Monday, 29 April 2013

जुनियरलाई बढुवा गर्ने उपाय खोज्दै आईजीपी राना

काठमाडौं (नेपालडोर) । नेपाल प्रहरीमा रिक्त ६ र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएका ३ समेत ९ वटा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको पद रिक्त छ । रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि प्रधान कार्यालयमा ठूलो चलखेल सुरु भएको छ । र चलखेलमा मुख्य गरी प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना नै लागेको श्रोतको दावी छ ।
    एसएसपीबाट डिआईजीमा ५ जनाको बढुवा, रविराज श्रेष्ठ बर्खास्त र कास्की, मोरङ तथा पर्षा जिल्लामा एसएसपी दरबन्दी राख्ने निर्णयसँगै ९ वटा एसएसपी पद रिक्त भएको हो । रिक्त पदमा वरियताका आधारमा १३ जना प्रतिस्पर्धी छन् ।  २०६४ साउन १ मा एसपी (प्रहरी उपरीक्षक) बढुवा भएका बलराम शर्मा, पुष्पचन्द्र रञ्जित, धिरु बस्नेत, ज्ञानविक्रम शाह, श्याम खड्का, कृष्णप्रसाद गौतम, शरद चन्द, पवनप्रसाद खरेल, प्रेम चन्द, श्यामबहादुर खत्री, मनोज न्यौपाने र दिपककुमार थापा वरियतामा छन् । यसअघिका ठाकुरराम बर्ताैला एसएसपीको बढुवामा छुटाएका कारण उनी पहिलो नम्बरमा छन् । यसै वर्ष सेवाअवधिका कारण अवकास पाउने बर्ताैलालाई सहानुभूति राखेर बढुवा गर्न उच्च प्रहरी अधिकारीले सुझाव दिन थालेका छन् ।
    प्रहरी भित्र सोझा र इमान्दार भनेर चिनिने बर्ताैलालाई बढुवा नगर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको श्रोतको भनाइ छ । बलराम शर्मा भरतपुर तालिम केन्द्रमा रहँदा करोडौं कमाउने अधिकृत हुन् । धिरु बस्नेतलाई दरबारीया भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । श्याम खड्का हेटौडामा कैदी भगाउने अधिकृत हुन् । कृष्ण गौतम नवलपरासीमा रहँदा कारवाही भोगिसकेका, शरद चन्द कपिलबस्तुमा कैदी नै भगाउने अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् ।
    ०६४ पुस ३० मा बढुवा भएका र आईजीपी रानाका अति प्रिय पुस्कर कार्की र विक्रमसिंह थापा अग्रजलाई पाखा पार्ने लक्ष्यमा छन् । आईजी रानाका प्रिय भएकै कारण कार्य क्षमता भएका सिनियर एसपीलाई पाखा पार्ने उनीहरु बढुवा हुने सम्भावना अधिक रहेको श्रोतको भनाइ छ । कार्की व्याचकै शुशिलकुमार भण्डारी, भूपालकुमार भण्डारी, गुप्तबहादुर श्रेष्ठ पनि बढुवाको लबिङमा लागिसकेका छन् ।
    वरियतामा अगाडि भए पनि पवन खरेल सवारी शाखामा रहँदा कारवाहीमा परेका, मनोज न्यौपाने डाफर काण्डमा मुसिएका, दिपक थापा वटु काण्डमा परिसकेका अधिकृत हुन् । विक्रम थापालाई मस्तीराम अधिकृत भनिन्छ । हालका आईजी रानालाई मध्यपानदेखि चामल, आलुसमेतको जोहो गरिदिने उनी जसरी पनि एसएसपी बन्ने ध्याउन्नमा छन् ।
    प्रहरी भित्र आईजी रानाको छवी पछिल्लो समय खस्कँदो छ । एसएसपी बढुवामा उनले पारदर्शी बनाउन नसकेमा थप आलोचित बन्ने श्रोतहरु बताउँछन् । श्रोत भन्छ, ‘आईजीले क्षमता नभएर पनि आफू निकट कार्की र थापालाई जसरी पनि एसएसपी बनाउँछन् ।’ 

१४४४ जना पूर्व लडाकु- सिपाहीदेखि महासेनानीसम्म (नेपाली सेनाको प्रस्तावको पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं ।  नेपाली सेनाले पूर्व माओवादी लडाकुलाई  एक महासेनानी र दुईजना प्रमुख सेनानीसहित ७१ जनालाई अधिकृत र बाँकी १३७३ जनालाई पदिकसहित अन्य दर्जामा समायोजन गर्ने भएको छ । अघिल्लो सरकारले फागुन ३० गते गरेको निर्णय अनुसार विभिन्न तालिम केन्द्रहरुमा तालिमरत पूर्व लडाकुहरुको दर्जा निर्धारणको व्यवस्था मिलाइएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाका अनुसार एकपटक दर्जा निर्धारण भएपछि बढुवासम्बन्धी व्यवस्था सैनिक ऐन र नियमावली अनुसार हुने तथा उनीहरुले नियमअनुसार शान्ति सेनामा सहभागी हुनसमेत पाउने छन् ।
 मुलुकका विभिन्न सातवटा तालिम केन्द्रमा तालिमरत जम्मा १ हजार ४ सय ४४ जना पूर्व लडाकुको समायोजनसम्बन्धि विस्तृत कार्यतालिका सेनाले आइतवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । ‘विशेष समितिको सिफारिस अनुसार अनमिनको प्रमाणित तह र प्रवेश मिति अनुसार (नागरिकताको प्रमाण पत्रको कारण प्रवेश मिति संशोधन गरेको भए सोही अनुसार) समायोजनामा जाने हरेक पूर्व लडाकुहरुको तह अनुसार जेष्ठताक्रम निर्धारण गर्ने र बिभिन्न निर्णयहरुले निर्दिष्ट गरे बमोजिम समायोजनमा सम्मिलित तालीमरत पूर्व माओवादी लडाकुहरुको दर्जा निर्धारण गरिएको छ’ नेपाली सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सकलदर्जाले आधारभूत तालीम सफलता पूर्वक सम्पन्न गरे पश्चात ब्रिजिङ कोर्समामा समावेश गरिने त्यसपछि  अन्यदर्जाको हकमा सिपाहीदेखि सुवेदारसम्म र अधिकृतको हकमा उप सेनानीदेखि सेनानीसम्मको दर्जा प्रदान गरिने छ ।’
सेनाले सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीमा तालिम लिइरहेका ७१ जना अधिकृत तहका सबै पूर्व लडाकुलाई तालिम सकिनासाथ शुरुमा उपसेनानी तथा त्यसपछि ब्रिजिङ कोर्स उत्तिर्ण गरेपछि माथिल्लो तहमा बढुवा गरिने पनि जनाएको छ । शुरुको तालिम सकिएपछि अधिकृत तहका पूर्व लडाकुले थप ६ हप्ताको  ब्रिजिङ कोर्स अनिवार्य गर्नुपर्ने सेनाले जनाएको छ । त्यसपछि २५ जनालाई उपसेनानीमा कायम गरिने छ भने बाँकी ४६ जना पूर्व लडाकुलाई सहसेनानीमा पदोन्नति गरिने  छ । पदोन्नतिपश्चात पाँच थप पाँच हप्ताको तालिम लिएपछि १६ जनाले सेनानी पदको दज्र्यानी चिन्ह पाउने छन् भने ३० जना सहसेनानीमा कायम रहनेछन् । सेनानी (मेजर)हरुबाट तीनजनालाई प्रमुख सेनानीमा पदोन्नति गर्ने तथा तीनजनामध्ये एकजनालाई महासेनानीमा बढुवाका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिने कार्यतालिका सेनाले तयार गरेको छ । तीनजनाले गणपति तालिमसमेत लिने व्यवस्था मिलाइएको सेनाले जनाएको छ ।
‘सहसेनानी, सेनानी, प्रमुख सेनानी र महासेनानी पदमा ज्येष्ठता अनुसार र सेनाको नियम बमोजिम तालिमरत पूर्व लडाकुलाई बढुवा गरिनेछ’ सेनाको युद्धकार्य निर्देशनालयका प्रमुख सहायकरथी हरिकुमार बस्नेतले आइतवार सैनिक मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । बस्नेतका अनुसार कम्तिमा ६ बर्ष सेनामा काम गरेकालाई विदेशस्थित शान्ति सैनिक मिसनमा जाने अबसर दिने नियम अनुसार समायोजित सैन्यले पनि अबसर पाउनेछन् । तर, लडाकुमा भर्ना भएको अबधिलाई सेनामा भर्ना भएसरह मान्ने कि नमान्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय भइनसकेको उनले बताए । उनले महासेनानी र प्रमुख सेनानीमा कसलाई छनौट गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक निर्णय नभएको पनि स्पष्ट पारे । यसअघि पूर्व लडाकुका पूर्व डिभिजन कमाण्डर यवमहादुर अधिकारीलाई महासेनानी बनाउने राजनीतिक निर्णय भइसकेको चर्चा चलिरहेका बेला सेनाले अस्वीकार गरेको हो । ‘हामीलाई कुन पदमा कतिजना समायोजन गर्ने भन्ने मात्रै निर्देशन आएको छ, नियम अनुसार ती पदमा (प्रमेख सेनानी र महासेनानीमा जाने व्यक्ति हामी आफैँ तोक्छौँ’ बस्नेतले भने ।
अन्य दर्जाको हकमा सुवेदार १४ जना, जमदार ४२ जना, हुद्दा १७० जना, अमल्दार १९३ जना, प्युठ १८० जना र सिपाहीमा ७९० जनालाई कायम गर्ने पनि सेनाले जनाएको छ । अन्य दर्जामा समायोजित हुने पूर्व लडाकुलाई पनि तीन महिने ब्रिज कोर्स अनिवार्य गरिएको छ ।
‘समयोजनमा आएका पूर्व लडाकुहरुको दर्जा निर्धारण गर्दा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय, अनमिनको प्रमाणित तह र प्रवेश मिति अनुसार (नागरिकताको प्रमाणपत्रको कारण प्रवेश मिति संशोधन गरेको भए सोही अनुसार जेष्ठता क्रम अनुसार भएको छ’ सेनाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पूर्व लडाकु समायोजनपछि बन्ने विकास निर्माण तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयको नेतृत्व उपरथी रामकृष्ण अधिकारीले गर्ने पनि तय भएको छ । सो महानिर्देशनालयमा रहने कुल ४ हजार १ सय ७१ जनाको दरबन्दीमध्ये पूर्व लडाकुको सहभागीता ३५ प्रतिशतमात्रै हुनेछ । सो महानिर्देशनालयमा सेनाबाट अधिकृत तहमा १९१ जना, पदिकबाट २५३ जना र अन्य दर्जाबाट दुईहजार ६३ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । 
पूर्व लडाकुहरुले गत मंसिर १० गतेदेखि समायोजनमा जान  ‘विशेष सैन्य समायोजन तालिम’ लिँदै आएका छन् । पूर्व लडाकुले भक्तपुर खरिपाटीस्थित सैनिक प्रतिष्ठान, पूर्वी पृतना शिक्षालय मोरङ, २ नंवर सैन्य तालिम गुल्म हिले, पश्चिम सैनिक शिक्षालय खैरेनीटार तनहुँ, मध्इपश्चिम पृतना शिक्षालय सुर्खेत, नं ५ सैनिक तामिक केन्द्र बोराडाँडी धनगढी, एकीकृत सैनिक तालिम केन्द्र सालझण्डी र सैनिक तालिम केन्द्र त्रिशुलीमा तालिम लिइरहेका छन् । त्रिशुलीमा महिला पूर्व लडाकुले मात्रै तालिम लिइरहेका छन् । यसैबीच, अबकासका लागि इच्छुक रहेका ४७ मध्ये पछिल्लोसमयमा २५ जनाले मात्रै अबकास रकम बुझेका छन् भने बाँकीले सेनामै रहने इच्छा देखाएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।


समायोजन खाका
(क)    अधिकृत.

(१)    अधिकृतहरुको हकमा नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटीबाट पास आउट भए पश्चात सबै अधिकृतहरुलाई आयुक्त पद प्रदान गरी उप सेनानी दर्जा दिने ।

(२) आयुक्त पद प्रदान गरे पश्चात सम्पूर्ण अधिकृतलाई  ३ महिनाको Bridging Course मा समावेश गराउने ।

(३)    अधिकृत Bridging Course को प्रथम चरणको ६ हप्ताको तालिममा सवै अधिकृतलाई समावेश गराउने । ५ हप्ता पूरा भएछि २५ जना उप सेनानी दर्जाका अधिकृतहरुलाई मात्र थप ट हप्ताको पेशा सम्वन्धी ज्ञान, सम्वन्धित निर्देशनालयको जिम्मेवारी र भूमिका बारे तालिम सञ्चालन गराई तालिम सञ्चालन गराउने ।

(४) सह सेनानी र सेनानीको ४६ जना उम्मेदवारहरुलाई ६ हप्ताको प्रथम चरणको तालिम पश्चात सह सेनानी दर्जामा पदोन्नति गर्ने र छ हप्ता CCSC तालीमको परिमार्जित सिलेवश र १ हप्ता सम्वन्धित निर्देशनालयको जिम्मेवारी र भूमिका सम्वन्धी तालीम पश्चात ३० जना सह सेनानी र बांकी ज्ञट जना अधिकृतलाई सेनानी दर्जा प्रदान गरी युनिटमा पठाउने ।

३.    प्रमुख सेनानी २ जना र १ (एक) जना महा सेनानीको हकमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९ फाल्गुण ३० को निर्णय नं.६ ले "नेपाली सेनाको अधिकृत तहमा समायोजनको क्रममा रहेका पूर्व लडाकुहरुका सम्बन्धमा नेपाली सेनाका अधिकृतहरुको बृत्ति विकासमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी प्रचलित नियम, अभ्यास र मापदण्ड पूरा गरेपछि अधिकतम दुई जनालाई प्रमुख सेनानी तथा एक जनालाई महा सेनानीमा समायोजन हुनसक्ने गरी सहमति दिने" भन्ने उल्लेख भएबमोजिम सेनानी १६ मध्ये घ जनालाई गणपति तालिम गराई तत्पश्चात प्रमुख सेनानीमा पदोन्नति गरी १ जना प्रमुख सेनानीलाई महा सेनानी दर्जामा पदोन्नतीको लागि नेपाल सरकारमा सिफारिसको प्रकृया अगाडि बढाइने छ ।

४.    मिति २०६९ फाल्गुण ३० को निर्णय नं.३ मा "अन्यदर्जाको निमित्त पनि प्रत्येक पूर्व लडाकुको तह र जेष्ठताक्रम निर्धारण गर्ने । दर्जा र जेष्ठताक्रम अनुसार सुवेदार-१४, जमदार-४२, हुद्धा-१७०, अमल्दार-१९३, प्युठ-१८० र सिपाही-७९० गरी हरेक तहमा जेष्ठताक्रम अनुसार दर्जा तोकी दिने सम्वन्धित पूर्व लडाकुहरुलाई जानकारी दिने" भनी उल्लेख भए अनुसार अन्यदर्जाको हकमा निम्न अनुसार गर्नेः-

(क)    अन्य दर्जा

(१)    समायोजन तालिम पूरा गरेका मध्ये सिपाही दर्जामा तोकिएका व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित युनि६मा हाजिर हुन पठाउने ।

(२)    हरेक दर्जाका व्यक्तिहरुलाई ३ महिनाको दर्जा विशेष तालिम संचालन गर्ने ।

(३) प्युठ (१८० जना) र अमल्दार (१९३ जना) को हकमा निम्न अनुसार गर्नेः-

(कक)    नेपाली सेनाले तर्जुमा गरेको परिमार्जित बिल्लादार क्या८र ग्रे८-III को ६ (५) हप्ताको तालिम सञ्चालन गर्ने । तत्पश्चात निजहरुलाई सम्बन्धित निर्देशनालयको भूमिका, जिम्मेवारी र पेशागत ज्ञान सम्वन्धी थप ट हप्ताको तालिम संचालन गर्ने ।

(कख) माथि उल्लेखित तालिम पूरा गरेपश्चात तोकिएका १८० जनालाई प्युठ र १९३ जनालाई अमल्दार दर्जा प्रदान गरी सम्बन्धित युनिटमा हाजिर हुन पठाउने ।

(४)    हुद्धा (१७० जना), जमदार (४२ जना) र सुवेदार  (१४ जना) को हकमा निम्न अनुसार गर्नेः-

(कक)    नेपाली सेनाले तर्जुमा गरेको परिमार्जित बिल्लादार क्याडर ग्रेड- III र ग्रेड- II ६/६ गरी १२ हप्ताको तालिम गराउने । तत्पश्चात निजहरुलाई सम्बन्धित निर्देशनालयको भूमिका र जिम्मेवारी सम्बन्धी २ (दुई) हप्ताको तालिम संचालन गर्ने ।

(कख) माथि उल्लेखित तालिम पूरा गरेपश्चात तोकिएका १७० जना हुद्धा, ४२ जनालाई जमदार १४जनालाई सुवेदारमा पदोन्नती गरी सम्बन्धित युनिटमा हाजिर हुन पठाउने ।

५.    समयोजनमा आएका पूर्व लडाकुहरुको दर्जा निर्धारण गर्दा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय, UNMIN को प्रमाणित तह र प्रवेश मिति अनुसार -नागरिकताको प्रमाण पत्रको कारण प्रवेश मिति शंसोधन गरेको भए सोही अनुसार) जेष्ठताक्रम बमोजिम भएको छ ।

६.    नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति १०६९/१/३को निर्णय "माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन सम्वन्धी कार्यविधि, २०६९" र बिशेष समितिको बिभिन्न मितिहरुमा भएका निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन भएको अवस्थामा माथि उल्लेखित तालीमहरु सकिए पछि तोकिएको दर्ज्यानी एक प६क मिलान भई सकेपछिको सकलदर्जाको पदोन्नति प्रचलित सैनिक सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त र सैनिक नियमावली बमोजिम नै हुनेछ ।

आगलागी मौसममा दमकल अभाव, देशभर जम्मा ४६ दमकल

-सुरेन्द्र भारद्वाज-
    काठमाडौं । मानव बस्तीमा हुने आगलागी नियन्त्रणका लागि सामान्यतया कति दमकल चाहिन्छ होला ? अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार  साठी हजार जनसंख्याका लागि एउटाका दरले दमकल र सोहीअनुसार जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा भने जम्मा ४६ वटा दमकल छन् । जनसंख्याका आधारमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै कम्तीमा ६० वटा दमकल आवश्यक पर्छ ।
राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले १९९४ सालमा  जुद्ध बारुणयन्त्र कार्यालय स्थापना गरेका थिए । सुरुमा काठमाडौंमा स्थापना भएको बारुणयन्त्र २००१ सालमा ललितपुर र भक्तपुरमा विस्तार भयो । आवश्यकताअनुसार भौतिक सुविधा र जनशक्ति भने बढ्न सकेको छैन । जति छिटो आगो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यति नै क्षति कम हुन्छ । दमकल र जनशक्ति अभावकै कारण समयमा आगलागी नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था नभएको जुद्ध बारुणयन्त्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । 
हाल काठमाडौंको जुद्ध बारुणयन्त्रसँग ८, ललितपुरमा २, भक्तपुर एक र देशका ३२ वटा नगरपालिकामा एक÷एक वटा दमकल छन् । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँग एक÷एक र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग ३ वटा दमकल छन् ।
प्रहरीका अनुसार गत वर्ष देशभरमा १ हजार ४ सय ७० आगलागीका घटना भए । ती घटनामा ७३ जना मानिसको ज्यान गयो भने १ सय ७९ जना घाइते भए ।  यसैगरी १ हजार ४ सय ५४ चौपाया मरे । काठमाडौंमा २ सय ३७, भक्तपुरमा ४९ र ललितपुरमा ३८ वटा घर जलेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको रेकर्डमा उल्लिखित छ । 
आगलागीका घटना धेरै भइरहे पनि नियन्त्रणका लागि बारुणयन्त्रको संख्या र जनशक्ति वर्षौंदेखि बढ्न सकेको छैन । यसमा सरकार दोषी रहेको वारुणयन्त्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 
जुद्ध बारुणयन्त्र काठमाडौंका प्रमुख लिलाराज गाछा मगरले आगलागी नियन्त्रणको गुरु योजना बनाएर सरकारलाई बुझाएको बताए । उनका अनुसार काठमाडौंमा महाराजगञ्ज, कुलेश्वर, कोटेश्वर र नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा बारुणयन्त्र कार्यालय स्थापना गर्नु जरुरी छ ।
बारुणयन्त्र कार्यालय गृहमन्त्रालय मातहतमा थियो । चार वर्षदेखि ललितपुर र काठमाडौंका वारुणयन्त्र नगरपालिका मतहत छन् । भक्तपुर उपमहानगरपालिकाले भने वारुणयन्त्र कार्यालय आफ्नो मतहत राखेको छैन । बारुणयन्त्रका कर्मचारीहरू स्थानीय निकाय र सरकारले अलगअलग दमकल राख्नुपर्ने बताउँछन् । काठमाडौं बारुणयन्त्रका प्रमुख मगरका अनुसार स्वायत्त निकाय र सरकारबीच तालमेल हुन नसकेमा आफ्ना मातहतका कार्यालय परिचालन गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले यो वर्ष काठमाडौंको नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा एक बारुणयन्त्र कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । त्यसका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत केशवबहादुर अधिकारीले बताए । उनका अनुसार एउटा कार्यालय स्थापना गर्न करिब साढे २ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ, नपुग रकम महानगरपालिकाले ब्यहोर्ने भएको छ । कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बर्सेनि एक–एक कार्यालय थप गर्दै जाने तयारी रहेको बताए ।
एउटा बारुणयन्त्र कार्यालयका लागि कम्तीमा १२ जना आवश्यक पर्छ । हाल देशमा करिब २ सयजना दक्ष अग्नि नियन्त्रक छन् । उपत्यका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाहेकका नगरपालिकामा राखिएका दमकलका लागि पर्याप्त जनशक्ति छैन । नगरपालिकाहरूले तीन–चारजना अग्नि नियन्त्रक राखेका छन् । 
काठमाडौंको बारुणयन्त्रका दमकल र जनशक्ति आगलागी नियन्त्रणका लागि काभ्रे, धादिङ र नुवाकोटसम्म पुग्ने गरेका छन् । त्यहाँ पुग्दासम्ममा आगो धेरै फैलिसक्ने र समयमै नियन्त्रणमा लिन नसकिने भइसक्छ । दमकल र अग्नि नियन्त्रक जति ढिलो पुग्छन् त्यति नै बढी क्षति हुन्छ । उपत्यकाका असन, इन्द्रचोक, भक्तपुर, मंगलबजारजस्ता स्थानमा साँघुरा सडक र यत्रतत्र छरिएका तार, पोलका कारण दमकल प्रवेश गर्न समेत नसक्ने अवस्था छ ।

१० हजार प्रहरी थप्न अर्थ मन्त्रालय बाधक

    काठमाडौं । मन्त्री परिषद्ले २०६६ मा प्रहरीमा १० हजार दरबन्दी थप्न गरेको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयले सहमति दिन ढिलाई गरेकै कारण सरकारको उक्त निर्णयअनुसार ६ हजार दरबन्दी सिर्जना हुन सकेको छैन ।
    सरकारले निर्णय गरेको चार बर्ष बित्न लाग्दा पनि पदपूर्ति हुन नसक्नुमा अर्थमन्त्रालयलाई दोष दिने गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहलाई र गृहले अर्थलाई दोष दिने गरेका छन् । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शंकर कोइराला अर्थमन्त्रालयमै फायल अड्किएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमा सहमति गर्न पठाएको फायल फिर्ता आएको छैन । उक्त फायल अर्थबाट फिर्ता आएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुने प्रवक्ता कोइरालाको भनाइ छ ।
    प्रहरीमा ६१ हजार १ सय ७१ दरबन्दी छ । यो संख्या पर्याप्त नभएको भन्दै प्रधान कार्यालयले गृहमार्फत थप दरबन्दीको माग गर्दै आएको छ । ७५ वटै जिल्लाका सुरक्षा समितिले ५४ हजार प्रहरीको थप दरबन्दी माग गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहेका सुरक्षा समितिले जनताका मागलाई निर्णयसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाउने गरेका छन् । उनीहरुले दरबन्दी माग गरेर पठाए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको प्रधान कार्यालय श्रोतहरुको भनाइ छ । जनसंख्या बृद्धिसँगै प्रहरीको दरबन्दी पनि थप गर्दै जानुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीको दरबन्दी थप गर्न गृहमन्त्रालयमा तागेता गर्दै आएको छ ।
        दक्षिण एसियामा एक जना प्रहरीले करिव २ सय जनसंख्यालाई मात्र सुरक्षा दिने मान्यता छ । नेपालमा भने एक जना प्रहरीका भागमा करिव ४ सय ३२ जनाको सुरक्षा गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शंकर कोइराला गृह प्रशासन सुदृढीकरण योजनामा पनि प्रहरीको दरबन्दी थप गर्ने उल्लेख भएको भन्दै गृहले दरबन्दी थप गर्न सरकारलाई माग गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘धेरै जिल्लाबाट थप दरबन्दीको माग आएको छ ।’
    गृहले ६ हजार बाहेक प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी थप गर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । साधन र श्रोतको अभावमा नयाँ दरबन्दी थप गर्न नसकिने प्रवक्ता कोइरालाले बताए । विदेशी दातृ निकायले सुरक्षामा बजेट वृद्धि गर्न रोक्ने गरेको गृह श्रोत जनाउँछ । श्रोतका अनुसार दाताहरुले आर्थिक सहयोग गरेकै कारण उनीहरुका सुझाव मान्नु पर्ने बाध्यता छ । युरोपीयन युनियनसमेतले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको र ती दातृ निकायको सुझाव मान्नु पर्ने वाध्यता रहेको गृह श्रोत जनाउँछ ।
    आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा नयाँ जनशक्ति थप गर्न समय अभाव हुन्छ । नयाँ प्रहरी उत्पादन गर्न १ वर्ष ३ महिना लाग्ने भन्दै आगामी मंसिरमा निर्वाचन गर्न नयाँ प्रहरी उत्पादन गर्न समय नपुग्ने गृहको भनाइ छ । यसको अर्थ आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा पनि विगत जस्तै म्यादी प्रहरी राख्नु पर्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय भने म्यादी राख्ने श्रोत र साधनले स्थायी रुपमै प्रहरी नियुक्ति गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।
    अर्थमन्त्रालयले तत्काल फायल स्वीकृत नहुने जनाएको छ । आर्थिक व्ययभार थपिने भएकाले थप दरबन्दीका लागि आएको फायललाई अर्थले यो वर्ष सहमत दिन नसक्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता जन्मजय रेग्मीले बताए । उनका अनुसार यो वर्षको बजेट निर्माणमा रहेका सीमाकै कारण प्रहरी दरबन्दी थप गर्ने फायलले सहमति पाएन ।

Saturday, 20 April 2013

प्रहरीले मलाई डन बनायो

-दिपक मनाङे-
चचिर्त डनका रुपमा परिचय बनाएका दीपक मनाङे आफूलाई व्यवसायी भन्छन् । चार हजार भन्दा बढी जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएका उनका एक दर्जन उद्योग छन् । उनी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हुन् ।
उनी भ्रष्ट कर्मचारी, नेता र प्रहरी सक्कली डन भएको दावी गर्छन् । ४७ वर्षीय मनाङे (राजीव गुरुङ) ले गर्दै आएको व्यापार व्यवसाय र उनको डनगिरीमाथि केन्द्रीत रहेर
नेपालडोर डट कमका लागि सुरेन्द्र भारद्वाजले गरेको कुराकानी ।

व्यापार कहिलेबाट सुरु गर्नु भयो ?
२८ वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएको छु । सुरुमा ०४७ सालमा ठमेलमा डिस्कोथोक खोलें । कोरिया मानिस पनि पठाएँ । झिटी गुण्टा व्यापार पनि गरेँ । अहिले मैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ हजार भन्दाबढीलाई रोजगार दिएको छु ।
कुनकुन व्यापारमा संलग्न हुनुहुन्छ ?
मेरा नुवाकोट र थानकोटमा ढुंगाखानी छन् । नवलपरासी र रौतहटमा २ सय बिगाहा जग्गा भाडामा लिएर एलोभेरा लगाउँदैछु । ४० बिघामा लगाइ सकें । बाँकीमा लगाउँदैछु । ट्रेकिङको पनि पसल छ । मेरा जम्मा ११ वटा यस्ता उद्योग छन् ।
डन कसरी बन्नु भयो ?
म कसरी डन बन्नु ? डन त राजनीतिक दलका नेता, प्रहरी र भ्रष्ट कर्मचारी हुन् । म व्यापार व्यवसाय गरेर खाने मान्छे कसरी डन हुन सक्छु ।
सबैले डन भनेर चिन्छन् नि ?
मैले बुझेको डन भनेको गुण्डागर्दी गर्ने, लुटपाट मच्चाउनेजस्ता काम गर्ने व्यक्ति हुन् । म व्यापार गरेर खान्छु । चार हजारबढीलाई रोजगार दिएको छु । मानिसको हितका लागि गर्न सक्ने सहयोग गर्दै आएको छु । मलाई जवरजस्त डन बनाइएको मात्र हो । डन भनेको त पुलिस हो । लुटेरासँग मिलेर आधा पैसा खाने गर्छ । डन भनेको एसएसपी र एआइजीहरु हुन् ।
तपाईँलाई कसले डन बनायो त ?
त्यो सबैलाई थाहा नै छ । मलाई प्रहरीले नै डन बनाएको हो । रक्सी, मासुभात नियमित खुवाउनु पर्ने, होटलमा राखेर उनीहरुको चाहनाअनुसारका सेवा र सुविधा दिनुपर्नेजस्ता काम मैले नगर्दा उनीहरुले डन बनाएका हुन् । 
प्रहरीले तपाईंसँग पैसा माग्छन् ?
मैले डिस्कोथेक खोल्दादेखि नै प्रहरीले दुःख दिन थालेको हो । प्रहरी आउँथे टन्न खान्थे, पैसा तिर्दैनथे । स्टाफलाई कुटेर जान्थे । त्यो वेलादेखि नै मैले प्रहरीको यातना भोग्दै आएको छु । मैले निः शुल्क खुवाउन नसक्ने भएपछि होटल व्यवसाय नै छोडं । त्यसपछि त उनीहरु ममाथि थप खनिन थाले । म जस्ताको तस्तै रहें । प्रहरीहरु अहिले ठूला हाकिम भए अनि त्यो बेला खान नपाएको रिस अहिले कुनै न कुनै बहानामा मलाई पक्रेर थुन्ने गर्छन् ।
कति पटक थुने प्रहरीले ?
म ३३ महिना थुनामा परें । ७ पटक त हिरासत मै राखे ।
कुनै गल्ती नगरी थुनेको ?
प्रहरीले कुनै न कुनै बहानामा थुन्दै आएको छ । सामाजिक काम गर्दा पनि थुन्छ, व्यापार गर्दा पनि थुन्छ । प्रहरीलाई पैसा नदिँदा र मोजमस्ती गराउन छोडेपछि यस्तै हर्कत गर्दै आएको छ ।
प्रहरीमाथि त निक्कै खनिनु हुन्छ नि ?
हाम्रो देशको प्रहरी यति बदनाम छ कि, यसले पञ्चायत सक्यो, प्रजातन्त्र सक्यो, अब लोकतन्त्र पनि सक्न बेर छैन । भ्रष्टचार र अनियमिततामा रमाएको प्रहरीले के नै राम्रो काम गरेको छ र । अनि यस्तो प्रहरीलाई नराम्रो भन्नु कसरी बेठीक हुन्छ । हामी सबै मिलेर अपराधिक कृयाकलापमा संलग्न प्रहरीको भण्डाफोर नै गर्नुपर्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने हो ?
होइन । मलाई प्रहरीले चुनाव लड्न नै दिन्न । पक्रेर हालीहाल्छ । म समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवारी दिन्छु । हाम्रो अहिलेको अवस्थामा ४ देखि ८ सिट आउने अवस्था छ । म नै एक नम्बरमा सभासद् बन्छु ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा किन नउठ्ने ?
भनिसकें । प्रहरीले मलाई उठ्न नै दिन्न । त्यसैले पार्टीका अन्य साथीलाई प्रत्यक्षमा उठाएर म भने समानुपातिकमा माननीय बन्छु ।
अकुत सम्पतिको कुरा के हो ?
मैले पनि बुझेको छैन । मैले दुई दशकअघि लाखमा खरिद गरेको जग्गा र घरको मूल्य अहिले करोडको भयो । सम्पतिको मूल्याङ्न बढ्दै गएपछि मेरो सम्पति पनि बढ्यो । मसँग अहिले एउटा घर छ । अनि कसरी अकुत सम्पति कमाएको भन्न मिल्छ । प्रहरी हाकिमका ६÷७ करोड रुपैयाँ पर्ने घर छन् । ती घर कसरी बने ? हाइटीबाट ल्याएको पैसाले रे । कसले पत्याउने । हाइटीमा त्यस्तो पैसा छ भने हामी अमेरिका, बेलायत, जापान देशहरु किन जाने ? दलका नेता, प्रहरी र भ्रष्ट कर्मचारीको सम्पतिको छानविन गरौं न कसको सम्पति अकुत छ । त्यसतर्फ देशको प्रशासनले वास्ता गर्दैन । व्यापार गरेर कमाएको रकमलाई कालोधन भनेर प्रचार गर्दै आफ्नो कालो सम्पति सुरक्षित राख्ने खेलमात्र हो ।   १२ हजार तलव खाने कर्मचारीका श्रीमतिहरु ६० हजारको साडी किन्छन् । आय श्रोत नभएका नेताहरु बिदेशमा छोराछोरी पढाउँछन् । त्यसको श्रोत के ?

Tuesday, 16 April 2013

यही हो नेपालको विदेश नीति (प्रचण्ड सम्बोधनको पूर्ण विवरणसहित)

-पर्शुराम काफ्ले-
काटमाडौं । चीन भ्रमणमा रहेका एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको व्याख्या गर्दै छिमेकी भारत र चीनबीच मित्रता र सहकार्यमा जोड दिएका छन् । सोमवार सिचुवान विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले नेपाल जस्तो सानो मुलुकको हित पनि छिमेकका दुई विशाल चीन र भारतको सहकार्यमा हुने भन्दै सम्पन्न हुँदै गएका दूई मुलुकले पनि नेपालको विकास र व्यापार घाटा कम गर्न लचिलो हुनुपर्ने पनि धारणा राखे । एमाओवादी अध्यक्षको हैसियतम चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निम्तोमा चीन गएका प्रचण्डको यो सन्तुलित अभिव्यक्ति हो । भारत र चीनबीच मित्रता र सहकार्यले नेपालको राष्ट्रिय हित जगेर्ना प्रचण्डको मात्र नभएर आम नेपालीको धारणा हो ।  साथै प्रचण्डले घरेलु सहयात्री दलहरुलाई संविधान निर्माणको अबरोधका रुपमा जसरी अथ्र्याए, यो उनको परम्परागत कमजोरी हो । चीन भ्रमण जानुअघि आफ्नो राजनीतिक हैसियतसँग मेल नखाने गरी टिकाटिप्पणि गरेर बिबादमा आए पनि नेपालको विदेश नीतिका बारेमा जे बोले, यो सन्तुलित अभिव्यक्ति हो । उनले यो अभिव्यक्तिको सन्तुलन कहिलेसम्म कायम गर्नसक्छन्, प्रतिक्षाकै बिषय भएको छ ।
‘भारत र चीनबीचको सहकार्यमा चमत्कारिक प्रगति भइरहेको छ । एसियाका दुई विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले भारत र चीनबीच आपसी सहकार्य र मित्रता अभिवृद्धि गर्न अत्यन्तै महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ,’ प्रचण्डले भने, ‘यो भूमिका निर्वाह गर्न म कटिबद्ध छु ।’ प्रचण्डले कुन हैसियतमा भारत–चीन बीच सहकार्यका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने इच्छा गरेका हुन्, यो खुलेको छैन । नेपाल सरकार वा सरकार प्रमुखले निर्वाह गर्ने दायित्व हो, कुनै दल वा नेताविशेषले गर्ने होइन ।
चीन विश्वको ठूलो आर्थिक केन्द्र बन्दै गरेको भन्दै प्रचण्डले चीन र दक्षिण एसियाबीच सहकार्यमा जोड दिँदै यसले सम्पूर्ण एसियाकै मुहार परिवर्तन हुने धारणा राखे । दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता दक्षिण एसियाली मुलुक अझै राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा रहेको  अफगानिस्तान युद्धको चपेटाबाट बाहिर आउन खोज्दै अवस्थामा ‘सम्पन्न मुलुकले अल्पविकसित मुलुकलाई सहयोग विस्तार  गर्नु क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायित्व र एसियाकै विकासका लागि सान्दर्भिक हुने’ प्रचण्डको तर्क थियो । यो पनि सन्तुलित अभिव्यक्ति हो ।
नेपालको विदेश नीतिको महŒवपूर्ण पक्ष आर्थिक कूटनीति भएको भनेर व्याख्या गरेका प्रचण्डले भने, ‘हाम्रो विदेश नीतिको महŒवपूर्ण पक्ष आर्थिक कूटनीति हो । शासनको समावेशी स्वरूप, संघीयता र समृद्ध समाज हाम्रो अहिलेको साझा सरोकार हो, नयाँ संविधानबाट यी कुरा सम्बोधन गरिनुपर्नेछ । यो मुद्दा स्थापित गरिसकेपछि  छिमेकी र अन्य विकास साझेदारहरूको सहयोगमा हामी मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका  लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सक्छौँ ।’  नेपालमा लगानीका लागि वातावरण बनाइदिने र सुरक्षा दिइने सरकारी नीतिको व्याख्या गरेर प्रचण्डले चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्न खोजेका छन् । यो पनि शीर्ष नेताको कर्तव्य र परिपक्व अभिव्यक्ति हो । किनभने विगतमा उनकै दल एमाओवादीबाट विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा धम्की र त्रासदीको वातावरण थियो । अहिले उनले नै औद्योगिक वातावरणका लागि प्रतिवद्धता दिएका छन् । उनले चीनबाट फर्केर नेपालका स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सके र ट्रेड युनियनलाई नियन्त्रण गर्ने हिम्मत गरे भने उनको भनाईको विश्वसनीयता ठहरिनेछ ।
नेपालले  जलस्रोत, औद्योगिक विकास, सडक, रेल, रोपवे, विमानस्थल, कृषि, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको स्वागत गर्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति थियो ।  ‘नेपालमा चिनियाँ लगानी प्रोत्साहित गर्न तथा लगानीमैत्री औद्योगिक वातावरण निर्माण र प्रवद्र्धन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ,’ प्रचण्डले भने । अघिल्लो वर्ष तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणमा नेपालले दीर्घकालीन महŒवका आठवटा सम्झौता गरेको तथा चिनियाँ लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेसमेत दाहालले विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल छिमेकी तथा संसारका अरू मुलुकहरूसँग समानता, आपसी सद्भाव, मित्रताका आधारमा सहयोगात्मक सम्बन्ध प्रवद्र्धनमा कटिबद्ध रहेको र एक चीन नीतिका पक्षमा सधैँ उभिएको प्रचण्डको बताए ।   ‘हामी चीनको स्वार्थविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न कसैलाई अनुमति दिँदैनौँ,’ विगतमा नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको तिब्बती खम्पा विद्रोहीविरुद्धको अपरेसनको समेत चर्चा गर्दै प्रचण्डले भने, ‘चीनविरोधी गतिविधिहरू सतहमा आउँदा हामीले खम्पालगायत विभिन्न अपरेसनहरू सञ्चालन गरेका छौँ ।’
प्रचण्ड सम्बोधनको पुर्ण विवरण :

President/Vice Chancellor of the University,

Mr. AI Ping, Vice Minister of the International Department of Central Committee of CPC
Professors, Faculty Members and other Dignitaries,
Diplomatic Representatives,
Nepal-China Friendship Society Members,
Esteemed Friends and Well-wishers of Nepal,
Friends from the Media,
Students and Scholars,
Ladies and Gentlemen
I would like to begin by extending my warm greetings from the people of Nepal to the people of China. I am very happy to visit this renowned University of China today. I extend my sincere thanks to you, Mr. President, and all other distinguished friends of the University for kindly inviting me to address the august audience of scholars and intellectuals whose contribution to the progress and prosperity of the society is not limited to the locality where they exist but to the whole of human civilization across the borders. I am happy to learn that many Nepalese students have got education from this reputed university. It has been a seat of learning, science and technology. Its scholars have made their marks in furthering human society, benefiting China and other countries including Nepal. I hope this tradition gets momentum in our times.

I am also highly impressed by the ancient monuments, the historic temples, and masterpieces of sculptures which bear testimony to China's ancient civilization. At the same time its modern sky scrapers, trade cities and technological advance continue to surprise us. China has been at the forefront of human civilization and it continues to lead the world even today in applied science, technology and industrial management.
History of Nepal China relation dates back to times immemorial. Nepal's Buddha's teachings and messages were carried to China by various scholars and saints like Buddhabhadra and Bhrikuti. Arniko, the famous Nepalese sculptor was invited by China to build temples in the distant past, is a symbol of Sino-Nepalese cooperation. Similarly Chinese scholars like Fa Xian and Huen Hsang also visited Nepal and helped cement friendly ties between the two countries. In modern times after the establishment of diplomatic relation in August 1955, prominent leaders of both countries visited Nepal and China and many agreements were signed to strengthen the bilateral relations. Early last year Premier Wen Jiabao visited Nepal and the year 2012 was declared as the “Nepal China Year of Friendly Exchanges”. Eight agreements of far reaching importance were signed in that occasion. Now China is making rapid progress under the

new leadership headed by H.E. Xi Jinpingand I believe the age old friendly relation happily existing between the two countries will scale new heights in the coming years.

Dear Friends,

Allow me to speak a few words about the current situation in Nepal. Nepal is still in a state of fundamental political and economic transition. Nepal's transitional phase had many dimensions. The first was to conclude the peace process; second was to provide all cooperation to the Constituent Assembly and create conducive environment for constitution writing, third was to set agenda and create environment for the economic prosperity. The signing of a Comprehensive Peace Agreement by major political parties including our CPNM to end a decade-long insurgency in 2006 in favour of a republican federal state is a great political transformation of epoch making significance. The political process that followed the CPA has been instrumental in creating a conducive environment for the protection and promotion democracy in the country. The Maoist army has been integrated into the national army and the Government is going to establish Truth and Reconciliation Commission and Disappearance Commission to address the other issues of the peace process with the consent of the major political players.

We held the historic Constituent Assembly elections to the six years ago for drafting a new representative Constitution of the common people. However, even after completing four years a new constitution couldn't be passed and consequently the constituent assembly was dissolved. The dissolution of the Constituent Assembly was caused by the combined effects of the reluctance of the traditional parliamentary parties to grant rights to marginalized people through federalism and the limitation on the tenure fixed by the Supreme Court. Now we are trying to draft a new constitution after electing a new set of members to a new Constituent Assembly. To carry out this election we have set up a new council of ministers presided by Supreme Court chief justice.

We hope that the proposed Constituent Assembly elections will institutionalize and stabilize peace, democracy and justice in the country. Our party has always stood for the right of all sections of the society. However regrettably, traditional parties and social sects couldn't see eye to eye on contentious major national issues like the nature and scope of inclusiveness; state restructuring and federal structure, type of government and socio-economic transformation. Expectations are running high on all quarters and addressing the concerns of all is a complicated task. Peace is interlinked with rapid economic growth and equitable distribution of its results. Smooth transition to a new socio-economic structure and sustainable political stability can be achieved only under these circumstances.


We believe giving a greater say to the marginalized groups in the national processes can lead to a situation where the deep-seated differences vanish to promote fraternity, reconciliation and tolerance among all sections of the population to maintain national unity and harmony. In this respect we applaud the material and moral support given to us by China to usher in a new age of progress and social harmony. We are trying to forge consensus among major political parties to bring the transition to an amicable solution.

Mr. President,

We like to address the post-conflict transition needs of Nepal with the active participation of the people in governance processes to safeguard peace, security and development. We are going to establish mechanisms and processes for human rights protection and promotion as well as their monitoring mechanisms. We are especially keen on protecting the rights of all sections of society, including women, children and the marginalized and deprived communities. We underscore the need for sustainable and inclusive development with poverty eradication and environmental conservation.

We lay stress on promoting cooperative relationships with neighboring and all other countries of the world on the basis of equality, mutual respect, friendship and understanding. Protecting and promoting our larger national interests constitute the fundamental basis of our foreign policy and our diplomatic endeavors abroad.

We have excellent bilateral relations with China. China is one of largest donors of Nepal.

Sovereign equality, mutual respect, non-interference in each other's internal affairs, friendship and mutual cooperation are the cornerstones of our bilateral relations with all countries. Nepal has always been a staunch supporter of one China policy. We never allow our land to be used by against the interest of China. We have launched various operations including the Khampa removal operation to prevent anti- China activities, if and when they surfaced.

Ladies and Gentlemen,

In recent times, economic diplomacy has assumed an increasingly important role in our foreign policy goals. We would like to express our grateful thanks to China for the valuable economic and technical support it has been providing over the years as our development partner, particularly for the recent duty free facility for 7787 export items. In this respect we seek China's help fully utilizing these facilites in promoting our export trade, direct investment, and technology transfer and tourism development to suit the needs of the Chinese people. Such help can reduce poverty and speed up economic development which, in turn, can consolidate peace and stability in the country. We sincerely look forward to you all for continued support in the coming days as well. Sustained economic development and poverty alleviation would go a long way in consolidating peace and stability in the country.

Our concept of social and economic transformation involves uplifting the status of marginalized and deprived social groups and communities. Inclusive form of governance, federalism and the establishment of an egalitarian society are the main concerns which are to be addressed by the new constitution. Once this is settled, we can create the proper climate for the rapid economic development of our nation with the support of our neighbours and other development partners. Lasting peace and sustainable development become possible only when we fully utilize our human and physical resources and are able to attract foreign investment. Our party will strive to orient these developments towards the path of socialism.

Dear Friends,

Let me also touch upon the great potential for China-South Asia collaboration. While China is making stride for becoming great economic power, the South Asia region also holds vast promise for tremendous economic development. Economic cooperation between China and South Asia would change the face of whole of Asia. However, South Asian region is still beset by instability and volatility. Countries like Nepal, Bangladesh, and Pakistan suffer from a good deal of political instability and Afghanistan is making an effort to come out of an existence torn by war and violence. Maintaining increased economic growth and reducing mass poverty is another concern of these countries. In spite of SAFTA or free trade agreement under SAARC, less advanced countries like Nepal have not been able to derive much benefit from it. China is developing close cooperation with South Asian countries to promote trade and commerce. Upcoming 1st China – South Asia Expo in Kunming is one of the major initiative of China in this direction. China’s involvement may energize SAFTA also and entry of such economic partner on the scene is expected to place the lessdeveloped countries in a better bargaining position.

Economic development in poor countries can be greatly enhanced with the cooperation of prosperous countries. China and India can provide relief to our ailing economy by allowing the entry of our products at zero or concessional tariff rates and encouraging their citizens to visit us for correcting the adverse balance of payment. The concept of more prosperous countries extending cooperation to less developed countries has relevance to regional security, stability and development in Asia. The bilateral cooperation between China and India is making impressive progress. Situated between these two giant economies of Asia, I believe Nepal can play a very important role in enhancing friendship and mutual cooperation between India and China. In the current global situation, their mutual cooperation is the best safeguard of Nepal’s national interest and I am committed to promote and strengthen it.

Distinguished participants,

Nepal welcomes Chinese investment especially in water resources, industrial development, transport networks like roads, railways, ropeways and airports, agriculture and industry. Nepal is ready to take further steps for creating and promoting an investor-friendly business environment to encourage Chinese investments in Nepal. The Government released an investment-friendly policy and a Board of Investment has been set up under the Prime Minister to stimulate the investment climate in the country. Foreign investors are to get full protection according to the Home Ministry's comprehensive national security plan to strengthen order and security in the country.

Climate change has clearly emerged as the most daunting problem of our age. The melting of snow in the Nepal Himalayas has threatened to make the source of river water scarce in South Asia. Therefore, we should take the initiative to control global warming in a coordinated way.

The retreat of glaciers, glacial lake outbursts, drastic change in precipitation patterns, the loss of bio-diversity, water stress and desertification, weakened food and energy security, growing incidences and impacts of disasters, among other climate related problems like desertification; land degradation and drought can affect our agriculture, ecosystems, water resources, power supplies and the entire human life negatively. We feel that we should do much in collaboration to protect the environment and counteract the ill effects of global warming so that the perennial sources of rivers originating from snow clad mountains including the Mount Everest don't become a thing of the past.

I extend my sincere thanks to the people and government of China for providing invaluable support and assistance in our peace process and socio-economic transformation of Nepal. We highly appreciate China's role in the development of Lumbini, the birthplace of the Buddha, the symbol of world peace through its participation in the International Committee for Development of Lumbini. The visit to Lumbini, Buddha's birth place by Chinese tourists and the financial and technical aid proposed by China to develop Lumbini as a centre of excellence in Buddhist research and study deserves our appreciation. I also would like to take this opportunity to express my gratitude to Chinese government for fostering people to people friendship between the two countries.

The training of Nepalese students in China in science, technology and medicine has been increasing day by day and this University is one of the major center of learning for Nepali students. Situated in the Western part of China, Sichuwan province where this university is located is an important province of China. I wish China would focus its attention on the all round development of this region. I am confident that the development of this province can have a positive trickle down effect on the development of South Asia including Nepal. I look forward in the future for even greater cooperation from China as we carry our historical task of socio-economic transformation in service of the people of Nepal.


Thank you all for your kind attention.
 Prachanda's Address in the hall of Sichuwan University of China on 15 April 2013

Monday, 15 April 2013

२०६९ मा खस्केको अन्तराष्ट्रिय छवि

-पर्शुराम काफ्ले- 
 संविधानसभाको अनपेक्षित अबसान, राजनीतिक दलहरुबीच आपसी खिचानानी र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड मिचेर संक्रमणकालीन न्यायसंयन्त्र गठन गर्ने दलीय गैरजिम्मेबारीपनका कारण गत बर्ष मुलुकको अन्तराष्ट्रिय छवि कमजोर हुन पुग्यो । २०६९को आरम्भवमा नयाँ संविधान लेखिने र मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्ने अन्तराष्ट्रिय जगतको आशा संविधानसभा विघटनसँगै दुर्घटनामा प¥यो । त्यसपछि सरकार परिवर्तनको दलीय रेसमाझ शान्ति प्रक्रियाले न त पूर्ण ता पायो, न त संविधान लेखनका लागि विश्वसनीय नयाँ वातावरण बन्यो । १० महिनाको कसरतपछि गठन भएको गैरदलीय नेतृत्वको सरकारले एक महिना गुजारिसकेको छ, यसलाई अन्तराष्ट्रिय समर्थन र सद्भाव प्राप्त भएको पनि छ । तर राजनीतिक अन्यौल कायम रहेका कारण अन्तराष्ट्रिय समुदाय अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।
संविधानसभाको अबसानपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियाका सहयोगी, शुभेच्छुक मुलुकहरुले मुलुकको स्थायित्वप्रति झनै चिन्ता र चासो प्रकट गरिरहेका छन् । यसबीचमा भएका संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दलीय सहमतिपछि अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको बदनाम भएको छ । यो लज्जास्पद अवस्था हो ।
गत बर्षका निम्न सन्दर्भहरु विवेचनायोग्य छन् ः
अघिल्लो बर्षको सबैभन्दा दुर्दान्त बिषय हो, सरकारले कुटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु । डा. बाबुराम भट्टराई  नेतृत्वको सरकारले राज गरेको अघिल्लो बर्ष छिमेकी चिन र भारतसँग परिपक्व र सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्ध कायम हुन सकेन । सरकारको भारतलक्षित र कतिपयले भन्ने गरेको भारतप्रेरित कुटनीतिले उत्तरी छिमेकीबाट नेपालप्रति अविश्वासको वातावरण पैदा भयो । तिब्बति युवाको आत्मदाह प्रकरणसम्म आइपुग्दा चीनको अनपेक्षित प्रतिक्रियाको सामना मुलुकले गर्नुप¥यो । तर सरकारले सकारात्मक जबाफ दिएर कुटनीतिक परिपक्वता देखाउनुपथ्र्यो, सरकार चुक्यो । चीनको प्रोटेस्ट नोटको अर्थलाई बुझ्न नसक्नु पनि सरकारको कुटनीतिक केटाकेटीपन थियो । यसका भावि परिणाम देखिँदै जानेमा कुनै शंका छैन ।
दोस्रो, संविधानसभा विघटनको एक महिनापछि असार १५ मा काठमाडौं आएका चिनियाँ उपविदेश मन्त्री आईपिङले जातीय आधारमा संघियता निर्माणका बिषयमा गम्भीर असन्तुष्टि पोखे । राज्यपुनर्संरचनामा भइरहेका दलीय छलफलको अविश्वास पहिलोपटक चिनबाट प्रकट भयो । पछि, भारतले पनि एकमधेश एक प्रदेशको अबधारणाको विरोध ग¥यो । छिमेकीहरुको सुरक्षा स्वार्थ प्रतिकुल हुने स्पष्ट खतरासमेतका कारण संघीयताको जातीवादी मोडालिटी कार्यान्वयन हुनसकेन । यो मुलुककै लागि पनि सकारात्मक अवस्था हो । तर, अब पनि सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा भनेकै संघीयताको हो । दलहरुको जातीवादी÷जातीवाद विरोधी अडान यथावत छ भने छिमेकी मुलुकबाट खतराको घण्टी अझै बजिरहेको छ ।
यो बर्षको सबैभन्दा लज्जास्पद घटना पुस १९ गते भएको कर्नेल कुमार लामाको गिरफ्तारी प्रकरण हो । दक्षिण सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिएका लामा लण्डन गएका बेला युद्धअपराधको आरोपमा समातिए र २ चैतमा स्थान हद स्वीकार गरेर धरौटीमा मुक्त भए । उनको भुक्तिका लागि सरकारले गरेको सम्झौता नेपालको अहिलेसम्मकै असफल कुटनीतिको परिणाम हो । नागरिकको हकलाई बन्दकी राखेर सरकारले घेँडाटेक्नु मुलुकका लागि ठूलो लज्जाको बिषय हो । युद्धका क्रममा बेपत्ता बनाइएका र त्यसबेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्ल.घनका दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा राजनीतिक दलहरुले उन्मुक्ति दिँदै आएको परिणाम कुमार लामाको गिरफ्तारीसम्म आइपुग्दा अन्तराष्ट्रियरुपमा छताछुल्ल भयो । यो अर्को गम्भीरतालाई सरकार र दलहरुले आत्मसात गर्न सकेनन् ।
गत बर्ष असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालको शान्ति प्रक्रिया खतरामा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । नेपाल सरकारले खण्डन गरे पनि त्यसले अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठायो ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजविनसमबनधी आयोगमा एमाओवादीको आग्रहमा जबर्जस्त आममाफीको प्राबधान राखिएपछि यसले ठूलै रेक्टरस्केलको भूकम्प ल्यायो । जस्तो कि, माघ ४ गते युरोपेली संघले यतिसम्म चेतावनी थियो – यदि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन नगरे नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग रोक्छौँ ।’ यसको भोलिपल्ट तत्कालीन सत्ता नेतृत्वकर्ता एमाओवादीले नेपालमा रहेका सबै कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई बोलाएर स्पष्ट पा¥यो कि अन्तराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा आयोगहरु गठन गरिनेछ । तर यो प्रतिवद्धता केबल वैठकस्थलमा मात्र सीमित भयो, एमाओवादीको अगुवाईमा अन्य दलले पनि आममाफीको प्राबधानसहितको आयोग गठनलाई स्वीकार गरे । यो उत्तिकै गम्भीर बिषय हो ।
फागुन ३ गते तिब्बति शरणार्थीले बौद्ध क्षेत्रमा गरेको आत्मदाह प्रकरणले नेपालमा चीन चर्को असन्तुष्टि प्रकट भयो । नेपालमा तिब्बति स्वतन्त्रताका नाममा भएको आत्मदाह प्रकरण पहिलो थियो । यसप्रति गम्भीर असन्तुष्टिसहित चिनियाँ दूताबासले परराष्ट्र मन्त्रायलाई प्रोटेस्ट नोट पठायो । तर सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएन, जबाफ दिएन र छिमेकी चिनलाईं यस्तो घटना दोहोरिन नदिने कुनै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेन । अघिल्लो सरकारको यो गम्भीर कुटनीतिक कमजोरी थियो ।
नेपालमा अविश्वासका बादल मडारिँदै गरेको निस्कर्षसहित चीनले यो बर्ष नयाँ राजदूत ऊ छुन्ताईलाई काठमाडौं पठायो । हुन त, चिनको राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनसँग राजदूत परिवर्तनलाई पनि हेर्ने गरिएको छ यहाँ । यसअघि पठाइएका प्रभावशाली कुटनीतिज्ञ याङ हाउलानलाई यहाँबाट बर्मा पठाएर चिनले सुरक्षा मामिलाका जानकार छुन्ताईलाई पठाएको छ । नेपाल चीनको सुरक्षा चासोको कसीमा कुन हदसम्म परेको छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा राजदूत परिवर्तन भएको कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
अघिल्लो बर्ष कुटनीतिक मूल्य र मान्यता उल्लंघन गर्ने परम्पराले निरन्तरता पायो । कतिपय कुटनीतिक नियोगको आपत्तिजनक सक्रियताले राजनीतिक दलहरुको विभाजनसम्मको परिस्थिति निर्माण भयो भने सरकारले इमान्दारीसाथ प्रयास गरेर पनि कुटनीतिक आचारसंहिता लागू गर्न सकेन । त्यसको उल्लंघनकर्ताको लाइनमा तत्कालीन सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई उभिन पुगे । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले  उच्च ओहदाको राजनीतिक वा गैरराजनीतिक अधिकारीसँग कुटनीतिक नियोगहरुको प्रत्यक्ष सम्पर्क विच्छेद गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको हैसियत बढाउन खोजे, तर उनकै पार्टी नेतृत्व तयार नहुँदा सबे प्रयास असफल हुनपुग्यो ।
यो बर्ष केही उल्लेखनीय सकारात्मक परिणाम पनि हासिल भएको नेपाली कुटनीतिक क्षेत्रमा । राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्य साउन ३१ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको अल्पविकसित मुलुक मामिला हेर्ने उपमहासचिवमा नियुक्त भए ।
एकीकृत माओवादीमाथि लगाउँदै आएको आतंककारी विल्ला यसबर्ष भदौ २१ गते अमेरिकाले हटायो । एमाओवादीका लागि यो बर्ष त्यसअर्थमा ठूलो बिजयको बर्ष हो । सन् २००४ मा युद्धका कारण फिर्ता भएको अमेरिकी पिसकोर टोली भदौ २४ गते नेपालमा आयो र काम थाल्यो । यो सकारात्मक पाटो हो ।
प्रधानसेनापति गौरब शमशेर राणाले पुस २२ देखि ९ दिनसम्म गरेको भारत भ्रमण यसपालि उल्लेखनीय चर्चामा रह्यो । पहिलोपटक भारतीय सेनाको सबै डिभिजन हेडक्वार्टर र अपरेसनल कार्यालयहरुमा भ्रमण गर्ने अबसर पाए उनले । बर्षको अन्तिममा नेपाली सेनाले अमेरिकाको एशिया प्यासिफिक कमाण्डसँगको सहकार्यमा शान्ति अभ्यास २ तालिम सञ्चालन ग¥यो । नेपालको विश्वसनीय सैन्य कुटनीतिको यो प्रमाण हो ।

एउटा अमिलो दशक

-विनोद ढकाल-
‘एक युगमा एक दिन एक चोटी आउँछ’ नेपालीजनमा निक्कै प्रभावी, प्रयोगात्मक र चर्चाको गीतको बोल हो यो । अनेक क्रान्तिका आन्दोलनमा यहि शव्दले मानिसलाई घरबाट सडकमा, सडकबाट राजधानीसम्म धकेलेकै हो । तर, यो शव्दमात्र प्रभावी बनिदियो । एक युगमा उहि दिन धेरैपटक आए । तर, खल्ला र अमिलो अनुभवको थुप्रो बोकेर । समीक्षा नै त भन्न नमिल्ला तर एउटा दशकको अमिलो अनुभवलाई सवैले स्वीकार गर्नैपर्दछ ।
यो दशकको सुरुआती दिनले एकपटक झस्कायो । तत्कालिन राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समाचार लेखेकै आरोपमा २०६० सालमा तत्कालिन शाही सेनाको युनिफाइड कमाण्डले नियन्त्रणमा लिएको थियो । भ्रष्टाचारमा सेनाको पनि संलग्नताको विषयमा समाचार लेखेकै आरोपमा तत्कालिन विद्रोही माओवादीको नाममा मारिदिनेसम्मको धम्की पाएको थिएँ । अविचलित पत्रकारिताको यात्रा, त्यसमा पनि व्यक्तिगत मुनाफा विहीन पत्रकारिताको त्यान्द्रोमा झुण्डिएर प्रजातन्त्रको वकालतमा कुनै कसर बाँकी राखिएन, जुन ठाउँमा पत्रकारिताका सुरुआती दिनहरु चलिरहेका थिए ।
सुनिन्थ्यो कयन गाउँहरुमा विद्रोहीका एम्बुस र राज्यका गोलीले परिवारमा विधवाहरु बढिरहेका छन्, टुहुराहरुको संख्या उल्लेख्य हुन थालेको छ । यद्यपि, क्रान्ति जारी छ भन्ने हल्लापनि सुनिन्थ्यो । सहरमा सञ्चारका गृहहरुमा राज्यको सेन्सरसीप पनि चलिरहेको थियो । एउटा कालो दशककको सुरुआती दिन थियो । यस्ता घटना निरन्तर चलिरहेको थियो र केहीहदसम्म मानिसहरु सेन्सरसीपको आदती बनिसकेका थिए पनि । तर, प्रजातन्त्र कुनैपनि बाहनामा स्थापित गर्नुको विकल्प थिएन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरुको आन्दोलन, माधव नेपालहरुको सडक जुलुस आउनु नै थियो । आयो, उर्लियो र ६३ को सुरुआती वर्षमा नेपालमा प्रजातन्त्रले फेरि हुर्किने अवसर पायो । निरन्तर, हुर्काउने लहडपनि चल्यो । मुलुकमा प्रजातन्त्रका वकालतीहरुको बहुमत बढ्यो, अन्ततः सैनिक परिचालन गरेको तत्कालिन राज्य उर्फ राजसंस्थाका नेतृत्वदायी ज्ञानेन्द्र शाह सत्ता खोपी छि¥यो । यहि दशक थियो जसले ऐतिहाँसिक संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गरेको थियो । शान्ति प्रकृयाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मुलुक शान्तिको बाटोमा उर्लिएको घोषणा गरेको थियो । आम साधारण अव विकासका मुल फुट्ने आशामा, राजनीतिक दलको शासनसत्ताको बलमा लोकतन्त्रको दुहाई दिन थालेका थिए । संविधानसभा बन्यो, भत्कियो । सत्ताको खेल फेरि फोहोरी रुपमा उदायो । र, चारदलीय सम्झौताले निर्दलीय अर्थात् खिलराज रेग्मी सत्ता स्थापित गरी छाड्यो । त्यसबीचमा कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता हस्तीहरु धर्तीबाट नामेट भए । यो दशकको सामान्य ‘समरी’ थियो ।
हिजोदेखि विक्रम सम्वत्को नयाँ वर्षमात्र सुरु भएको छैन । नेपाली जनताले एक दुखद र उपलव्धिविहीन दशक विताएका छौं भन्दा कुनै अन्याय हुँदैन । खासगरी नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रको कालो दशक वित्यो । नेपाली समाजले यहि दशकमा राजनीतिक परिवर्तनका नाममा ठूलो उपलव्धि हासिल गरेको भनिएतापनि व्यवाहारमा त्यो देख्न पाइएन । नेपाली राजनीतिको सवैभन्दा ठूलो र कालो दशकका रुपमा वितेको छ । दश वर्षमा मुलुकको विकास सिंगापुरको भन्दा भयानक गर्ने भनिएर गरिएको ओठे प्रतिबद्धता त्यसै खेर गएको छ । राजनीतिक दलहरु अहिले पनि मुलुक उपलव्धीको मार्गमा नै रहेको घमण्ड गरिरहेका छन् । दश वर्षमा हामी फेरि पनि तीन सय ६० डिग्रिको कोणमा फर्किसकेका छौं । बरु, विकास र सुविधाका हिसावल त्यो भन्दापनि जर्जर अवस्थामा आइपुगेका छौं । ठिक राजनीतिक व्यवस्था उल्टो भइसकेको छ, विद्रोहीहरु अर्बपति र जनताहरु कंगाल भइसकेको अवस्था छ । यस्तो कंगाल जसले विकास र अवसरका सामान्य चिजहरु देख्न पाएको छैन । आफैंभित्र समिक्षा गर्ने हो भने पनि सीमित व्यक्ति बाहेकका लागि यो दशक सुखद देखिएन । उपलव्धिमुलक हुन सकेन ।
उपलव्धि केलाई मान्ने ? ग्रामिण बस्तीमा जर्जर बनेको वेरोजगारी, कृषि उत्पादनमा आएको कमी, वैराग्य मानेर विदेशिएका युवापुस्ताको संवेदना, काकाकुल बनेका सहरवासीको पीडा, दैनिक १८ घन्टासम्म हुन थालेको लोडसेडिङ्, दशकमा मारिएका हज्जारौं परिवारको वेदना, रगतमा लतपतिएर सुकिला देखिन थालेका अनुहार ? प्रश्नमात्र खडा भएको दशकलाई कसरी गतिलो मान्ने ?
सीमा वारी बसेर भारतीय राज्य विहारलाई गाली गर्ने, काठमाडौंका सडक गल्लीमा विहारीको नाममा गाली पहिराउने नेपालीको हविगत लोकतन्त्रले खायो । खासगरी वितेको दशकले निमिट्यान्न बनायो । तर, उही विहार यो दशकमा भारतकै नमुना राज्यका रुपमा स्थापित भयो । राजनीतिमा इमान्दारीता र जनताको आकांक्षा नै विकासको मुल गति हो भन्ने कुरालाई त्यहाँका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले देखाएर छाडे । बरु, नेपालचाँही विहारी गुण्डागर्दी र लुटपाटको पथमा हुर्कियो । आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाले पिछडिएको र निक्कै अस्रेल्ल रहेको भारतको विहार राज्य यहि दश वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर गर्ने सवैभन्दा ठूलो राज्यमात्र भएन, यहि दशकमा उसले आपराधिक चरित्रमा हुर्किएको समाजलाई प्रगतिशिल मार्गमा उभ्याउन सफल भयो । तर, हामी धेरैतिर उही राज्यसँगको सीमामा रहेरपनि उसका गतिला र राम्रा शिक्षालाई सिकेर अगाडी बढ्न सकेनौं ।
विडम्बनापूर्वक यी उदाहरणसँग मुलुकको अवस्थाको संश्लेषण सायद अनिवार्य छ । किनभने नेपाली जनजिव्रो मुलुकले के दियो भन्ने प्रश्नमा बेरोजगार बस्न पनि तयार हुने गरेको छ । तर, मुलुकलाई आफुले के दिन सकें भन्नेबारेको चर्चा कहिँकतै हुने गरेको पाइन्न । समाज यतिविध्न स्वार्थी बनिसकेको छ की सम्भावनाका बाटोहरु छाडेर र्तकशिल समाजको पछि लाग्ने गरेको छ । अहिलेपनि हुकुमी र दरबारीया शासन शैलीको पछ्यौटे बनेर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुको मुख ताक्ने र उनले गरेका निर्णयहरुलाई स्वीकार्नेजस्तो कमजोर काममा पनि हामी अभ्यस्त भएका छौं । सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नेताहरुलाई ठिक र राम्रो बाटो देखाउने काममा सक्रियता देखाएका छैनन् । नेपाली जनता जहिलेपनि राजनीतिले रोपिरहेको, विजारोपण गरेको झुठको खेती र आश्वासनको बाली हुर्काउनमै अभ्यस्त भएका छौं । यो दशकपनि यसरी नै वित्यो । एउटा मुलुकले दश वर्षमा काया पलट गर्दछ तर हामी दश वर्षमा अझ २० वर्ष पछाडीको भन्दा ध्वस्त अवस्थितिमा फर्किसकेका छौं । जम्माजम्मी २ करोड ६६ लाख जनसंख्या मुलुकमा राखेर पनि शान्ति र विकासको राम्रो स्वास लिन सकेका छैनौं । यो दोष खासगरी परिवर्तित राजनीतिक अवस्थालाई नै दिनुपर्दछ ।

प्रचण्डलाई बेइजिङ र दिल्लीको सन्देश

-पर्शुराम काफ्ले-
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण थालेका छन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछिको गन्ति अनुसार उनको चीन भ्रमण यो तेस्रो पटक हो । सशस्त्र युद्धको एक दशकमध्ये झण्डै आठबर्ष भारत बसेका हुनाले उनी भारत जाने वा आउने बिषयको गन्ती आवश्यक नहोला । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि प्रचण्ड दुईपटक (पहिलो पटक हिन्दुस्तान समिटमा र प्रधानमन्त्री भएका बेला दोस्रोपटक) खुल्लारुपमा र एकपटक (भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का उच्चअधिकारीलाई भेट्न गोप्यरुपमा सिलिगुडी) भारत गएका छन् । भारतको सन्दिग्ध एवं भूमिगत बसाई तथा उनका पछिल्ला गोप्य भेटवार्ताहरुलाई छाड्ने हो भने नेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ नेताको हैसियतमा प्रचण्डको यो तेस्रो भारत भ्रमण हुनेछ । प्राप्त भ्रमणतालिका अनुसार १४–२१ अप्रिल (१–८ वैशाख)सम्म चीन भ्रमण गरेर फर्केको भोलिपल्ट ९ वैशाखमा प्रचण्ड नयाँ दिल्लीका लागि उड्नेछन् । दुवै मुलुकका शीर्ष नेता, उच्च ओहोदामा बसेका अधिकारीहरुसँग दुईपक्षीय भेटवार्ता उनको एजेन्डामा छ ।
नयाँ सरकार गठन भए पनि संविधानसभा निर्वाचन सुनिश्चिन भइनसक्दा र स्थायित्वप्रति आशंका बढिरहँदा प्रचण्डले किन दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्नु आवश्यक ठाने ? विभिन्न क्षेत्रमा र खासगरी अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुमाझ अनेक अड्कलबाजी शुरु भएका छन् । विशेषतः आफ्नो भ्रमणको औचित्य प्रचण्ड स्वयमले नै हल्का सावित गराइरहेका छन् गत साता धादिङ्देखि दमौली हुँदै काठमाडौंसम्म विवादित अभिव्यक्ति दिएर ।
प्रचण्डले धादिङमा पार्टी कार्यकर्ताहरुको प्रशिक्षणमा भने, ‘चीन र भारत भ्रमणपछि अग्रगामी निकासको नयाँ एजेन्डा ल्याउँछु ।’ चैत ३० मा तनहुँको दमौलीमा उनले भने, ‘चीन भ्रमणमा गएर म राजनीतिक कुरा गर्दिन । आर्थिक विकास, दुईपक्षीय सम्बन्धका बिषयमा कुराकानी गर्छु ।’ अहिले प्रचण्ड मुलुकको सरकारी ओहदामा छैनन् । राजनीतिको शीर्ष स्थानमा रहे पनि उनको औपचारिक भूमिका छैन सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा । तर उनी चीन र भारतसँग कुन हैसियतमा दुईपक्षीय विकास, सहयोग आदनप्रदानका बारेमा कुराकानी गर्छन् ? स्वयम् सरकारी अधिकारीहरु अनभिज्ञ छन् । प्रचण्डले जे सुकै प्रतिक्रिया दिए पनि उनको भ्रमण विशुद्ध राजनीतिक हो । स्वयम् परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरु भन्छन् ‘प्रचण्ड एमाअ‍ोवादीको अध्यक्षको हैसियतमा चीन र भारत जाँदैहुनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ, त्यसो भए यो विशुद्ध राजनीतिक भ्रमण होला । उहाँलाई राजनीतिक वाहेक औपचारिकरुपमा अरु केही कुराकानी गर्ने हैसियत हुँदैैन ।’ तर प्रचण्डले यहाँका खेलाडी, एमाओवादी कार्यकर्तालाई भन्दैछन् कि उनले रंगशाला निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्नेछन्, आर्थिक विकासका बारेमा कुराकानी गर्नेछन् । निर्वाचनमा सहयोगका लागि आह्वान गर्नेछन् । यो भन्दा केटाकेटीपन अरु के हुन्छ ?
यद्यपि एउटा यथार्थ चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नेपर्छ । त्यो के हो भने प्रचण्डले सरकारी ओहोदा धारण नगरे पनि उनी नेपाली राजनीतिका सर्बशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ र निर्णायक पात्र हुन् । अहिलेको सत्ता परिवर्तनका सूत्रधार हुन् उनी । छिमेकीलगायत अन्तराष्ट्रिय जगतले नेपाली राजनीतिको पछिल्लो प्रयोग (सरकार गठन)को सफलता वा असफलतालाई प्रचण्डको भूमिकासँग हेर्न थालेका छन् । विघठित संविधानसभाको ठूलो दलका प्रमुख र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ताका हिसाबले प्रचण्डको ओहदालाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले सहजरुपमा नै स्वीकार गरेको छ । यो स्वभाविक पनि छ । समग्र राजनीति एमाओवादी र प्रचण्डको वरिपरि हुनाले उनी नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा छन् । त्यसहिसाबले उनको सक्रियता वा गतिविधि आमरुपमा चासोकै बिषय हुन्छ , हुनुपर्छ ।  तर, प्रचण्डले आफ्नो उच्च ओहदालाई भावनामा परिणत गर्नु उचित हुनेछैन । चीन र भारत भ्रमणवारे उनले दिएका अभिव्यक्तिले प्रचण्डको ओज घटाउँछ, बढाउँदैन । भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको आरोप खेपेका प्रचण्डले आफ्नो परिपक्वतालाई स्थापित गर्नुपर्ने समयमा उत्ताउला र हल्का अभिव्यक्ति दिनु मुलुककै हितका लागि पनि उपयुक्त हुँदैन ।
प्रचण्ड र चिनियाँ चासो
अब प्रचण्डको चीन भ्रमणको सन्दर्भमाथि विवेचना गर्नु आवश्यक होला । पहिलो, पछिल्लोपटक चीनमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)को नेतृत्व परिवर्तन भएको अवस्था छ भने एमाओवादीले पनि २१ बर्षपछि यसपाली महाधिवेशन गरेको छ र नयाँ बाटो हिँड्ने संकल्प गरेको छ । त्यसकारण दुवै मुलुकका शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनपछिको परिस्थितिमा भ्रमण साटासाट गर्ने परम्पराको निरन्तरताका रुपमा प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई लिनुपर्छ ।
दोस्रो, नेपालको राज्यपुनसंरचनामा चीनको गम्भीर सुरक्षा चासो जोडिएको छ । संविधानसभाको नयाँ चुनाव गर्ने र संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतासहित नेपाली राजनीति नयाँ कोर्समा जाँदै गरेको अवस्थामा यतिबेला चीनको चासो बढ्नु अस्वभाविक हुँदैन । विशेष गरी एमाओवादीले उठाएको जातीय आधारमा संघीयता निर्माणको प्रश्न चीनको सुरक्षा स्वार्थका लागि गम्भीर चुनौति हो, स्वयम् नेपालको भविश्यका लागि त यो चुनौति हो नै । नेपालमा जातीय द्धन्द्ध अहिलेसम्म भएको छैन र भविश्यमा हुने परिस्थिति निर्माण भयो भने यसको स्वभाविक जन्मदाता एमाओवादी नै हो भन्नेमा सम्भवतः चीनसमेत विश्वस्त भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण, चीनले प्रचण्डलाई आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेर पठाउने अबसर हुनेछ यसपटक ।
तेस्रो, नेपालमा पश्चिमा मुलुकको सक्रियता चीनका लागि ठूलो गलपासो हो । पश्चिमाहरुले एमाओवादीकै कारण नेपालमा जनजाति तथा इसाईहरुको संख्यात्मक बृद्धिका लागि स्पेश पाएको आम बुझाई छ । चीन यो कुरामा अनभिज्ञ हुने प्रश्नै आउँदैन । संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अल्पसंख्यक (विशेष गरी इसाई समुदाय)को बर्चस्व स्थापित गर्नु पश्चिमाहरुको दीर्घकालिन स्वार्थ हो भने यो चीनको दीर्घकालिन सुरक्षाका लागि मन्दबिष । त्यसकारण, प्रचण्डको भ्रमणलाई चिनियाँहरुले यो कुरा स्पष्ट गर्ने अबसरका रुपमा पनि लिनेछन् ।
चौथो, नेपालले चीनविरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेका बेला यसपालि एकजना तिब्बति युवाले आत्मदाह गरेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक तिब्बतिले चीन विरोधी गतिविधिका नाममा आत्मदाहा गरेपछि पश्चिमाहरुले यसलाई ठूलो इस्यू बनाएका छन् । यो चीनका लागि ठूलो चिन्ताको बिषय त हुँदैहो, नेपालप्रति पनि अविश्वासको अवस्था हो । किनभने अहिलेसम्म यस्तो अवस्था नेपालमा आएको थिएन ।
पाँचौँ, संविधानसभाको आगामी निर्वाचनमा पश्चिमा मुलुकको चलखेल बढ्ने गम्भीर आशंका चिनलाई छ । विशेष गरी जनजाति, अल्पसंख्यक इसाई समुदायमाझ पश्चिमाहरुको लगानी नै हुने र त्यसबाट उत्पन्न परिणाम नेपाल र चीनका लागि प्रत्युत्पादक हुनेमा चीनले दाहाललाई सम्झाएर पठाउने सम्भावाना छ ।
छैठौं, राजसंस्थाको अन्त्यपछि चिनियाँले आफ्नो विश्वासिलो र भरपर्दो राजनीतिक शक्ति खोजेका थिए । तर उनीहरुले अब एउटा पार्टी वा शक्तिलाई मात्रै काखी च्पाप्ने नीति लिएका छैनन्, हाम्रो घरेलु राजनीतिको यथार्थ पनि यही नै हो । त्यसकारण चिनियाँहरुले एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले, नेकपा–माओवादीलाई उत्तिकै महत्व दिएका छन् । मधेशी जनअधिकार फोरह र मातृका यादबले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी)लाई पनि चिनियाँहरुले उचित महत्व दिएका छन् । त्यसकारण जानकारहरुका अनुसार प्रचण्डपछि अन्य नेताहरु चीन भ्रमणमा गए भने कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।
सातौं, एमाओवादी र सिपीसी बीच पार्टीगत सम्बन्ध छ, तर सिपीसीले एमाअ‍ोवादीलाई विश्वसनीय पार्टीका रुपमा ठानेको छैन । माओको निधनपछि चिनले अँगालेको अर्थनीतिलाई संशोधनवादी, धोकापूर्ण आरोप लगाउने स्कूलिङबाट आएको एमाअ‍ोवादीले त्यो मान्यतालाई अहिलेसम्म परिवर्तन गरेको छैन । यद्यपि यसपालिको महाधिवेशनबाट आर्थिक संबृद्धितिर केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको एमाअ‍ोवादीले त्यसलाई चिनियाँ पदचापतिर लागेको व्याख्या गर्नसक्छ । खासगरि प्रचण्डले चिनियाँ बरिष्ठ नेताहरुलाई पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्ने पार्टीको मान्यतालाई चिनियाँ बाटोको अबलम्बन गरेको अर्थमा अथ्र्याउन सक्लान् र तेङ सियाओ पिङका नेपाली अनुयायीका रुपमा प्रस्तुत गर्लान् । सिपीसीलाई संशोधनवादी भन्दै आएको मोहन बैद्य समूहसँग इन्गेज नहुन प्रचण्डले सायद लविङ गर्नेछन् चिनियाँ नेतासँग । नेपाली राजनीतिमा मोहन बैद्यहरुको सान्दर्भिकता समाप्त पार्ने मिसनमा चिनियाँ फ्याक्टरलाई पनि प्रयोग गर्ने राणनीति प्रचण्डको हुनसक्छ । यद्यपि बैद्यले पार्टी फुटलगत्तै चीनको स्वागत र मेजमानी पाइसकेका छन् । प्रचण्डले सिपीसीसँग भाइचारा स्तरको सम्बन्ध बढाउन प्रयत्न गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
तर, अर्को पाटोबाट पनि हामीले हेर्नुपर्छ । नेपालमा चीनको कुनै बैचारिक सैद्धान्तिक स्वार्थ छैन । उसको केबल सुरक्षा चासो मात्रै छ, त्यो पनि स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको कारणले । विगत स्पष्ट छ, चीनले शुरुदेखि अन्तिमसम्म राजसंस्थालाई विश्वसनीय शक्तिका रुपमा विश्वास ग¥यो । अहिले राजनीतिक दलहरुप्रति अविश्वासको खाडल छ । अर्को कुरा युद्धकालमा चीनले स्पष्टरुपमा भनेकै हो, ‘माओवादीले हाम्रा नेता माओत्सेतुङको नामको बदनाम गरिदिए ।’ एमाअ‍ोवादी अध्यक्ष प्रचण्डका विगतका भूमिकाप्रति पनि चीन सन्तुष्ट छैन । त्यसकारण चीनको अहिलेको चासो सुरक्षा हो, बैचारिक सैद्धान्तिक हुँदैहोइन । चीनले सुरक्षा मामिला विज्ञ वु छुन्ताउलाई पठाएर यसको थप पुष्टि गरेको छ ।
भारतीय चासो र प्रचण्ड
प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको बर्खास्थगी प्रकरणपछि प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्ने इच्छा पटकपटक व्यक्त गरेका थिए र पटकपटक भारत जाने पनि घोषणा गरेका थिए । तर, भारतले उनलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्ने परिस्थिति निर्माण भएन । सन् २०१० मा पालुङटारमा विस्तारित वैठक भएका बेला प्रचण्डले भारत भ्रमणमा गएर कुराकानी गर्ने सार्वजनिक घोषणा नै गरेका थिए । तर सरकारी तबरबाट निम्ता नआउँदा र शीर्षस्थ नेतृत्व्ले भेटवार्ताका लागि अनिच्छा प्रकट गर्दा प्रचण्डको चाहना कार्यान्वयनमा आएन । यसपटक उच्च तहले भेटवार्ता गर्ने इच्छा देखाएपछि वा आवश्यकता ठानेपछि प्रचण्ड ९ वैशाखमा भारत जाने भएका छन् । यद्यपि औपचारिक मितिबारे आधिकारिक पुष्टि हुनबाँकी छ । भारतसँग कटवालप्रकरणतिर उत्पन्न भएको अविश्वासको डोरी चुँडाल्ने प्रचण्डको इच्छा यसपटक पूरा होला कि नहोला हेर्न बाँकी छ ।
माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि बिग्रेको एमाओवादी–भारत सम्बन्ध डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठनभएपछि सुधार आएको हो । यसबीचमा जनता दल युनाईटेडका अध्यक्ष शरद यादबले पटकपटक प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई भेटेर प्रचण्डलाई बोलाएर कुराकानी गर्न आग्रह नगरेका होइनन्, स्वयम् यादबले नै चार÷पाँचपटक भारत भ्रमणको निम्ता गर्न पार्टीगत निम्तो दिएका हुन् । तर प्रधानमन्त्री वा कांग्रेस आईको शीर्ष नेतृत्वपंक्तिसँग भेट्ने ग्यारेन्टी नहुँदा प्रचण्ड दिल्ली गएनन् । चीनको जस्तै भारतको पनि नेपालमा सुरक्ष चासो जोडिएको छ । खुल्ला सीमाना रहेको नेपाली भूमिमा भारतविरोधी गतिविधि नहोस् र तेस्रो पक्षले नेपालमा भूमिका नबढावस् भन्ने भारतको चाहना पहिलेदेखिकै हो । पछिल्लोपटक नेपालको संघीयताका मामलामा  चीनजस्तै भारत पनि सतर्क भएको अवस्था हो । एक मधेश एक प्रदेशको एजेन्डाको भारतले खुलेर विरोध गरिसकेको छ । यो परिप्रेक्ष्यमा प्रचण्डसँग भावि राजनीतिमा भारतको गम्भीर सुरक्षा चासोको प्रतिकुल कसरी हुनेछैन भन्नेकुराको प्रतिवद्धता माग्नेछ । प्रचण्डले यसको कति प्रत्याभूति दिन सक्ने हुन्, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसबाहेक भारतसँग जोडिएका नेपाली सुरक्षा चासोका बारेमा प्रचण्डले कत्तिको दह्रो अडान व्यक्त गर्छन्, त्यो पनि प्रतिक्षाकै बिषय छ । तर, आशा गरिहाल्नुपर्ने स्पेश चाहिँ प्रचण्डले बनाइदिएका छैनन् ।
प्रचण्डको बेइजिङ र नयाँदिल्ली भ्रमणको अर्को घरेलु विशेषता के हो भने उनले बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई उपेक्षा गरेका छन् । यसले दुवै नेताबीच विगतमा झैँ अविश्वासको अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । आफ्ना सहयोगी र पत्नीलाई मात्रै साथमा लिएर छिमेक शयर गर्न जान लागेका प्रचण्ड फर्केर काठमाडौं नआउँदै पार्टीभित्र अर्को विरोध र चुनौति सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेमा अन्यथा हुनेछैन । प्रचण्डको दुवै मुलुकको भ्रमणबाट मुलुकको राजनीतिमा चमत्कारिक परिवर्तन आउला त ? अहिल्यै भन्न गाह्रो छ । तर,संघीयताको मामलामा जातीवादी दृष्टिकोण बदलिएमा त्यसलाई भविश्यमा प्रचण्ड र मुलुककै ठूलो चमत्कारिक छलाङ मान्नुपर्नेछ ।
Email- pkaphle@gmail.com

कोरीयाली प्रायद्धिपको लडाई र राष्ट्रियता

–रोशन खड्का-
‘हामीले वाच्ने तरिका सिकिसकेका छाँै, पश्चिमा शत्रु र अमेरीकी साम्राज्यवादसंग हामी कहिले झुक्ने छैनौै,हामी फेरी पनि लडाई लड्न तयार छौ’ यो हालसालै यो पक्तिकारसंगको भेटमा उत्तरकोरीयाका एक कुटनितिज्ञले व्यक्त गरेको भनाई हो । यही भनाईले पनि पुष्टि गर्छ कोरीयालीहरु आफ्नो शक्तिमा विश्वास गर्छन्,जस्तोसुकै परिस्थितीको पनि सामना गर्न सिकेका छन्,तर उनिहरुलाई कसैको हस्तक्षेप स्विकार्य छैन् ।
 हुनतः कोरीयालीहरुले मान्ने आफ्ना महान् नेता किम इल सुङले प्रतिवादन गरेको जुच्छे विचारधाराले पनि त्यही भन्छ –‘क्रान्ति तथा निर्माणका मालिकहरु जनता हुन् र जनता,क्रान्ति र निर्माणका प्रेरक शक्ति हुन् अर्थात आफ्नो भाग्यको मालिक आफै हो र भाग्य आफैले बनाउने शक्ति पनि आफैमा हुन्छ ।’
उत्तरलाई बरु अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको चर्को नाकावन्दी सैह्य भयो,तर उसले कहिले पनि आफ्नो देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथी भने सम्झौता गरेन । साच्चै भन्ने हो भने उत्तर कोरीयालीहरु असाध्यै राष्ट्रवादीहरु छन् ।
आफ्ना नेताहरुलाई महान् मान्ने र विरोधीलाई अमेरीकी र पश्चिमा शत्रुको रुपमा चित्रित गर्ने उनिहरुको पहिचान नै बनिसकेको छ । यो सानो कोरीयाली मुलुकको राष्ट्रियतालाई वुझ्न र ग्रहण गर्न सक्ने हो भने साच्चिकै हामीमा पनि राष्ट्रियताको अर्थ वोध हुन्थ्यो कि ?
यद्यपी,कोरीयाका बारेमा वाह्य संसारमा यति धेरै अफवाह फैलाइएका छन् कि त्यसको कुनै सिमा छैन् तर पनि कोरीयाली वास्तविकता फरक छ । भोकमरीको देश,अभावको देश भनेर विश्वमंचमा चिनाउने पश्चिमा मिडियाले कोरीयाको विकास,सैन्य क्षमता र राष्ट्रिताको प्रश्न भने कहिले पनि उठाएनन् । हुनतः आफ्नो वर्गको पक्षपोषण गर्न खडा गरिएका मिडियाले वास्तविकतालाई उजागर गर्नुपथ्र्यो भन्ने अपेक्षा राख्नु नै गलत हो ।
१८ वर्षभन्दा बढी समय अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको नाकावन्दी भोगेको उत्तर कोरीया थप बढी त्यतिवेला आक्रोसित भयो,जव संयुक्त राष्टसंघको सुरक्षा परिषदले अन्र्तराष्ट्रीय समुदायको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै परमाणु परिक्षण गरेको आरोपमा उत्तरमाथी गत फेव्रुअरीमा थप नाकावन्दी लगाउने निर्णय गर्यो । उत्तर कोरीयाले आफ्नो देशलाई आणविक सम्पन्न मुलुक स्विकार गर्न र आफुमाथी लगाईदै आएको नाकाबन्दी खुला गर्नुपर्ने अडानमा रहदै आएपनि अमेरीकालगायत पश्चिमा मुलुकहरुले त्यसलाई अस्विकार गर्दै आएका छन् । साथै उनिहरुले उत्तरविरुद्ध चौतर्फि घेराबन्दी समेत गरेका छन् । यसको उदाहरणको रुपमा विहिवारबाट सुरु भएको जि–८ को बैठकमा उत्तर कोरीयाको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुले पनि स्वतः पुष्टि हुन्छ ।
उत्तरले पहिलो पटक चिनको मध्यस्थतामा २००३ मा भएको पहिलो वार्तामा आफुसंग आणविक हतियार भएको खुलासा गरेको थियो । त्यसपछि उत्तरले लगातार २००६, ९ र १२ आणविक प्रक्षेपण गरेको थियो भने उत्तर चौथो आणविक प्रक्षेपणको तयारीमा रहेको आरोप सोमबार दक्षिण कोरीयाका विदेशमन्त्रीले लगाएका छन् । यसवारे उत्तरको आधिकारीक धारणा नआएपनि यसमा केही सत्यता भने पक्कै छ । किनभने,उत्तरले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई नरोक्ने यसअघि नै महाशक्ति राष्ट्रहरुलाई प्रष्टै भनिसकेको छ र उसले छोटा तथा लामो दुरीका मार हान्ने हतियार बनाउने क्रम पनि रोकेको  छैन् ।
 यसरी उत्तरले एकपछि अर्को गरी आफुलाई परमाणु हतियारले सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा विकसित गर्दै लगिरहेको छ । पेण्टागनले यसअघि विभिन्न समयमा प्याङयोङमाथी हमलाको योजना बनाउदै आएको भएपनि उत्तरको परमाणु र सैन्य क्षमताबाट त्रसित भएर अमेरीका पछि हटेको थियो भने उत्तरले पनि अमेरीकाले त्यसो गरे त्यसको कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएपछि अमेरीकालगायतका मुलुकले आफ्नो निति परिवर्तन गर्दै आक्रमणको साटो आर्थिक नाकावन्दीलाई बढावा दिदै लगेर उत्तरलाई कमजोर पार्ने रणनितिमा लागेका थिए ।
पेण्टागनको आक्रमण योजनाको विरोधमा नै अमेरीकी सेनाका जर्नेल देखिएपछि त्यतिवेला अमेरीकाले आफ्नो योजना स्थगन गरेको  थियो । जर्नेलहरुले उत्तर कोरीयामाथी आक्रमण गरे दक्षिण कोरीया तहस–नहस हुने र त्यसको ठुलो नोक्सानी अमेरीकाले पनि व्यहोर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
हुनतः विश्वको महाशक्ति अमेरीकालगायतका अन्य शक्तिशाली मुलुकहरुको आणविक कार्यक्रममाथी चिन्ता नगर्ने तर साना र कमजोर मुलुकले त्यही कार्यक्रम सुरु गर्ने वित्तिकै चिन्ता व्यक्त गर्ने र हस्तक्षेपको तहसम्मै पुग्ने राष्ट्रसंघको भुमिकाप्रती त्यती सन्तोष मान्ने ठाउ त छैन,तर यसपटक अचम्म त के भयो भने उत्तरले चिनलाई समेत वेवास्ता गर्दै आणविक प्रक्षेपण जारी राख्ने निर्णय गर्यो र उसले सुरक्षा परिषदको निर्णयलाई धोती लगाउदै आफ्नो मिसनलाई जारी नै राखेको छ ।
उत्तरकोरीयालाई नाकाबन्दी गर्ने सुरक्षा परिषदको निर्णयमा यसपटक उसका नजिकका मुलुक चिन र रुसले समेत मतदान गरेका थिए ।
यतिवेला कोरीयाली प्रायद्धिपमा तनाव बढेको मात्र छैन् उत्तर कोरीया र दक्षिण कोरीयाले एकअर्काको विरुद्ध युद्धको घोषणा समेत गरेका छन् । उत्तरले त दक्षिण कोरीया र अमेरीकाको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो १२ लाख ५० हजार सेनालाई सिमानामा तैनाथ गर्नुको साथै सेनालाई दक्षिण कोरीया र अमेरीकामाथी हमला गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरिसकेको छ । मर्निङ स्टार किङ उपनामले परिचित उत्तर कोरीयाका कान्छा राष्ट्रप्रमुख किम जोङ उनले सैनिकतन्त्र हावी रहेको देशको सेनालाई आक्रमणको आदेश दिएर लडाई नरोकिने संकेत गरिसकेका छन् । कतिपयले उनलाई अनुभवविहिन नेतृत्व भनेर कुप्रचार गरेपनि उनले पछिल्लो समय देखाएको नेतृत्वको कार्यकुशलताका साथै राष्ट्रवादी छविले पश्चिमाहरुलाई झस्काएको छ ।
उत्तरले मध्य र छोटो दुरीका मिसाइललाई समेत तटिय क्षेत्रमा तैनाथ गरिसकेको रिपोर्ट अन्र्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमले दिइरहेका छन् । भने,यता दक्षिण कोरीया र उसको प्रमुख सहयोगी मुलुक अमेरीकाले पनि करिव ७ लाख भन्दा बढी सेना आफ्नो सिमानमा तैनाथ गरेको छ । उत्तर कोरीयाले यसअघि पनि दक्षिण कोरीया,जापान र अमेरीकासंग लडाई लडिसकेको छ भने विगतका केही वर्षदेखी कोरीयाली प्रायद्धिपमा दुई कोरीयाविचको तनाव पनि जारी छ ।
विभिन्न समयमा द्धिपक्षीय र बहुपक्षिय वार्ताहरु जारी रहेपनि दुई कोरीयाली मुलुक प्राविधिक रुपमा युद्धमा नै थिए । हालसालै २००८ मा चिनको मध्यस्थतामा,अमेरीका,रुस र जापानसहित ६ देश सम्मेलित वार्ता पनि निष्कर्शमा पुग्न नसकेपछि त्यसयता कुनै पनि वार्ता हुन सकेको छैन् ।
यसअघि पनि युद्धको घोषणा हुने गरेपनि उत्तरले वार्ताको ढोकालाई भने खुला राख्दै आएको थियो तर,यसपटक अनौठो त के भयो भने उत्तर कोरीयाले पहिलेजस्तो यसपटक वार्ता प्रक्रियाप्रति चासो दिएको पनि छैन् र वार्ताको ढोका पनि हालसम्म खोलेको छैन् ।
यद्यपी चिन र स्विजरल्याण्डले आन्तरीक रुपमा वार्ताकोे पहल भने गरिरहेका छन् । अमेरीका र दक्षिण कोरीयामाथी उत्तरको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिन खोजेको आरोप प्याङयोङले लगाउदै आएको छ भने राष्ट्रसंघले आफ्नो मुलुकमाथी लगाएको नाकावन्दीका साथै आणविक शक्ति राष्ट्रका रुपमा पनि मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने बताउदै आएको छ ।
सारा संसारले कोरीयाली प्रायद्धिपमा बढेको तनावप्रती चिन्ता जनाएपनि यसको समाधानको विकल्प भने अहिलेसम्म पनि खोजिएको छैन् र यसले विश्व समुदायमा थप चिन्ता बढाएको छ । कोरीयाली प्रायद्धिपमा बढेको तनावलाई कम गर्न चिनले मात्र सक्छ भन्ने भनाई आइरहदा भर्खरै कार्यभार सम्हालेका चिनिया राष्ट्रपति सि.जिन्पिङले चिनको हाइनानमा एक अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै क्षेत्रिय तनाव कम गर्न चिनले भुमिका खेल्ने भन्दै व्यक्तिगत महत्वकाक्षाका लागी क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी रुपमा अशान्ती मच्चाउने छुट कुनै पनि राष्ट्रलाई नभएको भन्दै पहिलो पटक कोरीयाली प्रायद्धिपबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । यसले ढिलै भएपनि कोरीयाली प्रायद्धिपमा चिनिया सक्रियता बढ्ने आशा दिलाएको छ ।
उत्ता,कोरीयाको आणविक कार्यक्रमप्रती रुसले पनि चिन्ता जनाउदै वार्ताद्धारा समस्या समाधान गरिनुपर्ने आफ्नो पुरानै भनाईलाई अघि सारेको छ । यसरी कोरीयाली प्रायद्धिपमा युद्ध जारी रहेपनि वार्ताको प्रक्रिया अघि बढ्नुलाई सकरात्मक मान्नुपर्छ ।
चिनको सवैभन्दा नजिकको परम्परागत मित्र उत्तर कोरीयासंग गर्ने वार्ता कति सफल होला त्यो त यसै भन्न सकिन्न तर पनि चिन सम्मेलित वार्ताले कोरीयाली प्रायद्धिपमा बढेको तनाव कम हुन्छ भन्ने आशा चाही पक्कै गर्न सकिन्छ ।
अमेरीकालगायत पश्चिमा शक्तिहरुले उत्तर कोरीयाको धम्कीलाई सुरुमा सदावाहर भनेपनि उत्तरले सैन्य आक्रमणको चेतावनी दिएपछि यसपटक भने अमेरीकाको निन हराम भएको छ । उसले सुरुमा प्रशान्त सागर क्षेत्रमा मिसाइल रक्षा प्रणालीलाई पठाउने तयारी गरेपनि त्यसले झन् तनाव बढ्ने देखेपछि त्यसलाई तत्काललाई अमेरीकाले स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
केही गरी उत्तर दक्षिण विच लडाई भयो भने त्यसले संसारलाई नै असर पार्नेतिर पनि बहस विश्वभर सुरु भइसकेको छ । दक्षिण कोरीया र अमेरीकाले पछिल्लो समयमा सुरु गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासप्रती चर्को असन्तुष्टि जनाउदै दक्षिण कोरीयाको सोल,जापानको ओकनावा र अमेरीकाको हवाईमाथी सैन्य आक्रमणको धम्की उत्तरले दिएपछि यतिवेला सारा संसारको निन्द्रा हराम भएको छ । परमाणु हतियारले सु–सम्पन्न यो एसियाली मुलुक विश्वमंचबाट एक्लदै गएपनि उसले स्वतन्त्रता र सार्वभौकीताको लडाईलाई भने जारी राखेको छ । 
लेखकःक्रान्तिकारी पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog archive