मोहनविक्रम सिंह
आज वास्तवमा माओवादी मधेशवादीबाट देशमा चौतर्फी रुपमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । मधेशवादीहरुले सुनियोजित प्रकारले नै भारतीय विस्तारवादका पक्षमा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आ“च पुग्ने गरी काम गरिरहेका छन् भने माओवादीहरुले आफ्नो सत्तालोलुप स्वार्थहरुका उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि उनीहरु (मधेशवादीहरु) सित गठबन्धन गरेर एकपछि अर्को गर्दै उनीहरुका (मधेशवादीहरुका) गलत प्रकारका मागहरुलाई पूरा गराउन काम गरिरहेका छन् । ती दुवै पक्षहरुको दवावमा अन्य कैयौं प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले, मुख्यतः एमाले र ने.का.ले, त्यस प्रकारका गलत प्रकारका मागहरु प्रति सम्झौतापरस्त वा आत्मसमर्पणवादी दृष्टिकोण अपनाउने गरेका छन् । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको त्यस प्रकारको राजनीतिक भूमिकाको अन्य राजनीतिक शक्तिहरुद्वारा अनुसरण वा त्यस प्रकारको गलत भूमिकाको विरुद्ध सशक्त आन्दोलन चल्न नसक्दा देशमा झन्पछि झन् गम्भीर राष्ट्रिय खतराको स्थितिको सिर्जना हु“दैछ ।
मधेशवादीहरुको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा शुरुमा नै केही कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, मधेशवादी भनेर हामीले तराई÷मधेशका सम्पूर्ण जनता, संघ–संस्था वा राजनीतिक शक्तिहरुलाई भनिरहेका छैनौं । तराइका जनता शताब्दियौं देखि सामन्ती शासन व्यवस्था अन्तर्गत शोषण, उत्पीडन र भेदभावको शिकार हु“दै आएका छन् । ती सबैका विरुद्ध त्यहा“का जनताको आन्दोलन न्यायपूर्ण छ । त्यसलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्नुपर्दछ र हाम्रो पार्टीले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै तराइका जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई सञ्चालन गर्दै वा त्यसलाई समर्थन गर्दै आएको छ । द्वितीय, तराइका जनता माथि हु“दै आइरहेका शोषण, उत्पीडन र भेदभावका विरुद्धका त्यहा“का जनतामा उत्पन्न सही र न्यायपूर्ण असन्तोषहरुलाई उपयोग गरेर कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुले त्यहा“ क्षेत्रीय, साम्प्रदायिकताको वातावरण तयार पार्न, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध आ“च पुराउन वा देशलाई टुक्राउन योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन्, जसलाई भारतीय विस्तारवादबाट पूरै समर्थन र सहयोग मिलिरहेको छ । त्यसरी काम गरिरहेका शक्तिहरुलाई नै हामीले मधेशवादी शक्ति भनिरहेका छौं । तराई÷मधेशमा भइरहेको शोषण, उत्पीडन र भेदभावका विरुद्धका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरु क्षेत्रीय एकता र सद्भावना, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताका विरुद्ध सुनियोजित रुपले काम गरिरहेका मधेशवादी शक्तिका बीचमा अन्तर गर्नुपर्दछ ।
मधेशवादीहरुले देशमा पैदा भएको अप्ठ्यारो राजनीतिक अवस्थाबाट नाजायज फाइदा उठाएर अन्य राजनीतिक शक्तिहरुमाथि आफ्ना गलत मागहरु पूरा गराउन दवाव दिने गरेका छन् र अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले तिनीहरुबाट सम्भावित दीर्घाकालिन राजनीतिक दुष्परिणामहरु बारे दुरदर्शीतापूर्वक विचार नगरिकन उनीहरुका (मधेशवादीहरुका) गम्भीर प्रकृतिका गलत मागहरुलाई स्वीकार गर्ने गरेका छन् । पहिले सात राजनीतिक दल र माओवादीहरु त्यस प्रकारको नीति अपनाए भने अहिले माओवादी, एमाले र ने.का.ले त्यस प्रकारको नीति अपनाइरहेका छन् । यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि मधेशवादीहरुका गलत माग वा उनीहरुले दिने दवावको पृष्ठभूमिमा भारतीय विस्तारवादको पृष्ठपोषणले काम गरेको हुन्छ । त्यसले प्रत्यक्ष रुपले वा मधेशवादीहरुको माध्यमद्वारा देशको राष्ट्रियता वा राष्ट्रियतामा आ“च पुग्ने प्रकारका कुनै दवाव दिन खोजे तिनीहरुको दृढतापूर्वक सामना गर्नु नै सही हुन्थ्यो । तर आफ्ना पदलोलुप प्रवृत्तिका कारणले उनीहरुले त्यसो गर्न सक्दैनन् । नेपालमा सत्तामा पुग्नका लागि राजनीतिक शक्तिहरुमा भारतीय समर्थन प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने परम्परा नै रहेको छ । त्यसले गर्दा देशका राजनीतिक शक्तिहरुमा एक प्रकारले भारतीय समर्थन बिना सत्तामा पुग्न नसक्ने मानसिकताको सिर्जना भएको छ । त्यस प्रकारको समर्थन प्राप्त गर्न देशका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरु देशका राष्ट्रिय हितहरुको पनि सौदावाजी गर्न तयार हुन्छन् । एमाले, ने.का.ले बारम्बार त्यस प्रकारको चरित्रको प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । अब त्यो दौडमा एमाओवादी सामेल भएको छ ।
वाह्य रुपमा भारतीय विस्तारवादको दवाव बाहेक आन्तरिक रुपमा दुईवटा कारणहरुले गर्दा पनि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुद्वारा मधेशवादीहरुको गलत दवावका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने प्रवृत्ति देखापर्ने गरेको छ । देशमा गैर–मधेशवादी राजनीतिक शक्तिहरु आपसमा विभाजित छन् । यसले गर्दा सरकार बनाउन बहुमत प्राप्त गर्न उनीहरुले बारम्बार मधेशवादीहरुसित गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यसका लागि एकपछि अर्को गर्दै मधेशवादीहरुका गलत मागहरु स्वीकार गर्दै जान्छन् । यदि देशका अन्य प्रमुख शक्तिहरुमा ऐक्यवद्धता कायम भएको भए मधेशवादीहरु त्यसरी अन्य राजनीतिक शक्तिहरु माथि दवाव दिएर आफ्ना गलत मागहरु पूरा गराउन सफल हुने थिएनन् । मधेशवादीहरुका गलत मागलाई समर्थन गर्ने कार्यमा माओवादीहरु सबैभन्दा अगाडि छन् । माओवादी र मधेशवादीको गठबन्धनको कारणले जुन शक्तिको निर्माण हुन्छ, त्यसको दवावमा परेर देशका अन्य प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु पनि मधेशवादीहरुका मागहरु स्वीकार गर्न वाध्य हुने गर्दछन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा माओवादी–मधेशवादी गठबन्धनका कारणले सम्भावित राष्ट्रिय खतरा अहिलेको देशको अत्यन्त गम्भीर समस्या भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफलका दौरानमा मधेशवादीहरुले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकहरुका पूर्व सन्तानहरुलाई बंशज नागरिक बनाउने तथा नागरिकता नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि चुनावमा मतदाता बनाउने प्रस्तावहरु अगाडि सारेका छन् । अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले पनि ती प्रस्तावहरुलाई समर्थन गरेका छन् । त्यो त्यस प्रकारको नीतिका कारणले पुनः ठूलो संख्यामा विदेशीहरु नेपालको नागरिक बन्न सक्नेछन् । त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भीर आ“च पुग्ने छ । वास्तवमा भारतीय विस्तारवादले ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाउ“दै लगेर हाम्रो देशलाई फिजी बनाउने दिशामा योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेको छ । भारतको त्यही विस्तारवादी योजनालाई सफल पार्न मधेशवादीहरुले बारम्बार ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालका नागरिक बनाउने कार्यमा जोड दिंदै आएका छन् ।
मधेशवादीहरुको दवावमा नै गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संघीयतालाई स्वीकार गरिएको थियो । माओवादीहरुले समेत त्यो मागमा समर्थन गरेपछि अन्य पक्षहरुले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थिए र अन्तरिम संविधानमा समेत संशोधन गरेर संघीयतालाई सामेल गरिएको थियो । यहा“सम्म कि अन्तरिम संविधानमा गरिएको त्यस प्रकारको संशोधनको सीमाभित्र नै संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो वास्तवमा संविधानसभाको सार्वभौम अधिकार माथिको अतिक्रमण थियो । कुन प्रकारको संविधान बनाउने ? त्यो संविधानसभाको अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा थियो । तर माओवादी–मधेशवादीको दवावमा संविधानसभाको त्यस प्रकारको सार्वभौम अधिकारको अतिक्रमण गरियो । अहिले संघीयता देशको एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ । नेपालमा त्यो (संघीयता) संघीयता सफल भएका संसारका अन्य देशहरुमा कतै नपाइने अत्यन्त विकृत रुपमा देखापरेको छ । जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश–एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार जस्ता कुराहरु संघीयता सफल भएका अन्य देशहरुमा नपाइने कुराहरु हुन् । नेपालमा संघीयता देशको आवश्यकता वा जनताको माग अनुसार आएकोभन्दा पनि विदेशी शक्तिहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि ल्याइएको अवधारणा हो । त्यसैले हाम्रो देशमा संघीयतासित त्यस प्रकारका घातक र विकृत धारणाहरु जोडिएर आएका छन् । संघीयता र त्यससित जोडिएका त्यस प्रकारका विकृतिहरुको परिणामस्वरुप देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था उत्पन्न भएको छ र देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । गिरिजा प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा ७ दल र माओवादीहरुको गठबन्धन सरकारले संघीयतालाई बिना कुनै गृहकार्य हचुवा प्रकारले स्वीकार गरेको थियो । उनीहरुको त्यस प्रकारको अदुरदर्शीताको दुष्परिणाम सम्पूर्ण देश, जनता तथा भावी पीडिले भोग्नु पर्ने स्थितिको सिर्जना हु“दैछ ।
मधेशवादीहरुको मुख्य माग संघीयता अन्तर्गत एक मधेश, एक प्रदेश रहेको छ । त्यो मागका पछाडि अन्तरनिहित छद्म षडयन्त्र प्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका पछाडिको उनीहरुको उद्देश्य हो ः प्रथम, आत्मनिर्णयको अधिकारको उपयोग गर्दै पूरै तराई वा मधेशलाई स्वतन्त्र बनाउने, द्वितीय, त्यसलाई भारतीय संघमा सामेल गराउने । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन, उनीहरुको त्यस प्रकारको नीतिका पछाडि भारतीय विस्तारवादको नेपालमा प्रभूत्व कायम गर्ने रणनीतिले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । भारतले पहिले विभिन्न प्रकारले नेपाललाई भारतीय संघमा सामेल गर्ने विचारहरु बाहिर ल्याउ“दै आएको छ । सरदार पटेलको हैदराबादलाई झै भारतीय संघमा सामेल गर्नुपर्दछ, भन्ने अभिव्यक्ति देखि नै त्यो दिशामा बारम्बार विभिन्न प्रकारले प्रयत्नहरु हु“दै आएका छन् । भारतको त्यस प्रकारको विस्तारवादी नीतिका विरुद्ध २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको बेलादेखि नै चल्दै आएको राष्ट्रिय आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले भारतको नेपाललाई भारतीय संघमा सामेल गर्ने योजना सफल भएको छैन । नेपालको उत्तरी सीमा चीनको उपस्थिति पनि भारतको त्यस प्रकारको विस्तारवादी उद्देश्यको मार्गमा एउटा ठूलो बाधा बनेर उभिएको छ । उपरोक्त कारणहरुले गर्दा भारतका लागि नेपाललाई भारतीय संघमा सामेल गर्नु सम्भव भएको छैन । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न उनीहरुले संघीयताको हतियारलाई अगाडि सारेका छन् । तराइका सन्दर्भमा त्यसको मुख्य रुप हो ः संघीयता अन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकार सहित एक मधेश–एक प्रदेश । जस्तो कि माथि उल्लेख गरियो, त्यो नीति तराईलाई स्वतन्त्र बनाउने र त्यसलाई भारतीय संघमा सामेल गराउने रणनीतिद्वारा निर्देशित छ ।
भारतीय विस्तारवादी योजना एउटा अर्को दिशाबाट पनि अगाडि बढिरहेको छ । ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाएर उनीहरुको बहुमत गराउने र त्यसरी फिजीको प्रयोगलाई दोहराउने । त्यो दिशामा मधेशवादीहरुले योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरुले लगातार तराईमा लाखौं मानिसहरुले नेपालको नागरिकता नपाएको कुरा उठाउ“दै उनीहरुलाई नेपालको नागरिकता दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै आएका छन् । जो वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाएका छैनन्, उनीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई कसैले अस्वीकार गर्दैन । तर देशमा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाउने दिशामा ठूलो षडयन्त्र भइरहेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकताका नाममा लाखौं भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाइयो । अब, प्रथम, त्यसरी नेपालको नागरिक बनेका व्यक्तिहरुका उनीहरु नागरिक बन्नुभन्दा पहिलेका सन्तानहरुलाई पनि बंशज नागरिक बनाउने कुरा उठिरहेको छ । द्वितीय, सर्वोच्च अदालतले नागरिक भएका फोटो सहितका व्यक्ति मात्र चुनावमा मतदाता बन्न पाउने फैसला गरेको थियो । अब त्यो फैसलालाई पनि उल्टाएर चार राजनीतिक शक्तिहरुले नागरिकता नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि मतदाता नामावलीमा सामेल गर्ने कुरामा सहमत भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति कायम गर्ने सिलसिलामा मधेशवादीहरुले उक्त दुवै विषयहरु अर्थात् जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त भएका व्यक्तिहरुका शन्तानहरुलाई बंशजः नागरिकता तथा नागरिकता प्राप्त नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि मतदानको अधिकार प्रदान गर्नका लागि दवाव दिंदै छन् । अन्य राजनीतिक शक्तिहरु पनि त्यसका लागि सहमत भएका छन् । त्यसो भएमा नागरिकता पाएका व्यक्तिहरुभन्दा कैयौं गुणा बढी मानिसहरु नेपालको नागरिक बन्नेछन् र त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी व्यक्तिहरुलाई चुनावमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसले नेपालमा हुने चुनावको परिणामलाई गम्भीररुपले प्रभावित गर्नेछ ।
चुनावको परिणामलाई भारतीय विस्तारवादी स्वार्थका पक्षमा गराउन मधेशवादीहरुले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्न जोड लगाइरहेका छन् । विश्वमा जनसंख्या मात्र होइन, भूगोल र अन्य कैयौं पक्षहरुलाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारित गर्ने पद्धति छ । जुन क्षेत्रमा घना जनसंख्या छ, त्यहा“ अपेक्षाकृत ठूलो जनसंख्याका आधारमा र दुर्गम तथा पातला जनसंख्या भएका प्रदेशहरुमा अपेक्षाकृत कम जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारित गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन हो । हाम्रो छिमेकी भारतमा नै हेर्ने हो भने पनि त्यसरी नै निर्वाचन क्षेत्रहरुको विभाजन गरेको देखिन्छ । तर संसारका प्रजातान्त्रिक देशहरुमा अपनाइने त्यो प्रचलनका विरुद्ध मधेशवादीहरुले जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारित गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका पछाडि तराईमा धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरु बनाउने र निर्वाचन क्षेत्र बनाएपछि बन्ने संविधानसभा वा संसदमा आफ्नो बहुमत बनाउने मधेशवादीहरुको उद्देश्यले काम गरेको छ । एकातिर, ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाएर त्यहा“को जनसंख्या बढाउ“दै लैजाने र, अर्कातिर, सम्पूर्ण देशमा जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्धारित गर्ने यस प्रकारको सोंचाई नेपालाई फिजी बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यहरुद्वारा निर्देशित छ ।
नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाउ“दा देशको राष्ट्रियतामा समेत कति घातक असर पर्न सक्दछ ? त्यसबारे मधेशवादीहरुलाई कुनै चिन्ता छैन । त्यसले बताउ“छ, वास्तवमा उनीहरुले नेपालको राष्ट्रिय हितहरुमाथि होइन, भारतीय विस्तारवादी उद्देश्यहरुलाई पूरा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् । उनीहरुका त्यस प्रकारका नीतिहरुलाई माओवादीहरुको समर्थनले धेरै नै बल पु¥याएको छ । मधेशवादीहरुको संघीयताको अवधारणालाई माओवादीहरुले समर्थन गरेपछि नै त्यसले देशमा गहिरो जरा जमायो । कुनै सैद्धान्तिक आधारमा होइन, संघीयता पछाडि भारतीय विस्तारवादको समर्थन भएको कारणले नै सत्ता प्राप्तिका लागि उनीहरुको (भारतीय विस्तारवाद)को समर्थन प्राप्त गर्न नै उनीहरुको त्यो अवधारणालाई समर्थन गरेका हुन् । आफ्नो पदलोलुपता र संकीर्ण स्वार्थहरु पूरा गर्न उनीहरुले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता समेतका विरुद्ध दुरगामी घातक असर पार्ने प्रकारको संघीयताका अवधारणालाई स्वीकार गरेका छन् । माओवादी–मधेशवादी गठबन्धन सरकार गठनपछि भट्टराई मन्त्रीमण्डलले मधेशवादीहरुका गलत धारणाहरुको पक्षमा एकपछि अर्को गर्दै कैयौं राष्ट्रघाती निर्णयहरु गर्दै गएको छ । त्यस सिलसिलामा भारतसित नेपालको राष्ट्रियतामा आ“च पुग्ने कैयौं गम्भीर प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौताहरु पनि गरिएका छन् । तर यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारणले मन्त्रीमण्डलका त्यस प्रकारका कैयौं राष्ट्रघाती निर्णयहरु निष्क्रिय वा स्थगित भएका छन् । मधेशवादीहरुको सधैं यो कोसिस हुने गरेका छ कि नेपालका कुनै पनि सरकारले भारतीय विस्तारवादका स्वार्थहरुका पक्षमा त्यस प्रकारका सम्झौताहरु गर्दै जावस् । वास्तवमा उनीहरुको कोसिस नेपालका कुनै पनि सरकार वा सम्पूर्ण नेपाललाई नै भारतीय विस्तारवादी स्वार्थका पक्षमा लैजाने नै हुन्छ । मधेशवादीहरुका त्यस प्रकारका भारतपरस्त उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि माओवादी सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो शक्ति बनेको छ । त्यो क्रममा माओवादीहरुको चरित्र यहा“सम्म भारतपरस्त बनेको छ कि त्यसले आफ्नो हेटौडा महाधिवेशनमा उनीहरुले पहिलेदेखिको भारतीय विस्तारवादका विरुद्धको संघर्षको नीतिलाई नै परित्याग गरेका छन् । त्यसरी माओवादी नीतिगत रुपमा नै मधेशवादी र भारतीय विस्तारवादको नीतिको पक्षमा देखापरेको छ । आफ्नो पदलोलुपता र संकीर्ण स्वार्थहरु पूरा गर्नका लागि उनीहरुले देशका आम राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा नै सम्झौतापरस्त वा भारतपरस्त दृष्टिकोण अपनाएका छन् ।
आज माओवादी–मधेशवादीहरुबाट पैदा भएको राष्ट्रिय खतरा सामान्य कुरा होइन र त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो खतराको सामना गर्नका लागि हामीले यी कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ः प्रथम, सबै देशभक्त राजनीतिक संघ–संस्था र जनताको ऐक्यवद्धता । त्यसो गर्दा हामीले तराइका जनतासित पनि व्यापक एकताका लागि पहल गर्नुपर्दछ । द्वितीय, तराइमा मधेशवादीहरुले पृथकतावादी र क्षेत्रीय सम्प्रदायिकताको वातावरण तयार पार्दै लगिरहेका छन्, त्यसको सामना सम्पूर्ण देशका साथै तराइका समेत शोषित, उत्पीडित र मेहनतकश जनताको वर्गसंघर्ष र त्यसमा राष्ट्रिय स्तरको ऐक्यवद्धताद्वारा नै हुन सक्दछ । तृतीय, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध देखापरेका सबै प्रकारका प्रवृत्तिहरु, मुख्यतः भारतपरस्त प्रवृत्तिहरुका विरुद्ध व्यापक रुपमा जनताको चेतना उठाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
तराइका जनतामाथि जुन शोषण, उत्पीडन र भेदभाव हुने गरेका छन्, ती वास्तवमा तराइका जनताका मात्र समस्या नभएर सामन्ती शासन अन्तर्गत नेपालका सम्पूर्ण शोषित–उत्पीडित जनताहरुले भोगिरहेको समस्या हो । नेपालका सम्पूर्ण मजदुर, किसान, जनजाति, दलितजाति, महिला र पिछडिएका क्षेत्रहरुले शताब्दियौंदेखि त्यस प्रकारका समस्याहरुको सामना गर्दै आउनु परेको छ । त्यस प्रकारको शोषण, उत्पीडन र भेदभावको अन्त्यका लागि देशका सम्पूर्ण शोषित, उत्पीडित र मेहनतकश जनताको सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्ध संघर्षको आवश्यकता छ । त्यस प्रकारको संघर्ष बेग्लाबेग्लै शोषित, उत्पीडित वर्ग, जनसमुदाय वा क्षेत्रहरुले बेग्लाबेग्लै चलाएर होइन, राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक ऐक्यवद्धता कायम गरेर नै सफल हुन सक्दछ । तर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म आदिका आधारमा जनताका बीचमा फुट पारेर सामन्ती व्यवस्थालाई बचाइराख्ने तथा जनतामाथिका सबै शोषण उत्पीडन र भेदभावलाई कायम राख्ने नीति अपनाउ“छन् । त्यही नीति नेपालका अन्य प्रतिक्रियावादी राजनीतिक शक्तिहरुका साथै मधेशवादीहरुले पनि अपनाइरहेका छन् । उनीहरुले अपनाइरहेको पृथकतावादी वा क्षेत्रीय सम्प्रदायीकताको नीतिको मूल उद्देश्य जनतामाथिका शोषण, उत्पीडनलाई समाप्त गर्नु नभएर वास्तवमा ती सबै कुराहरुलाई कायम राख्नु र सुदृढ पार्नु नै हो । अब आफूलाई क्रान्तिको मूलधार सम्झने माओवादीहरुले पनि त्यस प्रकारको जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको नीतिलाई अनुशरण गरेका छन् । यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको विडम्बना नै हो कि अब माओवादीहरुले पनि वर्गसंघर्षको सिद्धान्तको ठाउ“मा जातिवाद, क्षेत्रीयतावादका धारणाहरुलाई अनुसरण गर्दै गइरहेका छन् ।
आज वास्तवमा माओवादी मधेशवादीबाट देशमा चौतर्फी रुपमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । मधेशवादीहरुले सुनियोजित प्रकारले नै भारतीय विस्तारवादका पक्षमा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आ“च पुग्ने गरी काम गरिरहेका छन् भने माओवादीहरुले आफ्नो सत्तालोलुप स्वार्थहरुका उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि उनीहरु (मधेशवादीहरु) सित गठबन्धन गरेर एकपछि अर्को गर्दै उनीहरुका (मधेशवादीहरुका) गलत प्रकारका मागहरुलाई पूरा गराउन काम गरिरहेका छन् । ती दुवै पक्षहरुको दवावमा अन्य कैयौं प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले, मुख्यतः एमाले र ने.का.ले, त्यस प्रकारका गलत प्रकारका मागहरु प्रति सम्झौतापरस्त वा आत्मसमर्पणवादी दृष्टिकोण अपनाउने गरेका छन् । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको त्यस प्रकारको राजनीतिक भूमिकाको अन्य राजनीतिक शक्तिहरुद्वारा अनुसरण वा त्यस प्रकारको गलत भूमिकाको विरुद्ध सशक्त आन्दोलन चल्न नसक्दा देशमा झन्पछि झन् गम्भीर राष्ट्रिय खतराको स्थितिको सिर्जना हु“दैछ ।
मधेशवादीहरुको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा शुरुमा नै केही कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, मधेशवादी भनेर हामीले तराई÷मधेशका सम्पूर्ण जनता, संघ–संस्था वा राजनीतिक शक्तिहरुलाई भनिरहेका छैनौं । तराइका जनता शताब्दियौं देखि सामन्ती शासन व्यवस्था अन्तर्गत शोषण, उत्पीडन र भेदभावको शिकार हु“दै आएका छन् । ती सबैका विरुद्ध त्यहा“का जनताको आन्दोलन न्यायपूर्ण छ । त्यसलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्नुपर्दछ र हाम्रो पार्टीले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै तराइका जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई सञ्चालन गर्दै वा त्यसलाई समर्थन गर्दै आएको छ । द्वितीय, तराइका जनता माथि हु“दै आइरहेका शोषण, उत्पीडन र भेदभावका विरुद्धका त्यहा“का जनतामा उत्पन्न सही र न्यायपूर्ण असन्तोषहरुलाई उपयोग गरेर कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुले त्यहा“ क्षेत्रीय, साम्प्रदायिकताको वातावरण तयार पार्न, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध आ“च पुराउन वा देशलाई टुक्राउन योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन्, जसलाई भारतीय विस्तारवादबाट पूरै समर्थन र सहयोग मिलिरहेको छ । त्यसरी काम गरिरहेका शक्तिहरुलाई नै हामीले मधेशवादी शक्ति भनिरहेका छौं । तराई÷मधेशमा भइरहेको शोषण, उत्पीडन र भेदभावका विरुद्धका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरु क्षेत्रीय एकता र सद्भावना, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताका विरुद्ध सुनियोजित रुपले काम गरिरहेका मधेशवादी शक्तिका बीचमा अन्तर गर्नुपर्दछ ।
मधेशवादीहरुले देशमा पैदा भएको अप्ठ्यारो राजनीतिक अवस्थाबाट नाजायज फाइदा उठाएर अन्य राजनीतिक शक्तिहरुमाथि आफ्ना गलत मागहरु पूरा गराउन दवाव दिने गरेका छन् र अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले तिनीहरुबाट सम्भावित दीर्घाकालिन राजनीतिक दुष्परिणामहरु बारे दुरदर्शीतापूर्वक विचार नगरिकन उनीहरुका (मधेशवादीहरुका) गम्भीर प्रकृतिका गलत मागहरुलाई स्वीकार गर्ने गरेका छन् । पहिले सात राजनीतिक दल र माओवादीहरु त्यस प्रकारको नीति अपनाए भने अहिले माओवादी, एमाले र ने.का.ले त्यस प्रकारको नीति अपनाइरहेका छन् । यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि मधेशवादीहरुका गलत माग वा उनीहरुले दिने दवावको पृष्ठभूमिमा भारतीय विस्तारवादको पृष्ठपोषणले काम गरेको हुन्छ । त्यसले प्रत्यक्ष रुपले वा मधेशवादीहरुको माध्यमद्वारा देशको राष्ट्रियता वा राष्ट्रियतामा आ“च पुग्ने प्रकारका कुनै दवाव दिन खोजे तिनीहरुको दृढतापूर्वक सामना गर्नु नै सही हुन्थ्यो । तर आफ्ना पदलोलुप प्रवृत्तिका कारणले उनीहरुले त्यसो गर्न सक्दैनन् । नेपालमा सत्तामा पुग्नका लागि राजनीतिक शक्तिहरुमा भारतीय समर्थन प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने परम्परा नै रहेको छ । त्यसले गर्दा देशका राजनीतिक शक्तिहरुमा एक प्रकारले भारतीय समर्थन बिना सत्तामा पुग्न नसक्ने मानसिकताको सिर्जना भएको छ । त्यस प्रकारको समर्थन प्राप्त गर्न देशका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरु देशका राष्ट्रिय हितहरुको पनि सौदावाजी गर्न तयार हुन्छन् । एमाले, ने.का.ले बारम्बार त्यस प्रकारको चरित्रको प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । अब त्यो दौडमा एमाओवादी सामेल भएको छ ।
वाह्य रुपमा भारतीय विस्तारवादको दवाव बाहेक आन्तरिक रुपमा दुईवटा कारणहरुले गर्दा पनि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुद्वारा मधेशवादीहरुको गलत दवावका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने प्रवृत्ति देखापर्ने गरेको छ । देशमा गैर–मधेशवादी राजनीतिक शक्तिहरु आपसमा विभाजित छन् । यसले गर्दा सरकार बनाउन बहुमत प्राप्त गर्न उनीहरुले बारम्बार मधेशवादीहरुसित गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यसका लागि एकपछि अर्को गर्दै मधेशवादीहरुका गलत मागहरु स्वीकार गर्दै जान्छन् । यदि देशका अन्य प्रमुख शक्तिहरुमा ऐक्यवद्धता कायम भएको भए मधेशवादीहरु त्यसरी अन्य राजनीतिक शक्तिहरु माथि दवाव दिएर आफ्ना गलत मागहरु पूरा गराउन सफल हुने थिएनन् । मधेशवादीहरुका गलत मागलाई समर्थन गर्ने कार्यमा माओवादीहरु सबैभन्दा अगाडि छन् । माओवादी र मधेशवादीको गठबन्धनको कारणले जुन शक्तिको निर्माण हुन्छ, त्यसको दवावमा परेर देशका अन्य प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु पनि मधेशवादीहरुका मागहरु स्वीकार गर्न वाध्य हुने गर्दछन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा माओवादी–मधेशवादी गठबन्धनका कारणले सम्भावित राष्ट्रिय खतरा अहिलेको देशको अत्यन्त गम्भीर समस्या भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफलका दौरानमा मधेशवादीहरुले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकहरुका पूर्व सन्तानहरुलाई बंशज नागरिक बनाउने तथा नागरिकता नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि चुनावमा मतदाता बनाउने प्रस्तावहरु अगाडि सारेका छन् । अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले पनि ती प्रस्तावहरुलाई समर्थन गरेका छन् । त्यो त्यस प्रकारको नीतिका कारणले पुनः ठूलो संख्यामा विदेशीहरु नेपालको नागरिक बन्न सक्नेछन् । त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भीर आ“च पुग्ने छ । वास्तवमा भारतीय विस्तारवादले ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाउ“दै लगेर हाम्रो देशलाई फिजी बनाउने दिशामा योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेको छ । भारतको त्यही विस्तारवादी योजनालाई सफल पार्न मधेशवादीहरुले बारम्बार ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालका नागरिक बनाउने कार्यमा जोड दिंदै आएका छन् ।
मधेशवादीहरुको दवावमा नै गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संघीयतालाई स्वीकार गरिएको थियो । माओवादीहरुले समेत त्यो मागमा समर्थन गरेपछि अन्य पक्षहरुले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थिए र अन्तरिम संविधानमा समेत संशोधन गरेर संघीयतालाई सामेल गरिएको थियो । यहा“सम्म कि अन्तरिम संविधानमा गरिएको त्यस प्रकारको संशोधनको सीमाभित्र नै संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो वास्तवमा संविधानसभाको सार्वभौम अधिकार माथिको अतिक्रमण थियो । कुन प्रकारको संविधान बनाउने ? त्यो संविधानसभाको अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा थियो । तर माओवादी–मधेशवादीको दवावमा संविधानसभाको त्यस प्रकारको सार्वभौम अधिकारको अतिक्रमण गरियो । अहिले संघीयता देशको एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ । नेपालमा त्यो (संघीयता) संघीयता सफल भएका संसारका अन्य देशहरुमा कतै नपाइने अत्यन्त विकृत रुपमा देखापरेको छ । जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश–एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार जस्ता कुराहरु संघीयता सफल भएका अन्य देशहरुमा नपाइने कुराहरु हुन् । नेपालमा संघीयता देशको आवश्यकता वा जनताको माग अनुसार आएकोभन्दा पनि विदेशी शक्तिहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि ल्याइएको अवधारणा हो । त्यसैले हाम्रो देशमा संघीयतासित त्यस प्रकारका घातक र विकृत धारणाहरु जोडिएर आएका छन् । संघीयता र त्यससित जोडिएका त्यस प्रकारका विकृतिहरुको परिणामस्वरुप देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था उत्पन्न भएको छ र देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । गिरिजा प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा ७ दल र माओवादीहरुको गठबन्धन सरकारले संघीयतालाई बिना कुनै गृहकार्य हचुवा प्रकारले स्वीकार गरेको थियो । उनीहरुको त्यस प्रकारको अदुरदर्शीताको दुष्परिणाम सम्पूर्ण देश, जनता तथा भावी पीडिले भोग्नु पर्ने स्थितिको सिर्जना हु“दैछ ।
मधेशवादीहरुको मुख्य माग संघीयता अन्तर्गत एक मधेश, एक प्रदेश रहेको छ । त्यो मागका पछाडि अन्तरनिहित छद्म षडयन्त्र प्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका पछाडिको उनीहरुको उद्देश्य हो ः प्रथम, आत्मनिर्णयको अधिकारको उपयोग गर्दै पूरै तराई वा मधेशलाई स्वतन्त्र बनाउने, द्वितीय, त्यसलाई भारतीय संघमा सामेल गराउने । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन, उनीहरुको त्यस प्रकारको नीतिका पछाडि भारतीय विस्तारवादको नेपालमा प्रभूत्व कायम गर्ने रणनीतिले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । भारतले पहिले विभिन्न प्रकारले नेपाललाई भारतीय संघमा सामेल गर्ने विचारहरु बाहिर ल्याउ“दै आएको छ । सरदार पटेलको हैदराबादलाई झै भारतीय संघमा सामेल गर्नुपर्दछ, भन्ने अभिव्यक्ति देखि नै त्यो दिशामा बारम्बार विभिन्न प्रकारले प्रयत्नहरु हु“दै आएका छन् । भारतको त्यस प्रकारको विस्तारवादी नीतिका विरुद्ध २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको बेलादेखि नै चल्दै आएको राष्ट्रिय आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले भारतको नेपाललाई भारतीय संघमा सामेल गर्ने योजना सफल भएको छैन । नेपालको उत्तरी सीमा चीनको उपस्थिति पनि भारतको त्यस प्रकारको विस्तारवादी उद्देश्यको मार्गमा एउटा ठूलो बाधा बनेर उभिएको छ । उपरोक्त कारणहरुले गर्दा भारतका लागि नेपाललाई भारतीय संघमा सामेल गर्नु सम्भव भएको छैन । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न उनीहरुले संघीयताको हतियारलाई अगाडि सारेका छन् । तराइका सन्दर्भमा त्यसको मुख्य रुप हो ः संघीयता अन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकार सहित एक मधेश–एक प्रदेश । जस्तो कि माथि उल्लेख गरियो, त्यो नीति तराईलाई स्वतन्त्र बनाउने र त्यसलाई भारतीय संघमा सामेल गराउने रणनीतिद्वारा निर्देशित छ ।
भारतीय विस्तारवादी योजना एउटा अर्को दिशाबाट पनि अगाडि बढिरहेको छ । ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाएर उनीहरुको बहुमत गराउने र त्यसरी फिजीको प्रयोगलाई दोहराउने । त्यो दिशामा मधेशवादीहरुले योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरुले लगातार तराईमा लाखौं मानिसहरुले नेपालको नागरिकता नपाएको कुरा उठाउ“दै उनीहरुलाई नेपालको नागरिकता दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै आएका छन् । जो वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाएका छैनन्, उनीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई कसैले अस्वीकार गर्दैन । तर देशमा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाउने दिशामा ठूलो षडयन्त्र भइरहेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकताका नाममा लाखौं भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाइयो । अब, प्रथम, त्यसरी नेपालको नागरिक बनेका व्यक्तिहरुका उनीहरु नागरिक बन्नुभन्दा पहिलेका सन्तानहरुलाई पनि बंशज नागरिक बनाउने कुरा उठिरहेको छ । द्वितीय, सर्वोच्च अदालतले नागरिक भएका फोटो सहितका व्यक्ति मात्र चुनावमा मतदाता बन्न पाउने फैसला गरेको थियो । अब त्यो फैसलालाई पनि उल्टाएर चार राजनीतिक शक्तिहरुले नागरिकता नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि मतदाता नामावलीमा सामेल गर्ने कुरामा सहमत भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति कायम गर्ने सिलसिलामा मधेशवादीहरुले उक्त दुवै विषयहरु अर्थात् जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त भएका व्यक्तिहरुका शन्तानहरुलाई बंशजः नागरिकता तथा नागरिकता प्राप्त नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि मतदानको अधिकार प्रदान गर्नका लागि दवाव दिंदै छन् । अन्य राजनीतिक शक्तिहरु पनि त्यसका लागि सहमत भएका छन् । त्यसो भएमा नागरिकता पाएका व्यक्तिहरुभन्दा कैयौं गुणा बढी मानिसहरु नेपालको नागरिक बन्नेछन् र त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी व्यक्तिहरुलाई चुनावमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसले नेपालमा हुने चुनावको परिणामलाई गम्भीररुपले प्रभावित गर्नेछ ।
चुनावको परिणामलाई भारतीय विस्तारवादी स्वार्थका पक्षमा गराउन मधेशवादीहरुले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्न जोड लगाइरहेका छन् । विश्वमा जनसंख्या मात्र होइन, भूगोल र अन्य कैयौं पक्षहरुलाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारित गर्ने पद्धति छ । जुन क्षेत्रमा घना जनसंख्या छ, त्यहा“ अपेक्षाकृत ठूलो जनसंख्याका आधारमा र दुर्गम तथा पातला जनसंख्या भएका प्रदेशहरुमा अपेक्षाकृत कम जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारित गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन हो । हाम्रो छिमेकी भारतमा नै हेर्ने हो भने पनि त्यसरी नै निर्वाचन क्षेत्रहरुको विभाजन गरेको देखिन्छ । तर संसारका प्रजातान्त्रिक देशहरुमा अपनाइने त्यो प्रचलनका विरुद्ध मधेशवादीहरुले जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारित गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका पछाडि तराईमा धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरु बनाउने र निर्वाचन क्षेत्र बनाएपछि बन्ने संविधानसभा वा संसदमा आफ्नो बहुमत बनाउने मधेशवादीहरुको उद्देश्यले काम गरेको छ । एकातिर, ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाएर त्यहा“को जनसंख्या बढाउ“दै लैजाने र, अर्कातिर, सम्पूर्ण देशमा जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्धारित गर्ने यस प्रकारको सोंचाई नेपालाई फिजी बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यहरुद्वारा निर्देशित छ ।
नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाउ“दा देशको राष्ट्रियतामा समेत कति घातक असर पर्न सक्दछ ? त्यसबारे मधेशवादीहरुलाई कुनै चिन्ता छैन । त्यसले बताउ“छ, वास्तवमा उनीहरुले नेपालको राष्ट्रिय हितहरुमाथि होइन, भारतीय विस्तारवादी उद्देश्यहरुलाई पूरा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् । उनीहरुका त्यस प्रकारका नीतिहरुलाई माओवादीहरुको समर्थनले धेरै नै बल पु¥याएको छ । मधेशवादीहरुको संघीयताको अवधारणालाई माओवादीहरुले समर्थन गरेपछि नै त्यसले देशमा गहिरो जरा जमायो । कुनै सैद्धान्तिक आधारमा होइन, संघीयता पछाडि भारतीय विस्तारवादको समर्थन भएको कारणले नै सत्ता प्राप्तिका लागि उनीहरुको (भारतीय विस्तारवाद)को समर्थन प्राप्त गर्न नै उनीहरुको त्यो अवधारणालाई समर्थन गरेका हुन् । आफ्नो पदलोलुपता र संकीर्ण स्वार्थहरु पूरा गर्न उनीहरुले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता समेतका विरुद्ध दुरगामी घातक असर पार्ने प्रकारको संघीयताका अवधारणालाई स्वीकार गरेका छन् । माओवादी–मधेशवादी गठबन्धन सरकार गठनपछि भट्टराई मन्त्रीमण्डलले मधेशवादीहरुका गलत धारणाहरुको पक्षमा एकपछि अर्को गर्दै कैयौं राष्ट्रघाती निर्णयहरु गर्दै गएको छ । त्यस सिलसिलामा भारतसित नेपालको राष्ट्रियतामा आ“च पुग्ने कैयौं गम्भीर प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौताहरु पनि गरिएका छन् । तर यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारणले मन्त्रीमण्डलका त्यस प्रकारका कैयौं राष्ट्रघाती निर्णयहरु निष्क्रिय वा स्थगित भएका छन् । मधेशवादीहरुको सधैं यो कोसिस हुने गरेका छ कि नेपालका कुनै पनि सरकारले भारतीय विस्तारवादका स्वार्थहरुका पक्षमा त्यस प्रकारका सम्झौताहरु गर्दै जावस् । वास्तवमा उनीहरुको कोसिस नेपालका कुनै पनि सरकार वा सम्पूर्ण नेपाललाई नै भारतीय विस्तारवादी स्वार्थका पक्षमा लैजाने नै हुन्छ । मधेशवादीहरुका त्यस प्रकारका भारतपरस्त उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि माओवादी सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो शक्ति बनेको छ । त्यो क्रममा माओवादीहरुको चरित्र यहा“सम्म भारतपरस्त बनेको छ कि त्यसले आफ्नो हेटौडा महाधिवेशनमा उनीहरुले पहिलेदेखिको भारतीय विस्तारवादका विरुद्धको संघर्षको नीतिलाई नै परित्याग गरेका छन् । त्यसरी माओवादी नीतिगत रुपमा नै मधेशवादी र भारतीय विस्तारवादको नीतिको पक्षमा देखापरेको छ । आफ्नो पदलोलुपता र संकीर्ण स्वार्थहरु पूरा गर्नका लागि उनीहरुले देशका आम राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा नै सम्झौतापरस्त वा भारतपरस्त दृष्टिकोण अपनाएका छन् ।
आज माओवादी–मधेशवादीहरुबाट पैदा भएको राष्ट्रिय खतरा सामान्य कुरा होइन र त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो खतराको सामना गर्नका लागि हामीले यी कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ः प्रथम, सबै देशभक्त राजनीतिक संघ–संस्था र जनताको ऐक्यवद्धता । त्यसो गर्दा हामीले तराइका जनतासित पनि व्यापक एकताका लागि पहल गर्नुपर्दछ । द्वितीय, तराइमा मधेशवादीहरुले पृथकतावादी र क्षेत्रीय सम्प्रदायिकताको वातावरण तयार पार्दै लगिरहेका छन्, त्यसको सामना सम्पूर्ण देशका साथै तराइका समेत शोषित, उत्पीडित र मेहनतकश जनताको वर्गसंघर्ष र त्यसमा राष्ट्रिय स्तरको ऐक्यवद्धताद्वारा नै हुन सक्दछ । तृतीय, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध देखापरेका सबै प्रकारका प्रवृत्तिहरु, मुख्यतः भारतपरस्त प्रवृत्तिहरुका विरुद्ध व्यापक रुपमा जनताको चेतना उठाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
तराइका जनतामाथि जुन शोषण, उत्पीडन र भेदभाव हुने गरेका छन्, ती वास्तवमा तराइका जनताका मात्र समस्या नभएर सामन्ती शासन अन्तर्गत नेपालका सम्पूर्ण शोषित–उत्पीडित जनताहरुले भोगिरहेको समस्या हो । नेपालका सम्पूर्ण मजदुर, किसान, जनजाति, दलितजाति, महिला र पिछडिएका क्षेत्रहरुले शताब्दियौंदेखि त्यस प्रकारका समस्याहरुको सामना गर्दै आउनु परेको छ । त्यस प्रकारको शोषण, उत्पीडन र भेदभावको अन्त्यका लागि देशका सम्पूर्ण शोषित, उत्पीडित र मेहनतकश जनताको सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्ध संघर्षको आवश्यकता छ । त्यस प्रकारको संघर्ष बेग्लाबेग्लै शोषित, उत्पीडित वर्ग, जनसमुदाय वा क्षेत्रहरुले बेग्लाबेग्लै चलाएर होइन, राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक ऐक्यवद्धता कायम गरेर नै सफल हुन सक्दछ । तर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म आदिका आधारमा जनताका बीचमा फुट पारेर सामन्ती व्यवस्थालाई बचाइराख्ने तथा जनतामाथिका सबै शोषण उत्पीडन र भेदभावलाई कायम राख्ने नीति अपनाउ“छन् । त्यही नीति नेपालका अन्य प्रतिक्रियावादी राजनीतिक शक्तिहरुका साथै मधेशवादीहरुले पनि अपनाइरहेका छन् । उनीहरुले अपनाइरहेको पृथकतावादी वा क्षेत्रीय सम्प्रदायीकताको नीतिको मूल उद्देश्य जनतामाथिका शोषण, उत्पीडनलाई समाप्त गर्नु नभएर वास्तवमा ती सबै कुराहरुलाई कायम राख्नु र सुदृढ पार्नु नै हो । अब आफूलाई क्रान्तिको मूलधार सम्झने माओवादीहरुले पनि त्यस प्रकारको जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको नीतिलाई अनुशरण गरेका छन् । यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको विडम्बना नै हो कि अब माओवादीहरुले पनि वर्गसंघर्षको सिद्धान्तको ठाउ“मा जातिवाद, क्षेत्रीयतावादका धारणाहरुलाई अनुसरण गर्दै गइरहेका छन् ।
No comments:
Post a Comment