 |
| प्रविन तिवारी, अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ |
गोरखाको नारेश्वरमा पिता होमनाथ र माता पम्फा तिवारीका जेठा छोरा प्रविन तिवारी हाल नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेका तिवारीले २०५८ सालमा कोल्ड स्टोरबाट व्यवसाय सुरु गर्नु भएको हो । २०६२ सालमा सनसाइन मेडिकल एण्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रतmर्पm मोडिनु भएका तिवारीसँग स्वास्थ्य व्यवसायको क्षेत्रमा भएको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा नेपालडोर डट कमले गरेको कुराकानी ।
स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ किन स्थापना गर्नु भयो ?
देशमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य ब्यवसायीलाई गोलबद्ध गराउँदै राज्य)द्वारा बन्ने नीति निर्माणमा समेत प्रतिनिधित्व गरि ब्यवसायी र सरकारबीच पुलको रुपमा रहेर कार्य सम्पन्न गर्ने सोचका साथ यसको स्थापना गरिएको हो । अहिले मेरो नेतृत्वमा बनेको कार्यसमितिले सोहीअनुसार कार्य सम्पन्न गर्दै आएको छ । यसलाई सम्पूर्ण स्वास्थ संस्थाको छाता संगठनका रुपमा संचालन गराउन स्वास्थ्य सम्वन्धी आफनो ब्यवसाय संचालन गरेका ब्यवसायीको उपस्थिती गराउने सोच छ । हामीले ५ विकास क्षेत्रअन्र्तगत रहेर १५ जिल्लाका ब्यवसायीको प्रतिनिधित्व गराएका छौं । महासंघलाई ७५ वटै जिल्लामा पु¥याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौ ।
महासंघले के के काम गर्छ ?
अहिले हामीले ब्यावसायीहरुलाई एकत्रित पार्दै अगाडि बढिरहेका छौं भने आफैले बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले ब्यवस्था गरे अनुसार क्षेर्तिपूूर्ति कोष तयार पारेर संचालनमा ल्याएका छौं । आजसम्म करिव १४ करोड रुपैयाँ नेपाली समाजमा वितरण भइसकेको छ । यस्तै ब्यवसायीको स्तर बढाउन विभिन्न खालका योजना पनि ल्याएका छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग छलफल गर्दै आएका छौं ।
देशमा स्वास्थ्य व्यवसायी कति छन् र तिनीहरुका समस्या के के हुन् ?
देशमा करिव १ हजार ५ सयको हाराहारीमा स्वास्थ्य ब्यवसायी छन् । तीमध्ये हामीसँग ३ सय आवद्ध छन् । अरुलाई पनि आवद्ध बनाउँदै अगाडि बढ्ने सोचमा छौं । अहिले अस्पतालहरुले सदस्यता लिनेक्रम बढेको छ । मेरो कार्यकालमा सदस्यताको सख्या १ हजार पु¥याउने लक्ष्य लिएको छु । स्वास्थ्य ब्यावसायीका समस्या धेरै छन् । तपाइँले बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ परीक्षण गराउँने स्वास्थ्य संस्थाको समस्याका विषयमा जिज्ञासा राखेको जस्तो लागेको छ । सिकिस्त विरामी अस्पताल गएर भर्ना हुने अनि त्यहाँ मृत्यु भयो भने क्षेतिपूर्ति माग गर्ने र अस्पताल तोडफोड गर्ने अवस्था छ । यसलाई तत्काल नै अन्त्य गराउनु पर्छ । नेपालका अस्पतालले आफुखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन् । अस्पतालको वर्गीकरण गरेर स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । देशमा जथाभावी अस्पताल खुलेका छन् । ती अस्पतालको मापदण्ड बनार जनसंख्या र क्षेत्रका आधारमा अस्पताल खोल्न दिनुपर्छ । यी र यस्ता अधिक समस्या छन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा ।
बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुका पनि अलग समस्या छन् । निम्नानुसारको समस्या रहेका छन् ।
–साउदीअरव, ओमन र बहरायन मुलुक जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सेण्डिकेट प्रथा हावी छ । सरकारले सुचिकरण गरेका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न सरकार उदासिन रहेको छ । गैरकानुनी तवरवाट बैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मान्यता प्राप्त नगरेका स्वास्थ्य संस्थाले खुलेआम स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन् । यसलाई रोक्न कुनै पहल राज्यको तर्फबाट नहुनुले उपभोक्ता ढगिएका छन् । कतिपय मेनपावरमा मेडिकलका छापहरु राखेर आँफै मेडिकल नगराई रिपोर्ट वनाएर बैदेशिक रोजगार विभागमा पेश गर्नेजस्ता गैरकानुनी काम वढेको छ । यसलाई रोक्न बैदैशिक रोजगार विभागमा ‘नक्कली रिपोटका आधारमा अन्तिम स्वीकृति नदिइयोस’ भनी अनुरोध गर्दासमेत उक्त काम रोकिएको छैन । मलेसीयाबाट मेडिकल अनफिटको नाममा कामदारहरु फर्काउने गरेको छ । ती कामदारलाई कुनै समस्या देखिँदैन तर पनि यस्ता समस्या समाधान गराउन सरकार उदासिन देखिएको छ । मेडिकल अनफिटको नामवाट स्वदेश फर्किएका कामदारको पुन स्वदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कुनै समस्या नहुँदासमेत स्वास्थ्य ब्यवसायीले क्षेतिपूर्ति तिर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था बनेको छ । यसलाई समेत अन्त्य गराउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । बजारको अवस्था अध्ययन नगरी सरकारले सुचिकरण गर्ने काम निरन्तर गरिनु पनि समस्याको रुपमा देखिन्छ । सेण्डिकेटलाई प्रसय दिने अर्कोतिर सुचिकरण गर्नेजस्ता सरकारको द्वैध चरित्र पनि समस्याको रुपमा आएको छ ।
समस्या समाधानका लागि के के प्रयास भएका छन् ?
महासंघले सेण्डिकेट प्रथाको अन्त्यका लागि सरकारका सामु डेलिगेशन, ज्ञापन पत्र बुझाउने र आन्दोलन गर्ने तथा सरकारसँग संझौता गरेर अगाडि बढनेजस्ता थुप्रै काम गरिएको छ । तर यस काममा सरकारले छारो हालेजस्तो मात्रै गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन निरीक्षण गर्दै गुणस्तर नियन्त्रणका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्र्तगतको विशेषज्ञ समितिसँग छलफल गरिएको छ । अनावस्यक रुपमा मलेसियाबाट नेपाली कामदारहरु मेडिकलको नामबाट फर्काइएकोमा त्यसको रोकथामका लागि मलेसियन दुतावाससँग र नेपाल सरकारसँग आवाश्यकताअनुसार छलफल गरिएको छ । नक्कली मेडिकल रिपोर्टको आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिइयोस् भनि बैदेशिक रोजगार विभागमा सक्कली मेडिकल रिपोर्ट चिन्ने आधार सहित प्रस्तुत हुँदासकेत विभागले ती काम गरेको छैन । गुणस्तर नियन्त्रणका लिागि महासंघ आफैले प्राविधिकहरु स्वास्थ्य संस्थामा पढाएर गुणस्तर बृद्धि गर्दै आएको छ ।
गाम्काले तीन देशमा एकलौटी गर्दै आएको छ, यसलाई रोक्न सरकारले के गरिरहेको छ र महासंघले के के ग¥यो ?
नेपाली रुपैयाँ विदेशी दलालको हातमा हाल्ने गरी नेपालका केही ब्यावसायीले गैरकानुनी काम गरेका छन् । यो नेपालको कानुनको प्रतिकूल छ । कानुनको प्रतिकुल हँदासमेत सरकारले किन यस्तो कामकार्यवाहीलाई रोक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर तपार्इँ हामी सबैसँग छ । यति हो कि कहाँ, कति साँचो लगाउने गरेका छन् त्योमात्र बाहिर आउन बाँकी छ । म तपाईँलागाएत सबै संचारकर्मी मित्रलाई कुन स्थानमा साँचो लाग्ने गरको हो पत्ता लगाउन अनुरोध गर्दछु । यस्तो क्रियाकलाप रोक्न महासंघले थुप्रै पहल गरी सकेको छ । तर सरकारलाई बाटो देखाएजस्तो मात्र भएको छ ।
सरकारी शुल्कभन्दा बढी लिएर र सीमित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा के के समस्या भइरहेका छन् ?
नेपालमा ब्यावसाय सञ्चालन गर्ने अनि सरकारको कानुन नमान्ने र सरकारको सामु उभिएर हामी बिदेशीबाट परिचालित, भन्ने यस्तो सरकारको कानमा पर्दासमेत कारवाही नर्गर्ने यो अत्यन्त अनौठो विषय हो । हामीले सरकारले तोकेको दर रेट भन्दा कम शुल्क लिँदासमेत हामीलाई दवाव दिने सरकारी संयन्त्र आज गाम्काको ताल्चा साँचोको भरमा मानेर बसेको छ । त्यस ठाँउमा हामी भएको भए सरकारले कारबाही गरी सक्ने थियो । यसरी सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा बढी रकम लिएर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई ठग्नु अत्यन्तै अनौठो हो । खाडीका देशमा गएर १० हजार रुपैयाँ कमाउने गरिव नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षणमा नै सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम असुल्नु निन्दनीय कार्य हो । रोजगारीका लागि बिदेश जाने नेपाली कामदारले देशका विभिन्न स्थानमा नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँछन् भने साउदी अरव, ओमन र बहरायन जाने नेपाली कामदार स्वास्थ्य परीक्षण गर्न काठमाडौं नै आउनु परिरहेको छ । यसले हामीलाई भन्दा उपभोक्तालाई समस्या परेको छ । नेपालका उपभोक्तावादी संस्थाहरु कता गए ? थाहा पाउन सकेको छैन । म नेपालडोर अनलाइन समाचारबाट उनीहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । यस्तो अवैधानिक कृयाकलाप रोक्न हामी आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर सडकमा जाने तयारीमा छौं ।
गाम्काले राजश्व पनि तिरेको छैन, सरकारले उसलाई कारवाही नगर्नुको कारण के हो ?
राजश्व कति तिरेको छ भन्ने सवालमा मलाई जानकारी छैन । यसको सत्यता खोजेर सरकार सामु ल्याउन सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु । सरकारले गैरकानुनी रुपमा नेपाली जनतालाई ठग्दासमेत कारबाही नर्गनुको कारण भनेको ताल्चा साँचोले काम गरेको हो । जुन दिन सरकारी प्रतिनिधिलाई गाम्काले चाबी लगाउन सक्दैन । त्यो दिन गाम्का नेपालको अन्य हुन्छ । अझै पनि यसरी नै सरकार चल्न लागेमा महासंघले संघर्षका कडा कार्यक्रम ल्याउने छ ।
प्रतिक्रिया, टिप्पणि वा सुझाबका लागि इमेल गर्नुस्- npdoor@gmail.com
स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ किन स्थापना गर्नु भयो ?
देशमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य ब्यवसायीलाई गोलबद्ध गराउँदै राज्य)द्वारा बन्ने नीति निर्माणमा समेत प्रतिनिधित्व गरि ब्यवसायी र सरकारबीच पुलको रुपमा रहेर कार्य सम्पन्न गर्ने सोचका साथ यसको स्थापना गरिएको हो । अहिले मेरो नेतृत्वमा बनेको कार्यसमितिले सोहीअनुसार कार्य सम्पन्न गर्दै आएको छ । यसलाई सम्पूर्ण स्वास्थ संस्थाको छाता संगठनका रुपमा संचालन गराउन स्वास्थ्य सम्वन्धी आफनो ब्यवसाय संचालन गरेका ब्यवसायीको उपस्थिती गराउने सोच छ । हामीले ५ विकास क्षेत्रअन्र्तगत रहेर १५ जिल्लाका ब्यवसायीको प्रतिनिधित्व गराएका छौं । महासंघलाई ७५ वटै जिल्लामा पु¥याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौ ।
महासंघले के के काम गर्छ ?
अहिले हामीले ब्यावसायीहरुलाई एकत्रित पार्दै अगाडि बढिरहेका छौं भने आफैले बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले ब्यवस्था गरे अनुसार क्षेर्तिपूूर्ति कोष तयार पारेर संचालनमा ल्याएका छौं । आजसम्म करिव १४ करोड रुपैयाँ नेपाली समाजमा वितरण भइसकेको छ । यस्तै ब्यवसायीको स्तर बढाउन विभिन्न खालका योजना पनि ल्याएका छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग छलफल गर्दै आएका छौं ।
देशमा स्वास्थ्य व्यवसायी कति छन् र तिनीहरुका समस्या के के हुन् ?
देशमा करिव १ हजार ५ सयको हाराहारीमा स्वास्थ्य ब्यवसायी छन् । तीमध्ये हामीसँग ३ सय आवद्ध छन् । अरुलाई पनि आवद्ध बनाउँदै अगाडि बढ्ने सोचमा छौं । अहिले अस्पतालहरुले सदस्यता लिनेक्रम बढेको छ । मेरो कार्यकालमा सदस्यताको सख्या १ हजार पु¥याउने लक्ष्य लिएको छु । स्वास्थ्य ब्यावसायीका समस्या धेरै छन् । तपाइँले बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ परीक्षण गराउँने स्वास्थ्य संस्थाको समस्याका विषयमा जिज्ञासा राखेको जस्तो लागेको छ । सिकिस्त विरामी अस्पताल गएर भर्ना हुने अनि त्यहाँ मृत्यु भयो भने क्षेतिपूर्ति माग गर्ने र अस्पताल तोडफोड गर्ने अवस्था छ । यसलाई तत्काल नै अन्त्य गराउनु पर्छ । नेपालका अस्पतालले आफुखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन् । अस्पतालको वर्गीकरण गरेर स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । देशमा जथाभावी अस्पताल खुलेका छन् । ती अस्पतालको मापदण्ड बनार जनसंख्या र क्षेत्रका आधारमा अस्पताल खोल्न दिनुपर्छ । यी र यस्ता अधिक समस्या छन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा ।
बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुका पनि अलग समस्या छन् । निम्नानुसारको समस्या रहेका छन् ।
–साउदीअरव, ओमन र बहरायन मुलुक जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सेण्डिकेट प्रथा हावी छ । सरकारले सुचिकरण गरेका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न सरकार उदासिन रहेको छ । गैरकानुनी तवरवाट बैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मान्यता प्राप्त नगरेका स्वास्थ्य संस्थाले खुलेआम स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन् । यसलाई रोक्न कुनै पहल राज्यको तर्फबाट नहुनुले उपभोक्ता ढगिएका छन् । कतिपय मेनपावरमा मेडिकलका छापहरु राखेर आँफै मेडिकल नगराई रिपोर्ट वनाएर बैदेशिक रोजगार विभागमा पेश गर्नेजस्ता गैरकानुनी काम वढेको छ । यसलाई रोक्न बैदैशिक रोजगार विभागमा ‘नक्कली रिपोटका आधारमा अन्तिम स्वीकृति नदिइयोस’ भनी अनुरोध गर्दासमेत उक्त काम रोकिएको छैन । मलेसीयाबाट मेडिकल अनफिटको नाममा कामदारहरु फर्काउने गरेको छ । ती कामदारलाई कुनै समस्या देखिँदैन तर पनि यस्ता समस्या समाधान गराउन सरकार उदासिन देखिएको छ । मेडिकल अनफिटको नामवाट स्वदेश फर्किएका कामदारको पुन स्वदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कुनै समस्या नहुँदासमेत स्वास्थ्य ब्यवसायीले क्षेतिपूर्ति तिर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था बनेको छ । यसलाई समेत अन्त्य गराउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । बजारको अवस्था अध्ययन नगरी सरकारले सुचिकरण गर्ने काम निरन्तर गरिनु पनि समस्याको रुपमा देखिन्छ । सेण्डिकेटलाई प्रसय दिने अर्कोतिर सुचिकरण गर्नेजस्ता सरकारको द्वैध चरित्र पनि समस्याको रुपमा आएको छ ।
समस्या समाधानका लागि के के प्रयास भएका छन् ?
महासंघले सेण्डिकेट प्रथाको अन्त्यका लागि सरकारका सामु डेलिगेशन, ज्ञापन पत्र बुझाउने र आन्दोलन गर्ने तथा सरकारसँग संझौता गरेर अगाडि बढनेजस्ता थुप्रै काम गरिएको छ । तर यस काममा सरकारले छारो हालेजस्तो मात्रै गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन निरीक्षण गर्दै गुणस्तर नियन्त्रणका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्र्तगतको विशेषज्ञ समितिसँग छलफल गरिएको छ । अनावस्यक रुपमा मलेसियाबाट नेपाली कामदारहरु मेडिकलको नामबाट फर्काइएकोमा त्यसको रोकथामका लागि मलेसियन दुतावाससँग र नेपाल सरकारसँग आवाश्यकताअनुसार छलफल गरिएको छ । नक्कली मेडिकल रिपोर्टको आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिइयोस् भनि बैदेशिक रोजगार विभागमा सक्कली मेडिकल रिपोर्ट चिन्ने आधार सहित प्रस्तुत हुँदासकेत विभागले ती काम गरेको छैन । गुणस्तर नियन्त्रणका लिागि महासंघ आफैले प्राविधिकहरु स्वास्थ्य संस्थामा पढाएर गुणस्तर बृद्धि गर्दै आएको छ ।
गाम्काले तीन देशमा एकलौटी गर्दै आएको छ, यसलाई रोक्न सरकारले के गरिरहेको छ र महासंघले के के ग¥यो ?
नेपाली रुपैयाँ विदेशी दलालको हातमा हाल्ने गरी नेपालका केही ब्यावसायीले गैरकानुनी काम गरेका छन् । यो नेपालको कानुनको प्रतिकूल छ । कानुनको प्रतिकुल हँदासमेत सरकारले किन यस्तो कामकार्यवाहीलाई रोक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर तपार्इँ हामी सबैसँग छ । यति हो कि कहाँ, कति साँचो लगाउने गरेका छन् त्योमात्र बाहिर आउन बाँकी छ । म तपाईँलागाएत सबै संचारकर्मी मित्रलाई कुन स्थानमा साँचो लाग्ने गरको हो पत्ता लगाउन अनुरोध गर्दछु । यस्तो क्रियाकलाप रोक्न महासंघले थुप्रै पहल गरी सकेको छ । तर सरकारलाई बाटो देखाएजस्तो मात्र भएको छ ।
सरकारी शुल्कभन्दा बढी लिएर र सीमित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा के के समस्या भइरहेका छन् ?
नेपालमा ब्यावसाय सञ्चालन गर्ने अनि सरकारको कानुन नमान्ने र सरकारको सामु उभिएर हामी बिदेशीबाट परिचालित, भन्ने यस्तो सरकारको कानमा पर्दासमेत कारवाही नर्गर्ने यो अत्यन्त अनौठो विषय हो । हामीले सरकारले तोकेको दर रेट भन्दा कम शुल्क लिँदासमेत हामीलाई दवाव दिने सरकारी संयन्त्र आज गाम्काको ताल्चा साँचोको भरमा मानेर बसेको छ । त्यस ठाँउमा हामी भएको भए सरकारले कारबाही गरी सक्ने थियो । यसरी सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा बढी रकम लिएर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई ठग्नु अत्यन्तै अनौठो हो । खाडीका देशमा गएर १० हजार रुपैयाँ कमाउने गरिव नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षणमा नै सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम असुल्नु निन्दनीय कार्य हो । रोजगारीका लागि बिदेश जाने नेपाली कामदारले देशका विभिन्न स्थानमा नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँछन् भने साउदी अरव, ओमन र बहरायन जाने नेपाली कामदार स्वास्थ्य परीक्षण गर्न काठमाडौं नै आउनु परिरहेको छ । यसले हामीलाई भन्दा उपभोक्तालाई समस्या परेको छ । नेपालका उपभोक्तावादी संस्थाहरु कता गए ? थाहा पाउन सकेको छैन । म नेपालडोर अनलाइन समाचारबाट उनीहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । यस्तो अवैधानिक कृयाकलाप रोक्न हामी आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर सडकमा जाने तयारीमा छौं ।
गाम्काले राजश्व पनि तिरेको छैन, सरकारले उसलाई कारवाही नगर्नुको कारण के हो ?
राजश्व कति तिरेको छ भन्ने सवालमा मलाई जानकारी छैन । यसको सत्यता खोजेर सरकार सामु ल्याउन सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु । सरकारले गैरकानुनी रुपमा नेपाली जनतालाई ठग्दासमेत कारबाही नर्गनुको कारण भनेको ताल्चा साँचोले काम गरेको हो । जुन दिन सरकारी प्रतिनिधिलाई गाम्काले चाबी लगाउन सक्दैन । त्यो दिन गाम्का नेपालको अन्य हुन्छ । अझै पनि यसरी नै सरकार चल्न लागेमा महासंघले संघर्षका कडा कार्यक्रम ल्याउने छ ।
प्रतिक्रिया, टिप्पणि वा सुझाबका लागि इमेल गर्नुस्- npdoor@gmail.com
No comments:
Post a Comment