NEPALDOOR.COM

-खिलराज रेग्मी- हामीहरु सबैलाई जानकारी नै छ अहिले नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रयोजनार्थ सरकार गठन भई निर्वाचनको कार्यलाई यथाशक्य छिटो अघि बढाउने प्रक्रियामा हामीहरु उन्मुख रहेका छौं । संविधानसभाको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक, समावेशी र दिगो संविधान निर्माण गरी नेपाली जनताको सुख, समृद्धि र शान्तिलाई पूर्ण प्रत्याभूत गर्न हामीहरु सबै आतुर छौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएको नविन ढङ्गको यस प्रकारको अभ्यास आफैमा मौलिक प्रकृतिको पनि छ । यो अभ्यास राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिमा आधारित, संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियासङ्गत, अन्तराष्ट्रिय समर्थनप्राप्त,  र वैधानिक ढङ्गको पनि छ । यस सरकारको गठनमा केही हदसम्म असन्तुष्टिहरु र विश्लेषणात्मक प्रकृतिका स्वरहरु नसुनिएका पनि होइनन्, तर त्यसमा मलाई के लागेको छ भने त्यस्ता स्वरहरु महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिँदाको बखत हुने गरेका “रचनात्मक आलोचना”हरु हुन् । सरकार गठनको प्रक्रियाका सम्बन्धमा केही भिन्न धारणाहरु रहेको भएतापनि अहिले विस्तारै नवगठित सरकार निर्वाचनको प्रक्रियामा अग्रसर हुँदै सकारात्मक वातावण सिर्जना भएको छ । सरकार गठनका बेला निर्वाचनको

काठमाडौं । प्रधानसेनापति गौरबशमशेर राणाको पपुलिष्ट महत्वकांक्षी योजना अनुसार बढुवाका लागि लागू गरिएको फास्टट्रयाक नीति कतिपयलाई बरदान सावित भएको छ भने कतिपयलाई भयानक अभिसाप । सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा कायम रहेका बेला सरकारले फास्टट्रयाक पद्धतिबाट बढुवाका लागि जंगी अड्डाले सिफारिश गरेका लेफ्टिनेन्ट कर्नेललाई फूल कर्नेलमा बढुवा गरेको छ । तर, सेनापतिको नीति सच्याउनुपर्ने मागसहित जंगी अड्डाभित्र निवेदन दिएका चारजना मेजर (सेनानी)लाई उनीहरु कायम रहेको कामु गणपतिबाट यही बुधवार रातारात हटाएर नजिकको पृतनामा हाजिर गर्न भनिएको छ । यसरी गणपतिबाट हटाइएका मेजरहरुमा भुपेन्द्र शाह (सिन्धुली), प्रभु खड्का (म्याग्दी), भैरब थापा (नागार्जुन) र राजेश खत्री (सुर्खेत) छन् । उनीहरुलाई कामु गणपतिबाट हटाइएकोमा सेनाभित्रको ठूलो समूह प्रधानसेनापतिप्रति असन्तुष्ट रहेको छ । बढुवाको पद्धतिप्रति सैनिक नियमावली बमोजिम हेडक्वार्टरमा निवेदन दिएका मेजरहरुलाई छानविन नहुँदै कारबाही भएको भन्दै सेनामा व्यापक असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो । फास्ट ट्रयाक बढुवा नीतिले मेजरहरुलाई गलाए पनि १५ जना लेफ्टिनेन्ट कर्नेलहरुको भा

प्रविन तिवारी, अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ गोरखाको नारेश्वरमा पिता होमनाथ र माता पम्फा तिवारीका जेठा छोरा  प्रविन तिवारी हाल नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेका तिवारीले २०५८ सालमा कोल्ड स्टोरबाट व्यवसाय सुरु गर्नु भएको हो । २०६२ सालमा सनसाइन मेडिकल एण्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रतmर्पm मोडिनु भएका तिवारीसँग स्वास्थ्य व्यवसायको क्षेत्रमा भएको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा नेपालडोर डट कम ले गरेको कुराकानी । स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ किन स्थापना गर्नु भयो ?      देशमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य ब्यवसायीलाई गोलबद्ध गराउँदै राज्य)द्वारा बन्ने नीति निर्माणमा समेत प्रतिनिधित्व गरि ब्यवसायी र सरकारबीच पुलको रुपमा रहेर कार्य सम्पन्न गर्ने सोचका साथ यसको स्थापना गरिएको हो । अहिले मेरो नेतृत्वमा बनेको कार्यसमितिले सोहीअनुसार कार्य सम्पन्न गर्दै आएको छ । यसलाई सम्पूर्ण स्वास्थ संस्थाको छाता संगठनका रुपमा संचालन गराउन स्वास्थ्य सम्वन्धी आफनो ब्यवसाय संचालन गरेका ब्यवसायीको उपस्थिती गराउने सोच  छ । हामीले ५ विकास क्षेत्रअन्र्त

स्यावास् सेना ! पाँचखाल (काभ्रे) । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिने शान्ति सेनाको युद्धकला, मानवअधिकार रक्षालगायतका विविध विषयमा थप क्षमता अभिवृद्धि गर्न ‘अभ्यास शान्ति प्रयास भाग दुई’ अन्तराष्ट्रिय तालिम शुरु भएको छ । पाँचखालस्थित वीरेन्द्र सैनिक अभ्यास तालिम केन्द्रमा पुगेर मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले तालिमको उद्घाटन गरे ।  नेपाली सेना र अमेरिकी सरकारको पिस अप्रेसन सपोर्ट तथा प्यासिफिक कमाण्डद्वारा संयुक्तरूपमा आयोजना भएको तालिम २५ चैतसम्म सञ्चालन हुनेछ ।  कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले विश्वमा मानवअधिकारको रक्षा र विधिको शासन स्थापित भएमा मात्र अन्तराष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा मजबुत हुने बताए । उनले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भावनाअनुरूप शान्ति स्थापना गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ लागिरहेको बताए । विश्व शान्ति स्थापकका लागि विधिको शासन मुख्य सिद्धान्त हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा प्रधानसेनापति गौरवशम्शेर राणा, मेरिकाका प्यासिफिक कमाण्डका प्रमुख थोमस क्याननले पनि बोलेका थिए । अभ्यास कार्यक्रममा नेपालसहित दक्षिण

काठमाडौं । असारभित्रै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएको छ, प्रमुख राजनीतिक दलहरु पनि चुनावी मूडमा देखिएका छन् । तर निर्वाचनको सबै सुरक्षा जिम्मा लिनुपर्ने नेपाल प्रहरीको साधनस्रोतका बारेमा सरकार र दलहरु कत्तिपनि गम्भीर देखिएका छैनन् । यतिसम् लाजमर्दो अवस्था छ कि देशभरमा ६१ हजार प्रहरीसँग ३ हजारमात्र सञ्चार सेट छन भने प्रहरीसँग भएका झण्डै ९ हजार सेट बिग्रिएर थन्किएका छन् । सरकारले न त पुराना सेट मर्मत गरिदिएको छ, न त नयाँ सेट खरिदका लागि पैसा उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक अभावकै कारण प्रहरीले सबै स्थानमा सेट पु¥याउन सकेको छैन । निर्वाचनका लागि प्रहरीको जनशक्ति समेत पर्याप्त छैन । प्रहरी हेडक्वार्टरले करिब ५० हजार जनशक्ति थप नगरी निर्वाचनमा जान नसकिने जानकारी गृह मन्त्रालयलाई गराइसकेको छ । तर सरकारले यसबारे चासो नदिएको प्रहरी उच्च अधिकारीहरु गुनासो गर्छन् । प्रहरीको एउटा सानो युनिटलाई कम्तीमा ३ वटा सेट आवश्यक पर्छ आवश्यक सञ्चारका लागि । तर अहिले विकट जिल्ला र तिनका मातहतमा रहेका प्रहरी चौकीमा सञ्चार सेट एक थान पनि पुग्न सकेको छैन । निर्वाचनका लागि मात्र पनि करिब २

काभ्रेको पाँचखालमा सेनाद्धारा आयोजित अन्तराष्ट्रिय शान्ति तालिम -२ उद्घाटन गर्दै मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी । साथमा प्रधानसेनापति गौरब शमशेर राणा । तस्वीर : नेपाली सेना

काठमाडौं (नेपाल डोर) । सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको र  मुलुकको समग्र क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । करिब १ हजार दुईसय कर्मचारी रहेको मानिने यो निकायमा राजनीति, बौद्धिक क्षेत्र, पत्रकारिता, कलाकारिता, अर्थतन्त्रलगायत सबै क्षेत्रमा आफ्नो सूचना सञ्जाल विस्तार गरेको मानिन्छ र सूचना संकलन पनि भइरहेको छ । पञ्चायतकालभरि अत्यन्तै प्रभावकारी मानिएको र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनासँगै २०४६ सालपछि अस्तित्व जेनतेन धानेको विभागले गणतन्त्र स्थापनापछि अस्तित्व नै गुमाएको छ । विभागमा कार्यरत अधिकृतहरु अहिले कुन सूचना कसलाई ब्रिफिङ गर्ने र त्यसले कतिबेला आफ्नो जागीर संकटमा पर्ने  भन्दै हिँडेका छन् । हालसालै नेपाल डोर डट कमका लागि अनौपचारिक कुराकानी गर्न आएका विभागका बहालवाला केही अधिकृतले भने अनुसार उनीहरुलाई अहिले सबैभन्दा अप्ठेरो राजनीतिक क्षेत्रबाट भएको छ । उनीहरुलाई मुलुक हाँक्ने प्रभावशाली नेताहरुको बारेमा सूचना संकलन गर्न लगाइने तर ती सूचना ब्रिफिङ गर्दा उल्टै जागिर जाने पिरले पोल्न थालेको छ । ‘केही दिन अघि नेकपा–माअ‍ोवाद

 नेपाली सेनाद्धारा आयोजित अभ्यास शान्ति–२ अन्तर्गत सिनियर तालिम अभ्यासको शुभारम्भमा सहभागी विदेशी एवं नेपाली सैनिक अधिकृतहरु । तस्वीर : नेपाली सेना

काठमाडौं । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादबले अन्तरिम संविधानको धारा १२८ मिचेर संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेका तीनजना पूर्वपदाधिकारीसहित पाँचजनालाई आयोगमा नियुक्ती गरेका छन् । यादबले पूर्व आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गरेका छन् भने यसअघिका आयुक्तहरु दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादबलाई पनि आयुक्तमा नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपतिले पूर्व राजदूत रामभक्त पिबी ठाकुर र इला शर्मालाई पनि आयुक्तका रुपमा नियुक्त गरेका छन् र उनीहरु सबैले चैत ११ गते नै पदभार ग्रहण गरेका छन् । यो नियुक्तीले अन्तरिम संविधान अन्ततः मृत भएको घोषणा गरेको टिप्पणि हुन थालेको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मागेको जवाफसहित निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि पेश गरेकै नाम पुनः सिफारिस गरेको थियो । शनिवार बसेको परिषद्को बैठकले पहिलोपटक सिफारिस गर्दा नै आधार र कारण खुलाएको जवाफसहित तीनजना पूर्वपदाधिकारीसहित पाँचजनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । आयोगबाट कार्यकाल पूरा गरेर निवृत्त भइसकेका पूर्वपदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेपछि संवैधानिक अड्चन आउनसक्ने आशंकासहित राष्ट्रपति

 नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताई र प्रधानसेनापति गौरव शमशेर राणाबीच आइतवार जंगी अड्डामा भेटवार्ता । तस्वीर: नेपाली सेना

काठमाडौं । प्रगतिशिल नेपाली समाज वेलायतले बेलायतमा दक्षिण एशियाली मुलुकको पहिलो दूताबासका रुपमा स्थापित नेपाली दूताबास भवन विक्री प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । १४ मार्चमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेमार्फत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा दुताबास भवन गोप्यरुपमा बिक्री गर्न खोजिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाइएको छ । समाजले भवन मर्मतका लागि नेपालीहरुका तर्फबाट एकसय एक पाउण्ड चन्दा दिन खोज्दा राजदूत चालिसेले अस्वीकार गरेको पनि जनाएको छ । समाजका अध्यक्ष रणबहादुर केसीद्धारा हस्ताक्षरित मागपत्र सरकारले पाइसकेको छ । राजदूत चालिसेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समाजका सचिव तोया रिजाल, बरिष्ठ सल्लाहकार पूर्ण लोक्सोम र कर्ण शाही पनि सहभागी थिए ।  प्रस्तुत छ, मागपत्रको पूर्ण विवरण  मिति १४ मार्च २०१३ श्री सम्माननिय प्रधानमन्त्रि ज्यू , प्रधानमन्त्रिको कार्यालय सिँहदरवार काठमाण्डौ , नेपाल मार्फत, महामहिम राजदूत ,डा.सुरेश चन्द्र चालिसे ज्यू नेपाली दूतावास वेलायत लण्डन विषयः दूतावास भवन विक्री , शक्ति पृथविकरण विपरित सरकार प्रमुखको पहल र बेलायती

पाकिस्तानको ७३ औं राष्ट्रिय दिवसका अबसरमा महाराजगञ्जस्थित दूताबासमा शनीवार झण्डोत्तोलन गर्दै नेपालस्थित राजदूत अरसद साउद खोसा । तस्वीर : नेपाल डोर

 काठमाडौं (नेपालडोर) । नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २ दशकअघि निर्वाचनको समयमा नेपाली कांग्रेसले मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंका सडक पखाल्ने भाषण नै ठोक्नुभएको थियो । ०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार बनेर नेकपा मालेका महासचिव मदन भण्डारीसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका स्वर्गीय भट्टराईको मेलम्चीको पानी ल्याउने भाषण सुनेको २१ वर्ष पूरा भयो । तर पनि मेलम्ची बन्ने या नबन्ने टुंगो छैन ।     नेताहरुका आश्वासनसँगै मेलम्चीको पानी पिउने आशामा बसेका काठमाडौंबासीको सपना पूरा हुन अझै धेरै समय लाग्ने भएको छ । मेलम्ची निर्माणको जिम्मा पाएको चीनको सरकार नियन्त्रित सीआरसीसी कम्पनीले ठेक्का तोडेर हिडेपछि बन्द भएको मेलम्ची खानेपानी योजनाको निर्माण अझै सुरु भएको छैन  । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अधिकारीहरु यसै वर्षदेखि मेलम्चीको निर्माण पुनः सुरु हुने बताउँछन् । जसको भरपर्दाे विश्वास गर्ने अवस्था छैन । किनभने सरकारी ढिलासुस्ति र काममा हेलचेक्र्याइ गर्ने हाम्रो चलनले अझै ४–५ वर्षमा पनि मेलम्ची बन्न मुस्किल छ ।

रेग्मीको जबाफदेहिता संविधान कि दलीय समिति ? -विरोचन अधिकारी - काठमाडौं । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष हुनेवित्तिकै अन्तरिम संविधान बिर्सेर राजनीतिक निर्णय गर्न पाउने अधिकार उहाँलाई हुँदैन । निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तीको सिफारिश गर्दा चैत्र ८ गते उहाँले जे गर्नुभो, त्यसले उहाँको जबाफदेहिता संविधानप्रति हो कि राजनीतिक दलहरुप्रति भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले चैत ९ गते निर्वाचन आयोगका तीनजना पूर्व पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्लाई पुनःनियुक्तिको संवैधानिक हैसियतबारे लिखित धारणा मागेपछि रेग्मी कसका लागि र कुन नियतले काम गर्दैहुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । अन्तरिम संविधान अनुसार ६ वर्षे पदावधि समाप्त भएर कार्यकाल पूरा गरिसकेका पूर्वपदाधिकारीलाई पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु संविधानको धारा १२८ को उपधारा ७ विपरीत हुने स्पष्ट छ । राष्ट्रपति कार्यालयले सोही बारे ध्यानाकर्षण गराउँदै संवैधानिक परिषदसँग जबाफ मागेको थियो । मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले चैत १० गते राष्ट्रपति यादबलाई भेट

मोहनविक्रम सिंह आज वास्तवमा माओवादी मधेशवादीबाट देशमा चौतर्फी रुपमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । मधेशवादीहरुले सुनियोजित प्रकारले नै भारतीय विस्तारवादका पक्षमा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आ“च पुग्ने गरी काम गरिरहेका छन् भने माओवादीहरुले आफ्नो सत्तालोलुप स्वार्थहरुका उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि उनीहरु (मधेशवादीहरु) सित गठबन्धन गरेर एकपछि अर्को गर्दै उनीहरुका (मधेशवादीहरुका) गलत प्रकारका मागहरुलाई पूरा गराउन काम गरिरहेका छन् । ती दुवै पक्षहरुको दवावमा अन्य कैयौं प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले, मुख्यतः एमाले र ने.का.ले, त्यस प्रकारका गलत प्रकारका मागहरु प्रति सम्झौतापरस्त वा आत्मसमर्पणवादी दृष्टिकोण अपनाउने गरेका छन् । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको त्यस प्रकारको राजनीतिक भूमिकाको अन्य  राजनीतिक शक्तिहरुद्वारा अनुसरण वा त्यस प्रकारको गलत भूमिकाको विरुद्ध सशक्त आन्दोलन चल्न नसक्दा देशमा झन्पछि झन् गम्भीर राष्ट्रिय खतराको स्थितिको सिर्जना हु“दैछ । मधेशवादीहरुको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा शुरुमा नै केही कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, मधेशवादी भनेर हामीले तराई÷मधेशका सम्पू

काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर र अपराध महाशाखाका तीन जना जुनियर प्रहरी अधिकृत व्यापारी अपहरणमा संलग्न भएपछि पक्राउ परेका छन् । ताप्लेजुङको फापुङका कर्णध्वज लिम्बू (४१) र सिन्धुपाल्चोक नवलपुरका सूर्यमान तामाङ (३१) लाई अपहरण गरेर रकम असुल्ने दुई जना नायव निरीक्षक र एक जना सहायक निरीक्षक पक्राउ परेका हुन् । अपराध महाशाखामा कार्यरत नायव निरीक्षक रुद्रराज पौडेल र सहायक निरीक्षक राजु भण्डारी तथा परिसरमा कार्यरत नायव निरीक्षक प्रकाश मल्ललाई बुधबार राति पक्राउ गरिएको हो । लिम्बू र तामाङ सामान्य व्यापारी हुन् ।     यी तीन जना जुनियर अधिकृतले लिम्बू र तामाङलाई बन्धक बनाएर २ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, बा५२प ३९९५ नम्बरको मोटरसाइकल र मोबाइल सेट लिएर मुक्त गरेका थिए । यही चैत ४ गते काठमाडौको कुमारीगालमा बिहान २ बजे चार जनाको समूहले उनीहरुलाई अपहरण गरेर रकम, मोटरसाइकल र मोवाइल सेट लिएको उजुरी प्रहरीमा परेपछि  महाशाखाको टोली परिचालन भएको थियो ।     एक दिन अपहरणमा राखेर माग गरेको ४ लाख रकम पूरा भएपछि मोटरसाइकल र मोवाइल सेट फिर्ता दिने भन्दै मुक्त गरेपछि उनीहरु प्रहरीको बौद्ध वृत्तमा निवेदन दिन पुगेका थिए

भारतीय सेनाका उपप्रमुख, भारतीय गोर्खा ब्रिगेडका कमाण्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल के .सिंह प्रधानसेनापति गौरब शमशेर राणासँग भेट गर्दै । तस्वीर : नेपाली सेना

यमबहादुर अधिकारी लडाकुको लडाकु पोशाकमा / तस्वीर www.hataru.blogspot.com अधिकारी बायाँबाट पहिलो सैनिक पोशाकमा / तस्वीर- नेपाली सेना काठमाडौं । कुनै जमाना थियो कमरेड प्रतिक्षा अर्थात् यमबहादुर अधिकारी माओवादीको युद्धका कमाण्डर । चर्चित कृष्णभीर दोहोरो भीडन्तका बेला माओवादी लडाकुका नेतृत्वकर्ता, गुरिल्ला कमाण्डर । धादिङ घर भएका अधिकारीले सेनासँगको आमनेसामने लडाईँको मोर्चा सम्हालेका थिए र त्यो लडाईँलाई माओवादीले आफ्नो फौजी शक्तिको सफलताका रुपमा व्याख्या गरेको थियो । यिनै कमाण्डर थिए त्यो मोर्चाको । तत्कालीन शाही नेपाली सेनासँगको भीडन्तका प्रतिद्धन्द्धी अब नेपाली सेनाका कर्नेल बन्दैछन् । पछिल्लोपटक माओवादी लडाकुको इलामस्थित पहिलो डिभिजनका कमाण्डर रहेका अधिकारी अब नेपाली सेनाको सम्भवतः महासेनानी (फूल कर्नेल)को पद पाएर सैनिक जागिर शुरु गर्दैछन् । युद्धकालका ती घटनाहरु सम्झनामा नहुने हैन, तर आफ्नो भूतपूर्व प्रतिद्धन्द्धी अब उनका लागि आफ्नो गौरवशाली सेना हुनेछ र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि उनको प्रतिवद्धता थप बलियो÷मजबुत हुनेछ । लडाकुको पोशाकमा सजिएको तस्वीर हेरिरहेका र त्यहीरुपमा उनलाई

का ठमाडौं । घरजग्गा कारोबार सुस्ताएपछि च्याउसरी खुलेका आकाशीय र निजीस्तरमा संचालित छात्राबास सेक्स र लागुऔषध प्रयोग गर्ने थलो बन्दै गएका छन् । दैनिकी गुजार्न बिहानदेखि नै काममा व्यस्त बन्ने अभिभावले आफ्ना सन्तानलाई महंगो रकम तिरेर छात्रावासमा राख्दै आएका छन् । छोराछोरी छात्राबासमा राखेर उनीहरुप्रति ध्यान दिन नसक्दा विद्यार्थी कुलतमा फस्दै गएका हुन् । प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण व्युरोले काठमाडौं शंखमुलमा रहेको प्याराडाइज होस्टलमा खैरो हेरोइन सेवन गर्दै रहेका विद्यार्थीलाई केही अघि नियनत्रणमा लियो । अहिले प्याराडाइजले नाम नै परिवर्तन गरेर छात्रावास नै चलाउदै आएको छ । दैनिकीसँगै पछिल्लो समयमा अभिवाकले आफ्ना सन्तानलाई होस्टलमा राख्ने चलन बढेको छ । अविभावकमा छोरा–छोरीलाई होस्टलमा राख्यो भने राम्रोसँग पढ्छ भन्ने मनोविज्ञानले गर्दा शहरी परिवारका सन्तानलाई होस्टलमा राख्ने चलन झन बढेको छ भने ग्रामीण भेगबाट राजधानी आइ पढ्ने विद्यार्थीको पहिलो रोजाइपनि होस्टल हुने गरेको छ । राजधानीको महंगीले गर्दा एकमहिनाको सम्पुर्ण खर्च र गर्नुपर्ने परिश्रम भन्दा होस्टल उत्तम विकल्प भएकाले पनि होस्टलमा बसेर अ