Friday, 6 December 2013

कान्छीमाया मगर्नीको ‘अपरेसन’ कथा

अपरेसनपछि चिकित्सकहरुका साथमा कान्छीमाया ।
 पर्शुराम काफ्ले
रिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. मनोर दिन सैयदले मंसिरको शुरुवातमै मलाई सूचना दिएका थिए– हामी एउटा जटिल केसको अपरेसन गर्दैर्छौैँ । सक्सेस भयो भने खबर गरौँला । तपाईँका लागि एउटा स्टोरी हुनसक्छ ।’
‘समाचार’को कृषकलाई यो भन्दा अरु के चाहियो र ।  भनिदिएँ, ‘हुन्छ, खबर गर्नुहोला ।’
यो बीचमा संविधानसभाको निर्वाचन सकियो । मतगणना सम्पन्न भयो । त्यही पनि दिमागमा राजनीतिक समाचारको ह्याङ्ओभर बाँकी थियो ।
१५ मंसिरमा डा. सैयदको फोन आयो, ‘१२ गते नै अपरेसन सक्सेस भयो । बिरामी मनमोहन अस्पतालमा आराम गर्दैछन् । समय मिलाएर आउनुप¥यो ।’
भोलिपल्ट मध्यान्ततिर स्वयम्भुस्थित अस्पताल पुगेँ । कलंकीबाटै डा. सैयदले मलाई रिसिभ गरे ।

........................................................

कान्छीमायमा महर्जन बेडमा थिइन् । पोष्ट अपरेसन (अपरेसनपछि)को अवस्था । तर उनी चंगा थिइन् । साथमा समाजसेवी दिलशोभा श्रेष्ठलाई देखेपछि थप कौतुहलता जाग्यो । चिनजान भयो ।
 डाक्टर साहेबले भने, ‘उहाँकै पेटबाट हामीले तीस बाई तीस सेन्टिमिटर साईजको करिब ९ केजी ट्युमर फालेका हौँ ।’ कान्छीमाया मुसुक्क हाँसिन् । भनिन्, ‘उहाँ (डा. सैयद) नै मेरा भगवान् हुन् । उनैले मलाई बचाए ।’
‘म भगवान होइन आमा’ सैयदले जबाफ फर्काए, ‘यो त मेरो कर्तव्य हो । डाक्टर भगवान हुँदैन ।’
दिलशोभाले थपिन्, ‘यो उहाँ (सैयद)कै कारण सम्भव भएको हो । उहाँ र साथीहरुले ठूलो गुन लगाउनुभएको छ । मेरा लागि पनि उहाँहरु भगवान ।’
डा.सैयदले शिष्ट भाषामा थपे, ‘यो मेरो चिकित्सकीय ड्युटी । अरु केही होइन ।’
मलाई जान्नुथियो–कान्छीमायाको अपरेसन कथा । ‘आमाघर’की दिलशोभा दिदी र डा. सैयद अस्पतालको भुईँतल्लाको एउटा सफा कोठामा बस्यौँ । अनि शुरु भयो कान्छीमायाको कहानी । 



...................................


बेसहारा जीवन । कान्छीमायाको पेटभित्र डिम्बासयमा पलाएको ट्युमर बढ्दै थियो । सास फेर्न गाह्रो हुँदै गयो । ट्युमर बढेर ९ केजी पुगेको थियो ।  उपचारको टुंगो थिएन । छ बर्षदेखि ‘आमा घर’मा उनलाई बस्न सहज थियो । तर ट्युमर बढेको उपचार कसरी गर्ने ?
दिलशोभाको पछि लागेर कान्छीमाया काठमाडौंका नामी अस्पताल धाउँदै थिइन् । तर डाक्टरहरू उनलाई पन्छाउँदै थिए । वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल हुँदै बाँच्ने अन्तिम कसरतका लागि उनी भरतपुर क्यान्सर अस्पताल जाने तरखरमा थिइन् । सबै कुराको बन्दोबस्त हुँदैथियो ।
मंसिर १ गते । मनमोहन मेमोरियल शिक्षण अस्पतालका प्रशासक चिरञ्जीवि चुडालले दिलशोभाको आमा घरमा फोन गरे । गाडी पठाइदिए । त्यसपछि दिलशोभाले कान्छीमायालाई अस्पताल लगिन् ।
कान्छीमायाको चेकअप सुरु भयो । डाक्टरहरुले पाटन अस्पतालमा गरेको सिटी स्क्यानको रिपोर्ट, वीर र भक्तपुर अस्पतालका सबै विवरण हेरे ।
स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूले भने, ‘कान्छीमायाको अपरेसन यहीँ हुन्छ । काहिँ जानुपर्दैन ।’ उपत्यकाका अनेक अस्पताल धाएको पीडाबाट छुटकारा मिल्यो । ‘अभिभावक’ दिलशोभा खुशीले गदगद भइन् । कान्छीमाया पनि मुस्कुराइन् ।  खुशीको अर्को पनि कुरा थियो– उपचार खर्च नलिने अस्पतालको निर्णय ।’ 


फुर्तिली कान्छीमाया (बीचमा) साथमा डा. सैयद र दिलशोभा
कान्छीमाया १० मंसिरमा अस्पताल भर्ना भइन् । पर्सिपल्ट १२ मंसिरमा उनको अपरेसन भयो । विशेषज्ञ डा. अन्जु श्रेष्ठ, डा. मनोर दिन सैयद, डा. उमाकान्त भट्टराई, डा. समी मानन्धरको टोलीले अढाई घण्टा लगाएर अपरेसन गरे ।
‘कसैले जिम्मा लिएका रहेनछन्, हामीले जिम्मा लिएर सफलतापूर्वक अपरेसन ग¥यौँ,’ डा. सैयदले भने ।
अस्पतालले खाने, बस्ने सबै खर्च बेहोरिदियो । निजि अस्पतालमा करिब १ लाख रुपियाँ भन्दा कमले यो रोगको उपचार सम्भव छैन । बेसहारा कान्छीमायाका लागि एक लाख रुपियाँको उपचार सम्भव थिएन । तर उनको भाग्य बलियो रहेछ ।

कान्छीमाया यो पंक्ति तयार गर्दासम्म अस्पतालमा आराम गरिरहेकी छिन् ।
शुरुमा कान्छीमायालाई तनाबको अवस्थामा देखेका डा.सैयद यतिबेला खुशी छन् । ‘शुरुमा भेट्दा उहाँ सोझो बस्न पनि सक्नुहुन्नथ्यो, श्वास फेर्न निकै गाह्रो भएको थियो’ डा. सैयदको अनुभव छ, ‘अहिले उहाँलाई हेर्दा लाग्छ, केही भएकै छैन । कहिलेकाहिँ त उहाँ आफैँ पनि बिरामी होइन कि जस्तो गर्नुहुन्छ ।’
समाजसेवी दिलशोभाको त खुशीको सीमा नै छैन । 

कान्छीमायाको चेकजाँच गदै डा. मनोर दिन सैयद


...................................
कान्छीमायाको जीवनकथा पीडादायी छ । जन्म काठमाडौंमै भयो । काठमाडौंमै सडक विभागमा काम गर्ने मान्छेसँग विहावारी । ६ बर्ष अघि श्रीमान परलोक भए । त्यसपछि एक्लै कालीमाटीतिर भौँतारिएकी उनले आमा घरमा प्रवेश पाइन् ।
‘मेरो घर कहाँ हो केही थाहा छैन, कालीमाटीमै बसेँ, यहीँ बिहे गरे, श्रीमान्को मृत्यु भयो, अहिले कोही छैन,’ कान्छीमायाले भनिन्, ‘दिलशोभा आमाबाट आफ्नै आमाको भन्दा धेरै माया पाएँ । अहिले भगवानजस्ता डाक्टरबाट यत्रो उपचार ।’
कान्छीमाया भावुक थिइन् । खुशीले दिलशोभाका आँखा रसाइरहेका थिए । 

pkaphle@gmail.com/npdoor@gmail.com

Thursday, 5 December 2013

सेनाद्धारा एमाओवादी आरोपको प्रतिवाद (पूर्ण विवरणसहित)

काठमाडौं (नेपाल डोर) । नेपाली सेनाले निर्वाचनमा धाँधली गरेको भन्ने एमाओवादी आरोपलाई प्रतिवाद गर्दै सेनाको व्यवसायिक चरित्रमाथि टिकाटिप्पणि नगर्न आग्रह गरेको छ । सेनाले मंसिर २० गते प्रकाशित विज्ञप्तिमा सेनाले निस्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको पनि दोहो¥याएको छ । एमाओवादीले १९ मंसिरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सैनिक व्यारेकमा मतपेटिका राखेर धाँधली गरिएको आरोप लगाएको थियो ।

प्रस्तुत छ, सैनिक विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण
''''''संविधानसभा निर्वाचन २०७० र नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको भूमिका

१.    नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरुप नेपाल सरकारको वैधानिक निर्णय बमोजिम गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन भई, ‘संविधानसभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहीत वातावरणमा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुरुप’ नेपाली सेनालाई प्राप्त कार्यादेश नेपाली सेनाले नितान्त इमान्दारीपूर्वक,  उत्कृष्ट एवं व्यवसायिक ढंगले सम्पन्न गरेको तथ्य सबै सामु छर्लङ्ग छ । नेपाली सेनाको यस भूमिकालाई नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, कुटनीतिक क्षेत्र,  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र पर्यवेक्षक, नागरिक समाज, संचारजगत लगायत संलग्न सबै क्षेत्रबाट समेत प्रसंशा भएको सर्वविदितै छ ।
२.    नेपाल सरकारको निर्णयबाट प्राप्त कार्यादेश बमोजिम नेपाली सेनाले आप्mनो जिम्मेवारी इमान्दार एवं कर्तव्यनिष्ट भई पालना गरेको परिप्रेक्षमा केही संचार माध्यम मार्पmत निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने नाममा आधारहीन, तथ्यरहीत एवं भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरी राष्ट्रिय सेनालाई अनावश्यकरुपमा विवादमा तानी नेपाली सेनाको अराजनैतिक एवं व्यवसायिक चरित्रमाथि प्रहार गर्ने प्रयास एवं प्रचारवाजीप्रति नेपाली सेनाको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली सेनाले निर्वाचनमा निर्वाह गरेको निष्पक्ष भूमिकालाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले आत्मसात् गरी वास्तविकता बुझेको तथ्यप्रति नेपाली सेना विश्वस्त र गौरवान्वित छ । नेपाली सेना सदैव देश र जनताको सुरक्षाप्रति कटिबद्ध छ ।

Monday, 2 December 2013

एमाओवादी पराजयको लेखाजोखा

-पर्शुराम काफ्ले-
................................................
एमाओवादीको शंकामा सबैभन्दा ठूलो षड्यन्त्र काठमाडौ १० मा भयो । किनभने त्यहीँबाट ‘क्रान्तिनायक प्रचण्ड’ तेस्रो स्थानमा सर्मनाक हार व्यहोर्दै थिए । त्यो क्षेत्रको 'मुटु' कीर्तिपुरलाई प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिको आस्थापुन्ज बनाएका थिए । कारण काक्र्स, लेनिन, माओ, स्टालिन, एंगेल्स थिएनन् । थियो– नेपाल एकीकरण कर्ता पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरणका बेला कीर्तिपुरमाथि गरेको आक्रमणका  क्रममा भएको भनिएका प्रायोजित कथा । गोर्खाली सेनाले कीर्तिपुरेहरुको १७ धार्नी नाक काटिएको मिथकमा उभिएको जातीवादी चेतना प्रचण्डको ठूलो राजनीतिक आदर्श थियो ।
.. .........................................
 एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसपटकको चुनावमा धेरै सिट जित्ने अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक थिएन । चुनावी सरकार निर्माण र निर्वाचन प्रक्रियाको माहौल बन्नुमा समकालीन शीर्ष नेतृत्वपंक्ति भन्दा उनकै देन बढी थियो । गत माघमा हेटौँडा महाधिवेशनबाट खिलराज सरकारको मोडेल प्रस्तुत गरेका प्रचण्डकै कारण नै नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलीय मोर्चाको अबरोध छिचोलेर चुनाबी माहौल तयार भएको थियो । व्यापक आशंका र आलोचनाका बीचमा पनि उनको देशव्यापी ‘हेलिकोप्टर दौड’ले चुनाब हुन्छ भन्ने सन्देश दिएकै हो । त्यसकारण चुनावी सरकारको आत्मबल र तयारीले होइन, प्रचण्डहरुको दृढताले नै निर्वाचन सम्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएको हो । चौतर्फी आशंकाबीच प्रचण्डको विश्वासमा कांग्रेस र एमालेले प्रधानन्यायाधीश सरकार गठन स्वीकार गरेका हुन् । यसमा अदृष्य पाटोबाट निर्वाह भएको भूमिका वा देखाइएको रुची के थियो भन्नेबारेमा प्रचण्ड र अन्य शीर्ष नेताहरु नै अवगत छन् ।
यो सकारात्मक र उत्साहजनक परिस्थिति एमाओवादीका पक्षमा थियो कि लोकतन्त्रको पक्षमा भन्ने कसिबाट हेर्न एमाओवादी चुकेका कारण अहिलेको अन्यौल उत्पन्न भएको छ । हेलिकोप्टर दौडमा जाँदा देशैभरि प्रचण्डको वरिपरि झुम्मिएको भीडलाई एमाओवादीले आफ्ना मतदाता सम्झियो । प्रचण्डले जताततै दुईतिहाई आउने सम्भावना देखे । कार्यकर्ताका विविध च्यानलले प्रचण्डलाई भनिरह्यो–बहुमत निश्चित छ, दुई तिहाईको सम्भावना धेरै छ ।’ परिणामतः प्रचण्डहरु सम्भावित जीतको उत्तेजनामा डुब्दै गए । 

प्रचण्डले मतगणना आरम्भ हुँदासम्म आफ्नो पार्टीको देशव्यापी प्रभावबारे जे बुझेका थिए, त्यो क्रमशः मिथ्या सावित भयो । वरिपरि झुम्मिएका कार्यकर्ता, लेखक, बुद्धिजीविले जे रिपोर्ट दिएर उनलाई खुशी पारेका थिए, प्रचण्डका लागि ती सबै एकाएक निरासामा बदलिए । काठमाडौं १०को मतगणना हुँदै गर्दा देखियो कि रेसको तेस्रो लाईनमा प्रचण्डको मत कनिकुथी दौडिँदै छ । समग्र प्रक्रियाको पहलकर्ताका दृष्टिले प्रचण्डलाई मतपरिणाम स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थै रहेन । त्यसपछि एकै दिन ६ मंसिरमा पार्टीका तर्फबाट दुईपटक बक्तव्यबाजी भयो एउटा प्रचण्ड र अर्को प्रबक्ता अग्नि सापकोटाको हस्ताक्षरमा । त्यसअघि प्रचण्डले डा बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश र पोष्टबहादुर बोगटीलाई बोलाएर लाजिम्पाटमा बिलौना गरिसकेका थिए । प्रचण्डले सुनेजानेको षड्यन्त्रको बासना तीनै नेताले आत्मसात गरिसकेका थिए । बरू डा. भट्टराईले सुनेजानेका षड्यन्त्रका कथा त्यो वैठकमा थपिएको थियो ।
चुनावमा पराजयको प्रष्ट क्षितिज प्रकट भइरहँदा प्रचण्डहरुले देखे– निर्वाचनअघि अग्रगामी भनिएका सबै मुद्दा आफैँसँग छन् । पहिचान (जातीय) सहितको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफ्नै पोल्टामा छ । केबल जनमत कांग्रेस र एमालेसँग छ । मुद्दा आफूसँग, आफ्ना मुद्दामा कनिकुथी पछि लाग्ने अपेक्षा गरिएका कांग्रेस एमाले प्रचण्डहरुका दृष्टिमा केबल फड्के किनाराका साक्षी मात्रै हुन् । त्यसकारण प्रचण्डहरुले छलफल गरे– परिवर्तनका एजेन्डा हामीसँग, जनमत कांग्रेससँग । यो कसरी सम्भव हुन्छ ?’  प्रचण्डहरुको दृष्टिगोचरमा यस्तो सम्भव हुने एउटै अवस्था छ त्यो हो धाँधली ।
उनीहरुले मतदान प्रक्रियामा धाँधली देखेनन् (किनभने छिटपुटबाहेक भएकै थिएन) । मध्यरातमा धाँधलीको संकेत उनीहरुले मतगणनामा देखे । अनि प्रचण्ड निवासमा तयार भयो धाँँधलीको मनचिन्ते पहाड । लगत्तै एमाओवादी हेडक्वार्टरले  कार्यकर्तालाई सन्देश फर्मायो, ‘मतगणना जहाँ जस्तो अवस्थामा छ, बहिस्कार गरेर बाहिर निस्क । आफ्नो पराजयको रमिता हेरेर नबस । परिवर्तनका एजेन्डा हामीसँग छन् ।’ एमाओवादीले आत्मसात गर्न सकेन कि उनीहरुले देखेका, बुझेका वा पढाएका ‘अग्रगामी मुद्दा (विशेष गरी जातीय आधारमा संघीयता) जनअदालतमा तिरस्कृत भइसकेका थिए । जनताले केबल स्वीकार गरे–संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामथ्र्यका आधारमा संघीयता ।
प्रचण्डलाई धक्का
ठूलो विजयको प्रतिक्षामा बसेका प्रचण्डलाई परेको झस्का अन्ततः अध्यक्ष पदसम्म पुगेर ठोक्कियो । नैतिकता भन्ने चीज दिमागको कुनै कुनामा थियो भने प्रचण्डका लागि पार्टीसत्ता हरेक पल प्रतिकुल थियो । तर चुनाबी पराजयसँग जोडिको नेतृत्वको असफलता, पार्टी नीति र पार्टी पंक्तिको शैलीलाई प्रचण्ड टीमले आत्मसात गर्नु अर्को प्रतिगामी कदम ठार ग¥यो । बरू लाजिम्पाटको छलफलमै प्रचण्डटीमले शंकाको यात्रा शुरु ग¥यो । अघिल्लो चुनाबमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ता हस्तान्तरण गर्न किन समय लगाए ? प्रधानसेनापति रुक्मांगद  कटवाल हटाउँदा रोक्ने कोको थिए ? प्रचण्डहरुको आँखा अगाडि पूर्व सेनापति कटवाल, तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सूद, राष्ट्रपति रामवरण यादब, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेका अध्यक्ष झनाथ खनाल क्रमैसँग आउँदै थिए । यतिमात्र होइन, प्रचण्डले यतिसम्म शंका गरे, ‘अघिल्लो माघमा आफूले प्रस्ताब गरे पनि खिलराज सरकारको वास्तविक प्रस्ताबक कुन उपरवाला थियो ? निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन कसरी भयो ?’ यी सब शंकाको जबाफ प्रचण्डहरुसँग थियो किनभने यो गेममा उनीहरु पनि सहभागी थिए । तर शंकाको यात्रा केही माइल तय गर्दा प्रचण्डहरुले स्पष्टरुपमा षड्यन्त्रको तस्वीर देखे । किनभने एमाओवादी राजनीति धेरै हदसम्म षड्यन्त्रको सिद्धान्त (कन्सपिरेसी थ्यौरी)द्धारा निर्देशित छ । त्यसपछि कथा बुनियो –मतदानसम्म ठिकै थियो । (किनभने मतदान शान्तिपूर्ण भयो भनेर विज्ञप्ति सबैभन्दा पहिले जारी गर्ने प्रचण्ड नै थिए ) मतदानकेन्द्रदेखि मतगणनास्थलसम्म मतपेटिका पु¥याउने केला धाँधली भयो,  मतपेटिका साटियो । २४० वटै क्षेत्रमा षड्यन्त्र भयो ।’ तर जितेका २६ सिटमा धाँधली र षड्यन्त्र भएन । किनभने त्यहाँ एमाओवादीका उम्मेदवारले जितेका छन् । 
एमाओवादीको शंकामा सबैभन्दा ठूलो षड्यन्त्र काठमाडौ १० मा भयो । किनभने त्यहीँबाट ‘क्रान्तिनायक प्रचण्ड’ तेस्रो स्थानमा सर्मनाक हार व्यहोर्दै थिए । त्यो क्षेत्रको मुटु कीर्तिपुरलाई प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिको आस्थापुन्ज बनाएका थिए । कारण काक्र्स, लेनिन, माओ, स्टालिन, एंगेल्स थिएनन् । थियो– नेपाल एकीकरण कर्ता पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरणका बेला कीर्तिपुरमाथि गरेको आक्रमणका  क्रममा भएको भनिएका प्रायोजित कथा । गोर्खाली सेनाले कीर्तिपुरेहरुको १७ धार्नी नाक काटिएको मिथकमा उभिएको जातीवादी चेतना प्रचण्डको ठूलो राजनीतिक आदर्श थियो । गोर्खालीविरोधी त्यो बेलाको प्रतिरोधी मानसिकतालाई उनले अहिले यथार्थमा बदल्न खोजे । अनि आफूलाई प्रचण्डले गोर्खालीहरुसँग लड्ने तत्कालीन कीर्तिपुरेहरुको पछिल्लो उत्तराधिकारी ठाने । प्रचण्डले मतदानको केही दिनअघि ‘कीर्तिपुरले सामन्ती राजा पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिरोध गरेको गाथा’ आफ्नो पनि आदर्श रहेको बताउँदै  थिए । त्यो बेला भएको अत्याचारको हिसाबकिताब गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने प्रचण्डको घोषणा स्वयम् त्यहाँका जनताका लागि हाँसोको बिषय बनेको थियो । किनभने त्यो बेलाको घटना इतिहासको आवश्यक मोड थियो भन्नेमा अहिले कसैलाई पनि सन्देह छैन । तर केही बुद्धिजीविहरु पनि प्रचण्डको त्यो महान् बुद्धिमताको पछि दौडिए । तर प्रचण्डहरुको जातीवादी मान्यतालाई कीर्तिपुरले नै अस्वीकार गरिदियो । प्रचण्डका लागि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछिको यो वैचारिक पनि हार थियो । तर उनले यसलाई षड्यन्त्रका कथातिर मिल्काए र उनको नेतृत्वमा एमाओवादी पुनः एक ढिक्का भयो ।
राजनीतिक मोलतोल
प्रचण्ड यस्ता राजनीतिक खेलाडी हुन् जसले धाँधली प्रकरणको ठूलो पहाड खडा गरेर कमजोरी र जिम्मेबारीबोध गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आफूलाई मुक्त गराए । प्रचण्डले पार्टीको सर्मनाक पराजयको जिम्मेबार नेतृत्व होइन भन्ने सन्देश कार्यकर्तामाझ दिएका छन् जसका कारण हल्लिनुपर्ने उनको गद्दि अझ कसिलो हुँदै गयो । सानो संकटलाई ठूलो संकट खडा गरेर पन्छाइदिने प्रचण्ड कलाले एमाओवादीभित्र फेरि पनि सफलता हात पा¥यो । उनले पार्टीका आन्तरिक कमजोरी, एजेन्डाहरुको असफलताको यथार्थभन्दा पार्टीपंक्तिलाई अर्कै डुंगामा सवार गराए । पार्टीपंक्तिको ध्यान धाँधली प्रकरणमा गयो । त्यसपछि प्रचण्डले थाले–राजनीतिक बार्गेनिङको दोस्रो च्याप्टर ।
प्रचण्डले मोहन बैद्यलाई भेटेर भने–गल्ती गरिएछ । अहिले थाहा भयो ।’ बैद्यले भने –संविधानसभामा जाँदैनौ भने कार्यगत एकता हुनसक्छ ।’ त्यसपछि प्रचण्ड र उनको टीमले सन्देश दिए– शान्तिप्रक्रियाको एउटा पक्ष माओवादी हो । एउटा माओवादी शुरुदेखि नै बाहिर छ, एमाओवादी पनि बाहिर बस्दैछ । दुवै माओवादीलाई बाहिर राखेर कसरी संविधान बन्दोरहेछ, हामी पनि हेर्छौँ ।’ तर बैद्यहरुलाई चुनाबमा आउन नदिने प्रचण्डहरु नै हुन् भन्ने कुरा लोकले जानिसकेको छ ।
प्रचण्डले बार्गेनिङकै लागि मधेश आन्दोलनको उठानकर्ता उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो, जनजाति सेन्टिमेन्ट बोकेका अशोक राईहरुलाई समेटेर मोर्चाबन्दीको शुरुवात गरे । जातीय संघीयताका पक्षपोषक, तराईलाई एक प्रदेश बनाउने मुद्दाका पक्षपोषकले राजनीतिक सुरक्षाका लागि पनि एमाओवादीको धुरी समात्नुपर्ने बाध्यता थियो । उपेन्द्र यादब, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अशोक राईहरु एमाओवादीसँग हतारिए र बक्तव्यबाजी पनि गरे । जातीय मुद्दामा बैद्य माओवादी पनि एमाओवादी भन्दा भिन्न नभएका कारण अहिले प्रचण्डको कसरत अबको संविधानसभा भित्र र बाहिरबाट  आफ्ना पराजित मुद्दा जबर्जस्त लागू गराउनतिर केन्द्रित छ । संविधानसभामा उनीहरु सहभागी हुने निश्चित भए पनि त्यहाँको ‘विजनेस’ प्रचण्डहरुबाट प्रभावित हुने धरातल बन्दै गएको छ ।
तर बैद्यको समग्र एजेन्डामा प्रचण्ड प्रवेश गर्ने सम्भावना अहिले छैन । पराजयको आवेशमा जे प्रतिक्रिया दिए पनि केन्द्रिय समितिको वैठकबाट एमाओवादीले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, ऊ संविधानसभा बाहिर बस्नेछैन । सातौँ महाधिवेशनले लिएको ‘पहिचान सहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान, संविधानसभाबाटै संविधान ’ भन्ने नारामा उसले पुनः प्रतिवद्धता जनाएको छ । बैद्य माओवादीले नै यो अवस्थामा प्रचण्डहरुसँग सहकार्य गर्न नसक्ने भनिसकेको छ । तर स्मरण रहोस् –जातीय मुद्दामा उनीहरुबीच भविश्यमा मोर्चाबन्दी हुने खतरा टरिसकेको छैन ।
र, अन्त्यमा
एमाओवादीले आफूलाई अझै पनि शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष दाबी गर्नु र सत्ताको अर्को पक्षका रुपमा स्थापित गर्न खोज्नु अत्यन्त अस्वभाविक छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन सम्पन्न भइसकेको छ । दुईपटक सरकारको नेतृत्व समेत उसले लिइसकेको छ । अब एमाओवादी कांग्रेस, एमाले, नेकपा माले, राप्रपाजस्तै एउटा राजनीतिक दल मात्र हो । यो यथार्थबाट कांग्रेस र एमालेका नेतृत्व विचलित भएनन् भने आगामी प्रक्रिया सहज हुनेछ । उत्तेजनामा आएर एमाओवादीको प्रतिक्रिया जे जस्तो भए पनि उनीहरु यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुको विकल्प छैन । विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतामा एमाओवादीलाई समेत समेटेर जाने गरी धैर्य र परिपक्वता अपेक्षित छ । किनभने जनताले आगामी राजनीतिको स्पष्ट मार्गचित्र मतमार्फत् प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।  
TARUN WEEKLY, २०७०, मंसिर १७
pkaphle@gmail.com

Sunday, 1 December 2013

मतपरिणाको कुटनीतिक नाफाघाटा : चीन सन्तुष्ट, युरोपेली मुलुकलाई आघात


- पर्शुराम काफ्ले- 
काठमाडौं । छिमेकी भारत र चीनसहित अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले यो साता शीर्ष नेतासँगको भेटवार्ताका क्रममा संघीयताको मोडल र धर्मनिरपेक्षताको भविष्यबारे चासो प्रकट गरेका छन् । जातीय पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार र मधेस एक प्रदेशको विपक्षमा जनमत आएपछि उनीहरूले कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतालाई भेटेर यी मुद्दामा आफ्नो सरोकारसमेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार शीर्ष नेतासँग भारत र चीनले पछिल्लो जनमतबाट आफ्नो चासो सम्बोधन हुने विश्वास गरेका छन् । बेलायत, अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू  संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा उनीहरूको रुचि सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त छैनन् ।
‘संघीयताबारे उनीहरूले तय गरेका रुचि र रणनीतिक स्वार्थ सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा विदेशी मित्रराष्ट्रको सबैभन्दा बढी चासो प्रकट भएको छ, सबैभन्दा बढी पश्चिमा मुलुकहरू चिन्तित छन्,’ एक उच्च राजनीतिक स्रोतले भन्यो, ‘जातीय पहिचान र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा पश्चिमाहरूले बढी नै चासो राखेको देखियो । उनीहरूको लगानीका कारण पनि चासो प्रकट हुनु स्वाभाविकै हो ।’
बहालवाला एकजना नेपाली कूटनीतिज्ञको विश्लेषणमा जनजाति समूह र एमाओवादीको पराजयबाट जति पश्चिमाहरू बेखुसी छन्, मधेसीहरू नआएकोमा भारत त्यो हदसम्म चिन्तित छैन । ‘वैचारिक, राजनीतिक सम्बन्ध भएका पुराना दलहरू (कांग्रेस–एमाले) निर्णायक शक्ति आउनु भारतका लागि अहितकर छैन,’ ती कूटनीतिज्ञको तर्क छ, ‘सुशील कोइराला, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र वामदेव गौतम तराईबाट पनि निर्वाचन जित्नु पनि त्यस अर्थमा महŒवपूर्ण छ ।’
अर्काथरीको विश्लेषणमा मतपरिणामले संघीयताको सन्दर्भमा चीनको चासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहे पनि स्वयं उसको कूटनीतिचाहिँ असफल देखिएको छ । ‘पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो बनाउन नसक्नु र आफ्ना भनिएका मोहन वैद्यको दललाई चुनावमा ल्याउन नसक्नु उसको कूटनीतिक हार नै हो,’ अर्का कूटनीतिज्ञको विश्लेषण छ, ‘चीनले नयाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग दक्षिण एसियाबाटै दाहाललाई पहिलो भेट गराएको थियो । यो सदासयतालाई दाहालले भारतसँग सौदाबाजी गरे । त्यसपछि वैद्य माओवादीलाई चुनावमा ल्याउने चीनको प्रयास पनि असफल भएको हो ।’
चीनले एमाओवादी र नेकपा–माओवादीसँग डिल गर्न काठमाडौंस्थित दूतावाससँगै थप कूटनीतिक प्रयास गरको छ । यही क्रममा भारतका लागि राजदूत वेई वेई ४ देखि ६ मंसिरसम्म काठमाडौं आए । राजदूत वेईले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, नेपालका लागि भारतीय राजदूत रन्जित रे तथा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिमी कार्टरसँग भेटेको चिनियाँ दूतावास स्रोतले बतायो । कांग्रेसका शीर्ष नेता बाहिर रहेका कारण उनीहरूसँग भेट्ने अवसर भने वेईलाई जुरेन ।
आफ्ना लागि कांग्रेस–एमाले सहकार्य सुविधाजनक हुने चीनको  निष्कर्ष छ । भारतका लागि पनि सुरक्षा स्वार्थका दृष्टिले स्वायत्त मधेस र जातीय पहिचानमा आधारित संघीयता रुचिकर नभएको बुझिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको रुचि यतिबेला नयाँ परिस्थितिमा आ–आफ्ना स्वार्थ कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा प्रकट हुन थालेको छ ।
‘नयाँ गठबन्धन र सरकार कस्तो बन्छ भन्ने विदेशी सरोकारवालाको चिन्तालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ,’ पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने, ‘उनीहरूले गर्ने पक्षपोषण जायज हुँदैन, सद्भावानायुक्त चासोसम्म ठीकै छ ।’ 

Tuesday, 29 October 2013

तालिवानसँग सम्भावित शान्तिवार्ता


विरोचन अधिकारी
काठमाडौं, कात्तिक १२ (एजेन्सीहरुको सहयोगमा) । पाकिस्तान सरकारले आतंकवाद समस्यासँग जुध्न राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित रणनीति अख्तियार गर्दैछ । यस स्म्बन्धी केही अघि सम्पन्न सर्बदलीय सम्मेलन महत्वपूर्ण क्षण हो । पहिला पनि यस्ता अनेक सम्मेलनहरु भएका थिए । तर यो विगतमा भएका भन्दा फरक सम्मेलन थियो । पहिलो,  निम्तालुहरु सबै सहभागी भए । दोस्रो, तालिवान समस्या र अमेरिकी मानवरहित विमान हमलासँग जुध्ने यो रणनीति जनताको म्यान्डेट र थियो । बास्तबमा जनताले ड्रोन विरोधी नीति लिएका राजनीतिक दललाई भोट हालेका थिए । । तेस्रो, सर्बदलीय सम्मेलनले  अर्थतन्त्र, ऊर्जा र आतंकबादका बिषयमा डिल गर्न सरकारलाई छाड्ने र्निाय ग¥यो । सर्बदलीय सम्मेलनले सरकार र संघीय सरकारहरुले तालिवानसँग वार्ता गर्नका लागि पूर्ण विश्वासको वातावरण निर्माण ग¥यो । त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र र वार्ताकारहरु टुंग्याउन पनि सरकारले म्यान्डेट पायो ।

सम्मेलनमा पाकिस्तनका सुरक्षा अधिकारीहरुले जानकारी दिए कि तेहरीक ए तालिवान पाकिस्तान (टीटीपी)मा केही व्यक्तिहरु वार्ताका पक्षधर छन् । तर विदेशी नियकायद्धारा सञ्चालित पनि छन् जो वार्ता चाहँदैनन् । अब टीटीपी पन वार्तामा आउने समय भएको  छ । 
अफगानिस्तानको द्धन्द्ध क्रमशः समाप्तितिर जाँदै गर्दा पाकिस्तानले सीमित पाकिस्तानी तालिवान समूहहरुसँग प्रभावकारी ढाँचाको वार्तामा बस्नु तर्कसंगत र उपयुक्त हुनेछ ।
पाकिस्तानले वार्ताको यस्तो प्रक्रियामा अमेरिका, अफगानी तालिवान  अफगानिस्तान सरकारका बीचमा यसअघि नै मध्यस्थता गर्दै आएको छ । बरिष्ठ तालिवान नेता अब्दुल घानीबेरादरको रिहाईले अफगानिस्तानभित्र राजनीतिम मेलमिलाप प्रक्रिया निकै अगाडि बढेको संकेत गर्दछ  । नोभेम्बर २०१२ देखि अहिलेसम्म पाकिस्तानले २७ जना तालिवान नेताहरुलाई रिहाई गरिसकेको छ । पाकिस्तान अफगानिस्तानबाट विदेशी फौज जानुअघि नै वार्ताबाट त्यहाँ समाधान भएको हेर्न चाहन्छ ।
मुलुकको सुरक्षा रणनीतिमा आएको बदलाबसँगै टीटीपीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै उच्च नागरिक सैन्य नेतृत्वले सबै सशस्त्र समूहहरुसँग एकैसाथ वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । पाकिस्तानी तालिवानले यो कदमको स्वागत गरेको छ । टीटीपीले सरकारले वार्ता प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ भन्ने आधारमा आफू अर्थपूर्ण वार्तामा प्रवेश गर्ने प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
वास्तबमा आतंकवादी र अतिवादी तत्वहरुलाई बलप्रयोगबाट नियन्त्रण गर्ने विगतको प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेकै हो । तर सरकारले वार्ताको विकल्प खुला गरेको यो पहिलो चाहिँ होइन  । तर पनि यो समयमा परिस्थिति बदलिएको छ । तालिवानहरुलाई पनि सरोकारवालाहरुका रुपमा स्थापित गरिएको छ ।
यतिबेला मध्यस्थकर्ताहरुले आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेपछि सरकार वार्ता थाल्ने शोचमा छ । यो महत्वपूर्ण छ कि तालिवान सुरा (निर्णायक निकाय)ले वार्ताकारहरु नै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । तर उसले सरकारले वार्ताकारहरु सार्वजनिक गरेलगत्तै आफ्नो तर्फबाट घोषणा गर्ने भनेको छ ।
टीटीपीको केन्द्रिय नेतृत्वले दाबी गरे अनुसार प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले वार्ताको सम्भाव्यताका लागि चिठी पठाएका छन् र टीटीपीले त्यसको प्रत्युत्तर पनि पठाइसकेको छ । पाकिस्तानको सैन्य नेतृत्वले पनि सरकार–तालिवान सशस्त्र समूहहरुको वार्ताको परिणाम अनुसार अघि बढ्ने भनेको छ । सर्बदलीय वैठकमा प्रधान सेनापति जनरल कयानीले भनेका छन् कि वार्ताका सन्दर्भमा सरकार र सेनाको दृष्टिकोण एकै हो । तर सेनापतिले सरकारी अधिकारीहरु सहमति हुन नदिने बिद्रोहीहरुका अनेक तत्वबारे सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पाकिस्तानको केन्द्रिय नेतृत्वले स्पष्टरुपमा अमेरिकी ‘ड्रोन स्ट्राइक’का बारेमा स्पष्टरुपमा सम्बोधन गरेको छ । अमेरिकीहरुको त्यस्तो शोच मुलुकबाट आतंकवाद निर्मुल पार्ने प्रयासका लागि अबरोध हुनेमा नेतृत्व सचेत छ र आवश्यक परे यो बिषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पु¥याउनुपर्ने नेतृत्वको बुझाई छ । पाकिस्तानको सर्बदलीय वैठकले सम्भावित ड्रोन हमलालाई गैर कानूनी र अनैतिक भनेको छ । सेनापति कयानीले भनेका छन्, ‘हामी हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको परिधिमा यस्तो लडाईँको उपाय र माध्यम अपानउनेछौँ ।  यस मामिलामा अमेरिकाबाट निर्देशित हुनुपर्ने जरुरी छैन । कयानीले त यसबारे अमेरिकासँग कुनै गोप्य सम्झौता नभएको बताएका छन् । यो कुरा अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री सरिफले पनि स्पष्टरुपमा राखेका छन् ।
त्यसकारण तालिमवानसँगको शान्ति वार्ता सफल हुनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा दलहरु एकमत छन् । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्न भन्ने मान्यताका विरोधमा केही शक्तिहरु पनि यहा छन् । तर ती समूहहरुले पाकिस्तनको राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । यो मान्यता राख्नेहरु पश्चिमी निर्देशित हुन् ।
विश्वले पनि के आत्मसात गर्नुपर्छ भने पाकिस्तान सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुक हो । जनताले पछिल्लो चुनाबमा लोकतन्त्रका पक्षमा भोट हालेका हुन् । लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएको वर्तमान सरकार , राजनीतिक दल र जनताको साझा मत छ कि तालिवानसँगको वार्ता  निस्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ ।

Give Peace Talks a Chance




Current government of Pakistan is working out a national consensus based strategy for dealing with the problem of terrorism. In this regard recently held All Parties Conference (APC) was a defining moment; it was different from similar earlier conferences. Firstly, it was attended by all the invitees. Secondly, it was supported by the public mandate regarding the strategy to deal with the Taliban and the US drone attacks. Moreover, people had voted for the political parties which articulated an anti-drone policy. Thirdly, the APC decided to give free hand to the sitting government on three issues—economy, energy and terrorism. The APC has reposed full confidence in the efforts of the Prime Minister and authorized the federal government to initiate dialogue with Taliban and take all the necessary steps as it may deem fit including development of an appropriate mechanism and identification of interlocutors.
APC was informed by security apparatus that there are groups within the Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) who are in favour of talks but then there are others that enjoy the backing of certain hostile foreign agencies who may never agree. Time has come for the TTP to come clean on those dubious entities which are operating under its brand name and carrying out disruptive actions which are prejudicial to the conduct of meaningful parleys.
With the Afghanistan conflict apparently moving towards a close, it is logical that Pakistan should engage in dialogue with select groups of Pakistani Taliban under a well structured framework. Pakistan is already facilitating such processes amongst America, Afghan Taliban and the Afghanistan government. Release of the senior Taliban leader Abdul GhaniBeradar indicates that a lot of mileage has been covered towards an intra-Afghan political reconciliation. As of now Pakistan has released 37 Taliban leaders since November 2012 to expedite a negotiated settlement before the departure of foreign forces from Afghanistan.
In a paradigm shift in the country’s security strategy, the top civil-military leadership has unanimously decided to hold peace talks with all militant groups, keeping the TTP on top priority. Pakistani Taliban, welcomed the move. They said Taliban would be willing to enter into ‘meaningful dialogue’ after the government announces its policy on how to proceed.
Past efforts to control terrorist and extremist / elements through force have not yielded the desired results. It’s not the first time that government has tried to open such talks. However, this time the approach is qualitatively different. This time Taliban are being referred to as “stakeholders.” The government plans to start the talks just as soon as intermediaries complete the necessary “groundwork”. It is encouraging that the Taliban Shura (the decision making body) has promptly convened its session to nominate its team. The TTP would announce its team once the government has finalised its interlocutors. The central leadership of the TTP has claimed that the Prime Minister Nawaz Sharif had sent a letter to the TTP about a possible peace dialogue and the TTP has replied to it.

          Pakistan’s military institutions have thrown their weight behind the government’s bid to initiate the dialogue with the TTP. In a detailed briefing at the APC, General Kayani stated that the military and the government were ‘on the same page’ on the issue of reaching out to the militants and the Army will follow whatever decision the government takes. However, he cautioned that the authorities need to tread carefully as there are elements within the umbrella organisation that may never reconcile.
Pakistan’s national leadership also boldly addressed the sticky issue of American drone strikes. It described them as detrimental to the country’s efforts to eliminate terrorism and recommended that the government should consider taking up the issue to the United Nations. Terming the drone attacks an ‘illegal and immoral’ act, the APC communiqué said: “We declare that we shall ourselves determine the means and mode of fighting this war in our national interest and shall not be guided by the United States of America or any other country in this regard.” General Kayani said that there was no secret understanding with the US on the CIA-led drone campaign. He said it was up to the government to take appropriate action to persuade the US to halt such strikes.
          Pakistan’s Foreign Office has started it work to firm-up the methodology for raising the issue at the UN. Prime Minister himself choose to kick-start the process by mentioning it in his address to the 68th UNGA session. Hopefully, an unambiguous official stance on drone attacks would help create a conducive environment for the envisaged negotiations. The APC called for a result-oriented and peaceful dialogue process to eliminate extremism from the country. Political leaders admitted that the situation has continued to deteriorate over the last several years and past efforts to control terrorist and extremist elements have not yielded the desired results.
          It is for this reason that peace talks with Taliban should be given a fair chance to succeed. There are forces which say that Taliban don’t want to be treated like that. However, these elements while speaking in such a tone do not give priority to the interest of Pakistan. These are mainly western voices which want Pakistan to go all out against Haqqqani net work. They must realize the fact that Haqqani network is Afghan entity. While responding to Hillary Clinton’s statement with skepticism, a senior Haqqani commander told Reuters on October 25, 2011 that the “Afghan Haqqani group will not take part in any peace talks with the United States which will not be able to find a possible solution to the Afghan conflict unless they hold talks with the Taliban—led by the Taliban leadership seriously. He revealed, “Americans had made several attempts for talks which we rejected as we are an integral part of the Taliban led by Mullah Omar…we are united to liberate our homeland-Afghanistan.” It is of particular attention that on September 17, 2012, in a rare interview by telephone from an undisclosed location, leader of the Haqqani militant network, Sirajud Din Haqqani disclosed that the group has become so confident after battlefield gains in Afghanistan that “it no longer has sanctuaries in Pakistan, and instead, felt secure inside Afghanistan.”

          What the world must realise is that Pakistan is a sovereign democratic country. The huge voter turnout during recent elections in Pakistan indicates that the people of Pakistan have voted for democracy. Now it is the voice of democratically elected government and other political parties that suggest that talks with Taliban should be given a fair chance.
          World must also realize that collateral damages in form of drone strikes in Pakistan have resulted in germinating greater ill will against US / ISAF and ultimate sufferers are the people of Pakistan.
          The crux of the matter is that today Pakistan is epic centre of war against terrorism. Sacrifices rendered by Pakistan in eliminating the menace of terrorism from the world are unparalleled. If we take a pragmatic view of developments in the region following USSR’s interruption in Afghanistan, it is only Pakistan that has played a key and most positive role. Today the whole Eastern Europe is enjoying freedom which is result of Pakistan standing tall in thwarting USSR.
          Situation in Afghanistan deteriorated as US and West changed its priorities and started focusing towards East Europe. At this time Taliban emerged as stake holders and also were able to establish their government in Afghanistan. 9/11 gave another dimension to the region and the world. Afghanistan has seen use of force and its after effects have been suffered by Pakistan. For the last 13 years this region is suffering with minimum achievements for a durable peace.
          The proponents of use of force do not want to see this region peaceful. To ensure their safety they are trying to create destruction in other parts of the world.
          It is in the context that the world should visualize Pakistan and its problems. It needs to be reiterated that today’s Pakistan has the capability and the political will to firm up a response against terrorists. No one but only the people of Pakistan can suggest a panacea for the problems that it is facing. The world must acknowledge and respect the decision which the political leadership of Pakistan has taken in holding talks with militants and terrorists.

Monday, 21 October 2013

यस्तो छ मुख्य दलको विदेश नीति

Photo : Google.
-पर्शुराम काफ्ले-
काठमाडौं, कात्तिक ४
प्रमुख दल एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनका लागि फरक फरक विदेश नीति समेटिएका घोषणापत्र तयार गरेका छन् । एमाओवादीले भारतसँग विगतमा भएका ‘असमान सन्धि’ खारेजीलगायतलाई एजेन्डा बनाएको छ भने कांग्रेस र एमालेले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रसंघीय बडापत्र, असंलग्नता, राष्ट्रिय हित, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई तीनै दलले विदेश नीतिको मूल आधार बनाएका छन् ।
एमाओवादीले घोषणापत्रमा ‘आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै र राष्ट्रिय शक्ति सञ्चय गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप र उत्पीडनका साङ्लाहरू चुँडाल्दै जाने प्रगतिशील राष्ट्रवादको आधारमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । शनिबार जारी एमाओवादी घोषणापत्रमा नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विगतमा भएका सबै सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने तथा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि राज्यले राष्ट्रियहित अनुकूलका नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने एमाओवादीले जनाएको छ ।
‘भारतसँगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि लगायत राष्ट्रियहित प्रतिकूल देखिएका सबै पुराना सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी तिनलाई आवश्यताअनुरूप परिमार्जन गर्ने, खारेज गर्ने र नयाँ सम्झौता गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
एमाओवादीले प्रस्तावित स्वायत्त प्रदेशहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने वा प्रदेशहरूको क्षेत्राधिकारका बारेमा कुनै मुलुकसँग सन्धि सम्झौता गर्दा परामर्श गर्ने उल्लेख गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘कुनै विदेशी राष्ट्र वा संघ–संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार संघीय सरकारमा निहित रहने र स्वायत्त प्रदेशलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने वा स्वायत्त प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा संघले सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिने ।’
एमाओवादीले संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी अन्य मुलुकसँग गरिएको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
भारत र चीनबीचको भूअवस्थितिलाई एमाओवादीले ‘दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको गतिशील पुल’का रूपमा व्याख्या गर्दै कुशलतापूर्वक छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘संसारका सबै मुलुक र मुख्यतः दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँग पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रियहितको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ,’ एमाओवादीले भनेको छ ।
एमाओवादीले नेपाल–भारत खुला सीमाना व्यवस्थित गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई आपसी हितमा व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ । दुई देशबीचका सीमा विवाद र अतिक्रमणका समस्याहरू सत्यतथ्यका आधारमा र आपसी हितमा यथाशक्य छिटो कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान गरिनेछ ।’ नेपाली श्रमिकहरूको ठूलो संख्या भएका देशहरूमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्ने तथा नेपाली दूतावास र नियोगहरूलाई आर्थिक कुटनीतिको क्षेत्रमा सक्रिय बनाउने पनि एमाओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यो बुँदा कांग्रेस र एमालेका घोषणापत्रमा पनि उल्लेख छ ।
एमाओवादीले भारतको नाम नलिई ‘विदेशी कुटनीतिक नियोगहरूले सिधै आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने’ उल्लेख गरेको छ । २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको तत्कालीन क्याबिनेटले भारतीय राजदूतबाट तीन करोड रुपियाँसम्म सोझै आर्थिक सहायता वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । एमाओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय गैररकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग रकम एकद्वार प्रणालीबाट जाने व्यवस्था मिलाउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
अर्को मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई ‘विश्व समुदायको सक्षम र प्रतिष्ठित सदस्यका रूपमा स्थापित गर्ने’ अठोट गरेको छ । सार्वजनिक हुन बाँकी घोषणापत्रमा कांग्रेसले पनि अन्य दललेझैँ ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, राष्ट्रिय हित एवं सुरक्षा’लाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
‘छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल्य र मान्यता अनुरूप व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा मैत्रीपूर्ण बनाइनेछ,’ कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले सार्कको ‘सृजनात्मक रूपान्तरण’मा जोड दिएको छ । तर त्यसबारे उसले स्पष्ट व्याख्या गरेको छैन । उसको घोषणापत्रमा आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने र वैदेशिक सहायतामाथि निर्भरता घटाउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नेकपा एमालेले तयार पारेको घोषणापत्रमा ‘राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्दै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । ‘एक अर्काका जायज चासो र सरोकारप्रति संवेदनशील हुने । नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुराको प्रत्याभूति गर्ने,’ एमालेले भारत र चीनलाई लक्षित गर्दै भनेको छ । एमालेले घोषणापत्र भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
एमालेले ‘विश्वशान्ति, मानवता, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्दै नेपालको विकास र नेपाली जनताको समृद्धिका लागि ठोस योगदान पु¥याउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिको मूल लक्ष्य हुने’ उल्लेख गर्दै ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, क्षेत्रीय सम्बन्ध र सहयोगको नीतिलाई मूल आधार बनाउने’ पनि जनाएको छ । अन्य मुख्य दलले पनि यिनै विषयलाई विदेश सम्बन्धको मूल आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद, नवउपनिवेशवाद, सशस्त्रीकरण, जातिवाद, रंगभेद तथा आतंकवाद जस्ता जनविरोधी प्रवृत्तिहरूकोे विरोध गर्दै विश्वशान्ति, निशस्त्रीकरण, राष्ट्रिय तथा सामाजिक मुक्ति आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्ने’ एमालेको नीति छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)लाई थप प्रभावकारी बनाउने, विश्वशान्ति स्थापक सेनामा नेपालको सहभागिता बढाउने पनि एमालेको विदेश नीति छ । एमालेले भारतसँग कायम रहेको ‘सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहल र दुईपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ पनि उल्लेख गरेको छ  ।
हिमालय टाइम्स, कात्तिक ४, २०७०

Tuesday, 1 October 2013

भारतले ALH हेलिकोप्टर दिने


पाइपलाइनका हतियार  आउने !!


काठमाडौं । भारतले पाइपलाइनमा रहेका सैनिक सामग्री नेपाललाई तत्काल उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानसेनापति गौरब शमशेर राणालाई भारतीय सेनाध्यक्ष विक्रम सिंहले असोज १४ गते सोमवार सरकारका तर्फबाट यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । भारतले नेपाली सेनालाई एउटा हेलिकोप्टरसमेत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ ।

 ‘भेटघाट तथा छलफलको क्रममा नेपाली सेनालाई पाईप लाईनमा रहेका सैनिक सामग्रीहरु उपलव्ध गराउन तथा आगामी संविधानसभा निर्वाचनलाई समेत दृष्टिगत गरी आवश्यक पर्ने सवारी साधन लगायतका सामग्रीहरु शिघ्र उपलव्ध गराउने बिषयमा भारतीय पक्षबाट प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो’ सैनिक सनसम्पर्क निर्देशनालयले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विगतमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन लिएलगत्तै भारतले नेपाललाई दिने भनेको सैन्य सामग्रीमा रोक लगाएका थियो । २०६२÷०६३को जनआन्दोलनसँगै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सेनालाई हतियारसहित सैन्य सामग्री ल्याउने बाटो बन्द भएको थियो ।
एमाओवादी लडाकुहरुको व्यवस्थापन भइसकेपछि सेनालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको बन्धनबाट मुक्त राखिएको थियो । केही समयअघि काठमाडौं आएकी भारतीय विदेश सचिव सुजाथा सिंहले पनि सैन्य सामग्री आपूर्ति गरिदिने बचन दिएकी थिइन् ।
सेनालाई भारतले एड्भान्स लाइट हेलिकोप्टर (एएलएच) उपलब्ध गराउने पनि जनाइएको छ । त्यो हेलिकोप्टरसम्बन्धी तालिमसमेत दिने भारतीय प्रतिवद्धता आएको छ । सो हेलिकोप्टरको मूल्य करिब ६८ लाख अमेरिकी डलर पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । भारतले संविधानसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा उपकरणहरु पनि दिने बचन दिएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।
सोमवार भारतीय सेनापति सिंह र प्रधानसेनापति राणाबीचको भेटमा दुवै पक्षमा उच्च सैन्य अधिकारीहरु सहभागी थिए । राणाको सम्मानमा सिंहले आइतवार राती रात्रीभोज आयोजना गरेका थिए । रात्रीभोजमा भारतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत खगनाथ अधिकारीलगायत सैन्य अधिकारीहरु सहभागी थिए । 
प्रधानसेनापति राणाले सोमवार उत्तराखण्डको पिथौरागढ पुगेर  सञ्चालन भइरहेको नेपाल भारत संयुक्त समूह अभ्यास अन्तर्गत ‘कन्सोलिडेसन एक्सरसाईज’को अबलोकन गरेका थिए ।  उनी भारतीय सेनाको विशेष हेलिकप्टरबाट पिथौरागढ पुगेका थिए । कार्यक्रममा भारतीय समकक्षी सिंह पनि सहभागी थिए । उनीहरुलाई भारतीय सेनाको माउन्टेन डिभिजनका कमाण्डर मेजर जनरल राजीव पन्तले अभ्यास निरीक्षण गरेका थिए ।
प्रधानसेनापतिले दुवै देशका फौजबाट संयुक्त रुपमा प्रदर्शन गरेको विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धि अभ्यास, वाधापार सम्वन्धि ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रदर्शनकोे अवलोकन गरेका थिए । संयुक्त अभ्यासमा दुवै सेनाका बटालियन स्तरका सैनिक सहभागी छन् ।
सूर्य किरण नाम दिइएको अभ्यास २०११ देखि दुवै मुलुकबीच पालैपालो हुँदै आएको छ ।

Wednesday, 11 September 2013

पहाडी मुस्लिम युवाको सफलता–कथा

पर्शुराम काफ्ले
डा. मनोर दिन (एम.डी.) सैयद स्याङजामा जन्मे, उहीँ हुर्किए र पढे । उनी आफूलाई पहाडी मुस्लिम भन्न रुचाउँछन् । स्याङजा, धादिङ, गोर्खा, तनहुँ, पाल्पा, लमजुङ लगायतका स्थानमा उनीहरुको बसोबास छ, कतिपय ठाउँमा बाहुल्य छ, काहिँ सानो संख्या छ । पहाडी मुस्लिम समुदायबाट उच्च शिक्षा लिएका व्यक्तिहरु नगन्य छन्, त्यसमाथि चिकित्सा क्षेत्रमा त बत्ति बालेरै खोज्नुपर्छ उनीहरुलाई । ग्रामीण मध्यम बर्गीय परिवारबाट आएका सैयदले शिक्षण अस्पतालबाट छात्रबृद्धिमा एमडी गरेका छन् । उनले थाहा पाएसम्म उनी नै पहाडी मुस्लिम समुदायका पहिलो चिकित्सक हुन् । ‘पहाडी मुस्लिम समुदायबाट मेडिकल क्षेत्रमा उच्च शिक्षा गर्ने मान्छेहरु छैनन्, सम्भवतः म नै पहिलो हुँ’ शिक्षण अस्पताल परिसरमा भेटिएका सैयद भन्दै थिए, ‘यो क्षेत्रमा पढेर माथि उठ्नुपर्छ भन्ने चेतना हाम्रो समुदायमा छँदैछैन, म त केबल अपबाद हुँ ।’
स्याङजामा उपचार नपाएर मानिसहरु अकालमा मृत्युवरण गरेको दृष्य देखेका ३६ बर्षीय सैयदले जे बाटो रोजे, त्यसबाहेक उनले समाजसेवामा पनि हात हाले । एसिएन श्रोत विकास केन्द्रको नेतृत्व गरेका उनले महिला, वालवालिका, वेरोजगार, स्वास्थ्य,मानव–अधिकारका क्षेत्रमा आपतकालिन सहयोग गर्दै आएका छन् ।  
सैयदले प्राथामिक शिक्षा दहथुम मा. वि.वाट उत्तीर्ण गरे । एस.एल.सि. चाहि पायोनिअर इङ्लिस स्कुल वालिङ्वाट  गरे । अमृत साइन्स क्याम्पसवाट आइएससी गरेपछि उनी चिकित्सक बन्ने धुनमा भौँतारिए । ‘पहाडी मुस्लिम युवाहरुमा वैदेशिक रोजगार नै एक मात्र विकल्प मानिन्छ, अरब जाने, पैसा कमाउने, घरजम गर्ने संस्कार हामीकहा छ’ उनले सुनाए, ‘ मैले परिवार र शुभेच्छुकको सल्लाहमा चिकित्सा अध्ययनको बाटो. रोजेँ ।’ उनले शुरुमा पुर्ण छात्रबृतिमा पाकिस्तानवाट एम.बि.बि.एस. अध्ययन गरे । फर्केर आएपछि २०६२ सालदेखि वीर अस्पतालमा सेवा गरे । त्यसक्रममा उनले वैतडी, अछाम, धादिङ, दोलखा जुम्ला, सप्तरी, सुनसरी गएर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाए । उनले त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल  महाराजगन्जबाट स्त्री तथा प्रसुती विषयमा पुर्न छात्रबृति पाएर एम.डी. सकेका छन् र राजधानीका नाम चलेका अस्पतालहरुमा सेवारत छन् । 
चिकित्सा शास्त्र पढेपछि कसरी आय आर्जन गर्ने भन्ने धुनमा हिँडेकाहरुप्रति सैयद सहमत छैनन् । उनको बिचारमा यो पेशा पैसा कमाउने मात्र होइन, समाजसेवा गर्ने हो । ‘हामीलाई सामान्यतया पैसाको अभाव हुँदैन, अनि किन पैसाकै पछाडि मरिहत्ते गर्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘निमुखा, गरिब बस्तीमा गएर उनीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सकियोस् भन्ने मेरो चाहना छ । कर्मक्षेत्रबाट आर्जन गर्ने पैसाले मलाई पुगेको छ । तर समाजमा केही गरौं भन्ने मेरो रुची छ ।’
चिकित्साशास्त्र पढ्दै गर्दा उनलाई बेग्लै हिसाबले समाजसेवा गर्ने अबसर जु¥यो । अध्ययन भ्रमणका क्रममा इन्डोनेशिया पुगेका बेला उनलाई एउटा अफर आयो एशियन रिसोर्सेस फाउन्डेसनमार्फत् सेवा क्षेत्रमा हात हाल्ने । ‘मैले सहजै स्वीकार गरेँ किनभने मेरो जीवनको लक्ष्य समाजसेवा नै थियो’ सैयदले भने । सो संस्थाको उनी अध्यक्ष हुन् । उनीहरुले राजधानीसहित पाँच जिल्लाका गरीव विद्यार्थीलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । काठमाडौंको वाणभन्ज्याङ, स्याङ्जाको दहथूम स्कूल, कपिलबस्तु, नवलपरासी र रुपन्देहीमा उनीहरुले सरकारी स्कूलका २५÷२५ जना विद्यार्थीलाई कपडा, कापी, जुत्ता र स्वीटर दिँदै आएका छन् । ‘अत्यन्तै सीमान्तिकृत र गरीब हरुलाई हामीले सहयोग वितरण गर्दै आएका छौँ’ उनले भने ।

उनको अगुवाईमा सन् २००७ मा नारायणी वाढी पिडीत ६१ घर परिवारका  लागि राहात वितरण र स्वास्थ्य परीक्षण गरियो । २००८ अगष्ट मा अन्तराष्ट्रिय स्तरको शान्तिका लागि युवा नामक ४ दिने सम्मेलन आयोजना गरेको सो संस्थाले जोर्डन, इण्डिया,इरान, बङ्लादेश ,पाकिस्तानबाट युवाहरु जम्मा पा¥यो  र शाीन्तको खाका प्रस्तुत ग¥यो । सन् २००८ सेप्टेम्बर मा कोशी वाढी पिडीतका लागि स्वास्थ्यशिविर आयोजना भयो र २०० घर परिवारलाई राहत वितरण भयो । सन् २०१२ डिसेम्बरमा फिलिपिन्सको पाब्लो नामक हावाहुरीबाट पिडितका लागि आपत्कालिन स्वास्थ्य शिविर तथा राहत वितरण कार्यक्रममा सैयद सहभागी भए । ‘त्यहाँका  ५ वटा गाउँमा एक साता बस्दा पाँच सय विरामीहरुको जाँच ग¥यौँ’ उनले भने । उनी भारत पाकिस्तान बंङ्लादेश, श्रीलङ्का, साउदी अरब, कतार, दुबई, इन्डोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपिन्स, थाइल्याड का विभिन्न ठाउमा गएर स्वाथ्य परिक्षण र समाजसेवाका काम गरिसकेका छन् । ‘म समाजसेवामा जीवन समर्पण गर्न चाहन्छु, ’ उनले भने । दुर्गम भेगमा बसेका र अरब मुलुकमा बसेर भविश्यको खोजीमा लागेका पहाडी मुस्लिमसहित बिपन्न बर्गका युवालाई सकारात्मक पाठ सिकाउन चाहन्छन् । उनलाई नजिकबाट चिनेका पत्रकार पुष्पलाल पाण्डे भन्छन्, ‘सैयदले लिएको बाटोले पहाडी मुस्लिम समुदायमा नयाँ शिक्षा दिएको छ । उनले अहिले के के गरे भन्दा पनि उनले रोजेको बाटो ग्रामीण भेगका सबै समुदायका लागि प्रेरणा हुनुपर्छ ।’
सैयद धार्मिक वा जातीय राजनीतिको पक्षमा छैनन् । मुस्लिमका नाममा भएका राजनीतिले युवालाई सकारात्मक बाटोमा लैजान प्रेरणा नदिएको बरु खाडी मुलुकतिर जान बाध्य बनाएको उनको विश्लेषण छ । ‘यहाँ सवाल पहाडी, मधेशी, मुस्लिम, हिन्दुको होइन, पिछडिएका गरिब समुदायलाई माथि उठाउनु पर्छ’ सैयद भन्छन्, ‘हाम्रो मुलुकमा जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक सद्भाव छ । युवाहरुलाई सही बाटोमा अघि बढाएर सक्षम बनाउनेतिर सबैको ध्यान जानुपर्छ । हामीले सबैको उन्नति हुने बाटो रोज्नुपर्छ र त्यसमा युवालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’ सैयदको भावि दिन समाजसेवामै समर्पित रहोस्, हार्दिक शुभकामना ।



Tuesday, 10 September 2013

चीनले थप डिजिटल ट्रङकिङ प्रणाली दिने

सुरेन्द्र सुवेदी– चीन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई थप प्रहरी डिजिटल ट्रङकिङ प्रणाली (पिडिटिएस) उपलब्ध गराउने भएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका, कास्की र सिन्धुपाल्चोकमा यो प्रणाली जडान भइसकेको छ ।
चीन सरकारको उपकरण र प्राविधिक सहयोगमा जडान भइसकेको यो प्रणालीको प्रभावकारिताका आधारमा थप सिस्टम उपलब्ध गराउने चीन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार चीन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई थप पिडिटिएस उपलब्ध गराउन आगामी वर्षको कार्यक्रममा योजना नै समावेश गराएको चीनका उच्च प्रहरी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । 
यो प्रणाली चार महिनादेखि कास्कीमा परीक्षणमा छ । परीक्षणमा समस्या नआएपछि गत सोमबार महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय रानीपोखरीमा उपत्यकाका लागि जडान गरिएको छ । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय कोअपरेसन विभागका निर्देशक लिओ जिनरोङ नेतृत्व टोली पिडिटिएस उद्घाटन गर्न नेपाल आएको थियो । उक्त टोलीले नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीको आग्रहअनुसार थप प्रणाली उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) नवराज ढकालले बताए ।
काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक र कास्कीमा जडान गरिएका प्रणालीको मूल्य ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ठूलो लागतकै कारण नेपाल सरकारले प्रहरीलाई यस्तो प्रणाली जडान गर्न नसक्ने भएकाले चीन सरकारसँग थप जिल्लाका लागि माग गरको स्रोतले जनायो ।
प्रहरी प्रवक्ता नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नवराज सिलवाल हाल जडान भएको प्रणालीको प्रभावकारिता अध्ययनपछि चीन सरकारले थप प्रणाली उपलब्ध गराउने आश्वासन पाएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले जडान गरेको प्रणालीको प्रभावकारिताकै आधारमा थप जडान उपलब्ध हुने कुरामा भर पर्छ ।’
यो प्रविधिमा सहर सुरक्षा, ट्राफिक जामको निरीक्षण गर्न सिसिटिभीहरू एकीकृत गरिएका हुन्छन् भने सञ्चार सेटबाटै फोन सम्पर्क गर्न र एसएमएस पठाउन सकिन्छ । शंकास्पद व्यक्तिको फोटो, हस्ताक्षर र औंठाछाप लिएर केन्द्रीय तथ्यांकसँग समन्वय गरी पहिचान गर्न सकिने यो प्रविधि विश्वमै आधुनिक मानिन्छ ।
सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने मोबाइल फोनजस्तै यो पिडिटिएसले सेट बोकेका प्रहरी र सवारीसाधन रहेको स्थानको जानकारी दिन्छ । टावरको सहयोगले सिस्टममा रहेको रेडियोले उपलब्ध भएका च्यानल स्वतः सम्पर्कमा राख्नाले यस प्रविधिलाई अन्यले अनुगमन र ट्र्याप गर्न सक्दैनन् । प्रविधिमा रहेका सेटहरू अफ र अन गरेको, कल गर्न खोजेको, कल गरेकोजस्ता कुरा नेटवर्कबाटै हेर्न मिल्छ । सेटहरू हराएमा, डिस्टर्ब भएमा वा शंकास्पद गतिविधि भएमा उक्त सेटलाई नेटवर्कबाट तत्काल हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सेट बोकेका प्रहरी कर्मचारीले कहाँबाट र कोसँग सम्पर्क गरेको भन्ने तथ्य नक्सामा हेर्न सकिन्छ । जसका कारण फिल्डमा खटिएका प्रहरीले गलत सूचना दिन सक्दैनन् । यसबाहेक घटना भएको स्थाननजिक रहेको प्रहरी युनिटलाई तत्काल परिचालन गर्न सकिने प्रहरीले जनायो ।

Monday, 2 September 2013

उच्च निगरानीमा तिब्बती शिविर


सुरेन्द्र सुवेदी

काठमाडौं (नेपालडोर)  नेपालबाट ‘फ्रि तिब्बत’का पक्षमा तिब्बतीहरूले आत्मदाहका घटना गराउन थालेपछि प्रहरीले शरणार्थी शिविरमा उच्च निगरानी बढाएको छ । तिब्बती शरणार्थीको अधिक बसोबास भएको राजधानीस्थित बौद्ध क्षेत्रमा प्रहरीले २४सै घण्टा सुरक्षा निगरानी बढाएको छ । काठमाडौंसहित देशभर रहेका १८ वटा शरणार्थी शिविरमा पनि उच्च निगरानी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
गत साउन २२ मा तिब्बतको धामसुङ जिल्ला घर भएका बौद्ध भिक्षु कर्मा न्यादोन ग्याल्सो (३९) ले काठमाडौं बौद्ध स्तुपा परिसरमै आत्मदाह गरेपछि प्रहरीले सुरक्षा सतर्कता बढाएको हो । त्यसअघि फागुन २ मा बौद्ध स्तुपा परिसरमा एक तिब्बतीले पनि आत्मदाह गरेका थिए । यी घटनापछि चीनले कूटनीतिक तहमा चासो बढाएपछि सरकारले शरणार्थी शिविरमा निगरानी बढाएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा मात्र ७ वटा शरणार्थी शिविरमा तिब्बतीहरू बस्दै आएका छन् । जसअनुसार बौद्धमा ४ हजार ८ सय ४६, जोरपाटीको खम्पामा १ सय ६३, स्वयम्भूको फ्याङसिङमा १ हजार ८ सय ७६, जावलाखेलको साम्देङमा ९ सय ८४ र फर्पिङको त्याल्सामा ७ सय ९९ तिब्बती शरणार्थी छन् । उपत्यकाबाहिरका ११ स्थानमध्ये पोखराको टासपालखेलमा ७ सय ९४, टासिलिङमा ६ सय ६८ र पृथ्वीचोक पाल्जोरमा ३ सय २९, सोखुलखम्बूको देलकिङमा ७ सय २८, तनहुँको ज्याम्फेलिङमा ५ सय ८८, रसुवाको गेन्जिङमा २ सय १ र स्याङ्जाको वालिङस्थित साम्फेलिङ क्याम्पमा २ सय ८६ जना तिब्बती बस्दै आएका छन् ।
यस्तै बाग्लुङको ढोरपाटनस्थित नोरेलिङमा १ सय ८३, मनाङको नुब्रीमा ५५ र मनाङ क्याम्पमा २ सय ७३ र मुस्ताङको नामगोलिङ शिविरमा २ सय ५० गरी नेपालमा १३ हजार ६ सय ८५ जना तिब्बती शरणार्थी बस्दै आएका छन् ।
प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नवराज सिलवालका अनुसार हाल शरणार्थी शिविरहरुलाई उच्च निगरानीमा राखिएको छ । ‘एक चीन नीति’ लिएको सरकारले चीनविरुद्ध हुने हरेक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ ।  भारत निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामाका समर्थकले काठमाडौंमै आत्मदाह गर्न थालेपछि शरणार्थी शिविरहरूलाई उच्च सुरक्षा सतर्कतामा राखिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
महानगरीय प्रहरी आयुक्तका कार्यालयअन्तर्गतका काठमाडांैं, भक्तपुर र ललितपुर परिसर कार्यालय तथा  तिनका मातहतका वृत्त र प्रभागसम्मलाई तिब्बतीहरूका क्रियाकलापमा कडाई गर्न निर्देशन दिइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । उपत्यकाजस्तै सोलुखम्बू, कास्की, तनहुँ, रसुवा, स्याङ्जा, बागलुङ, मनाङ र मुस्ताङ प्रहरीले पनि आफ्नो क्षेत्रमा रहेका शरणार्थी शिविरमा कडा निगरानी राखिरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।    प्रहरी प्रवक्ता सिलवालका अनुसार तिब्बती शरणार्थीहरूबाट विरोधका कुनै पनि क्रियाकलाप हुन नदिन शिविरलाई नै केन्द्रित गरेर प्रहरी नै परिचालन गरिएको छ ।
   

Wednesday, 28 August 2013

अब डुब्दैन सिंहदरबार

मदन कोइराला

काठमाडौं (नेपालडोर) । वर्षायाममा पानी पर्न सुरु ग¥यो कि सिंहदरबारका कर्मचारीलाई एउटै चिन्ताले सताउँथ्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भुइँतला डुबिहाल्थ्यो ।
निकै लामो प्रयासपछि सिंहदरबार परिसरमा हुने डुबानको चुरो पत्ता लागेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महेन्द्रकुमार थापाले सिंहदरबारको ढलबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तार छिराएका कारण डुबानको समस्या हुने गरेको पत्ता लागेको बताए । ‘हामीले निकै मेहेनत गरेर पानी पस्ने ठाउँ खोजी गरेका थियौं,’ थापाले भने, ‘राणाकालीन दरबार भएकाले केही पत्ता लागेको थिएन । केही दिनअघि विद्युत् प्राधिकरणको तार ठूलो पाइपबाट छिराएको थाहा भयो ।’
थापाका अनुसार बारम्बार डुबान हुन थालेपछि सहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले पानी पस्ने ठाउँ खोजेका थिए । ‘प्राधिकरणले तार छिराउँदा ढलको पाइप छेडेको रहेछ । तर, त्यो प्वाल टाल्न बिर्सेर पानी पस्ने गरेको रहेछ,’ थापाले भने, ‘सानो लापरबाहीले वर्षौंसम्म सास्ती बेहोर्नु प¥यो, अहिले प्वाल टालिएको छ ।’ 
सिंहरदबार यस वर्षमात्रै दुईपटक डुबानमा परेको थियो ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयको भुइँतलमा कर्णाली विकास आयोग, सुदूरपश्चिम विकास आयोगलगायतका आधा दर्जन कार्यालय छन् । पानी पस्दा ती कार्यालयका कागजात, कार्पेट तथा फर्निचर भिजेर काम नलाग्ने भएका थिए ।
प्रवक्ता थापका अनुसार सिंहदरबारमा रहेको नेपाली सेनाको नारायणी दल गुल्मको ढल वैकल्पिक रूपमा अन्यत्र मिसाउने तयारी भइरहेको छ । हाल उक्त गुल्मको ढल सिंहदरबारको उत्तर–पूर्वको ढलमा मिसाउने गरिएको छ । ‘जतिसक्यो कममात्र पानी सिंहदरबारको ढलमा मिसियोस् भनेर हामीले नारायणी दल गुल्मको ढल वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अन्यत्र लैजाने तयारी गरेका हौं,’ थापाले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्यानल बोर्ड सार्ने तयारी भइरहेको छ । उक्त प्यानल बोर्ड सार्न प्राधिकरणले एक करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । सरकारले भने त्यसको मूल्यांकन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले लागत मूल्यांकन गरेपछि सिंहदरबारको उत्तरपट्टि रहेको खाली जग्गामा प्राधिकरणको प्यानल बोर्ड राख्न अलग्गै भवन बनाउने तयारी गरेको छ ।  ढलमा पानी छिर्ने प्वाल टालिएपछि भने सिंहदरबार डुबान नभएको थापाले बताए । ‘अब ठूलो पानी पर्दा पनि आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

सार्कमा ‘एकल भिसा प्रणाली’ प्रस्ताव

सुरेन्द्र सुवेदी


काठमाडौं (नेपालडोर) । सार्क मुलुकहरूबीच ‘एकल भिसा’ लागू हुन सक्ने सम्भाव्यताबारे छलफल सुरु भएको छ । साउन २९ र ३० गते सार्क राष्ट्रका अध्यागमन विभाग प्रमुख र गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच भएकोे बैठकमा एकल भिसा प्रणालीबारे छलफल भएको हो । स्रोतका अनुसार आठवटै मुलुकबीच आवत जावत गर्न एकै राहदानी र भिसा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषयमा बैठकमा सहभागी सबैको एकमत थियो । बैठकमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव चूडामणी शर्माले नेपालको नेतृत्व गरेका थिए । नेपालले नै बैठकको अध्यक्षता गरेको थियो ।
नेपाल, पाकिस्तान, भारत, चीन, माल्दिभ्स, श्रीलंका, भुटान र अफगानिस्तानमा एकल भिसा प्रणाली अपनाउने विषयमा निकट भविष्यमा हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि छलफल हुने बुझिएको छ । गृहमन्त्रालयको सीमा, प्रहरी र अध्यागमन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव शर्माले ‘युरोपियन युनियनमा जस्तै सार्क राष्ट्रबीच एकै राहदानी र भिसा बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
सो बैठकमा सार्कमा एकै भिसा प्रणाली विकास गर्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि अब सार्क राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा यसबारे एजेन्डा नै पेश हुनेछ । मन्त्रीस्तरीय बैठकले आवश्यकता महसुस गरेमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनको पहल सुरु हुने गृहस्रोतले बतायो ।
एकै राहदानी र भिसा भए सार्कका कुनै पनि देशमा आएका पर्यटकले सार्क राष्ट्रभर आवत जावत गर्न पाउनेछन् । एकल भिसा प्रणालीअनुसार सार्क राष्ट्रभरका नागरिकले सार्कभित्रकै कुनै एक देश प्रवेशको अनुमति लिए अन्य मुलुकमा पनि प्रवेश पाउनेछन् । एउटा मुलुकले लिएको भिसा दस्तुर बाँडफाँड हुने चलन युरोपियन युनियन सम्बद्ध मुलुकमा छ ।
सोही बैठकमा सार्क राष्ट्रबीच सूचना आदानप्रदान र व्यवस्थित बनाउनेलगायत गैरकानुनी गतिविधिको रोकथामका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । ‘सार्क राष्ट्रबीच अपराधीहरू पस्ने, बस्ने र उम्कन नपाउने संरचना विकास गर्ने सहमति भएको छ,’ गृहका सहसचिव शर्माले भने, ‘यस्ता सहमति आगामी सार्क राष्ट्रको मन्त्रीस्तरीय बैठकले निर्णय गरेपछि लागू हुन्छ ।’
सार्कका सम्मेलनहरूमा पनि एकल भिसाको प्रणालीको प्रसंग चल्ने गरेको छ । तर, कार्यान्वयन हालसम्म भएको छैन ।

Tuesday, 20 August 2013

प्रहरीमा संरचना परिवर्तन नहुने

सुरेन्द्र सुवेदी

काठमाडौं (नेपालडोर) । नेपाल प्रहरीमा तत्काल संरचना परिवर्तन नहुने भएको छ । प्रहरी नेतृत्व अनिवार्य अवकास पाउनुअघि सांगठनिक संरचना नै परिवर्तन गरेर केही समय बहालमा रहन खोजे पनि गृहमन्त्रालय त्यसका लागि सहमत भएको छैन ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर सिंह राना आगामी कात्तिक २९ गते ३० वर्षे सेवाअवधि  पूरा गरेर अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । उनीसहितको नेतृत्वले प्रहरीमा एकजना महानिर्देशक र दुई जना महानिरीक्षक रहेको नयाँ संरचना गठनका लागि मन्त्रालयमा लबिङ गरिरहेको छ । आइजीपी राना, एआईजीहरु नवराज ढकाल, भीष्मराज प्रसाई, गंगा पाण्डे, बिनोद सिंहसमेत सात जनाले  एकै समयमा अबकास पाउँदैछन् ।
‘अहिलेको सरकार संविधानसभा निर्वाचन गराउन गठन भएको हो, त्यसकारण अहिले प्रहरी संगठनमा ठूलो परिवर्तन हुने गरी कुनै निर्णय हुँदैन, गृहमन्त्रालयका सहसचिव चुडामणि शर्माले भने, ‘प्रस्ताब भएजसरी अहिले नै  प्रहरी संगठनमा तत्काल महानिर्देशक पद्धति लागू हुँदैन ।’
प्रस्तावित महानिर्देशकको २ वर्ष, महानिरीक्षकको ३ वर्ष कार्यअवधि बनाउने गरी संगठनको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताब मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । यो प्रस्ताब कार्यान्वयन भए आइजीपी राना र एआइजी ढकाल तथा प्रसाईँको म्याद थपिने सम्भावना हुन्थ्यो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि देश संघीयतामा जाने भएपछि प्रत्येक संघमा आइजीपी रहने र केन्द्रमा महानिर्देशक राख्नुपर्ने गरी ओमबिक्रम राणा आइजीका पालामा प्रहरीले सरकारलाई राय दिएको थियो ।
तर, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछिका ६ वर्षसम्म प्रहरीको संरचना परिवर्तन गर्न कसैले पनि पहल गरेनन् ।  तर नेतृत्वको समय सकिन लाग्दा मात्रै परिवर्तनको कुरा उठाएकोमा आइजीपीप्रति ३४ जना डिआइजी र एसएसपीहरु रुष्ट छन् । डीआइजीभन्दा तल्लो तहका अधिकृतहरु अहिले नै  संगठनको संरचना परिवर्तनको पक्षमा छैनन् । किनभने यदि अहिले नै संरचना परिवर्तन भएमा नयाँ नेतृत्वका दाबेदारहरु अबसरबाट बञ्चित हुनेछन् । 
प्रहरी नेतृत्वले बढाएको पुरानो प्रस्ताब गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे र सचिव नवीन घिमिरेले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेको स्रोतले बतायो । एकजना असन्तुष्ट डिआइजीले भने, ‘आइजीपी राना डिआइजी र एआइजीरहँदासम्म ३२ वर्षे प्राबधानको विरुद्धमा थिए, अहिले हामीलाई डिआइजीबाटै घर पठाउन उनी ३२ वर्षे खेलमा लागे । त्यो पूरा नभएपछि संरचना नै परिवर्तन गर्न लबिङ गरिरहेका छन् ।’ नेतृत्वले प्रहरी नियमावली २०४९ संशोधन गरी संगठनमा प्रहरी महानिर्देशक एक जना र २ जना महानिरीक्षको दरबन्दी पारित गर्न रानाले लविङ गरेका हुन् ।
भावी आइजीपीका दावेदार डिआइजीहरु उपेन्द्रकान्त अर्याल, सुरेन्द्रबहादुर साह, केदारप्रकास साउद, विज्ञानराज शर्मा, राजेन्द्रसिंह भण्डारीसमेत १६ जनाले प्रस्ताबित संरचना र ३२ बर्षे सेवाअबधि कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताबको विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
आइजीपी राना र उनकै ब्याची एआइजीहरुले नियतबस नै भावी नेतृत्वका दाबेदार डिआइजीहरुलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरेको असन्तुष्टहरुको दाबी छ । ‘हामीलाई जानाजान भावि नेतृत्वको सूचीबाट पाखा लगाएर आफ्नोअबधि बढाउनका लागि हामीलाई सरुवा गरिएको हो, अरु धेरै चलखेल हेडक्वार्टरबाट भएको जानकारी हामीसँग छ’ नाम नछाप्ने शर्तमा एकजना असन्तुष्ट डीआईजीले नेपालडोरसँग भने, ‘समय आएपछि सबै कुरा सार्वजनिक गर्छौँ ।’
गृहमन्त्रालय प्रहरी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव चूडामणी शर्माले प्रहरी संगठनमा तत्काल संरचना परिवर्तन नुहने बताए । उनले प्रहरी संगठनमा दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय तत्काल नहुने पनि स्पष्ट पारे ।
भारत र सिंगापुरमा महानिर्देशक पद्धतिमा  प्रहरी संगठन सञ्चालन भइरहेको छ । प्रान्तमा प्रहरी प्रमुख आइजीपी रहने भएकोले ती मुलुकले केन्द्रमा महानिर्देशक राख्ने गरिएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी नवराज सिलवाल प्रहरी संगठनको संरचना परिवर्तन तत्काल असम्भव रहेको बताउछन् । संरचना परिवर्तनका लागि नेतृत्वबाट कुनै चलखेल नभएको उनको दाबी छ । ‘यो बजार हल्ला मात्रै हो, नेतृत्वबाट केही पहल भएको छैन’ सिलवालले भने ।

Sunday, 18 August 2013

भुटानमा भारत


Bhutanese King with Indian PM Manamohan Singh

भुटानमा भारतको परम्परागत प्रभाव कमजोर

-पर्शुराम काफ्ले-
भारतले भुटानलाई पेट्रोलियम पदार्थमा यसअघि दिँदै आएको अनुदान पूर्वघोषित चुनावको नजिकै आएर अप्रत्यासित कटौति गर्दा भुटानमा एकैसाथ  पेट्रोलियम अभाव र मूल्यबृद्धि मात्र उत्पन्न भएन, बिपक्षी दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)ले अनपेक्षित बहुमत हासिल ग¥यो । भारतीय अनुदान कटौतिले उत्पन्न गरेको त्रासदीपूर्ण मनोविज्ञानमा सम्पन्न निर्वाचनले यसअघिको सत्तारुढ दललाई पराजित त ग¥यो, सँगसँगै भारतको परम्परागत भुटान नीति पनि अससफल भएको टिप्पणि हुन थालेको छ । भुटानको सत्ता राजनीतिमा ल्याएको फेरबदलको कारण त्यहाँको जनमत भन्दा पनि भारत मुख्य हो भन्ने मनोविज्ञान भुटान र बाहिर विकसित भएको छ । घटनाक्रम हेर्दा यो तर्क नाजायज भन्ने ठाउँ पनि छैन । तर भुटानको आन्तरिक राजनीति, सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा ताछिँदै गएको भारतीय प्रभाव यो निर्वाचन परिणाम आउँदैमा फेरि बलियो हुने कुनै आधार छैन । बरु यसले भुटानभित्र राजनीतिक अन्तरविरोधमार्फत् लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण गर्ने आधार बनाउने छ र दुई दशकअघि राजाले दक्षिणका जनतामाथि थोपरेको बदलाको समाधान खोज्न भुटानलाई बाध्य बनाउने अवस्था आउने छ । यो निर्वाचन आफ्ना भनिएका मान्छेहरुले जिते पनि  भारतको परम्परागत प्रभाव यसले कायम राख्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
अघिल्लो (४ मार्च, सन् २००८) को निर्वाचनमा ४५ सिट जितेको पार्टी ड्रुक फुन्सेम त्सोग्पा(डीपीटी) र त्यसका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री जिग्मी वाई थिन्लेको सत्ता राजनीतिमा पकड कमजोर थिएन । राजपरिवारका नातेदार उनलाई राजाको धाप र समर्थन हुनु स्वभाविकै थियो । तर अघिल्लो चुनावमा जम्मा दुईसिट ल्याएको कमजोर पार्टी र  त्यसका नयाँ अनुहारहरुले भुटानका स्थापित राजनीतिक खेलाडीहरुलाई पराजय गर्नु सामान्य घटना थिएन ।
कुल ४७ मध्ये तललो सभाको ३२ सिट जितेर  पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार गठन गरेको छ । फलस्वरुप, हाडवर्ड युनिभर्सिटी पढेका छिरिङ तोप्गे प्रधानमन्त्री भएका छन् । अघिल्लो चुनावमा ४५ सिट जितेको (डीपीटी)ले १५ सीट जितेर प्रतिपक्षी कित्तामा उभिएको छ । नयाँ सरकारको गठनसँगै भारतले जुलाईको पहिलो सातादेखि कटौति गरेर १ अगस्तदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान सुचारु गरेको छ । आफ्नो दलको पराजय भारतकै कारण भएको स्पष्ट बुझेका पूर्व प्रधानमन्त्री थिन्लेले पार्टीकै अर्का नेतालाई बिपक्षी दलको नेता मात्र बनाएनन्, सांसद पदबाट पनि राजीनामा दिएका छन् । थिम्पुबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरुका अनुसार उनले नयाँ अनुहारलाई ठाउँ दिन राजीनामा दिएको तर्क गरेका छन् । तर उनको निर्णयलाई भुटानको सत्तारुढ दल पीडीपीले चुनौतिका रुपमा लिएको छ । भुटानको संसदबाट बाहिरिने उनको निर्णय यो सामग्री तयार पार्दासम्म बहसको केन्द्रमा छ । 
भुटान न्यूज नेटवर्कका अनुसार चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछि डीपीटीका नेता थिन्लेले चुनाव निस्पक्ष नभएको टिप्पणि गरेका थिए कार्यकर्तामाझ । त्यतिमात्र होइन, उनले आफ्नो दलको हारमा भारतको इसारामा चल्ने राजपरिवारका केही सदस्यहरुको षड्यन्त्र पनि जिम्मेबार भएको आरोप लगाएका थिए । पूर्व राजनीहरुमार्फत भारतले खर्च गरेर चुनाव प्रभावित पारेको थिन्लेको टिप्पणि थाहा पाएपछि पीडीपीले  थिम्पूमा थिन्ले र उनको दलविरुद्ध सडकप्रदर्शनको तयारी गरेको थियो । तर राजा जिग्मी खेसर नाम्ग्यालको अनुरोधपछि त्यो कार्यक्रम रोकिएको विवरण केही भुटानी अनलाईन मिडियाले सार्वज्निक गरेका थिए । भुटानका एकजना अनुभवी पत्रकारले यो पंक्तिकारसँग भने, ‘घटनाक्रमहरु हेर्दा लाग्छ थिन्लेको दल डीपीटीले भारतको विरोध त गर्ने नै छ, कालान्तरमा राजसंस्थाका लागि पनि थिन्ले खतरा उत्पन्न हुनसक्छन् । किनभने उनले यो चुनावमा राजपरिवारकै सदस्यलाई आफ्नो पराजयसँग जोड्नु चानचुने कुरा होइन ।’
राजनीतिक खुकुलोपन
दोस्रो निर्वाचनसँगै भुटानभित्र र बाहिरका राजनीतिक दल र जनताबीच सम्बन्धको खुकुलोपन महसुस भएको छ । देश निकाला गरिएका र देशभित्र भएका भुटानीबीच देखिने गरी नै सम्बन्ध विकसित भएको छ जब कि देशद्रोही र आतंकवादीको बिल्ला लगाएर खेदिएकाहरुसँगको सम्बन्ध बर्जित गरिएको थियो । संयोगबस त्यतिबेला नेपाली र अन्य भाषीलाई प्रजातन्त्र मागेका आधारमा देश निकाला गर्न सक्रिय भएकाहरु यो निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री थिन्ले नब्बेको दशशमा गृहसचिव थिए जसले जातीय दमनको तानाबाना बुन्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
नब्बेको दशकमा नेपाली र अन्य भाषी निकालिएपछिको असहज स्थिति सामना गर्न नसकेर भुटानका चौथो राजा जिग्मी सिंघी वांचुकले गद्दित्याग गरे । देश निकाला गरिएका नागरिकहरुको मामिला सल्टाउन नसके गद्दी त्याग्छु भनेका उनले अन्ततः ६ नोभेम्बर, २००८मा २८ बर्षको उमेरमा जेठा छोरा जिग्मी खेसर नाम्ग्याल वाङचुकलाई राजगद्दि बुझाए । त्यसपछि शुरु भएको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले भुटानमा राजनीतिक खुकुलोपन महसुस गराएको छ तर दक्षिण भुटानीमाथिको विभेद पूरै हटिसकेको छैन ।
नब्बेको दशकमा तिब्बति महायाना बौद्ध संस्कृति संरक्षण गर्ने नाममा भुटानले एक लाख नागरिक निकाला ग¥यो । अबैधरुपमा बसेका आप्रबासी, देशद्रोही, आतंकवादीको अभियोग लगाएर नेपालीभाषी देशबाट धपाइए । नेपालीभाषीहरुको बढ्दो राजनीतिक र आर्थिक प्रभावले राजा र बुद्धधर्ममाथि खतरा महसुस गरी त्यस्तो कदम चालिएको र यसमा भारतको समर्थन रहेको स्पष्ट भइसकेको छ ।  कतिसम्म भने सन् १९७५ मा सिक्कीमको बिलय हुनुमा नेपालीभाषीको बढ्दो प्रभाव मुख्य कारण रहेको इतिहास पल्टाएर भुटानले त्यो कदमलाई पुष्टि गर्नखोज्यो । तर भारतको त्यो बेला साथ र सहयोग रहेको त्यो बेलाका भारतीय विदेश सचिव जे एन दिक्षीत (हाल दिवंगत भइसकेका छन्)ले आफ्नो किताब ‘माइ साउथ ब्लक इयर्स, मेमोयर्स अफ द फरेन सेक्रेटरी’मा खुलासा गरिसकेका छन् ।  नेपालीभाषी खेद्ने भुटानी राजाको कदमलाई लामो व्याख्यासहित समर्थन गरेका उनको व्याख्या अनुसार सन् ७० को दशकमा  स्थानीय लोप्चासहित भुटानीहरुका तुलनामा. भुटानमा नेपालीभाषीको आर्थिक र राजनीतिक हैसियत माथि उठेको थियो । त्यही कारण भारतको आसाम, पश्चिम बंगाल र नेपालबाट  नेपालीहरु तीब्रगतिमा भुटानमा गएर बस्न थालेका थिए । दीक्षितले  त्यो कदमको औचित्य पुष्टि गर्दै सोही किताबको पेज ९४ मा लेखेका छन् ‘ भुटानको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्रमशः भइरहेको बिषयमा भारतले भुटानलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने उत्तरदायित्व हुन्छ । हामी राजा र उनको सरकारको समर्थनमा उभिनैपर्छ । भुटान र उसका कुनै पनि संगठनहरुलाई बर्बाद पार्ने वा बिथोल्ने कुनै पनि विध्वंसकारी कदमले भारतकै सुरक्षा स्वार्थमा गम्भीर रणनीतिक थ्रेट (खतरा) उत्पन्न सक्छ ।’ यसको अर्थ के हो भने भु्टानमा नेपालीहरुको बढ्दो प्रभाव भारतका लागि पनि सह्या थिएन । किनभने त्यही समयमा नेपालमा पञ्चायत सरकार थियो जसले भारतको हित अनुकुल हुने गरी काम गरेको थिएन ।
अष्ट्रेलियामा रहेका भुटानी पत्रकार इन्द्र अधिकारी आइपीए जर्नलमा लेख्छन् – १९९० र ९७÷९८ तिर भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको माग राजनीतिक परिवर्तन थियो । भुटान पिपुल्स पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रको वकालत ग¥यो । धेरै राजनीतिक समूहहरुले यसलाई समर्थन गरे ।  राजनीतिक सुधारको माग गर्नेहरुलाई राष्ट्रघाती आतंकादी भनियो र मुद्दा चलाइयो । तर त्यसको करिब बीस बर्ष नबित्दै भुटानले प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको थालनी ग¥यो । तर प्रजातन्त्र कुरा माग्नेहरु अहिले बाहिर छन् ।’  प्रजातन्त्रको माग नेपालीभाषी दक्षिण भुटानीले मात्र गरेका थिएनन्, रोङथोङ किन्ले दोर्जीको नेतृत्वमा सन् १९९६ मा पनि आन्दोलन भएको थियो । उनी पनि नेपालीभाषीहरुकै शैलीमा निकालिए र प्रबास बसाइकै क्रममा उनको दुई बर्ष अघि सिक्कीममा निधन भयो ।
निर्वासित भुटानी दलहरुले हालका प्रधानमन्त्री छिरिङबाट राजनीतिक सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । भुटानको घरेलु राजनीतिक अन्तरविरोध र भारतको बदलिँदो भूमिकाले पनि भुटानमा थप राजनीतिक सुधार र मानवअधिकारका क्षेत्रमा केही प्रगति हुने उनीहरुको आशा छ । यही निर्वाचनको परिणाम हेरौँ ः विगतमा मानवअधिकार हननमा संलग्न वा उनका सहयोगीहरुले यसपटक चुनाव हारेका छन् । नयाँ अनुहारहरु  सरकारमा पुगेका छन् ।  पूर्व सांसद (निर्वासनमा रहेका ) हरिप्रसाद अधिकारीले रितुराज क्षेत्री, नयाँ सांसदलाई बधाई दिँदै फेसबुकमा शुभकामना लेखेका छन् । उनले दक्षीण भुटानमा सुधारका लागि काम गर्न  सुझाब दिएका छन् । परिस्थितिले पैदा गरेको यो अभूतपूर्व परिवर्तन मान्छन् निर्वासित दलहरु । यसपटक पहिलाजस्तो निर्वाचनको परिणाम वा निर्वाचनलाई निर्वासित दलहरुले पनि आलोचनात्मक टिप्पणि गरेका छैनन् ।
नेपालीभाषीमाथि दमनको दुस्चक्र चलाउने भुटानी शासकलाई सहयोग गर्ने  ठाकुरसिंह पौड्याल यसपटक निर्वाचनमा दक्षिण भुटानबाढ बढारिए, जुझारु युवा टेक सुब्बाले चुनाब जिते । पौड्यालकै कित्तामा रहेका पूर्व उपसभामुख यांखु छिरिङ शेर्पाले पिडीपीका महासचिव योगेश तामाङसँग चुनाव हारे । रोचक त कृे भइदियो भने  दक्षिण भुटानमा पुगेर नागरिकताको समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन स्वयम् छिरिङ (प्रधानमन्त्री)ले दिएका थिए । छिरिङले चुनावी अभियानका क्रममा दक्षिण भुटान पुगेर नेपालीमै भाषण गरे, नेपालीभाषीको समस्या समाधान गर्ने बचन दिए । उनले  क्याविनेटमा नेपालीभाषी सांसद दीनानाथ ढुंगेललाई राखेका छन् । ढुंगेल सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुन् । उनी सातजना नेपालीभाषी सांसदमध्येबाट भएका एकमात्र मन्त्री हुन् । पीडीपीका महासचिव एवं सांसद योगेश तामाङ मन्त्री हुने चर्चा थियो तर हुन सकेनन् । तर दक्षिण भुटानको सर्भाङका रिन्जिन दोर्जी परराष्ट्र मन्त्री भए । निर्वासित दल भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलको गृहजिल्ला सर्भाङका बासिन्दा हुन् दोर्जी । अत्यधिक मत लिएर जितेका रितुराज क्षेत्री (बुढाथोकी) र पार्टी महासचिव तामाङलाई नै बाहिर राखेर नयाँ सरकारले दक्षिण भुटानका लागि न्याय नगरेको पनि टिप्पणि हुन थालेको छ ।  झापामा रहस्यमय तरिकाले मारिएका भुटान पिपुल्स पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष आर के बुढाथोकीका आफ्नै भतिजा हुन् ऋतुराज । नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भए पनि निकालिएका भुटानीहरु देश फिर्ता हुने वातावरण अहिले नै बनेको छैन ।
फर्केलान् शरणार्थी ?
भुटानले दक्षिणका नेपालीभाषीलाई नागरिकलाई भारत हुँदै खेदेर नेपाल धपाएर  के सन्देश दिन खोजेको थियो भने उनीहरु सबै नेपालबाट गएका अबैध आप्रबासी हुन् । तत्कालको छिमेक भारत)मा नराखी उनीहरुलाई नेपालमै पठाएर भुटानले आफ्ना नागरिक नभएको सन्देश प्रबाह ग¥यो, आजसम्म भुटानको औपचारिक धारणामा फेरबदल आएको छैन । 
सन् २००९ मा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिबेदनमा १९६० मा भूटानले पहिलो पटक सामाजिक–आर्थिक विकासको थालनी गरेको र यसबाट लाभ लिन  नेपालीहरु  भूटान पसेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिबेदनको बुँदा नंवर ८५मा भनिएको छ, ‘ दक्षीण भूटानका ह्लोत्छाम्पाहरू मूलरूपले नेपाली भएका हुँदा यी अबैधानिक बसाई सरूवाहरू सजिलैसँग उनीहरूसित समावेश हुनका साथै अवैधानिक ढंगले कागजपत्र बनाई भूटानी नागरिकको रूपमा पञ्जीकृत भएका थिए ।’ सन् १९५८ भन्दा पछि नागरिकता लिएकाहरुका बारेमा सन् १९८८ मा सञ्चालन गरिएको पहिलो देशव्यापी जनगणनापछि मात्रै पत्ता लागेको र दक्षिणमा अप्राकृतिक तरिकाले जनसंख्या बढेको देखिएपछि सरकारले देशको नागरिकता र आप्रवास नियमलाई कठोरतासाथ लागू गरेको उसको धारणा अहिलेसम्म कायम छ । ‘अभाग्यबश, राजनैतिक स्वार्थमा डुबेका केही मानिसहरूले दक्षिण भूटानका जनताहरूमाथि पक्ष्पात गरिंदैछ भन्ने हल्ला फिँजाई देशमा राजनैतिक उथलपुथल ल्याए’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाली भाषा र हिन्दु संस्कृतिलाई निट्यिान्न पार्न सक्रिय भुटान सरकारले यो प्रतिवेदन नेपाली भाषामा पनि अनुवाद गरेर उसको वेवसाइटमा राखेको छ ।
बसाई सरूवाहरूका लागि भूटान आकर्षित गन्तव्य देश भएको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएन भने देशको सुरक्षा र विशिष्ठ राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परिचय असुरक्षित रहने भएकोले भूटानलाई बचाउन नागरिक खेदिएको भुटानको औपचारिक धारणा छ । देश निकाला गरिएकाहरु नेपालकै बासिन्दा रहेको र उनीहरुलाई घर फर्काइदिएपछि भुटान शान्त भएको भुटान सरकारको धारणामा भारतले पनि साथ दिँदा शरणार्थीहरुमध्ये दुई तिहाईले तेस्रो मुलुक पुनर्बासका लागि हवाइजहाज चढ्नुपरेको छ ।
देश निकाला भएका भुटानीहरुप्रति भुटानको यही धारणाका कारण सन् १९९३ देखि २००३सम्म नेपाल र भुटानबीच भएका १५ औँ वार्ता निस्प्रभावि भए । त्यही भुटानी मान्यता र भारतीय समर्थन कायम रहेको अवस्थामा दुईपक्षीय वार्ताबाट समस्या समाधान सम्भव देखिँदैन । तर नेपालले चालेको एउटा कदम दोहोरिए त्यसका लागि वातावरण बन्न सक्ने भुटानी नेताहरुको राय छ । २०४८ सालको चुनावपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले  सर्वदलीय बैठक बोलाएर शरणार्थी फिर्तीवारे नेपालका तीन वटा रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए । पहिलो, भुटान नरेशसँग वार्ता गर्ने । दोस्रो, त्यसो हुन नसके भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने । तेस्रो, त्यति पनि नभए शरणार्थी मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने । दुवै विकल्प सफल नभएपछि कोइरालाले २० अप्रिल १९९३ मा काठमाडौंस्थित विदेशी कुटनीतिज्ञलाई बोलाएर भने कि अब नेपालले भुटानी शरणार्थी मामिलालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नेछ ।  सोही बर्षको जुनमा अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा आयोजित  मानवअधिकारसम्बन्धी सम्मेलनमा भुटानी शरणार्थी समस्या उठान गर्ने कोइरालाको तयारी थियो । तर भुटानी राजाले वार्ताको वातावरण बनाउने आश्वासन दिएपछि कोइरालाले त्यो मुद्दा लगेनन् । पछिसमम भुटान कोइरालासँग त्रसित भयो तर समस्या समाधान गर्ने तत्परता देखाएन । तर अब भुटानभित्र नयाँ परिस्थिति बनेको छ । घरेलु र बाह्य अन्तरविरोध चर्केको यो बेला नेपालले भारतसँग यो बिषयमा कुरा राख्नुपर्छ । भारतकै विश्वास र सहमतिमा यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने चेष्टा नेपालबाट भएमा भुटानको परिस्थिति फेरि बदलिने छ । तर भारतले भुटानमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, शरणार्थी समस्या समाधानमा चासो देखाएको छैन । हिजो भारतका सबै स्वार्थ पूरा गर्ने भुटानलाई गरेको सहयोग नयाँ परिप्रेक्ष्यमा भारतले गरिरहन सम्भव छैन । तर अन्तरविरोध बढेको यो मौकाको सदुपयोग हुनु अपेक्षित छ ।
भारत हिजो र आज
भारतसँग भुटानको बलियो आर्थिक, रणनीतिक र सैन्य सम्बन्ध छ । भुटानका १६ हजार रोयल भुटान आर्मीलाई भारतीय सेनाले तालिम दिँदै आएको छ । सन् १९१० मा भुटानले तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया सरकारसँग गरेको पुनाखा सन्धी अनुसार भुटानको वैदेशिक मामिला ब्रिटिश भारत सरकारको पोल्टामा पुग्यो । सन् १९४७ अगस्त १५मा भारत स्वतन्त्र भएको दुई बर्षपछि अगस्ट ८, १९४९ मा स्वतन्त्र भारतसँग भुटानको सन्धी भयो । यो सन्धीले भुटानको परराष्ट्र मामिला भारतको नियन्त्रणमा पुग्यो ।
सन् २००७, फेब्रुअरी ८ मा राजा जिग्मी खेसर नाम्ग्याल वाङचुक भारत भ्रमणमा जाँदा सन् १९४९ को भुटान–भारत सन्धी संशोधन गरियो । संशोधित सन्धीमा वाङचुक र भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्री (हाल राष्ट्रपति) प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गरे ।संशोधित सन्धीको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यसले भुटानको वैदेशिक सम्बन्धमा भारतको छाता औपचारिकरुपमा हट्यो र भुटानको आफ्नै नियन्त्रण स्थापित भयो । संशोधित सन्धीले भुटानको सार्वभौम र स्वतन्त्र हैसियत थप स्पष्ट भयो । विगतमा उल्लेख भएजस्तो भुटानको वैदेशिक सम्बन्धमा भारतले सल्लाह र सहयोग गर्ने भन्ने नभएर संशोधित सन्धीमा दुवै मुलुकले एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति हार्दिक सम्मान गर्ने उल्लेख गरियो ।
संशोधित सन्धीको जगमा टेकेर भुटान सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत स्थापित ग¥यो । बिबादित ‘ग्रस नेशनल ह्याप्पिनेस’ को प्रचारबाजीलाई उसले राष्ट्रसंघकै मान्यता दिलाउन सफलता हासिल ग¥यो । प्रजातन्त्रपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व गरेका थिन्लेले भारतको स्वार्थ बिपरीत चीनसँग नजिकिएको दिल्लीको आरोप छ । जस्तो कि भुटानले बेलायतका ब्रिटोन भन्ने व्यक्तिलाई थिम्पुमा रहने गरी बेलायतको अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त ग¥यो र पछि उनलाई भुटानी नागरिकतासमेत दियो । थिन्लेले पाँच बर्षे पहिलो निर्वाचित कार्यकालमा ९ पटक भारतको भ्रमण गरे । सँगसँगै उनका पालामा भुटानको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको संख्या ५३ पुग्यो । जबकि सन् २००८को निर्वाचनअघि यो संख्या जम्मा २२ मात्र थियो । अहिले युरोपियन युनियन, भारत, बंगलादेश, थाइल्याण्ड र कुबेतमा उसका राजदूताबास छन् । जेनेभा र न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग छन् ।  भुटानमा भारत र बंगलादेशका दुताबास छन् । नेपाल–भारत सीमाना जस्तै भुटान–भारत सीमा खुल्ला छ एक आपसमा ओहोरदोहोर गर्न पासपोर्ट चाहिँदैन, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र भए पुग्छ ।
यी सबै कुरा भन्दा पनि यसपटक भारतको सबैभन्दा ठूलो चित्त दुखाईको बिषय हो– झाँगिँदै गएको भुटान–चीन सम्बन्ध । भुटानको उत्तरी छिमेकी चीनसँग औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध अहिलेसम्म कायम भएको छैन ।  तर दुईपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणहरु पछिल्लोपटक चाहिँ बाक्ल्एिका छन् । चीनसँग भुटानको सीमानाको सीमांकन भएको छैन । २६९ बर्गकिलोमिटर जमिनमा भुटान र चीनबीच सीमाबिबाद छ ।
प्रधानमन्त्री हुँदा थिन्लेले चीनसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । चीनले पनि छिमेकी भुटानमा राजदूताबास राख्न सक्रियतापूर्वक पहल गरेको र राजाको विश्वासमा थिन्ले सरकारले पनि हरियो बत्ति बालेको थियो । ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा कम विकसित राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा जाँदा थिन्लेले चिनियाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियावाओसँग अनौपचारिक भेटवार्ता गरेका थिए । सो भेटवार्तापछि भुटानले चीनबाट करिब दुईदर्जन गाडी भित्र्याएको थियो जसले भारतलाई झस्काउनु स्वभाविकै थियो ।  यद्यपि थिन्लेले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक दुईपक्षीय वार्ता गरेको नभएर  अन्य मुलुकका  समकक्षी  सरकारप्रमुखसँग जस्तै  चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग पनि  हाइहेल्लो मात्रै गरेको प्रतिक्रिया दिए । यतिमात्र होइन, समाधान हुँदै गएको भुटान–चीन सीमाबिबाद, चीनबाट गाडी भित्र्याइएको प्रकरण र ग्रस नेश्नल ह्याप्पिनेसको प्रचार अभियानका क्रममा थिन्लेले विभिन्न मुलुकमा गएर भारतको कटु आलोचना गरेको घटनालाई भारतले प्रतिक्रियाका रुपमा चुनावमा प्रकट गरेको देखियो । 
सन् २००५ मा चौथो राजा जिग्मी सिंघी वांचुक (अहिलेका राजाका पिता) ले नयाँ दिल्ली भ्रमणमा जाँदा भनेका थिए, ‘भुटानले सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरुसँग कुनै पनि कुटनीतिक सम्बन्ध राख्ने छैन ।’  यो स्पष्टरुपमा चीनतिर लक्षित थियो । भुटानको कदम चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नेतिर लक्षित रहेको भारतको बुझाइ छ ।
यतिमात्र नभएर सिक्कीम, भुटान र तिब्बत जोड्ने चुम्बि उपत्यकासम्म रेल्वेलाइन बनाउने चिनियाँ योजनाबारे भारत पूर्णतः जानकार छ । यो परियेजना सकिएपछि भुटानले तत्कालैदेखि तिनतिरबाट घेरिएको भारतसँगको परनिर्भरताबाट पूरै स्वतन्त्र हुनेछ । भारतले भविश्यसम्मको आँकलन गरी आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि पुरानो तरिकाले काम नगर्ने राम्रैसँग बुझेका छ ।
तर अनुदान कटौतिको यो तरिकाले चाहिँ भारत भुटान सम्बन्ध सहज नहुने टिप्पणि भारतीय र भुटानकै बुद्धिजीविहरुको छ । भारतीय बरिष्ठ पत्रकार एवं भुटान मामिला जानकार आनन्द स्वरुप बर्माले ‘समकालीन तिसरी दुनियाँ पत्रिका’को जुलाई अंकमा लेखेका छन्, ‘भारतले अनुदान कटौतिका रुपमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रियाले भुटानसँग्को दुईपक्षीय सम्बन्ध स्वस्थ र सकारात्मक हुन सक्दैन, भारतको संस्थापन पक्षले यसका लागि भविश्यमा ठूलो मूल्य तिर्नुपर्नेछ ।’ भुटानका एक बुद्धिजीवि वाङछे साङगेले आफ्नो व्लगमा लेखेका छन्, ‘ हामी भारतको केबल असल छिमेकी मात्र होइनौँ हामी असल र भरपर्दो मित्र पनि हौँ । तर भुटान र भुटानीहरुहरु आफैँमा स्वतन्त्र र सार्वभौम छन् । त्यसकारण भुटानको राष्ट्रिय स्वार्थ र परराष्ट्र मामिला केबल भारतलाई खुशी तुल्याउने मात्रै हुन सक्दैन, पहिला त हामी आफै खुशी हुनुपर्छ ।’ आफू अनुकुलको सरकार आएपछि भारतले अनुदान सुचारु गरेको छ, नयाँ पञ्चबर्षीय योजनालाई सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ ।  पछिल्लोपटक भारतका विदेश सचिव सुजाता सिंह र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन थिम्पु भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री छिरिङलाई निम्ता दिएका छन् । उनले यथाथीघ्र भारत आउने इच्छा प्रकट गरेका छन् ।
भुटानमा भारतले अर्बौं लगानी गरेको छ । उसले हासिल गरेको विकास र आर्थिक उन्नतिमा भारतकै प्रमुख आशिर्वाद छ । जलबिद्यूतमा भारतीय लगानीकर्ताको ठूलो लगानी छ जसको प्रतिफल भुटानले भन्दा भारतले लिइरहेको छ । सन् १९७५ मा हिमाली अधिराज्य सिक्किमलाई बिलय गराएपछि आफ्नो छिमेकमा भुटान भारतको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा छ । संशोधित सन्धीमा जे सुकै उल्लेख भए पनि व्यवहारिकरुपमा भुटानको रक्षा तथा पराष्ट्रसम्बन्ध अहिले पनि भारतकै नियन्त्रणमा छ । नयाँ सरकारबाट भारतले  पुरानै निरन्तरता चाहेको छ । तर भुटानको घरेलु अन्तरविरोधमा भारत पनि मुछिएको हुनाले स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गर्ने चुनौतिबाट भुटान सरकार पछि हट्न सजिलो छैन । अन्तराष्ट्रिय मामिलामा थिन्लेको पदचाप पछ्याउनुपर्ने सरकारको बाध्यताको चेपुवामा भारतको स्वार्थ वा चाहना परेको छ । थिन्लेभन्दा बढी स्वतन्त्र र अन्तराष्ट्रिय मामिलामा फेयर देखिनुपर्ने बाध्यता छ वर्तमान सरकारको । त्यसो भएमा उसले थिम्पूमा दूताबास स्थापना गर्ने चिनियाँ चाहनाको सम्बोधन गर्नेपर्छ । त्यो अवस्थामा अमेरिकाको प्रवेश रोक्ने सामथ्र्य भुटानसँग हुनेछैन । थिम्पूमा सुरक्षा परिषद्का स्थायी राष्ट्रहरुको प्रवेशले भारतको प्रभाव कमजोर हुने त छँदैछ, भुटानमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास त्यति नै बढी संभव छ । भारतले भुटानमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने कार्ड भनेको अब प्रजातन्त्र मात्रै हो । अन्य कार्डहरु दुई दशकमा असफल सिद्ध भइसकेका छन् ।
NEW ROAD POST , BHADRA  ISSUE

pkaphle@gmail.com

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog archive