Wednesday, 13 March 2013

सशस्त्र युद्धका बेला जागीर छाड्नेहरु (प्रतिवेदनको पूरा अंशसहित)


१. नेपाल सरकार, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय (मा.मन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा अवकाशमा परेका राष्ट्रसेवकहरुको सम्वन्धमा अध्ययन गर्न कार्यादेश सहितको समिति गठन भएको ।
२. कार्यादेश
–    द्वन्द्वको अवधिमा द्वन्द्वको कारणले नोकरीबाट अलग हुनु परेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको संख्या र कारण समेत अध्ययन गरी राय सुझाव नेपाल सरकार, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।
–    समितिले आफ्नो कार्याविधि आफै व्यवस्थित गर्ने,
–    समितिको सचिवालय शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा रहने ।

३. समितिको अध्ययनको सिमा
–    सम्वन्धित निकायसंग द्वन्द्वको अवधिमा द्वन्द्वको कारणले अवकाश हुने राष्ट्रसेवकहरुको संख्या र विवरण माग ।
–    सो विषयमा सम्वन्धित निकाय बाट राय÷प्रतिक्रिया सहितको स्पष्ट विवरण प्राप्त नभएकोले अवकाश हुनु पर्नाको कारण एकिन गर्न नसिकिएको ।

४. द्वन्द्वको अवधिमा अवकाशमा पर्ने राष्ट्रसेवकहरुको संख्या
–    द्वन्द्वको अवधिमा विभिन्न कारणले अवकाशमा परेका सवै राष्ट्रसेवकहरुको जम्मा संख्या ४६,४९० देखिएको ।

५. प्रचलित कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था
–    नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्वन्धी कानुनमा भगौडा तथा भ–गयर भएका राष्ट्रसेवकहरुलाई सर्वस्व सहित जन्म कैद देखि जरिवाना हुने सम्मको दण्ड सजाय हुने व्यवस्था रहेको ।

६. निष्कर्ष र सुझाव
–    सम्वन्धित निकायबाट द्वन्द्वको क्रममा अवकाशमा परेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले अवकाश लिनु परेको संख्या र कारण सम्वन्धमा स्पष्ट राय÷सुझावका साथै त्यस्ता कर्मचारीहरुको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने राय÷प्रतिक्रिया प्राप्त हुन नआएकोले विवरणमा उल्लेख भएका कर्मचारीहरु द्वन्द्वको कारणले नै अवकाशमा परेका हुन भनी समिति निष्कर्षमा पुग्न नसकेको ।
–    प्राप्त भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेखित सवै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु द्वन्द्वको क्रममा अवकाश परेका हुन् भनी आंकलन गर्न नसकिएको ।
–    अवकाश हुने सवै कर्मचारीहरु द्वन्द्वको कारणले नै सेवाबाट अवकाश लिएको पुष्टि हुने आधिकारिक प्रमाण हालसम्म प्राप्त भएको विवरणमा कतै नभेटिएको ।
–    त्यस्ता कर्मचारीलाई एउटै विकल्पबाट सुविधा दिनुको अतिरिक्त आर्थिक सहायता, पुनस्र्थापन कार्यक्रम, वैदेशीक रोजगारी, औद्योगीक सूरक्षावल, बन सुरक्षादस्ता तथा चुरे संरक्षणमा लगाउने कार्यक्रम ल्याउन उपयुक्त हुने ।
–    प्रचलित कानुनमा संशोधन नहुँदा सम्म पुनर्वहाली गर्न नसकिने ।
–    त्यस्ता राष्ट्रसेवकलाई सुविधा दिने सम्वन्धमा अहिले अख्तियार गर्ने नीतिले आगामी दिनमा संगठनको मर्यादा र आचरणमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने गरी सुविधा दिन उपयुक्त नहुने ।
–    सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा द्वन्द्वको कारणले अवकाश लिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको संख्या र अवकाश लिनु पर्नाको कारण एकिन गर्न त्यस्ता कर्मचारीहरु प्रत्येकको छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत विवरण आवश्यक पर्ने ।
–    सो अवस्था एकिन गर्न नीजहरु तत्काल कार्यरत रहेको कार्यालयबाट औचित्य र कारण सहितको प्रतिक्रिया आवश्यक पर्ने ।
–    यी सवै कार्य गर्न लामो समय लाग्ने भएकोले छुट्टै पूर्णकालीन अधिकार सम्पन्न आयोग वा समिति वा कार्यदल गठन हुनुपर्ने ।
(द्धन्द्धको क्रममा अवकाशमा परेका राष्ट्रसेवकहरुको सम्वन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको सारंश । स्रोत ः शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय)

No comments:

Post a comment

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog archive