Wednesday, 28 August 2013

अब डुब्दैन सिंहदरबार

मदन कोइराला

काठमाडौं (नेपालडोर) । वर्षायाममा पानी पर्न सुरु ग¥यो कि सिंहदरबारका कर्मचारीलाई एउटै चिन्ताले सताउँथ्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भुइँतला डुबिहाल्थ्यो ।
निकै लामो प्रयासपछि सिंहदरबार परिसरमा हुने डुबानको चुरो पत्ता लागेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महेन्द्रकुमार थापाले सिंहदरबारको ढलबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तार छिराएका कारण डुबानको समस्या हुने गरेको पत्ता लागेको बताए । ‘हामीले निकै मेहेनत गरेर पानी पस्ने ठाउँ खोजी गरेका थियौं,’ थापाले भने, ‘राणाकालीन दरबार भएकाले केही पत्ता लागेको थिएन । केही दिनअघि विद्युत् प्राधिकरणको तार ठूलो पाइपबाट छिराएको थाहा भयो ।’
थापाका अनुसार बारम्बार डुबान हुन थालेपछि सहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले पानी पस्ने ठाउँ खोजेका थिए । ‘प्राधिकरणले तार छिराउँदा ढलको पाइप छेडेको रहेछ । तर, त्यो प्वाल टाल्न बिर्सेर पानी पस्ने गरेको रहेछ,’ थापाले भने, ‘सानो लापरबाहीले वर्षौंसम्म सास्ती बेहोर्नु प¥यो, अहिले प्वाल टालिएको छ ।’ 
सिंहरदबार यस वर्षमात्रै दुईपटक डुबानमा परेको थियो ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयको भुइँतलमा कर्णाली विकास आयोग, सुदूरपश्चिम विकास आयोगलगायतका आधा दर्जन कार्यालय छन् । पानी पस्दा ती कार्यालयका कागजात, कार्पेट तथा फर्निचर भिजेर काम नलाग्ने भएका थिए ।
प्रवक्ता थापका अनुसार सिंहदरबारमा रहेको नेपाली सेनाको नारायणी दल गुल्मको ढल वैकल्पिक रूपमा अन्यत्र मिसाउने तयारी भइरहेको छ । हाल उक्त गुल्मको ढल सिंहदरबारको उत्तर–पूर्वको ढलमा मिसाउने गरिएको छ । ‘जतिसक्यो कममात्र पानी सिंहदरबारको ढलमा मिसियोस् भनेर हामीले नारायणी दल गुल्मको ढल वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अन्यत्र लैजाने तयारी गरेका हौं,’ थापाले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्यानल बोर्ड सार्ने तयारी भइरहेको छ । उक्त प्यानल बोर्ड सार्न प्राधिकरणले एक करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । सरकारले भने त्यसको मूल्यांकन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले लागत मूल्यांकन गरेपछि सिंहदरबारको उत्तरपट्टि रहेको खाली जग्गामा प्राधिकरणको प्यानल बोर्ड राख्न अलग्गै भवन बनाउने तयारी गरेको छ ।  ढलमा पानी छिर्ने प्वाल टालिएपछि भने सिंहदरबार डुबान नभएको थापाले बताए । ‘अब ठूलो पानी पर्दा पनि आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

सार्कमा ‘एकल भिसा प्रणाली’ प्रस्ताव

सुरेन्द्र सुवेदी


काठमाडौं (नेपालडोर) । सार्क मुलुकहरूबीच ‘एकल भिसा’ लागू हुन सक्ने सम्भाव्यताबारे छलफल सुरु भएको छ । साउन २९ र ३० गते सार्क राष्ट्रका अध्यागमन विभाग प्रमुख र गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच भएकोे बैठकमा एकल भिसा प्रणालीबारे छलफल भएको हो । स्रोतका अनुसार आठवटै मुलुकबीच आवत जावत गर्न एकै राहदानी र भिसा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषयमा बैठकमा सहभागी सबैको एकमत थियो । बैठकमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव चूडामणी शर्माले नेपालको नेतृत्व गरेका थिए । नेपालले नै बैठकको अध्यक्षता गरेको थियो ।
नेपाल, पाकिस्तान, भारत, चीन, माल्दिभ्स, श्रीलंका, भुटान र अफगानिस्तानमा एकल भिसा प्रणाली अपनाउने विषयमा निकट भविष्यमा हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि छलफल हुने बुझिएको छ । गृहमन्त्रालयको सीमा, प्रहरी र अध्यागमन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव शर्माले ‘युरोपियन युनियनमा जस्तै सार्क राष्ट्रबीच एकै राहदानी र भिसा बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
सो बैठकमा सार्कमा एकै भिसा प्रणाली विकास गर्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि अब सार्क राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा यसबारे एजेन्डा नै पेश हुनेछ । मन्त्रीस्तरीय बैठकले आवश्यकता महसुस गरेमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनको पहल सुरु हुने गृहस्रोतले बतायो ।
एकै राहदानी र भिसा भए सार्कका कुनै पनि देशमा आएका पर्यटकले सार्क राष्ट्रभर आवत जावत गर्न पाउनेछन् । एकल भिसा प्रणालीअनुसार सार्क राष्ट्रभरका नागरिकले सार्कभित्रकै कुनै एक देश प्रवेशको अनुमति लिए अन्य मुलुकमा पनि प्रवेश पाउनेछन् । एउटा मुलुकले लिएको भिसा दस्तुर बाँडफाँड हुने चलन युरोपियन युनियन सम्बद्ध मुलुकमा छ ।
सोही बैठकमा सार्क राष्ट्रबीच सूचना आदानप्रदान र व्यवस्थित बनाउनेलगायत गैरकानुनी गतिविधिको रोकथामका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । ‘सार्क राष्ट्रबीच अपराधीहरू पस्ने, बस्ने र उम्कन नपाउने संरचना विकास गर्ने सहमति भएको छ,’ गृहका सहसचिव शर्माले भने, ‘यस्ता सहमति आगामी सार्क राष्ट्रको मन्त्रीस्तरीय बैठकले निर्णय गरेपछि लागू हुन्छ ।’
सार्कका सम्मेलनहरूमा पनि एकल भिसाको प्रणालीको प्रसंग चल्ने गरेको छ । तर, कार्यान्वयन हालसम्म भएको छैन ।

Tuesday, 20 August 2013

प्रहरीमा संरचना परिवर्तन नहुने

सुरेन्द्र सुवेदी

काठमाडौं (नेपालडोर) । नेपाल प्रहरीमा तत्काल संरचना परिवर्तन नहुने भएको छ । प्रहरी नेतृत्व अनिवार्य अवकास पाउनुअघि सांगठनिक संरचना नै परिवर्तन गरेर केही समय बहालमा रहन खोजे पनि गृहमन्त्रालय त्यसका लागि सहमत भएको छैन ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर सिंह राना आगामी कात्तिक २९ गते ३० वर्षे सेवाअवधि  पूरा गरेर अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । उनीसहितको नेतृत्वले प्रहरीमा एकजना महानिर्देशक र दुई जना महानिरीक्षक रहेको नयाँ संरचना गठनका लागि मन्त्रालयमा लबिङ गरिरहेको छ । आइजीपी राना, एआईजीहरु नवराज ढकाल, भीष्मराज प्रसाई, गंगा पाण्डे, बिनोद सिंहसमेत सात जनाले  एकै समयमा अबकास पाउँदैछन् ।
‘अहिलेको सरकार संविधानसभा निर्वाचन गराउन गठन भएको हो, त्यसकारण अहिले प्रहरी संगठनमा ठूलो परिवर्तन हुने गरी कुनै निर्णय हुँदैन, गृहमन्त्रालयका सहसचिव चुडामणि शर्माले भने, ‘प्रस्ताब भएजसरी अहिले नै  प्रहरी संगठनमा तत्काल महानिर्देशक पद्धति लागू हुँदैन ।’
प्रस्तावित महानिर्देशकको २ वर्ष, महानिरीक्षकको ३ वर्ष कार्यअवधि बनाउने गरी संगठनको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताब मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । यो प्रस्ताब कार्यान्वयन भए आइजीपी राना र एआइजी ढकाल तथा प्रसाईँको म्याद थपिने सम्भावना हुन्थ्यो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि देश संघीयतामा जाने भएपछि प्रत्येक संघमा आइजीपी रहने र केन्द्रमा महानिर्देशक राख्नुपर्ने गरी ओमबिक्रम राणा आइजीका पालामा प्रहरीले सरकारलाई राय दिएको थियो ।
तर, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछिका ६ वर्षसम्म प्रहरीको संरचना परिवर्तन गर्न कसैले पनि पहल गरेनन् ।  तर नेतृत्वको समय सकिन लाग्दा मात्रै परिवर्तनको कुरा उठाएकोमा आइजीपीप्रति ३४ जना डिआइजी र एसएसपीहरु रुष्ट छन् । डीआइजीभन्दा तल्लो तहका अधिकृतहरु अहिले नै  संगठनको संरचना परिवर्तनको पक्षमा छैनन् । किनभने यदि अहिले नै संरचना परिवर्तन भएमा नयाँ नेतृत्वका दाबेदारहरु अबसरबाट बञ्चित हुनेछन् । 
प्रहरी नेतृत्वले बढाएको पुरानो प्रस्ताब गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे र सचिव नवीन घिमिरेले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेको स्रोतले बतायो । एकजना असन्तुष्ट डिआइजीले भने, ‘आइजीपी राना डिआइजी र एआइजीरहँदासम्म ३२ वर्षे प्राबधानको विरुद्धमा थिए, अहिले हामीलाई डिआइजीबाटै घर पठाउन उनी ३२ वर्षे खेलमा लागे । त्यो पूरा नभएपछि संरचना नै परिवर्तन गर्न लबिङ गरिरहेका छन् ।’ नेतृत्वले प्रहरी नियमावली २०४९ संशोधन गरी संगठनमा प्रहरी महानिर्देशक एक जना र २ जना महानिरीक्षको दरबन्दी पारित गर्न रानाले लविङ गरेका हुन् ।
भावी आइजीपीका दावेदार डिआइजीहरु उपेन्द्रकान्त अर्याल, सुरेन्द्रबहादुर साह, केदारप्रकास साउद, विज्ञानराज शर्मा, राजेन्द्रसिंह भण्डारीसमेत १६ जनाले प्रस्ताबित संरचना र ३२ बर्षे सेवाअबधि कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताबको विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
आइजीपी राना र उनकै ब्याची एआइजीहरुले नियतबस नै भावी नेतृत्वका दाबेदार डिआइजीहरुलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरेको असन्तुष्टहरुको दाबी छ । ‘हामीलाई जानाजान भावि नेतृत्वको सूचीबाट पाखा लगाएर आफ्नोअबधि बढाउनका लागि हामीलाई सरुवा गरिएको हो, अरु धेरै चलखेल हेडक्वार्टरबाट भएको जानकारी हामीसँग छ’ नाम नछाप्ने शर्तमा एकजना असन्तुष्ट डीआईजीले नेपालडोरसँग भने, ‘समय आएपछि सबै कुरा सार्वजनिक गर्छौँ ।’
गृहमन्त्रालय प्रहरी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव चूडामणी शर्माले प्रहरी संगठनमा तत्काल संरचना परिवर्तन नुहने बताए । उनले प्रहरी संगठनमा दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय तत्काल नहुने पनि स्पष्ट पारे ।
भारत र सिंगापुरमा महानिर्देशक पद्धतिमा  प्रहरी संगठन सञ्चालन भइरहेको छ । प्रान्तमा प्रहरी प्रमुख आइजीपी रहने भएकोले ती मुलुकले केन्द्रमा महानिर्देशक राख्ने गरिएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी नवराज सिलवाल प्रहरी संगठनको संरचना परिवर्तन तत्काल असम्भव रहेको बताउछन् । संरचना परिवर्तनका लागि नेतृत्वबाट कुनै चलखेल नभएको उनको दाबी छ । ‘यो बजार हल्ला मात्रै हो, नेतृत्वबाट केही पहल भएको छैन’ सिलवालले भने ।

Sunday, 18 August 2013

भुटानमा भारत


Bhutanese King with Indian PM Manamohan Singh

भुटानमा भारतको परम्परागत प्रभाव कमजोर

-पर्शुराम काफ्ले-
भारतले भुटानलाई पेट्रोलियम पदार्थमा यसअघि दिँदै आएको अनुदान पूर्वघोषित चुनावको नजिकै आएर अप्रत्यासित कटौति गर्दा भुटानमा एकैसाथ  पेट्रोलियम अभाव र मूल्यबृद्धि मात्र उत्पन्न भएन, बिपक्षी दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)ले अनपेक्षित बहुमत हासिल ग¥यो । भारतीय अनुदान कटौतिले उत्पन्न गरेको त्रासदीपूर्ण मनोविज्ञानमा सम्पन्न निर्वाचनले यसअघिको सत्तारुढ दललाई पराजित त ग¥यो, सँगसँगै भारतको परम्परागत भुटान नीति पनि अससफल भएको टिप्पणि हुन थालेको छ । भुटानको सत्ता राजनीतिमा ल्याएको फेरबदलको कारण त्यहाँको जनमत भन्दा पनि भारत मुख्य हो भन्ने मनोविज्ञान भुटान र बाहिर विकसित भएको छ । घटनाक्रम हेर्दा यो तर्क नाजायज भन्ने ठाउँ पनि छैन । तर भुटानको आन्तरिक राजनीति, सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा ताछिँदै गएको भारतीय प्रभाव यो निर्वाचन परिणाम आउँदैमा फेरि बलियो हुने कुनै आधार छैन । बरु यसले भुटानभित्र राजनीतिक अन्तरविरोधमार्फत् लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण गर्ने आधार बनाउने छ र दुई दशकअघि राजाले दक्षिणका जनतामाथि थोपरेको बदलाको समाधान खोज्न भुटानलाई बाध्य बनाउने अवस्था आउने छ । यो निर्वाचन आफ्ना भनिएका मान्छेहरुले जिते पनि  भारतको परम्परागत प्रभाव यसले कायम राख्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
अघिल्लो (४ मार्च, सन् २००८) को निर्वाचनमा ४५ सिट जितेको पार्टी ड्रुक फुन्सेम त्सोग्पा(डीपीटी) र त्यसका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री जिग्मी वाई थिन्लेको सत्ता राजनीतिमा पकड कमजोर थिएन । राजपरिवारका नातेदार उनलाई राजाको धाप र समर्थन हुनु स्वभाविकै थियो । तर अघिल्लो चुनावमा जम्मा दुईसिट ल्याएको कमजोर पार्टी र  त्यसका नयाँ अनुहारहरुले भुटानका स्थापित राजनीतिक खेलाडीहरुलाई पराजय गर्नु सामान्य घटना थिएन ।
कुल ४७ मध्ये तललो सभाको ३२ सिट जितेर  पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार गठन गरेको छ । फलस्वरुप, हाडवर्ड युनिभर्सिटी पढेका छिरिङ तोप्गे प्रधानमन्त्री भएका छन् । अघिल्लो चुनावमा ४५ सिट जितेको (डीपीटी)ले १५ सीट जितेर प्रतिपक्षी कित्तामा उभिएको छ । नयाँ सरकारको गठनसँगै भारतले जुलाईको पहिलो सातादेखि कटौति गरेर १ अगस्तदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान सुचारु गरेको छ । आफ्नो दलको पराजय भारतकै कारण भएको स्पष्ट बुझेका पूर्व प्रधानमन्त्री थिन्लेले पार्टीकै अर्का नेतालाई बिपक्षी दलको नेता मात्र बनाएनन्, सांसद पदबाट पनि राजीनामा दिएका छन् । थिम्पुबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरुका अनुसार उनले नयाँ अनुहारलाई ठाउँ दिन राजीनामा दिएको तर्क गरेका छन् । तर उनको निर्णयलाई भुटानको सत्तारुढ दल पीडीपीले चुनौतिका रुपमा लिएको छ । भुटानको संसदबाट बाहिरिने उनको निर्णय यो सामग्री तयार पार्दासम्म बहसको केन्द्रमा छ । 
भुटान न्यूज नेटवर्कका अनुसार चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछि डीपीटीका नेता थिन्लेले चुनाव निस्पक्ष नभएको टिप्पणि गरेका थिए कार्यकर्तामाझ । त्यतिमात्र होइन, उनले आफ्नो दलको हारमा भारतको इसारामा चल्ने राजपरिवारका केही सदस्यहरुको षड्यन्त्र पनि जिम्मेबार भएको आरोप लगाएका थिए । पूर्व राजनीहरुमार्फत भारतले खर्च गरेर चुनाव प्रभावित पारेको थिन्लेको टिप्पणि थाहा पाएपछि पीडीपीले  थिम्पूमा थिन्ले र उनको दलविरुद्ध सडकप्रदर्शनको तयारी गरेको थियो । तर राजा जिग्मी खेसर नाम्ग्यालको अनुरोधपछि त्यो कार्यक्रम रोकिएको विवरण केही भुटानी अनलाईन मिडियाले सार्वज्निक गरेका थिए । भुटानका एकजना अनुभवी पत्रकारले यो पंक्तिकारसँग भने, ‘घटनाक्रमहरु हेर्दा लाग्छ थिन्लेको दल डीपीटीले भारतको विरोध त गर्ने नै छ, कालान्तरमा राजसंस्थाका लागि पनि थिन्ले खतरा उत्पन्न हुनसक्छन् । किनभने उनले यो चुनावमा राजपरिवारकै सदस्यलाई आफ्नो पराजयसँग जोड्नु चानचुने कुरा होइन ।’
राजनीतिक खुकुलोपन
दोस्रो निर्वाचनसँगै भुटानभित्र र बाहिरका राजनीतिक दल र जनताबीच सम्बन्धको खुकुलोपन महसुस भएको छ । देश निकाला गरिएका र देशभित्र भएका भुटानीबीच देखिने गरी नै सम्बन्ध विकसित भएको छ जब कि देशद्रोही र आतंकवादीको बिल्ला लगाएर खेदिएकाहरुसँगको सम्बन्ध बर्जित गरिएको थियो । संयोगबस त्यतिबेला नेपाली र अन्य भाषीलाई प्रजातन्त्र मागेका आधारमा देश निकाला गर्न सक्रिय भएकाहरु यो निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री थिन्ले नब्बेको दशशमा गृहसचिव थिए जसले जातीय दमनको तानाबाना बुन्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
नब्बेको दशकमा नेपाली र अन्य भाषी निकालिएपछिको असहज स्थिति सामना गर्न नसकेर भुटानका चौथो राजा जिग्मी सिंघी वांचुकले गद्दित्याग गरे । देश निकाला गरिएका नागरिकहरुको मामिला सल्टाउन नसके गद्दी त्याग्छु भनेका उनले अन्ततः ६ नोभेम्बर, २००८मा २८ बर्षको उमेरमा जेठा छोरा जिग्मी खेसर नाम्ग्याल वाङचुकलाई राजगद्दि बुझाए । त्यसपछि शुरु भएको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले भुटानमा राजनीतिक खुकुलोपन महसुस गराएको छ तर दक्षिण भुटानीमाथिको विभेद पूरै हटिसकेको छैन ।
नब्बेको दशकमा तिब्बति महायाना बौद्ध संस्कृति संरक्षण गर्ने नाममा भुटानले एक लाख नागरिक निकाला ग¥यो । अबैधरुपमा बसेका आप्रबासी, देशद्रोही, आतंकवादीको अभियोग लगाएर नेपालीभाषी देशबाट धपाइए । नेपालीभाषीहरुको बढ्दो राजनीतिक र आर्थिक प्रभावले राजा र बुद्धधर्ममाथि खतरा महसुस गरी त्यस्तो कदम चालिएको र यसमा भारतको समर्थन रहेको स्पष्ट भइसकेको छ ।  कतिसम्म भने सन् १९७५ मा सिक्कीमको बिलय हुनुमा नेपालीभाषीको बढ्दो प्रभाव मुख्य कारण रहेको इतिहास पल्टाएर भुटानले त्यो कदमलाई पुष्टि गर्नखोज्यो । तर भारतको त्यो बेला साथ र सहयोग रहेको त्यो बेलाका भारतीय विदेश सचिव जे एन दिक्षीत (हाल दिवंगत भइसकेका छन्)ले आफ्नो किताब ‘माइ साउथ ब्लक इयर्स, मेमोयर्स अफ द फरेन सेक्रेटरी’मा खुलासा गरिसकेका छन् ।  नेपालीभाषी खेद्ने भुटानी राजाको कदमलाई लामो व्याख्यासहित समर्थन गरेका उनको व्याख्या अनुसार सन् ७० को दशकमा  स्थानीय लोप्चासहित भुटानीहरुका तुलनामा. भुटानमा नेपालीभाषीको आर्थिक र राजनीतिक हैसियत माथि उठेको थियो । त्यही कारण भारतको आसाम, पश्चिम बंगाल र नेपालबाट  नेपालीहरु तीब्रगतिमा भुटानमा गएर बस्न थालेका थिए । दीक्षितले  त्यो कदमको औचित्य पुष्टि गर्दै सोही किताबको पेज ९४ मा लेखेका छन् ‘ भुटानको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्रमशः भइरहेको बिषयमा भारतले भुटानलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने उत्तरदायित्व हुन्छ । हामी राजा र उनको सरकारको समर्थनमा उभिनैपर्छ । भुटान र उसका कुनै पनि संगठनहरुलाई बर्बाद पार्ने वा बिथोल्ने कुनै पनि विध्वंसकारी कदमले भारतकै सुरक्षा स्वार्थमा गम्भीर रणनीतिक थ्रेट (खतरा) उत्पन्न सक्छ ।’ यसको अर्थ के हो भने भु्टानमा नेपालीहरुको बढ्दो प्रभाव भारतका लागि पनि सह्या थिएन । किनभने त्यही समयमा नेपालमा पञ्चायत सरकार थियो जसले भारतको हित अनुकुल हुने गरी काम गरेको थिएन ।
अष्ट्रेलियामा रहेका भुटानी पत्रकार इन्द्र अधिकारी आइपीए जर्नलमा लेख्छन् – १९९० र ९७÷९८ तिर भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको माग राजनीतिक परिवर्तन थियो । भुटान पिपुल्स पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रको वकालत ग¥यो । धेरै राजनीतिक समूहहरुले यसलाई समर्थन गरे ।  राजनीतिक सुधारको माग गर्नेहरुलाई राष्ट्रघाती आतंकादी भनियो र मुद्दा चलाइयो । तर त्यसको करिब बीस बर्ष नबित्दै भुटानले प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको थालनी ग¥यो । तर प्रजातन्त्र कुरा माग्नेहरु अहिले बाहिर छन् ।’  प्रजातन्त्रको माग नेपालीभाषी दक्षिण भुटानीले मात्र गरेका थिएनन्, रोङथोङ किन्ले दोर्जीको नेतृत्वमा सन् १९९६ मा पनि आन्दोलन भएको थियो । उनी पनि नेपालीभाषीहरुकै शैलीमा निकालिए र प्रबास बसाइकै क्रममा उनको दुई बर्ष अघि सिक्कीममा निधन भयो ।
निर्वासित भुटानी दलहरुले हालका प्रधानमन्त्री छिरिङबाट राजनीतिक सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । भुटानको घरेलु राजनीतिक अन्तरविरोध र भारतको बदलिँदो भूमिकाले पनि भुटानमा थप राजनीतिक सुधार र मानवअधिकारका क्षेत्रमा केही प्रगति हुने उनीहरुको आशा छ । यही निर्वाचनको परिणाम हेरौँ ः विगतमा मानवअधिकार हननमा संलग्न वा उनका सहयोगीहरुले यसपटक चुनाव हारेका छन् । नयाँ अनुहारहरु  सरकारमा पुगेका छन् ।  पूर्व सांसद (निर्वासनमा रहेका ) हरिप्रसाद अधिकारीले रितुराज क्षेत्री, नयाँ सांसदलाई बधाई दिँदै फेसबुकमा शुभकामना लेखेका छन् । उनले दक्षीण भुटानमा सुधारका लागि काम गर्न  सुझाब दिएका छन् । परिस्थितिले पैदा गरेको यो अभूतपूर्व परिवर्तन मान्छन् निर्वासित दलहरु । यसपटक पहिलाजस्तो निर्वाचनको परिणाम वा निर्वाचनलाई निर्वासित दलहरुले पनि आलोचनात्मक टिप्पणि गरेका छैनन् ।
नेपालीभाषीमाथि दमनको दुस्चक्र चलाउने भुटानी शासकलाई सहयोग गर्ने  ठाकुरसिंह पौड्याल यसपटक निर्वाचनमा दक्षिण भुटानबाढ बढारिए, जुझारु युवा टेक सुब्बाले चुनाब जिते । पौड्यालकै कित्तामा रहेका पूर्व उपसभामुख यांखु छिरिङ शेर्पाले पिडीपीका महासचिव योगेश तामाङसँग चुनाव हारे । रोचक त कृे भइदियो भने  दक्षिण भुटानमा पुगेर नागरिकताको समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन स्वयम् छिरिङ (प्रधानमन्त्री)ले दिएका थिए । छिरिङले चुनावी अभियानका क्रममा दक्षिण भुटान पुगेर नेपालीमै भाषण गरे, नेपालीभाषीको समस्या समाधान गर्ने बचन दिए । उनले  क्याविनेटमा नेपालीभाषी सांसद दीनानाथ ढुंगेललाई राखेका छन् । ढुंगेल सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुन् । उनी सातजना नेपालीभाषी सांसदमध्येबाट भएका एकमात्र मन्त्री हुन् । पीडीपीका महासचिव एवं सांसद योगेश तामाङ मन्त्री हुने चर्चा थियो तर हुन सकेनन् । तर दक्षिण भुटानको सर्भाङका रिन्जिन दोर्जी परराष्ट्र मन्त्री भए । निर्वासित दल भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलको गृहजिल्ला सर्भाङका बासिन्दा हुन् दोर्जी । अत्यधिक मत लिएर जितेका रितुराज क्षेत्री (बुढाथोकी) र पार्टी महासचिव तामाङलाई नै बाहिर राखेर नयाँ सरकारले दक्षिण भुटानका लागि न्याय नगरेको पनि टिप्पणि हुन थालेको छ ।  झापामा रहस्यमय तरिकाले मारिएका भुटान पिपुल्स पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष आर के बुढाथोकीका आफ्नै भतिजा हुन् ऋतुराज । नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भए पनि निकालिएका भुटानीहरु देश फिर्ता हुने वातावरण अहिले नै बनेको छैन ।
फर्केलान् शरणार्थी ?
भुटानले दक्षिणका नेपालीभाषीलाई नागरिकलाई भारत हुँदै खेदेर नेपाल धपाएर  के सन्देश दिन खोजेको थियो भने उनीहरु सबै नेपालबाट गएका अबैध आप्रबासी हुन् । तत्कालको छिमेक भारत)मा नराखी उनीहरुलाई नेपालमै पठाएर भुटानले आफ्ना नागरिक नभएको सन्देश प्रबाह ग¥यो, आजसम्म भुटानको औपचारिक धारणामा फेरबदल आएको छैन । 
सन् २००९ मा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिबेदनमा १९६० मा भूटानले पहिलो पटक सामाजिक–आर्थिक विकासको थालनी गरेको र यसबाट लाभ लिन  नेपालीहरु  भूटान पसेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिबेदनको बुँदा नंवर ८५मा भनिएको छ, ‘ दक्षीण भूटानका ह्लोत्छाम्पाहरू मूलरूपले नेपाली भएका हुँदा यी अबैधानिक बसाई सरूवाहरू सजिलैसँग उनीहरूसित समावेश हुनका साथै अवैधानिक ढंगले कागजपत्र बनाई भूटानी नागरिकको रूपमा पञ्जीकृत भएका थिए ।’ सन् १९५८ भन्दा पछि नागरिकता लिएकाहरुका बारेमा सन् १९८८ मा सञ्चालन गरिएको पहिलो देशव्यापी जनगणनापछि मात्रै पत्ता लागेको र दक्षिणमा अप्राकृतिक तरिकाले जनसंख्या बढेको देखिएपछि सरकारले देशको नागरिकता र आप्रवास नियमलाई कठोरतासाथ लागू गरेको उसको धारणा अहिलेसम्म कायम छ । ‘अभाग्यबश, राजनैतिक स्वार्थमा डुबेका केही मानिसहरूले दक्षिण भूटानका जनताहरूमाथि पक्ष्पात गरिंदैछ भन्ने हल्ला फिँजाई देशमा राजनैतिक उथलपुथल ल्याए’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाली भाषा र हिन्दु संस्कृतिलाई निट्यिान्न पार्न सक्रिय भुटान सरकारले यो प्रतिवेदन नेपाली भाषामा पनि अनुवाद गरेर उसको वेवसाइटमा राखेको छ ।
बसाई सरूवाहरूका लागि भूटान आकर्षित गन्तव्य देश भएको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएन भने देशको सुरक्षा र विशिष्ठ राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परिचय असुरक्षित रहने भएकोले भूटानलाई बचाउन नागरिक खेदिएको भुटानको औपचारिक धारणा छ । देश निकाला गरिएकाहरु नेपालकै बासिन्दा रहेको र उनीहरुलाई घर फर्काइदिएपछि भुटान शान्त भएको भुटान सरकारको धारणामा भारतले पनि साथ दिँदा शरणार्थीहरुमध्ये दुई तिहाईले तेस्रो मुलुक पुनर्बासका लागि हवाइजहाज चढ्नुपरेको छ ।
देश निकाला भएका भुटानीहरुप्रति भुटानको यही धारणाका कारण सन् १९९३ देखि २००३सम्म नेपाल र भुटानबीच भएका १५ औँ वार्ता निस्प्रभावि भए । त्यही भुटानी मान्यता र भारतीय समर्थन कायम रहेको अवस्थामा दुईपक्षीय वार्ताबाट समस्या समाधान सम्भव देखिँदैन । तर नेपालले चालेको एउटा कदम दोहोरिए त्यसका लागि वातावरण बन्न सक्ने भुटानी नेताहरुको राय छ । २०४८ सालको चुनावपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले  सर्वदलीय बैठक बोलाएर शरणार्थी फिर्तीवारे नेपालका तीन वटा रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए । पहिलो, भुटान नरेशसँग वार्ता गर्ने । दोस्रो, त्यसो हुन नसके भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने । तेस्रो, त्यति पनि नभए शरणार्थी मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने । दुवै विकल्प सफल नभएपछि कोइरालाले २० अप्रिल १९९३ मा काठमाडौंस्थित विदेशी कुटनीतिज्ञलाई बोलाएर भने कि अब नेपालले भुटानी शरणार्थी मामिलालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नेछ ।  सोही बर्षको जुनमा अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा आयोजित  मानवअधिकारसम्बन्धी सम्मेलनमा भुटानी शरणार्थी समस्या उठान गर्ने कोइरालाको तयारी थियो । तर भुटानी राजाले वार्ताको वातावरण बनाउने आश्वासन दिएपछि कोइरालाले त्यो मुद्दा लगेनन् । पछिसमम भुटान कोइरालासँग त्रसित भयो तर समस्या समाधान गर्ने तत्परता देखाएन । तर अब भुटानभित्र नयाँ परिस्थिति बनेको छ । घरेलु र बाह्य अन्तरविरोध चर्केको यो बेला नेपालले भारतसँग यो बिषयमा कुरा राख्नुपर्छ । भारतकै विश्वास र सहमतिमा यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने चेष्टा नेपालबाट भएमा भुटानको परिस्थिति फेरि बदलिने छ । तर भारतले भुटानमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, शरणार्थी समस्या समाधानमा चासो देखाएको छैन । हिजो भारतका सबै स्वार्थ पूरा गर्ने भुटानलाई गरेको सहयोग नयाँ परिप्रेक्ष्यमा भारतले गरिरहन सम्भव छैन । तर अन्तरविरोध बढेको यो मौकाको सदुपयोग हुनु अपेक्षित छ ।
भारत हिजो र आज
भारतसँग भुटानको बलियो आर्थिक, रणनीतिक र सैन्य सम्बन्ध छ । भुटानका १६ हजार रोयल भुटान आर्मीलाई भारतीय सेनाले तालिम दिँदै आएको छ । सन् १९१० मा भुटानले तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया सरकारसँग गरेको पुनाखा सन्धी अनुसार भुटानको वैदेशिक मामिला ब्रिटिश भारत सरकारको पोल्टामा पुग्यो । सन् १९४७ अगस्त १५मा भारत स्वतन्त्र भएको दुई बर्षपछि अगस्ट ८, १९४९ मा स्वतन्त्र भारतसँग भुटानको सन्धी भयो । यो सन्धीले भुटानको परराष्ट्र मामिला भारतको नियन्त्रणमा पुग्यो ।
सन् २००७, फेब्रुअरी ८ मा राजा जिग्मी खेसर नाम्ग्याल वाङचुक भारत भ्रमणमा जाँदा सन् १९४९ को भुटान–भारत सन्धी संशोधन गरियो । संशोधित सन्धीमा वाङचुक र भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्री (हाल राष्ट्रपति) प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गरे ।संशोधित सन्धीको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यसले भुटानको वैदेशिक सम्बन्धमा भारतको छाता औपचारिकरुपमा हट्यो र भुटानको आफ्नै नियन्त्रण स्थापित भयो । संशोधित सन्धीले भुटानको सार्वभौम र स्वतन्त्र हैसियत थप स्पष्ट भयो । विगतमा उल्लेख भएजस्तो भुटानको वैदेशिक सम्बन्धमा भारतले सल्लाह र सहयोग गर्ने भन्ने नभएर संशोधित सन्धीमा दुवै मुलुकले एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति हार्दिक सम्मान गर्ने उल्लेख गरियो ।
संशोधित सन्धीको जगमा टेकेर भुटान सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत स्थापित ग¥यो । बिबादित ‘ग्रस नेशनल ह्याप्पिनेस’ को प्रचारबाजीलाई उसले राष्ट्रसंघकै मान्यता दिलाउन सफलता हासिल ग¥यो । प्रजातन्त्रपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व गरेका थिन्लेले भारतको स्वार्थ बिपरीत चीनसँग नजिकिएको दिल्लीको आरोप छ । जस्तो कि भुटानले बेलायतका ब्रिटोन भन्ने व्यक्तिलाई थिम्पुमा रहने गरी बेलायतको अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त ग¥यो र पछि उनलाई भुटानी नागरिकतासमेत दियो । थिन्लेले पाँच बर्षे पहिलो निर्वाचित कार्यकालमा ९ पटक भारतको भ्रमण गरे । सँगसँगै उनका पालामा भुटानको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको संख्या ५३ पुग्यो । जबकि सन् २००८को निर्वाचनअघि यो संख्या जम्मा २२ मात्र थियो । अहिले युरोपियन युनियन, भारत, बंगलादेश, थाइल्याण्ड र कुबेतमा उसका राजदूताबास छन् । जेनेभा र न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग छन् ।  भुटानमा भारत र बंगलादेशका दुताबास छन् । नेपाल–भारत सीमाना जस्तै भुटान–भारत सीमा खुल्ला छ एक आपसमा ओहोरदोहोर गर्न पासपोर्ट चाहिँदैन, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र भए पुग्छ ।
यी सबै कुरा भन्दा पनि यसपटक भारतको सबैभन्दा ठूलो चित्त दुखाईको बिषय हो– झाँगिँदै गएको भुटान–चीन सम्बन्ध । भुटानको उत्तरी छिमेकी चीनसँग औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध अहिलेसम्म कायम भएको छैन ।  तर दुईपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणहरु पछिल्लोपटक चाहिँ बाक्ल्एिका छन् । चीनसँग भुटानको सीमानाको सीमांकन भएको छैन । २६९ बर्गकिलोमिटर जमिनमा भुटान र चीनबीच सीमाबिबाद छ ।
प्रधानमन्त्री हुँदा थिन्लेले चीनसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । चीनले पनि छिमेकी भुटानमा राजदूताबास राख्न सक्रियतापूर्वक पहल गरेको र राजाको विश्वासमा थिन्ले सरकारले पनि हरियो बत्ति बालेको थियो । ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा कम विकसित राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा जाँदा थिन्लेले चिनियाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियावाओसँग अनौपचारिक भेटवार्ता गरेका थिए । सो भेटवार्तापछि भुटानले चीनबाट करिब दुईदर्जन गाडी भित्र्याएको थियो जसले भारतलाई झस्काउनु स्वभाविकै थियो ।  यद्यपि थिन्लेले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक दुईपक्षीय वार्ता गरेको नभएर  अन्य मुलुकका  समकक्षी  सरकारप्रमुखसँग जस्तै  चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग पनि  हाइहेल्लो मात्रै गरेको प्रतिक्रिया दिए । यतिमात्र होइन, समाधान हुँदै गएको भुटान–चीन सीमाबिबाद, चीनबाट गाडी भित्र्याइएको प्रकरण र ग्रस नेश्नल ह्याप्पिनेसको प्रचार अभियानका क्रममा थिन्लेले विभिन्न मुलुकमा गएर भारतको कटु आलोचना गरेको घटनालाई भारतले प्रतिक्रियाका रुपमा चुनावमा प्रकट गरेको देखियो । 
सन् २००५ मा चौथो राजा जिग्मी सिंघी वांचुक (अहिलेका राजाका पिता) ले नयाँ दिल्ली भ्रमणमा जाँदा भनेका थिए, ‘भुटानले सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरुसँग कुनै पनि कुटनीतिक सम्बन्ध राख्ने छैन ।’  यो स्पष्टरुपमा चीनतिर लक्षित थियो । भुटानको कदम चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नेतिर लक्षित रहेको भारतको बुझाइ छ ।
यतिमात्र नभएर सिक्कीम, भुटान र तिब्बत जोड्ने चुम्बि उपत्यकासम्म रेल्वेलाइन बनाउने चिनियाँ योजनाबारे भारत पूर्णतः जानकार छ । यो परियेजना सकिएपछि भुटानले तत्कालैदेखि तिनतिरबाट घेरिएको भारतसँगको परनिर्भरताबाट पूरै स्वतन्त्र हुनेछ । भारतले भविश्यसम्मको आँकलन गरी आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि पुरानो तरिकाले काम नगर्ने राम्रैसँग बुझेका छ ।
तर अनुदान कटौतिको यो तरिकाले चाहिँ भारत भुटान सम्बन्ध सहज नहुने टिप्पणि भारतीय र भुटानकै बुद्धिजीविहरुको छ । भारतीय बरिष्ठ पत्रकार एवं भुटान मामिला जानकार आनन्द स्वरुप बर्माले ‘समकालीन तिसरी दुनियाँ पत्रिका’को जुलाई अंकमा लेखेका छन्, ‘भारतले अनुदान कटौतिका रुपमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रियाले भुटानसँग्को दुईपक्षीय सम्बन्ध स्वस्थ र सकारात्मक हुन सक्दैन, भारतको संस्थापन पक्षले यसका लागि भविश्यमा ठूलो मूल्य तिर्नुपर्नेछ ।’ भुटानका एक बुद्धिजीवि वाङछे साङगेले आफ्नो व्लगमा लेखेका छन्, ‘ हामी भारतको केबल असल छिमेकी मात्र होइनौँ हामी असल र भरपर्दो मित्र पनि हौँ । तर भुटान र भुटानीहरुहरु आफैँमा स्वतन्त्र र सार्वभौम छन् । त्यसकारण भुटानको राष्ट्रिय स्वार्थ र परराष्ट्र मामिला केबल भारतलाई खुशी तुल्याउने मात्रै हुन सक्दैन, पहिला त हामी आफै खुशी हुनुपर्छ ।’ आफू अनुकुलको सरकार आएपछि भारतले अनुदान सुचारु गरेको छ, नयाँ पञ्चबर्षीय योजनालाई सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ ।  पछिल्लोपटक भारतका विदेश सचिव सुजाता सिंह र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन थिम्पु भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री छिरिङलाई निम्ता दिएका छन् । उनले यथाथीघ्र भारत आउने इच्छा प्रकट गरेका छन् ।
भुटानमा भारतले अर्बौं लगानी गरेको छ । उसले हासिल गरेको विकास र आर्थिक उन्नतिमा भारतकै प्रमुख आशिर्वाद छ । जलबिद्यूतमा भारतीय लगानीकर्ताको ठूलो लगानी छ जसको प्रतिफल भुटानले भन्दा भारतले लिइरहेको छ । सन् १९७५ मा हिमाली अधिराज्य सिक्किमलाई बिलय गराएपछि आफ्नो छिमेकमा भुटान भारतको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा छ । संशोधित सन्धीमा जे सुकै उल्लेख भए पनि व्यवहारिकरुपमा भुटानको रक्षा तथा पराष्ट्रसम्बन्ध अहिले पनि भारतकै नियन्त्रणमा छ । नयाँ सरकारबाट भारतले  पुरानै निरन्तरता चाहेको छ । तर भुटानको घरेलु अन्तरविरोधमा भारत पनि मुछिएको हुनाले स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गर्ने चुनौतिबाट भुटान सरकार पछि हट्न सजिलो छैन । अन्तराष्ट्रिय मामिलामा थिन्लेको पदचाप पछ्याउनुपर्ने सरकारको बाध्यताको चेपुवामा भारतको स्वार्थ वा चाहना परेको छ । थिन्लेभन्दा बढी स्वतन्त्र र अन्तराष्ट्रिय मामिलामा फेयर देखिनुपर्ने बाध्यता छ वर्तमान सरकारको । त्यसो भएमा उसले थिम्पूमा दूताबास स्थापना गर्ने चिनियाँ चाहनाको सम्बोधन गर्नेपर्छ । त्यो अवस्थामा अमेरिकाको प्रवेश रोक्ने सामथ्र्य भुटानसँग हुनेछैन । थिम्पूमा सुरक्षा परिषद्का स्थायी राष्ट्रहरुको प्रवेशले भारतको प्रभाव कमजोर हुने त छँदैछ, भुटानमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास त्यति नै बढी संभव छ । भारतले भुटानमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने कार्ड भनेको अब प्रजातन्त्र मात्रै हो । अन्य कार्डहरु दुई दशकमा असफल सिद्ध भइसकेका छन् ।
NEW ROAD POST , BHADRA  ISSUE

pkaphle@gmail.com

Friday, 16 August 2013

निर्वाचन सुरक्षामा भाडाका गाडी


सुरेन्द्र सुवेदी

काठमाडौं (नेपालडोर) । आगामी सविधान सभा निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले भाडामा गाडी लिने तयारी गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरीलाई १ हजार ५ सय र नेपाल प्रहरीलाई निर्वाचनका लागि १ हजार गाडी आवश्यक छन् । 
सरकारले तत्काल नयाँ गाडी खरिद गर्न श्रोतअभावका कारण नसक्ने भएपछि भाडामा लिएर चलाउने तयारीमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी रहेका हुन् । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नारायणबाबु थापाका अनुसार संविधानसभा निर्वाचनका लागि १ हजार ५ सय गाडी आवश्यक पर्छ । निर्वाचनका लागि सामान तथा सशस्त्रका जवानदेखि अधिकृतसम्मलाई मतदान केन्द्रसम्म पु¥याउन र ल्याउन उक्त संख्यामा गाडी आवश्यक पर्ने प्रवक्ता थापाले बताए ।
भारत सरकारले संविधानसभा निर्वाचनका लागि भन्दै ५ सय ५४ सवारी साधन उपलब्ध गराउने बचन दिएको छ । उक्त सवारी साधन सशस्त्रलाई २ सय ५०, नेपाल प्रहरीलाई ३ सय ५० र बाँकी सुरक्षा निकायका अन्य अंग तथा गृहमन्त्रालय र मातहतमा रहने छन् ।
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले भारतले उपलब्ध गराएका गाडीबाहेक आवश्यक संख्या माग गरेको हो । तत्काल खरिद गर्न सम्भव नभएकोले भाडामा लिएर चलाउने योजना रहेको सशस्त्र मुख्यालयले जनायो ।
सशस्त्रलाई निर्वाचनकै लागि सञ्चार सेट, पाल, इन्धन र मोवाइल फोन आवश्यक पर्ने मुख्यालयले गृहमन्त्रालयमा पठाएको मागमा उल्लेख छ । पूर्वाधार नभएका स्थानमा अस्थायी रुपमा पाल टँगेर बस्न, निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा खटिएका अधिकृतदेखि जवानसम्मलाई एक÷एक थान सञ्चार सेट उपलब्ध गराउन र टोली कमाण्डरहरुलाई मोवाइल फोन पनि आवश्यक पर्ने प्रवक्ता थापाले बताए ।
सवारी साधनबाहेकका सामान उपलब्ध भए पनि सवारी साधन भने भाडामा लिनुको विकल्प नभएको मुख्यालय जनाउछ । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । 
सशस्त्रजस्तै नेपाल प्रहरीलाई पनि ठूलो संख्यामा गाडी आवश्यक छ । ६७ हजार जनशक्ति भएको नेपाल प्रहरीसँग १ हजार २ सय गाडीमात्र छन् । ती पनि प्राय पुराना छन् । संविधानसभा निर्वाचनका लागि करिव १ हजार सय गाडी भाडामा लिएर चलाउनुको विकल्प नभएको नेपाल प्रहरीका एक डिआइजीले बताए । ती डिआइजीले ‘सरकारका अन्य कार्यालयका सवारी साधन केही दिनका लागि लिएर चलाउने विगतको चलनलाई यथावत राखे पनि ती साधनले मात्र नपुग्दा भाडामै लिनु पर्ने हुन्छ ।’
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता नवराज सिलवालका अनुसार चीन सरकारले हालै उपलब्ध गराएको अत्याधुनिक सञ्चार उपकरणमा प्राप्त १ हजार ३ सय वाकीटकी, २ सय ८० अन्य यस्तै सेटले उपत्यकामा सञ्चारका लागि समस्या हुनेछैन । उपत्यका बाहिर भने सञ्चार उपकर पनि आवश्यक पर्ने प्रधान कार्यालय जनाउँछ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय भारतबाट प्राप्त हुनेबाहेक थप एक हजार सवारी साधन आवश्यक रहेको जनाउछ । संविधानसभा निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी वा भूतपूर्व सुरक्षाकर्मी नियुक्त गर्नुपर्छ । करिव ३० हजार अस्थायी रुपमा नियुक्त गरिएका म्यादी प्रहरीलाई मतदान केन्द्रसम्म पु¥याउन र ल्याउने जिम्मा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रकै हुन्छ । जसका लागि पनि थप सवारी साधन आवश्यक पर्नाले संख्या ठूलो देखिएको प्रहरीका दुवै संगठनको भनाइ छ ।
भाडामा गाडी लिन दैनिक १ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म भूक्तानी गर्नु पर्छ । निर्वाचनका लागि दुई सातासम्म गाडी भाडामा लिने रकममा थप गर्ने हो भने नयाँ गाडी नै खरिद गर्न सकिने भन्दै दुवै सुरक्षा निकायले भाडामा लिनु भन्दा खरिद गर्न नै गृहमन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।
गृह श्रोतका अनुसार निर्वाचनका लागि तयार भएको संयुक्त सुरक्षा योजनाले यसै साता अन्तिम रुप पाउनेछ । योजनालाई गृहले अनुमोदन गरेपछि निर्वाचनका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको भूमिका प्रष्ट हुने गृहका एक सहसचिवले बताए । 

Saturday, 10 August 2013

पाँच वर्षसम्म उस्तै छ सीमाविवाद

सुरेन्द्र सुवेदी

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या समाधानसहित नक्सा तयार गर्न गठित संयुक्त प्राविधिक समिति पाँच वर्षदेखि अस्तिŒवमा नहुँदा सीमा समस्याबारे दुईपक्षीय छलफल हुन सकेको छैन । २०६४ पुसदेखि भंग भएको समिति फेरि गठन नहुँदा कालापानी र सुस्तामा नेपाल–भारत सीमा समस्याबारे छलफल नै हुन सकेको छैन । तीबाहेक ९८ प्रतिशत काम सकिएको भन्दै समितिले एक सय ८२ थान सीमा नक्सामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको थियो । कति प्रतिशत समस्या समाधान भएको भन्नेबारे विवाद रहेकै बेला भंग भएको समिति पुनः गठन हुन सकेको छैन ।

२०३७ सालमा बनेको समिति १६ पुस, २०६४ देखि खारेज भएको थियो । आठपटक थप गरिएको समितिको म्याद सकिएपछि त्यसबारे छलफल गर्ने संयन्त्र नै गठन भएको छैन । नयाँ दिल्लीमा पुस ३–४, २०६४ मा बसेको संयुुक्त समितिको ३१ औं बैठकपछि अतिक्रमित सुस्ता र कालापानी–लिम्पियाधुराबाहेक सीमाका सबै भागको एक सय ८२ आधिकारिक र वैज्ञानिक नक्सा तयार भई दुवै नेपाल–भारत नापी अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

भारतका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री (हालका राष्ट्रपति) रहेको समय २०६५ मंसिर ११ मा नेपाल र भारतको सीमामध्ये कालापानी र सुस्तामा मात्र विवाद रहेको बताएका थिए । उनले दुवै देश मिलेर सीमा विवाद सल्टाउनुपर्ने र त्यसका लागि भारत तयार रहेको बताए पनि हालसम्म समिति बन्न सकेको छैन ।

हाल नेपाल भारतका ७१ स्थानमा सीमाविवाद रहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये धनुषा, बैतडी र डडेलधुरामा सीमाविवाद छैन, बाँकी २३ जिल्लामा सीमाविवाद छ । सीमाविवाद जम्मा ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टरमा छ । यीमध्ये दुई प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको भनिएको सुस्तामा १४ हजार पाँच सय र कालापानीमा ३७ हजार हेक्टरमा सीमाविवाद छ ।

दुईपक्षीय संयुक्त समितिले एक सय ८२ थान नक्सा तयार गरेको छ । भारतले ती सीमानक्सामा उच्चस्तरबाट हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । तर, नेपालले सबै सीमा समस्या समाधान भइसकेपछि मात्र हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

नापी विभाग प्रमुख संयोजक रहेका दुवै देशका अधिकारीहरूको संयुक्त समितिको समयावधि सकिएपछि नेपालले समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कुटनीतिक च्यानलमार्फत भारतसँग आग्रह गरेको छ । तर, भारतले चासो नराख्दा संयुक्त प्राविधिक समिति गठन नभएको र बाँकी सीमा समस्या समाधान नभएको परराष्ट्र एवं सीमाविद्हरूको भनाइ छ । दुईपक्षबीच सहमति भएको भनिएको एक सय ८२ थान नक्सामा अतिक्रमित नेपाली जमित पनि भारततिरै राखिएको भन्दै विवाद हुँदै आएको छ । विगतमा संसदीय समितिले पटक–पटक पेश गर्ने निर्देशन दिएकोमा नापी विभागले सो नक्सा सार्वजनिक गरेको थिएन ।

मेचीदेखि महाकालीसम्म एक हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमा क्षेत्रमध्ये कालापानी र सुस्तामा सबैभन्दा ठूलो भूगोलको सीमाविवाद छ । तर, अन्य स्थानमा सीमाविवाद नभएको नापी विभागका महानिर्देशक नागेन्द्र झाले जिकिर गरे । ६ सय ४० किलोमिटर खण्ड खोलामा र एक हजार दुई सय ४० किलोमिटर जमिनमा पर्ने नेपाल भारत सीमामध्ये खोलातिरको खण्डमा सीमाविवाद बढी देखिएको छ ।

समिति गठन नहुँदा सीमामा भएका विवाद समाधान गर्न समस्या भइरहेको झाले बताए । ‘ठाउँ–ठाउँमा आएका सीमाविवाद टुंग्याउने विषयमा सन् २००८ सालदेखि छलफल नै हुन सकेको छैन, सायद समिति भएको भए छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रयत्न हुन्थ्यो,’ महानिर्देशक झाले भने । सन् २००८ पछि नेपालमा स्थायी सरकार गठन नहुँदा सीमा समस्या समाधान गर्ने प्राथमिकता कसैको पनि नभएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

नेपाल र भारतको दक्षिणी सीमामा मुख्य, सहायक र सानासमेत पाँच हजार ९ सय ३६ सीमा स्तम्भ छन् । सीमा क्षेत्रमा ८ हजार पाँच सय ५३ सीमा स्तम्भ राख्ने सहमति भइसकेको छ । यस्तो सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रत्येक दुई किलोमिटरमा एक मुख्य, त्यो स्तम्भबाट अर्काे देखिने गरी सहायक एक र मुख्यबाट सहायकको रेखा सिधा पर्ने गरी साना स्तम्भ राख्ने सहमति दुई मुलुकबीच भएको हो । यस्तो सहमति भए पनि भारतले सीमा समस्या समाधान गर्न नमानेका कारण सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको गृहमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

गृह स्रोतका अनुसार भारत र नेपाल सीमामा निर्माण भएका पाँच सय चारवटा नेपाली सीमास्तम्भ हराएका छन् । मुख्य स्तम्भ २८ वटा, सहायक स्तम्भ ४५ वटा र साना स्तम्भ चार सय ३१ हराएका हुन् । ती हराएका स्तम्भ खोज्न पनि संयुक्त समिति आवश्यक पर्ने नापी विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सीमामा रहेका तीन हजार ८० सीमा स्तम्भमात्र सामान्य अवस्थामा छन् । भारततर्फ रहेका अधिकांश स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने र केही पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । केही खोलाले बगाएका छन् । केही फेला पर्न सकेका छैनन् ।

गृहमन्त्रालयले हालै गरेको अध्ययनअनुसार सात सय ६० मुख्य स्तम्भ (जंगे पिलर) मध्ये चार सय ९४ मात्र ठीक अवस्थामा छन् । एक सय ९५ वटा मर्मत गर्नुपर्ने, १० वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने ३३ खोलाले बगाएका छन् ।

सहायक स्तम्भ कुल एक हजार तीन सय १६ वटा छन् । यीमध्ये ४५ वटा फेला परेका छैनन् भने एक सय ११ वटा स्तम्भ खोलाले बगाएको छ । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ३३ वटा र मर्मत गर्नुपर्ने दुई सय ४३ वटा स्तम्भ छन् । साना स्तम्भ तीन हजार ८ सय ७१ रहेकोमा एक हजार ६ सय ९९ वटा सामान्य अवस्थामा छन् भने मर्मत गर्नुपर्ने एक हजार चार सय ४५ वटा र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने दुई सय ६६ वटा छन् । २४ वटा खोलाले बगाएको छ ।

प्रहरीमा अत्याधुनिक ‘कम्युनिकेसन’


सुरेन्द्र सुवेदी

काठमाडौं (नेपालडोर) चीन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको अत्याधुनिक सञ्चार उपकरण जडान सुरु भएको छ । उपत्यकाका लागि फुलचोकी डाँडामा टावर जडान गर्न थालिएको छ । ‘डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टम’ लाई अत्याधुनिक मानिएको छ । ‘जोग्राफिक इन्फरमेसन, माइक्रो वेभ कम्युनिकेसन’ जडित सञ्चार उक्त प्रणालीले सञ्चार सेट रहेको स्थानको पनि जानकारी दिन्छ ।
चीन सरकारले उपत्यकामा २० मिलियन युआन, सिन्धुली र कास्कीमा ६ मिलियन युआनबराबरको सिस्टम उपलब्ध गराएको हो । यो नेपाली ४१ करोड ३३ लाख ८१ हजार रुपैयाँबराबर हो ।
उपत्यकाका लागि फुलचोकीमा टावर र महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय रानीपोखरीमा उपकरण जडान सुरु भइसकेको छ । प्राप्त उपकरणमा बेस स्टेसन डिभाइस ३० र बेस स्टेसन कोर नेटवर्क २९ प्रकारका छन् ।
प्रहरीले हातमा बोकेर हिँड्ने रेडियो (वाकिटकी) एक हजार तीन सय, मोबाइल सेट दुई सय र गाडीमा जडान गर्ने बेस रेडियो ८० सेट छन् । आरएफ एक्सेरिज तीन सय, सोलार पावर सिस्टम एक, जोग्राफी इन्फरमेसन एक र माइक्रो वेभ कम्युनिकेसन दुई थान जडान सुरु भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
उपत्यकाको मुख्य नियन्त्रण कक्षमा जडान थालिएको प्रणाली तत्काल सञ्चालनमा आउनेछ । यो प्रणाली सुरु भएपछि ड्युटीमा रहेका प्रहरीले ढाँट्न, छल्न नसक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । सेट, गाडी रहेको स्थान जीपीएसको माध्यमले पत्ता लाग्ने हुनाले प्रहरीहरू कर्तव्य पालनामा सक्रिय हुने प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । पानी र घामबाट सुरक्षित हुने वाकीटकीदेखि मोबाइल र बेस सेट पछिल्लो संस्करणका भएकाले अत्याधुनिक रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीमा केन्द्र, क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, महानगरीय आयुक्त, गुल्महरूमा बेस स्टेसन डिभाइस जडान गर्दै ड्युटीमा रहेका प्रहरी जवानदेखि उच्च कर्मचारीलाई वाकीटकी दिने गरिएको छ । प्रहरीसँग रहेका १२ हजार सञ्चार सेटमध्ये तीन हजारमात्र सञ्चालित छन् । नौ हजार सञ्चार सेट बिग्रेर थन्किएका छन् । प्रधान कार्यालयले नयाँ सञ्चार सेट माग गरे पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
आगामी संविधानसभा निर्वाचनलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले चीन सरकारले सञ्चार उपकरण सहयोग गरेको हो । यसबाट उपत्यका, सिन्धुली र कास्कीमा सञ्चार उपकरणको अभाव पूर्ति हुने प्रहरी प्रवक्ता नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) नवराज सिलवालले बताए ।
उपत्यकामा करिब पाँच सय सञ्चार सेट छन् । पुराना भएकाले ब्याट्री नटिक्ने, राम्ररी कुरा नसुनिने समस्या भइरहेको समयमा एक हजार तीन सय सञ्चार सेट प्राप्त भएपछि तत्कालका लागि समस्या समाधान हुने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार चीन सरकारले उपलब्ध गराएको सिस्टमको प्रभावकारिता हेरेर थप उपकरणका लागि आग्रह गर्ने प्रहरीको तयारी छ ।

Monday, 5 August 2013

दिल्लीबाट सुशीलले भने– मंसिर ४ मा चुनाव हुन्छ हुन्छ (फोटाहरु विस्तृतमा)

दीपेश केसी
नयाँ दिल्ली, साउन २१ । नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले चुनाव बहिष्कार गर्न खोज्नेहरू जनताबाट बहिष्कृत हुने बताउनुभएको छ । आइतबार साँझ नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतद्वारा उहाँको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै चुनाव कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो ।
‘चुनाव बहिष्कार गर्न खोज्नेहरू आफै बहिष्कृत हुन्छन्,’ कोइरालाले भन्नुभयो,‘ मंसिर ४ मा चुनाव हुन्छ हुन्छ हुन्छ ।’ देशमा चुनावको माहोल बनिसकेको कोइरालाको भनाई थियो । गाउँ गाउँमा चुनावी अभियान तिव्र भइसकेको उल्लेख गर्दै चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्रहरू असफल हुने स्पष्ट पार्नुभयो । चुनावका पक्षमा भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपेली युनीयनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समूह देखिएको उहाँको भनाई थियो ।
आगामी चुनावमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्याई लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने बताउँदै भन्नुभयो,‘काँग्रेस नै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको पक्षमा कटिवद्ध भएको एकमात्र पार्टी हो भन्ने जनताले बुझिसके ।’ कम्युनिष्टहरूले लामो समय जनतालाई भ्रममा पारेको भन्दै त्यसले देशलाई बर्बादीतर्फ धकेलेको तर्क गर्नुभयो । माओवादीले हिंसा मच्चाउँदा समेत काँग्रेसले अहिंसात्मक ढंगले सामना गरी देशमा शान्ति स्थापनाको ढोका खोलेको प्रसंग उल्लेख गर्नुभयो ।
कोइरालाको भ्रमणदलमा रहनुभएका नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाली काँग्रेसले आगामी चुनावमा बहुमत हासिल गर्ने बताउनुभयो । काँग्रेसले बहुमत नल्याएकाले संविधान बन्न नसकेको उहाँको भनाई थियो । सिंहले भन्नुभयो,‘नेपाली काँग्रेसले सत्ता चलाउँदा २०४७ सालको संविधान बन्यो, संविधानसभाको निर्वाचन सफल भयो ।’ देशलाई हाँक्न सक्ने क्षमता काँग्रेसमा मात्र रहेको सिद्ध भइसकेकाले काँग्रेसको पक्षमा जनलहर आएको बताउनुभयो । देशलाई संघीयतामा लाने निर्णय काँग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा भएको स्मरण गराउँदै काँग्रेसलाई संघीयताविरोधी देखाउनुलाई भ्रमको खेतीको संज्ञा दिनुभयो । संविधान नबन्नुमा माओवादी जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो ।
अर्का महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले असन्तुष्ट दलहरू चुनावमा आउने बताउनुभयो । मंसिर ४ मा चुनाव हुने निश्चित भइसकेकाले असन्तुष्टहरूलाई ल्याउने पहल भइरहेको उहाँको भनाई थियो । वार्ता अगाडि बढिसकेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो,‘लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू सबै चुनावमा आउँछन् ।’ नेपाली काँग्रेसले जनवादी संविधान बनाउने षड्यन्त्रलाई असफल पारेको उल्लेख गर्नुभयो । माओवादीले जनताको नैसर्गिक अधिकार हनन गरी कम्युनिष्टहरूको जनवादी संविधान बनाउन खोज्दा समस्या आएको बताउनुभयो । अबको संविधान नेपाली काँग्रेसले लेख्ने बताउँदै त्यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो । चुनावमा २४० क्षेत्रमा सबै दलहरूको प्रमुख प्रतिष्पर्धी काँग्रेस रहेको रिपोर्ट पाइसकेकाले ऐतिहासिक जीत हासिल गर्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेतात्रयलाई स्वागत गर्दै नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेले काँग्रेसको जित सुनिश्चित रहेको बताउनुभयो । प्रवासमा रहेका नेपालीहरू चुनावी अभियानमा जुटिसकेको र देश फर्केर खटिने जानकारी गराउनुभयो । समितिका सचिव धनपति सापकोटाले संगठनको निर्णयहरू सुनाउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सयौंको संख्यामा नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता, युवा, विद्यार्थीलगायत विभिन्न पेशामा सक्रियहरूको सहभागिता थियो । भारतको विभिन्न भागमा रहेका नेपालीहरूको उत्साहप्रद उपस्थिति देखेर नेताहरू उत्साही हुनुभयो । तरुण र विद्यार्थीको दस्ताले फूलमाला दिएर भव्य स्वागत गरेका थिए ।
भारत सरकारको निमन्त्रणामा सद्भाव भ्रमणका लागि कोइराला आइतबार साँझ दिल्ली आइपुग्नुभएको हो । उहाँले कँग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी, विपक्षी दलकी नेतृ सुष्मा स्वराज, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री अखिलेश यादव, विहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारलगायतका नेता तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।









बिपीको आत्मबोध, वर्तमानको नियती

-पर्शुराम काफ्ले- 
नेपाली राजनीतिका महानायक बिपी कोइराला घाँटीको क्यान्सर उपचारका लागि विदेश जाने तयारी गर्दा आफ्नो जीवनको भविश्यप्रति विश्वस्त थिएनन् । आफ्नो जिन्दगीको अन्तिम–अन्तिम क्षणमा र आफ्नो समग्र राजनीतिक जीवनको आत्मादेखि नै समीक्षा गर्ने क्रमममा बिपीले ८ जेठ २०३९मा गणेशराज शर्मासँग भनेका थिए– ‘मलाई यदि नेपाली जनताले श्रेय दिन खोज्छ भने.....एउटै कुरामा देओस् कि मैले देशभित्र देशको सामथ्र्यलाई बुझेको रहेछु र देशको सामथ्र्यलाई मैले मुखरित गर्ने कोसिस गरेको रहेछु ।’ (राजा, राष्ट्रियता र राजनीति, पेज १६०)  जीवनको अन्तिम क्षणमा मामुली मानिसले पनि जीवनमा गरेका गल्तीहरुप्रति प्रायश्चितसहित जीवनको यथार्थबोध ओकल्ने प्रयास गर्छ । बिपीले नेपालको तत्कालीन वर्तमान तथा सुदुर भविश्यका लागि बलियो प्रजातन्त्र र राजसंस्था अपरिहार्य रहेको यथार्थबोधबाट अन्तिम समयसम्म पनि बिचलित भएनन् ।  यी दुई बिषय नै मुलुककोे सामथ्र्य रहेको सन्देश दिएको दुई महिनापछि साउन ६, २०३९ मा बिपीको निधन भयो ।
बिपीले तत्कालीन घरेलु र बाह्य परिवेश, नेपालको छिमेक नीति एवं राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा व्यक्त गरेका ब्रह्मवाक्य यतिबेला पनि मुलुकको सामथ्र्य सिद्ध भएका छन् । अन्तिम क्षणमा आफ्नो राजनीतिक जीवनको समीक्षा गर्नेक्रमा बिपीले व्यक्त गरेका ‘अन्तिम ब्रह्मवाक्य’को सार के थियो भने नेपालमा बलियो प्रजातन्त्रसहित पहिचानका लागि राजसंस्था आवश्यक छ । डा. सशांक कोइराला र प्रकाश कोइरालाले ३२ बर्ष अघि पिताजीले व्यक्त गरेको त्यही राजनीतिक यथार्थको औचित्यलाई पछिल्लोपटक उजागर गरेर बहसको थालनी गरेका छन् । राजसंस्थाको समाप्ति मुलुकको जीवनका लागि ठूलो गल्ती भएको उनीहरुको ‘रियलाइजेसन’ले अहिले राजनीतिक बृत्तमा शीर्ष स्थान पाइरहेको छ । विशेष गरी डा. सशांकले नेपाली राष्ट्रियतालाई जोड्ने धागोका रुपमा राजसंस्थाको सान्दर्भिकताका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस पंक्ति मौन छ भने सार्वजनिक जीवनका विभिन्न तह र तप्कामा मिश्रीत प्रतिक्रिया र चिन्तन सार्वजनिक भइनै रहेका छन् ।
बिपीले व्याख्या गरेको ३२ बर्षपछि आजका दिनमा पनि राजसंस्था मुलुकको सामथ्र्य हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस भन्दा पनि विगतमा राजसंस्थाले निर्माण गरेको नेपाली राष्ट्रियताको धरातल मजबुत पार्ने गरी मुलुकको सामथ्र्य बढाउने भन्नेतिर चिन्तन मनन आज आवश्यक छ । 
नेपालको राष्ट्रियता र सम्बृद्धिका लागि आज अपनाउनुपर्ने वैदेशिक नीतिका बारेमा बिपीले तय गरेको गाइडलाईनतिर फेरि फर्किनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।  बिपीले भौतिक जीवनको अन्तिम क्षणमा व्यक्त गरेको ‘नेपाल–भारत–चीन’ सम्बन्धको उच्च प्राथमिकताको अनिवार्यतालाई उनका राजनीतिक उत्तराधिकारीहरुले वर्तमानमा महसुस गरेका छन् कि छैनन् भन्ने बारेमा पनि यतिबेला बहस गर्नुपर्ने भएको छ । संयोगबस कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नयाँ दिल्लीमा भएका कारण पनि यो बहसको सान्दर्भिकता थपिएको छ ।
बिपीले जीवनको ‘अन्तिम  सन्देश’ मा भनेका छन्, –‘हिन्दुस्तानसँग हाम्रो सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध रहनुपर्छ । हिन्दुस्तानसँग हाम्रो धेरै कुरामा मतभेद छ तर मतभेदले मनोवैज्ञानिक आधार लियो भने जुनसकै कुरामा पनि मतभेद देखिन्छ । ... त्यसलाई मनोवैज्ञानिक आधारबाट भन्दा राजनीतिक बुँदाबाट हे¥यौँ भने कुरा मिल्छ भन्ने लाग्छ ।’ उनले अझ स्पष्टरुपमा भनेका छन्, ‘ हामीहरु हाम्रो भूगोलले गर्दा या अरु कारणले गर्दा हिन्दुस्तानसँग धेरै कुरामा निर्भर हुनुप¥या छ र हिन्दुस्तानले पनि हामीमाथि निर्भर हुनुप¥या छ । त्यसो हुनाले अरु मुलुकको तुलनामा हिन्दुस्तानसँग् हाम्रो नजिकको सम्बन्ध रहन्छ । त्यस्तै चिनसँन्ग हाम्रो नजिकको सम्बन्ध रहन्छ । अमेरिका र रुससँग पनि हाम्रो सम्बन्ध रहन्छ तर तिनीहरु टाढाका हुन् ।’
बिपीले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा पार्टीको परिधि बाहिर रहेर निकालेको फराकिलो निस्कर्ष पार्टीले अंगाल्न नसके कांग्रेस र मुलुककै भविश्य नरहने भविश्यवाणि गरेका थिए । अहिले संयोगबस मुलुकको राष्ट्रियता र कांग्रेसको भविश्य दुवै संकटमा छ । सैद्धान्तिकरुपमा कांग्रेस वा अमुक दल र मुलुकको भविश्यलाई एउटै तरिकाले हेर्न मिल्दैन किनभने कांग्रेस र मुलुक एक आपसमा परिपुरक हुनसक्दैनन्् । कुनै दलको भविश्य मुलुको राष्ट्रियताको आधारिशला बन्दैन । यद्यपि बिपीले आफ्नो तहबाट कांग्रेसको भविश्यप्रति गरेको चिन्ता अत्यन्तै स्वभाविक हो ।
बिपीले भनेका छन्– ‘मैले भनेको कुरोलाई पार्टीले मान्यो भने हाम्रो पार्टीको पनि भविश्य छ, नेपालको पनि भविश्य छ । यसलाई मानेनन् भने...अर्को बाटो लिए भने या कुनै विदेशीको मद्दत नभैकन हुँदैन भन्ने बाटो लिए..., मेलमिपालको जुन सैद्धान्तिक व्याख्या मैले ग¥या छु, त्यसलाई छाड्यो भने हाम्रो पार्टीको भविश्य छैन र देशको पनि कुनै भविश्य छैन ।’
बिपीका सांगठनिक उत्तराधिकारी कांग्रेस सभापति कोइराला यतिबेला नयाँ दिल्ली (भारत सरकार)ले दिएको उच्चस्तरीय सत्कार ग्रहणमा व्यस्त छन् । यतिबेला मुलुकका आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरुमा संविधान निर्माणको जग बसाल्ने सामथ्र्य कमजोर  भएका बेला कोइराला नयाँ दिल्लीको मेजमानीमा छन् । प्रजातन्त्र र मुलुकको वर्तमान संकटग्रस्त अवस्थामा छ । तत्कालीन राजनीतिक परिवेशका सन्दर्भमा यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालले नयाँ दिल्लीबाट जे सन्देश र सुझाब ल्याए वा जे सन्देश उता प्रस्तुत गरे, अहिले कांग्रेस सुप्रिमोले लेनदेन गर्ने सन्देशमा कुनै तात्विक फरक छैन । किनभने लामो समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न जटिलता अथवा दुई मुलुकबीच बलियो मित्रता आवश्यक रहेको यथार्थमा कुनै पनि फेरबदल आएको छैन ।
यतिबेला राजसंस्था छैन तर उसको अनुपस्थितिमा मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बनाउने आन्तरिक सामथ्र्य किन बढ्न सकेको छैन ? नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनको प्रबाहमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छिमेकी मुलुकको तीर्थाटनमा गएका नेताको प्राथमिकता शक्तिआर्जनमा मात्र केन्द्रित छ । वर्तमान घरेलु परिवेशका सन्दर्भमा हेर्दा निर्वाचन सुनिश्चित गर्नेतिर शीर्ष नेताको प्राथमिकता नै छैन । राजनीतिको शीर्षासनमा बसेका मानिसहरु  आपसी निन्दा र भत्र्सनामा केन्द्रित छन् । आफ्नो सामथ्र्य बिस्तार गर्न नसकेका र अपरिहार्य घरेलु दायित्व निर्वाह गर्न नसकेका नेताले नयाँ दिल्ली गएर के कुरा गर्ने ? भारतमा रहेका सभापति कोइराला प्रष्ट छैनन् जसरी दाहाल, देउवा र नेपालहरु अस्पष्ट थिए । अहिले घरेलु राजनीतिक मुद्दाहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन मुख्य प्राथमिकता हो कि कथित शक्ति आर्जनका लागि छिमेकको अनुचित प्रार्थना र बन्दना ? बिपीलाई आदर्श मान्न रुचाउने र उनलाई मार्गदर्शक ठान्ने कांग्रेसका शीर्ष नेताले जबाफ दिनुपर्छ । 
बिपीले व्याख्या गरेको नेपालको राष्ट्रियता र छिमेक नीतिबाट काग्रेस धेरै कोस टाढा छ । बरु, भर्खरै जन्मेको एउटा पार्टी जनता दलका उपाध्यक्ष एवं अन्तराष्ट्रिय मामिला र जलस्रोत विज्ञ अरुण कुमार सुवेदीले पंक्तिकारसँग भनेका छन्, ‘नेपालको विदेश नीतिमा छिमेकी र सात समुद्रपारी रहेका देशहरुबीच समदुरी सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने परम्परागत विदेश नीतिको सान्दर्भिकता सकिएको छ । त्यसबाट हामीले कुनै लाभ पाएनौँ, अब पनि पाउन सक्दैनौँ । अब पहिलो प्राथमिकताको घेरामा चीन र भारत, त्यसपछि मात्रै अमेरिका, युरोप, पाकिस्तान वा अरु मुलुकलाई राख्नुपर्छ । भारत र चीनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदा अरु मुलुकसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भने त्यसलाई कुनै परबाह गरिनु हुँदैन ।’ तर बिपीले भारत–चीनसँगको उच्च प्राथमिकताको कुरा गरिरहँदा घरेलु राजनीतिमा उनीहरुको प्रवेश बर्जित हुनुपर्ने अर्को यथार्थ पनि व्यक्त गरिरहेकै थिए ।  अहिले कांग्रेसले नै यो कुराको रियलाईजेसन गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक आशिर्वादका लागि यात्रारत रहेका वा नरहेका कांग्रेस नेताले महात्मा गान्धीले बिपीलाई भनेका निम्न कुराहरु ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नु जरुरी छ । गान्धीको निधन हुनुभन्दा दुई दिन अघि २८ जनवरी १९४८ मा दिल्लीको विरला हाउसमा बिपीले गान्धीसँगै दिन बिताएका थिए । बिपीले गान्धीसँग केही मद्दत मागेका थिएनन् तर मद्दत माग्न बिपी आएको भान भएका गान्धीले भनेछन्, ‘म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्दिन । जब मेरा आफ्नै मानिसहरु मेरा कुरा सुन्दैनन् भने तिमी कसरी अपेक्षा गर्छौ कि तिम्रा राणा प्रधानमन्त्रीहरु मेरा कुरा सुन्छन् ।’ पशुपति शमशेर राणाका हजुरबुबा मोहन शमशेर नेपालका प्रधानमन्त्री हुँदाको कुरा हो यो । पाकिस्तानलाई ५५ करोड सहायता गर्न गान्धीले जोडबल गर्दा जवाहरलाल नेहरु र बल्लभ भाइ पटेलले नमानेपछि सरकारविरुद्ध अनसनमा बसेकै बेला नाथुराम गोड्सेले गान्धीको हत्या गरेको थियो ।
अहिले भारत आफ्नै आन्तरिक र बाह्य समस्यामा जुध्नुपरेको छ । माओवादीदेखि पृथकतावादी आन्दोलन झेलिरहेको भारतले तेलंगना अलग राज्य बनाउने राजनीतिक सहमतिपछि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको अर्को दबाब भोगिरहेको छ । जम्मु काश्मिरमा पाकिस्तानी सैनिकसँग हुने भारतीय सैनिकको जबाफी गोली हानाहानदेखि चिनियाँ सेनाको प्रवेशसम्मको समस्यामा भारत छ । भुटान भारतको अर्को टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । यो बेला नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मिलापत्रका लागि भारतले गर्ने सहयोग के हो ? अर्को १२ बुँदे दिल्ली सहमति ? नेताहरुको अपेक्षा के हो, भारतले गर्ने सहयोगको चाहना के हो ? खुलेको छैन ।
बिपीको निधन भएको तीन दशकपछि राजसंस्थाको समाप्तिबाहेक केही परिवर्तन भएको छैन । जनताको आवश्यकता र समस्या बढेको छ, त्यसको समाधान गर्ने मुलुकको सामथ्र्य झन पुड्को हुँदैछ । नेताहरु निन्दा र भत्र्सनाको जगमा प्रजातन्त्रको बृक्ष पल्लबित गर्न खोजेका छन् ।
वास्तबमा राजतन्त्रले पैदा गरेको भ्याकुमको पूर्वानुमान गर्न नेताहरु असफल हुँदा त्यसको असर मुलुकको राष्ट्रियतामा ठोक्किन पुगेको छ । बिपीले मुलुकको तत्कालीन र दीर्घकालिन राष्ट्रिय सामथ्र्यका आधारहरु बुझेका थिए र त्ससको इमान्दारीपूर्वक यथार्थ व्याख्या गरिदिए । आज कांग्रेसकै नेताले जानाजान मुलुकको आन्तरिक मुद्दा समाधान गर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाबाट च्युत भएर छिमेकीको निर्णाकत्व स्वीकार गर्न हवाइजहाज चढ्नुपर्ने आवश्यक थिएन ।
pkaphle@gmail.com


Major part of this article has been published in TARUN WEEKLY, 21 Shrawan, 2070.

Friday, 2 August 2013

१ लाख १० हजार नेपालीलाई ‘स्मार्ट’ परिचयपत्र


सुरेन्द्र सुवेदी

    काठमाडौं (नेपालडोर) । एउटै परिचयपत्रमा व्यक्तिको सबै परिचय समावेश भएको ‘स्मार्ट’ परिचयपत्र नेपालीले केही समयपछि प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
    व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचान, मतदाता परिचयपत्र,     जग्गा जमिन र अन्य सम्पति र बैंकिङ कारोवारको अभिलेख, सामाजिक सुरक्ष कार्ड र सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखका रुपमा लिइने स्मार्ट कार्ड एक वर्षपछि ‘पाइलट प्रोग्राम’ का साथ वितरण सुरु हुने भएको छ ।
    गृहमन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले एक वर्षपछि पहिलो चरणमा १ लाख १० हजार नेपालीलाई  स्मार्ट परिचयपत्र वितरण गर्ने तय गरेको हो । ५ वर्षभित्र सबै नेपालीले यो परिचयपत्र पाउने छ । ‘सुरुमा १६ वर्ष उमेर पुगेका नेपालीलाई वितरण गर्ने र त्यसपछि सबै उमेरका नेपालीलाई यो परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना छ ।’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तुलशीप्रसाद गौतमले भने । १६ वर्ष नपुगेका नेपालीले भने सामान्य परिचयपत्र पाउने छन् । उनीहरुलाई १६ वर्ष पुगेपछि स्मार्ट परिचयपत्र वितरण गर्ने केन्द्रको योजना छ ।
    व्यक्तिको सबै परिचय खुलेको स्मार्ट परिचयपत्र वितरणले स्वतन्त्र तथा निस्पक्ष निर्वाचन गर्ने आधार, व्यक्तिको परिचयसम्वन्धी समस्या समाधान, एउटै परिचयपत्रबाट विविध सेवा सम्भव, विकास योजना कार्यक्रम सञ्चालन र सुरक्षा कायम गर्न सजिलो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सही व्यक्तिले मात्र पाउनेजस्ता फाइदा हुने कार्यकारी निर्देशक गौतमले बताए । यस्तै दोहोरो परिचय वा नक्कली परिचयपत्र नरहने, अपराध नियन्त्रणमा सहयोग, कर संकलनमा सहजता र नेपाली, गैरनेपाली तथा विदेशीको तथ्याङ्क यकिन हुने, व्यक्तिको जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण र सानातिना कामका लागि स्थानीय निकायहरुको सिफारिस लिनु नपर्ने परिचयपत्रका फाइदा हुनेछन् ।
    सरकाले २०६७ मा नेपाली जनतालाई बहुपयोगी ‘बायोमेट्रिक’ स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि केन्द्र स्थापना भएको र यसले काम सुरु गरेको हो ।
   यो परिचयपत्रमा व्यक्तिको वैयक्तिक पहिचानका लागि  छट्टा–छट्टै परिचय नम्बर हुनेछन् । नेपालमा बस्ने सबै व्यक्तिका वैयक्तिक विवरण राष्ट्रि तथ्याङक भण्डारमा रहने व्यवस्था गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत एउटै परिचयपत्रबाट वितरण गरिनेछ ।
    स्मार्ट परिचयपत्र वितरण गर्न सरकारलाई एसियाली विकास बैंकले ८० लाख डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ । उक्त सहयोगबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली स्थापना गर्दै पाइलट प्रोग्रामका रुपमा १ लाख १० हजार नेपालीलाई एक वर्षपछि स्मार्ट कार्ड वितरण गर्न बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।
    ९ वटा विदेशी कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका छन् । चीनका एसियन कर्पाेरेसन र एनहुई कम्युनिकेसन सर्भिस, फिन्ल्याण्डको जेमाल्टो ओवाई, फ्रान्सका साफ्रन मोर्फाे,  अब्रेथर टेक्नोलोजी एसए र कन्सोफिम अफ कम्युनिकेसन, जर्मनीका गिसेक एण्ड डेभ्रण्ट र बुन्देश डकेरेइ र मलेसियाको आईरेस कर्पाेरेसनले बोलपत्र पेश गरेका हुन् । चीनका २, मलेसियाको १, फ्रान्सका ३, फिन्ल्याण्डको १, जर्मनका २ कम्पनीले स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने भन्दै बोलपत्र पेश गरेका हुन् । केन्द्रले प्राप्त बोलपत्रको छानविन गरिरहेको छ । यी ९ कम्पनीमध्येबाट एकलाई परिचयपत्र प्रिण्टको जिम्मा दिइने केन्द्र जनाउँछ ।
    राष्ट्रिय परिचयपत्र ऐन अध्यादेशका रुपमा जारी गर्न सैद्यान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अध्यादेश आउनेछ । जसअनुसार गृहमन्त्रालयमातहतको केन्द्रले स्मार्ट परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने योजना छ ।
    सबै नेपालीलाई स्मार्ट परिचयपत्र वितरण गर्न करिव ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सरकारले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सकेमा ५ वर्षभित्र सबै नेपालीका साथमा स्मार्ट परिचयपत्र हुने गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए ।

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog Archive