नरेन्द्र मोदीको ‘आइ.के. गुजराल’ मार्ग
सन् ५० को सन्धिसहित भारतसँग नेपालको थुप्रै कार्यसूची अहिले पनि यथावत् छन्, जसबारे आजसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । विवादित सीमानक्सा, सुपुर्दगी सन्धि, कालापानीबाट भारतीय फौज विस्थापन, भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुव्यापारको सहजीकरण, बन्दरगाहको प्रयोगमा सहजताजस्ता विषय अझै हल हुन सकेका छैनन् । पर्शुराम काफ्ले pkaphle @gmail.com नवनियुक्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसिया (नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, मालदिभ्स, श्रीलंका र अफगानिस्तान) का समकक्षीलाई २६ मेमा नयाँदिल्लीमा हुने आफ्नो शपथग्रहणमा सहभागी हुन डाकेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीले सर्वथा नौलो प्रयोग गर्दै छन् यसपटक । यसको प्रारम्भिक सन्देश हो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा र क्षेत्रीय हितका विषयमा सार्क मुुलुकलाई साथमा लिएर मोदी अघि बढ्न चाहन्छन् । विशेषगरी मोदीले दक्षिण एसियामा भारतको वर्चस्व र आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा शपथग्रहण समारोहलाई सदुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । भारतीय जनता पार्टीले सार्वजनिक गरेको विदेश नीतिमा ‘मुलुक पहिलो, विश्व भातृत्व’ भन्ने नारा दिएको छ । उसले ‘राजनीतिक स्थ