पछिल्लो जेलजीवनको मेरो रामकहानी

- जयप्रकाश गुप्ता
 कसैलाई जेलमा राख्नुको उद्देश्य नै उसलाई समाजको सम्पर्कबाट टाढा राख्नु हो । तर मेरो जेल जीवन त्यस्तो एकांकी रहेन । प्रायसः हरेक दिन नै औसतमा पचास–साठी जना साथी, शुभचिन्तकहरूसंग निरन्तर भेट भै रह्यो । बिभिन्न पार्टीका नेताहरूसंग पनि भेट भै रह्यो । दिनभरको समय आपसी विचार विमर्श मै वित्ने गरेको छ । सांझ-विहान निरन्तर लेख्ने गरेको छु । राती अवेरसम्म पढने गरेको छु । समग्रमा यो जेल जीवन दुःखद भएपनि मैले यसलाई उपयोगी बनाउने भरसक्य प्रयास गरें ।
 कानूनको राज्य मान्ने एक प्रजातन्त्रवादीको नाताले अदालतको फैसला मान्नु को विकल्प के छ र ? म माओवादी होइन, जस्ले सयौं पटक अदालतको अवज्ञा गरेरपनि  उही अदालतको प्रधान न्यायाधिशको बैठक कोठाको स्थायी आमन्त्रण पाउने सौभाग्य पाएको हुन्छ । हामी जस्ताको प्रजातन्त्र प्रतिको प्रतिवद्धताकै कारणले पटक पटक अदालतले गरेको अन्यायको शिकार हुनु पर्दछ । मैले, मेरो वारेमा अदालतले गरेको फैसलालाई गलत भनेको छु । अदालतले म प्रति पूर्वाग्रह राखेर नै फैसला गरेको हो । दूर्इ जना न्यायाधिशको मनोगत तथा अबैज्ञानिक सम्पति विश्लेषणको आधारमा म दण्डित भएको हुं । मेरो विरुद्धको निर्णय तथ्यमा आधारित छैन । म कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन । मंत्रीको रूपमा मैले गरेको कुनैपनि काम तथा मेरो कुनै पनि निर्णयलाई अख्तियारले तथा अदालतले गलत सावित गरेको छैन । यो आरोप पनि थिएन । रिश्वत लिएको बिषय पनि होईन । अख्तियारले मेरो सम्पूर्ण सम्पतिको मूल्यांकन रु. २ करोड १२ लाखको गर्योप । मैले सबैको प्रमाण दिए । बिशेष अदालतले मलाई सफाइ दियो । सर्वोच्च अदालतले बिशेष अदालतले गरेको सबै मूल्यांकनलाई घटाई दियो । नेपाल सरकारको कृषि मंत्रालयले सप्तरीको मेरो जग्गामा प्रति बिघा ६० मन धान उब्जिन्छ भनेर लेखेरै दियो । अदालतले बिना आधार र तथ्य बेगर १५ मन मात्र उब्जिन्छ भन्यो । मैले मंत्री हुदां सरकारबाट जम्मा ४० लाख रकम पारिश्रमिक आदि वापत पाए“ । अन्य सबैको मुद्दामा अदालतले आयको ७० प्रतिशत  वचत हुन्छ भन्यो । मेरोमा कुनै वचत हुने मानेन । अदालतले भन्यो, मेरो जीवन विलासी छ रे, मेरो वचत हुन सक्दैन । अब मैले के गर्ने । जेल त आउने हो नि । अदालतले गरेको फैसला हेर्नु होस् । अनि समाजको व्यवहार हेर्नु होस् । सबै स्पष्ट हुन्छ । शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रम हुंदा दिइएको सांसद सुविधा अन्तर्गत भन्सार छुटमा मैले रु. ६ लाखमा गाडी किनें । त्यो गाडी मैले रु. १५ लाखमा बेचें । गाडी किन्नेले आफ्नो बैंक एकाउण्टको चेकबाटै मेरो खातामा त्यो रकम जमा गरे । त्यो रकम (१५ लाख) मा ३ लाख रकम थपेर मैले अर्कागाडी किनें । तर, अदालतले भन्सार छुटको गाडी बेच्न पाइन्न भन्दै मेरो खातामा जम्मा भएको त्यो १५ लाखलाई पनि अवैध ठहर्यानयो । त्यो सुविधा अन्तर्गत त्यतिबेलाका सांसद, न्यायाधिसहरुले पनि लाखौं मूल्य पर्ने गाडी किनेका छन् । एकाध बाहेक सबैले गाडी भाडामा लगाएका छन् वा बिक्री गरेका छन् । सुविधाको गाडी बेच्न नपाइने कुनै कानून छैन । मेरो मुद्दा उपर गरिएको फैसलामा सुविधा अन्तर्गतको गाडी बेच्न वा भाडामा लगाउंदा आउने रकमलाई अवैध मानिएको छ । मेरो त सार्वजनिक चुनौती छः त्यो के भने, सूर्यनाथ उपाध्यायदेखि झलनाथ खनालसम्मले मलाई लगाएको मापदण्ड अनुसार नै आ-आफ्नो सम्पत्ति बैध सावित गरुन्, अनि म अपराधी मानौंला आफूलाई र म यो खोरबाट निस्केपछि राजनीति नगरौंला ।
............................
 अदालत त मधेस विरोधी नै हो । यसले आजसम्म गरेको फैसला हेरे थाहा हुन्छ । मधेसी मानव अधिकारवादी संजालले अध्ययन गरी प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘न्यायको खोजीमा’पढदा सबै स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय पोशाकको बिषय, नागरिकताको बिषय, समावेशीकरणको बिषय, उपराष्ट्रपतिको शपथग्रहणको बिषय, मधेसका नगरपालिकाहरूमा स्थानीय भाषालाई मान्यता दिएको बिषय, मधेसको हुलाकी सडकको निर्माणको बिषय-यी र यस्ता बीसौं बिषयहरू छन, जस्मा अदालतले मधेस विरोधी रूप देखाएको छ । म त अदालतले कायम राख्न चाहेको एकात्मवादी राज्यसत्ता ढाल्न चाहेको मानिस मलाई त के छोड्थे र ? म जीवनभर भनि रहन्छु-नेपालको अदालत मधेस विरोधी हो । यसको यस रूपलाई बदल्नु पर्दछ ।
.....................
    म कसै उपर दोषारोपण गर्दिन ।  मसंग कुनै प्रमाण छैन । केहीले यस्तो भएको छ भन्यो । यदि कसैले यसो गरेको हो भने, केही समयपछि त्यस्ता मानिस स्वयं नै यस्को शिकार हुनेछन् । आफै जेलमा परेको थाहा पाउने छन् ।
........................
 सर्वोच्च अदालतले मेरो राजनीतिक जीवनलाई समाप्त गर्न सक्दैन । उसले मानिसलाई अपमानित गरेर तेजोबध गर्न मात्र सक्छ । तर, मेरो आस्थाको राजनीतिक यात्रा र अगामी जीवनलाई अहिलेका कानूनहरूले सीमांकृत गर्न सक्दैन । फेरी यस्ता अव्यवहारिक कानूनहरू सधै रहन्छ भन्ने पनि छैन । केही काल निर्वाचन लड्न नपाइने हो , नलडौला । त्यसैले मैले भनेको हु“ कि, मलाई प्राविधिक रूपले मुद्दा हराई जेल पठाइएको हो । म राज्य र न्यायाधिशको योजनामा परें, तर जनताको विश्वासमा म भ्रष्ट छैन । राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा, त्यसबेला संविधान बन्ने भनिएको समयमा मलाई बाहिर राख्न यो मुद्दामा हराईएको हो-यो कुरा पहाड-मधेस सबै तिरका जनताले बुझेका छन् । अब म केही दिन मै रिहा भएपछि सोझै मलाई बुझ्ने, चिन्ने जनताको बीच पुग्छु र फेरि पुरै सक्रियताका साथ राजनीतिमा लाग्छु । एक दुर्इ बर्षको चुनावी यात्रा मात्र राजनीति होइन । मेरो राजनीतिक ध्येय नै संघर्षबाट प्राप्ति हुन्छ, र संघर्ष गर्न यो मुद्दा र कानूनले मलाई रोक्न सक्दैन । संघर्षमा पराजित भए फेरि जेलमै आउंछु । जितेमा .............................
–    जेलमा बसेको एक बर्षभन्दा बढी भयो । मधेसका मुख्य मुख्य नेता तथा कार्यकर्तासंग त म सम्पर्कमा छु । तर गांउघरमा बस्ने जनतासंग सम्पर्कमा रहन सकिन । अब मेरो पहिलो काम नै मधेसका जनताका बीच जानु हो । उहा“को आंखामा चियाएर हेर्छु । राज्यप्रति, मधेसी पार्टीका प्रति संतुष्टी देखेमा सप्तरीमा गई घरखेती गर्छु । असंतुष्टी देखेमा उहा“हरूको आज्ञा अनुसार अगामी लडाईको तयारी गर्छु । जनताले यो आगो हो, यसमा हाम फाल भन्यो भने तत्कालनै हाम फाल्छु । डढेर मर्न पनि तयार छु । तर, आफ्नो आस्था, विचार र राजनीतिक मुद्दा छोड्दिन । 
...............

–    अब मैले गर्ने काम नै हो मलाई विश्वास गर्ने आधार । मैले लिने नीति तथा अपनाउने कार्यक्रमहरू नै विश्वासको आधार हुनसक्छ । यसको लागि मलाई धैर्यका साथ पर्खनु पर्छ । मैले आफुलाई चोखो देखाउनु पर्नेछ । म अरूभन्दा फरक रूपमा अगाडी बढनेछु । म त अब यो बाटोबाट कदापि हिड्दिन । मुद्दाका प्रति समर्पित रहनेछु । मधेसका त्यस्ता नेताहरूलाई जनताले चिनी सकें । जनताको नजर गलत हुनसक्दैन ।   

–    सबै मधेसी दलहरूले एकनाशले सडक, सदन र सरकारलाई संघर्षको थलो भनेको थियो । मधेसी दलहरूले सडकको दबाबलाई, यसको शक्तिलाई बिर्से । सदन र संविधान सभामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । उनीहरू पूर्ण रूपमा सरकारमा केन्द्रीत हुनपुगें । यही नै रोग हो । अब सरकारको मोर्चाबाट कुनै परिवर्तन गर्न सकिन्न । तसर्थ सडकको सहयोगबाट अगाडी बढने हो । सदनको सिमीत भूमिका हुन सक्छ । यही धारणाका साथ अगाडी बढनु पर्दछ ।  मेरो विचारमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले मधेसका अपेक्षालाई पुरा गर्न सकेनन् । नया“ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा मधेशका आधारभूत रुपमा पांचवटा एजेन्डाहरु रहेको थियो । पहिलो, नयां संविधानमा मधेशी पहिचानको मान्यताको विषय थियो । दोस्रो, संघीयता र संघीयतामा मधेशी एउटा स्वायत्त प्रदेशको रुपमा मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने विषय थियो । तेस्रो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व । चौथो, देशका सबै भाषाभाषीले आफ्नो भाषाको औपचारिक मान्यता, सोही सिलसिलामा मधेशको भाषाहरुको औपचारिक मान्यताको विषय । र, पांचौं महत्वपूर्ण विषयमा राज्यका हरेक निकायहरुलाई समावेशीकरण गर्ने । हामीले मधेशका यही पांचवटा सरोकारहरुलाई आधारभूत बिषय मानेका छौं । यो मुद्दाहरू अहिलेसम्मको छलफलमा कहीं पनि स्थापित भएको छैन । यदि हामीले मोर्चाका नेताहरूले दिनरात  भन्ने गरेको झुठा कुरामा, साना, मसिना र फुटकर कुरामा नजाने हो भने मधेसको अवस्था बडो निराशाजनक छ । मधेशका लगभग सबै सवालहरुलाई तिरस्कार गरिएको अवस्था छ ।

(पूर्वमन्त्री गुप्ता चैतको पहिलो साता जेलमुक्त हुँदैछन् । उनको समग्र जेलजीवन र राजनीतिक मान्यता तथा योजनाका बारेमा अनन्त अनुरागले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश )