Wednesday, 10 December 2014

ज्ञानेन्द्रलाई दिल्लीले के -के दियो ?


-पर्शुराम काफ्ले-
भारत भ्रमणबाट फर्केको एक महिनायता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थक ‘राजनीतिक’रुपमा सक्रिय छन् । सो भ्रमणपछि पूर्व राजा निकटका विश्वहिन्दु महासंघका संरक्षक भरतकेशर सिंह, ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना अभियानमा लागेका किशोरबहादुर सिंह, पूर्वमन्त्री श्रीष शमशेर जबरा, होटल सोल्टीका मालिक प्रभाकर शमशेर राणाको सक्रियता बढेको छ ।

भारतीय नेतासँग भएको कुराकानीबारे पूर्वराजाले निकटस्थसँग विस्तृतमा जानकारी दिएका छैनन् । तर उनको हाउभाऊका आधारमा राजावादीहरु राजसंस्थालाई पनि स्पेश दिन भारत तयार रहेको अर्थ लगाउँदै अभियान चलाएका छन् । पूर्व राजा निकटस्थहरुको बुझाईमा हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना र २०४७ सालको संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा भएका अभियान राजसंस्था फर्काउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का नेतृत्वको हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थाप्नाका लागि महाअभियानले हिन्दु गणतन्त्र भने पनि त्यसले राजसंस्था पुनस्र्थापनाका पक्षमा नै सहयोग पु¥याउने निर्मल निवासको बुझाई छ । पूर्वराजाको दिल्ली भ्रमणपछि राप्रपा नेपालको रथयात्रा, किशोर बहादुर सिंह नेतृत्वको २०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापनाका लागि नागरिक संघर्ष समिति, डा माधव भट्टराई नेतृत्वको सनातन हिन्दु मोर्चा सक्रिय भएको छ । कांग्रेस नेता हरिबोल भट्टराई नेतृत्वको हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाका लागि नागरिक संघर्ष समिति, किशोरी महतोले नेतृत्व गरेको हनुमान आराधना मण्डललगायत पनि यसबीचमा सक्रिय छन् ।

किशोर सिंह नेतृत्वको नागरिक संघर्ष समितिले एक साताअघि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरेको कार्यक्रममा राजावादीहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । ‘केही टिभीबाट पैसा तिरेरै प्रत्यक्ष प्रशारण गरियो जसको खर्चबर्च निर्मल निवासबाटै भएको थियो’ कार्यक्रमका जानकारले  भने । 
दरवारको निकटस्थका अनुसार विश्वहिन्दु महासंघ अन्तराष्ट्रिय समितिका संरक्षक भरतकेशर सिंह पूर्व राजाको दिल्ली भ्रमणपछि भेटवार्तामा सक्रिय छन् । शाही शासनकालका सञ्चारमन्त्री श्रीष शमशेर राणाले पनि राजनीतिक भेटवार्ता तीब्र पारेका छन् । तर उनी देखिने भूमिकामा छैनन् । विश्वहिन्दु महासंघका नेता अर्जुन वास्तोला पनि काठमाडौंदेखि दिल्लीसम्म सक्रिय छन् । राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि कांग्रेसका महासमिति सदस्य कुमुद लोहनीको पनि सक्रियता बढेको छ ।
‘बिजेपीका अध्यक्ष अमित शाहकै निमन्त्रणामा पूर्वराजा भारत जानुभएकोले उहाँको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा बढेको महसुस भएको छ’ पुर्वराजाका एक निकटस्थले भने, ‘विशेषतः अमित शाहजीसँगको कुराकानीबाट उहाँ आफ्नो भूमिका बढ्ने कुरामा आशाबादी हुनुभएको पाइयो । ’

photo from google
सुगर र मुटु रोगबाट पीडित पूर्वराजाको दिल्ली बसाई र फर्केपछिको सक्रियताबारे राजावादीहरुमाझ एकैखालको विश्लेषण छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ९ मंसिरमा ट्रमा सेन्टर उद्घाटनका बेला गरेको सम्बोधनले अस्पष्टता थपिदिएको राजालाई निकटबाट चिनेका एकजना बुद्धिजीविको विश्लेषण छ । पहिलो नेपाल भ्रमणमा मोदीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
..................................................
कोर्स करेक्सन गर्छौँ :डा दिनेश उपाध्याय, बिजेपी नेता
कांग्रेस आईले भारतलाई विगारेर गएको छ, हाम्रो सरकारले पुनर्निर्माण गर्दैछ । मैले दिल्लीमा पनि राजासँग भेटेँ, यहाँ आएर पनि भेटेँ । राजा ज्ञानेन्द्रले दिल्लीमा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित बरिष्ठ नेताहरुसँग सरसल्लाह गर्नुभयो । मेरो पनि लामो कुराकानी भयो । मैले प्रचण्ड, कृष्ण सिटौला, सूर्यबहादुर थापा, सुनिल थापा, शेरबहादुर देउवा प्रकाशमान सिंह, राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटेँ । हामी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ । कंग्रेस आईले नेपालमा गरेको गल्ती हामीले सच्याउनैपर्छ । त्यसका लागि जे गर्नुपर्ने हो, हामी गर्छौँ । हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्थाका बारेमा अहिले म बोल्दिन । तर भारतको नेपाल नीति हामी करेक्सन गर्छौँ । नेपाली जनताको भलो जसरी हुन्छ, त्यसकै लागि हामी पनि काम गर्छौँ । 
..............................................................

‘मोदीले माओवादी र मधेशीलाई किटेरै सहमतिका पक्षमा भाषण गरे तर परम्परागत शक्तिसँग पनि सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेनन् । त्यसपछि उनले कमल थापालाई बोलाएरै पनि भेट गरेनन्’ ती बुद्धिजीविले  भने, ‘चुनावमा ज्ञानेन्द्रले भारतका रजौटामार्फत् बिजेपीलाई भोट हाल्न गरेको आग्रहको गुन तिर्नका लागि मात्रै इन्गेज गर्न खोजेका हुन् कि साँच्चै नै उनलाई सम्बोधन गर्न खोजेका हुन् भन्ने कुरामा भारत स्पष्ट देखिएन ।’
दरबार निकटस्थ अर्का बुद्धिजीवि भने पछिल्लो भारतीय भूमिका अहिलेकै राजनीतिक प्रक्रियाबाट नेपालमा स्थायित्व ल्याउनेतिर केन्द्रित नभएको तर्क गर्छन् । ‘माघ ८ मा संविधान जारी हुँदैन, यदि जारी भयो भने पनि सबैले मान्दैनन् । अन्ततः अराजकता उत्पन्न हुन्छ भन्नेमा भारतीयहरु ढृक्क छन्’ ती बुद्धिजीविको विश्लेषण छ, ‘अराजकताको अवस्थामा नेपाललाई सम्हाल्ने अवस्थामा राजसंस्थाको भूमिका रहने नै भएकोेले अहिले यो कोर्सको बिपक्षमा गएको नदेखिन भारतले अर्कै भूमिका खेलेजस्तो देखिएको हो । यथार्थमा यो कोर्स सफल हुन्छ भन्नेमा भारत छँदैछैन, हुँदा पनि हुँदैन ।’
राप्रपा नेपालका एक नेता भने माघ ८ मा संविधान नबन्ने विश्लेषणमा टेकेर यतिबेला राजसंस्था र हिन्दुधर्मका पक्षपातीहरु सक्रिय रहेको बताए । ‘संविधान नआएपछि राजा पनि आउँछन्, हिन्दु राष्ट्र पनि आउँछ भन्ने विश्लेषणमा अहिले सबै गतिविधि भइरहेका छन्’ उनले भने, ‘यदि संविधान जारी भयो भने कसरी जाने, राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा के हुन्छ भन्ने कुरामा कसैले शोचेका छैनन्, हाम्रो पार्टीले पनि शोचेको छैन ।’
दिल्लीमा के के भयो ?
कात्तिक २१ देखि १ मंसिरसम्मको दिल्ली बसाईमा पूर्व राजाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, बरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणीका नेतासँग भेटेका थिए । पूर्वराजाले नयाँ दिल्लीमा २३ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटेका थिए । २०६६ सालमा गुजरात पुगेका बेला मोदीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्वागत गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र निकटस्थहरुका अनुसार उनीहरुबीच व्यक्तिगत सम्पर्क र सम्बन्ध छ ।
ज्ञानेन्द्र फर्केपछि  काठमाडौं आएर उनलाई भाजपा नेता डा. दिनेश उपाध्याय र राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघका नेता उपानन्द ब्रह्मचारीले भेटेका थिए । भाजपाका संगठन विभाग प्रमुख उपाध्यायले नयाँ दिल्ली र काठमाडौंमा पूर्वराजासँग लामो भेटवार्ता गरेको बताए ।
‘नेपालका महाराजासँग मेरो नयाँ दिल्ली र काठमाडौंमा लामो छलफल भयो’ उपाध्यायले भने, ‘कांग्रेस आईले भारतलाई मात्र होइन, नेपाललाईसमेत बर्बाद पारिदिएको छ, हामी त्यसलाई करेक्सन गर्दैछौँ । त्यही सिलसिलामा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित बरिष्ठ नेताहरुसँग दिल्लीमा भेट गर्नुभयो, मैले पनि भेट्ने सौभाग्य पाएँ ।’  भेटको पुष्टि गरे पनि भाजपा नेता उपाध्यायले के बिषयमा मोदीसँग छलफल गरेको भन्नेबारे विस्तृतमा खुलाएनन् । काठमाडौं आएका बेला ४ मंसिरमा उपाध्यायले पूर्वराजासँग निर्मल निवासमा दुईघण्टा कुराकानी गरेको बताए ।
उनले सोही दिन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला, पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापासँग भेटेका थिए । ‘कंग्रेस आईले नेपालमा गरेको गल्ती सच्याउनका लागि हामी जे गर्नुपर्छ, केही पनि बाँकी राख्दैनौँ’ उपाध्यायले भने, ‘भारतको नेपाल नीति हामी करेक्सन गर्छौँ । नेपाली जनताको भलो जसरी हुन्छ, त्यसमै काम गर्छौँ ।’
दिल्ली गएको भोलिपल्ट पूर्वराजाले हरियाणस्थित कालीवावा आश्रमको भ्रमण गरी कालीवावाबाट आशिर्वाद लिएका थिए । ज्ञानेन्द्र दिल्ली रहेकै बेला कालीवावाले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्वहालीका लागि जम्मुस्थित वैष्णुदेवी मन्दिर पुगेर पूजापाठ गरेका थिए । कालीवावाले चार बर्षअघि पशुपतिनाथ परिसरमा हिन्दु राष्ट्रका लागि संकल्प महायज्ञ लगाइसकेका छन् ।

संविधान हैन, राजसंस्था आउँछ : उपानन्द ब्रह्मचारी, आरएसएस नेता
मैले ४मंशिरमा दिउँसो निर्मल निवास पुगेर आधाघण्टा छलफल गरेँ । नेपालको हिन्दु संस्कृतिमात्र हैन, नेपालको अस्तित्व नै खतरामा छ । हिन्दु अधिराज्य हुनुपर्छ । धर्म निरपेक्षतावादीहरु धर्मका रक्षक हुँदैनन् । त्यसका लागि राजतन्त्र चाहिन्छ । मेरो सुझाब छ कि त्यसका लागि २०४७ को संविधान पुनस्र्थापित गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
राजा चिन्तित हुनुहुन्छ । देश गलत दिशातिर गयो भन्ने उहाँलाई लागेको छ जुन स्वभाविकै हो । मैले जनतासँग मिलेर अघि बढ्न राजालाई सुझाब दिएँ ।
योगी आदित्यनाथ र निश्चलानन्द सरस्वतीलाई बोलाएर नेपाल हिन्दुराष्ट्र महायज्ञ लगाउनुस् भनेर सल्लाह दिएको छु । उहाँले पनि ठीक छ भन्नुभएको छ । सन् २०२५सम्म भारत हिन्दुराष्ट्र कायम हुन्छ । हिन्दु जनजागृति समितिले नेपालमा हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनेर यही बर्ष गोआको सम्मेलनबाट प्रस्ताब पारित गरिसकेको छ । समितिका अगुवा डा चारुदत्त पिङ्ले पनि चाँडै नै नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ र राजासँग पनि भेट गर्दैहुनुहुन्छ । जे होस्, जनवरी २२ (माघ ८)गते नयाँ संविधान बन्नेवाला छैन । त्यसपछि आन्दोलन हुन्छ । राजसंस्था आउँछ ।
.........................................................................

Tuesday, 2 December 2014

मोदीका सुरक्षा सल्लाहकारको दाबी : चीनका कारण मोदीको लुम्बिनी भ्रमण रोकियो, नेपाललाई सुविधा कटौती गर्न सरकारलाई सुझाब

बिजेपी नेता भन्छन् : आन्तरिक कारण
अतिशयोक्तिपूर्ण निष्कर्ष : नेपाली सुरक्षाविद्
=============================

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १५ मंसिर

भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्यले नेपाललाई दिने सुविधा कटौती गर्न सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । बोर्ड सदस्य जयदेव रानादेले चिनियाँ प्रभावकै कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनीको भ्रमण स्थगित गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् ।
मोदीले भ्रमण गरे भारतको प्रतिष्ठा बढ्ने र लुम्बिनीमा आफ्नो योजना कमजोर हुने चिनियाँ चासोका कारण भ्रमण हुन नसकेको रानादेको तर्क छ । भारतीय मन्त्रिपरिषद्का पूर्वसहसचिव तथा नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर फर चाइना एनालाइसिस एन्ड स्ट्राटेजीका अध्यक्षसमेत रहेका उनले नेपालमा चिनियाँ प्रभावले सीमा नाघ्न लागेको भन्दै काठमाडौंलाई जबर्जस्त चेतावनी दिनुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिएका छन् ।
‘भारतले नेपालसँग राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने विषयमा पनि कडाइ गरी चेतावनी दिनुपर्छ, उसको चीनसँगको सम्बन्धले अस्वीकृत रेडलाइनको घेरा काट्न खोजिरहेको छ,’ भारतको द सन्डे गार्जियनमा शनिबार चिनियाँ दबाबले रोक्यो प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमण शीर्षकको लेखमा भनेका छन्, ‘भारतले तत्कालै नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावको कडा जवाफको तयारी गर्न आवश्यक छ । अन्यथा भारतको उत्तरमा पाकिस्तानसमेतले चिनियाँ प्रभावलाई मलजल पुर्‍याउने खतरा बढ्नेछ ।’
‘बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा धेरै वर्षदेखि चीनको विशेष रणनीतिक फोकस छ र यो उसको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई अस्थिर बनाउने आधार नेपाल नबनोस् भन्नेतर्फ केन्द्रित छ,’ रानादेले लेखेका छन्, ‘चीन सरकारको लगानी भएका एनजिओहरूले विमानस्थल, गुम्बासहितको निर्माणका नाममा तीन अर्ब अमेरिकी डलरजति खर्च गर्ने सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।’
चीन सरकारको लगानी भएका तीनवटा एनजिओले लुम्बिनीमा उपस्थिति जनाउन खोजेको र यसका लागि नेपाली शीर्ष नेताहरूलाई उपयोग गरिरहेको रानादेको आरोप छ । ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको युनाइटेट फ्रन्ट वर्क डिपार्टमेन्टअन्तर्गत रहेको एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड को–अपरेसन फाउन्डेसनले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । प्रचण्डले नै नेपालका प्रधानमन्त्री पहिलोपटक दिल्ली जाने परम्परा भत्काएर बेइजिङ जाने परम्परा थालेका हुन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘चीन सरकारको लगानी रहेको इन्टरनेसनल इकोलोजिकल सेफ्टी कोल्याबोरेटिभ अर्गनाइजेसनले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालालाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् ।’
चीनले ‘पेरिफेरल डिप्लोमेसी’का नाममा नेपाल र पाकिस्तानलाई उसको एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि ठूलो आर्थिक र अन्य सुविधा प्रदान गरेको पनि रानादेले आरोप लगाएका छन् । सोही लेखमा सांघाई–ल्हासा रेल्वे भारत–नेपाल चीन सम्बन्धको ‘गेमचेन्जर’ रहेको दाबी गर्दै उनले काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म यो रेल्वे विस्तारले भारतको सुरक्षा जोखिम बढ्नेसमेत विश्लेषण गरेका छन् ।
‘यही अक्टोबरबाट सांघाई–तिब्बत रेल्वेलाई नेपाल–तिब्बत सीमानजिकको केरुङसम्म विस्तार गर्ने काम सुरु भएको छ । चिनियाँ रेल्वे टिमले यो रेल्वेलाई काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म लैजाने विषयमा सर्भे पूरा गरिसकेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘निश्चय पनि चिनियाँ सैन्य इन्जिनियरले काठमाडौं र लुम्बिनीसम्मको रेल्वे निर्माण र मर्मत गर्नेछन् र लुम्बिनीमा चिनियाँ उपस्थितिले भारत–हिमालयन क्षेत्रमा सुरक्षा जोखिम थप बढाउनेछ ।’

तीनजना मन्त्रीमाथि पनि आरोप
भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्य जयदेव रानादेले चीनपरस्त भन्दै नेपालका तीनजना मन्त्रीको पनि आलोचना गरेका छन् । सार्क सम्मेलनअघि नेपालका तीनजना मन्त्रीले चीनलाई सार्कको सदस्यता दिनुपर्ने विषयमा सिन्ह्वाको १२ पेज विशेषांकमा लेख लेखेको आरोप लगाउँदै रानादेले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सिन्ह्वाको नेपाल संस्करण एसिया प्यासिफिक डेलीलाई परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले अन्तर्वार्ता दिएका थिए । तीनै मन्त्रीले चीनलाई दीर्घकालीन रूपमा सार्कको सदस्य बनाउन सकिने उल्लेख गरेका थिए ।
रानादेले चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायबाट मन्त्रीहरूले अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन् । ‘चीनले पनि त्यस (सदस्य बन्ने अभिप्राय)का लागि सन् २०१८ सम्म वार्षिक १६ लाख ३० हजार अमेरिकी डलरका दरले सहयोग गर्ने अफर गर्‍यो,’ रानादेको दाबी छ ।
तीन मन्त्रीलाई रानादेले ‘बेइजिङपरस्त ओरिन्टेसन भएको’ आरोप लगाएका छन् । संस्कृतिमन्त्री हुँदा रिजालले लुम्बिनीमा दलाई लामालाई भ्रमण गर्नबाट रोकेको पनि उनको दाबी छ । ‘रिजालले चीन र दलाई लामाबीच कुराकानी गर्ने वातावरण तयार भएपछि मात्र चिनियाँ जनताको सम्मान हुने गरी लामालाई लुम्बिनी आउन दिने भनेका थिए,’ रानादेको आरोप छ ।
रानादेले चिनियाँ सेनापतिलाई पनि नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दिन लागिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘सन् २०११ मा चीनका सेनापति छेन विङ्दे काठमाडौं आउँदा उनलाई नेपाली सेनाको महारथीको दज्र्यानी चिह्न दिन खोजिएको थियो,’ उनले लेखेका छन्, ‘भलै यो कार्यान्वयन भएन, तर यसमार्फत पनि चीनले नेपालमा भारतलाई विस्थापित गर्न चाहन्थ्यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’ नेपाल र भारतका सेनापति एक–अर्काका मानार्थ महारथी बन्ने परम्परा छ । चीनले क्षेत्र विस्तारका लागि नेपालका १५ वटा सीमावर्ती जिल्लालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधारलगायतमा १६ लाख डलर अनुदान दिन लागेको पनि उनले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सहसचिवबाट सन् २००८ मा अवकाश पाएका रानादे नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर फर चाइना एनालाइसिस एन्ड स्ट्राटेजीका अध्यक्षसमेत हुन् । उनी सदस्य रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्ड भारतको छिमेक रणनीति, सीमा व्यवस्थापन, आन्तरिक सुरक्षा, सैन्य उद्योग, रणनीतिक संवादलगायत आठवटा विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिने वैधानिक निकाय हो । सन् २०१३ देखि २०१५ सम्मका लागि बोर्डको अध्यक्ष पूर्वविदेशसचिव श्यामशरण छन् । १७ सदस्यीय बोर्डमा अधिकांश अवकाश प्राप्त उच्चपदस्थ सैनिक, प्रहरी र कर्मचारी छन् ।


अतिशयोक्तिपूर्ण निष्कर्ष : सुरक्षाविद्
नेपालका सुरक्षामामिला विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक मामिला जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्य जयदेव रानादेको निष्कर्ष अतिशयोक्तिपूर्ण भएको बताएका छन् । यसबारे सरकारले कुनै जवाफ दिनु आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।
‘भारत र चीन दुवैले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । जसका कारण दुवैको चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो,’ वाग्लेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको निष्कर्ष अतिशयोक्तिपूर्ण हो । यो नेपालप्रति भारतीय खुफिया एजेन्सीको पुरानो मानसिकताको प्रतिविम्ब हो ।’
भारतको नीतिनिर्माण प्रक्रियामा रानादेको भनाइको आंशिक प्रभाव हुने, तर यो भारतकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने वाग्लेको विश्लेषण छ । ‘वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व सकारात्मक भइरहेका वेला यस्तो अतिरञ्जितपूर्ण विचार आउनु भारतकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ,’ वाग्लेले भने ।


भारतकै कारण स्थगित : बिजेपी नेता
भारतीय जनता पार्टीका नेता डा. दिनेश उपाध्यायले आन्तरिक व्यस्तताकै कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाहिरको तीर्थाटन स्थगित गरेको बताएका छन् । यसमा नेपालको आन्तरिक राजनीति वा अन्य बाह्य कारण नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री भारतको चुनावी व्यस्तताका कारण आउन नसक्नुभएको हो, निकट भविष्यमा जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ दर्शनमा आउनुहुन्छ,’ उपाध्यायले टेलिफोनमा नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसमा अन्यथा कुनै कारण छैन । नेपाली जनता कुनै भ्रममा पर्नु जरुरी छैन ।’ डा. उपाध्याय दुई साताअघि काठमाडौं आएर फर्केका थिए ।
nayapatrika daily, Mansir 16, 2071

Thursday, 27 November 2014

सार्क शीखर सम्मेलन : अरु नेताको भाषण, मोदीको आश्वासन, सबैको एजेडा आतंकवाद

  • पाकिस्तानलाई भारत र अफगानिस्तानको कटाक्ष
  • चीनको बढाउन पाकिस्तानी प्रस्ताब
  • मानवअधिकारवादीलाई राजापाक्षेको जबाफ
  • नजिक परेनन् मोदी र सरिफ
                                            -पर्शुराम काफ्ले-
                                                
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को १८ औं शीखर सम्मेलन उद्घाटनमा आठ सदस्य मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले साझा भन्दा निजी र दुईपक्षीय मामलालाई मूख्य प्राथमिकता दिएका छन् । विगतका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन, यो क्षेत्रमा जनस्तरबीच सम्बन्ध र पहुँच विस्तार, आतंकवाद र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्यमा जोड दिएका नेताले आ–आफ्नो छिमेकमा सुरक्षा चासो प्रकट गरे । अरु शीर्ष नेताले एक अर्कासँग हात मिलाएर अभिभादन साटासाट गरे पनि भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री एकअर्कासामू परेनन् ।    
भृकुटीमण्डपको राष्ट्रिय सभागृहमा विहान ९ः३० देखि १ बजेसम्म चलेको उद्घाटनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्कका अन्य मुलुकसँग भारतको आर्थिक सम्बन्ध र उनको सहयोग प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरे । उनले छिमेकी पाकिस्तानलाई लक्षित गर्दै २००८ मा मुम्बईको होटल ताजमा भएको बम हमलाको स्मरण गरेर ‘सुरक्षित दक्षिण एशिया’को व्याख्या गरे । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद असरफ घानीले पनि छिमेकी पाकिस्तानलाई लक्षित गर्दै तालिवानमार्पmत् प्रोक्सीवार (छद्मयुद्ध) नगर्न चेतावनी दिए । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले पनि भारतलाई लक्षित गर्दै सार्कमा पर्यवेक्षक चीनको भूमिका बढ्नुपर्ने धारणा  राखे । तामिलविरुद्धको दमनमा मानवअधिकार हननको आरोप खेप्दै आएका  श्रीलंकाका राष्ट्रपति महेन्दा राजापाक्षेले भारतसहित पश्चिमा मुलुकलाई लक्षित गर्दै मानवअधिरका नाममा राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित बाह्य दबाब स्वीकार्य नभएको आक्रोस पोखे । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, भूटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोप्गे, मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिन, वंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पनि आतंकवादविरुद्ध साझा सहकार्यमा जोड दिएका थिए ।
बुधवारदेखि सार्कको अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले दक्षिण एशिया आतंकवाद र अतिवादले पीडित रहेको भन्दै आपसी सूचना आदनप्रदानसहितको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ‘आतंकवाद, सीमावार अपराध तथा धार्मिक लगायत जुनसुकै अतिवादविरुद्ध साझा सहकार्य आवश्यक छ’ कोइरालाले भने, ‘नेपाल आतंकवादसँग कुनै पनि सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छ ।’
प्रधानमन्त्री कोइरालाले कांग्रेसका स्वर्गीय नेताद्वय बिपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मार्गनिर्देशनका आधारमा नेपाल मेलमिलाप र सहकार्यमार्फत् राजनीतिक संक्रमण टुंग्याउन सक्रिय रहेको पनि बताए ।  उनले राजनीतिक बहुलवाद र संविधानवादका आधारमा समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना हुनेसमेत उल्लेख गरे ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सार्कका सबै छिमेकी मुलुकले एकअर्काको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी सुरक्षित दक्षिण एशियाको मान्यतामा छौँ । हामीले एक अर्काको सुरक्षा चासोलाई ख्याल गर्नैपर्छ’ मोदीले भने, ‘२००८ मा मुम्बईमा भएको आतंककारी हमलाले पारेको सीमाहिन पीडा हामी विर्सन सक्दैनौँ । यसमा हामी सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।’
श्रीलंकाका राष्ट्रपति राजापाक्षेले सन् २००९ मा तामिलहरुको बिद्रोह समाप्त पारे पनि श्रीलंकामा आतंकवाद समाप्त भइनसकेको बताए । ‘आतंकवादको अन्त्य पछि श्रीलंकामा सुरक्षा अवस्था मजबुत छ, तर   अतिवादको छिटाबाट हामी अझै पूर्णरुपमा अलग भइसकेका छैनौँ’ राजापाक्षेले भने, ‘यसका लागि क्षेत्रीयस्तरमा साझा सहकार्य जरुरी छ । ’ राष्ट्रपति राजापाक्षेले मानवअधिकारको बिषय नैतिक र मर्यादाको बिषयबस्तु हुनुपर्ने बताए । ‘यसलाई राजनीति लक्षित एजेन्डा बनाउने कुरामा हाम्रो सहमति छैन । मानवअधिकारका नाममा बाह्य दबाब रोकिनुपर्छ’ आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिवाद गर्दै उनले भने ।
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीले पाकिस्तानको नाम उल्लेख नगरी तालिवानलाई नसघाउन चेतावनी दिए । ‘हामी अर्को मुलुकविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिँदैनौँ । हामी पनि अर्को मुलुकले हामीविरुद्ध भूमिक प्रयोग गर्न दिएर प्रतिस्पर्धाका नाममा प्रोक्सी वार (छद्मयुद्ध) नगरुन् भन्ने चाहन्छौँ’ घानीले भने । प्रतिस्पर्धाका नाममा अफगानिस्तानविरोधी ‘हिंसात्मक तत्व’लाई सहयोग नगर्न उनले आग्रह गरे । पाकिस्तानले तालिवानीलाई सहयोग गरेको आरोप खेप्दै आएको छ ।
भूटानका प्रधानमन्त्री तोप्गेले पनि उनको देश आतंकबादबाट पीडित रहेको दाबी गरे । उनले बाहिर रहेका भूटानी शरणार्थीको राजनीतिक गतिविधिप्रति लक्षित गर्दै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
कार्यान्वयनमा सबैको जोड
सार्क मुलुकका सबै नेताले पूर्वप्रतिवद्धताहरुको प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘अहिलेसम्म भएका निर्णयहरुको इमान्दार र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । ’ उनले बलियो, एकीकृत र अर्थपूर्ण सार्क निर्माणमा सबैको सहकार्यमा जोड दिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले असल छिमेकपन आफ्नो उत्कट चाहना रहेको भन्दै दक्षिण एशियामा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । ‘यो क्षेत्रले विश्वबजारमा गर्ने व्यापारको पाँच प्रतिशत भन्दा कम क्षेत्रभित्रको व्यापार छ ’ मोदीले भने, ‘भारतीय कम्पनीले यो क्षेत्रबाहिर अर्बौँको लगानी गरेका छन् जसको एक प्रतिशत भन्दा कम लगानी दक्षिण एशियाभित्र छ । तर यो क्षेत्र विस्तारै नजिक आउँदैछ ।’
मोदीले सार्क स्थापनाको तीस बर्षमा धेरै प्रतिवद्धता भएको तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गरे । ‘हामी यो क्षेत्रमा व्यापार, लगानी, सहयोग, सहकार्य र जनताबीच सहकार्यमा जोड दिन चाहन्छौँ’ उनले भने, ‘समयको माग छ कि  अब प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा जानुपर्छ र सार्कलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सरिफले सार्कले यो क्षेत्रका जनताको भावनालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सदस्य मुलुकबीच विश्वासको सम्बन्ध आवश्यक छ, त्यसआधारमा सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका बिषयमा साझा सहकार्य गर्नुपर्छ’ सरिफले भने, ‘आजको दक्षिण एशिया प्रजातान्त्रिककरणतर्फ उन्मुख छ । यसले दक्षिण एशियालाई शान्तिपूर्ण र सम्बृद्ध बनाउने छ ।’ दक्षिण एशियाली मुलुकबीच प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले  ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, निरक्षरता अन्त्य, सूचना प्रबिधिको विकासजस्ता बिषयमा क्षेत्रीय सहकार्य हुनुपर्ने बताए । ‘विवादमुक्त दक्षिण एशिया मेरो सपना हो । यसका लागि विश्वासको डोरी आवश्यक छ’ उनले भने ।
पाकिस्तानले पश्चिम एशिया, चीन, दक्षिण एशिया र विश्वका अन्य भाग जोड्ने आर्थिक कोरिडोरको भूमिका निर्वाह गर्न चाहेको पनि उनको भनार्य छ । ‘क्षेत्रीय ग्यास पाइपलाइन ल्याउन सकियो भने यो क्षेत्रका जनता लाभान्वित हुनेछन्’ उनले भने ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति राजापाक्षेले तीन दशकको अनुभवबाट सार्कका घोषणाहरुको परिणाममुखी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘हामीसँग मूल्यवान जमिन, महासागर, प्राकृतिक श्रोत, युवा मानव पूँजी छ’ उनले भने, ‘दक्षिण एशियाका १ अर्ब ६० करोड जनसंख्यामध्ये २४ प्रतिशत निरपेक्ष गरीवीको रेखामुनी छन् । यसमा साझा काम गर्नु आवश्यक छ ।’ साफ्टा कार्यान्वयन तथा सन् २०३० सम्म साउथ एशिया इकोनोमिक युनियन बनाउने लक्ष्यमा श्रीलंका प्रतिवद्ध रहेको पनि उनको भनाई थियो । सार्क भूउपग्रह शुरु गर्ने भारतको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको बनाउँदै उनले यसबाट समग्र सार्कलाई नै फाइदा पुग्ने दाबी गरे । सार्क मुलुकबीच हवाई, सडक र रेल यातायातमा सम्पर्क विस्तार हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीले दक्षिण एशियामा जनताबीच विश्वमका अन्य भागभन्दा कम सहकार्य भएको टिप्पणि गरे । उनले क्यास्पियन सी र पश्चिम एशियासँग दक्षिण एशियाको आर्थिक सम्बन्ध मजबुत हुनुपर्ने उल्लेख गदै अफगानिस्तान त्यो भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
वंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले ऊर्जा विकासमा दक्षिण एशियाली मुलुकबीच क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथा दुईपक्षीय सहकार्य हुनुपर्ने बताइन् । ‘यहाँका जनताले प्रक्रियामा होइन, प्रतिफलमा सार्कलाई हेरिरहेका छन्’ उनले भनिन् ।
भूटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोप्गेले जलवायु परिवर्तनबाट पार्ने असरका बिषयमा आपसी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । दक्षिण एशिया सम्भावनाको क्षेत्र रहेको भन्दै उनले अर्थपूर्ण क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिए । मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिनले व्यापार, वातावरण परिवर्तनका मुद्दामा अर्थपूर्ण सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।
बक्समा
मोदीको आश्वासन
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्कका सदस्य मुलुकसँग भारतको दुईपक्षीय सम्बन्धको व्याख्या र उनीहरुलाई सहयोगको आश्वासन दिए । अधिकांश समय अंग्रेजीमा र केही समय हिन्दीमा बोलेका मोदीले शुरुमा बंगलादेश, नेपाल र भूटानसँग भारतको पछिल्लो आर्थिक सम्बन्धको चर्चा गरे । उनले भाषणमा पटकपटक पाकिस्तानको प्रसंग पनि कोट्याए ।
‘भारत र वंगलादेशबीच ऊर्जा लगायतका बिषयमा सहकार्य रहँदै आएको छ, ऊर्जा विकासमा भएका पछिल्ला समझदारीपछि नेपाल– भारत सम्बन्धको नयाँ युग शुरु भएको छ’ मोदीले भने, ‘श्रीलंका, मालदिभ्स, अफगानिस्तानसँग पनि हाम्रो सहकार्य भइरहेको छ ।’
दक्षिण एशियामा भारतले आठ अर्ब डलर सहयोग दिएको उल्लेख गर्दै मोदीले भने, ‘यो क्षेत्रका केही जनताको जीवनरक्षाका लागि थोरै भए पनि सहयोग गर्न पाएकोमा हामी आभारी छौँ ।’ यो क्षेत्रमा सहज पहुँचका लागि भारत सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाई थियो ।
‘यो क्षेत्रमा जनताबीच सहज पहुँच आवश्यक छ । एउटा पञ्जाब (भारत)बाट अर्को पञ्जाब (भारत) पुग्न दुवई पुग्नभन्दा अप्ठेरो छ’ भोदीले भने, ‘भारतबाट म सडक मार्गहुँदै काठमाडौं आउँछु भन्दा हाम्रा सुरक्षा अधिकारीहरु अचम्मित भए । कारण पूर्वाधार हो । मेरो सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार विकास हो ।’
मोदीले भारतमा लगानी गर्न चाहने सार्क मुलुकका नागरिकलाई तीन÷चार बर्षे विजनेस भिसा दिने आश्वासन दिए । ‘यो क्षेत्रमा भारतको लगानी र भारतीय बजार प्रयोग गर्ने गरी युवाहरुलाई रोजगार दिने काम गर्न हामी तयार र्छाैँ । जसबाट तपाईँ (सार्क मुलुक)का युवाहरुले रोजगारी पाउनेछन्’ उनले भने, ‘एक अर्काको गाउँमा विकासको प्रकाश पु¥याऔँ, मेरो विश्वास छ, समग्र क्षेत्र नै चम्किनेछ ।’
उनले बिजुलीलाई अन्य उपभोग्य वस्तुजस्तै विकास गर्न तयार भए लगानी गर्न भारत तयार रहेको उल्लेख गरे ।  ‘यो क्षेत्रमा लघु ग्रिडको विकास गरौँ । साधारण जनताबीच सम्बन्ध विकसित गरौँ । अनि मात्रै सार्क बलियो हुन्छ’ उनले भने, ‘यसका लागि सहकार्य गर्न भारत तयार छ ।’ 
मोदीले लुम्बिनी र बोधगया जोड्ने बौद्ध सर्किट निर्माण थाल्ने बताउँदै यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने आश्वासन दिए । उनले दक्षिण एशियालाई पोलियो मुक्त बनाउन भारत सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरे ।
मोदीले भारतमा उपचार गर्न जाने सार्क मुलुकका विरामी र कुरुवालाई भिसा उपलब्ध गराइने पनि आश्वासन दिए । ‘हामी हाम्रो नेश्नल नलेज नेटवर्कलाई क्षेत्रीयस्तरमा विकास गर्न चाहन्छौँ’ उनले भने, ‘नयाँ दिल्लीमा भएको दक्षिण एशियाली विश्वविद्यालय सार्क मुलकुका सबै राजधानीमा एउटा क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गरौँ । भारत सहयोग गर्न तयार छ ।’
मोदीले प्रकोप व्यवस्थापनको ज्ञान र अनुभव सार्कका सदस्य मुलुकलाई बाँड्ने आश्वासनसमेत दिए । उनले अर्को बर्ष अन्तरिक्ष प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्नेसमेत उल्लेख गरे ।
चीनको थप भूमिका ः पाकिस्तान, चीन इच्छुक
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले सार्कमा पर्यवेक्षक चीनको भूमिका बढाउनुपर्ने बताए । ‘चीनजस्तो पर्यवेक्षेकहरुको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । उसलाई इन्गेज गरेर यो क्षेत्रको विकासका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ’ सरिफले भने । सम्मेलनमा पर्यवेक्षकका रुपमा चिनियाँ विदेश उपमन्त्री ल्यू जीन मिन सहभागी थिए ।
उपमन्त्री ल्यूले पनि दक्षिण एशियासँग चीनले बृहत सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख गरे । दक्षिण एशियाली पाँच मुलुकसँग चीनको सीमाना जोडिएको भन्दै उनले दक्षिण एशिया र चीन मिलेर साझा आर्थिक उद्देश्यमा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
यो क्षेत्रलाई चीनले विशेष महत्व दिएका कारण राष्ट्रपति सि जिनपिङले गत सेप्टेम्बरमा भारत, श्रीलंका र मालदिभ्सको भ्रमण गरेको पनि उनले उल्लेख गरे । दक्षिण एशियासँग सहकार्यका लागि चीनले सरकार र गैरसरकारीतवरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पनि उनले बताए । दक्षिण एशियासँग विकास र सुरक्षाका मामलामा चीन सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ ।
पर्यवेक्षक अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एशिया हेर्ने उपमन्त्री निशा देशाइले दक्षिण एशियाका सबै मुलुकमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै सार्कलाई अमेरिकाले पूर्ण सहयोग गर्ने बताइन् । सार्कले विकासको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई थियो । सम्मेलनमा जापान, इरान, युरोपियन युनियन, म्यानमार लगायत पर्यवेक्षक मुलुकका प्रतिनिधिले सार्कसँग सहकार्य गर्ने बचन दिएका थिए ।
 नयाँ पत्रिकामा ११ मंसिर २०७१ मा प्रकाशित
 

Wednesday, 26 November 2014

सार्कको आगामी बाटो

अहिलेसम्म घोषणा गरिएका ७सय २९ बुँदा कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

 
-पर्शुराम काफ्ले-       

 
सन् १९८५ मा जन्मेको दक्षीण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)ले यसबर्ष तीन दशक उमेर पार गर्दैछ । यसबीचमा १७ वटा शीखर सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् भने शीर्ष नेताले मालदिभ्सको अड्डु शहरमा तीनबर्ष अघि सम्पन्न १७ औं शिखर सम्मेलनसम्म जम्मा ७२९ बुँदे घोषणापत्र÷प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेका छन् । काठमाडौंमा विहीवार जारी हुने घोषणापत्रका बुँदासमेत थपिँदा घोषणापत्रको संख्या झण्डै सातसय ५० पुग्नेछ । अहिलेसम्म जारी भएका घोषणापत्रका बुँदामा यो क्षेत्रका जनताका साझा समस्या र समाधानका धेरै पुलिन्दा उल्लेख छन् ।
गरीवी, वेरोजगारी, भोकमरी, ऊर्जा, सडक, रेल्वे विकास, औद्योगिकरण, व्यापार सहजीकरण, जलवायु परिवर्तनले पारेका असरजस्ता बिषय पहिलो सम्मेलनदेखि अहिलेसम्म छलफलका बिषय बन्दै आएका छन् । निरन्तर छलफलको एजेन्डामा आतंकवाद पनि छ जसबारे मुलुकपिच्छे आ आफ्नै धारणा छ ।सार्क सम्मेलनका अहिलेसम्मका घोषणापत्रले यहाँका जनताका सबै समस्या र समाधान पहिल्याएका छन् । अब थप्नुपर्ने सायदै नयाँ बिषय होलान् ।
सन् १९८५ डिसेम्वर ७ र ८ मा बंगलादेशमा भएको पहिलो शिखर सम्मेलनले सार्कका घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जे चुनौति देखेको थियो, तीन दशकमा चुनौति फेरिएको छैन । पहिलो शीखर सम्मेलनको घोषणापत्रको बुँदा ४ मा भनिएको छ, ‘शान्ति र सुरक्षा सार्कका उद्देश्य परिपूर्तिका लागि आवश्यक पूर्वशर्त हुनेछन् ।’
सत्रौं शिखर सम्मेलनले क्षेत्रीयस्तरमा पूँजी परिचालन, दीर्घकालिन लगानीजस्ता बिषयलाई जोड दिँदै क्षेत्रीय रेल सम्झौता, यातायात पहुँच, उर्जा विकासमा सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइसकेको छ । १८ औं शिखर सम्मेलनमा पनि यी बिषयले प्राथमिकता पाएका छन् । अघिल्लो सम्मेलनले आधार तयार पारेका वंगलादेश,भारत र नेपालबीच कन्टेनर ट्रन सञ्चालन, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी थिम्पू शिखर सम्मेलनको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन, ऊर्जा सहकार्यका लागि अन्तर सरकारी ढाँचाको सम्झौता तथा क्षेत्रीयरुपमा ऊर्जा विनिमय अवधारणामा पनि यसपालि छलफल हुँदै छ । त्यसवाहेक  सार्क फूड बैंक सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयलाई अन्तिम रुप दिइने, महिला तथा वालवालिकाको बेचविखन, यौन तथा घरेलु हिंसाको अन्त्यका लागि काम गर्ने, सार्कको संरचनासमेत स्तरोन्नति गर्नेजस्ता बिषय पछिल्ला केही सम्मेलनदेखि निरन्तर छलफलमा आइरहेका छन् ।
दक्षीण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) कार्यान्वयन यसपटकको पनि एजेन्डा हुनेछ ।  यसको आंशिक कार्यान्वयनसँगै यो क्षेत्रभित्र निर्यात बढेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१३ मा क्षेत्रभित्र निर्यात २२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जबकि २००६ मा यो १० अर्ब डलर मात्र थियो । यसको कार्यान्वयनपछि दक्षिण एशियाली आर्थिक संघ (साउथ एशियन इकोनोमिक युनियन) बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
करिब डेढ अर्ब जनसंख्या रहेको दक्षिण एशियाका नेपाल, भारत, श्रीलंका, भूटान, मालदिभ्स, वंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सार्कमा संगठित छन् । अमेरिका, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, इरान, दक्षिण कोरिया, मोरिसस, म्यानमार र युरोपियन युनियन सार्कका पर्यवेक्षक छन् । भारत र पाकिस्तान दक्षीण एशियाका दुई ठूला अर्थतन्त्र हुन् । भारत र पाकिस्तानीच राजनीतिकरुपमा अविश्वासको सम्बन्ध कायम रहे पनि सार्कका सबै सदस्य मुलुकका जनता सांस्कृतिकरुपमा एकअर्कासँग नजिक छन् । 
भारत र पाकिस्तानबीच निरन्तरको अविश्वासपूर्ण सम्बन्धले सार्कका घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको मात्र छैन, सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रको व्यक्तित्व नै छायामा पर्दै आएको छ । तर काश्मिर विबादका कारण कूटनीतिक चिसोपन कायम रहेका भारत र  पाकिस्तानका नेतामाझ अनौपचारिकरुपमा भए पनि भेटवार्ता गर्ने र आपसी सरोकार बाँड्ने फोरमका रुपमा सार्क उपयोगी हुँदै आएको छ । बरिष्ठ पत्रकार धु्रवहरि अधिकारी भन्छन्, ‘यदि सार्क नामको फोरम स्थापना भएको हुन्थेन भने यो क्षेत्रको द्वन्द्वको तह धेरै माथि पुगिसक्नेथियो । सार्ककै कारण द्धन्द्धको तह घटेको छ । ’यसपालिको काठमाडौं सम्मेलनमा दक्षिण एशियाका शीर्ष नेताबीच फेरि छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने मौका मिलेको छ । शीर्ष नेतालाई गत मे २६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण कार्यक्रमको निम्ताले आपसी अन्तरक्रियाको मौका मिलेको थियो । यो मौकाको सदुपयोग सम्भवतः भारत र पाकिस्तानले पनि यसपटक गर्नेछन् ।
यावत् परिस्थितिमाझ नेपालले मंशिर १० र ११ गते सार्क शिखर सममेलन आयोजना गर्दैछ । नेपालको यो तेस्रो आयोजना हो । नेपालले यसअघि १९८७ नोभेम्वर दुईदेखि ४ सम्म तेस्रो शिखर सम्मेलन तथा २००२ जनवरी ४देखि ६सम्म ११ औं शिखर सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ । सार्क सम्मेलन भारतले तीनपटक, वंगलादेशले दुईपटक, पाकिस्तानले दुईपटक, मालदिभ्सले तीनपटक, श्रीलंकाले तीनपटक र भूटानले एकपटक आयोजना गरिसकेको छ । वर्णानुक्रमअनुसार १९ औं शिखर सम्मेलन पाकिस्तानले, २० औं सम्मेलन श्रीलंकाले आयोजना गरिसकेपछि २१ औं शिखरसम्मेलन आयोजना गर्ने पालो अफगानिस्तानको आउनेछ ।
सार्कका सबैजसो सदस्यमुलुक लोकतन्त्र, आर्थिक संबृद्धि तथा स्थायित्वतर्फ लम्किएका छन् । भारत आर्थिकरुपमा विश्वकै उदाउँदो शक्तिका रुपमा स्थापित हुँदैछ । विश्वको महाशक्ति अमेरिका, दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बोकेको चीनदेखि एशियाका उदाउँदा शक्तिहरु जापान, दक्षिण कोरिया सार्कका पर्यवेक्षक हुनु यो क्षेत्रकै लागि ठूलो अबसर हो । त्यसका लागि सार्क मुलुकबीच शान्ति, स्थायित्व र सम्बृद्धिका लागि अर्थपूर्ण सहकार्य अपरिहार्य छ । सदस्य मुलुकभित्र राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकहरुबीच आपसी विश्वासको सम्बन्धले मात्रै यो क्षेत्रको सम्बृद्धिको ढोका खुल्नेछ । विशेष गरी सार्कका अहिलेसम्मका घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि सबै सदस्य मुलुकका शीर्ष नेताको सामूहिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ । सार्क सचिवालयको संयन्त्रको स्तरोन्नति यसको अनिवार्य पाटो हो । सार्कका पूर्व महासचिव शीलकान्त शर्माको निस्कर्ष यहाँ उपयुक्त छ । उनी भन्छन्, ‘सार्कमा प्रतिवद्धता धेरै गरियो, अब अरु केही पनि होइन, ती प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन मात्रै आवश्यक छ ।’
For comment- npdoor@gmail.com

Monday, 15 September 2014

Time to End Gurkha Plights


                    Gopal Siwakoti 'Chintan'
-------------------------------------------
 To many outsiders in the globe, the Gurkhas are better known after Mt. Everest than this tiny country, Nepal. The reason we all know Gurkhas fought for the biggest colonial power in the human history -- the Great Britain (may come down to a smaller Britain if the Scottish votes for independence this week!). They are also known for their involvement in all the big wars that Britain and the allied powers won -- although wars are bad but victories are good! So the Gurkhas are the glory of not the lost the wars but military victories.

I never knew where the Gurkha bravery comes from. When I see them around as my neighbours, brothers, uncles and friends -- they are simply the simpler people of the ethnic-indigenous communities of Nepal. Most of them, as a result of State exclusions of socio-cultural discriminations and the practice of untouchability over the few centuries, had been denied of the same opportunity the Hindu religion and caste-based upper high class and those of landlordism or political favouritism practiced for their both class as well as personal vested interests (there are many parents of today's ethnic-indigenous writers and leaders who took part in the these socio-cultural 'crimes' against their own class or community -- an issue to forgive if not to hold accountable equally as to the upper class).

But how come these fellow brothers as soon as they are recruited as the Gurkhas transform to superstar of the super wars! To me the logic is simple -- they are honest, poor, uneducated but strong as the mountain men-- the reason the upper class Brahmins and Chhetris had been unofficially barred in recruitment. This physical strength and bravery comes from their hard living conditions with high ups and downs with huge sacks or dhakar of goods so as grazing and hunting in adverse weathers. So no doubt they or any of us could be the best naturally trained fighter in any physical wars, e.g. even Maoist people's war. We can call ourselves as the organic fighters than those of the well-fed and well-cared trained western soldiers of their own who we can call broilers! Honesty was always there as it was related to their hand to mouth problem back home and if shacked for any disciplinary actions for raising the voice for equal treatment or polite behaviour! So the Gurkhas kept absolutely quiet throughout their service due to this fear of their white superiors. Some call it 'bravery' and others 'slavery'.

Whatever! The things got changed once the discrimination causes of the Gurkhas to Britain from its High Court to Downing Street to the Parliament Square, including the parliamentary halls and corridors. This was done mainly under the provisions of the European Convention on Human Rights and the subsequent implementing Human Rights Act, 1998 (a subject this author specialised abroad and hired the best public interest/human rights law firms in the UK). This gave the Gurkhas full right to equality in all of their services they offered, particularly accompanied family accommodation, right to settle and equal pension with other associated benefits. The results were bang! Bang!! Bang!!! Compensation to Japanese Prisoners' of War and their widows (£10,000 each) increased pension due to Court battles (although not through the Court yet directly), family accompanied service as well as the right to settlement in the UK after retirement as equal to the other Commonwealth soldiers.

The issue then remained for those already retired and settled back in Nepal or Hong Kong after 1 July 1997 (the handover Hong Kong to China). These are the Gurkhas who really fought hard from the streets of Nepal to London and the corridors of the then Commission on Human Rights and the International Labour Organisation both stationed in Geneva. The British Ministry of Defence, feared of our fierce legal and public campaigns for the Gurkha rights then began with all kinds of tactical delays to slower down the speed of the success one after another.

This included first the formation of panel within to review the Gurkhas Terms and Conditions of Service and allowed the serving Gurkhas an offer to transfer their service for British pensions but limited to those retired on or after 1, July 1997 -- the date Brigade of Gurkhas Headquarters permanently moved to the UK. This again discriminated the pre-1997 Gurkhas which followed another massive court case while famous British actress Joanna Lumley joining the public campaign. Then the Gurkhas won this right too.

But what remains tragic today is, even after being settled in the UK, they had been denied the access to equal pension to all Gurkhas. Those retired after serving for more than four and less than 10 years of service had also been denied any pension -- classified as redundant -- which is not the case for the Commonwealth soldiers who are qualified all pension and benefit rights after four year of service as equal to their British counterparts. The denial of residential rights to those family members above the age of 18 and of medical benefits and other social services are also the issues to be settled now amicably.

This history of the Gurkhas is at the crossroads now. In one hand their recruitment is limited to 200 a year only hence the total serving Gurkhas are only around 3,700 in numbers. There has been a huge cut off for various cost and war technology reasons. However, the Gurkha grievances to be put unaddressed even as today is simply not fair for them so as the country, Nepal, that had faced the biggest loss in the history -- both economically, socially and workforce-wise. The Satyagraha Movement of the Gurkhas led by Gurkha veteran Gyan B Rai led to the formation of an all-party parliamentary committee of inquiry last ...  --- that is at the final stage of its report. A delegation of UK Members of Parliament led by its Chair, Jackie Doyle-Price, is in town this week. They will sure be meeting with our heads of State and the government for additional 'consultation'.

But the point is the Gurkhas deserve equal treatment in all fields of their lives and the Britain must not prolong it further. In the meantime, Nepal must take a position that the Gurkhas should be declared eligible for their equal pension and benefits even they decide to reside in Nepal. Only then Nepal gains some economic benefits for its surrender to British wars -- the backbone of its modern economy -- whereas both the Gurkhas and the British taxpayers benefiting significantly -- less cost for Britain if this equality is provided up to Nepal and more prosperity for the Gurkhas they can live and enjoy their happy aged lives in their motherland. The continuation of their Nepali citizenship even if they decide to obtain UK citizenship for economic and social reason is another issue the Nepal government must be open for. This all will be in line with the Nepali Parliament's Human Rights and Foreign Affairs Committee report submitted to the government 15 years ago.

(Chintan is legal adviser to British-Gurkha Army Ex-Servicemen's Organisation -- BGAESO based in UK)

Wednesday, 6 August 2014

१९५० को सन्धिले नेपाललाई होचो बनायो



तत्कालै १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषयमा केही परिणाम आउला, तुरन्तै केही भइहाल्ला भन्ने आश म गर्दिनँ । किनभने, पछिल्लो उदाहरण नै काफी छ, परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रले पुरानै प्रशासकीय संयन्त्रलाई जिम्मा दियो, जसले आफ्नो उपादेयता सिद्ध गर्न सकेको छैन

  • डा. भेषबहादुर थापा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री 
---------------------------------------------
१९५० को सन्धिको लामो पृष्ठभूमि छ । भारत स्वतन्त्र भएको तीन वर्षपछि नेपालमा राणा शासन अन्त हुन लागेको अवस्थामा भारतको नयाँ सरकारले दुईपक्षीय सम्बन्धको नयाँ संरचना आवश्यक देख्यो । अन्त हुन लागेको राणाकालको परिस्थितिमा छिमेकीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु उनीहरूको प्राथमिकतामा थियो । त्यही सिलसिलामा ३१     जुलाई १९५० मा नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । त्यसअघि नेपाल–भारत सम्बन्धको आधार सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत सन्धि र मूल रूपमा सुगौली सन्धि हो । त्यसबीचमा भएका सानातिना समझदारी पनि सम्बन्धका आधारशिला हुन् ।
१९५० को सन्धि हस्ताक्षर भएको कागजको मसी सुक्न नपाउँदै नेपालमा एउटा धारणा बन्यो कि यो सन्धि असमान भयो, नेपालको सार्वभौम अधिकारमा यसबाट आँच आउने अवस्था आयो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज राजनीतिक तवरबाट उठ्यो । प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अघि सन्धिप्रति नेपाली राजनीतिक वृत्तमा असहमति प्रकट हुँदै आएको थियो ।
०००
तत्कालीन परिस्थितिमा भएको दुईपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालले चाहेअनुसार वा भारतले चाहेअनुसार भएको भन्ने कुराको पुष्टि मैले आजसम्म भेटेको छैन । (नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत राकेश सुदले २३ जुलाईमा हिन्दू पत्रिकामा लेखेका छन्, ‘धेरै नेपाली जानकार छैनन् कि तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँग भएजस्तै स्वतन्त्र भारतसँग विशेष सम्बन्ध गाँस्नका लागि नेपालले नै यो सन्धि चाहेको थियो । चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति र तिब्बत चीनले लिइसकेपछि नेपालको सुरक्षा चासो चुलिएको थियो ।) नेपालको मात्रै चाहनाले सन्धि भएको भन्ने मलाई लाग्दैन । सन्धि त्यो वेलाको परिस्थितिको उपज थियो ।
२००७ मा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि स्वाभिमानी सरकारले १९५० को सन्धिलाई मुद्दाका रूपमा अघि सार्‍यो । तर, ठोस रूपमा उठेन । केवल गुनासो गर्ने तहमा मात्र सीमित रह्यो । ०५१ सालमा एमाले नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै यो विषयमा नेपालले भारतसँग ठोस धारणा अघि सार्‍यो । उहाँले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्तावकै रूपमा यसको पुनरावलोकनको कुरा राख्नुभयो । पछि परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि व्यापक गृहकार्यसहित सन्धिको प्रस्तावित मस्यौदा दिनुभयो । त्यो ननपेपरका रूपमा थियो । किनभने, नेपाल कूटनीतिक रूपमा असहज नहुने गरी यो विषय सुल्झाउने पक्षमा थियो । नेपाल अहिले पनि यही पक्षमा छ । वास्तवमा सन् १९९७ मा परराष्ट्रमन्त्रीले स्वदेशभित्र गम्भीर छलफल गरेर त्यसलाई अघि सार्नुभएको थियो ।
नेपालका वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थी दलको यस विषयमा साझा धारणा रहँदै आयो । दुवैथरीको मिलनबिन्दु एकै थियो– १९५० को सन्धि खारेज हुनुपर्छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक कालखण्डमा यो विषयलाई लिएर धेरै नै बहस भयो । अहिलेसम्मका सबै सरकारको लगभग एकरूपता देखिन्छ, नयाँ परिप्रेक्ष्य र आवश्यकताका आधारमा सन्धिलाई संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्ने सम्बन्धमा । अधिकारीकै पालादेखि प्रधानमन्त्रीस्तरमा छलफल हुँदा यसबारे सुझाब दिन दुवै देशका परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिइँदै आएको इतिहास छ । परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा दिएको लामो समय भयो । तर, ठोस प्रगति अहिलेसम्म भएको छैन ।
०००
भारतकी विदेशमन्त्री श्रीमती सुषमा स्वराज नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन (९ देखि ११ साउनसम्म) काठमाडौं आउनुभयो । उहाँ आउनुअघि पूर्वसूचना आयो कि नेपाल र भारतबीच अहिलेसम्मका सबै विवाद र सम्भावनाबारे ठोस र विस्तृतमा छलफल हुन्छ । आयोगको बैठक बसेर अन्तत: पुरानै निष्कर्ष निस्कियो– १९५० लगायत सबै सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि दुवै देशका परराष्ट्रसचिवलाई निर्देशन दिने । आखिर नयाँ कुरा केही भएन ।
शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे राजनीतिक तहमा समझदारी नभएसम्म प्रशासकीय तहले समाधानको बाटोमा लैजान सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । म राजदूतका रूपमा भारत बस्दा पटकपटक भारतमा नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू जानुभयो । त्यसक्रममा भएका वार्तामा पनि सन्धिबारे कुरा उठेका हुन् । तर, प्रशासकीय तहमा जिम्मा लगाएर बैठक सम्पन्न गरिएको छ । वास्तवमा आफैँ अग्रसर भएर खारेज गर्ने कुरामा अग्रसरता नेपालले लिएको छैन । न यसको जमर्को गरेको छ । कारण के हो भने, हामी यसको कूटनीतिक समाधान चाहन्छौँ । नेपालको स्पष्ट धारणा छ कि भारतसँग निहुँ खोजेर होइन, कूटनीतिक संवाद र सहमतिका आधारमा समाधान चाहन्छौँ । सन्धिको अन्तिम बुँदामा कुनै देशले सूचना दिएमा एक वर्षमा सन्धि खारेज हुने प्रावधान छ । तर, त्यसो गर्दा सम्बन्धमा सुमधुर नहोला कि भन्ने धारणाका आधारमा नेपालले कूटनीतिक तवरले डिल गर्न चाहेको हो । वास्तवमा नेपाललाई मनमा बिझेको कुरा भावनात्मक रूपमा भारतीय पक्षलाई भनेर, सन्धिमा भएका असमानताका आधारलाई हटाउनुपर्छ । अनिमात्रै नेपाल र भारतबीच मैत्री अझ प्रगाढ हुन्छ ।
सन्धिको व्याख्या र परिभाषा गर्दा नेपालले सैन्य सामग्री भारत भएर वा भारतबाट ल्याउनुपर्ने प्रावधानमा टेकेरै उत्तरतिरबाट सैन्य सामग्री ल्यायो । (२०४५ सालमा राजा वीरेन्द्रका पालामा चीनबाट नेपालले हतियार ल्याएको थियो ।) त्यसपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा अनिश्चितता देखियो । भारतले त्यसैलाई कारणका रूपमा व्याख्या गरेर नाकाबन्दी गर्‍यो । आमनेपाली जनजीवन र नेपालको राजनीतिक तहमा यसको ठूलो असर पर्न गयो । ०४६ सालको परिवर्तन त्यसको पनि उपज थियो । नेपाल–भारत सम्बन्धको कुरा गरिरहँदा त्यो अप्रिय अवस्थालाई नेपालीले बिर्सेको छैन र बिर्सने पनि छैन ।
१९५० को सन्दर्भमा भारतको अवधारणा परिवर्तन भएको छैन । नेपालले संशोधनको प्रस्ताव गर्नासाथ भारतीय पक्षले ‘हामी सबै विषयमा छलफल गर्न तयार छौँ । तर, सन्धिका आधारमा सहज रहेको खुला सिमाना, खुला आवतजावतका विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ’ भनेर अप्रिय कुरा गर्दै आएको छ । अर्को पाटोलाई पनि हामीले भुल्न हुँदैन । व्यावहारिक दृष्टिकोणमा नेपाललाई बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न त्यो सन्धिले रोकेको छैन । यो सन्धिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गति र निरन्तरतालाई रोकेको छैन । तर, बिझेको कुरा के हो भने यो सन्धि यथावत रहेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी अलिकति होचो देखिएका छौँ । दुई देशको सम्बन्धको आधार समानता र सद्भाव नै हो । बाँकी तपसिलका कुरा हुन् । यो विषय समझदारीका आधारमै टुंगिन्छ भन्ने नेपालको धारणा हो । त्यसकारण, सन्धि पुनरावलोकन गर्ने हाम्रो कूटनीतिक अभ्यासले भारतीय विदेशमन्त्रीको पछिल्लो भ्रमणसम्म निरन्तरता पाएको छ, यो जारी छ र रहनेछ ।
कुनै समय आउला, नेपालले दर्शाएको शान्त कूटनीतिबाट सन्धि परिमार्जन गर्ने वा नयाँ सन्धिमा प्रवेश गर्ने वा केही नयाँ कुरा संशोधन गर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ । यसमा तत्कालै केही परिणाम आउला, तर म तुरन्तै केही भइहाल्ला भन्ने आशा गर्दिनँ । किनभने, पछिल्लो उदाहरण नै काफी छ, परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रले पुरानै प्रशासकीय संयन्त्रलाई जिम्मा दियो, जसले आफ्नो उपादेयता सिद्ध गर्न सकेको छैन ।
०००
भारतमा अहिले निर्वाचनबाट बलियो सरकार बनेको छ । यसले छिमेकीप्रति दर्शाएको सद्भावलाई हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्छ । दुई महिनाभित्र परराष्ट्रमन्त्री आएर पुरानो संयन्त्र पुनर्जीवित गराए, वार्ता र समझदारीका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउने पहलकदमी लिए । यो सकारात्मक नै हो । यसबाहेक आर्थिक विकासमा जोड दिने भारतीय अवधारणा नयाँ होइन । यसले सम्बन्ध सुधार र विगतका समस्यालाई निराकरण गर्न सहज परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छ । तर, परराष्ट्रमन्त्रीले नै परराष्ट्रसचिवलाई जिम्मा दिइसकेको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी नेपाल आएपछि १९५० को सन्धिबारे केही नयाँ निर्णय होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
आइके गुजरालले भ्रमण गरेको १७ वर्षपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । मोदीजी आएपछि सबै पक्षमा छलफल हुन्छ भनिएको छ । तर, माथि उल्लेख भइसकेको छ कि सन्धिबारे खास निर्णय हुनेछैन । यसमा हाम्रो तयारी नपुगेको भन्ने कुरा म मान्दिनँ । भारतसँग ६५ वर्षदेखि छलफल र वार्ता निरन्तर भइरहेको छ । किनभने, यसअघि पनि भारतमा नेपाल वा छिमेकप्रति सद्भाव राख्ने इन्द्रकुमार गजुराल, लालबहादुर शास्त्री सरकारमा आउनुभएकै हो । उहाँहरूको सद्भावको निरन्तरता मोदीजीले देखाउनुभएको छ ।
मेरो दृष्टिकोणमा मोदीजीमा देखिएको फरक के हो भने उहाँले विकासमुखी भएर आर्थिक विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुभएको छ । दोस्रो, विदेशनीतिमा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा छ । त्यसकारण, यो वेला हामी आपसी खिचातानीमा लाग्नुभन्दा संवादलाई निरन्तरता दिने, अप्ठेरालाई संवादका आधारमा सुल्झाउनेतिर तयारी गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीजी आउँदैमा नेपालको आन्तरिक बहसमा भारतले दबाब देलाजस्तो लाग्दैन । धर्म, राजसंस्थाका विषयमा उसको चासो हुन्छ भन्नेजस्तो काल्पनिक कुरा भइरहेको छ । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मोदीले गुजरातमा मुख्यमन्त्री भएर जे गर्नुभयो, त्यो विकासको मोडल उहाँ भारतभरि लागू गर्नुहुन्छ र छिमेकीलाई पनि साथमा लिएर जान चाहनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ । त्यो लागू भयो भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि नयाँ अध्यायको सुरुवात हुनेछ ।
बिर्सन नहुने अर्को पक्ष के हो भने, हाम्रो सम्बन्ध चीनसँग पनि बढिरहेको छ । नेपालमा भारतको जस्तै चीनको पनि लगानी बढिरहेको छ । सम्पर्क र सम्बन्ध बढाउने आधारहरू पूर्वाधार, रेल, सडकबारे छुट्टाछुट्टै विकास भइरहेको छ । भारत र चीनतिर द्रूत विकास भइरहेको छ । चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र भएको छ । चिनियाँ गतिले छिमेकमा पनि प्रभाव पार्छ । जसरी भारतको विकासको प्रभाव पर्नेवाला छ । त्यसकारण, मेरो सुझाब छ कि १९५० को सन्धिले कुण्ठित गरेका समस्यालाई हटाएर संवादका माध्यमबाट नेपाल र भारतबीच नयाँ सम्भावना पहिल्याउनुपर्छ । यसबाट मात्रै दुवै मुलुकको हित सुनिश्चित हुनेछ ।
प्रस्तुति : पर्शुराम काफ्ले 
NAYAPATRIKA, SAUN 17, 2071

Saturday, 19 July 2014

भारतीय पूर्व प्रहरी महानिर्देशक भन्छन्–भारतको संघीयता त्रुटीपूर्ण

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २ साउन
-------------------------------
भारतका एकजना बरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीले भारतको संघीय संरचनामा सुरक्षा निकायको तालमेल नभएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई अनुसरण नगर्न नेपाललाई सुझाब दिएका छन् । आसाम तथा उत्तर प्रदेशका पूर्व प्रहरी महानिर्देशक प्रकाश सिंहले संघीय प्रणालीमा गएपछि नेपाली सेनाको आकार घटाउन तथा सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय हुनेगरी भूमिका स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
‘नजिकको छिमेकीका नाताले नाताले भारतको गल्तीबाट सिकेर संघीय संरचना तय गर्नुपर्छ, सुरक्षा निकायको भूमिका त्यही अनुसार तय गर्नुपर्छ’ नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा शुक्रवार आयोजित सेमिनारमा सिंहले भने, ‘भारतले भाषाका आधारमा संघीयता अपनाएर ठीकै गरेको थियो, तर पछि अन्य आधारमा संघीय प्रदेश थपिए, यसले समस्यामात्र थप्यो । नेपालले यो गल्तीबाट पाठ सिकोस् ।’
सिंहले संसारका सबै सुरक्षा जोखिम र समस्या भारतमा रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा निकायको सबलीकरणमा राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका नकारात्मक रहेको टिप्पणि गरे । ‘भारतले १५ हजार ३१८ किलोमिटर सीमा छिमेकी मुलुकहरुसँग र ५ हजार ४३२ किलोमिटर तटीय सीमा झेल्नुपरेको छ । तर कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दल सुरक्षा निकायको सवलीकरणमा बाधक छन्’ सिंहले भने, ‘भारतको राज्य प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप छ । उनीहरु कानून अनुसार होइन, मुख्यमन्त्रीको हुकुम अनुसार चलिरहेका छन् । छिमेकी नेपालले भारतको गल्तीबाट सिक्नुपर्छ ।’
भारतको जनसंख्या अनुसार सुरक्षा निकायको संख्या कम रहेको तथा  केन्द्रिय सुरक्षा निकाय र राज्यसरकारका सुरक्षा संयन्त्रबीच उपयुक्त समन्वय नभएको पनि बताए । ‘भारतमा माओवादी समस्या सामना गर्ने केन्द्रिय नीति छैन । छत्तिस गढ, झारखण्ड, पश्चिमवंगाल, विहार, उडिसाका राज्य सरकारका आफ्नै नीति छन् ’ सिंहले भने, ‘भारतीय संघीयताको यो ठूलो समस्या हो । यसरी माओवादी समस्याको समाधान हुँदैन । राष्ट्रिय स्तरको नीति र शोचले मात्रै राष्ट्रिय समस्या समाधान हुन्छ ।’ उनले ‘राज्यको ठूलो चोर समात्ने अधिकार’समेत केन्द्रिय प्रहरीलाई नभएको भन्दै भारतीय सुरक्षा निकायप्रति व्यंग्य गरे ।
सिंहले नेपालमा चीन र भारतबाट हस्तक्षेप वा सशस्त्र हमलाको कुनै संभावना नरहेको विश्लेषण गर्दै सेनाको आकार घटाएर सुस्त बनाउन सुझाब दिए । ‘सेनाको आकार घटाउनुस्, चुस्त दुरुस्त राख्नुस् । किनभने उत्तर दक्षिण (चीन र भारत)बाट हस्तक्षेपको सम्भावना छैन’ उनले भने ।
सिंहले सुरक्षा निकायमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने तर जातीय स्वार्थ पूरा हुनुनहुने पनि धारणा राखे । ‘सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ तर ती समुदाय वा जातको निहित स्वार्थ पूरा हुनुहुँदैन, आरक्षण पनि त्यस अनुसार हुनुहुँदैन’ सिंहले भने, ‘भारतमा पिछडिएका समुदायलाई १० बर्षका लागि आरक्षण भनिएको थियो, तर ४० बर्षसम्म हटेको छैन । यो ठीक होइन ।’
नेपाली विज्ञको सुझाव
सुरक्षा मामलाका नेपाली विज्ञहरुले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि सेनासहित सुरक्षा निकायको भूमिका र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाब दिए । उनीहरुले सम्भावित प्रदेशहरुको सुरक्षा खतराका आधारमा सुरक्षा निकायको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
 
पूर्व रक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपानेले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गरेपछि त्यसआधारमा सुरक्षा निकायको पुनसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सुरक्षा परिषदको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि बताए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्ने पनि उनको सुझाब छ ।
परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला जानकार राजन भट्टराईले सशस्त्र प्रहरी बल र अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने तथा नेपाली सेनाको उपयुक्त आकार तय गर्नुपर्ने बताए । ‘संघीयतामा मुलुक गए पनि साधनस्रोतको सीमिततालाई ध्यानमा राखेर अर्ध संघीय ढाँचामा प्रहरीलाई लैजानुपर्छ’ भट्टराईले भने, ‘ दैवि प्रकोपसँग सम्बन्धित कामको समन्वय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुनुपर्छ । सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राखिनुपर्छ ।’
नेपाली सेनाका पुर्वरथी नेपाल भूषण चन्दले सुरक्षा निकायको भूमिकावारे श्रीलंकाली मोडलको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने र नेपालमा अनुकुलताका आधारमा अपनाउनुपर्ने सुझाब दिए । ‘त्यहाँको सिभिल डिफेन्स फोर्सको मोडालिटी हाम्रा लागि उपयुक्त हुनसक्छ’ चन्दले भने ।
सेनाका पूर्व सहायकरथी केशरवहादुर भण्डारीले विदेशस्थित शान्ति स्थापक मिसनमा औद्योगिक स्केलमा सेना पठाउने गरी नेपालले पहल गर्नुपर्ने सुझाब दिए । ‘नेपाली सेनाको स्वीकार्यता स्थापित भएको र संख्याका हिसाबले पनि उपयुक्त भएकोले ठूलो स्केलमा सेना पठाएर सैन्य अर्थतन्त्र मजबुत पार्ने हिसाबले सरकारले पहल गर्नुपर्छ’ भण्डारीले भने ।

Thursday, 17 July 2014

नेपालबाट के चाहन्छन् मोदी ?

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३२ असार
-------------------------------------------------------
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ढिलोमा साउनको अन्तिम वा भदौ पहिलो साता (अगस्ट तेस्रो साता) नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन् । हाल ब्रिक्सको बैठकमा सहभागी हुन ब्राजिल पुगेका मोदी फर्केर जापान गएपछि नेपाल आउने तय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको पूर्वाधार र जलस्रोतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने इच्छा राखेका छन् । उनले भ्रमण प्रतीकात्मक नभएर उपलब्धिपूर्ण होस् भन्ने चाहेको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । डेढ दशकपछि हुन लागेको भ्रमण भारतका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुने भारतीय जनता पार्टीको निष्कर्ष छ ।
‘प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण मिति विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजजीको नेपाल भ्रमणमा तय हुन्छ, तर मोटामोटी अगस्टको तेस्रो साताभित्रै उहाँ आउने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ,’ काठमाडौं आएका भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रवक्ता डा. दत्तेस डी प्रभु पारुलेकरले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँको भ्रमण नेपाललाई मात्र होइन, हाम्रा लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’
डेढ दशकपछि हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ युग थालनी हुने पारुलेकरको बुझाइ छ । ‘उहाँको भ्रमण भारत–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ युग होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, वास्तवमा मोदीजी पनि सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्ष अमित शाहनिकट मानिने पारुलेकरले भने, ‘मोदीजी चाहनुहन्छ कि हामी सानो कदमबाट सहकार्य थालौँ र दुवै मुलुकलाई बराबरी लाभ पुग्नेगरी काम गरौँ ।’
भारतको छिमेक सम्बन्ध र विशेषगरी नेपाल सम्बन्धबारे काठमाडौं आउनुअघि प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाका शीर्ष नेतासँग आफूले छलफल गरेको पनि पारुलेकरले बताए । ‘मोदीको भ्रमण प्रतीकात्मक होइन, उपलब्धिमूलक होस् भन्ने चाहेका छौँ,’ उनले भने, ‘दुवै देशका लागि फाइदा हुने गरी महत्त्वपूर्ण परियोजना निर्माणमा सहमति हुँदै छ । यसले पनि छिमेक भारतका लागि महत्त्वपूर्ण छ र नेपालमा हाम्रो अपनत्व छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नेछ ।’
मोदीको भ्रमणमा दुई देशबीच व्यापार, लगानी र प्रविधिका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहकार्यबारे छलफल हुने पनि पारुलेकरले बताए । ‘मोदीजी नेपालमा दीर्घकालीन र विशेषखालको परियोजना सुरु गर्न पाइयोस् भन्ने चाहनुहुन्छ । उहाँको विशेष चासो पूर्वाधार र जलस्रोतको विकासमा छ,’ उनले भने, ‘अन्तरदेशीय पूर्वाधार विकासका लागि काम गर्न सकियो भने दुवै देशका जनता लाभान्वित हुनेछन् र पूर्वाधार संरक्षण पनि दुवै पक्षबाट हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ 
===============================================================
------------------------------------------------------------------------------------------------
‘बडेभाइ मानसिकता गलत’
भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रवक्ता डा. पारुलेकरले छिमेकी साना मुलुकसँग भारतले बिग ब्रदर एटिच्युड प्रकट नगर्ने बताए । ‘भारत ठूलो देश हो, तर बडेभाइ मानसिकता गलत हो,’ पारुलेकरले भने, ‘यसअर्थमा गुजराल डक्ट्रिनको सेन्टिमेन्ट सही थियो । तर, कर्मचारीतन्त्रले उहाँको भावना बुझेन ।’
-------------------------------------------------------------------------------------
 भारतले ‘हिमालयन इकोनोमिक स्ट्राटेजी’अन्तर्गत पूर्वी कोरिडोर (उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उडिसा)मा पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहेको पारुलेकरले बताए । ‘विशेषगरी पूर्वी ऊर्जा कोरिडोरका लागि दुवै मुलुकलाई बराबरी लाभ पुग्नेगरी सहकार्य होस् भन्ने मोदीजीको चाहना छ,’ उनले भने, ‘हिमालयन इकोनोमिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत उहाँ भुटान जानुभएको हो, यहीअनुसार भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र र नेपालको विकास हुनेछ भन्नेमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ ।’
उनका अनुसार छिमेकको क्षमता विकास र संस्थागत सुधारमा मोदीको जोड छ । नेपालसँगको सीमावर्ती क्षेत्रलाई आर्थिक करिडोर बनाउने भारतको चाहना छ । ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको संख्या घटाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ । यसले मात्रै दुई देशका जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन्छ,’ उनले भने, ‘दिल्ली फर्केपछि प्रधानमन्त्री मोदीलाई म यो विषयमा आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नेछु ।’
छिमेकसँग अघिल्लो सरकारले बिगारेको सम्बन्ध मोदी आउनासाथ सुमधुर हुन थालेको पारुलेकरको विश्लेषण छ । ‘यसपटक शपथग्रहणमा मोदीजीले सार्कका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रप्रमुखलाई बोलाउन भन्नुभयो, कर्मचारीतन्त्रले सकिन्न कि जस्तो गर्‍यो,’ उनले भने, ‘मोदीजीले भन्नुभयो कि एक सातामा उहाँहरूलाई बोलाउनुपर्छ, म अरू कुरा जान्दिनँ । शपथको दुई दिनअघिसम्म नसुतीकन उहाँ यसका लागि खट्नुभयो । अहिले सकारात्मक वातावरण बनेको छ ।’
सहज सम्बन्धलाई आपसी हितमा उपयोग गर्न र छिमेकको चाहनाअनुसार सहकार्य गर्न भारत तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘शपथग्रहणमा यो क्षेत्रका नेतालाई निमन्त्रणा गरेर छिमेकमा मोदीजीले सकारात्मक वातावरण बनाउनुभयो । मोदीजीको एउटा कदमले छिमेकमा भारतको इमेज राम्रो भयो,’ उनले भने, ‘मोदीजी डिसिसिभ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । नेपाल–भारतबीच आपसी सहकार्य थाल्न उहाँको भ्रमण उपयुक्त अवसर हुनेछ ।’
डा. पारुलेकर काठमाडौंस्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स संस्थाको निम्तोमा सोमबार काठमाडौं आएका हुन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेता, सभासद्सँग भेटवार्ता गरेर उनी बिहीबार नयाँदिल्ली फर्किंदै छन् । 
Nayapatrika, 1 Saun, 2071

Wednesday, 9 July 2014

मसाल, एमाओवादी र एमालेको सङ्गठनात्मक प्रणाली

मोहनविक्रम सिंह
 महामन्त्री, नेकपा मसाल
............................................
हेटौडा महाधिवेशन र विराटनगरको सम्मेलनपछि एमाओवादीमा र नवौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा एमालेमा तीव्र सङ्घर्ष देखा परेको छ । सामान्यतः एउटा माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीमा महाधिवेशन वा सम्मेलनका बेलामा व्यापक रूपले छलफल चल्नु स्वभाविक हो र त्यो प्रजातान्त्रिक पद्दति पनि हो । तर ती दुवै सङ्गठनहरूमा जसरी त्यो सङ्घर्ष चलेको छ, त्यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठन प्रणाली अनुसार चलेको छैन र त्यो सङ्घर्ष बुर्जुवा पार्टीहरूमा जस्तै चल्ने गरेको छ । त्यो सङ्घर्षको क्रममा हददर्जाको अनुशासनविहीनता र अराजकता देखा पर्ने गरेको छ । ती दुवै सङ्गठनका नेता र कार्यकर्ताहरूले उनीहरूभित्र देखा परेको त्यो सङ्घर्ष स्वस्थ र अनुशासित प्रकारको नभएको कुरा महशुस गरेका छन् । त्यसरी त्यस प्रकारको सङ्घर्ष ती सङ्गठनहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । 
वास्तवमा आज ती सङ्गठनहरूभित्र अनुशासनविहिन र अराजकतावादी प्रकारले जुन अन्तरद्वन्द चलेको देखिन्छ, त्यो अकस्मात अगाडि आएको कुरा होइन । त्यो उनीहरूले वर्षौँदेखि अपनाउँदै आएको गैर–माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्दतिको परिणाम हो । हामीले यो बारम्बार भन्ने गरेका छौँ कि ती दुवै सङ्गठनहरूले माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त वा राजनीतिक लाइनलाई त्यागिसकेका छन् वा तीव्र गतिले त्याग्ने क्रममा छन् । त्यस प्रकारको विचलन ती दुवै सङ्गठनहरूको नेपालमा पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक क्रान्ति पूरा भैसक्यो वा त्यसका आधारभूत कार्यहरू पूरा भैसक्यो भन्ने अवधारणामा देखा परेको छ । यो निश्चित रूपले अवस्तुवादी र गैर माक्र्सवादी–लेनिनवादी सोचाइ हो । तर यो लेखमा हामीहरू उनीहरूको सैद्धान्तिक र राजनैतिक चिन्तन प्रणालीबारे छलफल गर्नेपट्टि लाग्दैनौँ र यो लेख मुख्य गरेर उनीहरूको सङ्गठनात्मक पक्षको चर्चासम्म मात्र सिमित रहने छ । त्यस सिलसिलामा ती दुवै सङ्गठनहरू र ने.क.पा.(मसाल)को सङ्गठन प्रणालीमा भएको अन्तरमाथि पनि प्रकाश हाल्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ । 
कम्युनिष्ट पार्टीको सङ्गठन प्रणाली पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूकोभन्दा मौलिक रूपले बेग्लै हुन्छ । माक्र्स, एङ्गेल्सको पालामा मजदुरहरूको पार्टीको नाम सामाजिक प्रजातान्त्रिक पार्टी थियो । माक्र्स–एङ्गेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्र लेख्ने वेलामा त्यो वेलाको सङ्गठनको नाम कम्युनिष्ट लिग थियो । तर त्यसको विघटन भएपछि पार्टीको नाम सामाजिक प्रजातान्त्रिक पार्टी रहेको थियो । माक्र्सको मृत्युपछि एङ्गेल्सले नेतृत्व गरेको रपछि लेनिन समेत सहभागि भएको पार्टीको नाम पनि सामाजिक प्रजातान्त्रिक पार्टी नै थियो । रूसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुने वेलामा पनि पार्टीको नाम त्यही नै थियो ।पछि लेनिनले पार्टीको नाम बदलेर कम्युनिष्ट पार्टी राखे र कम्युनिष्ट पार्टीको सङ्गठन प्रणालीमा पनि नयाँ प्रकारले सङ्गठिन गर्ने कुरा जोड दिए । त्यस प्रकारको प्रणालीले माक्र्स वा एङ्गेल्सको पालाको प्रथम वा द्वितीय अन्तर्राष्ट्रिय वा विभिन्न देशका सामाजिक प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूले अपनाउँदै आएको सङ्गठनात्मक प्रणालीभन्दा मौलिक रूपले बेग्लै थियो । त्यो सङ्गठन प्रणालीलाई लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणाली भन्ने गरिन्छ । स्तालिन र माओले त्यो प्रणालीलाई अरू उच्चस्तरमा विकसित गरे र संसारभरका माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीहरूले त्यो सङ्गठनात्मक प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएका छन् । तरपछि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद हावी हुँदै गएपछि उनीहरूले “सिर्जनात्मक विकास” को नाममा माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई मात्र होइन, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीमा पनि संशोधन गर्दै गए । 
लेनिनले यो कुरामा जोड दिएका थिए कि कम्युनिष्ट पार्टी सर्वहारा वर्गको पार्टी भएपनि त्यो आम जनताको पार्टी होइन र जनताका सचेत र अग्रगामी तत्वहरूको पार्टी हो । त्यस अनुसार त्यसको सङ्गठनात्मक प्रणाली पनि बुर्जुवा वा सामाजिक प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूकोभन्दा बेग्लै र उच्च प्रकारको हुनुपर्दछ । लेनिनले त्यस प्रकारको सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई विकसित गर्ने वेलामा खालि मेन्शेविक र दक्षिणपन्थीहरूको मात्र होइन, रोजा लग्जम्वर्ग जस्ता क्रान्तिकारीहरूका विरुद्ध पनि कडा सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो । लेनिनको पार्टीलाई जनताका सचेत र अग्रगामी तत्वहरूको पार्टी बनाउने मान्यताका विरुद्ध ख्रुश्चेवले पार्टीलाई जनताको पार्टी बनाउने र त्यसरी त्यसमा खुला रूपले सदस्यता दिने अवधारणा अगाडि ल्याएका थिए । त्यसै गरेर विश्वका विभिन्न दक्षिणपन्थी संशोधनवादी पार्टीहरूले एक वा अर्को प्रकारले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई खुकुलो पार्दै लगे । त्यस प्रकारको संशोधनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई एमाओवादी र एमालेले पनि अपनाउँदै गएका छन् । अहिले उनीहरूका सङ्गठनहरूभित्र देखा परेको चरम प्रकारको अनुशासनविहीनता, अराजकता, उनीहरूले अपनाएको त्यही दक्षिणपन्थी संशोधनवादी प्रणालीको नै परिणाम हो । 
एमालेले सैद्धान्तिक र राजनैतिक रूपले दक्षिणपन्थी दिशा समात्ने क्रममा सङ्गठनात्मक रूपले पनि दक्षिणपन्थी संशोधनवादी प्रणाली अपनाउँदै गयो । उनीहरूले आफ्नो सङ्गठनलाई ठूलो बनाउने क्रममा सदस्यता वा नेतृत्वमा पदोन्नतिसम्बन्धी माक्र्सवादी–लेनिनवादी पद्धतिलाई तिलाञ्जली दिदै गए र सबै प्रकारका मानिसहरूलाई आफ्नो सङ्गठनभित्र सामेल गर्दै गए । त्यसरी उनीहरूको सङ्गठन ठूलो बन्दै गयो । तर त्यसभित्रको माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणाली समाप्त हुँदै गयो । त्यसको परिणामस्वरूप उनीहरूको सङ्गठनका विभिन्न स्तरमा सही दृष्टिकोणका आधारमाभन्दा पनि आर्थिक लाभ, व्यक्तिगत फाइदा वा महत्वकांक्षाका आधारमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको नै नेतृत्व तहमा कब्जा हुँदै गयो र उनीहरूका आधारमा नै बेग्ला–बेग्लै गुटहरूको निर्माण हुन थाल्यो । उनीहरूभित्र कुनै सिद्धान्त वा विचारका आधारमा होइन, व्यक्तिगत फाइदा वा महत्वकांक्षाका आधारमा नै बेग्लाबेग्लै गुटहरूको निर्माण हुने गरेको छ । उनीहरूले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीमा सृजनात्मक विकासको नाममा जुन सङ्गठनात्मक प्रणाली अपनाए, ती सबैको संयुक्त परिणाम नै अहिले उनीहरूमा देखा परेको चरम प्रकारको अनुशासनविहीनता, अराजकता र गुटवन्दी हुन् । उनीहरूको नवौँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा त्यस प्रकारका कुराहरू खुला रूपले बाहिर आएका छन् । महाधिवेशन सम्पन्न हुने वेलासम्म वा त्यसपछि पनि त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूको परिणाम के हुने हो ? त्यसबारेपछि नै थाहा हुनेछ ।
माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीको चर्चा गर्दा त्यसभित्र देखा पर्ने नोकरशाही पद्दतितिर पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ । प्रचण्डको नेतृत्वमा त्यस प्रकारको पद्दतिले चरम रूपमा विकास गर्यो । त्यो सङ्गठनभित्र अराजकतावादी व्यक्तिवाद हावी भयो । सबै अधिकार उनको हातमा केन्द्रित भयो । सङ्गठनभित्र जनवादलाई पूरै दवाइयो । पार्टीको कुनै नेता वा सदस्यले कुनै पनि मतभेद देखाउने वित्तिकै त्यसमाथि पूरै दमन गर्ने नीति अपनाइयो । स्वयं डा. बाबुराम भट्टराइ पनि त्यस प्रकारको दमनको शिकार बनेका थिए । उनीहरूको सङ्गठन छाड्ने कुनै पार्टी सदस्यलाई हत्यासम्म गर्ने कार्य गरियो । का. रुद्र तिमिल्सिनाले माओवादी सङ्गठनलाई छाडेर हाम्रो सङ्गठनमा सामेल भएको कारणले नै उनको हत्या गरिएको थियो । रोल्पाबाट उनका लडाकू दस्ताहरू छाडेर प्यूठानतर्फ आएका कतिपय महिलाहरूलाई दाम्लाले बाँधेर पिट्दै लगेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । कतिपय महिला लडाकूहरूलाई हाम्रो पार्टीले आश्रय दिएर रक्षा गर्ने काम गरेको थियो । त्यही प्रकारले कतिपय निरपराध जनता वा विरोधी पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई अपहरण वा हत्या गरेका पनि कैयौँ उदाहरणहरू छन् । हाम्रो पार्टीका कैयौँ कार्यकर्ताहरूलाई अपहरण गरेका वा हत्या गरेका पनि कैयौँ उदाहरणहरू छन् । त्यो निश्चित रूपले सामाजिक फासिवादी प्रकारको सङ्गठनात्मक प्रणाली थियो । त्यो प्रणालीपछि दक्षिणपन्थी संशोधनवादी रूप लिदै गयो । 
माओवादीले आफ्नो सङ्गठनलाई ठूलो र शक्तिशाली बनाउने नाममा पार्टी सदस्यता सम्वन्धी माक्र्सवादी– लेनिनवादी पद्धतिलाई तिलाञ्जली दिएर करिब करिब खुला प्रकारले आफ्नो सङ्गठनमा सदस्यहरू भर्ती गर्ने नीति अपनाए । त्यस सिलसिलामा उनीहरूले पार्टी सदस्यतालाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम शर्तहरू समेतको ख्याल नगरिकन आवारा सर्वहारा वर्ग, समाज विरोधी तत्व र अन्य विभिन्न प्रकारका अवाञ्छित तत्वहरू समेतलाई आफ्नो सङ्गठनमा सामेल गर्दै गए । विभिन्न कमिटी वा नेतृत्वमा पदोन्नति गर्ने सन्दर्भमा पनि उनीहरूले माक्र्सवादी–लेनिनवादी पद्दतिहरूको उपेक्षा गर्दै गए । कुनै व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पद्दोन्नति गर्ने वेलामा उसको दृष्टिकोण, अनुशासन, जिम्मेवारीको भावना र सबैभन्दा मुख्य रूपमा उसमा सर्वहारा दृष्टिकोणको कति विकास भएको छ, त्यो कुरामाथि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर उनीहरूले ती सबै कुराहरूको उपेक्षा गर्ने नीति अपनाए विभिन्न स्तरका कमिटि र नेतृत्वदायी समितिहरूामा समेत अराजक र अनुशासनविहिन तत्वहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो । यहाँसम्म कि सशस्त्र सङ्घर्षको कालमा ठूलो पैमानामा जनतामाथि कुटपिट, लुटपिट गर्ने वा त्यसरी लुटिएको सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि नेतृत्वमा पदोन्नति गर्ने कार्यप्रणाली अपनाइयो । दैलेखको डेकेन्द्रराज हत्याकाण्ड वा अधिकारी दम्पतिका पुत्रको हत्या जस्ता अपराधको लागि जिम्मेवार कार्यकर्ताहरूमाथि तुरुन्तै कार्वाही गरिनु पथ्र्यो । तर उनीहरूलाई बचाउने नीति अपनाइएको छ । त्यसबाट उनीहरूको त्यस प्रकारको सम्पूर्ण सङ्गठन प्रणाली नै सामाजिक फासिवादी प्रकारको भएको कुरा बुझिन्छ । ती सबै कुराहरूको सम्मिलित परिणाम अहिले उनीहरूभित्र चरम प्रकारको अनुशासनविहीनता, अराजकता वा अन्तरद्वन्द्व प्रकट भएको छ । यहाँ उल्लेखनीय छ कि उनीहरूभित्र जुन अन्तरद्वन्द्व चलिरहेको छ, त्यो कुनै सिद्धान्त वा विचारमा आधारित छैन र एकप्रकारको व्यक्तिगत प्रतिष्पर्धा वा सङ्गठनात्मक गुटवन्दीमाथि नै आधारित छ । 
एमाओवादी र एमाले समेतले अपनाएको त्यस प्रकारको सङ्गठनात्मक प्रणालीभन्दा मसालको सङ्गठनात्मक प्रणाली बेग्लै छ । हाम्रो पार्टीले लगातार नै लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीका आधारमा पार्टीको सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । हाम्रो पार्टीको इतिहासमा पनि कैयौँपल्ट चरम प्रकारका अनुशासनविहीनता, अराजकता वा गुटवन्दीका अवस्थाहरू देखा पर्ने गरेका छन् । द्वितीय महाधिवेशन, तृतीय महाधिवेशन, चौथो महाधिवेशन, पाँचौँ महाधिवेशन वा छैठौँ महाधिवेशनपछि एकताकेन्द्रसित पार्टी एकता गरेपछि पनि हाम्रो पार्टीमा त्यस प्रकारका अवस्थाहरू उत्पन्न हुने गरेका छन् । तर त्यस प्रकारका स्थितिहरूको सामना गर्दै हामीले सधै लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धति अनुसार पार्टीलाई सुदृढ गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छौँ । हामीले एकातिर जनवाद र अर्कातिर केन्द्रियताका बीचमा सामन्जस्यता कायम गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छौँ । हाम्रो पार्टीमा नेतृत्व तहदेखि आम सदस्यहरूसम्ममा विश्व दृष्टिकोण र लेनिनवादी सङ्गठन प्रणालीबारे प्रशिक्षण दिने लगातार प्रयत्न गरिन्छ । त्यसका लागि नियमित रूपले पार्टी स्कूलको सञ्चालन गर्नुको साथै जिल्लास्तरमा पनि लगातार पार्टी प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिन्छ । पार्टी सदस्य बनाउँदा सदस्यतासम्बन्धी नियमहरूलाई पालन गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । कसैलाई कुनै कमिटीमा वा नेतृत्व तहमा समेत पदोन्नती गर्दा उनीहरूको दृष्टिकोण, अनुशासन सक्रियता वा सम्पूर्ण रिकर्ड कुन प्रकारको छ ? त्यसको मूल्याङ्कन गरिन्छ । कुनै साथीहरूमा नीतिगत, सङ्गठनात्मक वा व्यवहारिक रूपमा पनि कुनै कमजोरी देखा परेमा त्यसबारे छानविन गर्ने, वा आवश्यकताअनुसार आलोचना र कार्वाही पनि गर्ने गरिन्छ । केन्द्रीय कमिटी, पि.वी. वा केन्द्रिय कार्यालयका वैठकहरू नियमित रूपले हुन्छन् र सामुहिक रूपले निर्णयहरू गरिन्छन् । पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कार्यहरूको लागि निष्पक्षतापूर्वक छानवीन गरेर अनुशासनका कार्वाहीहरू गरिन्छन् । सार्वजनिक रूपमा भएका गल्तीहरूका लागि सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना गरिन्छ भने आन्तरिक रूपमा भएका गल्तीहरूका लागि सम्बन्धित कमिटीदेखि तलसम्म आलोचना गर्ने गरेर सर्कुलर गरिन्छ । हाम्रो पार्टीमा महामन्त्री, पि.वि.एम.वा केन्द्रिय समितिका सदस्यहरू समेतमाथि त्यस प्रकारका कार्वाहीहरू गरिएका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । 
कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा सामुहिक रूपले छलफल गरिन्छ । तर पार्टी बाहिर केन्द्रद्वारा पारित भएका नीतिहरूलाई नै लगिन्छ र सार्वजनिक रूपमा कुनै मतभेद प्रकट गर्ने गरिन्न । मतभेद राख्ने साथीहरूले पनि आफ्नो मतलाई पार्टीभित्र नियम अनुसार सञ्चालन गर्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै पार्टी बाहिर स्वीकृत नीतिलाई नै लैजाने प्रणालीको कडाइपूर्वक अभ्यास गरिन्छ । बताइराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन कि एमाओवादी र एमालेमा अहिले देखा परिरहेको प्रणालीका विपरित मसालले अपनाएको त्यो प्रणाली नै सही माक्र्सवादी–लेनिनवादी पद्धति हो । 
हाम्रो पार्टीले केही पहिले दुई÷तीन वर्षसम्म सुदृढीकरण कार्यक्रमको सञ्चालन गरेको थियो भने अहिले आठौँ महाधिवेशनको तैयारीको रूपमा शुद्धीकरण कार्यक्रमको सञ्चालन गरिरहेको छ र त्यो कार्यक्रमको पूर्व तैयारीका रूपमा शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रशिक्षणको सञ्चालन गरिरहेको छ । वैशाखदेखि शुरु भएको त्यो कार्यक्रम साउन सम्ममा समाप्त हुनेछ । त्यो कार्यक्रमको सिलसिलामा नेतृत्वदेखि आम पार्टी सदस्यहरूको पार्टीप्रतिको दृष्टिकोण, अनुशासन, सक्रियता, जिम्मेवारीको भावना समेतलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिकोण अनुसार विकसित गर्ने प्रयत्न हुँदै आएको छ । हामीलाई विश्वास छ, त्यसरी पार्टीको आठौँ महाधिवेशनलाई सही अर्थमा सफल पार्न मद्दत पुग्नेछ । 
हाम्रो पार्टीले माक्र्सवादी–लेनिनवादी मान्यता र सङ्गठनात्मक प्रणाली वा जनवादी केन्द्रियताका आधारमा नै आफ्नो सङ्गठनलाई विकसित गर्ने वा सुदृढ गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको हुनाले नै अहिले हाम्रो पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म दृढ पार्टी एकता कायम छ । पार्टीमा कुनै गुटवन्दी छैन । पार्टीले पारित गरेका कुनै नीति वा कार्यक्रमहरू विना कुनै मतभेद वा विरोध देशव्यापी रूपमा लागू हुने गर्दछन् । पार्टीको यस प्रकारको स्थिति तथा एमाओवादी र एमालेहरूको सङ्गठनात्मक स्थितिहरूको बीचमा सरसरी प्रकारले पनि अध्ययन गर्ने हो भने दुवै पक्षको सङ्गठनात्मक प्रणालीको बीचमा भएको मौलिक अन्तरलाई बुझ्न गारो पर्ने छैन । त्यसबाट पार्टीको सङ्गठनलाई मसालले झैं माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणाली अनुसार सङ्गठित गर्नु र एमाओवादी तथा एमालेले झैं माक्र्सवादी–लेनिनवादी मान्यताहरू छाडेर सङ्गठन गर्नुका बीचमा के फरक हुँदो रहेछ ? त्यो बुझ्न पनि गारो पर्दैन । 
हाम्रो पार्टीको अहिलेको सङ्गठनात्मक अवस्था स्वतः तयार भएको होइन । हामीले पार्टी सङ्गठनभित्र वा बाहिरका गलत विचारहरूका विरुद्ध लामो, कडा र सम्झौताहीन सङ्घर्ष गरेर नै पार्टीको आजको अवस्था कायम भएको हो । विश्वव्यापी रूपमा र नेपालमा पनि लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई तिलाञ्जली दिने एक प्रकारको लहर नै आएको छ । त्यस प्रकारको लहरका विरुद्ध हामीले कडा, सैद्धान्तिक र सङ्गठनात्मक सङ्घर्ष गर्नु परेको छ । देशको अहिलेको समाजको संरचनाले गर्दा पार्टीमा मुख्य रूपले निम्न पूँजीपति वर्गबाट नै सदस्यहरू आउने गर्दछन् र त्यसरी सङ्गठनको स्वरूप मूल रूपले निम्न पूँजीवादी प्रकारको नै छ । त्यसको परिणामस्वरूप पार्टी सङ्गठनमा निम्न पूँजीवादी सोचाइहरू बारम्बार र विभिन्न रूपमा देखा पर्ने गर्दछन् । सैद्धान्तिक र सङ्गठनात्मक रूपले धेरै परिश्रम गरेपछि नै तिनीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ र हामीले लगातार योजनावद्ध र सङ्गठित रूपले त्यो दिशामा प्रयत्न गर्दै आएका छौँ । तर एकपल्ट त्यस प्रकारको सफलता प्राप्त गरिसकेपछि पनि लगातार त्यो दिशामा सङ्घर्ष गरिरहनु पर्दछ । त्यसरी नै हामीले पार्टीको माक्र्सवादी–लेनिनवादी चरित्रलाई बचाउन सक्छौँ र सक्नु पर्दछ । तर यस सन्दर्भमा हामी एउटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ ः जब पनि हाम्रो त्यस प्रकारको प्रयत्नमा शिथिलता आउँछ वा एक वा अर्को प्रकारले हाम्रो त्यस प्रकारको प्रयत्न असफल हुन्छ भने त्यो अवस्थामा हाम्रो पार्टी पनि सङ्गठनात्मक रूपले एमाओवादी वा एमालेको जस्तै सङ्गठनात्मक अवस्थामा पतन हुनु अवश्यवम्भावी छ । संसारका धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरूको त्यसरी पतन भएका उदाहरणहरू छन् । त्यसैले त्यस प्रकारको स्थिति आउन नदिनका लागि हामीहरू सैद्धान्तिक र सङ्गठनात्मक रूपले पनि लगातार प्रयत्नशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ । 
अन्तमा एउटा कुरा । यहाँ हामीहरूले खालि सङ्गठनात्मक पक्षको नै चर्चा गरेका छौँ । तर निर्णयात्मक कुरा सैद्धान्तिक र राजनैतिक पक्ष हो । कुनै पार्टी वा सङ्गठनको सिद्धान्त वा राजनैतिक लाइन गलत भएपछि त्यसको असर सङ्गठनात्मक पक्ष वा कार्यप्रणालीमा पनि पर्दछ । एमाओवादी र एमालेको माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त वा क्रान्तिकारी राजनीतिक लाइनबाट विचलन हुँदै गएपछि त्यस अनुसार उनीहरूको सङ्गठनात्मक प्रणालीले पनि गैर माक्र्सवादी–लेनिनवादी स्वरूप लिंदै जानु स्वभाविक हो र त्यही हुँदै गएको छ । तर यो लेखमा, जस्तो किमाथि भनियो, हामी त्यो पक्षको चर्चा गर्नपट्टि लाग्दैनौँ ।
मिति ः २०७१ असार २४ गते

Tuesday, 8 July 2014

भारतबाट फेरि ल्याइने भो इन्सास राइफल

 पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २३ असार

भारतमा समेत असफल भएको इन्सास राइफल सस्तोमा पाएको भन्दै नेपालले फेरि किन्ने भएको छ । दुईपक्षीय परामर्श समूहको आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा भएको बैठकमा विवादास्पद इन्सास राइफल किन्ने सहमति भएको हो ।

सरकारले सस्तोमा किन्न लागेको इन्सास राइफल भारतको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका लागि काम नलाग्ने ठहर भइसकेको छ । नेपालमा पनि त्यसको गुणस्तरबारे पटकपटक प्रश्न उठिसकेको छ । तर, भारतले जोड गरिरहेको र नेपालको आर्थिक सीमितताका कारण इन्सास नै ल्याउनुपरेको सैन्य स्रोत बताउँछ ।

सन् १९९९ मा पाकिस्तानसँगको कारगिल युद्धमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा इन्सास प्रयोग भएको थियो । तर, त्यतिवेला चिसोमा जाम हुने, गोली भाँच्चिने र तीन राउन्ड फायर गरेपछि राइफल अटोमेटिक मोडमा जानेजस्ता कमजोरी भेटिएका थिए । त्यसबाहेक हतियार चलाउने सैनिकको आँखामा राइफलको तेल चुहिनेसम्मको समस्या देखिएको थियो । ‘कतिसम्म भने इन्सास फायरिङकै क्रममा भारतीय सैनिक घाइते नै भएका थिए,’ सेनाका एक पूर्वरथीले भने । कारगिल युद्धमा इन्सास असफल भएपछि भारतले उच्च हिमाली क्षेत्रमा खटिने सैनिकलाई एके ४७ राइफल उपलब्ध गराएको छ । तर, त्यही युद्धमा प्रयोग भएको भन्दै उसले इन्सास बेच्दै आएको छ ।

०६२ मा कालिकोटको पिलीमा माओवादी छापामारसँगको युद्धमा इन्सास नपड्किएका कारण ४३ सैनिक मारिएका थिए । त्यतिवेला सैनिक प्रवक्ता दीपक गुरुङले इन्सासको खराबीका कारण सेनालाई क्षति पुगेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यसलगत्तै भारतीय दूतावासका प्रवक्ता गोपाल वाग्लेले उनको खण्डन गरेका थिए ।

तर, स्वयं भारत सरकारका तत्कालीन मन्त्रीले इन्सासको कमजोरी स्विकारेका थिए । ८ अगस्ट २०११ मा लोकसभामा तत्कालीन रक्षा राज्यमन्त्री पल्लम राजुले भनेका थिए, ‘इन्सासमा समस्या थियो, तर समाधान भइसकेको छ ।’

कारगिल युद्धमा राम्रो परिणाम नदिए पनि आफ्नै डिफेन्स उद्योगबाट उत्पादन गरिएका कारण भारतले भारी छुटमा सो हतियार बेच्दै आएको छ । ‘माओवादी युद्धका वेला इन्सास सय राउन्ड फायर भएपछि इन्सास तात्तिने र नपड्किने हुन्थ्यो, सेलाएपछि पुन: फायरिङ गर्नुपर्दा कस्तो भयो होला,’ सेनाका एक पूर्वउपरथीले भने, ‘त्यही क्वालिटीको हतियार सस्तो पाएको नाममा ल्याउनु राम्रो होइन ।’

सैन्य अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल र भारतकै अनुभव सकारात्मक नभए पनि भारतले नेपाली द्वन्द्वमा प्रयोग भएको रेकर्ड देखाएर युगान्डा, कंगो, ओमनलगायतका मुलुकमा इन्सास बेचेको छ । भुटानको राष्ट्रिय सेनाले पनि इन्सास प्रयोग गर्दै आएको छ ।

नेपालले इन्सास राइफलको ०६३ सालसम्म तिर्नुपर्ने रकम एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भारतले मिनाहा गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका वेला रकम मिनाहा भएको थियो । त्यतिवेलासम्म २५ हजार इन्सास राइफल आइसकेको थियो । त्यसयता थप पाँच हजारजति इन्सास आइपुगेको सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापाका पालामा पाँच हजार मागिएकोमा भारतले दश हजार इन्सास राइफल पठाएको थियो । ‘सैन्य हेडक्वार्टरभित्रै समन्वय नहुँदा दुईजना अफिसरले पाँच–पाँच हजार डिमान्ड गरेछन्, एक–अर्कामा थाहा नहुँदा र चिफले पनि पत्तो नपाउँदा भारतले दश हजार थान राइफल खसालिदियो, हामी छक्क पर्‍यौँ,’ त्यतिवेलाका एक सैन्य अधिकृतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सेनाभित्रै कम्युनिकेसन ग्याप राखेर भारतले खेलेको रहेछ, पछि मात्र सबै कुरा थाहा भयो ।’

भारतले गोरखपुरस्थित भारतीय सेनाको कुनाघाट डिपोबाट दुई साताअघि इन्सासका गोली र विस्फोटक पदार्थ पठाएको थियो । त्यहीँबाट अब इन्सास पठाउने सहमति भएको छ । कुनाघाटमा भारतीय सेनाको बाहिनी छ । विगतमा बिहारको मुजफ्फरपुरबाट रक्सोल नाका हुँदै हतियार आउने गरेकोमा अहिले कुनाघाटबाटै आउने गरेको छ ।
इन्सासको मूल्य प्रतिगोटा पाँच सय अमेरिकी डलर रहेकोमा भारतले तीन सय डलर छुट दिएको छ । छुटपछि प्रतिगोटा इन्सासको दुई सय डलर तिर्नुपर्छ ।

सेनाले भारतबाहेकका मुलुकबाट ल्याएको हतियारको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छैन । धर्मपालवरसिंह थापा प्रधानसेनापति भएका वेला ५० करोड मूल्यबराबरको कोल्टकमान्डो हतियार ल्याइएको थियो । सोही हतियार यतिवेला सेनाको विशेष सुरक्षा फोर्सले प्रयोग गरिरहेको छ ।

सेनाले शान्ति मिसनमा पठाउने उद्देश्य देखाउँदै अमेरिकाबाट करिब २० हजार एम १६ हतियार ल्याएको थियो । ०६० मा इजरायलबाट एम १६ को एक जहाज गोली काठमाडौं ल्याउन लागिए पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनका कारण भारत सहमत भएन र सो गोली इजरायलले कंगो पठाएको थियो ।

नेपाली सेनालाई आवश्यक करिब ४२ हजार थान राइफलमध्ये करिब २८ हजार थान मागिएको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसबाहेक गाडी, हेलिकोप्टर, विस्फोटक पदार्थ, अस्पतालसहितका सैन्य उपकरण पनि भारतसँग मागिएको छ । भारतले ७० प्रतिशत अनुदान दिने भनेकोमा यसपटक ६० प्रतिशत मात्रै दिने भनेको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालय र सेनाले यसबारे विस्तृत विवरण दिन मानेनन् ।

‘पाइपलाइनमा रहेका हतियारसहित सैन्य उपकरण, हामीलाई चाहिने हतियारको विस्तृत विवरण बैठकमा पेस भएको छ, भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको छ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले सोमबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसबारे एकपटक दुवै पक्षबीच छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ । हतियार र सैन्य उपकरणबारे थप नसोध्नुहोला ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले बैठकमा सैन्य तथा सुरक्षा सहयोगबारे विस्तृतमा छलफल भएको जनाएको छ । विशेषगरी सैन्य तालिम, सैन्य हार्डवेयर, सूचना आदान–प्रदानमा छलफल केन्द्रित भएको परराष्ट्रद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकमा अघिल्लो वर्ष अप्रिलमा भारतको बेंग्लोरमा भएको छलफलको समीक्षासमेत भएको परराष्ट्रले उल्लेख गरेको छ । त्यसयता भारतले दुईपटक हतियार र गोलीगठ्ठासहित सवारीसाधन पठाएको छ ।
 
भारतले माग्यो सूचना
 
भारतले भारतविरोधी गतिविधिको सूचना नियमित उपलब्ध गराउन नेपालसँग आग्रह गरेको छ । दुई देशबीच पहिलो बैठकदेखि नै भारतले सूचना माग्दै आएको परराष्ट्रका एक अधिकारी बताउँछन् ।

नेपालका तर्फबाट मदनकुमार भट्टराई र भारतबाट तत्कालीन सहसचिव रञ्जित रे (हाल राजदूत) सहभागी पहिलो बैठकमा नेपाल र भारतका चार स्थानमा हटलाइन स्थापना गर्ने र सूचना आदान–प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो ।

सोअनुसार विराटनगर–जोगबनी, काँकडभिट्टा–सिलिगुढी, नेपालगन्ज–पिलिभित र महेन्द्रनगर–वनबासामा नेपाल र भारतका सैन्य कार्यालयबाट हटलाइन टेलिफोनमार्फत सूचना आदनप्रदान हुने भनिएको थियो ।

त्यसको संयोजन दुवै सेनाका डिपार्टमेन्ट अफ मिलिट्री इन्टेलिजेन्स (डिएमआई)ले गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो प्रभावकारी नदेखिएपछि पुन: सूचना आदान–प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।

बैठकमा भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा विस्तार भएका मदरसा र नक्कली भारतीय मुद्रा नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । भारतले उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने गतिविधिबारे नियमित सूचना दिन नेपाली सेनासँग आग्रह गरेको हो ।

nayapatrika, Ashar 24, 2071..

Wednesday, 2 July 2014

चीनसँग बिप्पा गर्ने तयारी

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १७ असार

भारतसँग हस्ताक्षर गरेको दुई वर्षपछि सरकारले चीनसँग पनि दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्ने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपछि मात्र चीनसँग बिप्पा गर्ने सरकारको तयारी छ ।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १८ देखि २० साउनसम्म नेपाल भ्रमण गर्नेबारे दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यसअघि नै अमेरिकाबाट स्वदेश फर्कनुभयो भने यो मितिमा मोदीको भ्रमण हुनेगरी छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलगत्तै चीनसँग बिप्पा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

भारतसँग भएको बिप्पालाई गाइडलाइन मानेर चीनसँग पनि बिप्पा हुन लागेको हो । भारतसँग ४ कात्तिक ०६८ मा बिप्पा भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (३–६ कात्तिक ०६८)का वेला बिप्पामा नेपालका तर्फबाट उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र भारतका तर्फबाट उद्योगमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका कारण भारतसँगको बिप्पा कार्यान्वयन भएको छैन ।

भारतसँग बिप्पा भएपछि नेपाललाई चीनले दोस्रोपटक मस्यौदा पठाएको छ भने अनौपचारिक रूपमा धेरैपटक चासो राख्दै आएको छ । नेपाल र चीनबीच बिप्पाको मस्यौदा औपचारिक च्यानलमार्फत दुईपटक आदानप्रदान भइसकेको छ । यस विषयमा दुईपक्षीय बैठक भने बसेको छैन ।

‘हामी चाँडै नै चीनसँग बिप्पा गर्दै छौँ,’ उद्योगमन्त्री कर्ण थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘चीनले पठाएको मस्यौदा संशोधन गरेर हामीले पठायौँ, त्यसमा उनीहरूले संशोधन गरेर पठाएका छन् । त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र वार्तामा बस्छौँ ।’ भारतसँगको बिप्पालाई गाइडलाइन मानेर चीनसँग बिप्पा गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार चीनले बिप्पाका लागि पटकपटक चासो राख्दै आएको छ । ‘नेपाललाई हतारो हुनुपर्नेमा चीन आफैँले पहलकदमी लिइरहेको छ, यसलाई चाँडै नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौँ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘यसलाई नेपालमा चीनको सकारात्मक चासो थपिएको अर्थमा लिनुपर्छ ।’

भारतसँग बिप्पा भएलगत्तै चीनले बिप्पाका लागि नेपाललाई प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत मस्यौदा प्रस्ताव संशोधन गरेर चीनलाई पठाएको थियो । चीनले एक महिनाअघि बिप्पाका लागि संशोधित प्रस्ताव पठाएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार चीनले उपदफासहित १७ दफा समेटिएको १४ पृष्ठ लामो बिप्पा प्रस्ताव पठाएको छ । सो प्रस्ताव संशोधन गरेर चीनलाई पठाइने र औपचारिक छलफलपछि टुंगो लगाइने उद्योगमन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

चीनको बिप्पा प्रस्तावमाथि परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयमा चरणबद्ध छलफल भएको छ । सुरुमा बिप्पाका लागि परराष्ट्रले पहलकदमी लिएको थियो भने हाल उद्योगले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चीनसँग सहसचिवस्तरमा हस्ताक्षर भएपछि अन्तिम रूप दिइने र उद्योगमन्त्रीको स्तरमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारी तयारी छ ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार चीनले बिप्पाको प्रस्तावित मस्यौदामा क्षेत्र उल्लेख गरेको छैन । कार्यान्वयनमा आएपछि स्थापना भएका लगानीको हकमा मात्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान भारतसँगको बिप्पामा उल्लेख गरिएको छ । तर, चीनले क्षतिपूर्तिको प्रावधान बिप्पामा हस्ताक्षर भएपछि स्थापित उद्योगमा लागू हुने कि पछिकोमा हुने भन्ने कुरा मस्यौदामा उल्लेख गरेको छैन । ‘क्षतिपूर्तिका हकमा चीनको प्रस्ताव भारतको भन्दा असहज र नेपालले थेग्न नसक्ने खालको छ, तर हामी मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।

चीनले पूर्वप्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भ्रमणदेखि बिप्पा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, जियाबाओको भ्रमणमा समय अभावका कारण चीनसँग यो प्रस्ताबबारे छलफल हुन सकेको थिएन । त्यसयता चीनबाट आएका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले बिप्पा गर्न नेपाललाई सुझाब दिँदै आएका छन् ।

नेपालमा चिनियाँ लगानीका एक हजार दुई सय २० उद्योग दर्ता छन् । उद्योगमा २८ अर्ब लगानी छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ उद्योगबाट करिब ३३ हजार नेपालीले रोजगारी पाएका छन् ।

भारतसँग बिप्पा भएपछि चीनले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतसँग बिप्पा गरेपछि उत्पन्न विवादले चीनसँग थप छलफल हुन सकेको थिएन । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री तथा उद्योगमन्त्री शंकर कोइरालाले पनि चीनसँग बिप्पाका लागि प्रयास गरेका थिए । चीनसहित अन्य मुलुकसँग बिप्पा गर्न नेपालको राष्ट्रिय मापदण्ड कोइरालाकै पहलकदमीमा बनेको हो ।

नेपालले ०३८ मा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेपछि पहिलोपटक ०४० मा फ्रान्ससँग बिप्पा गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले भारत, जर्मनी, बेलायत, मोरिसस, अमेरिकासँग बिप्पा गरिसकेको छ । हालसम्म परराष्ट्रले जर्मनी र फ्रान्स, अर्थ मन्त्रालयले मोरिसस र फिनल्यान्ड तथा उद्योग मन्त्रालयले बेलायत र भारतसँग बिप्पा गरेका छन् । तर, अब उद्योग मन्त्रालयले नै बिप्पा गर्ने भएको छ ।

चीनबाहेक पाकिस्तान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार र टर्कीले बिप्पाका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । चीन, पाकिस्तान र टर्कीले बढी चासो राखेका छन् । ‘टर्कीसँग कुराकानी भएको छ, पाकिस्तानसँग पनि भइरहेको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘हामीले तोकेको राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा अन्य मुलुकसँग पनि बिप्पा हुन्छ, नेपालमा लगानीका लागि यो आवश्यक छ ।’

हालसम्म एक सय ७७ मुलुकले विभिन्न मुलुकसँग बिप्पा गरेका छन् । सन् १९५९ मा विश्वमा पहिलोपटक पाकिस्तान र जर्मनीबीच बिप्पा भएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आउन तीन वर्ष लागेको थियो । जर्मनी र डोमिनिकन रिपब्लिकबीच ३ जुलाई १९६० मा बिप्पा कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो नै बिप्पाको पहिलो कार्यान्वयन हो ।

हालसम्म भारतले ८३, चीनले एक सय २८ देशसँग बिप्पा गरेका छन् । दक्षिण एसियामा नेपाल र भारतबाहेक अफगानिस्तानले दुई, बंगलादेश र श्रीलंकाले २४, पाकिस्तानले ४७ देशसँग बिप्पा गरेको छ । जर्मनीले एक सय ४७ मुलुकसँग बिप्पा गरेको छ ।

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog archive