Monday, 23 June 2014

डाक्टरको स्थलगत अनुभव: मुगुका मानिस भगवान्–भरोसामा बाँचेका छन्

डा. प्रशान्त कँडेल
....................................................


डा. प्रशान्त कँडेल कर्णालीस्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मेडिकल अधिकृत हुन् । बंगलादेशबाट तीन वर्षअघि एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेका उनी दुई वर्ष वीर अस्पताललगायत राजधानीका अस्पतालमा काम गरेपछि कर्णाली पुगेका हुन् । डा. कँडेलले कर्णालीको स्वास्थ्यबारे यस्तो धारणा राखे :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

बंगलादेशबाट एमबिबिएस पढेर फर्केपछि दुई वर्ष मैले काठमाडौंको वीर अस्पताललगायतमा काम गरेँ । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्णाली पठायो । एक वर्षदेखि उतै छु । यसबीच मैले मुगुमा आठ महिना बसेर सेवा गरेँ । मुगुको विकटताबारे सुनेको थिएँ, अहिले प्रत्यक्ष अनुभव गरेर फर्केको छु ।
०७० साउन २४ गते म जुम्लाबाट मुगुमा खटिएँ । एकजना गर्भवती महिलालाई अत्यधिक रक्तश्राव भएछ । उनको उपचार र अन्य बिरामीको चेकजाँच गर्न मलाई खटाइएको थियो । जुम्लाबाट ६ जना प्रहरीका साथ लागेर दुई दिनको पैदल हिँडी म मुगु सदरमुकाम गमबढी पुगेँ ।
म दुई दिनपछि पुग्दा गर्भवती महिला निको भइसकेकी रहिछन् । त्यहाँका अहेवले सोधपुछ गरेर औषधि चलाएछन्, मैले खासै उपचार गर्नुपरेन । म अन्य बिरामीको उपचारमा संलग्न भएँ । म जाँदा प्रमुख जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत थिएनन् । एमबिबिएस डाक्टर पनि त्यतातिर जाँदा रहेनछन् । केवल अहेवको भरमा अस्पताल चलेको रहेछ । 

म गमबढी पुग्दा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा हल्लीखल्ली भएछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुगमनका लागि टोली आउँदै छ भनेर सबैजना सतर्क भएका रहेछन् । तर, मलाई सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पठाएको थियो । १५ दिनसम्म कर्मचारीले मलाई टेरे । तर, मेरो म्याद थपिएपछि उनीहरूलाई लागेछ, यो पनि हामीजस्तै जागिर खान आएको हो । त्यसपछि मलाई टेर्न छोडे । झर्केर बोल्न थाले ।
०००
कात्तिक दोस्रो साता धैनकोट र भिई गाविसमा महामारी फैलिएको खबर आयो । सदरमुकामबाट धैनकोट दुई दिन र भिई तीन दिनको पैदल बाटोमा पर्छ । सुरूमा अहेवको नेतृत्वमा हामीले रेस्पोन्स टिम र दुवै गाविसका लागि एक/एक बोरा औषधि पठायौँ । अहेव टोलीले ठूलो घटना केही भएको छैन भन्ने रिपोर्ट ल्यायो ।
केही समयपछि मिडियामा ठूलै समाचार आयो । मेरो नेतृत्वमा चारजनाको टोली मंसिर पहिलो साता दुवै गाविसतर्फ लाग्यो । पहिले भिई गयौँ । तीन दिनको उकालो–ओरालो हिँडेर पुग्यौँ । ठाउँ रमणीय रहेछ । पहाडको टुप्पामा बस्ती, छेउमा कर्णाली बगिरहेको । धान र मूला मात्र फल्दो रहेछ । अरू तरकारी केही नहुने ।
त्यहाँका मानिस बिरामी थिए । अहेव थिएनन् । अहेव महिना, दुई महिनामा एकपटक आउने, दुई दिन बसेर हाजिर बजाउने र गमबढी फर्किने गर्दा रहेछन् । अहेवको अनुगमन गर्ने चलन रहेनछ ।
हामी पुग्दा भिईमा अहेव थिएनन् । तीन दिन बसेर जनताको उपचार गर्‍यौँँ । अहेव आएनन् । हामीले स्थानीयको रोहवरमा अहेव अनुपस्थित रहेको भनेर सहीछाप गर्‍यौँ र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्‍यौँ । हामी भिई पुग्दा जनता खुसी भए, सँगै आक्रोशित पनि । हामीलाई अप्ठेरो पर्दा मात्र आउने, अरू वेला वास्तै नगर्ने भन्दै गाली गरे । उनीहरूको आक्रोश जायज थियो । अहेवहरू काज मिलाएर सदरमुकाम बस्दा रहेछन् । पटक–पटक कसरी काज मिल्छ सदरमुकाममा ? मैले बुझ्न सकिनँ ।
एकपटक भिई गाउँमा बालबालिका बिरामी परेछन् । अहेव रहेनछन् । स्थानीय जनताले हेल्थ पोस्टको ढोका फोरेर औषधि निकालेछन् । त्यो सुनेर म चकित परेँ ।
धैनकोट भिईभन्दा ठूलो रहेछ । धैनकोट र भिई बाजुरासँग जोडिएका गाविस हुन् । धैनकोटमा हामीले स्थानीयबाट स्वागत पायौँ । उनीहरूको बुझाइ थियो, हामी सरकारले पठाएर आएका हौँ, आफैँ आएका होइनौँ ।
०००
सदरमुकामबाट दुई दिनको बाटोमा सोरू गाउँ पर्छ । गत फागुनमा त्यहाँ कांग्रेस समर्थकको मृत्यु भएको रहेछ । कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू सदरमुकाम आएर मसँग भने, ‘पोस्टमार्टमका लागि गाउँ गइदिनुपर्‍यो ।’ मलाई अचम्म लाग्यो । ‘गाउँमै गएर पोस्टमार्टम गर्ने ?,’ मैले सोधेँ, ‘त्यसो गर्न मिल्दैन । लास अस्पतालमै ल्याउनु’स् ।’ यही विषयमा कांग्रेसका मान्छेसँग करिब एक घन्टा विवाद चल्यो । मैले उनीहरूको ढिपी मान्ने कुरै थिएन । उनीहरू फर्किए ।
भोलिपल्ट बिहानै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलभद्र गिरीले फोन गरेर भन्नुभयो, ‘तपाईँ गइदिनुपर्‍यो ।’ डिएसपी र सिडिओलाई एकै ठाउँमा राखेर कांग्रेसका मान्छेले दबाब दिएछन् ।’ मैले सिडिओसँग गाउँमै गएर पोस्टमार्टम गर्न मिल्दैन भनेको थिएँ ।
कांग्रेसका मान्छे पुन: अस्पताल आएर जिद्दी गर्न थाले । उनीहरूले भने, ‘अन्तिमपटक गइदिनु’स् । अबदेखि अस्पतालमै ल्याउनुपर्छ भनेर सर्वदलीय बैठक बोलाएर निर्णय गराउँछौँ ।’ पछि पो बुझेँ, मुगुमा लासमाथि पनि राजनीति हुने रहेछ । सदरमुकामबाट पोस्टमार्टम गर्न डाक्टरलाई घरै ल्याएँ भनेर गाउँका ठूलाबडाले फुइँ लडाउँदा रहेछन् र उनीहरूको क्षमता देखेर सर्वसाधारण मख्ख पर्दा रहेछन् ।
जाँदै जान्नँ भनेर अड्डी कसिरहेँ । तर, केही लागेन । अबदेखि पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालमै ल्याउने भन्ने उनीहरूले कागज गरेपछि जान तयार भएँ । दुई दिन हिँडेरै गई पोस्टमार्टम गरिदिएँ ।
०००
सरकारले मुगुमा औषधि पठाएको छ । जनशक्तिको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर, जनशक्ति र औषधि दुवै गाउँसम्म नपुगेपछि के गर्ने ? सबै चीजको व्यवस्था भएर पनि त्यहाँका जनता सामान्य उपचारबाट पनि वञ्चित छन् । मुगुका २४ गाविसमध्ये दुई गाविसमा अहेव बस्छन्, २२ गाविसमा बस्दैनन् । सामान्य ज्वरोको पनि उपचार हुँदैन । सिटामोल खान नपाएर मानिस मरिरहेका छन् । मुगुका मानिस भगवान्–भरोसामा बाँचेका छन् ।
०००
मुगुमा मुटुका बिरामी धेरै छन् । सुर्ती, बिँडीबाट उत्पन्न हुने रोगबाट पीडितको संख्या पनि उल्लेख्य छ । त्यहाँका मानिस चुरोट, बिँडी आदि सेवन गर्छन् । त्यहाँका बच्चालाई पनि टिबी रोग लाग्दो रहेछ । मैले सात वर्षको बच्चामा पनि टिबी भेटेँ । तीनजना बच्चालाई टिबीको औषधि चलाएँ । प्रेसरका रोगी पनि टन्नै छन् ।
चार दिन पैदल हिँडेर ज्वरोका बिरामी उपचार गराउन गमबढीसम्म आउने गर्छन् । हुम्लाबाट पनि धेरै बिरामी आउँछन् । मैले बुझेसम्म मुगुभन्दा हुम्लामा बढी समस्या छ । हातखुट्टा भाँच्चिएका, चोटपटक लागेकाहरू टाढा–टाढाबाट गमबढी आउँछन् । मैले हातखुट्टा भाँच्चिएका मान्छेहरूको बिजोग देखेको छु । भित्र हड्डी भाँच्चिएको हुन्छ, अस्पताल आइपुग्दा भाँच्चिएको भागको बाहिरी छाला कुहिसकेको हुन्छ ।
०००
मुगु अस्पतालको बेथिति बताई साध्य छैन । कर्मचारी नियमित रूपमा आउँदैनन्, कार्यालय समयसम्म बस्दैनन् । इमर्जेन्सीमा काम गर्ने एचए, अहेव पनि बस्दैनन् । सिडिओलाई भनेर एक/दुईपटक छड्के निरीक्षण गराएँ, तर ट्रयाकमा ल्याउन नसकिने रहेछ । अनुगमन नहुँदा कर्मचारीहरू कामै गर्दैनन् ।
चार महिनाअघि जिल्लामा कुन रोगका बिरामी कति रहेछन् भन्ने तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने थियो । मेरो छेउमा, सदरमुकाममै बसेर कर्मचारीले अन्दाजको भरमा डाटा भरिरहेका थिए । वास्तवमा जथाभाबी डाटा बनाएर सरकारी रकम दुरुपयोग भइरहेको छ । मुगुमा यस्तो लुट छ कि राज्य छ/छैन मैले नै भेउ पाउन सकिनँ ।
०००
मुगुको जिल्ला अस्पताल आफैँ रोगी छ । पुरानो मेसिन छ, छातीको एक्सरे हुँदैन । प्लेट सकिएको महिनौँ भयो, ल्याइएको छैन । बच्चाहरूको सामान्य एक्सरे मात्र हुन्छ । व्यवस्थित ल्याब छैन । रगत र पिसाबको सामान्य जाँच हुन्छ । ल्याब अस्पतालको मेरुदण्ड हो । अनुमानका भरमा जाँच्ने, औषधि दिने काम हुन्छ ।
मुगु अस्पताल १५ बेडको छ । त्यति बेडमा एकपटक मैले २५ जना बिरामी भर्ना गरेँ । १० जनालाई भुइँमै सुताउनुपर्‍यो । ब्लड बैंक छैन । रगत चाहियो भने प्रहरी, सशस्त्र, सेनाकहाँँ कुद्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन व्यवस्था त्यहाँ अत्यन्तै फितलो छ । म आठ महिना बस्दा एकपटक पनि अनुगमन भएन । एकपटक महालेखा परीक्षकको टोली पुगेको थियो, तर उसले के गर्‍यो थाहा भएन । कार्यालय–प्रमुख, लेखापाल महिनामा एकपटक पुग्छन् । कहिलेकाहीँ दुई महिनामा पुग्छन् । कसैले सोधखोज गर्दैन । जिल्ला अस्पताल विकास समितिले उठाएको पैसाको दुरुपयोग भएको छ । रक्सी र मासुमा पैसा उडाउने काम भइरहेको छ ।
डेढ/दुई वर्षदेखि मुगुका गाउँमा नियमित खोप पुगेको छैन । यसपालि पोलियो खोप पुग्यो । बाँकी खोप सदरमुकामबाहिर पुगेको छैन । डेढ वर्षदेखि खोप लगाउन नपाएका बच्चाहरूको अवस्थाबारे कसैलाई मतलब छैन । सरकारले खोप नपठाएको होइन । तर, खोप बोकेर लैजानेले बाटैमा फालिदिँदा रहेछन् । लेखापालदेखि हाकिमसम्मले खोप बोकेर लानेहरूको भत्ता खाँदा रहेछन् । तर, खोपचाहिँ पुग्दैन रहेछ । यो सबैले बुझेका छन्, तर कारबाही हुँदैन । सिडिओले पनि केही गर्न सक्दा रहेनछन् ।
०००
कर्णालीका जनतालाई सरकारले र एनजिओहरूले धेरै लगानी गरेका छन् । शिक्षामा धेरै पैसा खर्च भएको छ । मुगुमा मात्र तीन सय ६५ वटा एनजिओ दर्ता छन् । ६०/७० वटा चलिरहेका छन् । कतिपय एनजिओले राम्रै काम पनि गरेका छन् । तर, एनजिओमार्फत पैसा भित्र्याउनेले जम्मै आफैँ हजम गर्दा रहेछन् । त्यहाँका मानिसको सोच नै पिछडिएको छ । बाहिरी दुनियाँसँग कसरी सहकार्य गर्ने, चेतनाका हिसाबले कसरी माथि उठ्ने भन्ने सोच कसैमा छैन ।

प्रस्तुति: पर्शुराम काफ्ले @ NAYAPATRIKA, JETH 14, 2071

Tuesday, 17 June 2014

नेपाल–भारत सीमावारे स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन : सीमानक्सामा हस्ताक्षर गरे समस्या समाधान

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३ असार

भारतीय पक्षबाट नेपालको सीमाना अतिक्रमणको बिबाद टुंगो नलागेसम्म सीमाक्षेत्रका स्थानीय समस्या समाधान नहुने एक अध्ययनले निस्कर्ष निकालेको छ ।
बिपी कोइराला नेपाल भारत फाउण्डेशनको सहयोगमा एक बर्ष लगाएर गरिएको स्थलगत अध्ययनले सीमा अतिक्रमणको समस्या सुल्झिए नेपाल र भारतबीच अधिकांश समस्या समाधान हुने दाबी गरेको छ ।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लोकराज बराल र काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक उद्धव प्याकुरेलले स्थलगत अध्ययनका आधारमा सीमा क्षेत्रमा देखिएका स्थानीयवका समस्याका बिषयमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली र भारतीय सीमा सशस्त्र बलका पूर्व महानिर्देशक आर के शुक्लको पनि सहयोग लिएका थिए ।
सोमवार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायलगायतको उपस्थितिमा अध्ययनको निस्कर्ष सार्वजनिक भएको हो । प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतबीच  यातायातको समान सुविधा अभाव, सीमा सुरक्षा बलको ज्यादतीले स्थानीय जनजीवनमा पारेको असर, फरक बजारमूल्यले पारेको नकारात्मक प्रभावका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
‘९७ प्रतिशत सिमाको विषयमा दुवै सरकारहरु सहमतिमा पुगिसकेको र नक्सांकन भैसकेको भनेको धेरै वर्ष भैसक्दा पनि त्यसमा औपचारिक हस्ताक्षर हुन नसक्नु दुर्भाग्यपुर्ण छ’ ६ बर्षअघि तयार भएको सीमानक्सालाई लक्षित गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यहि कमजोरिका कारण आज पनि भारतले सिमाना अतिक्रमण गर्ने कार्यमा निरन्तरता दिइराखेको र करिव ७१ स्थानमा सिमा विबाद रहेको भनेर भाषण गर्ने वहाना मिलिरहेको छ ।’  सुस्ता र कालापानि विवाद बारे गृहकार्य गरेर राजनैतिक निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
भारतको सशस्त्र सिमा वल र  नेपालको शसस्त्र प्रहरी वलको प्राथमिकता बाझिएका कारण सीमामा तस्करी रोक्न समस्या देखिएको छ । ‘नेपाली पक्षले फेन्सिडायल जस्ता लागुपदार्थ उपभोगलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा भारतको असहयोग देख्छ भने भारतीय पक्ष नेपालतर्फ विहान देखि साँझसम्म सहज रुपमा वेचिने मदिरा रोक्न नेपालले सहयोग नगरेको भनी आरोप लगाउँछन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुपारिको तस्करीको सन्दर्भमा पनि नेपालको सुरक्षा निकाय यसलाई रोक्न कम्मर कसेर लागेको वेलामा भारतीय निकायको प्राथमिकता अर्कै देखिन्छ ।’  
भारतमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य सस्तो र नेपालमा महँगो भएका कारण स्थानीय बासिन्दा भारतीय बजारमा जानु परेको र त्यसक्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट दुव्र्यवहार खेप्नुपरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले दुवैपट्टि सीमाक्षेत्रमा उपभोग्य बस्तुका एउटै मूल्य राख्नुपर्ने सुझाब दिएको छ ।
नेपाल र भारतका सिमानामा एउटै प्रकारको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन भएपनि नाकापिच्छे फरक नियम छ । ‘इलामको पशुपतिनगर चेक पोइन्टमा मानव आवत जावतको रेकर्ड राख्ने गरिएको छ । बनबासा सिमा दिनको ५ घण्टाको लागिमात्र खुल्ने गर्दछ र त्यहाँ भारततर्फको २५० मिटरको दुरीमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै चेक पोइन्ट छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल आउने बेलामा मालसामान भारतीय प्रहरीहरुद्धारा चेक हुन्छ र पछि महाकाली नदी पार गरिसकेपछि अर्काेचोटी चेक हुन्छ । ’
झुलाघाट र धार्चुला÷दार्चुला सिमामा रहेको पुलमा साँझ ताल्चा लाग्ने गरेको, महाकाली क्षेत्रका सीमावर्ती झोलुङ्गे पुलमा दुवै तर्फ सुरक्षाकर्मीले साँझ ताल्चा लगाएर आवात जावतमा निषेध गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल सरकारले राजस्वकालागि भन्सारमा खटिएका कर्मचारिको वृत्ति विकासमा उसले संकलन गर्ने राजश्वलाई एक प्रमुख आधार वनाएका कारण तस्करीका सामानलाई भन्सार लिएर बैध बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दुई देशका ट्रकहरुलाई अर्को देशमा गएर फर्कन ७२ घण्टाको अनुमतिले नेपाली ट्रकलाई भारतीय बजारमा जान समस्या रहेको पनि उल्लेख छ ।  त्यस्तै भारतीय सवारि साधनलाई नेपालमा  २४ घण्टाका लागि निशूल्क पास लिएर आउने व्यवस्था रहेको भारततर्फ जान नेपाली सवारीसाधनलाई अनुमतिपत्र, बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक गरिँदा समस्या भएको अध्ययनलेदेखाएको छ ।
जोगिएन दशगजा
अध्ययनले ईलामको पशुपतिनगर, मोरङ्गको जोगबनी, पर्साको अलौ र इनर्वामा (नेपाल पट्टि जानकी टोल) र सर्लाहीको बलरा (भारत पट्टि बसभित्ता) र अर्नाह (भारत पट्टि सुजावा) लगायतका धेरै ठाउँहरुमा दश गजा नजोगिएको अध्ययनले देखाएको छ । पशुपतिनगर सिमानाको दश गजा क्षेत्रमा नेपाल र भारतका भन्सार र अध्यागमन कार्यालय रहेको र त्यसका पछाडि दशगजामै घर बनाइएको छ । ‘चाखलाग्दो कुरा के छ भने, केहि घर यस्ता छन् जसको एउटा गेट नेपाल पट्टि र अर्काे भारत पट्टि छन्’ प्रतिवेदनमा भनिउको छ, ‘कुनै व्यक्ति एकपट्टिको गेट प्रयोग गरी घरभित्र आएमा अर्काे गेट प्रयोग गरी अर्काे देशमा आईपुग्छ ।’ 
सीमा सुरक्षाका लागि भारतले २००१ देखि सशस्त्र सिमा बल र नेपालले २००७ मा शसस्त्र प्रहरि सिमा सुरक्षा कार्यालय राखेको छ । एसएसबीका ७१ वटा ब्रिगेड तैनाथ छन् भने  नेपालतर्फ  ९ हजार सशस्त्र प्रहरी सीमामा तैनाथ छन् ।
टोलीले नेपाल भारतबीच ३६ वटा नेपाली बोर्डर पोष्ट पुगेर  नेपाल र भारतका दुईसयजना सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको प्याकुरेलले बताए ।   ‘हामीले भेटेका सरोकारवालाहरुको धारणा र अध्ययनको निस्कर्ष भनेको सीमा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित समस्या समाधान हुनासाथ नेपाल र भारतबीच ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ’ प्याकुरेलले भने ।
  सीमानक्सामा हस्ताक्षर गरौं  : राजदूत

भारतीय राजदूत रणजीत रायले  दुवै देशका प्राविधिकहरुले हस्ताक्षर गरिसकेको ९८ प्रतिशत सीमानक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा राजदूतले सीमानक्सामा हस्ताक्षर हुनेवित्तिकै सीमा अतिक्रमणका समस्या समाधान हुने दाबी गरे । ‘सुस्ता र कालापानीको सीमा समस्याबारे राजनीतिक तहबाट समाधान खोज्नुपर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा तयार भएको १८२ थान सीमानक्सामा हस्ताक्षर भएमा विद्यमान धेरै समस्या समाधान हुन्छ’ राजदूत रायले भने, ‘त्यसपछि दुवै मुलुकले सीमापार क्षेत्रमा विकास र सम्बृद्धिका अबसरहरु खोज्नुपर्छ ।’
तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले सुस्ता र कालापानीको समस्या समाधान गरेर एकैचोटी सीमानक्सामा हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘नेपाल भारत सीमामा ९८ प्रतिशत नक्सांकन भएर १८२ थान नक्सा तयार भएको छ । अब बाँकी दुई प्रतिशत नक्सांकन सम्पन्न गरेर एकैपटक हस्ताक्षर गर्नुपर्छ’ निधिले भने, ‘सबैसमस्या समाधान गरेर किन हस्ताक्षर नगर्ने ?’ नेपाल भारतको खुल्ला सीमालाई विकास र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने अबसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत  लोकराज बरालले सुस्ता ठूलो समस्या नभएको बताए । ‘सुस्ताको समस्या (पत्रपत्रिका)ले ठूलो बनाएको हो । दुई सरकारले चाहे भने समाधान गर्न अप्ठेरो छैन’ उनले भने, ‘कालापानीको कुरा अर्कै हो । हामीले टाउको दुखाउने कुरा होइन ।’ 
कांग्रेसका सभासद अमरेश कुमार सिंहले सीमाक्षेत्रमा भारत र नेपालका सरकारले समस्या सिर्जना गरेको आरोप लगाए । उनले  भारतीय एसएसबी र सशस्त्र प्रहरीबाट समस्या भएको उल्लेख गरे ।  ‘काठमाडौं र नयाँ दिल्ली बस्न्ोलाई सीमाको समस्या थाहै छैन’ उनले भने ।
 
(नयाँ पत्रिका दैनिकमा असार ३, २०७१ मा प्रकाशित)
 

Friday, 13 June 2014

भूटान जाँदै गरेका नरेन्द्र मोदीलाई चिठी

काठमाडौं
(नेपालडोर अनलाइन)

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जुन १५ र १६ गते पहिलो विदेश भ्रमणमा क्रममा भूटान जाँदैछन् ।
त्यसको तीनदिन अघि १२ जुनमा भूटानको निर्वासित दल भूटान पिपुल्स पार्टीले मोदीलाई पत्र पठाउँदै शरणार्थी फिर्तिका लागि दलहरुको संलग्नतामा भारत, नेपाल र भूटानको त्रिपक्षीय वार्ताको माहौल बनाइदिन आग्रह गरेको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष वलराम पौडेलले भूटानमा वास्तविक प्रजातन्त्रको वहाली, मानवअधिकारको ग्यारेन्टी तथा विनाकारण भूटानी जेलमा रहेका हजारौं राजनीतिक बन्दीहरुको विनाशर्त रिहाईका लागि पहल गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन् ।
नेपालडोर अनलाइनलाई प्राप्त पत्र जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत छ ।
Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, New Delhi
The Republic of India
Congratulations on becoming the Prime Minister of the largest democracy and gratitude for visiting Bhutan at first
Honorable Prime Minister,
We extend our heartiest congratulations on your historic victory in the recent election to become the Prime Minister of the world’s largest democracy. We proudly appreciate your choice of Bhutan for your first state visit. We are proud to see the age old friendship between the people and governments of two countries reaching to a new height. We wish you a fruitful visit to Bhutan.
Taking this opportunity of your visit to Bhutan, we want to draw your attention and put forth the expectation of the Bhutanese citizens in exile and of the citizens who live in discrimination within the country. You are well aware that since 1990s a large percentage of Bhutanese citizens were systematically evicted on various pretexts. The exiles˗ mostly the southern Bhutanese of Nepali descent coerced out of Bhutan landed up in Nepal and survived under the mercy of UNHCR and other international support for decades. Majority of these people have been resettled in third countries under humanitarian ground, while anticipating positive changes inside Bhutan.
We made several appeals in the past to the government of India on the subject. We believe that your office, your party, the people and the government of India are fully aware of the Bhutanese refugee issue and the struggle for human rights and democracy going on since early 1990s. As the largest democracy of the world and a close friend and neighbor of Bhutan, we appeal to you, the people and the government of India to play a vital role to alleviate the predicament of the victimized minority of Bhutan.
Since the commencement of the third country resettlement program for the exiled Bhutanese under the principles of UNHCR and the core group countries (USA, UK, Australia, Canada, Denmark, Netherlands, Norway and New Zealand) the Bhutanese peoples’ aspiration for true and vibrant democracy has been crushed at before budding. We firmly believe that the functional democracy in Bhutan alone could bring permanent solution to the protracted crisis.
Bhutan held first two parliamentary elections on 24th March 2008 and 13th July 2013 excluding all the political parties in exile. The very concept and demand for the democracy in Bhutan was initiated by these political parties which are now in exile. Very stringent methods adopted to recognize political parties have resulted only royal relatives eligible to form political parties. This has only legitimized the century old misrule by introducing pseudo and farce democracy.
Our country unfortunately has failed to appreciate and uphold the democratic principles as practiced by the global democracies of twenty first century. Although democracy has been in practice since 2007, literally there is no guarantee to the social justice and political rights of majority of the citizens. No favorable political environment is created where every citizen can participate in the process in a free and fair atmosphere. A true, functional, vibrant and inclusive democracy cannot be imagined with over hundred thousand Bhutanese citizens in exile, a large number of political prisoners and educated Buddhist and Hindu scholars excluded from the process of democratization.
Despite the onset of democracy and concept of gross national happiness there is a crisis of conscience in the very land of gross national happiness. With over one hundred thousand people living as refugees in exile, their landed properties issued against their wills to those people directly involved in eviction, and when the world is preparing to grasp greater opportunities from the new millennium going beyond frontiers we are unfortunately getting isolated from the rest of the world.
There are hundreds of political prisoners languishing in prisons for years without fair trials. Many parents are crying for their children who were evicted by the previous government; neither can they get passport to visit their children nor can the children return to Bhutan to meet their parents. Even today the many of the Southern Bhutanese are treated as second class citizens. Undercurrent of religious persecutions persists.
We sincerely appeal for your magnanimous consideration, during your august visit to Bhutan, for India’s diplomatic leverage on Bhutan to urge the King to create a conducive atmosphere for healthy dialogues with the Bhutanese political parties and people in exile for honorable repatriation of evicted Bhutanese citizens willing to return from exile.

We expect your support and appeal to you to press Bhutan government to accede to the following plea of the citizens in exile during your visit to Bhutan and thereafter:
· Immediate and unconditional release of all the political prisoners languishing in the prisons;                                            
· Grant general amnesty to Bhutanese citizens in exile and initiate early repatriation to their original homesteads with justice and dignity;
· Reinstate the land and citizenship of those inside Bhutan whose land and citizenship were revoked by the government;
· Grant and ensure citizenship rights to those citizens who were deprive from voting franchise;
· Give recognition to the political parties in exile to pave way for participation in the process of democratization and other political processes;
· Alleviate the plight of the citizens who are suffering in absence of true functional democracy, freedom of press, and protection of basic human rights;
· Ensure freedom to family reunion of the families that have divided between inside and exile;
· Make a conducive environment for tripartite talks (Bhutan, Nepal& India), with the participation of the representative of Bhutanese political parties in exile;
· Stop one nation-one people policy to end all forms of ethnic, religious, regional and code of conduct discrimination;
· Rectify the international human rights instruments including ICCPR, ICESER, CERD, CAT and optional protocol of CEDAW; and
· Implement the recommendations that have been suggested by different nation states in the first and second universal periodic review sessions in Geneva.
We sincerely hope for a strong Bhutan-India relationship for centuries to come. At this difficult hour of the history we appeal your office for support, sympathy and to help us reinstate our full citizenship rights in Bhutan. We look forward for a peaceful, stable and harmonious co-existence of people in the region.
Once again, we congratulate you for being elected as the Prime Minister of the republic of India, wish you a fruitful visit to Bhutan, and wish for prosperity in India and in its neighboring countries during your tenure in the office.
                                                                      
Yours truly
Balaram Poudyal
PRESIDENT                                           
Bhutan Peoples' Party
 

Tuesday, 10 June 2014

नेपालले हामीलाई चासो दिएन :रुसी राजदूत

 -रुसी राजदूत डा. सेर्गेइ भेलिचकिन-
                   ............................................................
रुसी राजदूत डा. सेर्गेइ भेलिचकिन सन् २०१० डिसेम्बरदेखि काठमाडौंमा छन् । सन् १९७३ मा रुसी कूटनीतिक सेवामा प्रवेश गरेका उनी दक्षिण एसियामा मात्रै करिब २० वर्ष बसेका छन् । भारतमा दश र बंगलादेशमा पाँच वर्ष बसेका उनी नेपाल बसेको पनि पाँच वर्ष लाग्दै छ । दक्षिण एसियाको सुरक्षा, आर्थिक र राजनीतिक मामिलाका जानकार राजदूत भेलिचकिनले क्रिमिया रुसमा विलय भएपछि पश्चिमा देशको कडा विरोध गर्दै आएका छन् । पत्रकारहरूसँग खुलेर कुरा गर्न रुचाउने उनले नयाँ पत्रिकासँग रुसको विश्वव्यापी कूटनीति, दक्षिण एसियामा उसको स्वार्थ र नेपालमा उसको रुचिबारे विस्तारमा बताए :
..................................................                                                                    ........................................
नेपाल र तत्कालीन सोभियत संघबीच सन् १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसको दुई वर्षपछि नेपालमा दूतावास स्थापना भयो । त्यसको चार वर्षभित्रै राष्ट्रपतिसरह हैसियत राख्ने सोभियत जनसभा अध्यक्ष बरास्लोभको नेतृत्वमा नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण भयो । १९६० देखि हामीले नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउन थाल्यौँ । रुस पढेका सबैजसोले नेपाल फर्केर देशका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । तीमध्ये ६ जना मन्त्री नै भइसकेका छन् ।
हामीसँग सम्बन्ध स्थापनाको समयमा नेपाल आधारभूत उद्योग र पूर्वाधार स्थापना गर्ने चरणमा थियो । त्यसवेला सोभियत संघ पनि सहयोगी बन्ने अवसर पायो । जनकपुरमा चुरोट कारखाना, वीरगन्जमा चिनी र कृषि सामग्री लिमिटेड तथा पनौतीमा सानै भए पनि जलविद्युत् आयोजना हाम्रो लगानीमा सञ्चालन भयो । जनकपुर चुरोट कारखानाले कुनैवेला नेपालको कुल राजस्वको ४० प्रतिशत ओगट्थ्यो । महेन्द्र राजमार्गको पथलैयादेखि ढल्केवरसम्म एक सय नौ किलोमिटर सडक निर्माणमा लगानी गर्‍यौँ । काठमाडौंमा अस्पताल पनि खोलिदियौँ ।
नेपालका लागि लगानीको वातावरण अहिलेको मुख्य सरोकार हो । यसको ग्यारेन्टी भएमा रुसी लगानीकर्ता यहाँ आउन तयार छन् । रुसी व्यापारी मलाई सोध्छन्, रुसी लगानीका पुराना परियोजनाको हालत के छ ? तर, दु:खको कुरा, अव्यवस्थापन वा अरू कारणले हामीले बनाइदिएका धेरै परियोजना बन्द छन् । यसको कारण मैले भनिरहनुपर्दैन ।
०००

रुस ‘नेसनल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन्स’ सुधारका पक्षमा ब्रिक्सका साझेदारसँग काम गरिरहेको छ । हाम्रै पहलमा जी–२० गठन भयो । यसको अध्यक्षका रूपमा हामीले सुधारका केही प्रस्ताव गर्‍यौँ । रुसले एपेक (एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन)को पनि नेतृत्व गरिरहेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा हामी काम गरिरहेका छौँ ।
गत २१ मेमा रुसका राष्ट्रपति र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच चीनको सांघाईमा ५० भन्दा बढी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यीमध्ये ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता बढी महत्त्वपूर्ण छ । चार सय अर्ब डलरमा रुसबाट ३० खर्ब क्युविक मिटर ग्यास ३० वर्षमा चीनमा आपूर्ति हुँदै छ । यसका लागि ५० खर्ब क्युविक मिटर ग्यास भण्डार निर्माण हुँदै छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि रुसले ५५ अर्ब र चीनले २२ अर्ब डलर लगानी गर्दै छन् ।
भारतमा हाम्रा अनेकौँ परियोजना छन् । भारतको उडनकोलामा १६ वटा ‘प्रिलिमिनरी न्युक्लियर पावर ब्लक’ बनाउँदै छौँ । भारतसँग सैन्य तथा प्राविधिक सहयोगको अर्को पाटो पनि छ । हामी आपूर्तिकर्ता मात्र होइनौँ, साझेदार हौँ । हामीले ब्रह्मपुत्र र मस्कोको सामूहिक चिनारी दिने गरी भारतमा ब्रह्स नामको मिसाइल निर्माण गर्‍यौँ ।
०००

नेपालको छेउछाउमा रुसले धेरै लगानी गरिरहेको छ । तर, नेपाल बाइपास भएको छ । लगानी वातावरण र पहलकदमी अभाव त्यसको मुख्य कारण हो । त्यसका लागि सरकार र नेपाली दूतावासको सक्रियता बढाउनु जरुरी छ । संसद्ले पनि पहल लिन सक्छ ।
२०११ मार्चमा रुसी संसदीय टोली नेपाल भ्रमणमा आयो । त्यही वर्ष रुसका ३३ जना व्यापारिक प्रतिनिधि पनि नेपाल आए । नौजना नेपाली व्यवसायी रुस गए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सक्रियता प्रशंसनीय छ । जुलाई २०११ मा तत्कालीन अध्यक्ष सुरज वैद्य रुस गएर रुसी चेम्बर अफ ट्रेड एन्ड कमर्ससँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । अक्टोबर २०१२ मा अर्को व्यापारिक टोली नेपाल आयो । रुसी दूतावासले अन्तक्र्रियामा सहजीकरण गर्‍यो ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाल लगानीबाट वञ्चित भएको छ । व्यावसायिक वातावरण बन्न सकेको छैन । मार्च २०११ मा नेपालमा ऊर्जासंकट घोषणा भयो । त्यसको फलोअप भएको छैन । बारम्बार सरकार परिवर्तन, कर्मचारीको फेरबदलले लगानीको वातावरण प्रभावित भएको छ । तर, सरकारले यसमा केही नयाँपन ल्याउला भनेर विश्वास गरौँ ।
सरकारले कानुन निर्माण, नियमन, कार्यान्वयन, पारदर्शिता र लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई वैदेशिक साझेदारसँग सहकार्यका लागि खुला गरिदिनुपर्छ । अन्यथा, नेपालको अवस्था यही रहनेछ ।
०००

उच्चस्तरीय भ्रमण विदेशनीतिका साधन हुन् । देशको राष्ट्रिय हितको पृष्ठभूमिमा यसलाई हेर्नुपर्छ । नेपाल र रुसबीच उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छैनन् । २००२ मा रुसी विदेश मन्त्रालयको एसिया डिपार्टमेन्टका निर्देशक नेपाल आए । २००५ मा परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले मस्को भ्रमण गरे । २०१० मा म आएपछि भ्रमणका लागि गृहकार्य गरेँ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव जुलाई २०११ मा मस्को गए । त्यसपछि निरन्तरता छैन ।
२४ नोभेम्बर २०१० मा सेन्टपिट्र्सबर्गमा विश्व बाघ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री (हाल राष्ट्रपति) पुटिनबीच महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो । म काठमाडौं आउनुभन्दा १० दिनअघिको कुरा हो । लामो पृष्ठभूमि र छलफलको महत्त्वका आधारमा दुईपक्षीय भ्रमण गराउन मैले गृहकार्य गरेँ । तर, नेपाली पक्षले त्यति धेरै चासो राखेको मैले पाइनँ ।
०००

सोभियत युनियन पतनपछि हाम्रो विदेशनीति पनि संकटमा पर्‍यो । चरम अस्थिरता उत्पन्न भयो । छिमेकी र शीतयुद्धको प्रतिपक्षी अमेरिकासँग झेल्न हामी केन्द्रित भयौँ । चेचेन्यादेखि अन्य संकट व्यहोर्नुपर्‍यो । मुलुकको आर्थिक र सामाजिक आवश्यकतामा समय खर्च भयो । तर, त्यो छोटो अवधि छाड्ने हो भने विगत १४ वर्षमा परिस्थिति बदलिएको छ । २१औँ शताब्दीमा रुस स्पष्ट राष्ट्रिय स्वार्थका एजेन्डा र कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्यसाथ आएको छ ।
सोभियत विदेशनीति तत्कालीन देशको चरित्रका आधारमा तय भएको थियो । सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तका आधारमा मुलुक सञ्चालन भयो र पार्टीको वैचारिक धरातलले विदेशनीति सञ्चालन गर्‍यो । तर, अहिले हामी ‘मल्टिफ्याक्टर फरेन पोलिसी’मा आइपुगेका छौँ ।
हामी एक धु्रवीय विश्वको अवधारणा दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्छौं । ९० पछि आएको एक धु्रवीय विश्वको अवधारणाले बमबारीबाट बेलग्रेडमा हजारौँ मानिस मारिए । एक धु्रवीय विश्वको नेतृत्वकर्ता भनिनेहरूबाट इराक, अफगानिस्तान, लिबियामा आममानिसको हत्या भयो । अहिले सिरियामा त्यही भइरहेको छ । त्यसकारण, अब निश्चित प्रकारको प्रजातन्त्रको व्याख्याले सबैतिर काम गर्दैन । एक धु्रवीय विश्वका नेतृत्वकर्ताकै कारण २००८ मा विश्वव्यापी आर्थिक संकट आयो । अब ‘कोल्डवार लजिक’को सान्दर्भिकता छैन । मैले जितेर तपाईं हार्ने खालको सुरक्षा अब व्यावहारिक हुँदैन । सामूहिक सुरक्षाको अवधारणामा जानुपर्छ । अहिले ‘कोअपरेटिभ मल्टिपोलारिटी’ले एक धु्रवीय विश्वलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
अब सामूहिक प्रयत्नबाट मात्रै विश्व परिवर्तन गर्न सक्छौँ, गठबन्धनको मानसिकता अब काम लाग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र शीतयुद्धको इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । पूर्वसोभियत गठबन्धन नवीकरण गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ । विश्वमा शक्तिशाली रूपमा उदाउँदै गरेका चीन, भारत, अन्य मुलुकहरू आफैँमा एक/एक केन्द्र हुन् ।
गठबन्धन होइन, हामीले सहकार्यको सामूहिक प्रयास थालेका छौँ । ब्रिक्सलाई हेरौँ । उदाउँदो मुलुकहरूको साझा धारणा बनाउने फोरम हो यो । यसले जी–२० को बैठकलाई नै प्रभावित पारिदिएको छ । ब्रिक्स ‘बिग आइल्यान्ड’ का रूपमा केही ग्लोबल सेन्टरहरूको साझा एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने कामयावी र प्रभावकारी फोरम भएको छ । यहीमार्फत विश्वको शासन प्रणाली सुधारका सन्दर्भमा हामी काम गरिरहेका छौँ ।
सांघाई कर्पोरेसन अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय फोरम हो, जसले विश्वको एउटा भागलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यसको रुस र चीन संस्थापक हुन् । भारत सुरुदेखि नै पर्यवेक्षक हो । यस वर्ष भारत, पाकिस्तान, इरान पूर्ण सदस्य हुँदै छन् । अफगानिस्तान, मंगोलिया पर्यवेक्षक हुन् । श्रीलंका, बेलारुस डायलग पार्टनरका रूपमा आएका छन् । नेपालले पनि श्रीलंकाभन्दा अगाडि सहभागिताका लागि चासो प्रकट गरेको थियो । बंगलादेशले पनि ढोका ढकढक्याइरहेको छ । नेपालले आफैँ निर्णय लिने हो । सांघाई कर्पोरेसनका दुई मुलुक चीन र भारतबीच नेपाल गतिशील पुल बन्ने अवधारणा यसरी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, नेपालीहरूको मामला हो । तर, चीन र भारत भविष्यमा कुनै पनि ‘प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट’ नगुमाईकन नजिक आउँदै छन् । त्यो परिस्थितिको फाइदा नेपालले लिनसक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ ।
सोभियतपछिको अवस्थामा आर्थिक एजेन्डाका लागि गठबन्धन हुन सक्छ । एपेक, एसियन रिजनल फोरम (एआरएफ), इस्टर्न एसिया डायलगजस्ता फोरम यसमा काफी छन् ।
०००

दक्षिण एसियामा रुसको प्राथमिक चासो सुरक्षा हो । सोभियत समयमा दक्षिण एसिया हाम्रोविरुद्ध प्रयोग भएको छ । पाकिस्तानमा १९५४ मा हामीविरुद्ध तीनवटा सैन्य ब्लक खडा थिए । सिएटो (साउथ इस्ट एसिया ट्रिटी अर्गनाइजेसन), सेन्टो र अमेरिकी मिलिट्री बेस । ३१ अप्रिल १९६० मा पेसावरबाट रुस पठाइएको गुप्तचर विमानलाई हाम्रो एन्टी एयरक्र्याफ्ट मिसाइलले ध्वस्त पार्‍यो । हाम्रो सैन्य तैनाथीको फोटो खिचेर गुप्तचरी गर्न पठाएको प्लेन कब्जा गरेर हामीले धेरै कुरा थाहा पायौँ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भने, ‘हामी असंलग्न हुन्छौँ ।’ हाम्रोविरुद्ध नलाग्ने उनको उद्घोषपछि हामीले भारतसँग सहकार्य गर्‍यौँ । पाकिस्तानीहरू सोभियतविरुद्ध थिए । त्यो वेला असंख्य आक्रमण भोग्यौँ ।
अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानको सान्दर्भिकता बढिरहेको छ । सार्कको सदस्यता पाइसकेको उसले सुरक्षा सचेतनामा नयाँ आयाम दिइरहेको छ । सोभियत विघटनपछि पनि पश्चिम एसियाली मुलुकमा हाम्रो आर्थिक, मानवीय चासो छ । त्यहाँ हाम्रा मानिसहरू पनि बस्दै आएका छन् ।
भारतसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ । बंगलादेशसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । सोभियत संघको सहयोग र ऐक्यबद्धता हुन्थेन भने बंगलादेश स्वतन्त्र हुने थिएन । किनकि, त्योवेला पाकिस्तानलाई सघाउन अमेरिकी सेना बंगालको खाडीसम्म आएका थिए । अहिले हामीले बंगलादेशमा आणविक भट्टी निर्माण गरेका छौँ । दुईवटा ऊर्जा केन्द्र बनाएका छौँ । बंगलादेशमा ऊर्जाको अवस्था सन्तोषजनक हुनुको कारण रुसी सहयोग नै हो ।
श्रीलंकासँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ । सुरुमै हामीले तमिल पृथकतावादी लडाइँमा सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ । अहिले व्यापारिक सम्बन्ध छ । त्यहाँको चिया उत्कृष्ट छ । श्रीलंकाबाट अत्यधिक पर्यटक रुस आउँछन् । मालदिभ्ससँग हाम्रो पर्यटकीय सम्बन्ध छ । अतीत बिर्सेर पाकिस्तानले हामीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दै आएको छ । तर, उसको अफगानिस्तान नीतिले सम्बन्धको भविष्य निर्भर गर्छ । पाकिस्तानको ऊर्जामा हाम्रो लगानी छ । इरान र अफगानिस्तानमा हाम्रो चासो र सरोकार छ । हामीले नै यी मुलुकमा हाइड्रोकार्बन र ग्यास आपूर्ति गरिरहेका छौँ ।
०००

नेपालसँग हाइड्रोपावरको प्रचुर सम्भावना छ । यसका लागि रुसी लगानीको सम्भावना छ । नेपालले नर्वे, डेनमार्कलगायत मुलुकसँग ऊर्जामा लगानीको कुरा गरिरहेको छ, रुससँग छलफल नै गर्न चाहेको छैन । नेपालको जलस्रोतमा हामी ठूला लगानीकर्ता हुन सक्छौँ । रुसबाट सय अर्ब डलर हरेक वर्ष बाहिर गएको छ । केही मान्छे रुसका विषयमा भ्रम फैलाएर रुसबाट डलर आउने बाटो रोकिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र लगानीको वातावरणलगायत कारण नेपालमा लगानी आइरहेको छैन ।
अनौठो कुरा, भारतीयहरू तल्लो तटीय क्षेत्र (भारत)मा नेपालबाट बगेको पानीबाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि रुसी व्यवसायीलाई निम्त्याइरहेका छन् । नेपालीले एउटा पार्टनर गुमाइरहेको छ । नेपाल हुँदै बग्ने तल्लो तटीय क्षेत्र (भारत)मा लगानी गर्न रुसी लगानीकर्ताहरू आकर्षित छन् । मैले भारतलाई आदर्शका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छैन । भारतमा लगानीको वातावरण छ, पारदर्शिता छ । नेपालले यही प्रस्ताव किन नगर्ने ? यत्रो ठूलो अवसर किन गुमाउने ? 

NAYAPATRIKA, JETH 27, 2071

प्रस्तुति : पर्शुराम काफ्ले
pkaphle@gmail.com

Friday, 6 June 2014

गणतन्त्रपछि नेपाली कूटनीति



दक्षिण एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको सबैभन्दा अनुभवी मुलुक नेपाल हो । यो क्षेत्रमा अधिकांश मुलुक ब्रिटिस उपनिवेशमा रहँदा स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतमा नेपालले बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको थियो । सन् १९३४ मा त बेलायतमा नेपाली राजदूतावास नै सञ्चालन भएको थियो । तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यसँग नेपालले बराबरीको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सन् १९४७ अप्रिलमा र सोही वर्ष अगस्तमा स्वतन्त्र भएपछि भारत हुँदै चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो ।

राजनीतिक र आर्थिक जिम्मेवारी थपिँदै गएपछि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ, चीन र जापानका लागि बेग्लाबेग्लै राजदूतावास र नियोग खोलियो र अलग–अलग राजदूत नियुक्त भए । २१औँ शताब्दीको प्रारम्भसम्म राजनीतिक र आर्थिक आवश्यकताका कारण नेपाली दूतावास खोलिए । त्यो वेलासम्म नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस र चीन तथा अफ्रिका हेर्ने गरी इजिप्टमा दूतावास स्थापना भयो । नेपालमा सबैभन्दा पहिला बेलायत र त्यसपछि भारतले राजदूतावास स्थापना गरे । नेपाल र अन्य मुलुकले दूतावास स्थापना गर्ने क्रम जारी छ ।

सन् ५० को दशकमा अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका मुलुक सहभागी भएको वाङदुङ सम्मेलनले परराष्ट्र नीतिमा शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वका पाँच सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो । सम्मेलनमा दक्षिण एसियाबाट नेपाल र भारत सहभागी थिए । सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको पहिलो शिखर सम्मेलनमा भाग लिने दक्षिण एसियाका तीनवटा मुलुकमा नेपाल, भारत र श्रीलंका थिए । दक्षिण एसियाबाट नेपालको प्रभावशाली कूटनीतिक हैसियत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित हुँदै थियो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान चुलिँदै गर्दा शक्तिशाली मुलुकका शीर्ष नेताले नेपाल भ्रमण गरे । जर्मनीका चान्सलर, अमेरिकाका उपराष्ट्रपति, बेलायतकी महारानीले नेपाल भ्रमण गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको अस्थायी सुरक्षा परिषद्मा दुईपटक सदस्य चुनिएर नेपालले विश्व रंगमञ्चमा आफूलाई स्थापित गरायो । त्यतिवेला परराष्ट्र मामिलामा अनुभव हासिल गरेका वा अनुभवी राजनीतिक व्यक्तित्वलाई शक्तिशाली मुलुकको राजदूत नियुक्त गरियो । ऋषिकेश शाह, मातृकाप्रसाद कोइराला, पदमबहादुर खत्रीजस्ता मूर्धन्य व्यक्ति अमेरिकाको राजदूत भए । पूर्वपरराष्ट्र सचिव नरप्रताप थापा र यदुनाथ खनाल तथा पूर्वमन्त्री वेदानन्द झा भारतका राजदूत भए । अमेरिकाबाट वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ स्टेभेन्च र एल्चवर्थ बङ्कर र भारतबाट श्रीमननारायणजस्ता व्यक्तित्व नेपालका लागि राजदूत भएर आए ।

नेपालको यो गर्विलो कूटनीतिक बिरासत ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि क्रमश: धुमिल हुँदै आयो । कूटनीति सञ्चालकहरूको अदूरदर्शिता, अक्षमता र साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका कारण गणतन्त्र स्थापनाको पाँच वर्षमा त मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन अत्यन्तै फितलो र कमजोर भएको छ । जनताले नरुचाएको पञ्चायतकाल वास्तवमा कूटनीति सञ्चालनका हिसाबले अहिलेको गणतन्त्रमा भन्दा प्रभावकारी थियो । अपवादबाहेक घरेलु मामिलामा विदेशीको संलग्नता थिएन । चीनसँगको सिमानामा राखिएका भारतीय चेकपोस्ट त्यही वेला कुशल कूटनीतिक पहलकदमीबाट हटाइएको थियो । यतिवेला नेपालले महत्त्वपूर्ण मुद्दा समाधानका लागि परिपक्व कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लिँदै गएका कारण नेपालमा पाँच वर्षमा चीनबाहेक अन्य मुलुकबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई समेत छिमेकीबाहेक प्रभावशाली मुलुकले निम्तो दिएका छैनन् । यो हाम्रो असफल कूटनीति सञ्चालनको परिणाम हो । यसमा जनता सर्वोच्च हुने वा नहुने राजनीतिक प्रणाली होइन, राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि नठान्ने तथा अनावश्यक राजनीतिक भागबन्डा र साँघुरो दलीय स्वार्थपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सञ्चालनलाई उपयोग गर्ने दल र नेता जिम्मेवार छन् ।

नयाँदिल्लीमा ०६२ मंसिरमा सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिले तय गरेको नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया (संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया)ले पूर्णता पाउन नसक्दा नयाँदिल्लीले यतिवेला सबैभन्दा बढी चिन्ता प्रकट गरिरहेको छ । गणतन्त्रको आधा दशकमा छिमेकी चीनका लागि पनि नेपाल सम्बन्ध असहज हुँदै गएको छ । किनभने यही अवधिमा काठमाडौंमा स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर दुईजनाले आत्मदाह गरेका छन् । समावेशीकरणको स्वाभाविक घरेलु मुद्दामा अस्वाभाविक तवरबाट पश्चिमाहरू यही वेला प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका छन् । त्यसकारण अनुभवी कूटनीतिज्ञहरूको विश्लेषणमा नेपाल अविश्वसनीय मुलुकका रूपमा विश्वमाझ स्थापित हुँदै छ । कूटनीति सञ्चालनको करिब सय वर्षको इतिहासमध्ये गणतान्त्रिक कालखण्डमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आइसोलेसनमा परेको छ ।

गणतन्त्रपछि हाम्रो आन्तरिक परिप्रेक्ष्य मात्र नभएर छिमेकीसँग हाम्रो र हामीसँग छिमेकीको आवश्यकता बदलिएको छ । भारत र चीनबीच आर्थिक सम्बन्ध सुमधुर भइरहेको छ । उनीहरूबीच दश वर्षअघि एक अर्ब डलर रहेको व्यापार आगामी वर्ष एक सय अर्ब डलर पुग्दै छ । एक दशकयता दक्षिण एसियाकै परिप्रेक्ष्यमा पनि फेरबदल भएको छ । सार्कमा चीन पर्यवेक्षकका रूपमा आएको छ । सांघाई कोअपरेसनमा भारत सहभागी छ । भारत र पाकिस्तानबीच आर्थिक सम्बन्ध खुकुलो हुँदै छ ।

परिवर्तित परिवेशमा नेपालले स्पष्ट विदेश नीति तय गर्न सकेको छैन । प्रमुख दलहरू चारतिर बाँडिएका छन् । सीमा जोडिएका गरिब भारतीय राज्य बिहार र उत्तरप्रदेश तीव्र आर्थिक वृद्धिमा छन् । त्यहाँबाट फाइदा लिनुपर्ने सामथ्र्यबाट नेपाल चुक्दै जानु विडम्बनापूर्ण छ । हाल अढाइ दर्जन राजदूतावास, तीनवटा महावाणिज्य दूतावास र दुईवटा स्थायी नियोग छन् । गणतन्त्र स्थापनायता सत्तासीन दलका व्यक्तिलाई भागबन्डाका आधारमा नियुक्त दिन दूतावासको संख्या थपिँदै गएको छ । तर, भागबन्डे नियोग र कूटनीतिज्ञ अप्रभावकारी र अनुचित सावित हुँदै आएका छन् ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा नेपालले चुनाव हार्नुपर्‍यो । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन नेपाल असफल भयो । यही अवधिमा राष्ट्रसंघीय महासभाको अध्यक्षमा नेपाल पराजित भयो । भुटानी शरणार्थी समस्याको मामलामा नेपालले प्रभावकारी पहलकदमी लिन सकेन । कतिसम्म भने जेठ १३ गते नयाँदिल्लीमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भुटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोप्गेले शरणार्थी विषयमा कुरै गर्न चाहेनन् । भुटानको विदेश मामिलाको निर्णायक तत्त्व भारतसँग यसविषयमा सघन वार्ता गर्ने हैसियत नेपालसँग भएन । भारतसँग बिप्पा सम्झौता भयो तर १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणलगायत मुद्दा जस्ताको तस्तै रहे । चीनसँग १९६० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको प्रयास भयो तर हाम्रो घरेलु राजनीतिक परिवेशका कारण सफल भएन । चीनले पठाएको बिप्पा प्रस्ताव अहिले अलपत्र परेको छ । छिमेकी चीन र भारतसँग हाम्रो हितमा उल्लेखनीय काम हुन सकेन भने उनीहरूको सुरक्षा चासोका एजेन्डा सम्बोधन गर्न पनि हामी चुक्यौँ । राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक मिसनमा नेपाली सेनाको भूमिका र सहभागिता यो अवधिमा बढेको छ । हामीले यसलाई मात्रै सफलताको गीत गाइरहेका छौँ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नेपालका हकमा प्रभावशाली कूटनीतिक नियोगले मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेका छन् । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्ति मात्र नभएर परराष्ट्र परराष्ट्रकै क्यारिअर डिप्लोम्याटको भूमिका पनि प्रभावकारी भएन । कतिसम्म भने उनीहरूबाट परराष्ट्रले नियमित ब्रिफिङ लिन सकेको छैन ।

परिवर्तित परिप्रेक्ष्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनर्संरचना भएको छैन । राष्ट्रिय, छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्वमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता बढाउनेतिर सरकारको ध्यान गएको छैन । ०६४ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीति सक्रिय बनाउन निर्देशन दिँदै सबैभन्दा बढी आर्थिक लगानी भित्र्याउने राजदूतलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, न त राजदूतहरूले आर्थिक लगानी भित्र्याउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरे, न त परराष्ट्रले नै पुरस्कार बाँड्यो ।

मुलुकका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय अहिलेकै निकम्मा अवस्थामा रहनु विडम्बनापूर्ण छ । आर्थिक कूटनीति र राष्ट्रिय स्वार्थको सेवा गर्ने सक्षम राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ । सक्षम र अनुभवीलाई पन्छाएर शीर्ष नेताको किचेन क्याबिनेटमा धाइरहनेहरूलाई राजदूतमा भर्ती गर्ने परिपाटी परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यतिवेला रिक्त रहेका नियोगमा राजदूत बन्न परराष्ट्रका कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्ताको घलेदौड सुरु भएको छ । दलहरू भागबन्डाको मनस्थितिबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक विकास र कूटनीति सञ्चालनको क्षमता बढाउने विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ तर दलहरूको प्राथमिकतामा यो विषय छैन । भृकुटी र अरनिकोलाई देखाएर चीनसँग अनि परम्परागत रूपमा एउटै संस्कृति, धर्म, रोटीबेटीको सम्बन्धको व्याख्या गरेर भारतसँगको सम्बन्धबारे व्याख्या भइरहेको छ । अब बदलिँदो धु्रवीकृत, जटिल र प्रतिस्पर्धी परिवेशमा नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थको पुन: परिभाषित गर्नुपर्छ ।

परिवर्तित सन्दर्भमा छिमेकी भारत र चीन, विश्व महाशक्तिका हिसाबले अमेरिका, रुस, परम्परागत मित्र बेलायत, नेपाललाई मद्दत गर्ने जापान र जर्मनी हाम्रा सबैभन्दा नजिकका मित्र हुन् । यीमध्ये पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर परराष्ट्र नीति तय गर्नु जरुरी छ । भारतका लागि अनुभवी कूटनीतिज्ञलाई राजदूत बनाएर पठाउनु अनिवार्य छ । त्योभन्दा पहिला परिवर्तित परिस्थितिमा ऊसँग हाम्रो प्राथमिकता निर्धारण गर्नु अपरिहार्य छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भनेजस्तो भारत र चीनबीच गेटवे, ट्रान्जिट प्वाइन्ट वा गतिशील पुल (सबैको सार एउटै हो) बन्ने बाटो तय गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि विद्यमान संरचना, सोच र क्षमताबाट माथि उठ्नुपर्छ । अन्यथा हामीले सार्क वा ब्रिक्सको पिरियोडिक नेतृत्व लिँदैमा केही पनि फरक पर्नेवाला छैन ।

निराशाजनक अवस्था भए पनि नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुमोदित भएको छ । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरेको छ । भारत, चीन वा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला मुलुकले गणतान्त्रिक नेपालको भविष्यका लागि चासो र चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र चासोलाई नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन समृद्धिमा परिणत गर्न र विश्वमा पुरानो विश्वसनीय छवि पुनस्र्थापित गर्न हिम्मत गर्नैपर्छ । कूटनीतिक निकम्मापन यथावत् रहने हो भने नेपाल विश्व र क्षेत्रीय रंगमञ्चबाट थप एक्लिँदै जाने खतरा छ ।

Thursday, 5 June 2014

अमेरिकी अर्थशास्त्री क्रिस्टोफर लिङ्ले भन्छन् - भारतसँगको सम्बन्धमा चीन बार्गेनिङ चिप बन्न सक्छ ।

Prof. Dr Christopher Lingle
– नेपालको भूराजनीतिमा भारतको दबदबा छ । भारत र चीनको बीचमा रहनुको फाइदा पनि धेरै छन् । म चीनलाई धेरै महत्त्व दिने पक्षमा छैन । तर, नेपालको हकमा यसको महत्त्व अधिक छ । भारतसँगको सम्बन्धमा चीन नेपालको ‘बार्गेनिङ चिप’ बन्न सक्छ । तर, भारतविरोधी कार्डका रूपमा चीनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन । भारतसँगको सन्तुलनका लागि चीनसँग व्यापार खुला गर्नुपर्छ, उससँगको सम्बन्ध अझ घनीभूत बनाउनुपर्छ ।
– ‘ड्युटी फ्रि’ घोषणा गरेर चीन र भारतबाट सामान आयात गर्न छुट दिने हो भने नेपाललाई सिंगापुरजस्तै ‘सपिङ डेस्टिनेसन’ बनाउन सकिन्छ । त्यतिवेला नेपालबाट भारतीयले चाइनिज सामान किन्ने अवसर पाउनेछन् भने चिनियाँलाई नेपाली बजारबाट इन्डियन सामान किन्ने सुविधा मिल्नेछ । यसले नेपाललाई रातारात आर्थिक रूपमा सबल बनाउनेछ ।

......................................................
प्रा.डा. क्रिस्टोफर लिङ्ले
अमेरिकी अर्थशास्त्री
................................................................................
अमेरिकी प्रोफेसर डा. क्रिस्टोफर लिङ्ले अर्थशास्त्री हुन् । सन् १९७७ मा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हासिल गरेपछि उनले अफ्रिका, एसिया, युरोप, ल्याटिन अमेरिका र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दै आएका छन् । उनी ग्वाटेमालास्थित फ्रान्सिस्को म्यारोक्विन विश्वविद्यालयका भिजिटिङ प्रोफेसर, नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर फर सिभिल सोसाइटी रिसर्च स्कलर, ब्रसेल्सस्थित काउन्सिल अफ द ग्लोबलाइजेसन इन्स्टिच्युटको सल्लाहकार परिषद्का सदस्य हुन् ।
राजनीतिक अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रमा रुचि राख्ने उनका अमेरिकन इकोनोमिक रिभ्यु, फरेन अफेयर्स, जर्नल फर स्टडिज इन इकोनोमिक्स एन्ड इकोनोमेट्रिक्स, प्यासिफिक रिभ्युजस्ता प्रतिष्ठित जर्नलमा अर्थशास्त्रसम्बन्धी अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित छन् । उनका ‘सिंगापुर्स अथोरिटेरियन क्यापिटालिज्म–एसियन भ्याल्युज’, ‘फ्रि मार्केट इल्युजन्स एन्ड पोलिटिकल डिपेन्डेन्सी’जस्ता किताब पनि प्रकाशित छन् । एक साताअघि एशियन इन्स्टीच्यूट अफ डिप्लोमेसी एण्ड इन्टरनेशनल अफेयर्सको सेमिनारमा काठमाडौं आएका उनले नयाँ पत्रिकासँग नेपालको भूराजनीति र विकासबारे लामो कुराकानी गरे ।

०००
सात वर्षअघि काठमाडौं आएको थिएँ । त्यतिवेला राजाको शासन थियो । गणतन्त्र आएपछि नेपालमा आर्थिक प्रगति द्रुत गतिमा होला भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ । निराश हुनुपर्‍यो । मैले सुनेअनुसार नेताहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सही निर्णय गर्न सकेनन्, जसकारण मुलुक र जनता आर्थिक समृद्धितिर लम्किन सकेन ।
नेपाली जनताले आर्थिक प्रगतिको उपयुक्त अवसर पाएका छैनन् । आर्थिक निर्णयमा जनता सामेल छैनन्, ‘प्राइभेट होल्डर’हरूको दबदबा रहेछ, यहाँ । दलहरूले शक्ति अभ्यासको चाहनाअनुसार अर्थतन्त्र ‘होल्ड’ गरिरहेका छन् । यो विडम्बनापूर्ण छ । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि नेपालीले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य परिवर्तन देख्न पाएका छैनन् । तर, उनीहरूले आर्थिक जीवनमा नाटकीय परिवर्तन होला भन्ने आश राखेका थिए ।
०००
नेपालमा केही नेता बुद्धिजीवीले भनिरहेका छन् कि मुलुकको जीवनमा पाँच/सात वर्ष भनेको ठूलो कुरा होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई उद्धृत गर्दै उनीहरू ‘प्रजातन्त्रमा अधिनायकवादी मुलुकजस्तो दु्रत विकास सम्भव छैन’ भनिरहेका छन् । यो मान्यतासँग म सहमत छैन । नेता बुद्धिजीवीहरूको संवेदनाहीन र गैरजिम्मेवारीपनको उपज हो, यस्तो अभिव्यक्ति नेताहरूको जीवनमा सात/दश वर्ष केही नहोला । तर, जनताका लागि यो निक्कै लामो अवधि हो ।
प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था अँगालेर अमेरिकाले १९औँ शताब्दीमा दु्रत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । प्रजातान्त्रिक मुलुक जापानले पनि तीव्र गतिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको थियो । नेपालले मात्र किन यसो गर्न नसक्ने ?
आजको संसारमा समयभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चिज हो, पुँजी परिचालन र सहज प्रविधि विस्तार । यसले मात्रै गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तय गर्छ । नेपालले कृषि, खनिज, जलविद्युत्लगायत बाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बृहत् सम्भावना बोकेको छ । राजनीतिक दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । उनीहरूमा इच्छाशक्तिको कमी हुनु र तदारुकता नदेखिनु मुख्य समस्या हो ।
राजनीतिले गर्दा नेपालमा लगानी असुरक्षित बनेको छ । उद्योग खोल्ने वेलामा लाइसेन्स लिन ठूलो झमेला बेहोर्नुपर्दो रहेछ । कामदारका पक्षमा श्रमबजार नीति तर्जुमा भएको छैन । उद्योगधन्दा धमाधम बन्द हुँदै छन् । यसका लागि ट्रेड युनियनका गतिविधि पनि जिम्मेवार छन् । यी सबै कृत्यबाट मजदुरहरूको जीवन र उनीहरूको रोजीरोटीमाथि खेलवाड भइरहेको छ । राजनीतिक दल र मातहतका ट्रेड युनियनले उद्योग बन्द गराएर श्रमिकमाथि ठूलो अपराध गरिरहेका छन् । राजनीतिक दल र उनीहरूका ट्रेड युनियन संगठनले औद्योगिक वातावरण बिगारिरहेको तथ्य मेरो अध्ययनले पनि देखाएको छ ।
०००
राजा हटिसकेपछि नेपालमा स्थिर शक्ति स्थापित भएको छैन । स्पेनमा स्थिर संस्थाका रूपमा राजा भएका कारण त्यहाँका जनताले लामो संक्रमण थेग्न सके । नेपालमा सर्वस्वीकार्य राष्ट्रिय व्यक्तित्व छैन । अमेरिकामा हामीले रोनाल्ड रेगनलाई विश्वास गर्‍यौँ । पछिल्लोपटक थाइल्यान्डमा सैनिक शासन सुरु भएको छ । जनताले त्यहाँको सेनालाई पत्याएका छन् ।
नेपालमा स्थिर शक्ति छैन । यहाँ पब्लिक ओपिनियन ल्याएर निर्णयमा पुगौँ भन्ने मानसिकता र अवस्था मैले देखेको छैन । विगतमा श्रीलंका यस्तै अवस्थामा थियो । तर, उसले द्वन्द्व समाधान गरेर एउटा बाटो तय गरिसकेको छ । नेपालले पनि द्वन्द्व समाधान गर्‍यो, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यो । तर, विडम्बना, आर्थिक समृद्धिको बाटो समाप्त सकेन । भेट भएका नेपालीसँग म सोध्ने गर्छु, यस्तो किन र कसरी भयो ? जवाफ भेटेको छैन ।
यहाँ कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी शक्तिमा छन् । तर, जनताले उनीहरू नि:तान्त शक्तिको पछाडि दौडिरहेको ठान्दा रहेछन् । धेरैजनाले मलाई भनेका छन्, यी पार्टीहरू खाली शक्तिका लागि दौडिन्छन्, झगडा गर्छन् । देशको समृद्धिका लागि उनीहरू छलफल, बहस गर्दैनन् । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आर्थिक पक्षमा ध्यान नदिनु राम्रो होइन ।
भारतजस्तो ठूलो देशमा भ्रष्टाचारविरोधी एउटा सानो समूह (आमआद्मी पार्टी)ले शक्ति हासिल गर्‍यो । भ्रष्टाचारको विरोधका कारण अत्यन्तै छोटो समयमा त्यो ‘इन्फ्लुइन्सियल’ शक्ति बन्यो । दिल्लीमा जनताले पत्याए र आमआद्मी दिल्लीमा उदायो । नेपालमा पनि त्यस्तै खालको आन्दोलन र गतिशील नेतृत्वको खाँचो छ । यो सम्भावना म देखिरहेको छु । राजनीतिमा इमानदार मान्छे आउने सम्भावना छ ।

०००
नेपालको भू–राजनीतिमा भारतको दबदबा छ । यसले हद पार गरिसकेको छ । गतिशील अर्थतन्त्र बन्न पुगेका भारत–चीनको बीचमा रहनुको पाइदा पनि उत्तिकै छ, नेपालका लागि । दुर्भाग्य, नेपालले यसको उपयोग गर्न सकेको छैन । म चीनलाई धेरै महत्त्व दिने पक्षमा छैन । तर, नेपालको हकमा यसको महत्त्व अधिक छ । भारतसँगको सम्बन्धमा चीन नेपालको ‘बार्गेनिङ चिप’ बन्नसक्छ । यसलाई नेपालले सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । भारतविरोधी कार्डका रूपमा चीनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन । भारतसँगको सन्तुलनका लागि चीनसँग व्यापार खुला गर्नैपर्छ, सम्बन्ध अझ घनिभूत बनाउनैपर्छ । यसो गर्नु नेपाल र नेपालीको बाध्यता हो ।
भुटानजस्तो भारतको ‘संरक्षित’ देश नहुनु नेपालका लागि अत्यन्तै राम्रो अवसर हो । तर, समस्या के छ भने यहाँका नेतामा भू–राजनीतिप्रति संवेदनशीलता देखिँदैन । उनीहरू स–साना राजनीतिक विवादमा अल्झिने गर्छन् । चीन र भारतसँगको सम्बन्धबाट अधिक फाइदा लिन उनीहरू सक्रिय र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
०००
नेपालसँग व्यापार वृद्धि गर्ने ठूलो अवसर छ । ‘ड्युटी फ्री’ घोषणा गरेर चीन र भारतबाट सामान आयात गर्न छुट दिने हो भने नेपाललाई सिंगापुरजस्तै ‘सपिङ डेस्टिनेसन’ बनाउन सकिन्छ । त्यो वेला नेपालबाट भारतीयहरूले चाइनिज सामान किन्ने अवसर पाउनेछन् भने चिनियाँहरूलाई नेपाली बजारबाट इन्डियन सामान किन्ने अवसर मिल्नेछ । यसले नेपाललाई रातारात आर्थिक रूपमा सबल बनाउनेछ ।
नेपालले भारत र चीनसँगको नाका खुला गर्नुपर्छ र ब्रान्डेड सामान आयात गर्नुपर्छ । ‘ड्युटी फ्री’ गरिदिएपछि नेपाली बजारमा विदेशी सामान सस्तोमा पाइन्छ, जसकारण नेपाली बजार धाउन चिनियाँ र भारतीय लालयित बन्नेछन् । यो सिंगापुरको मोडल हो, जुन नेपालका लागि एकदमै उपयुक्त छ ।
नेपालले ‘हाई भ्याल्यु एडेड एग्रो बिजनेस’को विकास गर्नुपर्छ । नेपालमा यसको भव्य सम्भावना छ । तर, नेपालले यो अवसर गुमाइरहेको छ । यहाँ अग्र्यानिक उत्पादनका लागि उपयुक्त मौसम छ । हिमाली भेगमा स्वच्छ हावापानी छ । भारत र चीनसँग ‘हाई भ्याल्यु एडेड’ कृषि व्यापार गर्नुपर्छ । यसका लागि उच्च गुणस्तरीय कृषि सामग्री उत्पादन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
०००
मेरो विचारमा नेपालमा विकासको मुख्य चुनौती राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको सोच र कार्यशैली हो । दुई गतिशील अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर नेपालले आफूसँग भएको अथाह अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ । यहाँ श्रम बजारमा समस्या, लाइसेन्सिङ, भ्रष्टाचारजस्ता असहजता छन् । तर, राजनीतिक दल र कर्मचारीतत्त्र प्रारम्भिक असहजता बनेका छन् । यो हटाउनुपर्छ ।
नेपाल चाँडै सम्पन्न हुनसक्छ । यहाँबाट पुँजी बाहिरिरहेको छ । नेपालीले आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्न सकेका छैनन् । नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई बढी सहुलियत दिनु हुँदैन । यहाँ पुँजी र श्रममैत्री वातावरण बन्ने हो भने आन्तरिक लगानीको वातावरण बन्नेछ । आन्तरिक लगानीको अवसर सिर्जना हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो । नेपालीहरूको लगानी बढेपछि त्यही मापदण्डमा लगानी गर्न विदेशी आफैँ आउनेछन् । उनीहरूलाई विशेष सहुलियत दिनु नेपालको हितमा छैन । विदेशी लगानीकर्तालाई छुट दिएर नेपालले विदेशीलाई धनी र नेपालीलाई गरिब बनाउने काम किन गर्ने ?
सन् १९९० पछि भारतले विदेशी लगानीविनै दु्रत आर्थिक विकास गर्‍यो । जापान, कोरिया, ताइवान र सिंगापुर आन्तरिक लगानी र पुँजी परिचालनबाट आर्थिक रूपमा सबल बने । स्वदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने अवधारणा मूर्खतापूर्ण हो ।
नेपालमा लगानी र श्रममैत्री वातावरण चाहिएको हो । यदि यस्तो गर्न सकियो भने यहाँ उद्योग, कलकारखाना खुल्नेछन् । बिदेसिएका नेपाली श्रमिक घर फर्किनेछन् । यसबाट देशको भाषा, संस्कृति र सम्मान बढ्नेछ । यति सामान्य कुरा नेपालका नेताले किन बुझ्न सकेका छैनन् ? नेपाललाई विदेशी लगानीकर्ता होइन, लगानीकर्ता चाहिएको छ । लगानी देश र जनताको फाइदाका लागि हुनुपर्छ, विदेशीको फाइदाका लागि होइन ।
०००
नेपालले वैदेशिक अनुदानलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । वैदेशिक अनुदान विकासको विषवृक्ष हो । भूकम्प र प्राकृतिक प्रकोप भएको अवस्थाबाहेक विदेशी अनुदान वा सहयोग लिनु हुँदैन । यसले राजनीतिक नेता र जनताबीच दूरी बढाउँछ । विदेशी अनुदान अथवा सहयोग बढे नेताहरू जनताप्रति नभएर विदेशीप्रति बढी प्रतिबद्ध हुनेछन् । नेपालको कुल बजेटको ४० प्रतिशत रकम वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी जनताप्रति प्रतिबद्ध हुन सक्छ ? दुर्भायवश, नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई विदेशी सहयोग र अनुदानप्रति अगाध प्रेम छ ।
१९९० पछि भारतले वैदेशिक अनुदान लिन बन्द गर्‍यो । अर्बौं डलर वैदेशिक अनुदान लिए पनि भारतको सडक, कृषि, पूर्वाधार, रेल्वे आदि केहीमा प्रगति गर्न सकेन । चीनले कहिल्यै विदेशी सहयोग लिएन, जसकारण चीनको अर्थतन्त्र निकै माथि पुग्यो । भारतलाई भने समय लाग्यो । वैदेशिक अनुदानले यहाँका राजनीतिज्ञ कर्मचारीलाई वशमा पार्नेबाहेक केही काम गर्दैन । यो जनताको पक्षमा छैन । यसप्रति सतर्क हुनुपर्छ ।
०००
भारत र चीनबीच नेपाल गतिशील पुल बन्न सक्छ । म त्यो सम्भावना देख्छु । तर, अहिले नै नेपाली नेताहरूले यसका लागि काम गर्ने क्षमता राख्छन् भन्ने विश्वास गर्न म सक्दिनँ । भारत र चीनबीच गतिशील पुल बन्ने सम्भावनाबारे कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, विज्ञहरूबाट विस्तृत अध्ययन गराइनुपर्छ । राजनीतिकज्ञहरूको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, यो विषय । यो अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नयाँदिल्ली र बेइजिङमा नेपालप्रति विश्वास आवश्यक छ । दुवै देशमा नेपालको विशेष उपस्थिति आवश्यक छ । भारत र चीनले नेपालको कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्ने वातावरण बन्नुपर्छ । तर, नेपालको अवधारणा भारत र चीनले कसरी ग्रहण गर्न सक्लान् भन्नेमा म प्रस्ट छैन । यसकाल लागि सबैभन्दा पहिले नेपालले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै नेपालले दुई छिमेकीबीच गतिशील पुल बन्ने क्षमता राख्नसक्छ । नेपालीहरूलाई मेरो सुझाब छ– देशलाई धनी बनाउनुस्, त्यसपछि भारत र चीन तपाईंहरूको कुरा सुन्न बाध्य हुनेछन् ।
प्रस्तुति : पर्शुराम काफ्ले, Nayapatrika, Jeth 23, 2071

कोइराला यसरी चीन जान तयार भए

Koirala at New Delhi before he became Prime Minister of Nepal : File photo

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २१ जेठ
चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वासँग चीन नजाने अन्तर्वार्ता दिएको तीन सातापछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बिहीबार चीनको कुन्मिङ जाँदै छन् । भारत रिसाउने डरले उनले त्यतिवेला चीन भ्रमणमा नजाने मनस्थिति बनाएका थिए ।

भारतमा लोकसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भएका नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शपथग्रहणमा कोइरालालाई पनि बोलाए । मोदीको शपथमा भारत भ्रमण गरिसकेपछि चीन जान प्रधानमन्त्री कोइराला मानसिक रूपमा तयार भएका हुन् । त्यसअघि उनलाई पहिले चीन भ्रमणमा गए भारत रिसाउने डर थियो ।

भारतमा मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि शपथग्रहणमा आएको निम्तो स्विकारेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले लगत्तै चीन जाने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । उनले चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईलाई बालुवाटार बोलाएरै चीन जाने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कोइरालालाई कुन्मिङका गभर्नरले दुई महिनाअघि नै काठमाडौं आएर चाइना–साउथ एसिया एक्स्पोमा सहभागी भइदिन आग्रह गरेका थिए । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि पटकपटक कोइरालासहित परराष्ट्रका उच्च अधिकारीलाई भ्रमणका लागि पटकपटक आग्रह गर्दै आएको थियो । भारत भ्रमणमा जानुअघिसम्म कोइरालाले चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर चीन जान नसक्ने बताएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री कोइरालाले सुरुमा नआउने जवाफ दिनु र पछि जम्बो टोली लिएर जान लाग्नु सर्वथा गलत छ,’ एक कूटनीतिज्ञले भने, ‘सुशीलजीको व्यवहारले नेपालको प्रतिष्ठा उँचो हुँदैन ।’

कोइरालाले भारतलाई नचिढ्याउन उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई चीन पठाउन लागेका थिए । ‘मोदीजीको शपथमा उहाँ नजानुभएको भए प्रकाशमानजी चीन जाने तयारी भएको थियो, तर भारत गएपछि उहाँले निर्णय परिवर्तन गर्नुभयो,’ सरकारका एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले ३१ वैशाखमा सिन्ह्वाका काठमाडौं ब्युरो प्रमुख झाउ सेङपिङलाई बालुवाटारमा दिएको अन्तर्वार्तामा संविधान निर्माण प्रमुख प्राथमिकतामा रहेकाले आफू कुन्मिङ जान नसक्ने बताएका थिए । कोइराला १२ देखि १४ जेठसम्म भारत भ्रमणमा थिए ।

‘मेरो अहिलेसम्मको कार्यतालिकाले मलाई युनानको एक्स्पोमा जाने अनुमति दिने छैन । हामीले पहिला संविधानलाई पूर्णता दिनुछ, अरू सबै विषयभन्दा यो हाम्रो प्राथमिकता हो,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले सिन्ह्वा प्रमुख झाउसँग भनेका छन् । सिन्ह्वाको लगानीमा मासिक रूपमा प्रकाशित हुने एसिया प्यासिफिक डेलीमा कोइरालाको अन्तर्वार्ता छापिएको छ ।

कोइरालाले अन्तर्वार्ता दिएको दुई दिनपछि १६ मेमा भारतीय निर्वाचनको मतगणना सार्वजनिक भएको थियो । त्यसलगत्तै तय भएको मोदीको शपथग्रहणमा सहभागी हुन आएको निम्तो कोइरालाले सहर्ष स्वीकार गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीको संविधान निर्माणको प्राथमिकताले भारत जान रोकेन, त्यसपछि चीन जानैपर्ने बाध्यता भयो,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘तर, चीनको सरकारी एजेन्सीलाई नै जान्न भनेर फेरि जान्छु भन्दा उहाँको कति इज्जत भयो ? उहाँलाई नै सोध्नुहोला ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीले पहिले भारत जाने परम्परा पछ्याएको आरोप लगाएका छन् । ‘भारत भ्रमण पहिले नगरी अन्यत्र जान नसक्ने दब्बु मानसिकताका कारण कुन्मिङ भ्रमणको निम्तो लामो समयसम्म त्यसै थन्केर बसेको थियो । धन्न नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहको निम्तोले बाटो खुल्यो,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘सार्वभौम एवं स्वाधीन राष्ट्र नेपाल र सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनताका बहुसंख्यक राजनीतिक प्रतिनिधिको यस्तो परामुखी प्रवृत्तिले हामी सबैलाई लज्जित तुल्याएको छ ।’

यसैबीच, प्रधानमन्त्री कोइरालाले कुन्मिङमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङ र उपराष्ट्रपति ली युयान्चाओसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । कोइरालाले बिहीबार अपराह्न ५:३० बजे चिनियाँ प्रधानमन्त्री खछियाङ र शुक्रबार बिहान ८:३० बजे उपराष्ट्रपति युयान्चाओसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ । बिहीबार अपराह्न तीन बजे कुन्मिङको होटल ग्रयान्ड प्लाजामा बस्ने कोइरालाले चिनियाँ अधिकारीलाई स्थानीय गार्डेन होटलमा भेट्नेछन् । कोइरालाको टोली शुक्रबार साँझ ६:२५ बजे काठमाडौं आइपुग्नेछ । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, परराष्ट्रका निमित्त सचिव शंकरदास बैरागी र प्रमुख शिष्टाचार महापाल कालीप्रसाद पोखरेलले भ्रमण कार्यक्रमबारे कोइरालालाई बुधबार ब्रिफिङ गरेका थिए ।

-NAYAPATRIKA, JETH 23, 2071

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab