डा. करण सिंह, वरिष्ठ नेता, भारतीय कंग्रेस
भारतीय कंग्रेसका वरिष्ठ नेता, विदेश विभाग प्रमुख डा. करण सिंहको नेपालसँग राजनीतिक
चासोका अतिरिक्त पारिवारिक सम्बन्ध छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका वेला
०६३ वैशाख ८ गते बिहान पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग नारायणहिटीमा भेटेर डा.
सिंहले भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको चिठी बुझाएका थिए । त्यही साँझ
राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनकारी सात दललाई सरकार गठनको आह्वान गरे । तर, पार्टीहरूले उनको प्रस्ताव मानेनन् । आन्दोलन
लम्बियो र राजाले संसद् पुनस्र्थापना गरेपछि आन्दोलन साम्य भयो । त्यो वेला भारतको
प्रस्ताव के थियो ? उनी दिल्ली फर्केपछि नेपालको राजनीतिक परिस्थिति
कसरी बदलियो ? नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनपछि
नेपाल मामिलामा भारतको चासो र सद्भाव पहिलाभन्दा कुन अर्थमा फरक छ ? वा छैन ? यसबारे डा. सिंहसँग नयाँ पत्रिकाका पर्शुराम
काफ्लेले नयाँदिल्लीको चाणक्यपुरीस्थित निवास सरोवर भवनमा केही दिनअघि
अन्तर्वार्ता लिएका थिए ।
नौ वर्षअघि
जनआन्दोलनको आखिरीमा तपाईं भारत सरकारको सन्देश लिएर नेपाल जानुभयो र राजा
ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर चिठी दिनुभयो । राजाले सत्ता छाडे र अर्को एक वर्षमा नेपालको
राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर, अहिलेसम्म राजनीतिक संक्रमण कायम छ । यो
राजनीतिक कोर्सका बारेमा भारत सरकारले केही पूर्वानुमान गरेको थियो ?
म जतिवेला नेपाल
गएको थिएँ,
त्यो समयमा
त्यहाँ एक क्रान्तिकारी माहोल थियो । म त केवल भारत सरकारको प्रधानमन्त्री डा.
मनमोहन सिंहको सन्देश लिएर गएको थिएँ । राजालाई सन्देश थियो कि, परिस्थितिको राम्ररी मूल्यांकन गरेर तत्कालीन
सातदलीय आन्दोलनकारी गठबन्धनका नेतालाई शक्ति हस्तान्तरण गरिदिनुस् । भारतीय
प्रधानमन्त्रीको सन्देश त्यो वेला यति मात्रै थियो । मैले महाराजा ज्ञानेन्द्रलाई
भेटेर यही सन्देश उल्लिखित चिठी दिएको हुँ । त्यसपछि के भयो, के भएन, त्यो छर्लंग छ । त्यो समय नेपालमा एउटा भयंकर परिस्थिति थियो । के होला, कसो होला भन्ने अन्योल थियो । मैले बिहान
(०६३ वैशाख ८ गते) चिठी दिएँ र कुराकानी गरेँ, राजा ज्ञानेन्द्रले साँझ सातदलीय गठबन्धनका नेतालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने
घोषणा गर्नुभयो । म त दिल्ली फर्किएँ । त्यसयता नेपालमा जे राजनीतिक परिस्थिति
विकसित भयो,
तपाईं मभन्दा
बढी जान्नुहुन्छ । संविधानसभाको चुनाव भयो । संविधान भएन । दोस्रोपटक चुनाव भयो ।
अहिले पनि संक्रमणकाल छ । यसमा मलाई जरुर निराशा छ । नौ वर्षअघि यति धेरै आशा थियो
कि,
नयाँ परिस्थिति
बन्नेछ,
राजनीतिक
स्थायित्व होला,
सर्वसम्मतिबाट
संविधान बन्ला । तर,
यो परिस्थिति
बनेन । भारत वर्षको चाहना यही छ कि, नेपाल स्थिर,
सम्पन्न र
मित्रवत् (स्टेबल,
प्रस्पोरस एन्ड
फ्रेन्ड्ली) बनोस् । हाम्रो चाहना यही हो ।
भारत सरकारको विशेष दूतका रूपमा नेपाल जाँदा
तपाईंको सदिच्छा थियो, राजा र सात दलको बीचमा सहमति गराउने । तर, दुई दिनपछि परिस्थिति अर्कै बन्यो । राजाले
अर्को घोषणा गर्नुपर्यो । कसरी आयो त्यो परिस्थिति, तपाईंले के देख्नुभयो ?
मैले अघि नै
भनेँ कि,
मैले महाराजा
ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर भारत वर्षका प्रधानमन्त्रीको सन्देश दिएँ । त्यसपछिको
परिस्थितिका बारेमा त म पनि भन्न सक्नेवाला थिइनँ । किनभने, नेपालको माहोल अर्कै थियो । राजाले घोषणा गरे
पनि घटनाक्रम अर्कै भयो । म यसबारे धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । तर, एकाध वर्षमा नेपालमा नयाँ परिस्थिति आउला, स्थायित्व होला भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो आएन । मेरो चिन्ता त्यसमा हो । नेपालमा
अलग–अलग राजनीतिक शक्ति छन् । अरू दलको एउटा बाटो
थियो,
माओवादीको अर्को
थियो । शान्ति प्रक्रियाको आफ्नै कोर्स थियो । म अझै पनि आशा राख्छु कि, नेपाल राजनीतिक स्थायित्वतर्फ जानेछ ।
पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति नै हेरौँ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम फैसला गरेको छ, राजनीतिक दलले गरेको समझदारी कार्यान्वयन
नगर्नका लागि । संविधान निर्माणमा योलगायत व्यवधान त चलिरहेको छ ।
नेपालको एउटा वृत्तमा यस्तो बहस छ कि, तपाईं राजा र दलहरूबीच सम्झौताको प्रस्ताव
लिएर त्यो वेला नेपाल जानुभयो । त्यो विन–विन प्रस्ताव थियो । तर, परिस्थिति बदलिएर गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो । यो
तपाईंले सोचेभन्दा फरक थियो हैन ?
म तपाईंलाई
स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि मैले नेपाल गएर त्यतिवेला अगाडिको राजनीतिक ढाँचा के
हुने भन्ने कुनै छलफल गरेको थिइनँ । भारत सरकारको त्यसमा केही पनि थिएन ।
परिस्थिति अत्यन्तै जटिल बनिरहेको थियो । त्यो परिस्थिति देखेर त्यसलाई डिफ्युज
गर्न हामीले राजालाई आग्रह गरेका थियौँ । त्यसपछि के गर्ने, के नगर्ने भन्ने ढाँचाका बारेमा हाम्रो केही
पनि कुराकानी भएन । परिस्थिति कस्तो थियो, तपाईं आफैं बुझ्नुहुन्छ । म के भनौँ ? म नेपालबाट फर्केपछि हामीले सोचेभन्दा परिस्थिति फेरियो । सात दल आएसँगै
माओवादीहरू पनि आए । परिस्थिति फेरियो त हामीले के भन्ने ?
म त्यतिवेला
सरकारको विदेशमन्त्री त थिइनँ नि । प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा गएको थिएँ ।
मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई जस दिनैपर्छ कि भारतवर्षको प्रस्ताव उनले तुरुन्तै
स्वीकार गरे । प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले जुन प्रस्ताव पठाएका थिए, राजाले कार्यान्वयन गरिदिए । मनमोहन सिंहको
सन्देश यत्ति थियो–
‘प्लिज
ह्यान्डओभर द पावर टु द सेभेन पार्टिज (शक्ति सात पार्टीलाई हस्तान्तरण गरिदिनुस्)
। योभन्दा धेरै भारतको चासो केही थिएन । सात पार्टीका नेतालाई उनले शक्ति
हस्तान्तरण गरिदिए । मैले भनेको थिएँ कि सात दलले जसलाई नेता छनोट गर्नेछन्, उनैलाई सरकार हस्तान्तरण गरिदिनुस् । तपाईं
आफैँ नेता नचुन्नुस्,
किनभने
परिस्थिति भयंकर छ । म साँझ फर्किएँ, राजाले कार्यान्वयन त्यही साँझ गरिदिए ।
तपाईंको सेटलमेन्ट संवैधानिक राजतन्त्रसहितको
थियो । तर,
जनताले आन्दोलन
गरे र गणतन्त्र आयो । राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेरले एकपटक भन्नुभएको थियो कि
तपाईंले जुन राजनीतिक व्यवस्थापनको प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो, त्यसलाई विदेश सचिव श्यामशरणले उल्टाइदिनुभयो
र परिस्थिति बदलियो । के भन्नुहुन्छ यसबारेमा ?
श्यामशरणको
नेपालका बारेमा बेग्लै विचार थियो होला । किनभने, नेपालका विभिन्न पक्षसँग उनको आफ्नै सम्बन्ध थियो र त्यो पक्षप्रति उनको आफ्नै
अलग धारणा पनि । मेरो रिडिङ यो थियो कि नेपालमा दुई खम्बा (पिलर)का रूपमा
राजसंस्था र सात पार्टी छन् । तर, पब्लिक ओपिनियन के थियो, अरू पक्ष के थियो,
त्यसमा
श्यामशरणले के बुझे,
गरे ? त्यो उनलाई नै बढी थाहा होला ।
म पहिलोपटक एउटा
कुरा तपाईंलाई भन्दै छुु । नारायणहिटी दरबारमा मलाई ८ वैशाख ०६३ मा महाराजा
ज्ञानेन्द्रले भने,
‘ठीक छ, म सत्ता हतान्तरण त गरौँला । तर, हेर्नुहोला कि एक वर्षभित्र नेपालमा
माओवादीहरू छाउनेछन् ।’
शतप्रतिशत नै
माओवादीको प्रभाव बढ्ला भन्ने उनले सोचेका थिएनन् होला । तर, माओवादीहरू शक्तिमा उदाएको त सही हो । राजाको
रिडिङ त्यो रहेछ । पहिलो संविधानसभामा माओवादीले सबैभन्दा बढी सिट हासिल गरे । तर, माओवादीहरू जसरी छाउँछन् भन्ने राजाको रिडिङ
थियो,
त्योचाहिँ भएन ।
किनभने उनीहरू आएर तात्त्विक रूपमा फरक परेन ।
त्यतिवेला
आन्दोलनकारी सात दल,
दरबार र भारतका
बीचमा लिखित/अलिखित समझदारी भएको, भारतका तर्फबाट तपाईंले भूमिका निर्वाह गरेको
र त्यसपछि राजाले संसद् पुनस्र्थापना गरेको भनिन्छ नि । स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रले
पनि सात दल हुँदासम्म ठिकै थियो, माओवादी आएपछि परिस्थिति आफ्नो प्रतिकूल भयो
भन्नुभएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
तपाईंले
श्यामशरणको कुरा गर्नुभा’थ्यो । उनी विदेश सचिव थिए । श्यामशरणकै राय
ज्यादा चल्थ्यो । त्योवेला नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीचमा औपचारिक रूपमा के–के कुरा भयो, समझदारी भयो,
त्यसबारेमा
सम्बन्धित पक्षलाई नै जानकारी होला । समझदारी भए/नभएको बारेमा म भन्न सक्दिनँ । तर, मेरो प्रयास स्वाभाविक रूपमा राजा र सात
दलबीच समझदारी बनाउने नै थियो । दुवै पक्षको समझदारी भयो भने नेपाल राजनीतिक
स्थिरतातर्फ जानेछ र संकटको हल हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास थियो । मैले आफ्नो
तर्फबाट त्यही प्रयास गरेको हुँ । तर, माओवादी शक्तिशाली भएर आयो । पशुपति (पशुपतिशमशेर जबरा)ले के भनेका थिए रे ?
डा. करण सिंहले राजनीतिक सेटलमेन्टको जे
प्रस्ताव लानुभाथ्यो, श्यामशरणले उल्टाइदिनुभयो र अहिलेको विषम परिस्थिति आएको हो भन्ने पशुपतिशमशेर
राणाको तर्क थियो । उहाँले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा योभन्दा म पनि उपस्थित थिएँ ।
तपाईं इतिहासको साक्षी भएको हिसाबले मैले सोधिरहेको छु ।
म त धेरै
इतिहासको साक्षी हुँ । जम्मु–काश्मिरको
इतिहासको साक्षी हुँ । मेरो किताब सायद पढ्नुभयो होला । नेपालको पनि त्यो इतिहासको
साक्षी हुँ । देश–विदेशका धेरै घटनाक्रमको साक्षी छु ।
पशुपतिले भनेको जुन विषय छ,
मेरो विचारमा
श्यामशरणको पनि यसमा केही बाध्यता भएको हुन सक्छ । त्यो वेला जनसाधारणको
प्रतिक्रिया,
राजनीतिक माहोल
उनले के बुझे । मैले अघि नै भनेँ कि विदेश सचिवका रूपमा स्वाभाविक रूपमा सरकारमा
उनको सुझाब बढी चल्नेवाला थियो । तर, म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु कि मेरो प्रयास राजा र सात दलबीच समझदारी बनाउने
थियो । त्यसका लागि राजालाई पावर छाडिदिनुस् भन्ने आग्रह गरेँ । मनमोहनजीको पनि
त्यही आग्रहसहितको लिखित सन्देश थियो । तर, त्यसअगाडिको राजनीतिक कोर्स के हुने ? कुन सिस्टममा जाने ?
हाम्रो बीचमा
केही कुरा भएन । हाम्रो प्राथमिकता थिएन पनि ।
अहिले नेपाल गणतन्त्र संस्थागत गर्ने
राजनीतिक कोर्सको निरन्तरतामा छ । नेपालमा नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रयास भइरहेको
छ । यसबारेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
नेपालको आन्तरिक
राजनीतिक मामिलामा हामी हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ । नेपालको शुभचिन्तक र त्योभन्दा
पनि ज्वाइँ,
नातेदार हुनुका
नाताले मेरो चाहना सधैँ छ कि नेपाल र नेपालीको कल्याण होस् । यो कसरी प्राप्त
गर्ने,
यसमा कुन
राजनीतिक पद्धति अँगाल्ने,
कसरी अघि बढ्ने ? यो हाम्रो हातमा छैन, नेपालकै नेता र सम्बन्धित पक्षको हातमा छ । मैले आरम्भमा पनि भनेँ कि ठूलो राजनीतिक
परिवर्तनको नौ वर्षसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व आउन सकेको छैन । यसमा हामी पनि
निराश र चिन्तित छौँ । अहिले पनि नेपालको राजनीतिक परिस्थिति निश्चिन्त हुन सकिने
खालको छैन । नेपालको राजनीतिक पक्षले यसमा सोचिरहेका होलान् । यसबारेमा म के
सल्लाह दिऊँ ।
भारतमा नयाँ
सरकार गठन भएको एक वर्ष भएको छ । यसबीचमा नयाँ परिस्थिति बनेको छ । भाजपाको
सरकारभन्दा पहिला र अहिले नेपाल भारत सम्बन्धमा केही परिवर्तन आएको छ कि छैन ?
निश्चय पनि
भारतमा नयाँ परिस्थिति बनेको छ । यो एकप्रकारको नयाँ राजनीतिक क्रान्ति नै भन्दा
पनि हुन्छ । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि दुईपटक नेपाल गइसकेका छन् । मोदी
पहिलोपटक नेपाल जाँदा नेपाली जनताले उनलाई भव्य स्वागत गरे । तर, यो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ कि भारत र नेपालको
सम्बन्ध सधैँ राम्रो छ । हिजो पनि राम्रो थियो, आज पनि छ र भविष्यमा पनि रहन्छ नै । यसमा दुईमत हुनुपर्ने जरुरी म देख्दिनँ ।
जस्तो,
हामीबीचमा
आध्यात्मिक सम्बन्ध छ । पशुपतिनाथ, लुम्बिनीजस्ता महत्त्वपूर्ण स्थान नेपालमा छन्, जसको महत्त्व सारा भारतवर्षमा छ । सामाजिक सम्बन्ध उत्तिकै प्रगाढ छ ।
नातेदारको सम्बन्ध व्यक्तिगत रूपमा मेरो मात्र होइन, विहार र उत्तरप्रदेशको सीमावर्ती दुवै ठाउँमा वैवाहिक सम्बन्ध छ दुवैतिर ।
अर्थ व्यवस्थाका सन्दर्भमा पनि नेपाल र भारतको सबैभन्दा निकट सम्बन्ध छ ।
तपाईंहरूले जति बिजुली निकाल्नुहुन्छ, बजार भारतमा छ । पानी,
बिजुलीको विकास
गर्ने मामलामा नेपाल–भारत सम्बन्ध नै दिगो र भरपर्दो हो ।
दुवैतर्फ राजनीतिक सम्बन्ध पनि उत्तिकै निकट र प्रगाढ छ । धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक,
राजनीतिक चार
आयाममा भारत–नेपालको सम्बन्ध सुमधुर छ, यो अझ सुमधुर बनाउनु आवश्यक छ । यसमा नेपाल र
भारत दुवैको भलाइ छ ।
म यहाँलाई राजनीतिक सम्बन्धका बारेमा सोध्न
चाहन्छु । मोदी सरकार बन्नुभन्दा अघि र पछि राजनीतिक सम्बन्धको आयाम बदलिएको
मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न ?
म त्यसरी
हेर्दिनँ । राजनीतिक सम्बन्ध त्यो वेला पनि थियो । प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह
नेपाल गएनन् । दश वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मनमोहनजी नेपाल नजानु एउटा
विषय हो । मोदी अहिलेसम्म दुईपटक गइसकेका छन् । यो यथार्थ हो । तर, नेपाल–भारत सम्बन्धको मूल विषयमा के परिवर्तन भयो, मैले देखेको छैन । मनमोहनजीको सरकारका पालामा राजनीतिक इन्गेजमेन्ट अलिकति कम
देखिएको हो । तर,
यसअघिको
राजनीतिक कालखण्ड हेर्नुहुन्छ भने इन्गेजमेन्ट पहिला धेरै थियो, त्यो स्तरमा अहिले छैन । जस्तो, गिरिजाप्रसाद कोइराला र चन्द्रशेखरको बीचमा
कति राम्रो सम्बन्ध थियो । हाम्रो कंग्रेसका शीर्ष नेता र नेपालका तत्कालीन नेताका
बीचमा कति नजिकको सम्बन्ध थियो । तर, अहिले त्यो तहको सम्बन्ध म पाउँदिनँ । दुई–चारजना बिजेपीका सांसद नेपाल गए होलान् । तर, विशेष पहलकदमी उनीहरूले केही लिएजस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो मैले अहिलेसम्म
देख्न,
महसुस गर्न
पाएको छैन ।
नेपाल भारतको
प्राथमिकतामा पहिला थिएन,
अहिले छ भन्ने
कुरा म मान्दिनँ । नेपाल सधैँ हाम्रो प्राथमिकतामा थियो, छ र भविष्यमा पनि हुनेछ । अहिले मोदी दुईपटक
नेपाल जानुभएको मात्र हो । २५ अप्रिलमा आएको ठूलो भूकम्पपछि मोदीले सहयोगका लागि
राम्रो पहलकदमी लिए । हेलिकोप्टर पठाए । राहत सामग्रीदेखि धेरै सहयोग जे–जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यो उनले गरे । नेपालमा केही तहमा
असन्तुष्टि भयो । मिडियाको भूमिकाको आलोचना भयो । तर, भारत सरकार र जनताले नेपाल र नेपालीलाई ठूलै
मद्दत गरे । विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपालको दाता सम्मेलनमा गएकी थिइन् र
सहयोगको ठूलो राशि घोषणा गरिन् । मेरो विचारमा यो सरकारले नेपाल मामलामा गरेको यो
नै ठूलो सहयोग हो । तर,
यो सही होइन कि
पहिलेका सरकारले नेपाललाई संकट पर्दा केही गरेनन् । नेपाल–भारत सम्बन्धका जे आयाम निरन्तर चलिरहनुपर्ने
खालका थिए,
ती चलिरहेका छन्
। दुईपक्षीय मामलाका बारेमा छलफल चलिरहेको होला, पहिला पनि चलिरहेका थिए । यो के नयाँ भयो र ।
भारत र चीनको आर्थिक सम्बन्ध सुमधुर भइरहँदा
नेपालमा चीनको पनि चासो पहिलाभन्दा बढेको देखिन्छ । विशेष गरी चीन र भारतको सुमधुर
सम्बन्धबाट नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ ? नेपाललाई तपाईंको सुझाब के छ ?
भारत र चीनको
मजबुत सम्बन्ध नेपालका लागि लाभ मात्रै हुन्छ । भारत र चीन सम्बन्ध राम्रो भएन, तनाव बढिरहेको अवस्थामा त नेपाल त बीचमा
पिसिन्छ,
नेपाललाई
नोक्सान मात्रै हुन्छ । सम्बन्ध सुमधुर भएको अवस्थामा भारतका तर्फबाट पनि र चीनका
तर्फबाट पनि नेपाललाई लाभ हुन्छ । तर, नेपाल दुवै देशको अर्थ व्यवस्थासँग कहीँ न कहीँ जोडिनु आवश्यक छ । र, त्यहीअनुसारको नीति–नियम नेपालले बनाउनुपर्छ । अहिले भारत–चीन सम्बन्ध सुमधुर भइरहेको छ । नेपालले
बुद्धिमतापूर्वक लाभ उठाओस् भन्ने मेरो सदिच्छा, कामना र चाहना छ ।
