काठमाडौं, चैत २ (नेपाल डोर) । सामान्यतया सरकार परिवर्तन वा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएसँगै मुलुकको सुरक्षा उच्च सतर्क राख्ने गरिन्छ । हमेसा उच्च सतर्कमै रहने सुरक्षा निकाय सामान्य राजनीतिक परिवर्तनका बेला थप सतर्क रहन्छन्, त्यसका लागि राज्यले तयार राख्छ । चैत १ गते प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएपछि नयाँ सरकारले सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखेको छ ।
सरकारले नयाँ चुनाव गराउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको छ र सबैके सहयोग भए स्वतन्त्र र निस्पक्ष चुनाव हुने उसको विश्वास छ । तर सुरक्षा निकाय तयार छन् त चुनावी सुरक्षाका लागि ? विज्ञहरुले सहज देखेका छैनन् नयाँ चुनाव गर्न र त्यसका लागि सुरक्षित वातावरण तयार गर्न । किनकी सरकारको शपथ नहुँदै मुलुकले बन्दको सास्ती व्यहोर्ने क्रमको शुरुवात भएको छ ।
नवनियुक्त गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले देशको समग्र शान्ति सुरक्षामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने भन्दै सुरक्षा निकायलाई सतर्कमा रहन निर्देशन दिएका छन् । हरेक नयाँ गृहमन्त्रीले भन्ने यही हो, पहिलो सुरक्षा ब्रिफिङका बेला । उनको निर्देशनसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार नै उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन मातहतका क्षेत्र, अञ्चल र सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निर्देशन दिएको एक डीआईजीको भनाई छ ।
हुन त मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले देश निर्वाचनमा जाने भइसकेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले पदबहालीसँगै देशको शान्ति र सुरक्षामा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताइसकेका छन् । तर सुरक्षाकर्मीको बाध्यता सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन सरकारले, त्यसका आधारमा मात्रै चुनावको सुरक्षा प्रत्याभूति हुने वा नहुने स्पष्ट हुन्छ । सुरक्षा निकायले मात्रै चुनाव गराउने होइन भन्ने यथार्थलाई पनि सम्बन्धित निकायले नबुझेका सायदै छैनन् र त्यसको जिम्मा सरकार भन्दा पनि दलहरुले लिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्नु स्वभाविक मानिन्छ ।
प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) केशव अधिकारीका अनुसार प्रहरीको दरबन्दी कम छ तर म्यादी प्रहरी परिचालन गरेरै भए पनि चुनाव गर्न सकिन्छ । प्रहरीमा ५४ हजार जनशक्तिको माग छ, यो पूरा गर्ने हैसियत सम्भवत वर्तमान मन्त्रीपरिषदले राख्नेछैन । प्रहरीसँग हाल ६१ हजार जनशक्ति छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलको पनि हालत त्यही छ, दरबन्दी कम । करिब सात हजार दरन्दी थप मागेको छ सशस्त्रले जसलाई पूरा गर्न सरकारका लागि फलामको च्यूरा सावित हुनेछ । तर, सशस्त्रका प्रवक्ता नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नारायणबाबु थापाले संविधानसभाको निर्वाचनमा सुरक्षा दिन सशस्त्र तयार रहेको दाबी गरेका छन् । उनले भन्नु स्वभाविक छ किनभने सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिन तयार छैनौँ भनेर कहिल्यै पनि भन्दैनन् । सीमा र सदरमुकाम सुरक्षामा खटेका सशस्त्रलाई नै ड्युटी मिलाएर निर्वाचनमा खटाउन सशस्त्रका उच्च अधिकारीहरुको शोच छ, तर यत्तिले मात्रै निर्वाचन सुरक्षाको ग्यारेन्टी होला र ?
सरकारले नयाँ चुनाव गराउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको छ र सबैके सहयोग भए स्वतन्त्र र निस्पक्ष चुनाव हुने उसको विश्वास छ । तर सुरक्षा निकाय तयार छन् त चुनावी सुरक्षाका लागि ? विज्ञहरुले सहज देखेका छैनन् नयाँ चुनाव गर्न र त्यसका लागि सुरक्षित वातावरण तयार गर्न । किनकी सरकारको शपथ नहुँदै मुलुकले बन्दको सास्ती व्यहोर्ने क्रमको शुरुवात भएको छ ।
नवनियुक्त गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले देशको समग्र शान्ति सुरक्षामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने भन्दै सुरक्षा निकायलाई सतर्कमा रहन निर्देशन दिएका छन् । हरेक नयाँ गृहमन्त्रीले भन्ने यही हो, पहिलो सुरक्षा ब्रिफिङका बेला । उनको निर्देशनसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार नै उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन मातहतका क्षेत्र, अञ्चल र सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निर्देशन दिएको एक डीआईजीको भनाई छ ।
हुन त मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले देश निर्वाचनमा जाने भइसकेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले पदबहालीसँगै देशको शान्ति र सुरक्षामा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताइसकेका छन् । तर सुरक्षाकर्मीको बाध्यता सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन सरकारले, त्यसका आधारमा मात्रै चुनावको सुरक्षा प्रत्याभूति हुने वा नहुने स्पष्ट हुन्छ । सुरक्षा निकायले मात्रै चुनाव गराउने होइन भन्ने यथार्थलाई पनि सम्बन्धित निकायले नबुझेका सायदै छैनन् र त्यसको जिम्मा सरकार भन्दा पनि दलहरुले लिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्नु स्वभाविक मानिन्छ ।
प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) केशव अधिकारीका अनुसार प्रहरीको दरबन्दी कम छ तर म्यादी प्रहरी परिचालन गरेरै भए पनि चुनाव गर्न सकिन्छ । प्रहरीमा ५४ हजार जनशक्तिको माग छ, यो पूरा गर्ने हैसियत सम्भवत वर्तमान मन्त्रीपरिषदले राख्नेछैन । प्रहरीसँग हाल ६१ हजार जनशक्ति छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलको पनि हालत त्यही छ, दरबन्दी कम । करिब सात हजार दरन्दी थप मागेको छ सशस्त्रले जसलाई पूरा गर्न सरकारका लागि फलामको च्यूरा सावित हुनेछ । तर, सशस्त्रका प्रवक्ता नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नारायणबाबु थापाले संविधानसभाको निर्वाचनमा सुरक्षा दिन सशस्त्र तयार रहेको दाबी गरेका छन् । उनले भन्नु स्वभाविक छ किनभने सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिन तयार छैनौँ भनेर कहिल्यै पनि भन्दैनन् । सीमा र सदरमुकाम सुरक्षामा खटेका सशस्त्रलाई नै ड्युटी मिलाएर निर्वाचनमा खटाउन सशस्त्रका उच्च अधिकारीहरुको शोच छ, तर यत्तिले मात्रै निर्वाचन सुरक्षाको ग्यारेन्टी होला र ?
No comments:
Post a Comment