Saturday 19 July 2014

भारतीय पूर्व प्रहरी महानिर्देशक भन्छन्–भारतको संघीयता त्रुटीपूर्ण

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २ साउन
-------------------------------
भारतका एकजना बरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीले भारतको संघीय संरचनामा सुरक्षा निकायको तालमेल नभएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई अनुसरण नगर्न नेपाललाई सुझाब दिएका छन् । आसाम तथा उत्तर प्रदेशका पूर्व प्रहरी महानिर्देशक प्रकाश सिंहले संघीय प्रणालीमा गएपछि नेपाली सेनाको आकार घटाउन तथा सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय हुनेगरी भूमिका स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
‘नजिकको छिमेकीका नाताले नाताले भारतको गल्तीबाट सिकेर संघीय संरचना तय गर्नुपर्छ, सुरक्षा निकायको भूमिका त्यही अनुसार तय गर्नुपर्छ’ नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा शुक्रवार आयोजित सेमिनारमा सिंहले भने, ‘भारतले भाषाका आधारमा संघीयता अपनाएर ठीकै गरेको थियो, तर पछि अन्य आधारमा संघीय प्रदेश थपिए, यसले समस्यामात्र थप्यो । नेपालले यो गल्तीबाट पाठ सिकोस् ।’
सिंहले संसारका सबै सुरक्षा जोखिम र समस्या भारतमा रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा निकायको सबलीकरणमा राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका नकारात्मक रहेको टिप्पणि गरे । ‘भारतले १५ हजार ३१८ किलोमिटर सीमा छिमेकी मुलुकहरुसँग र ५ हजार ४३२ किलोमिटर तटीय सीमा झेल्नुपरेको छ । तर कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दल सुरक्षा निकायको सवलीकरणमा बाधक छन्’ सिंहले भने, ‘भारतको राज्य प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप छ । उनीहरु कानून अनुसार होइन, मुख्यमन्त्रीको हुकुम अनुसार चलिरहेका छन् । छिमेकी नेपालले भारतको गल्तीबाट सिक्नुपर्छ ।’
भारतको जनसंख्या अनुसार सुरक्षा निकायको संख्या कम रहेको तथा  केन्द्रिय सुरक्षा निकाय र राज्यसरकारका सुरक्षा संयन्त्रबीच उपयुक्त समन्वय नभएको पनि बताए । ‘भारतमा माओवादी समस्या सामना गर्ने केन्द्रिय नीति छैन । छत्तिस गढ, झारखण्ड, पश्चिमवंगाल, विहार, उडिसाका राज्य सरकारका आफ्नै नीति छन् ’ सिंहले भने, ‘भारतीय संघीयताको यो ठूलो समस्या हो । यसरी माओवादी समस्याको समाधान हुँदैन । राष्ट्रिय स्तरको नीति र शोचले मात्रै राष्ट्रिय समस्या समाधान हुन्छ ।’ उनले ‘राज्यको ठूलो चोर समात्ने अधिकार’समेत केन्द्रिय प्रहरीलाई नभएको भन्दै भारतीय सुरक्षा निकायप्रति व्यंग्य गरे ।
सिंहले नेपालमा चीन र भारतबाट हस्तक्षेप वा सशस्त्र हमलाको कुनै संभावना नरहेको विश्लेषण गर्दै सेनाको आकार घटाएर सुस्त बनाउन सुझाब दिए । ‘सेनाको आकार घटाउनुस्, चुस्त दुरुस्त राख्नुस् । किनभने उत्तर दक्षिण (चीन र भारत)बाट हस्तक्षेपको सम्भावना छैन’ उनले भने ।
सिंहले सुरक्षा निकायमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने तर जातीय स्वार्थ पूरा हुनुनहुने पनि धारणा राखे । ‘सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ तर ती समुदाय वा जातको निहित स्वार्थ पूरा हुनुहुँदैन, आरक्षण पनि त्यस अनुसार हुनुहुँदैन’ सिंहले भने, ‘भारतमा पिछडिएका समुदायलाई १० बर्षका लागि आरक्षण भनिएको थियो, तर ४० बर्षसम्म हटेको छैन । यो ठीक होइन ।’
नेपाली विज्ञको सुझाव
सुरक्षा मामलाका नेपाली विज्ञहरुले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि सेनासहित सुरक्षा निकायको भूमिका र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाब दिए । उनीहरुले सम्भावित प्रदेशहरुको सुरक्षा खतराका आधारमा सुरक्षा निकायको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
 
पूर्व रक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपानेले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गरेपछि त्यसआधारमा सुरक्षा निकायको पुनसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सुरक्षा परिषदको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि बताए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्ने पनि उनको सुझाब छ ।
परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला जानकार राजन भट्टराईले सशस्त्र प्रहरी बल र अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने तथा नेपाली सेनाको उपयुक्त आकार तय गर्नुपर्ने बताए । ‘संघीयतामा मुलुक गए पनि साधनस्रोतको सीमिततालाई ध्यानमा राखेर अर्ध संघीय ढाँचामा प्रहरीलाई लैजानुपर्छ’ भट्टराईले भने, ‘ दैवि प्रकोपसँग सम्बन्धित कामको समन्वय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुनुपर्छ । सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राखिनुपर्छ ।’
नेपाली सेनाका पुर्वरथी नेपाल भूषण चन्दले सुरक्षा निकायको भूमिकावारे श्रीलंकाली मोडलको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने र नेपालमा अनुकुलताका आधारमा अपनाउनुपर्ने सुझाब दिए । ‘त्यहाँको सिभिल डिफेन्स फोर्सको मोडालिटी हाम्रा लागि उपयुक्त हुनसक्छ’ चन्दले भने ।
सेनाका पूर्व सहायकरथी केशरवहादुर भण्डारीले विदेशस्थित शान्ति स्थापक मिसनमा औद्योगिक स्केलमा सेना पठाउने गरी नेपालले पहल गर्नुपर्ने सुझाब दिए । ‘नेपाली सेनाको स्वीकार्यता स्थापित भएको र संख्याका हिसाबले पनि उपयुक्त भएकोले ठूलो स्केलमा सेना पठाएर सैन्य अर्थतन्त्र मजबुत पार्ने हिसाबले सरकारले पहल गर्नुपर्छ’ भण्डारीले भने ।

Thursday 17 July 2014

नेपालबाट के चाहन्छन् मोदी ?

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३२ असार
-------------------------------------------------------
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ढिलोमा साउनको अन्तिम वा भदौ पहिलो साता (अगस्ट तेस्रो साता) नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन् । हाल ब्रिक्सको बैठकमा सहभागी हुन ब्राजिल पुगेका मोदी फर्केर जापान गएपछि नेपाल आउने तय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको पूर्वाधार र जलस्रोतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने इच्छा राखेका छन् । उनले भ्रमण प्रतीकात्मक नभएर उपलब्धिपूर्ण होस् भन्ने चाहेको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । डेढ दशकपछि हुन लागेको भ्रमण भारतका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुने भारतीय जनता पार्टीको निष्कर्ष छ ।
‘प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण मिति विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजजीको नेपाल भ्रमणमा तय हुन्छ, तर मोटामोटी अगस्टको तेस्रो साताभित्रै उहाँ आउने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ,’ काठमाडौं आएका भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रवक्ता डा. दत्तेस डी प्रभु पारुलेकरले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँको भ्रमण नेपाललाई मात्र होइन, हाम्रा लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’
डेढ दशकपछि हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ युग थालनी हुने पारुलेकरको बुझाइ छ । ‘उहाँको भ्रमण भारत–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ युग होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, वास्तवमा मोदीजी पनि सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्ष अमित शाहनिकट मानिने पारुलेकरले भने, ‘मोदीजी चाहनुहन्छ कि हामी सानो कदमबाट सहकार्य थालौँ र दुवै मुलुकलाई बराबरी लाभ पुग्नेगरी काम गरौँ ।’
भारतको छिमेक सम्बन्ध र विशेषगरी नेपाल सम्बन्धबारे काठमाडौं आउनुअघि प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाका शीर्ष नेतासँग आफूले छलफल गरेको पनि पारुलेकरले बताए । ‘मोदीको भ्रमण प्रतीकात्मक होइन, उपलब्धिमूलक होस् भन्ने चाहेका छौँ,’ उनले भने, ‘दुवै देशका लागि फाइदा हुने गरी महत्त्वपूर्ण परियोजना निर्माणमा सहमति हुँदै छ । यसले पनि छिमेक भारतका लागि महत्त्वपूर्ण छ र नेपालमा हाम्रो अपनत्व छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नेछ ।’
मोदीको भ्रमणमा दुई देशबीच व्यापार, लगानी र प्रविधिका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहकार्यबारे छलफल हुने पनि पारुलेकरले बताए । ‘मोदीजी नेपालमा दीर्घकालीन र विशेषखालको परियोजना सुरु गर्न पाइयोस् भन्ने चाहनुहुन्छ । उहाँको विशेष चासो पूर्वाधार र जलस्रोतको विकासमा छ,’ उनले भने, ‘अन्तरदेशीय पूर्वाधार विकासका लागि काम गर्न सकियो भने दुवै देशका जनता लाभान्वित हुनेछन् र पूर्वाधार संरक्षण पनि दुवै पक्षबाट हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ 
===============================================================
------------------------------------------------------------------------------------------------
‘बडेभाइ मानसिकता गलत’
भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रवक्ता डा. पारुलेकरले छिमेकी साना मुलुकसँग भारतले बिग ब्रदर एटिच्युड प्रकट नगर्ने बताए । ‘भारत ठूलो देश हो, तर बडेभाइ मानसिकता गलत हो,’ पारुलेकरले भने, ‘यसअर्थमा गुजराल डक्ट्रिनको सेन्टिमेन्ट सही थियो । तर, कर्मचारीतन्त्रले उहाँको भावना बुझेन ।’
-------------------------------------------------------------------------------------
 भारतले ‘हिमालयन इकोनोमिक स्ट्राटेजी’अन्तर्गत पूर्वी कोरिडोर (उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उडिसा)मा पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहेको पारुलेकरले बताए । ‘विशेषगरी पूर्वी ऊर्जा कोरिडोरका लागि दुवै मुलुकलाई बराबरी लाभ पुग्नेगरी सहकार्य होस् भन्ने मोदीजीको चाहना छ,’ उनले भने, ‘हिमालयन इकोनोमिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत उहाँ भुटान जानुभएको हो, यहीअनुसार भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र र नेपालको विकास हुनेछ भन्नेमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ ।’
उनका अनुसार छिमेकको क्षमता विकास र संस्थागत सुधारमा मोदीको जोड छ । नेपालसँगको सीमावर्ती क्षेत्रलाई आर्थिक करिडोर बनाउने भारतको चाहना छ । ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको संख्या घटाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ । यसले मात्रै दुई देशका जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन्छ,’ उनले भने, ‘दिल्ली फर्केपछि प्रधानमन्त्री मोदीलाई म यो विषयमा आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नेछु ।’
छिमेकसँग अघिल्लो सरकारले बिगारेको सम्बन्ध मोदी आउनासाथ सुमधुर हुन थालेको पारुलेकरको विश्लेषण छ । ‘यसपटक शपथग्रहणमा मोदीजीले सार्कका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रप्रमुखलाई बोलाउन भन्नुभयो, कर्मचारीतन्त्रले सकिन्न कि जस्तो गर्‍यो,’ उनले भने, ‘मोदीजीले भन्नुभयो कि एक सातामा उहाँहरूलाई बोलाउनुपर्छ, म अरू कुरा जान्दिनँ । शपथको दुई दिनअघिसम्म नसुतीकन उहाँ यसका लागि खट्नुभयो । अहिले सकारात्मक वातावरण बनेको छ ।’
सहज सम्बन्धलाई आपसी हितमा उपयोग गर्न र छिमेकको चाहनाअनुसार सहकार्य गर्न भारत तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘शपथग्रहणमा यो क्षेत्रका नेतालाई निमन्त्रणा गरेर छिमेकमा मोदीजीले सकारात्मक वातावरण बनाउनुभयो । मोदीजीको एउटा कदमले छिमेकमा भारतको इमेज राम्रो भयो,’ उनले भने, ‘मोदीजी डिसिसिभ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । नेपाल–भारतबीच आपसी सहकार्य थाल्न उहाँको भ्रमण उपयुक्त अवसर हुनेछ ।’
डा. पारुलेकर काठमाडौंस्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स संस्थाको निम्तोमा सोमबार काठमाडौं आएका हुन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेता, सभासद्सँग भेटवार्ता गरेर उनी बिहीबार नयाँदिल्ली फर्किंदै छन् । 
Nayapatrika, 1 Saun, 2071

Wednesday 9 July 2014

मसाल, एमाओवादी र एमालेको सङ्गठनात्मक प्रणाली

मोहनविक्रम सिंह
 महामन्त्री, नेकपा मसाल
............................................
हेटौडा महाधिवेशन र विराटनगरको सम्मेलनपछि एमाओवादीमा र नवौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा एमालेमा तीव्र सङ्घर्ष देखा परेको छ । सामान्यतः एउटा माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीमा महाधिवेशन वा सम्मेलनका बेलामा व्यापक रूपले छलफल चल्नु स्वभाविक हो र त्यो प्रजातान्त्रिक पद्दति पनि हो । तर ती दुवै सङ्गठनहरूमा जसरी त्यो सङ्घर्ष चलेको छ, त्यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठन प्रणाली अनुसार चलेको छैन र त्यो सङ्घर्ष बुर्जुवा पार्टीहरूमा जस्तै चल्ने गरेको छ । त्यो सङ्घर्षको क्रममा हददर्जाको अनुशासनविहीनता र अराजकता देखा पर्ने गरेको छ । ती दुवै सङ्गठनका नेता र कार्यकर्ताहरूले उनीहरूभित्र देखा परेको त्यो सङ्घर्ष स्वस्थ र अनुशासित प्रकारको नभएको कुरा महशुस गरेका छन् । त्यसरी त्यस प्रकारको सङ्घर्ष ती सङ्गठनहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । 
वास्तवमा आज ती सङ्गठनहरूभित्र अनुशासनविहिन र अराजकतावादी प्रकारले जुन अन्तरद्वन्द चलेको देखिन्छ, त्यो अकस्मात अगाडि आएको कुरा होइन । त्यो उनीहरूले वर्षौँदेखि अपनाउँदै आएको गैर–माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्दतिको परिणाम हो । हामीले यो बारम्बार भन्ने गरेका छौँ कि ती दुवै सङ्गठनहरूले माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त वा राजनीतिक लाइनलाई त्यागिसकेका छन् वा तीव्र गतिले त्याग्ने क्रममा छन् । त्यस प्रकारको विचलन ती दुवै सङ्गठनहरूको नेपालमा पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक क्रान्ति पूरा भैसक्यो वा त्यसका आधारभूत कार्यहरू पूरा भैसक्यो भन्ने अवधारणामा देखा परेको छ । यो निश्चित रूपले अवस्तुवादी र गैर माक्र्सवादी–लेनिनवादी सोचाइ हो । तर यो लेखमा हामीहरू उनीहरूको सैद्धान्तिक र राजनैतिक चिन्तन प्रणालीबारे छलफल गर्नेपट्टि लाग्दैनौँ र यो लेख मुख्य गरेर उनीहरूको सङ्गठनात्मक पक्षको चर्चासम्म मात्र सिमित रहने छ । त्यस सिलसिलामा ती दुवै सङ्गठनहरू र ने.क.पा.(मसाल)को सङ्गठन प्रणालीमा भएको अन्तरमाथि पनि प्रकाश हाल्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ । 
कम्युनिष्ट पार्टीको सङ्गठन प्रणाली पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूकोभन्दा मौलिक रूपले बेग्लै हुन्छ । माक्र्स, एङ्गेल्सको पालामा मजदुरहरूको पार्टीको नाम सामाजिक प्रजातान्त्रिक पार्टी थियो । माक्र्स–एङ्गेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्र लेख्ने वेलामा त्यो वेलाको सङ्गठनको नाम कम्युनिष्ट लिग थियो । तर त्यसको विघटन भएपछि पार्टीको नाम सामाजिक प्रजातान्त्रिक पार्टी रहेको थियो । माक्र्सको मृत्युपछि एङ्गेल्सले नेतृत्व गरेको रपछि लेनिन समेत सहभागि भएको पार्टीको नाम पनि सामाजिक प्रजातान्त्रिक पार्टी नै थियो । रूसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुने वेलामा पनि पार्टीको नाम त्यही नै थियो ।पछि लेनिनले पार्टीको नाम बदलेर कम्युनिष्ट पार्टी राखे र कम्युनिष्ट पार्टीको सङ्गठन प्रणालीमा पनि नयाँ प्रकारले सङ्गठिन गर्ने कुरा जोड दिए । त्यस प्रकारको प्रणालीले माक्र्स वा एङ्गेल्सको पालाको प्रथम वा द्वितीय अन्तर्राष्ट्रिय वा विभिन्न देशका सामाजिक प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूले अपनाउँदै आएको सङ्गठनात्मक प्रणालीभन्दा मौलिक रूपले बेग्लै थियो । त्यो सङ्गठन प्रणालीलाई लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणाली भन्ने गरिन्छ । स्तालिन र माओले त्यो प्रणालीलाई अरू उच्चस्तरमा विकसित गरे र संसारभरका माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीहरूले त्यो सङ्गठनात्मक प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएका छन् । तरपछि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद हावी हुँदै गएपछि उनीहरूले “सिर्जनात्मक विकास” को नाममा माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई मात्र होइन, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीमा पनि संशोधन गर्दै गए । 
लेनिनले यो कुरामा जोड दिएका थिए कि कम्युनिष्ट पार्टी सर्वहारा वर्गको पार्टी भएपनि त्यो आम जनताको पार्टी होइन र जनताका सचेत र अग्रगामी तत्वहरूको पार्टी हो । त्यस अनुसार त्यसको सङ्गठनात्मक प्रणाली पनि बुर्जुवा वा सामाजिक प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूकोभन्दा बेग्लै र उच्च प्रकारको हुनुपर्दछ । लेनिनले त्यस प्रकारको सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई विकसित गर्ने वेलामा खालि मेन्शेविक र दक्षिणपन्थीहरूको मात्र होइन, रोजा लग्जम्वर्ग जस्ता क्रान्तिकारीहरूका विरुद्ध पनि कडा सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो । लेनिनको पार्टीलाई जनताका सचेत र अग्रगामी तत्वहरूको पार्टी बनाउने मान्यताका विरुद्ध ख्रुश्चेवले पार्टीलाई जनताको पार्टी बनाउने र त्यसरी त्यसमा खुला रूपले सदस्यता दिने अवधारणा अगाडि ल्याएका थिए । त्यसै गरेर विश्वका विभिन्न दक्षिणपन्थी संशोधनवादी पार्टीहरूले एक वा अर्को प्रकारले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई खुकुलो पार्दै लगे । त्यस प्रकारको संशोधनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई एमाओवादी र एमालेले पनि अपनाउँदै गएका छन् । अहिले उनीहरूका सङ्गठनहरूभित्र देखा परेको चरम प्रकारको अनुशासनविहीनता, अराजकता, उनीहरूले अपनाएको त्यही दक्षिणपन्थी संशोधनवादी प्रणालीको नै परिणाम हो । 
एमालेले सैद्धान्तिक र राजनैतिक रूपले दक्षिणपन्थी दिशा समात्ने क्रममा सङ्गठनात्मक रूपले पनि दक्षिणपन्थी संशोधनवादी प्रणाली अपनाउँदै गयो । उनीहरूले आफ्नो सङ्गठनलाई ठूलो बनाउने क्रममा सदस्यता वा नेतृत्वमा पदोन्नतिसम्बन्धी माक्र्सवादी–लेनिनवादी पद्धतिलाई तिलाञ्जली दिदै गए र सबै प्रकारका मानिसहरूलाई आफ्नो सङ्गठनभित्र सामेल गर्दै गए । त्यसरी उनीहरूको सङ्गठन ठूलो बन्दै गयो । तर त्यसभित्रको माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणाली समाप्त हुँदै गयो । त्यसको परिणामस्वरूप उनीहरूको सङ्गठनका विभिन्न स्तरमा सही दृष्टिकोणका आधारमाभन्दा पनि आर्थिक लाभ, व्यक्तिगत फाइदा वा महत्वकांक्षाका आधारमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको नै नेतृत्व तहमा कब्जा हुँदै गयो र उनीहरूका आधारमा नै बेग्ला–बेग्लै गुटहरूको निर्माण हुन थाल्यो । उनीहरूभित्र कुनै सिद्धान्त वा विचारका आधारमा होइन, व्यक्तिगत फाइदा वा महत्वकांक्षाका आधारमा नै बेग्लाबेग्लै गुटहरूको निर्माण हुने गरेको छ । उनीहरूले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीमा सृजनात्मक विकासको नाममा जुन सङ्गठनात्मक प्रणाली अपनाए, ती सबैको संयुक्त परिणाम नै अहिले उनीहरूमा देखा परेको चरम प्रकारको अनुशासनविहीनता, अराजकता र गुटवन्दी हुन् । उनीहरूको नवौँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा त्यस प्रकारका कुराहरू खुला रूपले बाहिर आएका छन् । महाधिवेशन सम्पन्न हुने वेलासम्म वा त्यसपछि पनि त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूको परिणाम के हुने हो ? त्यसबारेपछि नै थाहा हुनेछ ।
माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीको चर्चा गर्दा त्यसभित्र देखा पर्ने नोकरशाही पद्दतितिर पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ । प्रचण्डको नेतृत्वमा त्यस प्रकारको पद्दतिले चरम रूपमा विकास गर्यो । त्यो सङ्गठनभित्र अराजकतावादी व्यक्तिवाद हावी भयो । सबै अधिकार उनको हातमा केन्द्रित भयो । सङ्गठनभित्र जनवादलाई पूरै दवाइयो । पार्टीको कुनै नेता वा सदस्यले कुनै पनि मतभेद देखाउने वित्तिकै त्यसमाथि पूरै दमन गर्ने नीति अपनाइयो । स्वयं डा. बाबुराम भट्टराइ पनि त्यस प्रकारको दमनको शिकार बनेका थिए । उनीहरूको सङ्गठन छाड्ने कुनै पार्टी सदस्यलाई हत्यासम्म गर्ने कार्य गरियो । का. रुद्र तिमिल्सिनाले माओवादी सङ्गठनलाई छाडेर हाम्रो सङ्गठनमा सामेल भएको कारणले नै उनको हत्या गरिएको थियो । रोल्पाबाट उनका लडाकू दस्ताहरू छाडेर प्यूठानतर्फ आएका कतिपय महिलाहरूलाई दाम्लाले बाँधेर पिट्दै लगेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । कतिपय महिला लडाकूहरूलाई हाम्रो पार्टीले आश्रय दिएर रक्षा गर्ने काम गरेको थियो । त्यही प्रकारले कतिपय निरपराध जनता वा विरोधी पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई अपहरण वा हत्या गरेका पनि कैयौँ उदाहरणहरू छन् । हाम्रो पार्टीका कैयौँ कार्यकर्ताहरूलाई अपहरण गरेका वा हत्या गरेका पनि कैयौँ उदाहरणहरू छन् । त्यो निश्चित रूपले सामाजिक फासिवादी प्रकारको सङ्गठनात्मक प्रणाली थियो । त्यो प्रणालीपछि दक्षिणपन्थी संशोधनवादी रूप लिदै गयो । 
माओवादीले आफ्नो सङ्गठनलाई ठूलो र शक्तिशाली बनाउने नाममा पार्टी सदस्यता सम्वन्धी माक्र्सवादी– लेनिनवादी पद्धतिलाई तिलाञ्जली दिएर करिब करिब खुला प्रकारले आफ्नो सङ्गठनमा सदस्यहरू भर्ती गर्ने नीति अपनाए । त्यस सिलसिलामा उनीहरूले पार्टी सदस्यतालाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम शर्तहरू समेतको ख्याल नगरिकन आवारा सर्वहारा वर्ग, समाज विरोधी तत्व र अन्य विभिन्न प्रकारका अवाञ्छित तत्वहरू समेतलाई आफ्नो सङ्गठनमा सामेल गर्दै गए । विभिन्न कमिटी वा नेतृत्वमा पदोन्नति गर्ने सन्दर्भमा पनि उनीहरूले माक्र्सवादी–लेनिनवादी पद्दतिहरूको उपेक्षा गर्दै गए । कुनै व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पद्दोन्नति गर्ने वेलामा उसको दृष्टिकोण, अनुशासन, जिम्मेवारीको भावना र सबैभन्दा मुख्य रूपमा उसमा सर्वहारा दृष्टिकोणको कति विकास भएको छ, त्यो कुरामाथि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर उनीहरूले ती सबै कुराहरूको उपेक्षा गर्ने नीति अपनाए विभिन्न स्तरका कमिटि र नेतृत्वदायी समितिहरूामा समेत अराजक र अनुशासनविहिन तत्वहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो । यहाँसम्म कि सशस्त्र सङ्घर्षको कालमा ठूलो पैमानामा जनतामाथि कुटपिट, लुटपिट गर्ने वा त्यसरी लुटिएको सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि नेतृत्वमा पदोन्नति गर्ने कार्यप्रणाली अपनाइयो । दैलेखको डेकेन्द्रराज हत्याकाण्ड वा अधिकारी दम्पतिका पुत्रको हत्या जस्ता अपराधको लागि जिम्मेवार कार्यकर्ताहरूमाथि तुरुन्तै कार्वाही गरिनु पथ्र्यो । तर उनीहरूलाई बचाउने नीति अपनाइएको छ । त्यसबाट उनीहरूको त्यस प्रकारको सम्पूर्ण सङ्गठन प्रणाली नै सामाजिक फासिवादी प्रकारको भएको कुरा बुझिन्छ । ती सबै कुराहरूको सम्मिलित परिणाम अहिले उनीहरूभित्र चरम प्रकारको अनुशासनविहीनता, अराजकता वा अन्तरद्वन्द्व प्रकट भएको छ । यहाँ उल्लेखनीय छ कि उनीहरूभित्र जुन अन्तरद्वन्द्व चलिरहेको छ, त्यो कुनै सिद्धान्त वा विचारमा आधारित छैन र एकप्रकारको व्यक्तिगत प्रतिष्पर्धा वा सङ्गठनात्मक गुटवन्दीमाथि नै आधारित छ । 
एमाओवादी र एमाले समेतले अपनाएको त्यस प्रकारको सङ्गठनात्मक प्रणालीभन्दा मसालको सङ्गठनात्मक प्रणाली बेग्लै छ । हाम्रो पार्टीले लगातार नै लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीका आधारमा पार्टीको सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । हाम्रो पार्टीको इतिहासमा पनि कैयौँपल्ट चरम प्रकारका अनुशासनविहीनता, अराजकता वा गुटवन्दीका अवस्थाहरू देखा पर्ने गरेका छन् । द्वितीय महाधिवेशन, तृतीय महाधिवेशन, चौथो महाधिवेशन, पाँचौँ महाधिवेशन वा छैठौँ महाधिवेशनपछि एकताकेन्द्रसित पार्टी एकता गरेपछि पनि हाम्रो पार्टीमा त्यस प्रकारका अवस्थाहरू उत्पन्न हुने गरेका छन् । तर त्यस प्रकारका स्थितिहरूको सामना गर्दै हामीले सधै लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धति अनुसार पार्टीलाई सुदृढ गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छौँ । हामीले एकातिर जनवाद र अर्कातिर केन्द्रियताका बीचमा सामन्जस्यता कायम गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छौँ । हाम्रो पार्टीमा नेतृत्व तहदेखि आम सदस्यहरूसम्ममा विश्व दृष्टिकोण र लेनिनवादी सङ्गठन प्रणालीबारे प्रशिक्षण दिने लगातार प्रयत्न गरिन्छ । त्यसका लागि नियमित रूपले पार्टी स्कूलको सञ्चालन गर्नुको साथै जिल्लास्तरमा पनि लगातार पार्टी प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिन्छ । पार्टी सदस्य बनाउँदा सदस्यतासम्बन्धी नियमहरूलाई पालन गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । कसैलाई कुनै कमिटीमा वा नेतृत्व तहमा समेत पदोन्नती गर्दा उनीहरूको दृष्टिकोण, अनुशासन सक्रियता वा सम्पूर्ण रिकर्ड कुन प्रकारको छ ? त्यसको मूल्याङ्कन गरिन्छ । कुनै साथीहरूमा नीतिगत, सङ्गठनात्मक वा व्यवहारिक रूपमा पनि कुनै कमजोरी देखा परेमा त्यसबारे छानविन गर्ने, वा आवश्यकताअनुसार आलोचना र कार्वाही पनि गर्ने गरिन्छ । केन्द्रीय कमिटी, पि.वी. वा केन्द्रिय कार्यालयका वैठकहरू नियमित रूपले हुन्छन् र सामुहिक रूपले निर्णयहरू गरिन्छन् । पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कार्यहरूको लागि निष्पक्षतापूर्वक छानवीन गरेर अनुशासनका कार्वाहीहरू गरिन्छन् । सार्वजनिक रूपमा भएका गल्तीहरूका लागि सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना गरिन्छ भने आन्तरिक रूपमा भएका गल्तीहरूका लागि सम्बन्धित कमिटीदेखि तलसम्म आलोचना गर्ने गरेर सर्कुलर गरिन्छ । हाम्रो पार्टीमा महामन्त्री, पि.वि.एम.वा केन्द्रिय समितिका सदस्यहरू समेतमाथि त्यस प्रकारका कार्वाहीहरू गरिएका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । 
कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा सामुहिक रूपले छलफल गरिन्छ । तर पार्टी बाहिर केन्द्रद्वारा पारित भएका नीतिहरूलाई नै लगिन्छ र सार्वजनिक रूपमा कुनै मतभेद प्रकट गर्ने गरिन्न । मतभेद राख्ने साथीहरूले पनि आफ्नो मतलाई पार्टीभित्र नियम अनुसार सञ्चालन गर्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै पार्टी बाहिर स्वीकृत नीतिलाई नै लैजाने प्रणालीको कडाइपूर्वक अभ्यास गरिन्छ । बताइराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन कि एमाओवादी र एमालेमा अहिले देखा परिरहेको प्रणालीका विपरित मसालले अपनाएको त्यो प्रणाली नै सही माक्र्सवादी–लेनिनवादी पद्धति हो । 
हाम्रो पार्टीले केही पहिले दुई÷तीन वर्षसम्म सुदृढीकरण कार्यक्रमको सञ्चालन गरेको थियो भने अहिले आठौँ महाधिवेशनको तैयारीको रूपमा शुद्धीकरण कार्यक्रमको सञ्चालन गरिरहेको छ र त्यो कार्यक्रमको पूर्व तैयारीका रूपमा शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रशिक्षणको सञ्चालन गरिरहेको छ । वैशाखदेखि शुरु भएको त्यो कार्यक्रम साउन सम्ममा समाप्त हुनेछ । त्यो कार्यक्रमको सिलसिलामा नेतृत्वदेखि आम पार्टी सदस्यहरूको पार्टीप्रतिको दृष्टिकोण, अनुशासन, सक्रियता, जिम्मेवारीको भावना समेतलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिकोण अनुसार विकसित गर्ने प्रयत्न हुँदै आएको छ । हामीलाई विश्वास छ, त्यसरी पार्टीको आठौँ महाधिवेशनलाई सही अर्थमा सफल पार्न मद्दत पुग्नेछ । 
हाम्रो पार्टीले माक्र्सवादी–लेनिनवादी मान्यता र सङ्गठनात्मक प्रणाली वा जनवादी केन्द्रियताका आधारमा नै आफ्नो सङ्गठनलाई विकसित गर्ने वा सुदृढ गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको हुनाले नै अहिले हाम्रो पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म दृढ पार्टी एकता कायम छ । पार्टीमा कुनै गुटवन्दी छैन । पार्टीले पारित गरेका कुनै नीति वा कार्यक्रमहरू विना कुनै मतभेद वा विरोध देशव्यापी रूपमा लागू हुने गर्दछन् । पार्टीको यस प्रकारको स्थिति तथा एमाओवादी र एमालेहरूको सङ्गठनात्मक स्थितिहरूको बीचमा सरसरी प्रकारले पनि अध्ययन गर्ने हो भने दुवै पक्षको सङ्गठनात्मक प्रणालीको बीचमा भएको मौलिक अन्तरलाई बुझ्न गारो पर्ने छैन । त्यसबाट पार्टीको सङ्गठनलाई मसालले झैं माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणाली अनुसार सङ्गठित गर्नु र एमाओवादी तथा एमालेले झैं माक्र्सवादी–लेनिनवादी मान्यताहरू छाडेर सङ्गठन गर्नुका बीचमा के फरक हुँदो रहेछ ? त्यो बुझ्न पनि गारो पर्दैन । 
हाम्रो पार्टीको अहिलेको सङ्गठनात्मक अवस्था स्वतः तयार भएको होइन । हामीले पार्टी सङ्गठनभित्र वा बाहिरका गलत विचारहरूका विरुद्ध लामो, कडा र सम्झौताहीन सङ्घर्ष गरेर नै पार्टीको आजको अवस्था कायम भएको हो । विश्वव्यापी रूपमा र नेपालमा पनि लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई तिलाञ्जली दिने एक प्रकारको लहर नै आएको छ । त्यस प्रकारको लहरका विरुद्ध हामीले कडा, सैद्धान्तिक र सङ्गठनात्मक सङ्घर्ष गर्नु परेको छ । देशको अहिलेको समाजको संरचनाले गर्दा पार्टीमा मुख्य रूपले निम्न पूँजीपति वर्गबाट नै सदस्यहरू आउने गर्दछन् र त्यसरी सङ्गठनको स्वरूप मूल रूपले निम्न पूँजीवादी प्रकारको नै छ । त्यसको परिणामस्वरूप पार्टी सङ्गठनमा निम्न पूँजीवादी सोचाइहरू बारम्बार र विभिन्न रूपमा देखा पर्ने गर्दछन् । सैद्धान्तिक र सङ्गठनात्मक रूपले धेरै परिश्रम गरेपछि नै तिनीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ र हामीले लगातार योजनावद्ध र सङ्गठित रूपले त्यो दिशामा प्रयत्न गर्दै आएका छौँ । तर एकपल्ट त्यस प्रकारको सफलता प्राप्त गरिसकेपछि पनि लगातार त्यो दिशामा सङ्घर्ष गरिरहनु पर्दछ । त्यसरी नै हामीले पार्टीको माक्र्सवादी–लेनिनवादी चरित्रलाई बचाउन सक्छौँ र सक्नु पर्दछ । तर यस सन्दर्भमा हामी एउटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ ः जब पनि हाम्रो त्यस प्रकारको प्रयत्नमा शिथिलता आउँछ वा एक वा अर्को प्रकारले हाम्रो त्यस प्रकारको प्रयत्न असफल हुन्छ भने त्यो अवस्थामा हाम्रो पार्टी पनि सङ्गठनात्मक रूपले एमाओवादी वा एमालेको जस्तै सङ्गठनात्मक अवस्थामा पतन हुनु अवश्यवम्भावी छ । संसारका धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरूको त्यसरी पतन भएका उदाहरणहरू छन् । त्यसैले त्यस प्रकारको स्थिति आउन नदिनका लागि हामीहरू सैद्धान्तिक र सङ्गठनात्मक रूपले पनि लगातार प्रयत्नशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ । 
अन्तमा एउटा कुरा । यहाँ हामीहरूले खालि सङ्गठनात्मक पक्षको नै चर्चा गरेका छौँ । तर निर्णयात्मक कुरा सैद्धान्तिक र राजनैतिक पक्ष हो । कुनै पार्टी वा सङ्गठनको सिद्धान्त वा राजनैतिक लाइन गलत भएपछि त्यसको असर सङ्गठनात्मक पक्ष वा कार्यप्रणालीमा पनि पर्दछ । एमाओवादी र एमालेको माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त वा क्रान्तिकारी राजनीतिक लाइनबाट विचलन हुँदै गएपछि त्यस अनुसार उनीहरूको सङ्गठनात्मक प्रणालीले पनि गैर माक्र्सवादी–लेनिनवादी स्वरूप लिंदै जानु स्वभाविक हो र त्यही हुँदै गएको छ । तर यो लेखमा, जस्तो किमाथि भनियो, हामी त्यो पक्षको चर्चा गर्नपट्टि लाग्दैनौँ ।
मिति ः २०७१ असार २४ गते

Tuesday 8 July 2014

भारतबाट फेरि ल्याइने भो इन्सास राइफल

 पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २३ असार

भारतमा समेत असफल भएको इन्सास राइफल सस्तोमा पाएको भन्दै नेपालले फेरि किन्ने भएको छ । दुईपक्षीय परामर्श समूहको आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा भएको बैठकमा विवादास्पद इन्सास राइफल किन्ने सहमति भएको हो ।

सरकारले सस्तोमा किन्न लागेको इन्सास राइफल भारतको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका लागि काम नलाग्ने ठहर भइसकेको छ । नेपालमा पनि त्यसको गुणस्तरबारे पटकपटक प्रश्न उठिसकेको छ । तर, भारतले जोड गरिरहेको र नेपालको आर्थिक सीमितताका कारण इन्सास नै ल्याउनुपरेको सैन्य स्रोत बताउँछ ।

सन् १९९९ मा पाकिस्तानसँगको कारगिल युद्धमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा इन्सास प्रयोग भएको थियो । तर, त्यतिवेला चिसोमा जाम हुने, गोली भाँच्चिने र तीन राउन्ड फायर गरेपछि राइफल अटोमेटिक मोडमा जानेजस्ता कमजोरी भेटिएका थिए । त्यसबाहेक हतियार चलाउने सैनिकको आँखामा राइफलको तेल चुहिनेसम्मको समस्या देखिएको थियो । ‘कतिसम्म भने इन्सास फायरिङकै क्रममा भारतीय सैनिक घाइते नै भएका थिए,’ सेनाका एक पूर्वरथीले भने । कारगिल युद्धमा इन्सास असफल भएपछि भारतले उच्च हिमाली क्षेत्रमा खटिने सैनिकलाई एके ४७ राइफल उपलब्ध गराएको छ । तर, त्यही युद्धमा प्रयोग भएको भन्दै उसले इन्सास बेच्दै आएको छ ।

०६२ मा कालिकोटको पिलीमा माओवादी छापामारसँगको युद्धमा इन्सास नपड्किएका कारण ४३ सैनिक मारिएका थिए । त्यतिवेला सैनिक प्रवक्ता दीपक गुरुङले इन्सासको खराबीका कारण सेनालाई क्षति पुगेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यसलगत्तै भारतीय दूतावासका प्रवक्ता गोपाल वाग्लेले उनको खण्डन गरेका थिए ।

तर, स्वयं भारत सरकारका तत्कालीन मन्त्रीले इन्सासको कमजोरी स्विकारेका थिए । ८ अगस्ट २०११ मा लोकसभामा तत्कालीन रक्षा राज्यमन्त्री पल्लम राजुले भनेका थिए, ‘इन्सासमा समस्या थियो, तर समाधान भइसकेको छ ।’

कारगिल युद्धमा राम्रो परिणाम नदिए पनि आफ्नै डिफेन्स उद्योगबाट उत्पादन गरिएका कारण भारतले भारी छुटमा सो हतियार बेच्दै आएको छ । ‘माओवादी युद्धका वेला इन्सास सय राउन्ड फायर भएपछि इन्सास तात्तिने र नपड्किने हुन्थ्यो, सेलाएपछि पुन: फायरिङ गर्नुपर्दा कस्तो भयो होला,’ सेनाका एक पूर्वउपरथीले भने, ‘त्यही क्वालिटीको हतियार सस्तो पाएको नाममा ल्याउनु राम्रो होइन ।’

सैन्य अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल र भारतकै अनुभव सकारात्मक नभए पनि भारतले नेपाली द्वन्द्वमा प्रयोग भएको रेकर्ड देखाएर युगान्डा, कंगो, ओमनलगायतका मुलुकमा इन्सास बेचेको छ । भुटानको राष्ट्रिय सेनाले पनि इन्सास प्रयोग गर्दै आएको छ ।

नेपालले इन्सास राइफलको ०६३ सालसम्म तिर्नुपर्ने रकम एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भारतले मिनाहा गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका वेला रकम मिनाहा भएको थियो । त्यतिवेलासम्म २५ हजार इन्सास राइफल आइसकेको थियो । त्यसयता थप पाँच हजारजति इन्सास आइपुगेको सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापाका पालामा पाँच हजार मागिएकोमा भारतले दश हजार इन्सास राइफल पठाएको थियो । ‘सैन्य हेडक्वार्टरभित्रै समन्वय नहुँदा दुईजना अफिसरले पाँच–पाँच हजार डिमान्ड गरेछन्, एक–अर्कामा थाहा नहुँदा र चिफले पनि पत्तो नपाउँदा भारतले दश हजार थान राइफल खसालिदियो, हामी छक्क पर्‍यौँ,’ त्यतिवेलाका एक सैन्य अधिकृतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सेनाभित्रै कम्युनिकेसन ग्याप राखेर भारतले खेलेको रहेछ, पछि मात्र सबै कुरा थाहा भयो ।’

भारतले गोरखपुरस्थित भारतीय सेनाको कुनाघाट डिपोबाट दुई साताअघि इन्सासका गोली र विस्फोटक पदार्थ पठाएको थियो । त्यहीँबाट अब इन्सास पठाउने सहमति भएको छ । कुनाघाटमा भारतीय सेनाको बाहिनी छ । विगतमा बिहारको मुजफ्फरपुरबाट रक्सोल नाका हुँदै हतियार आउने गरेकोमा अहिले कुनाघाटबाटै आउने गरेको छ ।
इन्सासको मूल्य प्रतिगोटा पाँच सय अमेरिकी डलर रहेकोमा भारतले तीन सय डलर छुट दिएको छ । छुटपछि प्रतिगोटा इन्सासको दुई सय डलर तिर्नुपर्छ ।

सेनाले भारतबाहेकका मुलुकबाट ल्याएको हतियारको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छैन । धर्मपालवरसिंह थापा प्रधानसेनापति भएका वेला ५० करोड मूल्यबराबरको कोल्टकमान्डो हतियार ल्याइएको थियो । सोही हतियार यतिवेला सेनाको विशेष सुरक्षा फोर्सले प्रयोग गरिरहेको छ ।

सेनाले शान्ति मिसनमा पठाउने उद्देश्य देखाउँदै अमेरिकाबाट करिब २० हजार एम १६ हतियार ल्याएको थियो । ०६० मा इजरायलबाट एम १६ को एक जहाज गोली काठमाडौं ल्याउन लागिए पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनका कारण भारत सहमत भएन र सो गोली इजरायलले कंगो पठाएको थियो ।

नेपाली सेनालाई आवश्यक करिब ४२ हजार थान राइफलमध्ये करिब २८ हजार थान मागिएको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसबाहेक गाडी, हेलिकोप्टर, विस्फोटक पदार्थ, अस्पतालसहितका सैन्य उपकरण पनि भारतसँग मागिएको छ । भारतले ७० प्रतिशत अनुदान दिने भनेकोमा यसपटक ६० प्रतिशत मात्रै दिने भनेको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालय र सेनाले यसबारे विस्तृत विवरण दिन मानेनन् ।

‘पाइपलाइनमा रहेका हतियारसहित सैन्य उपकरण, हामीलाई चाहिने हतियारको विस्तृत विवरण बैठकमा पेस भएको छ, भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको छ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले सोमबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसबारे एकपटक दुवै पक्षबीच छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ । हतियार र सैन्य उपकरणबारे थप नसोध्नुहोला ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले बैठकमा सैन्य तथा सुरक्षा सहयोगबारे विस्तृतमा छलफल भएको जनाएको छ । विशेषगरी सैन्य तालिम, सैन्य हार्डवेयर, सूचना आदान–प्रदानमा छलफल केन्द्रित भएको परराष्ट्रद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकमा अघिल्लो वर्ष अप्रिलमा भारतको बेंग्लोरमा भएको छलफलको समीक्षासमेत भएको परराष्ट्रले उल्लेख गरेको छ । त्यसयता भारतले दुईपटक हतियार र गोलीगठ्ठासहित सवारीसाधन पठाएको छ ।
 
भारतले माग्यो सूचना
 
भारतले भारतविरोधी गतिविधिको सूचना नियमित उपलब्ध गराउन नेपालसँग आग्रह गरेको छ । दुई देशबीच पहिलो बैठकदेखि नै भारतले सूचना माग्दै आएको परराष्ट्रका एक अधिकारी बताउँछन् ।

नेपालका तर्फबाट मदनकुमार भट्टराई र भारतबाट तत्कालीन सहसचिव रञ्जित रे (हाल राजदूत) सहभागी पहिलो बैठकमा नेपाल र भारतका चार स्थानमा हटलाइन स्थापना गर्ने र सूचना आदान–प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो ।

सोअनुसार विराटनगर–जोगबनी, काँकडभिट्टा–सिलिगुढी, नेपालगन्ज–पिलिभित र महेन्द्रनगर–वनबासामा नेपाल र भारतका सैन्य कार्यालयबाट हटलाइन टेलिफोनमार्फत सूचना आदनप्रदान हुने भनिएको थियो ।

त्यसको संयोजन दुवै सेनाका डिपार्टमेन्ट अफ मिलिट्री इन्टेलिजेन्स (डिएमआई)ले गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो प्रभावकारी नदेखिएपछि पुन: सूचना आदान–प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।

बैठकमा भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा विस्तार भएका मदरसा र नक्कली भारतीय मुद्रा नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । भारतले उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने गतिविधिबारे नियमित सूचना दिन नेपाली सेनासँग आग्रह गरेको हो ।

nayapatrika, Ashar 24, 2071..

Wednesday 2 July 2014

चीनसँग बिप्पा गर्ने तयारी

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १७ असार

भारतसँग हस्ताक्षर गरेको दुई वर्षपछि सरकारले चीनसँग पनि दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्ने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपछि मात्र चीनसँग बिप्पा गर्ने सरकारको तयारी छ ।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १८ देखि २० साउनसम्म नेपाल भ्रमण गर्नेबारे दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यसअघि नै अमेरिकाबाट स्वदेश फर्कनुभयो भने यो मितिमा मोदीको भ्रमण हुनेगरी छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलगत्तै चीनसँग बिप्पा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

भारतसँग भएको बिप्पालाई गाइडलाइन मानेर चीनसँग पनि बिप्पा हुन लागेको हो । भारतसँग ४ कात्तिक ०६८ मा बिप्पा भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (३–६ कात्तिक ०६८)का वेला बिप्पामा नेपालका तर्फबाट उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र भारतका तर्फबाट उद्योगमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका कारण भारतसँगको बिप्पा कार्यान्वयन भएको छैन ।

भारतसँग बिप्पा भएपछि नेपाललाई चीनले दोस्रोपटक मस्यौदा पठाएको छ भने अनौपचारिक रूपमा धेरैपटक चासो राख्दै आएको छ । नेपाल र चीनबीच बिप्पाको मस्यौदा औपचारिक च्यानलमार्फत दुईपटक आदानप्रदान भइसकेको छ । यस विषयमा दुईपक्षीय बैठक भने बसेको छैन ।

‘हामी चाँडै नै चीनसँग बिप्पा गर्दै छौँ,’ उद्योगमन्त्री कर्ण थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘चीनले पठाएको मस्यौदा संशोधन गरेर हामीले पठायौँ, त्यसमा उनीहरूले संशोधन गरेर पठाएका छन् । त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र वार्तामा बस्छौँ ।’ भारतसँगको बिप्पालाई गाइडलाइन मानेर चीनसँग बिप्पा गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार चीनले बिप्पाका लागि पटकपटक चासो राख्दै आएको छ । ‘नेपाललाई हतारो हुनुपर्नेमा चीन आफैँले पहलकदमी लिइरहेको छ, यसलाई चाँडै नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौँ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘यसलाई नेपालमा चीनको सकारात्मक चासो थपिएको अर्थमा लिनुपर्छ ।’

भारतसँग बिप्पा भएलगत्तै चीनले बिप्पाका लागि नेपाललाई प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत मस्यौदा प्रस्ताव संशोधन गरेर चीनलाई पठाएको थियो । चीनले एक महिनाअघि बिप्पाका लागि संशोधित प्रस्ताव पठाएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार चीनले उपदफासहित १७ दफा समेटिएको १४ पृष्ठ लामो बिप्पा प्रस्ताव पठाएको छ । सो प्रस्ताव संशोधन गरेर चीनलाई पठाइने र औपचारिक छलफलपछि टुंगो लगाइने उद्योगमन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

चीनको बिप्पा प्रस्तावमाथि परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयमा चरणबद्ध छलफल भएको छ । सुरुमा बिप्पाका लागि परराष्ट्रले पहलकदमी लिएको थियो भने हाल उद्योगले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चीनसँग सहसचिवस्तरमा हस्ताक्षर भएपछि अन्तिम रूप दिइने र उद्योगमन्त्रीको स्तरमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारी तयारी छ ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार चीनले बिप्पाको प्रस्तावित मस्यौदामा क्षेत्र उल्लेख गरेको छैन । कार्यान्वयनमा आएपछि स्थापना भएका लगानीको हकमा मात्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान भारतसँगको बिप्पामा उल्लेख गरिएको छ । तर, चीनले क्षतिपूर्तिको प्रावधान बिप्पामा हस्ताक्षर भएपछि स्थापित उद्योगमा लागू हुने कि पछिकोमा हुने भन्ने कुरा मस्यौदामा उल्लेख गरेको छैन । ‘क्षतिपूर्तिका हकमा चीनको प्रस्ताव भारतको भन्दा असहज र नेपालले थेग्न नसक्ने खालको छ, तर हामी मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।

चीनले पूर्वप्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भ्रमणदेखि बिप्पा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, जियाबाओको भ्रमणमा समय अभावका कारण चीनसँग यो प्रस्ताबबारे छलफल हुन सकेको थिएन । त्यसयता चीनबाट आएका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले बिप्पा गर्न नेपाललाई सुझाब दिँदै आएका छन् ।

नेपालमा चिनियाँ लगानीका एक हजार दुई सय २० उद्योग दर्ता छन् । उद्योगमा २८ अर्ब लगानी छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ उद्योगबाट करिब ३३ हजार नेपालीले रोजगारी पाएका छन् ।

भारतसँग बिप्पा भएपछि चीनले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतसँग बिप्पा गरेपछि उत्पन्न विवादले चीनसँग थप छलफल हुन सकेको थिएन । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री तथा उद्योगमन्त्री शंकर कोइरालाले पनि चीनसँग बिप्पाका लागि प्रयास गरेका थिए । चीनसहित अन्य मुलुकसँग बिप्पा गर्न नेपालको राष्ट्रिय मापदण्ड कोइरालाकै पहलकदमीमा बनेको हो ।

नेपालले ०३८ मा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेपछि पहिलोपटक ०४० मा फ्रान्ससँग बिप्पा गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले भारत, जर्मनी, बेलायत, मोरिसस, अमेरिकासँग बिप्पा गरिसकेको छ । हालसम्म परराष्ट्रले जर्मनी र फ्रान्स, अर्थ मन्त्रालयले मोरिसस र फिनल्यान्ड तथा उद्योग मन्त्रालयले बेलायत र भारतसँग बिप्पा गरेका छन् । तर, अब उद्योग मन्त्रालयले नै बिप्पा गर्ने भएको छ ।

चीनबाहेक पाकिस्तान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार र टर्कीले बिप्पाका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । चीन, पाकिस्तान र टर्कीले बढी चासो राखेका छन् । ‘टर्कीसँग कुराकानी भएको छ, पाकिस्तानसँग पनि भइरहेको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘हामीले तोकेको राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा अन्य मुलुकसँग पनि बिप्पा हुन्छ, नेपालमा लगानीका लागि यो आवश्यक छ ।’

हालसम्म एक सय ७७ मुलुकले विभिन्न मुलुकसँग बिप्पा गरेका छन् । सन् १९५९ मा विश्वमा पहिलोपटक पाकिस्तान र जर्मनीबीच बिप्पा भएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आउन तीन वर्ष लागेको थियो । जर्मनी र डोमिनिकन रिपब्लिकबीच ३ जुलाई १९६० मा बिप्पा कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो नै बिप्पाको पहिलो कार्यान्वयन हो ।

हालसम्म भारतले ८३, चीनले एक सय २८ देशसँग बिप्पा गरेका छन् । दक्षिण एसियामा नेपाल र भारतबाहेक अफगानिस्तानले दुई, बंगलादेश र श्रीलंकाले २४, पाकिस्तानले ४७ देशसँग बिप्पा गरेको छ । जर्मनीले एक सय ४७ मुलुकसँग बिप्पा गरेको छ ।

Tuesday 1 July 2014

भारतमा हिन्दुराष्ट्र बनाउने घोषणा

प्रस्ताव  
अखिल भारतीय हिन्दू अधिवेशनमें

नेपालको हिन्दू राष्ट्र घोषित करनेका प्रस्ताव !
नेपाल परापूर्वकालसे ही श्री पशुपतिनाथके आधिपत्यमें देवभूमि, शिवभूमि, तपोभूमि,ज्ञानभूमि और गौरक्षाभूमिके रूपमें सारे विश्वमें चिरपरिचित वैदिक सनातनवादी हिन्दूराष्ट्र रहा है; परन्तु हिन्दूविरोधी वामपन्थी विचारधाराकी आतंकवादी भूमिकाके कारण नेपालकी हिन्दू राष्ट्रकी पहचानको नष्ट कर उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया वर्तमानमें नेपालमें आंतरिम (कामचलाऊ) संविधान २०६३ लागू है;जिसमें धर्मनिरपेक्षता संघीयता और गणतंत्रको अपरिवर्तनीय बनाया गया है नेपालमें धर्मपरिवर्तन,गौहत्या आदि धर्मसंकट बढ रहे हैं इतना ही नहीं नेपालमें धर्मयुद्धकी स्थिति भी है आज भी नेपालमें ८२ प्रतिशत सनातनी हिन्दू निवास करते हैं उनमेंसे अधिकांश हिन्दुओंको लगता है कि नेपाल हिन्दू राष्ट्र बने नेपाल हिन्दू राष्ट्र बने, इसलिए यह अधिवेशन ऐसा प्रस्ताव पारित करता है कि,
. नेपाल हिन्दू राष्ट्र घोषित हो, इसलिए प्रयास करनेवाले वहांके हिन्दुओंका यह अधिवेशन नैतिक,राजनीतिक एवं सर्वप्रकारसे समर्थन करता है
. नेपालकी संसद नेपालको पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषित करे
. नेपालको पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषित किया जाए,इसलिए आगामी कालमें जब नेपालमें आन्दोलन चलाया जाएगा, उस समय भारतका धर्मनिरपेक्ष शासन उस आन्दोलनको कुचलनेके लिए किसी प्रकारसे आंतरिक अथवा बाह्य माध्यमसे हस्तक्षेप करें

...........................................................

Dr Madhav Prashad Bhattarai addressing the programme at Goa...
काठमाडौं । नेपाल र भारतका  हिन्दुवादी संगठनसम्वद्ध अगुवाहरुको सम्मेलनले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने घोषणा गरेको छ ।  भारतको गोआमा २० देखि २७ जुनसम्म चलेको १२५ हिन्दुवादी संगठनको सम्मेलनले यस्तो घोषणा गरेको हो । नेपाल धर्मसंकटको अवस्थामा रहेको निस्कर्षसहित सम्मेलनले हिन्दु राष्ट्रका लागि हुने सबै आन्दोलनमा सहयोग र समर्थन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
‘तृतीय अखिल भारतीय हिन्दू सम्मेलन’ नाम दिइएको छलफलमा नेपालबाट पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष तथा राजदरवारका पूर्व नायव बडागुरुज्यू डा माधवप्रसाद भट्टराई सहभागी थिए । उनी हाल राप्रपा नेपालका केन्द्रिय सदस्य पनि छन् । राष्ट्रिय धर्मसभा नामक संस्थाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका उनले २३ जुनमा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन सहयोग र दबाबका लागि भारतीय हिन्दुवादीहरुलाई आह्वान गरेका थिए ।


यो सम्मेलन तीनबर्षदेखि गोवामा हुँदै आएको छ । भारतीय जनता पार्टीको मातृसंस्था राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संस्थाले पनि सम्मेलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको थियो । सो सम्मेलनमा भारतका २० राज्य, बंगलादेश तथा नेपालका गरी १२५ हिन्दु संगठनका चारसय जना सहभागी थिए । ‘भारत र नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुन्, हरेक धर्मावलम्बीका आफ्ना राष्ट्र छन् केबल हिन्दुहरुको आफ्नो सम्मानजनक राष्ट्र छैनन्’ सम्मेलनले प्रमुखताकासाथ उल्लेख गरेको छ ।
सम्मेलनका आयोजक हिन्दु जनजागृति समितिका राष्ट्रिय मार्गदर्शक डा चारुदत्त पिंगलेले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव पारित भएको जानकारी दिए । उनी एक महिनाअघि काठमाडौं आएका थिए ।सो सम्मेलनले मुख्य एजेन्डा नेपाललाई नै बनाएको छ ।सम्मेलनको पारित प्रस्ताबमा नेपालम कम्युनिष्टहरुका कारण धर्मनिरपेक्षता घोषणा भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘नेपाल परापूर्वकालदेखि श्री पशुपतिनाथको अधिपत्यमा देवभूमि, शिवभूमि, तपोभूमि, ज्ञानभूमि र गौरक्षाभूमिका रुपवमा सम्पूर्ण विश्वमा चिरपरिचित वैदिक सनातनवादी हिन्दु राष्ट्र हो’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘परन्तु हिन्दुविरोधी वामपन्थी विचारधाराको आतंकवादी भूमिकाका कारण नेपालको हिन्दु राष्ट्रको पहिचान नष्ट गरी धर्म निरपेक्षा राष्ट्र घोषणा गरियो ।’
सम्मेलनले नेपालमा धर्मसंकट बढिरहेको पनि विश्लेषण गरेको छ ।  ‘वर्तमानमा नेपालमा अन्तरिम(कामचलाउ) संविधान २०६३ लागू छ, जसमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय बनाइएको छ’ प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘नेपालमा धर्मपरिवर्तन, गौहत्या आदि धर्मसंकट बढिरहेको छ । यतिमात्र होइन, नेपालमा धर्मयुद्धको अवस्था पनि छ ।’
नेपालमा ८२ प्रतिशत सनातनी हिन्दु बसोबास गरिरहेको र अधिकांश नेपालीले हिन्दुराष्ट्रको चाहना राखेको पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ ‘यही कारण अधिवेशन नेपाल हिन्दुराष्ट्र बन्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्दछ’ सम्मेलनको ठहर छ ।
अधिवेशनले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणाका लागि अभियान चलाउने नेपालका सबैलाई नैतिक, राजनीीतक तथा सबैप्रकारको समर्थन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । अधिवेशनले पुनः हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्न नेपालको संसदसँग माग पनि गरेको छ ।
नेपालमा भविश्यमा भारतीय हस्तक्षेप रोक्न पनि हिन्दुराष्ट्र कायम हुनुपर्ने सम्मेलनको निस्कर्ष छ । ‘यसकारण नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरियोस् कि भविश्यमा नेपालमा हुने आन्दोलनका बेला भारतको धर्मनिरपेक्ष शासनले त्यो आन्दोलन कुल्चिनका लागि कुनैप्रकारको आन्तरिक वा बाह्य माध्यमबाट हस्तक्षेप नगरोस्’   सम्मेलनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab