सरकार काम लिने, सुविधा नदिने !
काठमाडौं । संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा छिमेकी भारत र चीनले नेपालबाट सुरक्षा थ्रेट बढेको टिप्पणी गरिरहँदा सीमा क्षेत्रमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी चाहिँ आफैँ असुरक्षित छ । सरकारले सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलको असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सशस्त्र बललाई न्यूनतम पूर्वाधार दिन नसकेको सरकारले छिमेकीहरूको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने वचन दिएकोदियै छ । छिमेकीले पनि पत्याएकोपत्यायै छन् ।
भारतीय सुरक्षा अधिकारी, विज्ञदेखि प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसमेतले नेपाली सीमाबाट जाली भारतीय नोटको कारोबार, साना हतियारको तस्करी र सीमा अपराधका कारण सुरक्षा खतरा बढेको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यसको सुविचारित र संस्थागत खण्डन गर्न नेपाल सरकार चुकेको छ । अर्कातिर सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको नेपाली सुरक्षा बलले चाहिँ आधारभूत पूर्वाधार, जनशक्ति र यातायात अभाव झेल्नुपरेको छ । भारत र चीनसँगको सीमाका लागि करिब सात हजार सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । सबैभन्दा बढी असुरक्षा भारतीय सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले भोग्नुपरेको छ ।
सीमा जोडिएका २१ जिल्लामा सीमा सुरक्षा कार्यालय, मोरङदेखि पर्सासम्म ४८ वटा स्थायी चेकपोष्ट र पश्चिममा एक सय २० सशस्त्र प्रहरी बलको अस्थायी पोष्ट राखिएको छ । तर, जनशक्ति, आवश्यक पूर्वाधार र यातायातको व्यवस्था नहुँदा उनीहरू स्वयंले सास्ती झेल्नुपरेको छ । पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति अभावमा करिब एक हजार आठ सय किलोमिटर नेपाल–भारत खुला सीमामा सशस्त्रले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन ।
‘सरकारले उपलब्ध गराएको साधनस्रोतअनुसार सम्भव भएसम्म सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको छ तर हामीलाई चाहिएजति आधारभूत पूर्वाधार नै तयार भइसकेका छैनन्,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी नारायणबाबु थापालाई उद्धृत गर्दै नेपाली हिमालय टाइम्स दैनिकले एक साताअघि समाचार छापेको छ । थापाले भनेका छन्, ‘सीमितताका बीच सशस्त्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।’ भारतसँग जोडिएका २० जिल्ला तथा चीण्नसँग जोडिएको सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै सीमा सुरक्षा कार्यालय छ भने पूर्वदेखि मध्यतराईसम्म स्थायी र पश्चिम तराईमा अस्थायी सीमा चेकपोष्ट राखिएका छन् ।
सीमाको सुरक्षा सशस्त्रलाई दिने सरकारी निर्णयअनुसार तराईका २० जिल्ला र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको नेतृŒवमा सीमा सुरक्षा कार्यालयमा दुई सय ३७ जना कार्यरत छन् । अस्थायी र स्थायी बोर्डर आउटपोष्टमा प्रतियुनिट ५० जनाका दरले सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ ।
‘भारतससँग खुला सीमा रहेकाले सीमामा हुने आपराधिक क्रियाकलापदेखि चोरी, तस्करीजस्ता गतिविधि रोक्न यी कार्यालय र पोष्ट पर्याप्त छैनन्,’ सशस्त्र प्रहरीका एक सीमा निवृत्त डीआईजीले भने, ‘भारतले सुरक्षा चासोका नाममा पेलिरहेको छ तर सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको अवस्थाबारे सरकारलाई कुनै चासो छैन ।’
एसपीको नेतृŒवमा रहने सीमा सुरक्षा कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममा राखिएको छ भने प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) नेतृत्वका सुरक्षा पोष्ट सीमाक्षेत्रमा राखिएको छ । औसतमा सशस्त्र प्रहरीको एउटा पोष्टले करिब ४० किलोमिटर सीमाक्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि, शान्ति सुरक्षा, सीमा अतिक्रमणको अवस्था अनुगमन गर्दै आएको छ । ‘तर हामीसँग पर्याप्त साधनस्रोत छैनन्, कतिपय स्थानमा जग्गाको व्यवस्था भइरहेको छ, कतिपय घर निर्माणको प्रक्रियामा पनि हामी छौं,’ डीआईजी थापाले भने, ‘समग्रमा सीमा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई आधारभूत कुराकै अभाव छ ।’ थापाका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत मुलुकभर एक सय ५० स्थानमा सशस्त्रका थप सुरक्षा पोष्टको माग भएको छ । सीमा सुरक्षा जिम्मा दिइएको सशस्त्र प्रहरी हालसम्म कर्णाली अञ्चलमा पुग्न सकेको छैन । कर्णालीका चारै जिल्लामा सशस्त्रको माग भए पनि सरकार र गृहमन्त्रालयको बेवास्ताले कार्यालय र पोष्ट विस्तार गर्न नसकिएको बलको भनाइ छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा हाल ३३ हजार एक सय ६५ दरबन्दी छ । हालै औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्न थपिएको दुई हजार दुई सय ५० जनाको जनशक्ति पदपूर्ति भइसकेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख कोषराज वन्त नेतृŒवको नेपाली सुरक्षा अधिकारीलाई गत १८ मंसिरमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का उच्च अधिकारीले आतंकवाद नियन्त्रण, हतियार तथा नक्कली भारु नोट तस्करी, मानव बेचविखनलगायतका कार्य नियन्त्रणका लागि गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए । त्यसका लागि सशस्त्रलाई तालिम दिन सहयोग गर्ने एसएसबीका तत्कालीन प्रमुख प्रणय सहायले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । गत मंसिरमा नयाँ दिल्लीमा भएको एसएसबी र सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृŒवबीच दुईपक्षीय बैठक यस वर्ष काठमाडौंमा आयोजना हुने तय भएको छ ।
नेपाल र भुटानको सीमा सुरक्षामा खटिएको भारतीय एसएसबीले दुवै मुलुकको सीमा क्षेत्रमा थप १० वटा बटालियन थप्ने घोषणा यस वर्ष गरेको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा ६ हजार ५४ वटा सीमा स्तम्भ छन्, जसको सुरक्षासमेत सशस्त्रको जिम्मामा छ । तर आफैं असुरक्षित रहेको सशस्त्रबाट कामको मात्रै अपेक्षा गर्ने कि पूर्वाधार पनि मिलाउने, सरकारका सामू अहम प्रश्न खडा भएको छ ।
काठमाडौं । संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा छिमेकी भारत र चीनले नेपालबाट सुरक्षा थ्रेट बढेको टिप्पणी गरिरहँदा सीमा क्षेत्रमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी चाहिँ आफैँ असुरक्षित छ । सरकारले सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलको असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सशस्त्र बललाई न्यूनतम पूर्वाधार दिन नसकेको सरकारले छिमेकीहरूको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने वचन दिएकोदियै छ । छिमेकीले पनि पत्याएकोपत्यायै छन् ।
भारतीय सुरक्षा अधिकारी, विज्ञदेखि प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसमेतले नेपाली सीमाबाट जाली भारतीय नोटको कारोबार, साना हतियारको तस्करी र सीमा अपराधका कारण सुरक्षा खतरा बढेको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यसको सुविचारित र संस्थागत खण्डन गर्न नेपाल सरकार चुकेको छ । अर्कातिर सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको नेपाली सुरक्षा बलले चाहिँ आधारभूत पूर्वाधार, जनशक्ति र यातायात अभाव झेल्नुपरेको छ । भारत र चीनसँगको सीमाका लागि करिब सात हजार सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । सबैभन्दा बढी असुरक्षा भारतीय सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले भोग्नुपरेको छ ।
सीमा जोडिएका २१ जिल्लामा सीमा सुरक्षा कार्यालय, मोरङदेखि पर्सासम्म ४८ वटा स्थायी चेकपोष्ट र पश्चिममा एक सय २० सशस्त्र प्रहरी बलको अस्थायी पोष्ट राखिएको छ । तर, जनशक्ति, आवश्यक पूर्वाधार र यातायातको व्यवस्था नहुँदा उनीहरू स्वयंले सास्ती झेल्नुपरेको छ । पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति अभावमा करिब एक हजार आठ सय किलोमिटर नेपाल–भारत खुला सीमामा सशस्त्रले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन ।
‘सरकारले उपलब्ध गराएको साधनस्रोतअनुसार सम्भव भएसम्म सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको छ तर हामीलाई चाहिएजति आधारभूत पूर्वाधार नै तयार भइसकेका छैनन्,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी नारायणबाबु थापालाई उद्धृत गर्दै नेपाली हिमालय टाइम्स दैनिकले एक साताअघि समाचार छापेको छ । थापाले भनेका छन्, ‘सीमितताका बीच सशस्त्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।’ भारतसँग जोडिएका २० जिल्ला तथा चीण्नसँग जोडिएको सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै सीमा सुरक्षा कार्यालय छ भने पूर्वदेखि मध्यतराईसम्म स्थायी र पश्चिम तराईमा अस्थायी सीमा चेकपोष्ट राखिएका छन् ।
सीमाको सुरक्षा सशस्त्रलाई दिने सरकारी निर्णयअनुसार तराईका २० जिल्ला र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको नेतृŒवमा सीमा सुरक्षा कार्यालयमा दुई सय ३७ जना कार्यरत छन् । अस्थायी र स्थायी बोर्डर आउटपोष्टमा प्रतियुनिट ५० जनाका दरले सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ ।
‘भारतससँग खुला सीमा रहेकाले सीमामा हुने आपराधिक क्रियाकलापदेखि चोरी, तस्करीजस्ता गतिविधि रोक्न यी कार्यालय र पोष्ट पर्याप्त छैनन्,’ सशस्त्र प्रहरीका एक सीमा निवृत्त डीआईजीले भने, ‘भारतले सुरक्षा चासोका नाममा पेलिरहेको छ तर सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको अवस्थाबारे सरकारलाई कुनै चासो छैन ।’
एसपीको नेतृŒवमा रहने सीमा सुरक्षा कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममा राखिएको छ भने प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) नेतृत्वका सुरक्षा पोष्ट सीमाक्षेत्रमा राखिएको छ । औसतमा सशस्त्र प्रहरीको एउटा पोष्टले करिब ४० किलोमिटर सीमाक्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि, शान्ति सुरक्षा, सीमा अतिक्रमणको अवस्था अनुगमन गर्दै आएको छ । ‘तर हामीसँग पर्याप्त साधनस्रोत छैनन्, कतिपय स्थानमा जग्गाको व्यवस्था भइरहेको छ, कतिपय घर निर्माणको प्रक्रियामा पनि हामी छौं,’ डीआईजी थापाले भने, ‘समग्रमा सीमा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई आधारभूत कुराकै अभाव छ ।’ थापाका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत मुलुकभर एक सय ५० स्थानमा सशस्त्रका थप सुरक्षा पोष्टको माग भएको छ । सीमा सुरक्षा जिम्मा दिइएको सशस्त्र प्रहरी हालसम्म कर्णाली अञ्चलमा पुग्न सकेको छैन । कर्णालीका चारै जिल्लामा सशस्त्रको माग भए पनि सरकार र गृहमन्त्रालयको बेवास्ताले कार्यालय र पोष्ट विस्तार गर्न नसकिएको बलको भनाइ छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा हाल ३३ हजार एक सय ६५ दरबन्दी छ । हालै औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्न थपिएको दुई हजार दुई सय ५० जनाको जनशक्ति पदपूर्ति भइसकेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख कोषराज वन्त नेतृŒवको नेपाली सुरक्षा अधिकारीलाई गत १८ मंसिरमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का उच्च अधिकारीले आतंकवाद नियन्त्रण, हतियार तथा नक्कली भारु नोट तस्करी, मानव बेचविखनलगायतका कार्य नियन्त्रणका लागि गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए । त्यसका लागि सशस्त्रलाई तालिम दिन सहयोग गर्ने एसएसबीका तत्कालीन प्रमुख प्रणय सहायले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । गत मंसिरमा नयाँ दिल्लीमा भएको एसएसबी र सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृŒवबीच दुईपक्षीय बैठक यस वर्ष काठमाडौंमा आयोजना हुने तय भएको छ ।
नेपाल र भुटानको सीमा सुरक्षामा खटिएको भारतीय एसएसबीले दुवै मुलुकको सीमा क्षेत्रमा थप १० वटा बटालियन थप्ने घोषणा यस वर्ष गरेको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा ६ हजार ५४ वटा सीमा स्तम्भ छन्, जसको सुरक्षासमेत सशस्त्रको जिम्मामा छ । तर आफैं असुरक्षित रहेको सशस्त्रबाट कामको मात्रै अपेक्षा गर्ने कि पूर्वाधार पनि मिलाउने, सरकारका सामू अहम प्रश्न खडा भएको छ ।
No comments:
Post a Comment