Wednesday, 12 March 2014

चिनियाँ शैलीमा आउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री

Koirala-Singh meeting at Delhi- File photo

नेपाल डोर अनलाइन
काठमाडौं । सन् २०१२, जनवरी १४ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको चिमन्त्रणामा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओ पाँच घण्टे भ्रमणमा काठमाडौं आए । उच्चस्तरीय भेटवार्ता त्यही अबधिमा सम्पन्न भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले लन्च खाए, शीर्ष नेतासँग गफगाफ गरे । नेपाल–चीन संयुक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । पाँच घण्टा बसेर चिनियाँ प्रधानमन्त्री कतारतिर लागे । 
दुई बर्षअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री जसरी आए, कार्यकाल सकिन लाग्दा भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह पनि त्यही शैलीमा काठमाडौं आउने सन्देश दिएका छन् । फरक यत्ति हो, चिनियाँ प्रधानमन्त्री आउँदा राजधानी कफ्र्यु लागेसरह थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा सुरक्षा व्यवस्था कडा हुन्छ नै, राजधानीका कफ्र्यु नै लाग्ने सम्भावना हुँदैन । 
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग विमस्टेक सम्मेलनका क्रममा म्यानमारमा गत साता भएको भेटमा सिंहले ‘छोटो समयका लागि भएपनि’ भ्रमण गर्ने इच्छा देखाएपछि दुवै मुलुुकको परराष्ट्रमन्त्रालय यसको गृहकार्यमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले यसबारे एमाओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई जानकारी गराइसकेका छन् । 
भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालमा औपचारिक भ्रमण नगरेको १६ बर्ष भएको छ । दुई कार्यकाल (दशबर्ष) व्यतित गरेर विदा हुन लागेका प्रधानमन्त्री सिंहले यसबीचमा नेपाल भ्रमण गरेका छैनन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नहुँदा नेपाल–भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको असन्तुलन भएको टिप्पणि हुँदै आएको छ । 
‘भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले मसँग म्यानमारमा कुरा गर्दा छोटै समयका लागि भए पनि प्रधानमन्त्री सिंहले नेपाल भ्रमण गर्ने इच्छा राख्नुभएको बताउनुभएको थियो’ परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपालडोर अनलाइनसँग भने, ‘व्यस्तता बढ्यो नै भने छोटो समय (केही घण्टा)का लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ, तर हामीले सकभर कम्तिमा दुई दिने भ्रमणमा आउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेका छौँ ।’ 
भारतीय समकक्षीलाई नेपाल भ्रमणमा आउन प्रधानमन्त्री कोइरालाले निर्वाचित भएलगत्तै निमन्त्रणा पठाइसकेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि कोइरालालाई निम्ता दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री निकटस्थ स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा बोलाएर मात्रै कोइराला भारत जान चाहन्छन् । ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरु शुरुमा भारत जाने चलन रहेकोमा यसपटक प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय समकक्षीलाई बोलाएर मात्रै आफू भारत जाने इच्छा राख्नुभएको छ’ कोइराला निकटस्थ स्रोतले भन्यो, ‘भारतमा निर्वाचनपछि अर्को सरकार गठन नभएसम्म प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुहुन्न ।’ यो कोइरालाका लागि सौभाग्य पनि हो । किनभने उनीअघिका प्रधानमन्त्रीहरु पहिल्यै निम्तोमान्न पुगिसकेका हुन्थे, कोइरालाले कम्तिमा भारतीय समकक्षीलाई स्वागत गरेपछि मात्रै भारत भ्रमणमा जाने अबसरको खोजी गरिरहेका छन् ।

एक शताब्दीपछिको उही 'बिजुली सपना'


पर्शुराम काफ्ले
................................

जलबिद्युत आयोजना निर्माण हुँदा आफ्नो अर्थतन्त्र उकासेको नजिकैको भुटानको अनुभवलाई सबै दलहरुले सकारात्मक शोचले आत्मसात गरेमा नेपालको भलाइ हुनेछ ।

........................................................................................ 

९६८ साल जेठ ९ गते सोमवार अपरान्ह ६ः३० बजेको साइतमा फर्पिङमा ५०० किलोवाट क्षमताको चन्द्रज्योति पावर हाउस उद्घाटन हुँदा नेपालले आफ्नो र समग्र एशियाकै शीर माथि पारेको थियो । तत्कालीन राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहले उद्घाटन गरेको पावरहाउसबाट उत्पादित बिजुलीको पहुँच सिंहदरबार र पशुपतिनाथ मन्दिरमा सीमित रहे पनि एशिया महादेशका तर्फबाट नेपालले पहिलोपटक पावर हाउसबाट बत्ति बाल्दै थियो । एक शताब्दी यता नेपालको पुगनपुग आधा जनसंख्याले  बिजुली बालिरहेको छ । बाँकी जनसंख्या बिजुलीको प्रतिक्षामा छ ।  
एशियाको पहिलो विरासत बोकेको एक शताब्दीमा नेपालले जम्मा एक हजार मेघावाट जलबिद्युत पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन । तर नेपालको जलस्रोतबाट करिब ४३ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता जीवित छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा जम्मा ७ सय पाँच मेघावाट बिद्युत उत्पादन भएको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको प्रयासमा चाससय ७३ मेघावाट उत्पादन भएको छ भने निजि क्षेत्रले २३२ मेघावाट जलबिद्युत उत्पादन गरेको छ । अहिलेसम्मको उत्पादन आन्तरिक खपत पूरा गर्न पनि अपुग छ । 
नेपालले  पछिल्लो एक शताब्दी राजनीतिक संक्रमण र उतारचढाबबाट गुजारेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण अन्य आर्थिक क्षेत्रमा जस्तै जलबिद्युत उत्पादनमा पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । यो अबधिमा जलबिद्युत उत्पादनको रफ्तार रोकिएको भने छैन ।  नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना (२०४६ साल)पछिको एक दशक अबधिमा  जलबिद्युत उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति भएको तथ्यांक छ । यो अबधि अघि र पछि पनि धीमा गतिमा प्रगति भइरहेको छ । नेपालको जलबिद्युत बार्षिकरुपमा औसत ६ मेघावाट मात्र बिजुली थपिएको छ । 
२०६२÷०६३को जनआन्दोलनको अबधिसम्म जम्मा ५५६ मेघावाट बिद्यूत उत्पादन भएको थियो । त्यसयता एक सय ४९ मेघावाट बिद्यूत थपिएको छ । नेपाललेभन्दा पछि बिजुली बालेको चीन अहिले विश्वका सबैभन्दा धेरै बिद्युत उत्पादन गर्ने क्यानाडा, अमेरिका, ब्राजिलको पछिपछि दौडिएको छ । छिमेकी भारतका बजारमा बिद्युत व्यापार गर्न सक्ने क्षमता बोकेको नेपालले यतिबेला चाहिँ आन्तरिक माग अनुरुपको बिद्युत आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छ । यतिबेला ऊर्जा संकट झेलिरहेको छिमेकी भारतले दिने भनेको दुईसय मेघावाट बिद्युत ल्याउने क्षमता (अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन)समेत हामीसँग छैन । त्यसकारण वर्तमानमा हामीसँग अभाव धेरै छन् । तर राजनीतिक वातावरण बनिदिने हो भने हामीसँग प्रचुर सम्भावनाको भविश्य टाढा छैन । 
यतिबेला जलबिद्यूतमा सरकारको प्राथमिकता बढेको छ । सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरबका १७ वटा विभिन्न परियोजनामा ४५६ मेघावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी, ७५० मेघावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ६०० मेघावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलबिद्युत परियोजना पनि परेका छन् । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना दु्रत गतिमा निर्माण कार्य भइरहेको छ । लगानीकर्ताको अलमलका कारण करिब ढेढ दशकसम्म बन्न नसकेको पश्चिम सेती निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी थ्रि गर्जेजले लगानी गर्ने भएको छ । मुआब्जालगायतका बिषयमा सरकारले सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । यीवाहेक भारतीय लगानीमा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो आयोजना बन्ने पक्कापक्की भएको छ । पछिल्लोपटक भातीय लगानीकर्ता कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो मस्र्याङदी २ जलबिद्युत आयोजनामा पनि लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । राजनीतिक अबरोधका कारण माथिल्लो कर्णाली आयोजना शुरु हुन सकेको थिएन । राजनीतिक पार्टीको दृष्टिदोषका कारण नेपालले १८ बर्ष अघि अरुण तेस्रोको लगानीकर्ता गुमाउनुको पीडाबोध यतिबेला अधिकांश  दल र सरकोकारवालाले गरिरहेका छन् । 
जलबिद्युत आयोजनामा अबरोध उत्पन्न हुन नदिन राजनीतिक दलले नै प्रतिवद्धता जनाएका छन् । निजि क्षेत्रको उत्साह थपिएको छ । अन्तराष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनी र दातृ निकायले पनि ठूला जलबिद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता दोहो¥याएका छन् । 
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तेह्रौँ योजना (सन् २०१३/१४ देखि २०१५/१६)को अबधारणापत्रमा सन् २०१५ सम्म थप ६६८ मेघावाट जलबिूत उत्पादन गर्ने र थप ५८४ मेघावाटका आयोजना शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसबीचमाथप ४०० किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने, बिद्युत चुवाहट २१ प्रतिशतमा झार्ने तथा राष्ट्रिय प्रणालीबाट ६५ प्रतिशत जनतालाई बिद्युत पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ । यदि यो लक्ष्य पूरा भएमा तीन हजार गाविसमा बिजुली पुग्नेछ ।
जलबिद्यूत आयोजना निर्माणमा उत्साहजनक वातावरण बनिरहे पनि त्यसमा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन ।हरेक दलका बीचमा जलबिद्युत विकासबारे साझा धारणा आएमा सरकारको अदलीबदलीले आयोजना निर्माणमा कुनै अबरोध पार्नेछैन । जलबिद्युत क्षेत्रलाई राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्न मात्र दलहरुले साझा प्रतिवद्धता जनाए भने उत्साहको वातावरण तयार हुनेछ । जलबिद्युत आयोजना निर्माण हुँदा आफ्नो अर्थतन्त्र उकासेको नजिकैको भुटानको अनुभवलाई सबै दलहरुले सकारात्मक शोचले आत्मसात गरेमा नेपालको भलाइ हुनेछ । एक शताब्दीपछिसम्म पनि नेपालीहरुले बिजुलीको सपना ‘आन्तरिक खपत पूरा गर्न’मा मात्र खर्चिएका छन् ।
pkaphle@gmail.com

Monday, 10 March 2014

नेपालको स्वास्थ्य र नयाँ शिक्षण अस्पताल

डा. मनोर डी.सैयद 
....................................
छिमेकी मुलुक भारतबाट बर्सेनी हजारौं विद्यार्थी चीनलगायतका मुलुकमा एमबीबीएस गर्न जाँदा रहेछन् । त्यो अर्बौंको बजारलाई हामीले नेपालमा तान्न सक्यौं भने आर्थिक रूपमा नयाँ आयाम थप्न सकिन्छ ।
...................................................................

विगत केही समयदेखि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका उतारचढावले विभिन्न अखबारका पानाहरू कोरिएका कुरा त सर्वविदितै छ । मेडिकल क्षेत्रमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप, विभिन्न बहानामा भएको आन्दोलन र पटक–पटक भएको आमरण अनशनसमेतले गर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र यस वर्ष निकै चर्चाको विषय रहन पुग्यो । गरिबीको रेखामुनि रहेको हाम्रो मुलुकमा हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत केही हदसम्म गञ्जागोल भएको कुरा सत्य हो । यसै सेरोफेरोमा रहेर वर्तमान परिस्थितिलाई केलाउने जमर्काे यहाँ गरिएको छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विभिन्न निकायद्वारा प्रस्तुत हुने वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपालको बालमृत्युदर कहाली लाग्दो नै छ । मातृमृत्युदर त विकसित मुलुकको तुलनामा हाम्रो मुलुकको दर अत्यन्तै दयनीय छ । तथापि पहिले भन्दा धेरै सुधार भएको छ । गरिबीको मार खेपिरहेका सर्वसाधारण नेपालीका लागि राजधानीमै खुलेका निजी संस्थाहरू कल्पनाबाहिरको विषय बनिसकेको छ । किनकि त्यहाँको उपचारमा लाग्ने शुल्क निकै चर्को छ । सरकारी निकायमा बिरामीको अत्याधिक चाप र जनशक्तिको कमी रहेको कुरा अब कुनै नौलो विषय रहने । 
मेरो गृहजिल्ला स्याङ्जाबाट काठमाडौं उपचार गराउन आएका बिरामीको फोन नआएको शायदै कुनै दिन होला र तिनीहरूको एउटै माग हुन्छ, वीर, टिचिङ जस्ता सरकारी र कम शुल्क लाग्ने अस्पतालमा बेड तथा आईसीयूका लागि भनसुन गरिदिनुप¥यो । यो अवस्थाले के इंगित गर्दछ भने अझै पनि सर्वसुलभ तरिकाले उपचार हुने अस्पतालको यो राज्यमा जरुरत छ । 
हाम्रो मुलुकबाट बर्सेनी सयौंको संख्यामा छिमेकी मुलुक तथा अति टाढा मरिसस् र युरोपका कुना काप्चासम्म एमबीबीएस अध्ययन गर्नका लागि विद्यार्थी जान्छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालबाट अर्बौं रुपैयाँ बर्सेनी विदेशिएको छ जुन कुरा नेपाल जस्तो गरिब मुलुकका लागि अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो । 
विज्ञहरूद्वारा गरिएको अध्ययन मुताविक पनि नेपालमा करिब २६ हजार चिकित्सकको जरुरी छ । चीनका कतिपय मेडिकल कलेजमा त एउटै ब्याजमा ५० जनासम्म नेपाली विद्यार्थी रहेको कुरा हामीले थाहा पाएका छौं । अझै रोचक पक्ष त के छ भने छिमेकी मुलुक भारतबाट बर्सेनी हजारौं विद्यार्थी चीनलगायतका मुलुकमा एमबीबीएस गर्न जाँदा रहेछन् । त्यो अर्बौंको बजारलाई हामीले नेपालमा तान्न सक्यौं भने आर्थिक रूपमा नयाँ आयाम थप्न सकिन्छ । त्रिविबाट सम्बन्धन लिन चाहेका र पूर्णरूपले पूर्वाधार बनाएका मेडिकल कलेजलाई कानुन र मुताविकको अवसर दिनुपर्छ र पैसाको पहँुचलाई मात्र स्रोत बनाउन खोज्ने संस्थालाई त्यही मुताविक कारबाही गर्नु पदर्छ । 
नेपालको वर्तमान अवस्था र दिनानुदिन बढ्दै गएको चिकित्सक पलायनको अवस्था हेर्ने हो भने अझै १५ हजार चिकित्सकको खाँचो देखिन्छ र नयाँ मेडिकल कलेजले एक सय पाँच छात्रवृत्ति सिट दिँदा पनि बर्सेनी केही जेहेन्दार विद्यार्र्थी सित्तैमा नेपालमै एमबीबीएस चिकित्सक उत्पादन हुने अवस्था आउँछ जुन राष्ट्रकै लागि गौरव र खुशीको विषय हो । विगतमा त्रिवि तथा मेडिकल काउन्सिलद्वारा गल्ती भएर पुराना मेडिकल कलेजहरूलाई बढी सिट दिइएको रहेछ भने ती संस्थाको सिट संख्या घटाउने हिम्मत सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्दछ र त्यसलाई हामी सबैले स्वागतयोग्य कदम भन्नुपर्दछ । 
अब आउने नयाँ मेडिकल कलेजमा फ्री सिटबाहेकको सिट विदेशबाट विद्यार्थी आएर पढ्न पाउनुपर्ने नीति राज्यले गर्नुपर्दछ । आज नेपालबाट फिलिपिन्स होइन कि फिलिपिन्सबाट नेपाल आएर एमबीबीएस पढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नसक्ने अवस्था ल्याउन सम्बन्धित निकायले पहल गर्नपर्ने हुन्छ । होइन भने विदेशमा गएर जतिजना पनि एमबीबीएस पढ्न पाइन्छ तर नेपालमा थप मान्छेले पढ्न पाइँदैन वा पर्दैन भन्नु भनेको शिक्षा क्षेत्रमा समेत सिन्डिकेट प्रथा लगाउनु जस्तै हो । 
तर, नयाँ शिक्षण संस्थाहरू पनि पैसामुखी नभइकन पूर्णरूपले सेवामुखी हुन नितान्त जरुरी देखिन्छ र ती संस्थाले वीर र टिचिङ अस्पतालकै दरमा आईसीयू तथा अप्रेशन चार्ज लगाएर सेवा दिन सक्छन् भने सर्वसाधारणमा सजिलै स्वास्थ्यको पहँुच पुग्छ र देशको बिग्रेको स्वास्थ्य अवस्थालाई सुधार्न मद्दत पुग्दछ ।  
(लेखक चिकित्सक तथा मेडिकल क्षेत्रका विश्लेषक हुन्) 

Thursday, 6 March 2014

अतित : कम्युनिस्टसँग नझुक्ने कम्युनिस्ट


मदन भण्डारी

..................................................................

कात्तिक २१ गतेको दिन थियो । पाँचौं महाधिवेशनको तयारी र बहस उत्कर्षमा पुगेको त्यो बेला 'दृष्टि'ले मदन कमरेडको अन्तर्वार्ता लिने निधो गर्‍यो । अन्तर्वार्ता लिखित थियो । र, २२ गते मदनले फोन गरेर सोध्नुभयो, 'कम्प्युटरमा गइसक्यो ?' गइसकेको कुरा थाहा पाएपछि भन्नुभयो, 'जहाँ-जहाँ 'बहुदलीय जनवाद' उल्लेख छ, त्यहाँ-त्यहाँ 'जनताको' थपिदिनुहोला ।' र, २६ गते 'कालिदासको क पढेर बहुदलीय जनवाद बुझन्िन' शीर्षकमा उक्त अन्तर्वार्ता छापिएको दिनदेखि उहाँद्वारा प्रस्तुत नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमको विधिवत नामकरण 'जनताको बहुदलीय जनवाद' रहन गयो ।
...........................................................

- किशोर श्रेष्ठ -
......................
फरासिलो स्वभावका हुनुहुन्थ्यो, उत्तर कोरियाली राजदूत आन हुई जोङ । उहाँमार्फत नै अघि बढाइएको हो, कमरेड मदन भण्डारीको सुरक्षार्थ रूपनारायण श्रेष्ठसहित केही साथीलाई तीनमहिने कमान्डो ट्रेनिङका निम्ति प्योङयाङ पठाउने प्रस्ताव । अफसोच, उक्त प्रस्तावले मूर्तरूप लिन नपाउँदै जेठ ३ गतेको कालो छाया नेपाली आकाशमा मडारिन पुग्यो । तत्कालीन प्रधानसेनापति गडुल शमशेरमार्फत दासढुंगा दुर्घटनाको अविश्वसनीय एवं अप्रत्यासित खबर प्राप्त हुनासाथ सोझै हान्निएँ म झम्सिखेलतिर काउन्सिलर किम वन गिलसमक्ष आक्रोश पोख्न ।
 'साम्राज्यवादीसँग लड्ने ठुल्ठूला कुरा गर्छौ तिमीहरू तर आज यस्तो स्थिति व्यहोर्नुपर्‍यो हामीले । किन ढिला गर्‍यौ ? किन झुटा आश्वासन दियौ ?' आवेगमा नजाने मैले के-के भनेँ । उनी केही बोल्न सकेनन् । राजदूतलाई पनि पछुतो लाग्यो होला सायद, त्यसैले उनले नेपाल राष्ट्रका आशालाग्दा नेता मदन-आश्रतिप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न आर्यघाट आउने हिम्मत गरेनन् । उनको ठाउँमा प्योङयाङले व्यांककस्थित अर्का राजदूतलाई सोझै काठमाडौं पठायो ।
टण्टलापुर घाम । मञ्च दुलहीसरि सिंगारिएको थियो र उहाँ शान्त तलाउरूपी त्यो मानव लहरलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । केही दिनदेखि राम्ररी सुत्न नपाएकाले आँखा रातो थियो, दाह्री बढेको र दिउँसोको चर्को घामले अनुहार पनि कालै भइसकेको थियो । लुगा मैला थिए, त्यसमाथि अबिरको बर्साले स्थिति झनै बिजोग थियो । एउटा महत्त्वपूर्ण काम सिध्याइएको खुसियालीमा कार्यकर्ता र नेताहरू दंगदास थिए तर मनभित्र अर्कै कुरा खेलिरहेको थियो, जसलाई त्यतिबेलै सार्वजनिक गर्नु सायद उहाँलाई उचित लागेन ।
समारोह सकिएपछि सँगै फर्कियौँ । बागबजारस्थित पार्टी अफिस जाने बाटैमा हाम्रो अफिस थियो, एक तलामाथि । उहाँ सरासर अग्निशिखा र मेरो साझा कुर्सीमा गएर बस्नुभयो र भन्नुभयो, 'साह्रै भोक लाग्यो, लौ खाजा मगाऊँ ।' उहाँलाई मनपर्ने खाजा मःमः । खाजा खाँदै कुरा सुरु गर्‍यौँ । त्यो ०४९ साल माघ २० गते, एमालेको पाँचौँ महाधिवेशन समापनको दिन थियो ।
भोलिपल्टको 'दृष्टि' मा उहाँसँगको कुराकानी यसरी छापियो, 'टनकपुर मुद्दाका सम्बन्धमा नेपालका कम्युनिस्टले के गर्नुपर्छ र नेपालीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्ना राय र विचार राख्न अरू साथी स्वतन्त्र छन् तर जसले जे भने पनि हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्दैन भन्ने कुराको फैसला गर्ने अधिकार भने हामीसँगै सुरक्षित छ ।' र, उहाँको यो भनाइ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का महासचिव हरिकिशनसिंह सुरजितप्रति लक्षित थियो । एमालेको महाधिवेशनमा आतिथ्य ग्रहण गर्न आउनुभएका सुरजितले अघिल्लो दिन सरकारी दैनिक 'गोरखापत्र'लाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भन्नुभएको थियो, 'टनकपुर सम्झौता नेपालको हितमा छ र यो सम्झौतामा नेपालका कम्युनिस्टले नेपालको सरकार (गिरिजाप्रसाद) लाई सघाउनुपर्छ ।'
बनारसमा पढ्न बस्दा भारतीयले नेपालीमाथि थिचोमिचो गरेका घटनालाई आफ्नै आँखाले देखेकैले सायद उहाँको मनमा त्यो कुरा बिझेको थियो । त्यसैबेलादेखि नै हो उहाँले नेपाली जातिको स्वाभिमानको प्रतीक ढाकाटोपी लगाउन थाल्नुभएको । त्यो बानीलाई अन्तिम घडीसम्म छाड्नुभएन र भारतीयले पनि उहाँलाई पटक-पटक अपमानित गर्न छाडेनन् । भारतीय शासकवर्ग मात्र होइन, त्यहाँका कम्युनिस्ट पनि सानो देश नेपाललाई, त्यो देशमा बस्ने स्वाभिमानी जनतालाई हेप्न, निर्देशनको शैलीमा कुरा गर्न र आफ्नो बडेभैयापन देखाउन पछि हट्दा रहेनछन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्थ्यो- सुरजित । र, 'उहाँ' निरन्तर यो प्रवृत्तिको खिलाफमा हुनुहुन्थ्यो ।
अर्को घटना, ०४९ बैशाख २२ गतेको हो । त्यसदिन मदन कमरेड र म नयाँ दिल्लीस्थित भाकपा (माक्र्सवादी) को केन्द्रीय कार्यालयमा थियौं । त्यहाँ पनि ती भारतीय कम्युनिस्ट नेताले आधा घण्टासम्म मदन कमरेडलाई यसो गर्नू, उसो गर्नू भनेर कारिन्दालाई अह्राएजसरी कुरा गर्न थाले । मदनले ती नेताको प्रस्तुतिलाई मन पराउनुभएन । र, तत्काल प्रतिवाद गर्नुभयो । उनी तिनै भारतीय कम्युनिस्ट नेता हुन्, जसले माले-माक्र्सवादी एकीकरण हुनुअघि पोखरामा आयोजित माक्र्सवादीको राष्ट्रिय भेलामा यी दुई पार्टी मिलेर चुनाव लडे बढीमा चार सिटसम्म ल्याउने दाबी गरेका थिए । त्यो खबर सुनेर काठमाडौंमा मदन कमरेड मज्जाले हाँस्नुभयो ।
अर्को घटना कोलकाताको हो । भाकपा (माले) को महाधिवेशनमा भाग लिने सिलसिलामा मदन कमरेड कोलकाता पुग्नुभएको थियो । बि्रगेड मैदानमा आयोजित एउटा विशाल आमसभालाई सम्बोधन गर्नुभयो । १६ गते मुख्यमन्त्री ज्योति बसुसँग उहाँकै कार्यकक्षमा भेट्ने कार्यक्रम बन्यो । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार, भेट्न जाँदा बसुले मदन कमरेडलाई 'बसौं' पनि भन्नुभएन । बरु पटक-पटक उठ्ने, बाहिर जान खोज्ने काममात्र गरिरहनुभयो । अन्ततः मदन कमरेड आफैं निस्कनुभयो ।
आफूसँग असहमत हुने, आफ्नो निर्देशन नमान्ने र राष्ट्रिय हितको मात्र कुरा गर्नेहरूप्रति आफूलाई वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता हौं भन्नेहरूको यो व्यवहार साँच्चै तीतो थियो । कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलले अर्काको देशको वस्तुस्थिति नबुझी निर्देशन दिँदा कोरिया र चीनमा विदेशी नेताहरूले हार खानुपरेको थियो र अन्ततः यिनै सब कारणले गर्दा कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल नै बन्द हुन पुगेको थियो । ०४६ सालअघिसम्म पनि नेपालका कैयौं कम्युनिस्ट पार्टी भारत, रुस र चीनको इशाराअनुसार चल्ने गर्थे । नेपालीहरूको त्यही दास मनोवृत्तिले गर्दा विदेशीहरू अरु बढी हौसिँदै जान्थे ।
दशकौंसम्म बि्रटिस उपनिवेशमा बाँच्नेहरूले अरूमाथि पनि उपनिवेश लाद्न खोज्नु स्वभाविक कुरा हो, तर, आफूमाथिको अपमान सही, राष्ट्र, राष्ट्रियतालाई अपमानित हुन नदिनुचाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । मदन भण्डारीले हामीलाई हरदम त्यो पाठ सिकाएर जानुभएको छ । प्रचण्ड कमरेडले मदनबाट यो पक्ष नसिककेको देख्दा उदेक लाग्छ ।
विदेशीहरूले अरुमाथि निर्देशनात्मक व्यवहार गर्नु अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हो, चाहे त्यो कांग्रेसले गरोस्, चाहे कम्युनिस्टले । आफ्नो खुट्टामा उभिनेहरूले सगरमाथा चुम्छन्, अरूको बैसाखीमा टेक्नेहरू भुइँको भुइँमै हुन्छन् । यसको प्रमाण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । खुसीको कुरा- माले-माक्र्सवादी मिलेमा बढीमा चार सिट ल्याउँछन् भन्ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका ती नेताले नेपालमा माले-माक्र्सवादी एकीकृत भएको चौथो वर्षमै (०५१) एमालेले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल र एक्लो सरकार बनाएको पनि देखे । र, नेपालमा विकसित यिनै घटनाक्रमको समेत प्रेरणाबाट भारतीय केन्द्रीय सत्तामा हँसिया-हथौडाको प्रवेश हुन थाल्यो ।
'अल्पमत' र मदनको सम्बन्ध
'म निष्फक्री र खुला छु । महाधिवेशनको फैसलाअनुसार सबैले काम गर्नुपर्छ । जिते काम गर्ने, नजिते एनजिओमा जाने पक्षमा म छैन । आफूले ठीक ठानेको कुरा नै बहुमतलाई ठीक हो भन्ने लाग्यो भने पनि ठीकै छ, होइन आफूलाई बेठीक लागेको कुरालाई बहुमतले ठीक ठान्यो भने त्यो पनि ठीकै छ । किनभने त्यत्तिमै आकाश खसिहाल्दैन, धर्ती उल्टिहाल्दैन । फेरि पाँच वर्षपछि महाधिवेशन हुन्छ । त्यो पाँच वर्षमा तय भएका नीतिहरू व्यवहारमा जान्छन्, तिनीहरूको सत्यताको जाँच हुन्छ । बहस, छलफल गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने, त्यो निष्कर्षलाई व्यवहारको कसीमा पुर्‍याउने र जाँच्ने चक्रवत् तरिकाबाट मान्छेको ज्ञान, संघर्ष सबै चिज अगाडि बढ्नेछ । त्यसैले मलाई आफ्नो मत विजयी होस् वा पराजयी कुनै फिकर छैन ।'
यस्तो हुनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारी र यस्ता थिए, उहाँका विचार । जतिबेला नेकपा (एमाले) एक हप्तापछि सम्पन्न हुने महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेको थियो र नेताहरूबीच विचारको तहमा पानी बाराबारको स्थिति थियो, त्यतिबेला अर्थात् माघ ५ गते उहाँ हामीसँग टेपवार्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको त्यो विचार 'म हारे पनि पार्टीमै रहन्छु' शीर्षकअन्तर्गत ७ गतेको अंकमा प्रकाशित भयो । सोही अंकमा कमरेड सिपी मैनालीको बहुदलीय जनवादको खण्डन गरिएको एउटा सैद्धान्तिक लेखसमेत छापिएको थियो ।
नेताहरूबीच गुटबन्दी थियो र आरोप-प्रत्यारोप अनि कटुता पनि थियो, तर मदन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो- फरक मतलाई पार्टीको महाधिवेशनले यो ठीक छैन भनेर परास्त गर्‍यो भने त्यो फरकमत न परास्त भयो, फरक मतवाला त परास्त भएन नि ! फरकमतवाला कमरेडहरू पनि पार्टीका नेता हुन्, कार्यकर्ता हुन् र सदस्य हुन् । यसर्थ म त सबैलाई समेटेर लाने पक्षमा छु ।'
अहिले 'दृष्टि' पुरानो अवस्थामा छैन । यसमा तीनचोटि विभाजन आइसकेको छ र म पनि ०५१ माघदेखि 'दृष्टि' मा छैन । तर, मदन कमरेडले सहादत प्राप्त गर्नुभएको डेढ दशक नाघिसक्दा मैले आफू 'दृष्टि'मा कार्यरत रहँदाताकाका त्यस्ता प्रसंगलाई बिनापूर्वाग्रह यहाँ उल्लेख गर्नैपर्छ, जसले मदनको जीवनको अर्को पक्षलाई पनि राम्ररी उजागर गर्न सकोस् । त्यो हो- उदारता र सहिष्णुताको पक्ष । 

यस्तै एउटा प्रसंग-२०४९ मंसिर १ गते बुधबारको हो । बिहान सबेरै क्यामेराम्यान विजय सैंजु र म नक्सालस्थित मदनको डेरामा पुगेका थियौं, उहाँको फोटो खिच्न । कालो टोपी, खैरो कोट, प्यान्ट र स्वेटरमा हामीले चाहेअनुसार विभिन्न पोजमा उहाँको दुई रिल फोटो खिच्यौं । र्फकने बेला भन्नुभयो- 'सिपी र एम.सी. कमरेडको पनि फोटो खिच्नुहोला ।' हामी त्यहाँबाट सीधै मंगलबजार गयौं र बागबजारस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय आइपुग्यौं । ती दुवै ठाउँमा गरी सिपी र कमरेड मोहनचन्द्रका अरु दुई रिल फोटो खिचेका थियौं । पछि महाधिवेशनको संघारमा 'सूर्य' मासिक छापिने भयो । केही साथी हुनुहुन्थ्यो, जो आवरणमा मदनको मात्र फोटो राख्न चाहनुहुन्थ्यो । यो कुरा सुनेपछि मदनले भन्नुभयो- 'त्यसो होइन, कभरमा तीनैजनाको फोटो राख्नु बेस हुन्छ ।' र, 'सूर्य' उहाँले भनेअनुसार नै छापियो । त्यतिबेला 'दृष्टि' एमालेको आधिकारिक अखबार थियो । यति हुँदाहुँदै पनि मदन कमरेडले हामीलाई कहिल्यै अल्पमतलाई त्यसमा ठाउँ नदिन निर्देशन दिनुभएन । यदि त्यस्तो निर्देशन हुन्थ्यो भने महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सिपी कमरेडको लेख, अशोक राई र मोहनचन्द्रको अन्तर्वार्ता त्यसमा छापिने थिएन ।
योचाहिँ २०४८ मंसिर १६ गतेको कुरा हो । नक्सालको डेरामा मदन कमरेडले 'दृष्टि' लाई एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभयो र मलाई भन्नुभयो- 'आजै गएर सिपीलाई भेट्नुहोस् र अन्तर्वार्ताको सार बताएर उहाँको प्रतिक्रिया पनि संकलन गर्नुहोस् ।' मैले त्यसै गरेँ । पर्सिपल्ट त्यो अन्तर्वार्ता छापियो, जसमा एउटा प्रश्नको उत्तर यस्तो थियो, 'कमिटीले महासचिव मदन होइन, अरु कोही हुनुपर्छ भन्यो भने त्यसमा मेरोसमेत सहमति रहनेछ, होइन, तैंले नै जिम्मा लिनुुपर्छ भन्ने फैसला गर्‍यो भने शीर निहुराएर त्यो निर्णयलाई मान्न र बोक्नका निम्ति पनि म तयार छु । यो मेरो भावना र अभ्यासको विरुद्ध कुनै ढंगले षड्यन्त्र, तिकडमबाजी र अनुचित खालका तौरतरिका प्रयोग गरेर कोही आउँछन् भने त्यस्तो बेला जस्ताको तस्तै टक्कर गर्नको निमित्त एकजना पार्टी सदस्यको हैसियतमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा कुनै आश्चर्यको विषय हुने छैन ।' यो अन्तर्वार्ता 'मेरो भावनाविरुद्ध कसैले षड्यन्त्र गर्छ भने म टक्कर लिन तयार छु' शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो र समग्र अन्तर्वार्ता नपढिकन शीर्षकमात्र पढेर निश्कर्ष निकाल्नेहरूको निम्ति यो अत्यन्त चर्को अन्तर्वार्ता थियो । उक्त अन्तर्वार्तालाई लिएर पार्टीभित्र ठूलो विवाद उत्पन्न भयो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै पनि चर्काचर्की पर्न थाल्यो । झलनाथ, सिपी र माधवलाई पनि यो प्रकरणमा मुछ्ने काम भयो । तर, मदन कमरेड नै यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जसले कसैलाई दोष दिनुभएन । बरु आफू एक्लै हुँदा पनि स्पष्टिकरण दिइनै रहनुभयो । उहाँलाई मैले माइक्रोक्यासेट हस्तान्तरण गरेँ । त्यो उहाँले सबैलाई सुनाउनुभयो । यदि मदनमा त्यस्तो सहिष्णुता नहुँदो हो त मलाई लाग्छ, त्यतिबेला उहाँमाथि औंला ठड्याउने धेरै जनाको महाधिवेशनमा पत्तासाफ भइसक्ने थियो ।
पार्टीका नीतिहरूको व्याख्या गर्दा कडाइसाथ, तार्किक शैलीमा र चेतावनीको भाषामा प्रस्तुत हुने मदनको बानी थियो । तर, व्यवहारको मामिलामा भने एमालेका नेतामध्ये सबैभन्दा नरम लाग्नुहुन्थ्यो । उहाँको कार्यकालमा अल्पमतमाथि जे जति 'दमन' भयो, ती सब उहाँलाई घेरेर बस्ने कडा स्वभावका मानिसहरूको काम थियो । मदनले हामीलाई छाडेर जानुभयो, तर उहाँलाई घेरेर बस्नेहरू अझै पार्टीभित्रै छन, ।
वि.सं. २०३० को दशकतिर पश्चिम नेपालमा सशक्त ढंगबाट कार्यरत एउटा कम्युनिस्ट समूहको नाम 'मुक्तिमोर्चा' समूह हो र मदन कमरेड त्यसको एक हस्ती हुनुहुन्थ्यो । दिवंगत कमरेड जीवराज आश्रति, मोदनाथ प्रश्रति, सिद्धिनाथ ज्ञवाली, देवेन्द्र घिमिरे र भीमनारायण थारु पनि सोही समूहमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला विशेषगरी पूर्वी नेपालमा क्रियाशील अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी (माले) अर्थात् को.के.ले मुक्तिमोर्चालाई २०३४ भाद्र १४ मा आफूमा समाहित गराएको थियो । ठूलाबडाको मिचाइ कति पीडादायक हुन्छ भन्ने कुरा यो घटनाबाट पनि मदनले अनुभूत गर्नुभएको थियो । यसैकारण पनि उहाँ अल्पमतप्रति कहिल्यै असहिष्णु हुनुभएन भन्ने म ठान्दछु ।
पाँच दिनपछि प्राणान्त
आश्रति खरो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो र हामीसँग हाकाहाकी मेरो यति समाचार आओस् भन्ने माग राख्नुहुन्थ्यो । त्यतिबेला हिमालयन इन्स्िटच्युट फर डेमोक्रेसी -एचआइडी) नामक एउटा एनजिओ एमाले पंक्तिभित्र आतंकको पर्याय बन्न पुगेको थियो । प्राध्यापक मंगलसिद्धि मानन्धर र प्रकाशराज सापकोटाको अगुवाइमा खुलेको उक्त संस्थालाई अमेरिकी सहयोग प्राप्त थियो र उसले जिल्ला-जिल्लामा गएर राजनीतिक कार्यकर्ताको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने कार्यलाई युद्धस्तरमा सञ्चालन गरिरहेको थियो । त्यस कार्यमा एमालेकै तत्कालीन 'अल्पमत' पक्षका कार्यकर्ताको पनि व्यापक संलग्नता थियो । एक अर्थमा भन्ने हो भने कतिपयलाई रोजगारीका निम्ति त्यो राम्रो अवसर पनि थियो । एचआइडीले आफ्नो कामलाई सरल र सहजरूपमा सम्पन्न गर्न एमाले केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट जिल्ला कमिटीहरूको नाममा एउटा पत्र प्राप्त गर्न सफल भयो । पत्रमा एचआइडीलाई सहयोग गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइएको थियो ।
तर, त्यो कुरा संगठन विभाग प्रमुख क. जीवराज आश्रतिलाई मन परेन । उहाँले २०५० साल वैशाख २५ गते बागबजारस्थित तत्कालीन केन्द्रीय कार्यालयको आफ्नो कार्यकक्षमा तुरुन्त आउन मलाई निर्देशन दिनुभयो र आवश्यक दस्ताबेज उपलब्ध गराउँदै एउटा लेख तयार पार्ने जिम्मेवारी सुम्पनुभयो । १७ वर्ष जेलजीवन यापन गरेर निस्कनुभएका तत्कालीन कार्यालय सहायक मनकुमार गौतम पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो । दृष्टिको २८ गतेको अंकमा संयम शर्माको नामबाट 'होस गर्नोस्, तपाईंकहाँ पनि आउँदै छ हिड' शीर्षकमा आधा पेजको लेख छापियो । सोही अंकमा एमालेका सम्पूर्ण मातहत कमिटीहरूको नाममा एचआइडीसँग सतर्क रहन सूचना जारी गरिएको थियो । र, दुर्भाग्यको कुरा त्यसको ठीक पाँच दिनपछि दासढंुगामा कमरेड आश्रति र चीनबाट फर्किएको सातै दिनमा मदन संगै मारिनुभयो ।
मदन भण्डारी सोझो हुनुहुन्थ्यो र आफूले मन पराएका मानिसलाई उत्तिकै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको यही सोझोपनको फाइदा उठाएर उतिबेला धेरैले स्वार्थसिद्ध गरेका छन् । एउटा सानो उदाहरण- त्यतिबेला चिनियाँ दूतावासले विभिन्न नेताका भाइ-छोरालाई सांस्कृतिक कोटाअन्तर्गत आफ्नो देशमा पढ्न पठाउने व्यवस्था मिलाएको थियो र मदन कमरेडको प्रयत्नमा काडमाडौं महानगरपालिका-१३ का जीवनराज मानन्धरको छोरालाई पनि त्यो अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, त्यसमा एमालेकै एक जना नेताको आँखा पर्‍यो र मदन कमरेडलाई फकाएर त्यो नाम काटी उनै नेताकी छोरीलाई चीन पठाइयो । अर्को प्रसंगमा केही मानिसले मदन कमरेडलाई फेरि फसाइदिए । उनीहरूको लहैलहैमा लागेर उहाँले संस्कृत भाषाको अनिवार्यतासम्बन्धी एक प्रस्तावमा सही गरिदिनुभयो । त्यही कुरालाई लिएर राष्ट्रिय सभागृहमा ठूलो हंगामा हुँदा उहाँ हल छाडेर हिँड्न बाध्य हुनुभयो । पछि आफू प“mसेको कुरा महसुस भएपछि हस्ताक्षर फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभयो ।
०४९ चैत दोस्रो सातातिरको कुरा हो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निम्तोमा एमालेको दश सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चीन जाने तयारी सुरु भयो । मदन टोलीमा पत्रकारलाई पनि लान चाहनुहुन्थ्यो । त्यहाँ पनि खेल सुरु भयो । एमालेको कुनै एक शीर्षस्थ नेताले उहाँलाई चुक्ली लगाइदिए, 'पत्रकारलाई लान हुन्न, आएर जम्मै कुरा लेखिदिन्छन्' पछि भ्रमण दलको अन्तिम नामावली तयार भयो । जसमा पत्रकारको कोटामा ती नेताको नाम थियो ।
मदन कमरेडले हामीलाई जहिले पनि 'दृष्टि' मा छापिने कुनै पनि लेख र समाचार कमजोर र गैरजिम्मेवार नहोस् भन्ने सुझाव र मन लगाएर काम गर्न प्रेरणा दिइ नै रहनुभयो । बहुदल आउनासाथ २०४७ सालको बैशाख १७ गते पार्टी प्रवक्ताको रूपमा पहिलो अन्तर्वार्ता दिएको दिनदेखि हामीबीच सुरु भएको पत्रकार र नेताबीचको सुमधुर साइनोमा कहिल्यै तिक्तता आउन दिनुभएन । हामीले बिराएर लेख्दा पनि सच्याउन सल्लाह दिनुहुन्थ्यो, गाली गर्नुहुन्थेन । २०४९ असार १० गतेको अंकमा भाषिक त्रुटिसहित समाचार छापियो । शीर्षक थियो- 'रानी दिल्ली गइन् ।' बुधबार बिहानै त्यो समाचार पढेर उत्तिखेरै हाम्रो कार्यालयमा फोन गरी भन्नुभयो, 'लेखाइ ठीक भएन । त्यही समाचारलाई शिष्ट र मर्यादित भाषामा प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो ।'
०४९ भदौ ३ गतेको अंकमा 'सेनाद्वारा खबरदारी' शीर्षकअन्तर्गत अग्निजी र मेरो नाममा मुख्य समाचार छापियो । यसमा मदन कमरेडले आपत्ति नै त जनाउनुभएन, तर सेनाको संवेदनशीलतालाई बुझ्दै समाचारलाई आधिकारिक र चित्तबुझ्दो बनाउनेतर्फ आइन्दा आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्ने सुझाव रह्यो । त्यतिबेला बाढीपीडितहरूको उद्धारका नाममा सुरक्षा परिषद्को निर्णयबेगर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय वायुसेनाको दुईवटा हेलिकोप्टर मगाउनुभएको थियो र शाही नेपाली सेनाले तिनलाई काठमाडौं विमानस्थलमै रोकेर राखेको थियो । सेना प्रधानमन्त्रीसँग सन्तुष्ट थिएन, अर्कातिर टनकपुर प्रकरण पनि चर्किरहेको बेला थियो त्यो । त्यस्तो स्थितिमा शाही नेपाली जंगी अड्डाले भर्खरै प्रकाशित गरेको ६६० पेजको किताब 'नेपालको सैनिक इतिहास' हाम्रो हात परेको थियो ।
त्यसकै आधारमा समाचार लेखेका थियौं । पुस्तकको प्रस्तावनामा भनिएको थियो, 'फौजको संगठन गर्दा विस्तारवादको परिकल्पना र विस्तारवादीको सहयोगका लागि प्रयोग हुने संरचना एकदम गरिएको थिएन ।' भनिरहनु नपर्ला, कुरा सुनिसकेपछि मदन कमरेडले हामीलाई गाली हैन, प्रशंसा गर्नुभयो ।
टनकपुर विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको र सर्वोच्च अदालतको फैसला सन्निकट रहेको बेला मदन कमरेड 'दृष्टि' को अतिरिक्तांक प्रकाशित होस् र त्यसले जनतालाई सुसूचित गर्न सकोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सुझावअनुसार, २०४९ कात्तिक १५ गते शनिबार अतिरिक्तांक छापियो, जसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले सरकार पराजित हुने संकेतसहित अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो । उता, २०५० सालको चैत ७ र ८ गते विराटनगरमा सम्पन्न हुने पत्रकार संघको १६ औं महाधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि उहाँले हामीलाई बोलाएर सरसल्लाह गर्नुभएको थियो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको छलफलमा हिरण्यलाल श्रेष्ठ, प्रदीप नेपाल, शम्भु श्रेष्ठ, गोपाल थपलिया र म थियौं, रघुजी हुनुहुन्थेन । विराटनगर गइसक्नुभएको थियो । र, उहाँलाई आफूले टिकट पाउने कुरामा विश्वास पनि थिएन । तर, त्यही छलफलले उहाँलाई महासचिव बनाउने र कांग्रेसको छत्तीसे समूहसँग मिलेर चुनाव लड्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णय सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पनि भयो । तर, त्यसपछिका केही वर्ष हामीबीच त्यस्तो सरसल्लाह हुन सकेन र त्यसैकारण अपेक्षा गरिएजस्तो परिणाम पनि वषौर्ंसम्म हात लाग्न सकेन ।
यो पनि २०४९ सालकै कुरा हो । कात्तिक २१ गतेको दिन थियो । पाँचौं महाधिवेशनको तयारी र बहस उत्कर्षमा पुगेको त्यो बेला 'दृष्टि'ले मदन कमरेडको अन्तर्वार्ता लिने निधो गर्‍यो । अन्तर्वार्ता लिखित थियो । र, २२ गते मदनले फोन गरेर सोध्नुभयो, 'कम्प्युटरमा गइसक्यो ?' गइसकेको कुरा थाहा पाएपछि भन्नुभयो, 'जहाँ-जहाँ 'बहुदलीय जनवाद' उल्लेख छ, त्यहाँ-त्यहाँ 'जनताको' थपिदिनुहोला ।' र, २६ गते 'कालिदासको क पढेर बहुदलीय जनवाद बुझन्िन' शीर्षकमा उक्त अन्तर्वार्ता छापिएको दिनदेखि उहाँद्वारा प्रस्तुत नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमको विधिवत नामकरण 'जनताको बहुदलीय जनवाद' रहन गयो ।
जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राख्नुभएको यो लेख महत्वपूर्ण भएकोले उहाँको अनुमतिमा आभारसहित यहाँ साभार गरिएको हो । 

Wednesday, 5 March 2014

सालझण्डीमा नेपाल–भारत सैन्य अभ्यास

काठमाडौं । नेपाल र भारतका सेनाबीच नेपाली सेनाको एकीकृत सैनिक तालिम केन्द्र, सालझण्डी, रुपन्देहीमा बुधवार (फागुन २१ गते) ‘एक्स सूर्य किरण–६’नामक सैन्यअभ्यास शुरु भएको छ । सैनिक विनय महानिर्देशक उपरथी भिक्टर राणाले उद्घाटन गरेको सैन्य अभ्यासमा नेपालका २०० जना र भारतीय सेनाका २५० जना सहभागी छन् । 
नेपाल र भारतका सेनाबीच सन् २०११ देखि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदै आएको छ । नेपालमा आयोजना भएको यो तेस्रो अभ्यास हो । प्रतिविद्रोह तथा जंगल वारफेयर सम्बन्धि सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कार्यक्रमहरु समाबेश गरी संचालन हुँदै आएको सैन्य अभ्यासको यो छैठौं संस्करण हो । अभ्यास चैत ४ गते सम्पन्न हुनेछ । 
शुरुमा भारतीय सेनाको काउन्टर इन्सर्जेन्सी एण्ड जंगल वारफेयर स्कूल मेजोरममा मार्च २०११ मा संयुक्त अभ्यास भएको थियो । त्यसयता हरेक बर्ष आयोजना हुँदै आएको छ । सन् २०१२ जुनमा भारतको चौवत्तिया उत्तराखण्डमा मा यस्तै सैन्यअभ्यास भएको थियो । त्यसपछि  भारतको पिथौरागढमा सेप्टम्बर–अक्टोबर २०१३ मा संयुक्त अभ्यास भएको थियो । नेपालले  प्रतिविद्रोह तथा जंगल वारफेयर शिक्षालय, अमलेखगंजमा डिसेम्बर २०११ र डिसेम्बर २०१२ मा पनि संयुक्त अभ्यास  आयोजना गरेको थियो । 
‘यस संयुक्त अभ्यासमा फौजहरुले प्रतिव्रिदोह तथा जंगलमा गर्नुपर्ने युद्धकला सम्बन्धि प्राप्त सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्नेछन्’ सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ यस अभ्यासले नेपाली सेना र भारतीय सेनाको सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र विशेष अनुभवहरुको आदान प्रदान सैनिक संगठनको तल्लो निकायसम्म पु¥याउन सहयोग पुग्ने छ ।’  

'सम्मानपूर्वक भूटानी शरणाार्थी फर्काऊ'

PM Sushil Koirala with his Bhutanese counterpart in Myanmar. Photo: Kuenselonline.com,  Bhutan
काठाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीलाई ‘आत्मसम्मान र आदर’साथ स्वदेश फर्काउन भूटानी समकक्षीलाई आग्रह गरेका छन् । 
बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा म्यानमारमा भूटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोप्गेलाई साइडलाइन वार्ताका क्रममा कोइरालाले आग्रह गरेका हुन् । 
 नेपाल सरकारका तर्फबाट कोइरालाले शरणार्थीलाई सम्मानपूर्वक देश फर्काउन त्यहाँका सरकारप्रमुखलाई आग्रह गरेका हुन् । कडाईपूर्वक नेपालले यो आग्रह गरे पनि भूटानी प्रधानमन्त्रीले यसबारे स्पष्ट जबाफ नदिएको बुझिएको छ । 
‘प्रधानमन्त्रीले भूटानी शरणार्थी समस्याको तत्कालै समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ,’ १९ फागुनमा भएको भेटवार्ताबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्रीले भूटानी शरणाार्थीलाई आत्मसम्मान र आदरसाथ स्वदेश फर्काएर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।’ 
..................................................................................
''Earlier today, the Rt. Hon. Prime Minister held a bilateral meeting with H.E. Mr. Tshering Tobgay, the Prime Minister of Bhutan. During the meeting, the Rt. Hon. Prime Minister of Nepal called for the early resolution of the Bhutanese refugee problem and stated that the repatriation of the Bhutanese refugees to Bhutan with full dignity and honour is the lasting solution to this issue.''  
Ministry of Foreign Affairs
Kathmandu, Nepal
03 March 2014
..........................................................................................................

शरणार्थी फिर्तीका लागि नेपाल र भूटानबीच एक दशकयता दुईपक्षीय वार्ता भएको छैन भूटानले शरणार्थी फिर्ताका लागि नेपालले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै आएको छ । 
सन् १९९३ देखि २००३सम्म नेपाल र भूटानबीच भएका १५ औँ वार्ता निस्प्रभावि भए । त्यही भूटानी मान्यता र भारतीय समर्थन कायम रहेको अवस्थामा दुईपक्षीय वार्ताबाट समस्या समाधान सम्भव देखिँदैन । नेपालले चालेको एउटा कदम दोहोरिए त्यसका लागि वातावरण बन्न सक्ने भुटानी नेताहरुको राय छ । 
२०४८ सालको चुनावपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले  सर्वदलीय बैठक बोलाएर शरणार्थी फिर्तीवारे नेपालका तीन वटा रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए । पहिलो, भुटान नरेशसँग वार्ता गर्ने । दोस्रो, त्यसो हुन नसके भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने । तेस्रो, त्यति पनि नभए शरणार्थी मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने । दुवै विकल्प सफल नभएपछि कोइरालाले २० अप्रिल १९९३ मा काठमाडौंस्थित विदेशी कुटनीतिज्ञलाई बोलाएर भने कि अब नेपालले भुटानी शरणार्थी मामिलालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नेछ । 
सोही बर्षको जुनमा अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा आयोजित  मानवअधिकारसम्बन्धी सम्मेलनमा भुटानी शरणार्थी समस्या उठान गर्ने कोइरालाको तयारी थियो । तर भुटानी राजाले वार्ताको वातावरण बनाउने आश्वासन दिएपछि कोइरालाले त्यो मुद्दा लगेनन् । 
पछिसमम भुटान कोइरालासँग त्रसित भयो तर समस्या समाधान गर्ने तत्परता देखाएन । नेपाल र भारतबीच पटकपटक भएका शरणाार्थी फिर्तासम्बन्धी वैठक निस्प्रभावि हुँदै आएकोमा एक दशकयता वार्ता नै हुन सकेको छैन । 
नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा वार्ताका लागि भुटानलाई चिठी लेखियो, भुटानले केही जबाफ फर्काएन । 

NEWS: 'द हिन्दू'मा प्रधानमन्त्री कोइराला


Sushil Koirala
Sushil Koirala

काठमाडौं । प्रधानन्त्री सुशील कोइरालालाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रशंसा गर्दै समाचार प्रकाशित गरेका छन् । द हिन्दुले विम्स्टेक सम्मेलनमा नेपालबाट सबैभन्दा कम प्रतिनिधिमण्डल लिएर कोइराला म्यानमार गएको भन्दै प्रशंसा गरेको हो । सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी १०० जनाको भारतीय टोली रहेको छ जसमा ३७ जना पत्रकार मात्रै सहभागी छन् । हेरौं, न त समाचार जस्ताको तस्तै :
 
Praveen Swami, NAY PYI TAW (MYANMAR) 
His BIMSTEC team had seven officials — Manmohan Singhwent with over 100 delegatesFlying in to Myanmar’s capital on a scheduled flight even as his peers arrived on special aircraft, Nepal’s newly appointed Prime Minister Sushil Koirala held out a quiet lesson in austerity to regional leaders who are attending a seven-nation summit in Myanmar.
Mr. Koirala, Nepali diplomatic sources said, flew business class from Kathmandu to Bangkok on a scheduled Thai airways flight and then caught connecting flights to Yangon and Nay Pyi Daw after an overnight layover on Sunday.
His delegation is made up just seven officials — in stark contrast with the over 100 delegates, staff and media who have accompanied Prime Minister Manmohan Singh to the summit. Mr. Singh and his entourage, which includes 37 journalists, flew in on a Boeing 747 chartered from Air India. Mr. Koirala, who spent three years in jail in India decades ago on charges of hijacking a plane carrying cash to fund pro-democracy politics in Nepal, is known for his austere lifestyle.
President Mahinda Rajapaksa also arrived in a chartered aircraft, a Sri Lankan airlines Airbus A-340. Mr. Rajapaksa’s delegation was made up of 71 people. Bangladesh’s Sheikh Hasina brought an entourage of 37, including five independent journalists.
“Don’t give people ideas,” joked External Affairs Minister Salman Khurshid, responding to Nepali media reports that incorrectly claimed that Mr. Koirala had travelled economy class. “They’ll expect all of us to do the same.”
Mr Khurshid, however, flew business class to Nay Pyi Taw, like Mr. Koirala.
Large expenses by leaders on foreign tours have become a politically volatile issue in many cash-strapped countries. Last year, revelations that Mr. Singh had spent Rs. 640 crore on foreign tours since 2004 generated a large flow of critical media comment.





Statement by Rt. Hon. Mr. Sushil Koirala, Prime Minister of Nepal  at the Third BIMSTEC Summit of Heads of State or Government  Nay Pyi Taw, Myanmar, March 4, 2014

Mr. Chairman,

Excellencies the Heads of State or Government,

Distinguished delegates,

Ladies and Gentlemen,
It is my honour and privilege to represent Nepal in the third Summit meeting of the BIMSTEC being held in this beautiful capital city of Nay Pyi Taw. I bring with me the cordial greetings and best wishes from the people and Government of Nepal for the success of this meeting. 
I congratulate the people and government of the Republic of the Union of Myanmar for hosting this important summit meeting. On behalf of the people and Government of Nepal and on my own, I would like to extend sincere thanks and gratitude to His Excellency U Thein Sein, President of Myanmar and the Chairman of BIMSTEC, and friendly people of Myanmar for the warm hospitality extended to me and my delegation as well as for the excellent arrangements made for the Summit.
I am confident that with your wisdom and able leadership, summit meeting will reach fruitful conclusions.
Mr. Chairman,
Around 20 per cent of the world’s population lives in BIMSTEC region. As we deliberate here, the world watches us with great attention and interest. The challenge before us is to prove our worth both individually as well as collectively and make the BIMSTEC process more concerned and relevant to the life of common people.
Since its inception, BIMSTEC has come a long way in providing a framework for cooperation among its member states on such vital areas as trade, investment, transport, energy, poverty alleviation, people-to-people contacts, counter terrorism and institution building, among others.
We are happy to note that BIMSTEC Permanent Secretariat will soon commence its work with the appointment of the Secretary General. As he prepares to assume his office, we assure him of our support and cooperation in fulfilling his important responsibility and extend him best wishes for a successful tenure of office. We thank the Government of Bangladesh for offering to host the Secretariat. We believe that the decision to set up other institutions on weather and climate and culture will further provide much needed impetus to the process of regional cooperation in the interest of all Member States.
Mr.  Chairman,
Our region confronts the formidable challenge of poverty. This is more so for the least-developed Member States in view of their deep structural impediments to economic growth and traditional challenges of underdevelopment and low levels of human development index. Our efforts should be geared towards freeing our people from the poverty trap.
Our region also confronts a wide array of interrelated challenges, such as terrorism, transnational crimes, human and drug trafficking, climate change, environmental degradation, food insecurity, natural disaster, and pandemic diseases. As these challenges undermine peace, security, stability as well as development endeavours, we must forge collaborative partnership to address them in an effective manner.
Our region has been the worst victim of terrorism. Nepal unequivocally condemns terrorism in all its forms and manifestations. In this context, we underline the importance of BIMSTEC Convention on International Terrorism, Transnational Organized Crime and Illicit Drug Trafficking.
The adverse effects of climate change have disproportionately affected our region and the poorest and most vulnerable segments of society are the ones hit hardest by such effects.  Whether it is melting of Himalayan glaciers or the occurrence of floods and landslides in the hills and plains or the rise in sea level, our region is exposed to growing phenomena of climate change and we must collectively find appropriate ways and mechanisms to dealing with this issue.
Mr. Chairman,
We need to pool together our strengths and existing potentials of trade, tourism, hydropower, agriculture, mineral and marine resources, and technological advancement to make a difference in the life of our people. Investment in these and other productive sectors is key to unlock potential for economic growth and development.
The region has rich cultural heritage. There is convergence of our culture and customs, art, literature and religion that bind us together and give us a collective strength in a pluralistic setting. Building on our common cultural heritage and civilizational values, my delegation underscores the importance of developing Buddhist circuit in the region to foster people-to-people contacts and advance cooperation in the field of tourism.
The growing outward migration of young, dynamic and talented group of people is leaving long-term implications for the future from individual to family to society to national level. We urgently need to set our sights on using this precious resource for nation building by creating decent job opportunities for them.
There are many things that we can collectively accomplish with greater collaboration, coordination, and through enhanced integration. We need to identify missing links and build bridges. Overcoming infrastructure bottlenecks and promoting connectivity in terms of road and railway networks, air-links, ports and inland waterways, as well as communication networks must receive top priority on our agenda. It is in this context we underline the importance of BIMSTEC Transport Infrastructure and Logistics Study (BTILS) as an important step in that direction.
Trade is an important instrument of economic integration. We believe that the Framework Agreement on BIMSTEC Free Trade Area and its Protocol can, if implemented fully and effectively in a timely manner, unlock huge potentials of intra-regional trade for economic integration. Regional economic integration should contribute to the development of all member states.

Energy is lifeline of economy. The BIMSTEC region possesses unmatched natural resources and vast complementarities with enormous possibilities of economic expansion for the common benefit of our people. Collaborative partnership among the member countries in the region will be required for the development, utilization and distribution of these resources for our mutual benefit. We look forward to an enhanced level of cooperation in this vital area.
Mr.Chairman,
This is an extraordinary time for us. We see uncertainties, turbulence and transitions in different parts of the world. It is our firm view that these can best be addressed through peaceful means within democratic framework that respects national unity and reconciliation.
It is in this respect, let me briefly touch on democratic transition in my country. The primary national task before us at home has been to institutionalize the democratic pluralism based on the rule of law through the promulgation of a new constitution by elected representatives. While we acknowledge with appreciation the goodwill, support and cooperation from the neighbouring countries as well as the larger international community in our drive towards political stability, economic growth, and development within an overall democratic framework, we look to an enhanced level of goodwill and support in the days ahead.
We extend our best wishes to the Government and the people of Myanmar for the success of ongoing transformation.
In conclusion, Mr. Chairman, as my country prepares to assume the chairmanship of BIMSTEC, I would like to assure you, Mr. Chairman and fellow leaders, that Nepal will work closely with you and make every possible effort to make BIMSTEC region, a region of peace, stability and prosperity.

I thank you all for your kind attention.

 

 





BIMSTEC Summit Declaration

We, the Prime Minister of the People’s Republic of Bangladesh, the Prime Minister of the Kingdom of Bhutan, the Prime Minister of the Republic of India, the President of the Republic of the Union of Myanmar, the Prime Minister of Nepal, the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Special Envoy of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand met in Nay Pyi Taw, Myanmar on 4 March 2014 for the Third BIMSTEC Summit Meeting;

Third BIMSTEC Summit DeclarationNay Pyi Taw, Myanmar March 4, 2014

Reaffirming the aims and purposes of BIMSTEC as contained in the 1997 Bangkok Declaration,
Recalling the First BIMSTEC Summit Declaration (Bangkok, 31 July 2004) and the Second Summit Declaration (New Delhi, 13 November 2008),
Recognizing the close relationship and deepening engagements among the BIMSTEC Member States given the geographical proximity as well as the rich historical linkages and cultural heritage,
Convinced that the BIMSTEC Member States, endowed with abundant natural and human resources, have considerable potential for economic and social development through mutually beneficial cooperation in identified priority areas,
Recognizing that globalization and regional cooperation continue to generate increased linkages and inter-dependence within the economies and societies in the BIMSTEC Member States and provide greater opportunity to further leverage regional cooperation and respond to new and emerging challenges,
Recognizing the threats posed by climate change on the lives and livelihoods of peoples across the Member States,
Reiterating firm commitment to alleviate poverty in the BIMSTEC region to ensure dignity, improve the quality of life and well-being of the peoples,
Recognizing the threat that terrorism poses to peace, stability and economic progress in the region, and emphasizing the need for closer cooperation in combating all forms of terrorism and transnational crimes,
Further recognizing the special challenges faced by the Least-Developed Member States in the region and the need to support them within their development process,
Convinced also that harmony, prosperity and well-being among the BIMSTEC Member States can be enhanced through deeper economic and social cooperation, enhanced connectivity, sustainable development and harnessing of common natural resource base and cultural and people-to-people linkages,
Reiterating commitment to BIMSTEC as a regional cooperation group,
Do hereby:
Resolve to commit increased efforts in accomplishing the founding aims and purposes of BIMSTEC.
Decide to move forward towards finalization of the draft Agreement on Trade in Goods with agreed General Rules of Origin and Product Specific Rules, and also to signing of the Agreement on Dispute Settlement Procedures, and the Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters under the Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area.
Direct the BIMSTEC Trade Negotiating Committee (TNC) to expedite its work for the conclusion of the Agreement on Trade in Goods by the end of 2014, and to continue its efforts for early finalization of the Agreement on Services and Investments.
Agree to enhance cooperation in expanding skill and technology base of Member States through collaborations and partnerships targeted towards micro, small and medium scale enterprises and decide to accelerate efforts for the early finalization of the Memorandum of Association on the Establishment of BIMSTEC Technology Transfer Facility.
Underline the need for enhancing regional cooperation in the energy sector, welcome the holding of the Third BIMSTEC Energy Ministerial Meeting in Nepal in 2014 and also the Fourth BIMSTEC Energy Ministerial Meeting in Bhutan in 2015, and recognize the role of the BIMSTEC Energy Centre in Bengaluru, India in this context.
Express satisfaction at the continuing work on developing physical connectivity in BIMSTEC region and the progress made in updating the BTILS supported by the Asian Development Bank for enhancement of intraregional connectivity, transport infrastructure and logistics, and welcome efforts to identify concrete projects for implementation.
Express satisfaction at the progress made in implementing tourism cooperation programmes and in following up the Plan of Action on Tourism; and encourage the Member States realize the enormous tourism potential of the region by enhancing cooperation in this field, particularly through facilitating engagements among the private sector in the Member States.
Resolve to continue cooperation in the area of fisheries, including inland fisheries, and conservation and management and sustainable use of marine resources in the Bay of Bengal region.
Reiterate our commitment to continue and enhance cooperation in the field of agriculture, including crops, livestock and horticulture; and decide to intensify cooperative efforts by materializing short and long term joint research programmes towards increased productivity and yields of agricultural produce in the region.
Resolve to enhance cooperation in environmental protection and sustainable development and promote capacity building in the area of disaster management.
Recognize that deepening of cultural cooperation among the Member States can also contribute towards the promotion of socio-economic development of the region driven by cultural industries.
Agree to enhance cooperation in the health sector, including on traditional medicine, and to intensify our efforts to promote activities of the BIMSTEC Network of National Centres of Coordination in traditional medicine.
Reiterate our commitment to expand efforts to further promote people-to-people exchanges and linkages, at various levels among the BIMSTEC Member States, including facilitating travels through the BIMSTEC Business Visa Scheme and the BIMSTEC Visa Exemption Scheme.
Welcome the setting up of the BIMSTEC Network of Policy Think Tanks and agree to cooperate and coordinate for organizing short-term activities such as workshops, seminars, and exchange programmes, including audio visual programmes, on building public awareness on BIMSTEC.
Agree to implement the BIMSTEC Poverty Plan of Action adopted at the second BIMSTEC Ministerial Meeting on Poverty Alleviation held in January 2012 in Nepal, and welcome the offer by Sri Lanka to host the Third Ministerial Meeting on Poverty Alleviation during the first half of 2014.
Express satisfaction at the close cooperation between law enforcement agencies of Member States in combating terrorism and transnational crimes, call for expediting the ratification for entry into force of the BIMSTEC Convention on Cooperation in Combating International Terrorism, Transnational Organized Crime and Illicit Drug Trafficking and also for the early signing of the BIMSTEC Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters.
Agree to explore collaborative initiatives amongst the Member States towards addressing the adverse impacts of climate change in the BIMSTEC region.
Agree to intensify efforts to deepen cooperation in all areas of activities within the framework of BIMSTEC, including strengthening institutional mechanisms.
Welcome the signing of the following BIMSTEC Instruments:
Memorandum of Association on the Establishment of the BIMSTEC Permanent Secretariat.
Memorandum of Understanding on the Establishment of the BIMSTEC Cultural Industries Commission (BCIC) and BIMSTEC Cultural Industries Observatory (BCIO).
Memorandum of Association Among BIMSTEC Member Countries Concerning Establishment of a BIMSTEC Centre for Weather and Climate.
Convey appreciation to the Government of the People’s Republic of Bangladesh for providing the premises for the BIMSTEC Secretariat in Dhaka and also express satisfaction at the progress made towards the operationalization of the Secretariat.
Welcome the appointment of Mr. Sumith Nakandala of Sri Lanka as the first Secretary General of BIMSTEC.
Convey deep appreciation to Myanmar for the able stewardship of BIMSTEC from 2009, and welcome Nepal as the new Chair of BIMSTEC,
We, the leaders from Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, and the special envoy of the Prime Minister of Thailand, express our sincere appreciation to the Government of Myanmar for the warm hospitality and for the excellent arrangements made for the Summit.

Third BIMSTEC Summit DeclarationNay Pyi Taw, Myanmar
March 4, 2014

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab