Tuesday 26 April 2016

दीक्षित जोडिएको त्यो बिबाद -मिडियामा विदेशी लगानी

–पर्शुराम काफ्ले–
वैशाख ५, २०७१मा कान्तिपुर दैनिकले छापेको मुख्य समाचारको शीर्षक छ : दीक्षितले विदेशी दुतावासबाट रकम लिएकोमा आपत्ति ।’ अधिकांश ब्रोडसिट दैनिकले यही आशयका शीर्षक र समाचार प्रमुखताकासाथ छापे । कान्तिपुर, नयाँ पत्रिकालगायतले सम्झौताकै कपीसमेत प्रमाणका रुपमा समाचारमा पेश गरे । अघिल्लो दिन अर्थात् वैशाख ४ गते व्यवस्थापिका संसदमा एकीकृत माओवादीका नेता शक्तिवहादुर बस्नेतले नर्वेली दूतावासबाट द साउथ एशिया ट्रष्टका कार्यकारी निर्देशक कनकमणि दीक्षितले रकम लिएको कागजी सम्झौता सार्वजनिक गरेपछि समाचार प्रकाशित भएको थियो । सम्झौता र एमाओवादी नेताले संसदभित्र÷बाहिर त्यसमाथि जनाएको प्रतिक्रिया सञ्चारमाध्यमका लागि खुराक बने । रोचक त ४ वैशाखमा काठमाडौं उपत्यका वाहिर रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि राजधानीमा नेता डा. बाबुराम भट्टराई, अग्निप्रसाद सापकोटासमेतका नेताले अभिव्यक्ति दिए । यसको अर्थ एमाओवादी नेताहरुले निकै तयारीसाथ दीक्षितले नर्वेली दुताबासबाट लिएको रकम सम्झौता सार्वजनिक गरेका थिए ।
एमाओवादीले दीक्षितलगायत केही नागरिक अधिकारकर्मी र पत्रकारमाथि शान्तिप्रक्रिया भाँड्न उद्दत रहेको आरोप पहिलेदेखि नै लगाउँदै आएको थियो । त्यसकारण योसँग सम्बन्धीत एमाओवादी नेताका प्रतिक्रिया कुनै अनौठो थिएन । तर एमाओवादीले जुन उद्देश्यका लागि सम्झौताको कागज सार्वजनिक गरे, बहस उनीहरुका पक्षमा केन्द्रित भएन । त्यो सम्झौता कसरी शान्तिप्रक्रियाको अबरोध भयो भन्नेमा एमाओवादीले आरोपबाहेक थप दलिल पेश गर्न सकेन । तर एमाओवादीले सार्वजनिक गरेको सम्झौताले सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण बहसको श्रीगणेश गरिदियो । करिब डेढ दशकअघि शुरु भएको तर नटुंगिएको नेपाली मिडियामा विदेशी लगानी जायज वा नाजायज भन्ने बहस यो घटनाले सुचारु भयो । त्यसमाथि सञ्चारमाध्यममा लगानीको पारदर्शीताका सन्दर्भमा उठेका थुप्रै जिज्ञासाको सामान्य जबाफ सम्झौतामार्फत् प्रकट भयो । एमाओवादीको आरोप वा तर्क सिथिल भए पनि मिडियामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी वा अनुदान र त्यसको पारदर्शिता एवं जबाफदेहीताबारे सञ्चारसँग सम्बन्धित सबैलाई त्यो कागजले घोत्लिन बाध्य पारेको छ ।
२२ अगस्त, २०१३ मा द साउथ एशिया ट्रष्टका नाममा काठमाडौंस्थित नर्वेली दूताबासबाट ३८ लाख ९२ हजार नर्वेली क्रोनर (करिब ६ करोड २७ लाख नेपाली रुपियाँ) सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । दूतावासको लेटरप्याडमा चलानी नंवर १३÷००५८५ रहेको सम्झौतामा साउथ एशिया ट्रष्टका कार्यकारी निर्देशक दीक्षितले ‘क्षेत्रीय शान्ति र विकास प्रबद्र्धन गर्ने आम सञ्चारमाध्यमको प्रयोग परियोजना’का लागि रकम लिने उल्लेख छ । सम्झौता भएको आठ महिनापछि एमाओवादीले संसदबाट त्यो सम्झौता सार्वजनिक गरिदियो ।
दीक्षितले ४ वैशाख साँझ  रकम लिएको पुष्टि गरे । ‘माननीय बस्नेतले सदनभित्र बाँड्नुभएको दुवै कागजात सही हुन् । तर, मुलुकको कानूनसम्मत भएका कारोबारका कागजातलाई आरोपका रुपमा प्रयोग गरिनु चाहिँ गलत थियो’ उनले भनेका छन् । दीक्षितले सम्झौताको कानूनी पाटोलाई समातेर सम्झौताको पक्षपोषण गरेका छन् । दीक्षित सम्पादक रहेको पत्रिकाले क्षेत्रीय शान्ति र विकास प्रबद्र्धन गर्ने के के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पाठकहरुलाई समेत जानकारी छैन ।
दीक्षितले हिमाल साउथएशियनको आत्मप्रशंसामा अधिकांश शब्द खर्चेर फेसबुकमा स्पष्टीकरण दिएका छन् :
विगत २५ बर्षदेखि नेपालबाट अन्तराष्ट्रिय ‘क्यालिवर’ को पत्रिका हिमाल साउथएशिया को प्रकाशन गर्दै आएको गैरनाफामूलक संस्था हो, साउथएशिया ट्रष्ट । पहिला हिमालय क्षेत्रमामात्र केन्द्रीत यो पत्रिकाले सन् १९९६ देखि पूरै दक्ष्णि एशियालाई समेट्दै आएको छ । समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको यो ‘पायोनियरिङ’ संस्थाले नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दक्षिण एशियाली मापदण्डको पत्रकारिता गर्दै आएको छ । दक्षिण एशियाली पत्रकारिताको बजार प्रवर्धन भई नसकेको अवस्थामा साउथएशिया ट्रष्टले निरन्तर अनुदान सहयोग लिँदै आएको छ । सदनमा उठाइएको नर्वे सरकारको सहयोगको सन्दर्भ पनि यही अन्तर्गत हो ।’
आलोचना र विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा चर्को प्रतिक्रिया झेलेका दीक्षितले ७ वैशाखमा फेसबुकमा पुनः स्पष्टीकरण दिए :
‘हिमाल साउथएसियन  समाजकल्याण परिषदमा दर्ता भएको गैरनाफामूखी द साउद एशिया ट्रष्टद्वारा प्रकाशन हुन्छ । हिमाल खवरपत्रिका कम्पनी ऐन अन्तर्गत हिमालमिडिया प्रालिबाट प्रकाशन हुन्छ ।’
वैधानिकरुपमा दर्ता भएको ट्रष्टमा विदेशी लगानी भित्र्याएर त्यसअन्तर्गत २५ बर्षदेखि पत्रिका सञ्चालन गरिरहेको र नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेको दीक्षितको दलिल छ । उनले पत्रकारिताको दक्षिण एशीयाली मापदण्ड र बजारको मापदण्ड के हो उल्लेख गरेका छैनन् । दीक्षितको प्रतिक्रिया उनले नर्वेली दुताबासबाट रकम लिने सम्झौतासँग विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।  सम्झौतामा क्षेत्रीय शान्ति र विकास प्रबद्र्धनका लागि रकम लेनदेन भएको उल्लेख छ तर दीक्षितले नेपाललाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दक्षि एशीयाली स्तरको पत्रकारिता गरेको दाबी गरेका छन् । उनको ‘दक्षिण एशियाली पत्रकारिताको बजार प्रवर्धन भई नसकेको अवस्थामा साउथएशिया ट्रष्टले निरन्तर अनुदान सहयोग लिँदै आएको’ प्रष्टीकरणमा वजन देखिँदैन । बरिष्ठ पत्रकार धु्रवहरि अधिकारीले आउटलाइन समाचार सेवालाई ५ वैशाखमा दिएको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण छ । उनले भनेका छन् :
‘साउथ एसिया ट्रष्टबाट हिमाल साउथ एसिया प्रकाशन हुन्छ भने हिमाल साउथ एसियाको प्रत्येक अंकमा कहाँबाट प्राप्त अनुदानबाट चलेको हो भन्ने खुलाउनुपर्छ । नर्वेजियन राजदूतावासबाट आएको अनुदानले सञ्चालन भएको हो भने पाठकले प्रस्ट रुपमा देख्ने ठाउँमा ‘यो नर्वेबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालित हो’ भनेर लेख्नुपर्छ । यदि लेखिएको छैन भने त्यो अनियमित भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ । .... यदि गैरनाफामुखी संस्था हो भने हिमाल साउथ एसिया भन्ने पत्रिका निशुल्क वितरण भएको हुनुपर्ने । तर त्यो त छापिएर, विक्री गरेर, नाफै कमाइरहेको छ । अनि त्यो कसरी ‘नट फर प्रफिट’ भयो त ?’
तर दीक्षित यो मान्यतामा सहमत छैनन् । बजार प्रबद्र्धन गर्न पैसा लिनुपर्ने तर रकम कहाँबाट आएको भन्ने उल्लेख गरिराख्नु नपर्ने उनको तर्क छ । ५ वैशाखमा आउटलाइनलाई दिएको प्रतिक्रियाले दीक्षितलाई थप बिबादमा तानेको छ । उनको प्रष्टीकरण यस्तो छ :
‘दक्षिण एसियामा पत्रकारिता गर्नको लागि गाह्रैै छ । बजार प्रवद्र्धन भइसकेको छैन । पैसा लिनुपर्छ । यो पत्रिका यहाँबाट आएको पैसाले चलेको भनेर पत्रिकामा लेख्नुपर्दैन । नर्वेजियन एम्बेसीको वेबसाइटमा उल्लेख भएकै हुन्छ । कुनै बेला पूर्ण सहयोग हुँदैन, आंशिक हुन्छ । सहयोग सधैँ एउटैले मात्र गरिरहेको हुन्छ भन्ने छैन । विभिन्न ठाउँबाट सहयोग भइरहेको हुन्छ । त्यो सबैकुराहरु लेखिरहनु पर्दैन । ....गैरनाफामूलक भन्ने वित्तिकै  पत्रिका निशुल्क बेच्नुपर्छ भन्नु नचाहिने  कुरा हो । हिमाल साउथ एसिया त पर्चा होइन नि, पत्रिका पो हो । यसलाई सकेसम्म नाफाको बाटोमा लिएर जानुपर्छ ।’ 
दीक्षित यहाँ पनि चुकेका छन् । उनले नर्वेमात्र नभएर अन्य निकायबाट पनि हिमाल साउथ एशियनका लागि अनुदान ल्याउने खुलासा गरेका छन् भने अर्कातिर पारदर्शिताको बिपक्षमा उनी उभिएका छन् । वैदेशिक लगानीका आधारमा नाफा कमाउने उनको तर्कले लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । दीक्षितमाथि एमाओवादीको आरोप जसरी पुष्टि हुँदैन, त्यसैगरी दीक्षितले दिएको प्रष्टीकरण पनि अपूर्ण छ । यो प्रकरणले छापामाध्यममा भन्दा अनलाइन माध्यममा बढी चर्चा र बहस कमायो । कान्तिपुर दैनिकले मिडियामा विदेशी लगानीको बिपक्षमा सम्पादकीय प्रकाशित ग¥यो  । विभिन्न माध्यमबाट प्रत्यक्ष÷परोक्ष विदेशी लगानी भित्र्याएका अनलाइन मिडिया, सञ्चालकको पनि यसबीचमा प्रतिक्रिया आयो ।
मिडियामा मिश्रीत बहस
२०७१ वैशाख ९ गते अनलाइनखबर डटकममा पत्रकार अरूण बरालले ‘मागेर खाऊ तर मगन्ते दार्शनिक नबन’ शीर्षकमा विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्नुपर्ने बरु गाउँमा गएर भैँसी पाल्नुपर्ने लेख लेखे ।
बरालले लेखेका छन् :
‘आफ्नै परिश्रमले मिडिया चलाउन सकिँद्यैन र विदेशी दुतावासबाट हण्डी लिएर मिडिया चलाउनुपर्ने अवस्था छ भने त्यस्तो मिडिया चलाउँदा भन्दा नचलाउँदा देशलाई फाइदा हुन्छ । आफ्नो मौलिकता र राष्ट्रको अस्मितालाई नङ्ग्याएर विदेशीको एजेन्डामा पत्रकारिता गर्नुभन्दा गाउँमा गएर भैँसी पाल्दा मुलुकको हित हुन्छ ।’
उज्यालो अनलाइन डटकममा बरिष्ठ पत्रकार, उज्यालोका कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल गुरागाईँले वैशाख १० गते ‘नेपाली मिडियामा वैदेशिक लागनी : भ्रम र वास्तविकता’ शीर्षकमा लेख लेखे । विदेशी अनुदानमा सबैभन्दा धेरै कार्यक्रम उत्पादन गर्ने रेडियो सञ्चालकका रुपमा चिनिएका गुरागाईँको भनाईमा नेपालका सबैजसो मिडिया र पत्रकार ले अनुदान वा सहयोग लिएका छन्, नपाएकाहरु प्राप्त गर्न लालायित हुन्छन् । 
उनको अनुभवमा मिडियामा लगानी दुई तरिकाले आउँछ– अनुदान वा सहयोगका रुपमा र लगानीका रुपमा । अनुदानको नियमन समाज परिषदले गर्ने र लगानीको उद्योग बिभाग लगायतले गर्छन् । राजाका पालामा विदेशी लगानी वा अनुदान बर्जित गरिएकोले अहिले गणतन्त्रमा पनि रोक्नु नहुने उनको आशय छ । विद्यमान कानूनले शत प्रतिशत लगानीमा बिज्ञापन एजेन्सी, रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण कम्पनी र अनलाइन चलाउन रोकिएको छैन । गुरागाईको सूचना अनुसार नेपालमा शत प्रतिशत बिदेशी लगानीमा एउटा बिज्ञापन एजेन्सी चलेको दशकभन्दा बढी भयो । नेपालका सबै टेलिभिजन च्यानल बितरण गर्ने एकमात्र कम्पनीमा बिदेशी लगानीकर्ताले ४९ प्रतिशत शेयर खरिद गरेका छन् । लगानीसम्बन्धी ऐनको सहारामा बिदेशी लगानीमा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्ने कम्पनीले काठमाडौंको एउटा रेडियोमा लगानी गरेको छ र त्यहाँ चिनियाँ नागरिक काम गर्छन् । भारतबाट सिमानाका रेडियोमा ठूलो लगानीको तयारी भैरहेको उनको सूचना छ । उज्यालो अनलाइनले विदेशी संस्थासँग ऋण लिएको र सावाँ व्याज तिरिरहेको गुरागाईँको दलिल छ ।
सबै दृष्टान्त पेश गरेका गुरागाईँ नेपाली मिडियामा विदेशी लगानी र अनुदान आवश्यक रहेको निस्कर्ष निकाल्छन् । उनले तीनवटा बेग्लाबेग्लै दलिल पेश गरेका छन् :
‘....मिडियालाई चाहिने दक्ष जनशक्ति, मिडिया कार्यक्रमको अनुसन्धान, बजार निर्माण पत्रकारको र प्राविधिकको तालिम, कार्यक्रम निर्माण उत्पादन र प्रसारणका लागि नेपालका मिडियालाई बजारले धान्न नसकुञ्जेल रेडियो, टिभी, अनलाइन र छापा जस्ता सबै माध्यमलाई बिदेशी संस्थाको सहयोग र अनुदान आबश्यक छ ।
....नेपालको बिज्ञापन बजार लगभग ४ अर्ब रुपियाँ को छ । लगभग २ अर्बको बिज्ञापन सरकार र बिदेशी लगानी भन्ने गरिएका बहुराष्ट«िय संघसंस्था, दुतावास र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारीबाट आउँछ । यो बजारले नेपालमा सञ्चालित दर्जनभन्दा बढी टेलिभिजन, सरदर ४ सय रेडियो स्टेशन, दिनरात खुलिरहेका नयाँ अनलाइन र दैनिक पत्रपत्रिकालाई अब धेरै दिन धान्दैन भन्ने कुरा पनि स्पष्टै छ ।
.....नेपाली मिडियाको बजार र कन्टेन्ट दुबैलाई बिश्वब्यापी बजारमा स्थापित गर्न र प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपालका मिडियामा बिदेशीको लगानी भित्रयाउनु अब आबश्यक नै भैसक्यो । यसका लागि बिदेशी अनुदान पनि बढ्नुपर्छ । सरकारले दिने अनुदानबाट सरकारकै रेडियो र टिभी समेत चल्न नसकेको अवस्थामा अब पनि नेपालको मिडियामा बिदेशी लगानी हुनुहुँदैन भन्नु सुतुरमुर्गले टाउको लुकाएर आफु सुरक्षित भएको भ्रम पाल्नुजस्तै हो । ’

मिडियामा विदेशी लगानीको बहस चलेपछि एब कर्षअघि सञ्चालित सेतोपाटी अनलाइनले विशेष सम्पादकीय र सम्पादकीय लेख्यो । सबैभन्दा रोचक त सेतोपाटीका सम्पादकले सेतोपाटीमा पत्रकारहरुको लगानी रहेको पटकपटक प्रष्टीकरण दिएका छन् । यससम्बन्धी बहसले सेतोपाटी किन तरंगीत भयो भन्ने खुल्न बाँकी छ । तर सेतोपाटीले विशेष सम्पादकीयमार्फत् मिडियामा विदेशी लगानीको पक्षमा पक्षपोषण गरेको मात्र छैन, कहाँ कहाँ विदेशी लगानी छ भन्ने यथार्थ पनि प्रस्तुत गरिदिएको छ । 
‘थाहा भएसम्मको सूचना’ भन्दै सेतोपाटीले अंग्रेजी दैनिक हिमालन टाइम्सको मुख्य संचालक संस्था भारतीय रहेको, सरकारी मिडिया रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको स्थापना र सञ्चालनमा विदेशी सहयोग आएको, बिबिसी नेपालीसेवा पूर्णरुपमा विदेसी लगानीमा सञ्चालन भएको, उज्यालो रेडियो नेटवर्कको स्थापना र सञ्चालनमा ‘मिडिया डेभलपमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड’ को लगानी रहेको, वातावरण पत्रकार समूह र त्यसबाट सञ्चालित रेडियो सगरमाथाको स्थापना र सञ्चालनमा विदेशी सहयोग आएको, सयौं सामुदायिक रेडियो प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालन भएको उल्लेख गरेको छ । यतिमात्र होइन, सेतोपाटीले कान्तिपुर टेलिभिजनका कतिपय सेयरहोल्डर एनआरएन नेपाली अर्थात विदेशी नागरिकहरु रहेका त्यहीँबाट प्रसारित साझा सवाल विदेशी लगानीमा निर्माण भएको, नर्वेजियन सहयोगमा सञ्चारिका समूहले सोही टिभीमा समकोण कार्यक्रम चलाएको इन्टरनेशनल हेराल्ड ट«िवयुन, र चिनीयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र चाइना डेली नेपालकै प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित भएको उदाहरण पेश गरेको छ । भारतको लगानीमा नेपाल वान टेलिभिजन पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ । यही दृष्टान्तका आधारमा सेतोपाटीको निस्कर्ष छ :
‘पूर्ण विदेशी लगानीमा खुलेका पत्रिकाले विचारको नेतृत्व गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले विदेशी सहयोग वा लगानी भएका पत्रिका वा सञ्चारगृहले राष्टियिता र राष्ट्रहितमा हानी पु¥याउँछन् भन्नु पाठकहरुमा आएको व्यापक चेतनाको अपमान हुनजान्छ ।’
सेतोपाटीले दीक्षितमाथि अमर्यादित प्रहार भनेर सम्पादकीय पनि लेखेको छ ।
कान्तिपुरले विदेशी लगानीको बिपक्षमा ७ वैशाखमा सम्पादकीय लेख्यो । मिडियामा विदेशी लगानीको प्रश्न शीर्षकमा कान्तिपुरले लेखेको छ :
‘नेपालको विद्यमान कानूनले सञ्चार क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको विदेशी लगानी, अनुदान, सहयोग आदिलाई अनुमति दिएको छैन । अझ विदेशी दूताबासबाटै आर्थिक सहयोग लिएर पत्रिका छाप्ने, बेच्ने, बजार प्रबद्र्धन गर्ने, लेखक पत्रकारलाई पारिश्रमीक दिने, कार्यालय चलाउने काम नैतिक कानूनी कुनै दृष्टिबाट जायज होइन । पत्रकारिताको आचारसंहिताले पनि त्यसो गर्न दिँदैन । ...यसमाथि नेपालमा सघन भूराजनीतिक रुची भएका भारत, चीनजस्ता छिमेकीलेसमेत नर्वेली नजिर तेस्र्याउँदै मिडियामा लगानी गर्न या प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गर्न थालेको खण्डमा कसरी रोक्ने ? यी सबै प्रश्नको जबाफ हो– कुनै पनि व्यावसायिक मिडियामा विदेशी मुलुकको लगानी स्वीकार्य हुनसक्दैन ।’
कान्तिपुरले विदेशी लगानीको बिपक्षमा सम्पादकीय प्रकाशित गरे पनि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपकै कान्तिपुर टेलिभिजनमा एनआरएनको लगानीका बिषयमा पनि टिप्पणि भयो । संयोगवस कान्तिपुरकै पूर्वसम्पादक युवराज घिमिरेले १२ वैशाखमा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा ‘लहरो तान्दा खस्न लागेको पहरो’ शीर्षकमा लेख लेखेर कान्तिपुरका लगानीकर्ताको आलोचना गरे ।  घिमिरे लेख्छन् :
‘कान्तिपुर दैनिकले त्यस (द साउथ एशिया ट्रष्टमा नर्वेली लगानी)लाई सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै मुलुकको सञ्चार नीतिविपरीत भएको सम्पादकीय अर्थात् संस्थागत अडान लियो, यद्यपि त्यही सञ्चारगृहअन्तर्गतको कान्तिपुर टेलिभिजनमा त्यही प्रवृत्तिका वा विदेशी अनुदानका कार्यक्रमहरु सञ्चालित भएको तथ्यलाई त्यो सम्पादकीयले आपत्तिजनक ठानेन ।
दोहोरो मापदण्डले व्यक्तिगत संस्थागत वा खण्डित स्वार्थको पक्षपोषण गर्छ र राष्ट्रिय स्वार्थलाई कमजोर पार्छ । दाताहरुले अक्सर आफ्ना प्रभाव विस्तार गर्नका लागि सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो गुड लुकमा ल्याउने प्रयास गर्छन् । यो कति नीतिसंगत, कति कानुनसंगत र कति नैतिकतासम्मत छ, त्यसको लेखाजोखा र निर्णय लिने दायित्व सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको बन्न जान्छ ।’


दोहोरो मापदण्ड, अस्पष्ट नीति 

सञ्चारमाध्यमको विकास र सुदृढीकरणका नाममा गठित विभिन्न आयोग र समितिले सञ्चारमा विदेशी लगानीसम्बन्धी दोहोरो अर्थलाग्ने गरी सुझाब दिएका छन् । सरोकारवालाहरु सञ्चारमाध्यममा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी वा अनुदानको पक्षमा छैनन्, तर आंशिक र राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी अनुदान वा सहयोग लिँदा आपत्ति नहुनेमा सहमत छन् ।
२०६३ सालमा राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगले मिडियामा विदेशी लगानीलाई पारदर्शीबनाएर स्वागत गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । पारदर्शीरुपमा तर कुल लगानीको ४९ प्रतिशतमा विदेशी लगानी सीमित राखी नेपाली व्यवस्थापक र नेपाली कर्मचारी÷पत्रकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ :
‘अन्य क्षेत्रमा जस्तो प्रेस र सञ्चार उद्यममा विदेशी लगानीलाई निःशर्त खुला गर्नु उचित नहुने हुँदा राष्ट्रिय तहमा मात्र बहुसंख्यक शेयर नेपालीको रहने र सम्पादकीय स्वतन्त्रता एवम् व्यवस्थापनमा नेपालीको सार्थक भूमिका रहने व्यवस्था गरी प्रेस र सञ्चारका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई निश्चित सीमाभित्र रही खुला गरिनुपर्ने । क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहका सञ्चार माध्यमहरूमा विदेशी लगानी पूर्णरुपमा निषेधित गर्ने ।’

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालिन नीति २०५९ले प्रशारण र प्रकासन माध्यमका लागि वैदेशिक नीतिबारे बेग्लाबेग्लै व्यवस्था गरेको छ । प्रकाशनसम्बन्धी नीतिको दफा २ः२२ मा उल्लेख छ :
‘नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा स्वदेशी लगानी प्रवाहित भइरहेको हुँदा छापामाध्यमको विकासका लागि विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने ।’

प्रसारणमाध्यमको हकमा भने सोही नीतिले सञ्चारमाध्यममा कुल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानीलाई स्थान दिइएको छ ।  दफा २ः १२ मा उल्लेख छ, ‘प्रसारणका क्षेत्रमा उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने लगानी हाल स्वदेशभित्रबाट मात्र पूर्ति हुन सक्ने स्थिति नरहेको हुँदा सो स्थितिमा सुधार नआएसम्म प्रशारण क्षेत्रको विकासका निम्ति बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीको सहभागीता बढाउने ।
तर २०५९ सालमा छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको विकासका लागि सुझाब दिन गठिन दुईवटा कार्यदल/समितिले कुनैपनि सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी बर्जित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रपत्रिकाको विकासका लागि सुझाव दिन प्रेस काउन्सीलका अध्यक्ष हरिहर विरहीको संयोजकत्वमा २०५९ पुस ९ गते कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा तारानाथ दाहाल, शम्भु श्रेष्ठ, ऋषि धमला र हरि लम्साल सदस्य थिए । कार्यदलले प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारेको छ, ‘नेपालको पत्रकारितामा विदशेी पूँजी लगानी पनि आकर्षित हुन थालेको छ । कुनै उद्योगमा विदेशी पूँजी प्रवाहित हुने स्थिति बन्नु नराम्रो कुरा होइन तर पत्रकारिता उद्योगको प्रबृत्ति, प्रभाव र परिणाम अन्य उद्योगको भन्दा भिन्न हुने भएकोले यससम्बन्धमा संवेदनशील भएर सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्दछ । यस व्यवसायमा अन्य उद्योगसरह वैद्येशिक लगानी सहजै स्वीकार्य र स्वागतयोग्य हुँदैन । तसर्थ यससम्बन्धमा राष्ट्रिय हितलाई सर्बोपरी बनाई अबिलम्ब स्पष्ट कानूनी व्इवस्था हुनुपर्ने खाँचो छ ।’
कार्यदलले दीर्घकालिन नीति अनुसार विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने बिषयमा तय गरेको शोच कार्यान्वयन गर्न सुझाब दिएको छ ।
२०५८ मंसिर १२ गते विद्युतीय मिडियाको विकास र सञ्चालनमा सुधार र व्यवस्थित बनाउनका लागि सुझाब दिन बरिष्ठ पत्रकार भारतदत्त कोइरालाको संयोकत्वमा विजयकुमार पाण्डे सदस्य र दुर्गानाथ शर्मा सदस्यसचिव रहेको समिति गठन भएको थियो । समितिले निम्नानुसारको सुझाब दिएको थियो :
आज विश्वव्यापीकरणकै युव भए पनि नेपालजस्तो मुलुकमा राजनीतिक र समाजमा यसबाट पर्नसक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखी अहिलेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी भित्र्याउनु  राष्ट्रिय हित अनुकुल नहुने देखिन्छ ।
विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानीले धेरै दुष्परिणाम ल्याउन सक्छन् । जब नेपाली समाज अलिक बढी शिक्षित हुँदै जान्छ, त्यसबेलामात्र विचार गर्नु उपयुक्त होला ।

विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा २५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न दिने व्यवस्थाबारे समितिले प्रश्न उठाएको छ । समितिले त यतिसम्म सुझाब दिएको छ : ‘विदेशी लगानीको संकेतसम्म पाइएमा लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने प्रावधान राख्नु जरुरी छ ।’ मिडियामा विदेशी लगानीको सान्दर्भिकताबारे बहस जारी छ ।

(NOTE- नर्वेजियन दुताबासले हिमाल साउथ एशिया सञ्चालनका लागि दिएको रकमसम्बन्धी सम्झौतापत्र सार्वजनिक भएपछि २०७१ सालमा मिडियामा विदेशी लगानीका बारेमा बहस छेडिए, पत्रकार कनकमणि दीक्षित बिबादमा तानिए । मैले त्यसबेला प्रेस काउन्सिल नेपालको संहिता जर्नलमा मिडियामा विदेशी लगानीसम्बन्धी विस्तृमा स्टोरी गरेको थिएँ । दीक्षित अहिले पक्राउ परेका छन् तर बेग्लै प्रसंगमा । मैले उनी पक्राउको घटनालाई मिडियामा विदेशी लगानीको प्रसंग जोड्न खोजेको होइन, तर त्यो बेलाको स्टोरी अहिले पनि सान्दर्भिक लागेकोले यहाँ पुनःप्रकाशन गर्ने जमर्को मात्रै गरेको हुँ । )
प्रेस काउन्सिलद्धारा प्रकाशित जर्नल संहिताबाट साभार

Monday 25 April 2016

Nepal-India Relation and Treaty of 1950



Laxman Pant 

 Nepal and India are close in terms of religious beliefs, culture, language and geography. So are Pakistan and India. Or for that matter, Bangladesh too is close to India. Pakistan, India and Bangladesh not only share same languages (Hindi/Urdu/Bengali), religions (Hindu/Islam) they were one country with single body and same soul until 1947. They were separated by the force of circumstances. Despite these similarities, relationship of Nepal, Pakistan and Bangladesh with India cannot be said to be cordial. Sri Lanka which too is very close to India also has troubled relation with it.  One of the lessons to be drawn from the said facts is that proximity of geography, language and culture are immaterial in bilateral relations between the two nations.  This is also borne out by the fact that there exist an excellent and outstanding relations between Israel and USA, UK and USA, Cuba & former USSR which are and were not only poles apart geographically but also have/had different culture and religions. It is therefore, not geography or culture, but outlook and vision or attitude  of a given nation/s that shape the  relationship between any two nations or among the nations. The perpetual enmity between  South and North Korea is one more  example of how the geographical or other proximity can even play a negative role to shape the relations between the nations.
If we are really serious to improve the relation with India, first and foremost task for us is that we must put aside the clichéd and sweet talk of geographical or cultural proximity which is swiping the real issues between Nepal and India under the carpet. We must be ready to face the hard facts and act accordingly if we are keen on bringing the relationship between two countries to normal level.  We must without mincing the words boldly oppose and refute in free and frank manner any argument, view, action or deed which belittles our sovereignty, from wherever it emerges. Each perception should be opposed vehemently which sees our country as a backyard of India or buffer between India and China. We are neither a buffer state nor a ‘backyard’ of any country. The existing approach to treat our country as the geographical and cultural extension of India or any other nation in the name of shared culture or religion should be opposed.
Take for example the movement in Madhesh. Whenever there is social and political disorder in Nepal the ruling class in Delhi raises the bogey of spillover effect so as to seek an opportunity to intervene in Nepal’s affairs.  What is this spillover effect? This is just a false concept propagated by Delhi.  Consider this:  if the refugee problem of present Europe is the reaction or spillover effect of Syrian war, then it is equally true that without the tacit support of EU not a single refugee could have entered Turkey or Germany. Similarly there could not be spillover or whatsoever effect of Madhesh movement in the bordering Indian states of Bihar or UP without the tacit support of Indian government.  During the revolt of East Pakistan in seventies millions of Bengali refugees could not have entered Indian territory without the support of Indian state.  So, the hue and cry of spillover effect is nothing but a façade for intervention by India in the  affair of a sovereign country Nepal in one pretext or another. Rather the fact is that in eighties about hundred thousand Nepali citizen from Bhutan were deported to Nepal by India. The history shows that Nepal has become a victim of spillover effect of turmoil in its neighbouring Bhutan, thanks to India. The policy makers of Nepal must not fall prey to this completely wrong notion propagated by Delhi.
Shun Colonial Mindset
Nepal is a landlocked country.  In other words it is India locked (padlocked by India! ). India holds the ‘key’ of Nepal. The past and the present series of events drive home the fact that  New Delhi has always treated Nepal as its colony. Indian ruling circle right from Nehru and his colleagues to Team Modi has the same unchanged viewpoint about Nepal which visualizes Nepal as an extension of India. Although formally every member at the helm of affairs in New Delhi states that Nepal is a sovereign country, they also swear that Nepal is competent enough to decide its own course. They even claim that they are against the intervention in Nepal’s affair. Nevertheless, in practice, it is an open secret that the India House in Kathmandu and Delhi ensure their major role in Nepal’s major as well as minor affairs. Whether one likes or not, the word ‘micromanagement’ is synonymous with Indian intervention in Nepal.
Unless India renounce its colonial mindset and shun its present role of patron and big brother in Nepal and looks at Nepal as a friend and a partner of equal stature for peace and the mutual prosperity of each country the present unequal and strained  relations  cannot be changed . The time is ripe for India to dump the baggage of history and demonstrate magnanimity commensurate with its size, power and position in world affairs. To normalize the relations between the two nation India as its first priority should take initiative and provide unqualified and uninterrupted access to nearest seaport of India and/or Bangladesh, as desired by Nepal. The ‘key’ of India-locked Nepal should be handed over to Nepal as per international laws and treaties. The wrong notion within the ruling circles in Delhi that if not controlled Nepal would tilt toward China is only an illusion. There is no need for Nepal whatsoever to ‘tilt’ toward one country or the other .  Also, the policy makers in Nepal must understand that the country stands on its own in spite of seeking patronage from other countries. The fact is that both India and China are important indispensible neighbors for Nepal. Nepal is geographically or otherwise located in such a position that going closer to one neighbor at the cost of other is suicidal for the country. The policy of maintaining equal distance or equal proximity to both the southern and northern neighbor is the best foreign policy for Nepal. The sooner the rulers in Delhi and Kathmandu recognize this and act accordingly, the better it is. This will help normalize the present sour relations.
Close the Open Border
The issue of open border is another area that needs to be addressed sooner than later. There is no other way than to regulate the open and porous border between the two nations. It may be beneficial for India but  the open border  has undermined the sovereignty of Nepal. Economically speaking,  the open border  has facilitated  free flow and   unrestricted access of Indian products  to Nepal’s  market at the cost of latter’s  economy. The collapse of  Nepal’s nascent but  flourishing  industrial sector in seventies through eighties   following the  restoration of democracy in nineties can be solely attributed to free flow of Indian goods through the  open border. If the border is left open for long there is possibility that the day would come when Nepali citizens in their own land would become minority. If we argue in terms of security of both the nations the situation seems very precarious.     Presently Nepal and India has  become safe haven for all types of anti national, both anti-Nepal and anti-India, elements and terrorists, posing serious threat to the security of both countries. The situation would further worsen if we continue with open border regime.   Through the open border an afghan citizen can enter Nepal posing himself as the citizen of India (Kashmir). A Burmese can be mistaken for Assamese and Sri lankan Tamil can easily come to Nepal posing himself as Tamil. Even Kampuchean and Lao people living in south eastern part of Asia could identify themselves with the people of north-east India and easily get access to Nepal.  The Chinese (Tibetan)  people could easily reach Indian soil posing themselves as Sherpa or other ethnic community of Nepal.   The bodily features and colour  of the people living in Pameer mountain in the western part of Asia to Mekong valley covering almost one dozens countries  could not be distinguished from the feature of Nepali or Indian people. Besides Cross border terrorism,   crimes related to narcotics, women and child trafficking  are other serious issues  seriously affecting both the nations due to open border.
One of the prominent Nepali scholars is correct to write that    the British Government kept the Nepal-India border open primarily for two purposes. The first was to maintain unrestricted migration of the Nepalese hill people to India and to procure them for recruitment in the Indian army. Recruitment of the Nepalese in the British army was very difficult up to the period of Prime Minister Ranodip Singh, because the Government of Nepal was in principle against the recruitment of its people in a foreign army. The clandestine and secret operations adopted by the British to get Nepal hill people in the Indian army were disliked by the Nepalese government which took strong measures to discourage the practice. Some of the Gorkhas serving in the Indian army on their return home on leave were even put to death and the property of those serving the Indian army was confiscated  Sensing the harassment meted to families of the Gorkhas in the Indian army by the Nepalese government and to make the recruitment easier, the British Government encouraged migration of the Gorkhas from Nepal with their families and established Gorkha settlements in the hills of India, such as Bhagsu, Bakloh, Almora, Darjeeling, Deharadun, Shillong, etc. It was only during the period of Prime Minister Bir Shumsher that the Nepalese government freely allowed enlistment of Nepalese in the Indian army . The second important factor for maintaining open border by the British was to have easy and free access of British and Indian manufactured goods into Nepal as well as to Tibet wherein Nepal was the only easy and accessible route from India before the discovery of Chumbi Valley route from Sikkim.. Moreover, the British wanted to have secure and easy supply of raw materials from Nepal into India such as timber and forest produce, herbs and medicinal plants, hides and skins, etc.
There is not any written document or proof maintaining that the border between the two nations would remain open. The open border system by and large came into existence particularly in fifties. The Treaty of 1950 provides for free movement of  people to each other’s countries as well as  allows the citizen of both nations  to  participate  in trade and commerce .  However the result is that while an Indian national with his large capital and expertise establishes business house or Industry in Nepal and he is  recognized as a  successful businessman or industrialist in Kathmandu  but his Nepali counterpart  with no capital and skill ends up as a waiter or a domestic servant in Delhi . The open border has  served  twin objectives  for India : that of   facilitating free access of Indian people and goods to Nepal on one hand so as to keep Nepal under perpetual Indian dominance and  control  and secondly, keeping a check on ‘Chinese activities’. On the other hand the autocratic Nepali rulers of that period too wanted to wash their hands of the unemployed youth population of Nepal. It was easy for them to send their youths to India for jobs than to face their ire. Besides,   Nepal was not in a position to dictate its term in the said Treaty. If Nepal is to become an independent and sovereign nation in the world and wants to safeguard its economic interest besides sovereignty and territorial integrity it must regulate the open border regime and adopt passport and visa system between India and Nepal. The argument that open border has facilitated and strengthened the social and cultural ties between the two countries may not be wrong but sovereignty and security of any nation is always above everything else.
Abrogate The Treaty of 1950
The treaty signed between India and Nepal touted as cornerstone in bilateral relation  by some  was neither a natural outcome of friendly relations nor an  epitome  of friendship between Nepal and India. It was signed by the last Rana Prime Minister Mohan Shamsher under duress. By signing the treaty proposed by India he was hopeful that Nehru would provide support to prevent the downfall of Rana regime.  Mohan Shamsher was equally afraid of communist takeover by China. For Nehru the treaty was a legal tool to place Nepal within Anglo-Indian axis and to prevent Nepal from going to the fold of USSR-China axis.  Broadly speaking, the treaty was the outcome of cold war between contemporary capitalist and socialist camp. In south Asian context the treaty was meant to bring Nepal under India’s fold as a geographical and cultural extension of India. The clauses laid down in the treaty and letter of exchange and underlying message therein is clear that Nepal despite being a sovereign nation should remain under Indian sphere of influence. Further, the main theme of the treaty which is nowhere divulged is:    matters related to its foreign affair, defense issues and natural resources should be decided by India.  Another most important but undefined objective of the treaty is to keep the border open between the two countries so that unrestricted flow of man and trade material to Nepal could be ensured.  More than that, the open border has further strengthened the viewpoint that Nepal shares ‘special relationship’ with India. It was, therefore, a psychological victory for India and moral defeat for Nepal. Nepal is paying the price of same mistake of keeping the borders open with India right from the period of fifties to present days when thousands of ‘agitators’ were pelting stones and hurling petrol bombs from Indian side of ‘no man’s land’ in the name of Mahesh movement.
The treaty of 1950 titled as Peace & Friendship Treaty of 1950 consists 10 clauses. Going by these clauses except article 2,5,6 & 7 nothing objectionable content could be found in other articles. The former two articles are related to mutual consultation in case of troubled relations with the neighbors and   import of arms and ammunition only through India. Both of these articles are highly objectionable and undermine the sovereignty of Nepal. It is noteworthy here that India refused to renew trade and transit treaty and resorted to embargo against Nepal in 1989 because the then king Birendra had imported weapons from China against the wishes of India.  The latter two articles are  concerned with  providing ‘national treatment’  to the citizens of both countries and according priority to Indian citizens in Nepal’s trade and commerce, economic activities and free movement of people and goods etc. This clause puts  hugely unequal Nepal and India at equal footing and hence  is  against the national interest of Nepal, a  far weaker and smaller country than India.  Secondly, it gives monopoly to India over Nepal’s trade, commerce and natural resources.
If the treaty of 1950 is somewhat vague in many respect the letter of exchange which was made public after 10 years is more categorical on many issue as to what India wants from Nepal. The Letter of exchange has clearly laid down that neither Government shall tolerate any threat to the security of the other by a foreign aggressor. To deal with any such threat, the two Governments shall consult with each other and devise effective countermeasures. It speaks categorically to forge a kind of military alliance with India.  Furthermore,   defense material required to Nepal is to be imported from or through India with the consent and approval of India. Nepal should not employ any foreigner in its service.  The Indian should get priority in contracts. Finally Delhi let the proverbial cat come out of the bag.  Thus, the Letter of Exchange had exposed the whole design of Delhi.
Explaining the relations between the two nations Indian Prime Minister Nehru had put forward his views more explicitly in his letters to King Tribhuvan. In one of the letters to the king of Nepal in the beginning of fifties he wrote:
“There is one other subject to which I should like to draw Your Majesty’s attention. At the time of our last treaty with Nepal, we exchanged some letters in which it was stated that in matters of foreign policy there would be consultation and coordination between us. Your majesty will remember that you wrote to me on this subject also and the Prime Minister of Nepal also came here and we fully agreed about the necessity for coordinating our foreign policies. Like you, we attach great important to this, I suggest, therefore, that any approaches to foreign governments might be made in future after consultation with us.”
Neither Nehru nor King Tribhuvan are alive today. But the trends and tendencies  of Nehruvian era not only refuse to die down but stand as the biggest obstacle on the way of  cordial relations between the two sovereign nations. Still the ruling circle in Delhi and Indian embedded media makes hue and cry when a  head of the government of Nepal visits China and . Moreover, Delhi makes it sure that the maiden visit of any head of the government of Nepal should not be to China but to India.
Remove Myths & Grasp Realties
Many myths have been weaved around Nepal-India relation and it has been consistently fed up that how India is walking extra mile to help Nepal. It is also said that millions of Nepali citizens are getting employment in India and Indian has helped Nepal hugely in development and prosperity. Rather the fact is that Nepal’s economy has become heavily dependent on India. Nepal has incurred a huge trade deficit with India. Nepal is still one of the poorest nations on earth.  Industries are almost nonexistent. Around two third of its workforce has left the country in search of employment. The country is reeling in darkness up to eighteen hours each day due to the lack of electricity. Once a exporter of agriculture products, Nepal primarily a agriculture country, is now a big importer of grains and other edible items. It is therefore not correct to say that India has helped Nepal in the field of economy and development. The another much hyped notion that millions of Nepali people are getting employment is another fact that does not  match with  reality.  At the most, there are 5 to 7 lakh Nepali citizens working in India. The data randomly provided by Indian writers and policy makers is not based on any concrete ground or documented proof.
In the end we can sum up our narrative as under:
·         It is neither geography, nor culture or religion that shapes the relation between Nepal and India.
·         Leadership of both the nations must be ready to face hard facts that stand on way of friendly relation between the two nations.
·         India should shun its colonial mindset of looking Nepal as extension of India/sphere of influence.
·         India should provide unqualified and  hassle free transit and access to the Indian and/or Bangladesh port through India.
·         India should desist from intervening in Nepal’s affairs, internal or external in real sense of the word and shun the policy of ‘as long as you accept our terms  we shall not intervene in your affairs’
·         The open borders between two nations should be closed.
·         The treaty of 1950 be abrogated.

(This is a seminar paper presented by Laxman Pant, president of nepali ekta samaj Bharat. Views expressed here is his personal.-editor)

दीपकुमार उपाध्याय-अब नाकाबन्दीको सम्भावना छैन

-दीपकुमार उपाध्याय-
 भारतका लागि नेपाली राजदूत
============================
 दीपकुमार उपाध्याय नाकाबन्दीको पाँच महिना भारतका शीर्ष नेता, सांसददेखि नेपाल–भारत सम्बन्धका सरोकारवालासँग भेटेर नेपालका पक्षमा माहोल बनाउन निकै सक्रिय रहे । अहिले नाकाबन्दी हटेको छ, तर नेपालमा आपूर्ति व्यवस्था अझै पूर्ववत् सुचारु नभएकोमा उनी चिन्तित छन् । अर्कातिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतको राजकीय भ्रमणपछि पनि भारत र इयूबीच नेपालकै विषयमा वक्तव्यबाजी हुनुलाई उनी ठूलो राजनीतिक असमझदारीपछिको सानोतिनो राजनीतिक पराकम्पन मान्छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धको पछिल्लो अवस्था र नेपालमा अब सरकार परिवर्तनको सम्भावनासमेतका विषयमा नयाँ पत्रिकाका पर्शुराम काफ्लेले नयाँ दिल्लीमा उपाध्यायसँग गरेको कुराकानीको अंश :
 प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि नेपाल–भारत असमझदारी हट्यो भनियो । तर, त्यो सत्य होइन रहेछ भन्ने कुरा भारत र इयूको संयुक्त वक्तव्यबाट स्पष्ट भएको छ । तपाईं यसमा खास कारण के देख्नुहुन्छ ?

संविधान जारी भएपछि सम्बन्धमा असहज अवस्था आयो । ‘लुजर गेम’ महसुस गर्दैै ढिलै भए पनि भारतबाट ‘कोर्स करेक्सन’ भयो र हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसमेत सम्पन्न भएको हो । अहिले इयू र भारतको अर्को वक्तव्य आएको छ । मैले ठूलो भूकम्पपछि आएको पराकम्पनजस्तै यसलाई लिएको छु । ठूलो असमझदारी थियो, त्यसपछिको यो सानो राजनीतिक पराकम्पन हो । यसलाई अन्यथा नलिऔँ । भारतले नेपालबारे अर्को देशलाई गुहार्नुनपर्ने हो । भारत र नेपालको सम्बन्ध त्यस्तो हो र ? अनि हामीले त्यो संयुक्त वक्तव्यबारे दिएको प्रतिक्रिया पनि आवश्यक हो कि होइन ? यसलाई पराकम्पनका रूपमा लिइनुपर्छ र ‘इन्गेजमेन्ट’मा जानुपर्छ । यसको विकल्प छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आवाज उठ्नैपर्ने खालको समस्या हो नेपालको ?
इयू र भारतको वक्तव्यमा बाँकी चीजहरू समाधान गर्ने विषय उल्लेख छ । सरकारले नै पटक–पटक यसमा वचन दिँदै आएको छ । तर, हाम्रो देशभित्र पनि समस्या छ र त्यसको प्रतिविम्ब हामीले देखिरहेका छौँ । हामीले प्रतिबद्धता जनाएको हुनाले यसको कार्यान्वयन किन भएन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कार्यान्वयन होस् भनेर आवाज उठाउनुलाई पनि अन्यथा लिनु आवश्यक छैन । हाम्रो वचन नआईकन उनीहरूले टिप्पणी गरेका होइनन् । हामी आफ्नो काम आफैँ गरौँ । मधेस नेपालको अभिन्न अंग हो, त्यहाँको समस्या समाधान हामीले नै गर्ने हो । अनि, सम्बन्ध सहजीकरणका लागि पनि हामीले नै पहल गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि के–कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ त ?
राजदूतका रूपमा मैले त संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । मैले भारतमा रहँदा सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्ने हो । आखिरी निर्णय गर्ने त दुईवटै (नेपाल र भारत) सरकारले हो । नेपालकै कुरा गर्दा भारतप्रति हामीले सद्भाव देखाएकै हौँ । नेपाली जनताले के बिराएका थिए र ? त्यस्तो लामो अभाव र दु:ख व्यहोर्नुपर्‍यो । देश ठप्प भयो । सहज अवस्थाका नाकाबाट जान सक्नेजति मालसामान पनि नपठाएर सिर्जना भएको अभाव पूरा गर्न अब मागेजति इन्धन पठाइदिनुपर्‍यो भनेर म पहल गरिरहेको छु । मैले भनेको छु– हिजो कति परिमाण जान्थ्यो भन्ने बिर्सेर अहिले मागेजति पठाउनुपर्छ, नेपाल आयल निगमले त्यहीअनुसार समयमै माग गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार भइरहेको पनि छ । भारतले मागेजति दिइरहेको छ । मेरो अहिले जोड नै यसमा छ । तेल मात्र होइन, ट्यांकर र ग्यास बुलेट पनि एकपटकका लागि पठाइदिनुस् भनेका छौँ । आयल निगमलाई पनि सबैतिर स्टोरेज गर्न पुग्ने गरी पहिलाभन्दा चारगुना बढी माग्न भनेका छौँ । अहिले पनि नेपालमा तेलको लाइन देखिरहेको छु, यो दु:खद छ । अहिले भारतबाट गइरहेकै छ, तर नेपालमा ग्यास र इन्धनको अभाव उत्तिकै छ । ग्यासको झन् समस्या भइरहेको छ । गएको ग्यास कहाँ हराउँछ ? त्यसको खोजी सरकारले गर्नुपर्छ ।

अहिले मागअनुसार ग्यास र तेल भारतबाट गइरहेको छ त ?
हो, अहिले हाम्रो मागअनुसारको तेल र ग्यास गइरहेको छ । तर, बढी आवश्यक छ भने त्यो परिमाण माग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो अभिप्राय हो । पाँच महिनामा जे–जति कारणले जहाँबाट तेल र ग्यास रोकिए, त्यसको परिपूर्तिका लागि तीनगुणा मागौँ, आफूसँग नभए केही महिनालाई ट्यांक र ग्यास बुलेट पनि मागौँ भनेको छु । तर, आयल निगमले माग्नुपर्‍यो नि । तेल ग्यास भनेको प्राविधिक व्यापार हो । हामीले गरेको मागका आधारमा भारतले आपूर्ति बढाउने हो । जनताले दु:ख नपाउने हिसाबले, मुलुकले अब घाटा नहुने गरी कदम चाल्नुपर्छ । क्रान्तिकारी भाषणले मात्रै हुँदैन । कि त दुई–चार वर्षलाई हामीले पटुका कस्नुपर्‍यो, केही चाहिँदैन भनेर हिँड्नुपर्‍यो । माओले चीनमा गरेजसरी जानुपर्‍यो, होइन भने जे व्यावहारिक विकल्प हो, त्यसलाई निर्विवाद अँगाल्नुको विकल्प छैन ।

नेपाल र भारतबीच पछिल्लो असमझदारीको पछाडि कहीँकतै चीन पनि कारण बनेको त छैन ?
चीन र भारतबीच अत्यन्त ठूलो व्यापार, विश्वास र सौहार्दता छ । चीनले हामीलाई भन्दै आएको छ कि भारतसँगको सम्बन्ध प्रगाढ नभए नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छैन । विकासका लागि सरप्लस फन्ड चीनसँगै छ र संसार चीनतिर आकर्षित भएको वेला हामी किन नहुने ? हाम्रो त ऊसित अत्यन्त न्यानो सम्बन्ध छ । तर, आपूर्तिको मामिलामा चीन व्यावहारिक हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा पनि हेर्नुपर्छ । भारतमा पनि नेपाल चीनतिर फर्कियो भन्नेजस्ता सतही टिप्पणी आउन थालेका छन् । मिडियामा तल्लो तहका नेताहरूको टिप्पणीको खास अर्थ छैन ।

कम्युनिस्टको बलियो उपस्थिति रहेको सरकार भएकोले भारतले शंकाको नजरले पो हेरेको हो कि ?
नेपालमा जसको सरकार आए पनि ‘भारतको विरोध गर्नु नै तिमीहरूको राष्ट्रवाद हो’ भनेर भारतीय मित्रहरूले वेला–वेलामा प्रश्न गरिरहन्छन् । हामीलाई भारतविरोधी ज्याकेट जबर्जस्ती भिडाइरहन्छन् । जब कि यो यथार्थ होइन । कुनै वेला हामीकहाँ भारतको विरोध नै राष्ट्रवाद हो भन्ने अवधारणा पनि थियो । तर, अहिले यो काल्पनिक कुरा हो भन्ने सबैले बुझेका छन् । अर्कातिर भारतमा पनि नेपालले भारतबाहेक अन्त हेर्नै हुँदैन भन्ने अर्को अतिवादी सोच छ । यसले पनि फाइदा गर्दैन । हामीले हाम्रो बाटो तय गर्नुपर्ने छ । भुटानले भारतसँग मिलेर स्टाटस परिवर्तन गरिसक्यो । भारतसँगको सन्धि परिवर्तन गरिसकेको छ । नेपालको हैसियत भुटानको भन्दा धेरै माथि हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँ छौँ अहिले ? भुटानजस्तो देश आर्थिक रूपमा कहाँ पुग्यो ? आर्थिक समृद्धिसँगै भुटानले आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत पनि माथि उठाएको हामीले बिर्सनुहुँदैन ।

विगतमा भन्दै आउनुभएको छ कि मोदीजीले नेपालसँग अब असमझदारी छैन भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसपछि सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ । यसको सान्दर्भिकता अहिले पनि छ ?
यसमा म अडिग छु अझै पनि । अहिलेको कोर्स करेक्सनको बाटो नै यही हो । यसको सान्दर्भिकता अझै छ । हामीले पनि संसद्मा जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने वेला आएको छ । यो हाम्रो कुरा हो । हामीले वचन दिएका कुरा कार्यान्वयन गरौँ, त्यसपछि बाहिरी दुनियाँले बोल्नेछैन । मेरो व्यक्तिगत विचारमा बाहिरकालाई बोल्ने ठाउँ हामीले पो कतै दिएका छौँ कि भनेर पनि समीक्षा हुनु आवश्यक छ । संविधान बनिसकेको छ, अब जति पनि कमी–कमजोरी छन् वा आउनेछन्, जनताको मतबाट त्यसमा सुधार हुँदै जान्छ । कम्तीमा यो पद्धति बसाल्न त सफल भएका छौँ हामी । भारत यही अभ्यासमा यहाँसम्म आइपुगेको छ । जनस्तरमा हामीबीच कुनै कटुता बाँकी छैन । अब फेरि पनि जनतालाई नै तहसनहस पार्ने छुट हामीलाई छैन ।

मधेसमा फेरि के होला भन्ने अन्योल बढिरहेको छ, भारतबाट फेरि पनि नाकाबन्दी हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
मधेस हाम्रो विषय हो । त्यो अन्त सारेर सर्दैन । दशगजामा अवरोध गलत रहेछ भन्ने कुरा नेपाल, भारत र आन्दोलनकारी मधेसी मोर्चाका नेताले पनि बुझेको अवस्था छ । त्यसकारण म अब फेरि नाकाबन्दीको सम्भावना देख्दिनँ । राष्ट्रको अर्थतन्त्र, जनजीविका अस्तव्यस्त पारेर केही हुँदैन भन्ने सबैले बुझिसकेको मेरो अनुभव छ । जस्तो, अहिले स्थानीयस्तरमा कुरा उठ्न थालेको छ कि अब फेरि नाकाबन्दी भयो भने वीरगन्ज उजाड हुन्छ । तर, हामीले अरूलाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नुहुँदैन । म काठमाडौं गएर बारम्बार नेताहरूलाई भनिरहेको छु कि राजनीतिक व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

भारतले अहिले मधेसको विषय मात्रै हल गर्न खोजेको हो कि चाहेको अरू पनि केही हो ?
भारत ठूलो छ । कोही धर्मनिरपेक्षता आएपछि बर्बाद भयो भनिरहेका छन् । हिन्दू राष्ट्र भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नेहरू भारतमा थुप्रै छन् । धर्मनिरपेक्षता नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने क्रिस्चियन समुदायको पनि आवाज मैले सुनेको छु । संविधानमा पनि यस्तो लेख्ने, संविधान भनेको संविधान हो भन्छन् उनीहरू । धर्मपरिवर्तन दण्डनीय हुने कुरामा क्रिस्चियनको चासो छ र उनीहरू यसलाई मानवअधिकारविरोधी कुरा हो भन्छन् । हामीले सनातन धर्म–संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने भनेका छौँ । यो हाम्रो मौलिकतामा आधारित छ । हामीले चाहेका के हौँ ? कानुन बनाएर त्यो गरौँ न । कसले रोकेको छ हामीलाई ? त्यसकारण धर्मका नाममा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कुरा अब मान्य हुँदैन । जनता तयार छैनन् । धर्मका विषयलाई अब आकस्मिक लाभको विषय बनाउनुहुँदैन । नेपालको सांस्कृतिक शक्ति मजबुत छ । त्यसलाई कमजोर बन्न दिनुहुँदैन ।

भारतसँग सम्बन्ध नसुध्रिँदा हाम्रो जनजीवन नै प्रभावित हुँदो रहेछ । यो हाम्रो बलियो सम्बन्ध हो कि कमजोर ?
यो यथार्थ हो । यो मजबुत सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दुवैलाई सम्मान हुनेगरी सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थका कुरामा कहीँकतै सम्झौता नगरी सुदृढ सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ । शान्त नेपाल पनि भारतको हितमा छ । हाम्रो पनि हितमा छ । मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री मोदीजी नेपालको विकासमा चासो राख्नुहुन्छ । थप सहयोग गरौँ भन्ने उहाँको चाहना छ । बीचको वातावरणले यो बिथोलिदियो । अहिले पनि समस्या छन् भने पहिचान गरौँ । कसको कारण भन्नेतिर नलागौँ । अनि, देश विकासको ‘ब्लु प्रिन्ट’ बनाऔँ । त्यसैका आधारमा डिल गरौँ । ऊर्जालगायत क्षेत्रमा सम्झौता भएका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ । बजारभाउमा नेपालबाट भविष्यमा सरप्लस बिजुली किन्ने सम्झौता भारतसँग भइसकेको छ । अब ऊर्जा विकासका लागि कानुनी अवरोध कहीँ पनि छैन । पिटिए, पिडिए, सीमापार प्रसारण लाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइनसम्बन्धी सम्झौता ठूला उपलब्धि हुन् । भुटानले भारतीय प्रस्ताव मान्दा ऊ आर्थिक रूपमा कहाँ पुग्यो ? हामी पानीमा रगत बगेको भन्छौँ, तर उपयोग गर्दैनौँ । आखिर घाटा कसलाई भइरहेको छ ?

पञ्चेश्वर परियोजनामा के प्रगति हुँदै छ ?
डिपिआर तयार भएको छ । अब हामी बसेर अन्तिम रूप दिँदै छौँ । त्यसको बैठक चाँडै बस्दै छ ।

अन्त्यमा, तपाईंलाई व्यक्तिगत प्रश्न सोध्न चाहन्छु । नेपालमा सरकार परिवर्तनको तत्कालै सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
यो हाम्रा राजनीतिक दल र संसद्बाट तय हुने कुरा हो । अहिलेको सरकार मजबुत बहुमतमा छ । गठबन्धनमा समस्या आए सरकार परिवर्तन होला, अन्यथा त्यो सम्भावना म देख्दिनँ । अहिलेको सत्ता गठबन्धन मजबुत छ । मेरो आग्रह सरकार परिवर्तन मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा सबै पार्टी एकै ठाउँमा उभिएर एउटा ब्लु प्रिन्ट बनाउनु हो । ता कि सरकार बदलिँदैमा नेपालको एजेन्डा नबदलियोस् ।
NAYAPATRIKA DAILY, APRIL 17, 2016

प्रा. डा. राजेश खरात-मोदीको जनकपुर भ्रमण रोकिँदा बिग्रियो सम्बन्ध


प्रा. डा. राजेश खरात
अध्यक्ष, दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्र, जेएनयू
 .........................................................................................................................................................
प्रा. डा. राजेश खरात नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार हुन् । उनी नयाादिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष हुन् । भारतले नेपाल मामिला प्रभावकारी सञ्चालन गर्न नसक्दा अविश्वास उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ । नेपाललाई भारतले ‘गुजराल डक्ट्रिन’का आधारमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका खरातसग जेएनयूस्थित निवासमा नयाँ पत्रिकाका पर्शुराम काफ्लेले गरेको कुराकानी : 
===================================================== 


परिवर्तित सन्दर्भमा भारतले नेपाललाई के–कति महत्त्व दिएको छ ?
पाकिस्तानपछि निश्चय पनि नेपाल भारतका लागि महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा भारत अझ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु । भारत र पाकिस्तानबीच विभाजनको इतिहास छ, उपनिवेशको इतिहास छ । यी दुई सरकार र समुदायबीच एकखालको घृणाको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर, भारतको नेपाल सम्बन्ध सरकार र जनता दुवैको तहबाट प्रेमपूर्ण रहँदै आएको छ । नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट यो ‘लभ लभ रिलेसन्स’ कायम राख्नुपर्छ । सांस्कृतिक रूपमा भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध पाकिस्तान वा अरूसँग तुलनै हुन सक्दैन । यसको कारण नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो वा भारतमा बहुसंख्यक हिन्दू छन् भन्ने हिसाबले मात्र होइन, बौद्ध धर्म पनि अर्को कारण हो । नेपाल र भारतका जनताबीचको पूजाआजा, परम्परा, मान्यता, संस्कार सबै समान छन् । यी सबै पृष्ठभूमिका आधारमा म भन्छु कि भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनुपर्छ । भारतका नीति निर्माताले पाकिस्तान वा अरू मुलुकसँग तुलना गरेर नेपालसँगको सम्बन्ध हेर्नु हुँदैन ।

तर, त्यस्तो निकट सम्बन्ध पनि अहिलेसम्म प्रिय बन्न सकेको छैन नि ? 

सन् १९८९ र २०१५ मा नाकाबन्दी भयो । यतिवेला धेरै नेपालीले अघिल्लो नाकाबन्दी बिर्सिसकेका थिए । तर, अहिले जे भयो त्यसलाई डाइजेस्ट गर्न धेरै नै मुस्किल भइरहेको छ । दिनानुदिन नेपालका शिक्षित युवापुस्ता विश्वमा के भइरहेको छ भन्नेमा अपडेट छन् । विश्वव्यापीकरण, मिडिया, सूचना प्रविधि, सञ्चारबारे उनीहरू जानकार छन् । नेपालमा स्वतन्त्रताको काफी अभ्यास भइरहेको छ । उनीहरू भारतले नाकाबन्दी लगाएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्, भलै नाकाबन्दी कसले लगाएको भन्ने द्विविधा यहाँ (दिल्लीमा) पनि छ । नाकाबन्दीको ‘फेस भ्याल्यु’मा भारत थिएन, नेपालका मधेसी थिए । तर, यो सत्य हो कि भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्न सकेन । यसको कारणबारे नीति–निर्मार्ताले नै भन्न सक्लान् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालीले नेपालमा प्रेमपूर्वक स्वागत गरे । पशुपतिनाथमा गएर उनले लामो दर्शन गरे । तर, दोस्रोपटक मोदी नेपाल जाँदा त्यस्तो अवस्था किन भएन ? भारतले यसबारे सोच्न सक्नुपर्छ । किनभने मोदीले जनकपुर भ्रमण गर्न चाहेका थिए । सार्कका लागि काठमाडौं जाँदा मोदीलाई सीताको माइती जनकपुर जानबाट रोकियो । मलाई लाग्छ, मोदीलाई जनकपुर जानबाट रोकिएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘सेटब्याक’ सुरु भएको हो । त्यसले मधेसी आन्दोलनसम्मको परिस्थिति निम्त्याएको हो, जुन आन्दोलनलाई भारतले ब्याकिङ गरेको आरोप लागिरहेको छ । पछि नेपालका संविधान निर्मार्ताले मधेसीको नागरिकता, उनीहरूको भौगोलिक प्रतिनिधित्व समावेश नगरेका कारण सम्बन्ध बिग्रिएर यहाँसम्म आयो । अब कसरी समाधान गर्ने भन्ने भारत र नेपालका नीति–निर्माताका लागि गम्भीर चुनौती हो ।

तपाईंले भन्नुभयो कि मोदीको जनकपुर भ्रमण रोकिँदा सम्बन्धमा असमझदारी सुरु भयो । नेपालका मन्त्री मोदीको स्वागत गर्न जनकपुर गएका थिए, यसमा भारत सरकार नै जिम्मेवार छैन र ?

भारतले कसरी भ्रमण रद्द गर्छ ? मोदीलाई नेपालले निमन्त्रणा गरेको थियो । त्यस सन्दर्भमा बल नेपालको कोर्टमा थियो । जनकपुर क्षेत्रको नेपाली जनसंख्या र केही समूहले कालो झन्डा देखाउने तयारी गरेका थिए । भ्रमणको अगाडि नै विरोध सुरु भएको थियो । मोदी स्थलमार्ग हुँदै जनकपुर जाँदै थिए । त्यहाँबाट उनी काठमाडौं जाने तय भएको थियो । सरकार स्वागतको तयारीमा रहे पनि सायद स्थानीय जनता र केही समूह मोदी भ्रमणको विपक्षमा थिए । देवी सीताको माइतीमा म जान्नँ भन्ने सायद कोही पनि भारतीय नेता वा प्रधानमन्त्री हुँदैनन् । उनीहरू हमेसा जान चाहन्छन् । त्यहाँ मोदीले साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो, त्यसलाई लिएर पनि सायद विरोध भयो । मोदी आफैँले साइकल बाँड्न चाहनुहुन्थ्यो, तर नेपालका विपक्षीले त्यसलाई राम्रो मानेनन् । त्यसकारण मोदीको भ्रमण रोकियो र गडबड त्यहीँबाट सुरु भयो ।

तपाईंले नेपाल र भारतको सम्बन्ध मायामा आधारित भन्नुभयो । तर, जहिले पनि नेपाल भारतबाट आफ्नो सार्वभौमसत्ता, अखण्डताप्रति विश्वस्त हुन सकेको छैन । भारत पनि नेपालतिर सुरक्षाका हिसाबले आश्वस्त हुन सकेको छैन र सधैँ भारतविरोधी गतिविधि भइरहेको भन्दै आएको छ । दुवै एक–अर्काप्रति किन सशंकित भइरहनुपरेको हो ? 

नेपाल सधैँ सार्वभौम छ । कसैले यसमा चुनौती दिन सक्दैन र जरुरी पनि छैन । तपाईंहरूको सार्वभौमसत्तामाथि भारतबाट खतरा भयो भन्ने महसुस भएको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जान सक्नुहुन्छ । त्यसकारण तपाईंहरू किन बारम्बार नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो भनिरहनुभएको छ । जब कि यसमा कसैले प्रश्न उठाएकै छैन र उठाउन मिल्दैन पनि । अब यसभन्दा माथि उठेर अघि बढ्नुपर्छ । अन्य मुद्दामा भारत र नेपालबीच सल्टाउनुपर्ने विषय छन् भने कुराकानी गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली आउँदा भारतीय विश्व मामिला परिषद्मा भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भनेकी थिइन्, ‘भारत नेपालको बिग ब्रदर होइन, इल्डर ब्रदर हो ।’ बिग ब्रदरबाट इल्डर ब्रदरसम्म भारत आइपुग्यो । यहीअनुसार अघि बढौँ भन्ने भारत सरकारको कुरा छ । तर, म देख्छु नेपालीले अझै भारतलाई बिग ब्रदरकै हिसाबले डिल गर्न खोजिरहेका छन् । नेपालको परिप्रेक्ष्य किन बदलिएको छैन, बुझ्न सकिएको छैन । विगतमा भारतले बिग ब्रदरजस्तो आचरण देखाउनुमा चीन फ्याक्टर, भूराजनीतिक चासो, भूरणनीतिक चासो केही परिस्थितिजन्य कारण होलान् । तर, अहिले त्यो छैन र नेपालले यसलाई मात्रै सम्झिरहनु जरुरी छैन ।
अब जहाँसम्म चीनको सवाल छ, नेपाल–चीन सम्बन्ध सबै कुरामा सिम्बोलिक (सांकेतिक) छ । चीनसँग डिल गर्ने, सम्बन्ध राख्ने सार्वभौम देशका हिसाबले नेपालको आफ्नो निर्णय हो । तर, चीनसँग सम्बन्धित नेपालको निर्णयकै कारण भारत झस्किनु आवश्यक छैन । चीनबारे जसरी यहाँ (दिल्लीमा) व्याख्या भइरहेको छ, मैले त्यसलाई ‘ननसेन्स’ भन्ने गरेको छु ।

तर, चीन र नेपालसँगको खुला सिमानालाई देखाउँदै भारतका सरकारी अधिकारीले नेपालबाट सुरक्षा खतरा बढ्यो भनिरहेका छन् नि त ?

म नेपालबाट भारतमा चीनको खतरा देख्दिनँ । उनीहरू के आधारमा त्यत्रा हिमाल पार गरेर नेपाल आउँछन् ? अनि नेपाली जनमानसले उसको प्रवेशलाई स्वीकार कसरी गर्छ ? यो बेकारको कुरा हो । नेपालीहरू सांस्कृतिक हिसाबले पनि चीनियाँहरूसँग नजिक हुँदैनन् । उनीहरू चाइनिज खाना खाँदैनन्, आफ्नै थकाली, नेवारी थाली खान्छन् । अहिले चीन फ्याक्टर बेकारको कुरा हो । तर, कुनै यस्तो समय थियो, त्यतिवेला भारत र नेपाल दुवैले चीन फ्याक्टरको सदुपयोग र दुरुपयोग दुवै गरेका थिए । अहिले भारत सरकार चाइना फ्याक्टरबाट मुक्त हुनुपर्छ । उनीहरू आउनु नै छ भने भारतकै अर्को सीमाबाट आउन सक्छन्, नेपालबाट किन ? भुटानको पनि त सिमाना छ, खुला बोर्डर छ । भुटान बौद्धमार्गी देश हो र भुटान हुँदै चीन भारततिर नजिकको दूरीमा छ, जब कि नेपालतिर ऊ टाढा छ । म विश्वास गर्दिनँ कि अब चीन त्यसरी भारतमा आउनेवाला छ । चीनलाई धेरै कुरा गर्नु छ । र, यो समयमा चीनले नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि भारतसँगको बृहत् व्यापारिक सम्बन्धलाई तिलाञ्जली दिन सक्दैन । चीनलाई ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, युरोपमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ । चीनले भारतविरुद्ध लड्न नेपाललाई प्रयोग गर्दै छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिनँ ।

नेपालसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि भारतले अब के गर्नुपर्छ ? 

नेपाल–भारत सम्बन्धमा नराम्रो दाग लागेको छ । यो मेटाउन विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । भारतले नेपाली जनता, नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्वसँग विश्वासका लागि नयाँ हिसाबले पहलकदमी लिनुपर्छ । भारतले सबै पक्षलाई बराबरीको व्यवहार गर्नुपर्छ सायद यसमा कमी छ । भारतले मधेसी, पहाडी, लिम्बू, गुरुङ वा जोकोहीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक नेपालको विकासमा के सहयोग गर्ने हो, त्यो गर्नुपर्छ । नेपालीलाई छात्रवृत्तिको संख्या बढाउनुपर्छ । हरेक शैक्षिक फ्याकल्टीमा नेपालीलाई कोटा दिनुपर्छ । आर्मीमा त छँदै छ गोर्खा रेजिमेन्ट । नेपालको विकासमा भारतले विनासर्त सहयोग गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले तय गरेको गुजराल डक्ट्रिन लागू गर्नुपर्छ नेपालका सन्दर्भमा । भारतले नेपालसँग समानता होइन, गुजरालले भनेजस्तो बढी दिनुपर्छ । गुजराल डक्ट्रिन लागू हुने हो भने द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ । अर्को, ‘कन्सेप्ट अफ बेनिफिसियल वाइल्याट्रलिज्म’ (द्विपक्षीय फाइदामा आधारित अवधारणा), जसलाई भारतीय जनता पार्टीको सरकारका विदेशमन्त्री हुँदा अटल विहारी बाजपेयीले १९७७ मा अघि सार्नुभएको थियो, गुजराल डक्ट्रिनको आधार यही थियो । नेपालसँग एक हातले लिने, अर्काे हातले दिने सम्बन्ध होइन, नेपाललाई केबल दिने उताबाट नलिने नीति लागू गर्नुपर्छ । नेपालसँग भारतलाई दिने चीन सद्भावबाहेक के छ र ? यदि भारतलाई नेपालको सद्भाव नै चाहिन्न भने यथास्थितिमा रहन्छ सम्बन्ध । भारतले नेपालबाट सद्भाव लिने र नेपाललाई सकेको मद्दत गर्ने पहलकदमी लिनुपर्छ ।
पाँच महिनाको नाकाबन्दीका समयमा भारतले स्पष्ट अडान लिएन । काठमाडौंसँग के गर्ने, मधेसीसँग के गर्ने भन्नेमा भारतको भूमिका स्पष्ट भएन । भारत द्विविधामा थियो । मधेसीले भारत सरकारबाट जस्तो मद्दत चाहेका थिए, त्यो पाएनन् । मधेसीले नै भारतका ट्रकवालामाथि आक्रमण गरेका हुन् । मधेसीले काठमाडौं र भारतको बीचमा मधेसलाई स्यान्डविच बनाउन खोजेका थिए । अन्तत: उनीहरूकै हालत खराब भयो । न काठमाडौंसँग राम्रो भयो, न भारतसँग मधेसीको राम्रो भयो, न त जनता नै साथमा रहे । भारतले मधेसी आन्दोलनलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर भएको हो कि उस्तै छ ? 

प्रधानमन्त्री ओली भारत आउनुभयो, केही समझदारी भए । तर, नेपाल भारत असमझदारी हटेको छैन । यसका लागि समय लाग्छ । विदेशमन्त्री स्वराजले भन्नुभयो, ‘हामीबीच कम्तीमा भारत पक्षतिर असमझदारी छैन । अब असमझदारी छ कि छैन भन्ने पुष्टि नेपाली पक्षले गर्नुपर्छ ।’

ओलीको चीन भ्रमणलाई दिल्लीमा किन संशयसाथ हेरियो नि ? 

उहाँ चीन जानुभयो । यो सामान्य परम्परा हो । उहाँ चीन गएर भारत आउनुभएन, भारत आएर चीन जानुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर भारत सरकार चिन्तित हुनुपर्ने म कारण देख्दिनँ ।

फरक प्रसंग, नेपाल–भारत सम्बन्ध सञ्चालनका विषयमा भारतमा निर्णायक पक्ष को हो ? प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्रालय, खुफिया एजेन्सी, राजनीतिक दलको नेतत्वपंक्ति वा अरू कोही ?

विदेश–नीति सञ्चालनमा निर्णायक फ्याक्टर प्रधानमन्त्री नै हुन् । नेपालका सन्दर्भमा पनि निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री मोदी हुन् । मोदीले कसैको कुरा सुनेर नेपालका सन्दर्भमा निर्णय लिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । उनी हरेक कर्नरबाट विचार लिइरहेका छन् । अनि आफ्नो निर्णय गरिरहेका छन् । नेपाली धरातलबाट सूचना, सुझाब सल्लाह पनि मोदीकहाँ पुगिरहेको हुन्छ । अब मलाई लाग्छ कि नेपाल र भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध कसले चाहेको छैन भन्ने पनि नीति–निर्माताले राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यहीँबाट नयाँ पहलकदमी लिनुपर्छ ।

भारत नेपालमा हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ भन्ने एकथरिको बुझाइ छ । नेपालसँग भारतको असमझदारीको कारण यो पनि हो ? 

भारतमा केही मानिस थिए, जो नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएको हेर्न चाहन्थे । तर, यो भारतको समग्र दृष्टिकोण होइन । भारत सरकारको पनि यो दृष्टिकोण होइन । शंकराचार्य पीठमा बस्नेहरू, गोरखपुरका आदित्यनाथलगायत केहीले मन नपराएका हुन् । तर, नेपाल जेसुकै भए पनि यहाँ फरक पर्दैन । हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि भारतलाई फरक थिएन, भारतको राम्रो सम्बन्ध थियो, अहिले धर्मनिरपेक्षता हुँदा पनि फरक छैन । नेपालको धर्म भारतका जनताको चासोको विषय होइन । हिन्दू यदि एजेन्डा थियो भने नेपालमा मधेसी हिन्दू छन्, पहाडी हिन्दू छन्, जनजाति हिन्दू होलान् । किन उनीहरूबीच दरार आइरहेको छ ? मेरो दृष्टिकोणमा राज्यसञ्चालनको मामिलामा धर्म जोडिनु हुँदैन ।

नेपाल र भारतको खुला सिमाना सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील हुँदै गएको र बन्द गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि कतिपय वृत्तबाट आएको छ । तपाईंलाई यसबारे के लाग्छ ?

कुन सुरक्षा ? सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक सुरक्षा वा के ? नेपालबाट के सुरक्षा खतरा छ ? खुला सिमानाबाट मानव तस्करी भइरहेको छ, यो खतरालाई रोक्नुपर्छ । खुला सिमानाबाट अरू के असुरक्षा छ भारतलाई ? किन सिमाना बन्द गर्ने ? यो आवश्यक छैन । घरको ढोका किन बन्द गर्ने ? तपाईं युरोपमा पेरिस पुग्नुभयो भने सीधै डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड पुग्न खुला छ । संसारमा सिमाना खुला हुँदै गएका वेला भारत–नेपाल सिमाना बन्द गर्ने अवधारणाको औचित्य म देख्दिनँ । सीमा बन्द गरेर कसैलाई फाइदा हुँदैन, यो बेकारको बहस हो ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको भूमिकाबारे के भन्नुहुन्छ ? 

सार्क प्रभावकारी छैन । आसियान, इयू हेर्नुहुन्छ भने सार्क काहीँ छैन । वास्तवमा सार्क एउटा अवसर थियो, तर अहिले त्यसलाई भार बनाइएको छ । यो भारत र पाकिस्तानका लागि होइन, साना र कमजोर मुलुक नेपाल, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, मालदिभ्सका लागि राम्रो अवसर हो । साना मुलुकहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा गएर आफ्ना कुरा राख्ने अवस्था हुँदैन, सार्कजस्ता क्षेत्रीय फोरम त्यसका लागि उपयुक्त हुन सक्छ । सार्कलाई साना मुलुकका पक्षमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, यसको औचित्य खत्तम भइसकेको छैन । सार्कका साना मुलुकबीच उपक्षेत्रीय साझेदारी जरुरी छ ।

सार्कमा चीनको प्रवेश आवश्यक छ कि छैन ? 

मेरो विचारमा चीन सार्कको सदस्य राष्ट्रका रूपमा आएपछि मात्रै आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ र सार्कको प्रभावकारिता पनि देखिनेछ । तर, चीन आयो भने खान्छ भन्ने डरबाट भारत प्रभावित छ । पाकिस्तानलाई अहिले भारतले डोमिनेसन गरिरहेको भन्ने डर भएजस्तै भारतलाई चीनको डर छ । चीन र पाकिस्तान मिले भने भारतलाई खतरा हुन्छ र नेपाल पनि उतैतिर जान्छ भन्ने भारतीय नीति निर्माताको बुझाइ छ । चीन अहिले पर्यवेक्षक छ, त्यही रूपमा रहोस् भन्ने भारतको चाहना छ । त्यसकारण अहिले चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्यका रूपमा कोही पनि भारतीय उसलाई स्वागत गर्न तयार छैनन् । तर, सार्कमा चीनलाई रोक्न भारतले सक्दैन । आज रोक्न सक्ला, तर सधैँ सक्दैन । आगामी पाँच वर्षमा सार्कमा चीन आउँछ । यदि पाँच वर्षमा चीन आउँछ नै भने अहिले नै किन नल्याउने ? चीन सार्कका लागि अभिशाप वा वरदान दुवै सावित हुन सक्छ । यसका लागि पर्खिनुपर्छ । पहिल्यै चीनलाई इन्कार गर्नु ठीक हुँदैन । चीन सदस्य हुँदैमा भारतसँगको व्यापार घट्ने होइन । सार्कमा चीन आउँदैमा नेपालमा आकाशबाट सामान खसाउने हो र ? चीनको सबैभन्दा आर्थिक साझेदारी भारतसँगै हुने हो, चाहे ऊ सार्कमा आओस् वा नआओस् ।
PUBLISHED A@NAYAPATRIKA DAILY- APRIL 25, 2016 (2073-1-13)

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab