-नेपाल वार
-नेपाली कांग्रेस र एमालेको बहुमत समूह
-नागरिक समाज र बुद्धिजीवि
-साना दलहरु
-नेकपा–माओवादी
काठमाडौं, चैत्र १ (नेपाल डोर) । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले मन्त्रीपरिषद अध्यक्षको शपथग्रहण गरे, तर उनका लागि चुनौति शपथ नहुँदै शुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेको बहुमतमात्र नभएर मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा–माअोवादीसहित २२ दल, नेपाल वार एशोसिएसनसम्म खिलराजको विरोधमा छन् । बैद्य माओवादी नेतृत्वको गणतान्त्रिक मोर्चा त सडकमै ओर्लिसकेको छ भने नेपाल वार पनि सडकमा आउने तरखरमा छ ।
सहमतिका लागि दलहरुबीच वार्ता भइरहेका बेला फागुन ३० गते नेपाली कांग्रेसका १७ जना केन्द्रिय सदस्यले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बनाउन नहुने भन्दै पार्टी नेतृत्व्वसमक्ष विरोध गरेका छन् । उनीहरुले केन्द्रिय समितिको वैठकको भावना बिपरीत शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध सम्झौता गरे विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।पदबाट राजीनामा दिलाएर मात्रै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनीहरुको माग छ ।
पार्टी निर्णयप्रति सचेत गराउँदै विरोधपत्र बुझाउनेहरुमा गोपालमान श्रेष्ठ, कुलबहादुर गुरुङ, अर्जुन नरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, पूर्णबहादुर खड्का, महालक्ष्मी उपाध्याय, ईश्वरी न्यौपाने, डा. शेखर कोइराला, चन्द्र भण्डारी, पुष्पा भुषाल, गगन थापा, मानवहादुर विश्वकर्मा, अम्बिका बस्नेत, सुजाता परियारलगायत छन् ।
वैठक चलिरहेका बेला असन्तुष्ट नेताले सभापति कोइराललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । फागुन २ गतेको केसको निर्णय ख्याल गर्न भनिएको छ ज्ञापनपत्रमा ।
नेकपा–माओवादीले राजधानीको नयाँ वानेश्वरस्थित इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा २२ दलको वैठक बोलाएर विरोध जनाएको छ । सरकारमा सहभागीसमेत साना दलहरु उपस्थित वैठकले विहीवार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर चार दलको नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएको माओवादीले विहीवार चार घण्टे बन्दसमेत आह्वान गरेको छ । चार दलीय सिन्डीकेटका आधारमा सरकार गठन तथा जथाभावि संविधान संशोधनलाई स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय भएको नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले जानकारी दिए । २२ दलले सरकार गठन प्रक्रियाको विरोध गर्दै आन्दोलनमा जानेसमेत निर्णय गरेको छ ।
नेपाल वारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले फेसबुकमा लेखेर खिलराजलाई मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष बनाएकोमा आपत्ति जनाएका छन् र सहमति भएको दिनलाई कालो दिन भनेका छन् । नेपाल वारले त संस्थागत निर्णयमार्फत् नै प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष बनाउनु नहुने बताउँदै आएको छ ।
सहमतिका लागि दलहरुबीच वार्ता भइरहेका बेला फागुन ३० गते नेपाली कांग्रेसका १७ जना केन्द्रिय सदस्यले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बनाउन नहुने भन्दै पार्टी नेतृत्व्वसमक्ष विरोध गरेका छन् । उनीहरुले केन्द्रिय समितिको वैठकको भावना बिपरीत शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध सम्झौता गरे विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।पदबाट राजीनामा दिलाएर मात्रै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनीहरुको माग छ ।
पार्टी निर्णयप्रति सचेत गराउँदै विरोधपत्र बुझाउनेहरुमा गोपालमान श्रेष्ठ, कुलबहादुर गुरुङ, अर्जुन नरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, पूर्णबहादुर खड्का, महालक्ष्मी उपाध्याय, ईश्वरी न्यौपाने, डा. शेखर कोइराला, चन्द्र भण्डारी, पुष्पा भुषाल, गगन थापा, मानवहादुर विश्वकर्मा, अम्बिका बस्नेत, सुजाता परियारलगायत छन् ।
वैठक चलिरहेका बेला असन्तुष्ट नेताले सभापति कोइराललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । फागुन २ गतेको केसको निर्णय ख्याल गर्न भनिएको छ ज्ञापनपत्रमा ।
नेकपा–माओवादीले राजधानीको नयाँ वानेश्वरस्थित इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा २२ दलको वैठक बोलाएर विरोध जनाएको छ । सरकारमा सहभागीसमेत साना दलहरु उपस्थित वैठकले विहीवार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर चार दलको नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएको माओवादीले विहीवार चार घण्टे बन्दसमेत आह्वान गरेको छ । चार दलीय सिन्डीकेटका आधारमा सरकार गठन तथा जथाभावि संविधान संशोधनलाई स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय भएको नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले जानकारी दिए । २२ दलले सरकार गठन प्रक्रियाको विरोध गर्दै आन्दोलनमा जानेसमेत निर्णय गरेको छ ।
नेपाल वारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले फेसबुकमा लेखेर खिलराजलाई मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष बनाएकोमा आपत्ति जनाएका छन् र सहमति भएको दिनलाई कालो दिन भनेका छन् । नेपाल वारले त संस्थागत निर्णयमार्फत् नै प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष बनाउनु नहुने बताउँदै आएको छ ।
No comments:
Post a Comment