Thursday 27 November 2014

सार्क शीखर सम्मेलन : अरु नेताको भाषण, मोदीको आश्वासन, सबैको एजेडा आतंकवाद

  • पाकिस्तानलाई भारत र अफगानिस्तानको कटाक्ष
  • चीनको बढाउन पाकिस्तानी प्रस्ताब
  • मानवअधिकारवादीलाई राजापाक्षेको जबाफ
  • नजिक परेनन् मोदी र सरिफ
                                            -पर्शुराम काफ्ले-
                                                
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को १८ औं शीखर सम्मेलन उद्घाटनमा आठ सदस्य मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले साझा भन्दा निजी र दुईपक्षीय मामलालाई मूख्य प्राथमिकता दिएका छन् । विगतका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन, यो क्षेत्रमा जनस्तरबीच सम्बन्ध र पहुँच विस्तार, आतंकवाद र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्यमा जोड दिएका नेताले आ–आफ्नो छिमेकमा सुरक्षा चासो प्रकट गरे । अरु शीर्ष नेताले एक अर्कासँग हात मिलाएर अभिभादन साटासाट गरे पनि भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री एकअर्कासामू परेनन् ।    
भृकुटीमण्डपको राष्ट्रिय सभागृहमा विहान ९ः३० देखि १ बजेसम्म चलेको उद्घाटनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्कका अन्य मुलुकसँग भारतको आर्थिक सम्बन्ध र उनको सहयोग प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरे । उनले छिमेकी पाकिस्तानलाई लक्षित गर्दै २००८ मा मुम्बईको होटल ताजमा भएको बम हमलाको स्मरण गरेर ‘सुरक्षित दक्षिण एशिया’को व्याख्या गरे । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद असरफ घानीले पनि छिमेकी पाकिस्तानलाई लक्षित गर्दै तालिवानमार्पmत् प्रोक्सीवार (छद्मयुद्ध) नगर्न चेतावनी दिए । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले पनि भारतलाई लक्षित गर्दै सार्कमा पर्यवेक्षक चीनको भूमिका बढ्नुपर्ने धारणा  राखे । तामिलविरुद्धको दमनमा मानवअधिकार हननको आरोप खेप्दै आएका  श्रीलंकाका राष्ट्रपति महेन्दा राजापाक्षेले भारतसहित पश्चिमा मुलुकलाई लक्षित गर्दै मानवअधिरका नाममा राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित बाह्य दबाब स्वीकार्य नभएको आक्रोस पोखे । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, भूटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोप्गे, मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिन, वंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पनि आतंकवादविरुद्ध साझा सहकार्यमा जोड दिएका थिए ।
बुधवारदेखि सार्कको अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले दक्षिण एशिया आतंकवाद र अतिवादले पीडित रहेको भन्दै आपसी सूचना आदनप्रदानसहितको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ‘आतंकवाद, सीमावार अपराध तथा धार्मिक लगायत जुनसुकै अतिवादविरुद्ध साझा सहकार्य आवश्यक छ’ कोइरालाले भने, ‘नेपाल आतंकवादसँग कुनै पनि सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छ ।’
प्रधानमन्त्री कोइरालाले कांग्रेसका स्वर्गीय नेताद्वय बिपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मार्गनिर्देशनका आधारमा नेपाल मेलमिलाप र सहकार्यमार्फत् राजनीतिक संक्रमण टुंग्याउन सक्रिय रहेको पनि बताए ।  उनले राजनीतिक बहुलवाद र संविधानवादका आधारमा समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना हुनेसमेत उल्लेख गरे ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सार्कका सबै छिमेकी मुलुकले एकअर्काको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी सुरक्षित दक्षिण एशियाको मान्यतामा छौँ । हामीले एक अर्काको सुरक्षा चासोलाई ख्याल गर्नैपर्छ’ मोदीले भने, ‘२००८ मा मुम्बईमा भएको आतंककारी हमलाले पारेको सीमाहिन पीडा हामी विर्सन सक्दैनौँ । यसमा हामी सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।’
श्रीलंकाका राष्ट्रपति राजापाक्षेले सन् २००९ मा तामिलहरुको बिद्रोह समाप्त पारे पनि श्रीलंकामा आतंकवाद समाप्त भइनसकेको बताए । ‘आतंकवादको अन्त्य पछि श्रीलंकामा सुरक्षा अवस्था मजबुत छ, तर   अतिवादको छिटाबाट हामी अझै पूर्णरुपमा अलग भइसकेका छैनौँ’ राजापाक्षेले भने, ‘यसका लागि क्षेत्रीयस्तरमा साझा सहकार्य जरुरी छ । ’ राष्ट्रपति राजापाक्षेले मानवअधिकारको बिषय नैतिक र मर्यादाको बिषयबस्तु हुनुपर्ने बताए । ‘यसलाई राजनीति लक्षित एजेन्डा बनाउने कुरामा हाम्रो सहमति छैन । मानवअधिकारका नाममा बाह्य दबाब रोकिनुपर्छ’ आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिवाद गर्दै उनले भने ।
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीले पाकिस्तानको नाम उल्लेख नगरी तालिवानलाई नसघाउन चेतावनी दिए । ‘हामी अर्को मुलुकविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिँदैनौँ । हामी पनि अर्को मुलुकले हामीविरुद्ध भूमिक प्रयोग गर्न दिएर प्रतिस्पर्धाका नाममा प्रोक्सी वार (छद्मयुद्ध) नगरुन् भन्ने चाहन्छौँ’ घानीले भने । प्रतिस्पर्धाका नाममा अफगानिस्तानविरोधी ‘हिंसात्मक तत्व’लाई सहयोग नगर्न उनले आग्रह गरे । पाकिस्तानले तालिवानीलाई सहयोग गरेको आरोप खेप्दै आएको छ ।
भूटानका प्रधानमन्त्री तोप्गेले पनि उनको देश आतंकबादबाट पीडित रहेको दाबी गरे । उनले बाहिर रहेका भूटानी शरणार्थीको राजनीतिक गतिविधिप्रति लक्षित गर्दै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
कार्यान्वयनमा सबैको जोड
सार्क मुलुकका सबै नेताले पूर्वप्रतिवद्धताहरुको प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘अहिलेसम्म भएका निर्णयहरुको इमान्दार र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । ’ उनले बलियो, एकीकृत र अर्थपूर्ण सार्क निर्माणमा सबैको सहकार्यमा जोड दिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले असल छिमेकपन आफ्नो उत्कट चाहना रहेको भन्दै दक्षिण एशियामा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । ‘यो क्षेत्रले विश्वबजारमा गर्ने व्यापारको पाँच प्रतिशत भन्दा कम क्षेत्रभित्रको व्यापार छ ’ मोदीले भने, ‘भारतीय कम्पनीले यो क्षेत्रबाहिर अर्बौँको लगानी गरेका छन् जसको एक प्रतिशत भन्दा कम लगानी दक्षिण एशियाभित्र छ । तर यो क्षेत्र विस्तारै नजिक आउँदैछ ।’
मोदीले सार्क स्थापनाको तीस बर्षमा धेरै प्रतिवद्धता भएको तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गरे । ‘हामी यो क्षेत्रमा व्यापार, लगानी, सहयोग, सहकार्य र जनताबीच सहकार्यमा जोड दिन चाहन्छौँ’ उनले भने, ‘समयको माग छ कि  अब प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा जानुपर्छ र सार्कलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सरिफले सार्कले यो क्षेत्रका जनताको भावनालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सदस्य मुलुकबीच विश्वासको सम्बन्ध आवश्यक छ, त्यसआधारमा सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका बिषयमा साझा सहकार्य गर्नुपर्छ’ सरिफले भने, ‘आजको दक्षिण एशिया प्रजातान्त्रिककरणतर्फ उन्मुख छ । यसले दक्षिण एशियालाई शान्तिपूर्ण र सम्बृद्ध बनाउने छ ।’ दक्षिण एशियाली मुलुकबीच प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले  ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, निरक्षरता अन्त्य, सूचना प्रबिधिको विकासजस्ता बिषयमा क्षेत्रीय सहकार्य हुनुपर्ने बताए । ‘विवादमुक्त दक्षिण एशिया मेरो सपना हो । यसका लागि विश्वासको डोरी आवश्यक छ’ उनले भने ।
पाकिस्तानले पश्चिम एशिया, चीन, दक्षिण एशिया र विश्वका अन्य भाग जोड्ने आर्थिक कोरिडोरको भूमिका निर्वाह गर्न चाहेको पनि उनको भनार्य छ । ‘क्षेत्रीय ग्यास पाइपलाइन ल्याउन सकियो भने यो क्षेत्रका जनता लाभान्वित हुनेछन्’ उनले भने ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति राजापाक्षेले तीन दशकको अनुभवबाट सार्कका घोषणाहरुको परिणाममुखी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘हामीसँग मूल्यवान जमिन, महासागर, प्राकृतिक श्रोत, युवा मानव पूँजी छ’ उनले भने, ‘दक्षिण एशियाका १ अर्ब ६० करोड जनसंख्यामध्ये २४ प्रतिशत निरपेक्ष गरीवीको रेखामुनी छन् । यसमा साझा काम गर्नु आवश्यक छ ।’ साफ्टा कार्यान्वयन तथा सन् २०३० सम्म साउथ एशिया इकोनोमिक युनियन बनाउने लक्ष्यमा श्रीलंका प्रतिवद्ध रहेको पनि उनको भनाई थियो । सार्क भूउपग्रह शुरु गर्ने भारतको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको बनाउँदै उनले यसबाट समग्र सार्कलाई नै फाइदा पुग्ने दाबी गरे । सार्क मुलुकबीच हवाई, सडक र रेल यातायातमा सम्पर्क विस्तार हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीले दक्षिण एशियामा जनताबीच विश्वमका अन्य भागभन्दा कम सहकार्य भएको टिप्पणि गरे । उनले क्यास्पियन सी र पश्चिम एशियासँग दक्षिण एशियाको आर्थिक सम्बन्ध मजबुत हुनुपर्ने उल्लेख गदै अफगानिस्तान त्यो भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
वंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले ऊर्जा विकासमा दक्षिण एशियाली मुलुकबीच क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथा दुईपक्षीय सहकार्य हुनुपर्ने बताइन् । ‘यहाँका जनताले प्रक्रियामा होइन, प्रतिफलमा सार्कलाई हेरिरहेका छन्’ उनले भनिन् ।
भूटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोप्गेले जलवायु परिवर्तनबाट पार्ने असरका बिषयमा आपसी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । दक्षिण एशिया सम्भावनाको क्षेत्र रहेको भन्दै उनले अर्थपूर्ण क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिए । मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिनले व्यापार, वातावरण परिवर्तनका मुद्दामा अर्थपूर्ण सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।
बक्समा
मोदीको आश्वासन
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्कका सदस्य मुलुकसँग भारतको दुईपक्षीय सम्बन्धको व्याख्या र उनीहरुलाई सहयोगको आश्वासन दिए । अधिकांश समय अंग्रेजीमा र केही समय हिन्दीमा बोलेका मोदीले शुरुमा बंगलादेश, नेपाल र भूटानसँग भारतको पछिल्लो आर्थिक सम्बन्धको चर्चा गरे । उनले भाषणमा पटकपटक पाकिस्तानको प्रसंग पनि कोट्याए ।
‘भारत र वंगलादेशबीच ऊर्जा लगायतका बिषयमा सहकार्य रहँदै आएको छ, ऊर्जा विकासमा भएका पछिल्ला समझदारीपछि नेपाल– भारत सम्बन्धको नयाँ युग शुरु भएको छ’ मोदीले भने, ‘श्रीलंका, मालदिभ्स, अफगानिस्तानसँग पनि हाम्रो सहकार्य भइरहेको छ ।’
दक्षिण एशियामा भारतले आठ अर्ब डलर सहयोग दिएको उल्लेख गर्दै मोदीले भने, ‘यो क्षेत्रका केही जनताको जीवनरक्षाका लागि थोरै भए पनि सहयोग गर्न पाएकोमा हामी आभारी छौँ ।’ यो क्षेत्रमा सहज पहुँचका लागि भारत सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाई थियो ।
‘यो क्षेत्रमा जनताबीच सहज पहुँच आवश्यक छ । एउटा पञ्जाब (भारत)बाट अर्को पञ्जाब (भारत) पुग्न दुवई पुग्नभन्दा अप्ठेरो छ’ भोदीले भने, ‘भारतबाट म सडक मार्गहुँदै काठमाडौं आउँछु भन्दा हाम्रा सुरक्षा अधिकारीहरु अचम्मित भए । कारण पूर्वाधार हो । मेरो सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार विकास हो ।’
मोदीले भारतमा लगानी गर्न चाहने सार्क मुलुकका नागरिकलाई तीन÷चार बर्षे विजनेस भिसा दिने आश्वासन दिए । ‘यो क्षेत्रमा भारतको लगानी र भारतीय बजार प्रयोग गर्ने गरी युवाहरुलाई रोजगार दिने काम गर्न हामी तयार र्छाैँ । जसबाट तपाईँ (सार्क मुलुक)का युवाहरुले रोजगारी पाउनेछन्’ उनले भने, ‘एक अर्काको गाउँमा विकासको प्रकाश पु¥याऔँ, मेरो विश्वास छ, समग्र क्षेत्र नै चम्किनेछ ।’
उनले बिजुलीलाई अन्य उपभोग्य वस्तुजस्तै विकास गर्न तयार भए लगानी गर्न भारत तयार रहेको उल्लेख गरे ।  ‘यो क्षेत्रमा लघु ग्रिडको विकास गरौँ । साधारण जनताबीच सम्बन्ध विकसित गरौँ । अनि मात्रै सार्क बलियो हुन्छ’ उनले भने, ‘यसका लागि सहकार्य गर्न भारत तयार छ ।’ 
मोदीले लुम्बिनी र बोधगया जोड्ने बौद्ध सर्किट निर्माण थाल्ने बताउँदै यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने आश्वासन दिए । उनले दक्षिण एशियालाई पोलियो मुक्त बनाउन भारत सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरे ।
मोदीले भारतमा उपचार गर्न जाने सार्क मुलुकका विरामी र कुरुवालाई भिसा उपलब्ध गराइने पनि आश्वासन दिए । ‘हामी हाम्रो नेश्नल नलेज नेटवर्कलाई क्षेत्रीयस्तरमा विकास गर्न चाहन्छौँ’ उनले भने, ‘नयाँ दिल्लीमा भएको दक्षिण एशियाली विश्वविद्यालय सार्क मुलकुका सबै राजधानीमा एउटा क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गरौँ । भारत सहयोग गर्न तयार छ ।’
मोदीले प्रकोप व्यवस्थापनको ज्ञान र अनुभव सार्कका सदस्य मुलुकलाई बाँड्ने आश्वासनसमेत दिए । उनले अर्को बर्ष अन्तरिक्ष प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्नेसमेत उल्लेख गरे ।
चीनको थप भूमिका ः पाकिस्तान, चीन इच्छुक
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले सार्कमा पर्यवेक्षक चीनको भूमिका बढाउनुपर्ने बताए । ‘चीनजस्तो पर्यवेक्षेकहरुको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । उसलाई इन्गेज गरेर यो क्षेत्रको विकासका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ’ सरिफले भने । सम्मेलनमा पर्यवेक्षकका रुपमा चिनियाँ विदेश उपमन्त्री ल्यू जीन मिन सहभागी थिए ।
उपमन्त्री ल्यूले पनि दक्षिण एशियासँग चीनले बृहत सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख गरे । दक्षिण एशियाली पाँच मुलुकसँग चीनको सीमाना जोडिएको भन्दै उनले दक्षिण एशिया र चीन मिलेर साझा आर्थिक उद्देश्यमा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
यो क्षेत्रलाई चीनले विशेष महत्व दिएका कारण राष्ट्रपति सि जिनपिङले गत सेप्टेम्बरमा भारत, श्रीलंका र मालदिभ्सको भ्रमण गरेको पनि उनले उल्लेख गरे । दक्षिण एशियासँग सहकार्यका लागि चीनले सरकार र गैरसरकारीतवरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पनि उनले बताए । दक्षिण एशियासँग विकास र सुरक्षाका मामलामा चीन सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ ।
पर्यवेक्षक अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एशिया हेर्ने उपमन्त्री निशा देशाइले दक्षिण एशियाका सबै मुलुकमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै सार्कलाई अमेरिकाले पूर्ण सहयोग गर्ने बताइन् । सार्कले विकासको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई थियो । सम्मेलनमा जापान, इरान, युरोपियन युनियन, म्यानमार लगायत पर्यवेक्षक मुलुकका प्रतिनिधिले सार्कसँग सहकार्य गर्ने बचन दिएका थिए ।
 नयाँ पत्रिकामा ११ मंसिर २०७१ मा प्रकाशित
 

Wednesday 26 November 2014

सार्कको आगामी बाटो

अहिलेसम्म घोषणा गरिएका ७सय २९ बुँदा कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

 
-पर्शुराम काफ्ले-       

 
सन् १९८५ मा जन्मेको दक्षीण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)ले यसबर्ष तीन दशक उमेर पार गर्दैछ । यसबीचमा १७ वटा शीखर सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् भने शीर्ष नेताले मालदिभ्सको अड्डु शहरमा तीनबर्ष अघि सम्पन्न १७ औं शिखर सम्मेलनसम्म जम्मा ७२९ बुँदे घोषणापत्र÷प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेका छन् । काठमाडौंमा विहीवार जारी हुने घोषणापत्रका बुँदासमेत थपिँदा घोषणापत्रको संख्या झण्डै सातसय ५० पुग्नेछ । अहिलेसम्म जारी भएका घोषणापत्रका बुँदामा यो क्षेत्रका जनताका साझा समस्या र समाधानका धेरै पुलिन्दा उल्लेख छन् ।
गरीवी, वेरोजगारी, भोकमरी, ऊर्जा, सडक, रेल्वे विकास, औद्योगिकरण, व्यापार सहजीकरण, जलवायु परिवर्तनले पारेका असरजस्ता बिषय पहिलो सम्मेलनदेखि अहिलेसम्म छलफलका बिषय बन्दै आएका छन् । निरन्तर छलफलको एजेन्डामा आतंकवाद पनि छ जसबारे मुलुकपिच्छे आ आफ्नै धारणा छ ।सार्क सम्मेलनका अहिलेसम्मका घोषणापत्रले यहाँका जनताका सबै समस्या र समाधान पहिल्याएका छन् । अब थप्नुपर्ने सायदै नयाँ बिषय होलान् ।
सन् १९८५ डिसेम्वर ७ र ८ मा बंगलादेशमा भएको पहिलो शिखर सम्मेलनले सार्कका घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जे चुनौति देखेको थियो, तीन दशकमा चुनौति फेरिएको छैन । पहिलो शीखर सम्मेलनको घोषणापत्रको बुँदा ४ मा भनिएको छ, ‘शान्ति र सुरक्षा सार्कका उद्देश्य परिपूर्तिका लागि आवश्यक पूर्वशर्त हुनेछन् ।’
सत्रौं शिखर सम्मेलनले क्षेत्रीयस्तरमा पूँजी परिचालन, दीर्घकालिन लगानीजस्ता बिषयलाई जोड दिँदै क्षेत्रीय रेल सम्झौता, यातायात पहुँच, उर्जा विकासमा सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइसकेको छ । १८ औं शिखर सम्मेलनमा पनि यी बिषयले प्राथमिकता पाएका छन् । अघिल्लो सम्मेलनले आधार तयार पारेका वंगलादेश,भारत र नेपालबीच कन्टेनर ट्रन सञ्चालन, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी थिम्पू शिखर सम्मेलनको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन, ऊर्जा सहकार्यका लागि अन्तर सरकारी ढाँचाको सम्झौता तथा क्षेत्रीयरुपमा ऊर्जा विनिमय अवधारणामा पनि यसपालि छलफल हुँदै छ । त्यसवाहेक  सार्क फूड बैंक सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयलाई अन्तिम रुप दिइने, महिला तथा वालवालिकाको बेचविखन, यौन तथा घरेलु हिंसाको अन्त्यका लागि काम गर्ने, सार्कको संरचनासमेत स्तरोन्नति गर्नेजस्ता बिषय पछिल्ला केही सम्मेलनदेखि निरन्तर छलफलमा आइरहेका छन् ।
दक्षीण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) कार्यान्वयन यसपटकको पनि एजेन्डा हुनेछ ।  यसको आंशिक कार्यान्वयनसँगै यो क्षेत्रभित्र निर्यात बढेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१३ मा क्षेत्रभित्र निर्यात २२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जबकि २००६ मा यो १० अर्ब डलर मात्र थियो । यसको कार्यान्वयनपछि दक्षिण एशियाली आर्थिक संघ (साउथ एशियन इकोनोमिक युनियन) बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
करिब डेढ अर्ब जनसंख्या रहेको दक्षिण एशियाका नेपाल, भारत, श्रीलंका, भूटान, मालदिभ्स, वंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सार्कमा संगठित छन् । अमेरिका, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, इरान, दक्षिण कोरिया, मोरिसस, म्यानमार र युरोपियन युनियन सार्कका पर्यवेक्षक छन् । भारत र पाकिस्तान दक्षीण एशियाका दुई ठूला अर्थतन्त्र हुन् । भारत र पाकिस्तानीच राजनीतिकरुपमा अविश्वासको सम्बन्ध कायम रहे पनि सार्कका सबै सदस्य मुलुकका जनता सांस्कृतिकरुपमा एकअर्कासँग नजिक छन् । 
भारत र पाकिस्तानबीच निरन्तरको अविश्वासपूर्ण सम्बन्धले सार्कका घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको मात्र छैन, सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रको व्यक्तित्व नै छायामा पर्दै आएको छ । तर काश्मिर विबादका कारण कूटनीतिक चिसोपन कायम रहेका भारत र  पाकिस्तानका नेतामाझ अनौपचारिकरुपमा भए पनि भेटवार्ता गर्ने र आपसी सरोकार बाँड्ने फोरमका रुपमा सार्क उपयोगी हुँदै आएको छ । बरिष्ठ पत्रकार धु्रवहरि अधिकारी भन्छन्, ‘यदि सार्क नामको फोरम स्थापना भएको हुन्थेन भने यो क्षेत्रको द्वन्द्वको तह धेरै माथि पुगिसक्नेथियो । सार्ककै कारण द्धन्द्धको तह घटेको छ । ’यसपालिको काठमाडौं सम्मेलनमा दक्षिण एशियाका शीर्ष नेताबीच फेरि छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने मौका मिलेको छ । शीर्ष नेतालाई गत मे २६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण कार्यक्रमको निम्ताले आपसी अन्तरक्रियाको मौका मिलेको थियो । यो मौकाको सदुपयोग सम्भवतः भारत र पाकिस्तानले पनि यसपटक गर्नेछन् ।
यावत् परिस्थितिमाझ नेपालले मंशिर १० र ११ गते सार्क शिखर सममेलन आयोजना गर्दैछ । नेपालको यो तेस्रो आयोजना हो । नेपालले यसअघि १९८७ नोभेम्वर दुईदेखि ४ सम्म तेस्रो शिखर सम्मेलन तथा २००२ जनवरी ४देखि ६सम्म ११ औं शिखर सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ । सार्क सम्मेलन भारतले तीनपटक, वंगलादेशले दुईपटक, पाकिस्तानले दुईपटक, मालदिभ्सले तीनपटक, श्रीलंकाले तीनपटक र भूटानले एकपटक आयोजना गरिसकेको छ । वर्णानुक्रमअनुसार १९ औं शिखर सम्मेलन पाकिस्तानले, २० औं सम्मेलन श्रीलंकाले आयोजना गरिसकेपछि २१ औं शिखरसम्मेलन आयोजना गर्ने पालो अफगानिस्तानको आउनेछ ।
सार्कका सबैजसो सदस्यमुलुक लोकतन्त्र, आर्थिक संबृद्धि तथा स्थायित्वतर्फ लम्किएका छन् । भारत आर्थिकरुपमा विश्वकै उदाउँदो शक्तिका रुपमा स्थापित हुँदैछ । विश्वको महाशक्ति अमेरिका, दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बोकेको चीनदेखि एशियाका उदाउँदा शक्तिहरु जापान, दक्षिण कोरिया सार्कका पर्यवेक्षक हुनु यो क्षेत्रकै लागि ठूलो अबसर हो । त्यसका लागि सार्क मुलुकबीच शान्ति, स्थायित्व र सम्बृद्धिका लागि अर्थपूर्ण सहकार्य अपरिहार्य छ । सदस्य मुलुकभित्र राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकहरुबीच आपसी विश्वासको सम्बन्धले मात्रै यो क्षेत्रको सम्बृद्धिको ढोका खुल्नेछ । विशेष गरी सार्कका अहिलेसम्मका घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि सबै सदस्य मुलुकका शीर्ष नेताको सामूहिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ । सार्क सचिवालयको संयन्त्रको स्तरोन्नति यसको अनिवार्य पाटो हो । सार्कका पूर्व महासचिव शीलकान्त शर्माको निस्कर्ष यहाँ उपयुक्त छ । उनी भन्छन्, ‘सार्कमा प्रतिवद्धता धेरै गरियो, अब अरु केही पनि होइन, ती प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन मात्रै आवश्यक छ ।’
For comment- npdoor@gmail.com

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab