Saturday, 23 March 2013

नेपाली दूताबास भवन नबेच्न बेलायतमा दबाब (प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रसहित) ।

काठमाडौं । प्रगतिशिल नेपाली समाज वेलायतले बेलायतमा दक्षिण एशियाली मुलुकको पहिलो दूताबासका रुपमा स्थापित नेपाली दूताबास भवन विक्री प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । १४ मार्चमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेमार्फत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा दुताबास भवन गोप्यरुपमा बिक्री गर्न खोजिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाइएको छ ।
समाजले भवन मर्मतका लागि नेपालीहरुका तर्फबाट एकसय एक पाउण्ड चन्दा दिन खोज्दा राजदूत चालिसेले अस्वीकार गरेको पनि जनाएको छ । समाजका अध्यक्ष रणबहादुर केसीद्धारा हस्ताक्षरित मागपत्र सरकारले पाइसकेको छ । राजदूत चालिसेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समाजका सचिव तोया रिजाल, बरिष्ठ सल्लाहकार पूर्ण लोक्सोम र कर्ण शाही पनि सहभागी थिए । 

प्रस्तुत छ, मागपत्रको पूर्ण विवरण 

मिति १४ मार्च २०१३

श्री सम्माननिय प्रधानमन्त्रि ज्यू ,
प्रधानमन्त्रिको कार्यालय
सिँहदरवार काठमाण्डौ , नेपाल

मार्फत,
महामहिम राजदूत ,डा.सुरेश चन्द्र चालिसे ज्यू
नेपाली दूतावास वेलायत
लण्डन

विषयः दूतावास भवन विक्री , शक्ति पृथविकरण विपरित सरकार प्रमुखको पहल र बेलायती भूतपूर्व गोखा सेना अभियानसम्बन्धी ज्ञापनपत्र ।
सम्माननिय प्रधानमन्त्रि ज्यू  ,
हामी वेलायतमा रहेका नेपालीहरु विदेशमा रहेतापनि सदासर्वदा आफ्नो मुलुकको विकास, प्रगति अनि स्वधिनता प्रति चिन्तित छौ । राष्ट्रको भविष्य सँग हाम्रो भविस्य अनि सम्मान जोडिएको छ र राष्ट्रको पश्चगामि निर्णय तथा दिशानिर्धारणमा  विरोध तथा रामा्रकाममा हैसला पु–याउन हाम्रो कर्तव्य ठान्दछौ । यसै सिलसिलामा मुख्यत तिन निम्न बिषयबस्तुमा केन्द्रित भएर यहाँको शसक्त पहलकदमि तथा अभिभावकिय भूमिकाका लागि यो ज्ञापनपत्र प्रश्तुत गरेका छौ ।

(क) दूतावास भवन विक्री गर्नेसम्बन्धमा
१. करिब दुई शताब्द्धि लामो नेपाल–वेलायत दौत्य सम्बन्ध र नेपाली पहिचानको प्रतीक बनेको केन्सिङ्टनस्थित नेपाली दूतावास भवनको मरमतका नाममा विक्रीको गोप्य तयारीका समाचारले हामी बेलायतस्थित सम्पूर्ण नेपालीलाई अत्यन्तै दुःखित तुल्याएको छ । विगतमा भएको यस्तै अनुचित विक्री प्रयासमा हामी सबैको चिन्ता, सरोकार र विरोधका कारण रोकिएको भएतापनि यदि पुन विक्री गर्ने प्रयास भएको भए  हाम्रो गम्भीर आपत्ति तथा विरोध छ ।
२. लण्डनकै मुटुमा रहेको भिक्टोरियन कला र शैलीमा बनेको  सुन्दर भवन ममर्तसम्भार गर्न धेरै खर्च लाग्ने नाममा विक्रीको प्रयास भनेको नेपालले आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा र हैसियतको आफैँ अवमुल्यन गर्नु तथा आफ्नो नामर्द र लाछिपन को उजागर गर्नु हो अनि  स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुको ठाडो अपमान र बेइज्जति गर्नु हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

३.दूतावास र नेपाल सरकारको परराष्ट मन्त्रालयले सम्पुर्ण नेपालीको साझा पहिचान बोकेको यस वेलायत दूतावास भवन मर्मत तथा विक्री जे भएतापति त्यसको सम्पूर्ण श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । साथै, अहिलेको अस्थिर राजनीतिक सन्दर्भमा मुलुकभित्र तथा बाहिर भइरहेका गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक चलखेलका सन्दर्भमा दूतावास भवन विक्री प्रकृयापनि त्यसवाट अछुतो छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ  तसर्थ यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दछौँ ।
४.दृिृक्षण एशियाली राष्ट्रकै पहिलो दुतावासको ऐतिहासिकता भएको नेपाली दूतावास वेलायत भवन मर्मत सम्भार खर्चकै अभावका नाममा पटक पटक विक्रि प्रयाश भएकोले आवश्यकता परेमा हामी स्थानिय नेपली समाज सो खर्च उठाने अभियानमा लग्न तयार छौ भन्दै रु १०१ सँकेतिक चन्दाका रुपमा हस्तान्तरण गरीएको छ ।

(ख) असंवैधानिक नव नेपाल सरकार गठन प्रक्रियाका बारेमा
शक्ति पृथविकरणको ठेकेदारको मन्त्र अलाप्ने प्रभुहरुका निर्देशनमा देशका शन्धि सम्झौता , नागरीकता वितरण प्रकृया , बिदेशि घुसपैठ जस्ता मुद्धा प्रभावित पार्न गठन गर्न लागिएको नव तानाशाहरुपी सरकार प्रमुखको कल्पना घातक अनि स्वधिनताको विरुद्ध भएको हाम्रो ठहर छ । समस्या समाधानको हतासमा झनै गम्भिर समस्या निम्ताउने बालहठ त्यागि विधि सम्मत रुपमा सवै पर्टिहरुको गोलमेच सम्मेलनवाट राजनैतिक सहमतिका आधारमा राजनैतिक नेतृत्वमा सहमति खोजियोस भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ ।
(ग) बेलायती भूतपूर्व गोखा सेनाहरुको समान अधिकार अभियानका सन्दर्भमा
१. बेलायती गोखा सेना नेपाल–बेलायत सम्बन्धको अर्को प्रतीक भएको सर्वविविध छ , विगत १९७ वर्षेखि शुरु भएको गोर्खाभर्ति प्रथा  सन् १८१४–१६ को नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको शुगौलि शन्धि पश्चात वीरतापूर्वक लडेको नेपालीहरुलाई गोर्खाली सेनाको नाम दिएर बेलायती सेनामा लगियो । तिनै गोर्खा सैनिकको युद्धकला, साहस र बलिदानका भरमा विश्वभरि बेलायती साम्राज्य फैलियो । संसारभरिका अमूल्य कला, कृति, मूर्ति र जुहारतहरुको पहाड ठड्यायो । त्यसैमा बेलायती साम्राज्यको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार बन्यो । यस अवधिमा गोर्खाहरुलाई भाडाका सैनिकका रुपमा एकदमै अपमानपूर्वक संसारभरि लडाईयो । गोखा सेनाहरुको अनुपस्थितिमा बेलायतले विश्वका धेरै युद्धहरु हार्ने निश्चित प्राय थियो ।

२.बेलायतले सन् १९४७ मा भारत छोडेपछि गोर्खा सैनिकहरुलाई भारतीय र बेलायती गरी दुई पल्टनमा बाँड्यो । गोर्खाभर्तिसम्बन्धी त्रिपक्षीय  सम्झौतामार्फत गोर्खाभर्ति प्रथा र गोर्खामाथि भेदभाव कायमै राख्यो । नेपालमा २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको खुला वातावरण वाट गोर्खाहरु आफैँ संगठित भएर नेपालदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हुँदै बेलायतसम्म समान अधिकारका लागि लडेको भएतापनि गोर्खा सैनिकहरुको एक्लो अभियान र मुद्दामामिलाका कारण सर्वप्रथम दोस्रो विश्वयुद्धका चारहजारभन्दा बढी युद्धवन्दी र विधवाहरुले जनही १० हजार पाउण्ड क्षतिपूर्ति पाए । पेन्सनसम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलाले गोर्खाहरुको समान पेन्सनका पक्षमा निर्णय नदिए तापनि त्यसले गोर्खाली र बेलायती सैनिकबीच हैसियत समान भएको घोषणा ग¥यो । भूतपूर्व गोर्खाहरुले हालेको मुद्दामा भएको त्यही घोषणाका आधारमा सेवामा रहेका गोर्खा सैनिकहरुलाई परिवार साथै ल्याउनपाउने सुविधा प्रदान गरियो । त्यस पश्चात बेलायतमै अवकाश  लिएर बस्नपाउनेगरी प्रचलित अध्यागमन कानूनमा संशोधन गरिएता पनि त्यसबाट भूतपूर्व गोर्खाहरुका हकमा भेदभाव भएकाले नयाँ अभियान शुरु भयो ।  त्यसैको फलस्वरुपः जुलाई १, १९९७ यता अवकाश लिएका गोर्खाहरुलाई बेलायतमा आवासीय अधिकार प्रदान गरियो । यसबाट पनि बाँकी गोर्खाहरुलाई भेदभाव भएको जनाउँदै नयाँ मुद्दा दर्ता गरीयो । बेलायतका संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयसामु पटकपटक ठूलाठूला विरोधप्रदर्शनहरु भयो । बेलायती अदालतको सकारात्मक फैसला र सशक्त जनअभियानकै कारण बाँकी गोर्खाहरुका हकमा पनि आवासीय अधिकार प्राप्त भयो । अहिले आएर हाम्रै अभियान र मुद्दामामिलाका निरन्तरताका कारण १८ वर्ष नाघे पनि बाबुआमासँग पूर्ण रुपले आश्रित छोराछोरीहरुले समेत अध्यागमन अधिकारीहरुको विवेकमा आवासीय अधिकार पाउने बाटो खुलेको छ । चित्त नबुझेका खण्डमा पुनरावेदन गर्ने एउटा बलियो आधार खडा भएको छ ।
३. बेलायती गोर्खा सेनाहरु स्वयंले नेपाली तथा बेलायती जनता र सञ्चारमाध्यमको सहयोग र समर्थनमा अदालतदेखि सडकसम्म मुद्दामामिला र अभियान का कारण यति धेरै उपलब्धिहरु हासिल गरिरहँदा पनि नेपाल सरकार आधिकारिक रुपमा कहिल्यै बोलेन । गोर्खाभर्ति प्रथाको विरोध गर्नेदेखि लिएर उनीहरुको समान अधिकारका लागि बोलिरहने राजनीतिक पार्टी र नेताहरु पटकपटक सत्तामा पुगिसक्दा पनि उनीहरुले गोर्खासम्बन्धी समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानका निमित्त कुनै कदम चालेनन् । नेपालको संसद्ले दिएको निर्देशनलाई समेत पालना गरीएन अनि कूटनीतिक रुपमा ठोस कदम चाल्ने काम कहिल्यै भएन । अन्यथा कूटनीतिक माध्यमबाटै पनि बाँकी रहेका गोर्खा समस्याहरु सम्भवतः सबै समाधान भइसक्थे  तर सरकार र नेपालका प्रमुख पार्टीहरुको कार्यसूचीमा गोर्खा समस्या कहिल्य सूचिकृत भएन ।

४. बेलायती गोखा सेनाहरुको पेन्सनमा वृद्धि भएको छ । उनीहरुले आवासीय अधिकार पाएका छन् । तर संगसंगै एकातिर गोर्खाहरुको बसाइँसराइका कारण नेपालका धेरै भाग उजाड भएका छन् । त्यहाँको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । गोर्खाहरुको आदिवासी तथा जनजातीय पहिचान समाप्त भएको छ । नेपालमा तुलनात्मक रुपमा उच्च मध्यमस्तरीय जीवन धानिरहेका गोर्खाहरु बेलायत आइसकेपछि दैनिक ज्यालादारीमा परिणत भएको स्थिति छ । नेपालका सबैभन्दा राम्रा र महङ्गा विद्यालय र कलेजमा पढिरहेका गोर्खाका छोराछोरीहरु बेलायतमा आइसकेपछि केही सरकारी स्कूल र कलेज पढ्ने त बाँकी अर्धदक्ष कामदारका रुपमा जीवन निर्वाह गरीरहेको अवस्था छ । बेलायतले दिनेगरेको राहतसुविधा अपुग भएको छ । बेलायतमा आइसकेपछि र बेलायतमै अवकाश लिएर र बेलायतकै बासिन्दा भइसकेपछि पनि गोर्खाहरु आजसम्म पनि समान पेन्सन नपाइरहेको स्थिति छ । सम्पूर्ण गोर्खा समुदाय नेपालभित्रैको न्यानो माया, ममता र सार्थक जीवनशैलीबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । अत्यधिक कामपछिको थकाइ र नियास्रोका कारण अकालमा कतिपय गोर्खाहरुको मृत्यु भइसकेको छ । धेरैमा मानसिक समस्या पैदा भइरहेको छ ।
तसर्थ, नेपाल सरकारले उल्लेखित मामलालाई गम्भिर रुपमा लिई  आधिकारिक रुपमै बेलायत सरकारसँग तत्काल वार्ता गरी नेपालमै बसीबसी वेलायति सैनिक सरह समान पेन्सन पाउने वातावरणका लागि पहल गरीदिन माग गर्दछौ । नेपालमै वसेर समान पेन्सन पाउनाले राष्ट्रको आर्थिक  टेवा पुग्ने प्रश्ट छ । अन्यथा गोर्खाहरुको यो जीत नेपाल राष्ट र नेपाली जनतका निमित्त हारेसरह हुनेछ । यसो भएको खण्डमा मात्र नेपाल राष्टले बेलायतलाई दुई शताब्द्धिसम्म चाही नचाही पु¥याएको सैन्यसेवा, त्याग र बलिदानको पनि कदर भएको ठहर्नेछ ।

५ नेपालमा दोहोरो नागरिकता प्रणाली नभएका कारण बेलायतको राहदानी लिने गोर्खाहरु लगायत सवै नेपालीले नेपाली नागरिकता छोडेको वा छोड्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाली नागरिक नहुने नरहनेबित्तीकै उनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्तिसमेत बेचबिखत गर्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ यस समस्याको सही समाधानका लागि सरकारले दोहोरो नागरिकता प्रणाली लागू गर्न जरुरी छ । गोर्खाहरुका हकमा उनीहरु स्वतन्त्र कामदार,  बेरोजगार र विशेषज्ञका रुपमा विदेश गएका नभइ बेलायत, भारत र नेपालबीचको गोर्खाभतिसम्बन्धी त्रिपक्षीय अन्तर्राष्टिय सन्धिका कारण विदेशी सैन्यसेवा गर्न बाध्य भएका हुन् भन्ने कुरा मध्यनजर गर्न आवश्यक छ । एक अर्थमा उनीहरुको पछिल्लो सेवाकाल कानूनी रुपमा संयुक्त राष्टसंघअन्तर्गतको शान्ति सेनासरहकै छ । यद्यपि गोर्खाहरुको भर्ति शान्तिका लागि नभएर युद्धका लागि भएको छ । अन्यथा, नेपालबाट गोर्खा समुदाय लोप हुनेछन भने नेपालका आदिवासीजनजाति गोर्खाहरुको पहिचान बेलायत आइसकेपछि विदेशी अल्पसंख्यकबराबर हुनेछन । उनीहरुको मौलिक पहिचान बेलायत पुगेपछि स्वतः हराएर जाने निश्चित छ ।
नेपाली दूतावास वेलायतले आफ्नो स्थापना कालवाटनै स्थानिय नेपाली जनसमुदायका माग ,अवाज तथा सुझावलाई यथासक्य सम्वोधन तथा सहकार्य गर्दै आएकोमा हामी अनुग्रिहित छौ । यसर्थ ज्ञापनपत्रका वारेमा स्थानिय कुटनैतिक पहल र नेपाल सरकार मार्फत हाम्रा उल्लिखित महत्वपूर्ण समस्याहरु तथा अनुरोधको अविलम्ब सम्बोधनका निमित्त उचित कदम चाल्ने व्यवस्थाका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

भवदीय

(....................................................................)
अध्यक्ष
रण बहादुर केसी
प्रगतिशिल नेपाली समाज वेलायत

वोधार्थ,
१. सम्माननिय राष्ट्रपति ज्यू , सम्माननिय राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवाश काठमाण्डौ , नेपाल
२. प्रधानमन्त्रिको कार्यालय सिँहदरवार काठमाण्डौ , नेपाल
३.नेकपा–माओबादि पार्टि ,काठमाण्डौ , नेपाल
४.एनेकपा ( माओबादि ) पार्र्टि  ,काठमाण्डौ , नेपाल
५.नेपाली काँग्रेश पार्टि  ,काठमाण्डौ , नेपाल
६.एमाले पार्टि , काठमाण्डौ , नेपाल
७.सँयुक्त मधेशि मोर्चा काठमाण्डौ , नेपाल
८.जनमोर्चा नेपाल पार्टि , काठमाण्डौ , नेपाल
९.राप्रपा नेपाल पार्टि , काठमाण्डौ , नेपाल
१०.सँघिय समाजवादि पार्टि , काठमाण्डौ , नेपाल

 

No comments:

Post a comment

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog Archive