Friday 14 December 2018

IOM-Local Government Partner to Build Multi-purpose Evacuation Center


Kathmandu, 14 Dec – IOM and Changu Narayan Municipality in Bhaktapur District have begun work on a multi-purpose evacuation center to accommodate displaced people in the event of a disaster.
 The initiative is part of an IOM project: People to People Support for Building Community Resilience through Recovery and Reconstruction in Nepal (P2P)” funded by the Royal Thai Government.
 Thai Ambassador to Nepal Bhakavat Tanskul, IOM Chief of Mission Paul Norton and Changu Narayan Municipality Mayor Som Prasad Mishra attended the groundbreaking ceremony, which took place today (14/12) at Helmet Danda, Bhaktapur. District officials and representatives of the Ministry of Urban Development, the Armed Forces and the community also took part.
Addressing the event Ambassador Tanskul said, “Today’s ground breaking ceremony for the construction of a multipurpose community center in Changu Narayan Municipality is an auspicious moment for our two countries for it represents Thailand’s support to strengthen disaster risk reduction and empowering Nepali people in disaster -prone area”.
 "It is my honor to mention that the fund for this project came from the donation of Thai people to help Nepal recover from the earthquake 2015."
“Post-earthquake reconstruction work in Nepal is an opportunity to incorporate risk reduction measures, while rebuilding damaged infrastructure to eliminate pre-existing vulnerabilities. We have to increase resilience to future hazards in this highly disaster-prone country,” said IOM Chief of Mission Paul Norton, speaking at the event.
 “This pre-designated, multi-hazard resistant community center will be used to host displaced people, giving priority to the most vulnerable, including pregnant women, children, people with special needs and the elderly,” he added.
 The center will also serve as a venue for community activities, including women’s and youth groups, community-based training, recreational pursuits, adult literacy classes, information dissemination and income generating activities.
 The 2015 earthquakes in Nepal displaced approximately 2.8 million people. Some 117,700 people in the 14 worst affected districts were forced to find shelter in makeshift camps.
 In the Kathmandu Valley open spaces previously identified by the authorities with support from IOM immediately became camp cities. Some remaining infrastructure such as schools and community buildings were also used for immediate shelter, medical and humanitarian assistance.
Changu Narayan Municipality Mayor Som Prasad Mishra said that the evacuation center would be another stepping stone towards his municipality’s commitment to build a disaster-resilient community. He thanked Thailand and IOM for their support for the municipality’s disaster preparedness, disaster risk reduction and resilience efforts.
 IOM plans to build similar multi-purpose structures in seven other municipalities in earthquake affected districts - Kathmandu, Lalitpur, Gorkha, Dhading, Rasuwa, Sindhupalchowk and Dolakha. UNDP and other humanitarian agencies have agreed to provide water, sanitation and hygiene facilities.

अमेरिका जाँदै परराष्ट्रमन्त्री, डेढ दशकपछि उच्चस्तरीय औपचारिक वार्ता


  • पर्शुराम काफ्ले , Source : www.nayapatrikadaily.com

काठमाडौं, २८ मंसिर
..............................................
नेपालबाट करिब डेढ दशकपछि नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय द्धिपक्षीय औपचारिक वार्ता हुन लागेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक आर पोम्पियोको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली औपचारिक भ्रमणका लागि आइतवार राती प्रस्थान गर्दैछन् । एक साताका लागि अमेरिका जान लागेका परराष्ट्रमन्त्रीले ३ र ४ पुसमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नेछन् । 
नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई अमेरिकी समकक्षीको निमन्त्रणा १६ बर्षपछि आएको हो । परराष्ट्रमन्त्रालयले आइतवार सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले   ३ र ४ पुसमा अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ३ पुसमा समकक्षी माइक आर पोम्पियोसँग द्धिपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । ज्ञवालीसँगै परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी, परराष्ट्रमन्त्रालयको युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख घनश्याम भण्डारीसहित अधिकारी अमेरिका जाने कार्यक्रम छ । भ्रमणदलमा वासिंटनस्थित नेपाली राजदूत डा अर्जुन कार्की सहभागी हुनेछन् । 
सन् १९४७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । बेलायतपछि नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको दोस्रो मुलुक अमेरिका हो । विगतमा नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण हुने गरेपनि नेपालको घरेलु द्धन्द्धपछि रोकिएको थियो । नयाँ सरकार गठनपछि अमेरिकाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमा ज्ञवालीको भ्रमणलाई लिइएको छ । 
ज्ञवालीले अमेरिकी अधिकारीसँग नेपालको शान्ति प्रक्रिया र विकासको प्राथमिकताबारे छलफल गर्ने परराष्ट्र अधिकारीले बताए । अमेरिकाबाट नेपालमा ७ अर्ब ४० करोड रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) आएको छ  । परराष्ट्रमन्त्रालयका अनुसार युएसएडबाट नेपाललाई १३ करोड ४० लाख ६ हजार रुपियाँ विकास सहायता प्राप्त भएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच सन् १९५१ जनवरी २३मा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी पहिलो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । स्रोतका अनुसार दीगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत र भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाले दिएको सहयोगप्रति ज्ञवालीले धन्यवाद दिँदै नेपालमा थप अमेरिकी लगानीका लागि आग्रह गर्नेछन् ।  
१६ बर्षअघि देउवा अमेरिकामा, पावेल नेपालमा 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ वैशाख २३ देखि २८ सम्म अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । अमेरिकी सरकारको निमन्त्रणामा उनीपछि प्रधानमन्त्रीस्तरमा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण भएको छैन ।   गते अमेरिकी विदेशमन्त्री कोयिलन पावेलले डेढ दशकअघि नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता विदेशमन्त्री वा माथिल्लोस्तरमा अमेरिकाबाट नेपाल भ्रमण भएको छैन । उपप्रधानमन्त्री कमल थापासँग अमेरिकामा केही अघि भएको भेटवार्तामा विदेशमन्त्री जोन केरीले यही अंग्रेजी बर्षको अन्तिम (आगामी पुस)सम्म नेपाल भ्रमण गर्नसक्ने बताएका थिए । तर भ्रमण भएन । 
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा २०५८ साल माघ ५ गते विदेशमन्त्री पावेल नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । माओवादीविरुद्ध सेना परिचालित भएको त्यो बेला ‘पावेलले आतंकवादविरुद्ध अमेरिकी सहयोग रहने’ घोषणा गरेका थिए । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अलकायदाले अमेरिकाको ट्विन टावरमा हवाई हमला गरेपछि अमेरिकाले आतंकवादविरुद्ध अभियान घोषणा गरेको थियो । दक्षिण एशियाको अफगानिस्तानमा तालिवानविरुद्ध अमेरिकामा आक्रमण चलेका बेला नेपालमा माओवादीविरुद्ध तत्कालीन सरकारले सेना परिचालन गरेको थियो । त्यही बेला भारत र पाकिस्तानको भ्रमण सकेर पावेल नेपाल भ्रमणमा आएर पावेलले माओवादीविरुद्ध सरकारको कारबाहीमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै थप सहयोगको आश्वासन दिएका थिए । त्यसबेला पावेललाई नेपाली सैनिक हेडक्वार्टरमा गार्ड अफ अनर दिएको बिषयमा विवाद भएको थियो । उनीपछि अमेरिकाबाट नेपालमा हाइप्रोफाइल भ्रमण भएको छैन । 
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा साहना प्रधानले अर्कै सन्दर्भमा अमेरिका जाँदा अमेरिकी तत्कालीन विदेशमन्त्री कोन्डोलिजा राइससँग भेटेका थिए । २०७३ वैशाख पहिलो साता तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि अमेरिकामा तत्कालीन विदेशमन्त्री जोन केरीसँग भेटेका थिए । थापाले सन् २०१६ मै केरीको भ्रमण हुने बताएका थिए । देउवापछि नेपालका प्रधानमन्त्री अमेरिका गएका छैनन् । 
बेलायतपछि नेपालको दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध
सन् १९४७ मा नेपाल र  अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । बेलायतपछि नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको दोस्रो मुलुक अमेरिका हो । 
सन् २००० मा एक साता दक्षिण एशियाली मुलुकको भ्रमणमा आएका अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिन्टन नेपाल आएनन् । तर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति स्पाइरो एग्नेउ सन् १९७० मा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए जतिबेला अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी सीआइएको सहयोगमा तिब्बती खम्पाहरु नेपालको उत्तरी सीमानामा संगठित भएर चीनविरोधी गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए । पछि, सेनाले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर खम्पा बिद्रोह साम्य पारेको थियो । 
तत्कालीन राजा महेन्द्र दुईपटक र राजा वीरेन्द्र एकपटक अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा गएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रप्रमुखस्तरमा भ्रमण भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. तुल्सी गिरी र शेरबहादुर देउवाबाहेक नेपाली प्रधानमन्त्रीको औपचारिक अमेरिका भ्रमण भएको छैन । 
NAYAPATRIKA ONLINE

Saturday 4 August 2018

नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीका ६८ बर्ष : नेहरु र मोहन शमशेरको ९० मिनेट एकान्त वार्ता

जवाहरलाल नेहरु र मोहन शमशेरबीच ९० मिनेटको एकान्त वार्ताले नेपाल भारत मैत्री सन्धीको सैद्धान्तिक रेखा कोरेको थियो जसलाई मोहनशमशेरको भारदारी सभाले काठमाडौंमा स्वीकृति दिएपछि १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा हस्ताक्षर भयो ।त्यो बेला भारत आतुर भएको एक बर्षभित्रै सन्धी भयो, तर सन्धी परिमार्जनका लागि नेपालले  लगातार जोड दिइरहेको ६८ बर्षसम्म सफल भएको छैन । इपिजीको प्रतिबेदन कस्तो छ र यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बिषयले आम जिज्ञासाको छिनोफानो गर्नेछ ।

पर्शुराम काफ्ले
.....................................
अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले २००५ साल वैशाख १८ गते  सत्ता सम्हाल्दा ब्रिटिशले भारत छाडिसकेको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्रको आवाज उठिरहेको थियो । राणाहरुअसुरक्षित महसुस गरिरहेका थिए । केही समयपछि चीनमा पनि माओत्सेतुंग नेतृत्वमा कम्युनिष्ट सत्ता निर्माण भयो । राणाजीहरुको सम्बन्ध च्यांकाई सेकसँग थियो, पछिल्लो चिनियाँ नेतृत्वसँग थिएन ।भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरबीच विभिन्न बिषयमा पत्राचार भइरहेको थियो ।
मोहन शमशेरले काठमाडौंमा २००५ जेठ १४ गते सिन्दुरजात्रामा  महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, आजकालको विश्व परिस्थितिबाट अलग रहन कुनै पनि राष्टलाई न त सम्भव छ, न त अपेक्षित नै छ ।  तसर्थ हामसिँग दौत्य सम्बन्ध राख्न खोज्ने सबै मुुकसँग दौत्यसम्बन्ध जोड्ने हाम्रो नीति हुनेछ  हाम्रो मुलुकको विकसा गर्ने काममा हामीलाई बाह्य सहायता आवश्यक पर्ने स्वयमसिद्ध छ ।  छिमेकी र मित्र मुलुकबाट यस्ता आवशयक सहयोग पाउँला भन्ने आशा गरेका छाँे ।. त्यो बेलाको परिप्रेक्ष्यमा मोहन शमशेरले दिएको अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण थियो ।
सन्धी वार्ताको पृष्ठभूमि
२००६कात्तिकमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु अमेरिका र क्यानाडा भ्रमणमा थिए । नेहरु स्वदेश फर्कँदा मुम्बईमा गवर्भरले आयोजना गरेको पार्टीमा श्री ३ मोहन शमशेरका पुत्र, परराष्ट मामिलाका डाइरेक्टर जनरल विजय शमशेर पनि पुगेका थिए । त्यहाँ विजय र नेहरुबीच भेट भयो । नेहरुले विजयलाई नेपाल जाने इच्छा पिताजी मोहन शमशेरलाई सुनाइदिन आग्रह गरे । त्यो बखतको नेपाल पुस्तकमा भीमबहादुुर पाँडेको निस्कर्ष छ कि नेपालसँग सन्धी गर्न नेहरु हतारमा थिए । उनले मोहन शमशेरसँग भेट्ने आतुरी त्यसैका लागि थियो ।
नेपाल भ्रमण गर्ने नेहरुको इच्छा पुरा भएन । मोहन शमशेर आफैँ दिल्ली जाने निधो गरे । विजयले त्यही सुनाए । नेहरुलाई के खोज्छस् कानो आँखा भनेझैँ भयो । मोहन शमशेरको भारत भ्रमण तय भयो ।
२००६ साल फागुन ४ गते दक्षिणकाली मन्दिरमा पञ्चबली चढाएर मोहन शमशेर दिल्ली लागे । फागुन ७ गते उनी  दिल्ली पुगे, रेल्वे स्टेशनमा नेहरुले उनको भव्य स्वागत गरे । मोहन शमशेरलाई हैदरावाद हाउसमा राजकीय सम्मानसाथ राखियो । फागुन ८ गते नेहरुको निवास तीनमूर्ति भवनमा  नेहरु र मोहनबीच ९० मिनेट एकान्त वार्ता भयो । त्यही वार्ताले सन्धीको बैचारिक खाका कोरेको थियो । अर्थात्, नेहरुको प्रस्ताब मोहन शमशेरले स्वीकार गरे । त्यो वार्ताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएन ।
२००६ साल असोज १५ गते माओत्सेतुको पार्टीले चीनमा जनवादी गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । त्यसको भय भारतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि उत्तिकै थियो । उक्त घटनाको  पाँच महिनापछि नेपाल र भारतका शीर्ष नेतृत्वको भेटवार्ता भयो ।
मोहन शमशेर स्वदेश फर्केलगत्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्दे्रश्वरप्रसाद नारायण (सिपीएन) सिंहले काठमाडौंमा प्रस्तावित सन्धीको मस्यौदा थमाए । मस्यौदामाथि छलफल गर्न नेपाली टोली चैतमा दिल्ली पुग्योे । विजय शमशेरको नेतृत्वमा सरदारगुञ्जमान सिंह, सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित, मीरसुब्बा भीमबहादुर पाँडे, दिल्ली गए । दिल्लीमा भएको छलफलमा भारततर्फबाट सेक्रेटरी जनरल गिर्जाशंकर बाजपेयी, विदेश सचिव केपीएस मेनन, सहसचिव सुन्दर हक्स र नेपालका लागि भारतीय राजदूत  सीपीएन सिंह थिए । नेपाली दुताबासबाट काउन्सिलर गेहेन्द्र शमशेर पनि सहभागी भए । तर, प्रोटोकल नमिलेको भन्दै नेपाली राजदूत सिंह शमशेर वैठकमा सहभागी भएनन् ।
भारतले प्रस्ताब गरेको सन्धीको धारा २, ५, ६ र ७ मा नेपाली टोलीले बिमति जनायो । अर्थात्, हतियार खरिद, एकअर्कालाई गर्ने राष्र्टिय व्यहार, तेस्रो देशसँग युद्ध वा खतराबारे पूर्वसूचनाजस्ता प्राबधानमा नेपाली टोली सहमत भएन । वार्तामा सहभागी सरदार पाँडेले पुस्तकमा लेखे अनुसार भारतीय पक्षले ती धारा दुवै सरकारले आपसी विश्वासका आधारमा छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने हुनाले  असमान छैन भन्ने तर्क पेश गरेको थियो । उनीहरुको थप तर्क थियो, नेपालको चासो  लेटर अफ एक्सचेन्जमा समेटिनेछ । आपसी पत्राचारमा कतिपय बिषय समेटिएको छ । १९६५ मा दुवै देशबीच भएको हतियार खरिदसम्बन्धी आपसी पत्राचारले नेपालको प्रतिरक्षालाई भारतनिर्भर बनाइदिएको छ । हुन त, त्यसपछि नेपालले बेल्जियम, बेलायत, अमेरिकासँग हतियार खरिद गरेको छ, तर सम्झौताले नेपाली सैन्य सामग्री आपूर्तिको जिम्मा भारतलाई दिएको छ ।
तेस्रो देशबाट हतियार पैठारी गर्न पाउने, नेपालीहरु अनियन्त्रीतरुपमा भारत जान पाउने तर भारतीयहरुले नपाउने, युएन र अन्य मुलुकबाट भारतभन्दा बढी सहायता लिन पाउने बिषय लेटर अफ एक्सचेन्जमा समेटिने र नेपाललाई असहज नहुने भारतीय आश्वासन थियो । नेपाली टोली सहमति नगरी फर्कियो । मोहन शमशेरलाई त्यही जानकारी गराइयो । तर,  मोहन शमशेरले भारतदारहरुको वैठक राखे र भारतकै प्रस्ताब अनुसारको सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरे ।
हैसियत नमिलेको हस्ताक्षर
नेपाल र भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ मा सिंहदरबारको ग्यालरी वैठकमा शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा हस्ताक्षर भयो । नेपालबाट प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहन शमशेर र भारतबाट नेपालका लागि राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरे । एकातिर प्रधानमन्त्री अर्कातिर राजदूतले हैसियत नमिलाई हस्ताक्षर गरे । कुल १० दफा रहेको सन्धी हुँदा स्वतन्त्र भारत करिब ३ बर्षको थियो भने नेपालमा १०४ बर्षीय  राणा शासनको आखिरी समय पनि त्यही थियो । नेपाल भारत सन्धीको एक बर्षपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । त्यो एकबर्ष भएको अदृष्य भूराजनीतिक खेलकुदको असर आजसम्म परेको छ । हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै नेपालको राजनीतिक क्षीतिजमा सन्धीले बिबादको स्वरुप ग्रहण मात्रै गरेन, त्यसको विरोध नेपाली राजनीतिको अभिन्न अंगका रुपमा स्थापित भएर छाड्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले त्यो बेला विरोध गरेको सन्धी, अहिले विभिन्न कम्युनिष्ट समूहले मात्र नभएर प्रजातान्त्रिक आस्था राख्नेहरुले पनि विरोध गरिरहेका छन् ।
चीनले तिब्बतमाथि आधिपत्य जमाएपछि भारतसहित छिमेकमा उत्पन्न चिनियाँ त्रासदी, नेपालमा राणा शासन खतरामा प्रवेश गरेको स्वयम् राणाहरुको आँकलनको माझ भारतलाई पनि छिमेकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यतामाझ सन्धी भएको थियो । आधिकारिक र प्रमाणित इतिहासअनुसार सन्धीका लागि भारत बढी हतारिएको थियो । सन्धीको पृष्ठभूमि र २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमि (जसलाई दिल्ली सम्झौताका रुपमा लिइने गरिन्छ) आज पनि राष्टबादको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ । त्यहाँदेखि आजसम्म आइपुग्दा सप्तकोशी र महाकालीमा मात्र होइन, गंगा र यमुनामा धेरै पानी बगिसकेको छ । त्यो बेला सन्धी गर्न भारत तयार, त्यसपछि हटाउन नेपालको लगातार जोडले ६८ बर्ष व्यतित भएको छ । त्यही सन्धी परिमार्जनका लागि गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार गरेर नेपाली र भारतीय प्रधानमन्त्रीको समयको प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।
मोहन शमशेरले सन्धीपछि शासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरेका थिए तर  त्यो भएन । २००७ साल कात्तिक २१ गते राजा त्रिभुवन शीतलनिवासस्थित भारतीय दुताबासको शरण परेर जब दिल्ली गए, त्यसपछि राणा शासन समाप्त भयो । भारतीय दुताबासमा गएर राजालाई फिर्ता गर्ने प्रयास  सफल भएन, वालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएर टिकाउन सकेनन्, त्रिभुवनलाई मनाउन २००७ साल मंसिर ११ गते पश्चिम कमाण्डिंग जनरल केशर शमशेर, पराष्ट मामिलासम्बन्धी हेर्ने डाइरेक्टर जनरल मेजर जनरल विजय शमशेर, सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित दिल्ली गए, तर भेटवार्ता नै हुन सकेन । आन्दोलनरत कांग्रेका शीर्ष नेता, राणा सरकारका प्रतिनिधि र राजासँग अलगअलग छलफलपछिको परिणाम प्रजातन्त्र थियो । अघोषित दिल्ली सम्झौतापछि राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्केर २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र घोषणा गरे । त्यसपछि पनि प्राविधिकरुपमा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री बनाइए, तर एक बर्षपछि बिपी कोइरालाको बहिर्गमनसँगै उक्त सरकार ढलेपछि नेपालको शासन व्यवस्थामा राणाहरुको बर्चस्व समाप्त भयो ।
राणा सरकारको कमजोर धरातल, नेपाल पूर्णरुपमा भारतमा निर्भर हुनु परेको, भारतको रिजर्भ बैंकबाट विदेशी मुद्रा लिनुपर्ने अवस्था, नेपालमा प्रजातन्त्रको माग बढेको, चीन र अमेरिकासँग राणा सरकारको सम्पर्क नभएको, राणा सरकार अनि खान्दानका सारा सम्पत्ति र पैसा भारतीय बैंकमा भएको, साम्यवादी चीनबाट नेपाललाई खतरा महसुस गराइएकोजस्ता कारणबाट राणा सरकार सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने निस्कर्षमा पुगेको थियो । नेहरुले सन्धीको चार महिनाअघि १ मार्च १९५० मा भारतका मुख्यमन्त्रीहरुलाई लेखेको चिठीमा राणा शासनलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेका थिए । उनको चिठीमा उल्लेख छ, मैत्री सन्धीपछि हामीले नेपालको वतृमान राजनीतिक र सामाजिक संरचनालाई मान्यता दिने भन्ने हुँदैन ।  दुर्भाग्यवस नेपालको संरचना पूर्ण सामन्ती र पछौटेपनयुक्त छ, हामीले त्यसमा उल्लेख्य सुधारका लागि दुईतीन बर्षदेखि ठूलो मेहनत गरिरहेका छौँ ।.
सन्धीको ६८ बर्षपछि इपिजीले दुई बर्ष लगाएर यीनै धाराबारे व्याख्या विवेचना गरेका छन् ।  नेपालको यो संस्थागत स्मरण इपिजी सदस्यले मनन गरे कि गरेनन्, थाहा छैन। नेपालले त्यसबेला ११ दफासहित सन्धीको मस्यौदा पनि भारतीय पक्षलाई बुझाएको थियो ।
नेपालले प्रस्ताब गरेको सन्धी
सन्धीबारे छलफल चलिरहँदा १९५० मा नेपालले  ११ दफा समेटिएको सन्धीको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो । राणाकालमै प्रस्तावित मस्यौदा प्रगतिशील र दीर्घकालिन महत्वको थियो । भारतीय कूटनीतिज्ञ अवतार सिंह भासिनद्धारा संकलित नेपाल भारत सम्बन्धको सँगालो अनुसार सन्धीको सार यस्तो थियो -
  1.   धारा १ दुवै देशबीच स्थायी शान्ति हुने, एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको सम्मान गर्ने, विद्यमान सीमांकनका आधारमा एकअर्काको भूगोललाई मान्यता दिने ।
  2.   धारा २ भारत स्वतन्त्र भएको मिति (अगस्ट १५, १९४७)अघि भारतका तर्फबाट ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएका  सबै सन्धी, सहमति र सम्झौता सन्धी लागू भएका मितिदेखि रद्द हुने ।
  3.    धारा ३  दुवै देशले एकअकाको सुरक्षा र अखण्डतामा असर पर्ने गरी राजनीतिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन नगर्ने, त्यसका लागि आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने र एकअर्काविरुद्ध प्रोपोगाण्डा गर्नसमेत रोक लगाउने ।
  4.   धारा ४   भारतले आफ्नो भूभाग र बन्दरगाहमा पूर्ण र विना रोकटोक नेपालको वाणिज्य अधिकार प्रयोग गरेर सामान आपुर्तिको सुनिश्चित गर्ने ।
  5.   धारा ५  विना रोकटोक र विना सूचना हतियार तथा गोलीगठ्ठा वा यद्धसामग्रीसहित कच्चा तथा उत्पादित बस्तुहरु, भारत विदेशी मुलुकबाट भारत हुँदै लैजान नेपाल स्वतन्त्र हुने, भारतले शुन्य भन्सारदर सुनिश्चित गर्ने ।
  6.   धारा ६ नेपालको लिखित सूचनाका आधारमा नेपाली वस्तुहरुलाई भारतको बाटो भएर नेपालको अर्को ठाउँसम्म आपूर्ति गर्न भारतले सहयोग गर्ने । यसका लागि आवश्यकता अनुसार भारतले कसैलाई जिम्मेबार व्यक्ति तोक्ने ।
  7.  धारा ७ विना शर्त र विना रोकटोक एक अर्काको देशमा उत्पादित सामान एकअर्काे देशमा आपुर्तिका लागि मोस्ट फेभर्ड नेशन व्यवहार गर्ने ।
  8.   धारा ८ गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका आफ्ना देशका अपराधीलाई सुपुर्दगी गर्ने ।
  9.   धारा ९ एकअर्काका नागरिकलाई अन्तराष्र्टिय कानूनको सिद्धान्त र अभ्यासका आधारमा व्यवहार गर्ने । उनीहरुलाई तेस्रो देशका नागरिक भन्दा कम व्यवहार नगर्ने ।
  10.   धारा १०देशमा बसिरहेका एकअर्काका नागरिकलाई माथि उल्लेख गरिए भन्दा फरक नियम लागू गर्ने ।  उनीहरुलाई राष्र्टिय व्यवहार गर्ने ।
  11.  धारा ११ एक बर्षको समयावधि दिएर कुनै एक पक्षले अर्कोलाई चिठी पठाएको अवस्थामा एक बर्षपछि सन्धी रद्द हुने ।


Monday 22 January 2018

एक महिनामै मोदीले किन फोन गरे ओलीलाई ?


पर्शुराम काफ्ले, काठमाडौं, ८ माघ
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच ठीक एकमहिनापछि टेलिफोन सम्वाद भएको छ । प्रदेश सभाका सांसदको शपथग्रहणसँगै आइतवारबाट संघीयता कार्यान्वयन भएकै दिन मोदीले नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अध्यक्षलाई टेलिफोन गरेका हुन् ।
नेपाल र भारतबीच तराईमा सीमांकनका क्रममा बिबाद उत्पन्न भएको बेला मोदी र ओलीबीच सम्बाद भएको छ । तर, सम्वादमा यो बिषयले प्रवेश पाएको सार्वजनिक भएको छैन । पाँच मिनेटको कुराकानीमा नवबर्ष २०१८ को शुभकामना आदनप्रदानदेखि मोदीको नेपाल भ्रमण र ओलीको भविश्यमा भारत भ्रमण समेटिएको ओलीको निजि सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले गत डिसेम्बर २१ (६ पुस)मा टेलिफोन गरेका थिए भने यसपटक आइतवार (जनवरी २१)मा दोस्रोपटक फोन सम्वाद गरेका छन् । यसअघिको सम्वाद नेपालका लागि भारतीय राजदत मञ्जिब सिंह पुरीमार्फत् भएको थियो । यसपटक भारतीय विदेशमन्त्रालयको नेपाल  र भुटान डेस्क हेर्ने सहसचिव सुधाकर दलेलाले मोदीलाई सहजीकरण गरेको भारतीय कूटनीतिक स्रोतले बतायो ।
टेलिफोन वार्तापछि ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ, प्रधानमन्त्री मोदीले अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा शुभकामना दिनुभएको छ ।  मोदीले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि आफू भारतमा स्वागत गर्न प्रतिक्षारत रहेको बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्ताव स्वीकार्दै उनलाई पनि नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको अधिकारीले बताए । अध्यक्ष ओलीले मोदीलाई रामजानकी मन्दिर र मुक्तिनाथको दर्शन गर्न आग्रह गरे । २०७१ मंसिरमा मोदी झारखण्ड, विहार हुँदै स्थल मार्गबाट जनकपुर आउने कार्यक्रम अन्तिममा रद्द भएको थियो । २०७३ साउनमा भारत भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मोदीलाई जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको धार्मिक भ्रमण गर्न आग्रह गरेका थिए । मोदीले त्यो बेला पनि नेपाल सरकारको उक्त प्रस्ताब अनुसार समय मिलाएर तीर्थयात्रा गर्ने बचन दिएका थिए ।
यसअघि ६ पुसमा प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि टेलिफोन गरेका थिए । गरेका छन् । ओली प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएपछि मोदीले उनलाई दोस्रोपटक फोन गरेका हुन् ।
मोदीले प्रधापमन्त्री देउवा, माअ‍ोवादीकेन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई टेलिफोन गरेका थिए । यसअघि ओलीले निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको सफलताका लागि ओलीलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए भने यो सफलताले नेपालमा लोकतन्त्र थप सुदृढ हुने, राजनीतिक स्थायित्व हुने र आर्थिक विकासमा नेपाल अग्रसर हुने मोदीको भनाई थियो ।
मोदीले यसपटक पनि ओलीलाई भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएका छन् । उनले ६ पसमा पनि निमन्त्रणा दिएका थिए । यसपटक पनि मोदीले ओली नेतृत्वमा गठन हुने नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न र प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीलाई स्वागत गर्न भारत आतुर रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ओलीले पनि वामगठबन्धनले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका थिए । उनले यसअघिको टेलिफोन सम्वादमा पनि यही बिषय मोदीलाई भनेका थिए ।

सीमाबिबादबारे भारतलाई परराष्टसचिवको चासो

परराष्टसचिव शंकरदास बैरागीले आइतवार भारतीय राजदूत मञ्जिब सिंह पुरीलाई नेपाल भारत सीमा सिद्धान्त फिक्स्ड बाउन्डरी प्रिन्सिपल अन्तर्गत रहेको र अर्को व्यवस्था नभएसम्म पर्साको जमिन यथास्थितिमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । सचिव बैरागी र भारतीय राजदूत पुरीबीच पनि टेलिफोनमा सम्वाद भएको परराष्टका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकालाई बताए । नेपाल ब्राजिल द्धिपक्षीय संयन्त्रको वैठकमा सहभागी हुन त्यसतर्फ जानुअघि सचिव वैरागीले पुरीसँग कुराकानी गरेका थिए । सचिव बैरागीले सीमांकनको काम जारी रहे पनि जमिको स्वामित्वको बिषयलाई तत्काल यथास्थितिमा राख्नुपर्ने र बिबाद फिक्स्ड बाउन्डरी प्रिन्सिपलका आधारमा सल्टाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ने बिषयमा आइतवार भारतीय राजदूत मञ्जिब सिंह पुरीसँग कुराकानी गरेका छन् ।
नापी अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भने- हाम्रो धेरै जमिन उता गएको छैन
नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भ्टटसहितका सीमा अधिकारीले आइतवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई वालुवाटारमा भेटेर वीरगञ्ज्जको सिरसियामा नेपाली जग्गा मिचिएको बिषयबारे जानकारी गराएको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सीमांकनका क्रममा नापी अधिकारीहरुले भारतको दुई दशमलब ८ हेक्टर जमिन नेपालतर्फ तथा नेपालको दुईदशमलब ६ हेक्टर जमिन भारत तर्फ परेको जानकारी दिएका छन् । भारतीयको जमिन नेपालतर्फ र नेपालीको जमिन पनि भारततर्फ परेको तर अहिले जसले भोगचलन गर्दै आएको छ, अर्को व्यवस्था नहुन्जेल त्यो कायम राख्ने सहमति सीमाअधिकारीहरुबीच भएको पनि उनीहरुले जानकारी दिएका थिए ।

Thursday 11 January 2018

नयाँदिल्लीमा इपिजीको छैटौँ बैठक बस्दै, १९५० को सन्धि र सीमा व्यवस्थापनको मुद्दा टुंगिने

पर्शुराम काफ्ले काठमाडौं, २६ पुस
नेपाल र भारतबीचका सबै सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गरी सुझाब दिन गठित प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को छैटौँ बैठक बिहीबार नयाँदिल्लीमा बस्दै छ ।
बैठकमा १९५० मा हस्ताक्षरित नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन तथा सीमा व्यवस्थापनको मुद्दा टुंग्याउने गरी नेपाल पक्षले प्रस्ताव पेस गर्दै छ ।
बैठकमा सहभागी हुन नेपालतर्फका संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई बुधबार नयाँदिल्ली गएका छन् ।
भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी. लामा र बिसी उप्रेती बैठकमा सहभागी हुँदै छन् ।
अघिल्लो बैठकमा बिरामी भएका कारण जयन्त प्रसाद सहभागी भएनन् । निवर्तमान सांसद भए पनि सरकारले अर्को निर्णय नगरेका कारण एमाले नेता डा. भट्टराई बैठकमा सहभागी हुन गएका छन् ।
‘यसपटक हामी १९५० को नेपाल–भारत सन्धि संशोधनसहित पुनरावलोकनको विषय टुंग्याउने गरी गएका छौँ, सीमा व्यवस्थापनका विषयमा पनि ठोस सहमतिमा पुग्ने अपेक्षा छ,’ इपिजीका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
गत असोज २१ र २२ मा काठमाडौंमा बसेको इपिजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सिमाना बन्द नगर्ने, तर आवतजावत अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो ।
सो बैठकमा नेपाल–भारत सिमानामा जनताको आवतजावत अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा सहमति भएको थियो ।
दिल्ली जानुअघि इपिजी संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले सबै विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्मका बैठक सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन्, सबै विषयमा खुलेर छलफल भएको छ र हामी समयमै प्रतिवेदन दिने गरी यसपटक पनि छलफललाई निरन्तरता दिनेछौँ,’ थापाले भने ।
सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने नेपाल पक्षको मागमा भारतीय टोली यसअघिको बैठकमा सकारात्मक रूपमा पेस भएको थियो । यसपटक इपिजी सदस्य आचार्यले सन्धिसहित नेपाल–भारत सिमाना व्यवस्थापनबारे नेपालको पछिल्लो अडान प्रस्तुत गर्नेछन् ।
सदस्य उपाध्यायले नेपाल–भारत डुबान नियन्त्रणबारे विगतमा झैँ प्रस्तुतीकरण गर्नेछन् भने सदस्य डा. भट्टाराईले व्यापार तथा पारवहनका विषयमा धारणा राख्नेछन् ।
सीमा नियमन गर्ने संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेमा यसअघि नै दुवै पक्षको छलफलमा सहमति भएको एकजना सदस्यले बताए ।
इपिजीको छैटौँ बैठक २५ कात्तिकमा नयाँदिल्लीमा हुने सहमति भए पनि नेपाल र भारत दुवैतिर निर्वाचन भएका कारण दुई महिना ढिलो भएको हो ।
संयोजक थापाका अनुसार यससहित इपिजीका अब तीनवटा बैठक हुनेछन्, त्यसपछि दुवै टोलीले प्रतिवेदन लेख्नेछन् । दुवै पक्षले साझा प्रतिवेदन लेखेर आ–आफ्ना सरकारलाई बुझाउने कार्यादेश छ । इपिजीको कार्यकाल आगामी असार २१ गते सकिनेछ ।
इपिजीको पहिलो बैठक ०७३ असार २० र २१ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । पहिलो बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि थियो । पहिलो बैठक बसेदेखि इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको छ ।
०७३ असोज १८ र १९ मा दोस्रो बैठक दिल्लीमा भएको थियो । ०७३ चैत २३ र २४ गते तेस्रो बैठक काठमाडौंमा भएको थियो ।
इपिजीको चौथो बैठक ०७४ जेठ १५ देखि १७ सम्म भारतको देहरादुनमा भएको थियो । पाँचौँ बैठक ०७४ असोज २१ र २२ गते काठमाडौंमा बसेको थियो ।
source-
http://www.enayapatrika.com/2018/01/10/13907/
इनयाँपत्रिकाबाट

Wednesday 10 January 2018

लखनउबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भने - राष्ट्रियता खतरामा (पूर्णपाठ यस्तो छ ।)

पुर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट २९६ औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवशको उपलक्ष्यमा २०७४ पौष २६ गते बक्सेको शूभकामना ।



आधूनिक स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको निर्माता एवं नेपाली एकताका धरोहर श्री ५बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहकोे २९६ औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवशको ऐतिहासिक अवसरमा म समस्त नेपाली दाजूभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा शूभकामना व्यक्त गर्दछु ।
देश भनेकै मानवसमाजकै समष्टिगत एकता, मौलिक संस्कृति, धर्म, परम्परा र विशिष्ट पहिचानको समग्र रुप होे । देश रहे मात्र हामी र हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा एवं पहिचान रहन सक्दछ । हाम्रो मौलिकता बाँचेको अवस्थामा मात्र हामी आत्म गौरवकासाथ बाँचिरहन सक्दछौँ । 
नयां नेपालको सपना देखाउंदै गरिएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात हाम्रो सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सदभाव तथा क्षेत्रीय अखण्डता मक्किदैं गएको छ । आफ्नै भुमिभित्र एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई वैरभावमा देख्ने परिस्थिति बनेको वर्तमानमा हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने हामी नेपालीलाई भौगोलिक एवं सामाजिक एकताको कसीमा राख्नूपर्ने आजको यथार्थलाई सबैले सगौरव आत्मसाथ गर्नू पर्दछ । निर्दयी कदम चाल्नेहरुलाई, जनतामा आएको सचेतनाले, नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने त्रास उत्पन्न भइरहेको वर्तमानमा, सम्भालिएर अघि बढ्नु पर्ने वाध्यतामा पू¥याई दिएको छ । नेपाली जनतामा निहित देशप्रतिको ममता भावले राष्ट्रिय जागरण पैदा गर्ने आशाको दियो जगाएको छ । । तर नेपालप्रति सम्मान भाव नराखी यसको एकता र सद्भाव विथोल्न भएका अनेकौं प्रयास अझै जारिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय धर्म, परम्परा, संस्कृति, राष्ट्रिय एकता र स्थायित्वको निम्ति थप  प्रतिवद्धताकासाथ जागृत हून परेको छ ।
पूरानो नेपालको जगेर्ना गरेर मात्र नयां नेपाल बनाउन सकिने वास्तविकता आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान पूनर्उत्थान तथा समृद्घिका निम्ति एकतावद्ध भई क्रियाशिल बनौं, यो नै राष्ट्र निर्माताप्रतिको सच्चा सम्झना र देशप्रतिको कर्तव्यबोध ठहरिनेछ ।
जय नेपाल ।

पाँच बर्ष अघि ज्ञानेन्द्रको चर्चित अन्तर्वार्ता :दलहरुले राजतन्त्र राख्ने सहमति गरेका थिए


न्युज २४ टेलिभिजनका लागि प्रेम वानियाँले सन् २०१२ मा लिएको अन्तर्वार्ता :

यहाँको  तीन जिल्लाको पाँच दिने भ्रमण कस्तो रह्यो ?
सबैभन्दा पहिले त प्रचण्ड गर्मी भयो सबैलाई जस्तो लाग्या छ । त्यसपछि जनताबाट जहाँ गयौं हामी धेरै आत्मीयता पाएको छु । अँ....अहिलेसम्म मैले यसो अनुभव गर्दा खेरी सफलै भएको जस्तो लाग्छ । मेरो उद्धेश्य यहाँका सर्वसाधारण, दाजू, भाई,दिदि बहिनीले नै निम्तो गरेर शक्ति पीठहरु, मन्दिरहरु र उहाँहरुको माझ आउनलाई निम्तो गरेको हो । त्यो मैले गर्न पाएं । सफलताका साथ भएको जस्तो लाग्छ,त्यसैले यो भ्रमण सबैको प्रयासले राम्रो भा छ ।
हामीलाई पनि खुसी के लाग्या छ भनेः अँ धेरैलाई भेट्न पाएं । धेरैसंग कुरा गर्न पाएं, सबैजनासंग कुरा गर्न पाएं  । सबैजना आइदिनु भएकोमा उहाँहरुलाई मेरो धन्यवाद पनि छ ।
यो तीन जिल्लामा भएको हरेकजसो जमघटमा धार्मिकस्थलमा गुञ्जिएको आवाज थियो की हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, राजा आउ देश बचाउ भन्नेहरुलाई यहाँले के भन्नु हुन्छ ?
त्यो विचारलाई पनि हामीले कदर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो । रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो  । पश्चिमाञ्चलमा मात्र होइन हामी जहाँ गएपनि यो आवाज सुनेको र गुञ्जेको होइन उता अरु ठाउँमा पनि यस्तै कुरा सुनेकै हो ।  अब त्यसलाई प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा सबैको बोल्ने, भन्ने र प्रकट गर्ने अधिकार हुन्छ । यो पनि एक समूह छ भनेर सबैले मान्नु पर्छ ।
मेरो प्रश्न यो समूहलाई के भन्नु हुन्छ जसले राजा आउ देश बचाउ भनेका छन् ?
अब भन्ने त के छ र ? मैले कदरै ग¥या छु, उहाँहरु माझमा आएर यसो भेटघाट मिलजुल गरेको मा नी । अहिलेलाई पर्याप्त छ की भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ ।
यो भन्दा अरु केही गर्न चाहनुहुन्छ ?
त्यस्तो छैन अहिले । अँ... समय आउला र अहिले चाहीं तुरुन्त म भन्न सक्दिन समय आइनै सक्याछ भनेर ।
तपाई देशैभरका धार्मिक पीठहरुमा भगवानसंग भेट्दै पूजा गर्दे हिड्नु भएको छ, तपाई जताततै भगवानको पूजाआजा गर्दे हिड्नु भएको छ, भन्न मिल्छ भने के माग्नु हुन्छ भगवान संग?
भन्न मिल्छ । जहाँ गएपनि जुन पीठमा गएपनि, जुन मन्दिरमा गएपनि एउटै कुरा मैले माग्या छु ः देशमा शान्ति होस्,देश विघटन नहोस्,एकता कायम रहोस्,यही प्रार्थना जुनैपनि पीठमा मैले गएर गर्ने ग¥या छु ।
किन यही नै माग्नु हुन्छ तपाई ? देशले त यहाँको राजनीतिक ब्यवस्था,वातावरण सबैकुराले ज्ञानेन्द्र शाहलाई धोका दिएको हो नि ?
त्यो शब्द तपाईंको हो, मेरो होइन । मलाई त त्यस्तो लाग्या छैन । तपाईंको शब्द हो त्यो । मलाई त कस्तो लाग्या छ भने जनताले नारायणहिटी एकचोटी छाडेर हेरन भन्या जस्तो पो लाग्या छ । हाम्रो माझमा आएर एकचोटी हिडिदेउ,बसीदेउ,भन्या जस्तो पो लाग्यो । अरुले एकचोटी चलाएको हेरन भन्या जस्तो पो लाग्या छ ।
तर त्यो छाड्दा खेरी पनि मैले केही केही कुरा ग¥याथें । त्यो स्पष्ट छ । देशमा एकता कायम होस् र यो देश छाडेर म जाने होइन, भनेर मैले केही स्पष्ट बुँदाहरु मैले त्यो समयमा पनि राख्याथें । त्यो मेरो राष्ट्रियताको भावना भनौं । अहिले आएर कतै न कतै मिल्न गएको की यस्तै कुरा मैलो देख्याथें यस्तै हुनजाला भन्ने । यही कुराहरु पनि खल्बलिएला, यी कुराहरु कमजोर होला भनेर नै मैले त्यो समयमा यी कुरा ग¥याथें  जस्तो लाग्छ । अहिले त्यो सावित हुन गइराख्या छ । अहिले देशको स्थिती पनि यही कुरा ध्यानमा दिनुपर्ने छ । ब्यक्ति भन्दा राष्ट्रलाई नै ध्यानमा राखेर महत्व दिनुपर्छ ।
त्यस्तो भैरहेको छ अहिले ?
भा छैन । त्यही त म भन्दै छु नी । त्यो समयमा नै मैले भनिसक्या रैछ  यस्तो कुरा होला विचार गर्नुस र यदि कुराहरुमा म यही बसेर जुनसकै बखतमा वासमयमा वा परिस्थितीमा म यी कुराहरुलाई जोड्न बचाउन एकीकृत राख्न समर्पित छु भनेर त्यही समयमा भनिसक्या छु ।
तपाई धार्मिक भ्रमण भन्दै हिडिरहेका बेला केही राजनीतिक दलहरुले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जनतलाई अफिम खुवाउँदै सम्म पनि भन्ने गरेका छन् । के धर्मको आड लिएर तपाईं केही बनाउदै हुनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला अफिम भन्या के ? मलाई त्यो पनि थाहा छैन उहाँहरु कुन उद्धेश्यले यो शब्द प्रयोग गरिरहनु भएको छ । त्यो पनि थाहा छैन । मेरो शुद्ध विचार सोध्नु हुन्छ भने ः बोलावटनै मलाई सर्वसाधारण दाजूभाई दिदिबहिनीहरुले मन्दिरमा आइदेउ पूजापाठमा सहभागी भइदेउ भनेर म हिड्छु । उहाँहरुले त्यो मौका छोपेर मलाई भेट्ने गर्नुहुन्छ । उहाँहरु कसरी समय मिलाएर मलाई भेट गरिरहनु भएको छ त्यो मैले ख्याल गर्ने कुरा होइन । त्यो उहाँहरुको जिम्मा राख्द्याछु । त्यसैले अब कसले के भन्छ , कुन शब्द प्रयोग गर्छ,कस्तो विचारले नियतले गर्छ त्यो मेरो सरोकारको कुरा होइन ।
यही पनि अन्य दलका मानिसहरुले के भनेका छन् भने पूर्वराजाले सडकमा धेरै मानिस उतारे भनेर प्रश्न गर्छन् । तपाई धेरै मानिस सडकमा उतारेकै हो ?
हा..हा....खै अब उहाँहरुको मनस्थिती के भा छ की उहाँहरु किन तर्सनु भाको छ । मैले साँच्चिकै उतार्न खोजेर उतार्या भए यो भन्दा धेरै भन्दा धेरै तपाईले देख्नु हुन्थ्यो । त्यो विचारले म हिड्या छैन ।
संविधानसभाको निष्फल र स्वतः अवसान भएपछि जतिबेला नारायणहिटी छाडेर हिड्नु भयो । देशमा गणतन्त्र घोषणा गरियो । त्यसपछि अहिले एकजना पूर्वराजाका हिसाबले कस्तो लाग्दै छ । र औसत नागरिकका हिसाबले कस्तो लागिरा छ दुईवटा परिस्थितिमा ?
रमाइलो त लाग्या छैन । किन भने जुन उद्धेश्यले जनता सममु धेरै वाचा गर्नुभाथ्यो कुनै पनि पूरा भएन । अहिले सम्म पनि पूरा भएको छेन दूर्भाग्यवस् उहाँहरुले जनतासामु धेरै भन्नु भएका कुराहरु हुन सकेन विभिन्न कारणले होस् । त्यो कारणमा नजाउ । अब राष्ट्र र जनतालाई निकास दिने समय आएको छ । त्यतातिर लाग्नु पर्छ ।

के त्यसो भए यहाँ चाही देशका जनताको माया पाएका वीच आफ्नो दायित्व देखाउनुहुन्छ ? वा मौन चुपचाप पूजापाठ गर्दे हिड्नुहुन्छ ?
हाम्रो धेरै जसो देवताहरु ढुगांको हुन्छ । चुपै लागेर बस्छ । कुन समयमा जनताले उठ भन्छ जनताले समय भयो भन्छ केही न केही गर्नुपर्छ । त्यो समयमा ढुगां बोल्छ । हेर्दे जाउँ ।
अलिकति खुलेको जवाफ खोजे मैले ?
हा..हा...यो अघिनै भनिसके समय भाको छैन ।
संविधानसभा अवसान भएपछि यहाँको भ्रमणमा सबैजसो दलका मानिसहरु पनि सहभागी भएका छन् । किन ती दलका कार्यकर्ता उपस्थित भए ?
एउटा निकास त खोज्यो नी । जनताले अल्टरनेटिभ पनि राजसंस्था हुनसक्छ भन्ने म्यासेज दिएको हो की ।
यो सन्देशले यहाँलाई कहिले लाग्छ की राजसंस्था पुर्नजीवित हुन्छ भन्ने ?
मलाई लाग्ने वा नलाग्ने ले फरक पार्देन । उहाँहरु गएर आफ्ना दलका नेतालाई भन्न सक्नु प¥यो । सडकमा चिच्याएर केही हुँदैन ।
त्यसो भए नेतृत्व दिन तयार हुनुहुन्छ फेरि ?
जनताले भन्यो भने यस् । त्यो मेरो राष्ट्रिय धर्म नी हो । मैले निर्वाह गर्नुपर्छ ।
नेतृत्व दिन अवस्था आएमा के के गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला राजनीतिक स्थिती एउटा देशलाई सुहाउने खालको पद्धती ल्याउनु पर्यो । त्यसपछि अहिले कुन क्षेत्र विग्रेको छैन । तपाईले पनि सुन्नु भएको होला  विभिन्न दोषारोपण लाग्याछ ,यो भएन त्यो भएन आर्थिक सामाजिक धार्मिक यस्ता यस्ता हाम्रा जुन कुराहरुले देशलाई एक बनाएर राखेका स्तम्भ थिए अहिले खल्बलिएको छ ।
त्यो जग बनाउने समय आउन लाग्यो । आउनै पर्छ । नत्र भने हामीले चिनेको हामी सानोमा हुर्केको देश रहन्न । र छैन पनि अहिले । यही त यहाँ अप्ठेरो भइराखेको छ
संविधानसभाको स्वतः अवसान पछि पुन संविधान सभा पुर्नस्थपना गरी संविधान लेखिनुपर्छ पनि भन्न थालिएको छ के यो सही हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
यो तपाईले राजनीतिक कुरा गर्नुभयो । त्यो चाहिन्छ चाहिन्न मैले कमेन्ट नगर्नुनै वेस हुन्छ ।
राजनीतिक दल र तत्कालीन राजसंस्थावीच त्यस्तो केही सम्झौता भएको थियो  जति बेला राजसंस्था थियो तर म अहिले भन्दिन अथवा विस्तारै भन्छु यो अवसरलाई प्रयोग गरिदिनु भो भने अभारी हुने थियौं ?
हा..हा..हा...तपाईको त्यो इच्छा पनि म पूरा गरिदिन्छु । त्यो समयमा धेरैपटक तात्कालीन ७ दल संग लिखित आदानप्रदानको दोहारी चलेको थियो । शब्द शब्द केलाईकन कागजको आदानप्रदान भाथ्यो । कतिपय हाम्रा नेताहरु अहिले पनि जीवितनै हुनुहुन्छ ती कागजमा जस्का हस्तलिपीहरु छन् । बुँदाहरु धेरै थिएनन् । स्पष्ट थियो । जुन सबै नेपालीले बुझिसक्या छ । जे जे माग्नु भाथ्यो मैले गरें । कतिले मलाई दोष लगाएर गुर्नहुन्थेन गर्न नहुने काम गर्यो भनेका छन् । तर देशमा जसरी भएपनि शान्ति आओस् र दलहरुले त्यो दायित्व लिन्छन् भने मलाई अप्ठेरो थिएन । त्यही अनुसारले मैले त्यो सम्झौता बमोजिम गरिदिएको हुँ ।
राजसंस्थाको बर्हिगमन त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ?
छैन त्यो कुरै छैन । कसरी यहाँबाट उठ्यो । त्यो हामीसंग भएको सम्झौतामा कतैपनि छैन ।
के छ त्यसमा ?
उही जुन अघि मैले भने ः संसदको पुर्नस्थापना गर्नुप¥यो ।
दलहरु मध्येबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुप¥यो ।
संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय ब्यवस्था फेरी ब्यूताउनु प¥यो । त्यस्तै त्यस्तै कुराहरु थिए । जुन मलाई अप्ठेरो नी थिएन ।
कति बुँदे सम्झौता थियो ?
त्यस्तै ३ देखि ४ बुँदे जस्तो लाग्छ ।
त्यो अझ पनि होला ?
होला मसंग छ की को संग छ होला कतै ।
त्यसबेला सहतिमा राजतन्त्र र बहुदलीय ब्यवस्था रहने भन्ने थियो ?
डेफिनेटल्ली थियो ।
त्यसपछि स्थिती कसरी मोडियो ?
आठ दल भएपछि होकी जस्तो लाग्छ ।
आठ भएपनि जर्वजस्त अगाडी बढ्यो ?
त्यस्तै हुन गयो ।
७ दलबाट हस्ताक्षर गर्ने नेता आज पनि होलान नि ?
 छन् धेरै छन् ।
त्यो सम्झौताको विषयमा अरु बुँदा छन् उल्लेख गर्नुपर्ने ?
म संग कागज भएन सम्झिन गाहो भयो । तर कुरा त्यही होउ मोटामाटी । ०४७ सालको संविधानलाई टेकेर सबै काम गरिन्छ भन्ने नै थियो ।
आठ भएपछि अरु के के भयो ?
धेरै भएका छन् । त्यसपछि पनि ७ मध्येका धेरै भेटेका छन् राजतन्त्र रहन्छ भन्ने आश्वासन दिएका छन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने थियो । संविधानमै लेख्याथ्यो त्यही वरीपरी कुरा भा को थ्यो ।
त्यसरी राजतन्त्रको जरो उखेलिनुमा कुनै गल्ती वा दोष गरेछु भन्ने लागेन ?
ठ्याम्मै त मलाई कहिल्यै लाग्या छैन त्यस्तो तर कहिले कहिले लाग्छ अझ अलिकति विकेक पु¥याएको भए यतिसम्म हुने थिएन की । तर परिस्थती यसरी पल्टियो सम्हाल्न पनि गाह्रो हुँदै गयो । हाम्रो समयमा जनतालाई दुख दिने अप्ठेरोमा पार्ने कुनै नियत थिएन । त्यसैले पनि नारायणहिटी सजिलैसंग छोड्या हो ।
के सजिलैसंग छोडेको अवस्था थियो ?

कहिले कहिले जितिराख्नु हुन्न कहिले कहिले हार्नुपर्छ त्यो हारेमा तपाईको जीत हुन्छ । त्यस्तो भा छैन । तपाईहरुले विचार गुर्नुस् ।
दलका नेता बाहिरबाट संचालित छन् भन्ने लाग्छ ?
लाग्छ होइन भइनै राख्या छ । मलाई कतिले आएर सुनाएका छन् त्यही कुरा मैले भन्द्या हो । कतिपय कुरा सुनेको देखेको अनुभव गरेको कुरा गर्या हो । विभिन्न तरिकाबाट मुकुट लगाएर कुनै कुनै तत्वहरु नेपालको हितमा काम गरिरहेका छैनन् जस्तो लाग्या छ । विचार गर्नुपर्ने समय आउँदै छ जस्तो लाग्छ ।
चलखेल उसो भए निकै बढेको छ ?
सबैभन्दा पहिले त मूल नीति नै छैन । देशमा कुनै मूलनीति छ ? देश कहाँ कस्तो परिस्थितीमा छ त्यता फर्केर हेर्ने समय आइसकेको छ । परराष्ट्र, शिक्षा, आर्थिक, समाज सबैतिरबाट मानिस निराश भइसकेको छ । रोपाईको समयमा किसानहरु मल र विऊकालागि झगडा गर्नुपरिरहेको छ । त्यो दृष्ट्रिकोण भएन भिजन भएन ।  विचार गर्नुप¥यो ।
राजतन्त्र निकाल्दा जनतम चाहिन्थ्यो भन्ने विचार हो यहाँको ?
जनमतको कुरा गर्दा पक्ष विपक्षको कुरा आउँछ । एउटा यस्तो संस्था होस् जो न्यूट्रल रहेको होस् । राजसंस्थालाई त्यहाँसम्म पु¥याउँदा पक्ष विपक्षको सवाल उठ्छ । त्यहाँ सम्म पु¥याउनु हुन्न । निकाल्दा जनमत गरेको थियो र ?आउँदा गर्नुपर्छ ।
मंसिर ७ मा सरकारले चुनाव घोषणा गरेको तपाईले कुनै नयाँ दल खोल्नुहुन्छ ?
म बाचुन्जेल हुन्न म मरेपछि अरुले के गर्छ मलाई थाहा छैन ।
त्यसो भए के हुन्छ देशमा ?
हा..हा... यस्तै भए यस्तै भइराख्छ देशमा ।
यहाँ यस्तै हेरिबस्नुहुन्छ ?
अब हेरेर बस्नु पर्यो ।
समयसीमा हुन्छ कि ?
हुन्छ । हुन्छ होला ।
होलामा लग्दिनु भो ?
हा..हा...
अघि भन्नु भयो नि रिक्त भएको समयमा भ्याकुम त कसैले खोल्छ नै त्यो कसले कहिले किन कसरी खोल्छ भन्ने हो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह एकपटक फेरी यो देशलाई एउटा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका अथवा सक्रिय भूमिका  दिन तयार हुनुहुन्छ भनेर बुझें मैले गलत त भएन होला नि ?
गलतै भो ।
कसरी ?
तर सक्रिय रुपमा होइन तपाईले सक्रिय भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभयो । नेतृत्व दिन चाहन्छु । तर सक्रिय रुपमा होइन ।
के अभिभावकको रुपमा ?
द्याट इज बेटर द्याट इज मच बेटर ।
यो देशलाई संक्रमणका वीच पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह वर्तमान राजा भएर अभिावकको भूमिका निर्वाह गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ । यो सही हो ?
यस् ।
पूजापाठको सक्रियता पनि यसका लागि हो सत्य हो ? राजतन्त्र उखेलिनुमा यहाँलाई ग्लानी पश्चताप रहेछ अव राजसंस्था फर्कियो भने पहिलाको जस्तो भूमिका रहने छैन । अभिभावक भएर अगाडी बढ्ने इच्छा रहेछ ?
ठीक हो ।



Tuesday 9 January 2018

आदित्यनाथसँग वार्तापछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र थप २ दिन लखनउमा, भारत सरकारको पोलिसि सिफ्ट ?

यसकारण ज्ञानेन्द्रलाई महत्व: पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता
मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिम नेपालको निजि भ्रमणमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग सोमवार डेढघण्टा वार्ता गरेका छन् । नेपालगञ्जबाट आइतवार लखनउ पुगेका पूर्वराजाले आदित्यनाथको सरकारी निवास ५ कालिदासमार्गमा सोमवार विहान ९ बजेदेखि साढे दश बजेसम्म भेटेका हुन् । मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले आइतवार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा विदेश राज्यमन्त्री जनरल भिके सिंहसँग पूर्वराजासँग तय भएको भेटवारे छलफल गरेका थिए ।
नेपालमा २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले औपचारिकरुपमा भेटेका सबैभन्दा उच्च भारतीय अधिकारी आदित्यनाथ हुन् । आदित्यनाथले विगतमा लोकसभा सांसदका रुपमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग पटकपटक भेटवार्ता गरेका छन् । उनीहरुबीच पछिल्लो भेट २०७३ कात्तिक पहिलोसाता काठमाडौंमा भएको थियो । कात्तिक ४ देखि ६ सम्म काठमाडौंको वनकालीमा विश्वहिन्दु महासंघद्धारा आयोजित विराट हिन्दु सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी काठमाडौं आएका थिए । त्यसबेला कार्यक्रममा पनि उनीहरु दुवैजना सँगै थिए भने आदित्यनाथले पूर्वराजासँग अलग्गै भेटवार्ता गरेका थिए ।  त्यसबेला शंकराचार्य वासुदेवानन्द र भाजपा नेता रघुनन्दन शर्मा पनि भेटवार्तामा साथै थिए । त्यसको एक बर्षअघि नवलपरासीको प्रतापपुरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र आदित्यनाथ सँगै थिए । दुवैजनाले हिन्दु सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
४५ मिनेट एक्लाएक्लै वार्ता
पटकपटक यसबीचमा दिल्ली भ्रमणमा जाँदा उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, महासचिव राम माधवसँग भेटवार्ता गरेका थिए । तर, ती सबै भेटवार्ता सार्वजनिक भएका थिएनन् ।
स्रोतका अनुसार भेटवार्ताको शुरुवातमा विश्वहिन्दु महासंघका अध्यक्ष भरतकेशर सिंह पनि सहभागी थिए । ‘शुरुवातमा पूर्वराजासँग महासंघका अध्यक्ष सिंह, पूर्वराजाका स्वकीय सचिव सागर तिमल्सिना तथा आदित्यनाथका सेक्रेटरी र उत्तरप्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी सहभागी थिए । औपचारिकतापछि दुवैजनाका बीचमा ४५ मिनेट एक्लाएक्लै कुराकानी पनि भयो’ भेटवार्ताबारे जानकार स्रोतले भन्यो । आदित्यनाथ अहिले पनि विश्वहिन्दु महासंघ अन्तराष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष हुन् भने सिंह अध्यक्ष हुन् । महासंघको अन्तराष्ट्रिय समितिले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्वहाली हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
विहान ९ बजे मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले पूर्वराजालाई निवासको बाहिरी गेटमै स्वागत गरेका थिए । हरेक दिन आदित्यनाथलाई भेट्न सर्वसाधारणको भीड लाग्ने गरे पनि सोमवार सर्वसाधारणसँगको भेटको कार्यक्रम रद्द भएको  थियो । भेटलगत्तै मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले तीनवटा तस्वीर सार्वजनिक गरेका थिए । उनको ट्विटमा उल्लेख छ, ‘आज लखनउस्ति सरकारी आवासमा नेपालका पूर्वराजा श्री ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहजीले  भेट गर्नुभयो, उहाँलाई अंगवस्त्र र कुम्भको लोगो दिएँ ।’ एक बर्षपछि उत्तरप्रदेशको प्रयागमा कुम्भमेला आयोजना गर्न लागेका आदित्यनाथले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई निमन्त्रणासमेत दिएका छन् । ज्ञानेन्द्र विहीवार नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम छ ।
धुलिखेलमा तय भयो भारत भ्रमण
निर्मल निवास स्रोतका अनुसार भारतीय राजदूत मञ्जिब सिंह पुरी र पूर्वराजाबीच धुलिखेलमा मंसिर पहिलोसाता भेट भएको थियो । मंसिर ६ देखि ९ सम्म द्धारिकाज रिसोर्टमा रहेका ज्ञानेन्द्रलाई भेट्न पुरी त्यहाँ पुगेका थिए । ‘त्यतिबेलै पूर्वराजाको यो भ्रमण तय भएको हो, भारत सरकारको पूर्ण तयारीसाथ उहाँलाई लखनउ बोलाइएको हो’ जानकार स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो । ‘ज्ञानेन्द्रको लखनउ भ्रमण दशैँ र तिहारको बीचमा नै हुने तयारी थियो, तर निर्वाचनको समय पारेर उनको भ्रमण गराउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने लागेपछि मंसिर पहिलो साता राजदूतले उहाँलाई भेटेर यो मिति तय गरेका हुन्’ जानकार स्रोतले भन्यो ।
धुलिखेलमा तय भएपछि पूर्वराजाको भारत भ्रमणबारे महासंघ अध्यक्ष भरतकेशर सिंहले पदाधिकारीसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई  भेटेर जानकारी गराएका थिए । देउवा र ओलीले पूर्वराजालाई ग्रिन सिग्नल दिएको महासंघ स्रोतको भनाई छ । त्यसबेला देउवाले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा आफू रहेको तथा राजसंस्था हटाउन आफ्नो भूमिका नरहेको जबाफ महासंघ पदाधिकारीलाई दिएका थिए ।
यसकारण ज्ञानेन्द्रलाई महत्व दिइयो, पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता, नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार
निर्वाचनमार्पmत वामपन्थी गठबन्धनको दुईतिहाई बहुमत आएपछि भारत सरकारले परिवर्तन गरेको नीतिका रुपमा मैले यो भेटवार्तालाई लिएको छु । जनमतबाट कम्युनिष्टहरुको यत्रो मत आउँदा जसरी भारतले समर्थन गरेको छ, जनमतसंग्रहमार्फत नेपालमा हिन्दु राष्ट्र वा राजसंस्थाको पुनर्वहाली हुने अवस्था आयो भने पनि भारतलाई आपत्ति हुँदैन भन्ने सन्देश हो यो । वामगठबन्धन सत्तामा पुग्न लाग्दा जुन प्रकारले पूर्वराजाले भातमा महत्व पाए, यो भारत सरकारको पोलिसि सिफ्ट हो । अब निर्वाचनमार्फत् हिन्दु राष्ट्र वा राजसंस्था कायम हुन्छ भने त्यो ढोका पनि खुला छ भन्ने सन्देश यो भेटले दिएको छ । तर, भारतले  राजसंस्थालाई होइन, हिन्दु राष्ट्रलाई मान्यता दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।




Thursday 4 January 2018

किन आए जाम्बियाका सेनापति ?



काठमाडौं, २० पुस 

जाम्बियाको सेनाका कमान्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल पाउल मिहोभा आफ्नै रुचीमा नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । यही मितिमा केन्याका सेनापतिको भ्रमण गराउने जंगी अड्डाको तयारी थियो । तर, दिल्लीस्थित जाम्बियाका सैनिक सहचारीले उनको सेनापतिको इच्छा लिखितरुपमा नै राखेपछि प्रधानसेनापतिले बोलाएका हुन् । उनले विहीवार नेपाली सेनाको विश्व शान्ति कार्यको अनुभवबारे चासो राखेका छन् ।

प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसँग बिहीबार भएको भेटमा उनले नेपाली सेनाले अफ्रिकी मुलुकलगायत विभिन्न देशको शान्ति कार्यमा गरेको अनुभव जाम्बियाका लागि पनि प्रेरणादायी रहने बताए । नेपाल भ्रमण गर्ने पाउल अफ्रिका महादेशकै पहिलो सेनापति हुन् ।

बुधबार राति काठमाडौं आएका कमान्डर पाउलले बिहीबार जंगीअड्डामा प्रधानसेनापति क्षत्रीसँग औपचारिक भेटवार्ता गरेका थिए ।

‘युएन अन्तर्गतको शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली सेनाको अनुभवका बारेमा उहाँहरूमा चासो छ, पिस किपिङमा जाम्बियाको सेना पनि संलग्न छ,’ भेटवार्ताबारे सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी गोकुल भण्डारीले भने, ‘यही सन्दर्भमा उहाँहरूको कुराकानी भएको छ ।’

सात दिने औपचारिक सद्भावना भ्रमणमा रहेका उनले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गरेको पनि प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।
जाम्बियाका सेनापतिको भ्रमण नेपालमा अफ्रिका महादेशबाटै भएको सैनिक नेतृत्वको पहिलो औपचारिक भ्रमण हो ।

स्रोतका अनुसार केन्याका प्रधानसेनापतिको भ्रमण गराउने कोशिश भए पनि जाम्बियाका सेनापतिकै इच्छामा यो भ्रमण आयोजना गरिएको हो ।

कमान्डर पाउललाई सेनाले शुक्रबार बिहान विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा देखाउन माउन्टेन फ्लाइटमा लैजाँदैछ । शुक्रबारै टोखास्थित नेपाली सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज, पाँचखालस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिकार्य तालिम केन्द्रको भ्रमण गर्ने छन् ।

शनिबार पोखरा भ्रमण गर्ने उनले आइतबार चितवनस्थित राष्ट्रिय निकुन्जको भ्रमण गर्नेसमेत कार्यक्रम तय भएको छ । उनको सम्मानमा बिहीबार साँझ सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित प्रधानसेनापति क्षत्रीले जंगीअड्डामा रात्रिभोज आयोजना गरे ।


top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog Archive