संविधान मरेसरह, निर्वाचन आयोगमा जबर्जस्ती नियुक्ती
काठमाडौं । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादबले अन्तरिम संविधानको धारा १२८ मिचेर संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेका तीनजना पूर्वपदाधिकारीसहित पाँचजनालाई आयोगमा नियुक्ती गरेका छन् । यादबले पूर्व आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गरेका छन् भने यसअघिका आयुक्तहरु दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादबलाई पनि आयुक्तमा नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपतिले पूर्व राजदूत रामभक्त पिबी ठाकुर र इला शर्मालाई पनि आयुक्तका रुपमा नियुक्त गरेका छन् र उनीहरु सबैले चैत ११ गते नै पदभार ग्रहण गरेका छन् । यो नियुक्तीले अन्तरिम संविधान अन्ततः मृत भएको घोषणा गरेको टिप्पणि हुन थालेको छ ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मागेको जवाफसहित निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि पेश गरेकै नाम पुनः सिफारिस गरेको थियो । शनिवार बसेको परिषद्को बैठकले पहिलोपटक सिफारिस गर्दा नै आधार र कारण खुलाएको जवाफसहित तीनजना पूर्वपदाधिकारीसहित पाँचजनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । आयोगबाट कार्यकाल पूरा गरेर निवृत्त भइसकेका पूर्वपदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेपछि संवैधानिक अड्चन आउनसक्ने आशंकासहित राष्ट्रपति कार्यालय संवैधानिक व्याख्या गरेर जवाफ पठाउन परिषद्लाई शुक्रबार आग्रह गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगमा पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेर निवृत्त भएका पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान अन्तरिम संविधान २०६३ मा छैन । निर्वाचन आयोगसम्बन्धी धारा १२८ को उपधारा ७ अनुसार ६ वर्षे कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा मात्रै आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन पाइने व्यवस्था छ । ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुनेछैन,’ धारा १२८ को उपधारा ७ मा भनिएको छ । सो उपधाराको खण्ड ‘क’ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन र सोबमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।’
आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरेका पूर्वकार्यबाहक निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । पूर्वकार्यबाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङ र आयुक्त यादवले पनि ६ वर्षे पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेर गत पुसमा सेवा निवृत्त भएका हुन् ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मागेको जवाफसहित निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि पेश गरेकै नाम पुनः सिफारिस गरेको थियो । शनिवार बसेको परिषद्को बैठकले पहिलोपटक सिफारिस गर्दा नै आधार र कारण खुलाएको जवाफसहित तीनजना पूर्वपदाधिकारीसहित पाँचजनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । आयोगबाट कार्यकाल पूरा गरेर निवृत्त भइसकेका पूर्वपदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेपछि संवैधानिक अड्चन आउनसक्ने आशंकासहित राष्ट्रपति कार्यालय संवैधानिक व्याख्या गरेर जवाफ पठाउन परिषद्लाई शुक्रबार आग्रह गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगमा पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेर निवृत्त भएका पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान अन्तरिम संविधान २०६३ मा छैन । निर्वाचन आयोगसम्बन्धी धारा १२८ को उपधारा ७ अनुसार ६ वर्षे कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा मात्रै आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन पाइने व्यवस्था छ । ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुनेछैन,’ धारा १२८ को उपधारा ७ मा भनिएको छ । सो उपधाराको खण्ड ‘क’ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन र सोबमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।’
आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरेका पूर्वकार्यबाहक निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । पूर्वकार्यबाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङ र आयुक्त यादवले पनि ६ वर्षे पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेर गत पुसमा सेवा निवृत्त भएका हुन् ।
Comments
Post a Comment