NEPALDOOR.COM

-पर्शुराम काफ्ले- भारत भ्रमणबाट फर्केको एक महिनायता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थक ‘राजनीतिक’रुपमा सक्रिय छन् । सो भ्रमणपछि पूर्व राजा निकटका विश्वहिन्दु महासंघका संरक्षक भरतकेशर सिंह, ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना अभियानमा लागेका किशोरबहादुर सिंह, पूर्वमन्त्री श्रीष शमशेर जबरा, होटल सोल्टीका मालिक प्रभाकर शमशेर राणाको सक्रियता बढेको छ । भारतीय नेतासँग भएको कुराकानीबारे पूर्वराजाले निकटस्थसँग विस्तृतमा जानकारी दिएका छैनन् । तर उनको हाउभाऊका आधारमा राजावादीहरु राजसंस्थालाई पनि स्पेश दिन भारत तयार रहेको अर्थ लगाउँदै अभियान चलाएका छन् । पूर्व राजा निकटस्थहरुको बुझाईमा हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना र २०४७ सालको संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा भएका अभियान राजसंस्था फर्काउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का नेतृत्वको हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थाप्नाका लागि महाअभियानले हिन्दु गणतन्त्र भने पनि त्यसले राजसंस्था पुनस्र्थापनाका पक्षमा नै सहयोग पु¥याउने निर्मल निवासको बुझाई छ । पूर्वराजाको दिल्ली भ्रमणपछि राप्रपा नेपालको रथयात्रा, किशोर बहादुर सिंह नेतृत्वको २०४७ सा...

बिजेपी नेता भन्छन् : आन्तरिक कारण अतिशयोक्तिपूर्ण निष्कर्ष : नेपाली सुरक्षाविद् ============================= पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १५ मंसिर भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्यले नेपाललाई दिने सुविधा कटौती गर्न सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । बोर्ड सदस्य जयदेव रानादेले चिनियाँ प्रभावकै कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनीको भ्रमण स्थगित गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् । मोदीले भ्रमण गरे भारतको प्रतिष्ठा बढ्ने र लुम्बिनीमा आफ्नो योजना कमजोर हुने चिनियाँ चासोका कारण भ्रमण हुन नसकेको रानादेको तर्क छ । भारतीय मन्त्रिपरिषद्का पूर्वसहसचिव तथा नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर फर चाइना एनालाइसिस एन्ड स्ट्राटेजीका अध्यक्षसमेत रहेका उनले नेपालमा चिनियाँ प्रभावले सीमा नाघ्न लागेको भन्दै काठमाडौंलाई जबर्जस्त चेतावनी दिनुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिएका छन् । ‘भारतले नेपालसँग राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने विषयमा पनि कडाइ गरी चेतावनी दिनुपर्छ, उसको चीनसँगको सम्बन्धले अस्वीकृत रेडलाइनको घेरा काट्न खोजिरहेको छ,’ भारतको द सन्डे गार्जियनमा शनिबार चिनियाँ दबाबले रोक्यो प्रधानमन्त्रीको...

पाकिस्तानलाई भारत र अफगानिस्तानको कटाक्ष चीनको बढाउन पाकिस्तानी प्रस्ताब मानवअधिकारवादीलाई राजापाक्षेको जबाफ नजिक परेनन् मोदी र सरिफ                                             -पर्शुराम काफ्ले-                                                  दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को १८ औं शीखर सम्मेलन उद्घाटनमा आठ सदस्य मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले साझा भन्दा निजी र दुईपक्षीय मामलालाई मूख्य प्राथमिकता दिएका छन् । विगतका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन, यो क्षेत्रमा जनस्तरबीच सम्बन्ध र पहुँच विस्तार, आतंकवाद र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्यमा जोड दिएका नेताले आ–आफ्नो छिमेकमा सुरक्षा चासो प्रकट गरे । अरु शीर्ष नेताले एक अर्क...

अहिलेसम्म घोषणा गरिएका ७सय २९ बुँदा कार्यान्वयन आवश्यक छ ।   -पर्शुराम काफ्ले-                 सन् १९८५ मा जन्मेको दक्षीण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)ले यसबर्ष तीन दशक उमेर पार गर्दैछ । यसबीचमा १७ वटा शीखर सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् भने शीर्ष नेताले मालदिभ्सको अड्डु शहरमा तीनबर्ष अघि सम्पन्न १७ औं शिखर सम्मेलनसम्म जम्मा ७२९ बुँदे घोषणापत्र÷प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेका छन् । काठमाडौंमा विहीवार जारी हुने घोषणापत्रका बुँदासमेत थपिँदा घोषणापत्रको संख्या झण्डै सातसय ५० पुग्नेछ । अहिलेसम्म जारी भएका घोषणापत्रका बुँदामा यो क्षेत्रका जनताका साझा समस्या र समाधानका धेरै पुलिन्दा उल्लेख छन् । गरीवी, वेरोजगारी, भोकमरी, ऊर्जा, सडक, रेल्वे विकास, औद्योगिकरण, व्यापार सहजीकरण, जलवायु परिवर्तनले पारेका असरजस्ता बिषय पहिलो सम्मेलनदेखि अहिलेसम्म छलफलका बिषय बन्दै आएका छन् । निरन्तर छलफलको एजेन्डामा आतंकवाद पनि छ जसबारे मुलुकपिच्छे आ आफ्नै धारणा छ ।सार्क सम्मेलनका अहिलेसम्मका घोषणापत्रले यहाँका जनताका सबै समस्या र समाधान पहिल्याएका छन् । अब थप्नुप...

                    Gopal Siwakoti 'Chintan' -------------------------------------------  To many outsiders in the globe, the Gurkhas are better known after Mt. Everest than this tiny country, Nepal. The reason we all know Gurkhas fought for the biggest colonial power in the human history -- the Great Britain (may come down to a smaller Britain if the Scottish votes for independence this week!). They are also known for their involvement in all the big wars that Britain and the allied powers won -- although wars are bad but victories are good! So the Gurkhas are the glory of not the lost the wars but military victories. I never knew where the Gurkha bravery comes from. When I see them around as my neighbours, brothers, uncles and friends -- they are simply the simpler people of the ethnic-indigenous communities of Nepal. Most of them, as a result of State exclusion...

तत्कालै १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषयमा केही परिणाम आउला, तुरन्तै केही भइहाल्ला भन्ने आश म गर्दिनँ । किनभने, पछिल्लो उदाहरण नै काफी छ, परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रले पुरानै प्रशासकीय संयन्त्रलाई जिम्मा दियो, जसले आफ्नो उपादेयता सिद्ध गर्न स केको छैन । डा. भेषबहादुर थापा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री  --------------------------------------------- १९५० को सन्धिको लामो पृष्ठभूमि छ । भारत स्वतन्त्र भएको तीन वर्षपछि नेपालमा राणा शासन अन्त हुन लागेको अवस्थामा भारतको नयाँ सरकारले दुईपक्षीय सम्बन्धको नयाँ संरचना आवश्यक देख्यो । अन्त हुन लागेको राणाकालको परिस्थितिमा छिमेकीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु उनीहरूको प्राथमिकतामा थियो । त्यही सिलसिलामा ३१     जुलाई १९५० मा नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । त्यसअघि नेपाल–भारत सम्बन्धको आधार सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत सन्धि र मूल रूपमा सुगौली सन्धि हो । त्यसबीचमा भएका सानातिना समझदारी पनि सम्बन्धका आधारशिला हुन् । १९५० को सन्धि हस्ताक्षर भएको कागजको मसी सुक्न नपाउँदै नेपालमा एउटा धारणा बन्यो कि यो सन्धि असमान ...

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २ साउन ------------------------------- भारतका एकजना बरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीले भारतको संघीय संरचनामा सुरक्षा निकायको तालमेल नभएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई अनुसरण नगर्न नेपाललाई सुझाब दिएका छन् । आसाम तथा उत्तर प्रदेशका पूर्व प्रहरी महानिर्देशक प्रकाश सिंहले संघीय प्रणालीमा गएपछि नेपाली सेनाको आकार घटाउन तथा सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय हुनेगरी भूमिका स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरेका छन् । ‘नजिकको छिमेकीका नाताले नाताले भारतको गल्तीबाट सिकेर संघीय संरचना तय गर्नुपर्छ, सुरक्षा निकायको भूमिका त्यही अनुसार तय गर्नुपर्छ’ नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा शुक्रवार आयोजित सेमिनारमा सिंहले भने, ‘भारतले भाषाका आधारमा संघीयता अपनाएर ठीकै गरेको थियो, तर पछि अन्य आधारमा संघीय प्रदेश थपिए, यसले समस्यामात्र थप्यो । नेपालले यो गल्तीबाट पाठ सिकोस् ।’ सिंहले संसारका सबै सुरक्षा जोखिम र समस्या भारतमा रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा निकायको सबलीकरणमा राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका नकारात्मक रहेको टिप्पणि गरे । ‘भारतले १५ हजार ३१८ किलोमिटर सीमा छिमेकी मुलुकहरुसँ...

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ३२ असार ------------------------------------------------------- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ढिलोमा साउनको अन्तिम वा भदौ पहिलो साता (अगस्ट तेस्रो साता) नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन् । हाल ब्रिक्सको बैठकमा सहभागी हुन ब्राजिल पुगेका मोदी फर्केर जापान गएपछि नेपाल आउने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको पूर्वाधार र जलस्रोतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने इच्छा राखेका छन् । उनले भ्रमण प्रतीकात्मक नभएर उपलब्धिपूर्ण होस् भन्ने चाहेको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । डेढ दशकपछि हुन लागेको भ्रमण भारतका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुने भारतीय जनता पार्टीको निष्कर्ष छ । ‘प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण मिति विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजजीको नेपाल भ्रमणमा तय हुन्छ, तर मोटामोटी अगस्टको तेस्रो साताभित्रै उहाँ आउने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ,’ काठमाडौं आएका भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रवक्ता डा. दत्तेस डी प्रभु पारुलेकरले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँको भ्रमण नेपाललाई मात्र होइन, हाम्रा लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’ डेढ दशकपछि हुन लागेको भ...

मोहनविक्रम सिंह  महामन्त्री, नेकपा मसाल ............................................ हेटौडा महाधिवेशन र विराटनगरको सम्मेलनपछि एमाओवादीमा र नवौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा एमालेमा तीव्र सङ्घर्ष देखा परेको छ । सामान्यतः एउटा माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीमा महाधिवेशन वा सम्मेलनका बेलामा व्यापक रूपले छलफल चल्नु स्वभाविक हो र त्यो प्रजातान्त्रिक पद्दति पनि हो । तर ती दुवै सङ्गठनहरूमा जसरी त्यो सङ्घर्ष चलेको छ, त्यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठन प्रणाली अनुसार चलेको छैन र त्यो सङ्घर्ष बुर्जुवा पार्टीहरूमा जस्तै चल्ने गरेको छ । त्यो सङ्घर्षको क्रममा हददर्जाको अनुशासनविहीनता र अराजकता देखा पर्ने गरेको छ । ती दुवै सङ्गठनका नेता र कार्यकर्ताहरूले उनीहरूभित्र देखा परेको त्यो सङ्घर्ष स्वस्थ र अनुशासित प्रकारको नभएको कुरा महशुस गरेका छन् । त्यसरी त्यस प्रकारको सङ्घर्ष ती सङ्गठनहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ ।  वास्तवमा आज ती सङ्गठनहरूभित्र अनुशासनविहिन र अराजकतावादी प्रकारले जुन अन्तरद्वन्द चलेको देखिन्छ, त्यो अकस्मात अगाडि आएको कुरा होइन । त्यो उनीहरूले वर्षौँदेखि अपना...

  पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २३ असार भारतमा समेत असफल भएको इन्सास राइफल सस्तोमा पाएको भन्दै नेपालले फेरि किन्ने भएको छ । दुईपक्षीय परामर्श समूहको आइ तबार र सोमबार काठमाडौंमा भएको बैठकमा विवादास्पद इन्सास राइफल किन्ने सहमति भएको हो । सरकारले सस्तोमा किन्न लागेको इन्सास राइफल भारतको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका लागि काम नलाग्ने ठहर भइसकेको छ । नेपालमा पनि त्यसको गुणस्तरबारे पटकपटक प्रश्न उठिसकेको छ । तर, भारतले जोड गरिरहेको र नेपालको आर्थिक सीमितताका कारण इन्सास नै ल्याउनुपरेको सैन्य स्रोत बताउँछ । सन् १९९९ मा पाकिस्तानसँगको कारगिल युद्धमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा इन्सास प्रयोग भएको थियो । तर, त्यतिवेला चिसोमा जाम हुने, गोली भाँच्चिने र तीन राउन्ड फायर गरेपछि राइफल अटोमेटिक मोडमा जानेजस्ता कमजोरी भेटिएका थिए । त्यसबाहेक हतियार चलाउने सैनिकको आँखामा राइफलको तेल चुहिनेसम्मको समस्या देखिएको थियो । ‘कतिसम्म भने इन्सास फायरिङकै क्रममा भारतीय सैनिक घाइते नै भएका थिए,’ सेनाका एक पूर्वरथीले भने । कारगिल युद्धमा इन्सास असफल भएपछि भारतले उच्च हिमाली क्षेत्रमा खटिन...

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १७ असार भारतसँग हस्ताक्षर गरेको दुई वर्षपछि सरकारले चीनसँग पनि दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्ने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्र मणपछि मात्र चीनसँग बिप्पा गर्ने सरकारको तयारी छ । कूटनीतिक स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १८ देखि २० साउनसम्म नेपाल भ्रमण गर्नेबारे दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यसअघि नै अमेरिकाबाट स्वदेश फर्कनुभयो भने यो मितिमा मोदीको भ्रमण हुनेगरी छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलगत्तै चीनसँग बिप्पा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ भारतसँग भएको बिप्पालाई गाइडलाइन मानेर चीनसँग पनि बिप्पा हुन लागेको हो । भारतसँग ४ कात्तिक ०६८ मा बिप्पा भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (३–६ कात्तिक ०६८)का वेला बिप्पामा नेपालका तर्फबाट उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र भारतका तर्फबाट उद्योगमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले क...