Thursday, 14 March 2013

खिलराजले लिए शपथ, भावि दिन सहज छैनन्

काठमाडौं, चैत्र १ (नेपाल डोर) । सहमतिको ११ बुँदे मस्यौदामा प्रमुख चार दल एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्ट प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रीपरिषद गठन भएको छ । विहीवार राष्ट्रपतिभवनमा आयोजित कार्यक्रममा रेग्मीले मन्त्रीपरिषद् अध्यक्षको शपथ ग्रहण गरेका छन् भने उनको मन्त्रीपरिषदमा पूर्व मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई गृह र परराष्ट्र र उनी निकटका हरिकुमार न्यौपानेलाई कानून तथा श्रम मन्त्रीको शपथ खुवाएका छन् । रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष बनाएपछि वर्तमान सरकारको बहिर्गमन स्वतः भएको छ भने दलहरुबीच बनेका यसअघिका समीकरण समाप्त भएका छन् । तर रेग्मी नेतृत्वको नयाँ सरकार निकासका लागि सहायक हुन्छ वा राजनीतिक गतिरोधको निरन्तरताको सहायक ? अहिलेसम्म भन्न सकिने अवस्था छैन ।
रेग्मीले शपथ लिइरहेका बेला पहिलो विरोध नेकपा–माओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाबन्दीले गरेको छ शीतल निवासमा प्रदर्शनमार्फत । शपथ  नखाँदै विरोध प्रदर्शन हुनु र बन्द तथा आन्दोलनका आह्वान हुनु अध्यक्ष रेग्मीका लागि भविश्यको सहज लक्षण होइनन् । त्यसमाथि पनि नेपाल बार एशोसिएसन, पूर्व न्यायाधीश, विवेशशील नागरिक समाजहरुले यो प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएका छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुबीचको आपसी तुष अहिलेलाई समाप्त भएको छ तर दलहरु राजनीतिको निर्णायक विन्दुबाट बाहिरिएका छन् ।
के के छ सहमतिमा ?
बुधवार दिनभर वानेश्वरस्थित विशेष समिति सचिवालयमा भएको वैठकमा नयाँ मन्त्रीपरिषद, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन, नागरिकता वितरण, मतदाता नामावली, समायोजनका लागि तालिमरत पूर्व लडाकु कमाण्डरको दर्जा मिलान लगायत विवादका बिषयमा सहमति भएपछि साँझ शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरे । २०७० मंसिरभित्र नयाँ संविधानसभाको चुनाव गराउने म्यान्डेटसहित प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाउने तथा चुनाव गराइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश स्वतः सर्बोच्च अदालतमा फर्किने दलहरुको सहमतिमा उल्लेख छ ।
‘अन्तमिर चुनावी मन्त्रीपरिषदको समयावधि संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हालेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ’ दलहरुद्धारा हस्ताक्षरित बुँदाको १.६मा भनिएको छ । सहमतिको बुँदा १.८मा भनिएको छ, ‘अर्को प्रधानमन्त्री चयन भएपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष स्वतः पूर्ववत पदमा फर्कनेछन् ।’ नेपाल वार एशोसिएसनलगायत  नागरिक समाज र हस्ताक्षरकर्ता दलका शीर्ष नेताहरुले नै प्रधानन्यायाधीशलाई पुनः न्यायालयमा फर्काउने सहमतिको विरोध गरेका छन् । तर दलहरुले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्य ‘संवैधानिक सर्बोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध’  रही सम्पादन हुनेसमेत जिकिर गरेका छन् ।
सहमतिमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका संयोजक विजय कुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षरपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिनेक्रममा शीर्ष नेताले मुलुकमा जारी गतिरोध अन्त्य भएको र नयाँ निर्वाचनका लागि मार्गप्रशस्त भएको जिकिर गरेका छन् ।
दलहरुबीच सहमति  अनुसार समावेशी चरित्रलाई ध्यानमा राखेर सरकारका सेवा निबृत्त विष्ठि श्रेष्णीका व्यक्तिहरु समावेश भएको बढीमा ११ सदस्यीय चुनावी मन्त्रीपरिषद गठन हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था नभएर मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष हुने व्यवस्था दलहरुले गरेका छन् । दलहरुले परिस्थिति काबुबाहिर गए मंसिरसम्म नभए असार सात गतेभित्र नयाँ संविधानसभाको चुनाव गर्ने प्रतिवद्धतासमेत गरेका छन् । दलहरुले विघठित संविधानसभामा दलहरुबीच भएका सहमतिको स्वामित्व लिने पनि सहमति गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले असहमति राख्दै आएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका दलहरुले समितिको कार्यविधि र सञ्चालन प्रक्रिया निर्धारण हुनेसमेत जनाएका छन् । चुनावका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेबारी पाएको समितिले चुनाव निर्धारित समयमा हुन नसक्ने परिस्थिति आएमा आवश्यक निर्णय गरेर मन्त्रीपरिषदलाई सिफारिश गर्ने व्यवस्था दलहरुले गरेका छन् ।
सहमति अनुसार प्रत्यक्ष २४० जना र समानुपातिक र मन्त्रीपरिषदबाट मनोनित क्रमशः २४० र ११ जना गरी जम्मा ४९१ सदस्यीय संविधानसभा गठन हुनेछ । निर्वाचन क्षेत्र हाल कायम भए अनुसार हुने पनि दलीय सहमतिमा उल्लेख छ ।  निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा १८ बर्ष उमेर पुगेका नागरिक मतदाता हुन पाउने पनि दलहरुको सहमतिमा उल्लेख छ ।
दलहरुसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानून र अन्य व्यवस्थापनबारे प्रबन्ध गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । दलहरुले सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशको यथाशिघ्र पदपूर्ति गर्न संवैधानिक प्रबन्ध गर्ने पनि सहमति गरेका छन् । त्यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले सिफारिश गर्नेछ । परराष्ट्रसेवाबाट नियुक्त हुने व्यक्ति वाहेक राजदूत नियुक्तीका लागि पनि समितिले नै सिफारिश गर्ने दलीय सहमतिमा उल्लेख छ । 
नेपाली सेनामा तालिम लिइरहेका माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुको दर्जासम्बन्धी बिषयलाई विगतमा सहमति तथा तालिम, अभ्यास र प्रक्रियाका आधारमा विशेष समितिले निर्णय गर्ने पनि दलहरुको सहमतिमा उल्लेख छ । यसैगरी गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई आममाफी नदिने प्रबन्धसहित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न पनि दलहरुले सहमति गरेका छन् । द्धन्द्धकालमा कब्जा भएका घरजग्गालगायत सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्न एमाओवादीले पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने पनि दलहरुको सहमतिमा उल्लेख छ । दलहरुले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई बंसजका आधारमा नागरिकता दिने पनि सहमति गरेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०७० सालभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने पनि दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
हस्ताक्षरपछि शीर्ष नेताले गतिरोध अन्त्य भएको, सहमतिका लागि वातावरण बनेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीले मुलुकलाई निकास दिन सफल भएका छौँ, अब देश निर्वाचनतर्फ अघि बढेको छ’ वैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने , ‘अब नयाँ संविधान बन्ने बाटो पनि खुलेको छ ।’ एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमाले नेता भीम रावलले पनि गतिरोध अन्त्य गर्ने गरी दलहरुबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रपति यादवले मंसिरको पहिलो सातादेखि नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गर्दै आएका थिए । शुरुमा म्याद तोकेरै सरकार गठनको समयसीमा तोकेका राष्ट्रपतिले दलहरु सहमत हुन नसकेपछि समय नतोकेर नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद गठनका लागि दबाब दिँदै आएका थिए । दलहरुबीच फागुनदेखि नयाँ सरकार गठनबारे ठोस कुरा हुँदै आएको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनले शुरुमा वर्तमान सरकारकै निरन्तरतामा जोड दिएको थियो भने पछि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रस्ताव गरेको थियो । बिपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस सभापति कोइरालालाई प्रस्ताव गरेकोमा एमाओवादीले सहमति नदिएपछि बाध्य भएर प्रधानन्यायाधीशलाई मान्न बाध्य भएका थिए ।

No comments:

Post a comment

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog archive