Wednesday, 31 July 2013

५०४ सीमा स्तम्भ गायव


सुरेन्द्र सुवेदी

    काठमाडौं (नेपालडोर) । भारत र चीनसँगको सीमानामा ५ सय ४ वटा नेपाली सीमास्तम्भ हराएका छन् । गृहमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार हराएका ती स्तम्भ खोज्न मन्त्रालयलाई समस्या भइरहेको छ । हराएका स्तम्भमा जंगे पिलर (मुख्य स्तम्भ) २८ वटा, सहायक स्तम्भ ४५ वटा र साना स्तम्भ ४ सय ३१ छन् ।

देशका सीमामा रहेका ५ हजार ९ सय ४७ कुल सीमा स्तम्भमध्ये चीनतर्फ ११ र भारततर्फ ५ हजार ९ सय ३६ छन् । तीन हजार ८० सीमा स्तम्भमात्र सामान्य अवस्थामा रहेका छन् । भारततर्फ रहेका अधिकांश स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने र केही पुनर्निमाण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । केही खोलाले बगाएका छन् । केही फेला पर्न सकेका छैनन् ।
गृहमन्त्रालयले हालै गरेको अध्ययनअनुसार ७ सय ६० मुख्य स्तम्भ (जंगे पिलर) मध्ये ४ सय ९४ मात्र ठीक अवस्थामा छन् । एक सय ९५ वटा मर्मत गर्नुपर्ने, १० वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने ३३ खोलाले बगाएको ।
सहायक स्तम्भ कुल १ हजार ३ सय १६ वटा छन् । यीमध्ये ४५ वटा फेला परेका छैनन् भने खोलाले बगाएकामा १ सय ११ परेका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ३३ वटा र मर्मत गर्नुपर्ने २ सय ४३ वटा रहेको गृह मन्त्रालयको उच्चस्रोतले जनाएको छ ।  
साना स्तम्भ ३ हजार ८ सय ७१ वटा छन् । एक हजार ६ सय ९९ वटा सामान्य अवस्थामा छन् मर्मत गर्नुपर्ने १ हजार ४ सय ४५ वटा र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने २ सय ६६ वटा छन् । खोलाले २४ बगाएको ठहर छन् । 
चीनतर्फ रहेका ११ स्तम्भमा मुस्ताङमा ३ वटा, सिन्धुपाल्चोकमा ७ वटा र ताप्लेजुङमा एउटा छन् । गृहमन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा जिम्मा दिएको छ । सशस्त्रमा प्रहरीमा सीमा सुरक्षा विभाग गठन गरेर सीमा स्तम्भ रहेका स्थानको पहिचान गर्दै ती स्थानको ‘लोकेसन जिपिएस’ को माध्यमबाट अभिलेख राख्न सुरु गरेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सशस्त्रमा २ हजार २ सय ५० दरबन्दी स्वीकृत गरेर सरकारले सीमा सुरक्षा जिम्मा दिएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मका सीमामा सशस्त्रले बेस स्थापना गरेर सीमा सुरक्षा सुरु गरिसकेको छ ।
अध्ययनुसार भारतले ७३ स्थानमा नेपालको सिमाना मिचेको छ । भारतले झापामा ९, मोरङमा १३, सप्तरीमा ६, महोत्तरीमा १४, सर्लाहीमा १०, रौतहटमा २, बारामा १, पर्सामा ४, चितवनमा ३, बारा, नवलपरासी र दाङमा एक–एक, बर्दियामा ५ र कञ्चनपुरमा ४ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको हो । भारत र नेपालका सीमाविद्को संयुक्त टोलीले अध्ययन गरेर जिपिएसको माध्यमबाट अभिलेख राख्न अध्ययन भइसकेको छ । ‘अध्ययनपछि केही बुँदामा असहमतिका कारण फायल थन्किएको छ,’ एक उच्च अधिकारीले भने ।

Tuesday, 30 July 2013

भट्टराईहरुको नीति र नियत

-पर्शुराम काफ्ले-
एकीकृत माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा–माओवादीका शीर्ष नेताले फेरि एकैपटक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बिबादमा तानेका छन् । बाढीपीडित दार्चुलाबासीका नाममा राहतको पोको बोकेर धनगढी गएका बेला पूर्वराजामाथि ‘प्रतिक्रान्तिका लागि षड्यन्त्र गरेको’ भट्टराईको सार्वजनिक आक्षेप छ । यही समयमा मोहन बैद्यजस्ता शीर्ष र अनुभवी नेताले राष्ट्रियताको मामलामा पूर्व राजा वा पूर्वपञ्चसँग सहकार्य हुनसक्ने अभिव्यक्ति दोहो¥याइरहेका छन् । विघटित राजसंस्थाको ससम्मान पुनर्वहालीका पक्षमा उभिँदै आएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बैद्यसमूहसँग निरन्तर भेटवार्ता भइरहेको खुलासा गरिदिएका छन् । पूर्व राजालाई जेल हाल्ने ‘तुच्छ’ धम्की दिएका भट्टराई उनै हुन् जसले राजा–माओवादी सहकार्य हुनुपर्ने प्रस्ताब स्वयम् थापासमक्ष राखेका थिए । अघिल्लो दिन भट्टराईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएपछि थापाले समय, तिथिमितिसहित रिपोर्टर्स क्लबबाट ९ साउनमा भट्टराईलाई एक्सपोज गरिदिए । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पाँच बर्षपछि तत्कालीन राजालाई र पञ्चायत ढलेको चौबिस बर्षपछि पूर्व पञ्चलाई दुवै माओवादीले बिबादमा तानेका छन् । यो बेला पूर्व राजा र पञ्चहरुप्रति उनीहरुको नियत र नीति अनि उनीहरुबाट ‘क्रान्तिकारी’हरुलाई उत्पन्न भएको त्रासदीको अन्तर्यबारे गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।

मोहन बैद्यले भने अनुसार राष्ट्रयताको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि पूर्व राजासँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने मुद्दालाई नाजायज मान्न मिल्दैन । बैद्यले अहिले राजनीतिक खपतका लागि उठाएका  राष्ट्रियतासम्बन्धी (अलिक बढी भारतकेन्द्रित)मुद्दा र त्यसलाई उठान गर्ने उनीहरुको शैलीमा असहमत हुने प्रशस्त ठाउँ हुँदा हुँदै राजनीतिक प्रणाली भन्दा मुख्य बिषय मुलुक हो भन्ने उनको आशयसँग असहमत हुनुपर्ने कारण छैन । र भट्टराईलगायत एमाओवादीको एउटा कित्ताले बैद्यका सार्वजनिक अभिव्यक्तिको धेरै खण्डन गरिरहनुपर्ने आवश्यक नै छैन । चीनमा तत्कालीन बिद्रोहरत माओत्सेतुङले नै जापानविरोधी युद्धमा च्याङ काइ सेकहरुसँग सहकार्य गरेका छन् । आफ्ना मार्गदर्शक आदर्श नेताले कुनै सिद्धान्तलाई हेरेर सहकार्य गरेका होइनन्, तत्कालीन चिनियाँ परिवेशको आवश्यकता आत्मबोध गरेर देशका लागि सहकार्य गरेको यथार्थलाई मान्ने हो भने बैद्यहरु सैद्धान्तिकरुपमा सही ठाउँमा छन् । बैद्यले गणतन्त्र, धर्मनिरेक्षता र संघीयताको मुद्दा (यी आफैंमा बिबादत छन्)प्रतिको विश्वास यवावत राखेका छन् । देश बचाउने सन्दर्भमा  पूर्व राजा वा पञ्चहरुसँगको सहकार्यको मान्यता विगतमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको मुखबाटै प्रकट भएको हो । बैद्यले त्यही कुरा दोहो¥याएका हुन् । पूर्व अञ्चलाधिश सूर्यबहादुर सेनलाई गणतान्त्रिक संविधानसभामा प्रचण्ड–बाबुरामले भित्र्एर पूर्व पञ्चहरुसँगको सहकार्य गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । त्यसकारण प्रचण्डहरुले राजनीतिक खपतका लागि त्यो मुद्दा उठाए र पुष्टि गरे, बैद्यहरुको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन बाँकी छ । 
डा. बाबुराम भट्टराई उनै नेता हुन् जसले २०५८ साल जेठ १९ गतेको राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजतन्त्र समाप्त भएको र राजा ज्ञानेन्द्र सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराउने मुख्य पात्र लेण्डुप दोर्जेको नयाँ अवतार भएको  सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । लेख पनि लेखे । तर २०५९ साल असोज १८ गते ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाएर प्रत्यक्ष शासन शुरु गरेका बेला प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बाइपास गरेर राजासँग वार्तामा आउने माओवादी टोली नेता स्वयम् भट्टराई थिए । २०६० सालमा दाङको हापुरेमा तत्कालीन सरकारी वार्ता टोली (डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापा)सँगको वार्तामा भट्टराईले सांस्कृतिक राजा मान्ने पार्टीको बटमलाइन सुनाएका थिए । आफैंले लेण्डुप दोर्जेको नयाँ उदय भएको लेख लेख्ने विद्धान्स्वयम्ले सांस्कृतिक राजा राख्न पछिसम्म प्रयत्न गरेको यथार्थ बेलामौकामा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । कमल थापाले पछिल्लोपटक एउटा उदाहरणको मात्रै खुलासा गरिदिएका छन् ।  । त्यसकारण, भट्टराईले अहिले ज्ञानेन्द्रलाई जतिसुकै सत्तोसराप गरुन्,  राजसंस्थालाई हेर्ने उनीहरुको अस्थिर दृष्टिकोण विगतदेखि वर्तमानसम्म प्रतिबिम्बित हुँदै आएको छ । अहिले राहत बाँड्न हिँडेका पूर्वराजालाई भट्टराईले किन सत्तोसराप गर्नुप¥यो ? पूर्व राजाको पाइलासँग भट्टराईजस्ता अब्बल क्रान्तिकारी नेता किन तर्सिनुप¥यो ? ज्ञानेन्द्रको जिल्ला भ्रमणले धरापमा पार्ने कस्तो गणतन्त्र ल्याउन युद्ध लडेछन् माओवादी क्रान्तिकारीहरुले ? आम मानिसले बुझ्न सकेका छैनन् ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पटक पटक देश दौडामा निस्केकाछन् । पछिल्ल दिनमा मध्य तराईको जनकपुर पुगेर भव्य सम्मान थापेका उनले सुदुरपश्चिमा पनि उत्तिकै सम्मान पाएका छन् । जनकपुरबाट एकथरि जोगी र महन्थहरुले २०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापित गर्ने अभियान पनि थालेका छन् । पूर्व राजा गएका ठाउँमा उपस्थित भीडले राजसंस्थाका पक्षमा चर्को नाराबाजी पनि गरेको छ ।  यो यथार्थ हुँदा हुँदै भट्टराईजस्ता नेतालाई के हेक्का हुनुपर्छ भने ज्ञानेन्द्रले संविधानसभाको परिणाम, गणतन्त्र घोषणालाई सहज आत्मसात गरेका छन् । र, ज्ञानेन्द्रको देश दौडाहाबाट राजसंस्था नाटकीयरुपमा पुनस्र्थापित हुने कुनै सम्भावना छैन ।
बास्तबमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको सात बर्षसम्म पनि भट्टराईहरुले प्रचलित लोकतन्त्रलाई अझै स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्रका लागि पूर्व राजाको दौडधुप होइन, माओवादीहरुको अस्थिर मानसिकता अहिले पनि मुख्य चुनौति हो । पूर्वराजाले गणतन्त्र स्वीकारेर सहजरुपमा नारायणहिटी छाडिसकेका छन्,सरकारलाई श्रीपेच हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । पछिल्लोपटक हिमानी ट्रष्टको कार्यक्रममा उनले बोले– निर्वाचन होस् । मुुकले निकास पावस् । शान्ति होस् । सबै नेपालीको मुहारमा खुशी छाओस् ।’ नियत जे सुकै होस् पूर्व राजाले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक प्रक्रियालाई असहयोग गरेका छैनन् । उनको पक्षमा वकालत गर्ने राप्रपा नेपाल अहिले चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको अग्रपंक्तिमा छ । भट्टराईलाई यतिसम्म स्मरण रहोस्, ज्ञानेन्द्रले धेरै अघि भनेका छन्् –जनताको निर्णयले म बाहिरिएँ, जनताले निर्णय गरे राजसंस्था फर्किनसक्छ । यो सबै निर्णय जनतालाई नै गर्न दिउँ ।’ ज्ञानेन्द्र गणतन्त्रपछि आफ्नो मान्यतामा चुकेका छैनन् । भट्टराईहरु ज्ञानेन्दले आर्जन गरेको पछिल्लो लोकप्रियताबाट जति त्रसित छन्, गणतान्त्रिक व्यवस्थामा ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो त्रासदीको महसुस गरेका छैनन् ।
भट्टराईहरु अहिले जुन मुद्दाका लागि चिन्तित बन्नुपर्ने हो त्यताभन्दा बढी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रप्रति चिन्तित हुनु बिडम्बनामात्र हो । तत्कालीन राजनीतिक निकासका बिषयमा अहिले राजनीतिक दलहरु विभाजित छन् । संविधान निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा छ, शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छैन । दलहरु असहमतिको गोलचक्करमा छन् । भट्टराईहरुको प्राथमिकताको सूची यी मुद्दामा किन छैन ? जारी राजनीतिक प्रक्रियामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अबरोधक भूमिका कहाँनिर छ ? ज्ञानेन्द्रको राहत वितरणले कसरी चुनाव भाँडिन्छ ? भट्टराईजस्ता शीर्ष नेताले जबाफ दिनुपर्छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछिका घटनाक्रमहरु सुक्ष्मरुपमा केलाउने हो भने जारी राजनीतिक प्रक्रियामा पूर्व राजाका कारण नभएर भट्टराईहरुका कारण राष्ट्रले समयको बर्बादी व्यहोर्नुपरेको छ । संसद पुनस्र्थापित गरिदिने ११ वैशाख, २०६३को शाही घोषणा अस्वीकार गर्ने र त्यसविरुद्ध बन्दका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भट्टराईहरु फेरि त्यही संसदमा मनोनित भएर खुरुखुरु सिंहदरबार छिरेका छन् ।  संविधानसभाको चुनाव हुनु अघि नै गणतन्त्र घोषणा हुनुपर्छ भनेर बितण्डा मच्चाउने अरु कोही नभएर भट्टराई र उनको दल हो । मधेश आन्दोलनको नकारात्मक कारक अरु कोही नभएर एमाओवादी हो । माओवादीको विवादले संविधानसभाको धेरै महत्वपूर्ण समय बर्बाद बनाइदिएको छ ।  संविधानसभामा रहँदा कहिले शहरी बिद्रोहको धम्की दिने, कहिले प्रधानसेनापति हटाएर बिडण्डा निम्त्याउनेहरु को हुन् ? मुलुकमा कथित बहुराष्ट्रियताको नाममा जातीय सद्भाव बिथोल्ने अभियानका शुत्रधार अरु कोही नभएर भट्टराईहरु नै हुन् । नेपालको जातीय सद्भाव विथोल्ने र छिमेकी भारत र चीनको सुरक्षा  स्वार्थको प्रतिकुल हुने संघीयताको मोडल प्रस्तुत गर्ने भट्टराईहरुको गलत नीति र नियतको परिणामस्वरुप संविधानसभा भंग भएको यथार्थ भट्टराईहरु अझै स्वीकार्न तयार छैनन् । लडाकुहरुलाई आखिर नेपाली सेनाकै मोडालिटीमा समायोजनमा पठाउनुपर्ने रहेछ तर नेपाली सेनाको मानमर्दन गर्ने र समायोजन प्रक्रिया लम्ब्याउने काम कसले ग¥यो ? त्यसकारण पूर्व ज्ञानेन्द्रमाथि आक्षेप लगाइरहँदा भट्टराईजस्ता नेताले गणतन्त्रपछि मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्न आफ्नो दल र आफूले निर्वाह गरेको नकारात्मक भूमिकालाई चटक्कै भुल्न मिल्दैन ।
भट्टराईले नै निम्त्याएको पछिल्लो घटना हेरौँ । भट्टराईको  पदत्यागको प्रचारमुखी बितण्डाले एक महिनासम्म मुलुकको राजनीति प्रभावित बनायो । संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न असन्तुष्ट दलहरुसँग वार्ता गर्नुपर्ने बेलामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पेरिसडाँडाको परिधिभित्र इन्गेज गराउने अरु कोही नभएर भट्टराई हुन् । अहिले मुलुकको प्राथमिकता निर्वाचनको सुनिश्चिता हो कि भट्टराईको कथित पदत्याग ? भट्टराईहरुले के महसुस गर्नुपर्छ भने  अब ज्ञानेन्द्र विरोधी फर्मूलाबाट शक्ति आर्जन सम्भव छैन । किनभने भट्टराईजस्ता क्रान्तिकारी नेताहरुको लोकप्रियता शुन्यबाट ऋणात्मक दिशातिर गइरहेको छ । यसमा ज्ञानेन्द्रको केही भूमिका छैन, भट्टराईहरु स्वयम् जिम्मेबार छन् ।
भट्टराईजस्ता विद्धान नेताले गर्ने हल्का सार्वजनिक टिप्पणि र  उनले जारी राजनीतिक प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने असन्तुलित भूमिकाले समग्र राजनीतिलाई उल्टो यात्रामा जान मद्दत पु¥याउँछ । भट्टराईहरु राजनीतिमा निर्णायक र बाधक छन्, ज्ञानेन्द्र न निर्णायक छन् न त जारी प्रक्रियाका बाधक । पूर्व राजा वा राजपरिवारका सदस्यले राहत बाँड्दैमा गणतन्त्र कमजोर हुन्छ वा राजतन्त्र फर्कन्छ भन्ने अतिदरिद्र मानसिकताको जगमा मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छैन । सधैँ ज्ञानेन्द्रहरुको त्रासदी देखाएर कुनै दल वा भट्टराईजस्ता जिम्मेबार नेता सदावहार परिवर्तनकारी रहिरहन सम्भव छैन । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलालनेहरुको अभिव्यक्ति भट्टराईहरुका लागि उपयुक्त हुनसक्छ । उनले भनेका छन् – महान् नेताले देशका सबै जनतालाई महान् कामका लागि गोलबद्ध गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।’ भट्टराईजस्ता नेता आफ्नो विवेक र सुकर्मले नेता हुने कि पूर्व राजाहरुको ‘अपराध’को जगमा टेकेर क्रान्तिकारी भइरहने ? शोच्नुपर्ने समय आएको छ । अन्यथा भट्टराईहरुको नीति र नियत दुबैमा खोट देखिने छ ।
pkaphle@gmail.com

Friday, 26 July 2013

प्रहरी वित्त नयाँबानेश्वरको दादागिरी

पत्रकार थामी हिरासतमा

काठमाडौं (नेपालडोर) । प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य तथा क्राइम बिटमा कलम चलाउने पत्रकार टेकराज थामीलाई प्रहरीले विना कारण पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर रिहा गरेको छ ।
नयां पत्रिका दैनिकमा कार्यरत पत्रकार थामीलाई प्रहरीले बिहीबार राति साढे आठ बजे काठमाडौंको तीनकुनेबाट पक्राउ गरी केही समय हिरासतमा राखेको हो ।
नयां पत्रिकाको कार्यालय सिनामंगलबाट त्रिपुरेशवरस्थित निवास तर्फ जांदै गरेका पत्रकार थामीलाई प्रहरीले मोटरसाईकलको बिलबुक र लासेन्स मागेर हिरासतमा राखेको थियो । तीनकुनेमा चेकिङको नाममा प्ररहरीले आफूलाई दुरब्यवहार गरेर थुनामा राखेको पत्रकार थामीले बताए । ‘मोटर साइकल रोक भन्यो,’ पत्रकार थामीले प्रहरीलाई उदृत गर्दै भने, ‘लाइसेन्स र बिलबुक झिक भन्यो । मैले झिकेँर दिएँ ।’
पत्रकार थामीले स्वास्थ्यले गर्दा पनि कहिल्यै मादक पदार्थ सेवन नगर्ने गरेको बताए । मादक पदार्थ सेवन गरेको छ कि छैन भनेर प्रहरीले सोधे पछि मैले गरेको छैन भन्ने जवाफ दिंदा पनि आफूलाई पक्राउ गरेको उनले बताए ।
‘सर लाइसेन्स विलबुक चेक गर्ने काम त ट्राफिक प्रहरीको होइन र’ थामीले प्रहरीलाई सोधेको प्रश्नका बारेमा जानकारी दिंदै भने, ‘बढ्ता बोल्छस् भनेर हिरासतमा लिइहाले ।’
प्रहरीलाई उदृत गर्दै पत्रकार थामीले भने, ‘साला ‘यो बढ्ता बोल्दो रहेछ । यसलाई थुन्दे ।’
आदेश पाउना साथ आफूलाई महानगरीय प्रहरी प्रभाग बानेश्वरमा हिरासतमा हत्कडी लगाएर राखेको पत्रकार थामीले बताए ।
नयां बानेश्वर बृत्तमा नायव उपरीक्षक भीम ढकाल कार्यरत छन् । नायव उपरीक्षक ढकालले पनि आफूलाई एकघण्टा थुनेर आफन्तको जिम्मा लगाउने निर्देशन दिएको थामीले बताए ।
उता, नायव उपरीक्षक ढकालले पत्रकार थामीलाई सामान्य सोधपुछ र जांच पछि आफन्तको जिम्मा लगाएर छाडिएको बताए । ‘पत्रकार थामीलाई कुनै पनि दुरव्यबहार गरिएको छैन,’ ढकालले भने, ‘सामान्य नागरिकलाई सुरक्षा दिने क्रममा गरिने चेकजांच मात्रै गरेका हौं ।’ डिएसपी ढकाल टन्न मातेको पत्रकार थामीको भनाइ छ ।

आइजिपी बन्न दौडधुप सुरु


सुरेन्द्र सुवेदी
काठमाडौं (नेपालडोर) । आगामी कात्तिक २९ गते नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) र ६ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजिपी) ले सेवाअवधि (३० वर्ष) पूरा पूरा गरेर अवकाश पाउँदैछन् । आइजिपी कुवेरसिंह राना, अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू (एआइजिपी) नवराज ढकाल, भिष्मराज प्रसाई, गंगा पाण्डे, पुस्कर रेग्मी, रमेशविक्रम शाह, दिनकर शमशेर राणाले एक साथ अनिवार्य अवकाश पाउने छन् । सोही ब्याचका एआइजी विनोद सिंह भने आगामी असोज २८ मा उमेर हदले बिदा हुनेछन् ।
    एआइजिपी र आइजिपीमा बढुवा हुन दौडधूप सुरु भइसकेको छ । अब डिआइजीबाट एआइजी हुने व्यक्ति नै आइजिपी हुने छ । सरकारले डिआइजीबाट सोझै आइजिपी नियुक्ति गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको उच्च प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । 
    भावी नेतृत्वको दौडमा २०४३ फागुन ३ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका डिआइजीहरू उपेन्द्रकान्त अर्याल, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, यादव अधिकारी, नारायण बास्ताकोटी, सुरेन्द्रबहादुर साह, केदारप्रकाश साउद, रमेशशेखर बज्राचार्य, गणेश राई, विज्ञानराज शर्मा, पर्शुराम खत्री, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, प्रतापसिंह थापा, विश्वराज सिंह शाही, सुशीलबरसिंह थापा, पार्वती थापा र विमला थापा सक्रिय छन् ।
     ‘अब दुईवटा विकल्प मात्र छ,’ एकजना दाबेदार डिआइजीले भने, ‘असोज २८ मा एआइजिपी सिंहले अवकाश पाएपछि एकजनालाई बढुवा गर्ने र उही आइजिपी हुने अथवा एकैचोटि आइजिपीको अवकाशपछि एकजनालाई सोझै आइजिपी बनाउने पनि सम्भावना छ ।’ राना आइजिपी बनेपछि बरियताक्रमका आधारमा मत्र नभई कार्यदक्षतालाई पनि आधार मानेर बढुवाको सिफारिस भएको छ । कार्यक्षमताका आधारमा तत्कालीन एसएसपीहरू नवराज सिलवाल, बमबहादुर भण्डारी, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द डिआइजी बनेका छन् ।
    त्यसपछि प्रहरी उपरीक्षकबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, नायव उपरीक्षकबाट उपरीक्षकमा भएका बढुवामा पनि कार्यदक्षतालाई पनि आधार मानिएको छ । ‘अहिले बरियता र कार्यदक्षतालाई आफूखुसी व्याख्या गरेर आफ्ना मान्छेलाई अवसर दिने काम भइरहेको छ,’ एकजना असन्तुष्ट उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, ‘अब रिक्त हुने एआइजिपी र आइजिपी बढुवामा पनि त्यस्तै हुने संभावना छ, सरकारले कार्यदक्षता हेरिदिओस् भन्ने धेरैको चाहना छ ।’ प्रहरी नियमावली २०४९को नियम २७ एक र दुईमा वरिष्ठता योग्यता र क्षमतालाई आइजिपीसम्म पुग्ने आधार मानिएको छ । एकजना उच्च अधिकारीले भने, ‘योग्यता र क्षमताअनुसार जसले संगठन हाँक्न सक्छ, उही आइजिपी बन्नुपर्छ ।
    प्रहरी नियमावलीले ‘एकै मितिमा एकसाथ बढुवा भएका अधिकृतलाई सिनियर र जुनियर नभनेका कारण बरियताको प्रश्न नउठ्ने उनीहरूको तर्क । प्रहरी ऐन र नियमलाई आधार मान्दा हालका प्रत्यासी १६ जना नै आइजिपीका प्रवल दाबेदार हुन सक्छन् । तर कतिपयले बढुवा भएको नम्बरका आधारमा भावी नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । ‘जे कुरा व्यावहारिक हुन्छ र संगठनको हितमा हुन्छ, त्यहीअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘कोही पनि रोइकराइ गरेर वा कसैको चाकडी गरेर नेतृत्वमा पुग्नु हुँदैन ।’
     केही प्रहरी अधिकारीहरू सेवाअवधि ३२ वर्ष बनाउने कसरतमा लागेका छन् । चुनावी सरकारले त्यस्तो निर्णय नगर्ने संकेत पाएपछि सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दा ब्युँताउन कोसिस भएको प्रहरी हेडक्वार्टर स्रोतको भनाइ छ । ‘यो प्रयास सफल नभएमा मंसिर ४ गते हुने संविधानसभा निर्वाचनको बहाना बनाएर नेतृत्वको समय थप हुन पनि सक्छ,’ एकजना उच्च अधिकृतले भने । आइजिपी राना, एआइजी ढकाल, प्रसाईसमेत अहिले एकै स्थानमा उभिएर सेवाअवधि बढाउन सक्रिय भएको भन्दै भावी नेतृत्वका दाबेदार डिआइजीहरूले त्यसविरुद्ध लबिङ थालेका छन् ।

महिला प्रहरीका लागि सुविधा सम्पन्न ब्यारेक


 
सुरेन्द्र सुवेदी
काठमाडौं (नेपालडोर) । नेपाल प्रहरीले पहिलो पटक महिला प्रहरी बस्ने ब्यारेक निर्माण सुृरु गरेको छ । प्रधान कार्यालय, दिपायल, नेपालगञ्ज, महाराजगञ्ज, भरतपुर र बुटवलमा रहेका तालिम केन्द्रमा महिलालाई बस्ने व्यवस्थाका लागि पहिलो पटक सुविधा सम्पन्न ब्यारेक भवन निर्माण सुरु भएको हो ।
प्रधान कार्यालय पूर्वाधार निर्देशनालय प्रमुख नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) इन्जिनियर नेत्र आचार्यका अनुसार मुख्यालयमा निर्माण थालिएको ब्यारेक भवन प्रहरीमै पहिलो पटक बेसमेण्ट पार्किङ सुविधा भएको हुनेछ । ५ तले उक्त भवन चालु आर्थिक वर्षमा बेसमेण्ट र ग्राउण्ड फ्लोरमात्र निर्माण हुने इन्जिनियर आचार्यले बताए । क्षेत्रमा निर्माण थालिएका भवन भने साढे ४ तलेमात्र हुनेछन् । ती भवनमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ सुविधा हुनेछैनन् ।
२०६९ मा प्रहरीमा लैङ्गिक नीति पारीत भएको छ । युरोपियन युनियनको रिजलेसन १३÷२५ र १८÷२० नम्बरअनुसार द्वन्द्वग्रस्त देशमा महिला र बालबालिका अधिक पीडित हुने उल्लेख छ । उनीहरुलाई लक्षित गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियनबाट प्राप्त सहयोग सरकारको शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयको शान्ति कोषबाट उपलब्ध गराएर भवन निर्माण थालिएको हो । पूर्वबाहेकका ४ विकास क्षेत्र र प्रधान कार्यालयमा निर्माण थालिएका भवनको कूल लागत २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । आगामी वर्ष निर्माण पूरा गर्ने उदेश्य राखिएका उक्त भवनमा महिला प्रहरी कर्मचारीका लागि बस्ने ब्यारेक, कार्यालयसमेत रहने छन् ।
प्रहरीमा हाल ६१ हजार १ सय ७१ दरबन्दी छ । उक्त दरबन्दीमध्ये ३ हजार ६ सय ३२ महिला प्रहरी रहेका छन् । हालै सरकारले प्रहरीमा ६ हजार १० दरबन्दी थप गरेको छ । उक्त थप दरबन्दीमा महिलाको संख्या कति हुने भन्ने टुंगो छैन । ‘भरखर विज्ञापन गरिएकोले महिलाको संख्या किटान गर्न सकिन्न ।’ प्रहरी प्रवक्ता नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नवराज सिलवालले भने ।
प्रहरीमा पूर्वाधारको ठूलो अभाव छ । केन्द्रदेखि जिल्ला, इलाका र बिटसम्मका आवश्यकता पूरा गर्न करिव २५ अर्व रुपैयाँ लाग्ने प्राविधिक निर्देशनालय जनाउछ । सरकारले भने वर्षेनी २० देखि २५ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माणमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यही दरमा रकम प्राप्त भएमा पूर्वाधार पूरा हुन १ सय २५ वर्ष नै लाग्ने पूर्वाधार निर्देशनालय प्रमुख डिआइजी आचार्यको भनाइ छ । 

Thursday, 25 July 2013

वर्तमान राजनीतिका समस्या र जटिलताहरु

–मोहनविक्रम सिंह-
नेपाल १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल र करिब दुई करोड ६० लाख जनसङ्ख्या भएको एउटा सानो, अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित देश हो । यो देश एशिया महाद्वीपको मध्यमा रहेको छ । हाम्रो देश एशियाका अत्यन्त ठूला दुईवटा देशहरूका बीचमा रहेको छ, जसको उत्तरमा चीन, पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा भारत पर्दछन् । यस प्रकारको भू–राजनीतिक अवस्थाको शताब्दीयौँदेखि नेपालको इतिहास, आर्थिक अवस्था, जीवनशैली, संस्कृति र राजनीतिमा समेत असर पर्दै आएको छ । 
सन् १७६८ मा पृथ्वीनारायण शाहले अहिलेको नेपाल राज्यको जग बसाल्नुभन्दा पहिले हाम्रो देशमा कैयौं साना भुरे–टाकुरे राज्यहरू थिए । सन् १८४६ सम्म नेपालमा शाह वंशको नै शासन रह्यो । त्यसपछि एक सय चार वर्षसम्म राणा परिवारको निरङ्कुश शासन रह्यो, जसको १९५१ मा अन्त्य भयो । तर त्यसको एक दशकपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए र निरङ्कुश शासन कायम गरे, जो १९९० सम्म रह्यो । त्यसपछि १९९० को संयुक्त जनआन्दोलनले राजाको निरङ्कुश सत्तालाई खतम पा¥यो र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना ग¥यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सन् २००३ मा पुनः सत्ता आफ्नो हातमा लिए र आफ्नो प्रत्यक्ष निरङ्कुश शासन कायम गरे । तर सन् २००६ को संयुक्त आन्दोलन, जसलाई अप्रिल आन्दोलन पनि भनिन्छ, ले संसदीय प्रणालीको पुनस्र्थापना मात्र गरेन, तर संविधानसभाको चुनावपछि राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो र गणतन्त्रको स्थापना समेत ग¥यो ।
सन् २००८ मा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । संविधानको निर्माण गर्नका लागि दुई वर्षको अवधि तोकिएको थियो । तर त्यो अवधिमा संविधानको निर्माण हुन नसकेपछि बारम्बार संविधानसभाको म्याद थप्ने काम गरियो । तर त्यसरी थपिएको समेत चार वर्षको अवधिमा पनि संविधानको निर्माण हुन सकेन र अन्त्यमा जुन २८, २०१२ मा संविधानको निर्माण नगरिकन त्यसलाई विघटन गरियो । त्यसपछि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले सहमतिको सरकार बनाएर चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि महिनौंसम्म प्रयत्न गरे । तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ? त्यो प्रश्नमा सहमति हुन नसकेर त्यस प्रकारको सरकारको निर्माण हुन सकेन । त्यसपछि अन्त्यमा चार राजनीतिक शक्तिहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकारको गठन गर्ने र उनलाई संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पनि दिने निर्णय गरे । सरकारलाई सल्लाह दिनका लागि चार दलको एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको पनि निर्माण गरियो । यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै यहाँ हामीले नेपालको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिबारे प्रकाश हाल्ने प्रयत्न गर्ने छौं । 
अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था धेरै नै जटिल र कठिन छ । यस प्रकारको स्थितिको प्रारम्भ संविधानसभाको विघटनपछि नै सुरू भयो । संविधानको निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटन एउटा प्रतिगामी कदम थियो । त्यस प्रकारको स्थिति सामान्यतः वर्षौँसम्म र विशेषतः संविधानसभाको चार वर्षको अवधिमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले अपनाएका गलत नीतिहरू र उनीहरूको भूमिकाको परिणाम थियो । नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू भन्नाले हामीले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) सङ्क्षिप्तमा एमाओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस (ने.का.) र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) संक्षिप्तमा फोरमलाई नै लिन्छौँ । यी राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूले धेरै वर्षदेखि प्रमुख भूमिका खेल्दै आएका छन् । संविधानसभा रहेको बेलामा पनि त्यसको भूमिकालाई गौण बनाएर संविधानसभाका लागि उनीहरूको नै निर्णयात्मक भूमिका रहने गरेको थियो । 
वास्तवमा संघीयता वा त्यसको स्वरूपबारे भएको विवादका कारणले नै संविधानको निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटन भएको थियो । नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चा वाहेक अरू सबै राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूले संघीयतालाई समर्थन गर्दछन् । तर त्यसो भए पनि संघीयतालाई समर्थन गर्ने राजनैतिक शक्तिहरूका बीचमा त्यसको स्वरूपबारे गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन् । एमाओवादी जातीय राज्य, पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय अग्राधिकारका आधारमा संघीयताको निर्माणको पक्षमा छ । त्यसले सबै जनजातिहरुलाई राष्ट्रहरु भन्छ र संघीयताअन्तर्गत तिनीहरु सबैलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने माग गर्दछ । मोहन वैद्यको नेतृत्वको नवगठित माओवादी, संक्षिप्तमा माओवादी (अन्यथा स्पष्ट गरिएको बाहेक एमाओवादी भन्नाले प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी र माओवादी मात्र भन्नाले वैद्यको नेतृत्वको माओवादीलाई बुझ्नु पर्नेछ) ले पनि संघीयता र जातिवादबारे एमाओवादीको जस्तो नै मत राख्दछ ।
मधेशवादीहरुले जातिवाद वा जातीय राज्यहरुको विरोध गर्दछन् । तर यो माग गर्दछन् कि देशको सम्पूर्ण दक्षिणी क्षेत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहित एक वा दुई राज्य वा प्रदेशहरू हुनु पर्दछ । एमाओवादी, माओवादी र जातिवादी संगठनहरूलाई छोडेर संघीयतालाई समर्थन गर्ने देशका अन्य सबैजसो राजनीतिक संगठनहरूले जातीयता र क्षेत्रीयतामा आधारित संघीयताको विरोध गर्दछन् । उनीहरुले जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, तराईमा बेग्लै एउटा (वा दुई वटा) राज्यहरु, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदिको विरोध गर्दछन् । देशमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुद्वारा सहायता प्राप्त हजारौं एन.जी.ओ. वा आई.एन.जी.ओ.हरु छन्, जसले जातीयतामाथि आधारित संघीयताको दिशामा लैजानका लागि देशव्यापी रुपमा अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
संघीयतालाई समर्थन गर्ने राजनैतिक शक्तिहरूका बीचमा त्यो मतभेद सामान्यतः राज्यको पुनःसंरचना र विशेषतः प्रदेशहरूको निर्माणको सन्दर्भमा चरमरूपमा देखापरेको थियो । तैपनि १५ मे २०१२ मा बहुजातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने विषयमा उनीहरूका बीचमा सहमति भयो, जसमा फोरम तटस्थ रहेको थियो । जनताले यो आशा गरेका थिए, त्यस प्रकारको सहमतिले संविधानको निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ । तर सबै जातिवादी सङ्गठनहरूले प्रदेशहरूको निर्माण एकल जातीय आधारमा हुनु पर्दछ भन्ने माग गर्दै त्यो सम्झौताको विरोध गरे । त्यो विरोधको अर्थ यो हुन्थ्यो कि कुनै प्रदेशमा बसोबास गर्ने सबै जातिहरुलाई समान अधिकार प्राप्त नभएर कुनै एक प्रमुख जातिलाई मात्र अग्रिम जातीय अग्राधिकार हुनु पर्दछ । (यहाँ प्रयोग गरिएको ‘जाति’ शब्दलाई जनजाति वा ‘एथनिक गु्रपको रुपमा नै प्रयोग गरिएको छ’) यहाँ यो पनि उल्लेखनीय छ कि प्रस्तावित प्रदेशमध्ये कुनै जाति बहुमतमा छैन । त्यसैले त्यस प्रकारको जातीय प्राधिकारको अर्थ यो हुन जान्छ ः कुनै प्रदेशमा बसोबास गर्ने अन्य जातिहरुभन्दा केही बढी जनसंख्या भएको, तर समग्र रुपमा अल्पसङ्ख्यामा रहेको जनजातिलाई अग्राधिकार प्राप्त हुनु पर्दछ । सबै जातिवादी संगठनले मे १५ को सम्झौताका विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन संगठित गरे । एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ र मधेशवादीहरुले पनि त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गरे । मधेशवादीले जातीय राज्यलाई समर्थन गर्दैनन् । तर १५ मेको सम्झौतामा तराईमा ५ प्रदेशहरु बनाउने सहमति गरिएको थियो, जो उनीहरुको तराईमा एक वा बढीमा दुई प्रदेशहरु हुनु पर्दछ भन्ने मागका विरुद्ध थियो । त्यसैले (मधेशवादीले) त्यसले पनि त्यो सम्झौतालाई असफल गराउन चाहन्थ्यो । त्यसकारण त्यसले जातिवादीहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको थियो । त्यो आन्दोलनमा माओवादी अग्रिम पंक्तिमा रह्यो । त्यसले त्यो सम्झौताको विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलायो । त्यही बेला नर्वेको एकजना उच्चस्तरीय मन्त्री नेपालमा आए र उनले सम्झौताका विरुद्धको जातिवादी आन्दोलनलाई अरू उकास्ने काम गरे । त्यसपछि एमाओवादी पनि मे १५ को सम्झौताबाट पछि हट्यो । त्यसपछि त्यो सम्झौता भङ्ग भयो र संविधानसभाको विघटन भयो ।
संविधानसभाको विघटनपछि ४ राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सहमतिको सरकार बनाउन पहल गरे । तर महिनौंको प्रयत्नपछि पनि उनीहरु त्यस प्रकारको सरकार बनाउन असफल भएपछि अन्त्यमा उनीहरुले वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने र उनलाई संविधानसभाको निर्वाचनको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे । भनिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि ४ दलको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको प्रमुख बनाउने निर्णय गलत थियो । प्रथम, त्यो सरकारका विभिन्न अङ्गहरूका बीचको शक्तिपृथकीकरणको प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तका विरूद्ध थियो† द्वितीय, त्यसले बहुदलीय व्यवस्थाको अस्तित्वलाई नै खतरा पैदा गर्दथ्यो र, तृतीय, त्यसले राजनीतिक दलहरूको असफलतालाई बताउँथ्यो । एउटा निर्दलीय व्यक्तिलाई सरकारको प्रमुख बनाउने निर्णय प्रतिगामी कदम थियो । त्यसले बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रकोनै अस्तित्वलाई खलबल्याउँथ्यो । 
चार राजनीतिक दलहरूको प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने निर्णयको देशव्यापीरूपमा नै विरोध भयो । ने.क.पा. (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले रेग्मी सरकारले सपथ ग्रहण गरेको दिनमा नै त्यसको विरोध गरेर वक्तव्य जारी गरे र त्यसको विरुद्ध देशव्यापी रुपमा कैयौं स्थानहरुमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरे । त्यसैगरी माओवादीले पनि रेग्मी सरकारको विरुद्ध देशव्यापी रुपमा आन्दोलनको संचालन ग¥यो र कैयौं स्थानहरुमा हामीले माओवादी सहित संयुक्त रुपले आन्दोलनको संचालन ग¥यांै । एमाले र ने.का.को केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यहरुले रेग्मी सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यको विरोध गरे । त्यसको परिणाम यो भयो कि ती दुवै संगठनहरुले त्यो विषयलाई आफ्नो केन्द्रीय समितिमा विचारार्थ प्रस्तुत नगरिकन र औपचारिक रुपले कुनै निर्णय नगरिकन नै प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने निर्णय गरे । देशका वकिलहरुको सबैभन्दा ठूलो र आधिकारिक संगठन बार एशोसियसनले पनि रेग्मीलाई सरकारको प्रमुख बनाउने निर्णयको कडा विरोध ग¥यो । ने.क.पा. (मसाल) र राजमो समेत मिलेर बनेको राष्ट्रिय वाम–लोकतान्त्रिक मञ्च, जसलाई १७ दलको संगठन पनि भनिन्छ, ले पनि त्यो विषयमा कैयौं विरोध कार्यक्रमहरुको आयोजना ग¥यो । माओवादीले ३३ दलहरुसित ऐक्यबद्धता कायम गरेर रेग्मी सरकारको विरोध ग¥यो । यी बाहेक देशका सञ्चार माध्यमहरुले पनि निर्दलीय आधारमा रेग्मी सरकारको निर्माणको कडा प्रतिवाद गरे । 
प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने निर्णय सर्वप्रथम एमाओवादीको सातौं महाधिवेशनमा गरिएको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले महाधिवेशनमा त्यो प्रस्ताव राखेका थिए र त्यो सर्वसम्मत रुपले स्वीकृत भएको थियो । पछि प्रचण्डले त्यो प्रस्ताव ४ दलको बैठकमा राखेका थिए र अन्य पक्षहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेका थिए ।
वर्तमान समयमा हामीले तीन वटा महत्वपूर्ण कार्यहरूबारे जोड दिँदै आएका छौँ ः प्रथम, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु† द्वितीय, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु र तृतीय, संघीयताको विरोध गर्नु । तैपनि तत्कालका लागि देशको सबैभन्दा महत्वको कार्य संविधानसभाको चुनाव नै हो । संविधानसभाको चुनावले कमसेकम संविधानसभाको विघटन र निर्दलीय आधारमा सरकारको गठनबाट पैदा भएको स्थितिमा केही निकास दिनेछ । रेग्मी सरकारको गठन मुख्यरूपले पुनः संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि नै गरिएको भनिएको छ । तर के त्यो चुनाव समयमा नै हुनेछ ? त्यसबारे शङ्का बढ्दै गैरहेको छ । 
सर्वप्रथम, वर्तमान सरकार संविधानसभाको चुनावबारे इमान्दार छ भन्ने कुरामाथि पूरै विश्वास गर्न मुश्किल पर्दछ । द्वितीय, एमाओवादीले चुनावलाई असफल पार्न प्रयत्न गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । उनीहरूको संगठनमा भएको फुट र अर्कातिर, उनीहरुको लोकप्रियतामा धेरै नै कमी आएकाले चुनावमा पहिलेको जस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकिने कुरामा उनीहरु विश्वस्त छैनन् । उनीहरुले यो पनि सोंचेको पाइन्छ कि रेग्मी सरकार तोकिएको समयभित्र संविधानसभाको चुनाव गराउन असफल भएपछि उनीहरुलाई नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । उनीहरुले रेग्मी सरकार मंसिरसम्म संविधानसभाको चुनाव गराउन असफल भएमा उनीहरू नै सत्तामा आउनेछन् भन्ने अभिव्यक्तिहरू पनि दिने गरेको पाइन्छ । उनीहरुले बारम्बार विघटित संविधानसभाको पुनस्र्थापनामा पनि जोड दिने गरेका छन् । त्यसका पछाडि विघटित संविधानसभामा उनीहरुको संगठन सबैभन्दा ठूलो सङ्गठन भएकाले संविधानसभाको विघटनपछि उनीहरूलाई नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुने वा, कम से कम, त्यसका लागि उनीहरुलाई दावी गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसरी संविधानसभाको चुनाव सफल पार्नेभन्दा त्यसलाई असफल बनाउनेतिर नै उनीहरुको बढी झुकाव भएको देखिन्छ ।
माओवादी पक्ष पनि संविधानसभाको चुनाव हुन नदिनेतिर नै कटिबद्ध भएको देखिन्छ । उनीहरुको विचारमा अहिलेको देशको आवश्यकता संविधानसभाको चुनाव वा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य नभएर जनताको संविधान ९एभयउभिुक ऋयलकतगतगतष्यल० र जनगणतन्त्र ९एभयउभि च्भउगदष्अि० नै हुन् । त्यस प्रकारको सैद्धान्तिक आधारमा नै उनीहरुले ०६२–६३ को आन्दोलनका सबै उपलब्धिहरु सहित संविधानसभाको चुनाव बारे समेत नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएको पाइन्छ । प्रकट रुपमा उनीहरुको सोचाइ क्रान्तिकारी जस्तो देखिन्छ, तर त्यो “वामपन्थी” संकीर्णवादी सोचाइ हो, जो रणनीतिक दृष्टिले सही छ, तर त्यसले नेपालको वर्तमान अवस्थासित मेल खान्न । त्यसैले कार्यनीतिक दृष्टिले त्यो सोचाइ गलत छ । उनीहरुको कार्यदिशाले देशको वृहत्तर हितहरुसित मेल खान्न, तर व्यवहारमा, स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने, त्यसले प्रतिगमनको नै सेवा गर्दछ । त्यस सन्दर्भमा यो गम्भीर प्रश्न उठ्दछ ः उनीहरू त्यसरी चुनावलाई असफल पार्न सफल भए पनि त्यसद्वारा के उद्देश्य पूरा हुनेछ ? स्पष्ट छ, त्यस प्रकारको कार्य अर्थात् चुनावको असफलताबाट कुनै क्रान्तिकारी उद्देश्य पूरा हुने छैन, तर त्यसबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा आँच पुग्ने, देश प्रतिगमनतिर जाने वा असफल राष्ट्र घोषित हुने सम्भावना रहनेछ ।
यदि कुनै तरिकाले संविधानसभाको चुनाव हुन्छ भने पनि प्रथम, त्यसले संविधानको निर्माण गर्ने कुरामा शङ्का छ । पहिले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका जुन नीति र भूमिकाका कारणले संविधानको निर्माण हुन सकेको थिएन, ती अहिले पनि विद्यमान छन् । यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि संघीयताको स्वरूपबारे भएका मतभेदहरूका कारणले नै संविधानसभा संविधानको निर्माण गर्न असफल भएको थियो । उनीहरूका बीचमा भएको त्यस प्रकारको मतभेद अहिले पनि कायम नै छ । यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा पुरानो इतिहास दोहोरिने र संविधान बन्न नसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । द्वितीय, यदि संविधान बन्यो भने पनि त्यो लोकतान्त्रिक प्रकारको नै हुनेछ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेण्टी छैन । खास गरेर जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी शक्तिहरूका कारणले त्यस प्रकारको संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्ने वा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधानको निर्माण हुने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस्तै त्यसलाई गम्भीर प्रकारको स्थितिमा लैजाने छ । 
जुन कुराले स्थितिलाई अरु बिगारेको छ, त्यो यो हो कि माओवादीका दुवै पक्षहरुले जातिवादीहरुको पक्ष लिएका छन् । एमाओवादीले मधेशवादीहरुसित गरेको गठबन्धनका कारणले क्षेत्रीयतावादलाई पनि धेरै बल पुगेको छ । त्यसले गर्दा संविधान जातीय र क्षेत्रीय आधारमा बन्ने तथा त्यसको परिणामस्वरुप देशमा जातीय र क्षेत्रीय बिग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । नेपाल जस्तो सानो, पिछडिएको, आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर र तीनतिरबाट भारतीय विस्तारवादद्वारा घेरिएको देशका लागि संघीयता उपयुक्त प्रणाली होइन । त्यो वाहेक नेपालमा संघीयतालाई अत्यन्तै विकृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । संघीयताका कैयौँ समर्थकहरूले त्यसलाई जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद र जातीय अग्राधिकारका आधारमा निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । त्यस प्रकारका विकृतिहरू संघीयता सफल भएका संसारका अन्य देशहरूमा पाईंदैनन् । वास्तवमा नेपालमा संघीयताको अवधारणा भारतीय विस्तारवाद र पश्चिमी साम्राज्यवादका कारणले नै अगाडि आएको हो । त्यसैले त्यसले (संघीयताले) नेपालका राष्ट्रिय हितहरूको भन्दा पश्चिमी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका स्वार्थहरूको बढी प्रतिनिधित्व गर्दछ । ती दुवै प्रकारका विदेशी शक्तिहरूको रणनीतिको परिणामस्वरूप खालि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता खलबलिने मात्र होइन, तर एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा नेपालको अस्तित्व नै खतम हुने गम्भीर खतरा छ । 
अहिले पनि संघीयताको राजनीतिका कारणले जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा जनता विभाजित हुँदै गइरहेका छन् । संघीयताका समर्थकहरूले नेपालका कतिपय क्षेत्रहरूमा स्वतन्त्र राज्यहरूका पक्षमा पनि आवाज उठाउने गरेको पाइन्छ । नेपालको विद्यमान एकात्मक प्रणाली सामन्ती र केन्द्रिकृत प्रकारको छ । त्यसकारण त्यसको चरित्र प्रतिक्रियावादी छ । त्यसैले देशका व्यापक हितहरूका पक्षमा त्यसको अन्त्य हुनु पर्दछ । तर संघीयता त्यसको सही विकल्प होइन । त्यसैले विद्यमान एकात्मक प्रणालीको अन्त भएर त्यसका ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना हुनु पर्दछ ।
चार राजनीतिक शक्तिहरुले खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सहमति गर्ने बेलामा नागरिकताको प्रश्नमा पनि राष्ट्रघाती निर्णय गरे । नागरिकताको प्रश्न देशको राजनीतिको एउटा गम्भीर प्रश्न बनेको छ । भारतीयहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बनाउने भारतीय विस्तारवादको रणनीति रहँदै आएको छ । नेपालको भारतसित खुला सीमा छ । त्यसैले भारतीयहरूले बिना कुनै बाधा नेपालमा प्रवेश गर्न सक्दछन् । गत दशकहरूमा दशौं लाख भारतीयहरूले नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । मधेशवादीहरूले त्यसरी नेपालमा आउने सबै भारतीयहरू नेपाली भएको र उनीहरूलाई नेपालको नागरिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन् । भारतीय सरकार र मधेशवादीको दबावका कारणले नेपालका विभिन्न सरकारहरूले नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई खुकुलो पारेर भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बन्नका लागि बढीभन्दा बढी अवसर दिने गरेका छन् । हामीले यो प्रक्रियालाई रोक्न सकेनौँ भने ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपाली नागरिक बन्नेछन् र वास्तविक नेपाली नागरिकहरू अल्पमतमा पर्नेछन् । भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन कि यस प्रकारको प्रक्रियाले नेपाललाई फिजीको अवस्थामा पु¥याउने छ ।
केही वर्ष पहिले सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने कानुन बनाएको थियो । प्रथमतः जन्मका आधारमा नागरिकता दिने कुरा गलत थियो र त्यो देशका लागि अत्यन्त घातक थियो । त्यो बाहेक कुनै व्यक्ति नेपालमा जन्मेको हो भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि जन्मको प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्ने जरूरत थिएन, तर केही साक्षीहरूले त्यो व्यक्ति नेपालमा जन्मेको हो भनेर बयान दिनु पर्याप्त हुन्थ्यो । कानुनको त्यस प्रकारको कमजोरीबाट फाइदा उठाएर ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपालको नागरिक बने । 
पछि सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूका उनीहरूले नागरिकता पाउनुभन्दा पहिले जन्मेका सन्तानहरूलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने निर्णय ग¥यो । सरकारको त्यस प्रकारको निर्णयले प्रचलित कानुनहरूसित मेल खाँदैनथ्यो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले सरकारको त्यो निर्णयलाई खारेज गरिदियो । तर अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको प्रमुख बनाउने क्रममा भएको सहमतिको क्रममा चार राजनीतिक शक्तिहरूले जन्मका आधारमा नागरिक बनेका व्यक्तिहरूका उनीहरू नागरिक बन्नुभन्दा पहिले जन्मेका सन्तानहरूलाई पनि वंशको नागरिकता दिने निर्णय गरे र त्यो सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिले पनि त्यही प्रकारको अध्यादेश जारी गरे । पहिले सर्वोच्च अदालतले यो फैसला दिएको थियो कि खालि कुनै नागरिकलाई मात्र भोट दिने अधिकार हुनेछ । तर चार राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपतिले नागरिक नभएको व्यक्तिलाई पनि भोट दिने अधिकार हुनेछ भनेर अध्यादेश जारी गरे ।
माथि उल्लेखित दुवै निर्णयहरूका कारणले ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बन्नका लागि ढोका खुलेको छ वा नागरिक नबने पनि उनीहरूले चुनावमा भोट दिन सक्नेछन् । नागरिकतासित जोडिएको त्यस प्रकारको षड्यन्त्रको परिणामस्वरूप नेपालीहरू आफ्नै देशमा अल्पमतमा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसरी दशौं लाख भारतीयहरू नेपालको नागरिक बनिसकेपछि पनि मधेशवादी सङ्गठनहरूले तराई वा मधेशमा बसोबास गर्ने चालिस लाख व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्राप्त भएको छैन भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । भारतसितको नेपालको खुला सिमानाका कारणले ती सबैलाई नेपालको नागरिकता दिइसकेपछि पनि नागरिकता दिनका लागि अरू चालिस÷पचास वा एक करोड मानिसहरू बाँकी रहनेछन् । त्यस प्रकारको स्थितिमा नेपाल कहाँ पुग्ला ? त्यो कुरा कसैले पनि सजिलैसित अन्दाज गर्न सक्दछ । यो थाहा नै भएको कुरा हो कि मधेशवादीहरुले बढीभन्दा बढी संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाउन प्रयत्न गर्दै आएका छन् । अब एमाओवादी कैयौं गुणा बढी प्रभावशाली प्रकारले भारतीय विस्तारवादको सेवामा लागेको छ र त्यसले भारतीय नागरिकहरुको प्रश्नलाई आफ्नो हातमा लिएको छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद र भूमण्डलीकरणले संसारका सबै विकासोन्मुख र अति कम विकसित देशहरूको स्वतन्त्रता र अर्थतन्त्रका अगाडि खतरा पैदा गरेको छ र नेपाल पनि त्यसबाट अपवाद छैन । साम्राज्यवाद र भूमण्डलीकरणसित जोडिएका त्यस प्रकारका समस्याहरुका साथै नेपालको राष्ट्रिय प्रश्नका केही खास विशेषताहरू छन् । यस सन्दर्भमा तीन वटा पक्षहरू विशेष रूपले उल्लेखनीय छन् ः
प्रथम, नेपालको राष्ट्रियताका अगाडि मुख्य खतरा भारतीय विस्तारवादद्वारा नै पैदा भएको छ । भारतमा ब्रिटिश शासनको अन्त्य भएदेखि नै भारतले नेपाललाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनका लागि प्रयत्न गर्दै आएको छ । सन् १९५१ मा, जुन बेला नेपालमा निरङ्कुश राणा शासनका विरूद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष चलिरहेको थियो, भारतका त्यो बेलाका उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले सार्वजनिक रुपमा नै निजामको हैदरावादलाई झैँ नेपाललाई पनि भारतीय सङ्घमा सामेल गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । गत ६ भन्दा बढी दशकदेखि भारतका शासक वर्गहरूले पटेलको त्यो नीतिलाई एक वा अर्को प्रकारले नेपालमा लागू गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । तर यहाँ भारतीय विस्तारवादको नेपालप्रतिका त्यस प्रकारका नीतिहरूको लामो विवरण वा इतिहासमा नगइकन तात्कालिक केही विषयहरूको मात्र चर्चा गरिनेछ ।
भारतीय सेनाले अहिले पनि सुदूरपश्चिमको नेपालको एउटा भू–भाग कालापानीमा कब्जा गरेको छ । नेपालका देशभक्त शक्तिहरू वा जनताले दशकौंदेखि नेपाली भूमिलाई भारतीय कब्जाबाट मुक्त गर्नका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । भारतले कालापानी भारतको नै भएको दावी गर्दछ । तर त्यस प्रकारको दावी वास्तविकतामाथि आधारित छैन । कालापानी काली नदीको पूर्वपट्टि पर्दछ । त्यो भूमिसित सम्बन्धित आधिकारिक नक्सा र दस्तावेजका आधारमा कालापानी काली नदीभन्दा पूर्व भएको हुनाले त्यो नेपालको भूमि भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसैले कालापानीमाथिको भारतीय दावी निराधार छ । 
कालापानी वाहेक भारतले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालका कैयौँ सीमाहरूको अतिक्रमण गर्ने काम गरिरहेको छ । नेपाल र भारतका सीमामा भारतमा ब्रिटिश राज्यको अन्त्य हुनुभन्दा पहिले बनेका कैयौँ स्तम्भहरू छन्, जसलाई जङ्गे स्तम्भ भनिन्छ । तर ती स्तम्भहरूलाई भत्काएर भारतीय पक्षले दक्षिणबाट उत्तरतिर सार्ने काम गर्दै आएको छ, जसका पछाडि नेपालको भूमिलाई कब्जा गर्नु नै हुन्छ । भारतले नेपालका सीमामा कैयौँ बाँधहरू बनाउने गरेको छ । त्यसले गर्दा नेपालका कैयौँ भू–भागहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्बन्धित देशको स्वीकृति बिना कुनै देशलाई अर्को छिमेकी देशको सीमामा त्यस प्रकारको बाँध बनाउने अधिकार हुन्न । तर भारतले त्यसबारे जबरजस्ती गरेको छ । भारतले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन । भूपरिवेष्ठित देशको नाताले भारतले पारवहन सुविधा दिनुपर्ने एक मात्र देश, भुटानलाई छाडेर, नेपाल मात्र हो । त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न भारतले देखाएको अस्वीकृतिका पछाडि त्यसको नेपालमाथि दबाव दिएर त्यसलाई (नेपाललाई) आफ्ना गलत मागहरू पूरा गराउने उद्देश्यले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह«ो पर्दैन । 
जलसम्पदाको दृष्टिकोणले नेपाल ब्राजिलपछि संसारको सबैभन्दा बढी धनी छ । गत ६ दशकका बीचमा नेपाल र भारतका बीचमा नेपालको जलसम्पदाबारे कैयौँ असमान सन्धिहरू भएका छन् । वास्तवमा यसरी भारतले नेपालका सबै नदी वा जलसम्पदामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छ । जस्तो कि पहिले पनि उल्लेख गरियो, भारतले दशकौँदेखि नेपालमा भारतीयहरूलाई प्रवेश गराएर तथा उनीहरूलाई नेपालको नागरिक बनाएर नेपाललाई फिजी बनाउन गरिरहेको प्रयत्न पनि यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । 
द्वितीय, नेपालमा जातिवाद, आत्मनिर्णयको अधिकार, पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदिसित मिलेर आएको छ र सम्मिलित रूपमा ती सबैको परिणामस्वरूप देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । 
तृतीय, नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टी र सङ्गठनहरूले सत्तामा आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्नका लागि भारतीय विस्तारवादका स्वार्थको सेवा गर्ने वा राष्ट्रिय हितहरूको समेत तिलाञ्जली दिएर भारतपरस्त नीति अपनाउने गरेको पाइन्छ । भारतको समर्थन प्राप्त गर्नका लागि उनीहरु देशका वृहत्तर स्वार्थहरुको सौदावाजी गर्न वा तिलाञ्जली दिने हदसम्म जाने गरेका छन् । एमाले र ने.का.को पहिले नै त्यस प्रकारको रिकर्ड रहेको छ । पछि मधेशवादी भारतीय विस्तारवादका स्वार्थहरु पूरा गर्ने आफ्नो मुख्य उद्देश्य बनाएर काम गर्ने एउटा शक्तिका रुपमा अगाडि आयो । हालका दिनहरुमा एमाओवादी मधेशवादीहरुसित गठबन्धन गरेर भारतीय विस्तारवादको सेवा गर्ने शक्तिका रुपमा देखापरेको छ । 
प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको उपरोक्त प्रकारको चरित्रबाट उनीहरुमा देशभक्तिको भावना धेरै नै कमजोर भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । त्यस प्रकारको प्रवृत्तिका कारणले उनीहरुले राष्ट्रिय हितहरुभन्दा विदेशी देशहरुका स्वार्थहरुलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्दछन् । नेपालका राजनीतिक शक्ति वा सङ्गठनहरूको त्यस प्रकारको भूमिकाले पनि विदेशी शक्तिहरूलाई नेपालमा हस्तक्षेप बढाउन र नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्न मद्दत पुग्ने गरेको छ । 
समग्र रूपमा भन्दा हाम्रो देशमा राष्ट्रियताको प्रश्न धेरै नै गम्भीर प्रश्न भएको छ । गतकालमा देशको राष्ट्रियताको संघर्षमा कम्युनिष्टहरु सबैभन्दा अग्रिम पंक्तिमा रहने गरेका थिए । तर अब आफूलाई देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनको “मूल धार” (एमाले) वा “सबैभन्दा क्रान्तिकारी” शक्ति (एमाओवादी) भएको दावी गर्ने विभिन्न संगठनहरू राष्ट्रिय आन्दोलनको बाटोबाट पछाडि हटेका छन् । यस सन्दर्भमा एमाओवादीको भूमिका उल्लेखनीय छ, जसले आफ्नो हालै हेटौडा महाधिवेशनमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनमा औपचारिक रुपले नै भारतीय विस्तारवादको विरोधको नीतिलाई तिलाञ्जली दिने हदसम्मको निर्णय ग¥यो ।
नेपालको राजनीतिक स्थितिलाई ठीकसित बुझ्नका लागि तराई÷मधेश र त्यहाँका मधेशवादी राजनीतिक सङ्गठनहरूबारे सही जानकारी हुनु आवश्यक छ । नेपालका अन्य कैयौँ वर्ग, क्षेत्र र जनसमूहका साथै तराई÷मधेशका जनता पनि सामन्ती शासनअन्तर्गत शोषित र उत्पीडित हुँदै आएका छन् । तराईका जनता लामो समयदेखि त्यस प्रकारको शोषण, उत्पीडन वा भेदभावका शिकार हुँदै आएका छन् । तर यहाँ यो पनि स्पष्ट हुनु पर्दछ कि तराई वा मधेश कुनै वर्गनिरपेक्ष क्षेत्र होइन । त्यहाँका जनता पनि वर्गहरूमा विभाजित छन् । त्यसकारण मधेशमा हुने त्यस शोषण, उत्पीडनका विरूद्ध वर्गसङ्घर्षको आवश्यकता छ । त्यहाँका शोषित जनताले सम्पूर्ण देशको सामन्ती व्यवस्थाका साथै स्वयं त्यहाँका शोषक वर्गका विरूद्ध पनि आन्दोलन गर्नु पर्दछ । मधेशमा त्यहाँ चल्ने त्यस प्रकारको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु पर्दछ र हाम्रो पार्टीले शुरुदेखि नै त्यस प्रकारको नीति अपनाउँदै आएको छ । तर त्यस सन्दर्भमा त्यसको अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ ।
तराईमा केही मुट्ठीभर यस्ता केही शक्ति वा सङ्गठनहरू छन्, जसका पछाडि भारतीय विस्तारवादको समर्थन छ । उनीहरूले तराईका जनताको न्यायपूर्ण असन्तोष र आन्दोलनलाई भारतीय विस्तारवादको सेवा गर्नका लागि गलत दिशामा मोड्ने प्रयत्न गर्दछन् । गत केही दशकहरूका बीचमा उनीहरू सरकार र  प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका नेताहरूलाई भारतीय विस्तारवादको पक्षमा प्रभावित पार्न काफी हदसम्म सफल हुने गरेका छन् । उनीहरूका पछाडि भारतीय शासक वर्गको समर्थन रहेकाले नै उनीहरूले त्यस प्रकारको सफलता प्राप्त गर्ने गरेका छन् । देशका प्रमुख राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरू आपसमा विभाजित हुने गरेकाले पनि उनीहरूले (प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले) मधेशवादीहरूको समर्थन बिना सरकारको गठन गर्न सक्दैनन् । त्यस प्रकारको स्थितिबाट गलत फाइदा उठाएर उनीहरू (मधेशवादीहरू) अन्य प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूलाई राष्ट्रघाती मागहरू पूरा गर्न दवाव दिन सफल हुने गरेका छन् । नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले संघीयताको मागलाई समर्थन गर्नुका पछाडि पनि मधेशवादी र भारतीय विस्तारवादको गलत प्रकारको दबावले नै काम गरेको थियो । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि नेपालका जनताले आफ्नो इतिहासमा कहिल्यै पनि संघीयताको माग गर्ने गरेका छैनन्, कम्युनिस्ट पार्टीसित सम्बन्धित कुनै पक्षले त्यस प्रकारको माग गर्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा भयो । मधेशवादीले हजारौं एन.जी.ओ. र आई.एन.जी.ओ.का साथै लामो समयदेखि संघीयताका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए । तर त्यो मागलाई एमाओवादीले समर्थन गरेपछि नै संघीयता देशको एउटा गम्भीर खतराका रुपमा देखाप¥यो । एमाओवादी र मधेशवादीहरुको खुला र भारतीय विस्तारवादको छद्म दवावको परिणामस्वरुप नै ने.क.पा. (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक देशका अन्य सबैजसो राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरुले संघीयतालाई स्वीकार गरेका थिए । 
डा. भट्टराई सरकारको कार्यकालमा सरकारले देशका वृहत्तर हितहरुसित मेल नखाने कैयौं निर्णयहरु लिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णयलाई स्थगित वा खारेज गरिदिएको थियो । ने.का.ले लामो समयदेखि भारतपरस्त नीति अपनाउँदै आएको थियो र एमालेले पनि केही वर्षदेखि त्यस प्रकारको नीति अपनाउँदै आएको थियो । तर वर्तमान समयमा एमाओवादी उक्त प्रश्नमा ती सबैभन्दा अगाडि आएको छ । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि एमाले र ने.का.ले कैयौं प्रश्नहरुमा एमाओवादीलेभन्दा सही दृष्टिकोण अपनाउने गरेका छन् । जस्तै कि उनीहरूको जातीय आधारमा संघीयताको विरोध गर्ने नीति । तर व्यवहारमा स्वयं आफ्नै मान्यताहरुका विरुद्ध गएर एमाओवादी र मधेशवादीहरुका गलत लाइनलाई समर्थन गर्ने गरेका छन् । त्यो कुरा प्रष्ट गर्नका लागि कैयौं उदाहरणहरु छन्, जसमध्ये माओवादीले अगाडि ल्याएका प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने तथा कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने ताजा उदाहरणहरु पनि आउँछन् ।
यस सन्दर्भमा दुईवटा कुराहरूमाथि केही प्रकाश हाल्नु पर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, तराईका जनता तराई र पहाड दुवैसित सम्बन्धित सामन्तहरू र जमिन्दारहरूद्वारा शोषित र पीडित हुने गरेका छन् । तराईका जमिन्दारहरु मध्ये ठूलो संख्यामा भारतबाट आएका जमिन्दारहरु पनि छन् । तर मधेशवादीहरूले क्षेत्रीय आधारमा भेदभावको नीति अपनाएर पहाडसित सम्बन्धित सबै जनताको विरोध गर्दछन् र मधेशीमुलका वा भारतबाट आएका जमिन्दारहरूले गर्ने गरेका सबै शोषणलाई बचाउने गर्दछन् । संविधानसभामा उनीहरूले भूमिसुधार विधेयकको विरोध गर्ने हदसम्मको काम गरेका थिए । त्यसबाट उनीहरूको उद्देश्य स्वयं तराईका जनतामाथि हुने शोषणको अन्त्य गर्ने नभएर बरू त्यसलाई कायम राख्ने नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । द्वितीय, हामीले मधेशी र मधेशवादीका बीचमा अन्तर गर्दछौँ । हामीले सबै मधेशी वा उनीहरूका सङ्गठनको विरोध गर्दैनौँ । उनीहरूका न्यायपूर्ण आन्दोलन वा त्यस प्रकारका गतिविधिलाई समर्थन गर्ने गर्दछौँ । तर त्यसको विपरीत मधेशवादी भन्नाले यस प्रकारका तत्वहरू हुन्, जसको वास्तविक उद्देश्य भारतीय विस्तारवादको सेवा गर्नु हो । त्यसैले हामीले उनीहरूका विरूद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्षको लाइन अपनाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । 
अहिले सम्पूर्ण देश एउटा यस्तो समस्यालाई लिएर आन्दोलित भएको छ, जो बाहिरबाट हेर्दा व्यक्तिगत मामिला जस्तो देखिन्छ, तर सारमा जसको प्रकृति अत्यन्त खतरनाक छ । यो प्रश्न लोकमानसिंह कार्की प्रकरणसित सम्बन्धित छ । यो विषय स्वयं कार्कीसित कम, तर कार्कीको रूपमा प्रकट भएको प्रतिगामी प्रवृत्तिको कारणले बढी खतरनाक रूपमा अगाडि आएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनको कालमा उनी राज्यका मुख्यसचिव थिए । सन् २००६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि सेनामा वा निजामति सेवामा भएका सरकारी कर्मचारीद्वारा भएको शक्तिको दुरूपयोग र दमनकारी कार्यहरूबारे छानवीन गर्न सरकारले रायमाझी आयोगको गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले जनतामाथिको दमन, शक्तिको दुरूपयोग र राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोगका लागि कार्कीलाई अपराधी ठह¥याएर उनलाई उनको पदबाट बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा कुनै सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने ठहर गरी सरकारलाई कारवाहीका लागि सुझाव पठाएको थियो । त्यही व्यक्तिलाई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्सन्धान आयोगको प्रमुख बनाइएको छ, जुन आयोग एउटा अत्यन्त उच्चस्तरको र संवेदनशील संवैधानिक निकाय हो । 
चार राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएको समझदारी अनुसार अख्तियारको प्रमुखको पद एमाओवादीको भागमा परेको थियो । प्रचण्डको प्रस्तावमा नै चार दलहरुले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थिए । अहिले देशमा कार्कीको प्रश्न अत्यन्त विवादग्रस्त विषय बनेको छ । एमाओवादी, मधेशवादी र राजावादी बाहेक देशका सबैजसो राजनीतिक शक्तिहरु कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने निर्णयका विरुद्ध उभिएका छन् । एमाले र ने.का.ले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रस्तावलाई समर्थन गरेको भए पनि ती दुवै संगठनहरुले त्यो निर्णयका विरुद्ध आवाज उठाएका छन् । एमालेको स्थायी समिति, जो त्यो संगठनको सर्वोच्च अंग हो, ले एक मतले त्यो निर्णयलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । ने.का.का सभापतिले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु उनको गल्ती थियो भनेर सार्वजनिक रूपले नै वक्तव्य दिएका छन् । एमाले र ने.का. दुवै संगठनहरुका कार्यकर्ताले देशव्यापी रूपमा नै त्यो निर्णयका विरुद्ध आवाज उठाएका छन् । मसाल, राजमो, माओवादी, अन्य कैयौं राजनीतिक पार्टी र संगठन, बार एशोसियसन, देशका अन्य कैयौं संघ–संस्था र ठूलो संख्यामा आम जनताले कार्की सम्बन्धी निर्णयको विरोध गरेका छन् । तर त्यस प्रकारको देशव्यापी विरोधका बाबजूद एमाओवादी र मधेशवादी दृढतापूर्वक कार्कीको पक्षमा उभिए र त्यही कारणले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने चार दलको निर्णयलाई खारेज गर्नु सम्भव भएन । अन्त्यमा राष्ट्रपतिले पनि उनलाई औपचारिक रूपले नियुक्त गरे । प्रचण्डले कार्कीबारे देखाएको त्यस प्रकारको कडा रुखले प्रश्न उठाउँछ ः कार्की जस्तो बदनाम राजावादी र अत्यन्त भ्रष्ट व्यक्तिलाई शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि जिम्मेवार उच्च संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नुको पछाडिको उद्देश्य के हो ? के यो उनको राजावादीसित छद्म गठबन्धनको संकेत ता होइन ?
जस्तो कि देशका सञ्चार माध्यमहरुले व्यापक रुपले चर्चा गरेका छन्, कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव मुख्यरुपमा भारतीय विस्तारवादको प्रस्ताव थियो । त्यही कारणले नै एमाओवादी र मधेशवादी दुवैले दृढतापूर्वक कार्कीको पक्षमा उभिएका थिए । आखिर त्यसका पछाडि भारतको कुन योजनाले काम गरेको छ ? त्यसका पछाडि दुईवटा सम्भावनाहरुको अन्दाज गर्न सकिन्छ ः प्रथम, नेपालमा भारतीय विस्तारवादका स्वार्थहरु पूरा गर्नका लागि राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने, द्वितीय, कार्कीको माध्यमद्वारा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु, मुख्यतः एमाओवादीमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने । जेहोस्, कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन जोड दिनुको पछाडि भारतको वास्तविक उद्देश्य के हो ? त्यसका पछाडि भारतको के अभिप्राय रहेको छ ? त्यो कुरा भविष्यमा नै थाहा हुनेछ । त्यस सन्दर्भमा यो कुरा एकदम छर्लङ्ग छ कि त्यो प्रस्ताव भारतको भएकाले नै एमाओवादी र मधेशवादीहरुले उनलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन पूरा शक्ति लगाएका थिए । 
सामान्यतः नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन धेरै नै शक्तिशाली भएको मानिन्छ । अहिलेको युगमा जहाँ विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन धेरै नै कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा छ, यो सामान्य कुरा होइन कि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन धेरै नै बलियो अवस्थामा भएको देखिन्छ । नेपालमा कम्युनिष्टहरुले एक दशकसम्म सशस्त्र संघर्षको सञ्चालन गरे । संविधानसभाको चुनावमा उनीहरु देशको मुख्य राजनीतिक शक्तिका रुपमा देखापरे । संविधानसभामा उनीहरूको करिब ६२ प्रतिशत उपस्थिति थियो । करिब आधा दशकसम्म उनीहरुले सरकारको नेतृत्व गरे । तर यी सबैका बाबजुद एउटा ठूलो प्रश्न यो छ ः नेपालको राजनीतिमा जो यति धेरै शक्तिशाली छन् के वास्तविक अर्थमा उनीहरू कम्युनिष्टहरु नै हुन् ? के उनीहरुका नीति र भूमिकाहरु माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तहरु अनुसार छन् ? कम्युनिष्टको कुनै सर्वसम्मत परिभाषा वा मापदण्ड छैन । बेग्लाबेग्लै समयमा खु्रश्चेभ, ब्रेजनोभ, कोसिगिन आदिले पनि आफूलाई कम्युनिष्टका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए, जसका कारणले अन्त्यमा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित समाजवादी व्यवस्थाको पतन भयो र त्यहाँ पूँजीवादको पुनस्र्थापना भयो । नेपालमा पनि यस्तो उदाहरणको कमी छैन, जस्तै कि डा. केशरजंग रायमाझी । त्यसैले वास्तविक रुपमा को कम्युनिष्ट हो र होइन ? यो लामो छलफलको विषय हो । त्यही पनि यहाँ हामी त्यो कुराको छलफल गर्नेपट्टि लाग्दैनौं । यो कार्यपत्र खालि उनीहरुले अपनाएका तात्कालिक नीति र भूमिका देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा सही छन् वा छैनन् ? त्यो कुराको चर्चा गर्नेसम्म मात्र सीमित रहने छ ।
माओवादी, जो अहिले एमाओवादी र माओवादीमा विभाजित भएको छ, वास्तवमा माक्र्सवादी–लेनिनवादी हो वा होइन ? त्यो पनि एउटा गम्भीर प्रश्न हो र त्यसबारे विस्तृत छलफलको आवश्यकता छ । तर अहिले हामी उनीहरु वास्तविक अर्थमा कम्युनिष्ट हुन् कि होइनन् ? भन्ने छलफल पट्टि लाग्दैनौं । तर त्यो कुरा जे भए पनि हामीले यो कुरा स्वीकार गर्नु पर्दछ ः माओवादीका दुवै पक्षहरु देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु हुन् । यो कार्यपत्रमा यो प्रश्नमाथि संक्षिप्तमा प्रकाश हाल्ने प्रयत्न गरिने नै छ ः के देशको तात्कालिक राजनीतिक स्थितिमा उनीहरुले सही प्रकारले आफ्नो राजनीतिक जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छन् ? तर तथ्यको सरसर्ति अध्ययनबाट उनीहरुले देशको राजनीतिमा सही भूमिका खेलिरहेका छन् भन्न मुस्किल पर्दछ ः 
जुन बेला संविधानसभाको विघटन भयो, एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो । बहुजातीय आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने मे १५ गतेको सम्झौताबाट उनीहरू पछाडि हटेकाले नै संविधानसभाको विघटन भएको थियो । संविधानसभाको विघटनपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि विरोधी राजनीतिक शक्तिहरुका अगाडि राखेका पूर्वशर्तहरुका कारणले नै त्यस प्रकारको सरकारको गठन हुन सकेको थिएन । तिनीहरुका पूर्व शर्तहरु यी थिए ः प्रथम, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार माओवादीहरुको नेतृत्वमा नै बन्नु पर्दछ । द्वितीय, संविधानको विषयवस्तुमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनभन्दा पहिले नै सहमति हुनु पर्दछ । उनीहरूले यो पनि विचार प्रकट गरेका थिए कि अन्य पक्षहरु त्यसका लागि, संविधानको अन्तरवस्तुबारे सहमति भएमा उनीहरु अन्य पक्षहरुलाई सत्ता हस्तान्तरणको लागि पनि तयार हुन सक्दथे । भनिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि संविधानको अन्तरवस्तु बारे विभिन्न राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएका मतभेदहरुबारे अन्तिम निर्णय संविधानसभामा नै हुन सक्दथ्यो । तर एमाओवादीहरुको जोड यो कुरामा रह्यो कि चुनाव पहिले नै त्यसबारे सहमति हुन पर्दछ । त्यसरी उनीहरुले अन्य राजनीतिक शक्तिहरुलाई संविधानको अन्तरवस्तुबारे उनीहरुका अवधारणाहरुलाई समर्थन गर्न बाध्य गर्न चाहन्थे । उनीहरुको त्यस प्रकारको सोचाइका कारणले सहमतिको सरकार बन्न सकेन र अन्त्यमा उनीहरु प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न पुगे ।
एमाओवादीको सातौं महाधिवेशनमा नेपालका कम्युनिष्टहरुले ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि अपनाउँदै आएको भारतीय विस्तारवादको नीतिको परित्याग गरियो । त्यो महाधिवेशनमा उनीहरुले नयाँ जनवादी क्रान्ति पनि अब नेपालका लागि आवश्यक नभएको निर्णय गरे । सरकारको गठनपछि रायमाझी आयोगले २०६२–६३ को जनआन्दोलनका बेलामा जनविरोधी कारवाही, जनतामाथिको दमन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार समेतका लागि दोषी ठहराएका कार्की जस्तो बदनाम राजावादीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव राखे । सङ्क्षिप्तमा यो निष्कर्ष निस्कन्छ, संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो सङ्गठनका गलत नीति र भूमिकाको कारणले नै ०६२–६३ को आन्दोलनले निर्धारित गरेको दिशामा देशले गति लिन सकेन ।
कम्युनिष्टहरुले संसारभरी नै वर्गसंघर्षमा जोड दिन्छन् र जातिवादको विरोध गर्दछन् । नेपालमा एमाओवादी जातिवादलाई अगाडि बढाउन पूरै नै कटिवद्ध भएर लागेको छ । नेपालको करिब ६ दशकको इतिहासमा कम्युनिष्टहरुले कहिल्यैं पनि संघीयताका लागि आवाज उठाउने गरेका छैनन् । तर भारतीय विस्तारवादको दवावमा एमाओवादीले नेपालमा संघीयताको नीतिलाई अपनायो । त्यो पनि पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयता । उनीहरुले पश्चिमी साम्राज्यवादी देशहरुको प्रभावमा परेर नै जातिवादलाई अपनाए । नागरिकता र मतदाता सूची सम्बन्धी राष्ट्रघाती निर्णयका लागि पनि उनीहरू नै मुख्य रूपले जिम्मेवार छन्, जसले नेपाललाई फिजी बनाउने छ । उनीहरुका संघीयता, जातिवाद, पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, निर्दलीय आधारमा सरकारको गठन, बदनाम राजावादीलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्ति, नागरिकता र मतदाता सूची सम्बन्धी राष्ट्रघाती निर्णयहरु आदिले सम्पूर्ण रुपमा गणतन्त्र, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका लागि पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेका छन् । 
माओवादीले एमाओवादीका कैयौं नीतिहरुको तीब्र आलोचना गरेको छ, जस्तै कि प्रधानन्यायाधीशको सरकारको गठन, अख्तियारको प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति, नागरिकता र मतदाता नामावली सम्बन्धी निर्णय, भारतीय विस्तारवादको विरोध आदि । त्यसका साथै त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा पनि विशेष जोड दिने गरेको छ । त्यसका त्यस प्रकारका नीतिहरु सही छन् । तैपनि देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे तिनीहरुको दृष्टिकोण मूलभूत रुपमा नै गलत छ । संविधानसभाको चुनाव, २०६२–६३ सालको आन्दोलनका उपलब्धिहरु, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रको सुदृढीकरण सम्बन्धी उनीहरुको सोंचाईहरु “वामपन्थी” संकीर्णवादी चिन्तनद्वारा निर्देशित छन् र संघीयता र जातिवाद सम्बन्धी उनीहरुका सोंचाईहरु एमाओवादीका जस्तै गलत छन् । संघीयता र जातिवाद सम्बन्धी उनीहरुका त्यस प्रकारका सोचाईहरुले देशलाई जातीय, क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको दिशामा लैजाने छन् । उनीहरुका त्यसखालका अवधारणाहरुका कारणले उनीहरुले अत्याधिक रुपमा जोड दिने गरेको राष्ट्रियतामाथि नै कुठाराघात हुने कुरा स्पष्ट छ । 
रणनीति र कार्यनीति दुवैको आपसमा घनिष्ट सम्बन्ध छ र ती दुवै एक–अर्कासित जोडिएका छन् । तर त्यसकारणले हामीले ती दुवै विषयहरूलाई एकै ठान्नु हुँदैन । हामीले ती दुवैका बीचमा अन्तर गर्नु पर्दछ । त्यसका साथै ती दुवैका बीचमा सन्तुलन, सामञ्जस्यता कायम गर्ने कुरामा पनि एकदम सतर्क हुनु पर्दछ । आफूलाई कम्युनिस्ट भएको दावी गर्ने सङ्गठनहरूका बीचमा आधारभूत र रणनीतिक कार्यक्रमबारे बेग्लाबेग्लै मतहरू पाइन्छन् । हामीहरू नयाँ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा छौँ† जबकि अन्य कतिपय सङ्गठनहरूले समाजवादी कार्यक्रम, बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद आदिमाथि विश्वास राख्दछन् । हामीले उक्त बेग्लाबेग्लै विचारहरूबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रकट गर्ने वा आवश्यकता अनुसार एक–अर्काको आलोचना गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै तत्कालका लागि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा कार्यनीतिक लाइनबारे स्पष्ट समझदारी कायम गर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ ।
आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भएको दावी गर्ने सङ्गठनहरूका बीचमा विभिन्न प्रकारका मतभेदहरू भए पनि विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने आवश्यकता भएको कुरालाई सबै पक्षहरूले स्वीकार गर्दछन् । तर यथास्थिति भनेको के हो र त्यसमा कुन प्रकारको परिवर्तनको आवश्यकता छ ? त्यसबारे बेग्लाबेग्लै मतहरू पाइन्छन् । विद्यमान व्यवस्थाभित्र दुई परस्पर विरोधी पक्षहरू पाइन्छन् । ती दुवै पक्षहरुका बीचमा आपसमा, एकैसाथ घनिष्ट सम्बन्ध र मौलिक प्रकारको अन्तरविरोध पनि छ । सामन्तवाद र पुँजीवादी प्रणाली नै विद्यमान व्यवस्थाका दुई पक्षहरू हुन् । पश्चिमी विकसित देशहरूमा पुँजीवाद वा पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक प्रणाली पूरै नै स्थापित भइसकेका छन् । तर हाम्रो देशमा पुँजीवादी प्रणाली विकासको धेरै तल्लो स्तरमा छ । अर्को शब्दमा सामन्ती प्रणाली मरणोन्मुख अवस्थामा छ । तैपनि समग्र रूपमा देशको अहिलेको अवस्थामा त्यो प्रधान पक्ष हो । पुँजीवादी प्रणाली विकासको प्रक्रियामा छ । सामन्तवादी प्रणाली प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो भने तुलनात्मक रुपमा पुँजीवादी प्रणाली प्रगतिशील व्यवस्था हो । अर्कातिर, राजनीतिक दृष्टिकोणले बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने काम अझै बाँकी छ । सामन्तवादका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवशेषहरू अझै विद्यमान छन् वा काफी हदसम्म बलिया छन् । त्यसकारण राजतन्त्रको पुनस्र्थापनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा हाम्रो मुख्य प्रहार सामन्तवाद र राजतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयत्नहरूका विरूद्ध केन्द्रित गर्ने तथा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने तर्फ नै केन्द्रित हुनु पर्ने आवश्यकता छ ।
यस प्रकारको परिस्थितिमा विद्यमान व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको नाममा हामीले पुँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध मुख्य प्रहार केन्द्रित गर्ने वा, अर्को शब्दमा पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई पनि समाप्त गर्ने नीति अपनाउँछौँ भने त्यसको सामन्तवाद र राजतन्त्र वा त्यसको पुनस्र्थापनाका विरूद्धको सङ्घर्षमा नकारात्मक असर पर्नेछ । रणनीतिको अङ्गको रूपमा पुँजीवादी व्यवस्थालाई वा पुँजीवादी प्रकारको गणतन्त्र समेतलाई समाप्त गरेर उच्च प्रकारको क्रान्तिकारी व्यवस्थालाई स्थापना गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्दछ । तर तात्कालिक रूपमा हामीले आफ्ना सङ्घर्षहरू विद्यमान पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक प्रणाली वा गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि नै केन्द्रित गर्नु पर्दछ । यो कुरामा हामीमा कुनै शङ्का रहनु हुन्न कि बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र वा संविधानसभाका पुँजीवादी सीमाहरूका बावजुद हामीले तिनीहरूलाई सफल पार्ने कार्यदिशा अपनाउनु पर्दछ । ती कार्यहरू सफल हुनेछन् वा असफल ? त्यसले देश अग्रगमनको दिशामा जानेछ वा प्रतिगमनको दिशामा ? त्यो कुरालाई फैसला गर्नेछ ।
माथि उल्लेखित कार्यहरू पुँजीवादी राजनीतिक शक्तिहरूका पनि राजनीतिक एजेण्डा हुन् । तर तात्कालिक अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले पनि ती एजेण्डाहरूलाई हातमा लिनु पर्दछ, किनभने उनीहरू (कम्युनिस्टहरू) वा, अर्को शब्दमा क्रान्ति, ती कार्यहरूको सफलता बिना अगाडि जान सक्दैन । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा सबै माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठनहरू वा तिनीहरूप्रति झुकाव भएका सङ्गठनहरूले मात्र होइन, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र वा संविधानसभाको चुनावलाई समर्थन गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरू पनि ती उद्देश्यहरूलाई प्राप्त गर्न वा सुदृढ गर्न साथसाथै अगाडि आउनु पर्दछ । सन् १९९० र २००६ का आन्दोलनहरू कम्युनिस्ट वा गैरकम्युनिस्टहरूको संयुक्त आन्दोलनका कारणले सफल भएका थिए । ती आन्दोलनहरूका उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्ने कार्यहरू अझै बाँकी छन् । त्यसकारण यो इतिहासको माग हो कि १९९० र २००६ को आन्दोलनका पक्षधर शक्तिहरूले आपसमा मतभेद भएका विषयहरूमा प्रजातान्त्रिक प्रकारले आफ्ना सङ्घर्षलाई सञ्चालन गर्दै २०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा, संविधानसभाको चुनावको सफलता, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्र समेतलाई संस्थागत गर्न आफ्नो एकतालाई कायम राख्नु पर्दछ । 
(यो लेख २०७० जेष्ठ २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौंमा आईसीओआरको एसियायी को–अर्डिनेशन समितिको तर्फबाट आयोजित पर्यावरणको पक्षमा साम्राज्यवादका विरुद्धको राजनीतिक अधिवेशनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको दोस्रो खण्ड हो । उक्त कार्यपत्रको पहिलो खण्डमा भएको एसियाका विभिन्न देशहरुको वर्तमान राजनीतिक अवस्था सम्बन्धी अंशलाई हटाएर यो लेखमा नेपाल सम्बन्धी अंशलाई मात्र राखिएको छ । उक्त कार्यपत्रको नेपाल सम्बन्धी दोस्रो खण्डलाई पनि केही छोटो गराउनको लागि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुका आलोचना सम्बन्धी अंशहरुलाई हटाइएको थियो । तर अहिले ती अंशहरुलाई पनि सामेल गरेर दोस्रो खण्डको नेपाल सम्बन्धी अंशलाई जस्ताको तस्तै पूरै प्रस्तुत गरिएको छ ।) 
 

Wednesday, 24 July 2013

नयाँ दिल्लीमा पुष्पलाल स्मृति दिवस

नयां दिल्ली । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव स्वर्गीय कमरेड पुष्पलालको ३५ औं स्मृति दिवस कार्यक्रम गान्धी पीस फाण्डेशन दिनदयाल उपाध्याय मार्ग आई.टी.ओ. नयां दिल्लीमा एक समारोह बीच पुष्पलाल अध्ययन समाज भारतको आयोजनामा जुलाई २२ का दिन संपन्न भयो ।
     समाजका अध्यक्ष कौशलदेव अधिकारीको सभापतित्वमा संचालित कार्यक्रममा अध्यक्ष अधिकारीले पुष्पलालको जीवनी माथी प्रकाश पादै नेपालको परिवर्तीत आन्दोलनमा पुष्पलालले पुराएको योगदानको चर्चा गर्नु भएको थियो ।



     समाजका महासचिव कवि कार्कीद्धारा संचालित कार्यक्रममा नेपाली जनसम्पर्क समितीका अध्यक्ष वालकृष्ण पाण्डे, अखिल भारत नेपाली एकता मंचका उपाध्यक्ष मोती गौतम, प्रवासी नेपाली संघका सल्लाहकार मदन भारती, एभरेष्ट चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष प्रमोद खरेल, गोर्खा डेमेक्रेशी फ्रण्टका पूर्व महासचिव समिर प्रधान, हाम्रो स्वाभिमानका सचिव विराज शर्मा, गोर्खा डेमेक्रेशी फ्रण्टका मिडिया प्रभारी देवेन्द दत्त, अखिल भारत नेपाली एकता मंचका राम बहादुर खड्का, यातायात व्यवसायी कृष्ण गैरे लगायतले पुष्पलालले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुराएको अतुलतीय योगदानको चर्चा गदै उनको विचार अहिले पनि त्यतिकै समय सान्र्दभिक भएको विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
    
समाजका सदस्य खगराज न्यौपानेले उपस्थित सवैमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गदै शुरु भएको सो कार्यक्रम पुष्पलालको तस्विरमा माल्र्यापण गरि एक मिनेट मौणधारण सहित कार्यक्रम संचालन भएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

Monday, 22 July 2013

भुटानको परिदृष्य, नेपालको बुझाइ

-पर्शुराम काफ्ले-
सन् १९४९ मे महिनामा भारतसँग सन्धी गर्ने बिषयमा नयाँ दिल्लीमा छलफल गर्न जाँदा भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दोर्जी र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुबीच चर्काचर्की भएछ । श्रीमती टासीसहित नयाँ दिल्ली गएका दोर्जीलाई नेहरुले भने, ‘भुटान हाम्रा लागि अबसर भन्दा बोझ भएको छ यतिखेर ।’ भुटानले सन् १८६४ मा गुमाएका केही भूभाग भारतबाट पाउने चर्चासँगै नेहरुले त्यो टिप्पणि गरेका थिए ।  जबाफमा दोर्जीले भनेछन्, ‘ इफ इट इज सो, सर, गिभ अस कम्प्लिट इन्डीपेन्डेन्स एण्ड वी वुड आवरसेल्भ्स क्यारी अन इन्डीपेन्डेन्टली । (त्यसो भए महोदय, हामीलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुस्, हामी स्वतन्त्ररुपमा आफ्नै तरिकाले अघि बढ्छौँ ।) यसको तीन महिनापछि अगस्ट ८, १९४९ मा भारत–भुटान–सन्धीमा हस्ताक्षर भयो । भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत दमन शमशेर राणालाई भेटेका भुटानी प्रधानमन्त्रीले यो बृतान्त बताएका थिए । राणाले आफ्नो किताब ‘नेपाल रुल एण्ड मिसरुल’को पेज १५४ मा यो प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । 
यसपाली पेट्रोलियम पदार्थमा दिएको अनुदान भारतले चुनावको मुखमा आएर कटौती गरेपछि भारत–भुटान सम्बन्धमा असहजता प्रकट भयो । भुटानको सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध आफ्नो छातामुनी राखिरहन चाहने (अहिले पनि भारतकै पकडमा छ) भारतीय चाहनाविरुद्ध भुटानभित्रै विरोधका स्वर गुन्जिए । आफ्नो सबैभन्दा बलियो पकड रहेको छिमेकलाई असर पार्ने गरी अनुदान कटौती गरेर भारतले मूल्य चुकाएको टिप्पणि भारतीय अखबारहरुमा आए, भारतको राजनीतिक बृत्तमा पनि यो प्रकरणले हलचल मच्चायो । अनुदान कटौतीपछिको पस्थितिमा भुटानको निर्वाचनमा बिपक्षी दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीले दुई तिहाई मत पायो, पूर्व प्रधानमन्त्री जिग्मी वाई थिन्लेले नेतृत्व गरेको दलले  ‘शर्मनाक’ पराजय भोग्नुप¥यो । भारतको चाहनालाई मद्दत पुग्ने गरी आएको यो निर्वाचन परिणामपछि भारत–भुटान सम्बन्धको भविश्यवारे नयाँ बहस थालनी भएको छ ।

भुटानको तत्कालीन थिन्ले सरकार चीनसँग नजिकिएको तथा अन्तराष्टिय रंगमञ्चमा मुलुकको स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गर्न क्रियाशील रहेको घटना भारतका लागि दीर्घकालिनरुपमा सहज हुन नसक्नु स्वभाविकै थियो । तीनतिरबाट घेरिएको भुटानको परराष्ट्र र सुरक्षा आफ्नो हातमा रहेको भारतले दाबी गरिरहँदा भुटानले चिनसँगको सम्बन्ध विस्तार र संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्वतन्त्र मुलुकको हैसियत स्थापित गर्न खोजिरहेको थियो । एकहदसम्म थिन्ले यो कुरामा सफल भएकै मान्नुपर्छ । तर भारतले यो सबक केबल जिग्मी वाई थिन्लेलाई मात्रै सिकाउन खोजेको हो कि वास्तविक सत्ताको बागडोर सम्हालेका संवैधानिक राजा जिग्मी खेसर नाम्ग्याल वाङचुकलाई ? यो बहसको बेग्लै पाटो हो । यद्यपि अनुदान कटौती राजनीतिक बिषय नभएको भनेर भारतले कुटनीतिक चतु¥याईँ प्रकट गरेको छ ।
जिग्मी वाई थिन्लेले भुटानको परराष्ट्रसम्बन्ध फराकिलो बनाउन खोज्नु उनको मात्रै चाहना हुनैसक्दैन । भुटानमा जे जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरे पनि शक्ति राजासँगै छ । राजाको चाहनाबिपरीत यस्तो मामलामा कोही पनि दुस्साहस गरेर अघि जाने अवस्था हुँदैन । वर्तमान राजाका बुबा र थिन्ले सम्धी नाता पर्छ ।  अघिल्लेपटक दरबारकै चाहना अनुसार थिन्लेको पार्टीले ४५ सिट ल्याएको थियो । यसपाली दरबारसँग त्यतिधेरै निकटता नभएका व्यक्तीहरुको पार्टीले दृुई तिहाई हासिल गरेर सरकार निर्माणको कसरत गर्दैछ । यद्यपि यो दलले पनि दरबारको स्वार्थप्रतिकुल काम गर्ने सामथ्र्य राख्दैन ।
भारतले अर्बौं लगानी गरेको भुटान भारतको अघोषित संरक्षित राज्यकै हैसियतमा रहेको हो । भुटानको पछिल्लो विकास र आर्थिक उन्नतिमा भारतकै प्रमुख आशिर्वाद छ ।  सिक्किमको बिलयपछि छिमेकमा भुटान भारतको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा छ र भुटानको रक्षा तथा पराष्ट्रसम्बन्ध पनि भारतको नियन्त्रणमा छ । तर सिक्कि जसरी विलय भयो, भुटानको भारतमा बिलय असम्भव छ भन्ने यथार्थ भारतले पनि राम्रोसँग बुझेको छ ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्री थिन्लेले चिनका प्रधानमनत्रीसँग ब्राजिलमा गरेको भेटवार्ता, समाधान हुँदै गएको भुटान–चीन सीमाबिबाद, चीनबाट भुटान दुई दर्जन जति गाडी भित्र्याइएको प्रकरण र ग्रस नेश्नल ह्याप्पिनेसको अभियानका क्रममा थिन्लेले विभिन्न मुलुकमा गएर भारतको कटु आलोचना गरेको प्रतिफल भारतले अनुदान कटौतिपछि निर्वाचनमा प्रकट भएको छ । बिपक्षी दलको विजय स्वतन्त्र निर्वाचनमा भुटानी जनताको फेयर मतको परिणाम मात्र थिएन । थिन्लेको दलको पराजयबाट भारतले भुटानको राजालाई नै सबक सिकाउन खोजेको देखिन्छ । अघिल्लो सरकारको कुटनीतिक सक्रियता केबल प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणको परिणाम मात्र थिएन, राजदरबारकै योजना कार्यान्वयकर्ता मात्र थिए थिन्ले । राजपरिवारसँग पारिवारिक नाता नै जोडिएका थिन्ले र उनको दलको पराजयलाई भुटानको राजसंस्थामाथि भारतीय दबाबका रुपमा पनि हेर्न थालिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि अर्को सत्य के हो भने भुटान अहिल्यै भारतीय प्रभावबाट बाहिर जाने स्थिति छैन । तर भुटानमा चिनले राजदूताबास स्थापना गर्न जारी राखेको पहलकदमी, अमेरिकाको बढ्दो चासो भारतका लागि प्रिय नभए पनि उसको बलबुताले रोकिने स्थिति छैन ।  कम्तिमा चिनको प्रवेश भारतको चाहनाले मात्रै अब नरोकिने स्पष्ट छ ।,
भारतसँग भन्दा सांस्कृतिकरुपमा तिब्बतसँग निकट रहेको भुटानकोृ राजखान्दानसँग भारतको परम्परागत पकड त्यही स्तरमा अब रहन सम्भव छैन । भारतले भुटानमा आफ्नो पकड जमाउन प्रयोग गर्नुपर्ने कार्ड भनेको दक्षिण भुटानमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी नै उपयुक्त थिए र हुन् । नब्बेको दशकमा भारतीय चाहना अनुसार भुटानी राजाले जबर्जस्त देश निकाला गरेका नेपालीभाषीका लाखौँ परिवार अहिले पनि भुटानभित्र विभिन्न हैसियत बनाएर बसेका छन् । नेपालीबाहेकका अन्य जाति पनि भुटानी तत्कालीन राजा जिग्मी सिंगी वाङचुकको अत्याचारको सिकार भएका छन् । खेदिएका परिवारका नातागोता भुटानमै छन्, भुटानले उनीहरुलाई प्रश्स्त सेवा सुविधा दिएको भए पनि पारिवारिक विछोडको पीडा उनीहरुसँग यथावत छ । नेपालीभाषीलाई खेद्नका लागि भारतको हरियो बत्ति रहेको तथ्य भारतका प्रभावशाली तत्कालीन विदेश सचिव जे एन दीक्षितले आफ्नो चर्चित किताब ‘माइ साउथ ब्लक इयर्स’मा खुलासा गरिसकेका छन् । तर, संयोग अब दुर्भाग्यको सिकार बनाइएका नेपालीभाषी नै भारतलाई अब चाहिएको छ । भारतले आफ्नो परम्परागत पकड कायम राख्न चाल्ने नयाँ तुरुपले भुटानको राजनीतिक प्रणालीमा फेरबदल आउन सक्ने सम्भावना छ । समय लाग्ला, तर त्यसको विकल्प छैन ।
तर पछिल्लोपटक प्रकट भएको भारत–भुटान सम्बन्धको असहजताले नेपाललाई एउटा गज्जको पाठ सिकाएको छ । अघोषित संरक्षित राज्यजसरी लगानीको विशाल मूल्य बगाएको भारतसामू भुटानले आफ्नो महत्व थप स्थापित गरिदिएको छ । भुटानका लागि भारतको महत्व आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, भुटानले भारतका सामू आफ्नो रणनीतिक महत्व थप स्थापित भएको छ भारतीय अनुदान कटौतिको घटनापछि । नेपालको परराष्ट्र मामिला सम्हालेकाहरुका लागि यो ठूलो पाठ हो । नेपाल–भारत सम्बन्धको परिचर्चा गर्नेहरुले नेपालमा भारतको महत्वमात्रै स्थापित गरिरहेका छन्, भारतलाई पनि नेपालको ठूलो महत्व छ भन्ने कुरा ओझेलमा परेको छ । नेपाललाई भारतको मात्रै आवश्यकता भएको स्थापित गर्ने र यही मान्यताको झोला बोक्नेहरुले भुटानबाट ठूलो पाठ सिक्नुपर्ने छ । 
TARUN WEEKLY, SAUN 7, 2070
For comment : pkaphle@gmail.com

यस्तो देखियो एमाओवादीको विस्तारित वैठक

साउन ६– प्रचण्ड शक्तिशाली

काठमाडौं (नेपालडोर) । एकीकृत माओवादीको विस्तारित वैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ले प्रस्ताव गरेअनुसार र नेता डा. बाबुराम भट्टराईले चाहे अनुसार एकल नेतृत्व प्रणाली पारित गरेको छ । आगामी संविधानसभा निर्वाचनपछि आयोजना गर्ने विशेष राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म दाहाल नेतृत्वको एकल हेडक्वार्टर हुनेछ भने हेटौंडा महाधिवशेनपछिका अन्य पदाधिकारीहरु केन्द्रिय सदस्यमात्रै भएका छन् । अध्यक्ष दाहालले पुर्व पदाधिकारी समेटेर सचिवालय गठन गर्ने भएका छन् । सदाझैँ यसपटक पनि एमाओवादीले विस्तारित वैठकको निर्णय पार्टीको बिजय, पार्टी विरोधीहरुको पराजय भनेको छ । आफू झगडा गर्ने एमाओवादीका नेताहरुले वैठक सकिएपछि आफूहरुले जितेको र बिरोधीहरुले हारेको भनेका छन् ।
ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा ४ साउनदेखि बसेको वैठकले केन्द्रिय सदस्य र सल्लाहकाहरुलाई गाउँ गएर पार्टीका पक्षमा चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने जिम्मेबारी दिएको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना केन्द्रिय सदस्य वा सल्लाहकारको नेतृत्वमा अभियान सञ्चालन हुने पार्टी प्रबक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार नेताहरुलाई गृह जिल्ला वा क्षेत्रबाहिर जिम्मेबारी दिइएको छ । पहाडका नेतालाई तराईमा र तराईका नेतालाई पहाडमा गएर चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको पनि सापकोटाले जानकारी दिए । तर अध्यक्ष दाहालसहित निवर्तमान पदाधिकारीलाई क्षेत्र तोकेर चुनावी अभियानमा नखटाउने वैठकको निर्णय छ ।
विस्तारित वैठकको अन्तिम दिन आइतवार निवर्तमान महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीले आगामी निर्वाचनसम्मका लागि दाहालको नेतृत्वमा पार्टी एक ढिक्का हुने भन्दै एकल नेतृत्व प्रस्ताब गरेका थिए । उनको प्रस्ताबमा वैठकमा सहभागीले ताली बजाएर समर्थन गरेको हो ।
दाहालको एकल नेतृत्वको प्रस्ताव सर्वसम्मतीबाट पारित भएपछि अब उनी पार्टीमा पुनः एकल हेडक्वार्टर भएका छन् । २०६६ साल असार अघि एमाओवादीमा एकल नेतृत्व प्रणाली थियो । तर तत्कालीन नेताहरु मोहन बैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठहरुको पहलमा पार्टीको नेतृत्व बहुपदीय कायम भएको थियो । विस्तारित वैठकमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो प्राधिकार वा एकल नेतृत्व नहुने जानकारी दिए । ‘पार्टीको महाधिवेशनले पारित गरेअनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष पद हुनेछ, तर निर्वाचनसम्म अध्यक्षको नेतृत्वमा एकढिक्का भएर पार्टी अघि बढ्छ’ दाहालले विस्तारित वैठकको अन्तिम दिन सम्बोधन गर्दै भने, ‘निर्वाचन भइसकेपछि राष्ट्रिय सम्मेलनबा नयाँ संगठनात्मक पद्दतिको विकास हुन्छ र नयाँ ढंगले हामी अघि बढ्छौँ ।’
विस्तारित वैठकले निवर्तमान उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र महासचिव बोगटीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । अर्का उपाध्यक्ष भट्टराई आफैँले पदत्याग गरिसकेका छन् । उनको पदत्यागको शैलीप्रति वैठकले आलोचना गरेको छ ।
असारको दोस्रोसाता राजधानीमा आयोजित केन्द्रिय समिति वैठकमा अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको पदीय भागबण्डाको प्रस्ताबमा विरोध आएपछि भट्टराईले पदत्याग गरेका थिए । उनको पदत्यागपछि पार्टीले आयोजना गरेको विस्तारित वैठकले दाहालको एकल नेतृत्व प्रणालीमा पार्टीलाई प्रवेश गराएको छ । विस्तारित वैठकमा सहभागी नेताहरुको १६ समूहमध्ये अधिकांशले दाहालको एकल नेतृत्व प्रणाली स्थापित हुनुपर्ने मत दिएका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावमा छलफल गर्न बनाइएका १६ वटै समूहले प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए ।
‘केन्द्रिय समिति, सल्लाहकार समितिका सबै साथीहरु अब गाउँगाएँमा जाने र माओवादी आयो है भनेर जनतालाई जागरुक बनाउन लागेका छौँ’ समापनमा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘एकमहिने अभियान अन्तरगत जनतास“ग जोडिने, जनताका समस्याहरु बुझ्ने र पार्टीलाई गतिशील बनाउने निर्णय गरेका छौँ । यो आफैँमा एउटा धक्कामूलक निर्णय हो ।’ दाहालले निर्वाचनमा पार्टीको पूरै तागत लगाउने र माहौल सिर्जना गर्ने पनि वैठकमा बताए । ‘हामी माओवादी फेरि आयौं, माओवादी आयो भन्ने जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ’ दाहालले भने, ‘हामी भेडा होइनौँ, सिंहका सन्तान हौँ भनेर देखाउने बेला अब आएको छ ।’ 

साउन ५– दाहालको समर्थन, भट्टराईको आलोचना

विस्तारित वैठकमा अधिकांश नेताले नेताले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको एकल नेतृत्व प्रणालीसम्बन्धी प्रस्ताब समर्थन गरे । बैठकमा बोलेका अधिकांशले अनुपयुक्त समयमा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पदत्याग गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरे । तर अध्यक्षको एकल नेतृत्वमा मात्रै पार्टी एकढिक्का हुने भन्दै दाहालको समर्थन गरे ।  असन्तुष्टिमाझ नेतृत्वलाई सहयोग गर्न उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीले पदबाट शुक्रवारै राजीनामा दिइसकेका छन् । 
‘उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र महासचिव बोगटीले शुक्रवार विहान बसेको पार्टी शीर्ष नेताहरुको वैठकमा राजीनामा दिइसक्नुभएको थियो, अध्यक्षको प्रस्ताबलाई समर्थन गर्ने गरी वैठकबाट धारणा आएपछि शनीवार राजीनामा सार्वजनिक गरियो’ प्रचण्ड निकटस्थ एक नेताले नेपाल डोर डटकमलाई बताए । शनीवार वैठकपछि एमाओवादी प्रबक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि श्रेष्ठ र बोगटीको राजीनामा आएको पुष्टि गरेका छन् ।
तर प्रचण्डको नेतृत्वमा एकल नेतृत्व हुनुपर्ने बहुसंख्यक सहभागीको प्रस्ताबमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सन्तुष्ट छैनन् । ‘महाधिवेशनले गरेको निर्णय उल्ट्याउन विस्तारित वैठकले सक्दैन भन्ने उहाँको धारणा छ, अहिले केबल अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहयोग गर्नका लागि उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो’ श्रेष्ठ निकट एक केन्द्रिय सदस्यले भने ‘बाबुरामजीले पदत्याग गरेपछि उहाँ(श्रेष्ठ)लाई पदलोलुप आरोप लाग्न थाल्यो । त्यसकारण पनि उहाँले राजीनामा दिनुबाहेक विकल्प रहेन ।’
विस्तारित वैठकमा दाहालले शुक्रवार पेश गरेको पाँच बुँदे अबधारणापत्रमाथि शनिबार १६ वटा समूहमध्ये १४ समूहले समर्थन गरेको थियो । दुईवटा समूह नेताले भने भट्टराईले बेमौसममा पदत्याग गरेको मार सबैमाथि परेको र पार्टी महाधिवेशनको निर्णय बिपरीत चल्न लागेको टिप्पणि गरेका थिए । अधिकांशको समर्थन आएपछि दाहालबाहेक सबैजना केन्द्रिय सदस्य रहने निश्चितप्राय भएको पार्टी स्रोतको भनाई छ । ‘अध्यक्षको प्रस्ताबमा सबैजसोको समर्थन छ, उपाध्यक्ष र महासचिवको राजीनामा आइसकेको छ’ एमाओवादी स्रोतले भन्यो, ‘आइतवार अध्यक्षको प्रस्ताब सर्वसम्मतरुपमा पारित हुन्छ ।’ विस्तारित वैठकमा सहभागी करिब पाँच सय जनालाई १६ समूहमा विभाजन गरी सबै समूहले धारणा राखिसकेको छ । आइतवार दाहालले जबाफ दिएपछि उनको प्रस्ताब पारित हुने स्रोतले बतायो ।
शनीवार बोल्ने सबैजसो टोली नेताले नेता भट्टराईलाई पदत्याग फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर अध्यक्षवाहेक पदाधिकारी नै खारेज हुने भएपछि भट्टराईलाई आग्रह गर्नुको केही अर्थ नहुने उनी निकटस्थ नेताको तर्क छ ।
प्रचण्डको पाँचबुँदे विशेष सांगठनिक प्रस्ताबमाथि टिप्पणि गर्नेहरुमा सेतीमहाकाली ब्यूरोबाट रेणु चन्द, भेरी कर्णालीबाट सुरेश पहाडी,  थारुवान राज्यसमितिबाट जगप्रसाद शर्मा, मगराँतबाट समरसिंह, तमुवानबाट हरि अधिकारी, अवधबाट कमल चुदारी, भोजपुराबाट अंजना बिशंखे, ताम्सालिङबाट हितबहादुर तामाङ, किरा“तबाट सुरेशकुमार राई, लिम्बूवानबाट टंक आङबुहाङ, मजदुर मोर्चाबाट शालिकराम जमर्कट्टेल, अन्तर्राष्ट«िय ब्यूरोबाट युवराज चौलागाइ“ र सल्लाहकार परिÈद्बाट नन्दकुमार प्रसाईं छन् ।
साउन ४– एकल नेतृत्व प्रस्ताब
एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तारित वैठकको बन्दशत्रमा संविधानसभा निर्वाचनसम्मका लागि ‘एकल नेतृत्व प्रणाली’को प्रस्ताव गरे । पदत्याग गरेका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको जिद्धिपछि प्रचण्डले पदाधिकारी नै नरहने गरी तत्काल आफू शक्तिशाली हुने प्रस्ताव पेश गरे । संविधानसभा निर्वाचनपछि पार्टीको विशेष राष्ट्रिय सम्मेलन गरी सांगठनिक समस्या हल गर्ने गरी तत्काल चुनावी कार्यविभाजन गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताब थियो । प्रचण्डले पेश गरेको पाँच बुँदे राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रस्ताब ४ साउनमै  विहान पदाधिकारी, पूर्व स्थायी समिति र राज्यसमितिका इन्चार्जहरुको वैठकले पारित गरेको थियो । उनले संविधानसभा चुनावपछि आयोजना हुने विशेष राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘नयाँ खालको कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण’का लागि संगठनात्मक सिद्धान्त तय गर्नेसमेत प्रस्ताबमा उल्लेख गरेका थिए ।
पार्टी उच्च स्रोतका अनुसार साउन ४ गते  विहान बसेको पदाधिकारी वैठकमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीले पदाधिकारीबाट राजीनामा दिएका थिए र प्रचण्डले पर्ख र हेरको स्थितिमा उनीहरुको राजीनामालाई लिएका थिए ।
बन्दशत्र अघि आयोजित वैठकको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गत माघमा सम्पन्न हेटौंडा महाधिवेशनको कार्यदिशाले जनतामा विश्वास पैदा गरेको र अन्तराष्ट्र्रिय समुदायलाई सकारात्मक सन्देश दिएपनि संगठन मजबुत बनाउन नसकिएको टिप्पणि गरे । ‘हेटौंडाबाट दुश्मनको घेराबन्दी पनि तोडिएको हो’ प्रचण्डको भनाई थियो, ‘महाधिवेशनमा कार्यशैली र पार्टीको संगठनबारे पर्याप्त निर्णय गर्न नसकिएका कारण मिलाउनका लागि  विस्तारित वैठक बोलाइएको हो ।’  उद्घाटनमा बोल्दै एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पदत्याग समस्या नभएर समाधान भएको बताएका थिए ।  ‘विगतमा विरोधीहरुले माओवादीलाई समस्या भन्थे, यसैगरी मेरो पदत्यागको घोÈणालाई पनि केहीले समस्याका रुपमा प्रचार गर्दैछन्’ भट्टराईले भने । आफ्नो पदत्यागले पार्टी एकतावद्ध हुने पनि उनको विश्वास छ । उद्घाटन शत्रमा अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।

Saturday, 20 July 2013

एसएसपी र एसपीमा बढुवा


काठमाडौं (नेपालडोर) । गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेका ८ र विशेष पद श्रृजना गरेर १ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र ११ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा बढुवा गरेको छ ।
    शुक्रबार राति गरिएको बढुवामा गत वर्ष एसएसपी हुनबाट रोकिएका ठाकुरराम बर्तौला १८ दिनपछि उमेर हदका कारण अवकास पाउँदैछन् । उनलाई विशेष पद श्रृजना गरेर बढुवा गरिएको छ । बढुवा हुने अन्यमा पुष्पचन्द रञ्जित, धिरु बस्नेत, ज्ञानविक्रम शाह, श्यामबहादुर खत्री र शरद चन्द, मनोज न्यौपाने, बलराम शर्मा पौडेल र पवनप्रसाद खरेल छन् । उनीहरुको पोस्टिङ पनि भएको छ । बर्तौला प्रधान कार्यालय, रञ्जित युएन जगेडा, बस्नेत सुदुरपश्चिम तालिम केन्द्र, शाह प्रधान कार्यालय, खत्री तालिम केन्द्र महाराजगञ्ज, चन्द प्रधान कार्यालय सवारी नियन्त्रण महाशाखा, न्यौपाने प्रधान कार्यालय अन्वेशण योजना महाशाखा, पौडेल र खरेल प्रधान कार्यालय जगेडा पुलमा खटाइएको छ ।
    आइतबारदेखि आगामी संविधान सभा निर्वाचनको आचार संहिता लागू हुने भएपछि सरकारले अन्तिम अवस्थामा बढुवा गरेको हो । डिआईजीमा बढुवा भएका ५, रविराज श्रेष्ठ बर्खास्त, भारतीय दुतावासमा कार्यरत एक एसएसपीको क्यान्सरले मृत्युपछि रिक्त ७ र अख्तियारमा एक थप तथा विशेष पद सृजना गरेर ९ जनाको बढुवा भएको हो । आईजीपी कुवेरसिह रानाले कार्यक्षमतालाई आधार मानेर बढुवा गर्ने भने पनि यो बढुवा पनि बिवादित नै देखिएको छ । बिवादित छवी भएकाको बढुवा भएको र केही दक्ष छुटेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
    डिएसपीबाट एसपीमा ११ जनाको बढुवा भएको छ । बढुवासँगै उनीहरुको पनि दरबन्दी मिलान गरिएको छ । सानुबाबु थपलिया, किशोरकुमार दाहाल, भोजराज ओझा, नलप्रसाद उपाध्याय, नरबहादुर खत्री, हरिराज वाग्ले, भोजजंग शाह, मोहनकुमार आचार्य, हिमबहादुर लामा, देबबहादुर बोगटी, प्रदिपकुमार श्रेष्ठको बढुवा भएको हो ।
    एसएसपीमा बढुवा गर्न आईजी रानाले आफ्ना पिए पुस्कर कार्की र विक्रम थापाको विषयमा ठूलो अडान लिएका थिए । सिफारिस समितिमा उनीहरुका नाममा बिवाद भएपछि उनीहरु बढुवा हुन सकेनन् ।
   

एयरपोर्टमा ‘सेटिङ’ तोड्दै प्रहरी


सुरेन्द्र सुवेदी

    काठमाडौं (नेवालडोर) । त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एयरपोर्ट) कार्यालयमा प्रहरीको मिलेमतोमा भइरहेको ‘सेटिङ’ तोडिएको दाबी प्रधान कार्यालयको छ । एयरपोर्टबाट अवैरूपमा सुन भित्रिन कम भएको छ तर त्यसले खासातिरको बाटो समातेको छ । गत जेठ २ गते खासाबाट ल्याउँदै गरेको १६ किलो र दुई साताअघि ३५ किलो सुन प्रहरीले बरामद गरेको थियो । एयरपोर्टको सेटिङ तोडिएकोले कारोबारीले खासाको मार्ग प्रयोग गर्न थालेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
गत कात्तिकमा एयरपोर्ट सुरक्षा गार्ड कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रविराज श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नतामा १ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन लाग्दा बरामद भएको थियो । प्रहरीकै सहयोगमा अवैध कारोबार गर्ने व्यापारी, दलाल र अध्यागमन विभागका कर्मचारीबीचको सेटिङ तोडिन थालेको प्रधान कार्यालयको भनाइ छ । लागुऔषध, विदेशी मुद्रा, सुन, नेपालमा प्रतिबन्ध पाँचसय र एक हजार दरका भारतीय नोट ओसारपसार गर्न हवाइ मार्ग नै प्रमुख थियो । सेटिङ तोडिँदै गएपछि एयरपोर्टबाट सुन र लागुऔषध तस्करी निकै कम भएको एयरपोर्ट सुरक्षा कार्यालयको भनाइ छ । 
प्रहरी नायव महानिरीक्षक नारायण बास्ताकोटी एयरपोर्ट सुरक्षा गार्ड प्रमुख रहेको समयमा भएको उक्त विदेशी मुद्रा प्रकरणमा एसएसपी श्रेष्ठ बर्खास्तै भए । त्यसपछि डिआईजी विज्ञानराज शर्मा प्रमुख बनाइए । डिआईजी शर्माले सेटिङ तोड्न सुरु गरेका थिए । करिब सात महिना प्रमुख रहेका शर्माको सरुवापछि अर्का डिआईजी गोपालप्रसाद भण्डारी एयरपोर्ट खटिएका छन् ।
    डिआईजी भण्डारीका अनुसार दुई साताअघि २० हजार अमेरिकी डलर, गएको सोमबार हजार दरका ९९ भारतीय नोट, गएको शनिबार खाडी मुलुक पठाउने तयार ठूलो मात्रामा गुड्खा, पानपराग र सुर्ती बरामद भएको छ । डिआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘विगतमा भएका कमी कमजोरी केलाउँदै सुधारका गतिविधि सुरु गरिएको छ, प्रहरी नेतृत्व इमानदार भएपछि तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी स्वतः इमानदार हुन्छन् र त्यसले अवैध कारोबार नियन्त्रण हुन्छ ।’ 
    एयरपोर्टमा साढे तीन सय प्रहरी दरबन्दी छ । कामको चाप बढेकोले थप ५० जना काजमा खटिएका छन् । अझै केही संख्या आवश्यक रहेको सुरक्षा गार्ड कार्यालयको भनाइ छ । यहाँबाट दैनिक ८ देखि ९ हजार मानिस यात्रा गर्छन् । यिनको सबै सुरक्षा जाँच प्रहरीले गर्छ । 
    त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिएमआई) कार्यालयले एयरपोर्टभित्र प्रवेशका लागि प्रवेश पत्र वितरण गर्दै आएको छ । त्यस्ता पास हचुवाका भरमा वितरण भएको प्रहरीको गुनासो छ । निजी वायुसेवाका कर्मचारी, प्रहरी, कर्मचारी, कूटनीतिक नियोग, ट्याक्सी चालक, एयरपोर्टका पसले, नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीलगायतलाई मापदण्ड बनाएर वितरण गरिएका पासको दुरुपयोग भइरहेको चर्चा एयरपोर्टमा छ ।
प्रवेश पास व्यवस्थित बनाउन प्रयास भइरहेको टिआईए स्रोतको भनाइ छ । उक्त कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार केही दिनमै तथ्य सार्वजनिक हुनेछ । 
    सुरक्षा गार्ड कार्यालय प्रमुख, डिआईजी भण्डारी एयरपोर्टमा हुने अवैध सामान ओसारपसार र प्रहरीको मिलेमतोमा भइरहेका काम बन्द गरिसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘विगतमा के थियो भन्दा पनि अब कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर कार्य सम्पादन सुरु गरेको छु, सेटिङ पूरै तोडिएको छ ।’
रोजगारका लागि विदेशिने कामदारले प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँसम्म अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरीलाई बुझाउनु पर्ने अघोषित नियम पनि तोडिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।
    टिआईएले झण्डै ८ हजार एयरपोर्ट प्रवेश पास वितरण गरेको छ । त्यसलाई अध्यावधिक गरेर अनावश्यक पास फिर्ता लिए एयरपोर्ट सुरक्षामा सहयोग पुग्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
    प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी नवराज सिलवालले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा र प्रहरीले दिने सेवाको विश्वसनियता बढाउन प्रहरी सजग रहेको बताए । उनले भने, ‘एयरपोर्टमा अवैध ओसारपसार र कारोबार नियन्त्रण गर्न प्रधान कार्यालयले कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।’

Friday, 19 July 2013

प्रधानसेनापति चीन जान थाइल्याण्डतिर

काठमाडौं, साउन ४ (नेपाल डोर) ।  प्रधानसेनापति गौरव शम्शेर राणा चीनको दश दिने भ्रमणका लागि शुक्रवार (आज) बैंककतर्फ लागेका छन् । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका प्रधानसेनापति जनरल फाङ फेङ्हुईको निमन्त्रणामा पाँच सदस्यीय सैन्य टोलीको नेतृत्व गर्दै उनी लागेका हुन् ।  प्रधानसेनापति राणा शुक्रबार बैंकक बास बसेर शनीवार चीन जानेछन् ।
प्रधानसेनापतिको टोलीमा उनकी श्रीमती रोहिणी राणा, सेनाको युद्धकार्य विभागका महानिर्देशक उपरथी पवनबहादुर पाँडे, सेनाका चिकित्सक सहायक रथी डा बच्चुराम केसी तथा स्टाफ अफिसरका रूपमा महासेनानी हिमांशु खड्का र अंगरक्षक प्रमुख सेनानी गौरव गुरुङ पनि सहभागी छन् । श्रीमती राणा निजी खर्चमा गएकी हुन् भने बाँकी सबैको खर्च सरकारले व्यहोरेको छ । भ्रमणका क्रममा उच्च चिनियाँ सैन्य अधिकारीहरूसँग भेटवार्ताका साथै चिनियाँ सेनाले नेपाली सेनालाई गर्ने मोबाइल अस्पताल सहयोगसम्बन्धी सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ ।
‘नेपाल र चीनबीच द्विपक्षिय आपसी सम्बन्धको कडीका रूपमा प्रधानसेनापतिले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको भ्रमण गर्ने परम्परा अनुसार विगतमा भारतको भ्रमण सम्पन्न गरी हाल मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक निमन्त्रणामा चीनको भ्रमण हुन लागेको हो,’ नेपाली सेनाले विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ ‘यो भ्रमण दुई देशका सेनाबीचको मित्रता र सद्भावको निरन्तरता हो ।’
पौने १ बजे थाइ एयरबाट बैंकक गएको टोली आज बेंककमा बसेर  शनिबार बैंककबाट चीनको कुनमिङसम्म पुग्नेछ । कुनमिनमा राणालाई स्वागत गर्न चिनियाँ सेनाका उच्च अधिकारी आउनेछन् र विशेष बिमानबाट उनलाई बेइजिङ लगिनेछ ।  एक साता अघि बेइजिङ जाने क्रममा भारतीय रक्षामन्त्री एके एन्टोनीलाई पनि चिनियाँ सेनाले कुनमिङबाटै चिनियाँ सेनाको विशेष विमानमा चढाएर बेइजिङ लगेको थियो । 
भ्रमणका क्रममा प्रधानसेनापति राणाले ७ साउनमा चिनियाँ सैन्य आयोगका उपाध्यक्ष एवं इयर चिफ मार्शल चु क्विलिङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । सोही दिन उनले चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका प्रमुख फाङ फेङहुईसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । उनले भ्रमणका क्रममा फोर्थ मिलिट्री मेडिकल युनिभर्सिटीका उच्च पदाधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन् भने चिनियाँ सेनाको कमाण्ड एण्ड स्टाफ कलेज, नान्जिङ आर्मी कमाण्ड कलेज तथा युनान मिलिट्री रिजनको भ्रमण गरी उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ । ‘भ्रमणको सिलसिलामा चीनले नेपाली सेनालाई २ वटा मोवाइल हस्पिटल सहयोग स्वरूप प्रदान गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेको छ,’ सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सन् २०११ मा भएको सम्झौता बमोजिम एक सय मिलियन चिनियाँ आरएमबीको बांकी अंश (५९ मिलियन आरएमबी) बराबरका यी सामाग्रीहरू नेपाली सेनालाई उपलब्ध हुन लागेको हो ।’

Thursday, 18 July 2013

Bhutan Elections: A case of India's diplomatic bankruptcy!

photo : telegraphnepal.com
-Anand Swaroop Verma-


The recently concluded second general election in Bhutan on July 13 has once again exposed the bankruptcy of India’s foreign policy. This election saw the defeat of ruling incumbent Druk Phuensum Tshogpa (DPT) at the hands of main opposition party Peoples’ Democratic Party (PDP), which secured 35 votes against 12 votes of DPT. It must be noted that in the National Assembly’s primary election held on May 31, DPT got 33 votes as compared to 12 of PDP. The other two parties that took part in primary election namely Druk Namdruk Tshogpa (DNT) and Druk Chirwang Tshogpa(DCT) got two and none respectively. As per Bhutan’s constitution, the final election is held between winner and runner-up of primary elections. It is very striking to note as to what happened within just one and a half month from May 31 to July 13 that DPT lost its electoral base and finally lost to PDP.

In fact, the Government of India had stopped subsidizing kerosene and cooking gas for Bhutan in the first week of July. It is interesting to know that this sanction did not originate from financial constraints or whatsoever of the Indian Oil Corporation rather directed by the external affairs ministry of GOI. Actually, Indian government was unhappy with DPT leader and Bhutanese Prime Minister Jigme Y. Thinley because it held that Thinley was arbitrarily running his foreign affairs. On the other hand, supporters of Thinley argued that regardless of being neighbor to a big country and receiving economic support from it, any sovereign nation does not lose its universal right to decide its foreign affairs. It is to be reminded that although there was a provision in the Indo-Bhutan Friendship Treaty of 1949 that Bhutan would run its foreign policy on India’s advice, but the renewed treaty of 2007 had omitted the clause after which Bhutan became independent to shape its foreign policy at its own end. It is a different scenario altogether that still there are many official and unofficial arrangements that ensure whoever is in power there will have to abide by the interests of India while shaping Bhutan’s internal and external policies. Prime Minister Thinley was obviously well aware of this so he did nothing during his tenure that could possibly thwart India’s security concerns.

Then what is the reason behind India’s resentment? The conundrum is rooted in an international convention held last year in Brazil’s Rio de Janeiro where Bhutan’s PM Thinley had an informal chat with the then Chinese Premier. China is Bhutan’s immediate neighbor other than India despite this was the first meeting between both heads of governments. India’s stance towards Bhutan changed in this backdrop when external affairs officials started talking off the record that Bhutan was now getting out of control. Since Bhutan’s all ten five-year plans till date have been supported by India and many hydel projects too are dependent on India’s aid (benefitting India only), so it was indigestible for India to see Bhutan getting close with China. It was not just the meeting of leaders but procurement of 15 Chinese buses by Bhutan in particular that invited India’s ire.

The issue is not confined to relations with China alone. India never wants Bhutan to foster relations with any country. Bhutan had diplomatic relations with 22 countries until 2008 that flourished in Thinley’s regime and number increased to 53. Bhutan has no diplomatic relation with China until date but India is wary of the possibility in future as Bhutan-China border dispute is largely sorted out now. Indian government is aware of Chinese plan to lay rail line up to Chumbi Valley located at the interjection of India (Sikkim)-Bhutan-China (Tibet) and the very day this project is completed; Bhutan will become free from the obligation that arises due to its three-sided land locked territory from India. This rail line project is inevitable as China is pressing hard on it. India would have accepted this situation in advance and framed its strategy accordingly but this is sheer bankruptcy of its diplomacy that the country on which it has spent billions so far is now being pushed to a politically amphibious state.

Apart from cutting subsidy on oil and gas to Bhutan, India has also announced nonpayment of excise duty refund and scrapping subsidy on power generated from Chukha hydel project. India has argued that due to economic reasons it has scrapped subsidy in its various sectors too, but people of Bhutan are not easily convinced with this logic. They know that amounts saved by cutting subsidy in a country of more than a billion and Bhutan, that has a mere 6-7 lac population,  are not comparable. This is insignificant for India. Bhutanese people have perceived this as an arm twisting tactics of Indian establishment and India through its move just on the eve of elections has reached out with the message that they will have to face more sanctions if they vote back Thinley’s party DPT to power. In response to resenting Bhutanese people, external affairs ministry of India had assured that the issue would be resolved through bilateral talks with the new government. This was a clear indication of regime change in Bhutan and its citizens did no mistake to read this in true context.

The reaction to India’s move in Bhutan cannot be termed as healthy and positive in the bilateral relations. Indian establishment will have to pay a price for this eventually. Wangcha Sangye, a popular blogger of Bhutan wrote in his blog:

“National interests of Bhutan have to rise over and above the politics of always playing the Indian tune. We are not just good neighbors of India. We are a good and reliable friend of India. But Bhutan and Bhutanese are sovereignty unto our self. Therefore Bhutan’s paramount national interests and affairs just cannot be only pleasing India. We have to please ourselves too!”

He made scathing comments in the same blog further, “Why do Indian media and politicians want to castrate Bhutan for the most harmless relationship effort with China? Just the other day, I heard a rumour of a bureaucrat of India chastising Bhutanese leadership of being “dishonest”. What the hell is that suppose to mean? Which national leaders and governments bare its soul to another nation? We are not paid sex workers that benefactors need to know when our eyelashes and asses move and in which direction”.

Wangcha Sangye has expressed the sentiments of Bhutanese people through his blog. After the elections I talked to one of my acquaintances in Phuentsholing (Bhutan) who is a supporter of  DPT. He told me that he too had voted in favor of PDP on July 13 because he was assured that if DPT returns to power, India will not roll back subsidy cuts. He said that there was a further indication that India may stop aiding five-year plans too.

It must be recalled that more than one lakh Bhutanese people were ousted from the southern part of this country in 1990-91 when they had demanded democracy. India was hand in gloves with Bhutanese king in this act. It has took some time for Bhutanese citizens and left out Lhotsampas (Bhutanese people of  Nepalese origin) in southern part to heal their wounds when they are again exposed to the tragic subsidy cut and anti-Thinley politics of India. PDP’s victory has although instilled a sense of satisfaction in India’s establishment and an interim assurance to the Bhutanese people that they will not be pauperized any more, but its consequences will prove to be unpleasant in the long run. India’s foreign policy makers will have to rethink over its mentality towards neighbors and realize the need to rectify it at the outset.

15 July 2013
The author is a New Delhi based senior journalist and editor of Hindi journal 'Samkaleen Teesari Duniya'.

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog Archive