काठमाडौं , चैत्र १ (नेपाल डोर) । प्रधानन्यायधीशले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेकोमा असन्तुष्टि पोख्ने अन्य निकाय त छँदैछन्, स्वयम् खिलराज रेग्मीले अध्यक्षता गर्नेगरेको न्याय परिषद पनि उनको बिपक्षमा देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने भन्दै परेको रिटमाथि जबाफ पठाउने क्रममा न्यायपरिषदले खिलराजलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ३० फागुनसम्म भएका राजनीतिक प्रक्रियाप्रति नै बेखबर रहेको जनाएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहालवाला प्रधानन्यायधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनु संविधान संविधानवाद स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित हुने भन्दै यस बारे न्यायपरिषदको परामर्श नलिइकन गरिएका प्रस्ताव, छलफल र प्रधानन्यायधीश समेतको निर्देशनमा आएको विज्ञप्ति रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि न्यायधीश गिरिशचन्द्रलालको एकल इजलासले विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
न्यायपरिषदले स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकिकरण विपरित प्रधानन्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सल्लाह नदिएको स्पष्ट पारेको छ । न्यायपरिषदको लिखित जवाफमा ‘यो विषय आफ्नो जानकारीमा नरहेको’ समेत उल्लेख गरेर खिलराजको महत्वकांक्षाप्रति असहमति जनाएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १०६ अन्तर्गत सरकारले सर्वोच्चका न्यायधिशलाई कुनै पनि काममा लगाउदा न्यायपरिषदको सल्लाहमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही धारा विपरित गई परिषदको विनासल्लाह विना, बहालवाला प्रधानन्यायधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा दलहरुबीच छलफल भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले पनि संवैधानिक मान्यता मिचेको घुमाउरो तर्क न्यायपरिषदले पेश गरेको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहालवाला प्रधानन्यायधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनु संविधान संविधानवाद स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित हुने भन्दै यस बारे न्यायपरिषदको परामर्श नलिइकन गरिएका प्रस्ताव, छलफल र प्रधानन्यायधीश समेतको निर्देशनमा आएको विज्ञप्ति रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि न्यायधीश गिरिशचन्द्रलालको एकल इजलासले विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
न्यायपरिषदले स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकिकरण विपरित प्रधानन्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सल्लाह नदिएको स्पष्ट पारेको छ । न्यायपरिषदको लिखित जवाफमा ‘यो विषय आफ्नो जानकारीमा नरहेको’ समेत उल्लेख गरेर खिलराजको महत्वकांक्षाप्रति असहमति जनाएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १०६ अन्तर्गत सरकारले सर्वोच्चका न्यायधिशलाई कुनै पनि काममा लगाउदा न्यायपरिषदको सल्लाहमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही धारा विपरित गई परिषदको विनासल्लाह विना, बहालवाला प्रधानन्यायधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा दलहरुबीच छलफल भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले पनि संवैधानिक मान्यता मिचेको घुमाउरो तर्क न्यायपरिषदले पेश गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment