Saturday 24 May 2014

नरेन्द्र मोदीको ‘आइ.के. गुजराल’ मार्ग

सन् ५० को सन्धिसहित भारतसँग नेपालको थुप्रै कार्यसूची अहिले पनि यथावत् छन्, जसबारे आजसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । विवादित सीमानक्सा, सुपुर्दगी सन्धि, कालापानीबाट भारतीय फौज विस्थापन, भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुव्यापारको सहजीकरण, बन्दरगाहको प्रयोगमा सहजताजस्ता विषय अझै हल हुन सकेका छैनन् ।

पर्शुराम काफ्ले  
pkaphle@gmail.com
 

नवनियुक्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसिया (नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, मालदिभ्स, श्रीलंका र अफगानिस्तान) का समकक्षीलाई २६ मेमा नयाँदिल्लीमा हुने आफ्नो शपथग्रहणमा सहभागी हुन डाकेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीले सर्वथा नौलो प्रयोग गर्दै छन् यसपटक । यसको प्रारम्भिक सन्देश हो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा र क्षेत्रीय हितका विषयमा सार्क मुुलुकलाई साथमा लिएर मोदी अघि बढ्न चाहन्छन् । विशेषगरी मोदीले दक्षिण एसियामा भारतको वर्चस्व र आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा शपथग्रहण समारोहलाई सदुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।
भारतीय जनता पार्टीले सार्वजनिक गरेको विदेश नीतिमा ‘मुलुक पहिलो, विश्व भातृत्व’ भन्ने नारा दिएको छ । उसले ‘राजनीतिक स्थिरता, प्रगति र शान्ति दक्षिण एसियाको विकास र समृद्धिका लागि अत्यावश्यक’ रहेको उल्लेख गरेको छ । यो सैद्धान्तिक जगभन्दा पनि पर पुगेर उसले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छिमेकी मुलुकसँग मित्रवत् तथा सहयोगी सम्बन्ध स्थापित गर्न असफल भएको भन्दै बिजेपी नेतृत्वको सरकारले यसलाई करेक्सन गर्ने उल्लेख गरेको छ । के सम्बन्ध मजबुत पार्ने कडीकै रूपमा सार्कका प्रधानमन्त्रीलाई मोदीले शपथग्रहणमा बोलाएका हुन् ? मोदी पूर्वप्रधानमन्त्री आइके गुजरालभन्दा पनि छिमेकमैत्री बन्न लागेका हुन् ? यसका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नु पर्नेछ । मोदीको उदयसँगै आइके गुजराल डक्ट्रिनको सान्दर्भिकता भारतले महसुस गर्न लागेजस्तो देखिन्छ ।
गुजराल सन् १९९७ अप्रिलदेखि १९९८ मार्चसम्म भारतका प्रधानमन्त्री थिए, जसले नेपाल, बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्स र श्रीलंकासँग समान लेनदेनका आधारमा होइन, भारतले बढी सद्भाव र विश्वाससाथ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेका थिए । यसबाहेक दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकले एक अर्काविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनु नहुने, एक–अर्काको अन्तरिम मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु नहुने, एक–अर्काको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने, शान्तिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीसँगको विवाद समाधान गर्नुपर्ने मान्यता उनको थियो । भौगोलिक, जनसांख्यिक र आर्थिक रूपमा साना दक्षिण एसियाली छिमेकीप्रति सद्भाव राख्ने भारतीय प्रधानमन्त्री थिए उनी । नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउने हालसम्मकै पछिल्ला भारतीय प्रधानमन्त्री उनै थिए ।
गुजराल पहिलोपटक विदेशमन्त्री छँदा लन्डनको चादम हाउसमा सेप्टेम्बर १९९६ मा दिएको भाषण निकै चर्चित छ । विदेशमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालमा उनले अघि सारेको मान्यता नै अन्तत: ‘गुजराल डक्ट्रिन’का रूपमा स्थापित भयो । आफ्नो मान्यता कार्यान्वयन भए दक्षिण एसियाका सबै मुलुक र पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्धसमेत सुमधुर हुने उनको अपेक्षा थियो । विशेषत: दक्षिण एसियामा चीन र पाकिस्तानको बढ्दो प्रभावबाट उत्पन्न चुनौती समाधान गर्ने रणनीतिक अस्त्रका रूपमा गुजराल डक्ट्रिनको व्याख्या हँुदै आएको छ ।
छिमेकी जनसंख्या, भूगोल र आर्थिक भोल्युमका हिसाबले साना भएकाले पारस्परिक वा बराबर लेनदेनका आधारमा होइन, भारतले नै बढी सद्भाव राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता गुजरालले लागू गर्न खोजेका थिए । तर, उनी सफल भएनन् । भारतले छिमेकीहरूको सम्बन्धमा उदारता र सद्भाव देखाउनुपर्छ भन्नेमा गुजराल पछिसम्म दृढ थिए ।
१९९७ मा नेपाल आएका बेला गुजरालले काँकडभिट्टादेखि बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म पुग्ने भारतको बाटो खुला गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनी काठमाडौं आउँदासम्म तत्कालीन सत्ता गठबन्धन सकारात्मक थिएन । तर, बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म जोड्ने १२ किलोमिटर लामो भारतीय बाटो नखुल्दा नेपाललाई अप्ठेरो परेको थियो । तर, बाटोको क्षेत्र नेपाल, भुटान, तिब्बत र बंगलादेश जोड्ने सिलिगुडी कोरिडोर वा ‘चिकेन नेक’का भारतको सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र हो । गुजरालकै पालामा त्यहीँबाट बंगलादेशसम्मको बाटो खोल्ने निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णयप्रति गुजरालले भारतका सुरक्षा निकाय, हार्डलाइनर बुद्धिजीवी एवं कतिपय राजनीतिक वृत्तबाट चर्को विरोध खेप्नुपरेको थियो ।
दबाब थेग्न नसक्दा उनले चाहेर पनि सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन हुन सकेन । तत्कालीन परराष्ट्रसचिव कुमार ज्ञवाली, सहसचिव मुरारीराज शर्मासहित सन् १९९७ मा नयाँ दिल्लीमा सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा द्विपक्षीय वार्ता भयो । तर, भारतीय पक्षले असजिलो महसुस गर्‍यो । विदेशमन्त्रीसमेत रहेका गुजरालले १३ दलीय सत्ता गठबन्धनको विरोध साम्य पार्न पनि सन्धितिर हात हाल्न सक्ने अवस्था थिएन । अन्तत: उनले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलाई भने, ‘अहिले मैले सकिनँ । तर, म प्रतिबद्ध छु । नेपालका महाराजधिराजलाई यही कुरा सुनाइदिनू ।’ सन् ५० को सन्धिसहित भारतसँग नेपालको थुप्रै कार्यसूची अहिले पनि यथावत् छन्, जसबारे आजसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । विवादित सीमानक्सा, सुपुर्दगी सन्धि, कालापानीबाट भारतीय फौज विस्थापन, भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुव्यापारको सहजीकरण, बन्दरगाहको प्रयोगमा सहजताजस्ता विषय अझै हल हुन सकेका छैनन् ।
भारतमा दश वर्षपछि कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएको र भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएको मात्र हो । त्यहाँको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीमा कुनै फेरबदल आएको होइन । त्यस हिसाबले मोदीको उदय उथलपुथलकारी होइन, यो स्वाभाविक परिघटना हो । केबल चमत्कारपूर्ण तरिकाले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन लागेको मात्र हो । बलियो सरकार र स्थापित नेता सत्तामा पुगेको मात्र हो ।
नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन (गणतन्त्र स्थापना) भएको एक दशक पनि पुगेको छैन । नेपाल दोस्रोपटक संविधान निर्माणमा व्यस्त छ । हाम्रा दलहरूको विदेश नीति (विशेषत: भारत र चीनलक्षित) स्पष्ट छैनन् । तिनै दल सरकारमा जाने हुनाले सरकार पनि अलमलमा पर्नु स्वाभाविकै हो । निर्वाचन घोषणापत्रमा सार्वजनिक भएका तीन ठूला दलको विदेशनीति हेराँै । एमाओवादीले ‘आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै र राष्ट्रिय शक्ति सञ्चय गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप र उत्पीडनका साङ्ला चुँडाल्दै जाने प्रगतिशील राष्ट्रवादको आधारमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने’ भनेको छ । उसले नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्रै विगतमा भारतसँग भएका सबै सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने तथा राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने तथा राष्ट्रिय हितअनुकूलका नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने भनेको छ । भारतसँग ‘सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धिलगायत राष्ट्रिय हितप्रतिकूल देखिएका सबै पुराना सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी तिनलाई आवश्यकताअनुरुप परिमार्जन गर्ने, खारेज गर्ने र नयाँ सम्झौता गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने’ एमाओवादीको नीति छ । उसले प्रस्तावित संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी अन्य मुलुकसँग गरिएको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । एमाओवादीले कुशलतापूर्वक छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने, नेपाल–भारत खुला सिमाना व्यवस्थित गर्ने, सीमा विवाद र अतिक्रमणका समस्या सत्यतथ्यका आधारमा र आपसी हितमा यथाशक्य छिटो कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने भनिएको छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई ‘विश्व समुदायको सक्षम र प्रतिष्ठित सदस्यका रूपमा स्थापित गर्ने’ छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल्य र मान्यताअनुरूप व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा मैत्रीपूर्ण बनाइने, सार्कको सिर्जनात्मक रुपान्तरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । एमालेले ‘राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्दै छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने’ विदेश नीति अख्तियार गरेको छ । उसले ‘एक–अर्काका जायज चासो र सरोकारप्रति संवेदनशील हुने, नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुराको प्रत्याभूति गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । एमालेले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई थप प्रभावकारी बनाउने, भारतसँग ‘सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल र द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ नीति अख्तियार गरेको छ । उल्लेखित बुँदा हेर्दा तीन दलको विदेश नीति आफ्ना राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रहबाट प्रभावित देखिन्छन् । छिमेकी भारत वा चीनसँगको सम्बन्धका केही मान्यतामा नकारात्मक भए पनि एमाओवादी स्पष्ट छ, कांग्रेस र एमाले भगवान् भरोसे देखिएका छन् ।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय समकक्षीको निम्तो शिरोपर गरेर दिल्ली जाने निर्णय गरेका छन् । भारतसँग राजनीतिक सम्बन्ध अभ्यासको यो अवसर रहे पनि कोइरालाको यो भ्रमणलाई चीन जाने बाटो खुला गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ । निकट भविष्यमा चीनको कुनमिङमा हुने विश्वव्यापार मेलामा जान कोइरालालाई आग्रह र दबाब उत्पन्न भएको छ तर पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु नगर्दा हुने त्रासदीबाट उनी पीडित छन् । उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई चीन पठाउने सुरसार कोइरालाको भारत भ्रमणले सम्भवत: फेरिन पनि सक्छ । भारत गएपछि कोइरालाले चीन जानुपर्ने बाध्यतालाई बुझेका छन् । मोदीको निम्ताले कोइरालालाई चीन जानका लागि अवसर जुटाइदिनु रामै्र संयोग मान्नुपर्छ ।
कोइरालाले भारत जाँदै गर्दा हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ कि भारतबाट डेढ दशकदेखि प्रधानमन्त्रीस्तरको नेपाल भ्रमण भएको छैन । चीनबाट अघिल्ला प्रधानमन्त्री एक दिनका लागि नै सही, आएर गएको अवस्थामा ‘विशेष सम्बन्ध’को चर्चा गर्ने भारतले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको छैन । हरेक मौसम परिवर्तनसँगै सरकार बदल्ने हाम्रो राजनीतिक परिपाटी वा सुरक्षासंयन्त्र नै नेपाल मामिला डिल गर्न काफी रहेको भारतीय यथार्थ वा अन्य जेसुकै कारणले भए पनि भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमण नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । आगामी मंसिरमा सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री स्वाभाविक रूपमा आउनेछन्, जसरी अघिल्लोपटक अटलबिहारी बाजपेयी आएका थिए । तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालाले विशेष रूपमा पहल गर्नु जरुरी छ । मोदीले सार्कका समकक्षीलाई शपथग्रहणमा बोलाउनुको अर्थ उनी गुजरालले कोरेको विदेश नीतिको मार्ग पछ्याउन बाध्य छन् । त्यसर्थ उनको नेपाल भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि आजको अनिवार्य शर्त हो । त्यसबाहेक भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा चासोका मुद्दा त छँदै छन् । जे होस्, मोदीको गुजराल मार्ग स्वागतयोग्य छ ।

NAYAPATRIKA DAILY, Jeth 9, 2071
 

Friday 16 May 2014

सैन्य कूटनीति र नेपाली सेना

पर्शुराम काफ्ले 
pkaphle@gmail.com
‘नेपाली सेनाको इतिहास’ पुस्तकको पृष्ठ ५७९ मा सैन्य कूटनीतिबारे अथ्र्याइएको छ, ‘वर्तमान विश्व परिवेशमा सुमधुर सम्बन्ध, सद्भाव र सहयोग अभिवृद्धि गर्नका लागि सेना–सेनाबीचको राम्रो सम्बन्ध हुनु अति आवश्यक छ । यसलाई सैन्य कूटनीति भनिन्छ । त्यसमा पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त यसले झनै महत्त्व राख्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर एक देशका सेनाले अर्को देशको सेनासँग द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनसँग बहुपक्षीय सम्बन्ध स्थापित गरेका हुन्छन् । त्यही सम्बन्धको सिलसिलामा मुलुकको सैन्य स्वार्थ पूरा गर्ने कला वा चतुर्‍याइँ नै सैन्य कूटनीति हो । यसको दायरा मुलुकको परिभाषित/अपरिभाषित राष्ट्रिय स्वार्थले निर्देशित गरेको हुन्छ । विश्वमा प्रचलित सैन्य कूटनीतिको परिभाषा र यसको दायरालाई घरेलु परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नेपालमा यसको आयाम बिल्कुल भिन्न छ । नेपालमा परराष्ट्रनीतिको छातामुनि रहेर सैन्य कूटनीतिक अभ्यास हुँदै आएको छ ।

शीतयुद्ध र त्यसयता असंलग्न परराष्ट्रनीति आत्मसात गरेको नेपालले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो), वार्सा प्याक्टजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य संगठनमा राष्ट्रिय सेनालाई सामेल गराएन । अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य शक्ति समीकरण वा गठबन्धनको कुनै एउटा पक्षमा समेत नेपाल नरहेको सन्दर्भमा सेना पनि असंलग्न रहँदै आएको छ ।

नेपालले सार्वभौमसत्ता जोगाउन वा भूभाग विस्तार गर्न विदेशी सेनासँग सन् १८५५ पछि लडेको छैन । तिब्बतसँगको युद्ध विसं १९१२ चैत १३ गते थापाथली सन्धिसँगै अन्त्य भयो । लगत्तै भारतमा सिपाही विद्रोह दबाउन सन् १८५७ मा नेपाली सेनाको संलग्नता, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतका पक्षमा नेपालको सैन्य संलग्नता तत्कालीन नेपालको सार्वभौमसत्ता र राणाशासन जोगाउने ‘चतुर्‍याइँ’ बाट निर्देशित थियो । सिपाही विद्रोह दबाएपछि बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर प्राप्ति भयो । सुगौली सन्धिपछि नेपालले विसं १९१४ मा भारतीय सिपाही विद्रोह विसं १९७१ देखि ७५ सम्म पहिलो विश्वयुद्ध, १९७४ मा बजिरिस्तानको लडाइँ, १९७६ मा अफगान युद्ध, विसं १९७६ देखि २००२ सम्म दोस्रो विश्वयुद्धमा सामेल भएको थियो । तर, दुईवटा विश्वयुद्धमा बेलायतका पक्षमा संलग्नता ‘नेपाली बहादुरीको लिलामी’ सरह पनि भएन । त्यसको घाउ अझै पुरिएको छैन ।

थापाथली सन्धिपछि ब्यारेकभित्र सीमित नेपाली सेना ०५८ देखि ०६२ सम्म माओवादीविरुद्ध परिचालित भयो । त्यसक्रममा अमेरिका, बेलायत, बेल्जियम, भारत, चीनबाट हतियार र सैन्य सहायता प्राप्त गर्‍यो । सन् १९५८ देखि राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक मिसनमा विभिन्न भूमिकामा नेपाली सेना परिचालन हुँदै आएको छ । पछिल्लो आधा शताब्दीयता सेना आन्तरिक सुरक्षाका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । यतिवेला सेना बाह्य खतराको विश्लेषणसहित आन्तरिक सुरक्षाका लागि तैनाथ छ । यो अवस्थामा नेपालको सैन्य कूटनीति सेनाको आधुनिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेनामा थप सहभागिता, छिमेकी भारत र चीनका सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी राष्ट्रिय अखण्डताको प्रत्याभूति, अन्तर्राष्ट्रिय तालिम आदन–प्रदान, उच्चस्तरीय भ्रमण आदन–प्रदान, सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन/गोष्ठी, बैठकको आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा आयामबारे अनुभव आदन–प्रदान, प्रकोप नियन्त्रणमा सहकार्यजस्ता विषयमा केन्द्रित छ । सैन्य सहचारीमार्फत विकसित राष्ट्रले सैन्य कूटनीतिक दायरा विस्तार गरिरहेका छन् ।

सैन्य कूटनीति विशेष गरी परराष्ट्रनीति र सुरक्षा नीतिका उद्देश्य परिपूर्तिका लागि निर्देशित हुन्छ । परम्परागत रूपमा यसलाई सिभिलियन डिप्लोम्यासीको विपरीत अर्थमा लिइन्थ्यो भने अहिले त्यसकै अभिन्न अंगका रूपमा लिने गरिएको छ । सुरक्षाको बदलिँदो आयाम र परिभाषासँगै सैन्य कूटनीतिको पनि अवधारणा बदलिएको छ । नेपालमा स्पष्ट सुरक्षा नीति तय भएको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् निष्प्रभावी छ । तर, सेनामार्फत सैन्य कूटनीतिको रफ्तार बाक्लिएको छ । मुलुकको परराष्ट्र मामिला सञ्चालन फितलो रहँदै आए पनि सामान्य अपवादबाहेक सैन्य कूटनीति मजबुत हुँदै गएको छ । सामरिक मामिला अध्येताहरूले यसलाई मुलुककै हितका रूपमा अथ्र्याएका छन् । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण सेना अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा छ ।

सेनापतिको विदेश दौडाहा

प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले चीन, भारत, श्रीलंका, मालदिभ्स, मलेसियालगायत मुलुकको भ्रमण गरेर ती मुलुकका राष्ट्रिय सेनासँग हाम्रो सैन्य सम्बन्ध बलियो बनाएका छन् । भारतीय सेनासँग संस्थागत रूपमा भ्रातृत्वको सम्बन्ध छ । दुवै सेनापति एक अर्को मुलुकको सेनाका मानार्थ सेनापति रहँदै आएका छन् । २००९ सालमा भारतीय सैन्य अधिकारीले नेपाल आएर बनाइदिएकै सांगठनिक ढाँचामा नेपाली सेना आजसम्म चलिरहेको छ । भारतबाट हतियार र सामग्री सुचारु भइरहेको छ । भारतीय सेनासँग तालिम आदन–प्रदान र संयुक्त सैन्य अभ्यास र सगरमाथामा संयुक्त सैन्य आरोहण हुँदै आएको छ । दक्षिण एसियामा भुटान र अफगानिस्तानबाहेक पाँचवटै मुलुकका सेनासँग द्विपक्षीय सम्बन्ध छ । यसपालि श्रीलंका र मालदिभ्स पुगेर सेनापति राणाले सम्बन्धको डोरो बाँधेका छन् । करिब दुई लाख जनशक्ति रहेको अफगानिस्तान र १५ हजार जनशक्ति रहेको रोयल भुटान आर्मीसँग सैन्य सम्बन्ध गाँस्ने प्राथमिकता सम्भवत: जंगी अड्डाको हुनेछ ।

छिमेकी भारतबाट डेढ दशकयता उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण भएको छैन तर सेनापति तीनपटक नेपाल आइसकेका छन् । भारतसँग एकपक्षीय राजनीतिक भ्रमण (नेपालबाट मात्रै) भइरहेका सन्दर्भमा सेनाको तहमा भए पनि द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छ । यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । चीनबाट उच्चस्तरीय सैन्य र राजनीतिक भ्रमण भएका छन्, नेपालबाट पनि चीनमा त्यही स्तरको भ्रमण जारी छ ।

नेपालको सेना, प्रधानसेनापतिलाई छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका सेना र सैन्य नेतृत्वले उच्च महत्त्व दिँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक नेपालमा स्थापित सैन्य तालिम केन्द्रमा विदेशी शिक्षार्थी आउने क्रम बढिरहँदा सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता स्वाभाविक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । पछिल्लोपटक मंसिरमा संविधानसभा निर्वाचनमा सेनाले निर्वाह गरेको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले प्रशंसा गरिरहेका छन् । यसले सेनाको घरेलु र बाह्य विश्वसनीयतामा थप वृद्धि भएको छ ।

अढाई सय वर्षपहिले राष्ट्र एकीकरणका क्रममा आन्तरिक र बाह्य युद्धमा नेपाली सेना सामेल भयो । सुगौली सन्धिपूर्व ब्रिटिससँग भएका लडाइँका मोर्चामा नेपाल पराजित भयो । तर, पहिलो र दोस्रो युद्धमा उसले बेलायतका पक्षमा लड्यो । पराजित भए पनि नेपाली सेनाको बहादुरीलाई बेलायतले मान्यता दिँदै आयो र उसको सेनामा नेपाली युवाको भर्ती आजपर्यन्त चलिरहेको छ । परिवर्तित अवस्थामा यसको औचित्यबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न पनि उब्जेको छ ।

गणतन्त्रपछि परिस्थिति बदलिएको छ । विस्तृत शान्ति–सम्झौताले साँघुरो पारेको सेनाको दायरा पुरानै अवस्थामा फर्केको छ । यो अवधिमा सेनाको भूमिका घरेलु र बाह्य रूपमा विवादित र परिपक्व दुवै रह्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको बिदाइका लागि सेनाले गरेको लबिङ वास्तवमा विवादित कदम थियो । तत्कालीन सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ सन् २०११ मा अमेरिका भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रसंघीय मुख्यालय पुगेर स्पष्ट पारेपछि राष्ट्रसंघ पनि विश्वस्त भयो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय एमाओवादी लडाकुहरूको समायोजन सेनाकै मोडालिटीका आधारमा सम्पन्न भयो र शान्ति प्रक्रियालाई गति दिन सेनाको सकारात्मक भूमिका रह्यो । समायोजनका वेला पद वर्गीकरणका सन्दर्भमा प्रधानसेनापति राणाले निर्वाह गरेको भूमिका परिपक्व र सराहनीय छ । प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको बर्खास्तगी प्रकरणले पनि सेनालाई विवादको चरमचुलीमा पुर्‍याएको थियो । समयले यसको घाउ पुरिएको छ । मुलुकको विदेश नीति स्पष्ट नभएको, राष्ट्रिय हित परिभाषित नभएको र यी मामलामा प्रमुख दल चारतिर मुख फर्काएर बसेको अवस्थामा सेनाको सक्रियताले कमसेकम मुलुकको इज्जत धान्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

अमेरिकामा ‘लज्जा’

प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले सैन्य कूटनीतिक अभ्यास मजबुत पारे पनि उनको पछिल्लो अमेरिका भ्रमणको ढाँचा विवादमुक्त रहेन । वैशाख १३ देखि २९ सम्मको उनको अमेरिका भ्रमणको निम्ता र भेटवार्ताको स्तरले सेनापतिको हैसियतमाथि न्याय हुन सकेन । अमेरिकामा सेनापतिले मेजमानी पाए तर भ्रमण ‘उच्चस्तरीय’ भएन ।

प्रधानसेनापतिलाई अमेरिकी समकक्षीले बोलाएका होइनन् । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत पिटर डब्ल्यु बोडे र युएस आर्मी कम्बाइन्ड आर्मस सेन्टरका डेपुटी कमान्डिङ जनरल क्रिस्टोफर पी हग्सको संयुक्त निम्तामा उनी गएका थिए । हग्स राणाभन्दा दुई तह मुनि हैसियत भएका दुईतारे (मेजर जनरल) हुन् ।

राणा अमेरिका जाने दिन सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘काठमाडौंस्थित अमेरिकी महामहिम राजदूत मिस्टर पिटर डब्ल्यु बोडे तथा युएस आर्मी कम्बाइन्ड आम्र्स सेन्टरका डेपुटी कमान्डिङ जनरल क्रिस्टोफर पी हग्सको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानसेनापति श्री गौरवशमशेर जवरा ०७१ वैशाख १३ गते राति अमेरिकातर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ ।’

उनीअघिका प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङको अमेरिका भ्रमणको पृष्ठभूमि हेरौँ । अमेरिकी सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा गुरुङ ०६७ चैत १२ गते त्यसतर्फ गएका थिए र विमानस्थलमा उनलाई बिदाइ गर्न अमेरिकी तत्कालीन राजदूत स्कट एच डेलिसी पुगेका थिए । त्यो वेला सेनाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रधानसेनापति महारथी श्री छत्रमान सिंह गुरुङ अमेरिकी सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा आज मिति ०६७ चैत १२ गते अपराह्न त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो ।’

गुरुङले चैत २१ गते पेन्टागनमा अमेरिकी सेनाप्रमुख जनरल जर्ज डब्ल्यु क्यासी तथा अमेरिकी सेनाको रणनीतिक योजना र नीति हेर्ने लेफ्टिनेन्ट जनरल चाल्स एच ज्याकोबसँग भेटवार्ता गरेका थिए । तर, राणालाई त्यो अवसर मिलेन ।

आफ्ना समकक्षीको निमन्त्रणामा मात्र सेनापतिको औपचारिक भ्रमण तय हुन्छ । तर, राणाले क्रमभंग गरिदिए । राणाले भविष्यमा अमेरिकी सेनाका क्याप्टेन र पेन्टागनका अधिकृतको निम्तामा हाम्रा भावी सेनापतिलाई अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्ने बाटो खुला गरिदिएका छन् । यसले नेपाल, नेपाली र सेनाको इज्जत होइन, लज्जा बढाइदिएको छ ।

राणाले प्रधानसेनापतिको मर्यादा नराखेको विषयमा सरोकारवालाले खोजी नगर्नु विडम्बना भएको छ । उनको भ्रमण स्वीकृत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले यथेष्ट अध्ययन नगर्नु र रक्षासचिवले पनि वास्ता नगर्नु त्रुटिपूर्ण छ । बेलायत भ्रमणमा जाँदा प्रोटोकलमा कतै सम्झौता नगरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका सन्तान गौरवले त्यो बिरासत किन बिर्से ?

राणा उनै हुन् जो पछिल्लोपटक भारत भ्रमणमा जाँदा चीनका बारेमा अनावश्यक टीकाटिप्पणी गरेर विवादमा आए । चीनले भारतमाथि आक्रमण गर्ने हैसियत राख्दैन भन्ने अभिव्यक्ति भारतीय पत्रकारलाई दिएका राणाले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने कुरै थिएन । अमेरिका भ्रमणको सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष के हो भने राणाले अमेरिकी राजदूतसँग द्विपक्षीय वार्ता गरे । प्रोटोकलका हिसाबले प्रधानसेनापतिले राजदूतसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न सुहाउँदैन । सेनापतिले राजदूत भेट्न दूतावास वा कहीँ जान मिल्दैन, राजदूत स्वयम् जंगी अड्डा पुग्नुपर्छ ।

०५८ सालमा अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेल (अमेरिकी सेनाका पूर्वस्थलसेनाध्यक्ष) जंगी अड्डामै गएर तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्ज्वल शमशेरलाई भेटेका थिए । प्रज्ज्वल शमशेर उनलाई भेट्न अमेरिकी दूतावास वा उनी बसेको होटल चहारेनन् । कुनै मुलुकका राजदूत र प्रधानसेनापतिको हैसियत एउटै हुँदैन भन्ने यथार्थ राणाले नबुझेको भन्न मिल्दैन ।

कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज फोर्ट लिभरवर्थ, कान्सासमा फोटो झुन्ड्याउने प्रयोजनका लागि सेनापति निम्त्याइएका थिए । तर, निम्ता जसरी आयो, त्यसलाई शिरोधार्य गरेर प्रधानसेनापतिले युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशकसम्मलाई पठाइदिएको भए उनको इज्जत जोगिन्थ्यो । प्रधासेनापतिको अमेरिका भ्रमणको नियत असल भए पनि भ्रमणको व्यवस्थापन र शैलीलाई जायज भन्न मिल्दैन । भावी प्रधानसेनापतिहरूले यसको गम्भीरतालाई अहिलेदेखि नै आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।
PUBLISHED AT NAYAPATRIKA DAILY, JETH 2, 2071

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab