Thursday, 18 July 2019

Seventh Meeting of Nepal-India Oversight Mechanism

Press Release

The Seventh Meeting of Nepal-India Oversight Mechanism was held in Kathmandu today to review the progress of the projects under bilateral cooperation. 

The meeting was co-chaired by Foreign Secretary Mr. Shanker Das Bairagi and Ambassador of India to Nepal H. E. Mr. Manjeev Singh Puri.

The meeting reviewed the status of implementation of all ongoing bilateral projects between Nepal and India in the areas of cross-border rails, petroleum pipelines, roads, integrated check posts, bridges, energy, irrigation, inundation, agriculture, post-earthquake reconstruction, among others.

Both sides agreed to address the problems and obstacles for the smooth implementation of the projects. They also agreed to expedite works in order for early completion of the projects.

The Nepal-India Oversight Mechanism was set up after the State Visit to India by the Prime Minister of Nepal in September 2016 to oversee the implementation of bilateral projects and take necessary steps for their completion in time.

The eighth meeting of the mechanism will take place on a mutually convenient date.

Ministry of Foreign Affairs
Government of Nepal
8 July 2019

Nepal and German establish Bilateral Consultation Mechanism

Press Release:

Mr. Markus Potzel, Commissioner for South Asia in the German Federal Foreign Office, was on a two-day visit to Nepal from 16 to 17 July 2019. This visit aims at upgrading political relations between Germany and Nepal, based on the long-standing bilateral friendship and cooperation that has lasted for more than 60 years.

During his visit, Markus Potzel called on Minister for Foreign Affairs Mr. Pradeep Kumar Gyawali, Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs Mr. Bhanu Bhakta Dhakal, as well as Minister for Communication and Information Technology Mr. Gokul Prasad Baskota.

On 16 July, Mr. Shankar Das Bairagi, Foreign Secretary, Ministry of Foreign Affairs welcomed Mr. Markus Potzel to the first joint political consultations between the two Foreign Ministries. Mr. Shankar Das Bairagi also recalled his visit to Berlin in summer 2018, where he was received by Vice Minister Niels Annen in the German Foreign Office.

The two sides signed the Joint Declaration of Intent on the Establishment of Bilateral Consultation Mechanism, which stipulates that these consultations would be held annually, at mutually convenient times in the future. They will be complementary to the bi-annual consultations on development cooperation, led by the Nepali Ministry of Finance and the German Ministry for Economic Cooperation and Development.

The excellent state of bilateral relations was underlined by a number of recent decisions on joint projects.
·       The two sides welcomed the signing of a 24.3 Million Euro financial agreement on Friday 5th July, which will serve to upgrade maternal care facilities in the Kathmandu Valley, the provision of solar energy to remote areas, as well as the establishment of specific credit lines to kick-start start-up businesses in semi-urban and rural areas.
·       Germany also pledged additional 4 million Euro for technical cooperation to further upgrade the use of solar energy in order to tackle the challenges of Climate change and energy security in Nepal.
·       The two sides welcomed the imminent conclusion of an agreement which will allow diplomats’ spouses to take on gainful employment in the host country while the family is posted there.
·       The two sides also welcomed the good prospects for an upcoming cooperation between the University of Hamburg (Germany), and two institutions in Nepal on the preservation of the oldest surviving Sanskrit Manuscripts worldwide.

The two sides stressed the need for intensifying trade and foreign direct investment linkages, and they welcomed efforts to promote the German private sector’s interest in investments in Nepal. The German side welcomed efforts to foster an open investment climate in Nepal and pledged support in ongoing reform measures. Both sides underlined the need to speed up Government decisions on concrete economic engagements and contracts.

Germany pledged support to promote tourism, in the context of the Visit Nepal 2020 tourism campaign, but also in the longer term.

The two sides also reviewed the international and regional situation. They agreed on the need to foster rules-based multilateralism and regional cooperation. The two sides acknowledged the climate change as one of the most serious existential threats to humanity and agreed to promote collaboration, both at bilateral and multilateral levels.

With regard to both countries’ membership in the UN Human Rights Council, the German side showed appreciation for the Nepali side’s progress made in guaranteeing basic rights, based on the 2015 constitution. The German side also appreciated Nepal’s unique and home-grown peace process and expressed hope that its remaining aspects would be resolved soon.

The two sides underlined the significance of exchanging high-level visits in further cementing friendly ties and promoting collaborative partnerships in mutually beneficial areas. The two sides were also looking forward to the visit of Vice Minister Norbert Barthle, German Ministry of Economic Cooperation and Development, to Kathmandu in October, and an upcoming bilateral business forum.

Nepal and India need to work on a new agenda for development : Foreign Minister

Statement by Minister for Foreign Affairs Hon. Mr. Pradeep Kumar Gyawali on
"Nepal-India Relations: Development and Dynamics" at a Talk Programme
organized by Pushpalal Memorial Foundation
(18 July 2019, Hotel Summit, Lalitpur)


Chairman of Pushpalal Memorial Foundation and
Former Prime Minister Hon. Mr. Madhav Kumar Nepal,
Hon. Ministers and Members of Parliament,
Ambassador of India to Nepal
His Excellency Shri Manjeev Singh Puri,
Distinguished Participants,
Ladies and Gentlemen:

It is a great privilege and honour for me to speak on the theme of "Nepal-India Relations: Development and Dynamics". I would like to express my sincere thanks to the Chairman of Pushpalal Memorial Foundation for organizing this talk programme and also providing me with this opportunity to share my views.
 Let me begin with the historical relationship between Nepal and India. We know the relationship between our two countries is time immemorial. History tells us that even before the modern nations of Nepal and India came into existence, small kingdoms and princely states existing in the present territories of Nepal and India had developed flourishing relationship, both at the level of the government and the people. The bilateral relationship continued to grow in the subsequent times, reaching the present stage. This active relationship in continuity speaks volumes of engagements, friendship and cooperation between our two countries.
The closeness of the relationship between Nepal and India is based on the robust foundation of geographical proximity, civilizational and cultural bonds, friendship between the two peoples, and similar perceptions on many global and regional issues including shared values. Nepal and India are two independent and sovereign countries; they are immediate neighbours, sharing a long stretch of boundary; and they exist side by side and interact much more densely in every sphere of life. When we realize this fact, we become further closer. And, it also automatically demands from us more efforts to take the relationship to a new height. 
Distinguished Participants,
It is with this spirit that the two countries have maintained friendly and cooperative relationship at the highest political level. High level visits at increased frequency have helped not only strengthen friendship but also fructify the relationship in areas of mutual interest. In this context, I would like to fondly recall the visits of both prime ministers and four round of talks last year, which have contributed significantly to further cementing the bilateral ties and to explore the new vistas of cooperation.The growth of the relationship has produced tangible outcomes in many sectors, such as trade, transit, investment, tourism, culture, education, development cooperation and so on. Besides, continuous dialogues, exchange of ideas, and agreements, including through dozens of bilateral mechanisms, have substantially contributed to add dynamism to the relationship.
It is a matter of satisfaction that Nepal-India relations have been growing in multi-dimensional ways, creating myriads of opportunities. However, this does not mean that the relations are bereft of problems and issues. They are there; and it is not unnatural for any friendly neighbouring countries with wide gamut of relations and dense interaction. What we need to do is to continue removing obstacles, resolving issues and moving forward towards extracting the benefits from enhanced bilateral cooperation.
And what gives us enormous satisfaction is that we have clear  vision, sufficient commitment and required capability in both sides to address those issues.
Another important aspect in our relationship is that we have to understand the sensitivities of each other. If there is a trust that sensitivities are well taken care of, it will help grow the relationship smoothly. We need to continue strengthening cooperation for controlling the cross-border criminal and unwanted activities, which harm both countries. Similarly, we must prevent unscrupulous elements from using the soil of one country against another. Furthermore, a practical solution is also to be worked out for reducing Nepal's huge trade deficit with India, as the huge imbalance in trade shows a negative picture.
Ladies and Gentlemen,
Given India's huge population, big size of economy, industrial capacity and technological progress, it has remained a major source of investment, import items, tourist inflows, technological support, and development cooperation to Nepal. India is on of the biggest source of foreign investment in Nepal in terms of amount. Among the source countries of tourists coming to Nepal, India is on top of all. Likewise, in Nepal's total imports and exports, India occupies a prominent position. On the part of Nepal too, investment, export of goods and tourists outflow into India are there, though in a smaller scale. These facts and figures vindicate the depth and dynamism of our relationship. Here, what we need to do is to create a win-win situation for both countries. We have to work out plans for ensuring it in a sustainable way.
The areas of cooperation in our two countries are so wide and all-encompassing that potentials exist in almost every sector. We are blessed with enormous natural resources; we have young and active population; our history, culture and civilization are rich. Additionally, people-to-people bonds are strong and dynamic. Interdependence and interconnectedness are intense. India's economy has already taken momentum, securing a respectable position in the global economy. It is an opportunity for Nepal to take the benefit from this economic growth. In Nepal too, economic growth rates have started going up, which can benefit India as well.

On of the critical issue to collaborate with, is the issue of climate change. Since the challenges of climate change has scaled up in unprecedented points, probably we should have to use the term climate crisis or urgency rather. As both countries are linked with similar climate system, ecology and Himalayan ranges, problem we face are almost identical. We can even talk the daily weather forecasts nowadays, the potential floods in Terai and adjoining parts of Northern India alarms millions of people everyday. It is a issue, which warrants us to work collaboratively, with sensitivity and urgency
It is rare to have a highly favourable situation in both countries, which is available at present, as reflected in the stable governments enjoying the two-thirds majority in the parliaments, enormous faith of the peoples in the leaders, accelerating economic growth rates, clear visions for development and prosperity, and strong commitments for delivery of outcomes to the peoples. I see it as a golden opportunity for both Nepal and India. We must do everything possible to tap this opportunity.
On the one hand, we need to work on a new agenda for development and shared prosperity in the changed scenario; and, on the other hand, we have to complete the unfinished tasks, clearing ways for novel ventures. These twin tasks are to be performed simultaneously. Old treaties and agreements await review for making them appropriate in the present context. Completion of long-standing bilateral cooperation projects of great significance, such as Pancheswor and Hulaki Roads, require due priority. Similarly, resolution of the boundary issues and the permanent solution to the problems of inundation are other important works to be accomplished.
I am happy to share the facts that a number of flagship projects between Nepal and India have been carried out. Some of them have already been completed and some are in the phase of implementation. The petroleum pipeline project from Motihari to Amlekhgunj is almost ready for operation. The Integrated Check Post in Birgunj has already started functioning and the next one in Biratnagar is awaiting its operationalization. Likewise, some segments of Hulaki Roads have been completed. The process for Raxaul to Kathmandu Railway line has begun with preliminary survey. The works relating to Inland Waterways have also started. We are developing strong connectivity with India through railways and waterways. Cooperation in the field of agriculture is taking momentum. New air entry points have been finalized to pave the way to boost the Nepali aviation industry. I am sure it will phenomenally help enhance movement of goods and people with less cost and less time.

When we talk about our relations, we should also take into account global developments, as they do have implications on bilateral relations. The world today has seen unprecedented developments in geo-politics, geo-economics, technology, and inter-state relations. Nationalistic fervor, protectionist policies, apathy to multilateralism, and dissociation from global and regional compacts and commitments have unexpectedly changed the dynamics of cooperation among countries. In such a volatile situation, countries like ours have to forge strong cooperation in order to secure common interests from the international and regional engagements.
Distinguished Participants,
The Government of Nepal has dedicated its entire efforts towards realizing the national aspiration of "Prosperous Nepal, Happy Nepali". To help contribute to this drive,  we count high the collaboration with India. We welcome increased amount of investment from India into Nepal in areas of our national priority, such as hydropower, transport infrastructure, tourism, agriculture, ICT, mines and minerals, education, health, manufacturing, etc. These investments will benefit not only Nepal but also India. In the areas of trade, enhanced market access for Nepali products in India as well as trade facilitation are required for reducing the trade deficit of Nepal, making the trade beneficial for both countries. Similarly, as we are going to celebrate the year 2020 as the "Visit Nepal Year", we expect more tourists from India to Nepal in 2020 and beyond. From Nepal’s side too, a lot of Nepali people visit India every year as tourists. This is one of the important areas of cooperation between our two countries. As before, I am confident that Nepal will continue receiving increased amount of development cooperation from India. While saying so, I would like to thank the Government of India for continuously extending development cooperation to Nepal in the past as well as increasing the amount of such cooperation to Nepal in the budget announced recently.
Ladies and Gentlemen
After the historical political change, Nepal now is perfectly poised for development and prosperity. It is based on the facts on the ground. First, the country has political stability with a government enjoying two-thirds majority in the parliament. Second, with a new constitution as well as new and revised laws, legal base has taken strong roots. Third, good governance and reform in public service have received adequate priority. Fourth, revenue mobilization and financial discipline has created conducive environment in the economic and financial sector. Fifth, the Government of Nepal has given a tempo to development works. Sixth, a lot of incentives and facilities for foreign investors, industrialists and businesspersons are available in the country. Seventh, necessary infrastructure and facilities are being expanded for foreign tourists for their comfortable and enjoyable stay. Finally, the Government of Nepal is committed to strengthen ties with its immediate neighbours and other friendly countries around the world. I am confident that such a propitious environment will serve as a bedrock for the growth of our relations, accruing great advantages to both countries.
To end, I would like to say that there is every room for the expansion and deepening of Nepal-India relations in the days ahead. Both countries are replete with potentials. There is also the will and determination to realize these potentials for their development. With mutual understanding and trust at all levels, we can continue reaping the benefits of our friendship and cooperation. I see a brighter side in Nepal-India relations. I wish it to remain brighter forever.
I thank you for your kind attention.

Thursday, 28 February 2019

भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढ्दै :युद्ध भए नेपाललाई असर पर्छ ?

                                                               -पर्शुराम काफ्ले -
  • भारत र पाकिस्तानबीच युद्धको खतरा बढेको छ । तीन वटा ठूला युद्ध र अनेकौं पटक द्वन्द्वबाट गुज्रिएका यी दुई छिमेकीबीच तनाव बढ्दै गए त्यसले नेपाल र दक्षिण एसियामै ठूलो असर पार्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
  • –भारत र पाकिस्तान दुवै आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र हुन् । त्यसैले यी दुईबीच युद्ध भए त्यसबाट अकल्पनीय मानवीय क्षति हुने र विश्व शान्तिमै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।
  • – नेपाल र भारतबीच खुला सीमाना छ । युद्ध भए सीमा बन्द हुने भारतीय रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानका निहार नायक बताउँछन् । सीमा बन्द भए दुवै देशका नागरिक कष्ट बेहोर्न बाध्य हुनेछन् । भारतले विगतमा पटकपटक नेपालसँगको खुला सीमाना आफूविरुद्ध प्रयोग भएको भनेर नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ । पाकिस्तानसँगको युद्धको अवस्थामा उसले फेरि त्यस्तै मुद्दा उचाल्न सक्छ ।
  • नेपालको आयात–निर्यातमा असर पर्न सक्छ 
  • –नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापार भारतको बाटोबाट हुन्छ । त्यसैले भारत युद्धमा संलग्न हुँदा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि असर गर्छ । ‘नेपाल आउने र यहाँबाट बाहिरिने मालवस्तुको ढुवानीमा भारतले नियमन गर्नसक्छ,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैँजु भन्छन्, ‘त्यसो भयो भने हाम्रो आयात निर्यातको समय र लागत बढ्नसक्छ ।’ यसबाट तेस्रो देशसँगको नेपालको आयात निर्यात पनि प्रभावित हुनसक्छ ।
  • – नेपाल केही इन्धनलगायत अत्यावश्यक आपूर्तिहरुमा भारतसँग निर्भर छ । भारत ‘फुल स्केल वार’ मा ‘इन्गेज’ हुँदा आपूर्ति अवरुद्ध हुने वा महंगी बढ्ने हुनसक्छ । 
  • –नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक आउँछन् । युद्धको असामान्य अवस्थामा नेपालको पर्यटन उद्योगमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । 
  • सार्कको भविष्य अनिश्चित हुनेछ 
  • –सार्क मरणासन्न छ, वर्षौंदेखि सम्मेलन रोकिएको छ । पछिल्लो समय भारतले सार्कलाई नजरअन्दाज गरेर पाकिस्तानबाहेकका क्षेत्रीय पहलहरुमा सहभागिता र सक्रियता बढाएको छ । सार्कको स्थापना नै आफूलाई घेर्न गरिएको भारतीय पक्षको बुझाइ रहँदै आएको छ । भारत–पाक युद्ध भए सार्क ब्यँुतिने सम्भावना क्षीण हुनेछ । यसले दक्षिण एसिया क्षेत्रीय सहकार्य र यसमा नेपालको चासो समेत ओझेलमा पर्नसक्छ । 
  • –भारतीय गोर्खा फौजमा करिब ३२ हजार नेपाली कार्यरत रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसअघिका सबै युद्धमा भारतले गोर्खाहरुलाई खटाउँदै आएको छ । युद्ध बढ्दै गए नेपालीले ज्यान समेत गुमाउनेछन् । भारतमा लाखौं नेपाली रोजगारी गर्छन् । युद्धबाट ती पनि प्रभावित हुनेछन् ।
  •  कास्मिर नजिकको हवाइमार्ग हुँदै नेपाल आवतजावत गर्ने उडान प्रभावित भयो । टर्किस एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै रोकियो । युद्धको परिस्थितिमा नेपाल आउजाउका केही हवाइमार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । 

 भारतले पाकिस्तान शासित कास्मिरमा हवाई हमला गरेको एक दिनपछि पाकिस्तानले दुईवटा भारतीय सैन्य विमान खसाएको दाबी गरेको छ । २ फागुनमा कास्मिरको पुलवामामा आतंककारी आक्रमणमा ४० भारतीय सुरक्षा सैनिक मारिएपछि विगतमा ठुल्ठूला युद्ध लडिसकेका यी दुई छिमेकीबीच तनाव बढेको हो । 
औपचारिक रूपमा भने दुवै देशले युद्ध नचाहेको बताएका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले बुधबार पुलवामा घटनाको छानबिनका लागि आफ्नो देश तयार रहेको भन्दै भारतसँग वार्ताको आह्वान गरेका छन् । उनले दुवै देश आणविक शक्ति भएको भन्दै उनले बुद्धिमानी अपनाउनुपर्ने बताए । पाकिस्तानले खसाएको लडाकु विमानका एक पाइलटलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ । भारतले भने आतंकवादी शिविर बन्द नभएसम्म वार्ता हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
दुवैतर्फ हवाई सेना सतर्क, विमानस्थल बन्द
दुवैले आफ्ना क्षेत्रमा हवाई सैनिकलाई लडाइँका लागि सतर्क राखेका छन् । भारतले जम्मु–कास्मिरका तीन विमानस्थल र पञ्जाबको अमृतसरलगायत विमानस्थल अर्को सूचना नभएसम्म नागरिक उडान प्रयोजनका लागि बन्द गरेको छ । पाकिस्तानले पनि लाहोर, कराँची र पेसावरमा घरेलु तथा बाह्य व्यावसायिक उडान अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ । 

नेपालको अडान : वार्ताबाट समाधान 
नेपालले बुधबार भारत र पाकिस्तानबीच जारी तनावको शान्तिपूर्ण समाधान हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । २ फागुनमा कास्मिरमा भारतीय सैनिकमाथि भएको आतंकवादी हमलाको निन्दा गरेको नेपालले वार्ताबाट समाधान खोज्न र संयमता अपनाउन आग्रह गरेको हो । ‘दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थिरताको महŒवलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल दुवै पक्ष (भारत र पाकिस्तान) लाई यो क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षालाई चुनौती दिने कुनै कार्यमा सामेल नहुन र अधिकतम संयम अपनाउन आग्रह गर्दछ,’ नेपालले भनेको छ । परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न र तनाव घटाउँदै शान्तिपूर्ण संवादमार्फत समाधान खोज्न पनि आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित ब्रिफिङमा भारतका लागि नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख भरत रेग्मी सहभागी थिए । भारतले छिमेकी र दक्षिण एसियाली देशबाट आतंकवादविरुद्ध ऐक्यबद्धता खोजेको भारतीय विदेशसचिव विजय गोखलेको भनाइ थियो । नेपालले आतंकवादविरुद्ध अडान स्पष्ट पारेको छ भने भारतसँग पछिल्लो परिस्थितिबारे असमझदारी नभएको एक उच्च कूटनीतिक अधिकारीले बताए । ‘भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध नै हुने परिस्थिति हामीले देखेका छैनौँ । किनभने दुवैले युद्धको मूल्य अनुभव गरेका छन्,’ एक उच्च कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यद्यपि केही दिन तनाव बढ्ने अवस्था छ । पठानकोट हमलापछि नेपालसँग भारतले ऐक्यबद्धताको अपेक्षा गरेको हो, हामीले आतंकवादविरुद्ध अडान स्पष्ट पार्दै आएका छौँ । आवश्यक परे कुनै फोरममार्फत थप स्पष्ट पार्न सक्नेछौँ ।’ 
नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव ?
भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले अहिले नै नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै असर नपारे पनि स्थिति खराब हुँदै गयो भने विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पर्नसक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । छिमेकका दुई मुलुकबीच देखिएको द्वन्द्वले अहिलेसम्म नेपालको व्यापारमा कुनै असर नपरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैँजु बताउँछन् । नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापार भारतको बाटोबाट हुन्छ । ‘द्वन्द्व बढ्दै जाँदा नेपाल आउने र यहाँबाट बाहिरिने मालवस्तुको ढुवानीमा भारतले नियमन गर्नसक्छ,’ सैँजुले भने, ‘त्यसो भयो भने हाम्रो आयात निर्यातको समय र लागत बढ्नसक्छ ।’ 
कथम् कथाचित भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भइहाले त्यसले भारतकै अर्थतन्त्रलाई समस्या पर्ने र त्यसले स्वाभाविक रुपमा नेपाललाई असर पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘नेपालको दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग छ, त्यसो हुँदा युद्ध नै भएको अवस्थामा नेपालको आयात निर्यात प्रभावित भई अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्न सक्छ । त्यस्तै, भारतबाट  र तेस्रो मुलुकबाट हुने ढुवानीमा अवरोध आउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘ठूलो मात्रामा नेपालीहरु भारतमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरु पनि प्रभावित बन्नेछन् ।’ भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जाने पर्यटक पनि प्रभावित हुनेछन् ।’
दुई दिनदेखि रोकियो टर्किस एअरलायन्सको जहाज
भारत र पाकिस्तानबीच कास्मिर बमबारी र युद्ध विमान ओहोरदोहोर गरेका कारण मंगलबार नेपाल आएको टर्किस एअरलायन्सको जहाज फर्कन सकेको छैन । नेपालबाट इस्तानबुलसम्मको उडान कास्मिर नजिकैको रुटबाट हुने कारणले जहाज फर्कन नसकेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । ‘दैनिक उडान हुने टर्कीबाट बुधबार पनि नेपाल जहाज आएन,’ उनले भने, ‘नेपालमा रहेको जहाज बिहीबार फर्कने तालिका छ, सम्भव भए त्यही रुटबाट नभए अन्य रुटबाट जाने छ ।’ अन्य उडानलाई भने त्यहाँको समस्याले प्रभावित नपारेको पनि क्षेत्रीले जानकारी दिए । 
के भन्छन् विज्ञ ?
भारतीय रक्षा विश्लेषक : यसै भन्न सकिने अवस्था छैन 
 हर्ष काकर, पूर्वमेजर जनरल, भारतीय सेना
-भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल हर्ष काकरले लखनउबाट नयाँ पत्रिकासँग भने–
तत्कालै युद्धको सम्भावना म देख्दिनँ । दुवै पक्षले आफ्ना जनतासामु शक्तिको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरू चाँडै नै शान्त हुनेछन् । जनताले जे चाहेका छन्, दुवैले त्यही गरेका छन् । पाकिस्तानले आफूमाथि ‘आक्रमण’ भएको भनेको छैन, ‘लाइन अफ कन्ट्रोल (सीमारेखा) उल्लंघन’ भनेको छ । उसले भारतलाई ‘जस्तालाई तस्तै’ जवाफ दिएको जनतालाई देखाएको छ । त्यसैले परिस्थिति युद्ध होइन, गतिरोधतर्फ गएको छ । यसबाट नेपाललाई फरक पर्दैन । केबल उत्तर–पश्चिमी सीमामा केही असर पर्ने सम्भावना देख्छु ।’ 
डा. निहार नायक, नेपाल मामिलाविज्ञ, भारतीय रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान 
-अहिले त जम्मु–कास्मिर क्षेत्रमा द्वन्द्व मात्रै छ, युद्धको अवस्था छैन । तर, भविष्यमा पाकिस्तानका कारण युद्ध हुन सक्छ । पारम्परिक युद्धको अवस्था आइप¥यो भने त्यसले दुई हिमाली देश नेपाल र भुटानलाई असर गर्नेछ । तेलको र अन्य सामग्रीको आपूर्तिमा यसले अवरोध ल्याउन सक्छ । खुला सिमाना बन्द हुन सक्छ किनभने खुला सिमानाबाट भारतविरोधी तŒवले विगतमा फाइदा लिँदै आएका छन् । भारतले पूर्वसावधानी अपनाउनैपर्छ । आणविक युद्ध भयो भने त समग्र दक्षिण एसिया नै प्रभावित हुनेछ । 
नेपालले जसरी सजिलै परिस्थितिलाई लिएको छ, त्यसबाट भारत अचम्मित छ । पाकिस्तानलाई उसले स्पष्ट रूपमा आतंकवादी शिविर बन्द गर्न कुनै पनि वक्तव्यमा भनेको छैन । नेपालले नियमित खालको र परम्परागत धारणा दिएको छ, जसको कुनै अर्थ छैन । पाकिस्तानले त्यसलाई सुन्नेवाला छैन । नेपालबाट भारतले स्पष्ट धारणा चाहेको छ । संकटका वेला नेपालबाट सहयोग होस् भन्ने भारतीय चाहना अन्यथा होइन । टाढाका अस्ट्रेलिया र फ्रान्सको स्पष्ट धारणा आइसकेको छ, नेपाल अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । 
भारतले पाकिस्तानको विरोध गरेको होइन । केवल आतंककारी शिविर उसले बन्द गरोस् र वार्तामार्फत समस्याको समाधान गरौँ भन्ने भारतको चाहना हो । 
सार्कले आतंकवादविरुद्ध साझा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । सार्कका अध्यक्षका रूपमा नेपालले यो सन्दर्भलाई उठाउनुपर्ने हो कि होइन ? भारतमा पारम्परिक युद्ध भएको अवस्थामा गोर्खा सैनिक आवश्यकताअनुसार परिचालित हुन्छन् । पाकिस्तान र चीनसँगका युद्धमा गोर्खा सैनिक खटिएका छन् र उनीहरूले असाधारण बहादुरी देखाएका छन् । त्यस हिसाबले अब पनि उनीहरूको भूमिका आउन सक्छ । स्वाभाविकै हो । योसँगै नेपालले भारतलाई अहिले ‘डिप्लोम्याटिक जेस्चर’ देखाउनुपर्छ । युद्धमा नेपाल भारतको साथमा सामेल हुनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । 
नेपालले सार्कको पुनस्र्थापना चाहेको हो भने आतंकवादविरुद्ध स्पष्ट हुनुपर्छ । र त्यसमा सबै सदस्य मुलुकलाई सहमत गराउनुपर्छ । सार्कको आगामी बाटो आतंकवादको भविष्यले निर्धारण गर्दछ । यदि आतंकवादविरुद्ध नबोल्ने र साथ नदिने हो भने सार्क सदाका लागि बन्द हुन सक्छ । भारतले बिमस्टेक र बिबिआइएनमार्फत उपक्षेत्रीय सहकार्यको बाटो समातिसकेको छ । सार्क नहुँदा भारतलाई केही फरक पर्दैन । भारतको अर्थतन्त्र सार्क वा दक्षिण एसियाली मुलुकमा निर्भर छैन । वास्तवमा भारतलाई घेराबन्दीमा पार्नका लागि सार्क स्थापना गरिएको हो । 
आतंकवादी समूह विघटन वा उन्मूलनपछि मात्रै पाकिस्तानसँग वार्ता हुन सक्छ । भारतले पाकिस्तानमा कहिले आतंककारी पठाएको छ ? हामीविरुद्ध युद्ध छेडेपछि वार्ता कसरी हुन्छ ? 
 राकेशकुमार मिना, नेपाल मामिलाविज्ञ, भारत विश्व सम्बन्ध परिषद्
अहिले भारत र पाकिस्तान थप एक्सनको तयारीमा देखिन्छन् । सैनिकलाई पूर्ण सतर्क गराइएको छ । एयरपोर्ट बन्द गराइएको छ । यो एयर बेसमा मात्र सीमित भयो वा युद्ध रोकियो भने त ठीक छ, सेना नै संलग्न भएर पारम्परिक युद्ध भयो भने परिस्थिति क्षेत्रीय रूपमा पनि भयावह हुनेवाला छ । दुवैतर्फबाट आक्रमण र प्रत्याक्रमणका लागि तयार भएको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । 
यो परिस्थितिलाई दुवैतर्फ (भारत र पाकिस्तान सरकार)ले आफ्नो फाइदामा बदल्न खोजेजस्तो देखिन्छ । यो संकटको लाभ भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीलाई जानेछ भने पाकिस्तानमा इमरान खान र उनको पार्टीलाई । अहिले युद्ध भएको छैन, युद्धको खतरा देखाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा भारतविरोधी वा पाकिस्तानविरोधी भावना उचालिएको छ । यो दक्षिण एसियाकै भविष्यका लागि गलत छ । यसको असर साना देशमा पर्नेवाला छ । 
अहिले पाकिस्तान ऋणको धरापमा फसेको छ । ऊ युद्ध चाहँदैन र थेग्न पनि सक्दैन भन्ने कुरा भारतले बुझेको छ । पाकिस्तानको भारतसँग लड्ने पैसा छैन । भारत पनि युद्धको मूल्य चुकाउन चाहँदैन । त्यसकारण यो राजनीतिक खेल हो, युद्धको परिस्थिति होइन भन्न पनि सकिन्छ । भारतीय मिडियाले परिस्थितिलाई बढाइचढाइ गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरूले पनि युद्धको पृष्ठपोषण गरिरहेका छन् । यसले झडपको वातावरण पैदा भएको छ ।
गोर्खा राइफल्स, जो भारत–पाकिस्तान युद्धमा सामेल भए 
भारतीय गोर्खा फौजमा ३२ हजार नेपाली कार्यरत रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयको तथ्यांक छ । भारतका अन्य अर्धसैनिक बलमा थप ८ देखि १० हजार नेपाली नागरिक कार्यरत छन् । भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९४८, १९६५, १९७१ र सन् १९९९ मा लडाइँ भयो । ती सबैमा गोर्खा सैनिक सामेल थिए । पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, आठौँ र नवौँ र ११औँ गोर्खा राइफल्समा आबद्ध नेपाली गोर्खा सैनिक युद्धमा सामेल भएका थिए । १९६५, १९७१ र १९९९ मा पाकिस्तानसँग युद्ध हुँदा भारतका तर्फबाट सहभागी गोर्खा सैनिकले ३ परमवीर चक्र, ३३ महावीर चक्र ८४ वीर चक्र पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । सन् १९४७ नोभेम्बर ७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार भारतको स्वतन्त्रतापछि भारत र बेलायतमा गोर्खा भर्ती निरन्तर हुँदै आएको छ । 
सन् २०१६ मा चीन र भुटानको सीमाक्षेत्रस्थित दोक्लममा भारतका तर्फबाट गोर्खा सैनिक खटिएका थिए । भारत र चीनबीच सन् १९६२ को युद्धमा पनि गोर्खा सैनिक खटाइएको थियो ।

भारत–पाकिस्तान सामरिक सामथ्र्य
स्थल सेना 
भारत ः १२ लाख स्थल सेना, ३५६५ ब्याटल ट्याङ्क, ३१ सय इन्फेन्ट्री फाइटिङ भेइकल, ३३६ आम्र्ड पर्सनल क्यारिअर (एपीसी), ९७१९ आर्टिलरी, आणविक हतियार–११० देखि १२० वारहेड्स, रक्षा बजेट ः ५८ अर्ब अमेरिकी डलर, ५ हजार किलोमिटर सम्म हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्र, एयरफोर्स तर्फ, भारत ः १लाख२७ हजार सैनिक, ८१४ कम्ब्याट एयरक्राफ्ट (रसियन एमआइजी–२१सहित)
पाकिस्तान ः ५ लाख ६० हजार सेना, २४९६ ब्याटल ट्यांक, १६०५ आम्र्ड पर्सनल क्यारिअर (एपीसी), ४४७२ आर्टिलरी गन 
आणबिक हतियार ः १२० देखि १३० वार हेड्स,  रक्षा बजेट ः ११ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर , ३ हजार किलोमिट सम्म हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्र
एयरफोर्स तर्फ, पाकिस्तानः  ४२५ कम्व्याट एयरक्राफ्ट, ७ एयरबोर्न अर्लि वार्निङ एण्ड कन्ट्रोल एयरक्राफ्ट गन  
(स्रोत ः इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज)

(NAYA PATRIKA DAILY, काठमाडौं, १५ फागुन 2075)

Saturday, 23 February 2019

भारत–पाक सम्बन्धः के नेपाल तटस्थ छ ?

-पर्शुराम काफ्ले -
सन् १९५७ अगस्ट ३ मा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री डा. के आई सिंहले भनेका थिए, ‘काश्मिर ‘इस्यु’का सन्दर्भमा हामी भारतलाई समर्थन गर्छौँ । यसमा कुनै शंका छैन । काश्मिर भारतको अभिन्न भाग भएकाले त्यहाँका जनता भारतसँगै रहन चाहन्छन् । उनीहरुको यो चाहनालाई हामी सम्मान गर्छौँ (अवतारसिंह भासिन, नेपाल–इन्डिया–चाइना रिलेसन्स) ।’ उनले २००७ सालमा नयाँ दिल्लीमा राजा त्रिभुवनले प्रजातन्त्र घोषणा गरी राणा एवं कांग्रेसको संयुक्त अन्तरिम सरकार गठन गर्ने सहमति (चलनचल्तीको भाषामा दिल्ली सम्झौता)लाई धोका मानेका थिए । उक्त सहमतिविरुद्ध तत्कालीन सशस्त्र संघर्षलाई निरन्तरता दिएका र भारतीय सहयोगमा पक्राउ परेका उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालले जसरी एक चीन नीति अख्तियार गरेर तिब्बत र ताइवानलाई चीनको अभिन्न अंग मान्दै आएको छ । त्यसरी नै नेपालले सिक्किम, जम्मु काश्मिरलाई एक भारत नीतिका रुपमा भारतको अभिन्न अंग मान्दै आएको छ । 
अंग्रेजको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र पाएसँगै सन् १९४७ मा भएको भारत–पाकिस्तान विभाजनपछिका सत्तरी वर्षयता काश्मिर दुई देशको तनावको केन्द्रमा छ । तत्कालीन राजा हरि सिंहले सन् १९४७ अक्टोवर २६ मा जम्मु कश्मिरलाई भारतीय गणराज्यमा विलयको प्रस्ताव गरे । भारत सरकार ऐन १९३५ अनुसार भारतका लागि ब्रिटिश गभर्नर जनरल लुइस माउन्टबेटनले भोलिपल्ट (अक्टोबर २७)मा स्वीकृत दिएसँगै जम्मु काश्मिर भारतमा विलय भयो । सिंहका छोरा डा. कर्ण सिंहको समयमा जम्मु र काश्मिरमा भारतीय प्रशासन र सुरक्षा सुनिश्चित भयो र प्रान्त बन्ने प्रक्रिया सम्पन्न भयो । काश्मिरलाई भारतमा मिसाउने प्रक्रियाको अगुवाई त्यो बेला काश्मिरका लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्लाहले  गरेका थिए ।
 राज्य विलय प्रक्रियामा छिमेकी पाकिस्तान र काश्मिरका त्यसबेलाका केही समूह सन्तुष्ट थिएनन् । त्यसयता दिल्ली र इस्लामाबाद आपसी भूराजनीतिक स्वार्थसमेतको पृष्ठभूमिमा काश्मिर अझै शान्त रहन सकेन् । जम्मु, काश्मिर र लद्दाखमध्ये पाकिस्तानको सीमावर्ती काश्मिर अशान्त हुँदै आएको छ । अशान्तिको पछिल्लो घटना २ फागुनमा पुलवामा क्षेत्रमा भएको आतंकवादी घटना हो, जहाँ ४० भारतीय सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाए । अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई सहानुभूति प्राप्त भएसँगै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोनमार्फत दुःखको क्षणमा नेपाल भारतको साथमा रहेको स्पष्ट पारे ।
भारतमा नजिकिँदो निर्वाचनका साथै १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चित भएको अवस्थामा आतंकवादी हमलाले भारत पाकिस्तानको सम्बन्धमा थप दरार पैदा भएको छ । सार्कलाई अनिश्चित भविश्यतर्फ धकेलेको छ । आणविक शक्ति सम्पन्न दक्षिण एशियका ठुला मुलुकको बढ्दो तनाव चिन्ताको विषय त छ नै, काश्मिरमा यतिबेला विश्वव्यापी नजर परेको छ । यसमा भिन्न आयामसहित नेपालको चिन्ता र चासो थपिएको छ । 
के नेपाल तटस्थ छ ?
पाकिस्तान तथा चीनसँग भारतको सम्बन्ध द्विपक्षीय आन्तरिक मामिला हो । तर, उनीहरुबीच विगतका द्वन्द्वमा नेपाल सामेल हुँदै आएको छ । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति र भारतीय सुरक्षा फौजमा नेपाली नागरिक कार्यरत रहेकाले नेपालको चिन्ता चासो रहनु स्वभाविक छ ।  नेपाल सार्कको सदस्य मुलुक (हाल अध्यक्ष) भएकाले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका सन्दर्भमा विकसित घटनाक्रमलाई नियाल्ने र विवेचना गर्नु पर्ने स्वभाविक छ । तर, भारतीय सेनामा मात्रै ३२ हजार नेपाली नागरिक कार्यरत रहेको र अर्धसैनिक दस्तामा समेत जोड्दा ४० हजारभन्दा बढी संख्या रहेको अवस्थामा नेपाल निरपेक्ष वा तटस्थ रहन सक्दैन । 
यद्यपि भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९६६ जनवरी १० मा तत्कालीन सोभियत संघको तासकन्द सम्मेलनमा भएको शान्ति सम्झौता तथा सन् १९७२ जुलाई २ मा भएको सिमला सम्झौताको कार्यान्वयनमा नेपालले जोड दिँदै छ । 
चीन र पाकिस्तानसँग विभिन्न समयमा भारतको लडाई हुँदा नेपालले काठमाडौंबाट सैद्धान्तिक तटस्थता व्यक्त गरे पनि व्यहारिक रुपमा गोर्खा सैनिकमार्फत नेपाली नागरिक भारतका तर्फबाट लडाईमा आबद्ध हुँदै आएका छन् । सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्ध, १९६५, १९७१ र १९९९ मा पाकिस्तानसँग युद्ध हुँदा भारतका तर्फबाट नेपाली गोर्खा लडाईमा सामेल भएका छन् । गोर्खा सैनिकले प्राप्त गरेका ३ परमवीर चक्र, ३३ महावीर चक्र ८४ वीर चक्र पुरस्कार तीनै लडाईमा सामेल हुँदाका प्रतिफल हुन् । 
सन् १९४७ नोभेम्बर ७ मा नेपाल, भारत र बेलातबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार आजसम्म गोर्खा भर्ती चलिरहेको छ । नेपाली नागरिकका हैसियतले नै गोर्खा सैनिक भारतका संवेदनशील सीमानामा कार्यरत छन् । दोक्लाम घटनामा नेपाली नागरिकता भएका गोर्खा सैनिक भारतका तर्फबाट परिचालित थिए । यो सन्दर्भमा नेपाल भारत र पाकिस्तान होस्, वा भारत र चीनका बीचमा, तटस्थ छैन । गोर्खा भर्ती यथावत रहेसम्म नेपाल सैद्धान्तिक अवस्थामा तटस्थ होला तर व्यवहारिक रुपमा भारतसँगै रहन्छ । भारतले मूलतः यही धरातलमा नेपालसँग ‘विशेष सम्बन्ध’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । 
भारतले आजसम्म गोर्खा बिना कुनै युद्ध जितेको छैन । त्यस अर्थमा नेपाली गोर्खा सैनिकलाई भारतका लागि ‘लाइफलाइन’ हुन् । अंग्रेजसँग स्वतन्त्रता पाएसँगै हैदराबादलाई भारतमा मिलाउन नेपालको सहयोग उसले संस्थागत सम्झनामा राखेको छ । डिसेम्वर १४, १९४८ मा नेहरुले प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई केबलमार्फत् धन्यवाद दिएका थिए । मार्च १७ मा नेहरुले प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरलाई सांस्कृतिक निकटताका हिसाबले ‘हाम्रा लागि नेपाल विदेश होइन’ भन्ने भावुक चिठी लेख्दै हैदराबादमा सैन्य सहयोग मागेका थिए । अंग्रेजलाई मात्रै सहयोग गरेको आरोप लागेको नेपालले त्यसबेला स्वतन्त्र भारतलाई गरेको पहिलो सैन्य सहयोगलाई धेरैले बिर्सन थालका छन् । 
भारतको योजना र सामथ्र्यमा पाकिस्तानबाट बंगलादेशको विभाजनमा नेपाली कांग्रेससहित हाम्रा राजनीतिक दलहरुको समर्थन थियो । कांग्रेसले त बंगलादेशको मुक्ति बाहिनीलाई हतियार नै वितरण गरेको थियो भने भारतका तर्फबाट गोर्खा फौज नै प्रत्यक्ष सामेल थिए ।  
कान्दाहारदेखि काश्मिरसम्म
घटनाको योजनाकार भनिएका व्यक्ति मसुद अजरको पृष्ठभूमिले हामीलाई झस्काइदिएको छ । सन् १९९९ डिसेमबर २४ मा नेपालबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज अपहरण गरेर अमृतसर, दुबई हुँदै कान्दाहार पुर्‍याइएको र बन्धक भएका यात्रुको रिहाईका लागि काश्मिरको जेलबाट मसुदलाई रिहा गरिएको घटना मानिसहरुले सम्झिन थालेका छन् । नेपालको भूमिबाट उडेको जहाज भारतीय आकाशबाट अपहरण भएको थियो तर त्यसले नेपाल र भारतबीच सुरक्षा शंकाको वातावरण सिर्जना गरेको थियो । त्यसको बाछिटा अझै बाँकी छ । त्यसयता नेपालबाट भारत जाने भारतीय निजी तथा सरकारी विमानमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले चेकिङ गर्दै आएका छन् । दक्षिण एशियामा नेपाल र अफगानिस्तानबाट भारत जाने यात्रुको हकमा यो व्यवस्था लागू भएको छ । 
नेहरुका चिठीपत्र  
नेपाल र भारत सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीको धारा २ अनुसार भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले काश्मिरका घटनाक्रमबारे सन् १९६५ डिसेम्बरमा राजा महेन्द्रलाई जानकारी दिएका थिए । सन्धीमा एक अर्काको देशमाथि तेस्रो देशबाट हुने आक्रमण वा तेस्रो देशसँग हुने लडाईबारे जानकारी दिने उल्लेख छ ।  डिसेम्बर २० मा नेहरु र महेन्द्रको पत्रकार सम्मेलन भयो । नेहरुले पाकिस्तानबाट व्यापक रुपमा काश्मिरमा घुसपैठा भइरहेको जानकारी दिएका थिए । राजा महेन्द्रले जवाफ दिए, ‘भारत र पाकिस्तानका मतभेद द्विपक्षीय र शान्तिपूर्ण समाधान हुनुपर्छ र यसमा तेस्रो पक्षको हक्ष्तक्षेप हुनु हुँदैन ।’ 
त्यसो त, सन् १९४८ मा नेहरुले प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई काश्मिरबारे चिठी लेखेर जानकारी दिएका थिए । अबतारसिंह भासिनद्वारा सम्पादित पुस्तकका अनुसार नेहरुको भनाई थियो, ‘केही सातादेखि काश्मिरमा हाम्रो फौजविरुद्ध पाकिस्तानले ठुलो संख्यामा सेना बृद्धि गरेको छ । उरीमा त हरेक रात मानिस र सामानसहित २ सय ट्रक आउन थालको छन् । हामीले पूरै सैन्य परिस्थितिको अध्ययन गेका छौँ । हामीले पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश)मा १५ बटालियन फौज पठाएका छौँ तर कम छ ।’ 
नेपालले दोस्रो विश्वयुद्धमा १० बटालियन भारतको आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि पठाएको नेहरुको चिठीमा उल्लेख छ । नेहरुको चिठीमा यो पनि उल्लेख छ, ‘विगतको जस्तै सहयोग प्राप्त हुने भए हामी आभारी हुने छैनौँ । नेपाली सैनिकलाई सैन्य अपरेसनमा पठाउने हाम्रो मनसाय छैन । पशिचम बंगाल, उत्तरुप्रदेश र विहारमा आन्तरिक सुरक्षा बन्दोबस्तका लागि उनीहरुलाई जिम्मा दिने हाम्रो शोच हो । यहाँको यसमा स्वीकृति भए कार्यान्वयनको ढाँचा चाँडै तय गरौँ ।’ सोहीअनुसार नेपालले भारतलाई सैन्य मद्दत गरेको पृष्ठभूमि यहाँ स्मरणीय छ । 
डा. कर्ण सिंहको अपुरो सपना
कश्मिरका तत्कालीन युवराज (हाल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता) डा कर्ण सिंहले आफ्नो आत्मकथा ‘मेरो कथा’को भूमिकामा लेखेका छन्, ‘म क्षेत्रीय राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा पुगिसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुका जोडिएको भए पनि सायद मैले आफ्ना पूर्वजहरुले स्थापना गरेको यस अत्यन्त सुन्दर राज्य (जम्मु काश्मिर)को कर्मऋण चुक्ता गर्न अझै बाँकी छ । त्यो ऋण चुक्ता गर्ने प्रक्रियामा सायद मैले भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा सुमधुरता ल्याउन योगदान दिन सकेँ भने यी दुवै देशमा बस्ने अर्बौँ मानिसको कल्याण हुनेछ । ’१८ वर्ष काश्मिरको राजकाज चलाएर दिल्लीमा सांसद, मन्त्री हुँदै अवकास जीवन व्यतित गरिरहेका सिंहको यो सपना अनिश्चयको गर्भमा छ । डा सिंंहले आत्मकथामा नै उल्लेख गरेको यो पंक्ति पनि उल्लेखनीय छ, ‘जबसम्म हामी आफ्ना छिमेकी देश पाकिस्तान र चीनसँगको झगडामा अल्झिरहन्छौँं तबसम्म हामीले तीब्र रुपमा प्रकट भइरहेको विश्व समाजको नेतृत्व गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनौँ । यी झगडाहरुको समाधान जम्मु काश्मिर समस्याको शान्तिपूर्ण एवं मान्य समाधानमा निर्भर छ ।’ नेपाली ज्वाई डा सिंहको सपना उल्लेखित घटनाक्रमको गर्भमा रुमल्लिएका छन् ।

Friday, 8 February 2019

Dr. Lohani- Gujral Dialogue in 1996, Understanding for Border Regulation and Water Transport

Visit of the Foreign Minister of Nepal, Dr. P. C. Lohani to India The following is the text of. a press release issued in New Delhi on August 14, 1996 on visit of the Foreign Minister of Nepal, Dr. P. C. Lohani to India:

The Foreign Minister of Nepal Dr. Prakash Chandra Lohani paid an official visit to New Delhi from 12-14 August 1996, at the invitation of the Minister of External Affairs of India. During the course of his stay, apart from official talks with the External Affairs Minister, he called on the Prime Minister, the Home Minister, the Leader of the Opposition Mr. Atal Bihari Vajpayee,the former Prime Minister, Mr. P. V. Narasimha Rao as well as other
dignitaries and political personalities in New Delhi.
All major aspects of bilateral relations were reviewed in a warm and friendly atmosphere, which characterises the close and cordial relations between India and Nepal. The two sides expressed happiness at the growing cooperation,between the two countries. The discussions interalia covered, review of the 1950 Treaty of Peace & Friendship,questions relating to trade, transit and investment as well as regional issues.
Both sides agreed to continue talks at appropriate levels on the question of reviewing the Treaty.
The Nepalese Foreign Minister expressed appreciation at the progress made, during the recent visit of the Indian Commerce Secretary to Kathmandu, in meeting the Nepalese request for removing the 50 % material and labour content requirement for duty free imports, of products of Nepalese manufacture, into India. The understanding reached in principle. on streamlining the countervailing duties levied, on Nepalese exports to India, was also a
welcome development. The Ministers agreed that the understanding reached during thevisit, should be formalized within the near future. It was agreed that the Trade Treaty which is to expire in  December 1996, should be renewedas soon as possible and would duly reflect the above decisions.
The sides reiterated their common desire to encourage and accelerate the pace of Indian investments in Nepal.The External Affairs Minister informed the Foreign Minister that formulation of a new policy in this regard was under consideration by the Indian Ministry of Finance. It was noted that the CII team had been commissioned to undertake a study at an early date, on the setting up of one or more Export Processing Zones in Nepal. The Nepalese
side requested that the Nepal Rashtra Bank be permitted to invest funds in high yield treasury bills in India. It was agreed to give early consideration to the request.
The External Affairs Minister noted the practical difficulties being faced by Nepal in using the existing transit route through Radhikapur. He agreed, in principle, that the Government of India will facilitate an overland transit route through and to Bangladesh. The sides agreed that appropriate modalities would be finalised expeditiously.
The sides noted that the High Level Task Force meeting had taken place last week in New Delhi, and expressed satisfaction at the good progress achieved in implementing projects in Nepal with Indian assistance.
The sides considered the decisions reached during the last round of 'Air Services Talks' held in New Delhi. The External Affairs Minister stated that India was favourably disposed, in principle, to the requests made by the Nepalese side. It was agreed that steps would be taken to have early bilateral talks between the Civil Aviation Ministries in order to conclude a new Civil Aviation Agreement.
Recognising the potential in the area, the sides agreed to have early discussions on utilising river transportation to facilitate movement of goods to and from Nepal.
Both sides reiterated their commitment not to allow any activities in the territory of either country prejudicial tothe security of the other.
In order to discourage movement of undesirable elements across the open border, the two sides agreed that there should be a more effective system of monitoring of movement across the border. It was also agreed to set up a Joint Working Group to make suitable recommend
ations to the two Government in this regard.
The External Affairs Minister of India apprised the Nepalese Foreign Minister of the problems being faced by Indian school and university teachers in Nepal. The Foreign Minister of Nepal assured that the matter was receiving sympathetic consideration and hoped that it would be resolved at an early date, to mutual satisfaction.
The Foreign Minister reiterated the invitation from the Nepalese Prime Minister, to the Indian Prime Minister\for an early visit to Nepal. The Prime Minister said that he was looking forward to the visit in the near future, on mutually convenient dates.
Aug 14, 1996

Source- Ministry of External Affairs file, Delhi

top sidebar ads



recent posts comments tab