Friday, 14 December 2018

IOM-Local Government Partner to Build Multi-purpose Evacuation Center


Kathmandu, 14 Dec – IOM and Changu Narayan Municipality in Bhaktapur District have begun work on a multi-purpose evacuation center to accommodate displaced people in the event of a disaster.
 The initiative is part of an IOM project: People to People Support for Building Community Resilience through Recovery and Reconstruction in Nepal (P2P)” funded by the Royal Thai Government.
 Thai Ambassador to Nepal Bhakavat Tanskul, IOM Chief of Mission Paul Norton and Changu Narayan Municipality Mayor Som Prasad Mishra attended the groundbreaking ceremony, which took place today (14/12) at Helmet Danda, Bhaktapur. District officials and representatives of the Ministry of Urban Development, the Armed Forces and the community also took part.
Addressing the event Ambassador Tanskul said, “Today’s ground breaking ceremony for the construction of a multipurpose community center in Changu Narayan Municipality is an auspicious moment for our two countries for it represents Thailand’s support to strengthen disaster risk reduction and empowering Nepali people in disaster -prone area”.
 "It is my honor to mention that the fund for this project came from the donation of Thai people to help Nepal recover from the earthquake 2015."
“Post-earthquake reconstruction work in Nepal is an opportunity to incorporate risk reduction measures, while rebuilding damaged infrastructure to eliminate pre-existing vulnerabilities. We have to increase resilience to future hazards in this highly disaster-prone country,” said IOM Chief of Mission Paul Norton, speaking at the event.
 “This pre-designated, multi-hazard resistant community center will be used to host displaced people, giving priority to the most vulnerable, including pregnant women, children, people with special needs and the elderly,” he added.
 The center will also serve as a venue for community activities, including women’s and youth groups, community-based training, recreational pursuits, adult literacy classes, information dissemination and income generating activities.
 The 2015 earthquakes in Nepal displaced approximately 2.8 million people. Some 117,700 people in the 14 worst affected districts were forced to find shelter in makeshift camps.
 In the Kathmandu Valley open spaces previously identified by the authorities with support from IOM immediately became camp cities. Some remaining infrastructure such as schools and community buildings were also used for immediate shelter, medical and humanitarian assistance.
Changu Narayan Municipality Mayor Som Prasad Mishra said that the evacuation center would be another stepping stone towards his municipality’s commitment to build a disaster-resilient community. He thanked Thailand and IOM for their support for the municipality’s disaster preparedness, disaster risk reduction and resilience efforts.
 IOM plans to build similar multi-purpose structures in seven other municipalities in earthquake affected districts - Kathmandu, Lalitpur, Gorkha, Dhading, Rasuwa, Sindhupalchowk and Dolakha. UNDP and other humanitarian agencies have agreed to provide water, sanitation and hygiene facilities.

अमेरिका जाँदै परराष्ट्रमन्त्री, डेढ दशकपछि उच्चस्तरीय औपचारिक वार्ता


  • पर्शुराम काफ्ले , Source : www.nayapatrikadaily.com

काठमाडौं, २८ मंसिर
..............................................
नेपालबाट करिब डेढ दशकपछि नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय द्धिपक्षीय औपचारिक वार्ता हुन लागेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक आर पोम्पियोको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली औपचारिक भ्रमणका लागि आइतवार राती प्रस्थान गर्दैछन् । एक साताका लागि अमेरिका जान लागेका परराष्ट्रमन्त्रीले ३ र ४ पुसमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नेछन् । 
नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई अमेरिकी समकक्षीको निमन्त्रणा १६ बर्षपछि आएको हो । परराष्ट्रमन्त्रालयले आइतवार सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले   ३ र ४ पुसमा अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ३ पुसमा समकक्षी माइक आर पोम्पियोसँग द्धिपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । ज्ञवालीसँगै परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी, परराष्ट्रमन्त्रालयको युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख घनश्याम भण्डारीसहित अधिकारी अमेरिका जाने कार्यक्रम छ । भ्रमणदलमा वासिंटनस्थित नेपाली राजदूत डा अर्जुन कार्की सहभागी हुनेछन् । 
सन् १९४७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । बेलायतपछि नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको दोस्रो मुलुक अमेरिका हो । विगतमा नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण हुने गरेपनि नेपालको घरेलु द्धन्द्धपछि रोकिएको थियो । नयाँ सरकार गठनपछि अमेरिकाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमा ज्ञवालीको भ्रमणलाई लिइएको छ । 
ज्ञवालीले अमेरिकी अधिकारीसँग नेपालको शान्ति प्रक्रिया र विकासको प्राथमिकताबारे छलफल गर्ने परराष्ट्र अधिकारीले बताए । अमेरिकाबाट नेपालमा ७ अर्ब ४० करोड रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) आएको छ  । परराष्ट्रमन्त्रालयका अनुसार युएसएडबाट नेपाललाई १३ करोड ४० लाख ६ हजार रुपियाँ विकास सहायता प्राप्त भएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच सन् १९५१ जनवरी २३मा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी पहिलो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । स्रोतका अनुसार दीगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत र भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाले दिएको सहयोगप्रति ज्ञवालीले धन्यवाद दिँदै नेपालमा थप अमेरिकी लगानीका लागि आग्रह गर्नेछन् ।  
१६ बर्षअघि देउवा अमेरिकामा, पावेल नेपालमा 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ वैशाख २३ देखि २८ सम्म अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । अमेरिकी सरकारको निमन्त्रणामा उनीपछि प्रधानमन्त्रीस्तरमा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण भएको छैन ।   गते अमेरिकी विदेशमन्त्री कोयिलन पावेलले डेढ दशकअघि नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता विदेशमन्त्री वा माथिल्लोस्तरमा अमेरिकाबाट नेपाल भ्रमण भएको छैन । उपप्रधानमन्त्री कमल थापासँग अमेरिकामा केही अघि भएको भेटवार्तामा विदेशमन्त्री जोन केरीले यही अंग्रेजी बर्षको अन्तिम (आगामी पुस)सम्म नेपाल भ्रमण गर्नसक्ने बताएका थिए । तर भ्रमण भएन । 
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा २०५८ साल माघ ५ गते विदेशमन्त्री पावेल नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । माओवादीविरुद्ध सेना परिचालित भएको त्यो बेला ‘पावेलले आतंकवादविरुद्ध अमेरिकी सहयोग रहने’ घोषणा गरेका थिए । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अलकायदाले अमेरिकाको ट्विन टावरमा हवाई हमला गरेपछि अमेरिकाले आतंकवादविरुद्ध अभियान घोषणा गरेको थियो । दक्षिण एशियाको अफगानिस्तानमा तालिवानविरुद्ध अमेरिकामा आक्रमण चलेका बेला नेपालमा माओवादीविरुद्ध तत्कालीन सरकारले सेना परिचालन गरेको थियो । त्यही बेला भारत र पाकिस्तानको भ्रमण सकेर पावेल नेपाल भ्रमणमा आएर पावेलले माओवादीविरुद्ध सरकारको कारबाहीमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै थप सहयोगको आश्वासन दिएका थिए । त्यसबेला पावेललाई नेपाली सैनिक हेडक्वार्टरमा गार्ड अफ अनर दिएको बिषयमा विवाद भएको थियो । उनीपछि अमेरिकाबाट नेपालमा हाइप्रोफाइल भ्रमण भएको छैन । 
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा साहना प्रधानले अर्कै सन्दर्भमा अमेरिका जाँदा अमेरिकी तत्कालीन विदेशमन्त्री कोन्डोलिजा राइससँग भेटेका थिए । २०७३ वैशाख पहिलो साता तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि अमेरिकामा तत्कालीन विदेशमन्त्री जोन केरीसँग भेटेका थिए । थापाले सन् २०१६ मै केरीको भ्रमण हुने बताएका थिए । देउवापछि नेपालका प्रधानमन्त्री अमेरिका गएका छैनन् । 
बेलायतपछि नेपालको दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध
सन् १९४७ मा नेपाल र  अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । बेलायतपछि नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको दोस्रो मुलुक अमेरिका हो । 
सन् २००० मा एक साता दक्षिण एशियाली मुलुकको भ्रमणमा आएका अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिन्टन नेपाल आएनन् । तर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति स्पाइरो एग्नेउ सन् १९७० मा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए जतिबेला अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी सीआइएको सहयोगमा तिब्बती खम्पाहरु नेपालको उत्तरी सीमानामा संगठित भएर चीनविरोधी गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए । पछि, सेनाले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर खम्पा बिद्रोह साम्य पारेको थियो । 
तत्कालीन राजा महेन्द्र दुईपटक र राजा वीरेन्द्र एकपटक अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा गएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रप्रमुखस्तरमा भ्रमण भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. तुल्सी गिरी र शेरबहादुर देउवाबाहेक नेपाली प्रधानमन्त्रीको औपचारिक अमेरिका भ्रमण भएको छैन । 
NAYAPATRIKA ONLINE

Saturday, 4 August 2018

नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीका ६८ बर्ष : नेहरु र मोहन शमशेरको ९० मिनेट एकान्त वार्ता

जवाहरलाल नेहरु र मोहन शमशेरबीच ९० मिनेटको एकान्त वार्ताले नेपाल भारत मैत्री सन्धीको सैद्धान्तिक रेखा कोरेको थियो जसलाई मोहनशमशेरको भारदारी सभाले काठमाडौंमा स्वीकृति दिएपछि १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा हस्ताक्षर भयो ।त्यो बेला भारत आतुर भएको एक बर्षभित्रै सन्धी भयो, तर सन्धी परिमार्जनका लागि नेपालले  लगातार जोड दिइरहेको ६८ बर्षसम्म सफल भएको छैन । इपिजीको प्रतिबेदन कस्तो छ र यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बिषयले आम जिज्ञासाको छिनोफानो गर्नेछ ।

पर्शुराम काफ्ले
.....................................
अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले २००५ साल वैशाख १८ गते  सत्ता सम्हाल्दा ब्रिटिशले भारत छाडिसकेको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्रको आवाज उठिरहेको थियो । राणाहरुअसुरक्षित महसुस गरिरहेका थिए । केही समयपछि चीनमा पनि माओत्सेतुंग नेतृत्वमा कम्युनिष्ट सत्ता निर्माण भयो । राणाजीहरुको सम्बन्ध च्यांकाई सेकसँग थियो, पछिल्लो चिनियाँ नेतृत्वसँग थिएन ।भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरबीच विभिन्न बिषयमा पत्राचार भइरहेको थियो ।
मोहन शमशेरले काठमाडौंमा २००५ जेठ १४ गते सिन्दुरजात्रामा  महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, आजकालको विश्व परिस्थितिबाट अलग रहन कुनै पनि राष्टलाई न त सम्भव छ, न त अपेक्षित नै छ ।  तसर्थ हामसिँग दौत्य सम्बन्ध राख्न खोज्ने सबै मुुकसँग दौत्यसम्बन्ध जोड्ने हाम्रो नीति हुनेछ  हाम्रो मुलुकको विकसा गर्ने काममा हामीलाई बाह्य सहायता आवश्यक पर्ने स्वयमसिद्ध छ ।  छिमेकी र मित्र मुलुकबाट यस्ता आवशयक सहयोग पाउँला भन्ने आशा गरेका छाँे ।. त्यो बेलाको परिप्रेक्ष्यमा मोहन शमशेरले दिएको अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण थियो ।
सन्धी वार्ताको पृष्ठभूमि
२००६कात्तिकमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु अमेरिका र क्यानाडा भ्रमणमा थिए । नेहरु स्वदेश फर्कँदा मुम्बईमा गवर्भरले आयोजना गरेको पार्टीमा श्री ३ मोहन शमशेरका पुत्र, परराष्ट मामिलाका डाइरेक्टर जनरल विजय शमशेर पनि पुगेका थिए । त्यहाँ विजय र नेहरुबीच भेट भयो । नेहरुले विजयलाई नेपाल जाने इच्छा पिताजी मोहन शमशेरलाई सुनाइदिन आग्रह गरे । त्यो बखतको नेपाल पुस्तकमा भीमबहादुुर पाँडेको निस्कर्ष छ कि नेपालसँग सन्धी गर्न नेहरु हतारमा थिए । उनले मोहन शमशेरसँग भेट्ने आतुरी त्यसैका लागि थियो ।
नेपाल भ्रमण गर्ने नेहरुको इच्छा पुरा भएन । मोहन शमशेर आफैँ दिल्ली जाने निधो गरे । विजयले त्यही सुनाए । नेहरुलाई के खोज्छस् कानो आँखा भनेझैँ भयो । मोहन शमशेरको भारत भ्रमण तय भयो ।
२००६ साल फागुन ४ गते दक्षिणकाली मन्दिरमा पञ्चबली चढाएर मोहन शमशेर दिल्ली लागे । फागुन ७ गते उनी  दिल्ली पुगे, रेल्वे स्टेशनमा नेहरुले उनको भव्य स्वागत गरे । मोहन शमशेरलाई हैदरावाद हाउसमा राजकीय सम्मानसाथ राखियो । फागुन ८ गते नेहरुको निवास तीनमूर्ति भवनमा  नेहरु र मोहनबीच ९० मिनेट एकान्त वार्ता भयो । त्यही वार्ताले सन्धीको बैचारिक खाका कोरेको थियो । अर्थात्, नेहरुको प्रस्ताब मोहन शमशेरले स्वीकार गरे । त्यो वार्ताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएन ।
२००६ साल असोज १५ गते माओत्सेतुको पार्टीले चीनमा जनवादी गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । त्यसको भय भारतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि उत्तिकै थियो । उक्त घटनाको  पाँच महिनापछि नेपाल र भारतका शीर्ष नेतृत्वको भेटवार्ता भयो ।
मोहन शमशेर स्वदेश फर्केलगत्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्दे्रश्वरप्रसाद नारायण (सिपीएन) सिंहले काठमाडौंमा प्रस्तावित सन्धीको मस्यौदा थमाए । मस्यौदामाथि छलफल गर्न नेपाली टोली चैतमा दिल्ली पुग्योे । विजय शमशेरको नेतृत्वमा सरदारगुञ्जमान सिंह, सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित, मीरसुब्बा भीमबहादुर पाँडे, दिल्ली गए । दिल्लीमा भएको छलफलमा भारततर्फबाट सेक्रेटरी जनरल गिर्जाशंकर बाजपेयी, विदेश सचिव केपीएस मेनन, सहसचिव सुन्दर हक्स र नेपालका लागि भारतीय राजदूत  सीपीएन सिंह थिए । नेपाली दुताबासबाट काउन्सिलर गेहेन्द्र शमशेर पनि सहभागी भए । तर, प्रोटोकल नमिलेको भन्दै नेपाली राजदूत सिंह शमशेर वैठकमा सहभागी भएनन् ।
भारतले प्रस्ताब गरेको सन्धीको धारा २, ५, ६ र ७ मा नेपाली टोलीले बिमति जनायो । अर्थात्, हतियार खरिद, एकअर्कालाई गर्ने राष्र्टिय व्यहार, तेस्रो देशसँग युद्ध वा खतराबारे पूर्वसूचनाजस्ता प्राबधानमा नेपाली टोली सहमत भएन । वार्तामा सहभागी सरदार पाँडेले पुस्तकमा लेखे अनुसार भारतीय पक्षले ती धारा दुवै सरकारले आपसी विश्वासका आधारमा छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने हुनाले  असमान छैन भन्ने तर्क पेश गरेको थियो । उनीहरुको थप तर्क थियो, नेपालको चासो  लेटर अफ एक्सचेन्जमा समेटिनेछ । आपसी पत्राचारमा कतिपय बिषय समेटिएको छ । १९६५ मा दुवै देशबीच भएको हतियार खरिदसम्बन्धी आपसी पत्राचारले नेपालको प्रतिरक्षालाई भारतनिर्भर बनाइदिएको छ । हुन त, त्यसपछि नेपालले बेल्जियम, बेलायत, अमेरिकासँग हतियार खरिद गरेको छ, तर सम्झौताले नेपाली सैन्य सामग्री आपूर्तिको जिम्मा भारतलाई दिएको छ ।
तेस्रो देशबाट हतियार पैठारी गर्न पाउने, नेपालीहरु अनियन्त्रीतरुपमा भारत जान पाउने तर भारतीयहरुले नपाउने, युएन र अन्य मुलुकबाट भारतभन्दा बढी सहायता लिन पाउने बिषय लेटर अफ एक्सचेन्जमा समेटिने र नेपाललाई असहज नहुने भारतीय आश्वासन थियो । नेपाली टोली सहमति नगरी फर्कियो । मोहन शमशेरलाई त्यही जानकारी गराइयो । तर,  मोहन शमशेरले भारतदारहरुको वैठक राखे र भारतकै प्रस्ताब अनुसारको सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरे ।
हैसियत नमिलेको हस्ताक्षर
नेपाल र भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ मा सिंहदरबारको ग्यालरी वैठकमा शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा हस्ताक्षर भयो । नेपालबाट प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहन शमशेर र भारतबाट नेपालका लागि राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरे । एकातिर प्रधानमन्त्री अर्कातिर राजदूतले हैसियत नमिलाई हस्ताक्षर गरे । कुल १० दफा रहेको सन्धी हुँदा स्वतन्त्र भारत करिब ३ बर्षको थियो भने नेपालमा १०४ बर्षीय  राणा शासनको आखिरी समय पनि त्यही थियो । नेपाल भारत सन्धीको एक बर्षपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । त्यो एकबर्ष भएको अदृष्य भूराजनीतिक खेलकुदको असर आजसम्म परेको छ । हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै नेपालको राजनीतिक क्षीतिजमा सन्धीले बिबादको स्वरुप ग्रहण मात्रै गरेन, त्यसको विरोध नेपाली राजनीतिको अभिन्न अंगका रुपमा स्थापित भएर छाड्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले त्यो बेला विरोध गरेको सन्धी, अहिले विभिन्न कम्युनिष्ट समूहले मात्र नभएर प्रजातान्त्रिक आस्था राख्नेहरुले पनि विरोध गरिरहेका छन् ।
चीनले तिब्बतमाथि आधिपत्य जमाएपछि भारतसहित छिमेकमा उत्पन्न चिनियाँ त्रासदी, नेपालमा राणा शासन खतरामा प्रवेश गरेको स्वयम् राणाहरुको आँकलनको माझ भारतलाई पनि छिमेकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यतामाझ सन्धी भएको थियो । आधिकारिक र प्रमाणित इतिहासअनुसार सन्धीका लागि भारत बढी हतारिएको थियो । सन्धीको पृष्ठभूमि र २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमि (जसलाई दिल्ली सम्झौताका रुपमा लिइने गरिन्छ) आज पनि राष्टबादको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ । त्यहाँदेखि आजसम्म आइपुग्दा सप्तकोशी र महाकालीमा मात्र होइन, गंगा र यमुनामा धेरै पानी बगिसकेको छ । त्यो बेला सन्धी गर्न भारत तयार, त्यसपछि हटाउन नेपालको लगातार जोडले ६८ बर्ष व्यतित भएको छ । त्यही सन्धी परिमार्जनका लागि गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार गरेर नेपाली र भारतीय प्रधानमन्त्रीको समयको प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।
मोहन शमशेरले सन्धीपछि शासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरेका थिए तर  त्यो भएन । २००७ साल कात्तिक २१ गते राजा त्रिभुवन शीतलनिवासस्थित भारतीय दुताबासको शरण परेर जब दिल्ली गए, त्यसपछि राणा शासन समाप्त भयो । भारतीय दुताबासमा गएर राजालाई फिर्ता गर्ने प्रयास  सफल भएन, वालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएर टिकाउन सकेनन्, त्रिभुवनलाई मनाउन २००७ साल मंसिर ११ गते पश्चिम कमाण्डिंग जनरल केशर शमशेर, पराष्ट मामिलासम्बन्धी हेर्ने डाइरेक्टर जनरल मेजर जनरल विजय शमशेर, सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित दिल्ली गए, तर भेटवार्ता नै हुन सकेन । आन्दोलनरत कांग्रेका शीर्ष नेता, राणा सरकारका प्रतिनिधि र राजासँग अलगअलग छलफलपछिको परिणाम प्रजातन्त्र थियो । अघोषित दिल्ली सम्झौतापछि राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्केर २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र घोषणा गरे । त्यसपछि पनि प्राविधिकरुपमा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री बनाइए, तर एक बर्षपछि बिपी कोइरालाको बहिर्गमनसँगै उक्त सरकार ढलेपछि नेपालको शासन व्यवस्थामा राणाहरुको बर्चस्व समाप्त भयो ।
राणा सरकारको कमजोर धरातल, नेपाल पूर्णरुपमा भारतमा निर्भर हुनु परेको, भारतको रिजर्भ बैंकबाट विदेशी मुद्रा लिनुपर्ने अवस्था, नेपालमा प्रजातन्त्रको माग बढेको, चीन र अमेरिकासँग राणा सरकारको सम्पर्क नभएको, राणा सरकार अनि खान्दानका सारा सम्पत्ति र पैसा भारतीय बैंकमा भएको, साम्यवादी चीनबाट नेपाललाई खतरा महसुस गराइएकोजस्ता कारणबाट राणा सरकार सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने निस्कर्षमा पुगेको थियो । नेहरुले सन्धीको चार महिनाअघि १ मार्च १९५० मा भारतका मुख्यमन्त्रीहरुलाई लेखेको चिठीमा राणा शासनलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेका थिए । उनको चिठीमा उल्लेख छ, मैत्री सन्धीपछि हामीले नेपालको वतृमान राजनीतिक र सामाजिक संरचनालाई मान्यता दिने भन्ने हुँदैन ।  दुर्भाग्यवस नेपालको संरचना पूर्ण सामन्ती र पछौटेपनयुक्त छ, हामीले त्यसमा उल्लेख्य सुधारका लागि दुईतीन बर्षदेखि ठूलो मेहनत गरिरहेका छौँ ।.
सन्धीको ६८ बर्षपछि इपिजीले दुई बर्ष लगाएर यीनै धाराबारे व्याख्या विवेचना गरेका छन् ।  नेपालको यो संस्थागत स्मरण इपिजी सदस्यले मनन गरे कि गरेनन्, थाहा छैन। नेपालले त्यसबेला ११ दफासहित सन्धीको मस्यौदा पनि भारतीय पक्षलाई बुझाएको थियो ।
नेपालले प्रस्ताब गरेको सन्धी
सन्धीबारे छलफल चलिरहँदा १९५० मा नेपालले  ११ दफा समेटिएको सन्धीको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो । राणाकालमै प्रस्तावित मस्यौदा प्रगतिशील र दीर्घकालिन महत्वको थियो । भारतीय कूटनीतिज्ञ अवतार सिंह भासिनद्धारा संकलित नेपाल भारत सम्बन्धको सँगालो अनुसार सन्धीको सार यस्तो थियो -
  1.   धारा १ दुवै देशबीच स्थायी शान्ति हुने, एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको सम्मान गर्ने, विद्यमान सीमांकनका आधारमा एकअर्काको भूगोललाई मान्यता दिने ।
  2.   धारा २ भारत स्वतन्त्र भएको मिति (अगस्ट १५, १९४७)अघि भारतका तर्फबाट ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएका  सबै सन्धी, सहमति र सम्झौता सन्धी लागू भएका मितिदेखि रद्द हुने ।
  3.    धारा ३  दुवै देशले एकअकाको सुरक्षा र अखण्डतामा असर पर्ने गरी राजनीतिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन नगर्ने, त्यसका लागि आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने र एकअर्काविरुद्ध प्रोपोगाण्डा गर्नसमेत रोक लगाउने ।
  4.   धारा ४   भारतले आफ्नो भूभाग र बन्दरगाहमा पूर्ण र विना रोकटोक नेपालको वाणिज्य अधिकार प्रयोग गरेर सामान आपुर्तिको सुनिश्चित गर्ने ।
  5.   धारा ५  विना रोकटोक र विना सूचना हतियार तथा गोलीगठ्ठा वा यद्धसामग्रीसहित कच्चा तथा उत्पादित बस्तुहरु, भारत विदेशी मुलुकबाट भारत हुँदै लैजान नेपाल स्वतन्त्र हुने, भारतले शुन्य भन्सारदर सुनिश्चित गर्ने ।
  6.   धारा ६ नेपालको लिखित सूचनाका आधारमा नेपाली वस्तुहरुलाई भारतको बाटो भएर नेपालको अर्को ठाउँसम्म आपूर्ति गर्न भारतले सहयोग गर्ने । यसका लागि आवश्यकता अनुसार भारतले कसैलाई जिम्मेबार व्यक्ति तोक्ने ।
  7.  धारा ७ विना शर्त र विना रोकटोक एक अर्काको देशमा उत्पादित सामान एकअर्काे देशमा आपुर्तिका लागि मोस्ट फेभर्ड नेशन व्यवहार गर्ने ।
  8.   धारा ८ गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका आफ्ना देशका अपराधीलाई सुपुर्दगी गर्ने ।
  9.   धारा ९ एकअर्काका नागरिकलाई अन्तराष्र्टिय कानूनको सिद्धान्त र अभ्यासका आधारमा व्यवहार गर्ने । उनीहरुलाई तेस्रो देशका नागरिक भन्दा कम व्यवहार नगर्ने ।
  10.   धारा १०देशमा बसिरहेका एकअर्काका नागरिकलाई माथि उल्लेख गरिए भन्दा फरक नियम लागू गर्ने ।  उनीहरुलाई राष्र्टिय व्यवहार गर्ने ।
  11.  धारा ११ एक बर्षको समयावधि दिएर कुनै एक पक्षले अर्कोलाई चिठी पठाएको अवस्थामा एक बर्षपछि सन्धी रद्द हुने ।


top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab