चुनावको हैन, मुलुकको चिन्ता

MOHAN BIKRAM SINGH

अहिलेको देशको मुख्य आवश्यकता संविधानसभाको चुनाव नै भएको छ । त्यसका लागि माओवादीहरुले वर्तमान सरकारको तत्वाधानमा नै चुनाव गाउने कुरामा जोड दिंदै आएका छन् । वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन गरेर संविधानसभाको चुनाव गराउनेतिर पनि धेरै कसरत गरियो । अब प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर संविधानसभाको चुनावगराउनेतिर प्रयत्न भइरहेको छ ।न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालीकाको प्रमुख बनाउने कार्य प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र बहुदलीय व्यवस्था समेतका विरुद्ध भएकाले हामीले त्यसको विरोध गर्दै आएका छौं । त्यो सहमति कायम गर्न सत्य निरुपण आयोग र मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी माओवादीहरुको धारणा तथा नागरिकता र मतदाता नामावली सम्बन्धी मधेशवादीहरुका धारणाहरुमा समेत सहमतिका लागि प्रयत्न भइरहेको छ । त्यस प्रकारका अवधारणाहरुको पनि हामीले विरोध गर्दै आएका छौं । तर यो लेखमा ती विषयहरुभन्दा बेग्लै विषयहरु बारे केही चर्चा गरिने छ ।

तत्कालको मुख्य आवश्यकता संविधानसभाको चुनाव नै हो । संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माण आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । तर संविधानसभाको चुनाव भएपछि पनि, प्रथम, संविधानको निर्माण हुने वा, द्वितीय, संविधानको निर्माण भएपछि पनि देशका राजनीति समस्याको समाधान हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन । जुन राजनीतिक शक्तिहरु, मुख्यतः एमाओवादी, का कारणले ४ वर्षसम्म संविधानको निर्मँण हुन सकेन, संविधानसभाको विघटनपछि पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेर संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन र अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने स्थितिको सृजना भएको छ, संविधानसभाको चुनाव हुने वित्तिकै उनीहरुको पहिलेको राजनीतिक चिन्तन, चरित्र वा कार्यशैलीमा परिवर्तन हुनेछैन । त्यो अवस्थामा संविधानसभाको चुनाव भएपछि पनि अन्यौल र अनिश्चयताको स्थितिमा निरन्तरता रहने सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
संविधानसभाको चुनावपछि जुन मुद्दाहरुका कारणले संविधानको निर्माण हुन सकेन, ती मुद्दाहरु पुनः अगाडि आउने छन् । माओवादीले जातीय राज्यहरुको निर्माणमा जोड दिंदै आएको छ । माओवादीहरुका दुवै पक्षहरुको त्यसमा जोड छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन, संविधानसभामा उनीहरुले पुनः ती कुराहरुमा जोड दिनेछन् । मधेशवादीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार सहित एक मधेश, एक (बढीमा दुई) प्रदेशमा जोड दिने गरेका छन् र संविधानसभाको चुनावपछि पनि उनीहरुको त्यो नीति बदलिने छैन । जातिवादीहरुले जातीय राज्य वा एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण, जातीय अग्राधिकारमा जोड दिंदै आएका छन् । माओवादीहरुले बहुदलीय व्यवस्थाका नियम अनुसार काम गर्नेभन्दा पनि आफ्नो अधिनायकवादी प्रकारको शासन कायम गर्नेतिर प्रयत्न र त्यो हुनेजस्तो नदेखिए संविधानको निर्माणमा नै बाधा पुराउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् र भविष्यमा पनि त्यो सम्भावना रहने छ । त्यस प्रकारको परिस्थितिमा नै पहिले संविधानसभा संविधानको निर्माणगर्न असफल भएको थियो । राजनीतिक शक्तिहरुको पहिलेको जस्तो भूमिका यथावत रहेमा त्यसले निश्चित रुपले नया“ संविधानको निर्माणमा पनि बाधा पुराउने छ । त्यसपछि देशमा पुनः नया“ प्रकारको गोलचक्कर सुरु हुनेछ ।
यस सन्दर्भमा एमाले र ने.का.को भूमिकाबारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एमाओवादीकोभन्दा उनीहरुको राजनीतिक चरित्र यस अर्थमा बेग्लै छ कि सामान्यतः उनीहरुले बहुदलीय व्यवस्थाको सीमाभित्र रहेर नै काम गर्दछन् । तर उनीहरुको कमजोरी यो रहने गरेको छ कि, प्रथम, उनीहरु प्रायशः माओवादीहरुले फैलाएका भ्रममा फस्ने गर्दछन् र, द्वितीय, माओवादीहरुका गलत नीतिहरुका विरुद्ध संघर्ष गर्ने आ“ट राख्दैनन् । त्यसकारण बारम्बार व्यवहार उनीहरु एमाओवादीका पिछलग्गू बन्दै आएका छन् । माओवादीबाट अलग भएको नवगठित माओवादीका नीति र भूमिकाबाट पनि देशमा लामो समयसम्म समस्या पैदा हुनेछ । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिका विरुद्ध दृढतापूर्वक  संघर्ष गर्ने नीति अपनाएका छन् । राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षमा पनि संघर्ष गर्ने नीति अपनाएका छन् । यी सकारात्मक पक्षहरु हुन् । तर उनीहरुले चुनवाङ बैठक र त्यसपछि ०६२–६३ को आन्दोलन, त्यसका उपलब्धिहरु, लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत बारे मूलतः नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएका छन् ।उनीहरुले जनगणतन्त्र र जनसंविधानका नाममा देशमा कायम भएको लोकतन्त्र वा बहुदलीय व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्ने विचार राख्दछन् । त्यसरी उनीहरुले गर्ने कुनै पनि आन्दोलनको उद्देश्य ०६२–६३को आन्दोलनको उपलब्धिहरुलाई सुदृढ पार्ने होइन, तिनीहरुलाई कमजोर पार्ने हुन्छ । उनीहरुको त्यो नीतिले पुनरुत्थानवादी वा प्रतिगामीहरुलाई नै बल पुराउने छ । राजावादीहरुको मुख्य उद्देश्य पनि बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई असफल पार्नु नै भएको छ । तर तत्काल ती उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि कुनै निर्णयात्मक भूमिका खेल्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरुले नवगठित माओवादीहरुलाई उपयोग गरेर नै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नेछन् । त्यसरी उनीहरु वास्तवमा राजावादीहरुका प्रतिगामी उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि सबैभन्दा बलिया औजार बनेका छन् ।
उपरोक्त कारणले गर्दा संविधानसभाको चुनावपछि पनि लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा कैयौं समस्या पैदा हुने छन् । संविधानसभाको निर्माणले देशको राजनीतिक स्थितिमा सही निकास निस्कन मुस्किल हुनेछ । जातिवादी वा मधेशवादीहरुका मागहरु पूरा गरेर संविधानको निर्माण गरियो भने पनि देशमा गम्भीर प्रकारको जातीय र क्षेत्रीय विग्रहको तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । यदि उनीहरुका त्यस प्रकारका मागहरुलाई अस्वीकृत गरियो भने उनीहरुले देशमा जातीय र क्षेत्रीय अशान्ति, अराजकता पैदा गर्ने प्रयत्न गर्नेछन् । साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुले उनीहरुलाई जातीय र क्षेत्रीय विग्रह वा राष्ट्रिय विखण्डनलाई प्रोत्साहित गर्नेछन् ।
त्यसरी संविधानसभाको चुनाव भएपनि वा त्यसद्वारा संविधानको निर्माण भएपनि त्यसका अगाडि कैयौं समस्या वा अवरोधहरु छन् । त्यसकारण हामीले तात्कालिक रुपमा संविधानसभाको चुनावका लागि जोड दिंदै त्यसबाट जोडिएका समस्या र अवरोधहरु तथा एक वा अर्को प्रकारले संविधानको निर्माणबाट सम्भावित दुष्परिणामहरुलाई रोक्न पनि सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
संविधानसभाको चुनावका सन्दर्भमा एउटा अर्को कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ । पहिले संविधानसभाको चुनावका सन्दर्भमा मधेशवादीहरुले अत्यधिकरुपमा आतंक मात्र होइन, ठूलो पैमानामा पैसा समेत उपयोग गरेका थिए । उनीहरुको चुनावी सफलता उनीहरुको सहीराजनीतिक माथि आधारित थिएन । अहिले पुनः चुनाव भयो भने पनि उनीहरुले त्यस प्रकारको कार्य प्रणाली अपनाउने अत्यधिक सम्भावना छ । अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले पनि सम्भव भएसम्म त्यस प्रकारको तरिका अपनाउने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा चुनावको परिणाम जनमतको वास्तविक परिणाम हुनेछैन । त्यो बाहेक जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी सोचाईहरुले पनि चुनावको परिणामलाई काफी हदसम्म प्रभावित गर्नेछन् । चुनावमा देखापर्ने त्यस प्रकारका सबै नकारात्मक सम्भावनाको असरलाई रोक्न उच्च प्रकारको जनचेतना आवश्यक छ । अन्यथा, अर्थात् जनतामा त्यस प्रकारको चेतना भएन र उनीहरु एक वा अर्को प्रकारका गलत सोचाईहरुको प्रभावमा पर्ने गरे वा चुनावका बेलामा विभिन्न प्रकारको गलत तौर–तरिकाहरुको दृढतापूर्वक सामना गर्न असफल भए भने पुनः देश एक वा अर्को प्रकारको गोलचक्करमा फस्ने मात्र होइन, देश त्यस प्रकारको लामो श्रृखलाबाट जाने सम्भावना रहने छ ।
उपरोक्त प्रकारको अवस्थामा देशमा लामो समयसम्म अशान्ति र अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुने, देश प्रतिगमनतिर जाने, देश टुक्राहरुमा बाडिने, एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा नेपालको अस्तित्व नै समाप्तमा हुने सम्भावनाहरुलाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसकारण त्यस प्रकारका सबै दुष्परिणाम र सम्भावनाहरुका विरुद्ध उच्च प्रकारको जनचेतनाको निर्माण आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यो कार्य कहा“सम्म पूरा हुनेछ ? त्यसमाथिनै देशको भविष्य निर्भर गर्नेछ ।
अन्तमा हामीले आशा गर्दछौं । एमाओवादी, नवगठित माओवादी, एमाले, ने.का. सहित देशका सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु, संघ–संस्था, बुद्धिजीवी तथा जनताले समेत देशमा त्यस प्रकारका नकारात्मक सम्भावनाहरुलाई रोक्न दुरदर्शितापूर्वक ध्यान दिनेछन् ।

मिति ः २०६९ फागुन २२ गते