खिलराज अब अदालत नफर्किने (चार दलले गोप्य राखेको यो सहमति)

काठमाडौं, चैत ५ (नेपाल डोर) । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व दिने सहमतिको ११ बुँदे मस्यौदामा प्रमुख चार दल एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताले फागुन ३० गते हस्ताक्षर गरे ।  नयाँ मन्त्रिपरिषद्, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन, नागरिकता वितरण, मतदाता नामावली, समायोजनका लागि तालिमरत पूर्वलडाकु कमाण्डरको दर्जा मिलानलगायत विवादका विषयमा सहमति भएपछि शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेर सहमति सार्वजनिक गरे । २०७० मंसिरभित्र नयाँ संविधानसभाको चुनाव गराउने म्यान्डेटसहित प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने र चुनाव गराइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश स्वतः सर्वोच्च अदालतमा फर्किने सहमति पनि दलहरुले गरे । तर नेपाल डोरलाई प्राप्त सूचना अनुसार मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष भइसकेपछि खिलराज रेग्मीलाई सर्बोच्चमा फिर्ता नपठाउन दलहरुबीच सहमति भएको छ । स्वयम् रेग्मी र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विशेष अनुरोधमा यो समहतिलाई अहिलेसम्म गोप्य राखिएको हो ।
‘अन्तमिर चुनावी मन्त्रिपरिषद्को समयावधि संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका–संसद्बाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हालेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ’ दलहरूद्वारा हस्ताक्षरित बुँदाको १.६ मा भनिएको छ । सहमतिको बुँदा १.८ मा भनिएको छ, ‘अर्को प्रधानमन्त्री चयन भएपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष स्वतः पूर्ववत पदमा फर्कनेछन् ।’ प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्नासाथ सर्बोच्चका बरिष्ठ न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा कामु प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । 
११ बुँदे सहमतिमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
तर दलहरुबीच रेग्मीलाई फेरि सर्बोच्च नफर्काउने सहमति भएको छ । चार दलीय वार्तामा संलग्न एमाले नेता भीम रावलले केही दिनअघि बिबिसी नेपाली सेवासँग भनेका छन्, ‘मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष भइसकेका रेग्मी अब त्यो भन्दा जुनियर  प्रधानन्यायाधीश पद खानलाई सर्बोच्च अदालत फर्किन्छन् भन्ने दलहरुलाई लागेको छैन ।’ यो रावलको निजि धारणा होइन, दलहरुबीचको गोप्य सहमति नै हो ।