नेपाल सञ्चार मञ्चमार्फत् चिनियाँ सहयोग, दुईदर्जन पत्रकारलाई जस्तापाता

काठमाडौं, २५ जेठ । जनवादी गणतन्त्र चीनको ताइवानका समाजसेवी चाउ मिन रिनले १२ वैशाखमा नेपालमा आएको महाभूकम्पपीडित पत्रकारलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । ताइवानमा स्थापित समाजसेवी रहेका उनले काठमाडौं भ्रमणका क्रममा नेपाल सञ्चार मञ्चमार्फत् पत्रकारहरुको बसोबासका लागि सहयोग गर्ने आज घोषणा गरेका हुन् ।
रिनले पहिलो चरणमा दुईदर्जन पत्रकारलाई सहयोग गर्ने बचन दिएको मञ्चका महासचिव पर्शुराम काफ्लेले जानकारी दिए । प्रतिवद्धता अनुसार रिनले दुई बण्डलका दरले प्रति पत्रकार जस्तापाता दिनेछन् । यसबाट अस्थायी आवास निर्माणका लागि पत्रकारलाई सहयोग पुग्ने रिनले विश्वास व्यक्त गरे । रिनले चरणबद्धरुपमा अन्य नेपाली पत्रकारलाई पनि सहयोग गर्दैजाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
भूकम्प पीडित नेपाली पत्रकारलाई उनको मुलुक चीन र ताइवानका अन्य समाजसेवीले पनि सहयोग गर्न चाहिरेको र त्यसबारे स्वदेश फर्किएपछि आफूले केही प्रयास गर्ने पनिउनले बताए । रिनले सञ्चार मञ्चलाई २० जना पत्रकारका लागि दिने जस्तापाताको कुपनसमेत हस्तान्तरण गरे । केही दिनपछि पत्रकारलाई सहयोग हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ ।
आज ठमेलमा आयोजित कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष निरन्जन ओझाले समाजवेवी चाऊ मिन रिनको सहयोगबाट थोरै भए पनि पत्रकारहरुको समस्यालाई सम्बोधन गरेको बताए । उनले भूकम्पबाट एक हजार भन्दा बढी पत्रकारको घर क्षति भएको र बस्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि थप सहयोग गर्न पनि रिनसँग अनुरोध गरे । जबाफमा रिनले आफू त्यसका लागि इच्छुक रहेको र स्वदेश फर्किएपछि त्यसका लागि पहल गर्ने जानकारी दिए ।
सो अबसरमा मञ्चका तर्फबाट रिनलाई सम्मानपत्रसहित मायाको चिनो हस्तान्तरण भएको थियो । कार्यक्रममा मञ्चका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मी सहभागी थिए । मञ्च स्वतन्त्र व्यावसायिक पत्रकारहरुद्धारा हालसालै गठन भएको संस्था हो । स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास र पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि मञ्च सक्रिय छ । 

 

 

 

 

 

‘वेल डन’ नेपाली सेना

काठमाडौं । नेपाली सेनाले १२ वैशाखको विनासकारी भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका वहालवाला तथा भूपू सैनिकका परिवार तथा घाइतेहरुका लागि बेग्लै राहत घोषणा गरेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको आइतवार बसेको वैठकले कोषबाट दुई अर्ब रुपियाँ निकासा गरेर बहालवाला र अवकासप्राप्त सेनाका परिवारलाई दिन लागेको छ । सैनिकहरु शान्ति सैनिकमा खटिएको भत्ता कटौति गरेर बनाइएको कोषबाट राष्ट्रिय विपत्तिका समयमा सैनिकहरु नै लाभान्वित हुन पाउनेछन् । सेनाले आफ्ना सदस्यहरुका लागि गरेको यो हदसम्मको योगदानले समग्र सैनिकहरुको मनोबल माथि गएको छ ।
मृत्यु भएका सैनिकको प्रतिपरिवारलाई तीनलाख २५ हजार रुपियाँ दिने सेनाको निर्णय छ । सेनाले दुर्घटना र साधारणविमावापत् सैनिक अधिकृतका लागि दुई लाख ७५ हजार, पदिकका लागि दुईलाख २५ हजार र अन्य दर्जाका लागि एक लाख ७५ हजार रुपियाँ दिनेसमेत कोषले निर्णय गरेको छ । यसरी सेनाले मृत्यु भएका सैनिक अधिकृतको हकमा प्रतिपरिवार जम्मा ६ लाख, पदिकको हकमा प्रतिपरिवार पाँच लाख ५० हजार र अन्य दर्जाको हकमा प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपियाँ आर्थिक राहत दिने छ ।
सेनाले भूकम्पमा परी मृत्यु भएक अवकासप्राप्त सैनिकका हकवालालाई प्रतिमृतक एकमुष्ठ तीनलाख २५ हजार रुपियाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ । मृत्यु भएका वहालवाला र अवकासप्राप्त सैनिकका परिवारलाई नयाँ घर बनाउन प्रतिपरिवार पचासहजार र मर्मत सम्भारका लागि २५ हजारका दरले राहत दिने पनि सेनाले जनाएको छ ।
भूकम्पमा परेर घाइते तथा अंगभंग भएका सैनिकलाई सशक्तताका आधारमा १ लाख सम्मको आर्थिक राहत दिने, मृत्यु भएका सैनिका छोराछोरीलाई एक कक्षादेखि विद्यालयतहसम्म प्रधानसेनापति छात्रबृद्धि दिने, मृत्यु भएका सैनिकका दुई जना छोराछोरीलाई निःशुल्क १० जोड दुईसम्म सैनिक महाविद्यालयमा निशुल्क पढाउने र अवकासप्राप्त मृतक सैनिकको हकवाला छोराछोरीलाई दश हजार रुपियाँसम्म दिने पनि कोषले निर्णय गरेको छ ।
सेना सरकारको समानान्तर संगठन होइन तर उसले आफ्ना सदस्यहरुका लागि निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ । सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि सेनाको यो कार्यबाट सिक्नुपर्ने जरुरी छ । परिवारमा परेको पीडाका बाबजुत सेनाका करिब ६० हजार सदस्य उद्दार, राहत र खोजमा खटिएका थिए । उनीहरुको तलबबाट समेत कट्टा गरेर सेनाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २४ करोड २६ लाख रुपियाँ दिएको छ ।

ग्लोबल गान्धी फेमिलीका नाममा नेपालमा ठूलो भ्रष्टाचार, मधुमेय उपचार परियोजना अलपत्र

भारतीय दुतावासका कर्मचारी र भुसालको संलग्नता

 

 



SURYA BHUSAL

काठमाडौं । नेपालस्थित भारतीय दुताबासले मधुमेय विरामीका लागि निःशुल्क उपचार गराउन एउटा संस्थालाई दिएको रकम हिनामिना भएको छ । सात बर्षे परियोजना अन्तर्गत पहिलो बर्षको दश प्रतिशत रकम स्थानीय एनजीओले भ्रष्टाचार गरेपछि परियोजना बन्द भएको छ । संस्थाका अध्यक्षले एकल खाता प्रणालीमा अधिकांश रकम हिनामिना भएपछि दूताबासले बाँकी रकम बन्द गरेको छ । त्यही संस्थाका नाममा भूकम्पपीडितका लागि आएको लगभग सय ट्रक सामान विक्री भएको विवरण समेत सार्वजनिक भइरहेको छ । 

गान्धी ग्लोबल फेमिली नेपाल २०६८ जेठ ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको  थियो । लगत्तै संस्थाका पदाधिकारीले भारतीय  दुताबाससँग चरणबद्ध कुराकानी गरेर सात बर्षे परियोजना स्वीकृत गराएका थिए । हरेक बर्ष पाँच करोडका दरले २०२० सम्म ३५ करोड रुपियाँ दिने सम्झौता ४ अक्टोबर २०१३ मा भएको थियो । त्यसमा भारतीय दुताबासका काउन्सीलर पियुष श्रीवास्तब र गान्धी ग्लोबलका तर्फबाट अध्यक्ष सूर्य भुषालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौता अनुसार ११ जिल्लाका तीस हजार ८ सय जना विरामीलाई उपचारका लागि बार्षिक बजेटको दश प्रतिशत ४९ लाख ९९ हजार पाँच सय रुपियाँ दिइएको थियो । शुरुमा कन्चनपुर, सुर्खेत, तनहुँ, मुस्ताङ्, चितवन, नवलपरासी, काठमाडौं, सोलु, जनकपुर, झापा र पर्सा छनौट भयो । सात बर्षमा ७५ जिल्लामै निशुल्क मधुमेयसम्बन्धी रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्ने परियोजनामा उल्लेख थियो । शुरुवातमा ११ जिल्ला छनौट भयो ।  त्यसका लागि भारतबाट चिकित्सकहरुले आएर निःशुल्क जाँच गर्ने तर उनीहरुको हवाई टिकट र खानेबस्ने व्यवस्था आयोजकले मिलाउने सहमति भयो ।

स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न २०७० चैत २६ गते ५०लाख रुपियाँ गान्धी ग्लोबल फेमिली नेपालका नाममा जम्मा भयो । सो रकम एचएनबी डेभलेपमेन्ट बैंकमा रहेको संस्थाको खाता नंवर ०११००१०००९०६२५०००००१ मा जम्मा भयो । भारतीय दुताबासले एसवीआई वैंकमार्फत दिएको एकाउन्ट पेयी चेक सो बैंकमा जम्मा भएको थियो । सो बैंकमा आधिकारिक डकुमेन्ट नदिइए संस्थाको नाममा खाता खुलेको थियो र अध्यक्ष भुसालको मात्रै हस्ताक्षरबाट पैसा निकाल्न मिल्ने गरी खोलिएको थियो ।

संस्थाको विधानको दफा २० अनुसार अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको नाममा संयुक्त खाता हुनुपर्ने र कारोबार पनि सोही अनुसार हुनुपर्नेमा भुसाल एक्लैले पैसा निकाले । जबकि संस्थागतरुपमा ज्योति विकास बैंकमा खाता खोलिएको थियो । जसको खाता नंवर ००१००००९८९०१ हो । तर रकम त्यसमा जम्मा नभई एचएनबी वैंकमा खोलियो । संस्थाका जानकारहरुका अनुसार बैंकका उपल्ला अधिकारीको मिलेमतोमा भुसालले आफ्नो नाममा एकल खाता खोल्न सफल भए ।

गान्धी ग्लोबल फेमिलीले स्वास्थ्य जाँच गरिने हरेक जिल्लामा २८ सय विरामीको ‘फ्रि डायविटिज स्क्रीनिङ्’ गर्ने भनेको थियो । तीमध्ये ९५० जनालाई छ महिना निःशुल्क औषधी दिने र ४ सय जनाको निःशुल्क ल्याब टेष्ट गराउने पनि भनिएको थियो । तर स्वास्थ्य जाँच भएका ठाउँमा यो काम भएन ।

त्यसक्रममा खरिद गरिएको दश लाख रुपियाँ बराबरको औषधीको भुक्तानी हालसम्म भएके छैन । लोमस फर्मास्युटीकल्स र देउराली फर्मास्युटीकल्सबाट विना टेन्डर औषधी खरिद भएको थियो । ती औषधी न बाँडियो, न पैसा नै तिरियो ।

२०७१ जेठमा पर्सा, चितवन, नवलपरासीमा र पुसमा कञ्चनपुरमा शिविर सञ्चालन भयो । भारतीय दुताबाससँग सम्झौता हुनुअघि नै २०७० फागुनमा सिन्धुपाल्चोकमा स्वास्थयशिविर सञ्चालनमा आयो । तर घोषणा भएअनुसार औषधी वितरण पनि भएन, ल्याब टेष्ट पनि गरिएन । ‘वीरगञ्जमा दुई महिनापछि औषधी पठाइयो, बाँकी कहाँ गयो थाहा भएन’ ग्लोबल फेमिलीका एक जानकारले भने ।

शिविरमा गएका डाक्टर, प्राविधिकको पारिश्रमिकको भुक्तानी हालसम्म भएको छैन । नयाँ दिल्लीबाट आएका चिकित्सक डा अनुपम प्रकाशसहित सात जनाको हवाई भाडा र नेपाल–भारत मैत्री अस्पतालको १५ लाख रुपियाँसमेत अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन ।

पहिलो बर्षका लागि तयार गरेको प्रोजेक्ट विवरण कार्यान्वयन भएको छैन । संस्थाले भारतीय दुताबासलाई बुझाएको विवरणमा २८०० जनालाई ल्याब टेष्टका लागि ४ लाख ३० हजार, ९५० जनालाई ६ महिनाका लागि दिने औषधीका लागि २३ लाख ७५ हजार, एड्भान्स डाइग्नोसिसका लागि ४०० जनालाई प्रतिव्यक्ति १६५०का दरले ६ लाख ६० हजार रुपियाँ खर्च गर्ने उल्लेख छ । पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा दिने विज्ञापन र प्रचारप्रसारका नाममा तीन लाख ५० हजार, गाडी कुदाउनका लागि एक लाख, हरेक शिविरमा जाने ६ जना डाक्टरका लागि पारिश्रमीक वापत् ३ लाख, खान बस्न दुई लाख र अन्य खर्चसमेत जोडेर ४९ लाख ९९ हजार पाँचसय रुपियाँ प्रस्ताब भएको थियो । प्रस्ताब अनुसार सबै रकम दूताबासले भुक्तानी गरिदिएको थियो । सो रकम दुताबासका स्थानीय कर्मचारी र भुसालको मिलेमतोमा निकालेर भागबण्डा भएको आशंका गरिएको छ ।
कवितामा पनि भ्रष्टाचार
सूर्य भुसाल अध्यक्ष रहेको नेपाल इन्डिया ह्युमेन डेभलपमेन्ट एण्ड फ्रेन्सिप एशोसिएसनका नाममा नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर पार्ने कविता प्रतियोगिता गराउन आएको रकमसमेत भ्रष्टाचार भएको छ । त्यसका लागि भारतीय दुताबासले तीन लाख ९६ हजार रुपियाँ दिएको थियो । एचएनबी वैंकको खाता नंवर ०११००२०००४०११७०००००१ मा जम्मा भएको रकम भुसालले संस्थामा कार्यरत विभिन्न व्यक्तिका नाममा चेक काटेर निकालेका छन् । प्राप्त कागजात अनुसार २०७० फागुन २० देखि चैत २८ गतेसम्म पटकपटक गरी सबै रकम निकालिएको छ । सौरभ बस्नेतका नाममा चारपटक गरेर दुईलाख ६० हजार रुपियाँ निकालिएको छ । सञ्जयबाबु ढकालका नाममा एक लाख युवराज दाहाल र मिलन कारञ्जितका नाममा दश दश हजार, टेकेन्द्र अधिकारीका नाममा चार हजार रकम निकालिएको छ । तर संस्थाले कविता प्रतियोगिता काहिँ पनि आयोजना गरेन ।
(शीर्षकमा सामान्य परिवर्तनबाहेक यो समाचार आज प्रकाशित तरुण साप्ताहिकबाट साभार गरिएको हो–सम्पादक)

 

भूकम्पपछि बल्ल मानिखेल स्वास्थ्यचौकीमा चहलपहल

पर्शुराम काफ्ले, मानिखेल (ललितपुर)

...........................................................................

अस्पताल भवन निर्माण भएको पाँच बर्षसम्म ललितपुर मानिखेलमा अस्पताल सञ्चालन भएको थिएन । बुद्ध मावि भवन नजिकैको उपस्थास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गर्ने र नयाँ भवनमा सार्ने स्थानीयको सपना ११ वैशाखसम्म अधुरो थियो । तर वैशाख १२ को ठूलो भूकम्प र त्यसपछि आएका दुईवटा शक्तिशाली पराकम्पनपछि नयाँ भवनले उपस्वास्थ्यचौकी र एमबीबीएस डाक्टर प्राप्त गरेको छ ।
‘२०६७ सालमा आठ रोपनी जग्गामा अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भयो तर भूकम्प आउनुभन्दा अघिसम्म भवन सुनसान थियो’ मानिखेल उपस्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज नवलकिशोर महतोले भने, ‘भूकम्पले उपस्वास्थ्यचौकी भवन भत्काइदियो । अहिले नयाँ अस्पताल भवनमा उपस्वास्थ्यचौकी सरेको छ । यहीँबाट उपचार गरिरहेका छौँ ।’
सरकारले २०६५ वैशाख २२ गते मुलुकका अन्य उपस्वास्थयचौकी सहित मानीखेलको पनि स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय बुद्ध नेगीका अनुसार तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रस्ताबमा १५ सैया बेडको स्वास्थ्यचौकी बनाउने निर्णयसँगै भवन निर्माणका लागि बजेटसमेत सरकारले निकासा गरेको थियो । ‘चार करोड २४ लाख रुपियाँको लागतमा दुई बर्षम भवन बन्यो तर त्यहाँ अस्पताल सञ्चालन भएन, स्तरोन्नति गर्ने सरकारी निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन’ उपस्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज महतोले भने, ‘दुईपटक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरियो, अहिलेसम्म उपस्थास्थयचौकीको अवस्था यस्तै छ ।’
तर भूकम्पपछि सो अस्पतालमा उपस्वास्थ्यचौकी मात्रै सरेन, दक्षिण कोरियाबाट दुई दर्जन डाक्टरहरुको टीम आएर निःशुल्क उपचार गरिदिए । जसको समन्वय अष्ट ज अभियानले गरेको थियो । ‘हामीले कोरियाको चोनाम विश्वविद्यालय क्वान्जुको सहयोगमा एमबीबीएस डाक्टरसहितको टीम तीन महिनाका लागि बुधवारदेखि खटाएका छौं, उनीहरुले तीन महिनासम्म मानिखेलमै बसेर निःशुल्क उपचार गर्नेछन्’ अष्ट ज अभियानका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले भने, ‘कोरियन डाक्टरहरुको टोली विदा भएका छन् तर उनीहरुब थप सहयोग गर्न इच्छुक छन् ।’

गत बुधवारदेखि डा चन्दा न्यौपाने र स्टाफ नर्स सपना बजगाईँ स्वास्थ्यटोलीमा थपिएका छन् । यसअघि उपस्थास्थ्यचौकीका कर्मचारीसँगको समन्वयमा कोरियाली डाक्टर योङ् क्यु किमको नेतृत्वमा दुईदर्जन चिकित्सक मानिखेलमा खटिँदै आएका थिए ।  भूकम्प आएको तेस्रो दिन १५ वैशाखमा आइपुगेका कोरियाली डाक्टरहरुले मानिखेलमा हालसम्म ११ सय भन्दा बढी भूकम्पपीडित विरामीको उपचार गराएको उपस्वास्थ्यचौकीले जनाएको छ ।
पूर्व सांसद मीठाराम शर्मा बजगाईँका अनुसार मानिखेलको अस्पतालमा ललितपुरको दक्षिणी पहाडी ठूला दुर्लुम, चन्दनपुर, कालेश्वर, गोटीखेल, बुखेल, चौघरे, सङ्कु, इकुडोल, गिम्दी र काभ्रेका साना दुर्लुङ, मिल्चे, डाँडागाउँ, सालधारा, च्याम्राङबेसीबाट उपचारका लागि आउन सहज छ । मकवानपुरका सीमावर्ती मेदिनी, इपा, मन्थली, ठिंगनबाट पनि सर्वसाधारण उपचारका लागि मानिखेल आइरहेका छन् ।  ‘यो भेगका कम्तिमा तीस हजार जनताको उपचार मानिखेल अस्पतालबाट सम्भव छ, अस्पताल सुचारु भयो भने अहिले प्राथमिक बाहेकका उपचार गर्न तीन घण्टा गाडीबाट पाटनसम्म पुग्नुपर्ने झन्जट हट्छ’ बजगाईँले भने, ‘पहाडी बेल्टका लागि यो अस्पताल सुगम हुन्छ र यो सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा यो क्षेत्रका सबै दल, स्थानीयको एक मत छ ।’
स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी भूकम्पपछि सो अस्पताल दुईपटक पुगेका छन् र अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिने आश्वासन दिएका छन् । भूकम्पपछि चलिरहेको कोरियाली डाक्टरहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा दैनिक औसत डेढ सय विरामीले उपचार गराइरहेका छन् । स्थानीयवासिन्दाका अनुसार अस्पताल सञ्चालन भए अस्पतालमा डेढसयदेखि दुईसयजना उपचारका लागि दैनिकरुपमा आउन सक्छन् । दक्षिणी ललितपुरका १९ गाविस उपत्यकाबाट टाढा र विकट छन् ।

भूकम्प पीडितलाई राष्ट्रपतिको एक महिनाको तलब

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा राष्ट्रपति यादबले एक महिनाको तलब एक लाख २० हजार ३६० रुपियाँ हस्तान्तरण गरेका छन्

काठमाडौं । राष्ट्रपति डा रामवरण यादबले एक महिनाको तलब भूकम्पपीडितहरुका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई दिएका छन् । भूकम्पले शीतल निवास चर्किएपछि उनी आफैं विस्थापित छन् । राष्ट्रपतिले उपत्यकाका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरी जनतालाई परेको पीरमर्काको पनि व्यक्तिगतरुपमा जानकारी लिइरहेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिले पाउने एक महिनाको तलब एक लाख २० हजार  तीनसय ६० रुपियाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको छ’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, ‘हामी सल्लाहकारहरुले आधा महिनाको तलब जम्मा गरेका छौँ ।’ राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवसहित निजि सचिवालयका कर्मचारीले पनि आधा महिनाको तलब प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको दाहालले बताए ।
दाहालका अनुसार राष्ट्रपति यादब पछिल्लोपटक ंपीडितले राहत पाएनपाएको अनुगमन गर्न आफैं सक्रिय भएका छन् । यादब भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित उपत्यकाका महत्वपूर्ण ठाउँ पुगिसकेका छन् भने राहत र उद्दारबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट नियमीतरुपमा जानकारी लिइरहेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा विदेशी राष्ट्रप्रमुखहरुबाट समवेदना सन्देश पनि आइरहेको छ ।
राष्ट्रपतिलाई गत साता प्रधानमन्त्री कोइरालाले भूकम्पपछिको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका छन् भने योसाता पनि प्रधानमन्त्री शीतलनिवास जाने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपतिलाई प्रधानसेनापति गौरब शमशेर राणाले पनि घटनाक्रमबारे नियमीतरुपमा ब्रिफिङ गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा नियमीतरुपमा रिपोर्टिङ भइरहेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भूकम्प आएलगत्तै देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति नियमीतरुपमा सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे चासो राखिरहेका छन् । राष्ट्रपतिलाई १२ वैशाखकै साँझ भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन गरी समवेदना प्रकट गरेका थिए । राष्ट्रपतिलाई अन्य मुलुकका राष्ट्रप्रमुखहरुले पनि टेलिफोन गरी नेपालीहरुको दुःखप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेका थिए । ‘शुरुशुरुमा विदेशी समकक्षीहरुले टेलिफोन गरेर चासो व्यक्त गरे, अहिले नेपालीहरुको दुःखमा सहानुभूति व्यक्त गर्दै सन्देशहरु आइरहेका छन्’ सल्लाहकार दाहालले भने ।
१५० बर्ष पुरानो शीतल निवास (राष्ट्रपति भवन) चर्केपछि पाँच रात चौरमा पालमुनि रात कटाएका राष्ट्रपति हाल सभा हलमा सरेका छन् । दाहालका अनुसार भूकम्प आएयता राष्ट्रपति पुरानो भवनको निवासमा पुगेका छैनन् । पुरानो भवनको दोस्रो तल्लामा राष्ट्रपतिको निजि निवास छ ।
दशदिनयता राष्ट्रपति यादब शीतल निवास छेऊको सभाहलमा सरेका छन् । उनको कार्यालय पनि मूख्य भवननको भुईँ तल्लामा ईन्जिनियरले खतरामुक्त स्टीकर टाँसेका स्थानमा सञ्चालन भएको छ । 
भूकम्प आएको चार दिनपछि राष्ट्रपति यादब राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि केन्द्रको भ्रमण गए जहाँ मन्त्रीपरिषदको आपतकालीन वैठक बसेको थियो । त्यही स्थानमा सरकारका मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र सबै मन्त्रालयका सचिवहरु रहेको केन्द्रिय कमाण्ड सेन्टर स्थापित छ ।
छोरी सक्रिय
भूकम्प गएलगत्तै राष्ट्रपतिकी छोरी अनिता यादबले फेसबुकमार्फत् प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिन् । उनले भूकम्पबाट आफू दुःखी भएको भन्दै आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बचनसमेत दिएकी थिइन् । अपरान्ह ४ बजे उनले फेसबुकमा लेखेकी थिइन् ।
उनले मे ५ मा काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरिन् । १५० व्ल्यांकेट, १३९ वटा पाल, एक सय जार पानी, ३० हजार पाकेट वाईवाई चाऊचाऊ दिएकी ििथइन् । बीपी केन्द्र एनजीओमार्फत् यादबल े ती सामान हस्तान्तरण गरिन् । अघिल्लो दिन उनले नुवाकोटमा पनि यस्तै सामग्री हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।
अनिताले मे ६ मा सबै नेपालीले पाँच पाँच रुपियाँ उठाएर सहयोग गर्न अपिल गरिन् । ‘यदि हामी सबैले पाँच पाँच रुपियाँ संकलन ग¥यौं भने ठूलै रकम जम्मा हुन्छ र हामीले कम्तिमा एउटा गाउँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ । हामी दीर्घकालिन समाधानमा केन्द्रित होऔँ । म यो आफ्नो तर्फबाट गरिरहेको छु । म शाही खान्दानकी होइन । मसँग सरकार छैन । म राष्ट्रपतिकी छोरीका रुपमा मात्र बढी प्राथमिकृत छु । नेपालमा रहेर जीवनका लागि संघर्ष गर्ने अन्य नेपालीहरु र मेरो बीचमा कुनै फरक छैन । यदि तपाईँ पाँच रुपियाँ जम्मा गर्न सहमत हुनुहुन्छ भने जनताले अनुदान दिने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । यो लक्ष्य कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा तपाईँ पनि आफ्ना धारणा राख्न नहिच्किचाउनुस् । सँगै काम गरौँ । के होला भन्नेमा नपर्खौँ अहिले जे हुन्छ त्यो सम्भव बनाउँ ।’

The Missing US Marine Corps UH-1Y Helicopter Found

1.       On 12 May 2015, U.S. Marine Corps UH-1Y took off from Kathmandu for Charikot on a relief mission at 1330 with 8 military personnel on board of which 6 were U.S. Marines and 2 Nepalese Army personnel.

2.       At 1645, US Liaison Officer contacted the NA Liaison Officer asking him to contact the aircraft through our Air Traffic Control. Our ATC was unable to establish contact. Efforts to track the aircraft were initiated. A US V-22 Osprey along with NA and IAF air assets were launched to track the missing aircraft.

3.       Additionally, 400 plus Nepalese Army ground troops, including specialist Disaster Assessment and Response Teams (DART) and Special Forces Elements were deployed across the most likely areas overnight. The Tamakoshi River was observed by troops all the way South to the Koshi Barrage.

 4.       Since early 13 May, an organized Search and Rescue Operation, involving the Nepalese, Indian and the US Contingents has been ongoing in a highly coordinated and cooperative manner across sectors covering the suspected areas of Dolakha, Sindhupalchowk, Ramechhap and adjoining areas. The Local Police, Armed Police Force and the Civilian Administration have been assisting in the search and collection of information. The Nepalese people have been forthcoming with information and every lead was meticulously followed, as have been indications based on the technological means on board US aircraft.

 5.       The search operations have been launched in a way that it did not interfere with ongoing search, rescue and relief operations.

6.       On 15 May 2015, information by helpful locals led to the discovery of the missing helicopter, which had crashed at an altitude of 11,200 feet on the Northern area of the Kalinchowk Ridge along the Sindhupalchowk, Dolakha border. Currently NA and US Marine Teams have physically identified the helicopter and the Nepalese Army is securing the site. Preliminary investigations followed by detailed investigations will commence as soon as the weather in the area allows. This investigation is at an initial stage and is ongoing.

'अमेरिकी हवाई सेनाको हेलिकोप्टर सुनखानी कटेको रेकर्ड भेटिएन'

-पर्शुराम काफ्ले-

...............................

मंगलवार गएको ठूलो भूकम्पपछि स्थानीयको खोज र  उद्दारका लागि दोलखा गएर सम्पर्कविहीन भएको अमेरिकी हेलिकोप्टर विहीवार दिउँसोसम्म फेला परेको छैन । युएस मरिन कप्र्सको युएच–१वाई हुवे हेलिकोप्टरको खोजीका लागि मंगलवार, बुधवार र विहीवार नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाका गरी आधादर्जन हेलिकोप्टर सक्रिय रहे । हेलिकोप्टरले सम्भावित क्षेत्रमा पातपात खोजे, तर भेटिएन । सेनाले हेलिकोप्टर दोलखाको सुनखानीभन्दा पूर्वतिर नगएको जनाएको छ । सवार नेपाली सैनिक अधिकृत र अमेरिकी सैनिकहरुको मोबाइल फोनको ट्रयाक रेकर्डका आधारमा सुनखानी नकटेको देखिएको हो ।
हेलिकोप्टरमा युएसएआइडीका दुईकर्मचारी तथा चारजना अमेरिकी सैनिक र दुईजना नेपाली सैनिक सवार हेलिकोप्टर  मंगलवार दिउँसोबाट सम्पर्कविहीन थियो ।  मंगलवार साँझ र बुधवार दिनभर र विहीवार दिउँसोसम्म सेनाको भैरवनाथ, युद्धभैरब र महावीर (रेन्जर) गणलगायतको टोली अमेरिकी हेलिकोप्टर खोजीमा सक्रिय थिए । दिनभर उनीहरुले तामाकोसी नदी र वरपरका स्थानमा खोजी जारी राखे पनि पत्ता लागेन । ‘हाम्रो टोली खोजीका लागि दिनरात सक्रिय छ तर अहिलेसम्म फेला पर्न सकेको छैन’ सैनिक प्रबक्ता सहायकरथी जगदीश चन्द्र पोखरेलले भने ।
दोलखाको सिँगटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेशन क्षेत्रमा आकस्मिक अवतरण गरेको चर्चा चले पनि सेनाको एउटा टोली बुधवार र विहीवार पुग्दा हेलिकोप्टर नभेटेको सैनिक अधिकारीहरुको दाबी छ । ‘हाम्रो सिंगटीमै एउटा टोली छ, हेलिकोप्टरको खोजीका लागि थप टोली खटिएको छ र बुधवार दिउँसो हेलिकोप्टरमा काठमाडौंबाट टोली समेत पठाइएको छ’ सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘सबैले खोज्दा पनि सिंगटी र आसपासमा हेलिकोप्टर भेटिएन । ’ अमेरिकी हेलिकोप्टर खोजीका लागि चरिकोटस्थित सेनाको बर्दबहादुर गणमा दुईवटा हेलिकोप्टर स्ट्याण्ड बाई  राखिएको छ ।
हेलिकोप्टरमा एकजना सम्पर्क अधिकृत र अर्का सुरक्षा गार्ड रहे पनि नेपाली सेनाले उनीहरुबारे सार्वजनिक गरेको छैन । मंगलवार र बुधवार  लापिलाङ्ग, लामिडांडा, सुनखानी, क्षेत्रपा र जुभु क्षेत्रमा सैनिक हेलिकोप्टरले खोजी कार्य तीब्र पारेको थियो ।
सवार सैनिकहरुको मोबाईलको सीमकार्डबाट सम्भावित लोकेसन सुनखानी पूर्वको जंगल क्षेत्र देखाएपछि विहीवार सेनाले त्यस क्षेत्रमा खोजी गर्ने भएको छ । खोजीका लागि गएको नेपाली सैनिक हेलिकोप्टरको टोलीमध्ये दुईवटा चरिकोट र दुईवटा सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौतारामा राखिएको छ । विहीवार अमेरिकी र नेपाली सेनाको टोलीले सुनखानीछेउछाऊको  जंगलमा खोजी गरिरहेको छ ।
नेपाली सेनाका एकजना क्याप्टेन र जम्दार पनि हेलिकोप्टरमा सवार छन् । उनीहरुको परिवारको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्दै सेनाले उनीहरुको पहिचान खुलाएको छैन । विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले हेलिकोप्टर सिंगटीस्थित प्राधिकरणको सबस्टेशनमा मंगलवार अपरान्ह पाँच बजे अवतरण भएको दाबी गरेपनि त्यो विहीवार दिउँसोसम्म सही सावित भएन ।

 

Bhutan, India, and Nepal agree on a regional cooperation framework for conservation and development in the Kangchenjunga Landscape

 

Kathmandu : Nepal, India and Bhutan have agreed on a regional cooperation framework for conservation and development in the Kangchenjunga Landscape. About 60 representatives, including high-level government officials from Bhutan, India and Nepal — the three member countries of the Kangchenjunga Landscape Conservation and Development Initiative, the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), and strategic development partners Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) and the Austrian Development Agency (ADA), met for the conclusion of the one-and-a-half year preparatory phase of the Kangchenjunga Landscape Conservation and Development Initiative (KLCDI). The meeting, jointly organized by the Government of Nepal’s Ministry of Forests and Soil Conservation (MOFSC) and ICIMOD, was held from 23 to 24 February at the ICIMOD Headquarters.

 During the meeting, partners consolidated the activities of the initiative’s preparatory phase and apprised country delegates of the outputs and content of a draft framework for regional cooperation, which takes into account the need for greater collaboration across borders, as well as opportunities for socioeconomic development at the landscape level. “Having taken these key steps, we can now move into the implementation of coordinated activities for the conservation and sustainable development of this important landscape”, said Nakul Chettri, KLCDI Programme Coordinator.

 ”It is very important for us to generate on-the-ground impacts to support adaptation and resilience among the communities living in the Kangchenjunga landscape”, said David Molden, Director General of ICIMOD. He also encouraged the initiative partners to use the knowledge and data resources ICIMOD has made available, in particular for geospatial and cryosphere analysis.

 The three member countries proposed an area of about 25,000 km², covering parts of eastern Nepal, Sikkim and the northern part of West Bengal in India, and western Bhutan, to be included in the Kangchenjunga landscape, one of the seven transboundary landscapes identified by ICIMOD with its regional partner countries for prioritizing conservation and development programmes in the Hindu Kush Himalayan region.

 The landscape is one of the richest areas on earth in terms of plant and animal species. There are 19 protected areas in the landscape covering 30% of the total area. More than 4,500 species of flowering plants have been recorded from the region, and there are more than 400 varieties of orchids and 40 varieties of rhododendrons. This region is also home to charismatic wildlife species such as the snow leopard, musk deer, red panda, Asian elephant, one-horned rhinoceros, and Bengal tiger. Many of these wildlife species are endangered and, if proper conservation mechanisms are not put into place, vulnerable to extinction.

 ”Nepal is privileged to be part of this transboundary landscape initiative, which will provide a platform for the collaborative efforts needed to address regional issues such as human-wildlife conflicts and the illegal trade of threatened species”, said Sharad Chandra Paudel, Secretary at the MOFSC.

 Dr JR Bhatt, Advisor at the Ministry of Environment, Forests, and Climate Change, Government of India highlighted binding factors for people living within the Kangchenjunga landscape: the commonality of their cultures and their respect for nature. ”We need to shift to a more participatory approach and involve communities so that they have more ownership and responsibility for managing their biodiversity resources”, he said. He also emphasized the strength of the landscape approach being applied in this initiative, and the opportunities it would provide in creating important transboundary corridors to connect not only large and charismatic wildlife species, but also many small mammals and plant species.

 Reaffirming the commitment of the Royal Government of Bhutan to the Kangchenjunga Landscape Conservation and Development Initiative, Dasho Tenzin Dhendup, Secretary at the Ministry of Agriculture and Forests said, ”Biodiversity, wildlife, and nature do not recognize political boundaries; therefore, all the countries in the Kangchenjunga landscape need to work together to ensure that we can hand over a well-conserved landscape to our future generations”. Mr Dhendup also highlighted the need to use new and scientific knowledge in conservation and development efforts, but not without forgetting the traditional knowledge of the people in the landscape.

”The regional framework for cooperation prepared during this meeting will be the basis for implementing the subsequent phases of the Kangchenjunga Landscape Conservation and Development Initiative. Through this collaboration, we will be able to produce positive outcomes”, said Basanta Shrestha, Director of Strategic Cooperation, ICIMOD.

 “We need to be innovative in order to adapt to a changing environment”, said Dr Eklabya Sharma, Director of Programme Operations at ICIMOD, adding, “Cooperation in transboundary landscapes like Kangchenjunga provides us with an opportunity to work together to find new solutions to emerging challenges”.

 During the workshop, the book Kangchenjunga Landscape Nepal from Conservation and Development Perspectives – published by the Ministry of Forests and Soil Conservation in collaboration with the Research Centre for Applied Science and Technology and ICIMOD – was jointly launched by  Mr Sharad Chandra Paudel, Dasho Tenzin Dhendup, and Dr JR Bhatt.

 

 

(25 February 2015, ICIMOD, Kathmandu, Nepal)

 

Climate and Clean Air Coalition (CCAC) meets in Kathmandu to tackle air pollution

Prof. Dr. Govind Raj Pokharel, Vice Chair of  National Planning Commission addressing the programme. Photo :ICIMOD

Over 100 state and non-state partners of the Climate and Clean Air Coalition (CCAC) met in Kathmandu to develop a five-year strategic plan of action today. The plan will enable us to stay on the pathway of limiting global warming to 2°C, harness health, food, and energy benefits, and spur sustainable development.

 Having just celebrated its third anniversary, the CCAC is looking at ways of improving on its past successes by raising the ambitions of the Coalition’s members and catalysing different sectors to participate in its initiatives in order to drive real reductions in short-lived climate pollutants (SLCPs) over the next five years and beyond.

The meeting, hosted by the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), covered some of the pressing issues in the Hindu Kush Himalayan region. Climate change is happening faster and in a dramatically more visible manner in the Earth’s cryosphere – regions of ice and snow – than anywhere else on earth. The mountains of this region store more freshwater in the form of ice and snow than any other region outside the poles: nearly 10% of the global total, impacting up to 40% of the world’s population. Outdoor air pollution levels in this region exceed World Health Organization (WHO) guidelines of 10 μg/m³ by a factor of 8, contributing to roughly 2 million premature deaths annually in Asia alone. Globally, indoor and outdoor air pollution contributes to 7 million premature deaths every year.

 Speaking at the opening ceremony, Govind Raj Pokharel, Vice Chair of Nepal’s National Planning Commission (NPC), said that the Nepal government is working to reduce short-lived climate pollutants like black carbon, as well as to reduce biomass burning through improved cooking stoves. The goal is to make Nepal indoor pollution free by 2017. He stressed the need for regional and international cooperation. “Combating pollution demands regional efforts,” he said. “More international funding needs to be allocated for cleaner alternatives such as improved cooking energy sources.” Mr Pokharel also thanked organizations like ICIMOD for carrying out research that can inform national policy makers. “While Nepal has not yet joined this coalition, we will initiate the process to become a member so that we can both contribute to and take advantage of the opportunities provided by this group”, he added.

 Special events were held to find ways to promote two important issues – preventing open burning of agricultural waste and residues, and improving brick production – on the political agenda, and to identify and disseminate sound practices and technologies.

Brick production is a major source of black carbon and other short-lived climate pollutants (SLCPs). Asian countries account for 90% of the 1.5 trillion bricks produced every year. In light of this fact, CCAC and ICIMOD hosted another workshop from 18 to 20 February on Brick Kiln Policy and Advocacy Network (PAN). The workshop aimed to improve brick kiln policy by taking into account the economic, technological, environmental, and social context of each country and setting up a plan to take PAN forward. It was noted that emissions could be reduced by 10-15% with the use of more efficient technologies, mainly during the firing of bricks.

 At the opening of the workshop, Honourable Chandra Maharjan, a Constituent Assembly member who is also a brick kiln entrepreneur, stressed the need to encourage the public to use bricks produced from cleaner kilns by introducing policies like annual home tax refunds. The workshop provided a platform for exploring effective policies and sharing experiences of implementing efficient energies in the brick sector in Asia, Latin America and Africa. Participants discussed regulatory frameworks for devising effective policies for transforming the brick-making sector in the three target regions, as well as identified experts from India, Pakistan, Vietnam, Nepal and Bangladesh who are willing to join the network.

 The open burning of agricultural waste and residues is another major source of black carbon emissions. Open burning maps based on satellite data have been produced to better understand the timing and origins of burning in two target regions – the Andes and the Himalayas – month by month from 2003 to 2013. For the Himalayan region, the maps show that burning is most prevalent in Bangladesh, Bhutan, China, India, Mongolia, Nepal, and Pakistan.

 At a conference held in Kathmandu on 20-21 February, experts in the region explored alternative no-burn methods and options to reduce open burning of the most common crops. They identified potential solutions such as alternative agricultural practices and the conversion of waste and residues to biogas, providing a local source of energy.

 In his presentation, Dr Svante Bodin from the International Cryosphere Climate Initiative (ICCI) stressed the importance of involving local communities in achieving environment targets. He said that the CCAC scoping project in the Himalayan Region would seek to “answer basic questions like where and when the burning take place, identify the crops that are being burned, the farmers’ reason/s for burning particular crops/lands, and possible alternatives.” Hanne Bjurstrom, Norway’s Special Envoy for Climate Change and Co-chair of the CCAC’s Working Group, said that the development of the CCAC’s five-year strategic plan is an important milestone for the Coalition. “The strategic plan will raise the ambitions of the Coalition’s members, catalyse different sectors to participate in pollution reduction initiatives and drive real reductions in short-lived climate pollutants over the next five years and beyond,” Ms Bjurstrom said.  

-24 February 2015, Kathmandu, Nepal -
(This is the full text of the statement issued by  International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD today)-Editor). 

लोकतन्त्र सँस्थागत गर्ने कि लुछाचुँडी ?

 

                                                         -  खिलराज रेग्मी-
...........................................................................................
आन्दोलनकारी शक्ति एकजुट भएर समयमै संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्रलाई सँस्थागत गर्ने कि लुछाचुँडीमै दशौँ वर्ष बिताउने ? जनता प्रश्न गरिरहेका छन् ।
............................................................................................... 
मलाई अहिले निर्धारित समयमा हाम्रो देशको संविधान निर्माण हुन नसकेको विषयले अति दुःखी बनाएको छ र किन बन्न सकेन भनी निकै गम्भीर पनि बनाएको छ । किनभने, नेपालको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संविधानसभा निर्वाचन र तत्पश्चात् क्रियाशील रहेको संविधानसभाले निर्धारण गरेको कार्यतालिकाबाट निर्दिष्ट समयावधि २०७१ माघ ८ गतेभित्र हामीले संविधान जारी भएको देख्न पाएनौँ । संविधान किन जारी हुन सकेन भन्ने कुराको राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्नै ढङ्गका विश्लेषण, कारण र तर्क होलान्, तर, त्यो विषयसँग जनतालाई कति चाख होला त्यसको पनि हेक्का राखिनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ । जनता संविधान चाहन्छन्, नबन्ने र नबनाएको कारण र तर्क व्याख्या सुन्न कत्ति पनि लालायित छैनन् र त्यो धैर्य पनि राख्दैनन् भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
संविधान निर्माणको क्रममा सहमति जुट्न नसकेको वा दलहरुबीच कुरा नमिलेको भन्ने जस्ता जवाफ वा संविधान निर्माण हुन नसकेको अन्य कुनै पुुष्ट्याँई भन्दा पनि संविधान जारी भई देशमा स्थायित्व र शान्ति स्थापना भएको हेर्ने र अनुभूत गर्ने जनताको तीव्र चाहना थियो र छ । संविधान निर्माणको नाममा सहमति र असहमतिको चर्चा र प्रचारका आधारमा नियमित राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा चलाइएको निरर्थक बहस सुन्न र देख्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने जनभावना सहजै बुझिन्छ । यस कुरालाई राजनीति गर्ने नेतागणले समयको सापेक्षतामा राम्ररी बुुझ्नुभएको हुनुपर्दछ र बुझ्नु पनि जरुरी छ । कुशल राजनीतिकले देशको रुपान्तरण र अग्रगमनको कुरा बोलि र व्यवहार दुवैमा देखाउन सक्नुपर्दछ र बोलेको कुरालाई कार्यान्वयन गरी सुनिश्चित पनि गर्नुपर्दछ । राजनीतिकका विषयलाई र वाणीलाई जनताले महत्व दिएको र उहाँहरुबाट अभिव्यक्त भएका विचार वा वक्तव्यलाई बढी अर्थपूर्ण रुपमा लिइने पनि यही कारण नै हो, अन्यथा शब्दमा प्रतिबद्धता देखाउने तर वास्तविकता त्यसको विपरित हुने अवस्था भएमा राजनीतिकको वाणी र सामान्य अवस्थामा कसैले गरेको ठट्टामस्करीमा कुनै भिन्नता हुँदैन । जनताका सामु बोलेको विषयबाट आफ्नो विश्वसनीयताको परीक्षण पनि स्वयं गर्न सक्नुपर्दछ । कताकति एकदुुईपटक कुनै विषयमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न असमर्थ हुनुमा हाम्रो जस्तो बहुल समाजमा केही कुराहरुले असहज बनाएको हुनसक्दछ भन्ने कुरालाई जनताले बुुझेका हुन्छन् नै, तर, सँधै एउटै बहाना वा समस्यालाई अघि सारेर देशको निकासलाई गौण बनाउने हो भने त्यो राजनीतिक दल र नेता सबैका लागि प्रत्युत्पादक हुन पुुग्दछ र शोभनीय पनि हुँदैन । यी सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि राजनीतिक दलहरुले गत वर्ष संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र सोही आधारमा निर्वाचन सम्पन्न भई गठित संविधानसभाले निर्माण गरेको कार्यतालिका बमोजिम २०७१ माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्न असमर्थ भएको अवस्था हाम्रा सामु छ । तर, यसो हुनुका पछाडि के कारणले हामीलाई बाध्य बनायो वा के कस्ता चुुनौती हामीसँग छन् भन्ने कुरामा हामी कति चिन्तनशील छौँ ? मलाई प्रश्न गर्न मन लागेको छ । अझ भन्नुपर्दा – हामी किन अनिर्णयात्मक राजनीतक अभ्यासबाट प्रभावित हुन पुुगेका छौँ ? गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाली जनता मलिन मुद्रामा आफूले मतदान गरेका राजनीतिक दल र नेताहरुलाई नियाली रहेका छन् । उता भने राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै जानु, संविधानसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कित्ताकाट भई असहज वातावरण बढ्दै जानु दुर्भाग्यको अवस्था बन्न पुगेको छ । संविधान कुनै राजनीतिक दलको लागि नभएर नेपाली जनताको समृद्धि र समुन्नतिका लागि बनाइने हो । मूलतः २०६२।६३ सालको जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनलगायतको मर्म र भावनालाई संविधानमा रुपान्तरित गर्ने लक्ष्य पनि संविधान निर्माणबाट नै प्राप्त हुने हो । त्यतिबेलाका आन्दोलनकारी शक्ति एकजुट भएर समयमै संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्रलाई सँस्थागत गर्ने कि लुछाचुँडीमै दशौँ वर्ष बिताउने ? जनता प्रश्न गरिरहेका छन् । केही दल संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बलात् टाढिन खोज्ने, मुलुकी प्रशासनको कार्यभार सम्हालेका केही दल शासन प्रशासनमै रमाउने एवं समन्वय र सहकार्यलाई वेवास्ता गरेको सन्देश प्रवाह हुने व्यवहार देखिने अवस्था कुनैपनि जिम्मेवार राजनीतिक दललाई शोभनीय हुँदैन । यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु अनुत्तरदायी कार्य हुन जान्छ र जनता र जनमतको अनादर हो भन्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा भाग लिई जनमत लिने राजनीतिक दलले जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिलेको प्राथमिक जिम्मेवारी संविधान निर्माण भएको हुँदा संविधान निर्माणबाट पन्छिन कसैले पनि मिल्दैन, विशेषतः २०६२।६३ को जनआन्दोलनमा संलग्न दलहरुको त दायित्व र कर्तव्य नै हो । त्यसैले, आपसमा टाढिएर होइन, एकजुट भएर वार्ता र संवादमा बस्नुको विकल्प छैन । यस कुरलाई विशेष रुपमा गम्भीरतापूर्वक लिन जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्दछु । 
यी सबै कुरालाई मनन गर्दै छोटोभन्दा छोटो समयमा संविधान जारी गर्ने कार्यमा सक्रिय रहनुको कुनै विकल्प छैन भन्ने यथार्थलाई मनन गरिनु जरुरी छ । तसर्थ, जनताको मन जित्ने हो वा सँधै यसरी नै अनिर्णयात्मक अवस्थामा राखी देशलाई रुपान्तरणको प्रक्रियाबाट वञ्चित गराउने भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको हातमा छ । तर, जहाँसम्म मलाई लाग्दछ – उहाँहरुको मन र विवेक जनताको हितमा नै केन्द्रित हुनेछ र नेपाली जनताको सुखद भविष्यको सपना साकार हुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छुु । अहिलेको अवस्थामा एकमात्र सङ्कल्प संविधान निर्माण नै हो भन्ने मान्यताका साथ राजनीतिक दलहरुले जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको पनि स्मरण गराउँदै निकट भविष्यमा नै संविधान जारी गर्नेतर्फ अग्रसर हुन संविधानसभा तथा राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गसँग मेरो विशेष आग्रह छ ।
अन्त्यमा, संविधान निर्माणको कार्यलाई चुनौती होइन, अवसर मानौँ भन्दै संविधान निर्माणले कसैलाई अधिकारबाट वञ्चित पार्ने नभई अधिकारको सुनिश्चतता गर्नेछ र यो देशलाई अघि बढाउने साधन हो भन्ने मर्मलाई बुुझ्दै क्रियाशील हुन सबै राजनीतिक दलहरुसँग विशेष आग्रह गर्दछुु । देशको राजनीतिक इतिहासमा दुर्लभ रुपमा प्राप्त यस अवसरलाई पूर्ण सदुपयोग गर्दै जनभावनाको उच्च सम्मानका साथ देशलाई चिरकालपर्यन्त सुखी, शान्त र समृद्ध बनाइराख्न यथाशक्य चाँडो संविधान जारी गर्ने कार्यमा क्रियाशील हुन संविधानसभासँग पनि विशष आग्रह गर्दछुु । साथै, शीघ्रताका साथ संविधान निर्माणको महान् ऐतिहासिक लक्ष्यमा संविधानसभाको सफलताको कामना गर्दछुु ।
(मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले रिडी–राम्दी पाल्पाली समाजको छैठौँ साधारण सभाका अवसरमा माघ २४ मा आयोजित कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनका सम्पादित अंश )

Kashmiris would be the final arbiters of their destiny

              Arshed Saued Khosa

Pakistani Ambassador to Nepal

.........................................................

 

 South Asia, one of world’s most important regions, with almost one fifth of the world’s population comprises most ancient cultures, traditions and values in the world. It has also become a democratic region. In the last two years every country of the region passed through the process of elections. General elections were held in Pakistan, Nepal and Bhutan in 2013. Elections were also held in India, Bangladesh, Sri Lanka and Afghanistan in 2014. Almost everywhere we have new governments firmly in place. The new government in Nepal, which came to power after the November 2013 elections, successfully organized the summit of the South Asian leaders, last year in November. All SAARC heads of state/government were here in Kathmandu for the 18^th Summit of the SAARC states. The hall mark of the summit, we all know, was the handshake between the Prime Ministers of Pakistan and India, which was duly acknowledged by all.

            Pakistan is of the firm view that without peace, in and around our region, there can be no lasting stability, which is essential for achieving economic and social prosperity in South Asia. We are convinced that South Asia has the potential to become a region of economic and social prosperity. However, this would only be possible if we are able to resolve the disputes that afflict our region. We all agree that pursuit of domination or hegemony, by a state, in a region, is often responsible for regional conflicts.

            A major dispute, which has impeded development in our region, is the Kashmir dispute. In the post World War II era, Kashmiris were among the first to be promised their right of self determination by the international community, through unanimously adopted UN Resolutions. However, more than half a century later these commitments remain unfulfilled. As a consequence, peace has eluded South Asia and it will continue to be evasive, till the international community honors its pledges.

            5^th February, the Kashmir Solidarity Day, is commemorated as a day when Pakistani populace, across the world, re-news their pledge to support the peaceful struggle of freedom of their Kashmiri brethren. This day stands as a pledge for those millions of Kashmiris who have been engaged in the struggle to win their right to self determination. The day, observed since 1991, highlights their right to choose their fate themselves, as guaranteed by UN resolutions. This right of their’s must be acknowledged.

Seminars and conferences are organized on this day to highlight important aspects of the Kashmir dispute and the gross human rights violations being perpetrated there. At the same time, the world community is reminded that resolution of the Kashmir dispute is imperative for ensuring peace and stability in South Asia.

            5^th February also makes us recall the basic facts that revolve round the UN Security Council resolutions on the dispute. Some of the important facts of the matter are:

·                     The issue of Kashmir was initiated by India in the UN Security Council;

·                     The UN Security Council explicitly and by implication, rejected India’s claim that Kashmir is legally Indian territory.

·                     The UN resolutions established self – determination as the governing principal for the settlement of the Kashmir dispute. This is the world body’s commitment to the people of Kashmir;

·                     The resolutions endorsed a binding agreement between India and Pakistan, reached through the mediation UN Commission for India and Pakistan, that a plebiscite would be held, under agreed and specified conditions.

·                     Pakistan continues to adhere to the UN resolutions, which are binding on the other side, as well.

            5^th of February, Ladies & Gentlemen, also translates into an act of promise in which the people of Pakistan vow to uphold the right of the people of Jammu and Kashmir to self determination, in conformity with the resolutions of United Nations Security Council, which call for impartial and above-board plebiscite in Jammu and Kashmir.

Here, I would like to remind you of a few quotes of the Indian leaders, related to promises to grant the right of self determination to the Kashmiris:-

·                     Mr. Ghandi, during a speech, at a Prayer Meeting on 26 October 1947 had said, “If the people of Kashmir are in favour of opting for Pakistan, no power on earth can stop them from doing so. They should be left free to decide for themselves”.

Allow me to also quote Jawahar Lal Nehru, as well. In his statements and messages Mr. Nehru had said, and I quote:

·                     “Our view, which we have repeatedly made public, is that the question of accession in any disputed territory or state must be decided in accordance with wishes of people and we adhere to this view” (27 October 1947).

·                     “Leave the decision regarding the future of this State to the people of the State. It is not merely a promise to your Government but also to the people of Kashmir and to the world” (31 October 1947).

·                     “And let me make it clear that it has been our policy all along that where there is a dispute about the accession of a state to either Dominion, the accession must be made by the people of that state” (2 November 1947).

·                     “We have always, right from the beginning, accepted the idea of the Kashmiri people deciding their fate by referendum or plebiscite……” (16 January 1951).

·                     “We had given our pledge to the people of Kashmir, and subsequently to the United Nations; we stood by it and we stand by it today. Let the people of Kashmir decide” (12 February 1951).

·                     “We have taken the issue to the United Nations and given our word of honour for a peaceful solution. As a great nation, we cannot go back on it. We have left the question for final solution to the people of Kashmir and we are determined to abide by their decision” (2 January 1952).

·                     “If, after a proper plebiscite, the people of Kashmir said, ‘We do not want to be with India’, we are committed to accept that, we will accept it though it might pain us. We will not send any army against them. We will accept that, however, hurt we might feel about it, we will change the Constitution, if necessary” (26 June 1952).

The above quoted statements of Mr. Nehru were made in the Indian parliament and for the media.

            There are a number of legitimate and genuine reasons for the people of Pakistan to express solidarity with their oppressed Kashmiri brethren. Both share special bonds of history and religion, cultural heritage and geography and goals and aspiration. The number of Kashmiris who migrated to Pakistan, from occupied Kashmir, in 1947, are in hundreds of thousands. This is a clear manifestation of the emotional attachment of the Kashmiris with Pakistan.

            Pakistan desires a peaceful environment in the region. The biggest impediment, however, on the path to lasting peace in South Asia is the Kashmir dispute. Its effects are not limited to Pakistan and India only, but instead the repercussions are felt in the region as a whole and as well as on the world at large.

            On its part, Pakistan has been consistent in giving all out moral and diplomatic support to the just cause of Kashmiri people. It has acted as a strong advocate of the Kashmir cause at the international fora. The founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, had termed Kashmir the “jugular vein” of Pakistan. Former Prime Minister of Pakistan, Zulfiqar Ali Bhutto, had vowed to wage a thousand-year war for Kashmir. Former President, Asif Ali Zardari, in his address to the UN General Assembly in September 2012, deplored that Kashmir remained a symbol of failures, rather than strengths of the UN system, while stressing the early settlement of the dispute. The incumbent Prime Minister of Pakistan, Mohammad Nawaz Sharif, right from assuming office in June 2013 has been calling for settling the Kashmir dispute in accordance with the relevant resolutions of the United Nations Security Council.

            Pakistan would continue to vigorously pursue a peaceful solution, based on the wishes and aspirations of the Kashmiri people. We have no doubt that ultimately, Kashmiris would be the final arbiters of their destiny and no plan would succeed that does not reflect this reality.

            5^th February is a reminder to the international stake holders that they should employ reason and solve this dispute which has human proportions. The supreme sacrifices of the Kashmiri’s must not go unheard and waste.

The way to everlasting peace in the region, Ladies and Gentlemen, lies in the resolution of Kashmir issue, as per aspirations of the Kashmiris. This would no doubt bring about regional peace and greater prosperity in South Asia.

5th February, 2015, Kathmndu

 

 

 

सुवास घिसिङको नेपाल साइनो

नेपाल र भारतबीच १९५० मा भएको सन्धीका आधारमा दार्जिलिङ नेपालको अधिनस्थ हुने तर्क गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि घिसिड नै थिए । त्यसकारण ग्रेटर नेपाल अवधारणाका गुरु नै घिसिङ मानिन्छन् । 

 

-पर्शुराम काफ्ले-

भारतको पश्चिम वंगाल अधिनस्थ दार्जिलिङमा नेपालीभाषीहरुको बेग्लै राज्य गोर्खाल्याण्डका लागि भएको पहिलो हिंसात्मक आन्दोलनका नेता सुवास घिसिङको विहीवार निधन भएको छ । नयाँ दिल्लीको गंगाराम अस्पतालमा पाँचदिन देखि उपचारका क्रममा ७९ बर्षमा उनको निधन भएको हो । सन् ८०को दशकमा उनले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्काए, सन् १९८६ मा वंगाल अधिनस्थ दार्जिलिङ गोर्खा पर्वत्य परिषद्मा सम्झौता गरे । त्यसपछि दुईदशक दार्जिलिङको प्रशासन सम्हालेर सन् २००८ मा उनी बाहिरिए । त्यसपछि राजनीतिकरुपमा निस्कृय रहेका उनी यो संसारबाट अस्ताए ।




GHISING

२२ जुन १९३६ मा दार्जिलिङको मञ्जु चिया वगानमा जन्मेका उनी नै भारतमा नेपालीभाषीहरुको बेग्लै राज्य हुनुपर्ने एजेन्डामा राजनीति थालेका पहिलो राजनेता थिए । पूर्व गोर्खा सैनिक र शिक्षक हुँदै राजनीतिमा हान्निएका घिसिङ्ले ५ अप्रिल १९८०मा गठन गरेको  गोर्खा नेशनल लिवरेसन फ्रन्टले १९८६–८८सम्म गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्काउँदा  १२ सय नेपालीभाषीको मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनपछि पश्चिम वंगाल सरकारसँग भएको सहमति अनुसार  गोर्खा पर्वत्य पषिद् गठन गरेर घिसिङ्ले दार्जिलिङ्का प्रशासकका रुपमा दुई दशकजति शासन चलाएका थिए । परिषद् राज्यका रुपमा नभए पश्चिम वंगाल अन्तर्गतको एउटा सामान्य प्रशासकीय युनिट मात्र थियो । दुईदशकसम्म प्रशासनको बागडोर सम्हालेपछि दार्जिलिङमा फेरि गोर्खाल्याण्ड राज्य हुनुपर्ने आन्दोलन उठ्यो । पछिल्लो कालखण्डमा उनी भ्रष्टाचारमा तानिएपछि उनकै कार्यकर्ता विमल गुरुङको समूहले २००७ मा गोर्खाल्याण्ड राज्य माग्दै आन्दोलन चर्काएपछि घिसिङ २००८मा दार्जिलिङबाट जबर्जस्ती विस्थापित हुनुपरेको थियो । गुरुङ हाल गोर्खा टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसनका प्रमुख छन् । नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको आठौँ अनुशुचीमा राख्न पनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकै देन थियो ।
घिसिङ्ले शुरुमा दार्जिलिङको तीनवटा हैसियतबारे कुरा उठाएको उनीसँग नजिकबाट संगत गरेका ग्रेटर नेपाल नेश्नलिस्ट फ्रन्टका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल सम्झना गर्छन् । दार्जिलिङलाई भारतको संविधानअन्तर्गत राख्नुपर्ने, सन् १९५० को सन्धीको धारा ८ अनुसार नेपालको अधिनमा राख्नुपर्ने वा उपरोक्त दुवै अवस्था नहुँदा स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा रहनुपर्ने तीनवटा विकल्पमाथि उनले प्रशस्त तर्क गरेका थिए । पञ्चायतका बेला नेपाल आएका बेला उनले राजा वीरेन्द्रलाई विन्तिपत्र लेखेर त्यहाँका नेपालीलाई आफ्नो रैती ठान्न र दार्जिलिडलाई नेपाल अधिनस्थ राख्न माग गरेका थिए । दरवारले भेट नदिएको र उनलाई अपेक्षित रेसपोन्स नगरेपछि उनले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावलाई पत्र लेखेर भारत अधिनस्थ बनाउन माग गरेका थिए । नेपाल र भारतबीच १९५० मा भएको सन्धीका आधारमा दार्जिलिङ नेपालको अधिनस्थ हुने तर्क गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि घिसिड नै थिए । त्यसकारण ग्रेटर नेपाल अवधारणाका गुरु नै घिसिङ मानिन्छन् । ‘पचासको सन्धीको धारा ८ अनुसार सुगौली सन्धी रद्द भयो । ग्रेटर नेपालको कुरा गर्ने उहाँ नै पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई गुरु मानेको छु’ मोर्चा अध्यक्ष नेपालले भने ।
२०५२ सालमा उनी नेपाल आउन खोजेका थिए । तर भारतको दबाबमा नेपाल सरकारले सुरक्षा दिन नस्क्ने भनेपछि उनले भ्रमण रद्द गरे । त्यसपछि उनी कहिल्यै नेपाल आएनन् । दुई दशक प्रशासन हाँकेको दार्जिलिङमा उनी विस्थापित भएको तीनबर्ष पछि सन् २०११ मा फर्केका थिए ।
पछिल्लोपटक राजनीतिमा उनी सक्रिय थिएनन् । सिलिगुडीमा बस्दै आएका उनी नयाँ दिल्लीमा केही समयदेखि उपचाररत थिए । उनी यौनउपन्यास निलो चोलीका लेखक हुन् । उनले सुवासको नामबाट सो उपन्यास लेखेका थिए ।
उनको निधनपछि दार्जिलिङमा शोक छाएको छ । दार्जिलिङका प्रशासक विमल गुरुङले घिसिङको निधनले आफू स्तब्ध भएको भन्दै स्थानीयले उनलाई सधैँ सम्झिरहने बताएका छन् ।

गिरिजाबाबुले भन्नुभयो म राजसंस्थालाई एड्जस्ट गर्छु

]

नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता कुमुद लोहनीले कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग लामो समय निकट रहेर काम गरेका छन् । विराटनगरका स्थापित लोहनी परिवार र कोइराला परिवारबीच अत्यन्त प्रिय सम्बन्ध छ ।  जसका कारण कुमुदले आफ्नो राजनीतिक, व्यवस्थापकीय, बौद्धिक क्षमता प्रयोग गर्ने स्थान प्राप्त गरे । गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल रोजिन एण्ड टर्पिन्टाइन कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, टिम्बर कर्पोरेसनका अध्यक्ष भएका उनी २०२६ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । हाल कांग्रेस महासमिति सदस्य रहेका लोहनीले विपी, गिरिजाप्रसाद र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगको भेटवार्तावारे यसरी वेलिविस्तार लगाए ः
२०४९ सालमा भट्टेडाँडामा पाकिस्तान एयरलाइन्स दुर्घटना भएको दिन म नेपाल रोजिन एण्ड टर्पिन्टाइन कम्पनीको महाप्रवन्धक भएँ । गिरिजाबाबु, दीर्घराज कोइरालाजीले मलाई अवसर दिनुभएको हो । त्यसअघि मलाई उद्योग, वातावरणसमबन्धी रिपोर्ट लेख्न प्रधानमन्त्रीले जिम्मा दिनुभएको थियो । रिपोर्ट बुझाउन सिंहदरवार जाँदा बाटैमा मलाई दीर्घराज कोइराला र उद्योगी मोहनगोपाल खेतानले बधाई दिएपछि मात्र नियुक्ती पाएको थाहा भयो ।
मलाई नियुक्ती गर्नासाथ नोना कोइरालाले विरोध गर्नुभएछ । त्यही कारण मैले २० दिनसम्म गिरिजाबाबुलाई भेट्न पाइँन । एकदिन वालुवाटारमा गिरिजाबाबुका ड्राइभरलाई शिखर चुरोटको पन्नीमा सानो चिठी लेखेर दिएँ ।
‘आदरणीय गिरिजादाजु । मैले धेरैपटक तपाईँकहाँ धाएँ । भेट पाउन सकिँन । अबिलम्ब भेट पाउँ ।
आज्ञाकारी कुमुद लोहनी ।’
गिरिजाबाबुले बोलाउनुभयो । त्यसपछि मलाई उहाँकहाँ रोकटोक भएन । मेरो दुई बर्षको कार्यकाल थियो । गिरिजाबाबुले अर्को दुई बर्षलाई थपिदिनुभयो । २०५१ सालमा  मेरो कारण सुनसरीबाट एमाले हारेको भन्ने एमालेलाई थाहा थियो ।  एमाले आउनासाथ मैले विराटनगरमा गिरिजाबाबुलाई भनेँ, अब म छाडिदिन्छु । गिरिजाबाबुले भन्नुभयो, ‘तिमी मेरो दाहिने हात हो भन्ने कुरा थाहा छ, त्यसकारण मनमोहनजीले तिमीलाई राख्नुनुहन्न ।  तिमीलाई हटाएपछि मलाई संसदमा बोल्ने बाटो हुन्छ , नछाड ।’ मैले उहाँको कुरा मानेँ । तर मलाई हटाएपछि उहाँले एक शब्द पनि बोल्नुभएन ।
सचिव दीपेन्द्र पुरुष ढकालजीले बोलाएपछि म काठमाडौं आएँ । वनमन्त्री सलिम मियाँ अन्सारीजीको घरमा गएँ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई सहयोग गर्नुप¥यो ।’ मैले भनेँ, ‘म पैसा बुझाएर जीएम भएको होइन । म त्यसो गर्दिन ।’
०००००००००००
२०५७ सालमा टिम्बर कर्पोरेसनको अध्यक्ष हुँदा एकजना मित्रले मलाई भन्नुभयो, ‘एकजना फ्रेन्च आएको छ । अपर कर्णालीका बिषयमा कुरा गर्नुप¥यो ।’ सेल्भिन लेभेथ भन्ने फ्रेन्च, अब्दुल्लाह लिड नामका चिनियाँ मुसलमानसहित चारपाँचजना मलाई भेट्न आए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अपर कर्णालीको लाइसेन्स लिएको थियो । उनीहरुको प्रस्ताब थियो– लाइसेन्स दिनुप¥यो । हामी लगानी गर्छौँ ।सात बर्षमा र्निाण सक्छौँ । बुट अन्तर्गत ३५ बर्षपछि सरकारलाई बुझाएँछौँ । तत्कालै ३० प्रतिशत निशुल्क शेयर दिन्छौँ । मुक्तकमैयाको बसोबासको व्यवस्था गरिदिन्छौँ । रिफरेस्टेशन गरिदिन्छौँ । ३५ बर्षपछि हामीले आर्जन गर्ने नाफाको पचास प्रतिशत भन्दा बढी नेपालमा मानवीय परियोजनामा लगानी गर्छौँ ।’ उनीहरुको पृष्ठभूमि प्रस्ताब ठीक लाग्यो । म गिरिजाबाबुकहाँ गएर कुरा गरेँ । उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो ।  तर उहाँले भन्नुभयो, ‘जस्तोपायो त्यो विदेशीलाई म कसरी भेटुँ । ’ मैले भनेँ, ‘तपाईँ गरिब देशको प्रधानमन्त्री हो । अर्बौँ रुपियाँ लगानी गर्छौँ भनेर आउनेहरुलाई एयरपोर्टदेखि वालुवाटारसम्म रातो कार्पेट विच्छ्याएर स्वागत गर्नुपर्छ ।’ त्यतिबेला अमेरिकाका राष्टपति विल क्लिन्टन भारत भ्रमणमा जाँदा अमेरिकामा लगानी गर्न व्यवसायीलाई भनिरहेका थिए । यो दृष्टान्त प्रस्तुृत गरेपछि उहाँ भेट्न राजी हुनुभयो । उहाँ भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडिको कुरा हो ।  दलवलसहित १६ वटा गाडीमा लगानीकर्ताहरु वालुवाटार पुगे । १५ मिनेटमै फाइनल भयो । सरकारले फास्ट ट्रयाकमा राखेर लाइसेन्स दिइयो । मैले गिरिजाबाुलाई ठट्टा गरेँ, तपाईँ भारत जाने बेलामा बाजपेयीजीले माग्नुहोला नि ।’ उहाँ पछिसमम पनि भन्नुहुन्थ्यो, ‘यो काम सफल भए देशलाई साँच्चै नै फाइदा हुन्थ्यो । गिरिजाबाबु भारत भ्रमण हुनुभन्दा एक दिन अगाडि यो कुरा टुंगियो । यही निर्णय गराउन राती १२ बजेसम्म सिंहदरवारको कार्यालय खुल्ला भयो । जलस्रोतमन्त्री खुमबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो ।
विजय गच्छदार जलस्रोतमन्त्री हुनुभयो । उहाँले लाइसेन्स रद्द गराउनुभयो । त्यतिबेलासम्म माओवादीले जलविद्युत क्षेत्रलाई तारो बनाएको थियो । फ्रेन्चले भने, ‘कि सुरक्षा देऊ, हैन भने सर्भे गर्ने समय एक बर्ष बढाइदेऊ ।’ सरकारले लाइसेन्स आफैँ होल्ड ग¥यो । मोलमोलाईमा समय खर्च भयो । जनआन्दोलनपछि भारतीय कम्पनी जीएमआरले पायो । फ्रेन्चलाई काम गर्न दिएको भए ढिलोमा पनि २०६७ सम्म परियोजना बन्थ्यो । देश अन्धकारमा बस्नुपर्ने थिएन ।
०००००
म रोजिन कम्पनीमै भएका बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबु र प्रधानसेनापति गडुल शमशेर राणाबीच सम्बन्ध बिग्रेको थियो । प्रधानसेनापतिसँग बोलचाल थिएन, सेनाको बजेट रोकिएको थियो । राजा वीरेन्द्रले चारपटक गिरिजाबाबुलाई ‘प्रधानसेनापतिको कुरा सुन्दिनुस्’ भन्नुभएको थियो । हवस् सरकार भन्ने तर गिरिजाबाबुले गडुलशमशेरको कुरै नसुन्ने । २०५० सालको बाढी आएलगत्तै मैले पिताजीलाई लिएर गिरिजाबाबुकहाँ गएँ । मेरो पिताजी चन्द्रिकाप्रसाद लोहनी गिरिजाबाबुका साथी । पिताजीले सेनापतिसँग सम्बन्ध बनाउनुस् भनेर डेढघण्टा सम्झाउँदा गिरिजाबु टसमस हुनुभएन । फर्किँदा बाटोमा पिताजीले भन्नुभयो, ‘गिरिजा बौलायो । पहिला पनि सेनालाई यस्तै गरेर २०१७ साल आयो । अब फेरि सेनासँग समबन्ध विगारेर गिरिजाले १७ साल भित्र्याउनेभयो ।’
बाढीले धेरै क्षति भयो, पुल भत्किए । मलाई गिरिजाबाबुकहाँबाट फोन आयो, ‘पुल भत्किएको छ । रासनपानी स्टक गरेर राख्नुपर्नेभयो ।’ चिफसाप गडुल शमशेरले पनि फोन गर्नुभयो । उहाँसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो थियो, अहिले पनि छ । मैले भियतनाम युद्धको बृत्तचित्र हेरेको थिएँ । पुल भत्किएको साँढे तीन घण्टामा अमेरिकाले पुल बनाइदिएको भिडियोले मलाई छोयो  । मैले चिफसापलाई सोधेँ, ‘यस्तो प्रविधि मगाउन सकिएला ?’ गडुल शमशेरले भन्नुभयो, ‘तपाईँका पीएमले हामीलाई विश्वासै गर्दैनन् । पीएमले भन्ने हो भने पाँचदिनमा मगाउन सक्छु ।’
मैले गिरिजाबाबुसँग कुरा गर्ने उपयुक्त समय यही हो गएँ । प्रधानसेनापतिलाई पनि जानकारी दिएँ । मैले भनेँ, ‘तपाईँ रक्षामन्त्री । तपाईँ मातहतको सेनालाई जहिले पनि दरवारको, उसको, अर्काको भन्ने ? सेनालाई कहिले विश्वासमा लिनुहुन्छ ?’ गिरिजाबाबुको एउटै कुरा छ, ‘त्यो चिफ ठीक छैन । ’ मैले भनेँ, गडुल शमशेर भनेको मै हुँ सम्झिनुस् । भेट्नुप¥यो ।’ साँझ पाँच बजे चिफसाप र म वालुवाटार गयौँ । गिरिजाबुसँग उहाँहरुको छोटो कुरा भयो । अमेरिकाबाट हर्कुलिस भन्ने प्लेनमा पाँचै दिनमा बेलीब्रिज आयो । त्यही बीचमा मसालका कार्यकर्ताले गिरिजाबाबुलाई ढुंगा हानेछन्, रेस्क्यु गर्न प्रधानसेनापति आपैmँ जानुभयो । त्यसपति त गिरिजाबाबु प्रभावित भइहाल्नुभयो नि । त्यतिबेला रक्षासचिव फेरिए । सेनापतिसँग सम्बन्ध सहज नहुनाको कारण रक्षासचिवको भूमिका रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो । त्यसपछि  दुवैजना एक अर्काका अत्यन्तै नजिक भए ।
प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध सुधारको कहानी प्रधानसेनापति गडुल शमशेरले राजा वीरेन्द्रलाई भन्नुभएको रहेछ । मेरो काका सिपी लोहनीको नाम लिएपछि त राजाले भेट्न बोलाऊ भन्नुभएको रहेछ । प्रधानसेनापतिको नातिको पास्नीमा राजा र गिरिजाबाबु बोलाइएको थियो । मलाई पनि निम्ता थियो तर गईँन ।  त्यहाँ राजा वीरेन्द्रले राम्रो ग¥यौ भनिदिए भने त गिरिजाबाबुलाई अर्को अर्थ लाग्ने हुन्छ । मैले जान नसकेकोमा चिफसापसँग माफी मागेँ । तर राजासँग भेट्छु भन्दाभन्दै दरवार हत्याकाण्ड भयो ।

००००००००
गिरिजाबाबु मेरो घरमा पनि आइरहनुहुन्थ्यो । एकदिन उहाँ आउँदा मकहाँ वालयोगी गोपालवाला पनि हुनुहुन्थ्यो ।  गिरिजाबाबुले भारत जाँदाको कहानी बताउनुभयो । इन्डियामा गिरिजाबाबुलाई प्रधानमन्त्री अटल  विहारी बाजपेयीजीले भनेछन्–गिरिजाबाबु आपके पास तो मुस्लिम भी ज्यादा बढ्गया । क्रिश्चियन भी बहुत बढ्गया है । आप लोग तो रोक नही पा रहे हो ।’ गिरिजाबाबुले भन्नुभएछ, ‘देखिए बाजपेयीजी, हम ने ऐसा नियम बनादिया है कि जहाँ मन्दिर हो, उसके चार किलोमिटरका रेडियस पर कोही मस्जिद भी नही बनापाएगा, चर्च भी नही । आप जान्ते हो कि नेपाल मन्दिर ही मन्दिरसे सजा हुवा देश हे । अगर यी नियम लागू होगया हो तो मदरसा ही नही बनेगा । बाजपेयीले भन्नुभएछ–आरे ये चीज तो आप लोगो से हमको सिक्ना पडेगा ।’ तर गिरिजाबाबुले नै हिन्दु राष्ट्र चौपट पारिदिनुभयो । मलाई थाहा छ कि हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था जानु, संघीयता घोषणा गर्नु र स्वायत्त मधेश प्रदेशका पक्षमा सम्झौना गर्ने गिरिजाबाबुको चाहना थिएन । गिरिजाबाबुको सिनायल अवस्था थियो । उहाँको मस्तिष्कले पूरै अक्सिजन लिन सक्थेन । उहाँकहाँ वरिपरि बस्ने तत्वहरुले उहाँलाई उचालेर सबै कुरा लागू गरिदिए । म भेट्न जाँदा गिरिजाबाबु यो कुरा महसुस गर्नुहुन्थ्यो ।

००००००००
विपी कोइराला र मेरो पिताजीको नजिकको सम्बन्ध थियो । एकदिन मलाई बिपीले भन्नुभयो, ‘तिमी मसँग बसेर राजनीति सिक, उच्च शिक्षा हासिल गर । बुबालाई म चिठी लेखिदिन्छु ।’ तर म उहाँसँग बस्न सकिँन ।
बिपीले एकदिन भन्नुभयो–तिमी गिरिजासँग धेरै नजिक नहुनु । उसले तिमीजस्ता युवालाई बम हान्न सिकाउँछ, प्लेन हाइज्याक गर्न सिकाउँछ । त्यो कामका लागि हामीले पूर्व आर्मी पालेकै छौँ नि । नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि  ढुंगामुढा हान्नेले देश चलाउन सक्दैन । देश चलाउन कुशल ईन्जिनियर चाहिन्छ, प्रशासक चाहिन्छ । त्यो बाटोमा लाग ।’
जनमतसंग्रह घोषणा भएको दिन कीर्तिनिधि बिष्टले बिपीलाई खान बोलाउनुभएछ । कीर्तिबाबु मेरो भान्दाजु हुनुहुन्छ तर उहाँले भन्नुभएन । जनमतसंग्रह घोषणा भएको भोलिपल्ट म विपीकहाँ जाँदा उहाँले भन्नुभएको हो । जनमतसंग्रह घोषणाको भोलिपल्ट चावहिलमा विपीकहाँ भीड थियो । तर बिपीले मलाई बोलाएर  ४० मिनेट जति कुरा गर्नुायो । एकसे एक भीआईपीहरु बाहिर कुरिरहेका छन् । मलाई बिपीले कोठाभित्र लगेर ४० मिनेट राख्दा बाहिर मप्रतिको धारणा बेग्लै बनेको थियो । तर विपीले मसँग पारिवारिक कुराकानी गर्नुभयो । कीर्तिबाबुकहाँ फलानो वाइन खाएँ, छोरी ज्वाईँ, छोरा यस्ता रहेछन् । कीर्तिबाबु विद्धान,राष्ट्रबादी रहेछन् भन्नुभयो । म घर फर्केर कीर्तिबाबुलाई फोन गरेर भनेँ, दाजु हिजो त हाम्रै नेतालाई खुवाउनुभएछ नि ।’ ‘कसले भन्यो ?’ उहाँले सोध्नुभयो । मैले भनेँ, ‘जसले खायो, उनैले भनेको ।’
अमेरिका जानुअघि बिपीले मलाई बोलाउनुभयो । उहाँ खाटमा पल्टिनुयो, म कुर्शी तानेर बसेँ ।  ‘म तिमीलाई आज राजनीति सिकाउँछु,’  विपीले भन्नुभयो, ‘हेर, मैले जानेरै हार स्वीकार गरेको छु । राजालाई फाल्न मलाई समय लाग्दैन । सातदिनमा फाल्नसक्छु । मनमोहनहरु मसँग मिलेर आन्दोलन गर्न तयार छन् । तर म कम्युनिष्टहरुसँग सम्झौता गर्दिन । राजाले यो कुरा बुझेनन् । राजा महेन्द्रले पनि गल्ती गरे । इन्डिया हामीलाई सिध्याउन लागेको छ । हामी सिद्धिने वित्तिकै राजालाई समाप्त पार्न सजिलो छ । भारतमा रसियाको प्रभाव बढेर गएको छ । डिफेन्स प्याक्ट छ । राजालाई सिध्याउन नेताहरु लागेका छन् । गान्धी परिवारको सहानुभूति राजालाई छैन । हामीले बिषय पियर भए पनि राजासँग सम्झौता गर्नेपर्छ । यसमै राजाको पनि भविश्य छ, हाम्रो पनि पनि छ ।’
विपीले दुईवटा शर्तमा पञ्चायतमै सामेल हुन तयार हुनुभयो । उहाँले राजा वीरेन्द्रसँग भन्नुभयो, ‘पञ्चायत नै नाम राखिबक्स्योस् मलाई आपत्ति छैन । तर चुनाव चिन्ह दुईवटा होस् । एउटा बहुदलबादीको, अर्को निर्दलवादीको । मलाई पञ्चायतसँग घृणा छैन । एउटा हामी बहुमतमा पुग्यौँ भनेर थाहा पाउने संयन्त्र के हुने ? त्यसमा दुईवटा पार्टीको व्यवस्था गरिबक्स्योस्, बहुदल र निर्दल । दोस्रो, बर्गिय संगठनको सदस्यता अनिवार्य नगराइबक्स्योस् । त्यो हामी मान्न सक्दैनौँ ।’ राजाले त्यो नदिनाको परिणाम के भयो ?
विपी र महेन्द्रको झगडा भारतीय कांग्रेसले उचालेको थियो । बिपीले युएनमा भाषण गर्दा राजा महेन्द्रले तारिफ गरेका थिए । अन्तराष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनका उपाध्यक्ष विपी त्यसै भएका थिएनन् । एशियन रिजनमा दुईवटा शक्तिशाली बाग देखिनेभए, नेहरु र विपी । भारतीय कांग्रेसले खुराफाती गरेर राजा महेन्द्रलाई उचाले र  विपीको त्यो हालतमा पु¥याइदिए । बिपीले भारतमा रहँदा सशस्त्र क्रान्तिको कुरा गरेका थिए । तर उनी मेलमिलापको मुद्दा लिएर आए । देशको मूल्यमा आए । राष्ट्र रहेन भने कसरी प्रजातन्त्र रहन्छ भन्ने थियो । नेपालमा राजा फाल्नका लागि पनि कांग्रेस आईले नै भूमिका खेल्यो । त्यसमा को को प्रयोग भए, समयले बताउँदै जानेछ ।

००००००
राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छाड्नु सवा महिनाअघि भेटेँ । पौने चार घण्टा कुराकानी गरेँ । उहाँलाई पनि घेरेर राखेका रहेछन् । कांग्रेस दुस्मन हो भनेर मिस्गाइड गरेका रहेछन् । म गिरिजाबाबुलाई सोधेर गएको थिएँ । मैले भनेँ, ‘डिप्लोमेसी खेलिबक्स्योस् ।’ राजाले भन्नुभयो, ‘लोहनीजी मैले तपाईँको कुरा बुझैँ । चाबी गिरिजाबाबुको गोजीमा छ । मिलाउनुस् । तपाईँले भनेका सबै कुरा मान्न तयार छु । तपाईँको फोन आयो भने राती १२ बजे पनि उठाउन तयार छु ।’ यहाँभन्दा उहाँले कति भन्ने ? गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको थियो । मैले गिरिजाबाबुलाई भेटको सबै कुरा सुनाएँ । उहाँले भन्नुभयो, ‘म राजसंस्थालाई पनि एड्जस्ट गर्छु ।’
प्रस्तुतिः पर्शुराम काफ्ले