Wednesday, 6 August 2014

१९५० को सन्धिले नेपाललाई होचो बनायो



तत्कालै १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषयमा केही परिणाम आउला, तुरन्तै केही भइहाल्ला भन्ने आश म गर्दिनँ । किनभने, पछिल्लो उदाहरण नै काफी छ, परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रले पुरानै प्रशासकीय संयन्त्रलाई जिम्मा दियो, जसले आफ्नो उपादेयता सिद्ध गर्न सकेको छैन

  • डा. भेषबहादुर थापा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री 
---------------------------------------------
१९५० को सन्धिको लामो पृष्ठभूमि छ । भारत स्वतन्त्र भएको तीन वर्षपछि नेपालमा राणा शासन अन्त हुन लागेको अवस्थामा भारतको नयाँ सरकारले दुईपक्षीय सम्बन्धको नयाँ संरचना आवश्यक देख्यो । अन्त हुन लागेको राणाकालको परिस्थितिमा छिमेकीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु उनीहरूको प्राथमिकतामा थियो । त्यही सिलसिलामा ३१     जुलाई १९५० मा नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । त्यसअघि नेपाल–भारत सम्बन्धको आधार सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत सन्धि र मूल रूपमा सुगौली सन्धि हो । त्यसबीचमा भएका सानातिना समझदारी पनि सम्बन्धका आधारशिला हुन् ।
१९५० को सन्धि हस्ताक्षर भएको कागजको मसी सुक्न नपाउँदै नेपालमा एउटा धारणा बन्यो कि यो सन्धि असमान भयो, नेपालको सार्वभौम अधिकारमा यसबाट आँच आउने अवस्था आयो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज राजनीतिक तवरबाट उठ्यो । प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अघि सन्धिप्रति नेपाली राजनीतिक वृत्तमा असहमति प्रकट हुँदै आएको थियो ।
०००
तत्कालीन परिस्थितिमा भएको दुईपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालले चाहेअनुसार वा भारतले चाहेअनुसार भएको भन्ने कुराको पुष्टि मैले आजसम्म भेटेको छैन । (नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत राकेश सुदले २३ जुलाईमा हिन्दू पत्रिकामा लेखेका छन्, ‘धेरै नेपाली जानकार छैनन् कि तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँग भएजस्तै स्वतन्त्र भारतसँग विशेष सम्बन्ध गाँस्नका लागि नेपालले नै यो सन्धि चाहेको थियो । चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति र तिब्बत चीनले लिइसकेपछि नेपालको सुरक्षा चासो चुलिएको थियो ।) नेपालको मात्रै चाहनाले सन्धि भएको भन्ने मलाई लाग्दैन । सन्धि त्यो वेलाको परिस्थितिको उपज थियो ।
२००७ मा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि स्वाभिमानी सरकारले १९५० को सन्धिलाई मुद्दाका रूपमा अघि सार्‍यो । तर, ठोस रूपमा उठेन । केवल गुनासो गर्ने तहमा मात्र सीमित रह्यो । ०५१ सालमा एमाले नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै यो विषयमा नेपालले भारतसँग ठोस धारणा अघि सार्‍यो । उहाँले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्तावकै रूपमा यसको पुनरावलोकनको कुरा राख्नुभयो । पछि परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि व्यापक गृहकार्यसहित सन्धिको प्रस्तावित मस्यौदा दिनुभयो । त्यो ननपेपरका रूपमा थियो । किनभने, नेपाल कूटनीतिक रूपमा असहज नहुने गरी यो विषय सुल्झाउने पक्षमा थियो । नेपाल अहिले पनि यही पक्षमा छ । वास्तवमा सन् १९९७ मा परराष्ट्रमन्त्रीले स्वदेशभित्र गम्भीर छलफल गरेर त्यसलाई अघि सार्नुभएको थियो ।
नेपालका वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थी दलको यस विषयमा साझा धारणा रहँदै आयो । दुवैथरीको मिलनबिन्दु एकै थियो– १९५० को सन्धि खारेज हुनुपर्छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक कालखण्डमा यो विषयलाई लिएर धेरै नै बहस भयो । अहिलेसम्मका सबै सरकारको लगभग एकरूपता देखिन्छ, नयाँ परिप्रेक्ष्य र आवश्यकताका आधारमा सन्धिलाई संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्ने सम्बन्धमा । अधिकारीकै पालादेखि प्रधानमन्त्रीस्तरमा छलफल हुँदा यसबारे सुझाब दिन दुवै देशका परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिइँदै आएको इतिहास छ । परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा दिएको लामो समय भयो । तर, ठोस प्रगति अहिलेसम्म भएको छैन ।
०००
भारतकी विदेशमन्त्री श्रीमती सुषमा स्वराज नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन (९ देखि ११ साउनसम्म) काठमाडौं आउनुभयो । उहाँ आउनुअघि पूर्वसूचना आयो कि नेपाल र भारतबीच अहिलेसम्मका सबै विवाद र सम्भावनाबारे ठोस र विस्तृतमा छलफल हुन्छ । आयोगको बैठक बसेर अन्तत: पुरानै निष्कर्ष निस्कियो– १९५० लगायत सबै सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि दुवै देशका परराष्ट्रसचिवलाई निर्देशन दिने । आखिर नयाँ कुरा केही भएन ।
शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे राजनीतिक तहमा समझदारी नभएसम्म प्रशासकीय तहले समाधानको बाटोमा लैजान सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । म राजदूतका रूपमा भारत बस्दा पटकपटक भारतमा नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू जानुभयो । त्यसक्रममा भएका वार्तामा पनि सन्धिबारे कुरा उठेका हुन् । तर, प्रशासकीय तहमा जिम्मा लगाएर बैठक सम्पन्न गरिएको छ । वास्तवमा आफैँ अग्रसर भएर खारेज गर्ने कुरामा अग्रसरता नेपालले लिएको छैन । न यसको जमर्को गरेको छ । कारण के हो भने, हामी यसको कूटनीतिक समाधान चाहन्छौँ । नेपालको स्पष्ट धारणा छ कि भारतसँग निहुँ खोजेर होइन, कूटनीतिक संवाद र सहमतिका आधारमा समाधान चाहन्छौँ । सन्धिको अन्तिम बुँदामा कुनै देशले सूचना दिएमा एक वर्षमा सन्धि खारेज हुने प्रावधान छ । तर, त्यसो गर्दा सम्बन्धमा सुमधुर नहोला कि भन्ने धारणाका आधारमा नेपालले कूटनीतिक तवरले डिल गर्न चाहेको हो । वास्तवमा नेपाललाई मनमा बिझेको कुरा भावनात्मक रूपमा भारतीय पक्षलाई भनेर, सन्धिमा भएका असमानताका आधारलाई हटाउनुपर्छ । अनिमात्रै नेपाल र भारतबीच मैत्री अझ प्रगाढ हुन्छ ।
सन्धिको व्याख्या र परिभाषा गर्दा नेपालले सैन्य सामग्री भारत भएर वा भारतबाट ल्याउनुपर्ने प्रावधानमा टेकेरै उत्तरतिरबाट सैन्य सामग्री ल्यायो । (२०४५ सालमा राजा वीरेन्द्रका पालामा चीनबाट नेपालले हतियार ल्याएको थियो ।) त्यसपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा अनिश्चितता देखियो । भारतले त्यसैलाई कारणका रूपमा व्याख्या गरेर नाकाबन्दी गर्‍यो । आमनेपाली जनजीवन र नेपालको राजनीतिक तहमा यसको ठूलो असर पर्न गयो । ०४६ सालको परिवर्तन त्यसको पनि उपज थियो । नेपाल–भारत सम्बन्धको कुरा गरिरहँदा त्यो अप्रिय अवस्थालाई नेपालीले बिर्सेको छैन र बिर्सने पनि छैन ।
१९५० को सन्दर्भमा भारतको अवधारणा परिवर्तन भएको छैन । नेपालले संशोधनको प्रस्ताव गर्नासाथ भारतीय पक्षले ‘हामी सबै विषयमा छलफल गर्न तयार छौँ । तर, सन्धिका आधारमा सहज रहेको खुला सिमाना, खुला आवतजावतका विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ’ भनेर अप्रिय कुरा गर्दै आएको छ । अर्को पाटोलाई पनि हामीले भुल्न हुँदैन । व्यावहारिक दृष्टिकोणमा नेपाललाई बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न त्यो सन्धिले रोकेको छैन । यो सन्धिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गति र निरन्तरतालाई रोकेको छैन । तर, बिझेको कुरा के हो भने यो सन्धि यथावत रहेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी अलिकति होचो देखिएका छौँ । दुई देशको सम्बन्धको आधार समानता र सद्भाव नै हो । बाँकी तपसिलका कुरा हुन् । यो विषय समझदारीका आधारमै टुंगिन्छ भन्ने नेपालको धारणा हो । त्यसकारण, सन्धि पुनरावलोकन गर्ने हाम्रो कूटनीतिक अभ्यासले भारतीय विदेशमन्त्रीको पछिल्लो भ्रमणसम्म निरन्तरता पाएको छ, यो जारी छ र रहनेछ ।
कुनै समय आउला, नेपालले दर्शाएको शान्त कूटनीतिबाट सन्धि परिमार्जन गर्ने वा नयाँ सन्धिमा प्रवेश गर्ने वा केही नयाँ कुरा संशोधन गर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ । यसमा तत्कालै केही परिणाम आउला, तर म तुरन्तै केही भइहाल्ला भन्ने आशा गर्दिनँ । किनभने, पछिल्लो उदाहरण नै काफी छ, परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रले पुरानै प्रशासकीय संयन्त्रलाई जिम्मा दियो, जसले आफ्नो उपादेयता सिद्ध गर्न सकेको छैन ।
०००
भारतमा अहिले निर्वाचनबाट बलियो सरकार बनेको छ । यसले छिमेकीप्रति दर्शाएको सद्भावलाई हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्छ । दुई महिनाभित्र परराष्ट्रमन्त्री आएर पुरानो संयन्त्र पुनर्जीवित गराए, वार्ता र समझदारीका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउने पहलकदमी लिए । यो सकारात्मक नै हो । यसबाहेक आर्थिक विकासमा जोड दिने भारतीय अवधारणा नयाँ होइन । यसले सम्बन्ध सुधार र विगतका समस्यालाई निराकरण गर्न सहज परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छ । तर, परराष्ट्रमन्त्रीले नै परराष्ट्रसचिवलाई जिम्मा दिइसकेको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी नेपाल आएपछि १९५० को सन्धिबारे केही नयाँ निर्णय होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
आइके गुजरालले भ्रमण गरेको १७ वर्षपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । मोदीजी आएपछि सबै पक्षमा छलफल हुन्छ भनिएको छ । तर, माथि उल्लेख भइसकेको छ कि सन्धिबारे खास निर्णय हुनेछैन । यसमा हाम्रो तयारी नपुगेको भन्ने कुरा म मान्दिनँ । भारतसँग ६५ वर्षदेखि छलफल र वार्ता निरन्तर भइरहेको छ । किनभने, यसअघि पनि भारतमा नेपाल वा छिमेकप्रति सद्भाव राख्ने इन्द्रकुमार गजुराल, लालबहादुर शास्त्री सरकारमा आउनुभएकै हो । उहाँहरूको सद्भावको निरन्तरता मोदीजीले देखाउनुभएको छ ।
मेरो दृष्टिकोणमा मोदीजीमा देखिएको फरक के हो भने उहाँले विकासमुखी भएर आर्थिक विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुभएको छ । दोस्रो, विदेशनीतिमा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा छ । त्यसकारण, यो वेला हामी आपसी खिचातानीमा लाग्नुभन्दा संवादलाई निरन्तरता दिने, अप्ठेरालाई संवादका आधारमा सुल्झाउनेतिर तयारी गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीजी आउँदैमा नेपालको आन्तरिक बहसमा भारतले दबाब देलाजस्तो लाग्दैन । धर्म, राजसंस्थाका विषयमा उसको चासो हुन्छ भन्नेजस्तो काल्पनिक कुरा भइरहेको छ । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मोदीले गुजरातमा मुख्यमन्त्री भएर जे गर्नुभयो, त्यो विकासको मोडल उहाँ भारतभरि लागू गर्नुहुन्छ र छिमेकीलाई पनि साथमा लिएर जान चाहनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ । त्यो लागू भयो भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि नयाँ अध्यायको सुरुवात हुनेछ ।
बिर्सन नहुने अर्को पक्ष के हो भने, हाम्रो सम्बन्ध चीनसँग पनि बढिरहेको छ । नेपालमा भारतको जस्तै चीनको पनि लगानी बढिरहेको छ । सम्पर्क र सम्बन्ध बढाउने आधारहरू पूर्वाधार, रेल, सडकबारे छुट्टाछुट्टै विकास भइरहेको छ । भारत र चीनतिर द्रूत विकास भइरहेको छ । चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र भएको छ । चिनियाँ गतिले छिमेकमा पनि प्रभाव पार्छ । जसरी भारतको विकासको प्रभाव पर्नेवाला छ । त्यसकारण, मेरो सुझाब छ कि १९५० को सन्धिले कुण्ठित गरेका समस्यालाई हटाएर संवादका माध्यमबाट नेपाल र भारतबीच नयाँ सम्भावना पहिल्याउनुपर्छ । यसबाट मात्रै दुवै मुलुकको हित सुनिश्चित हुनेछ ।
प्रस्तुति : पर्शुराम काफ्ले 
NAYAPATRIKA, SAUN 17, 2071

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab