Saturday, 1 August 2015

R.K. Yadav says : Monarchy remained more favourable for India

R.K. YADAV, 
 FORMER RAW OFFICER

BY PARSHU RAM KAPHLE
(pkaphle@gmail.com)

............................................................................
King of Nepal offered asylum to Indra Gandhi and her family, Indra Gandi rejected this offer after discussion with Kao who told her that PM Morarji Desai would not harm Nehru family.
............................................................
What was the motive behind writing the book “Mission R&AW” ?
First, the main reason behind writing this book was the hidden inspiration which I have taken from Mr. Rmamesh Nath Kao (R.N Kao) founder and first Secretary of RAW. I have maintained cordial relations with Mr. RN Kao. One chapter of the book has been taken from his briefings. Mr. Kao has conducted a high profile investigation of air crash (sabotage) of aircraft named “Kashmir Princess”. At that time, Mr Kao was a junior officer and he along with high level American and British intelligence carried very professional investigation.
The second reason is that Intelligence is a hidden community and I have tried to present our senior officers services, contribution and sacrifices for the country to the present and future generations. I wanted to leave an authentic and historical document in shape of a book. I have documented the successes and failures of the organization between 1947 to 2004 through this book.
Don’t you think that you have violated the code of conduct of intelligence?
Your question is valid but I have not committed any exposure in detail e.g, while discussing on role of RAW during war of 1971, I have not minutely taken on number of operations which were launched during 1971 war by RAW. However, I have given a broader picture of RAW’s role in Separation of East Pakistan.
Similarly, merger of Sikkim with India was a “top secret operation” in which only three RAW officers were involved even RAW Number Two was entirely ignorant about it. Mr Kao closely guarded this top secret operation and an area of 2500 sq. km has been included in Indian boundaries. Some facts of the operation have been disclosed in detail because without mentioning these facts it would not be comprehensible.
An allegation was raised by Indian Army that during war of 1965 with Pakistan, intelligence was not up to the mark. Mr Sankhan Naryan, RAW Number 2 who at that time was incharge of Pakistan Desk in IB informed during an interview that he had forwarded 65 reports prior to Indo – Pakistan war of 1965 to MOD and whether these were utilized or not was none of his concern. In the book I have countered these allegations of Indian military officers regarding lack of intelligence during 1965 war. Similarly there were allegations of intelligence failure in Indo – China war of 1962. After the war there was a Committee; “Henderson Brook Committee”, formed to examine alleged failure of Indian intelligence. The report remained secret and not disclosed by the government. Interestingly the said Committee neither called the IB Chief for questioning nor held him responsible for intelligence failure, means that (IB) has been given clean chit. I have also highlighted this in my book. It has become a myth in India that some retired Army officers and journalists continuously write articles on the failure of Indian intelligence in wars of 1962 and 1965. However, there was no intelligence void during these two wars.
When China took over Tibet in 1962 then a threat was felt that China may advance to Indian territory while it has already taken over Askai Chin. A number of Indian intelligence personnel lost their lives on Indo – China border while establishing Ops without any support of the Army. I have also highlighted such sacrifices of intelligence which henceforth had no recognition.
I have also written one chapter regarding Kashmir in which it is mentioned that Sheikh Abdullah was initially pro Indian but later became anti Indian. Nehru kept him in jail for 10 years. Nehru instructed Sheikh Abdullah to visit Pakistan and make a comparative judgment of Muslims living on both sides. This way Nehru tried to bring Sheikh Abdullah in main stream.
What was the year of your joining RAW and what was its strength then?
RAW was established in 1968 while I have joined it in 1973 and its strength was around 5000 when I joined it. At that time India had won Bangladesh war of 1971 and RAW was expending quite fast.
My first posting was in Rajasthan and my AOR was Rajasthan and Gujarat. By stationing in Rajasthan RAW HQ, I was covering Pakistan.
In your book you have written about Sikkim merger, Himalayan region and Terai of Nepal’s possible integration into India. Could you describe in detail ?
Mr. RN Kao once told me that he was thinking about Terrai’s merger with India. This was his plan and not Indra Gandi’s. Mr Kao was monitoring King of Nepal and the King was turning pro China. Mr. Kao mentioned that when he got free from Sikkim’s merger in June 1975 then Indra Gandhi promulgated Emergency in the country, which prolonged for 20 months. During emergency period internal problems of India increased so much that intelligence was put on back burner. The RAW policies regarding other countries or vision of Kao could not be implemented.
Mr. Kao was a perfect nationalist and he used to watch in enemy’s territory. His vision was beyond India’s borders. Once he mentioned that he is interested to launch “Jeay Sind movement / Sindhudesh in province of Sindh to dismember it from Pakistan. This was his plan as RAW Chief, but such kind of sensitive plans need time for execution.
When emergency was lifted in March 1977 and elections were conducted, resultantly PM Indra Gandhi met with defeat and Morarji Desai became the Prime Minister of India and he sent Mr. Kao on leave.
 PM Morarji Desai reduced the strength of RAW which created discontent and resentment in RAW establishment. PM Morarji was wrongly of the view that RAW was responsible for atrocities on politicians on instructions of Indra Gandhi.
PM Indira Gandhi discussed her mission with her Principal Secretary and Adviser PN Dhar regarding integration of Sikkim, Bhutan, Nepal, Kashmir (Himalayam Range)” to guarantee Indian security . What do you say ?
I am ignorant about this mission. As far as Sikkim’s merger is concerned it has been executed because of Mr. Chogyal Palden, last ruler of independent of Sikkim, who got married with an American lady which led to American interests and presence in Sikkim. This was considered as a security risk for India.
As far as Bhutan is concerned its defence falls in the responsibility of India. If   China attacks on Bhutan, Indian forces would come out for its defence.
Merger of Terrai potion of Nepal was future plan of Mr. Kao / RAW and PM Indra Gandhi was not in picture.
But anyhow, Indian has serious concerns on Himalayan border!
The security concerns are not as serious as it was in past because India has consolidated itself. Now we have an occupation from Tezpur to Siachin (Tezpur, AP, Leh Ladakh and Siachin) and there is no need to worry now.
India is a parallel nuclear power as compared to China and sporadic incidents of border tension between the two countries are routine matter. The Indo - China soldiers come in front of each other off and on during tension but don’t exchange fire. In case of India – Pakistan, exchange of fire is a regular feature.
Would you like to shed light on the operations dismissed by PM Morarji Desai run by Mr. Kao and RAW ?
Mr Morarji Desai stopped two to three very vital operations that were going on which impacted our security interests. Morarji Desai was a stubborn kind of personality and he would ensure the implementations of his given orders without caring of results on national security.
Mr. Kao was running some high profile operations in Pakistan at that time and PM Desai ordered Rao’s successor, Mr. Sankaran Nair to stop these operations. Mr. Sankaran Nair informed PM Desai that abortion of these operations would heavily cost India as huge investments have been made. He also informed that if we stop these operations it would have a demoralizing effect on those intelligence operators who have prepared the assets after years of hard work. Above all it would cause irreparable damage to Indian interests. We lost some of our very important assets on Bangladesh border.
PM Desai ordered massive cuts to the agency’s budget and operation which created problems of payments for agents who were working in Sikkim, Bangladesh and Pakistan. This had a very demoralizing effect for all of us.
Merger of Sikkim was a successful operation of RAW then why payments to agents/sources were not made ?
Actually after imposing emergency some payments were not made to the agents. Infect Sikkim merged with India in May 1975, while emergency was imposed in June 1975 and it was lifted in 1977. India was surrounded by internal problems and all operations were stopped due to shortage of finance.
Morarji Desai kept a grudge against RAW. He was arrested on 26 June 1975 and released in 10 March 1977 by Congress government. During his arrest, Desai was tortured and kept in different prisons. Desai thought that RAW was responsible for this. Resultantly after becoming Prime Minister, Desai stopped all operations including in Pakistan. 
Would you please elaborate the nature of operations which were launched against Pakistan?
Some important operations were being run in Sindh Province and we have some agents and sympathizers in Sindh to whom we were supporting.
MQM is a powerful party in Karachi, Sindh and BBC imposed allegations that RAW is funding MQM which is not true.
It has become a blame game in Pakistan that if someone go to England in exile from Pakistan is declared as an RAW agent and being funded by agency.
Benazair Bhutto and Musharaf both remained in exile in England and Nawaz Shraif in Saudi Arabia, does it means that they were funded by RAW.
Political leaders of Pakistan go in exile due to adverse political situation in the country. It is Pakistan’s weakness that she calls every political leader a RAW agent who is in exile. No political leader from India remained in exile due to stable political situation.
The main reason is that the political system of Pakistan is not well established and true democracy is not being practiced. Army and ISI are in full power and at the helm of affairs.
Please shed some more light on Mr. Kao’s dream of integration of Terrai with India.
I discussed with Mr. Kao regarding Terrai and I said Nepal is an independent sovereign state and buffer zone between China and India. China would never capture Nepal with the intention that she would attack India from Nepal. For that China has Leh, Laddakh border. Mr Kao had conceived that plan as King was becoming pro China.
The terrain and population of Terrai are very similar to India and people of Indian Bihar and UP deeply linked through inter marriages.
 Infect King Brindra had became pro China and anti India at that particular time. A high way named Kodari high way (Khasa / Kodari to Kathmandu) project was signed between two countries.
Actually China believes in policy of expansionism not India. Tibet was not part of China, historically Tibet ruled on some parts of China with the help of Mongolia. There were internal and outer China in the past and Tibet even ruled over internal China.
China is founder of hegemonic concept and after Communist revolution, China occupied Tibet and started killing / torture peace loving Tibetans. So China is initiator of expansionist policy in the region not India.
During occupation of China on Tibet, Indian security apparatus felt security threat of Chinese advance on Indian territory. What do you say about it?
A-11
We have border dispute with China today. China is occupant on South Tibet and Khampas area (Arunachal Pradesh) while problems regarding Leh Ladakh also prevails.
China was initial signatory to Mc Mohan Line which is dividing line between India and Tibet. China’s Political Agent who at that time was seated in Lasha was signatory, Tibet Government was signatory and British who were ruling India were signatory of Mc Mohan Line. But when it was to be tabled in parliament for ratification then China backed out.
China showed smartness and accepted Mc Mohan Line until it was weak but when it become stronger then she rejected Mc Mohan Line.
The time is not far when China would be disintegrated. Tibetans are awaiting for their independence.
China is united and integrated due to PLA but discontentment and resentment is prevailing in Chinese society.
US and Japan are following the policies to make China disintegrate.
After Modi became PM the relations between China and India have improved on papers. When Chinese President visited India then PM Modi received him at Ahmedabad and when PM Modi visited China he was shown courtesy and given unprecedented protocol. However, if you see in Atlantic Japan, Cambodia, Australia, Vietnam and New Zeeland all are anti China.
In the war of Islands in South China Sea, China is unable to show courage to attack on Japan because all world forums are anti China except North Korea.
Does RN Kao’s Terai policy still exists on RAW agenda ?
It is propagated in Nepal against my book that India wanted to include Terai region into India, it was Kao’s baby (RAW future planning) but latter the situation does not favour Kao to implement his plans (Mr. Yadav requested me to clarify misunderstandings about his book in Nepal).
What do you know about the asylum offer made by King Brindra to Indra Gandi after losing election in 1977?
Yes I know King of Nepal offered asylum to Indra Gandhi and her family, Indra Gandi rejected this offer after discussion with Kao who told her that PM Morarji Desai would not harm Nehru family.
It is believed in Nepal that there is main role of India in toppling Monarchy from Nepal and to bring a pro Indian government.
I think monarchy remained more favourable for India except for some time. After departure of Monarchy many anti Indians have entered Nepal’s political scene. Communists / Maoist are anti Indian. Prachanda is more towards China and less towards India. With the downfall of Monarchy, India has suffered as Monarchy was never openly against India. Monarchy was favorable towards India and in so called democracy there are some elements which all totally against India.
Hopefully, future government in Nepal would not only be Nepal friendly but also neighbor friendly.
When last year our PM (Modi) visited Nepal then he desired during his parliament address to make constitution as early as possible to serve the people of Nepal.
India only wants prosperous Nepal. In the recent earthquake our air craft’s reached within four hours in Kathmandu with relief material. Hindustan considers Nepal as its younger brother.
What do you know about the political asylum offered by Indian Government to last King, Gyandra?
I don’t think there was any such plan as in case of Nepal, Communists were not arresting the King. Elected government don’t take such kind of extreme actions.
Political asylum is required when Army take over as is the case in Pakistan where Army take over government from civilian rulers.
The King of Nepal has relatives in India he can come and stay here any time. And he is also struggling to become active in politics of Nepal.






Wednesday, 15 July 2015

‘नेपालका माओवादी अब भारतको सुरक्षा खतरा रहेनन् '


''नेपालका केही र भारतका माओवादी समूहबीच राजनीतिक सम्बन्ध अहिले पनि छ । तर एमाओवादी र भारतीय माओवादीको सम्बन्ध टुटेको छ । भारतीय माओवादीसँग राजनीतिक सम्बन्ध भएका समूह पनि भारतको सुरक्षा खतरा होइनन् ''
 -निहार नायक
दक्षिण एशियाका माओवादीबारे जानकार विज्ञ

पर्शुराम काफ्ले /नयाँ दिल्ली
................................................
भारतका सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिला विज्ञले परिवर्तित परिस्थितिमा एकीकृत माओवादीलाई भारतले सुरक्षा खतराका रुपमा नलिएको र भारतीय माओवादीसँग उसको सम्बन्धसमेत नरहेको बताएका छन् । भारतीय विज्ञले अहिले मोहन बैद्य समूह र नेत्रविक्रम चन्द समूहको पनि भारतीय माओवादीसँग वैचारिक राजनीतिक सम्बन्ध मात्रै रहेको तर सहकार्यको अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘नेपालका केही र भारतका माओवादी समूहबीच राजनीतिक सम्बन्ध अहिले पनि छ । तर एमाओवादी र भारतीय माओवादीको सम्बन्ध टुटेको छ,’ दक्षिण एशियाका माओवादी समूहबारे जानकार निहार नायकले नयाँ दिल्लीमा केही दिनअघि यो संवाददातासँग भने, ‘नेत्रविक्रम चन्दको समूह भारतीय माओवादीहरुसँग अहिले पनि निकट छ, बैद्य समूहको पकड भारतका नेपालीहरुमा छ । तर तालिम लेनदेनलगायतको कार्यगत सहकार्य छैन ।’  नायकले चन्द समूह र भारतीय माओवादीबीच अरु समूहभन्दा राम्रो सम्बन्ध रहेको दाबी गरे । ‘चन्द समूहले क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने भनेर कार्यकर्तालाई पश्चिम नेपालमा गुरिल्ला तालिम दिएको सूचना पाएका छौँ,’ रक्षा मन्त्रालयको रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आइडीएसए)का नेपाल मामिला हेर्ने नायकले भने, ‘ चन्द समूहका गतिविधिलाई हामीले अलिक बढी चासोपूर्वक हेरेका छौं । तर भारतीय माओवादीसँग राजनीतिक सम्बन्ध भएका यी समूह भारतको सुरक्षा खतरा होइनन्, भविश्यमा के हुन्छन् अहिल्यै भन्न गाह्रो छ ।’
भारतले युद्धरत भाकपा माओवादीलाई उसको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक सुरक्षा चुनौति घोषणा गरिसकेको छ । विगतमा नेपाल र भारतका माओवादीबीच सम्बन्ध रहेको र त्यो सम्बन्ध भारतका लागि सुरक्षा खतरा रहेको भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरुको निस्कर्ष थियो । यतिबेला सुरक्षा विज्ञहरुको विश्लेषणमा भारत र नेपालका माओवादी समूहबीच पुरानो सम्बन्ध र सहकार्य छैन ।
‘अहिले केही समूहको कायम रहेको वैचारिक सम्बन्ध भारतका लागि सुरक्षा खतरा होइन’ गुप्तचर संस्था रअका अवकासप्राप्त एक अधिकारीले भने, ‘चन्द समूहले  क्रान्तिको अर्को चरणमा जान्छौँ  भनिरहेको छ, रुकुम, रोल्पा, दाङमा सशस्त्र संघर्षका लागि कार्यकर्ता तयार पारिरहेको सूचना आएको  छ । तर अहिले नेपाल र भारतका माओवादीबीच रणनीतिक तहमा छैन । ’ रणनीतिक तह भनेको संयुक्त तालिम,  हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको ओहोरदोहोर, सशस्त्र कार्यकर्तालाई एकअर्काको क्याम्पमा तालिम दिने कार्य हो ।
नेपालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा गएपछि रणनीतिक सहकार्य समाप्त भएको भारतीयहरुको बुझाई छ । उनीहरुबीच रणनीतिक तहको सम्बन्ध –तालिम लिनेदेखि हतियार ओहोरदोहोर गर्ने)सम्मको समबन्ध नहुँदा भारत सरकारलाई फरक नपर्ने उनको भनाई छ । ‘हामी स्पष्ट छौँ कि भारतको नेपालमा तत्कालीन सुरक्षा चासो माओवादीहरुको सम्बन्ध होइन, आइएसआईले लगानी गरेका आतंककारी समूह र नक्कली भारु नोट हो’ रअका ती पूर्वअधिकारीले भने ।
भारतको सुरक्षा चासो
भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै नेपाल र भारतबीच राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार भए पनि सुरक्षा चासो थपिएको विज्ञहरुको विश्लेषण छ । नेपालको तराईमधेश भारतको सुरक्षाका लागि थप संवेदनशील र खतरा रहेको उनीहरुको निस्कर्ष छ । त्यसका लागि सुपुर्दगी सन्धीलगायतका दुईपक्षीय नीतिगत समझदारी हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
‘भारतको नेपाल नीति अहिले पनि सुरक्षाकेनिद्रत छ । यतिबेला नेपालमा अरु भन्दा सुरक्षा नै भारतको प्राथमिक चासो हो’ नेपाल मामिला जानकार निहार नायकले भने, ‘विकासलगायतका अरु बिषयमा पनि भारतको चासो छ, तर सुरक्षाबाहेकका बिषय भारतको प्राथमिक एजेन्डा बन्न अझै समय लाग्छ ।’
नायकको विश्लेषणमा मधेशबाट भारतका लागि सुरक्षा जोखिम बढिरहेको छ । ‘आइएसआईको लगानी मधेशमा बढेको छ । नक्कली भारु नोटको कारोबार मधेशमा भइरहेको छ । भारतका अपराधीहरु मधेशमा लुकेर बसेका छन्’ नायकले भने, ‘मधेशमा हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको छ, जसको सम्बोधन नेपाल सरकारबाट अपेक्षा गरेका छौँ ।’ उनी लगायत सुरक्षा मामिला जानकारहरुका अनुसार  नेपालका मधेशकेन्द्रित दल र समूह भारतको सुरक्षा चासोका सन्दर्भमा संवेदनशील छैनन् ।  ‘सुरक्षा चासोको सन्दर्भमा मधेशका दललाई भारतको समर्थन छ भन्नु पूर्णतया गलत छ, उनीहरु भारतविरोधी होइनन्, तर भारतको सुरक्षामा सहयोगी पनि कहिल्यै छैनन’ नायकले भने, ‘भारत स्पष्ट छ कि मधेशी दलहरु आफूलाई राजनीतिक फाइदा लिन भारतको सहायता खोजिरहेका छन् । भारतको सुरक्षा चासोसँग उनीहरुको सरोकार छैन । हामीले उनीहरुबाट आश्वस्त हुन खोजेका पनि होइनौँ ।’
नयाँ दिल्लीमा अनौपचारिक कुराकानीमा भारतीय सुरक्षा अधिकारीले नेपालमा आइएसआई (पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी)ले तराईमा भारतविरोधी जमात तयार गर्न लगानी गरिरहेको दाबी गरको छन् । उनीहरुकै कारण तराईमा जाली भारतीय नोटको कारोबार भइरहेको र भारतमा पनि निर्यात भएको भारतीयहरुको आरोप छ । यसको नियन्त्रणका लागि सुपुर्दगी सन्धी गर्नुपर्ने भारतको पुरानै माग हो ।
‘यो कुरा भारतले सन् १९९१देखि नेपाल सरकारलाई भन्दै आएको छ । आइएसआई समर्थित र लगानी भएका समूहहरुका गतिविधि अहिले पनि जारी छन्’ नेपाल भारत सुरक्षा मामिलाका एक जानकारले भने, ‘नेपाल हुँदै नक्कली भातीय नोटको कारोबार भारतमा भइरहेको छ । हाम्रो सुरक्षाको यो मुख्य चासो हो ।’  मधेशीहरु नै भारतको सुरक्षाविरुद्ध प्रयोग भइरहेको उनको आरोप थियो । ‘मधेशमा यस्ता तत्वहरु छन् जो पाकिस्तानी समूहसँग काम गरिरहेका छन् । ती सुरक्षा विज्ञले भने, ‘उनीहरु पाकिस्तानबाट पैसा लिएर भारतविरोधी काम गरिरहेका छन् । भारत सरकारलाई यसबारे राम्रो सुचना छ ।’
नायकका अनुसार तराईमा तेस्रो मुलुकको लगानी भारत सरकारको अर्को महत्वपूर्ण चासो हो ।  ‘तराईमा तेस्रो मुलुकको लगानी भारतको गुप्तचरीका लागि मात्रै हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ’ नायकले भने, ‘हामी तराईमा स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्दैनौँ । किनभने तराई हाम्रो रेडलाइन हो । बंगलादेश, पाकिस्तानसँगको बोर्डर साइडमा के भइरहेको छ, यसमा हामीलाई त्यति चासो छैन खुला सीमा भएकोले हाम्रो बढी चासो नेपालको बोर्डरमा छ । ’
वंगलादेशीबाट खतरा
भारतीय सुरक्षा अधिकारीका अनुसार नेपालमा बंगलादेशबाट आएका आप्रबासीहरु भारतको गम्भीर सुरक्षा सरोकारको बिषय हो । उनीहरुको बुझाईमा वंगलादेशी मुस्लिमहरु नेपालको मधेशमा बसेर भारतविरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक वंगलादेशीहरुको संख्या थपिँदै गएको उनीहरुको विश्लेषण छ ।  ‘नेपालमा शान्ति प्रक्रिया शुरुभएपछि बंगलादेशीहरुको आवागमन बढेको हो । मधेशमा उनीहरुको गतिविधि बढिरहेको छ र भारत लक्षित छ’ रअका पूर्व अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई यसबारे हामीले भनेका छौँ ।’
पाकिस्तान अन्तराष्ट्र्रिय एयरलाइन्सले गत बर्षदेखि नेपालबाट सेवा बन्द गरेपछि अहिले बंगलादेश रुटबाट नक्कली भारु नेपाल प्रवेश गरिरहेको ती अधिकारीले बताए ।  ‘भारतको उत्तरपूर्वी चिकेन नेक –सिलीगुडी कोरिडोर) यसका लागि प्रयोग भइरहेको छ । बंगलादेशका आप्रबासीले नेपालको मधेशमा बसेर यो काम गरिरहेका छन् ’ उनले भने, ‘यसमा नेपाललाई मात्रै आरोप लगाउन मिल्दैन, भारतको पनि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थापन छैन ।’
अहिले नेपालसँगको सीमानामा भारतीय एसएसबीका १७ बटालियन परिचालित छन् भने तीनवटा थपिँदैछन् । नेपालमा स्थिर सरकार गठन नभएसमम सीमावर्ती क्षेत्रमा एसएसबीको वर्तमान परिचालन जारी राख्ने भारतको नीति छ । सीमानामा नेपाल र भारतबीच सुरक्षा निकायबीच समन्वय भइरहेको छ तर नेपालको सुरक्षा तयारी पर्याप्त नभएको भारतीय गुनासो छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा अवस्था सुदृढ नभएको पनि भारतीयहरुको आरोप छ ।
‘त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थल सुरक्षाका हिसाबले अव्यवस्थित छ, सुरक्षा जाँच गर्ने एक्सरे मेशिनसमेत छैन, कसैको निगरानी पनि छैन’ सुरक्षा मामिला जानकार नायकले भने । पूर्व भारतीय राजदूत साकेश सुदले सरकारलाई पटकपटक बिमानस्थलमा एक्सरे मेशिन राख्न आग्रह गरेको तर सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन नगरेको नायक बताउँछन् ।
सीमानामा काँडेतारको प्रस्ताब
भारतीय सुरक्षाविज्ञको सुझाबमा नेपाल भारख खुल्ला सीमानाका निश्चित बिन्दु तय गरेर बाँकी भूभागमा काँढेतार लगाउनु उपयुक्त छ । ‘केही निश्चित नाकाहरु तय गरौ । दुवै देशकाले परिचय पत्र देखाउनुपर्ने नियम राखौँ’ एक पूर्व सुरक्षाअधिकारीले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाले पाकिस्तानी, बंगलादेशी जसको अनुहार हामीसँग मिल्छ, सजिलै ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । मंगोल अनुहारका अन्य देशका मानिसहरुले पनि यही छुट पाइरहेका छन् । यो हाम्रो सुरक्षाका लागि खतरा हो । ’
हाल नेपाल र भारतका २७ वटा नाकाबाट ओहोरदोहोर भइरहेको छ ।  ‘बरु अब बाँकी दशवटा थपौँ । बाँकी सीमामा काँढेतार लगाउँ’ ती अधिकारीले भने ,‘ त्यसो भयो भने नेपाल र भारत दुवैविरोधी गतिविधि बन्द हुन्छन्, गैरकानूनी व्यापार हुँदैन । ’
सुपुर्दगी सन्धीमा चासो
भारतले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धी गर्ने प्रस्ताब लामोसमयदेखि राख्दै आएको छ । तर नेपालले त्यसका लागि उपयुक्त समय आइनसकेको भन्दै आएको छ । यसका लागि नेपाललाई बाह्य दबाब आएको भारतीयहरुको आँकलन छ ।
‘हामीले भन्दै आएका छौँ, सुपुर्दगी सन्धी गरौं, दुवै देशका अपराधीलाई हस्तान्तरण गरौँ’ भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनीले भने, ‘यो दुवै देशको सुरक्षाका लागि राम्रो विकल्प हो तर नेपालले किन चाहेको छैन, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।’ हालसम्म अपराधीहरु सन्धीका आधारमा पक्राउ गरेर हस्तान्तरण नभएको तर व्यवहारिक रुपमा काम गर्न समस्या नरहेको सुरक्षासम्वद्ध अधिकारीहरु बताएँछन् । नेपाल र भारतबीच आसन्न गृहसचिवस्तरीय वैठकमा भारतका तर्फबाट सुपुर्दगी सन्धीको प्रस्ताब जान सक्ने  सम्भावना छ ।


Monday, 8 June 2015

नेपाल सञ्चार मञ्चमार्फत् चिनियाँ सहयोग, दुईदर्जन पत्रकारलाई जस्तापाता

काठमाडौं, २५ जेठ । जनवादी गणतन्त्र चीनको ताइवानका समाजसेवी चाउ मिन रिनले १२ वैशाखमा नेपालमा आएको महाभूकम्पपीडित पत्रकारलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । ताइवानमा स्थापित समाजसेवी रहेका उनले काठमाडौं भ्रमणका क्रममा नेपाल सञ्चार मञ्चमार्फत् पत्रकारहरुको बसोबासका लागि सहयोग गर्ने आज घोषणा गरेका हुन् ।
रिनले पहिलो चरणमा दुईदर्जन पत्रकारलाई सहयोग गर्ने बचन दिएको मञ्चका महासचिव पर्शुराम काफ्लेले जानकारी दिए । प्रतिवद्धता अनुसार रिनले दुई बण्डलका दरले प्रति पत्रकार जस्तापाता दिनेछन् । यसबाट अस्थायी आवास निर्माणका लागि पत्रकारलाई सहयोग पुग्ने रिनले विश्वास व्यक्त गरे । रिनले चरणबद्धरुपमा अन्य नेपाली पत्रकारलाई पनि सहयोग गर्दैजाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
भूकम्प पीडित नेपाली पत्रकारलाई उनको मुलुक चीन र ताइवानका अन्य समाजसेवीले पनि सहयोग गर्न चाहिरेको र त्यसबारे स्वदेश फर्किएपछि आफूले केही प्रयास गर्ने पनिउनले बताए । रिनले सञ्चार मञ्चलाई २० जना पत्रकारका लागि दिने जस्तापाताको कुपनसमेत हस्तान्तरण गरे । केही दिनपछि पत्रकारलाई सहयोग हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ ।
आज ठमेलमा आयोजित कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष निरन्जन ओझाले समाजवेवी चाऊ मिन रिनको सहयोगबाट थोरै भए पनि पत्रकारहरुको समस्यालाई सम्बोधन गरेको बताए । उनले भूकम्पबाट एक हजार भन्दा बढी पत्रकारको घर क्षति भएको र बस्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि थप सहयोग गर्न पनि रिनसँग अनुरोध गरे । जबाफमा रिनले आफू त्यसका लागि इच्छुक रहेको र स्वदेश फर्किएपछि त्यसका लागि पहल गर्ने जानकारी दिए ।
सो अबसरमा मञ्चका तर्फबाट रिनलाई सम्मानपत्रसहित मायाको चिनो हस्तान्तरण भएको थियो । कार्यक्रममा मञ्चका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मी सहभागी थिए । मञ्च स्वतन्त्र व्यावसायिक पत्रकारहरुद्धारा हालसालै गठन भएको संस्था हो । स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास र पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि मञ्च सक्रिय छ । 
 
 
 
 

 

Thursday, 28 May 2015

राष्ट्रपति यादवको सन्देश - संविधान निर्माणलाई बढी प्राथमिकता

८ ‌औं गणतन्त्र दिवस, १५ जेठ २०७२ को पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले देशवासीका नाममा दिनु भएको सन्देश        

Thursday, 28th May, 2015
१. आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !

आठौं गणतन्त्र दिवस- २०७२ को पूर्व सन्ध्यामा देश-विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दछु ।

२. मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र; विधिको शासन र समावेशी राजनीतिक पद्धति स्थापनाका निम्ति विभिन्न कालखण्डमा भएका ऐतिहासिक आन्दोलनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण अमर शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धा र सम्मान अर्पण गर्दछु ।

३. यही २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनमा परी अकालमा जीवन गुमाउनु भएका नेपाली दिदीबहिनी-दाजुभाइ एवं विदेशी नागरिकको आत्माले शान्ति पावस् भन्ने कामना गर्दै सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । भूकम्पमा परी दिवंगत हुनु भएका स्वदेशी एवं विदेशी नागरिकका परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु ।

४. भूकम्पका कारण घाइते तथा अङ्गभङ्ग भई उपचार गराई रहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।

५. भूकम्प गए लगत्तैको विषम परिस्थितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्वयंसेवी युवाहरुले पीडितको उद्धार र घाइतेहरुलाई अस्पताल पुर्यातउन दर्शाएको तत्परता र आँट अत्यन्त प्रशंसनीय थियो । त्यो साहस र सक्रियताका निम्ति म उहाँहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु । त्यसैगरी, संकटको घडीमा रातदिन नभनी भूकम्प पीडितको सेवामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, सडक, विमानस्थल जस्ता अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा, सुविधा सुचारु राख्न सघाउने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, पेशाकर्मी, स्वयंसेवी एवं नागरिक समाजका सदस्यहरुको योगदानको कदर गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

भूकम्पले सृजना गरेको मानवीय संकटको घडीमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीन सहित अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देखाएको सद्‌भाव, सहानुभूति र सहयोगका निम्ति हामी कृतज्ञ छौं । विपद्को घडीमा उद्धारका निम्ति तत्काल आवश्यक उपकरण र प्रविधि तथा विज्ञ सहित राहत सामग्री पठाउने सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरुलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु ।

६. आदरणीय देशवासीहरु,

नेपालका विभिन्न भूभागलाई केन्द्रविन्दु बनाई २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको ७.६ रिक्टर स्केलको भूकम्प र त्यसपछि निरन्तर गइरहेका पराकम्पनबाट ८ हजार ६ सय भन्दा बढी नेपाली तथा विदेशी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ । केही सय मानिस अझै हराई रहेका छन् । भूकम्पका कारण घाइते भएका बीसौं हजार नागरिक उपचारको क्रममा छन् । घर-गोठ भत्किएर ओत-आश्रय विहीन भएकाहरुको संख्या लाखौंमा आँकलन गरिएको छ । भूकम्पले मुलुकको अर्थतन्त्र, जनजीवीका र भौतिक सम्पत्तिमा पुर्याुएको क्षतिको तत्काल अनुमान गर्न कठीन छ, जुन धेरै खर्ब रुपैया बराबर हुनसक्नेछ ।

७. भूकम्पबाट विश्व सम्पदामा सूचीकृत काठमाडौं उपत्यकाका थुप्रै मठ-मन्दिर तथा हिमाली क्षेत्रका प्राचिन गुम्बा एवं बिहार देखि जनकपुरको जानकी मन्दिरमा समेत क्षति पुगेको छ । यस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर एवं कला-सम्पदामा पुगेको नोक्सानी हामीले अनुभव मात्र गर्न सक्ने छौं, तिनको क्षतिपूर्ति गर्न सकिने छैन, किनभने ती आफैमा अमूल्य र अपूरणीय थिए । वितेको एक महिनामा मात्रै कयौं नेपाली आमाका काख रित्तिए, कयौं नानीहरु टुहुरा भए, कयौं दिदीबहिनीका सिउँदो पुछिए । भूकम्पले लाखौं नेपालीको मन-मस्तिष्कमा लगाएको यस्तो घाउ निको हुन पुस्तौं पुस्ता लाग्न सक्छ । यथार्थमा नेपालको वर्तमान पुस्ताले प्रकृतिको यति निर्मम प्रहार यस अघि भोग्नु परेको थिएन । तर सन्तोषको कुरा हो; यस्तो दुःखद अवस्थामा पनि सबै नेपालीले धैर्य धारण गरी विपद्को सामना गर्न साहस र एकताको उदाहरण पेश गर्न सके ।

८. हामी हिमालय पर्वतको काखमा बसोबास गर्नेहरुका लागि भूकम्प र त्यसले ल्याउन सक्ने विपत्ति एकदमै नौलो र अकल्पनीय कुरा भने होइन । यस भूखण्डको विगत सात सय वर्षलाई नियाल्यौं भने हरेक असी-सय वर्षको अन्तरालमा भूकम्पले यहाँका घर, मठ-मन्दिर, गुम्बा आदि भौतिक संरचनाहरु ढालेर तहस-नहस पारिदिने अनि हाम्रा पुर्खाहरु हरेक पटक धुलो टक्‌टक्याउँदै पुनर्निमाणमा जुट्ने गरेको इतिहास भेटिन्छ । हुन पनि; पृथ्वीमै सबैभन्दा कमलो पर्वतीय भूभागका बासिन्दा भएका नाताले हामी नेपालीले भूकम्पको वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेर यहाँको प्रकृति र प्राकृतिक स्रोत अनुरुपको वातावरण मैत्री जीवनशैली विकसित गरी त्यससँगै बाँच्न सिक्नु सबै भन्दा उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ । त्यस निम्ति हाम्रा मूल्यवान स्रोत-सम्पदाका रुपमा रहेका हिमाल, पहाड, शिवालिक र तराई-मधेशको प्राकृतिक विशेषता जोगाउनु जरुरी छ । हाम्रा हिमालमा हिउँ, पहाडका पाखामा वन-वनस्पति, शिवालिक र तराईको जंगलमा जीवजन्तु र वन सुरक्षित राख्न सक्यौ भनेमात्र तराई-मधेशको उर्वर कृषि भूमि बचाउँन सक्ने छौं, जसले राष्ट्रको अन्नको भकारीलाई रित्तिन दिने छैन ।

९. दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु

हामी विगत आठ वर्षदेखि सार्वभौम संविधानसभा मार्फत मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन लागि परेका छौं । तर आजसम्म पनि संविधान बन्न सकिरहेको छैन । पछिल्ला दिनहरुमा संविधान निर्माणको निम्ति मुलुकको वातावरण केही अनुकूल बन्दै गएको अनुभव गरिदै थियो । यही बेलामा यति ठूलो विनाशकारी भूकम्प आएर हाम्रा सामु नयाँ चुनौती थपिदियो । यो परिस्थितिमा कतै प्रश्न उठ्न सक्छः 'अव संविधान अथवा भूकम्पले भत्काएका संरचना मध्ये कुन पहिला निर्माण गर्ने ? तर यसमा हामी कोही पनि द्विविधामा रहनु हुँदैन- नयाँ संविधान र भत्किएका संरचना निर्माण सँगसँगै अघि बढ्नु पर्छ । त्यसमा पनि संविधान निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिदै जानु राम्रो हुन्छ । यथार्थमा, आउँदा केही महिना भूकम्प पीडितहरुको निम्ति राहत र अस्थाई बसोबासको व्यवस्था गर्न मै व्यतित हुने छन् । दीर्घकालिन पुनर्निर्माणको क्रम त्यसपिछ मात्र शुरु हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरुले अहिले भूकम्प पीडित जनतालाई राहत पुर्याुउने सन्दर्भमा देखाएको जस्तो एकता र समझदारी संविधान निर्माणको सवालमा पनि कायम राख्न सकून भन्ने आग्रह गर्दछु । लाखौंको संख्यामा भत्किएका निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको काममा वर्षौं लाग्न सक्छ, तर संविधान लेखनका निम्ति अब त्यति धेरै लामो समय लिनु न्यायोचित हुनेछैन ।

१०. भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई सन्तुलित, चुस्त र जनता-केन्द्रित तुल्याउनका निम्ति पनि नयाँ संविधानको खाँचो महशुस गरिने छ । कमजोर राजनीतिक प्रतिवद्धता तथा अन्तिरम संविधानमा पनि स्पष्ट प्रावधान नरहेका कारण विगत दशक देखि नै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधि विहिन रहँदै आएका छन् । ती निकायहरुको अभावमा भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको बेला राहत वितरण गर्नेदेखि नियमित विकास निर्माणका योजनाको कार्यान्वयन समेत चाहेजस्तो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । यथार्थमा स्थानीय निकायहरुको चुनाव कुनै पनि बहानामा अब टार्न नमिल्ने एउटा अपरिहार्य राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसकेको छ । तर त्यस निम्ति पनि नयाँ संविधानको निर्माण पूर्व शर्तको रुपमा रहेको छ । त्यतिमात्रै होइन, सरकार, संविधानसभा एवं व्यवस्थापिका-संसद, राजनीतिक दल तथा तिनको नेतृत्व र हाम्रो समग्र राज्य प्रणालीप्रति नेपाली जनता एवं विश्व समुदायको आस्था र भरोसा कायम राख्नका लागि समेत अव संविधान निर्माण प्रक्रियाले उच्च प्राथमिकता पाउनु जरुरी भएको छ । यो कुरा म किन पनि दोहोर्या उँदै छु भने, जनचाहना अनुरुपको नयाँ संविधान बनाउनकै लागि भनेर नेपाली जनताको साथ र विश्व समूदायको सहयोगमा हामीले दुई-दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेका हौं र त्यसै अनुरुप जनता र विश्वलाई वचन पनि दिएका छौं । मुलुकमा करीब एक दशक देखि चल्दै आएको राजनीतिक तदर्थवाद अन्त्य गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ । त्यस निम्ति पनि नयाँ संविधान जारी हुनै पर्छ । आज म विशेष गरी संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्छु: 'अन्तरिम संविधान अन्तर्गतको गणतन्त्र दिवस यो नै अन्तिम होवस्; मुलुकले अर्को गणतन्त्र दिवस नयाँ संविधान अनुसार मनाउन पावस् !'

११. "भूकम्प पीडितहरुको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने" भनी संविधानसभामा रहेका सम्पूर्ण दलहरुले सर्वसम्मतिबाट सङ्‌कल्प प्रस्ताव पारित गर्नुलाई मैले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको छु । दलहरुले उक्त प्रस्ताव मार्फत गरेका संकल्प र त्यसपछि तिनले गाउँ, वडा र घरदैलो तहमा सञ्चालन गरेका राहत र सहयोगका कार्यक्रमले पीडित जनतालाई ढाढस प्रदान गरेको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार एवं बस्तीहरुसँगै नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सवालमा पनि राजनीतिक दलहरुबाट आगामी दिनमा यस्तै एकता र सहकार्यको संस्कृति प्रदर्शन हुने छ भन्ने अपेक्षा मैले राखेको छु ।

१२. भूकम्पले राजधानी र आसपासका जिल्लाहरुमा पुर्याैएको भौतिक क्षतिबाट हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र नागरिकको दैनिक जीवनमा निकै गहीरो असर पार्ने संकेत देखिइ सकेका छन् । भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा ठूलो धनरासी र वर्षौंको समय लाग्न सक्छ । तर, राष्ट्रको निर्माण र पुनर्निर्माणमा पैसा र प्रविधि भन्दा जनताको जोस, जाँगर र तत्परताको उच्च भूमिका रहने तथ्यलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । त्यसैले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई एउटा राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि बढाउनु पर्छ । त्यस निम्ति एकातिर राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय साधन स्रोत जुटाउने प्रयत्न गरिनु पर्छ भने अर्को तिर जनताको मनोबल र उत्साह अभिवृद्धि गर्न पुनर्निर्माणका हरेक निर्णय एवं कार्यमा उनीहरुलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवसर दिइनु पर्छ । हाम्रा पुर्खाले आफ्नै बल, बुद्धि र सीपबाट सिर्जना गरेका गाउँ, नगर; मठ-मन्दिर र अन्य धरोहरहरु पुनर्स्थापित गर्न अहिलेको पुस्ताका नेपाली उत्तिकै सक्षम छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । त्यसैले, पुनर्निर्माणको कार्यको थालनी गर्दा "हामी नेपाली सक्षम छौं, हामी

सक्छौं ।" भन्ने संकल्प गरौं ।

१३. भूकम्पको धक्काले चिरा-चिरा पारेका पाखा-पर्वत र खेत-बारीका कान्लामा छिटै सुरु हुने मनसुनी वर्षाको भेल पस्दा जीवन अझ कष्टप्रद हुन सक्ने भयले हिमाल, पहाड र तराई-मधेश समेत सबै क्षेत्रका वासिन्दालाई सताएको छ । यो स्थितिमा सम्बद्ध विषयका विज्ञहरु परिचालित गरी वर्षा अघि नै सबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने तर्फ कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो । परिस्थिति दुःखद् हुँदाहुँदै पनि अहिलेको घडीलाई भावी नयाँ नेपालको नक्सा कोर्ने अवसरका रुपमा लिन सबै देशवासीहरुसँग विनम्र आग्रह गर्दछु । सुरक्षित गाउँ-बस्ती कहाँ बसाल्न सम्भव हुन्छ र नगर वा महानगरहरु कहाँ कहाँ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने दीर्घकालीन खाका तयार पार्ने बेला पनि यही हो । भूकम्पका कारण पहिरो र भूक्षयको गंभीर जोखिममा परेका केही गाउँ-बस्तीहरुलाई उचित ठाउँमा स्थानान्तर गरी मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । त्यसरी स्थानान्तर गर्दा सकेसम्म उस्तै परिवेश र भूगोल भएको सुरक्षित स्थानलाई प्राथमिकता दिनु उचित हुनेछ ।

१४. विपद्को घडिमा नेपाली युवाहरुले यसपटक स्वस्फूर्त रुपमा देखाएको स्वयंसेवी भाव, धैर्य, दृढता र सुन्दर भविष्य निर्माणको चाहनाले हामी सबैलाई भरोसा दिलाएको छ । यी उर्जाशील युवाहरु देशका अमूल्य श्रोत र शक्ति हुन् । भूकम्प पछिको नव नेपालको प्रमुख जिम्मेवारी युवाहरुको काँधमा सुम्पिन सकेको खण्डमा तिनले गणतन्त्र नेपाललाई छोटो समयमै विश्वसामु एक समुन्नत र गतिशील राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्न सक्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । यस निम्ति सर्वप्रथम युवाहरुका निम्ति 'वैदेशिक' को सट्टा स्वदेशी रोजगारको ढोका खोल्न सक्नु पर्छ ।

१५. आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

अन्त्यमा, म अघि भनेकै एउटा कुरा दोहोर्याकउन चाहन्छु - भूकम्प, महाभूकम्पहरु नेपाली भूमिका वास्तविकता हुन् । धरतीको यो वास्तविकता बुझेर, उसैसँग मिलेर हामीले हाम्रा निर्माण कार्य र बर-व्यवहार गर्न सक्नु पर्छ । यस अघिका भूकम्पबाट हामीले भूकम्प आएको बेलामा 'जो जहाँ छ, त्यहाँबाट भाग्नु पर्छ' भन्ने सिकेका थियौं । तर २०७२ सालको भूकम्पबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नु, जान्नु छ । त्यसमध्ये मनन गर्नै पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ हो - "हामीलाई भूकम्पले थिच्ने होइन रहेछ, थिच्ने त हामीले नै बनाएका हाम्रा आफ्नै भौतिक संरचनाले रहेछ" । तसर्थ, भोलिका दिनमा भौतिक निर्माण गर्दा बाढी, पहिरो र हुरी बतास जस्ता वातावरणीय पक्षहरुलाई जस्तै भूकम्पलाई पनि ख्याल गरौं र महत्व दिऊँ । यो सालको भूकम्पले पैदा गरेको पीडा बिर्सौं तर यो सन्देश नविर्सौं ।

साथै, भूकम्प पछि स्वःस्फूर्त सिर्जना भएको राष्ट्रिय एकता र सद्‌भावबाट प्राप्त ऊर्जालाई नयाँ संविधान एवं नव नेपालको निर्माणमा उपयोग गरौं !

धन्यवाद !

सबै नेपालीको जय होस् ।
 

Monday, 25 May 2015

‘वेल डन’ नेपाली सेना

काठमाडौं । नेपाली सेनाले १२ वैशाखको विनासकारी भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका वहालवाला तथा भूपू सैनिकका परिवार तथा घाइतेहरुका लागि बेग्लै राहत घोषणा गरेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको आइतवार बसेको वैठकले कोषबाट दुई अर्ब रुपियाँ निकासा गरेर बहालवाला र अवकासप्राप्त सेनाका परिवारलाई दिन लागेको छ । सैनिकहरु शान्ति सैनिकमा खटिएको भत्ता कटौति गरेर बनाइएको कोषबाट राष्ट्रिय विपत्तिका समयमा सैनिकहरु नै लाभान्वित हुन पाउनेछन् । सेनाले आफ्ना सदस्यहरुका लागि गरेको यो हदसम्मको योगदानले समग्र सैनिकहरुको मनोबल माथि गएको छ ।
मृत्यु भएका सैनिकको प्रतिपरिवारलाई तीनलाख २५ हजार रुपियाँ दिने सेनाको निर्णय छ । सेनाले दुर्घटना र साधारणविमावापत् सैनिक अधिकृतका लागि दुई लाख ७५ हजार, पदिकका लागि दुईलाख २५ हजार र अन्य दर्जाका लागि एक लाख ७५ हजार रुपियाँ दिनेसमेत कोषले निर्णय गरेको छ । यसरी सेनाले मृत्यु भएका सैनिक अधिकृतको हकमा प्रतिपरिवार जम्मा ६ लाख, पदिकको हकमा प्रतिपरिवार पाँच लाख ५० हजार र अन्य दर्जाको हकमा प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपियाँ आर्थिक राहत दिने छ ।
सेनाले भूकम्पमा परी मृत्यु भएक अवकासप्राप्त सैनिकका हकवालालाई प्रतिमृतक एकमुष्ठ तीनलाख २५ हजार रुपियाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ । मृत्यु भएका वहालवाला र अवकासप्राप्त सैनिकका परिवारलाई नयाँ घर बनाउन प्रतिपरिवार पचासहजार र मर्मत सम्भारका लागि २५ हजारका दरले राहत दिने पनि सेनाले जनाएको छ ।
भूकम्पमा परेर घाइते तथा अंगभंग भएका सैनिकलाई सशक्तताका आधारमा १ लाख सम्मको आर्थिक राहत दिने, मृत्यु भएका सैनिका छोराछोरीलाई एक कक्षादेखि विद्यालयतहसम्म प्रधानसेनापति छात्रबृद्धि दिने, मृत्यु भएका सैनिकका दुई जना छोराछोरीलाई निःशुल्क १० जोड दुईसम्म सैनिक महाविद्यालयमा निशुल्क पढाउने र अवकासप्राप्त मृतक सैनिकको हकवाला छोराछोरीलाई दश हजार रुपियाँसम्म दिने पनि कोषले निर्णय गरेको छ ।
सेना सरकारको समानान्तर संगठन होइन तर उसले आफ्ना सदस्यहरुका लागि निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ । सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि सेनाको यो कार्यबाट सिक्नुपर्ने जरुरी छ । परिवारमा परेको पीडाका बाबजुत सेनाका करिब ६० हजार सदस्य उद्दार, राहत र खोजमा खटिएका थिए । उनीहरुको तलबबाट समेत कट्टा गरेर सेनाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २४ करोड २६ लाख रुपियाँ दिएको छ ।

६ महिनाका लागि भारतको अर्को सहयोग, नेपालमा राहत आपूर्ति सहजिकरणको लागि पारवहन प्रकृया सरल

काठमाडौं । भारत सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय राहत प्रदायक संगठनहरु तथा केही देशका सरकारहरुले नेपालमा भूकम्प पीडित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउँनको लागि सहज पारवहनको अनुरोध प्राप्त भएकोमा त्यस्ता अनुरोधहरु जाचबुझ गरी नेपालमा राहत सामग्री आपूर्तिमा सहजिकरण गर्नको लागि भारत सरकारको अर्थमन्त्रालय मातहतको अन्तःशुल्क तथा भन्सार सम्बन्धि केन्द्रीय निकाय सीबीईसीले सरल पारवहन प्रकृया अपनाउने निर्णय गरेको छ ।
यस अनुरुप सीबीईसीले विदेश सरकार तथा बहुपक्षीय राहत निकाय जस्तै यूएनडब्लुएफपी, रेडक्रस आदिका नेपाल आउने राहतका कार्गाेलाई सरल पारवहन प्रकृयाको जानकारी गराइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राहत निकाय तथा सरकारहरुले पठाएका राहत सम्बन्धि सामग्रीमा नेपाल सरकार तथा उसको भारतस्थित राजदूतावास वा महावाणिज्यदूतावासले आधिकारिकता प्रदान गरेपछिमात्र सरल पारवहन प्रकृया लागु हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दात्रृनिकायहरुले भन्सार सहजकर्ता नियुक्त गर्न नचाहेमा आफैले सरल पारवहनको घोषणा गर्नसक्ने सुविधा दिइएको छ ।
राहत आपूर्ति सहज गर्नको लागि नेपाल आउने पारवहन कार्गाेमा रहेका राहत सामग्रीहरुमा अन्य साधारण अवस्थामा लागु हुने कुनै पनि बोन्ड, सुरक्षण वा बैंक प्रत्याभूति नलाग्ने निर्णय गरिएको छ ।
भारत नेपाल पारवहन सन्धीअनुसार नेपाल आउने कार्गाेको पारवहन केवल कोलकता÷हल्दीया भन्सार विन्दुबाट मात्र हुने भएतापनि राहत सामग्रीका कार्गाेलाई भारत सरकारको दिल्ली, लखनउ, बारणाशी, पटना, कोलकता, बागडोगराका विमानस्थलबाट समेत पारवहन सुविधा दिइनेछ । कन्टेनरका कार्गोहरु दिल्ली तथा कानपुरका आन्तरिक कन्टेनर डिपोहरुबाट समेत नेपालतर्फ लैजान सकिनेछ । भूकम्प पीडित जनतालाई शीघ्र आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीको सहज आपूर्ति गराउनको लागि भारत सरकारले यी थप सुविधाहरु प्रदान गरेको हो ।
यस बाहेक, सीबीईसीले सीटीडी विवरण पहिल्यै भर्नसक्ने अनुमति दिनुको साथै भन्सार अधिकारीहरुलाई कार्यालय समय अघिपछि समेत सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । रक्सौल, जोगबनी, सुनौली, पानीटंकी र नेपालगंज सडकमा रहेका भन्सार कार्यालयहरुमार्फत नेपाल भित्रिने सामग्रीहरुमा सरल पारवहन प्रकृया लागु हुनेछ । सरल पारवहन पकृया भविष्यमा नेपाल र भारत सरकारबीच आपसी समझदारीमा बढाउन सकिने गरी ६ महिनाको लागि लागु गरिएको छ ।
(भारतीय दुतावासको प्रेस विज्ञप्तिमा आधारित)

India Introduces Simplified Transit Procedure for
Facilitating Relief Supplies to Nepal
Government of India received requests from International Relief Organizations and Governments of some countries for facilitating movement of supplies to Nepal for the people affected by the earthquake.  Government of India examined these requests and it was decided that in order to enable expeditious and smooth clearance of the relief supplies for onward movement to Nepal, a simplified procedure of transit clearance would be put in place by the Central Board of Excise and Customs (CBEC), Ministry of Finance, Government of India.
Accordingly, CBEC has notified a ‘Simplified Transit Procedure’ for transit of relief cargo to Nepal, when supplied by foreign Governments and multi-lateral relief agencies such as UNWFP, Red Cross etc. This simplified procedure would be applicable to goods of international relief agencies/ Governments as duly authorized by the Government of Nepal or its Embassy/ Consulate General in India.  The donor Government or agency has been given option to themselves file the Simplified Declaration of Transit in case they do not opt to engage the Customs Broker.
To facilitate movement of these supplies it has been decided that no Bond, security or bank guarantee, which are normally taken for transit cargo to Nepal, would be obtained for the purpose of transit of relief materials.   
While as per the India-Nepal Treaty of Transit, the transit of cargo to Nepal is allowed only through Kolkata/ Haldia Ports, transit of relief cargo has been additionally allowed transit by the Government of India through airports at Delhi, Lucknow, Varanasi, Patna, Kolkata, Bagdogara. Similarly, cargo in containers can be transshipped to Nepal from the Inland Container Depot (ICD) at Delhi and Kanpur. These additional facilities have been made available by the Government of India to facilitate movement of supplies urgently needed by the people affected by the earthquake.
Additionally, CBEC has allowed advance filing of CTD and also instructed Customs officers for clearance beyond the designated hours of business. The simplified procedure would be applicable to goods destined to Nepal via the Land Customs Stations at Raxaul, Jogbani, Sunauli, Panitanki and Nepalgunj Road. The simplified transit procedure would be applicable for six months with the option of being further extended for a period as mutually agreed between Government of India and Government of Nepal.

ग्लोबल गान्धी फेमिलीका नाममा नेपालमा ठूलो भ्रष्टाचार, मधुमेय उपचार परियोजना अलपत्र

भारतीय दुतावासका कर्मचारी र भुसालको संलग्नता
 
 

SURYA BHUSAL
काठमाडौं । नेपालस्थित भारतीय दुताबासले मधुमेय विरामीका लागि निःशुल्क उपचार गराउन एउटा संस्थालाई दिएको रकम हिनामिना भएको छ । सात बर्षे परियोजना अन्तर्गत पहिलो बर्षको दश प्रतिशत रकम स्थानीय एनजीओले भ्रष्टाचार गरेपछि परियोजना बन्द भएको छ । संस्थाका अध्यक्षले एकल खाता प्रणालीमा अधिकांश रकम हिनामिना भएपछि दूताबासले बाँकी रकम बन्द गरेको छ । त्यही संस्थाका नाममा भूकम्पपीडितका लागि आएको लगभग सय ट्रक सामान विक्री भएको विवरण समेत सार्वजनिक भइरहेको छ । 
गान्धी ग्लोबल फेमिली नेपाल २०६८ जेठ ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको  थियो । लगत्तै संस्थाका पदाधिकारीले भारतीय  दुताबाससँग चरणबद्ध कुराकानी गरेर सात बर्षे परियोजना स्वीकृत गराएका थिए । हरेक बर्ष पाँच करोडका दरले २०२० सम्म ३५ करोड रुपियाँ दिने सम्झौता ४ अक्टोबर २०१३ मा भएको थियो । त्यसमा भारतीय दुताबासका काउन्सीलर पियुष श्रीवास्तब र गान्धी ग्लोबलका तर्फबाट अध्यक्ष सूर्य भुषालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौता अनुसार ११ जिल्लाका तीस हजार ८ सय जना विरामीलाई उपचारका लागि बार्षिक बजेटको दश प्रतिशत ४९ लाख ९९ हजार पाँच सय रुपियाँ दिइएको थियो । शुरुमा कन्चनपुर, सुर्खेत, तनहुँ, मुस्ताङ्, चितवन, नवलपरासी, काठमाडौं, सोलु, जनकपुर, झापा र पर्सा छनौट भयो । सात बर्षमा ७५ जिल्लामै निशुल्क मधुमेयसम्बन्धी रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्ने परियोजनामा उल्लेख थियो । शुरुवातमा ११ जिल्ला छनौट भयो ।  त्यसका लागि भारतबाट चिकित्सकहरुले आएर निःशुल्क जाँच गर्ने तर उनीहरुको हवाई टिकट र खानेबस्ने व्यवस्था आयोजकले मिलाउने सहमति भयो ।
स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न २०७० चैत २६ गते ५०लाख रुपियाँ गान्धी ग्लोबल फेमिली नेपालका नाममा जम्मा भयो । सो रकम एचएनबी डेभलेपमेन्ट बैंकमा रहेको संस्थाको खाता नंवर ०११००१०००९०६२५०००००१ मा जम्मा भयो । भारतीय दुताबासले एसवीआई वैंकमार्फत दिएको एकाउन्ट पेयी चेक सो बैंकमा जम्मा भएको थियो । सो बैंकमा आधिकारिक डकुमेन्ट नदिइए संस्थाको नाममा खाता खुलेको थियो र अध्यक्ष भुसालको मात्रै हस्ताक्षरबाट पैसा निकाल्न मिल्ने गरी खोलिएको थियो ।
संस्थाको विधानको दफा २० अनुसार अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको नाममा संयुक्त खाता हुनुपर्ने र कारोबार पनि सोही अनुसार हुनुपर्नेमा भुसाल एक्लैले पैसा निकाले । जबकि संस्थागतरुपमा ज्योति विकास बैंकमा खाता खोलिएको थियो । जसको खाता नंवर ००१००००९८९०१ हो । तर रकम त्यसमा जम्मा नभई एचएनबी वैंकमा खोलियो । संस्थाका जानकारहरुका अनुसार बैंकका उपल्ला अधिकारीको मिलेमतोमा भुसालले आफ्नो नाममा एकल खाता खोल्न सफल भए ।
गान्धी ग्लोबल फेमिलीले स्वास्थ्य जाँच गरिने हरेक जिल्लामा २८ सय विरामीको ‘फ्रि डायविटिज स्क्रीनिङ्’ गर्ने भनेको थियो । तीमध्ये ९५० जनालाई छ महिना निःशुल्क औषधी दिने र ४ सय जनाको निःशुल्क ल्याब टेष्ट गराउने पनि भनिएको थियो । तर स्वास्थ्य जाँच भएका ठाउँमा यो काम भएन ।
त्यसक्रममा खरिद गरिएको दश लाख रुपियाँ बराबरको औषधीको भुक्तानी हालसम्म भएके छैन । लोमस फर्मास्युटीकल्स र देउराली फर्मास्युटीकल्सबाट विना टेन्डर औषधी खरिद भएको थियो । ती औषधी न बाँडियो, न पैसा नै तिरियो ।
२०७१ जेठमा पर्सा, चितवन, नवलपरासीमा र पुसमा कञ्चनपुरमा शिविर सञ्चालन भयो । भारतीय दुताबाससँग सम्झौता हुनुअघि नै २०७० फागुनमा सिन्धुपाल्चोकमा स्वास्थयशिविर सञ्चालनमा आयो । तर घोषणा भएअनुसार औषधी वितरण पनि भएन, ल्याब टेष्ट पनि गरिएन । ‘वीरगञ्जमा दुई महिनापछि औषधी पठाइयो, बाँकी कहाँ गयो थाहा भएन’ ग्लोबल फेमिलीका एक जानकारले भने ।
शिविरमा गएका डाक्टर, प्राविधिकको पारिश्रमिकको भुक्तानी हालसम्म भएको छैन । नयाँ दिल्लीबाट आएका चिकित्सक डा अनुपम प्रकाशसहित सात जनाको हवाई भाडा र नेपाल–भारत मैत्री अस्पतालको १५ लाख रुपियाँसमेत अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन ।
पहिलो बर्षका लागि तयार गरेको प्रोजेक्ट विवरण कार्यान्वयन भएको छैन । संस्थाले भारतीय दुताबासलाई बुझाएको विवरणमा २८०० जनालाई ल्याब टेष्टका लागि ४ लाख ३० हजार, ९५० जनालाई ६ महिनाका लागि दिने औषधीका लागि २३ लाख ७५ हजार, एड्भान्स डाइग्नोसिसका लागि ४०० जनालाई प्रतिव्यक्ति १६५०का दरले ६ लाख ६० हजार रुपियाँ खर्च गर्ने उल्लेख छ । पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा दिने विज्ञापन र प्रचारप्रसारका नाममा तीन लाख ५० हजार, गाडी कुदाउनका लागि एक लाख, हरेक शिविरमा जाने ६ जना डाक्टरका लागि पारिश्रमीक वापत् ३ लाख, खान बस्न दुई लाख र अन्य खर्चसमेत जोडेर ४९ लाख ९९ हजार पाँचसय रुपियाँ प्रस्ताब भएको थियो । प्रस्ताब अनुसार सबै रकम दूताबासले भुक्तानी गरिदिएको थियो । सो रकम दुताबासका स्थानीय कर्मचारी र भुसालको मिलेमतोमा निकालेर भागबण्डा भएको आशंका गरिएको छ ।
कवितामा पनि भ्रष्टाचार
सूर्य भुसाल अध्यक्ष रहेको नेपाल इन्डिया ह्युमेन डेभलपमेन्ट एण्ड फ्रेन्सिप एशोसिएसनका नाममा नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर पार्ने कविता प्रतियोगिता गराउन आएको रकमसमेत भ्रष्टाचार भएको छ । त्यसका लागि भारतीय दुताबासले तीन लाख ९६ हजार रुपियाँ दिएको थियो । एचएनबी वैंकको खाता नंवर ०११००२०००४०११७०००००१ मा जम्मा भएको रकम भुसालले संस्थामा कार्यरत विभिन्न व्यक्तिका नाममा चेक काटेर निकालेका छन् । प्राप्त कागजात अनुसार २०७० फागुन २० देखि चैत २८ गतेसम्म पटकपटक गरी सबै रकम निकालिएको छ । सौरभ बस्नेतका नाममा चारपटक गरेर दुईलाख ६० हजार रुपियाँ निकालिएको छ । सञ्जयबाबु ढकालका नाममा एक लाख युवराज दाहाल र मिलन कारञ्जितका नाममा दश दश हजार, टेकेन्द्र अधिकारीका नाममा चार हजार रकम निकालिएको छ । तर संस्थाले कविता प्रतियोगिता काहिँ पनि आयोजना गरेन ।
(शीर्षकमा सामान्य परिवर्तनबाहेक यो समाचार आज प्रकाशित तरुण साप्ताहिकबाट साभार गरिएको हो–सम्पादक)
 

Sunday, 24 May 2015

सातसमुद्रपारिका रविन्द्रजंगको कति ठूलो मन

पचासलाख रकम र आठ करोडका सामान प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण

काठमाडौं । वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पबाट पीडितहरुको सहयोगका लागि बेलायतमा बस्दै आएका एक नेपाली दम्पत्तिले ५१ लाख १७ हजार सातसय २७ रुपियाँ प्रधानमन्त्री दैविप्रकोप राहत कोषमा जम्मा गरेका छन् । बेलायतमा बसेर फेसन डिजाइनिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका रविन्द्र जंग लामिछाने र श्रीमती जेसिकाले करिब आठ करोड रुपियाँ बराबरका जिन्सी सामानसमेत पठाइदिएका छन् । व्यक्तिगत हैसियतमा लामिछानेले गरेको यो सहयोग उदाहरणीय मानिएको छ ।
रविन्द्रजंगकी आमा रुक्विना लामिछाने तथा पारिवारिक मित्र रहेका नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गेजा शर्मा वाग्लेले नगद र जिन्सी आइतवार विहान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर हस्तान्तरण गरेका छन् । नेपाली व्यवसायीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरेको यो ठूलो व्यक्तिगत सहयोग राशी हो । लामिछाने पर्वतका नागरिक हुन् । उनी नेपाल, नेपाली र हिन्दु धर्मका लागि विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएका व्यक्ति हुन् ।
लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा आपतविपतमा परेका बेला स्वदेश र विदेशमा बसेका नेपालीले सहयोग गर्नु कर्तव्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । आफूले नेपाली नागरिकका हैसियतमा मातृभूमिप्रति कर्तव्य निर्वाह गरेको समेत लामिछानेले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले ठूलो सहयोग प्रति लामिछाने परिवारलाई धन्यवाद दिएको वाग्लेले जानकारी दिए । लामिछाने विगत केही दशकदेखि बेलायतको लण्डनमा बसेर व्यवसाय गर्दै आएका छन् । ‘लामिछानेले छोटो समयमा प्रगति गरेका छन् । अमेरिकामा प्रबल गुरुङजत्तिकै उनी बेलायत, चीन र थाइल्याण्डमा चर्चित छन्’ सामरिक मामिलाविज्ञसमेत रहेका वाग्लेले भने, ‘ तर उनी लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्न रुचाउँछन् । चर्चामा आउन उनी रुचाउँदैनन् ।’
लाछिानेले आठ करोड रुपियाँ खर्चेर टेन्ट, त्रिपाल, पाइन्ट, सर्ट, स्वेटरलगायतका सामान  पठाएका छन् । उनले हवाई भाडासमेत तिरेर पठाएको एउटा कार्गो जहाज काठमाडौं आइसकेको छ भने अब दुईलट बेलायतबाट र एकलट चीनबाट कार्गोमार्फत् सामान आउने छ । लामिछाने परिवारले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, मन्दिर निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ । उनले धुम्वाराहीमा २ करोड खर्चेर बुबाको स्मृतिमा मन्दिर निर्माण गरेका छन् । लामिछानेकी आमा रुक्विनाले समाजसेवामा पु¥याएको योगदातका लागि गत बर्ष राष्ट्रपति डा रामवरण यादबबाट प्रबल जनसेवा श्री पदक पाइसकेकी छिन् । सात समुद्रपारीबाट लामिछानेले गरेको यति ठूलो सहयोग अरु मनकारीका लागि पनि ठूलो उदाहरण बन्नेछ ।
 

Saturday, 23 May 2015

भूकम्पपछि बल्ल मानिखेल स्वास्थ्यचौकीमा चहलपहल


पर्शुराम काफ्ले, मानिखेल (ललितपुर)
...........................................................................


अस्पताल भवन निर्माण भएको पाँच बर्षसम्म ललितपुर मानिखेलमा अस्पताल सञ्चालन भएको थिएन । बुद्ध मावि भवन नजिकैको उपस्थास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गर्ने र नयाँ भवनमा सार्ने स्थानीयको सपना ११ वैशाखसम्म अधुरो थियो । तर वैशाख १२ को ठूलो भूकम्प र त्यसपछि आएका दुईवटा शक्तिशाली पराकम्पनपछि नयाँ भवनले उपस्वास्थ्यचौकी र एमबीबीएस डाक्टर प्राप्त गरेको छ ।
‘२०६७ सालमा आठ रोपनी जग्गामा अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भयो तर भूकम्प आउनुभन्दा अघिसम्म भवन सुनसान थियो’ मानिखेल उपस्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज नवलकिशोर महतोले भने, ‘भूकम्पले उपस्वास्थ्यचौकी भवन भत्काइदियो । अहिले नयाँ अस्पताल भवनमा उपस्वास्थ्यचौकी सरेको छ । यहीँबाट उपचार गरिरहेका छौँ ।’
सरकारले २०६५ वैशाख २२ गते मुलुकका अन्य उपस्वास्थयचौकी सहित मानीखेलको पनि स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय बुद्ध नेगीका अनुसार तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रस्ताबमा १५ सैया बेडको स्वास्थ्यचौकी बनाउने निर्णयसँगै भवन निर्माणका लागि बजेटसमेत सरकारले निकासा गरेको थियो । ‘चार करोड २४ लाख रुपियाँको लागतमा दुई बर्षम भवन बन्यो तर त्यहाँ अस्पताल सञ्चालन भएन, स्तरोन्नति गर्ने सरकारी निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन’ उपस्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज महतोले भने, ‘दुईपटक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरियो, अहिलेसम्म उपस्थास्थयचौकीको अवस्था यस्तै छ ।’
तर भूकम्पपछि सो अस्पतालमा उपस्वास्थ्यचौकी मात्रै सरेन, दक्षिण कोरियाबाट दुई दर्जन डाक्टरहरुको टीम आएर निःशुल्क उपचार गरिदिए । जसको समन्वय अष्ट ज अभियानले गरेको थियो । ‘हामीले कोरियाको चोनाम विश्वविद्यालय क्वान्जुको सहयोगमा एमबीबीएस डाक्टरसहितको टीम तीन महिनाका लागि बुधवारदेखि खटाएका छौं, उनीहरुले तीन महिनासम्म मानिखेलमै बसेर निःशुल्क उपचार गर्नेछन्’ अष्ट ज अभियानका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले भने, ‘कोरियन डाक्टरहरुको टोली विदा भएका छन् तर उनीहरुब थप सहयोग गर्न इच्छुक छन् ।’

गत बुधवारदेखि डा चन्दा न्यौपाने र स्टाफ नर्स सपना बजगाईँ स्वास्थ्यटोलीमा थपिएका छन् । यसअघि उपस्थास्थ्यचौकीका कर्मचारीसँगको समन्वयमा कोरियाली डाक्टर योङ् क्यु किमको नेतृत्वमा दुईदर्जन चिकित्सक मानिखेलमा खटिँदै आएका थिए ।  भूकम्प आएको तेस्रो दिन १५ वैशाखमा आइपुगेका कोरियाली डाक्टरहरुले मानिखेलमा हालसम्म ११ सय भन्दा बढी भूकम्पपीडित विरामीको उपचार गराएको उपस्वास्थ्यचौकीले जनाएको छ ।
पूर्व सांसद मीठाराम शर्मा बजगाईँका अनुसार मानिखेलको अस्पतालमा ललितपुरको दक्षिणी पहाडी ठूला दुर्लुम, चन्दनपुर, कालेश्वर, गोटीखेल, बुखेल, चौघरे, सङ्कु, इकुडोल, गिम्दी र काभ्रेका साना दुर्लुङ, मिल्चे, डाँडागाउँ, सालधारा, च्याम्राङबेसीबाट उपचारका लागि आउन सहज छ । मकवानपुरका सीमावर्ती मेदिनी, इपा, मन्थली, ठिंगनबाट पनि सर्वसाधारण उपचारका लागि मानिखेल आइरहेका छन् ।  ‘यो भेगका कम्तिमा तीस हजार जनताको उपचार मानिखेल अस्पतालबाट सम्भव छ, अस्पताल सुचारु भयो भने अहिले प्राथमिक बाहेकका उपचार गर्न तीन घण्टा गाडीबाट पाटनसम्म पुग्नुपर्ने झन्जट हट्छ’ बजगाईँले भने, ‘पहाडी बेल्टका लागि यो अस्पताल सुगम हुन्छ र यो सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा यो क्षेत्रका सबै दल, स्थानीयको एक मत छ ।’
स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी भूकम्पपछि सो अस्पताल दुईपटक पुगेका छन् र अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिने आश्वासन दिएका छन् । भूकम्पपछि चलिरहेको कोरियाली डाक्टरहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा दैनिक औसत डेढ सय विरामीले उपचार गराइरहेका छन् । स्थानीयवासिन्दाका अनुसार अस्पताल सञ्चालन भए अस्पतालमा डेढसयदेखि दुईसयजना उपचारका लागि दैनिकरुपमा आउन सक्छन् । दक्षिणी ललितपुरका १९ गाविस उपत्यकाबाट टाढा र विकट छन् ।

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog archive