Thursday, 28 May 2015

राष्ट्रपति यादवको सन्देश - संविधान निर्माणलाई बढी प्राथमिकता

८ ‌औं गणतन्त्र दिवस, १५ जेठ २०७२ को पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले देशवासीका नाममा दिनु भएको सन्देश        

Thursday, 28th May, 2015
१. आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !

आठौं गणतन्त्र दिवस- २०७२ को पूर्व सन्ध्यामा देश-विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दछु ।

२. मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र; विधिको शासन र समावेशी राजनीतिक पद्धति स्थापनाका निम्ति विभिन्न कालखण्डमा भएका ऐतिहासिक आन्दोलनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण अमर शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धा र सम्मान अर्पण गर्दछु ।

३. यही २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनमा परी अकालमा जीवन गुमाउनु भएका नेपाली दिदीबहिनी-दाजुभाइ एवं विदेशी नागरिकको आत्माले शान्ति पावस् भन्ने कामना गर्दै सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । भूकम्पमा परी दिवंगत हुनु भएका स्वदेशी एवं विदेशी नागरिकका परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु ।

४. भूकम्पका कारण घाइते तथा अङ्गभङ्ग भई उपचार गराई रहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।

५. भूकम्प गए लगत्तैको विषम परिस्थितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्वयंसेवी युवाहरुले पीडितको उद्धार र घाइतेहरुलाई अस्पताल पुर्यातउन दर्शाएको तत्परता र आँट अत्यन्त प्रशंसनीय थियो । त्यो साहस र सक्रियताका निम्ति म उहाँहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु । त्यसैगरी, संकटको घडीमा रातदिन नभनी भूकम्प पीडितको सेवामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, सडक, विमानस्थल जस्ता अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा, सुविधा सुचारु राख्न सघाउने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, पेशाकर्मी, स्वयंसेवी एवं नागरिक समाजका सदस्यहरुको योगदानको कदर गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

भूकम्पले सृजना गरेको मानवीय संकटको घडीमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीन सहित अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देखाएको सद्‌भाव, सहानुभूति र सहयोगका निम्ति हामी कृतज्ञ छौं । विपद्को घडीमा उद्धारका निम्ति तत्काल आवश्यक उपकरण र प्रविधि तथा विज्ञ सहित राहत सामग्री पठाउने सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरुलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु ।

६. आदरणीय देशवासीहरु,

नेपालका विभिन्न भूभागलाई केन्द्रविन्दु बनाई २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको ७.६ रिक्टर स्केलको भूकम्प र त्यसपछि निरन्तर गइरहेका पराकम्पनबाट ८ हजार ६ सय भन्दा बढी नेपाली तथा विदेशी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ । केही सय मानिस अझै हराई रहेका छन् । भूकम्पका कारण घाइते भएका बीसौं हजार नागरिक उपचारको क्रममा छन् । घर-गोठ भत्किएर ओत-आश्रय विहीन भएकाहरुको संख्या लाखौंमा आँकलन गरिएको छ । भूकम्पले मुलुकको अर्थतन्त्र, जनजीवीका र भौतिक सम्पत्तिमा पुर्याुएको क्षतिको तत्काल अनुमान गर्न कठीन छ, जुन धेरै खर्ब रुपैया बराबर हुनसक्नेछ ।

७. भूकम्पबाट विश्व सम्पदामा सूचीकृत काठमाडौं उपत्यकाका थुप्रै मठ-मन्दिर तथा हिमाली क्षेत्रका प्राचिन गुम्बा एवं बिहार देखि जनकपुरको जानकी मन्दिरमा समेत क्षति पुगेको छ । यस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर एवं कला-सम्पदामा पुगेको नोक्सानी हामीले अनुभव मात्र गर्न सक्ने छौं, तिनको क्षतिपूर्ति गर्न सकिने छैन, किनभने ती आफैमा अमूल्य र अपूरणीय थिए । वितेको एक महिनामा मात्रै कयौं नेपाली आमाका काख रित्तिए, कयौं नानीहरु टुहुरा भए, कयौं दिदीबहिनीका सिउँदो पुछिए । भूकम्पले लाखौं नेपालीको मन-मस्तिष्कमा लगाएको यस्तो घाउ निको हुन पुस्तौं पुस्ता लाग्न सक्छ । यथार्थमा नेपालको वर्तमान पुस्ताले प्रकृतिको यति निर्मम प्रहार यस अघि भोग्नु परेको थिएन । तर सन्तोषको कुरा हो; यस्तो दुःखद अवस्थामा पनि सबै नेपालीले धैर्य धारण गरी विपद्को सामना गर्न साहस र एकताको उदाहरण पेश गर्न सके ।

८. हामी हिमालय पर्वतको काखमा बसोबास गर्नेहरुका लागि भूकम्प र त्यसले ल्याउन सक्ने विपत्ति एकदमै नौलो र अकल्पनीय कुरा भने होइन । यस भूखण्डको विगत सात सय वर्षलाई नियाल्यौं भने हरेक असी-सय वर्षको अन्तरालमा भूकम्पले यहाँका घर, मठ-मन्दिर, गुम्बा आदि भौतिक संरचनाहरु ढालेर तहस-नहस पारिदिने अनि हाम्रा पुर्खाहरु हरेक पटक धुलो टक्‌टक्याउँदै पुनर्निमाणमा जुट्ने गरेको इतिहास भेटिन्छ । हुन पनि; पृथ्वीमै सबैभन्दा कमलो पर्वतीय भूभागका बासिन्दा भएका नाताले हामी नेपालीले भूकम्पको वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेर यहाँको प्रकृति र प्राकृतिक स्रोत अनुरुपको वातावरण मैत्री जीवनशैली विकसित गरी त्यससँगै बाँच्न सिक्नु सबै भन्दा उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ । त्यस निम्ति हाम्रा मूल्यवान स्रोत-सम्पदाका रुपमा रहेका हिमाल, पहाड, शिवालिक र तराई-मधेशको प्राकृतिक विशेषता जोगाउनु जरुरी छ । हाम्रा हिमालमा हिउँ, पहाडका पाखामा वन-वनस्पति, शिवालिक र तराईको जंगलमा जीवजन्तु र वन सुरक्षित राख्न सक्यौ भनेमात्र तराई-मधेशको उर्वर कृषि भूमि बचाउँन सक्ने छौं, जसले राष्ट्रको अन्नको भकारीलाई रित्तिन दिने छैन ।

९. दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु

हामी विगत आठ वर्षदेखि सार्वभौम संविधानसभा मार्फत मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन लागि परेका छौं । तर आजसम्म पनि संविधान बन्न सकिरहेको छैन । पछिल्ला दिनहरुमा संविधान निर्माणको निम्ति मुलुकको वातावरण केही अनुकूल बन्दै गएको अनुभव गरिदै थियो । यही बेलामा यति ठूलो विनाशकारी भूकम्प आएर हाम्रा सामु नयाँ चुनौती थपिदियो । यो परिस्थितिमा कतै प्रश्न उठ्न सक्छः 'अव संविधान अथवा भूकम्पले भत्काएका संरचना मध्ये कुन पहिला निर्माण गर्ने ? तर यसमा हामी कोही पनि द्विविधामा रहनु हुँदैन- नयाँ संविधान र भत्किएका संरचना निर्माण सँगसँगै अघि बढ्नु पर्छ । त्यसमा पनि संविधान निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिदै जानु राम्रो हुन्छ । यथार्थमा, आउँदा केही महिना भूकम्प पीडितहरुको निम्ति राहत र अस्थाई बसोबासको व्यवस्था गर्न मै व्यतित हुने छन् । दीर्घकालिन पुनर्निर्माणको क्रम त्यसपिछ मात्र शुरु हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरुले अहिले भूकम्प पीडित जनतालाई राहत पुर्याुउने सन्दर्भमा देखाएको जस्तो एकता र समझदारी संविधान निर्माणको सवालमा पनि कायम राख्न सकून भन्ने आग्रह गर्दछु । लाखौंको संख्यामा भत्किएका निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको काममा वर्षौं लाग्न सक्छ, तर संविधान लेखनका निम्ति अब त्यति धेरै लामो समय लिनु न्यायोचित हुनेछैन ।

१०. भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई सन्तुलित, चुस्त र जनता-केन्द्रित तुल्याउनका निम्ति पनि नयाँ संविधानको खाँचो महशुस गरिने छ । कमजोर राजनीतिक प्रतिवद्धता तथा अन्तिरम संविधानमा पनि स्पष्ट प्रावधान नरहेका कारण विगत दशक देखि नै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधि विहिन रहँदै आएका छन् । ती निकायहरुको अभावमा भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको बेला राहत वितरण गर्नेदेखि नियमित विकास निर्माणका योजनाको कार्यान्वयन समेत चाहेजस्तो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । यथार्थमा स्थानीय निकायहरुको चुनाव कुनै पनि बहानामा अब टार्न नमिल्ने एउटा अपरिहार्य राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसकेको छ । तर त्यस निम्ति पनि नयाँ संविधानको निर्माण पूर्व शर्तको रुपमा रहेको छ । त्यतिमात्रै होइन, सरकार, संविधानसभा एवं व्यवस्थापिका-संसद, राजनीतिक दल तथा तिनको नेतृत्व र हाम्रो समग्र राज्य प्रणालीप्रति नेपाली जनता एवं विश्व समुदायको आस्था र भरोसा कायम राख्नका लागि समेत अव संविधान निर्माण प्रक्रियाले उच्च प्राथमिकता पाउनु जरुरी भएको छ । यो कुरा म किन पनि दोहोर्या उँदै छु भने, जनचाहना अनुरुपको नयाँ संविधान बनाउनकै लागि भनेर नेपाली जनताको साथ र विश्व समूदायको सहयोगमा हामीले दुई-दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेका हौं र त्यसै अनुरुप जनता र विश्वलाई वचन पनि दिएका छौं । मुलुकमा करीब एक दशक देखि चल्दै आएको राजनीतिक तदर्थवाद अन्त्य गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ । त्यस निम्ति पनि नयाँ संविधान जारी हुनै पर्छ । आज म विशेष गरी संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्छु: 'अन्तरिम संविधान अन्तर्गतको गणतन्त्र दिवस यो नै अन्तिम होवस्; मुलुकले अर्को गणतन्त्र दिवस नयाँ संविधान अनुसार मनाउन पावस् !'

११. "भूकम्प पीडितहरुको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने" भनी संविधानसभामा रहेका सम्पूर्ण दलहरुले सर्वसम्मतिबाट सङ्‌कल्प प्रस्ताव पारित गर्नुलाई मैले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको छु । दलहरुले उक्त प्रस्ताव मार्फत गरेका संकल्प र त्यसपछि तिनले गाउँ, वडा र घरदैलो तहमा सञ्चालन गरेका राहत र सहयोगका कार्यक्रमले पीडित जनतालाई ढाढस प्रदान गरेको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार एवं बस्तीहरुसँगै नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सवालमा पनि राजनीतिक दलहरुबाट आगामी दिनमा यस्तै एकता र सहकार्यको संस्कृति प्रदर्शन हुने छ भन्ने अपेक्षा मैले राखेको छु ।

१२. भूकम्पले राजधानी र आसपासका जिल्लाहरुमा पुर्याैएको भौतिक क्षतिबाट हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र नागरिकको दैनिक जीवनमा निकै गहीरो असर पार्ने संकेत देखिइ सकेका छन् । भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा ठूलो धनरासी र वर्षौंको समय लाग्न सक्छ । तर, राष्ट्रको निर्माण र पुनर्निर्माणमा पैसा र प्रविधि भन्दा जनताको जोस, जाँगर र तत्परताको उच्च भूमिका रहने तथ्यलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । त्यसैले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई एउटा राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि बढाउनु पर्छ । त्यस निम्ति एकातिर राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय साधन स्रोत जुटाउने प्रयत्न गरिनु पर्छ भने अर्को तिर जनताको मनोबल र उत्साह अभिवृद्धि गर्न पुनर्निर्माणका हरेक निर्णय एवं कार्यमा उनीहरुलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवसर दिइनु पर्छ । हाम्रा पुर्खाले आफ्नै बल, बुद्धि र सीपबाट सिर्जना गरेका गाउँ, नगर; मठ-मन्दिर र अन्य धरोहरहरु पुनर्स्थापित गर्न अहिलेको पुस्ताका नेपाली उत्तिकै सक्षम छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । त्यसैले, पुनर्निर्माणको कार्यको थालनी गर्दा "हामी नेपाली सक्षम छौं, हामी

सक्छौं ।" भन्ने संकल्प गरौं ।

१३. भूकम्पको धक्काले चिरा-चिरा पारेका पाखा-पर्वत र खेत-बारीका कान्लामा छिटै सुरु हुने मनसुनी वर्षाको भेल पस्दा जीवन अझ कष्टप्रद हुन सक्ने भयले हिमाल, पहाड र तराई-मधेश समेत सबै क्षेत्रका वासिन्दालाई सताएको छ । यो स्थितिमा सम्बद्ध विषयका विज्ञहरु परिचालित गरी वर्षा अघि नै सबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने तर्फ कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो । परिस्थिति दुःखद् हुँदाहुँदै पनि अहिलेको घडीलाई भावी नयाँ नेपालको नक्सा कोर्ने अवसरका रुपमा लिन सबै देशवासीहरुसँग विनम्र आग्रह गर्दछु । सुरक्षित गाउँ-बस्ती कहाँ बसाल्न सम्भव हुन्छ र नगर वा महानगरहरु कहाँ कहाँ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने दीर्घकालीन खाका तयार पार्ने बेला पनि यही हो । भूकम्पका कारण पहिरो र भूक्षयको गंभीर जोखिममा परेका केही गाउँ-बस्तीहरुलाई उचित ठाउँमा स्थानान्तर गरी मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । त्यसरी स्थानान्तर गर्दा सकेसम्म उस्तै परिवेश र भूगोल भएको सुरक्षित स्थानलाई प्राथमिकता दिनु उचित हुनेछ ।

१४. विपद्को घडिमा नेपाली युवाहरुले यसपटक स्वस्फूर्त रुपमा देखाएको स्वयंसेवी भाव, धैर्य, दृढता र सुन्दर भविष्य निर्माणको चाहनाले हामी सबैलाई भरोसा दिलाएको छ । यी उर्जाशील युवाहरु देशका अमूल्य श्रोत र शक्ति हुन् । भूकम्प पछिको नव नेपालको प्रमुख जिम्मेवारी युवाहरुको काँधमा सुम्पिन सकेको खण्डमा तिनले गणतन्त्र नेपाललाई छोटो समयमै विश्वसामु एक समुन्नत र गतिशील राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्न सक्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । यस निम्ति सर्वप्रथम युवाहरुका निम्ति 'वैदेशिक' को सट्टा स्वदेशी रोजगारको ढोका खोल्न सक्नु पर्छ ।

१५. आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

अन्त्यमा, म अघि भनेकै एउटा कुरा दोहोर्याकउन चाहन्छु - भूकम्प, महाभूकम्पहरु नेपाली भूमिका वास्तविकता हुन् । धरतीको यो वास्तविकता बुझेर, उसैसँग मिलेर हामीले हाम्रा निर्माण कार्य र बर-व्यवहार गर्न सक्नु पर्छ । यस अघिका भूकम्पबाट हामीले भूकम्प आएको बेलामा 'जो जहाँ छ, त्यहाँबाट भाग्नु पर्छ' भन्ने सिकेका थियौं । तर २०७२ सालको भूकम्पबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नु, जान्नु छ । त्यसमध्ये मनन गर्नै पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ हो - "हामीलाई भूकम्पले थिच्ने होइन रहेछ, थिच्ने त हामीले नै बनाएका हाम्रा आफ्नै भौतिक संरचनाले रहेछ" । तसर्थ, भोलिका दिनमा भौतिक निर्माण गर्दा बाढी, पहिरो र हुरी बतास जस्ता वातावरणीय पक्षहरुलाई जस्तै भूकम्पलाई पनि ख्याल गरौं र महत्व दिऊँ । यो सालको भूकम्पले पैदा गरेको पीडा बिर्सौं तर यो सन्देश नविर्सौं ।

साथै, भूकम्प पछि स्वःस्फूर्त सिर्जना भएको राष्ट्रिय एकता र सद्‌भावबाट प्राप्त ऊर्जालाई नयाँ संविधान एवं नव नेपालको निर्माणमा उपयोग गरौं !

धन्यवाद !

सबै नेपालीको जय होस् ।
 

Monday, 25 May 2015

‘वेल डन’ नेपाली सेना

काठमाडौं । नेपाली सेनाले १२ वैशाखको विनासकारी भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका वहालवाला तथा भूपू सैनिकका परिवार तथा घाइतेहरुका लागि बेग्लै राहत घोषणा गरेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको आइतवार बसेको वैठकले कोषबाट दुई अर्ब रुपियाँ निकासा गरेर बहालवाला र अवकासप्राप्त सेनाका परिवारलाई दिन लागेको छ । सैनिकहरु शान्ति सैनिकमा खटिएको भत्ता कटौति गरेर बनाइएको कोषबाट राष्ट्रिय विपत्तिका समयमा सैनिकहरु नै लाभान्वित हुन पाउनेछन् । सेनाले आफ्ना सदस्यहरुका लागि गरेको यो हदसम्मको योगदानले समग्र सैनिकहरुको मनोबल माथि गएको छ ।
मृत्यु भएका सैनिकको प्रतिपरिवारलाई तीनलाख २५ हजार रुपियाँ दिने सेनाको निर्णय छ । सेनाले दुर्घटना र साधारणविमावापत् सैनिक अधिकृतका लागि दुई लाख ७५ हजार, पदिकका लागि दुईलाख २५ हजार र अन्य दर्जाका लागि एक लाख ७५ हजार रुपियाँ दिनेसमेत कोषले निर्णय गरेको छ । यसरी सेनाले मृत्यु भएका सैनिक अधिकृतको हकमा प्रतिपरिवार जम्मा ६ लाख, पदिकको हकमा प्रतिपरिवार पाँच लाख ५० हजार र अन्य दर्जाको हकमा प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपियाँ आर्थिक राहत दिने छ ।
सेनाले भूकम्पमा परी मृत्यु भएक अवकासप्राप्त सैनिकका हकवालालाई प्रतिमृतक एकमुष्ठ तीनलाख २५ हजार रुपियाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ । मृत्यु भएका वहालवाला र अवकासप्राप्त सैनिकका परिवारलाई नयाँ घर बनाउन प्रतिपरिवार पचासहजार र मर्मत सम्भारका लागि २५ हजारका दरले राहत दिने पनि सेनाले जनाएको छ ।
भूकम्पमा परेर घाइते तथा अंगभंग भएका सैनिकलाई सशक्तताका आधारमा १ लाख सम्मको आर्थिक राहत दिने, मृत्यु भएका सैनिका छोराछोरीलाई एक कक्षादेखि विद्यालयतहसम्म प्रधानसेनापति छात्रबृद्धि दिने, मृत्यु भएका सैनिकका दुई जना छोराछोरीलाई निःशुल्क १० जोड दुईसम्म सैनिक महाविद्यालयमा निशुल्क पढाउने र अवकासप्राप्त मृतक सैनिकको हकवाला छोराछोरीलाई दश हजार रुपियाँसम्म दिने पनि कोषले निर्णय गरेको छ ।
सेना सरकारको समानान्तर संगठन होइन तर उसले आफ्ना सदस्यहरुका लागि निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ । सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि सेनाको यो कार्यबाट सिक्नुपर्ने जरुरी छ । परिवारमा परेको पीडाका बाबजुत सेनाका करिब ६० हजार सदस्य उद्दार, राहत र खोजमा खटिएका थिए । उनीहरुको तलबबाट समेत कट्टा गरेर सेनाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २४ करोड २६ लाख रुपियाँ दिएको छ ।

६ महिनाका लागि भारतको अर्को सहयोग, नेपालमा राहत आपूर्ति सहजिकरणको लागि पारवहन प्रकृया सरल

काठमाडौं । भारत सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय राहत प्रदायक संगठनहरु तथा केही देशका सरकारहरुले नेपालमा भूकम्प पीडित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउँनको लागि सहज पारवहनको अनुरोध प्राप्त भएकोमा त्यस्ता अनुरोधहरु जाचबुझ गरी नेपालमा राहत सामग्री आपूर्तिमा सहजिकरण गर्नको लागि भारत सरकारको अर्थमन्त्रालय मातहतको अन्तःशुल्क तथा भन्सार सम्बन्धि केन्द्रीय निकाय सीबीईसीले सरल पारवहन प्रकृया अपनाउने निर्णय गरेको छ ।
यस अनुरुप सीबीईसीले विदेश सरकार तथा बहुपक्षीय राहत निकाय जस्तै यूएनडब्लुएफपी, रेडक्रस आदिका नेपाल आउने राहतका कार्गाेलाई सरल पारवहन प्रकृयाको जानकारी गराइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राहत निकाय तथा सरकारहरुले पठाएका राहत सम्बन्धि सामग्रीमा नेपाल सरकार तथा उसको भारतस्थित राजदूतावास वा महावाणिज्यदूतावासले आधिकारिकता प्रदान गरेपछिमात्र सरल पारवहन प्रकृया लागु हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दात्रृनिकायहरुले भन्सार सहजकर्ता नियुक्त गर्न नचाहेमा आफैले सरल पारवहनको घोषणा गर्नसक्ने सुविधा दिइएको छ ।
राहत आपूर्ति सहज गर्नको लागि नेपाल आउने पारवहन कार्गाेमा रहेका राहत सामग्रीहरुमा अन्य साधारण अवस्थामा लागु हुने कुनै पनि बोन्ड, सुरक्षण वा बैंक प्रत्याभूति नलाग्ने निर्णय गरिएको छ ।
भारत नेपाल पारवहन सन्धीअनुसार नेपाल आउने कार्गाेको पारवहन केवल कोलकता÷हल्दीया भन्सार विन्दुबाट मात्र हुने भएतापनि राहत सामग्रीका कार्गाेलाई भारत सरकारको दिल्ली, लखनउ, बारणाशी, पटना, कोलकता, बागडोगराका विमानस्थलबाट समेत पारवहन सुविधा दिइनेछ । कन्टेनरका कार्गोहरु दिल्ली तथा कानपुरका आन्तरिक कन्टेनर डिपोहरुबाट समेत नेपालतर्फ लैजान सकिनेछ । भूकम्प पीडित जनतालाई शीघ्र आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीको सहज आपूर्ति गराउनको लागि भारत सरकारले यी थप सुविधाहरु प्रदान गरेको हो ।
यस बाहेक, सीबीईसीले सीटीडी विवरण पहिल्यै भर्नसक्ने अनुमति दिनुको साथै भन्सार अधिकारीहरुलाई कार्यालय समय अघिपछि समेत सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । रक्सौल, जोगबनी, सुनौली, पानीटंकी र नेपालगंज सडकमा रहेका भन्सार कार्यालयहरुमार्फत नेपाल भित्रिने सामग्रीहरुमा सरल पारवहन प्रकृया लागु हुनेछ । सरल पारवहन पकृया भविष्यमा नेपाल र भारत सरकारबीच आपसी समझदारीमा बढाउन सकिने गरी ६ महिनाको लागि लागु गरिएको छ ।
(भारतीय दुतावासको प्रेस विज्ञप्तिमा आधारित)

India Introduces Simplified Transit Procedure for
Facilitating Relief Supplies to Nepal
Government of India received requests from International Relief Organizations and Governments of some countries for facilitating movement of supplies to Nepal for the people affected by the earthquake.  Government of India examined these requests and it was decided that in order to enable expeditious and smooth clearance of the relief supplies for onward movement to Nepal, a simplified procedure of transit clearance would be put in place by the Central Board of Excise and Customs (CBEC), Ministry of Finance, Government of India.
Accordingly, CBEC has notified a ‘Simplified Transit Procedure’ for transit of relief cargo to Nepal, when supplied by foreign Governments and multi-lateral relief agencies such as UNWFP, Red Cross etc. This simplified procedure would be applicable to goods of international relief agencies/ Governments as duly authorized by the Government of Nepal or its Embassy/ Consulate General in India.  The donor Government or agency has been given option to themselves file the Simplified Declaration of Transit in case they do not opt to engage the Customs Broker.
To facilitate movement of these supplies it has been decided that no Bond, security or bank guarantee, which are normally taken for transit cargo to Nepal, would be obtained for the purpose of transit of relief materials.   
While as per the India-Nepal Treaty of Transit, the transit of cargo to Nepal is allowed only through Kolkata/ Haldia Ports, transit of relief cargo has been additionally allowed transit by the Government of India through airports at Delhi, Lucknow, Varanasi, Patna, Kolkata, Bagdogara. Similarly, cargo in containers can be transshipped to Nepal from the Inland Container Depot (ICD) at Delhi and Kanpur. These additional facilities have been made available by the Government of India to facilitate movement of supplies urgently needed by the people affected by the earthquake.
Additionally, CBEC has allowed advance filing of CTD and also instructed Customs officers for clearance beyond the designated hours of business. The simplified procedure would be applicable to goods destined to Nepal via the Land Customs Stations at Raxaul, Jogbani, Sunauli, Panitanki and Nepalgunj Road. The simplified transit procedure would be applicable for six months with the option of being further extended for a period as mutually agreed between Government of India and Government of Nepal.

ग्लोबल गान्धी फेमिलीका नाममा नेपालमा ठूलो भ्रष्टाचार, मधुमेय उपचार परियोजना अलपत्र

भारतीय दुतावासका कर्मचारी र भुसालको संलग्नता
 
 

SURYA BHUSAL
काठमाडौं । नेपालस्थित भारतीय दुताबासले मधुमेय विरामीका लागि निःशुल्क उपचार गराउन एउटा संस्थालाई दिएको रकम हिनामिना भएको छ । सात बर्षे परियोजना अन्तर्गत पहिलो बर्षको दश प्रतिशत रकम स्थानीय एनजीओले भ्रष्टाचार गरेपछि परियोजना बन्द भएको छ । संस्थाका अध्यक्षले एकल खाता प्रणालीमा अधिकांश रकम हिनामिना भएपछि दूताबासले बाँकी रकम बन्द गरेको छ । त्यही संस्थाका नाममा भूकम्पपीडितका लागि आएको लगभग सय ट्रक सामान विक्री भएको विवरण समेत सार्वजनिक भइरहेको छ । 
गान्धी ग्लोबल फेमिली नेपाल २०६८ जेठ ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको  थियो । लगत्तै संस्थाका पदाधिकारीले भारतीय  दुताबाससँग चरणबद्ध कुराकानी गरेर सात बर्षे परियोजना स्वीकृत गराएका थिए । हरेक बर्ष पाँच करोडका दरले २०२० सम्म ३५ करोड रुपियाँ दिने सम्झौता ४ अक्टोबर २०१३ मा भएको थियो । त्यसमा भारतीय दुताबासका काउन्सीलर पियुष श्रीवास्तब र गान्धी ग्लोबलका तर्फबाट अध्यक्ष सूर्य भुषालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौता अनुसार ११ जिल्लाका तीस हजार ८ सय जना विरामीलाई उपचारका लागि बार्षिक बजेटको दश प्रतिशत ४९ लाख ९९ हजार पाँच सय रुपियाँ दिइएको थियो । शुरुमा कन्चनपुर, सुर्खेत, तनहुँ, मुस्ताङ्, चितवन, नवलपरासी, काठमाडौं, सोलु, जनकपुर, झापा र पर्सा छनौट भयो । सात बर्षमा ७५ जिल्लामै निशुल्क मधुमेयसम्बन्धी रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्ने परियोजनामा उल्लेख थियो । शुरुवातमा ११ जिल्ला छनौट भयो ।  त्यसका लागि भारतबाट चिकित्सकहरुले आएर निःशुल्क जाँच गर्ने तर उनीहरुको हवाई टिकट र खानेबस्ने व्यवस्था आयोजकले मिलाउने सहमति भयो ।
स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न २०७० चैत २६ गते ५०लाख रुपियाँ गान्धी ग्लोबल फेमिली नेपालका नाममा जम्मा भयो । सो रकम एचएनबी डेभलेपमेन्ट बैंकमा रहेको संस्थाको खाता नंवर ०११००१०००९०६२५०००००१ मा जम्मा भयो । भारतीय दुताबासले एसवीआई वैंकमार्फत दिएको एकाउन्ट पेयी चेक सो बैंकमा जम्मा भएको थियो । सो बैंकमा आधिकारिक डकुमेन्ट नदिइए संस्थाको नाममा खाता खुलेको थियो र अध्यक्ष भुसालको मात्रै हस्ताक्षरबाट पैसा निकाल्न मिल्ने गरी खोलिएको थियो ।
संस्थाको विधानको दफा २० अनुसार अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको नाममा संयुक्त खाता हुनुपर्ने र कारोबार पनि सोही अनुसार हुनुपर्नेमा भुसाल एक्लैले पैसा निकाले । जबकि संस्थागतरुपमा ज्योति विकास बैंकमा खाता खोलिएको थियो । जसको खाता नंवर ००१००००९८९०१ हो । तर रकम त्यसमा जम्मा नभई एचएनबी वैंकमा खोलियो । संस्थाका जानकारहरुका अनुसार बैंकका उपल्ला अधिकारीको मिलेमतोमा भुसालले आफ्नो नाममा एकल खाता खोल्न सफल भए ।
गान्धी ग्लोबल फेमिलीले स्वास्थ्य जाँच गरिने हरेक जिल्लामा २८ सय विरामीको ‘फ्रि डायविटिज स्क्रीनिङ्’ गर्ने भनेको थियो । तीमध्ये ९५० जनालाई छ महिना निःशुल्क औषधी दिने र ४ सय जनाको निःशुल्क ल्याब टेष्ट गराउने पनि भनिएको थियो । तर स्वास्थ्य जाँच भएका ठाउँमा यो काम भएन ।
त्यसक्रममा खरिद गरिएको दश लाख रुपियाँ बराबरको औषधीको भुक्तानी हालसम्म भएके छैन । लोमस फर्मास्युटीकल्स र देउराली फर्मास्युटीकल्सबाट विना टेन्डर औषधी खरिद भएको थियो । ती औषधी न बाँडियो, न पैसा नै तिरियो ।
२०७१ जेठमा पर्सा, चितवन, नवलपरासीमा र पुसमा कञ्चनपुरमा शिविर सञ्चालन भयो । भारतीय दुताबाससँग सम्झौता हुनुअघि नै २०७० फागुनमा सिन्धुपाल्चोकमा स्वास्थयशिविर सञ्चालनमा आयो । तर घोषणा भएअनुसार औषधी वितरण पनि भएन, ल्याब टेष्ट पनि गरिएन । ‘वीरगञ्जमा दुई महिनापछि औषधी पठाइयो, बाँकी कहाँ गयो थाहा भएन’ ग्लोबल फेमिलीका एक जानकारले भने ।
शिविरमा गएका डाक्टर, प्राविधिकको पारिश्रमिकको भुक्तानी हालसम्म भएको छैन । नयाँ दिल्लीबाट आएका चिकित्सक डा अनुपम प्रकाशसहित सात जनाको हवाई भाडा र नेपाल–भारत मैत्री अस्पतालको १५ लाख रुपियाँसमेत अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन ।
पहिलो बर्षका लागि तयार गरेको प्रोजेक्ट विवरण कार्यान्वयन भएको छैन । संस्थाले भारतीय दुताबासलाई बुझाएको विवरणमा २८०० जनालाई ल्याब टेष्टका लागि ४ लाख ३० हजार, ९५० जनालाई ६ महिनाका लागि दिने औषधीका लागि २३ लाख ७५ हजार, एड्भान्स डाइग्नोसिसका लागि ४०० जनालाई प्रतिव्यक्ति १६५०का दरले ६ लाख ६० हजार रुपियाँ खर्च गर्ने उल्लेख छ । पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा दिने विज्ञापन र प्रचारप्रसारका नाममा तीन लाख ५० हजार, गाडी कुदाउनका लागि एक लाख, हरेक शिविरमा जाने ६ जना डाक्टरका लागि पारिश्रमीक वापत् ३ लाख, खान बस्न दुई लाख र अन्य खर्चसमेत जोडेर ४९ लाख ९९ हजार पाँचसय रुपियाँ प्रस्ताब भएको थियो । प्रस्ताब अनुसार सबै रकम दूताबासले भुक्तानी गरिदिएको थियो । सो रकम दुताबासका स्थानीय कर्मचारी र भुसालको मिलेमतोमा निकालेर भागबण्डा भएको आशंका गरिएको छ ।
कवितामा पनि भ्रष्टाचार
सूर्य भुसाल अध्यक्ष रहेको नेपाल इन्डिया ह्युमेन डेभलपमेन्ट एण्ड फ्रेन्सिप एशोसिएसनका नाममा नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर पार्ने कविता प्रतियोगिता गराउन आएको रकमसमेत भ्रष्टाचार भएको छ । त्यसका लागि भारतीय दुताबासले तीन लाख ९६ हजार रुपियाँ दिएको थियो । एचएनबी वैंकको खाता नंवर ०११००२०००४०११७०००००१ मा जम्मा भएको रकम भुसालले संस्थामा कार्यरत विभिन्न व्यक्तिका नाममा चेक काटेर निकालेका छन् । प्राप्त कागजात अनुसार २०७० फागुन २० देखि चैत २८ गतेसम्म पटकपटक गरी सबै रकम निकालिएको छ । सौरभ बस्नेतका नाममा चारपटक गरेर दुईलाख ६० हजार रुपियाँ निकालिएको छ । सञ्जयबाबु ढकालका नाममा एक लाख युवराज दाहाल र मिलन कारञ्जितका नाममा दश दश हजार, टेकेन्द्र अधिकारीका नाममा चार हजार रकम निकालिएको छ । तर संस्थाले कविता प्रतियोगिता काहिँ पनि आयोजना गरेन ।
(शीर्षकमा सामान्य परिवर्तनबाहेक यो समाचार आज प्रकाशित तरुण साप्ताहिकबाट साभार गरिएको हो–सम्पादक)
 

Sunday, 24 May 2015

सातसमुद्रपारिका रविन्द्रजंगको कति ठूलो मन

पचासलाख रकम र आठ करोडका सामान प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण

काठमाडौं । वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पबाट पीडितहरुको सहयोगका लागि बेलायतमा बस्दै आएका एक नेपाली दम्पत्तिले ५१ लाख १७ हजार सातसय २७ रुपियाँ प्रधानमन्त्री दैविप्रकोप राहत कोषमा जम्मा गरेका छन् । बेलायतमा बसेर फेसन डिजाइनिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका रविन्द्र जंग लामिछाने र श्रीमती जेसिकाले करिब आठ करोड रुपियाँ बराबरका जिन्सी सामानसमेत पठाइदिएका छन् । व्यक्तिगत हैसियतमा लामिछानेले गरेको यो सहयोग उदाहरणीय मानिएको छ ।
रविन्द्रजंगकी आमा रुक्विना लामिछाने तथा पारिवारिक मित्र रहेका नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गेजा शर्मा वाग्लेले नगद र जिन्सी आइतवार विहान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर हस्तान्तरण गरेका छन् । नेपाली व्यवसायीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरेको यो ठूलो व्यक्तिगत सहयोग राशी हो । लामिछाने पर्वतका नागरिक हुन् । उनी नेपाल, नेपाली र हिन्दु धर्मका लागि विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएका व्यक्ति हुन् ।
लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा आपतविपतमा परेका बेला स्वदेश र विदेशमा बसेका नेपालीले सहयोग गर्नु कर्तव्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । आफूले नेपाली नागरिकका हैसियतमा मातृभूमिप्रति कर्तव्य निर्वाह गरेको समेत लामिछानेले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले ठूलो सहयोग प्रति लामिछाने परिवारलाई धन्यवाद दिएको वाग्लेले जानकारी दिए । लामिछाने विगत केही दशकदेखि बेलायतको लण्डनमा बसेर व्यवसाय गर्दै आएका छन् । ‘लामिछानेले छोटो समयमा प्रगति गरेका छन् । अमेरिकामा प्रबल गुरुङजत्तिकै उनी बेलायत, चीन र थाइल्याण्डमा चर्चित छन्’ सामरिक मामिलाविज्ञसमेत रहेका वाग्लेले भने, ‘ तर उनी लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्न रुचाउँछन् । चर्चामा आउन उनी रुचाउँदैनन् ।’
लाछिानेले आठ करोड रुपियाँ खर्चेर टेन्ट, त्रिपाल, पाइन्ट, सर्ट, स्वेटरलगायतका सामान  पठाएका छन् । उनले हवाई भाडासमेत तिरेर पठाएको एउटा कार्गो जहाज काठमाडौं आइसकेको छ भने अब दुईलट बेलायतबाट र एकलट चीनबाट कार्गोमार्फत् सामान आउने छ । लामिछाने परिवारले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, मन्दिर निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ । उनले धुम्वाराहीमा २ करोड खर्चेर बुबाको स्मृतिमा मन्दिर निर्माण गरेका छन् । लामिछानेकी आमा रुक्विनाले समाजसेवामा पु¥याएको योगदातका लागि गत बर्ष राष्ट्रपति डा रामवरण यादबबाट प्रबल जनसेवा श्री पदक पाइसकेकी छिन् । सात समुद्रपारीबाट लामिछानेले गरेको यति ठूलो सहयोग अरु मनकारीका लागि पनि ठूलो उदाहरण बन्नेछ ।
 

Saturday, 23 May 2015

भूकम्पपछि बल्ल मानिखेल स्वास्थ्यचौकीमा चहलपहल


पर्शुराम काफ्ले, मानिखेल (ललितपुर)
...........................................................................


अस्पताल भवन निर्माण भएको पाँच बर्षसम्म ललितपुर मानिखेलमा अस्पताल सञ्चालन भएको थिएन । बुद्ध मावि भवन नजिकैको उपस्थास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गर्ने र नयाँ भवनमा सार्ने स्थानीयको सपना ११ वैशाखसम्म अधुरो थियो । तर वैशाख १२ को ठूलो भूकम्प र त्यसपछि आएका दुईवटा शक्तिशाली पराकम्पनपछि नयाँ भवनले उपस्वास्थ्यचौकी र एमबीबीएस डाक्टर प्राप्त गरेको छ ।
‘२०६७ सालमा आठ रोपनी जग्गामा अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भयो तर भूकम्प आउनुभन्दा अघिसम्म भवन सुनसान थियो’ मानिखेल उपस्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज नवलकिशोर महतोले भने, ‘भूकम्पले उपस्वास्थ्यचौकी भवन भत्काइदियो । अहिले नयाँ अस्पताल भवनमा उपस्वास्थ्यचौकी सरेको छ । यहीँबाट उपचार गरिरहेका छौँ ।’
सरकारले २०६५ वैशाख २२ गते मुलुकका अन्य उपस्वास्थयचौकी सहित मानीखेलको पनि स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय बुद्ध नेगीका अनुसार तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रस्ताबमा १५ सैया बेडको स्वास्थ्यचौकी बनाउने निर्णयसँगै भवन निर्माणका लागि बजेटसमेत सरकारले निकासा गरेको थियो । ‘चार करोड २४ लाख रुपियाँको लागतमा दुई बर्षम भवन बन्यो तर त्यहाँ अस्पताल सञ्चालन भएन, स्तरोन्नति गर्ने सरकारी निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन’ उपस्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज महतोले भने, ‘दुईपटक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरियो, अहिलेसम्म उपस्थास्थयचौकीको अवस्था यस्तै छ ।’
तर भूकम्पपछि सो अस्पतालमा उपस्वास्थ्यचौकी मात्रै सरेन, दक्षिण कोरियाबाट दुई दर्जन डाक्टरहरुको टीम आएर निःशुल्क उपचार गरिदिए । जसको समन्वय अष्ट ज अभियानले गरेको थियो । ‘हामीले कोरियाको चोनाम विश्वविद्यालय क्वान्जुको सहयोगमा एमबीबीएस डाक्टरसहितको टीम तीन महिनाका लागि बुधवारदेखि खटाएका छौं, उनीहरुले तीन महिनासम्म मानिखेलमै बसेर निःशुल्क उपचार गर्नेछन्’ अष्ट ज अभियानका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले भने, ‘कोरियन डाक्टरहरुको टोली विदा भएका छन् तर उनीहरुब थप सहयोग गर्न इच्छुक छन् ।’

गत बुधवारदेखि डा चन्दा न्यौपाने र स्टाफ नर्स सपना बजगाईँ स्वास्थ्यटोलीमा थपिएका छन् । यसअघि उपस्थास्थ्यचौकीका कर्मचारीसँगको समन्वयमा कोरियाली डाक्टर योङ् क्यु किमको नेतृत्वमा दुईदर्जन चिकित्सक मानिखेलमा खटिँदै आएका थिए ।  भूकम्प आएको तेस्रो दिन १५ वैशाखमा आइपुगेका कोरियाली डाक्टरहरुले मानिखेलमा हालसम्म ११ सय भन्दा बढी भूकम्पपीडित विरामीको उपचार गराएको उपस्वास्थ्यचौकीले जनाएको छ ।
पूर्व सांसद मीठाराम शर्मा बजगाईँका अनुसार मानिखेलको अस्पतालमा ललितपुरको दक्षिणी पहाडी ठूला दुर्लुम, चन्दनपुर, कालेश्वर, गोटीखेल, बुखेल, चौघरे, सङ्कु, इकुडोल, गिम्दी र काभ्रेका साना दुर्लुङ, मिल्चे, डाँडागाउँ, सालधारा, च्याम्राङबेसीबाट उपचारका लागि आउन सहज छ । मकवानपुरका सीमावर्ती मेदिनी, इपा, मन्थली, ठिंगनबाट पनि सर्वसाधारण उपचारका लागि मानिखेल आइरहेका छन् ।  ‘यो भेगका कम्तिमा तीस हजार जनताको उपचार मानिखेल अस्पतालबाट सम्भव छ, अस्पताल सुचारु भयो भने अहिले प्राथमिक बाहेकका उपचार गर्न तीन घण्टा गाडीबाट पाटनसम्म पुग्नुपर्ने झन्जट हट्छ’ बजगाईँले भने, ‘पहाडी बेल्टका लागि यो अस्पताल सुगम हुन्छ र यो सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा यो क्षेत्रका सबै दल, स्थानीयको एक मत छ ।’
स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी भूकम्पपछि सो अस्पताल दुईपटक पुगेका छन् र अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिने आश्वासन दिएका छन् । भूकम्पपछि चलिरहेको कोरियाली डाक्टरहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा दैनिक औसत डेढ सय विरामीले उपचार गराइरहेका छन् । स्थानीयवासिन्दाका अनुसार अस्पताल सञ्चालन भए अस्पतालमा डेढसयदेखि दुईसयजना उपचारका लागि दैनिकरुपमा आउन सक्छन् । दक्षिणी ललितपुरका १९ गाविस उपत्यकाबाट टाढा र विकट छन् ।

Tuesday, 19 May 2015

कथा डेढ ट्रक राहत सामाग्रीको

–मोहनविक्रम सिंह
महाभूकम्पद्वारा पीडित जनताको मद्दतका लागि मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले डेढ ट्रक राहत सामाग्री नेपाल पठाएको थियो । नेपालमा भूकम्प पीडित जनताको सहायताका लागि देशभित्रबाट वा विदेशबाट ठूलो पैमानामा नगद वा जिन्सी देशभित्र उठ्ने वा आउने गरेको छ । त्यसको तुलनामा भारतबाट आएको डेढ ट्रक राहत सामाग्री एकदम थोरै हो । तर त्यसको महत्व त्यसको मात्रा र आकारमा होइन, त्यससित जोडिएका भावना र नीतिहरूसित छ । ती डेढ ट्रक राहत सामाग्रीहरूसित जोडिएका भावना र नीतिहरूमाथि विचार गर्दा तिनीहरूले सम्पूर्ण देशका लागि अत्यन्त ठूलो महत्व राख्दछन् । तिनीहरूले तात्कालिक रूपले मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपले पनि महत्व राख्दछन् ।
भारतबाट पठाइएको डेढ ट्रक राहत सामाग्रीको महत्व यो कुरामा छ कि ती सामाग्री भारतमा काम गर्ने सामान्य श्रमजीवी जनताले सङ्कलन गरेका, उठाएका हुन् । त्यो भारतमा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने नेपाली मजदुर, चौकिदार वा कोठीमा काम गर्ने श्रमजीवी जनताले जम्मा गरेको राहत सामाग्री हो । त्यसका साथै भारतका विभिन्न शहरका भारतीय व्यापारीको पनि ठूलो योगदान रहेको थियो । त्यसरी जम्मा गरिएको प्रत्येक राहत सामाग्रीले भूकम्पद्वारा पीडित नेपालका जनताप्रतिको उनीहरूको माया, पीडा र उच्च प्रकारको संवेदनालाई व्यक्त गर्दछ ।
भारतबाट आएका डेढ ट्रक सामानमध्ये एक ट्रक पन्जाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यहरूबाट र अर्को ट्रक दिल्ली राज्यबाट पठाइएको थियो । भारतमा मूल प्रवाहका २७ वटा राज्यहरू र २०० वटा नगरका समितिहरू छन् । पन्जाब, हरियाण, राजस्थान र दिल्ली राज्य समेतबाट राहत सामाग्रीको सङ्कलन र नेपाल पठाउने जुन प्रक्रिया सुरु भयो, त्यो सम्पूर्ण भारतबाट सुरु हुने प्रक्रियाको प्रारम्भ मात्र थियो । भारतका कैयौँ राज्यहरूमा राहत सामाग्रीहरू सङ्कलन गर्ने र ठूलो सङ्ख्यामा राहत सामाग्रीहरूका ट्रकहरू नेपाल पुर्‍याउने दिशामा तयारी भैरहेको थियो । तर त्यो प्रक्रिया रोकियो । भारतबाट जनस्तरमा उठेर जुन ठूलो मात्रामा राहत सामाग्रीहरूका ट्रकहरू नेपाल पठाउने दिशामा पहल सुरु भैरहेको थियो, त्यो पुरै रोकियो । त्यो कार्य किन रोकियो ? त्यो गम्भीर प्रश्न हो । यो लेखमा त्यो प्रश्नसित जोडिएका विभिन्न पक्ष्ँहरूमाथि विचार गर्ने प्रयत्न गरिने छ । 
पन्जाब राज्य समेतबाट पठाइएका पहिलो ट्रकमा भएका सामाग्रीहरूको विवरण यस प्रकार थियो ः स्वीटर ५०० थान, ब्ल्याङ्केट ३७४ थान, त्रिपाल २०० थान, चिनी ५९५ किलो, बिस्कुट ३०० प्याकेट, पु्रmटी ५५४ थान, सेनेटरी प्याड १५० थान, चाउचाउ ८० प्याकेट, नमकिन ६० प्याकेट, दाल ५० किलो, ग्लुकोज ९ प्याकेट, मिनरल वाटर २१ कार्टुन, बासमती चामल ३० बोरा, सिरक २ थान, कार्पेट २ थान, आलु ४० क्विन्टल, लेडिज सुट २४७ थान थिए । दिल्ली राज्यबाट पठाएको ट्रकमा यी सामानहरू थिए ः पानी २४० कार्टुन, बिस्कुट ८९ बक्स, चामल ६,१४१ किलो, दाल १८५० किलो, गहुृँको पिठो २४० किलो, टर्चलाइट १५ थान, मोमबत्ती १ बक्स, रेनकोट १० थान, उनी ब्ल्याङ्केट १३०० थान, तन्ना २८ थान, पानी शुद्ध गर्ने औषधि ३१२ थान, सेनेटरियम नेप्किन ३१२ थान, त्रिपाल ७ बाकस, थैला ५० थान, सिरिञ्ज ८२ बाकस, औषधिहरू आदि थिए । 
माथि लेखिएका सबै सामाग्रीहरू बजारमा किनिएका थिए वा कतिपय व्यापारीहरूले सहयोग गरेका थिए । ती सामाग्रीहरूको विवरणले बताउँछ ः भारतस्थित नेपालीहरूले भूकम्प पीडित जनता, महिला वा केटाकेटीहरूको आवश्यकतामाथि ध्यान दिएर नेपाल पठाउन सामाग्रीहरू किनेका थिए वा व्यापारीहरूबाट सामाग्रीहरूको सङ्कलन गरेका थिए । त्यसले भारतस्थित नेपालीहरूको भूकम्प पीडित जनताप्रतिको गहिरो आत्मिक भावनालाई बताउँछ । त्यो अभियानलाई भारतव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने मूल प्रवाहले योजना बनाएको थियो । तात्कालिक राहत सामाग्रीहरूको सङ्कलनको क्रममा ठूलो पैमानामा जस्ता पाताहरू सङ्कलन गरेर नेपाल पठाउने योजना पनि बनेको थियो । कैयौँ व्यापारीले ती सामाग्रीको सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । तर त्यो अभियान पनि रोकियो ।
व्यवस्थापिका–संसदले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावको बुँदा नम्बर १६ मा भनिएको छ ः “देशमा क्रियाशील राजनीतिक दल, तिनका भातृ संस्था, सामाजिक सङ्घ÷संस्था, नागरिक समाज, युवा, विद्यार्थी सञ्चारकर्मी, व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायी लगायत सबै जनशक्तिलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गई आफूले सक्दो सहयोगी कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्नका साथै सोको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने ।” संसदको त्यो प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ । अहिले भूकम्पका कारणले जुन गम्भीर प्रकारको सङ्कट उत्पन्न भएको छ, त्यो स्थितिमाथि सुधारका लागि र पुनर्निर्माण समेतका लागि व्यापक रूपमा जनतालाई परिचालन गर्नु पर्ने वा सहभागी गराउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी विचार गर्दा व्यवस्थापिका–संसदद्वारा पारित त्यो प्रस्तावले तात्कालिक र दीर्घकालीन रूपले पनि ठूलो महत्व राख्दछ । तर सरकारले राहत सामाग्रीको वितरणबारे अपनाएको नियन्त्रणको नीतिले व्यवहारमा व्यवस्थापिका–संसदद्वारा पारित प्रस्तावको स्प्रिटलाई नराम्ररी कुण्ठित गर्दछ । भारतबाट पठाएको डेढ ट्रक राहत सामाग्रीको कथा वा त्यसको दुखान्त प्रसङ्गले त्यो वास्तविकता अगाडि आएको छ । त्यसले अहिले सङ्कटका बेलामा जनता, राजनैतिक दलहरू र सरकारबका बीचमा कायम हुन सक्ने एकतामा पनि आघात पुर्‍याएको छ ।
पन्जाब समेत वा दिल्ली राज्यबाट पठाएका राहत सामाग्रीबारे दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासमा सम्पर्क गर्दा उनीहरूले यो कुरामा जोड दिएका थिए कि ती सामाग्री काठमाडौँस्थित केन्द्रीय राहत सङ्कलन केन्द्रमा दाखिला गर्नु पर्दछ । सुनौलीबाट ती सामाग्रीहरूको ट्रकलाई काठमाडौँस्थित राहत केन्द्रमा पठाइयो । काठमाडौँको राहत केन्द्रमा यो भनियो कि ती सामाग्रीको वितरण सरकारी संयन्त्रद्वारा उनीहरूको तजबिज अनुसार नै गरिने छ । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले ती सामाग्री राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा वितरण गर्ने भनेर पठाएको थियो । राजमोले भूकम्प पीडित विभिन्न स्थानको आवश्यकता अनुसार ती सामाग्री वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो । तर राजमोलाई ती सामाग्री वितरण गर्ने अनुमति दिइएन । कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीको भनाइ थियो ः ‘ती सामाग्री कुनै जिल्लाको जिल्ला प्रमुख कार्यालयमा पठाउनु पर्ने छ र उनीहरूद्वारा नै त्यसको वितरण गरिने छ ।’ अन्तमा राजमोले सुझाव दिएको कुनै एउटा जिल्लामा पठाउन सकिने भन्ने समझदारी भयो । त्यस अनुसार ती सामाग्री सिन्धुपाल्चोक पठाइयो । तर मेलम्चीको सेनाको ब्यारेकले ती सामाग्रीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो र भन्यो ः “अब तपाईहरूको काम सिद्धियो । यी सामाग्रीको वितरण गर्ने काम हाम्रो हो ।”पछि राजमोले सुझाव दिएका कतिपय स्थानमा केही सामान पठाउने स्वीकृति दियो । तर कहाँ र कति पठाउने ? त्यो निर्णय गर्ने वा स्वीकृति दिने काम सेनाको भयो र त्यसमा राजमोको कुनै भूमिका रहेन । जसले ती सामान पठाएका थिए वा जसको जिम्मामा ती सामान पठाइएको थियो, उनीहरूलाई ती सामाग्रीको वितरण गर्ने कुनै अधिकार दिइएन । त्यसरी पन्जाब समेतबाट पठाएको राहत सामाग्रीको कथा टुङ्गियो । 
दिल्लीबाट पठाएको ट्रकमा आधा सामाग्री एकता समाजले पठाएको थियो भने त्यसमा आधा सामाग्री गोरखा लैजाने सामाग्री थिए । हामीले सुनौलीबाट नै गोरखा र काठमाडौँ आउने सामाग्री बेग्ला–बेग्लै गोरखा र काठमाडौँमा छुट्याएर पठाउने सुझाव दिएका थियौँ । तर सुनौली भन्सारले पुरै ट्रक गोरखा पठाउने र गाडीबाट सामान उतारेपछि त्यो काठमाडौँ पठाउने कुरा गर्‍यो । तर गोरखा पुगेपछि एकता समाजले काठमाडौँ पठाएका सामाग्री काठमाडौँ आएनन्, बीचैमा कतै गए । त्यसरी भारतबाट पठाइएका डेढ ट्रक राहत सामाग्रीहरूको कथा दुखान्त रूपमा टुङ्गियो ।
त्यसको तात्कालिक र पहिलो परिणाम यो भयो ः आफूले भूकम्प पीडित जनताको सहायताका लागि प्रारम्भिक रूपमा पठाएको राहत सामाग्री उनीहरूको योजना अनुसार सम्बन्धित ठाउँमा नपुगेपछि र वितरण नभएपछि भारतमा भैरहेको राहत सामाग्रीहरूको सङ्कलनको अभियानमा नराम्रो असर पर्‍यो । त्यहाँका नेपालीले भूकम्प पीडित जनताको सहयोगका लागि जुन उत्साह र हार्दिक रूपले राहत सामाग्रीको सङ्कलनको अभियान चलाएका थिए, त्यसमा गम्भीर रूपले कुठाराघात पुग्यो र त्यो अभियान बन्द भयो । त्यसले नेपालका भूकम्प पीडित जनतालाई सहयोग गर्ने भारतस्थित नेपालीको भावनामा पनि ठूलो चोट पुग्यो ।
सरकारले राहतको वितरणका लागि एकद्वार प्रणालीको कुरा गरिरहेको छ । त्यसरी सरकारी संयन्त्र वा सेनाका मातहतमा नै राहत सामाग्रीको वितरण गर्ने कुरामा जोड दिइरहेको छ । त्यो नीति अन्तर्गत नै उनीहरूले भारतबाट आएका राहत सामाग्रीमाथि नियन्त्रण गरे । सरकार, प्रशासन, सेना वा सशस्त्र प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीले भूकम्प पीडित जनताको मद्दतका लागि खेलिरहेको भूमिकालाई हामीले स्वागत नै गरेका छौँ । तर त्यो कार्यमा उनीहरूको मात्र भूमिका हुनुपर्दछ र कुनै राजनीतिक दल, सङ्घ÷संस्था वा जनस्तरमा यसरी जनताको सेवा गर्ने कुनै पार्टी हुनु हुन्न भन्ने सोचाइलाई हामीले पुरै गलत मान्दछौँ ।
देशमा भूकम्प पीडित जनताको राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि व्यापक रूपले काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि ठूलो पैमानामा जुन श्रोत वा साधनको आवश्यकता छ, त्यो सरकारसित नै हुन सक्दछ । त्यसले नै त्यस प्रकारको श्रोत र साधन जुटाउन सक्दछ वा त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना बनाउन सक्दछ । त्यसैले उक्त कामहरूका लागि सरकारी स्तरमा हुने कार्यको हामीले विरोध गर्ने कुरा आउन्न । त्यो वाहेक उक्त कार्यलाई योजनावद्ध प्रकारले पूरा गर्नु पर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ । तर त्यसको अर्थ जन स्तरमा उक्त विषयहरूमा गरिने कार्यहरूलाई, सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिए झैँ, राजनैतिक पार्टी, तिनका भातृ सङ्गठन सहित जनशक्तिलाई “सहयोगी कार्य” गर्न “आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने” कार्यलाई कुण्ठित गर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिलाई कुनै अवस्थामा सही मान्न सकिन्न । सङ्कल्प प्रस्तावमा राजनैतिक दल, सामाजिक सङ्घ÷संस्था आदिलाई “भूकम्प प्रभावित” क्ष्ँेत्रमा गई आफूले सक्दो सहयोगी कार्य गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने भनिएको छ । तर सरकारले राजनीतिक दल, तिनका भातृ संस्था वा जनस्तरमा सङ्कलन गरेको राहत सामाग्रीलाई भूकम्प प्रभावित क्ष्ँेत्रमा गई वितरण गर्न समेत रोक लगाएको छ । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिको अर्थ, उद्देश्य वा औचित्यता के हो ? यो गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले ठूलो पैमानामा राहत, उद्दार वा पुनर्निर्माणको कार्य गर्नु पर्दछ र त्यो कार्य सरकारले नै गर्न सक्दछ । तर सरकारको त्यस प्रकारको भूमिकाबारे कैयौँ प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । प्रथम ता, सरकारका कैयौँ योजना, नीति वा कार्यक्रमको प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन् । विकासको ठूलो धनराशी खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने गरेको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्सले सरकारी संयन्त्रको कार्यकुशलताको कमी वा अक्षमतालाई बताउँछ । विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि छुट्याइएको रकमको ठूलो पैमानामा हिनामिना वा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । सार्क सम्मेलनका बेलामा भएको निर्माण कार्य, बाढी पीडितको सहायता वा अन्य कैयौँ प्रकारका कार्यक्रमहरूमा त्यस प्रकारको हिनामिना वा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा हुने गरेको छ । भूकम्प पीडितहरूलाई सहायता वा पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा पनि रकमको त्यसरी हिनामिना वा भ्रष्टाचार हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा सरकार वा प्रशासनभन्दा वाहिर जन स्तर वा विभिन्न सङ्घ÷संस्थाका स्तरमा हुने कार्यहरूलाई पनि सम्भव भएसम्म प्रोत्साहित गर्नु कति धेरै आवश्यक छ ? त्यो कुराको औचित्यता प्रष्ट छ ।
विभिन्न राजनैतिक दल वा सङ्घ÷संस्थाद्वारा राहत सामाग्रीको सङ्कलन वा वितरणको दौरानमा पनि आर्थिक हिनामिना वा भ्रष्टाचार हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । गत कालमा बारम्बार त्यस्तो हुने गरेको छ । अहिले पनि राहत सामाग्रीलाई हिनामिना गरेको, बिचैमा विक्री गरेको वा वास्तविक भूकम्प पीडित जनताका ठाउँमा अरूले नै सामाग्रीमाथि कब्जा गरेका समाचार पनि प्राप्त भैरहेका छन् । त्यस प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पहल गर्नु पर्दछ । भूकम्प पीडित जनताको सहायताका नाममा विदेशी शक्ति वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि ठूलो धनराशीको सहायताको घोषणा गरेका छन् । तर त्यसो गर्दा देशको राष्ट्रियता वा सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने गरेका कैयौँ अवाञ्छित गतिविधि पनि हुने गरेका छन् । यी सबैमाथि पनि नियन्त्रण हुनु पर्ने आवश्यकता छ । तर ती सबै कुराका आडमा जन स्तर वा राजनैतिक दल, सङ्घ÷संस्थाका स्तरमा गरिने त्यस प्रकारको पहलकदमीलाई नियन्त्रण गर्नुलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न ।
कुनै पनि योजना वा कार्यक्रमको सफलताका लागि जनताको समर्थन वा सहभागिताले ठूलो र निर्णयात्मक भूमिका खेल्दछ । भारतबाट भूकम्प पीडित जनताको सहायताका लागि जुन डेढ ट्रक राहत सामाग्री आयो, त्यो सामान्य र साङ्केतिक सहयोग मात्र हो । भूकम्पले पैदा गरेको सङ्कटको अवस्थामा त्योभन्दा कैयौँ गुना बढी सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । भूकम्पले तात्कालिक रूपमा गम्भीर सङ्कट ल्याएको छ । तर अहिले जुन सङ्कट पैदा भएको छ, भूकम्पका कारणले अरू दीर्घकालीन प्रकारको असर पर्नेछ । लाखौँ घर ध्वस्त भएका छन् । वालवालिकाहरूको जीवन र भविष्यमा नै गम्भीर प्रकारको नकारात्मक असर परेको छ । भूकम्पका कारणले भौगोलिक रूपमा नै कैयौँ गाउँहरू बस्न नसक्ने गरेर ध्वस्त भएका छन् । पहाडहरूमा पहिरो जाने सम्भावना बढेर गएको छ । अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । त्यो अवस्थामा देशमा जुन गम्भीर सङ्कट आएको छ, त्यो सङ्कटको समाधान जनताको व्यापक समर्थन र सहयोग बिना सम्भव छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले जनतालाई त्यसका लागि बढीभन्दा बढी उत्प्रेरित गर्ने छ वा उनीहरूले गर्न थालेको कामलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ । त्यसका विपरीत त्यस प्रकारका कार्यहरूमा नियन्त्रण गर्ने कार्य भैरहेको छ ।
भूकम्प पीडित जनताको सेवाका लागि विभिन्न राजनैतिक पार्टी वा सङ्घ÷संस्थाहरूले गर्ने सहयोगी भूमिकामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यका सन्दर्भमा यो गम्भीर प्रश्न उठ्दछ ः त्यस प्रकारको नीतिका पछाडि कुन प्रकारको उद्देश्यले काम गरेको छ ? के त्यसको पछाडि राजनैतिक दल वा सङ्घ÷संस्थाको भूमिकालाई सम्पूर्ण रूपले निषेध गर्ने कुनै छद्म उद्देश्यले ता काम गरेको त छैन ? यदि त्यसो भयो भने त्यो नीतिले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने छ र देशमा एक वा अर्को प्रकारले अधिनायकवादी व्यवस्था कायम हुने सम्भावना रहने छ । के देशमा लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने वा अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने कुनै उद्देश्य अन्तर्गत नै अहिले भूकम्प पीडित जनताको सहायता वा राहतको वितरणको आडमा राजनैतिक दल वा सङ्घ÷संस्थाको भूमिकालाई निषेध गर्ने काम ता भैरहेको छैन ? यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने र सतर्क हुनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यो अवस्थामा अहिले भूकम्पले ल्याएको सङ्कटको आडमा अर्को राजनैतिक सङ्कटको स्थिति सृजना भयो भने त्यसबाट मुक्तिका लागि जनता र भावी पिढीले समेत लामो सङ्घर्ष र बलिदान गर्नु पर्ने छ ।
वास्तविकता यो हो कि अहिले सरकारको राजनैतिक दल, सङ्घ÷संस्था वा जनशक्तिका सहयोगी भूमिकामाथि नियन्त्रण गर्ने नीतिका कारणले मात्र होइन, स्वयं आन्दोलन पक्षधर राजनैतिक शक्तिहरू, सरकार वा प्रशासनको भूमिकाले पनि देशमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको जग कमजोर हुँदै गैरहेको छ । पहिले संविधान सभाको चुनाव भएपछि चार वर्षसम्म संविधान बनेन । दोस्रो संविधान सभाको कालमा पनि संविधानको निर्माणको कार्य अनिश्चित बन्दै गैरहेको छ । अहिले भूकम्पले पैदा गरेको अवस्थामा पनि भूकम्प पीडित जनताको सेवा गर्नेभन्दा सत्ताको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गैरहेको छ । कतिपय राजनैतिक शक्तिहरूद्वारा जातिवादी वा क्ष्ँेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान नबनेमा सत्तामा पुगेर संविधानको निर्माणमा पुरै बाधा हाल्ने प्रयत्नहरू भैरहेका छन् । अहिले उनीहरूको राष्ट्रिय सरकारको गठनका पछाडि त्यही उद्देश्यले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह«ो पर्दैन । विभिन्न राजनैतिक शक्ति, विदेशी शक्तिहरूसित मिलेर देशको राष्ट्रियता वा अखण्डतामा आँच पुग्ने गतिविधिहरूमा पनि संलग्न भएको देखिन्छ । त्यो अवस्थामा राजनैतिक दलहरू मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै जन स्तरको विश्वास कम हुने सम्भावना रहने छ । त्यो अवस्थामा देशमा लोकतन्त्र समाप्त हुने, देशमा एक वा अर्को प्रकारको अधिनायकवादी व्यवस्था कायम हुने वा देशमा विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई बल पुग्ने छ । त्यसो हुन नदिन राहत सामाग्रीको वितरणमा रोक लगाउने मात्र होइन, कुनै पनि रूपमा जनता वा विभिन्न राजनैतिक दलहरूको भूमिकामाथि नियन्त्रण लगाउने कार्यविधिका विरुद्ध हामीले उच्च प्रकारको सतर्कताको अपनाउनु पर्दछ ।
सरकारले विभिन्न राजनैतिक दल वा उनीहरूका भातृ संस्थाहरूलाई भूकम्प पीडित जनताको सेवा गर्न वा राहतको वितरण समेतको काममा नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरेको भए पनि विभिन्न राजनैतिक दल वा सङ्घ÷संस्थाले त्यो दिशामा आफ्ना पहलकदमी अगाडि बढाइरहेका छन् । त्यस सिलसिलामा राष्ट्रिय जनमोर्चा वा त्यस नजिकका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले राष्ट्रिय सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिए झैँ “भूकम्प प्रभावित क्ष्ँेत्रमा गई आफू सक्दो सहयोगी कार्य गरिरहेका छन् ।” उनीहरूले जनस्तरमा नगद वा जिन्सी सङ्कलन गरी राहत वितरण गर्ने, भूकम्पले भत्केका घरघडेरी सफा गर्ने, बस्ने टहरा बनाउने आदि काम गरिरहेका छन् । जनताको सेवा हाम्रो जिम्मेवारी हो । राजनैतिक आन्दोलन वा चुनावका बेलामा मात्र होइन, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपद्वारा जनता पीडित भएको बेलामा पनि हामी जनताको सेवामा अगाडि आउनु पर्दछ र हामीले त्यही गरिरहेका छौँ ।
२०७२ जेष्ठ ५ गते

भूकम्प पीडितलाई राष्ट्रपतिको एक महिनाको तलब

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा राष्ट्रपति यादबले एक महिनाको तलब एक लाख २० हजार ३६० रुपियाँ हस्तान्तरण गरेका छन्

काठमाडौं । राष्ट्रपति डा रामवरण यादबले एक महिनाको तलब भूकम्पपीडितहरुका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई दिएका छन् । भूकम्पले शीतल निवास चर्किएपछि उनी आफैं विस्थापित छन् । राष्ट्रपतिले उपत्यकाका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरी जनतालाई परेको पीरमर्काको पनि व्यक्तिगतरुपमा जानकारी लिइरहेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिले पाउने एक महिनाको तलब एक लाख २० हजार  तीनसय ६० रुपियाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको छ’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, ‘हामी सल्लाहकारहरुले आधा महिनाको तलब जम्मा गरेका छौँ ।’ राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवसहित निजि सचिवालयका कर्मचारीले पनि आधा महिनाको तलब प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको दाहालले बताए ।
दाहालका अनुसार राष्ट्रपति यादब पछिल्लोपटक ंपीडितले राहत पाएनपाएको अनुगमन गर्न आफैं सक्रिय भएका छन् । यादब भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित उपत्यकाका महत्वपूर्ण ठाउँ पुगिसकेका छन् भने राहत र उद्दारबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट नियमीतरुपमा जानकारी लिइरहेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा विदेशी राष्ट्रप्रमुखहरुबाट समवेदना सन्देश पनि आइरहेको छ ।
राष्ट्रपतिलाई गत साता प्रधानमन्त्री कोइरालाले भूकम्पपछिको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका छन् भने योसाता पनि प्रधानमन्त्री शीतलनिवास जाने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपतिलाई प्रधानसेनापति गौरब शमशेर राणाले पनि घटनाक्रमबारे नियमीतरुपमा ब्रिफिङ गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा नियमीतरुपमा रिपोर्टिङ भइरहेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भूकम्प आएलगत्तै देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति नियमीतरुपमा सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे चासो राखिरहेका छन् । राष्ट्रपतिलाई १२ वैशाखकै साँझ भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन गरी समवेदना प्रकट गरेका थिए । राष्ट्रपतिलाई अन्य मुलुकका राष्ट्रप्रमुखहरुले पनि टेलिफोन गरी नेपालीहरुको दुःखप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेका थिए । ‘शुरुशुरुमा विदेशी समकक्षीहरुले टेलिफोन गरेर चासो व्यक्त गरे, अहिले नेपालीहरुको दुःखमा सहानुभूति व्यक्त गर्दै सन्देशहरु आइरहेका छन्’ सल्लाहकार दाहालले भने ।
१५० बर्ष पुरानो शीतल निवास (राष्ट्रपति भवन) चर्केपछि पाँच रात चौरमा पालमुनि रात कटाएका राष्ट्रपति हाल सभा हलमा सरेका छन् । दाहालका अनुसार भूकम्प आएयता राष्ट्रपति पुरानो भवनको निवासमा पुगेका छैनन् । पुरानो भवनको दोस्रो तल्लामा राष्ट्रपतिको निजि निवास छ ।
दशदिनयता राष्ट्रपति यादब शीतल निवास छेऊको सभाहलमा सरेका छन् । उनको कार्यालय पनि मूख्य भवननको भुईँ तल्लामा ईन्जिनियरले खतरामुक्त स्टीकर टाँसेका स्थानमा सञ्चालन भएको छ । 
भूकम्प आएको चार दिनपछि राष्ट्रपति यादब राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि केन्द्रको भ्रमण गए जहाँ मन्त्रीपरिषदको आपतकालीन वैठक बसेको थियो । त्यही स्थानमा सरकारका मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र सबै मन्त्रालयका सचिवहरु रहेको केन्द्रिय कमाण्ड सेन्टर स्थापित छ ।
छोरी सक्रिय
भूकम्प गएलगत्तै राष्ट्रपतिकी छोरी अनिता यादबले फेसबुकमार्फत् प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिन् । उनले भूकम्पबाट आफू दुःखी भएको भन्दै आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बचनसमेत दिएकी थिइन् । अपरान्ह ४ बजे उनले फेसबुकमा लेखेकी थिइन् ।
उनले मे ५ मा काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरिन् । १५० व्ल्यांकेट, १३९ वटा पाल, एक सय जार पानी, ३० हजार पाकेट वाईवाई चाऊचाऊ दिएकी ििथइन् । बीपी केन्द्र एनजीओमार्फत् यादबल े ती सामान हस्तान्तरण गरिन् । अघिल्लो दिन उनले नुवाकोटमा पनि यस्तै सामग्री हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।
अनिताले मे ६ मा सबै नेपालीले पाँच पाँच रुपियाँ उठाएर सहयोग गर्न अपिल गरिन् । ‘यदि हामी सबैले पाँच पाँच रुपियाँ संकलन ग¥यौं भने ठूलै रकम जम्मा हुन्छ र हामीले कम्तिमा एउटा गाउँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ । हामी दीर्घकालिन समाधानमा केन्द्रित होऔँ । म यो आफ्नो तर्फबाट गरिरहेको छु । म शाही खान्दानकी होइन । मसँग सरकार छैन । म राष्ट्रपतिकी छोरीका रुपमा मात्र बढी प्राथमिकृत छु । नेपालमा रहेर जीवनका लागि संघर्ष गर्ने अन्य नेपालीहरु र मेरो बीचमा कुनै फरक छैन । यदि तपाईँ पाँच रुपियाँ जम्मा गर्न सहमत हुनुहुन्छ भने जनताले अनुदान दिने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । यो लक्ष्य कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा तपाईँ पनि आफ्ना धारणा राख्न नहिच्किचाउनुस् । सँगै काम गरौँ । के होला भन्नेमा नपर्खौँ अहिले जे हुन्छ त्यो सम्भव बनाउँ ।’

Friday, 15 May 2015

The Missing US Marine Corps UH-1Y Helicopter Found


1.       On 12 May 2015, U.S. Marine Corps UH-1Y took off from Kathmandu for Charikot on a relief mission at 1330 with 8 military personnel on board of which 6 were U.S. Marines and 2 Nepalese Army personnel.

2.       At 1645, US Liaison Officer contacted the NA Liaison Officer asking him to contact the aircraft through our Air Traffic Control. Our ATC was unable to establish contact. Efforts to track the aircraft were initiated. A US V-22 Osprey along with NA and IAF air assets were launched to track the missing aircraft.

3.       Additionally, 400 plus Nepalese Army ground troops, including specialist Disaster Assessment and Response Teams (DART) and Special Forces Elements were deployed across the most likely areas overnight. The Tamakoshi River was observed by troops all the way South to the Koshi Barrage.

 4.       Since early 13 May, an organized Search and Rescue Operation, involving the Nepalese, Indian and the US Contingents has been ongoing in a highly coordinated and cooperative manner across sectors covering the suspected areas of Dolakha, Sindhupalchowk, Ramechhap and adjoining areas. The Local Police, Armed Police Force and the Civilian Administration have been assisting in the search and collection of information. The Nepalese people have been forthcoming with information and every lead was meticulously followed, as have been indications based on the technological means on board US aircraft.

 5.       The search operations have been launched in a way that it did not interfere with ongoing search, rescue and relief operations.


6.       On 15 May 2015, information by helpful locals led to the discovery of the missing helicopter, which had crashed at an altitude of 11,200 feet on the Northern area of the Kalinchowk Ridge along the Sindhupalchowk, Dolakha border. Currently NA and US Marine Teams have physically identified the helicopter and the Nepalese Army is securing the site. Preliminary investigations followed by detailed investigations will commence as soon as the weather in the area allows. This investigation is at an initial stage and is ongoing.

Thursday, 14 May 2015

'अमेरिकी हवाई सेनाको हेलिकोप्टर सुनखानी कटेको रेकर्ड भेटिएन'

-पर्शुराम काफ्ले-
...............................

मंगलवार गएको
ठूलो भूकम्पपछि स्थानीयको खोज र  उद्दारका लागि दोलखा गएर सम्पर्कविहीन भएको अमेरिकी हेलिकोप्टर विहीवार दिउँसोसम्म फेला परेको छैन । युएस मरिन कप्र्सको युएच–१वाई हुवे हेलिकोप्टरको खोजीका लागि मंगलवार, बुधवार र विहीवार नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाका गरी आधादर्जन हेलिकोप्टर सक्रिय रहे । हेलिकोप्टरले सम्भावित क्षेत्रमा पातपात खोजे, तर भेटिएन । सेनाले हेलिकोप्टर दोलखाको सुनखानीभन्दा पूर्वतिर नगएको जनाएको छ । सवार नेपाली सैनिक अधिकृत र अमेरिकी सैनिकहरुको मोबाइल फोनको ट्रयाक रेकर्डका आधारमा सुनखानी नकटेको देखिएको हो ।
हेलिकोप्टरमा युएसएआइडीका दुईकर्मचारी तथा चारजना अमेरिकी सैनिक र दुईजना नेपाली सैनिक सवार हेलिकोप्टर  मंगलवार दिउँसोबाट सम्पर्कविहीन थियो ।  मंगलवार साँझ र बुधवार दिनभर र विहीवार दिउँसोसम्म सेनाको भैरवनाथ, युद्धभैरब र महावीर (रेन्जर) गणलगायतको टोली अमेरिकी हेलिकोप्टर खोजीमा सक्रिय थिए । दिनभर उनीहरुले तामाकोसी नदी र वरपरका स्थानमा खोजी जारी राखे पनि पत्ता लागेन । ‘हाम्रो टोली खोजीका लागि दिनरात सक्रिय छ तर अहिलेसम्म फेला पर्न सकेको छैन’ सैनिक प्रबक्ता सहायकरथी जगदीश चन्द्र पोखरेलले भने ।
दोलखाको सिँगटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेशन क्षेत्रमा आकस्मिक अवतरण गरेको चर्चा चले पनि सेनाको एउटा टोली बुधवार र विहीवार पुग्दा हेलिकोप्टर नभेटेको सैनिक अधिकारीहरुको दाबी छ । ‘हाम्रो सिंगटीमै एउटा टोली छ, हेलिकोप्टरको खोजीका लागि थप टोली खटिएको छ र बुधवार दिउँसो हेलिकोप्टरमा काठमाडौंबाट टोली समेत पठाइएको छ’ सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘सबैले खोज्दा पनि सिंगटी र आसपासमा हेलिकोप्टर भेटिएन । ’ अमेरिकी हेलिकोप्टर खोजीका लागि चरिकोटस्थित सेनाको बर्दबहादुर गणमा दुईवटा हेलिकोप्टर स्ट्याण्ड बाई  राखिएको छ ।
हेलिकोप्टरमा एकजना सम्पर्क अधिकृत र अर्का सुरक्षा गार्ड रहे पनि नेपाली सेनाले उनीहरुबारे सार्वजनिक गरेको छैन । मंगलवार र बुधवार  लापिलाङ्ग, लामिडांडा, सुनखानी, क्षेत्रपा र जुभु क्षेत्रमा सैनिक हेलिकोप्टरले खोजी कार्य तीब्र पारेको थियो ।
सवार सैनिकहरुको मोबाईलको सीमकार्डबाट सम्भावित लोकेसन सुनखानी पूर्वको जंगल क्षेत्र देखाएपछि विहीवार सेनाले त्यस क्षेत्रमा खोजी गर्ने भएको छ । खोजीका लागि गएको नेपाली सैनिक हेलिकोप्टरको टोलीमध्ये दुईवटा चरिकोट र दुईवटा सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौतारामा राखिएको छ । विहीवार अमेरिकी र नेपाली सेनाको टोलीले सुनखानीछेउछाऊको  जंगलमा खोजी गरिरहेको छ ।
नेपाली सेनाका एकजना क्याप्टेन र जम्दार पनि हेलिकोप्टरमा सवार छन् । उनीहरुको परिवारको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्दै सेनाले उनीहरुको पहिचान खुलाएको छैन । विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले हेलिकोप्टर सिंगटीस्थित प्राधिकरणको सबस्टेशनमा मंगलवार अपरान्ह पाँच बजे अवतरण भएको दाबी गरेपनि त्यो विहीवार दिउँसोसम्म सही सावित भएन ।
 

Wednesday, 13 May 2015

तेस्रो ठूलो भूकम्पको केन्द्रबिन्दु : दोलखाको झ्याकुसुरी र चिलंखा, धक्का भारत र भूटानसम्म

'अब ठूलो आउने सम्भावना  न्यून '
काठमाडौं, ३० वैशाख 
६ दशमलब ८ रिकटरस्केलको आठ हजार भन्दा बढीको ज्यान जाने गरी आएको विनासकारी भूकम्पपछि जनजीवन सामान्य बनिरहेका बेला मंगलवार दिउँसो पुनः ठूलो भूकम्प आएको छ । दोलखा र सिन्धुपाल्चोकको सीमावर्ती क्षेत्रलाई इपिसेन्टर (केन्द्रबिन्दु) बनाएर आएको भूकम्पको झड्काले जनजीवन पुनः त्रसित बनाएको छ । भूकमपको धक्का नेपाल, भारत र भूटानसम्म पुगेको छ । दोलखामा मात्रै पाँच रिक्टरस्केलभन्दा माथिका चारवटा पराकम्पन गएका छन् ।
मंगलवार अपरान्ह १२ बजेर ५४ मिनेटमा गएको भूकम्पलाई भूगर्भविद्ले १२ वैशाखमा गएको ७ दशमलब ६ रिकटरस्केलको भूकम्पको पराकम्पन भनेका छन् । दोलखाको झ्याकुसुरी र चिलंखा भन्ने स्थानको बीचलाई भूकम्पले केन्द्रबिन्दु बनाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।यसअघि १३ वैशाखमा ६ दशमलब ९ रिक्टरस्केलको पराकम्पन आएको थियो भने त्यसयता हालसम्म चार रिक्टरस्केलभन्दा माथि १६० भन्दा बढीपटक पराकम्पन गएका छन् ।
मंगलवारको भूकम्पबाट पाँच दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गएको र एक हजार भन्दा बढी घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघिको ठूलो भूकम्पले चर्काएका गाउँका पुराना घर नष्ट भएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति दोलखामा भएको छ भने  काठमाडौं, ललितपुर, सुनसरी, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, सर्लाही, रामेछाप, रौतहट, गोर्खामा पनि मानवीय क्षति भएको छ । भक्तपुरलगायत देशैभरी  भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । यसअघिको भूकम्पबाट करिब ९ खर्ब बराबरको भौतिक क्षति मूल्यांकन भएकोमा पछिल्लो भूकम्पको क्षतिको विवरण आइसकेको छैन ।
यसअघि आएको ठूलो भूकम्पबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या मंगलवार अपरान्ह ७ बजेसम्म आठहजार एकसय ५१ जना पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मंगलवार साँझसम्म चार रिक्टरस्केलमाथिका ९ वटा भूकम्प गएका छन् । राष्टिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार ६ दशमलब  ८ रिकटरस्केलको भूकमप आउनुअघि चार र चार दशमलब एक रिकटरस्केलका दुईवटा भूकम्प गएका थिए । विहान दुई बजेर ८ मिनेट जाँदा धादिड र गोर्खालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चार दशमलब १ रिक्टरस्केलको तथा मध्यराती १२ बजेर सात मिनेट जाँदा धादिडलाई केन्द्र बनाएर चार सिकटरस्केलको भूकम्प आएका थिए ।
ठूलो भूकम्पपछि पाँच रिक्टरस्केल भन्दा बढीका ६ वटा पराकम्पन गएका छन् । केन्द्रका अनुसार अपरान्ह दुई बजेर ४४ मिनेटमा दोलखालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पाँच दशमलब ३, दुई बजेर ६ मिनेटमा दोलखालाई नै केन्द्र बनाएर पाँच दशमलब ३, सिन्धुपाल्चोकलाई केन्द्र नाएर १ बजेर ५८ मिनेटमा पाँच दशमलब ३ रिक्टरस्केलको पराकम्पन गएको थियो । त्यसअघि १ बजेर २८ मिनेटमा दोलखालाई केन्द्र बनाएर ६ दशमलब दुई रिक्टरस्केल र एक बजेर दुई मिनेटमा दोलखालाई नै केन्द्र बनाएर पाँच दशमलब आठ रिकटरस्केलको भूकम्प गएको थियो ।
 
अब ठूलो आउने सम्भावना न्यून
डा रामचन्द्र तिवारी
भूगर्भविद्,

अमेरिकी संस्था युएसजीएसले मंगलवार गएको पराकम्पनलाई ७ दशमलब ७ म्याग्निच्युड (रिक्टरस्केल) भनेको छ । नेपालको राष्टिय भूकम्प मापन केन्द्रले ६ दशमलब ८ रिक्टरस्केल भनेको छ । हामीले नेपालकै आँकडालाई आधिकारिक मान्नुपर्छ । यसमा फरक पर्ने आधार भूकम्प मापन गर्ने यन्त्र र मापनका इन्डिकेटर हुन् । नेपाली भूकम्प मापन यन्त्र र अमेरिकी मापन यन्त्रको प्रविधि फरक हुन्छ जसका कारण भूकम्पको मापनमा फरकपन देखिएको हो । यो स्वभाविकै हो । अमेरिकीले कोदारी राजमार्गबाट १८ किलोमिटर दक्षीणपूर्वलाई केन्द्र मानेको छ । नेपाली केन्द्रले सिन्धुपाल्चोक र दोलखाको सीमाना भनेको छ । आधिकारिकता के हो भन्ने कुरा भूकम्प मापन केन्द्रले स्पष्ट पार्नुपर्छ किनभने आधिकारिक नेपाली निकाय उही नै हो ।
यो पराकम्पन हो, ठूलो भूकम्प होइन
मंगलवार पराकम्पन गएको हो नयाँ ठूलो भूकम्प होइन । वैशाख १२ गते गोर्खाको वारपाक केन्द्र बनाएर सात दशमलब ६ रिक्टरस्केलको भूकम्प जाँदा त्यसको असर दोलखासम्म देखिएको थियो । अर्थात्, गोर्खादेखि दोलखासम्मको जमिनमुनिको एउटै चट्टान चिरा परेको थियो । अहिले त्यही स्थानमा चर्किएर शक्ति बाहिर आएको छ । पहिला जमिन चिरा परेकै ठाउँमा आएको हुनाले यो पराकम्पन हो ।  तर पराकम्पन यति ठूलो आउँछ भन्ने हिसाबकिताब हामीकहाँ थिएन । १३ वैखाखमै ६ दशमलब ९ रिक्टरस्केलको पराकम्पन गएको हुनाले त्यसको हाराहारिमा आउँदैन भन्ने एकखालको मूल्यांकन थियो । तर मंगलवार त्यसकै हाराहारिमा आयो । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । पूर्व क्षेत्रकै कुरा गर्दा २०४५ सालमा ६ दशमलब ७ र २०७० सालमा ६ दशमलब ८ रिक्टरसकेलको भूकम्प गइसकेको छ । यसपटक १६० भन्दा बढी चार रिक्टरस्केल भन्दा माथिका पराकम्पन गएका छन् । पटक गएका पराकम्पनबाट पूर्वतिर सञ्चित शक्ति बाहिर गइसकेको छ । अब पूर्वमा खतरा कम भएको अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ । विसं १९९० मा आठ दशमलब ४ रिक्टरस्केलको महाभूकम्प आयो । त्यसको ८२ बर्षमा यसपटक ७ दशमलब ६ रिकटरस्केलको भूकम्प र त्यसयता ठूलासाना १६० वटा चार रिकटरस्केलमाथिका पराकम्पन गए । नब्बे सालयताको सञ्चित शक्ति लगभग रिलिज भइसक्यो भन्ने अर्थमा मैले बुझेको छु । किनभने पृथ्वीको सतहमुनि शक्ति जम्मा हुन धेरै समय लाग्छ । त्यसरी जम्मा भएको शक्ति अहिले बाहिर आएको हुनाले पूर्वी र मध्यपहाडी भागमा अब ठुलो भूकम्पको खतरा निकै कम भएको छ । सानातिना गए पनि अब पराकम्पनको डर सम्भवतः हुँदैन । तर भूकम्पको भविश्यवाणि गर्न सकिएको छैन, अहिलेसम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा खतरा कम भएको भनिएको हो । समग्र नेपालकै सन्दर्भमा भन्दा शक्ति बाहिर गइसकेको छ । अहिलेसमम जति पराकम्पन गए, त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । जसले ठूलो भूकम्पको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गरिरहेको छ ।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thursday, 7 May 2015

PAKISTAN'S ASSISTANCE TO NEPAL AFTER EARTHQUAKE



Arshed Suad Khosa,
Pakistan's Ambassador to Nepal
........................................................ 

Ladies & Gentlemen,
-Let me at the outset, thank you all for your presence here, at our Embassy for a short interaction.
-I am sure you are all very busy with covering stories in different parts of your country which has suffered a lot, in human and as well as in material terms, as a consequence of the deadly earthquake that struck Nepal on April 25.
-With your engagements in view, we intend to take a very short time from your busy schedules. 
-All of us in Pakistan, as well as here in the Embassy, have been deeply moved by the massive tragedy that hit Nepal a few days back. We have time and again expressed our regret, sympathies and solidarity with the people of Nepal.
-While we are aware of the magnitude of the loss, we remain conscious of the fact that the Nepali people are brave, resilient and strong enough to face the affects of the natural calamity and move ahead in life. We are sure that you would overcome the disaster with courage and determination.
-"Every calamity," it has been said, "is to be overcome by endurance." With patience and fortitude Nepal will pass through this test.
-In these difficult and sorrowful times, the Government and people of Pakistan firmly stand by Nepal and share the painful moments through which your country is currently passing through. Nepal, we are all confident, will not yield to the calamity, but instead face her boldly.
Ladies & Gentlemen,
-We feel that it is obligatory on our part as friends and neighbors to fulfill our responsibilities in these difficult and painful times in Nepal. It is with this in view that Pakistan has come forward with its relief assistance program for Nepal.  
-Our Prime Minister, who was on an official visit to the United Kingdom on April 25, not only immediately expressed deep sorrow over the loss of lives with a condolence message, but also spoke to his Nepali counterpart Rt. Hon. Prime Minister Sushil Koirala and offered all out assistance to Nepal for the earthquake-affected people.
-Having experienced the 2005 earthquake's devastation in Pakistan, we know what it means, to those in sorrow and grief, to find friends and assistance in such tragic times. The Prime Minister therefore immediately directed all concerned in Pakistan to make urgent arrangements for the dispatch of relief assistance to our brotherly country Nepal.
-On the other hand, our Mission in Kathmandu had also immediately, in the aftermath of the deadly earthquake, approached Nepal's Ministry of Foreign Affairs and the Military Headquarters with our heartfelt condolences at the extensive loss of lives and the destruction caused by the quake. We also proposed the provision of Pakistan's urgent relief and medical assistance to Nepal. 
Ladies & Gentlemen (Pakistan's Assistance)
-Within hours of our Prime Minister's instructions, the quarters concerned in our country were ready to dispatch required assistance. Ours was one of the first countries to bring assistance to Kathmandu.
-Pakistan has carried out its relief assistance to Nepal in different phases. So far we have undertaken four phases of our relief assistance program.
-In the first phase Pakistan supplied medical aid and relief supplies. Two C-130 aircrafts reached Kathmandu on April 26 with relief items that included medicines, blankets, tents, rice, lentils, a state-of-the-art search and rescue equipment that included rubble penetrating radars and sniffing dogs.
-On the same flight we had flown in two teams: (i) a 49-member team of doctors, which included surgeons, lady doctors and their staff and (ii) another team of 35 members i.e the search and rescue team.                     
-Within hours of their arrival at Bhakthapur, both the teams got busy with their respective work. While the recue team got involved in search and rescue efforts, our medical team established a 30-bed field hospital and started treating the injured men, women and children immediately. This hospital, which is still functioning at Bhaktapur, is equipped to handle all emergencies. Over the past few days a number of successful operations have been performed by the team of surgeons of the Pakistan Army at this field hospital.
-Pakistan's second and third phases of relief assistance commenced on April 28  and May 02 respectively. During the two phases, four aircrafts arrived at the airport in Kathmandu with assistance. The four - plane load of relief assistance essentially included the same items that had been brought over to Nepal in the first phase.
-However, in the third phase we also brought with us a number of Nepali doctors, studying in medical colleges in Pakistan, who had volunteered to travel to their home country to assist their compatriots. We had welcomed their offer and had made arrangements for their flight to Kathmandu. We hope that the Nepali  doctors, brought over from Pakistan, are serving their countrymen.
-Upon the request of the Nepalese Government, Pakistan only dispatched tentage in the fourth phase of its relief assistance. On May 5, two of our C-130 aircrafts arrived early in the morning and brought in 700 tents for the earthquake affected people.
-Earlier, on Nepal Government's request, the Prime Minister of Pakistan accorded immediate approval to the provision of 20,000 tents and 20 tons of rice for Nepal.
-Let me also inform you that the Prime Minister of Pakistan also announced the establishment of an exclusive Relief Fund for Nepal, with Pakistan nationals, at home and abroad, being mobilized to contribute generously to the Fund.
Ladies & Gentlemen,
Let me just briefly give you a rundown of our assistance to our brotherly country Nepal:
Relief Items

·        10,000 Kgs of Medicines
·        1556 Tents/Shelters
·        1000 Blankets
·        2000 Kgs Rice & Daal
·        3540 Meals-Ready-to-Eat
·        2840 Kgs of Dry Rations
·        State-of-the-art Search and Rescue Equipment
·        04 Sniffing Dogs

Doctors, Medical Staff and Rescuers

·        13 Specialist Doctors and 36 Medical Staff
·        35 Search & Rescue Team Members

Medical Facility

·        Fully-equipped 30-Bed Field Hospital at Bakhtapur

Field work

·        Approximately 1684 patients have been treated.
·        23 major/minor operations have been performed at the field hospital. 
·        Deliveries of 02 babies have been handled at the field hospital.
·         02 dead bodies of women trapped under a five storey building were retrieved by the Search & Rescue Team after 36 hours of a rescue operation.
(Full text of the speech given by Ambassador Khosa at press conference organized in Pakistan Embassy to Nepal, Kathmandu.)

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog archive