Saturday, 4 August 2018

नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीका ६८ बर्ष : नेहरु र मोहन शमशेरको ९० मिनेट एकान्त वार्ता

जवाहरलाल नेहरु र मोहन शमशेरबीच ९० मिनेटको एकान्त वार्ताले नेपाल भारत मैत्री सन्धीको सैद्धान्तिक रेखा कोरेको थियो जसलाई मोहनशमशेरको भारदारी सभाले काठमाडौंमा स्वीकृति दिएपछि १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा हस्ताक्षर भयो ।त्यो बेला भारत आतुर भएको एक बर्षभित्रै सन्धी भयो, तर सन्धी परिमार्जनका लागि नेपालले  लगातार जोड दिइरहेको ६८ बर्षसम्म सफल भएको छैन । इपिजीको प्रतिबेदन कस्तो छ र यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बिषयले आम जिज्ञासाको छिनोफानो गर्नेछ ।

पर्शुराम काफ्ले
.....................................
अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले २००५ साल वैशाख १८ गते  सत्ता सम्हाल्दा ब्रिटिशले भारत छाडिसकेको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्रको आवाज उठिरहेको थियो । राणाहरुअसुरक्षित महसुस गरिरहेका थिए । केही समयपछि चीनमा पनि माओत्सेतुंग नेतृत्वमा कम्युनिष्ट सत्ता निर्माण भयो । राणाजीहरुको सम्बन्ध च्यांकाई सेकसँग थियो, पछिल्लो चिनियाँ नेतृत्वसँग थिएन ।भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरबीच विभिन्न बिषयमा पत्राचार भइरहेको थियो ।
मोहन शमशेरले काठमाडौंमा २००५ जेठ १४ गते सिन्दुरजात्रामा  महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, आजकालको विश्व परिस्थितिबाट अलग रहन कुनै पनि राष्टलाई न त सम्भव छ, न त अपेक्षित नै छ ।  तसर्थ हामसिँग दौत्य सम्बन्ध राख्न खोज्ने सबै मुुकसँग दौत्यसम्बन्ध जोड्ने हाम्रो नीति हुनेछ  हाम्रो मुलुकको विकसा गर्ने काममा हामीलाई बाह्य सहायता आवश्यक पर्ने स्वयमसिद्ध छ ।  छिमेकी र मित्र मुलुकबाट यस्ता आवशयक सहयोग पाउँला भन्ने आशा गरेका छाँे ।. त्यो बेलाको परिप्रेक्ष्यमा मोहन शमशेरले दिएको अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण थियो ।
सन्धी वार्ताको पृष्ठभूमि
२००६कात्तिकमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु अमेरिका र क्यानाडा भ्रमणमा थिए । नेहरु स्वदेश फर्कँदा मुम्बईमा गवर्भरले आयोजना गरेको पार्टीमा श्री ३ मोहन शमशेरका पुत्र, परराष्ट मामिलाका डाइरेक्टर जनरल विजय शमशेर पनि पुगेका थिए । त्यहाँ विजय र नेहरुबीच भेट भयो । नेहरुले विजयलाई नेपाल जाने इच्छा पिताजी मोहन शमशेरलाई सुनाइदिन आग्रह गरे । त्यो बखतको नेपाल पुस्तकमा भीमबहादुुर पाँडेको निस्कर्ष छ कि नेपालसँग सन्धी गर्न नेहरु हतारमा थिए । उनले मोहन शमशेरसँग भेट्ने आतुरी त्यसैका लागि थियो ।
नेपाल भ्रमण गर्ने नेहरुको इच्छा पुरा भएन । मोहन शमशेर आफैँ दिल्ली जाने निधो गरे । विजयले त्यही सुनाए । नेहरुलाई के खोज्छस् कानो आँखा भनेझैँ भयो । मोहन शमशेरको भारत भ्रमण तय भयो ।
२००६ साल फागुन ४ गते दक्षिणकाली मन्दिरमा पञ्चबली चढाएर मोहन शमशेर दिल्ली लागे । फागुन ७ गते उनी  दिल्ली पुगे, रेल्वे स्टेशनमा नेहरुले उनको भव्य स्वागत गरे । मोहन शमशेरलाई हैदरावाद हाउसमा राजकीय सम्मानसाथ राखियो । फागुन ८ गते नेहरुको निवास तीनमूर्ति भवनमा  नेहरु र मोहनबीच ९० मिनेट एकान्त वार्ता भयो । त्यही वार्ताले सन्धीको बैचारिक खाका कोरेको थियो । अर्थात्, नेहरुको प्रस्ताब मोहन शमशेरले स्वीकार गरे । त्यो वार्ताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएन ।
२००६ साल असोज १५ गते माओत्सेतुको पार्टीले चीनमा जनवादी गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । त्यसको भय भारतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि उत्तिकै थियो । उक्त घटनाको  पाँच महिनापछि नेपाल र भारतका शीर्ष नेतृत्वको भेटवार्ता भयो ।
मोहन शमशेर स्वदेश फर्केलगत्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्दे्रश्वरप्रसाद नारायण (सिपीएन) सिंहले काठमाडौंमा प्रस्तावित सन्धीको मस्यौदा थमाए । मस्यौदामाथि छलफल गर्न नेपाली टोली चैतमा दिल्ली पुग्योे । विजय शमशेरको नेतृत्वमा सरदारगुञ्जमान सिंह, सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित, मीरसुब्बा भीमबहादुर पाँडे, दिल्ली गए । दिल्लीमा भएको छलफलमा भारततर्फबाट सेक्रेटरी जनरल गिर्जाशंकर बाजपेयी, विदेश सचिव केपीएस मेनन, सहसचिव सुन्दर हक्स र नेपालका लागि भारतीय राजदूत  सीपीएन सिंह थिए । नेपाली दुताबासबाट काउन्सिलर गेहेन्द्र शमशेर पनि सहभागी भए । तर, प्रोटोकल नमिलेको भन्दै नेपाली राजदूत सिंह शमशेर वैठकमा सहभागी भएनन् ।
भारतले प्रस्ताब गरेको सन्धीको धारा २, ५, ६ र ७ मा नेपाली टोलीले बिमति जनायो । अर्थात्, हतियार खरिद, एकअर्कालाई गर्ने राष्र्टिय व्यहार, तेस्रो देशसँग युद्ध वा खतराबारे पूर्वसूचनाजस्ता प्राबधानमा नेपाली टोली सहमत भएन । वार्तामा सहभागी सरदार पाँडेले पुस्तकमा लेखे अनुसार भारतीय पक्षले ती धारा दुवै सरकारले आपसी विश्वासका आधारमा छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने हुनाले  असमान छैन भन्ने तर्क पेश गरेको थियो । उनीहरुको थप तर्क थियो, नेपालको चासो  लेटर अफ एक्सचेन्जमा समेटिनेछ । आपसी पत्राचारमा कतिपय बिषय समेटिएको छ । १९६५ मा दुवै देशबीच भएको हतियार खरिदसम्बन्धी आपसी पत्राचारले नेपालको प्रतिरक्षालाई भारतनिर्भर बनाइदिएको छ । हुन त, त्यसपछि नेपालले बेल्जियम, बेलायत, अमेरिकासँग हतियार खरिद गरेको छ, तर सम्झौताले नेपाली सैन्य सामग्री आपूर्तिको जिम्मा भारतलाई दिएको छ ।
तेस्रो देशबाट हतियार पैठारी गर्न पाउने, नेपालीहरु अनियन्त्रीतरुपमा भारत जान पाउने तर भारतीयहरुले नपाउने, युएन र अन्य मुलुकबाट भारतभन्दा बढी सहायता लिन पाउने बिषय लेटर अफ एक्सचेन्जमा समेटिने र नेपाललाई असहज नहुने भारतीय आश्वासन थियो । नेपाली टोली सहमति नगरी फर्कियो । मोहन शमशेरलाई त्यही जानकारी गराइयो । तर,  मोहन शमशेरले भारतदारहरुको वैठक राखे र भारतकै प्रस्ताब अनुसारको सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरे ।
हैसियत नमिलेको हस्ताक्षर
नेपाल र भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ मा सिंहदरबारको ग्यालरी वैठकमा शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा हस्ताक्षर भयो । नेपालबाट प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहन शमशेर र भारतबाट नेपालका लागि राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरे । एकातिर प्रधानमन्त्री अर्कातिर राजदूतले हैसियत नमिलाई हस्ताक्षर गरे । कुल १० दफा रहेको सन्धी हुँदा स्वतन्त्र भारत करिब ३ बर्षको थियो भने नेपालमा १०४ बर्षीय  राणा शासनको आखिरी समय पनि त्यही थियो । नेपाल भारत सन्धीको एक बर्षपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । त्यो एकबर्ष भएको अदृष्य भूराजनीतिक खेलकुदको असर आजसम्म परेको छ । हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै नेपालको राजनीतिक क्षीतिजमा सन्धीले बिबादको स्वरुप ग्रहण मात्रै गरेन, त्यसको विरोध नेपाली राजनीतिको अभिन्न अंगका रुपमा स्थापित भएर छाड्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले त्यो बेला विरोध गरेको सन्धी, अहिले विभिन्न कम्युनिष्ट समूहले मात्र नभएर प्रजातान्त्रिक आस्था राख्नेहरुले पनि विरोध गरिरहेका छन् ।
चीनले तिब्बतमाथि आधिपत्य जमाएपछि भारतसहित छिमेकमा उत्पन्न चिनियाँ त्रासदी, नेपालमा राणा शासन खतरामा प्रवेश गरेको स्वयम् राणाहरुको आँकलनको माझ भारतलाई पनि छिमेकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यतामाझ सन्धी भएको थियो । आधिकारिक र प्रमाणित इतिहासअनुसार सन्धीका लागि भारत बढी हतारिएको थियो । सन्धीको पृष्ठभूमि र २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमि (जसलाई दिल्ली सम्झौताका रुपमा लिइने गरिन्छ) आज पनि राष्टबादको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ । त्यहाँदेखि आजसम्म आइपुग्दा सप्तकोशी र महाकालीमा मात्र होइन, गंगा र यमुनामा धेरै पानी बगिसकेको छ । त्यो बेला सन्धी गर्न भारत तयार, त्यसपछि हटाउन नेपालको लगातार जोडले ६८ बर्ष व्यतित भएको छ । त्यही सन्धी परिमार्जनका लागि गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार गरेर नेपाली र भारतीय प्रधानमन्त्रीको समयको प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।
मोहन शमशेरले सन्धीपछि शासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरेका थिए तर  त्यो भएन । २००७ साल कात्तिक २१ गते राजा त्रिभुवन शीतलनिवासस्थित भारतीय दुताबासको शरण परेर जब दिल्ली गए, त्यसपछि राणा शासन समाप्त भयो । भारतीय दुताबासमा गएर राजालाई फिर्ता गर्ने प्रयास  सफल भएन, वालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएर टिकाउन सकेनन्, त्रिभुवनलाई मनाउन २००७ साल मंसिर ११ गते पश्चिम कमाण्डिंग जनरल केशर शमशेर, पराष्ट मामिलासम्बन्धी हेर्ने डाइरेक्टर जनरल मेजर जनरल विजय शमशेर, सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित दिल्ली गए, तर भेटवार्ता नै हुन सकेन । आन्दोलनरत कांग्रेका शीर्ष नेता, राणा सरकारका प्रतिनिधि र राजासँग अलगअलग छलफलपछिको परिणाम प्रजातन्त्र थियो । अघोषित दिल्ली सम्झौतापछि राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्केर २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र घोषणा गरे । त्यसपछि पनि प्राविधिकरुपमा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री बनाइए, तर एक बर्षपछि बिपी कोइरालाको बहिर्गमनसँगै उक्त सरकार ढलेपछि नेपालको शासन व्यवस्थामा राणाहरुको बर्चस्व समाप्त भयो ।
राणा सरकारको कमजोर धरातल, नेपाल पूर्णरुपमा भारतमा निर्भर हुनु परेको, भारतको रिजर्भ बैंकबाट विदेशी मुद्रा लिनुपर्ने अवस्था, नेपालमा प्रजातन्त्रको माग बढेको, चीन र अमेरिकासँग राणा सरकारको सम्पर्क नभएको, राणा सरकार अनि खान्दानका सारा सम्पत्ति र पैसा भारतीय बैंकमा भएको, साम्यवादी चीनबाट नेपाललाई खतरा महसुस गराइएकोजस्ता कारणबाट राणा सरकार सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने निस्कर्षमा पुगेको थियो । नेहरुले सन्धीको चार महिनाअघि १ मार्च १९५० मा भारतका मुख्यमन्त्रीहरुलाई लेखेको चिठीमा राणा शासनलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेका थिए । उनको चिठीमा उल्लेख छ, मैत्री सन्धीपछि हामीले नेपालको वतृमान राजनीतिक र सामाजिक संरचनालाई मान्यता दिने भन्ने हुँदैन ।  दुर्भाग्यवस नेपालको संरचना पूर्ण सामन्ती र पछौटेपनयुक्त छ, हामीले त्यसमा उल्लेख्य सुधारका लागि दुईतीन बर्षदेखि ठूलो मेहनत गरिरहेका छौँ ।.
सन्धीको ६८ बर्षपछि इपिजीले दुई बर्ष लगाएर यीनै धाराबारे व्याख्या विवेचना गरेका छन् ।  नेपालको यो संस्थागत स्मरण इपिजी सदस्यले मनन गरे कि गरेनन्, थाहा छैन। नेपालले त्यसबेला ११ दफासहित सन्धीको मस्यौदा पनि भारतीय पक्षलाई बुझाएको थियो ।
नेपालले प्रस्ताब गरेको सन्धी
सन्धीबारे छलफल चलिरहँदा १९५० मा नेपालले  ११ दफा समेटिएको सन्धीको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो । राणाकालमै प्रस्तावित मस्यौदा प्रगतिशील र दीर्घकालिन महत्वको थियो । भारतीय कूटनीतिज्ञ अवतार सिंह भासिनद्धारा संकलित नेपाल भारत सम्बन्धको सँगालो अनुसार सन्धीको सार यस्तो थियो -
  1.   धारा १ दुवै देशबीच स्थायी शान्ति हुने, एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको सम्मान गर्ने, विद्यमान सीमांकनका आधारमा एकअर्काको भूगोललाई मान्यता दिने ।
  2.   धारा २ भारत स्वतन्त्र भएको मिति (अगस्ट १५, १९४७)अघि भारतका तर्फबाट ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएका  सबै सन्धी, सहमति र सम्झौता सन्धी लागू भएका मितिदेखि रद्द हुने ।
  3.    धारा ३  दुवै देशले एकअकाको सुरक्षा र अखण्डतामा असर पर्ने गरी राजनीतिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन नगर्ने, त्यसका लागि आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने र एकअर्काविरुद्ध प्रोपोगाण्डा गर्नसमेत रोक लगाउने ।
  4.   धारा ४   भारतले आफ्नो भूभाग र बन्दरगाहमा पूर्ण र विना रोकटोक नेपालको वाणिज्य अधिकार प्रयोग गरेर सामान आपुर्तिको सुनिश्चित गर्ने ।
  5.   धारा ५  विना रोकटोक र विना सूचना हतियार तथा गोलीगठ्ठा वा यद्धसामग्रीसहित कच्चा तथा उत्पादित बस्तुहरु, भारत विदेशी मुलुकबाट भारत हुँदै लैजान नेपाल स्वतन्त्र हुने, भारतले शुन्य भन्सारदर सुनिश्चित गर्ने ।
  6.   धारा ६ नेपालको लिखित सूचनाका आधारमा नेपाली वस्तुहरुलाई भारतको बाटो भएर नेपालको अर्को ठाउँसम्म आपूर्ति गर्न भारतले सहयोग गर्ने । यसका लागि आवश्यकता अनुसार भारतले कसैलाई जिम्मेबार व्यक्ति तोक्ने ।
  7.  धारा ७ विना शर्त र विना रोकटोक एक अर्काको देशमा उत्पादित सामान एकअर्काे देशमा आपुर्तिका लागि मोस्ट फेभर्ड नेशन व्यवहार गर्ने ।
  8.   धारा ८ गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका आफ्ना देशका अपराधीलाई सुपुर्दगी गर्ने ।
  9.   धारा ९ एकअर्काका नागरिकलाई अन्तराष्र्टिय कानूनको सिद्धान्त र अभ्यासका आधारमा व्यवहार गर्ने । उनीहरुलाई तेस्रो देशका नागरिक भन्दा कम व्यवहार नगर्ने ।
  10.   धारा १०देशमा बसिरहेका एकअर्काका नागरिकलाई माथि उल्लेख गरिए भन्दा फरक नियम लागू गर्ने ।  उनीहरुलाई राष्र्टिय व्यवहार गर्ने ।
  11.  धारा ११ एक बर्षको समयावधि दिएर कुनै एक पक्षले अर्कोलाई चिठी पठाएको अवस्थामा एक बर्षपछि सन्धी रद्द हुने ।


Monday, 22 January 2018

एक महिनामै मोदीले किन फोन गरे ओलीलाई ?


पर्शुराम काफ्ले, काठमाडौं, ८ माघ
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच ठीक एकमहिनापछि टेलिफोन सम्वाद भएको छ । प्रदेश सभाका सांसदको शपथग्रहणसँगै आइतवारबाट संघीयता कार्यान्वयन भएकै दिन मोदीले नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अध्यक्षलाई टेलिफोन गरेका हुन् ।
नेपाल र भारतबीच तराईमा सीमांकनका क्रममा बिबाद उत्पन्न भएको बेला मोदी र ओलीबीच सम्बाद भएको छ । तर, सम्वादमा यो बिषयले प्रवेश पाएको सार्वजनिक भएको छैन । पाँच मिनेटको कुराकानीमा नवबर्ष २०१८ को शुभकामना आदनप्रदानदेखि मोदीको नेपाल भ्रमण र ओलीको भविश्यमा भारत भ्रमण समेटिएको ओलीको निजि सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले गत डिसेम्बर २१ (६ पुस)मा टेलिफोन गरेका थिए भने यसपटक आइतवार (जनवरी २१)मा दोस्रोपटक फोन सम्वाद गरेका छन् । यसअघिको सम्वाद नेपालका लागि भारतीय राजदत मञ्जिब सिंह पुरीमार्फत् भएको थियो । यसपटक भारतीय विदेशमन्त्रालयको नेपाल  र भुटान डेस्क हेर्ने सहसचिव सुधाकर दलेलाले मोदीलाई सहजीकरण गरेको भारतीय कूटनीतिक स्रोतले बतायो ।
टेलिफोन वार्तापछि ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ, प्रधानमन्त्री मोदीले अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा शुभकामना दिनुभएको छ ।  मोदीले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि आफू भारतमा स्वागत गर्न प्रतिक्षारत रहेको बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्ताव स्वीकार्दै उनलाई पनि नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको अधिकारीले बताए । अध्यक्ष ओलीले मोदीलाई रामजानकी मन्दिर र मुक्तिनाथको दर्शन गर्न आग्रह गरे । २०७१ मंसिरमा मोदी झारखण्ड, विहार हुँदै स्थल मार्गबाट जनकपुर आउने कार्यक्रम अन्तिममा रद्द भएको थियो । २०७३ साउनमा भारत भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मोदीलाई जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको धार्मिक भ्रमण गर्न आग्रह गरेका थिए । मोदीले त्यो बेला पनि नेपाल सरकारको उक्त प्रस्ताब अनुसार समय मिलाएर तीर्थयात्रा गर्ने बचन दिएका थिए ।
यसअघि ६ पुसमा प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि टेलिफोन गरेका थिए । गरेका छन् । ओली प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएपछि मोदीले उनलाई दोस्रोपटक फोन गरेका हुन् ।
मोदीले प्रधापमन्त्री देउवा, माअ‍ोवादीकेन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई टेलिफोन गरेका थिए । यसअघि ओलीले निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको सफलताका लागि ओलीलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए भने यो सफलताले नेपालमा लोकतन्त्र थप सुदृढ हुने, राजनीतिक स्थायित्व हुने र आर्थिक विकासमा नेपाल अग्रसर हुने मोदीको भनाई थियो ।
मोदीले यसपटक पनि ओलीलाई भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएका छन् । उनले ६ पसमा पनि निमन्त्रणा दिएका थिए । यसपटक पनि मोदीले ओली नेतृत्वमा गठन हुने नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न र प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीलाई स्वागत गर्न भारत आतुर रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ओलीले पनि वामगठबन्धनले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका थिए । उनले यसअघिको टेलिफोन सम्वादमा पनि यही बिषय मोदीलाई भनेका थिए ।

सीमाबिबादबारे भारतलाई परराष्टसचिवको चासो

परराष्टसचिव शंकरदास बैरागीले आइतवार भारतीय राजदूत मञ्जिब सिंह पुरीलाई नेपाल भारत सीमा सिद्धान्त फिक्स्ड बाउन्डरी प्रिन्सिपल अन्तर्गत रहेको र अर्को व्यवस्था नभएसम्म पर्साको जमिन यथास्थितिमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । सचिव बैरागी र भारतीय राजदूत पुरीबीच पनि टेलिफोनमा सम्वाद भएको परराष्टका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकालाई बताए । नेपाल ब्राजिल द्धिपक्षीय संयन्त्रको वैठकमा सहभागी हुन त्यसतर्फ जानुअघि सचिव वैरागीले पुरीसँग कुराकानी गरेका थिए । सचिव बैरागीले सीमांकनको काम जारी रहे पनि जमिको स्वामित्वको बिषयलाई तत्काल यथास्थितिमा राख्नुपर्ने र बिबाद फिक्स्ड बाउन्डरी प्रिन्सिपलका आधारमा सल्टाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ने बिषयमा आइतवार भारतीय राजदूत मञ्जिब सिंह पुरीसँग कुराकानी गरेका छन् ।
नापी अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भने- हाम्रो धेरै जमिन उता गएको छैन
नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भ्टटसहितका सीमा अधिकारीले आइतवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई वालुवाटारमा भेटेर वीरगञ्ज्जको सिरसियामा नेपाली जग्गा मिचिएको बिषयबारे जानकारी गराएको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सीमांकनका क्रममा नापी अधिकारीहरुले भारतको दुई दशमलब ८ हेक्टर जमिन नेपालतर्फ तथा नेपालको दुईदशमलब ६ हेक्टर जमिन भारत तर्फ परेको जानकारी दिएका छन् । भारतीयको जमिन नेपालतर्फ र नेपालीको जमिन पनि भारततर्फ परेको तर अहिले जसले भोगचलन गर्दै आएको छ, अर्को व्यवस्था नहुन्जेल त्यो कायम राख्ने सहमति सीमाअधिकारीहरुबीच भएको पनि उनीहरुले जानकारी दिएका थिए ।

Thursday, 11 January 2018

नयाँदिल्लीमा इपिजीको छैटौँ बैठक बस्दै, १९५० को सन्धि र सीमा व्यवस्थापनको मुद्दा टुंगिने

पर्शुराम काफ्ले काठमाडौं, २६ पुस
नेपाल र भारतबीचका सबै सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गरी सुझाब दिन गठित प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को छैटौँ बैठक बिहीबार नयाँदिल्लीमा बस्दै छ ।
बैठकमा १९५० मा हस्ताक्षरित नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन तथा सीमा व्यवस्थापनको मुद्दा टुंग्याउने गरी नेपाल पक्षले प्रस्ताव पेस गर्दै छ ।
बैठकमा सहभागी हुन नेपालतर्फका संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई बुधबार नयाँदिल्ली गएका छन् ।
भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी. लामा र बिसी उप्रेती बैठकमा सहभागी हुँदै छन् ।
अघिल्लो बैठकमा बिरामी भएका कारण जयन्त प्रसाद सहभागी भएनन् । निवर्तमान सांसद भए पनि सरकारले अर्को निर्णय नगरेका कारण एमाले नेता डा. भट्टराई बैठकमा सहभागी हुन गएका छन् ।
‘यसपटक हामी १९५० को नेपाल–भारत सन्धि संशोधनसहित पुनरावलोकनको विषय टुंग्याउने गरी गएका छौँ, सीमा व्यवस्थापनका विषयमा पनि ठोस सहमतिमा पुग्ने अपेक्षा छ,’ इपिजीका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
गत असोज २१ र २२ मा काठमाडौंमा बसेको इपिजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सिमाना बन्द नगर्ने, तर आवतजावत अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो ।
सो बैठकमा नेपाल–भारत सिमानामा जनताको आवतजावत अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा सहमति भएको थियो ।
दिल्ली जानुअघि इपिजी संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले सबै विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्मका बैठक सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन्, सबै विषयमा खुलेर छलफल भएको छ र हामी समयमै प्रतिवेदन दिने गरी यसपटक पनि छलफललाई निरन्तरता दिनेछौँ,’ थापाले भने ।
सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने नेपाल पक्षको मागमा भारतीय टोली यसअघिको बैठकमा सकारात्मक रूपमा पेस भएको थियो । यसपटक इपिजी सदस्य आचार्यले सन्धिसहित नेपाल–भारत सिमाना व्यवस्थापनबारे नेपालको पछिल्लो अडान प्रस्तुत गर्नेछन् ।
सदस्य उपाध्यायले नेपाल–भारत डुबान नियन्त्रणबारे विगतमा झैँ प्रस्तुतीकरण गर्नेछन् भने सदस्य डा. भट्टाराईले व्यापार तथा पारवहनका विषयमा धारणा राख्नेछन् ।
सीमा नियमन गर्ने संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेमा यसअघि नै दुवै पक्षको छलफलमा सहमति भएको एकजना सदस्यले बताए ।
इपिजीको छैटौँ बैठक २५ कात्तिकमा नयाँदिल्लीमा हुने सहमति भए पनि नेपाल र भारत दुवैतिर निर्वाचन भएका कारण दुई महिना ढिलो भएको हो ।
संयोजक थापाका अनुसार यससहित इपिजीका अब तीनवटा बैठक हुनेछन्, त्यसपछि दुवै टोलीले प्रतिवेदन लेख्नेछन् । दुवै पक्षले साझा प्रतिवेदन लेखेर आ–आफ्ना सरकारलाई बुझाउने कार्यादेश छ । इपिजीको कार्यकाल आगामी असार २१ गते सकिनेछ ।
इपिजीको पहिलो बैठक ०७३ असार २० र २१ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । पहिलो बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि थियो । पहिलो बैठक बसेदेखि इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको छ ।
०७३ असोज १८ र १९ मा दोस्रो बैठक दिल्लीमा भएको थियो । ०७३ चैत २३ र २४ गते तेस्रो बैठक काठमाडौंमा भएको थियो ।
इपिजीको चौथो बैठक ०७४ जेठ १५ देखि १७ सम्म भारतको देहरादुनमा भएको थियो । पाँचौँ बैठक ०७४ असोज २१ र २२ गते काठमाडौंमा बसेको थियो ।
source-
http://www.enayapatrika.com/2018/01/10/13907/
इनयाँपत्रिकाबाट

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab