अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई ड्यास माओवादीको ध्यानाकर्षण (विज्ञप्तिको पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं, चैत्र ४ (नेपाल डोर) । प्रमुख चार दलबीचको सहमतिका आधारमा भएको सरकार परिवर्तनलाई स्वागत गरेका अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई नेकपा–माओवादीले ध्यानाकर्षण गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । चैत्र ४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा माओवादीको अन्तराष्ट्रिय विभाग प्रमुख सिपी गजुरेलले चार दलीय सहमतिको विरोध गर्दै आफ्ना धारणा सच्याउन अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन् । संविधानसभाका बहुमत दलको विरोध हुँदा हुँदै चार दलले संविधानबिपरीत अहिलेको प्रक्रियामा जान सहमति गरेको र राष्ट्रपतिले पनि त्यसैलाई सहीछाप गरिदिएको आरोप लगाउँदै माओवादीले भनेको छ, ‘नेकपा–माओवादीले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हित विपरीत भएको हुनाले मित्रराष्ट्रका सरकार र प्रतिनिधिहरुलाई केही दिन अघि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अभिव्यक्त निर्णयहरु माथि पुनर्विचार गर्न समेत हामी अनुरोध गर्दछौं ।’ सरकार परिवर्तनलाई भारत, अमेरिकार युरोपेली संघले स्वागत गरेको छ भने चीनले यो प्रक्रियाको स्वागत गरेको छैन, बरु सहमतिका लागि दलहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
गजुरेलद्धारा जारी विज्ञप्तिको पूर्ण अंश यस्तो छ

प्रेस विज्ञप्ति                       

नेपालका ‘‘तीन प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाका शिर्ष नेताका बीचमा ०६९ साल फागुन ३० गते मध्य रातमा भएको कथित ‘‘एघार बु“दे सहमति” र ‘‘२५ बु“दे बाधा अड्काउ फुकाउ”को प्रस्तावलाई स्वीकार्दै र त्यसैका आधारमा राष्ट्रपति महोदयबाट चैत्र १ गते विहानै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मीलाई ‘‘मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष”का रुपमा नियुक्ति गरिएको घटनाका सन्दर्भमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मध्ये दुई तिहाई भन्दा बढी दल, नेपाल बार एशोसियसन्, नागरिक समाज लगायत धेरै संघ संस्था समेतको कडा बिरोध र आपत्ति रहेको कुरा सर्वविदितै छ । यही परिस्थितिमा हाम्रा केही मित्र राष्ट्रका नेपाल स्थित राजदूतावासका तर्फबाट सो कदमलाई पूर्ण समर्थन गर्दै वक्तव्य जारी भएका घटनाले हाम्रो पार्टीको गम्भीर रुपमा ध्यान आकर्षित भएको छ । यस विषयमा स्पष्ट हुनको लागि हामी निम्न लिखित तथ्यहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं ः
१. कथित ‘‘२५ बुंदे र ११ बुंदे सहमति”लाई ‘‘राजनीतिक सहमति” भन्ने जुन उल्लेख गरिएको छ, त्यो राजनीतिक सहमति नभई एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका केही प्रमुख नेताहरुको सहमति मात्र हो । ती दलका नेता बाहेक अन्य दलको यसप्रति गम्भीर विरोध रहेको छ र त्यसका विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम अघि बढिरहेका छन् ।
२ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बसेको चार प्रमुख दलका नेता, मधेशी मोर्चा लगायत विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३२ दल मध्ये २४ दलले उपरोक्त प्रस्तावको कडा विरोध गरेका थिए र चार दलका नेताहरुलाई त्यो प्रस्ताव राष्ट्रपति महोदय कहा“ प्रस्तुत नगर्न जोडदार सुझाव समेत दिएका थिए ।
३. फागुन ३० गते अपरान्ह बसेको विघटित संविधानसभामा ९१ सिटको प्रतिनिधित्व रहेको ने.क.पा.—माओवादी लगायत २१ दलहरुले ‘‘चार दल र मधेशी मोर्चाका शिर्ष नेता”हरुलाई उनीहरुको प्रस्ताव राष्ट्रपतिज्यूस“ग प्रस्तुत नगर्नका लागि गम्भीर किसिमको सुझाव र चेतावनी समेत दिएका थिए । ती दलहरुले राष्ट्रपतिज्यूलाई भेटी त्यही विषयमा आफ्ना असहमतिबारे ज्ञापन पत्र दिने प्रस्ताव लगेका थिए । तर, राष्ट्रपति महोदयले भेटेर ज्ञापन बुझाउने समय दिनु भएन ।
४.‘‘चार दलका शिर्ष नेता र मधेशी मोर्चाका नेताहरु”ले नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी र संगठनहरु, नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत पूर्ण सहमति जनाएको अन्तरिम संविधानका २४ वटा धाराहरुलाई ‘‘बाधा अड्काउ फुकाउने” नाममा अनाधिकार रुपमा संशोधन गरेर ती धारालाई खारेज गरेका छन् । केही सानो संख्यामा रहेका पार्टीका मुठ्ठिभर नेताले संविधान माथि जुन अतिक्रमण गरे, त्यो नेपालको मात्र होइन संसारकै इतिहासमा पाइ“दैन । यो घोर असंवैधानिक कार्य हो ।
५ उपरोक्त असंवैधानिक कार्यलाई स्वीकृत गर्दै अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रपति महोदय पनि यो असंवैधानिक र अन्तरिम सम्विधान माथि अतिक्रमण गर्ने कार्यमा सामेल हुन पुग्नु भएको छ ।
६.उपरोक्त असंवैधानिक निर्णयका आधारमा न्याय पालिकाका प्रमुख सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीजीलाई प्रधानमन्त्रीकै जिम्मा वहन गर्ने मन्त्री परिषदको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नु अर्को असंवैधानिक काम भएको छ जसले कार्यपालिकामा राजनीतिक पार्टीहरुको भूमिकालाई र नेपालको न्यायपालिकालाई समेत एकैसाथ समाप्त पार्ने काम गरेको छ ।
उपरोक्त काम नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हित विपरीत भएको हुनाले मित्रराष्ट्रका सरकार र प्रतिनिधिहरुलाई केही दिन अघि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अभिव्यक्त निर्णयहरु माथि पुनर्विचार गर्न समेत हामी अनुरोध गर्दछौं ।
मिति ः ०६९ चैत्र ४ गते

.