नेपाल अनिश्चित भविष्यको दिशामा

नेपालमा जातिवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति पश्चिमी साम्राज्यवादीहरूको हो र उनीहरूद्वारा पृष्ठपोषित एनजिओ, आइएनजिओहरूले त्यो नीतिमा पुरै जोड दिंदै आएका छन् । त्यो नीतिलाई एमाओवादी र माओवादी समेत सबै माओवादी पक्षहरूले अपनाएका छन् । 

                                                      – मोहन विक्रम सिंह

नेपाल आज अनिश्चित भविष्यको मुखमा उभिएको छ । अहिले देशमा यस्तो स्थिति तयार भएको छ कि लोकतान्त्रिक संविधान बने पनि, जातिवादी, क्षेत्रीयवादी प्रकारको संविधान बने पनि वा संविधान नबनेपनि देशमा गम्भीर प्रकारको अनिश्चयता र अन्यौलपूर्ण स्थिति सृजना हुने सम्भावना देखा परेको छ । व्यापक जनजागरण र शक्तिशाली जनआन्दोलनद्वारा नै त्यो स्थितिमाथि नियन्त्रण हुन सक्ने छ र देशलाई गणतन्त्र तथा अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढाउन सम्भव हुनेछ । तर, एकातिर, देशलाई जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, राष्ट्रिय विखण्डन वा अराजकता र प्रतिगमनतिर लैजान कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूले जसरी योजनावद्ध र सङ्गठित प्रकारले काम गरिरहेका छन् भने अर्कातिर, तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने जनजागरण र जनआन्दोलनको विकास हुन सकिरहेको छैन । त्यसले गर्दा देश गम्भीर प्रकारको सङ्कटको मुखमा जाने सम्भावना अरू बढेर गएको छ । खासगरेर देशका आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट वा अग्रगमनका पक्षपाति बताउने राजनीतिक शक्तिहरूले नै अपनाएका गलत नीति वा गतिविधिहरूका कारणले पनि त्यस प्रकारको खतरा अरू गम्भीर बन्न गएको छ । यस प्रकारको स्थितिलाई हल्का रूपमा लिनु ठूलो गल्ति हुनेछ । 

लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण अहिलेको देशको राष्ट्रिय र ऐतिहासिक आवश्यकता हो । त्यस प्रकारको संविधानको निर्माणले, एकातिर, देशमा अहिलेसम्म चलेका प्रजातान्त्रिक वा वामपन्थी आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य गर्नेछ भने, अर्कातिर, भावी क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागि पनि आधार तयार पार्ने काम गर्नेछ । तर लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणको कार्य अहिले एकदम अनिश्चित बनेको छ । आम जनता र सञ्चार माध्यमहरूले पनि संविधान बन्न नसकेकोमा सबै राजनैतिक शक्ति वा सबै सभासदहरूलाई समान रूपले दोष दिंदै गरेको पनि पाइन्छ । तर त्यो सही दृष्टिकोण होइन । विभिन्न राजनैतिक शक्ति वा सभासदहरूका नीति र कार्यहरूको मूल्याङ्कन गरेर संविधानको निर्माणमा कसले सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ र त्यसमा बाधा हाल्ने काम गरिरहेको छ ? त्यसका आधारमा नै समर्थन र विरोध गर्ने गर्नुपर्दछ । त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा एमाओवादीको नेतृत्वमा बनेको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरू समेतको मोर्चाको कारणले नै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण नभएको र देश अनिश्चित भविष्यको मुखमा उभिएको छ । संविधानसभाको चुनावको वेलामा उनीहरूले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नका लागि अभियान चलाएका थिए । त्यसरी बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनीहरूले बहुमतको प्रणालीलाई नै पुरै खारेज गर्नको लागि दवाव दिन आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् । बहुमतको प्रणालीलाई नै खारेज गर्ने माग अप्रजातान्त्रिक ता हो नै, त्यसका साथै त्यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तसित पनि मेल नखाने कुरा हो । बहुमतको प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने हो भने त्यसको परिणाम या त निरङ्कुश राजतन्त्र हुनेछ या अधिनायकवाद । त्यसरी उनीहरूले देशलाई कुन दिशामा लैजान खोज्दैछन् ? त्यो अहिले अत्यन्त गम्भीर प्रश्न बनेको छ । उनीहरूले अहिले बहुमतीय प्रणालीलाई नै खारेज गर्न जुन आन्दोलनको सञ्चालन गर्दैछन्, त्यसको अर्थ यो हुनेछ ः जबसम्म उनीहरूलाई बहुमत प्राप्त हुनेछैन, उनीहरू सत्तामा पुग्ने छैनन् वा जबसम्म उनीहरूको अवधारणा अनुसार संविधानको निर्माण हुने छैन, उनीहरूले बहुमतीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने छैनन् । त्यसको अर्को अर्थ यो पनि हुन्छ ः उनीहरू बहुमत वा अल्पमतमा भए पनि सबैप्रकारको स्थितिमा उनीहरूको नेतृत्वमा नै सरकार बन्नु पर्दछ, उनीहरूको अवधारणा अनुसार संविधानको निर्माण हुनुपर्दछ र उनीहरूको नीति अनुसार नै सरकारको कार्य सञ्चालन हुनुपर्दछ । त्यो बाहेक अन्य कुनै पनि स्थिति या राजनीतिक प्रणाली उनीहरूलाई स्वीकार्य छैन । यो पुरै नै अधिनायकवादी सोचाइ हो र त्यस प्रकारको सोचाइको परिणास्वरूप नै देश आजको गम्भीर मोडमा उभिएको छ । त्यस प्रकारको स्थितिलाई पार नगरिकन देश अगाडि बढ्न सक्दैन । देशमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । यो स्थितिको सामना कसरी गर्ने ? त्यो स्थितिमाथि नियन्त्रण गरेर देशलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा अग्रगमनको दिशामा कसरी अगाडि बढाउने ? यो आज सम्पूर्ण देश र जनताका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ । आज वा आजभन्दा १०, २०, ५० वर्षपछि भएपनि जनताले त्यो प्रश्नको जबाफ खोज्नै पर्नेछ । अहिलेको पुस्ताले नसके भावी पुस्ताले त्यो प्रश्नको जबाफ खोज्नै पर्नेछ । एमाओवादी समेतले आज देशका अगाडि जुन गम्भीर प्रकारको अवरोध पैदा गरेका छन्, त्यसमाथि विजय प्राप्त नगरिकन वा त्यसमाथि नियन्त्रण नगरिकन देश अगाडि बढ्न सक्दैन । यो कुरा दिनको उज्यालो झैं छर्लङ्ग छ । 

सत्तामा भएका एमाले वा नेपाली काङ्ग्रेसका चरित्र वा उनीहरूका नीतिहरूमा कैयौँ गम्भीर प्रकारका कमजोरीहरू छन् र तिनीहरूको आलोचना वा विरोध आवश्यक छ । तैपनि एकातिर, संविधानको निर्माणका सन्दर्भमा बहुमतीय प्रणालीको विरोध गर्ने एमाओवादी समेतको नीति र अर्कातिर सहमति हुन नसकेको अवस्थामा बहुमतको प्रक्रियालाई अपनाएर भएपनि संविधानको निर्माणमा जोड दिने सत्ता पक्षको नीतिलाई समानस्तरमा राखेर विरोध गर्नु सही हुने छैन । बरु उनीहरूको आलोचना यसको लागि हुनुपर्दछ कि उनीहरूले बहुमतीय प्रक्रियाद्वारा संविधानको निर्माणमा ढुलमुल तथा सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गरेका छन्≤ त्यसरी स्वयं अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार पनि संविधानको निर्माण गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । 

एमाओवादी समेतले आफ्नो सबै गतिविधिलाई अग्रगमन वा शोषित, उत्पीडित जातीहरूको मुक्तिको नाममा अगाडि बढाइरहेको दावी गर्दछन् । तर उनीहरूको नीतिबाट न देश अग्रगमनको दिशामा जान सक्नेछ, न शोषित–उत्पीडित जातिहरूको मुक्ति नै सम्भव हुनेछ । उनीहरूले जातीवाद र क्षेत्रीयतावादको जुन नीति अपनाएका छन्, त्यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तको अनुरूप त छैन नै । त्यो बाहेक त्यसले जातीय आधारमा शोषित पीडित जनतालाई विभाजित गर्दछ र त्यसरी वर्गसङ्घर्षलाई कमजोर पार्दछ । त्यसको परिणामस्वरूप प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई कायम राख्न नै बल पुग्ने छ । शोषित–पीडित जातिहरूको मुक्तिको लागि विद्यमान आर्थिक सामाजिक वा राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुनुपर्दछ । तर जातिवाद र क्षेत्रीयवादले त्यस प्रकारको परिवर्तनमा मद्दत पुराउने होइन, तर बाधा नै पुराउँछ । 

यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि नेपालमा क्षेत्रीयतावादको नीतिलाई मधेशवादीहरूले अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । मधेशवादीहरूले सामान्य भूमिसुधारको समेत विरोध गर्दै आएको छ । त्यसरी त्यसको मूल नीति सामन्ती व्यवस्थालाई कायम राख्ने हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । यो आश्चार्यको कुरा हो कि त्यस प्रकारको शक्तिहरूसित गठवन्धन गरेर एमाओवादीले शोषित, उत्पीडित जनताको मुक्ति र अग्रगमनको कार्यक्रमलाई सफल पार्न प्रयत्न गर्दैछ । त्यसका साथै उनीहरूले (मधेशवादीहरूले) राष्ट्रिय विखण्डनको दिशामा पनि योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको त्यो नीति भारतीय विस्तारवादको तराइलाई नेपालबाट अलग गराउने दीर्घकालीन योजनाद्वारा निर्देशित छ । तर भारतीय शासक वर्गहरू जातिवादका विरुद्ध छन् । जातिवादी समस्या स्वयं भारतको पनि गम्भीर समस्या हो । नेपालमा जातीय आधारमा राज्यको संरचना तयार भएमा त्यसले स्वयं भारतलाई पनि काफी नोक्सान पुराउन सक्दछ । त्यसैले उनीहरूले नेपालमा जातीय आधारमा राज्यको निर्माणको विरोध गर्दै आएका छन् । तर पुरै तराइलाई पहाडबाट अलग गरेर राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कुरामा उनीहरूले वा उनीहरूद्वारा पृष्ठपोषित मधेशवादीहरूले जोड दिंदै आएका छन् । त्यो नीतिलाई एमाओवादीले पनि समर्थन गर्ने गरेको छ । 

नेपालमा जातिवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति पश्चिमी साम्राज्यवादीहरूको हो र उनीहरूद्वारा पृष्ठपोषित एनजिओ, आइएनजिओहरूले त्यो नीतिमा पुरै जोड दिंदै आएका छन् । त्यो नीतिलाई एमाओवादी र माओवादी समेत सबै माओवादी पक्षहरूले अपनाएका छन् । आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्ने राजनीतिक शक्तिहरूद्वारा साम्राज्यवादीहरूको जातिवादी नीतिको अनुकरण साँच्चिकै आश्चार्यको कुरा हो । एमाओवादीले पहिले संविधान सभाको चुनावमा भाग लिएको थियो र संविधानको निर्माणमा त्यसको सकारात्मक दृष्टिकोण थियो । तर माओवादीले संविधान सभाको चुनावको नै विरोध गरेको थियो । अहिले संविधानसभाको विघटनको माग गरिरहेको छ र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कामसमेतको विरोध गरिरहेको छ । उनीहरूले भनेजस्तो जातिवादी र क्षेत्रीयवादी प्रकारको संविधानको निर्माण हुन नसक्ने स्थितिमा संविधानको निर्माणको पुरै विरोध गर्ने एमाओवादीको नीति तथा माओवादीहरूको संविधान सभा, लोकतान्त्रिक संविधान समेतको निर्माणको पुरै विरोध गर्ने नीति – ती दुवै प्रकारका नीतिहरूको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूसितको गठबन्धनको परिणामस्वरूप आज देशमा गम्भीर प्रकारको सङ्कटको स्थिति उत्पन्न हुँदैछ । त्यस प्रकारको स्थितिको सशक्त र प्रभावशाली प्रकारले सामना गरेर नै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु र देशलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानु सम्भव हुनेछ । अन्यथा देश कता जानेछ ? देशको भविष्य के हुनेछ ? त्यो गम्भीर प्रश्न हाम्रा अगाडि छ । 

सहमतिको आधारमा संविधानको निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको निर्माणको लागि बहुमतको प्रक्रिया बाहेक अन्य कुनै प्रक्रिया छैन । तर एमाओवादीले त्यो प्रक्रियाको नै विरोध गरिरहेको छ । जनताले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध दिएको जनादेश अनुसार संविधानको निर्माण गर्न बहुमतमा आएका शक्तिहरू सशक्त रूपले अगाडि बढ्न सक्नुपर्दथ्यो । तर उनीहरू त्यसरी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा बहुमतको प्रक्रियामा गएर संविधानको निर्माण गर्न उनीहरूले पहल गरेपनि एमाओवादी समेतको प्रतिरोधका कारणले ठोस कदम उठाउन उनीहरूले हिम्मत गरिरहेका छैनन् । त्यही स्थितिमा नै बारम्बार संविधानसभाको बैठक स्थगित हुने गरेको छ । उनीहरूले जेष्ठ १५ गतेसम्म संविधानको निर्माण गर्ने कुरा गरेका छन् । तर एमाओवादी समेतको प्रतिरोधको सामना गरेर के उनीहरू संविधान सभाको निर्माण गर्न तयार हुनेछन् ? त्यसका लागि उनीहरूसँग न कुनै ठोस नीति छ, न कार्यक्रम, न आँट । त्यसरी एमाओवादी समेत संविधानको निर्माणमा पुराएको बाधाभन्दा पनि सत्ता पक्षको हिच्किचाहट संविधानको निर्माणमा ठूलो बाधा बनेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित प्रजातान्त्रिक पद्धति वा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार पनि सहमति हुन नसकेको अवस्थामा बहुमतद्वारा कुनै पनि विषयलाई टुङ्गाउनु वा संविधानको निर्माण गर्नु एकमात्र सही तरिका हो । तर नेपालमा सत्ता पक्ष वा संविधान सभाको बहुमतका लागि पनि त्यसो गर्नु सजिलो छैन । एमाओवादी समेतद्वारा संविधानको बैठकमा पैदा गर्ने गत्यावरोध वा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने आन्दोलन, बन्दका कार्यक्रमहरूको सामना गर्नका लागि सत्ता पक्षसित आवश्यक योजना वा आँट छैन । त्योभन्दा अर्को गम्भीर समस्या यो हो कि भारतीय विस्तावादले आफ्नो नीति अनुसार, अर्थात् मधेशवादीहरूको क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधानको निर्माण बाहेक अन्य प्रकारको संविधानको निर्माणमा बाधा पुराउने नीतिको सामना गर्नुपर्ने सत्ता पक्षको लागि सजिलो छैन । उनीहरूले पहाडबाट पुरै अलग गरेर तराइमा बेग्लै प्रदेश– एउटा वा २ वटा निर्माण गर्न चाहन्छ । त्यसमा उनीहरूको रणनीति आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गरेर तराइलाई नेपालबाट पृथक वा स्वतन्त्र गराउनु हुनेछ । त्यही रणनीति अन्तर्गत मधेशवादीहरूले योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । त्यस अनुसार उनीहरूले राज्यको पुनरसंरचना र संविधानको पनि निर्माण गर्न चाहन्छन् । साम्राज्यवादी शक्तिहरूले जातिवादी प्रकारको संविधानको निर्माणमा नै जोड दिन चाहन्छन् । त्यसरी नेपालको संविधानको निर्माणको कार्य यी विभिन्न प्रकारका देशी वा विदेशी षड्यन्त्रहरूको बीचमा फसेको छ । प्रथमतः सत्ता पक्षका लागि त्यस प्रकारका सबै नीतिहरूको सशक्त प्रकारले सामना गर्नु सजिलो छैन । उनीहरूको भारतपरस्त वा साम्राज्यवादी चरित्रका कारणले पनि उनीहरूलाई त्यसो गर्न दिन्न । उनीहरूले आँट गरेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गरे भने पनि एमाओवादी र त्यसको नेतृत्वमा बनेका जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूले त्यो संविधानलाई असफल पार्न वा देशलाई जातीय र क्षेत्रीय विग्रह वा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिमा पुराउन पूरा शक्ति लगाउने छन् । माओवादीले एमाओवादी जस्तो भारतपरस्त नीति अपनाएको छैन, न मधेशवादीहरूसित गठबन्धनको नीति अपनाएको छ । त्यसले (माओवादीले) राष्ट्रिय विखण्डन होइन, राष्ट्रियतामा जोड दिन्छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । तर त्यसले जातिवादको पक्ष लिन्छ । समग्र रूपले उनीहरूले पनि लोकतान्त्रिक संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई असफल पार्न पूरा शक्ति लगाउने छन् । त्यसरी संविधानको निर्माण भएको वा नभएको दुवै प्रकारको अवस्थामा देशमा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अन्यौल र अनिश्चयताको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ । तैपनि सहमति नभएको अवस्थामा बहुमतको प्रक्रियाद्वारा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा नै जोड दिनु पर्दछ । त्यसपछि लोकतन्त्र र गणतन्त्रका पक्षमा भएका सबै शक्तिहरू त्यस प्रकारको संविधान निर्माणपछि पैदा भएको स्थितिको सामना गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ । 

निश्चय नैमाथि जे भनियो, त्यो कुरा तात्कालिक र कार्यनीतिक दृष्टिकोणले नै सत्य हो । दीर्घकालीन वा रणनीतिक रूपले अहिले बन्ने लोकतान्त्रिक संविधान वा गणतन्त्रद्वारा देशका आधारभूत समस्याहरूको समाधान हुन सक्दैन । त्यसका लागि देशमा योभन्दा उच्च प्रकारको क्रान्तिकारी जनसत्ता वा जनगणतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ । त्यसका लागि हामीहरू लामो क्रान्तिकारी सङ्घर्षको प्रक्रियाद्वारा जानुपर्ने आवश्यकता हुनेछ । यस सन्दर्भमा माओवादीद्वारा अगाडि ल्याइएको तर्कबारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूले विद्यमान संविधानसभाको विघटनपछि गोलमेच सम्मेलन वा सर्वदलीय साधारण सभाद्वारा जनसंविधान वा जनगणतन्त्रको निर्माण हुने बताएका छन् । तर लामो क्रान्तिकारी प्रक्रिया, जनसत्ताको निर्माण वा त्यसअन्तर्गत संविधान सभाको निर्माण नभैकन वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था अन्तर्गत बन्ने सर्वदलीय सभाद्वारा जनसंविधान र जनगणतन्त्रको निर्माण हुने कुरा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नारा हो । त्यस प्रकारको सोचाइले वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत नै त्यस प्रकारको संविधान वा गणतन्त्रको निर्माण हुन सक्छ भन्ने कुरामाथि विश्वास राख्दछ । त्यो कुराले माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त, माओ विचारधारा वा उनीहरूको माओवादको सोचाइसित पनि मेल खान्न । उनीहरूको त्यस प्रकारको सोचाइले बढीभन्दा बढी ०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरू वा वर्तमान संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुराउन सक्नेछ । त्यसरी उनीहरूको त्यस प्रकारको नीति सफल हुन सकेमा बढीभन्दा बढी प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्नेछ । उनीहरूको उद्देश्य त्यस्तो नभएपनि उनीहरूको नीति वा आन्दोलन सफल भएमा प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने भएकोले नै प्रतिगामी शक्तिहरूले उनीहरूलाई समर्थन गरेको पाइन्छ । क्रान्तिको नाममा प्रतिगमनको सेवा–यस प्रकारको नीतिबारे आफूलाई क्रान्तिका पक्षपाति ठान्ने सबै शक्तिहरूले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

एमाओवादी समेतले सहमतिको कुरामा निकै जोड दिएको पाइन्छ । त्यो सहमतिको सार हो ः बहुमतीय प्रणालीको विरोध । त्यसको अन्तिम निष्कर्ष यो हो ः उनीहरूले अपनाएका जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी वा मधेशवादी धारणाअनुसार नै संविधानको निर्माणमा अन्य सबै राजनैतिक शक्ति वा संविधान सभा सहमत हुनुपर्दछ । उनीहरूको सहमतको अर्थ त्यही हो । त्यसरी उनीहरूको सहमतिको प्रकृति जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी छ । त्यसले देशलाई जातीय र क्षेत्रीय विग्रहमा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्थामा पुराउने छ । सारमा त्यसको प्रकृति अधिनायकवादी प्रकारको छ । आफ्नो जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी प्रकृतिका कारणले जातिवादी वा मधेशवादीहरूले त्यस प्रकारको नीतिमा जोड दिएपनि आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी वा माओवादी बताउने शक्तिहरूले त्यस प्रकारको अप्रजातान्त्रिक वा गैर–माक्र्सवादी शोचाइहरूबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने वा सच्चाउनु पर्ने आवश्यकता छ । 

आजको देशको स्थिति अत्यन्त अनिश्चित, अन्यौलपूर्ण, कठिन र जटिल छ । देशको अहिलेको स्थितिमा राजनीतिक समस्याहरूको सकारात्मक र अग्रगामी रूपमा समाधान हुने सम्भावना कम देखिन्छ । तर जस्तोसुकै कठिन र जटिल अवस्थामा पनि कम्युनिष्टहरू निराश हुन्नन् र उनीहरूले निरन्तर र दृढतापुर्वक देशलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानका लागि सङ्घर्ष गरिरहन्छन् । त्यस अनुसार नै हामीले आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरू बनाउने र लगातार अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

मिति ः २०७१ चैत्र २४ गते

डा.भट्टराई, 'क्रान्ति'को कार्यकाल कति हो ?

-पर्शुराम काफ्ले-
...............................................

कुनै वालकले टाउकोमा ढुंगा हान्यो भने पनि सहनु र माफ दिनुको विकल्प हुँदैन तर तपाईँले वालकको अभिनय गरेर वर्तमानमा त्यही कर्म गर्नुभयो भने त्यो अपराध हुनेछ र त्यसको दण्ड तपाईँले कानूनीरुपमा पाउनुहुनेछ । क्रान्तिको सर्वकालिक म्यान्डेट खोज्नु भनेको सदैव बालक रहन पाउँ भन्नु हो, जसको व्यवहारिक मूल्य हुँदैन । 

.............................................................................................

एमाओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराईले आज रिपब्लिका दैनिकलाई दिनुभएको अन्तर्वातामा भन्नुभएछ, ‘निर्वाचनको भन्दा क्रान्तिको म्यान्डेट ठूलो हो । सैद्धान्तिकरुपमा उहाँको कुरा ठीकै हो तर नेपाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा उहाँको यो तर्कलाई घटनाक्रमहरुले खण्डन गरिसकेका छन् । त्यसबारे छोटकरीमा तर्क पेश गर्न चाहन्छु ।
पहिलो, निर्वाचन नभइन्जेलसम्मका लागि क्रान्ति वा आन्दोलनको म्यान्डेटले काम गर्छ । जस्तो, २०६३ वैशाख ११ गते संसदको पुनस्र्थापना भएपछि तत्कालीन संसदले राजाका अधिकार कटौति गर्ने, नयाँ अन्तरिम संविधान निर्माणको तयारी गर्ने, संविधानसभाको चुनावमा जानेलगायतका बिषय जनआन्दोलनका म्यान्डेट थिए । (भलै यी म्यान्डेट थिए कि थिएन भन्ने कुरा तत्कालीन आन्दोलनकारी दलका शीर्ष नेता जस्तो नारायणमान बिजुक्छेलगायतबाट बिपरीत धारणा आइरहेका छन् ।)अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संघीयता, गणतन्त्र घोषणा भए । नयाँ निर्वाचन भइसकेपछि मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भयो, त्यसलाई पनि जनआन्दोलनको म्यान्डेट मान्न सकिएला । तर पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो र नयाँ जनमत आएको छ । २०६२÷६३ आन्दोलनमा सहभागी भएका दलहरु नै संविधानसभामा हावी छन् र उनीहरुले गणतन्त्रसहित बिबादित धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई पनि आत्मसात गरेका छन् ।
दोस्रो, कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया शुन्यबाट थालेका छैनन् भन्ने यथार्थ भट्टराई र उनको दलले नबुझेको मान्न सकिँदैन । बिबादको बिषय संघीयताको मोडालिटीबाहेक सबै बिषयहरु मिलिसकेका छन् र त्यसबाट कांग्रेस–एमाले व्याक हुने अवस्था छैन । भट्टराईहरुले  भनेजस्तो २०४७ सालको संविधान व्युँताउने कांग्रेस–एमालेको कुनै तयारी छैन जुन कुरा स्वयम् उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ । (तर यदि ४७ सालको संविधान व्युँताएर जाने अवस्थामा सर्बपक्षीय सहमति बन्छ भने त्यसमा मेरो बिमत्ति रहँदैन । मुलुक बिखण्डनको जोखिमतिर जानुभन्दा मुलुक रहने जोखिम ठीक हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता छ, भलै मेरो मान्यताको अहिले मूल्य नहोला) त्यसकारण, दोहो¥याई, तेह¥याई २०४७ को संविधानको कुरा एमाओवादी नेताले गरिरहनुभएको हुनाले कतै उहाँहरुलाई पनि त्यही बाटो जाने जागेको हो कि भन्ने पनि लाग्न थालेको छ । भलै, यसबारे समयक्रमले बताउँदै जाला ।
तेस्रो, क्रान्तिको म्यान्डेट सर्वकालसम्म हुँदैन । जब निर्वाचनमा तपाईँ जानुहुन्छ र त्यसको परिणामलाई जनमत मान्ने कुरालाई शुरुमै स्वीकार गर्नुहुन्छ भने अनि तपाईँ अल्पमतमा आफू रहेको यथार्थ स्वीकार गर्नुहुन्न भने त्यहाँ तपाईँको शरण पर्ने ठाउँ त्यही क्रान्ति नै होला । यो त सबैलाई आफ्नो वालपनमा फर्किने रहर जागेजस्तो मात्र हो । भट्टराईहरुले वालवय र किशोरवयमा फर्किने रहर गर्नुभयो भन्दैमा त्यतातिर फर्काइदिने तागत भगवानको पनि छैन । वाल र किशोरवयमा तपाईले जानिनजानी गरेका गलत कर्म अहिले त्यही नाममा दोहो¥याउन खोज्नुहुन्छ भने अहिले त्यो क्षमाशील हुँदैन । कुनै वालकले टाउकोमा ढुंगा हान्यो भने पनि सहनु र माफ दिनुको विकल्प हुँदैन तर तपाईँले वालकको अभिनय गरेर वर्तमानमा त्यही कर्म गर्नुभयो भने त्यो अपराध हुनेछ र त्यसको दण्ड तपाईँले कानूनीरुपमा पाउनुहुनेछ । क्रान्तिको सर्वकालिक म्यान्डेट खोज्नु भनेको सदैव बालक रहन पाउँ भन्नु हो, जसको व्यवहारिक मूल्य र समाधान सम्भव हुँदैन । त्यसकारण मेरो बुझाईमा सबै क्रान्ति वा आन्दोलनहरुको म्यान्डेट तत्काल निर्वाचन नगरेसम्मका लागि कायम हुन्छ त्यसपछि निर्वाचनको म्यान्डेट अन्तिम हुन्छ ।
चौथो, एमाओवादीहरुको मोर्चाले अघि सारेका पछिल्ला माग जनआन्दोलनको म्यान्डेट होइन । जातको नामका आधारमा संघीयता, तराई, पहाड र हिमालबीच सद्भाव विथोल्ने प्रकृतिको संघीयता, देश कमजोर पार्ने अनि र आर्थिकरुपमा धान्न नसकिने संघीयता कुनै पनि आन्दोलनको म्यान्डेट होइन । यो यथार्थमा  एमाओवादीहरुले खुट्टा नटेकुन्जेल मुलुकको निकास सम्भव छैन । सडक आन्दोलन गर्ने, कार्यकर्तालाई सक्रिय पार्ने र एकअर्का दललाई आरोपप्रत्यारोप गर्ने एमाओवादी अथवा कांग्रेस, एमाले, तराई मधेश आधारित दलहरुको कर्मकाण्ड स्वभाविक हो । बहुदलीय पद्दतिमा दलहरुले बोल्ने, शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने कुरालाई अन्यथा लिनु हुँदैन । तर बाहुबललाई सधैँभरि नै म्यान्डेट मानिरहने हो भने हरेक निर्वाचनमा व्यक्त हुने जनताको परिवर्तित चेतनाको बर्खिलाप हुनेछ । यसको मूल्य अर्को निर्वाचनमा सम्बन्धित राजनीतिक समूहले फेरि पनि चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

मुक्तकमैया र मुसहर वस्तीमा जे देखियो

 राजनीतिमा हैन, संरक्षणमा चासो

पर्शुराम काफ्ले
....................................

नयाँ संविधानको ‘नैतिक डेडलाईन’ले राजधानी काठमाडौं तातिएको बेला पश्चिम, मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमका बिपन्न मुक्त कमैया, मुसहर र बोटेबस्तीमा यसको राप र ताप भेटिएन । पुस १५देखि २०सम्म नवलपरासीको अमलटारी, बर्दियाको डल्ला, दाङको लमही, कैलालीको लालमटिया र कञ्चनपुरको खल्लागोठ पुग्दा स्थानीयले राजनीतिका बारेमा बोल्न वा सरोकार राख्न चाहेनन् । उनीहरुले आफ्ना विकासे समस्या, जंगल र वन्यजन्तु संरक्षणसँगै जीवनमा आएको परिवर्तनका कथा र सपना सुनाए । चितवन, बर्दिया निकुञ्ज आसपासका स्थानीय थारुहरुको जीवनमा एक डेढ दशकमा आएको परिवर्तन र कञ्चनपुरको खल्लागोठमा मुक्त कमैयाले गरीवीलाई दाऊमा राखेर जंगल र बन्यजन्तु जोगाएको कथा रोचक र मार्मिक छ ।  
००००००००००
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको नवलपरासी खण्डमा स्थानीय थारु समुदायले सञ्चालन गरेको अमलटारी मध्यवर्ती होमस्टे प्रायः भरिभराऊ छ । २१ वटा होमस्टेको व्यवस्थापन धनीराम गुराऊले गरेका छन् । यहाँको होमस्टेको आफ्नै कथा छ । २०७० जेठ ५ गते शुरु गरेर अहिलेसम्म होमस्टेबाट स्थानीयले १४ हजार आन्तरिक पर्यटक र ७४ लाख रुपियाँ कमाएका छन् । सरकारको तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल)ले यसका लागि आर्थिक सहयोग र सञ्चालनका लागि तालिम दिएको छ । यहाँको होमस्टे समुदायले नै चलाउँछ, आम्दानी पनि समुदायले संकलन गर्छ र फाइदा सबैलाई बराबरी बाँड्छ । प्रति परिवारले औसतमा २५ हजार रुपियाँसम्म आम्दानी गरेका छन् ।
होमस्टेमा एउटा बेग्लै सांस्कृतिक हल छ जहाँ हरेक साँझ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाइन्छ । स्थानीयले थारु, बोटे संस्कृति झल्काउने गीत र नृत्यले आगन्तुकलाई मनोरञ्जन दिन्छन् । होमस्टेको गज्जबको नियम के छ भने बस्ने घर रोज्ने अधिकार पाहुनालाई छैन । व्यवस्थापकले जहाँ राख्छन्, त्यहीँ बस्नुपर्छ र त्यही घरमा पाकेको स्थानीय परिकार खानुपर्छ । यसका लागि प्रतिकोठा पाँच सय रुपियाँ र सादा÷मासुखानाको क्रमशः एकसय र दुईसय रुपियाँ तिर्नुपर्छ । त्यसबाहेकको खाजाको बेग्लै शुल्क छ । 
अमल्टारीमा आठवटा पोखरीमा माछापालन गरिएको छ ।  चारवटा पोखरी बोटे र चावटा मुसहरले सञ्चालन गरिरहेका छन् । बोटे समुदायले सहकारी मार्फत् र  मुसहरले समुदायमार्फत माछापालन गरेका छन् । यहाँ बोटेका ६२, मुसहरका ५८ घर छन् । पहिला घरवार नभएका बोटे र मुसहरले घर बनाएका छन् । समाजसँग घुलमिल भएका छन् र छोराछोरीलाई स्कूल पठाउन थालेका छन् । गाउँमै सञ्चालित माझी प्राबिमा बोटे र मुसहर समुदायका बालवालिका पढिरहेका छन् । १२ बर्षअघिदेखि शुरु भएको माछापालनमात्र नभएर हाँस र कुखुरापालन पनि फस्टाएको छ । 
सामुदायिक वन पनि जोगिएको छ । पहिला उजाड थियो । करिब ३५ वटा गैँडा र  ३ वटा वाघको संरक्षण भएको छ । होमस्टेमार्फत् जंगलतिरको निर्भरता हटेको छ । होमस्टेले नै बजारसम्म उनीहरुको पहुँच पु¥याएको छ । अब स्थानीय थारु, मुसहर र बोटेहरु हाँस कुखुरा, माछापालन, धान मकै, बेसार खेतीमा सक्रिय छन् । मुसहर जातिमा डेढ दशकयता आएको परिवर्तनबाट स्थानीय दंग छन् । ताल कार्यक्रमका प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठीको शब्दमा स्थानीयहरुको प्रगति विदेशीको अनुदानमुक्त समाजनिर्माण अभियान हो ।
०००००००
पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट १८ किलोमिटर दक्षिणको वस्तीका १११ घर धुरीमा ६०० जनाको थारु परिवार बसेको छ । उनीहरुले २२ वटा होमस्टे चलाइरहेका छन् । बर्दियाको खाता कोरिडोरस्थित डल्ला क्षेत्र हो यो ।
बर्दिया निकुन्ज जाने आन्तरिक र वाह्य पर्यटक डल्ला क्षेत्रमा जान्छन् । बाहिरबाट मानिसहरुको आवतजावतले यहाँ आम्दानी बढेको छ, बन्यजन्तु जोगिएका छन् र स्थानीयमा जागरण आउको छ । शिव सामुदायिक बनका अध्यक्ष मंगल थारुकै अनुभव रोचक छ । उनी पहिला मुक्त कमैयाँ थिए ।  होमस्टे सञ्चालन र वन्यजन्तु संरक्षणमा लागेपछि उनले अंग्रेजी सिके, अरुलाई पनि सिक्न प्रेरित गरे । स्थानीय महिलामा पहिला भाषाको समस्या थियो । अहिले स्थानीय थारु महिला विहानै पुग्ने पाहुनालाई अंग्रेजीमा स्वागत गर्छन्–  गुड मर्निङ सर÷म्याडम ।  मंगलले डल्ला क्षेत्रमै पंक्तिकारसँग भने, ‘होमस्टेबाट गुजारा पनि राम्रैसँग भएकोछ, जंगल जोगिएको छ । हाम्रा पुर्खाले छाडेर गएका संस्कृति, रीतिरिवाज संरक्षण गरेका छौँ । गाउँमा ८ कक्षासम्म बोर्डिङ स्कूल चलाएका छौँ । यो सबै यहाँको वन, वन्यजन्तु र हामीलाई जागरण ल्याइदिने सरकारी कार्यक्रमको देन हो ।’
००००००००

कैलालीको देउकीस्थित बनमा लालमटियामा मानिसहरु गिद्ध संरक्षण अभियानमा छन् । त्यसका लागि उनीहरुले २०६५ साल कात्तिक २२ गते पशु बृद्धाश्रम स्थापना गरेका छन् । देउखुरी उपत्यकाका गाईहरु पहिलाजस्तो जथाभावि मर्नुपरेको छैन । मरेका वस्तुको सिनो पनि जथाभावि सड्न पाउँदैन । वन संरक्षणसँगै वन्यजन्तु पुनः आउन थालेका छन् । शुरुमा बन्यजन्तु शुरुमा चित्तलमात्र थियो, अहिले हुँडार, हात्ति, काग, स्याल, चितुवा, मयुर, वनकुखुरा छन् । पहिला सुकेका पाँचवटा मुहान पलाएको छ । त्यसवाहेक दुईवटा मुहान थपिएको छ ।
गिद्धले असोजदेखि जेठसम्मको ९ महिनामा फुलपार्ने, ओथारा बसेर बच्चा कोरल्ने र उडाउनेसम्मको काम सक्छ । हरेक बर्ष जेठको अन्तिमतिर गिद्धले बच्चालाई उडाइसक्छ ।
००००००
कञ्चनपुरको जनहित महाकाली सामुदायिक बनका अधिकांश उपभोक्ता मुक्त कमैया छन् । उनीहरुकै नेतृत्व छ । उनीहरु विजयसालको संरक्षणमा सक्रिय छन् । यो वहमूल्य काठ हो ।  बाणी गाविस २, खल्लागोठमा पुग्दा मुक्त कमैया परिवारका अगुवाहरु सफलताका कथा सुनाउँदै थिए ।
उनीहरुको वनमा चरिचरन निषेधित र आगलागी नियन्त्रीत छ । वन मासिनुको प्रमुख कारणहरु यिनै हुन् । देशभरिका २० हजार सामुदायिक बनमध्ये चरिचरन नियन्त्रीत गरिएको एक मात्र वन यही हो । वनका अध्यक्ष तुलसीराम चौधरीका अनुसार यो वन २०७० चैत ८ गते घोषणा भयो । यसका लागि स्थानीय अगुवाहरुको १० बर्ष मेहनत लाग्यो ।
पहिला मासिँदै गएर ६०बोट बाँकी रहेकोमा अहिले विजयसालको संख्या बढेको छ । ६ सात फिट अग्लो भएको छ । वन जोगाउँदै गएपछि वनमा पाटेवाघ आएको छ । दुईवटा निलगाई खाएको पत्ता लाग्यो ।
पहिला हरेक घरमा १हजारदेखि १२००सम्म गौरीगाई (स्थानीय जातका) लगाइन्थ्यो, अहिले उन्नत जातका थोरै गाई पालन गर्न थालिएको छ । अहिले खेतीपाती ट्याक्टर लगाएर हुन थालेको छ ।
२०५७ साउन २ गते सरकारले मुक्त  कमैया घोषणा गरेपछि चारसय मुक्त कमैया घर खल्लागोठ आए । सडक छेउमा चारचार कठ्ठा र गाउँमा पाँच पाँच कठ्ठा जमिन सरकारी जमिन उनीहरुलाई मिल्यो । सबै जमिन सार्वजनिक वनक्षेत्रबाट दिइएको थियो । शुरुमा स्थानीयले र वन कार्यालयले उनीहरुको बसोबासस्थलको विरोध गरे ।
साउनको बर्षात्मा जमिन्दारको घरबाट निस्किएका उनीहरु शुरुमा टेन्ट हालेर बसे ।  सरकारी बनमाक्षेत्रमा राखिएका कमैयाले बन मास्लान् भन्ने त्रासदी सबैको थियो । तर त्यस्तो भएन । मुक्त कमैयाले बन मासेनन्, बरु जोगाउने अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेले । अहिले उनीहरुले बचाएको वन देशभरकै नमूना छ ।
तुलसीरामका अनुसार शुरुमा त्यो ठाउँमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापित थिए । मुक्त कमैयालाई व्यवस्थित गरेपछि उनीहरुलाई अन्तै सारियो । प्राप्त भएको ६० हेक्टर जमिनमध्ये आधामा उनीहरुले प्रतिघर १५ वटाका दरले बाँस रोपे । यहाँ जम्मा ६०० घर परिवार छन् । यीमध्ये मुक्त कमैयाका मात्रै ५६८ घर छन् । पुनस्र्थापित माओवादी लडाकुका ८ परिवार पनि यहाँ छन् । उनीहरु पनि पूर्वकमैया परिवारका हुन् ।
उनीहरुको जनसंख्या करिब २५सय छ । कञ्चनपुरका १९ गाविसबाट मुक्त भएका कमैयाको पहिलो समूह यही हो । उनीहरुलाई पर्याप्त जमिन छैन । तर बन फाँडेर जमिन विस्तार गर्ने सपना उनीहरुले देखेनन् । बाहिर मजदुरी गरेर परिवार पाले । अवैतनिक काम गरेर भए पनि वन संरक्षणमा उनीहरु लागे । उनीहरुलाई घर बनाउन सरकारले प्रतिघर ३५ क्युविक फिट काठ दिने घोषणा गरे पनि दिएन । तर अहिले उनीहरुको गुनासो छैन ।
मुक्त कमैयाका आफ्नै गुनासा छन् । उनीहरु तरकारी उत्पादन गर्छन् तर नजिकको बजारसम्म पुग्ने माध्यम छैन । बल्लतल्ल अत्तरिया, धनगढी, नेपालगञ्ज पु¥याउँदा भनेको भाऊमा विक्दैन । गरेको ज्याला पनि उठ्तैन । उनीहरुले लगाएको अर्गानिक तरकारी आलु काउली, रायो, धनिया, रेला, लसुनका तुलनामा भारतबाट आउने तरकारी सस्तो हुन्छ । भारतबाट एकाविहानै  बनबासा नाका हुँदै तरकारी धनगढी बजारमा आउँछ । भारतीय सब्जी सस्तोमा पाइन्छ, स्थानीय उत्पादन कुहिएरै जानुको विकल्प छैन ।
मुक्त कमैया परिवारका युवाले हेयर कटिंग, बाँस र बेतका फर्निचरको तालिम, डकर्मी, वायरिंग, मोटर मर्मन गर्ने, बिजुलीका काम गर्ने तालिम लिएका छन् । तर सिपको सदुपयोग छैन । करिब १०० जना स्थानीय युवा विदेशमा छन् । यो देशैभरिको समस्या हो । देशमै रोजगारी नपाएकोमा अन्तजस्तै त्यहाँ पनि पीडा छ । तर उनीहरुको धेरै गुनासो छैन ।
मुक्त कमैया शिविरभित्र वालकल्याण निमावि छ । आठजना शिक्षकमध्ये चारजनाको तलब निजि श्रोतबाट दिनुपर्छ । सामुदायिक वनको आम्दानीबाट उनीहरुलाई खुवाउनु परेको छ , सरकारले एउटा पनि स्थायी दरवन्दी दिएको छैन । यसमा उनीहरुको ठूलो गुनासो छ ।
चुरेबाट पाँच किलोमिटर दक्षिणमा रहेको खल्लागोठमा मुक्त कमैयाको अगुवाईमा तालतलैया, सौन्दर्य र जंगली जनावरको संरक्षण भइरहेको छ । शुक्लाफाँटामा बन्यजत्नु हेर्न आउने पर्यटक त्यहाँ कम्तिमा एक रात रोकिए आम्दानी गर्न सकिन्छ कि भन्ने स्थानीयलाई लागेको छ । त्यसका लागि उनीहरु होमस्टे चलाउन चाहन्छन् ।
स्थानीय मुक्त कमैया त्यो क्षेत्रलाई चरा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भएको हेर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि पहल गरिदिन उनीहरुले आग्रह गरे । स्थानीय समाजसेवी महेशदत्त जोशीका अनुसार सिस्ने क्षेत्रमा सीमसार र घाँसे मैदान छ । १२ मास पानी रहन्छ । धेरै प्रजातिका चराको बसोबासस्थल छ ।

तालिवानसँग सम्भावित शान्तिवार्ता

विरोचन अधिकारी

काठमाडौं, कात्तिक १२ (एजेन्सीहरुको सहयोगमा) । पाकिस्तान सरकारले आतंकवाद समस्यासँग जुध्न राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित रणनीति अख्तियार गर्दैछ । यस स्म्बन्धी केही अघि सम्पन्न सर्बदलीय सम्मेलन महत्वपूर्ण क्षण हो । पहिला पनि यस्ता अनेक सम्मेलनहरु भएका थिए । तर यो विगतमा भएका भन्दा फरक सम्मेलन थियो । पहिलो,  निम्तालुहरु सबै सहभागी भए । दोस्रो, तालिवान समस्या र अमेरिकी मानवरहित विमान हमलासँग जुध्ने यो रणनीति जनताको म्यान्डेट र थियो । बास्तबमा जनताले ड्रोन विरोधी नीति लिएका राजनीतिक दललाई भोट हालेका थिए । । तेस्रो, सर्बदलीय सम्मेलनले  अर्थतन्त्र, ऊर्जा र आतंकबादका बिषयमा डिल गर्न सरकारलाई छाड्ने र्निाय ग¥यो । सर्बदलीय सम्मेलनले सरकार र संघीय सरकारहरुले तालिवानसँग वार्ता गर्नका लागि पूर्ण विश्वासको वातावरण निर्माण ग¥यो । त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र र वार्ताकारहरु टुंग्याउन पनि सरकारले म्यान्डेट पायो ।

सम्मेलनमा पाकिस्तनका सुरक्षा अधिकारीहरुले जानकारी दिए कि तेहरीक ए तालिवान पाकिस्तान (टीटीपी)मा केही व्यक्तिहरु वार्ताका पक्षधर छन् । तर विदेशी नियकायद्धारा सञ्चालित पनि छन् जो वार्ता चाहँदैनन् । अब टीटीपी पन वार्तामा आउने समय भएको  छ । 
अफगानिस्तानको द्धन्द्ध क्रमशः समाप्तितिर जाँदै गर्दा पाकिस्तानले सीमित पाकिस्तानी तालिवान समूहहरुसँग प्रभावकारी ढाँचाको वार्तामा बस्नु तर्कसंगत र उपयुक्त हुनेछ ।
पाकिस्तानले वार्ताको यस्तो प्रक्रियामा अमेरिका, अफगानी तालिवान  अफगानिस्तान सरकारका बीचमा यसअघि नै मध्यस्थता गर्दै आएको छ । बरिष्ठ तालिवान नेता अब्दुल घानीबेरादरको रिहाईले अफगानिस्तानभित्र राजनीतिम मेलमिलाप प्रक्रिया निकै अगाडि बढेको संकेत गर्दछ  । नोभेम्बर २०१२ देखि अहिलेसम्म पाकिस्तानले २७ जना तालिवान नेताहरुलाई रिहाई गरिसकेको छ । पाकिस्तान अफगानिस्तानबाट विदेशी फौज जानुअघि नै वार्ताबाट त्यहाँ समाधान भएको हेर्न चाहन्छ ।
मुलुकको सुरक्षा रणनीतिमा आएको बदलाबसँगै टीटीपीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै उच्च नागरिक सैन्य नेतृत्वले सबै सशस्त्र समूहहरुसँग एकैसाथ वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । पाकिस्तानी तालिवानले यो कदमको स्वागत गरेको छ । टीटीपीले सरकारले वार्ता प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ भन्ने आधारमा आफू अर्थपूर्ण वार्तामा प्रवेश गर्ने प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
वास्तबमा आतंकवादी र अतिवादी तत्वहरुलाई बलप्रयोगबाट नियन्त्रण गर्ने विगतको प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेकै हो । तर सरकारले वार्ताको विकल्प खुला गरेको यो पहिलो चाहिँ होइन  । तर पनि यो समयमा परिस्थिति बदलिएको छ । तालिवानहरुलाई पनि सरोकारवालाहरुका रुपमा स्थापित गरिएको छ ।
यतिबेला मध्यस्थकर्ताहरुले आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेपछि सरकार वार्ता थाल्ने शोचमा छ । यो महत्वपूर्ण छ कि तालिवान सुरा (निर्णायक निकाय)ले वार्ताकारहरु नै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । तर उसले सरकारले वार्ताकारहरु सार्वजनिक गरेलगत्तै आफ्नो तर्फबाट घोषणा गर्ने भनेको छ ।
टीटीपीको केन्द्रिय नेतृत्वले दाबी गरे अनुसार प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले वार्ताको सम्भाव्यताका लागि चिठी पठाएका छन् र टीटीपीले त्यसको प्रत्युत्तर पनि पठाइसकेको छ । पाकिस्तानको सैन्य नेतृत्वले पनि सरकार–तालिवान सशस्त्र समूहहरुको वार्ताको परिणाम अनुसार अघि बढ्ने भनेको छ । सर्बदलीय वैठकमा प्रधान सेनापति जनरल कयानीले भनेका छन् कि वार्ताका सन्दर्भमा सरकार र सेनाको दृष्टिकोण एकै हो । तर सेनापतिले सरकारी अधिकारीहरु सहमति हुन नदिने बिद्रोहीहरुका अनेक तत्वबारे सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पाकिस्तानको केन्द्रिय नेतृत्वले स्पष्टरुपमा अमेरिकी ‘ड्रोन स्ट्राइक’का बारेमा स्पष्टरुपमा सम्बोधन गरेको छ । अमेरिकीहरुको त्यस्तो शोच मुलुकबाट आतंकवाद निर्मुल पार्ने प्रयासका लागि अबरोध हुनेमा नेतृत्व सचेत छ र आवश्यक परे यो बिषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पु¥याउनुपर्ने नेतृत्वको बुझाई छ । पाकिस्तानको सर्बदलीय वैठकले सम्भावित ड्रोन हमलालाई गैर कानूनी र अनैतिक भनेको छ । सेनापति कयानीले भनेका छन्, ‘हामी हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको परिधिमा यस्तो लडाईँको उपाय र माध्यम अपानउनेछौँ ।  यस मामिलामा अमेरिकाबाट निर्देशित हुनुपर्ने जरुरी छैन । कयानीले त यसबारे अमेरिकासँग कुनै गोप्य सम्झौता नभएको बताएका छन् । यो कुरा अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री सरिफले पनि स्पष्टरुपमा राखेका छन् ।
त्यसकारण तालिमवानसँगको शान्ति वार्ता सफल हुनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा दलहरु एकमत छन् । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्न भन्ने मान्यताका विरोधमा केही शक्तिहरु पनि यहा छन् । तर ती समूहहरुले पाकिस्तनको राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । यो मान्यता राख्नेहरु पश्चिमी निर्देशित हुन् ।
विश्वले पनि के आत्मसात गर्नुपर्छ भने पाकिस्तान सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुक हो । जनताले पछिल्लो चुनाबमा लोकतन्त्रका पक्षमा भोट हालेका हुन् । लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएको वर्तमान सरकार , राजनीतिक दल र जनताको साझा मत छ कि तालिवानसँगको वार्ता  निस्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ ।

बिपीको आत्मबोध, वर्तमानको नियती

-पर्शुराम काफ्ले- 

नेपाली राजनीतिका महानायक बिपी कोइराला घाँटीको क्यान्सर उपचारका लागि विदेश जाने तयारी गर्दा आफ्नो जीवनको भविश्यप्रति विश्वस्त थिएनन् । आफ्नो जिन्दगीको अन्तिम–अन्तिम क्षणमा र आफ्नो समग्र राजनीतिक जीवनको आत्मादेखि नै समीक्षा गर्ने क्रमममा बिपीले ८ जेठ २०३९मा गणेशराज शर्मासँग भनेका थिए– ‘मलाई यदि नेपाली जनताले श्रेय दिन खोज्छ भने.....एउटै कुरामा देओस् कि मैले देशभित्र देशको सामथ्र्यलाई बुझेको रहेछु र देशको सामथ्र्यलाई मैले मुखरित गर्ने कोसिस गरेको रहेछु ।’ (राजा, राष्ट्रियता र राजनीति, पेज १६०)  जीवनको अन्तिम क्षणमा मामुली मानिसले पनि जीवनमा गरेका गल्तीहरुप्रति प्रायश्चितसहित जीवनको यथार्थबोध ओकल्ने प्रयास गर्छ । बिपीले नेपालको तत्कालीन वर्तमान तथा सुदुर भविश्यका लागि बलियो प्रजातन्त्र र राजसंस्था अपरिहार्य रहेको यथार्थबोधबाट अन्तिम समयसम्म पनि बिचलित भएनन् ।  यी दुई बिषय नै मुलुककोे सामथ्र्य रहेको सन्देश दिएको दुई महिनापछि साउन ६, २०३९ मा बिपीको निधन भयो ।
बिपीले तत्कालीन घरेलु र बाह्य परिवेश, नेपालको छिमेक नीति एवं राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा व्यक्त गरेका ब्रह्मवाक्य यतिबेला पनि मुलुकको सामथ्र्य सिद्ध भएका छन् । अन्तिम क्षणमा आफ्नो राजनीतिक जीवनको समीक्षा गर्नेक्रमा बिपीले व्यक्त गरेका ‘अन्तिम ब्रह्मवाक्य’को सार के थियो भने नेपालमा बलियो प्रजातन्त्रसहित पहिचानका लागि राजसंस्था आवश्यक छ । डा. सशांक कोइराला र प्रकाश कोइरालाले ३२ बर्ष अघि पिताजीले व्यक्त गरेको त्यही राजनीतिक यथार्थको औचित्यलाई पछिल्लोपटक उजागर गरेर बहसको थालनी गरेका छन् । राजसंस्थाको समाप्ति मुलुकको जीवनका लागि ठूलो गल्ती भएको उनीहरुको ‘रियलाइजेसन’ले अहिले राजनीतिक बृत्तमा शीर्ष स्थान पाइरहेको छ । विशेष गरी डा. सशांकले नेपाली राष्ट्रियतालाई जोड्ने धागोका रुपमा राजसंस्थाको सान्दर्भिकताका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस पंक्ति मौन छ भने सार्वजनिक जीवनका विभिन्न तह र तप्कामा मिश्रीत प्रतिक्रिया र चिन्तन सार्वजनिक भइनै रहेका छन् ।
बिपीले व्याख्या गरेको ३२ बर्षपछि आजका दिनमा पनि राजसंस्था मुलुकको सामथ्र्य हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस भन्दा पनि विगतमा राजसंस्थाले निर्माण गरेको नेपाली राष्ट्रियताको धरातल मजबुत पार्ने गरी मुलुकको सामथ्र्य बढाउने भन्नेतिर चिन्तन मनन आज आवश्यक छ । 

नेपालको राष्ट्रियता र सम्बृद्धिका लागि आज अपनाउनुपर्ने वैदेशिक नीतिका बारेमा बिपीले तय गरेको गाइडलाईनतिर फेरि फर्किनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।  बिपीले भौतिक जीवनको अन्तिम क्षणमा व्यक्त गरेको ‘नेपाल–भारत–चीन’ सम्बन्धको उच्च प्राथमिकताको अनिवार्यतालाई उनका राजनीतिक उत्तराधिकारीहरुले वर्तमानमा महसुस गरेका छन् कि छैनन् भन्ने बारेमा पनि यतिबेला बहस गर्नुपर्ने भएको छ । संयोगबस कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नयाँ दिल्लीमा भएका कारण पनि यो बहसको सान्दर्भिकता थपिएको छ ।
बिपीले जीवनको ‘अन्तिम  सन्देश’ मा भनेका छन्, –‘हिन्दुस्तानसँग हाम्रो सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध रहनुपर्छ । हिन्दुस्तानसँग हाम्रो धेरै कुरामा मतभेद छ तर मतभेदले मनोवैज्ञानिक आधार लियो भने जुनसकै कुरामा पनि मतभेद देखिन्छ । ... त्यसलाई मनोवैज्ञानिक आधारबाट भन्दा राजनीतिक बुँदाबाट हे¥यौँ भने कुरा मिल्छ भन्ने लाग्छ ।’ उनले अझ स्पष्टरुपमा भनेका छन्, ‘ हामीहरु हाम्रो भूगोलले गर्दा या अरु कारणले गर्दा हिन्दुस्तानसँग धेरै कुरामा निर्भर हुनुप¥या छ र हिन्दुस्तानले पनि हामीमाथि निर्भर हुनुप¥या छ । त्यसो हुनाले अरु मुलुकको तुलनामा हिन्दुस्तानसँग् हाम्रो नजिकको सम्बन्ध रहन्छ । त्यस्तै चिनसँन्ग हाम्रो नजिकको सम्बन्ध रहन्छ । अमेरिका र रुससँग पनि हाम्रो सम्बन्ध रहन्छ तर तिनीहरु टाढाका हुन् ।’
बिपीले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा पार्टीको परिधि बाहिर रहेर निकालेको फराकिलो निस्कर्ष पार्टीले अंगाल्न नसके कांग्रेस र मुलुककै भविश्य नरहने भविश्यवाणि गरेका थिए । अहिले संयोगबस मुलुकको राष्ट्रियता र कांग्रेसको भविश्य दुवै संकटमा छ । सैद्धान्तिकरुपमा कांग्रेस वा अमुक दल र मुलुकको भविश्यलाई एउटै तरिकाले हेर्न मिल्दैन किनभने कांग्रेस र मुलुक एक आपसमा परिपुरक हुनसक्दैनन्् । कुनै दलको भविश्य मुलुको राष्ट्रियताको आधारिशला बन्दैन । यद्यपि बिपीले आफ्नो तहबाट कांग्रेसको भविश्यप्रति गरेको चिन्ता अत्यन्तै स्वभाविक हो ।
बिपीले भनेका छन्– ‘मैले भनेको कुरोलाई पार्टीले मान्यो भने हाम्रो पार्टीको पनि भविश्य छ, नेपालको पनि भविश्य छ । यसलाई मानेनन् भने...अर्को बाटो लिए भने या कुनै विदेशीको मद्दत नभैकन हुँदैन भन्ने बाटो लिए..., मेलमिपालको जुन सैद्धान्तिक व्याख्या मैले ग¥या छु, त्यसलाई छाड्यो भने हाम्रो पार्टीको भविश्य छैन र देशको पनि कुनै भविश्य छैन ।’
बिपीका सांगठनिक उत्तराधिकारी कांग्रेस सभापति कोइराला यतिबेला नयाँ दिल्ली (भारत सरकार)ले दिएको उच्चस्तरीय सत्कार ग्रहणमा व्यस्त छन् । यतिबेला मुलुकका आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरुमा संविधान निर्माणको जग बसाल्ने सामथ्र्य कमजोर  भएका बेला कोइराला नयाँ दिल्लीको मेजमानीमा छन् । प्रजातन्त्र र मुलुकको वर्तमान संकटग्रस्त अवस्थामा छ । तत्कालीन राजनीतिक परिवेशका सन्दर्भमा यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालले नयाँ दिल्लीबाट जे सन्देश र सुझाब ल्याए वा जे सन्देश उता प्रस्तुत गरे, अहिले कांग्रेस सुप्रिमोले लेनदेन गर्ने सन्देशमा कुनै तात्विक फरक छैन । किनभने लामो समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न जटिलता अथवा दुई मुलुकबीच बलियो मित्रता आवश्यक रहेको यथार्थमा कुनै पनि फेरबदल आएको छैन ।
यतिबेला राजसंस्था छैन तर उसको अनुपस्थितिमा मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बनाउने आन्तरिक सामथ्र्य किन बढ्न सकेको छैन ? नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनको प्रबाहमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छिमेकी मुलुकको तीर्थाटनमा गएका नेताको प्राथमिकता शक्तिआर्जनमा मात्र केन्द्रित छ । वर्तमान घरेलु परिवेशका सन्दर्भमा हेर्दा निर्वाचन सुनिश्चित गर्नेतिर शीर्ष नेताको प्राथमिकता नै छैन । राजनीतिको शीर्षासनमा बसेका मानिसहरु  आपसी निन्दा र भत्र्सनामा केन्द्रित छन् । आफ्नो सामथ्र्य बिस्तार गर्न नसकेका र अपरिहार्य घरेलु दायित्व निर्वाह गर्न नसकेका नेताले नयाँ दिल्ली गएर के कुरा गर्ने ? भारतमा रहेका सभापति कोइराला प्रष्ट छैनन् जसरी दाहाल, देउवा र नेपालहरु अस्पष्ट थिए । अहिले घरेलु राजनीतिक मुद्दाहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन मुख्य प्राथमिकता हो कि कथित शक्ति आर्जनका लागि छिमेकको अनुचित प्रार्थना र बन्दना ? बिपीलाई आदर्श मान्न रुचाउने र उनलाई मार्गदर्शक ठान्ने कांग्रेसका शीर्ष नेताले जबाफ दिनुपर्छ । 
बिपीले व्याख्या गरेको नेपालको राष्ट्रियता र छिमेक नीतिबाट काग्रेस धेरै कोस टाढा छ । बरु, भर्खरै जन्मेको एउटा पार्टी जनता दलका उपाध्यक्ष एवं अन्तराष्ट्रिय मामिला र जलस्रोत विज्ञ अरुण कुमार सुवेदीले पंक्तिकारसँग भनेका छन्, ‘नेपालको विदेश नीतिमा छिमेकी र सात समुद्रपारी रहेका देशहरुबीच समदुरी सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने परम्परागत विदेश नीतिको सान्दर्भिकता सकिएको छ । त्यसबाट हामीले कुनै लाभ पाएनौँ, अब पनि पाउन सक्दैनौँ । अब पहिलो प्राथमिकताको घेरामा चीन र भारत, त्यसपछि मात्रै अमेरिका, युरोप, पाकिस्तान वा अरु मुलुकलाई राख्नुपर्छ । भारत र चीनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदा अरु मुलुकसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भने त्यसलाई कुनै परबाह गरिनु हुँदैन ।’ तर बिपीले भारत–चीनसँगको उच्च प्राथमिकताको कुरा गरिरहँदा घरेलु राजनीतिमा उनीहरुको प्रवेश बर्जित हुनुपर्ने अर्को यथार्थ पनि व्यक्त गरिरहेकै थिए ।  अहिले कांग्रेसले नै यो कुराको रियलाईजेसन गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक आशिर्वादका लागि यात्रारत रहेका वा नरहेका कांग्रेस नेताले महात्मा गान्धीले बिपीलाई भनेका निम्न कुराहरु ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नु जरुरी छ । गान्धीको निधन हुनुभन्दा दुई दिन अघि २८ जनवरी १९४८ मा दिल्लीको विरला हाउसमा बिपीले गान्धीसँगै दिन बिताएका थिए । बिपीले गान्धीसँग केही मद्दत मागेका थिएनन् तर मद्दत माग्न बिपी आएको भान भएका गान्धीले भनेछन्, ‘म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्दिन । जब मेरा आफ्नै मानिसहरु मेरा कुरा सुन्दैनन् भने तिमी कसरी अपेक्षा गर्छौ कि तिम्रा राणा प्रधानमन्त्रीहरु मेरा कुरा सुन्छन् ।’ पशुपति शमशेर राणाका हजुरबुबा मोहन शमशेर नेपालका प्रधानमन्त्री हुँदाको कुरा हो यो । पाकिस्तानलाई ५५ करोड सहायता गर्न गान्धीले जोडबल गर्दा जवाहरलाल नेहरु र बल्लभ भाइ पटेलले नमानेपछि सरकारविरुद्ध अनसनमा बसेकै बेला नाथुराम गोड्सेले गान्धीको हत्या गरेको थियो ।
अहिले भारत आफ्नै आन्तरिक र बाह्य समस्यामा जुध्नुपरेको छ । माओवादीदेखि पृथकतावादी आन्दोलन झेलिरहेको भारतले तेलंगना अलग राज्य बनाउने राजनीतिक सहमतिपछि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको अर्को दबाब भोगिरहेको छ । जम्मु काश्मिरमा पाकिस्तानी सैनिकसँग हुने भारतीय सैनिकको जबाफी गोली हानाहानदेखि चिनियाँ सेनाको प्रवेशसम्मको समस्यामा भारत छ । भुटान भारतको अर्को टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । यो बेला नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मिलापत्रका लागि भारतले गर्ने सहयोग के हो ? अर्को १२ बुँदे दिल्ली सहमति ? नेताहरुको अपेक्षा के हो, भारतले गर्ने सहयोगको चाहना के हो ? खुलेको छैन ।
बिपीको निधन भएको तीन दशकपछि राजसंस्थाको समाप्तिबाहेक केही परिवर्तन भएको छैन । जनताको आवश्यकता र समस्या बढेको छ, त्यसको समाधान गर्ने मुलुकको सामथ्र्य झन पुड्को हुँदैछ । नेताहरु निन्दा र भत्र्सनाको जगमा प्रजातन्त्रको बृक्ष पल्लबित गर्न खोजेका छन् ।
वास्तबमा राजतन्त्रले पैदा गरेको भ्याकुमको पूर्वानुमान गर्न नेताहरु असफल हुँदा त्यसको असर मुलुकको राष्ट्रियतामा ठोक्किन पुगेको छ । बिपीले मुलुकको तत्कालीन र दीर्घकालिन राष्ट्रिय सामथ्र्यका आधारहरु बुझेका थिए र त्ससको इमान्दारीपूर्वक यथार्थ व्याख्या गरिदिए । आज कांग्रेसकै नेताले जानाजान मुलुकको आन्तरिक मुद्दा समाधान गर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाबाट च्युत भएर छिमेकीको निर्णाकत्व स्वीकार गर्न हवाइजहाज चढ्नुपर्ने आवश्यक थिएन ।
pkaphle@gmail.com

Major part of this article has been published in TARUN WEEKLY, 21 Shrawan, 2070.

भुटानको परिदृष्य, नेपालको बुझाइ

-पर्शुराम काफ्ले-

सन् १९४९ मे महिनामा भारतसँग सन्धी गर्ने बिषयमा नयाँ दिल्लीमा छलफल गर्न जाँदा भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दोर्जी र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुबीच चर्काचर्की भएछ । श्रीमती टासीसहित नयाँ दिल्ली गएका दोर्जीलाई नेहरुले भने, ‘भुटान हाम्रा लागि अबसर भन्दा बोझ भएको छ यतिखेर ।’ भुटानले सन् १८६४ मा गुमाएका केही भूभाग भारतबाट पाउने चर्चासँगै नेहरुले त्यो टिप्पणि गरेका थिए ।  जबाफमा दोर्जीले भनेछन्, ‘ इफ इट इज सो, सर, गिभ अस कम्प्लिट इन्डीपेन्डेन्स एण्ड वी वुड आवरसेल्भ्स क्यारी अन इन्डीपेन्डेन्टली । (त्यसो भए महोदय, हामीलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुस्, हामी स्वतन्त्ररुपमा आफ्नै तरिकाले अघि बढ्छौँ ।) यसको तीन महिनापछि अगस्ट ८, १९४९ मा भारत–भुटान–सन्धीमा हस्ताक्षर भयो । भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत दमन शमशेर राणालाई भेटेका भुटानी प्रधानमन्त्रीले यो बृतान्त बताएका थिए । राणाले आफ्नो किताब ‘नेपाल रुल एण्ड मिसरुल’को पेज १५४ मा यो प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । 
यसपाली पेट्रोलियम पदार्थमा दिएको अनुदान भारतले चुनावको मुखमा आएर कटौती गरेपछि भारत–भुटान सम्बन्धमा असहजता प्रकट भयो । भुटानको सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध आफ्नो छातामुनी राखिरहन चाहने (अहिले पनि भारतकै पकडमा छ) भारतीय चाहनाविरुद्ध भुटानभित्रै विरोधका स्वर गुन्जिए । आफ्नो सबैभन्दा बलियो पकड रहेको छिमेकलाई असर पार्ने गरी अनुदान कटौती गरेर भारतले मूल्य चुकाएको टिप्पणि भारतीय अखबारहरुमा आए, भारतको राजनीतिक बृत्तमा पनि यो प्रकरणले हलचल मच्चायो । अनुदान कटौतीपछिको पस्थितिमा भुटानको निर्वाचनमा बिपक्षी दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीले दुई तिहाई मत पायो, पूर्व प्रधानमन्त्री जिग्मी वाई थिन्लेले नेतृत्व गरेको दलले  ‘शर्मनाक’ पराजय भोग्नुप¥यो । भारतको चाहनालाई मद्दत पुग्ने गरी आएको यो निर्वाचन परिणामपछि भारत–भुटान सम्बन्धको भविश्यवारे नयाँ बहस थालनी भएको छ ।

भुटानको तत्कालीन थिन्ले सरकार चीनसँग नजिकिएको तथा अन्तराष्टिय रंगमञ्चमा मुलुकको स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गर्न क्रियाशील रहेको घटना भारतका लागि दीर्घकालिनरुपमा सहज हुन नसक्नु स्वभाविकै थियो । तीनतिरबाट घेरिएको भुटानको परराष्ट्र र सुरक्षा आफ्नो हातमा रहेको भारतले दाबी गरिरहँदा भुटानले चिनसँगको सम्बन्ध विस्तार र संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्वतन्त्र मुलुकको हैसियत स्थापित गर्न खोजिरहेको थियो । एकहदसम्म थिन्ले यो कुरामा सफल भएकै मान्नुपर्छ । तर भारतले यो सबक केबल जिग्मी वाई थिन्लेलाई मात्रै सिकाउन खोजेको हो कि वास्तविक सत्ताको बागडोर सम्हालेका संवैधानिक राजा जिग्मी खेसर नाम्ग्याल वाङचुकलाई ? यो बहसको बेग्लै पाटो हो । यद्यपि अनुदान कटौती राजनीतिक बिषय नभएको भनेर भारतले कुटनीतिक चतु¥याईँ प्रकट गरेको छ ।
जिग्मी वाई थिन्लेले भुटानको परराष्ट्रसम्बन्ध फराकिलो बनाउन खोज्नु उनको मात्रै चाहना हुनैसक्दैन । भुटानमा जे जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरे पनि शक्ति राजासँगै छ । राजाको चाहनाबिपरीत यस्तो मामलामा कोही पनि दुस्साहस गरेर अघि जाने अवस्था हुँदैन । वर्तमान राजाका बुबा र थिन्ले सम्धी नाता पर्छ ।  अघिल्लेपटक दरबारकै चाहना अनुसार थिन्लेको पार्टीले ४५ सिट ल्याएको थियो । यसपाली दरबारसँग त्यतिधेरै निकटता नभएका व्यक्तीहरुको पार्टीले दृुई तिहाई हासिल गरेर सरकार निर्माणको कसरत गर्दैछ । यद्यपि यो दलले पनि दरबारको स्वार्थप्रतिकुल काम गर्ने सामथ्र्य राख्दैन ।
भारतले अर्बौं लगानी गरेको भुटान भारतको अघोषित संरक्षित राज्यकै हैसियतमा रहेको हो । भुटानको पछिल्लो विकास र आर्थिक उन्नतिमा भारतकै प्रमुख आशिर्वाद छ ।  सिक्किमको बिलयपछि छिमेकमा भुटान भारतको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा छ र भुटानको रक्षा तथा पराष्ट्रसम्बन्ध पनि भारतको नियन्त्रणमा छ । तर सिक्कि जसरी विलय भयो, भुटानको भारतमा बिलय असम्भव छ भन्ने यथार्थ भारतले पनि राम्रोसँग बुझेको छ ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्री थिन्लेले चिनका प्रधानमनत्रीसँग ब्राजिलमा गरेको भेटवार्ता, समाधान हुँदै गएको भुटान–चीन सीमाबिबाद, चीनबाट भुटान दुई दर्जन जति गाडी भित्र्याइएको प्रकरण र ग्रस नेश्नल ह्याप्पिनेसको अभियानका क्रममा थिन्लेले विभिन्न मुलुकमा गएर भारतको कटु आलोचना गरेको प्रतिफल भारतले अनुदान कटौतिपछि निर्वाचनमा प्रकट भएको छ । बिपक्षी दलको विजय स्वतन्त्र निर्वाचनमा भुटानी जनताको फेयर मतको परिणाम मात्र थिएन । थिन्लेको दलको पराजयबाट भारतले भुटानको राजालाई नै सबक सिकाउन खोजेको देखिन्छ । अघिल्लो सरकारको कुटनीतिक सक्रियता केबल प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणको परिणाम मात्र थिएन, राजदरबारकै योजना कार्यान्वयकर्ता मात्र थिए थिन्ले । राजपरिवारसँग पारिवारिक नाता नै जोडिएका थिन्ले र उनको दलको पराजयलाई भुटानको राजसंस्थामाथि भारतीय दबाबका रुपमा पनि हेर्न थालिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि अर्को सत्य के हो भने भुटान अहिल्यै भारतीय प्रभावबाट बाहिर जाने स्थिति छैन । तर भुटानमा चिनले राजदूताबास स्थापना गर्न जारी राखेको पहलकदमी, अमेरिकाको बढ्दो चासो भारतका लागि प्रिय नभए पनि उसको बलबुताले रोकिने स्थिति छैन ।  कम्तिमा चिनको प्रवेश भारतको चाहनाले मात्रै अब नरोकिने स्पष्ट छ ।,
भारतसँग भन्दा सांस्कृतिकरुपमा तिब्बतसँग निकट रहेको भुटानकोृ राजखान्दानसँग भारतको परम्परागत पकड त्यही स्तरमा अब रहन सम्भव छैन । भारतले भुटानमा आफ्नो पकड जमाउन प्रयोग गर्नुपर्ने कार्ड भनेको दक्षिण भुटानमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी नै उपयुक्त थिए र हुन् । नब्बेको दशकमा भारतीय चाहना अनुसार भुटानी राजाले जबर्जस्त देश निकाला गरेका नेपालीभाषीका लाखौँ परिवार अहिले पनि भुटानभित्र विभिन्न हैसियत बनाएर बसेका छन् । नेपालीबाहेकका अन्य जाति पनि भुटानी तत्कालीन राजा जिग्मी सिंगी वाङचुकको अत्याचारको सिकार भएका छन् । खेदिएका परिवारका नातागोता भुटानमै छन्, भुटानले उनीहरुलाई प्रश्स्त सेवा सुविधा दिएको भए पनि पारिवारिक विछोडको पीडा उनीहरुसँग यथावत छ । नेपालीभाषीलाई खेद्नका लागि भारतको हरियो बत्ति रहेको तथ्य भारतका प्रभावशाली तत्कालीन विदेश सचिव जे एन दीक्षितले आफ्नो चर्चित किताब ‘माइ साउथ ब्लक इयर्स’मा खुलासा गरिसकेका छन् । तर, संयोग अब दुर्भाग्यको सिकार बनाइएका नेपालीभाषी नै भारतलाई अब चाहिएको छ । भारतले आफ्नो परम्परागत पकड कायम राख्न चाल्ने नयाँ तुरुपले भुटानको राजनीतिक प्रणालीमा फेरबदल आउन सक्ने सम्भावना छ । समय लाग्ला, तर त्यसको विकल्प छैन ।
तर पछिल्लोपटक प्रकट भएको भारत–भुटान सम्बन्धको असहजताले नेपाललाई एउटा गज्जको पाठ सिकाएको छ । अघोषित संरक्षित राज्यजसरी लगानीको विशाल मूल्य बगाएको भारतसामू भुटानले आफ्नो महत्व थप स्थापित गरिदिएको छ । भुटानका लागि भारतको महत्व आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, भुटानले भारतका सामू आफ्नो रणनीतिक महत्व थप स्थापित भएको छ भारतीय अनुदान कटौतिको घटनापछि । नेपालको परराष्ट्र मामिला सम्हालेकाहरुका लागि यो ठूलो पाठ हो । नेपाल–भारत सम्बन्धको परिचर्चा गर्नेहरुले नेपालमा भारतको महत्वमात्रै स्थापित गरिरहेका छन्, भारतलाई पनि नेपालको ठूलो महत्व छ भन्ने कुरा ओझेलमा परेको छ । नेपाललाई भारतको मात्रै आवश्यकता भएको स्थापित गर्ने र यही मान्यताको झोला बोक्नेहरुले भुटानबाट ठूलो पाठ सिक्नुपर्ने छ । 

TARUN WEEKLY, SAUN 7, 2070
For comment : pkaphle@gmail.com

संविधानसभा चुनावको राजनीतिक महत्व

–    मोहनविक्रम सिंह
अहिले देशको सम्पूर्ण राजनीति संविधानसभाको चुनावमा केन्द्रित भएको छ । ऐतिहासिक रुपले भन्ने हो भने २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको करिब ६ दशकभन्दा बढी अवधिको राजनीति संविधानसभाको वरिपरि नै घुमिरहेको छ भने पनि हुन्छ । २००७ सालको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको चुनावको व्यवस्था गरियो । संविधानसभाको चुनाव स्वयं साध्य थिएन, तर त्यो संविधानको निर्माणको एउटा साधान थियो । तर प्रथमता ५७ वर्षसम्म संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन । २०६४ मा संविधानसभाको चुनाव भयो । तर संविधानको निर्माण हुन सकेन । अहिले पुनः संविधानसभाको चुनावको घोषणा भएर त्यसको मिति समेत तोकिएको भएपनि संविधानको निर्माणको प्रश्न मात्र होइन, स्वयं संविधानसभाको चुनावको प्रश्न पनि अनिश्चित छ । यो कुरा इतिहासको गर्भमा नै लुकेको छ, संविधानसभाको चुनाव र संविधानको निर्माणका लागि अझै कति लामो समय प्रतिक्षा गरिरहनु पर्ने हो वा त्यसका लागि कति संघर्ष गरिरहनु पर्ने हो ?
संविधानसभाको चुनाव वा संविधानको निर्माणमा कैयौं गलत राजनीतिक, प्रतिगामी, दक्षिणपन्थी, अवसरवादी वा “वामपन्थी”, संकीर्णवादी राजनीतिक सोंचाई र गतिविधिहरुका कारणले बाधा पुग्दै आएको छ । सर्वप्रथमता तात्कालिक राजाहरुले नै संविधानसभालाई आफ्नो सवैभन्दा दुश्मन ठाने । त्यसैले तात्कालिक राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले त्यसका विरुद्ध षडयन्त्र गरे र आखिर त्यसको हत्या नै गरे । उनीहरुले यो कुरा राम्ररी बुझेका थिए, संविधानसभाको चुनाव भयो भने उनीहरुसित भएको सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण हुनेछ र अन्तमा राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको स्थापना हुनेछ । त्यसैले २००७ सालमा राजाद्वारा नै संविधानसभाको चुनावको घोषणा गरिएको भएपनि उनीहरु त्यसको हत्या गर्न सफल भए । निश्चय नै एक्लै उनीहरु त्यसो गर्न सफल हुने थिएनन् । त्यो बेलाको सबै जस्तै राजनीतिक शक्तिहरु राजाका त्यस प्रकारका षडयन्त्रमा साथ दिन तयार भएकाले नै त्यस प्रकारको षडयन्त्र सफल भएको थियो । टंकप्रसाद र डा. के.आई.सिंहले ता खुला रुपले नै संविधानसभाको चुनावका विरुद्धको षडयन्त्रमा साथ दिए । पछि वी.पी.को नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि संविधानसभाको चुनावको नारालाई छाड्ने निर्णय ग¥यो । यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा राम्ररी थाहा भएको तथ्य हो कि डा. केशरजंग रायमाझीको बहुमतको त्यस प्रकारको लाइनका विरुद्ध पुष्पलाल, शम्भुराम र म समेतले केन्द्रीय समिति र प्लेनममा कडा संघर्ष गरेका थियौं । तर २०१७÷१८ सालमा दरभंगा प्लेनममा आइपुग्दा पुष्पलाल र शम्भुरामले पनि संविधानससभाको नारालाई छाडे र केन्द्रीय समितिमा म मात्र एक्लै त्यो नाराको पक्षमा बाँकी रहेको थिए, यद्यपि प्लेनमको अत्यधिक बहुमतले पुष्पलाल र डा. केशरजंग रायमाझीको राजनीतिक प्रस्तावहरुलाई अस्वीकार गर्दै अत्यधिक बहुमतले संविधानसभाको प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो ।
राजाको पञ्चायती तानाशाही शासन कालमा संविधानसभाको नारामा लगातार जोड दिने खालि हाम्रो पार्टी मात्र रहेको थियो । २०४६ राजाको निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको अन्तपछि २०४८ सालमा भएको संसदीय चुनावलाई पनि हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको चुनावको माग गर्दै बहिष्कार गरेको थियो, जब कि ने.का., अहिलेको एमाले र माओवादीहरु समेत संविधानसभाको चुनावको विरुद्धमा उभिएका थिए । तर पछि राजाले संसदलाई समाप्त गरेर प्रत्यक्ष शासन कायम गरेपछि उनीहरु पनि संविधानसभाको चुनावको पक्षमा आए र अन्तमा संविधानसभाको चुनाव भयो । तर त्यो संविधानसभाको संविधानको निर्माण नगरिकन विघटन भयो । अन्तमा संविधानसभाको चुनावको निर्माणका लागि प्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार बनेको छ ।
माथिको संक्षिप्त विवरणले संविधानसभासित गत ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि जोडिएको इतिहास माथि सरसरी प्रकारले प्रकाश हाल्छ । त्यो इतिहासबाट यो कुरामा कुनै शंका रहन दिन्न कि, एकातिर, हाम्रो पार्टी गत ६ दशक देखि नै दृढतापूर्वक संविधानसभाको चुनावको पक्षमा उभिदै आएको र त्यो इतिहासलाई कायम राख्दै अहिले पनि हाम्रो पार्टी दृढतापूर्वक संविधानसभाको चुनावको पक्षमा उभिएको छ भने, अर्कातिर, राजाका साथै ने.का., एमाले, माओवादी आदिले बेग्ला–बेग्लै समयमा बेग्ला–बेग्लै प्रकारले संविधानसभाको चुनावको विरोध गर्दै आएका छन् ।
यो ता स्वाभाविक नै हो कि तात्कालिक राजाहरुले संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्ने प्रयत्न गरे र त्यसका लागि उनीहरु सफल पनि भए । तर प्रजातन्त्रवादी वा वामपंन्थी शक्तिहरुद्वारा समेत त्यसको विरोध स्वाभाविक थिएन । तात्कालिक राजाहरुले प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभन दिएर टंकप्रसाद र के.आई.सिंहहरुलाई संविधानसभाको विरुद्ध लैजान सफल भएका थिए । पछि राजाले सुवर्ण शमशेरलाई मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष बनाउन स्वीकार गरेपछि ने.का. पनि संविधानसभाको नारा छाड्न तयार भयो । यो पनि कुनै लुकेको कुरा होइन कि आफ्नो राजावादी प्रवृत्तिका कारणले नै डा. केशरजंगले संविधानसभाको नारा छाडेका थिए र अन्तमा उनको नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी समेतको विघटन गरेर पूरै नै राजाको पक्षमा मिलेका थिए । २०४६ पछि आफ्नो अपरिपक्व र अदुरदर्शितापूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोणका कारणले नै अहिलेका माओवादी, एमाले, ने.का.हरुले संविधानसभाको नारा अपनाउन सकेका थिएनन् । अहिलेको माओवादीले त्यो बेला संविधानसभाको नारालाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नारा बताएर देशव्यापी रुपमा त्यसका विरुद्ध अभियान चलाएका थिए । त्यसका पछाडि उनीहरुको “वामपन्थी” संकीर्णतावादी दृष्टिकोणले नै काम गरेको थियो । त्यस प्रकारको दृष्टिकोणका कारणले उनीहरुले बहुदलीय व्यवस्थाको विरोध गर्ने वा बहुदलीय व्यवस्था पक्षधर शक्तिहरुका विरुद्ध अपहरण र हत्याका कारवाहीहरु पनि व्यापक रुपले गरेका थिए । गतकालका त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरु अहिले पनि बेग्लाबेग्लै रुपमा देखापर्न थालेका छन् र ती कारणहरुले गर्दा अहिले हुने भनिएको संविधानसभाको चुनाव नै अनिश्चित हुन गएको छ । त्यो चुनाव सम्पन्न भए पनि संविधान बन्ने कुरा अनिश्चित छ । संविधान बने पनि लोकतान्त्रिक संविधान नबनेर जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्ने पनि अत्यधिक सम्भावना छ ।
आखिर त्यस्तो किन भइरहेको छ ? अहिले संविधानसभाको मिति समेतको घोषणा भइसकेपछि पनि किन संविधानसभाको चुनाव हुनेछ भनेर पूरै वा त्यो चुनाव भएपनि संविधान बन्ने छ भनेर पूरै विश्वास गर्न सकिन्न ? किन लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने छ भन्ने कुरामा पनि शंका छ ? अहिलेको सरकार निर्दलीय सरकार हो र त्यसबाट एकातिर, देशमा बहुदलीय व्यवस्थालाई नै खतरा छ भने, अर्कातिर, त्यसले राजनीतिक दलहरुको असफलतालाई पनि बताउँछ । त्यो कुरा जे भए पनि अहिले निर्दलीय सरकारको स्थापनाका कारणले संविधानसभाको चुनावको नै विरोधलाई सही मान्न सकिन्न । वर्तमान सरकार गलत हो । तर त्यो कारणले त्यो सरकारले गर्ने भनेको संविधानसभाको चुनावलाई नै गलत बताउनु वा त्यसको विरोध गर्नु कहाँसम्म सही हुन सक्दछ ? अन्य पक्षहरुले त्यस प्रकारको विचार ल्याउन सक्दछन् । तर माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरु, जसले द्वन्द्ववाद माथि विश्वास गर्दछन्, त्यस प्रकारको सोंचाईलाई सही मान्नु कहाँसम्म सही हुन सक्ला ?
दिल्लीको २००७ सालको सम्झौतालाई हाम्रो पार्टीले धोका भनेको थियो । त्यही सम्झौताको परिणामस्वरुप नै २००७ सालको अन्तरिम संविधानको घोषणा भएको थियो । तर दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेको कारणले हामीले संविधानसभाको चुनावको नै विरोध गर्दैनौं । द्वन्द्ववादले कतिपय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुका पनि सकारात्मक पक्षलाई स्वीकार गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । हेगेलको नै कुरा गरौं । उनी राजावादी र प्रतिक्रियावादी थिए । त्यसैले हेगेल प्रतिक्रियावादी भएकाले उनको द्वन्द्ववादको सिद्धान्तलाई समर्थन गरेकोले अराजकतावादीहरुले माक्र्सको पनि विरोध गरेका थिए । तर हेगेल प्रतिक्रियावादी भएकाले उनको द्वन्द्ववादको पनि विरोध गर्ने सोंचाईलाई कुनै माक्र्सवादी–लेनिनवादीले सही मान्दैन । त्यो एउटा मात्र कुराले पनि कुनै पनि चीज प्रतिक्रियावादी भएपनि त्यसको सकारात्मक पक्षलाई समर्थन गर्ने आम माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा त्यस प्रकारको असंख्य उदाहरणहरु छन् । त्यो अवस्थामा अहिलेको सरकार निर्दलीय र प्रतिक्रियावादी भएकाले त्यसका मातहतमा हुने संविधानसभाको चुनावलाई पनि गलत मान्ने सोंचाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी वा द्वन्द्वात्मक नभएको कुरा प्रष्ट छ । तर अहिले नवगठित माओवादीले त्यो द्वन्द्वात्मक पक्षमाथि ध्यान दिन नसकेको पाइन्छ । किनभने उनीहरुले वर्तमान सरकार प्रतिको विरोधका कारणले – जो निश्चित रुपमा सही छ – त्यसको मातहतमा संविधानसभाको चुनावको विरोध गर्ने वा त्यसलाई सफल हुन नदिने घोषणा गरेका छन् । त्यस प्रकारका सोंचाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी छैन र त्यसले द्वन्द्वात्मक चिन्तनसित मेल खान्न । तर त्यो भन्दा गम्भीर प्रश्न यो हो ः त्यसरी संविधानसभाको चुनाव असफल भयो भने पनि कुन उद्देश्य पूरा हुनेछ ? के त्यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा क्रान्तिलाई पनि अगाडि बढाउन कुनै योगदान दिने छ ? यो एउटा अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो र त्यसबारे विस्तृत चर्चाको आवश्यकता छ । तर यो लेखमा म त्यो पक्ष बारे चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दिन र अर्को कुनै लेखमा त्यसबारे प्रकाश हाल्ने प्रयत्न गर्ने छु ।
अन्य कतिपय कारणले पनि संविधानसभाको चुनावमा बाधा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । एमाओवादी पनि संविधानसभाको चुनाव बारे इमान्दार भएको छ भन्ने कुरामा शंका छ । यसबारे मैले अन्य कतिपय लेखहरुमा विस्तृत रुपले प्रकाश हालिसकेको छु । त्यसैले अहिले यो लेखमा म त्यो पक्षको चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दिन । कतिपय जातिवादी संगठनहरुले संविधानसभाको सदस्यहरुको संख्या ६०१ नपुराएसम्म वा समानुपातिक पट्टिको प्रतिशत नबढाएसम्म संविधानसभाको चुनावको विरोध गर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । कतिपय मधेशवादी संगठनले जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण नगरेमा चुनावको विरोध गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । स्वयं सरकार चुनाव बारे कति इमान्दार छ वा संविधानसभाको चुनाव बारे बेग्लाबेग्लै दिशाबाट देखापरेको बाधा, विरोध वा समस्याहरुको समाधान गरेर कहाँसम्म त्यो चुनाव सफल पार्ने क्षमत राख्दछ ? संविधानसभाको चुनावसित यस प्रकारका कैयौं प्रश्नहरु जोडिएका छन् । ती सबै कारणले नै संविधानसभाको चुनाव सफल हुने कुरामा शंका छ । तैपनि अहिलेको मात्र होइन, गत करिब ६ दशक देखिको राजनीतिक स्थितिको निकासका लागि संविधानसभाको चुनावको सफलता तथा त्यसद्वारा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणले निर्णयात्मक राजनीतिक महत्व राख्दछ । त्यसकारण हाम्रो सम्पूर्ण जोड त्यसलाई सफल पार्ने कुरामा नै हुनुपर्दछ ।
कतिपय पक्षहरुले यो प्रश्न उठाएको पाइन्छ ः संविधानसभाको चुनाव हुने वा नहुने कुरा नै अनिश्चित छ । संविधानसभाको चुनाव भए पनि संविधान वा लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने कुरा अनिश्चित छ । त्यसैले त्यो चुनावको प्रचारको तयारीमा किन लाग्ने ? होइन, अन्तमा त्यो चुनाव हुने नहुने कुरा जे भए पनि त्यो चुनावको प्रचार र तयारीको गम्भीर अर्थ र महत्व छ । चुनाव भएन भने पनि त्यसका लागि हुने प्रचार वा तयारीबाट व्यापक रुपमा जनतालाई राजनीतिक रुपले प्रशिक्षित गर्ने, कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन गर्ने, जनआधारको विस्तार गर्ने आदि सम्भावनाहरु रहने छन् । हामीले जुन क्षेत्रहरुमा चुनाव लड्ने छौं, ती सबै क्षेत्रहरुमा हाम्रो विजय हुने छैन । चुनावको परिणाम जे भएपनि चुनावका बीच हामी व्यापक रुपमा जनताका बीचमा पुग्दा हामीलाई जुन लाभ पुग्दछ, त्यसबाट पनि हामीलाई राजनीतिक र संगठनात्मक रुपले पनि स्थायी प्रकारले मद्दत पुग्ने छ, जसबाट भविष्यमा आन्दोलन वा संगठनका कामहरुलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्दछ । त्यसकारण हामीले संविधानसभाको चुनाव बारे कुनैपनि प्रकारको नकारात्मक दृष्टिकोण नअपनाएर उत्साहपूर्वक त्यसमा सक्रिय हुने नीति अपनाउनु पर्दछ ।
अन्तमा एउटा कुरा । अहिले संविधानसभाको चुनाव भएर लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण वा गणतन्त्र संस्थागत भए पनि हाम्रो क्रान्तिकारी उद्देश्य पूरा हुन्न । हामीले नयाँ जनवादी क्रान्ति वा समाजवादी क्रान्तिको सफलताका लागि पुनः लामो संघर्षको बाटोमा लागिरहनु पर्नेछ । अर्को शब्दमा, त्यो कैयौं पुस्तासम्म चल्ने संघर्ष हुनेछ । तर त्यो कारणले अहिले देशको ऐतिहासिक परिस्थितिमा संविधानसभाको चुनाव, लोकतान्त्रिक संविधान वा गणतन्त्र समेतको महत्वलाई निषेध गर्नु गलत हुनेछ । राणाशासनको अन्त भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भयो । ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको अन्त भयो । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । तर ती आन्दोलन वा कार्यहरुको सफलताले हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भएन वा जनताका समस्याहरुको समाधान भएन त्यसैले ती कार्यहरुको सफलता पछि पनि हामीहरु पुनः नयाँ प्रकारका आन्दोलनहरुमा लागिरहनु प¥यो । तर ती कारणहरुले त्यो बेला राणाशासन, पञ्चायती शासन र ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनका विरुद्धको संघर्ष वा संविधानसभाको चुनावको विरोध गर्नु कहाँसम्म सही हुन सक्दथ्यो ? त्यही प्रकारले अहिले संविधानसभाको चुनाव हुने, लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने वा गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरामा अनिश्चियता भए पनि हामीले ती सबै प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउने कुरालाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । त्यसको विपरित त्यस प्रकारका सबै बाधा वा अनिश्चयताको घेराभित्र पनि तिनीहरुलाई सफल पार्न पूरा शक्ति लगाउने हुनुुपर्दछ । ती सबै कार्यहरु सफल भए राम्रो भयो । नभएपनि संविधानसभाको चुनावको प्रचार, तयारी वा आन्दोलनका दौरानमा राजनीतिक र संगठनात्मक रुपले जुन लाभ मिल्दछ, त्यो स्थायी महत्वको कुरा हो र हुनेछ ।मिति ः  २०७० आषाढ ११ गते

त्रिशुली ३ ‘ए’ र छिपछिपे नेताहरू

-अरुणकुमार सुवेदी-
अहिले मुलुक त्रिशुली ३ ‘ए’ को ज्वरोले तातेको छ । गैरराजनीतिक सरकारले गरेको निर्णय अझ न्यायिक नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयका विरुद्ध केही राजनीतिज्ञहरू र मुख्य भनिएका विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधिŒव गर्ने दलहरू सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरू उग्र भएर खनिएका छन् । यही निहुँमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बन्द गरिएको एक हप्ता भइसक्यो । ट्रेड युनियनहरूको विरोधले प्रबन्ध निर्देशक कार्यालय जान सकिरहेका छैनन् । समस्त सेवाग्राहीहरू प्रभावित हुन पुगेका छन् । यस परियोजनाको पचडाउपर पहिले पनि दुई लेख यस लेखकले लेखिसकेको छ । पुनः बजारमा सबैभन्दा विवादित विषय भई यो परियोजना आएको छ । यसर्थ, केही प्रसंगहरू पुनरुक्ति गरेर भए पनि यस परियोजनाउपर केही तर्क÷तथ्य संगत कुराहरू राख्नु सान्दर्भिक ठानेको छु ।
झगडाको बीउ के हो ?
विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा सिधै सुरु गरिएको यो परियोजना चीन सरकारको स्वामिŒवमा रहेको बाहृय राष्ट्रमा लगानी गर्ने बैंक ‘एक्जिम बैंक अफ चाइना’को ऋण सहयोगमा विद्युत् प्राधिकरणकै जनशक्तिबाट डिजाइन गरिएबमोजिम ६० मेगावाट क्षमताका लागि इन्जिनियरिङ खरिद एवं निर्माण (ईपीसी) ठेक्काअन्तर्गत चीन सरकारकै स्वामिŒवमा रहेको निर्माण कम्पनी गेजवालाई दिएको थियो । चिनियाँ प्राविधिज्ञहरूले काम सुरु गरेपछि यो परियोजनालाई ९० देखि एक सय २० मेगावाटसम्म क्यू ४० को मापदण्डअनुसार बनाउन सकिने कुरा आएपछि सुरुदेखि नै ९० मेगावाट बढाउने सोचअनुसार डिजाइन परिमार्जन भई सोहीअनुसार अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजियो । ठेक्कामा उल्लिखित दरभाउअनुसार ठेकेदारले थप क्षमताका लागि पनि भुक्तानी पाउने शर्त राखिएपछि एकथरी व्यक्तिहरू यसमा आर्थिक चलखेल भएको र कानुनको उल्लंघन भएको भनी विरोधमा उत्रिएका छन् ।
प्राविधिक औचित्यता
त्रिशुली नदीको प्रवाहलाई मध्यनजर गर्दा त्यसको हाइड्रोलोजिकल डाटाका आधारमा सुरुमै उक्त पारियोजना एक सय २० मेगावाट हाराहारीमा डिजाइन गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यो भएन । यसकारण परियोजना बनाउँदा पानीको उच्चतम प्रयोग नै नगर्ने गरी डिजाइन ज–जसले गरे ती मानिसहरूको त्रुटिबारे खोजी हुन जरुरी छ । ठेक्का दिएपछि पनि यो बढाउने कार्य हुनु प्राविधिक त्रुटि नभई पहिलेको त्रुटि सच्याइएको मान्न किन नसक्ने ?
कानुनी पचडा
परियोजनाको क्षमता वृद्धि गर्नु आर्थिक र प्राविधिक रूपले उपयुक्त देखिएपछि सरकार र प्राधिकरणसँग दुईवटा विकल्प थिए । या त तत्समयसम्मको कार्यको बिलअनुसार गेजवालाई भुक्तानी दिई बाँकी कार्यका लागि नयाँ टेन्डर खोल्नु या पुरानै दरभाउ र राष्ट्र बैंकको तथ्यांकका आधारको मूल्य समायोजन गरी उसैलाई निरन्तरता दिनु । यी दुईमध्ये दोस्रो विकल्प नै बुद्धिमानी थियोे ।
यदि त्यहाँ कुनै कानुनी त्रुटि भएमा स्थापित निकायहरू छन् । यसका लागि ट्रेड युनियनहरू र नेताहरूको कोकोहोलोको जरुरत किन प¥यो बुझिनसक्नुको पहेली भएको छ ।
कुटनीतिक पचडा
उक्त परियोजनालाई थप रकम ४३ करोड डलर एक्जिम बैंक अफ चाइनाले स्वीकृत गरिसकेको छ । अर्थात्, यो परियोजनाले नेपाल–चीन विकास कुटनीतिमा पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दछ । गेजुवा पनि चीन सरकारकै कम्पनी हो । यस्तो कुरा बुझी–बुझी पनि केही पूर्वमन्त्रीहरूले हाकाहाकी गेजुवाले घुस दिएको कुरा व्यक्त गरे । अर्थात्, चीन सरकारको कम्पनीले नेपालका तालुकवालहरूलाई घुस दिएर परियोजनाको क्षमता वृद्धि गरायो । ती मन्त्रीहरूको यस्तो अल्लारे र छिपछिपे बुद्धिले नेपालको कुटनीतिक विश्वासमा ठूलो खलल परेको छ । नेपाल सरकारसँग पनि ठूला–ठूला प्रतिष्ठानहरू छन् । तिनीहरूको नेतृŒव गर्ने मन्त्री उहाँहरू पनि हुन भएकै हो । के उहाँहरूले कुनै व्यापारिक सिलसिलामा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई घुस दिने गर्नुभएको थियो ? होइन भने चीन सरकारले के सोच्ला ? बारम्बार मन्त्री भएकाहरूको यस्तो ठेट्ना कुराले राष्ट्रको बेइज्जती भयो भन्ने मेरो ठहर छ ।
रहुघाट र त्रिशुली त्रि ‘ए’
त्रिशुली ३ ‘ए’ को मूल्य वृद्धि भएको र ठेक्कालाई ‘लिक्विडेटेड’ ड्यामेज’ बाट बचाएको चर्चा गर्नेहरूले भोलि रहुघाटमा के भन्लान् जहाँ ठेकेदारलाई ठेक्का दिएपछि पनि दुई वर्ष परामर्शदाता नियुक्त नहुनाले कुनै काम हुन सकेन ? अब त्यसले पनि मूल्यवृद्धि माग्दैछ । त्यसमा अब अर्को पचडा हुने नै छ । उक्त परियोजना पनि भारतीय एक्जिम बैंकको लगानीमा बन्ने हो ।
विश्व बैंक/एडीबी भर्सेस–एक्जिम बैंक
चीनको एक्जिम बैंकले नेपालमा विकास परियोजनामा ऋण दिइरहेको छ भने भारतीय एक्जिम बैंकले पनि दिइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालमा पाश्चात्यहरू र जापानको रणनीतिक चाखमा वित्तीय सहयोग परिचालन गर्ने विश्व बैंक र एडीबीको भूमिका न्यूनीकरण भइरहेछ । यसर्थ यो बखेडालाई मित्रराष्ट्रहरूका एक्जिम बैंकहरूलाई हटाउने र विश्व बैंक र एडीबीको वर्चश्व कायम गराउने रणनीतिअन्तर्गत भएको त होइन भनी शंका गर्ने पीतबिन्दुहरू प्रशस्त छन् । यसको विरुद्ध लागेका पूर्वमन्त्रीहरूको अनुहारमा क–कसको दासŒव झल्कन्छ भनिरहनु पर्दैन । विश्व बैंक र एडीबीमार्फत पश्चिमाहरूको दासŒव स्वीकार्ने जो कोहीले पढ्न सक्दछ ।
उपाय के ?
मेरो धेरै पुरानो अडान छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई यस्ता परियोजना बनाउन दिने नै होइन । कम्तिमा कम्पनीमार्फत यो परियोजना भएको भए यी सबै परिस्थिति आउने नै थिएन । प्राधिकरणले जिम्मा लिएका परियोजना चमेलिया, रहुघाट र कुलेखानी–३ सबैको हविगत त्यस्तै हो । यसकारण अझ पनि ढिलो भएको छैन । यथाशक्य चाँडो यसलाई कम्पनीमा परिणत गरियोस् । अहिलेको उत्तम उपाय यही हो उप्रान्तका विभाग अन्त्य गर्ने । तर, हाललाई क्षमता वृद्धि रोक्ने प्रकारका दबाबपूर्ण आन्दोलन र नेताहरूको अभिव्यक्ति अन्त्य गरिनु राष्ट्रका लागि उचित हुनेछ । Source :Himalaya Times, Jeth 27

९ महिनामा १० करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ ।

-डिआईजी उपेन्द्रकान्त अर्याल-
प्रमुख, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख छन् प्रहरी नायव महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल । गत कात्तिक १९ देखि महाशाखा प्रमुख भएर आएका डिआईजी अर्यालले उपत्यकाको ट्राफिकमा  छलाङ नै मारेका छन् । २०४३ फागुन ३ गते प्रहरी निरीक्षकबाट नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेका अर्याल प्रहरी अधिकृतहरुबीच आर्थिक पारदर्शी उपमा लिइन्छन् । धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, भक्तपुर, अपराध महाशाखा, बागमती, जनकपुर अञ्चल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख भइसकेका उनी आगामी कात्तिक २९ गते वर्तमान प्रहरी प्रमुख कुवेरसिंह राना उमेर हदम्यादका कारण अनिवार्य अवकास पाएपछि आईजीपी बन्ने प्राय पक्का छ । वरियतामा पहिलो नम्बरका र कार्य क्षमतामा पनि अब्बल मानिने अर्यालसँग उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन, सुधार र गर्न बाँकी कामका विषयमा नेपालडोर डट कमका लागि सुरेन्द्र सुवेदीले गरेको कुराकानीको संपादित अंश ।
ट्राफिक प्रहरी प्रमुख भएर आएपछि केके काम गर्नु भयो ?
म गत कात्तिकमा ट्राफिक प्रहरीको प्रमुख भएर आएपछि केही सुधारका प्रयास गरेको छु । जनमानसमा सबैभन्दा बिझेको ट्राफिक प्रहरीको आचरण थियो । सबैले ट्राफिक प्रहरीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । मैले पहिलो प्राथमिकता ट्राफिक प्रहरीलाई आचरण सिकाउनु पर्ने थियो । ट्राफिकमा खटेका एक हजारबढी प्रहरीलाई निरन्तर आचरण सिकाइयो । अहिले जनस्तरबाट ट्राफिक प्रहरीको व्यवहारमा परिवर्तन आएको अनुभव आउन थालेको छ ।
    ट्राफिकको आचरणसहित आर्थिक पारदर्शितामा पनि केही सकारात्मक काम भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग र कार्यालयका कर्मचारी, ड्राइभिङ स्कुलका सञ्चालक, बिचौलियासँग मिलेर ट्राफिक प्रहरीले सर्वसाधारणबाट लिने अबैध रकम प्राय रोकिएको छ । महाशाखामा पनि आर्थिक पारदर्शिता अपनाइएको छ ।
चालक अनुमतिपत्र वितरणमा केके सुधार भए ?
गत कात्तिकदेखि चालक अनुमतिपत्र पाउन लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक परीक्षामा सुधार गर्दै १० वटा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । विगतमा ९० प्रतिशतले अनुमतिपत्र परीक्षा उतीर्ण गर्नेमा अब १० प्रतिशत पनि उतीर्ण हुन छोडेका छन् । यसको अर्थ दक्ष चालकले मात्र परीक्षा उतीर्ण गरेका छन् । अनुमतिपत्र पाउन मिलेमतोमा मोडिफाई गरेका स्कुटर, मोटरसाइकल र कारको प्रयोग हुने गरेको रहेछ । प्रतिघण्टा ४÷५ किलोमिटर गतिमात्र गुड्ने मोडिफाई गरेर बनाएका त्यस्ता साधन र सञ्चालकलाई कारवाही गरिएको छ भने जुन साधनको अनुमति पत्र लिने हो त्यहीबाट परीक्षामा सहभागी बन्नु पर्ने नियम बनाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गर्दै रोड टेष्ट ड्राइभिङ पनि सञ्चालन तयारीमा छौं ।
भाडाका ट्याक्सीले यात्रु ठग्ने गरेकोमा के कारवाही भए ?
जनमानसबाट यस विषयमा पनि गुनासा आएकै हुन् । हामीले अर्थिङ गरेर भाडामा हिड्दा बढी रकम उठाउने ट्याक्सीका मिटर जफत गरेका छौं । त्यस्तो पाएमा चालकलाई पनि कारवाही गरेकै छौं । सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा आरक्षण सिटको अनिवार्य व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सादा पोशाकमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन किन ?
ट्राफिक प्रहरी नभएको स्थानमा सवारी चालकले ट्राफिक नियम पालना नगरेकै कारण सडकका चोकचोकमा सादा पोशाकमा ट्राफिक प्रहरी खटाएको हो । यसले चालकको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध राम्रो काम गरेको छ ।

अबका योजना के छन् ?
तत्काल गर्नु पर्ने काम भइरहेका छन् । अब जनचेतना फैलाउने अभियान चलाउने लक्ष छ । सडक दुर्घटनाबाट सबैलाई बचाउन, सडकको जम कम गर्न, गन्तव्यमा समयमै पुग्न र सवारी साधनकै कारण आर्थिक ठगीबाट बच्न जनचेतना आवश्यक छ । हामी उपत्यकाका सबै घरमा जनचेतना विस्तारको कार्यक्रम लिएर जाने तयारीमा छौं ।

ट्राफिकमा भएका सुधारका कारण राजश्वमा कति वृद्धि भएको छ ?
गत आर्थिक वर्षमा ११ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । यो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १० करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । वर्षभरमा १२ करोडबढी राजश्व संकलन हुने देखिन्छ ।  

प्रहरीले मलाई डन बनायो

-दिपक मनाङे-

चचिर्त डनका रुपमा परिचय बनाएका दीपक मनाङे आफूलाई व्यवसायी भन्छन् । चार हजार भन्दा बढी जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएका उनका एक दर्जन उद्योग छन् । उनी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हुन् ।
उनी भ्रष्ट कर्मचारी, नेता र प्रहरी सक्कली डन भएको दावी गर्छन् । ४७ वर्षीय मनाङे (राजीव गुरुङ) ले गर्दै आएको व्यापार व्यवसाय र उनको डनगिरीमाथि केन्द्रीत रहेर नेपालडोर डट कमका लागि सुरेन्द्र भारद्वाजले गरेको कुराकानी ।
व्यापार कहिलेबाट सुरु गर्नु भयो ?
२८ वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएको छु । सुरुमा ०४७ सालमा ठमेलमा डिस्कोथोक खोलें । कोरिया मानिस पनि पठाएँ । झिटी गुण्टा व्यापार पनि गरेँ । अहिले मैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ हजार भन्दाबढीलाई रोजगार दिएको छु ।
कुनकुन व्यापारमा संलग्न हुनुहुन्छ ?
मेरा नुवाकोट र थानकोटमा ढुंगाखानी छन् । नवलपरासी र रौतहटमा २ सय बिगाहा जग्गा भाडामा लिएर एलोभेरा लगाउँदैछु । ४० बिघामा लगाइ सकें । बाँकीमा लगाउँदैछु । ट्रेकिङको पनि पसल छ । मेरा जम्मा ११ वटा यस्ता उद्योग छन् ।
डन कसरी बन्नु भयो ?
म कसरी डन बन्नु ? डन त राजनीतिक दलका नेता, प्रहरी र भ्रष्ट कर्मचारी हुन् । म व्यापार व्यवसाय गरेर खाने मान्छे कसरी डन हुन सक्छु ।
सबैले डन भनेर चिन्छन् नि ?
मैले बुझेको डन भनेको गुण्डागर्दी गर्ने, लुटपाट मच्चाउनेजस्ता काम गर्ने व्यक्ति हुन् । म व्यापार गरेर खान्छु । चार हजारबढीलाई रोजगार दिएको छु । मानिसको हितका लागि गर्न सक्ने सहयोग गर्दै आएको छु । मलाई जवरजस्त डन बनाइएको मात्र हो । डन भनेको त पुलिस हो । लुटेरासँग मिलेर आधा पैसा खाने गर्छ । डन भनेको एसएसपी र एआइजीहरु हुन् ।
तपाईँलाई कसले डन बनायो त ?
त्यो सबैलाई थाहा नै छ । मलाई प्रहरीले नै डन बनाएको हो । रक्सी, मासुभात नियमित खुवाउनु पर्ने, होटलमा राखेर उनीहरुको चाहनाअनुसारका सेवा र सुविधा दिनुपर्नेजस्ता काम मैले नगर्दा उनीहरुले डन बनाएका हुन् । 
प्रहरीले तपाईंसँग पैसा माग्छन् ?
मैले डिस्कोथेक खोल्दादेखि नै प्रहरीले दुःख दिन थालेको हो । प्रहरी आउँथे टन्न खान्थे, पैसा तिर्दैनथे । स्टाफलाई कुटेर जान्थे । त्यो वेलादेखि नै मैले प्रहरीको यातना भोग्दै आएको छु । मैले निः शुल्क खुवाउन नसक्ने भएपछि होटल व्यवसाय नै छोडं । त्यसपछि त उनीहरु ममाथि थप खनिन थाले । म जस्ताको तस्तै रहें । प्रहरीहरु अहिले ठूला हाकिम भए अनि त्यो बेला खान नपाएको रिस अहिले कुनै न कुनै बहानामा मलाई पक्रेर थुन्ने गर्छन् ।
कति पटक थुने प्रहरीले ?
म ३३ महिना थुनामा परें । ७ पटक त हिरासत मै राखे ।
कुनै गल्ती नगरी थुनेको ?
प्रहरीले कुनै न कुनै बहानामा थुन्दै आएको छ । सामाजिक काम गर्दा पनि थुन्छ, व्यापार गर्दा पनि थुन्छ । प्रहरीलाई पैसा नदिँदा र मोजमस्ती गराउन छोडेपछि यस्तै हर्कत गर्दै आएको छ ।
प्रहरीमाथि त निक्कै खनिनु हुन्छ नि ?
हाम्रो देशको प्रहरी यति बदनाम छ कि, यसले पञ्चायत सक्यो, प्रजातन्त्र सक्यो, अब लोकतन्त्र पनि सक्न बेर छैन । भ्रष्टचार र अनियमिततामा रमाएको प्रहरीले के नै राम्रो काम गरेको छ र । अनि यस्तो प्रहरीलाई नराम्रो भन्नु कसरी बेठीक हुन्छ । हामी सबै मिलेर अपराधिक कृयाकलापमा संलग्न प्रहरीको भण्डाफोर नै गर्नुपर्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने हो ?
होइन । मलाई प्रहरीले चुनाव लड्न नै दिन्न । पक्रेर हालीहाल्छ । म समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवारी दिन्छु । हाम्रो अहिलेको अवस्थामा ४ देखि ८ सिट आउने अवस्था छ । म नै एक नम्बरमा सभासद् बन्छु ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा किन नउठ्ने ?
भनिसकें । प्रहरीले मलाई उठ्न नै दिन्न । त्यसैले पार्टीका अन्य साथीलाई प्रत्यक्षमा उठाएर म भने समानुपातिकमा माननीय बन्छु ।
अकुत सम्पतिको कुरा के हो ?
मैले पनि बुझेको छैन । मैले दुई दशकअघि लाखमा खरिद गरेको जग्गा र घरको मूल्य अहिले करोडको भयो । सम्पतिको मूल्याङ्न बढ्दै गएपछि मेरो सम्पति पनि बढ्यो । मसँग अहिले एउटा घर छ । अनि कसरी अकुत सम्पति कमाएको भन्न मिल्छ । प्रहरी हाकिमका ६÷७ करोड रुपैयाँ पर्ने घर छन् । ती घर कसरी बने ? हाइटीबाट ल्याएको पैसाले रे । कसले पत्याउने । हाइटीमा त्यस्तो पैसा छ भने हामी अमेरिका, बेलायत, जापान देशहरु किन जाने ? दलका नेता, प्रहरी र भ्रष्ट कर्मचारीको सम्पतिको छानविन गरौं न कसको सम्पति अकुत छ । त्यसतर्फ देशको प्रशासनले वास्ता गर्दैन । व्यापार गरेर कमाएको रकमलाई कालोधन भनेर प्रचार गर्दै आफ्नो कालो सम्पति सुरक्षित राख्ने खेलमात्र हो ।   १२ हजार तलव खाने कर्मचारीका श्रीमतिहरु ६० हजारको साडी किन्छन् । आय श्रोत नभएका नेताहरु बिदेशमा छोराछोरी पढाउँछन् । त्यसको श्रोत के ?

प्रचण्डलाई बेइजिङ र दिल्लीको सन्देश

-पर्शुराम काफ्ले-
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण थालेका छन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछिको गन्ति अनुसार उनको चीन भ्रमण यो तेस्रो पटक हो । सशस्त्र युद्धको एक दशकमध्ये झण्डै आठबर्ष भारत बसेका हुनाले उनी भारत जाने वा आउने बिषयको गन्ती आवश्यक नहोला । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि प्रचण्ड दुईपटक (पहिलो पटक हिन्दुस्तान समिटमा र प्रधानमन्त्री भएका बेला दोस्रोपटक) खुल्लारुपमा र एकपटक (भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का उच्चअधिकारीलाई भेट्न गोप्यरुपमा सिलिगुडी) भारत गएका छन् । भारतको सन्दिग्ध एवं भूमिगत बसाई तथा उनका पछिल्ला गोप्य भेटवार्ताहरुलाई छाड्ने हो भने नेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ नेताको हैसियतमा प्रचण्डको यो तेस्रो भारत भ्रमण हुनेछ । प्राप्त भ्रमणतालिका अनुसार १४–२१ अप्रिल (१–८ वैशाख)सम्म चीन भ्रमण गरेर फर्केको भोलिपल्ट ९ वैशाखमा प्रचण्ड नयाँ दिल्लीका लागि उड्नेछन् । दुवै मुलुकका शीर्ष नेता, उच्च ओहोदामा बसेका अधिकारीहरुसँग दुईपक्षीय भेटवार्ता उनको एजेन्डामा छ ।
नयाँ सरकार गठन भए पनि संविधानसभा निर्वाचन सुनिश्चिन भइनसक्दा र स्थायित्वप्रति आशंका बढिरहँदा प्रचण्डले किन दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्नु आवश्यक ठाने ? विभिन्न क्षेत्रमा र खासगरी अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुमाझ अनेक अड्कलबाजी शुरु भएका छन् । विशेषतः आफ्नो भ्रमणको औचित्य प्रचण्ड स्वयमले नै हल्का सावित गराइरहेका छन् गत साता धादिङ्देखि दमौली हुँदै काठमाडौंसम्म विवादित अभिव्यक्ति दिएर ।
प्रचण्डले धादिङमा पार्टी कार्यकर्ताहरुको प्रशिक्षणमा भने, ‘चीन र भारत भ्रमणपछि अग्रगामी निकासको नयाँ एजेन्डा ल्याउँछु ।’ चैत ३० मा तनहुँको दमौलीमा उनले भने, ‘चीन भ्रमणमा गएर म राजनीतिक कुरा गर्दिन । आर्थिक विकास, दुईपक्षीय सम्बन्धका बिषयमा कुराकानी गर्छु ।’ अहिले प्रचण्ड मुलुकको सरकारी ओहदामा छैनन् । राजनीतिको शीर्ष स्थानमा रहे पनि उनको औपचारिक भूमिका छैन सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा । तर उनी चीन र भारतसँग कुन हैसियतमा दुईपक्षीय विकास, सहयोग आदनप्रदानका बारेमा कुराकानी गर्छन् ? स्वयम् सरकारी अधिकारीहरु अनभिज्ञ छन् । प्रचण्डले जे सुकै प्रतिक्रिया दिए पनि उनको भ्रमण विशुद्ध राजनीतिक हो । स्वयम् परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरु भन्छन् ‘प्रचण्ड एमाअ‍ोवादीको अध्यक्षको हैसियतमा चीन र भारत जाँदैहुनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ, त्यसो भए यो विशुद्ध राजनीतिक भ्रमण होला । उहाँलाई राजनीतिक वाहेक औपचारिकरुपमा अरु केही कुराकानी गर्ने हैसियत हुँदैैन ।’ तर प्रचण्डले यहाँका खेलाडी, एमाओवादी कार्यकर्तालाई भन्दैछन् कि उनले रंगशाला निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्नेछन्, आर्थिक विकासका बारेमा कुराकानी गर्नेछन् । निर्वाचनमा सहयोगका लागि आह्वान गर्नेछन् । यो भन्दा केटाकेटीपन अरु के हुन्छ ?
यद्यपि एउटा यथार्थ चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नेपर्छ । त्यो के हो भने प्रचण्डले सरकारी ओहोदा धारण नगरे पनि उनी नेपाली राजनीतिका सर्बशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ र निर्णायक पात्र हुन् । अहिलेको सत्ता परिवर्तनका सूत्रधार हुन् उनी । छिमेकीलगायत अन्तराष्ट्रिय जगतले नेपाली राजनीतिको पछिल्लो प्रयोग (सरकार गठन)को सफलता वा असफलतालाई प्रचण्डको भूमिकासँग हेर्न थालेका छन् । विघठित संविधानसभाको ठूलो दलका प्रमुख र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ताका हिसाबले प्रचण्डको ओहदालाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले सहजरुपमा नै स्वीकार गरेको छ । यो स्वभाविक पनि छ । समग्र राजनीति एमाओवादी र प्रचण्डको वरिपरि हुनाले उनी नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा छन् । त्यसहिसाबले उनको सक्रियता वा गतिविधि आमरुपमा चासोकै बिषय हुन्छ , हुनुपर्छ ।  तर, प्रचण्डले आफ्नो उच्च ओहदालाई भावनामा परिणत गर्नु उचित हुनेछैन । चीन र भारत भ्रमणवारे उनले दिएका अभिव्यक्तिले प्रचण्डको ओज घटाउँछ, बढाउँदैन । भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको आरोप खेपेका प्रचण्डले आफ्नो परिपक्वतालाई स्थापित गर्नुपर्ने समयमा उत्ताउला र हल्का अभिव्यक्ति दिनु मुलुककै हितका लागि पनि उपयुक्त हुँदैन ।
प्रचण्ड र चिनियाँ चासो
अब प्रचण्डको चीन भ्रमणको सन्दर्भमाथि विवेचना गर्नु आवश्यक होला । पहिलो, पछिल्लोपटक चीनमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)को नेतृत्व परिवर्तन भएको अवस्था छ भने एमाओवादीले पनि २१ बर्षपछि यसपाली महाधिवेशन गरेको छ र नयाँ बाटो हिँड्ने संकल्प गरेको छ । त्यसकारण दुवै मुलुकका शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनपछिको परिस्थितिमा भ्रमण साटासाट गर्ने परम्पराको निरन्तरताका रुपमा प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई लिनुपर्छ ।
दोस्रो, नेपालको राज्यपुनसंरचनामा चीनको गम्भीर सुरक्षा चासो जोडिएको छ । संविधानसभाको नयाँ चुनाव गर्ने र संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतासहित नेपाली राजनीति नयाँ कोर्समा जाँदै गरेको अवस्थामा यतिबेला चीनको चासो बढ्नु अस्वभाविक हुँदैन । विशेष गरी एमाओवादीले उठाएको जातीय आधारमा संघीयता निर्माणको प्रश्न चीनको सुरक्षा स्वार्थका लागि गम्भीर चुनौति हो, स्वयम् नेपालको भविश्यका लागि त यो चुनौति हो नै । नेपालमा जातीय द्धन्द्ध अहिलेसम्म भएको छैन र भविश्यमा हुने परिस्थिति निर्माण भयो भने यसको स्वभाविक जन्मदाता एमाओवादी नै हो भन्नेमा सम्भवतः चीनसमेत विश्वस्त भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण, चीनले प्रचण्डलाई आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेर पठाउने अबसर हुनेछ यसपटक ।
तेस्रो, नेपालमा पश्चिमा मुलुकको सक्रियता चीनका लागि ठूलो गलपासो हो । पश्चिमाहरुले एमाओवादीकै कारण नेपालमा जनजाति तथा इसाईहरुको संख्यात्मक बृद्धिका लागि स्पेश पाएको आम बुझाई छ । चीन यो कुरामा अनभिज्ञ हुने प्रश्नै आउँदैन । संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अल्पसंख्यक (विशेष गरी इसाई समुदाय)को बर्चस्व स्थापित गर्नु पश्चिमाहरुको दीर्घकालिन स्वार्थ हो भने यो चीनको दीर्घकालिन सुरक्षाका लागि मन्दबिष । त्यसकारण, प्रचण्डको भ्रमणलाई चिनियाँहरुले यो कुरा स्पष्ट गर्ने अबसरका रुपमा पनि लिनेछन् ।
चौथो, नेपालले चीनविरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेका बेला यसपालि एकजना तिब्बति युवाले आत्मदाह गरेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक तिब्बतिले चीन विरोधी गतिविधिका नाममा आत्मदाहा गरेपछि पश्चिमाहरुले यसलाई ठूलो इस्यू बनाएका छन् । यो चीनका लागि ठूलो चिन्ताको बिषय त हुँदैहो, नेपालप्रति पनि अविश्वासको अवस्था हो । किनभने अहिलेसम्म यस्तो अवस्था नेपालमा आएको थिएन ।
पाँचौँ, संविधानसभाको आगामी निर्वाचनमा पश्चिमा मुलुकको चलखेल बढ्ने गम्भीर आशंका चिनलाई छ । विशेष गरी जनजाति, अल्पसंख्यक इसाई समुदायमाझ पश्चिमाहरुको लगानी नै हुने र त्यसबाट उत्पन्न परिणाम नेपाल र चीनका लागि प्रत्युत्पादक हुनेमा चीनले दाहाललाई सम्झाएर पठाउने सम्भावाना छ ।
छैठौं, राजसंस्थाको अन्त्यपछि चिनियाँले आफ्नो विश्वासिलो र भरपर्दो राजनीतिक शक्ति खोजेका थिए । तर उनीहरुले अब एउटा पार्टी वा शक्तिलाई मात्रै काखी च्पाप्ने नीति लिएका छैनन्, हाम्रो घरेलु राजनीतिको यथार्थ पनि यही नै हो । त्यसकारण चिनियाँहरुले एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले, नेकपा–माओवादीलाई उत्तिकै महत्व दिएका छन् । मधेशी जनअधिकार फोरह र मातृका यादबले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी)लाई पनि चिनियाँहरुले उचित महत्व दिएका छन् । त्यसकारण जानकारहरुका अनुसार प्रचण्डपछि अन्य नेताहरु चीन भ्रमणमा गए भने कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।
सातौं, एमाओवादी र सिपीसी बीच पार्टीगत सम्बन्ध छ, तर सिपीसीले एमाअ‍ोवादीलाई विश्वसनीय पार्टीका रुपमा ठानेको छैन । माओको निधनपछि चिनले अँगालेको अर्थनीतिलाई संशोधनवादी, धोकापूर्ण आरोप लगाउने स्कूलिङबाट आएको एमाअ‍ोवादीले त्यो मान्यतालाई अहिलेसम्म परिवर्तन गरेको छैन । यद्यपि यसपालिको महाधिवेशनबाट आर्थिक संबृद्धितिर केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको एमाअ‍ोवादीले त्यसलाई चिनियाँ पदचापतिर लागेको व्याख्या गर्नसक्छ । खासगरि प्रचण्डले चिनियाँ बरिष्ठ नेताहरुलाई पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्ने पार्टीको मान्यतालाई चिनियाँ बाटोको अबलम्बन गरेको अर्थमा अथ्र्याउन सक्लान् र तेङ सियाओ पिङका नेपाली अनुयायीका रुपमा प्रस्तुत गर्लान् । सिपीसीलाई संशोधनवादी भन्दै आएको मोहन बैद्य समूहसँग इन्गेज नहुन प्रचण्डले सायद लविङ गर्नेछन् चिनियाँ नेतासँग । नेपाली राजनीतिमा मोहन बैद्यहरुको सान्दर्भिकता समाप्त पार्ने मिसनमा चिनियाँ फ्याक्टरलाई पनि प्रयोग गर्ने राणनीति प्रचण्डको हुनसक्छ । यद्यपि बैद्यले पार्टी फुटलगत्तै चीनको स्वागत र मेजमानी पाइसकेका छन् । प्रचण्डले सिपीसीसँग भाइचारा स्तरको सम्बन्ध बढाउन प्रयत्न गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
तर, अर्को पाटोबाट पनि हामीले हेर्नुपर्छ । नेपालमा चीनको कुनै बैचारिक सैद्धान्तिक स्वार्थ छैन । उसको केबल सुरक्षा चासो मात्रै छ, त्यो पनि स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको कारणले । विगत स्पष्ट छ, चीनले शुरुदेखि अन्तिमसम्म राजसंस्थालाई विश्वसनीय शक्तिका रुपमा विश्वास ग¥यो । अहिले राजनीतिक दलहरुप्रति अविश्वासको खाडल छ । अर्को कुरा युद्धकालमा चीनले स्पष्टरुपमा भनेकै हो, ‘माओवादीले हाम्रा नेता माओत्सेतुङको नामको बदनाम गरिदिए ।’ एमाअ‍ोवादी अध्यक्ष प्रचण्डका विगतका भूमिकाप्रति पनि चीन सन्तुष्ट छैन । त्यसकारण चीनको अहिलेको चासो सुरक्षा हो, बैचारिक सैद्धान्तिक हुँदैहोइन । चीनले सुरक्षा मामिला विज्ञ वु छुन्ताउलाई पठाएर यसको थप पुष्टि गरेको छ ।
भारतीय चासो र प्रचण्ड
प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको बर्खास्थगी प्रकरणपछि प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्ने इच्छा पटकपटक व्यक्त गरेका थिए र पटकपटक भारत जाने पनि घोषणा गरेका थिए । तर, भारतले उनलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्ने परिस्थिति निर्माण भएन । सन् २०१० मा पालुङटारमा विस्तारित वैठक भएका बेला प्रचण्डले भारत भ्रमणमा गएर कुराकानी गर्ने सार्वजनिक घोषणा नै गरेका थिए । तर सरकारी तबरबाट निम्ता नआउँदा र शीर्षस्थ नेतृत्व्ले भेटवार्ताका लागि अनिच्छा प्रकट गर्दा प्रचण्डको चाहना कार्यान्वयनमा आएन । यसपटक उच्च तहले भेटवार्ता गर्ने इच्छा देखाएपछि वा आवश्यकता ठानेपछि प्रचण्ड ९ वैशाखमा भारत जाने भएका छन् । यद्यपि औपचारिक मितिबारे आधिकारिक पुष्टि हुनबाँकी छ । भारतसँग कटवालप्रकरणतिर उत्पन्न भएको अविश्वासको डोरी चुँडाल्ने प्रचण्डको इच्छा यसपटक पूरा होला कि नहोला हेर्न बाँकी छ ।
माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि बिग्रेको एमाओवादी–भारत सम्बन्ध डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठनभएपछि सुधार आएको हो । यसबीचमा जनता दल युनाईटेडका अध्यक्ष शरद यादबले पटकपटक प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई भेटेर प्रचण्डलाई बोलाएर कुराकानी गर्न आग्रह नगरेका होइनन्, स्वयम् यादबले नै चार÷पाँचपटक भारत भ्रमणको निम्ता गर्न पार्टीगत निम्तो दिएका हुन् । तर प्रधानमन्त्री वा कांग्रेस आईको शीर्ष नेतृत्वपंक्तिसँग भेट्ने ग्यारेन्टी नहुँदा प्रचण्ड दिल्ली गएनन् । चीनको जस्तै भारतको पनि नेपालमा सुरक्ष चासो जोडिएको छ । खुल्ला सीमाना रहेको नेपाली भूमिमा भारतविरोधी गतिविधि नहोस् र तेस्रो पक्षले नेपालमा भूमिका नबढावस् भन्ने भारतको चाहना पहिलेदेखिकै हो । पछिल्लोपटक नेपालको संघीयताका मामलामा  चीनजस्तै भारत पनि सतर्क भएको अवस्था हो । एक मधेश एक प्रदेशको एजेन्डाको भारतले खुलेर विरोध गरिसकेको छ । यो परिप्रेक्ष्यमा प्रचण्डसँग भावि राजनीतिमा भारतको गम्भीर सुरक्षा चासोको प्रतिकुल कसरी हुनेछैन भन्नेकुराको प्रतिवद्धता माग्नेछ । प्रचण्डले यसको कति प्रत्याभूति दिन सक्ने हुन्, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसबाहेक भारतसँग जोडिएका नेपाली सुरक्षा चासोका बारेमा प्रचण्डले कत्तिको दह्रो अडान व्यक्त गर्छन्, त्यो पनि प्रतिक्षाकै बिषय छ । तर, आशा गरिहाल्नुपर्ने स्पेश चाहिँ प्रचण्डले बनाइदिएका छैनन् ।
प्रचण्डको बेइजिङ र नयाँदिल्ली भ्रमणको अर्को घरेलु विशेषता के हो भने उनले बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई उपेक्षा गरेका छन् । यसले दुवै नेताबीच विगतमा झैँ अविश्वासको अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । आफ्ना सहयोगी र पत्नीलाई मात्रै साथमा लिएर छिमेक शयर गर्न जान लागेका प्रचण्ड फर्केर काठमाडौं नआउँदै पार्टीभित्र अर्को विरोध र चुनौति सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेमा अन्यथा हुनेछैन । प्रचण्डको दुवै मुलुकको भ्रमणबाट मुलुकको राजनीतिमा चमत्कारिक परिवर्तन आउला त ? अहिल्यै भन्न गाह्रो छ । तर,संघीयताको मामलामा जातीवादी दृष्टिकोण बदलिएमा त्यसलाई भविश्यमा प्रचण्ड र मुलुककै ठूलो चमत्कारिक छलाङ मान्नुपर्नेछ ।
Email- pkaphle@gmail.com

काठमाडौंमा मैले के के गरें ?

एसएसपी रणबहादुर चन्द
प्रमुख, काठमाडौं प्रहरी परिसर

    प्रहरी सेवामा २०४४ चैत २९ गते प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रवेश गरेका रणबहादुर चन्द हाल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भएर काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख हुनुहुन्छ । सिराहाको लाहान, एक नम्बर गुल्म दिपायल, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक प्रहरी प्रमुख, प्रहरी विशेष कार्यदल महोत्तरी र अपराध महाशाखा प्रमुख भएर काम गरिसकेका एसएसपी चन्दलाई प्रहरी भित्र सुरक्षा योजना निर्माण र प्रविधि विकासका लागि दक्ष अधिकृतको रुपमा लिने गरिन्छ । नेपालडोर डट कमका लागि सुरेन्द्र भारद्वाजले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामा केन्द्रीत रहेर एसएसपी चन्दसँग गरेको कुराकानीको संपादित अंश ।

काठमाडौको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
काठमाडौको शान्ति सुरक्षाको अवस्था हाल राम्रो छ । नेपाल प्रहरी सर्वंसाधारण जनताको जिउधनको सुरक्षार्थ सदैव सेवाभावले समर्पित एंव सक्रि रही शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम राख्न तत्पर छ । काठमाडौंबासीबाट सुरक्षा कायम राख्न राम्रो सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।

प्रहरी प्रमुख भएर आएपछि के–के  काम गर्नु भयो ?
काठमाडौ परिसर प्रमुखका रुपमा मैले केही काम गरेको छु । जस्तो काठमाडौंमा कुनै पनि अपराधिक घटना घटेमा अपराधिलाई भाग्न उम्कन नदिनका लागि आकस्मिक सुरक्षा योजना बनाएर त्यसअनुरुप स्वतः स्र्फुत ढंगले प्रहरी परिचालन गर्ने गराउने गरेको छु । अपराधिक घटनालाई निरुत्साहित तुल्याउन विगतमा अपराधिक घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरुको अभिलेख राखेर उनहरुप्रति निग्रानी राख्न थालिएको छ । रातको समयमा शंकास्पद रुपमा हिडडुल गर्ने तथा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिने गरिएको छ । क्यासिनोमाथि प्रहरी निगरानी बर्ढा नेपालीहरुको प्रवेशमा नियन्त्रण गराएको छु । लागुऔषध तथा चरेश कारोवारीहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्दै आएको छु । रात्रिकालीन मानोरञ्जन केन्द्र जस्तै डान्स रेष्टुरेन्ट, बार र नाइट क्लबलाई तोकिएको समय सीमामा मात्रै आफ्नो  व्यवसाय संचालन गर्न दिएको तर अटेर गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने काम भइरहेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसरको काम कारवाहीलाई जनहितमा समय सापेक्ष प्रभावकारी तुल्याउन प्रत्येक शाखामा कम्प्युटर र इन्छरनेट सेवा जडान गर्नुका साथै नागरिक सहयता कक्षको कार्यलाई चुस्तदुरुस्त बनाएको छु । जनतासँगको प्रहरी सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बस्ती भेटघाट कार्यक्रमलाई विशेष प्रथामिकता दिइएको छ ।
अबका योजना के छन् ? 
सुनचाँदी तथा गरगहना व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरी प्रहरी परिचालन गरिएको  तथा उपभोक्तालाई समेत सुनचाँदी तथा गरगहनामा हुने  मिसावट एवं ठगीबाट बच्न बचाउन सुनचाँदी तथा गरगहना अनुसन्धान शाखा स्थापना गर्नुका साथै जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना छ । जघन्य अपराधिक घटनाहरु तथा लागुऔषधको कुलतमा लागेका भविष्यका कर्णधार युवापुस्ताको बढ्दो सक्रियतालाई निरुत्साहित तुल्याई निजहरुलाई आफ्नो काम कर्तव्यबारे सजग बनाउन र शैक्षिक परामर्शका नाममा हुने ठगी एवं संगठित अपराध बारे जानकारी गराउने उद्देश्यले १०+२ का विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना रहेको छ । सांस्कृति धरोहरका रुपमा रहेको पुरातात्विक सम्पदा हुनुमानढोकाको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने योजना छ । 

जुल्फे मुन्द्रे प्रकरण के हो ?
    प्रहरी अनुसन्धानको सिलसिलामा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न, शंकास्पद एवं फरार व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा अधिकांश व्यक्तिले लामो कपाल पाल्ने र कानमा मुन्द्रा लगाउने गरेको पाइएकोले सोही कुरालाई मिडियामार्फत भ्रमात्मक रुपमा प्रचारप्रसार गरी अतिश्योक्ति गरेको मात्रै हो । प्रहरीले कुनै पनि लामो कपाल पाल्ने र कानमा मुन्द्रा लगाएकै भरमा कुनै अनावश्यक हैरानी र दुःख दिएको छैन ।
४० लाख भन्दा बढीलाई सुरक्षा दिनुपर्ने काठमाडौं प्रहरीले अपराधिक गतिविधि रोक्न के गर्दैछ ?    

 काठमाडौं एउटै महानगरीय सहर हो र यसको सुरक्षा व्यवस्था देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । यहाँ हुने एउटा सानो अपराधिक घटनाले पनि ठूलो र विश्वव्यापी रुप लिन सक्ने हुनाले काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्था प्रति हामी पूर्ण रुपमा सजग र सर्तक छौ । काठमाडौंमा कुनै पनि  अपराधिक घटना  हुन नदिन हामीले प्रोएक्टिभ पोलिसिङ गरी रहेका छौ । जसअन्तर्गत सामुदायिक प्रहरी एवं प्रहरी वृत्त, प्रभागमार्फत जनतासँग सहकार्य गरी घरदैलो एवं बस्ती सुरक्षा समूह गठन गरी जनचेतना मूलक कार्यक्रम गर्ने, सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गरी अपराधिक सूचना  सकलनमा जोड दिने र कुनै पनि अपराधिक घटना घटेको अवस्थामा तर्जुमा गरिएको आकस्मिक सुरक्षा योजना मुताविक परिसर एवं प्रत्येक वृत्त, प्रभाग र क्यूआरटी स्वत स्र्फुत रुपमा परिचालन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्यासिनोमा नेपाली प्रवेश डिस्कोमा विद्यार्थीदेखि होस्टेलमा लागुऔषध कारोवार कसरी रोक्ने ?     

क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न क्यासिनोमाथि प्रहरी निगरानी बढाउनुका साथै बेला बेलामा क्यासिनोमा प्रहरीले चेकजाँच गर्ने गरेको छ । चेकजाँचको क्रममा नेपाली फेला परेमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने गरिएको छ । त्यसरी नै डिस्को र होस्टेलमा पनि प्रहरी निगरानी बढाइ गैरकानुनी काम कारवाहीमा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने गरिएको छ ।
प्रहरीमा संचार सेट छैन, टाइपराइटरको प्रयोग गरिदैछ, प्रविधिले सम्पन्न कसरी पार्ने ?
महानगरीय प्रहरीलाई समयानुकूल साधन सम्पन्न र दक्ष बनाउनु पर्ने कुरामा हामी पूर्णरुपमा प्रयासरत छौ । यसको लागि चाहिने आवश्यक साधन श्रोतका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक पहल एवं लेखा पढी भइरहेको छ । स्थानीय स्तरमा समेत हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी हालसालै अपुग थप इन्टरनेट जडान भएका कम्प्युटर प्रत्येक शाखामा पुग्ने गरी जाडन गरेका छौ । आगामी दिनमा पनि प्रविधि युक्त ढंगले कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने कुरामा म प्रयासरत छु ।
हनुमानढोकाबाट प्रहरी कहिले सर्छ ?
    यसमा हामी क्रियाशील छौ र सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक समन्वय र सम्पर्क हुने कार्य भइरहेको छ । चाबहेलमा १८ रोपनी जग्गा फेला परेको छ । त्यो जग्गामा परिसरलाई राख्ने प्रयास थालेको छु । अहिले नै टुंगो भने लागिसकेको छैन ।

 भवन सार्न खोजेको होकि कुरा मात्रै ?
भवन सार्ने कुरालाई मैले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु । यसका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक सहकार्य भइरहेको छ । म मेरो कार्यकालमै भवन सार्न भनेर खटिरहेको पक्का हो ।
४० लाख जनताको सुरक्षा गर्ने प्रहरीलाई दरवन्दी अभाव छ ? थप गर्ने किन नसकिएको ?    
महानगरीय प्रहरीलार्ई अधिकार एवं प्रविधि सम्पन्न बनाउन नेपाल प्रहरी कटिबद्ध छ । दरवन्दी थपको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार समक्ष आवश्यक लेखापढी भइरहेको छ । आगामी संविधानसभा निर्वाचनअघि नै थप दरबन्दी आउने मेरो विश्वास छ ।
प्रहरी सुरक्षा योजना बनाउन र सूचना प्रविधिमा तपाई दक्ष मानिनुहुन्छ तर अपरेशनमा कमजोर भन्छन् नि हो ?   
प्रत्येकको देख्ने आ–आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ तर म प्रहरीले गर्नु पर्ने सबै काममा सक्षम छु । र त मलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने गरिएको मेरो बुझाइ हो ।

प्रहरी भित्र राजनीति अन्त्य गर्न के गर्नु पर्छ ?
नेपाल प्रहरीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सरुवा, बढुवा र नियुक्तिलाई निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाई कार्यदक्षताका आधारमा समानुपातिक ढंगले तालिम तथा विदेश सेवा (यूएनं) सेवा लगायतका विभिन्न अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ ।

प्रहरीहरु नेताको गुलामीमै व्यस्त हुन्छन् भनिन्छ के हो ?
कर्तब्यनिष्ठ, ईमान्दार एवं दक्ष व्यक्तिले कसैको पछि लागिरहनु पर्दैन ।

तपाई काठमाडौंको प्रमुख भएर आएपछि भन्न लायक काम के गर्नुभयो ?
छिटपुट बाहेक प्रत्येक जघन्य अपराधिक घटनाको सफलतम अनुसन्धान गरी अपराधीलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छु । जघन्य अपराधिक घटना न्यूनिकरण भएका छन् । चोरी डकैती एवं लुटपाटका घटनामा कमी आएको छ । प्रहरी काम कारवाहीलाई प्रविधि सापेक्ष चुस्त दुरुस्त बनाउन पेपरलेस प्रयोगमा जोडका लागि प्रत्येका शाखामा इन्टरनेट जडान गरिएको छ ।