NEPALDOOR.COM

विरोचन अधिकारी काठमाडौं, कात्तिक १२ (एजेन्सीहरुको सहयोगमा) । पाकिस्तान सरकारले आतंकवाद समस्यासँग जुध्न राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित रणनीति अख्तियार गर्दैछ । यस स्म्बन्धी केही अघि सम्पन्न सर्बदलीय सम्मेलन महत्वपूर्ण क्षण हो । पहिला पनि यस्ता अनेक सम्मेलनहरु भएका थिए । तर यो विगतमा भएका भन्दा फरक सम्मेलन थियो । पहिलो,  निम्तालुहरु सबै सहभागी भए । दोस्रो, तालिवान समस्या र अमेरिकी मानवरहित विमान हमलासँग जुध्ने यो रणनीति जनताको म्यान्डेट र थियो । बास्तबमा जनताले ड्रोन विरोधी नीति लिएका राजनीतिक दललाई भोट हालेका थिए । । तेस्रो, सर्बदलीय सम्मेलनले  अर्थतन्त्र, ऊर्जा र आतंकबादका बिषयमा डिल गर्न सरकारलाई छाड्ने र्निाय ग¥यो । सर्बदलीय सम्मेलनले सरकार र संघीय सरकारहरुले तालिवानसँग वार्ता गर्नका लागि पूर्ण विश्वासको वातावरण निर्माण ग¥यो । त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र र वार्ताकारहरु टुंग्याउन पनि सरकारले म्यान्डेट पायो । सम्मेलनमा पाकिस्तनका सुरक्षा अधिकारीहरुले जानकारी दिए कि तेहरीक ए तालिवान पाकिस्तान (टीटीपी)मा केही व्यक्तिहरु वार्ताका पक्षधर छन् । तर विदेशी नियकायद्धारा सञ्चालित पनि छन् जो वार्

Current government of Pakistan is working out a national consensus based strategy for dealing with the problem of terrorism. In this regard recently held All Parties Conference (APC) was a defining moment; it was different from similar earlier conferences. Firstly, it was attended by all the invitees. Secondly, it was supported by the public mandate regarding the strategy to deal with the Taliban and the US drone attacks. Moreover, people had voted for the political parties which articulated an anti-drone policy. Thirdly, the APC decided to give free hand to the sitting government on three issues—economy, energy and terrorism. The APC has reposed full confidence in the efforts of the Prime Minister and authorized the federal government to initiate dialogue with Taliban and take all the necessary steps as it may deem fit including development of an appropriate mechanism and identification of interlocutors. APC was informed by security apparatus that there are groups withi

Photo : Google. -पर्शुराम काफ्ले- काठमाडौं, कात्तिक ४ प्रमुख दल एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनका लागि फरक फरक विदेश नीति समेटिएका घोषणापत्र तयार गरेका छन् । एमाओवादीले भारतसँग विगतमा भएका ‘असमान सन्धि’ खारेजीलगायतलाई एजेन्डा बनाएको छ भने कांग्रेस र एमालेले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रसंघीय बडापत्र, असंलग्नता, राष्ट्रिय हित, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई तीनै दलले विदेश नीतिको मूल आधार बनाएका छन् । एमाओवादीले घोषणापत्रमा ‘आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै र राष्ट्रिय शक्ति सञ्चय गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप र उत्पीडनका साङ्लाहरू चुँडाल्दै जाने प्रगतिशील राष्ट्रवादको आधारमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । शनिबार जारी एमाओवादी घोषणापत्रमा नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विगतमा भएका सबै सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने तथा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि राज्यले राष्ट्रियहित अनुकूलका नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने एमाओवादीले जनाएको छ । ‘भारतसँगको सन् १९५० को शा

पाइपलाइनका हतियार  आउने !! काठमाडौं । भारतले पाइपलाइनमा रहेका सैनिक सामग्री नेपाललाई तत्काल उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानसेनापति गौरब शमशेर राणालाई भारतीय सेनाध्यक्ष विक्रम सिंहले असोज १४ गते सोमवार सरकारका तर्फबाट यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । भारतले नेपाली सेनालाई एउटा हेलिकोप्टरसमेत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ ।  ‘भेटघाट तथा छलफलको क्रममा नेपाली सेनालाई पाईप लाईनमा रहेका सैनिक सामग्रीहरु उपलव्ध गराउन तथा आगामी संविधानसभा निर्वाचनलाई समेत दृष्टिगत गरी आवश्यक पर्ने सवारी साधन लगायतका सामग्रीहरु शिघ्र उपलव्ध गराउने बिषयमा भारतीय पक्षबाट प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो’ सैनिक सनसम्पर्क निर्देशनालयले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विगतमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन लिएलगत्तै भारतले नेपाललाई दिने भनेको सैन्य सामग्रीमा रोक लगाएका थियो । २०६२÷०६३को जनआन्दोलनसँगै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सेनालाई हतियारसहित सैन्य सामग्री ल्याउने बाटो बन्द भएको थियो । एमाओवादी लडाकुहरुको व्यवस्थापन भइसकेपछि सेनालाई विस्तृत शान्ति सम