Monday, 18 March 2013

जेपी गुप्ता रिहा, जेलबाट अन्तिम अपिल, अब तराई -मधेश राष्ट्रिय जागरण (पूर्ण-पाठसहित)

                                      - जेपी गुप्ता  -
म विगत १३ महिनाको कारावासपछि रिहा भएको छु । वि.स.२०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रको शाहीसत्ताले लगाएको मुद्दामा पछि मलाई बिशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । पुनरावेदनको व्रmममा चार बर्षदेखि विचाराधीन राखिएको सो मुद्दालाई नेपाली राजनीतिको एक निर्णायक समयमा सर्वोच्च अदालतले शुरू अदालतको फैसलालाई उल्ट्याएर मलाई योजनावद्ध रूपमा जेल पठाएको हो । यसवारेका तथ्यहरू भविष्यमा स्पष्ट हुदै जानेछन् ।
केही न्यायाधिशहरूको पूर्वाग्रही तथा दण्डाभिमुखी चरित्र, मधेस विरोधी मानसिकता र मनोगत एवं अबैज्ञानिक सम्पति विश्लेषणको आधारमा मलाई दण्डित गरिएको हो । नेपालमा कुनै व्यक्तिको आय, उस्को खर्च र हुने वचतको मूल्यांकन गरिने कुनै कानून र न्यायोचित्त मापदण्ड छैन । यसलाई स्वयं अदालतलेनै स्वीकारेको छ । मेरो विरुद्धको निर्णय समाजको व्यवहारिकता र तथ्यमा आधारित छैन । झन् एकैप्रकृतिका मुद्दामा अपनाइने समान निर्णयको प्राकृतिक सिद्धान्तको विपरित फैसला गरिएको छ । तर, अब मैले कहा“ उजुरी गर्ने ?
मंत्रीको रूपमा मेरो कुनैकाम र निर्णयलाई अख्तियारले तथा अदालतले गलत सावित गरेको छैन । मैले कसैसंग घुस वा रिश्वत लिएको भन्न सकेको छैन । मैले कुन बिषयमा र कहा“ भ्रष्टाचार गरेको हो–देखाउन सकेको छैन ।सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तिम फैसला पछि कुनै उपचार हुदैन । उसको व्याख्या तथा विश्लेषण समेत कानून  सरह हुन्छ । यसैलाई आधार बनाएर भ्रष्ट भन्न खोजिएको हो । म जेल आउ“दाको बखत २०६८, फागुण ९ गतेका दिन अदालतको गलत फैसलालाई चुनौती दिदै भनेको थिए ः “सूर्यनाथ उपाध्यायदेखि झलनाथ खनालसम्मका सबै सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले मलाई लगाइएको मापदण्ड अनुसार नै आ–आङ्खनो सम्पत्तिलाई बैध सावित गरुन्, अनि म अपराधी मानौंला आफूलाई र म जेलबाट निस्केपछि राजनीति नगरौंला ।”
आजको प्रधानमंत्री खिलराज रेग्मीलाईपनि मेरो उही चुनौति स्वीकार्न सादर आग्रह गर्दछु ।रेग्मी नै प्रधान न्यायाधिश रहेको अदालतले जुन मापदण्डको आधारमा मेरो पुख्र्यौली सम्पतिको र सार्वजनिक पदमा रहदा“को मेरो आय र वचतको मूल्यांकन ग¥यो,शतप्रतिशत सोही आधारमा उनको पाल्पा जिल्ला पोखराथोक, धोवादी स्थित सम्पति देखि न्यायाधिशको रूपमा आजसम्म अर्जेको आय र वचतको मूल्यांकन गरी आफुलाई स्वच्छ सिद्ध गरोस् ।
अदालतको फैसलाले मलाई लाञ्छित मात्र ग¥यो । मेरो सार्वजनिक राजनीतिक जीवनलाई नोक्सान पु¥यायो । मैले जेलमा असंख्य कष्ट र अपमान भोगें । अब ती दुखः, कष्ट र अपमान–मेरो नया“ संकल्पमा रुपान्तरित भैसकेको छ । मधेसी समुदाय लगायत उपेक्षित, उत्पीडित, विभेद तथा बहिष्करणमा पारिएका नेपालका अन्य सबै समुदायहरूको हीतमा हुने संघर्षमा तपाईहरूले एक लडाकुको रूपमा मलाई भेटनु हुनेछ–मैले माथी भनेको संकल्प यही नै हो । यो अन्यायी तथा विभेदकारी, एकात्मवादी राज्यव्यवस्था र यसका पृष्ठपोषक ‘स्थायी सत्ता’ का विरुद्धको लडाईमा म अब झन् सव्रिmय हुनेछु ।म सकृयताका साथ जनताको राजनीतिमा रहनेछु ।
जेलबाट रिहाईको यस पहिलो प्रहरमै म स्पष्ट गर्न चाहन्छु–म मुलुकको अखण्डताको पक्षमा छु । शसस्त्र संधर्षमा मेरो विश्वास छैन । म शसक्त शांतिपूर्ण आन्दोलनको पथमा रहने छु । मधेस आन्दोलनको लक्ष्य पर्वते समुदायको विरोध होईन । मधेस तथा पहाड सबैतिर मधेसी, पर्वते र अन्य सबै समुदायको सम्मानपुर्ण बसोवास र सामाजिक–राजनीतिक सहअस्तित्व कायम रहनु पर्दछ । हामीले मधेसको परिभाषा निरपेक्ष रूपमा एकल सामुदायिक वा एकल जातीय रूपमा हैन, अपितु मधेसी–पर्वते–थारु–दलित र मुसलमान लगायतका सामुहिक बसोवासको क्षेत्रको रूपमा गरिरहेका छौं । तर, कसैले पनि बिर्सनु हुन्न् कि, मधेसको समस्या आन्तरिक औपनिवेशिकता, क्षेत्रिय शोषण, राज्यसत्ताद्वारा गरिएको बिशेषतः मधेसीहरूको शोषण, विभेद, बहिष्करण र उत्पीडनको समस्याहो । हामी समस्याको यस पहिचानमा पर्वते समुदायको पनि समान दृष्टिकोण चाहन्छौं । यसको निदानमा सहकार्यको अपेक्षा पनि गरेका छौं । मधेसबाट जन्मिने अबको भावी आन्दोलनमा तराई–मधेसका मधेसी–पर्वते–थारु–दलित र मुसलमान लगायतका सबै बासिन्दाको सहकार्य हुनु आवश्यक छ । नेपालको समुन्नति र तराई–मधेस भूक्षेत्रको शांतिको यही पूर्वशर्त हो ।
मुलुकमा अहिले राज्य पुनर्संरचनाका पक्षधर शक्तिहरू कमजोर भएका छन् । देशमा कायम एकात्मवादी ‘स्थायी सत्ता’ लाई नया“ राज्यव्यवस्थामा रूपान्तरित गर्ने कार्यभार बोकेका पक्षहरू कि त मथ्थर कि सत्ताका दलाल मात्र देखिएका छन् । माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले–यी सबैका मधेसी एजेण्डा मधेसमा यिनीहरूका चुनाव प्रचारको ‘लाउड स्पीकर’ वाहेक केही रहेन । अब सबैले बु¤नु पर्दछ कि, बरु ईश्वरको दरबारमा पापीको बास हुनसक्छ–तर माओवादी,का“ग्रेस, एमालेको घरमा मधेसीको स्थान हुनसक्दैन । मधेसको एजेण्डाको त कुरै भएन ।
माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेको उन्नतिका लागि बेठ–वेगारी गर्दै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, केहीकाल आशाको केन्द्रबिन्दु अवश्य थियो । अब यो मधेसको मूलध्येयबाट विचलित भैसकेको छ । यसको सान्दर्भिकता समाप्त भैसकेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल यसैको अर्को संस्करण हो । संक्षेपमा, सत्य भन्नुपर्दा यिनीहरूको विनास हुनु नै मधेसले फेरी एकपटक संघर्ष र आत्मसम्मानको बाटोमा हिड्न सक्नु हो । मधेसका सशस्त्र समूहहरू केही अपवाद वाहेक आज वार्ताको नाममा गृहमन्त्रालय र शांति मन्त्रालयमा तारेख बोक्दैछन् । सत्ता र चुनाव लडने लोभमा कतिपय धमाधम मधेसी तथा गैरमधेसी सरकारी पार्टीहरूमा विलय गर्दैछन् । यो आन्दोलनको अर्को पथ भ्रष्टता हो । के कसैको पलायनले, कोही संघर्षबाट विचलित भएर मधेसी जनताको यो आन्दोलन मर्छ र ? केहीको निस्कृयता, विचलन, पथभ्रष्टता र कोही राज्यसत्ताको दास हुदैमा आन्दोलन मर्दैन । तराई–मधेसका धर्तीपुत्र समुदायहरू दास हुन सक्दैनन् । यस उन्नत र बिद्रोही जनचेतनालाई सिंहदरबारका व्यापारीहरूले सधै खरीद गर्न सक्दैनन् । मधेसी जनताले मुद्दा छोडेका छैनन् ।
मधेसी पार्टीहरूले मधेस विद्रोहपछि “सडक, सदन र सरकारमा रहेर संघर्ष गर्ने” भनेका थिए । यस्तो केही भएन । विघटन भएको संविधानसभा रहदैं मधेसका सबै आधारभूत सवालहरूलाई तिरस्कृत गरिसकिएको थियो । संविधानसभामा मधेसी पक्षको उपस्थिति निरुद्देश्य भैसकेको थियो । दुबै मधेस आन्दोलनपछि राज्यले गरेको कबुलियतलाई पुरा गर्न राज्यपक्षले नै अस्वीकार गरिसकेको थियो । अब फेरी गठन हुने संविधानसभाको लागि राज्यको कुनै प्रतिवद्धता तथा कबुलियतनामा छैन । भावी संविधानको आधारभूत मान्यताहरू के हुने भनी आज कुनै वचनवद्धता छैन । भर्खरै खिलराज सरकारको गठन हुने सन्दर्भमा चार राजनीतिक पक्षका बीच एघार सूत्रीय समझदारी भयो । यस समझदारीको ८ नं. बु“दामा भनिएको छ ः “संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूका बीच भएका सहमतिहरूको स्वामित्व लिइने छ ।” विदीत नै छ, भंग भएको संविधानसभामा संघीयता, यसका स्वरूप, प्रदेश गठनको आधार तथा चरित्र र प्रदेशको संख्या जस्ता अह्म बिषयहरूमा कुनै सहमति हुन सकेको थिएन । तसर्थ, स्वभाविक रूपमा यो राजनीतिक सहमतिले विघठित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिको सिफारिशको र राज्य पुनर्संरचना आयोगको १४ वा ११ प्रदेशको प्रस्ताव, कुनैको पनि स्वामित्व लिएको छैन । यस्तो प्रतिगामी दस्तावेजमा मधेसी मोर्चाले हस्ताक्षर गर्नु भनेको संघीयता र मधेसको मृत्यूपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो । तीन दल र मधेसी मोर्चाले यही काम गरेको हो । संविधानसभाको लागि अब हुने भनिएको निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन नया“ जनगणनाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुननिर्धारण हुनु अनिवार्य छ । निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण समान जनसंख्याको आधारमा नै हुनु पर्दछ । संविधानसभाको आकार र समानपातिकनिर्वाचनको प्रकृयाका वारेमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएन । यी र यस्ता कतिपय बिषयहरूको पुरै उपेक्षा गरेर सत्तापक्षले आङ्खनो निर्णय थोपरेका छन् । यो मान्य हुन सक्दैन । 
राज्यको यस स्वेच्छाचारितामा मधेसी मोर्चा सहयोगी र मतियार रहेको छ । यसर्थ, राज्य मात्र हैन, आज मधेसी जनताका नजरमा स्वयं मधेसी पार्टीहरू पनि धोकेवाज देखिएका छन् । वास्तवमा अवसरवादीहरू, फगत सामाजिक सुधारका सपना देख्नेहरू र लडाईबाट डराउनेहरूले सडक, सदन र सरकारमा कही पनि रहेर परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । मधेसको आधारभूत राजनीतिक सवालहरूको प्राप्तिको संघर्ष अब यस प्रवृतिबाट संभव छैन । तसर्थ, समयको यस सन्देशलाई आत्मसात गरेर अब एक नया“ व्रmान्तिकारी अभियानको कुनै विकल्प रहेन ।
अहिले मधेसमा विकसित भएको नव आत्मबोध र नया“ बिद्रोही चेतनालाई संगठित गर्नु अब हाम्रो दायित्व तथा कर्तव्य भएको छ । यदि विद्यमान राज्यसत्ताले विभेद, उत्पीडन, अन्यायलाई समाप्त गर्न सक्दैन भने त्यसमा परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्नु ढिलो गर्नु हुदैन । सरकारहरू यदि परिवर्तनका संवाहक हुन सक्दैनन् भने त्यस्ता सरकारमा जनताका हिमायतीहरू सरिक हुनुलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिदैन । यी कुनै नया“ विचार होइनन् । अपितु सर्वकालिक सत्य हुन् । मधेसी जनताले अब यही सत्यको दिशाबोधमा एक नया“ संगठनात्मक स्वरुप ग्रहण गर्नु पर्दछ । आजभन्दा सयबर्ष पहिले लेनिनले भने झै–“विश्वकै पार्टीहरूका इतिहासले हामीलाई सिकाएको छ, यदि परिवर्तनकारीहरूको आङ्खनो पार्टी नभएमा, परिवर्तनकारीले विजय हासिल गर्न सक्दैनन् । अवसरवादबाट मुक्त, सम्झौतावादी र समर्पणवादलाई मुलाहिजा नगर्ने र राज्यसत्ताप्रति व्रmान्तिकारी दृष्टिकोण अपनाउने पार्टीले मात्र मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सक्दछ । घरेलु शांतिको स्थितिमा जन्मेका अवसरवादीहरू, सामाजिक सुधारका सपना देख्नेहरू र लडाईबाट डराउनेहरू जनताका परिवर्तनकामी पार्टी हुन सक्दैनन् ।” अब मधेसका उद्देश्यहरूको प्राप्तिको निम्ति अगाडी बढने सन्दर्भमा एक सबल संगठनको निर्माणका लागि लेनिनको उक्त विचार उपयुक्त र दिशा निर्देशक छ । आन्दोलन अवश्यंभावी छ, मधेस आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन उपयुक्त आधारको निर्माणका लागि मधेसका सबै अग्रगमनकारी राजनीतिक संगठनहरू र हाम्रा विचारसंग सहमत रहेका मधेसी पार्टीहरूसंग सहकार्य तथा एकिकरण समेतको दिशामा अगाडी बढनु आवयक छ । यस तर्फ सकारात्मक रूपमा विचार गर्न म मधेसका सबै राजनीतिक संगठन र पार्टीहरूमा अपील गर्दछु ।
म जेलमा रहेको अवस्थामा देशभरका शुभचिन्तक एवं साथीहरूले मलाई उत्साहित पार्नु भयो । मार्गदर्शन गर्नु भयो । देशको राजनीतिमा परिवर्तनका लागि र मधेसमा एक व्रmान्तिकारी धारको निर्माणका लागि एक राजनीतिक तथा अधिकारवादी अभियानलाई अगाडी बढाउन बल दिनु भयो । मैले पनि साथीहरूलाई केहीकाल पर्खन आग्रह गरेको थिएको थिए“ । अब समय आयो । हामीले जनताको भावना अनुसार आङ्खना गतिविधीहरूलाई नया“ संगठनात्मक ढंगबाट अगाडी  बढाउनु परेको छ । यसको लागि अब म जनताका बीच जाने छु । जनताको मनोभावना बुझेपछि मात्र अगाडीको कार्ययोजनाको निर्धारण गर्नेछु । यस दिशामा अगाडी बढनका लागि हाल “तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान” को निर्माण कार्यमा सहयोग पु¥याउन र यसमा हार्दिकताका साथ सरिक हुन म बिशेषतः युवा साथीहरूलाई तथा समाजका सबै वर्ग एवं समुदायमा हार्दीक आग्रह गर्दछु ।
जयप्रकाश गुप्ता
वि.स. २०६९, चैत्र ५ गते
(डिल्लीबजार सदरखोरबाट रिहा हुनुअघि चैत्र ५ गते विहान आफ्ना सहयोगीमार्फत सञ्चारमाध्यमलाई इमेल पठाएका जेपी गुप्ताको विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण जस्ताको तस्तै प्रकाशन गरिएको हो । सम्पादक)

No comments:

Post a Comment

Global Mountain Biodiversity Assessment establishes first Asia hub in Kathmandu

  ICIMOD to host regional hub of prestigious global network in bid to increase scientific knowledge and policy responses to at-risk mounta...