Saturday, 29 June 2013

प्रहरी हेडक्वार्टरमा गुटैगुट

-सुरेन्द्र सुवेदी-
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो समय असन्तुष्ट अधिकृतहरूको दैनिकजस्तो बेग्लै भेला हुने गरेको छ । यतिबेला हेडक्वार्टरमा ‘असन्तुष्ट प्रहरी अधिकृत संघ’ भन्ने खुब चर्चामा छ जो संगठित संस्था भने होइन । प्रहरी नेतृत्वले ऐन तथा नियम मिचेर सरुवा तथा बढुवा गर्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै गरेका उच्च अधिकृतहरूले संगठित रूपमै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । असन्तुष्ट नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)हरूले प्रहरीकोे ‘चेनअफ कमान्ड’ नै बिग्रिन थालेको टिप्पणी गरे ।
गृहसचिव नविन घिमिरे लग्जम्बर्गमा गएको समयमा दुई साताअघि २२ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) को सरुवा गरेपछि प्रहरी उच्च अधिकारीहरूबीच व्यापक असन्तुष्टि फैलिएको थियो । ‘यो सरुवामा एक÷दुईजनाबाहेक कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्,’ एक असन्तुष्ट डिआइजीले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘प्रहरी नेतृत्वले यति ठूलो बदनामी र नालायकीपन यसअघि कहिल्यै देखाएको थिएन, यसपटक देखायो ।’
विगतमा क्षेत्र बसेर फर्किएका डिआइजीलाई पुनः क्षेत्र पठाइएकामा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । सरुवा भएका डिआइजीहरूले क्षेत्रीय प्रमुखको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । भावी प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) का दाबेदार मानिएका डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्याल, राजेन्द्रसिंह भण्डारी पुनः क्षेत्रमा खटाइएकामा असन्तुष्ट छन् । पछिल्लो समयमा बढुवा भएका डिआइजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्दलाई क्षेत्र पठाउनुपर्नेमा पहिला क्षेत्रमा बसेकालाई पुनः पठाइएकोमा नयाँ डिआइजीहरू पनि असन्तुष्ट छन् । कार्यक्षमता राम्रो देखाएकालाई प्रधान कार्यालयमा थन्क्याइएको, ऐनअनुसार पालैपालो नेतृत्व दिनुपर्नेमा केहीलाई दोहो¥याएर र केहीलाई अवसर नै नदिएको भन्दै गृहसचिव घिमिरेलाई पनि असन्तुष्टिबारे जानकारी गराइएको असन्तुष्ट पक्षले जनाएको छ । ‘हामीले गृहसचिवज्यूलाई पनि जाहेर गरिसकेका छौँ,’ असन्तुष्ट एक डिआइजीले भने । उनका अनुसार पछिल्लो सरुवाप्रति गृहसचिव पनि सन्तुष्ट छैनन् । घिमिरेलाई उद्धृत गर्दै ती डिआइजीले भने, ‘म विदेशमा भएको समयमा सरुवा निकालिएको हुनाले यसमा मेरो कुनै गलत नियत छ भनेर नसम्झनु होला ।’
गत भदौमा तत्कालीन आइजिपी रविन्द्रप्रताव शाह उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि कुवेरसिंह राना, भीष्म प्रसाई र नवराज ढकालबीच आइजिपी बन्न ठूलो कसरत भएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छादार प्रसाई र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई रानाका पक्षमा खुलेरै लागेका थिए । अन्ततः राना आइजिपी बन्न सफल भए । उनी आइजिपी बनेपछि प्रहरीमा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गरे । उनले अवसर नपाएकालाई अवसर दिने, कामको मूल्यांकन हुने, प्रहरीभित्र गुटउपगुट हुन नदिनेजस्ता प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘तर आइजिपी अहिले संगठनभित्र एक्लो बन्दै जानुभएको छ,’ एक वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ले भने ।
प्रधान कार्यालयमा दुई साताअघि सरुवा भएका ११ डिआइजी, डिआइजीमा बढुवा हुन नपाएका दर्जनको संख्याका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को ठूलो समूह आइजिपी रानाप्रति असन्तुष्ट छ । दैनिकजसो सो समूहको बैठक बस्दै आएको छ । रुष्ट ११ जना डिआइजीले त गत सोमबार आइजिपी रानालाई भेटेर प्रतिवाद नै गरेका थिए । आइजिपी रानाले आफूले होइन मन्त्रालयले सरुवा गरेको भनेर पन्सिएको एक डिआइजीले बताए ।
असन्तुष्ट डिआइजीहरू नीति नियम बनाउने, प्रहरीका योजना तर्जुमा गर्ने भावी नेतृत्व सम्हाल्ने अनुभवी र दक्ष अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन् । यिनै अधिकारी संगठनविरुद्ध उत्रेपछि आइजिपी रानालाई ठूलो चुनौती थपिएको एक अधिकारीको भनाइ छ ।
गत वर्ष २०६९ पुस ४ मा २०४३ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकालाई बेवास्ता गर्दै २०४४ मा नियुक्ति पाएका ४ जनालाई एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा गरेपछि अघोषित रूपमा प्रहरीमा गुटबन्दी सुरु भएको थियो । राजनीतिक दलमा देखिने गुट प्रहरीमा देखिन थालेपछि गृहमन्त्रालय पनि दोधारमा रहेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण बिहीबार नै गृहसचिव घिमिरेलाई भेट्न गएका डिआइजीलाई उनले आफ्नो नियतले गलत सरुवा नगरेको प्रस्टीकरण दिनुलाई लिन सकिने एक डिआइजीको तर्क छ ।
आइजिपी राना र ७ अतिरिक्त महानिरीक्षकको टिम हालको ३० वर्षे पदावधिलाई बढाएर ३२ वर्ष पु¥याउने खेलमा सक्रिय रहेको असन्तुष्टहरूको आरोप छ । गृहले साथ नदिएपछि आइजिपी र एआइजीहरूको समूह सर्वाेच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला गराउन लागिपरेको गृह स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार गृहले ३२ वर्षे सेवा अवधिमा चासो नदेखाएपछि तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण गौतम, कल्याण तिम्सिनासमेतले सर्वाेच्चमा ३२ वर्षे सेवाअवघि बनाउन हालेको मुद्दा ब्युँताउने पहलमा रहेको छ । स्रोत भन्छ, ‘केही वकिललाई लिएर प्रहरी नेतृत्व मुद्दा कात्तिक २९ अघि नै फैसला गराउने पहलमा उत्रिसकेको छ ।’ हालका आइजी र एआइजीले आगामी कात्तिक २९ गते अनिवार्य अवकाश पाउँछन् ।
प्रहरीमा रिक्त ६ एसएसपी पदको बढुवा हुन सकेको छैन । विगतमा कार्यक्षमतालाई आधार बनाएर डिआइजीमा बढुवा गरिएकामा अब वरियताक्रमलाई आधार बनाउन खोजिएको उच्च स्रोतले बतायो । प्रधान कार्यालयले यसअघि कास्की, मोरङ र पर्साका उपमहानगरपालिकामा एसएसपी दरबन्दी राख्न गृहमा पठाएको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । त्यसलगत्तै प्रधान कार्यालय अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कानुन शाखासमेत ५ स्थानमा एसएसपीको दरबन्दी थप गर्ने तयारीमा छ । उक्त दरबन्दी थप भएपछिमात्र एसएसपीमा बढुवा गर्ने तयारीमा नेतृत्व रहेको स्रोतको दाबी छ ।

Friday, 28 June 2013

भारत र चीनको विदेश नीति सन्तुलित छैन ।


-राम कार्की-
विदेश विभाग प्रमुख
एकीकृत नेकपा माओवादी 




मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुने सम्भावना छ कि छैन ?
-यसलाई दुई तरिकाबाट हेरौँ । एकातिरबाट चुनाव मात्र एउटा विकल्प हो भन्ने कुरा आएको छ । तर देशका अगाडि एउटा मात्र विकल्प भन्ने हुँदैन । अर्कोतिर माझीहरूको नियन्त्रणमा रहेको एउटा डुंगा ठूलो तालमा लगेर छाडिएको छ । माझीहरू किनारमा छन् । त्यो डुंगा किनारमा आउँछ र सबैलाई चढाएर गन्तव्यमा पु¥याउँछ भन्ने आशा गरिएको छ । निर्वाचनजस्तो कुरा पार्टीहरूको नियन्त्रणबाहिर जानै दिनुहुँदैनथ्यो । पार्टीकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन नगर्नु कमजोरी भयो । उहाँहरू (शीर्ष नेता) ले अन्तिम बाध्यता आदि इत्यादि भन्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउन एकठाउँमा आइपुगेका नेताहरू बाबुराम भट्टराईकै सरकारलाई निरन्तरता दिने वा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने कुरामा किन एक ठाउँमा आउन सकेनन् ? इतिहासले जबाफ खोज्नेछ ।
परिस्थिति तपाईंले भनेभन्दा निकै अघि बढेको छ र चुनावको मिति नै घोषणा भइसकेको छ । यो मितिमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनिदिनुस् न ?
चुनाव सुनिश्चित भइदिएको भए मलाई किन यो प्रश्न गर्नुपथ्र्यो ? राजनीतिक पार्टीका नेताहरू राजनीतिक ढंगले सोच्नेभन्दा पनि तत्काल कसले कसलाई उछिन्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लाग्नुभयो । अहिले छाडिदिँदा दुई वर्षपछि आफ्नो पार्टीको पोजिसन असाध्यै राम्रो हुन्छ भन्ने धैर्य कसैले राखेका छैनन् । जसका कारण यो स्थिति पैदा भएको हो । अहिले पार्टीहरू आँकलन गर्दैछन् –हाम्रो कति सिट आउँछ ? जसले जित्ने विश्वास राखेको छ, त्यसले चुनाव गराइहालौँ भन्ने । जो धरमरमा छ त्यसले चुनाव टाढा गइदिए हुन्थ्यो भन्ने । अर्को कुरा, यो सरकारका सीमाहरू छन् । जनपरिचालन गर्ने औजार सरकारसँग छैन । ब्युरोक्रेसीले बनेको औजार मात्र छ । केही महŒवपूर्ण दलहरूले यो प्रक्रिया (निर्वाचन) मा नै भाग लिँदैनौँ भनेर शर्त राखेका छन् ।  उनीहरूका माग सम्बोधन नभएसम्म ठूला दलले हाम्रा कुरा मानेनन् भैगो भनेर उनीहरू खुरुखुरु आउँदैनन् । साना पार्टी त आउँदैनन्, नेकपा–माओवादी जस्तो ठूलै काया भएको पार्टी कसरी आउँछ ? त्यसकारण बिमति राख्ने दलहरूलाई ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराले मंसिरमा चुनाव हुने नहुने निर्भर गर्छ । होइन भने मंसिरमा अर्को सरकार बन्छ । नेकपा–माओवादी, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको, अशोक राईजीले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई सहमत गराउन सकिएन भने त कसरी निर्वाचन हुनसक्छ ? हकदार राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ बसेर संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ । एक दुई महिना अगाडिपछाडि चुनाव गराउँदा केही फरक पर्दैन । तर चुनावले अशान्तिको बाटो प्रशस्त गरिदियो भने यो देशका लागि दुर्भाग्य हुन्छ ।
बुँदागत रूपमा भनिदिनुस् कि मंसिर ४ गते नयाँ निर्वाचन हुने, संविधान बन्ने र नेपाल स्थायित्वको बाटोमा जानका लागि के के हुनुपर्छ ?
पहिलो, राजनीतिक प्रक्रियासँग टाढा रहेका दलहरूसँग वार्ता गरेर उनीहरूका जायज र नाजायक मागहरू छु्ट्याएर स्पष्ट कुरा गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई निर्वाचनमा आउने बाटो खुला गर्नुपर्छ । दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आदर्शसँग सम्झौता गर्नुहुँदैन । दस वर्ष संविधान नबने नबनोस् तर मेरै पार्टीले जित्नुपर्छ, मै हुुनुपर्छ भन्ने नाजायज आकांक्षा पाल्नेहरूलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्छ । हिजो राजाले डण्डा लाउने अवस्था थियो र सबै एकठाउँमा आएका थिए । १२ बुँदे भयो, सात पार्टीको एलाइन्स भयो । सबै थोक भयो । आज राजा छैनन् जनतासँग डराउनुपर्छ । चौथो, दलहरू राष्ट्रका हितको पक्षमा एकै ठाउँमा आउनप¥यो । जुनसुकै दलका मान्छेले विदेशीसँग कुरा गर्दा एउटै कुरा गरून्, एउटै प्राथमिकता राखून् ।
मंसिरसम्म चुनाव नहोस् त्यसपछि एमाओवादी ठूलो पार्टीको हैसियतमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ भन्ने सुनिन्छ नि । कुरा यही हो ?
यस्तो होइन । हाम्रो मुख्य सरोकार भनेको प्रमखु राजनीतिक पार्टीहरूले किरणजी, उपेन्द्रजी, अशोकजीहरूको पार्टीहरूसँग सहमति हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।
शीर्ष नेताले के आधारमा असन्तुष्ट दलहरू नआए पनि चुनाव गराइन्छ भनिरहेका हुन् ?
उहाँहरूलाई लागेको होला असन्तुष्ट दलहरू स्वतः चुनावी प्रक्रियामा आउँछन् । किरण (मोहन वैद्य) जीलगायत असन्तुष्ट फोर्सहरूलाई पर धकेलेर चुनाव त होला । तर केका निम्ति चुनाव भन्ने औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ ।
अहिले सत्ता पक्षधर र विरोधी मोर्चाको नेतृत्वमा दुई माओवादी छन् । त्यसकारण गतिरोधको बाधक माओवादी हो भन्दा के हुन्छ ?
तपाईंले अन्तर्यमा गएर हेर्नुभयो भने किरण (मोहन वैद्य) जी र हामीबीच राजनीतिक आचरणमा केही भिन्नता छैन । समग्र राजनीतिक संस्कृतिमा भिन्नता छैन । यो अवस्थामा अलग गुट वा समूह भनेर औचित्यसावित गर्न नै गाह्रो छ । अलग नारा लगाइएको छ तर मुख्य आचरण एउटै छ । हाम्रो पार्टी ठूलो भएकोले उसले गर्ने कमजोरीले राष्ट्रलाई असर गरिरहेको हुन्छ । चुरे भावरको कमजोरीले पार्ने असर र हाम्रो पार्टीले गरेको कमजोरीले पार्ने असर एउटै हुँदैन ।
तर ठूला दलले चुरे भावरजस्ता पार्टीको चासो सम्बोधन गर्ने, नेकपा माओवादीजस्तो पार्टीलाई उपेक्षा गरेर अघि जाने कोसिस गरिरहेका छन् नि ? यसले कहाँ पु¥याउँछ ?
चार दलको सट्टा पाँच दल, छ दल भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा त होला । तर मूलरूपमा त्यहाँ भएको भए उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्योे ? किरणजीहरूमा पनि स्थिरता देखिएन । सैद्धान्तिक राजनीतिप्रतिको निष्ठा र अविचलितपना देखिएन । प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र अहिलेको राजनीतिक मुद्दाको प्रश्नमा उहाँहरूको स्थिरता देखिएन । जनयुद्धको बेसमा कुन्नि के विद्रोह गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यतातिर काहीँ गएको देखिएन । उहाँहरू पनि संविधानसभाकै घेरामा हुनुहुन्छ । यसको विरोध गर्नु पनि त यहीँ बस्नु हो नि । चुनावको विरोधी होइन है भनेर देखाउन पनि उहाँहरूले भरसक चेस्टा गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूबाट केवल जटिलता मात्रै उत्पन्न भएको छ । पार्टी मिलिदिएको भए यो अवस्था उत्पन्न नहुन सक्थ्यो । तर पार्टी सुरुदेखि नै विभाजित भयो । एउटा पक्ष विद्रोह गरेर तुरुन्तै सत्ता कब्जा गर्ने भन्यो । संविधानसभाको निर्वाचन गरेर आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने अर्को लाइन थियो । दुईवटा लाइनको तानातानमा न संविधान बन्यो, न पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत भयो । वैद्यजीहरूले फुटको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएन ।
वैद्यहरूले त आफूलाई राष्ट्रवादी/परिवर्तनकारी, एमाओवादीलाई आत्मसमर्पणवादी भन्नुभएको छ त  ?
सबैले आफूलाई केन्द्रमा राखेर भन्छन् र दस्तावेज लेख्छन् । तर अरूले कत्तिको पत्याइदिन्छ र प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो । ५÷६ वर्षयताका घटनाक्रमहरूमा उहाँहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । मन्त्री पनि बन्नुभएकै हो । निर्णय प्रक्रियामा पनि सहभागी हुनुभएकै हो । त्यतिबेला केही बिमति राख्नुभएन । जनतालाई उहाँहरू हामीभन्दा बेग्लै हो भनेर पत्याउन मुस्किल भइरहेको छ ।

तपाईंहरू स्पष्ट छौँ भन्नुहुन्छ तर जनता त तपाईंहरूले ल्याएको परिवर्तनप्रति निराश हुँदै गएका छन् । अहिले निर्णायक शक्ति दलहरू हुन् कि अरू नै कोही हो ?
संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा पहिला विस्थापित भएका शक्तिहरूले प्रशस्त ठाउँ पाउँछन् । त्यसकारण यो बेला क्रान्तिकारी राजनीति दुईवटा कुरामा सचेत हुनुपर्ने हो । पहिलो, प्रतिस्थापित शक्तिले टाउको उठाउन नपाओस् भन्नेमा । दोस्रो, भत्काइएको चीजको सट्टामा नयाँ कसरी गर्ने भन्नेमा । हामीले जसका लागि आन्दोलन गरेका हौँ, उनीहरूका माग राजनीतिको केन्द्रमा हुनुपर्ने हो । तर अहिले देश विकासको फर्मुलाका लागि प्रकाशचन्द्र लोहनीकै लेख पढ्नुपर्ने, कमल थापाले भाषण गर्ने, ज्ञानेन्द्रले देशको चिन्ता लिने अवस्था आउनु भनेको के हो ? हामीले क्रान्तिकारी राजनीतिलाई छाड्दै गएकोले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । पार्टीहरूले अहिले आफ्नो सामाजिक वर्गका आवश्यकतालाई माग बनाउन नसकेको स्थिति छ । जनताले पुरानै व्यवस्थामा फर्कने कुरा त अहिले गरेका छैनन्, तर परिवर्तनप्रति विश्वास पनि गर्न सकेका छैनन् ।
शीर्ष नेताले यो कुरा किन महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ?
दलहरूमा पारदर्शीता भएन । महŒवपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू कसैले अनुगमन गर्दैन । निर्णयमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गरियो कि गरिएन भनेर हेर्ने पनि कोही छैन । तर नेताहरूले आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा दाबा गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस किन राजनीतिकरूपमा पुड्को बन्न पुग्यो ? एमाले किन यति पुड्को भयो ? हाम्रो पनि उचाइ बढिरहेको छैन । कांग्रेस र एमाले पुड्का भएकोले मात्रै हामी अग्ला भएका हौँ । नेताहरूले आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । संक्रमणकाल भएका अन्य मुलुकहरूमा हेर्नुस् नेताहरूले तपस्वीजस्तो उदाहरण छाडेका छन् । हामी गान्धीको राजनीतिलाई मान्दैनौँ । बेलायतमा टाइ लगाएको मान्छे भारतमा आएर धोती लगाए, मार्च गरे र भारतलाई जोडे । माओत्सेतुङले आफ्नो खाकीको ज्याकेट कहिल्यै छाडेनन् । उनीहरूलाई पनि त चिल्लो राम्रो लाउन राम्रै हुन्थ्यो होला ।
हाम्रा नेताहरूको आचरण साँचो देशभक्त नेताको जस्तो किन हुन नसकेको हो ?
वास्तवमा नेतालाई जनताको आलोचनात्मक समर्थन पनि नभएको हो । शरीरमा धेरै अंगहरू छन् तर बोल्ने त वाणीसँग सम्बन्धित केही अंगले मात्रै हो । बोल्नमा कुइनाको काम छैन । समाजमा बोल्ने भनेका नेता, प्रोफेसर, वकिल इत्यादि हुन् । राजनीतिको मात्र होइन, तपाईं रंगकर्मीको नेता भएर हेर्नुस्, वकिल, प्रोफेसर, पत्रकारको नेता हेर्नुस् सबैमा ह्रास आइरहेको छ । अरू राम्रा भएको भए त राजनीतिक नेतालाई सबैले दबाबमा पारिहाल्थे नि । एकजना डाक्टर भोकै सुत्दाखेरि सरकारको निर्णय फिर्ता भयो शिक्षण अस्पतालमा । नैतिक बल भएको मान्छे अगाडि आएर साँचो कुरा राखिदिँदा त प्रभाव पर्दोरहेछ नि । यहाँ धेरै प्राज्ञिक, बौद्धिकहरू सार्वजनिक ठाउँमा नेतालाई झट्टी हान्ने, एकान्तमा परेपछि आफ्नै निजी गुनासो गर्ने गर्छन् । अनि कहाँ समाज सुध्रिन्छ ? नेताहरूले विदेशीहरूसँग कुरा गर्दा नेपाली जनता मेरा पछाडि छन्, उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छु भन्ने सोच्दैनन् । नेताहरूले विदेशीसँग म दुईवटा नानीको बाबु हुँ, तीनजना भान्जाभान्जी छन्, तिनलाई पनि पढाउनु लेखाउनु छ भनेर बोलिदिएपछि के हुन्छ ? जब एउटा नेताले देशलाई होइन, परिवारको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको डिलिङ गर्नैसक्दैन ।
हामीले २०४६ को परिवर्तनपछि पनि यही कुरा ग¥यौं, व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर गणतन्त्र ल्याएपछि पनि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भएन, नेताहरूले काम गरेनन् भनिरहेका छौँ । किन हामी यो अवस्थामा छौँ ?
सन्तुष्टि, मोक्ष भन्ने कुरा सांसारिक जगतमा हुँदैन । जोगीहरूले आध्यात्मिक जगतमा यो कुरा हुन्छ भन्छन्, हामी पत्याउँदैनौँ । परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा छैन । दस पन्ध्र वर्षअघि मिडियामा कसको अधिकार थियो ? आज दार्चुलाको किसानको छोरो समाचारवाचक छ । सर्लाहीको किसानको छोरी समाचार लेख्छिन् । अक्षरजस्तो सम्पदामा अधिकार जमाउन आयो नि यो वर्ग । यो ठूलो परिवर्तन हो । जो आयो, त्यसले मिडियालाई आफ्नो वर्गको हितमा संस्थागत गर्न सिपालु भइसकेको छैन । परिवर्तन निरन्तरको प्रक्रिया हो । यसका लागि सतर्कता, आलोचना, आवाज सुझाब चाहिन्छ ।
तपाईंले पटकपटक जनता आउनुपर्छ भन्नुभो । दलहरूकै अगुवाइमा जनताले राजतन्त्र फालेका हुन् । राजनीतिक दलबाहेक जनताको बेग्लै राजनीतिक संगठन के हुन्छ ? जनताले कसरी नेतालाई खबरदारी गर्ने ?
पृथ्वीको सतहमुनिबाट ज्वालामुखी तातेर बाहिर निस्किने बेलामा त्यसले असाध्यै नरम भाग खोज्छ । यदि त्यो भेटेन भने पड्काइदिन्छ । अफगानीस्तानमा रूसको विरोध गर्ने कुन पार्टी थियो ? रूसले हमला गरेपछि राजनीतिक पार्टीको हालत के थियो त्यहाँ ? बीसौं टुक्रामा बाँडिएका त्यहाँका कविलाहरू वारलर्ड (युद्धसरदार) थिए । उनीहरूले रूसको कसरी प्रतिकार गरे ? कहीँ बुढालाई अघि लाए । कहीँ मास्टरलाई अगाडि लगाएर रूसको प्रतिरोध गरे । परिस्थिति आएपछि जनताले कसैलाई न कसैलाई अघि लाइहाल्छ नि । तीस वर्षदेखि इमान्दारीपूर्वक लुगा सिएर बसेको व्यक्तिलाई काठमाडौंका पचास हजार मान्छेले गएर तपाईं नै हो नेता भनेर अघि लाए भने के हुन्छ भन्नुस् त ? यी नेताबाट काम भएन भन्नेमा जनता पुगेपछि यसरी आउन सक्छन् । अहिले के लाग्या छ भने चीज बिग्रेको छ तर पूरै खत्तम भइसकेको छैन । जब सबै बिग्रेको भन्ने लाग्छ, जनताले कुनै कुनाबाट लुगा सिउने मान्छेलाई अघि सार्लान् । कहीँबाट पच्चिसौँ वर्षदेखि चौकीदारी गरेका व्यक्तिलाई लौ तपाईं नै नेता हो भनेर अघि लाउलान् ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछिको सात वर्षसम्म संविधान बन्न सकेन । संक्रमणकाल लम्बिँदो छ । एउटा राष्ट्रको जीवनमा यस्तै हुन्छ कि हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेका हौँ ?
सामन्ती युगबाट प्रजातन्त्रको युगमा प्रवेश गर्नु जटिल प्रक्रिया हो । युरोपमा कति ठूलो बलिदान गर्नुप¥यो । हामीले कम क्षतिमा संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । राम कार्कीको जीवनमा, तपाईंहरूको जीवनमा त संक्रमणकाल लामो भयो । नेपाल राष्ट्रको जीवनका लागि यो संक्रमणकाल लामो अवधि होइन । तर जहिले पनि आफूले भोगेकै बेलाको जाडो धेरै हुन्छ । अहिले हामी खपिरहेका छौँ । यो बोझिलो र अत्यासलाग्दो देखिएको छ । तर अहिले नै आत्तिइहाल्नुपर्ने, निराश हुनुपर्ने जरुरी छैन । खबरदारी गरिरहनुपर्छ । सबैको एउटा युग हुन्छ । अश्वमेघ यज्ञ सकेपछि अर्जुनको गान्डिभले पनि काम गर्न सकेन । किनभने त्यसको युग सकिइसकेको थियो । यहाँ कतिपय नेताको युग सकिइसकेको छ । अब ल्याकत र क्षमता नेतालाई स्थापित गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि नेता तहगत चरण पार गरेरै नेतृत्वमा पुग्ने होइन र ?
 सबै कुरा तजबिजले चल्ने हो । तर तपाईं सिंहदरबारमा जानुस् त बरियता मिचियो भनेर सचिवहरू रोइराख्या छन् । पार्टीहरूको हालत त्यस्तै छ । एमाओवादीका बारेमा मलाई भन्न अप्ठरो छ । कांग्रेसमा हेरौँ । भीमबहादुर तामाङको मृत्युपछि कति नेताहरू पत्रिकामा रोए । मरेपछि रुनेहरूले कम्तीमा जीवित छँदा भीमबहादुरलाई सघाइदिएको भए असल मान्छेलाई प्रोत्साहन हुन्थ्यो नि । त्यो भएन । कांग्रेसका मान्छे हाम्रो नेतृत्व निकम्मा भयो भनेर कुदिराख्या छन् । उचित समयमा उचित जिम्मेवारी दिएको भए नेतृत्वको विकास हुन्थ्यो । धेरै नेताहरू जिम्लिएर गए । पानी जिम्लिन थाल्यो भने उम्लिँदैन । राजनीतिक पार्टीहरूमा जिम्लिएका मान्छे खोज्नुभो भने सयौँ भेटिन्छन् ।
फरक प्रसंग, एकपटक बाबुराम भट्टराईजीले भन्नुभयो कि राष्ट्रपति कांग्रेसका नेता हुन् । राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेयता विभिन्न प्रक्रियामा उहाँको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
हाम्रो पार्टीमा यसबारे संस्थागत छलफल भएको छैन । राष्ट्रपतिको राजनीतिक जीवन हाम्रो पार्टीबाट सुरु भएको होइन भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर उहाँले बाहिर सालिन भूमिका निर्वाह गरेको हामी पाउँछौँ । कतिपय ठाउँमा सबै पार्टीलाई चित्त बुझाउन सक्ने कुरा पनि हुँदैन । कहिलेकाहीँ दिएको वचनमा पनि उहाँ अडिन सक्नुभएन भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ । अहिले उहाँ बिरामी भएर जानुभएको हुनाले उहाँका बारेमा केही नगरौँ । दुईचार दिन राम्रो सम्बन्ध हुँदा तारिफको पुल बाँधिहाल्ने, एउटा घटनामा आपूmले भनेजस्तो भएन भने गाली गरिरहने संस्कारबाट माथि उठ्नुपर्छ ।
अब विदेश मामिलाबारे कुरा गरौं । तपाईंले अगुवाइ गरेको एमाओवादीको विदेश विभाग के गर्दैछ अहिले ?
विदेश विभागबाट हामीले विभिन्न देशका राजनीतिक पार्टीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छौँ । नेपाललाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने हिसाबले भारतका धेरै राजनीतिक दलहरूसँग हाम्रो संस्थागत सम्बन्ध हुनुपर्छ । त्यस्तो सम्बन्धले हाम्रोजस्तो सानो देशलाई ठूलो सकारात्मक असर पार्छ । ठूलो देशसँग हामी जे कुरा भन्न डराइरहेका छौँ, त्यही कुरा भारतीय नेताहरूले सजिलै भनिदिन्छन् । त्यसकारण हामी सम्बन्ध संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।
हामीले छिमेकीसँग कहिले लड्दै कहिले सम्झौता गर्दै देशलाई बचाएर ल्याएको इतिहास बोकेका छौँ । हामी चीन र भारत दुवैसँग पटकपटक लडेका छौँ । उनीहरूको साइज ठूलो छ, सेना धेरै छन् भनेर हामीले हात उठाएर आत्मसमर्पण गरेका छैनौँ । छिमेकी भएको हुनाले हामीले डिल गर्नैपर्छ । हामीलाई भारत चीनको बडा जरुरी छ । उनीहरूलाई पनि हाम्रो जरुरी छ । उनीहरूको जरुरत हामी हौँ भन्ने कुरा बिर्सेर हामीले उनीहरूलाई फुल्याउन थाल्यौँ भने के हुन्छ ? अहिले त्यो भइरहेको छ । हामी युरोपका करिब १५ वटा पार्टीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ ।
हामीले राजनीतिक कुटनीतिसँगै आर्थिक कुटनीति अघि बढाउनुपर्छ भनेर जानकार व्यक्तिहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । अहिले तपाईंको देशले कुन राजनीतिक प्रणाली अँगालेको छ भन्नेभन्दा पनि तपाईंको देशमा म के बेच्नसक्छु भन्ने कुराको आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढ्न थालेका छन् । त्यसकारण आर्थिक कुटनीतिका बारेमा हामीले छलफल चलाउनु जरुरी भइसकेको छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली मजदुरहरूको हितलाई कसरी मद्दत पु¥याउन सक्छौँ भनेर कन्सेप्ट बनाउन लागेका छौँ । हाम्रो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ स्पष्टरूपमा पहिचान गर्नुप¥यो भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे छलफल चलाएको थियो, फेरि पनि केही दिनमा छलफल हुँदैछ । कसैसँग सम्झौता गर्न नसकिने नेपालको साझा राष्ट्रिय स्वार्थ तय गरौँ भन्नेमा पुगेका छौँ ।
विदेश विभागलाई पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले मतलब नगरेजस्तो देखिन्छ नि किन ?
अहिले प्रमुख नेताहरूले विदेश विभागलाई जानकारी दिने गर्नुभएको छ । पहिला कतिजना हाम्रा नेता विदेश पुग्या छन्, कसले बोलाएर किन गएका हुन् थाहै हुँदैनथ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भारत जाँदा मलाई पनि जाऔँ भन्नुभएको थियो । म अस्ट्रेलिया जानुपरेको हुनाले गइन । निकट भविष्यमा हामी जापान जाँदैछौँ । बाबुरामजी कतार, अस्ट्रेलिया भ्रमण गर्नुभो । उहाँले पनि भन्नुभएको थियो ।

नेपाली राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेपको कुरा आइरहन्छ । पछिल्लो सरकार निर्माण, निर्वाचन घोषणाासमेतका कुराहरूमा विदेशी हस्तक्षेप छ भन्ने गरिएको छ । अहिले हामी साँच्चै हस्तक्षेप वा दबाबमै छौँ ?
वायुमण्डलमा हावा कहिल्यै खाली रहँदैन । तातो हावा वाफ बनेर उडेपछि खाली ठाउँमा अर्को हावा तुरुन्तै भरिन्छ । हामीले स्पेस दिएपछि अरूहरूले त्यो स्पेस लिन्छन् । हामीले उत्तेजित भएर भारतलाई चुनौती दिने, हामी लड्छौँ या गर्छौँ त्या गर्छौँ, हाम्रा बलभद्र भन्ने पनि ठीक कुरा होइन । भारत हामीभन्दा धेरै बलियो छ भनेर लम्पसार पर्ने कुरा पनि होइन । भारतसँग लड्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ भारतको अगाडि सास फेर्नै हुँदैन भन्ने होइन । भारतले हित भन्ने गरेका कुरा कति जायज÷नाजायज छन् भन्न सक्नुपर्छ । हामीले त नाजायज हितका के कुरा गर्न सकौँला र भारतसँग, तर आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । अफगानिस्तान वा बाल्कनमा ब्याटलफिल्ड खोल्नेजस्तो बेकुबी अहिले चीन र भारतले नेपालमा गर्दैनन् । किनभने नेपाल अशान्त भयो र दीर्घकालीन युद्धमा फस्यो भने भारत र चीनले गरिरहेको उन्नतिमा नै गम्भीर नकारात्मक असर गर्छ ।
छिमेकीहरूको स्वाभाविक चासो देख्नुहुन्छ कि आफ्नो पक्षमा पार्न दबाब पनि ?
भारत र चीनको विदेश नीति सन्तुलित र आदर्श खालको छैन । । तर ठूला देशसँग कुराकानी गर्दा नेताको व्यक्तित्वले पनि ठूलो काम गर्दोरहेछ । साना देशका ठूला साइजका नेताले विश्व राजनीतिमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । नासेर कुनै ठूलो देशका दिएनन्, त्यो बेला भारत कुनै ठूलो देश थिएन । तर नासेर, नेहरूले असंलग्न आन्दोलनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरे । साना देशमा जन्मेर पनि विश्व राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्न सके ठूला साइजका नेताले । अहिले हामी कति दबाब झेलिरहेका छौँ, सन् १९६० मा प्रधानमन्त्री हुँदा बीपी कोइरालाले कति दबाबको सामना गर्नुप¥यो होला ?                             यत्रो जागरणसहित गणतन्त्र आएको नेपालमा त हामी विदेशी दबाबको कुरा गरिरहेका छौँ भने त्यतिबेला कस्तो थियो होला ? हामीले पनि आफ्ना कुरा भन्न सकिरहेका छैनौँ, उनीहरू (भारत) को पनि औपनिवेशिक नीतिको तुष अझै बाँकी रहेको हुनाले असहजता भइरहेको छ ।
नेपालमा पछिल्लोपटक चीनको चासो बढ्दै गएको हो ?
नेपालमा चीन अलिक बढी इन्गेज हुन चाहेको छ । आर्थिक र सैनिक शक्ति बढेपछि उसले भूमिका बढाउनु स्वाभाविकै हो । नेपालसँग मात्र होइन, भारतसँग पनि चीन इन्गेज भइराख्या छ । चीन र भारतलाई हिजो एक अर्काका प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिन्थ्यो । अहिले चीन अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँतिर उक्लिँदैछ भनिन्छ । अमेरिकाले अलिक बढाइचढाइ गरेको देख्छु म । भारतले परम्परागतरूपमा नेपालका बारेमा बढी चासो राख्ने गथ्र्यो । तर औषधीको धेरै डोज दिइयो भने त्यसले शरीरलाई नकारात्मक असर पार्छ । म चाहिँ विदेशी सद्भावना आवश्यकताभन्दा बढी नहोस् भन्ने चाहन्छु । नेपाललाई पैसा के कति चाहिन्छ, के के मेसिन चाहिन्छ दिन्छौँ, आन्तरिक कुराहरू आफैँ मिलाउनुस् भनेर एक डेढवर्ष छिमेकीहरू चुपचाप बसिदिने हो भने नेपालीहरूले संविधान पनि बनाउँछन् । देश अगाडि पनि जान्छ ।
(हिमालय टाइम्स नेपाली दैनिकमा शुक्रवार प्रकाशित अन्तर्वार्ता । हिमालय टाइम्सका सम्पादक गोविन्द लुइँटेल र समाचार संयोजक पर्शुराम काफ्लेले यो अन्तर्वार्ता लिएका हुन् ।)







Wednesday, 26 June 2013

आर्थिक विकासमा थप सहयोग प्रस्ताब, चीन तयार, निर्वाचनमा जोड (परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिको पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं,  । कार्यवाहक राष्ट्रपति परमानन्द झा र मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले  नेपालको आर्थिक सामाजीक विकासमा थप सहयोगका लागि चीनसँग प्रस्ताब गरेका छन् । नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राज्यपरिषदका स्टेट काउन्सिलर याङ जेइचीले मंगलवार गरेका बेग्लाबेग्लै भेटवार्तामा नेपालका तर्पmबाट थप सहयोगका लागि औपचारिक प्रस्ताव गरिएको हो । भेटवार्तामा काउन्सिलर जेइचीले नेपालको विकास प्रक्रियामा सहयोग र साझेदारी बृद्धिका लागि चीन तयार रहेको बताउँदै नेपालको स्वतन्त्रता र अखण्डताप्रति चीनले महत्व दिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल भ्रमणका लागि सोमवार काठमाडौं आएका जेइची नेतृत्वको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार कार्यवाहक राष्ट्रपति झा र मन्त्रीपरिषद रेग्मीसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको थियो । जेइचीले कार्यवाहक राष्ट्रपति परमानन्द झासँगको भेटमा नेपालको भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई चीनले महत्व दिएको बताएका थिए । ‘नेपालको एक चीन नीतिको सराहना गर्दै जेइचीले  नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्ने र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने चिनियाँ नीति उहाँले उल्लेख गर्नुभयो’ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जेइचीले मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन गराउने सरकारको निर्णयकोसमेत समर्थन गरेका थिए ।
उपराष्ट्रपति कार्यालय बहादुरभवनमा भएको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री माधव प्रसाद घिमिरे, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव, परराष्ट्रसचिव तथा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु सहभागी थिए । भेटमा विदेश मामिला, वाणिज्य तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश मामिलासम्बन्धी उपमन्त्रीहरु, नेपालका लागि चिनिया राजदूत ऊ चुन्ताई लगायत उच्च चिनियाँ अधिकारीहरु सहभागी थिए ।
काउन्सिलर जेइचीको उपथितिमा ‘चिनियाँ सहयोगमा चक्रपथ सुधार परियोजना’ उद्घाटनका क्रममा कार्यवाहक राष्ट्रपति झाले नेपालको विकास प्रयासमा सघाउन आग्रह गरेको जानकारी दिएका थिए । पछिल्लोपटक आफ्नो चीन भ्रमणको उल्लेख गर्दै झाले चीनले प्राप्त गरेको उपलब्धीबाट त्यसबाट नेपालले सक्दो लाभ पाउनुपर्ने बिषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए । चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर याङले संविधानसभालगायत नेपालको विकास प्रयासमा चीन हरतरहले सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए । नेपालले अङ्गिकार गरेको एक चीन नीतिको प्रसंसा गर्दै उनले चीनको सुरक्षा चासोप्रति नेपालले अपनाएको अडानप्रति पनि धनयवाद दिएका थिए ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्री परिषद अध्यक्ष रेग्मीसँगको भेटमा स्टेट काउन्सिलर जेइचीले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए । अध्यक्ष रेग्मीले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रविद्ध रहेको र नेपाली भूमि चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । परराष्ट्रका अनुसार रेग्मीले शान्ति प्रक्रियासहित नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा चीनले गर्दै आएको सहयोगको सराहना गर्दै चीनबाट भविश्यमा पनि नेपाललाई थप सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिवारे जानकारी दिँदै रेग्मीले आगामी ४ मंसिरका लागि चुनावको मिति घोषणा भएको तथा  स्वतन्त्र, निस्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै प्रयत्न जारी राखिएको बताएका थिए । सबै दललाई बार्ता र सम्वादमार्फत चुनावमा समावेश गराउन आफूले प्रयास गरिरहेको पनि रेग्मीको भनाई थियो ।
जबाफमा चीनले नेपालमा शान्ति र विकास भएको देख्न चाहेको जेइचीले बताए । उनले मंसिरमा निर्वाचन हुन लागेकोमा पनि खुशी व्यक्त गरेका थिए । निर्वाचन गराउने सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै जेइजीले त्यसका लागि चीन सरकारको पूर्ण सहयोग रहने पनि आश्वासन दिएको परराष्ट्रद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्ल्ेख छ । उनले नयाँ निर्वाचनबाट नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने पनि विश्वास गरे । सबै राजनीतिक दलहरु जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने दिशातर्फ अग्रसर भएर काम गर्ने पनि जेइचीको विश्वास थियो ।
जेइचीले दुवै मुलुकको विकासका निम्ति नेपाल चीन विस्तृत साझेदारी बृद्धि गर्ने चीन सरकारको इच्छा रहेको पनि रेग्मीलाई बताए । उनले नेपालको सामाजीका आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्न चीन सधैँ तयार रहेको पनि बताए । मध्य तथा सुदुरपश्चिममा भएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति चीन सरकार र जनताका तर्फबाट उनले सहानुभूतिसमेत व्यक्त गरेका थिए । 
मंगलवारै चक्रपथ सडक विस्तार परियोना उद्घाटनपछि प्रमुख दलका नेतासँग जेइचीले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिवारे छलफल गरेका थिए । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसहित स्टेट काउन्सिलर जेइची मंगलवार विशेष विमानबाट बेइजिङ फर्किएका छन् । उनलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्रसचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराई, चीन डेक्स हेर्ने परराष्ट्र सहसचिव अम्बिकादेबी लुईटेलगयायतले विदाही गरेका थिए । 
चिनियाँ सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर
चीन र नेपालबीच तीनवटा सम्झौतापत्रमा मंगलवार हस्ताक्षर भएको छ । मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र चिनको राज्यपरिषदका स्टेट काउन्सिलर याङ जेइचीको उपस्थितिमा अनुदान तथा भौतिक सहयोग सम्बन्धी दुईपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव जियाङ जेङवेइले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौता अनुसार चीन सरकारले नेपाललाई राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणका लागि करिब तीन अर्ब ६० लाख रुपैया“ अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसैगरी, संविधानसभाको निर्वाचनका लागि १५ करोड ४१ लाख रुपैया“ मूल्य बराबरको भौतिक एवम् कार्यालय सामग्र प्रदान गने समझदारीमा पनि हस्ताक्षर भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चीनको जोड निर्वाचन
असार १० गते परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेसँगको दुईपक्षीय वार्तामा छिमेकी चीनले मंसिर ४ मा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएको  छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै स्वागत गरेको चीनले निर्वाचनमार्फत नेपाल स्थायित्व र विकासको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने जनाएको छ । सोमबार नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर याङ जेइचीले परराष्ट्र मन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको नेपाली टोलीसँगको दुईपक्षीय वार्तामा निर्वाचनका लागि सहयोग गर्नेसमेत वचन दिएका छन् ।
चीनले निर्वाचन घोषणा भएकोमा स्वागत गरिसकेको उल्लेख गर्दै काउन्सिलर जेइचीले निर्वाचन गराउने सरकारी निर्णयलाई दृढ समर्थन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जेइचीले निर्वाचनमार्फत नेपालमा स्थायिŒव कायम हुने विश्वास गरेका थिए । ‘चीनले नेपालमा शान्ति र विकास हेर्न चाहेको छ र नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सधैं तयार छ,’ जेइचीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । जेइचीले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा चासो राखेका थिए भने बाढीपीडितप्रति सहानुभूति जनाएका थिए ।
स्टेट काउन्सिलर जेइची १८ सदस्यीय चिनियाँ टोलीको नेतृत्व गर्दैै विशेष उडानमार्फत सोमबार काठमाडौं आएका हुन् । म्यानमार भ्रमणबाट काठमाडौं आउँदा चिनियाँ टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराई, चीन डेस्क हेर्ने परराष्ट्र सहसचिव अम्बिकादेवी लुइँटेललगायतले स्वागत गरेका थिए । यस वर्ष सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टी र चीनको नेतृत्व परिवर्तन भएयता नेपाल आउने जेइची पहिलो उच्च अधिकारी हुन् । गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले नेपालको एक दिने भ्रमण गरेका थिए । पछिल्लोपटक नेपालबाट भने उपराष्ट्रपति परमानन्द झा चीन भ्रमणमा गएका थिए ।
राजधानीको होटल याक एण्ड यतिमा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरे र चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर जेइची नेतृत्वको दुईपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा परराष्ट्रसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, गृह, अर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, निर्वाचन आयोगका सचिव र वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी थिए । चिनियाँ पक्षबाट जेइचीसहित परराष्ट्र, पब्लिक सेक्युरिटी, वाणिज्य मन्त्रालयका उपमन्त्री एवं चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागका उपमन्त्रीसहित वरिष्ठ अधिकारीहरू थिए । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताई सहभागी थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री घिमिरेले नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक निकट सम्बन्ध रहेको बताउँदै एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने नीति दोहो¥याएका थिए । नेपालको समग्र विकासमा चीनको सहयोग सद्भाव रहँदै आएकोमा मन्त्री घिमिरेले प्रशंसा गरे ।
दुवै पक्षले दुईपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न उच्चस्तरीय भ्रमणहरू हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दक्षिण एसियाली पहिलो व्यापार मेलामा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको चीन भ्रमण र गत वर्ष भएको तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओको भ्रमणको समेत चर्चा भएको थियो । नेपाली पक्षले चीनबाट थप उच्चस्तरीय सरकारी भ्रमणको अपेक्षा गरेको जनाएको थियो । मन्त्री घिमिरेले जेइचीको भ्रमणले दुई मुलुकबीच आपसी सद्भाव र मित्रता वृद्धि भएको बताएका थिए । परराष्ट्रका अनुसार मन्त्री घिमिरेले दु्रतगतिमा भएको चीनको प्रगति नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको भन्दै चीनको प्रोत्साहनको अपेक्षा गरेको बताए ।
नेपालको जलस्रोत, पर्यटन, कृषिलगायतको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सम्भाव्यतामा जोड दिँदै परराष्ट्रमन्त्रीले आपसी हितका आधारमा यी क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीका लागि आग्रह गरे । चिनियाँ लगानीकर्तालाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिदिन पनि नेपाली पक्षले आग्रह गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री घिमिरेले नेपालमा चिनियाँ पर्यटकहरूको संख्या वृद्धि भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दुई मुलुकका शहरहरू जोड्न हवाई उडान वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा घटाउन चीनको सहयोग प्रस्ताव गर्दै मन्त्री घिमिरेले नेपाली निर्यातजन्य बस्तुमा सहुलियत दिने मापदण्ड बनाउन आग्रह पनि गरे ।
घिमिरेले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमबारे चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डललाई जानकारी गराएका थिए । उनले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा चीन सरकार र जनताले गरेको सहयोग र समर्थनप्रति सराहना व्यक्त गरे । मन्त्री घिमिरेले राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा भएको जानकारी दिँदै निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा गराउन सरकार लागिपरेको बताएका थिए । उनले चीनको सहयोगप्रति सराहना गरेका थिए । ‘दुईपक्षीय बैठकमा आपसी हित, दुईपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भयो,’ परराष्ट्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनीहरूको सम्मानमा परराष्ट्रमन्त्री घिमिरेले रात्रिभोज आयोजना गरेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ–
Press Release

H.E. Mr. Yang Jiechi, State Councilor of the State Council of the People’s Republic of China paid a courtesy call on Rt. Hon’ble Mr. Parmananda Jha, Vice President of Nepal. On the occasion, they touched upon the bilateral issues, political process in the run upto the election and other issues of mutual interest.
While appreciating the long standing 'One China Policy' of Nepal, the visiting State Councilor H.E. Mr. Yang Jeichi expressed the view that China is also firm in its policy of giving importance to sovereignty, independence and territorial integrity of Nepal and reiterated its policy of non interference in the internal affairs of Nepal. His Excellency Yang Jeici also supported the decision of the Government of Nepal to hold elections to the Constituent assembly on 19 November 2013.
Hon’ble Mr Madhav Prasad Ghimire, Minister for Foreign Affairs, Secretaries of the Office of the Vice President and the Ministry of Foreign Affairs and other high officials from the Government of Nepal were present from the Nepalese side. The Chinese delegation included Vice Ministers looking after Foreign Affairs, Public Security, Commerce and Office of Foreign Affairs of Communist Party of China, senior officials of the Ministry of Foreign Affairs, and the Chinese Ambassador to Nepal, among others.  
 Later in the afternoon, the inauguration ceremony to start the work of the Ring Road expansion Project was also held. 
State Councilor H.E Mr Jiechi along with his delegation left for Beijing late afternoon by Chartered Flight. He was seen off at the airport by Mr. Durga Prasad Bhattarai, Secretary of the Ministry of Foreign Affairs and Ms. Ambika Devi Luintel, Joint Secretary of the Ministry of Foreign Affairs.

Ministry of Foreign Affairs
Singhadurbar,  Kathmandu
 June 25, 2013


Press Release
H.E. Mr. Yang Jiechi, State Councilor of the State Council of the People’s Republic of China,  met with Rt. Hon’ble Mr. Khil Raj Regmi, Chairman of the Council of Ministers, at the latter's office today.
Matters relating to bilateral relations, political process, including holding of the election in Nepal and other issues of mutual interest were discussed during the meeting. The Rt. Hon. Chairman expressed satisfaction at the ever-growing Nepal-China relationship and expressed belief that it would be further strengthened in the days to come. They also emphasized on the importance of the high level visits in strengthening the existing relations.
The Rt. Hon. Chairman stated that Nepal is firmly committed to One China Policy and reaffirmed its stand that the territory of Nepal will not be allowed to be used for any activities against China.
The Rt. Hon. Chairman expressed appreciation of the Chinese assistance to Nepal in various sectors of socio-economic development, including support to the peace process, and expressed hope that an enhanced cooperation from China would continue in future as well.
The Rt. Hon. Chairman briefed on the current political situation and mentioned that the Government of Nepal has already declared the date of election to the Constituent Assembly as 19 November 2013 and is making all efforts towards making it free, fair and fear-free, involving all the political parties through dialogue and cooperation. He expressed thanks to the Government of China for its logistic support to the elections.
The visiting State Councilor expressed that China would like to see peace and development in Nepal and is happy to know that the election is taking place in Nepal in November this year. Welcoming the decision of the government to hold the election, he expressed the willingness of the government of China to extend full support to the government. He said that election would pave the way for political stability and expressed confidence that the political parties will work towards that direction to fulfil the aspiration and expectation of the Nepalese people. He also expressed the desire of the Government of China to work together to enhance the  Nepal-China Comprehensive Partnership of Cooperation for the mutual development of both countries.  He also informed that China is always ready to extend its help in the socio economic development of Nepal.
He also expressed sympathy from the Government and people of China for the loss of lives and property caused by the recent floods which hit the Mid and Far Western region of Nepal.
The meeting was followed by the signing of agreements. Mr. Shanta Raj Subedi, Secretary of the Ministry of Finance of the Government of Nepal and H.E Mr. Jiang Zengwei, Vice Minister of Commerce of the People’s Republic of China signed the following agreements:

I. Agreement on Economic and Technical Cooperation
II. Exchange of letters on China-Aided Project of Nepal National Armed Police Force Academy    [grant assistance of RMB 200, 000,000]
III. Exchange of letters on Logistic Materials of Office Supplies for the Constitution Assembly Election.   [RMB 10 million]

Ministry of Foreign Affairs
Singhadurbar,  Kathmandu
 June 25, 2013


Press Release
Hon. Mr. Madhav Prasad Ghimire, Minister for Foreign Affairs of Nepal, held bilateral meeting with H.E. Mr. Yang Jiechi, State Councilor of the State Council of the People’s Republic of China, in Kathmandu today evening. The Secretaries and Senior Officials of the Office of the Prime Minister and Council of Ministers, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Commerce and Supplies, Ministry of Physical Infrastructure and Transport, and Election Commission of Nepal were present from the Nepalese side. The Chinese delegation included Vice Ministers looking after Foreign Affairs, Public Security, Commerce and Office of Foreign Affairs of Communist Party of China, senior officials of the Ministry of Foreign Affairs, and the Chinese Ambassador to Nepal, among others.  
During the meeting, various issues of bilateral relations and matters of mutual interest were discussed. The Hon’ble Minister mentioned about the close and historical ties between Nepal and China and emphasized on Nepal's longstanding One China Policy including the principled position of not allowing its territory to be used against  China.
The Hon. Minister touched upon the excellent bilateral relationship subsisting between Nepal and China for years based on goodwill, understanding and mutual interest. Appreciating Chinese economic and technical assistance to Nepal for the overall development of Nepal, he expressed happiness that the ambit of bilateral cooperation has been extended to various international fora, most importantly at the UN. 
During the meeting, both sides highlighted the importance of the exchanges of high level visits in further strengthening the existing bilateral relations. In this connection, they referred to the recent visit of Rt. Hon’ble Parmananda Jha, Vice President of Nepal to China in connection with the participation at the inaugural ceremony of the First China South Asia Exposition and the official visit of then Chinese Premier Wen Jia Bao last year. The Hon'ble Minister expressed confidence that the current visit of  the State Councilor would  further reinforce the existing links of mutual goodwill and friendship.
The Hon. Minister admired the spectacular progress made by China, considering it a source of inspiration, support and encouragement for developing and the least developing countries.
While informing about the tremendous potential of foreign direct investment in Nepal in the areas of hydropower development, tourism, agriculture and so on, he invited the Chinese dignitary to encourage potential Chinese entrepreneurs to invest in Nepal for mutual benefit. He expressed happiness over the increasing number of Chinese tourists visiting Nepal and stated that there is a need for linking more cities of the two countries through increased flights with a view to promoting tourism. The Hon. Minister mentioned the need of Chinese assistance in reducing Nepal's increasing trade deficit in the bilateral trade. He requested the Chinese government for trade facilitation measures to entrance Nepalese exports.
The Hon. Minister briefed the visiting Chinese delegation on the recent political developments in Nepal. He expressed appreciation of the Chinese government and people for their understanding and support for the peace process in Nepal. He mentioned that the Government of Nepal, in consultation with the Election Commission and the political parties, has already announced November 19, 2013 as the date of election to the Constituent Assembly and efforts have been made for holding the election in a free and fair manner and in fear-free environment.  He expressed appreciation of the moral and material support of friends and well-wishers in the international community, particularly China.
The visiting State Councilor expressed that China would like to see peace and development in Nepal and informed that China is always ready to help in the socio economic development of Nepal. Referring to the election, he said China welcomes the announcement of the election date and extends full support to the decision of the government and expressed confidence that the election would bring stability in Nepal. He expressed sympathy and support to the flood victims of Nepal.
The meeting was followed by the dinner hosted by the Hon. Minister for Foreign Affairs in honor of the State Councilor and his delegation.
H. E. Mr Jiechi arrived in Kathmandu this afternoon by a Chartered flight. He was welcomed at the Tribhuvan International Airport by Mr. Durga Bhattarai, Foreign Secretary and Ms. Ambika Devi Luitel, Joint Secretary, of the Ministry of Foreign Affairs.

Ministry of Foreign Affairs
Singhadurbar,  Kathmandu
 June 24, 2013




Tuesday, 25 June 2013

संविधानसभा चुनावको राजनीतिक महत्व


–    मोहनविक्रम सिंह
अहिले देशको सम्पूर्ण राजनीति संविधानसभाको चुनावमा केन्द्रित भएको छ । ऐतिहासिक रुपले भन्ने हो भने २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको करिब ६ दशकभन्दा बढी अवधिको राजनीति संविधानसभाको वरिपरि नै घुमिरहेको छ भने पनि हुन्छ । २००७ सालको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको चुनावको व्यवस्था गरियो । संविधानसभाको चुनाव स्वयं साध्य थिएन, तर त्यो संविधानको निर्माणको एउटा साधान थियो । तर प्रथमता ५७ वर्षसम्म संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन । २०६४ मा संविधानसभाको चुनाव भयो । तर संविधानको निर्माण हुन सकेन । अहिले पुनः संविधानसभाको चुनावको घोषणा भएर त्यसको मिति समेत तोकिएको भएपनि संविधानको निर्माणको प्रश्न मात्र होइन, स्वयं संविधानसभाको चुनावको प्रश्न पनि अनिश्चित छ । यो कुरा इतिहासको गर्भमा नै लुकेको छ, संविधानसभाको चुनाव र संविधानको निर्माणका लागि अझै कति लामो समय प्रतिक्षा गरिरहनु पर्ने हो वा त्यसका लागि कति संघर्ष गरिरहनु पर्ने हो ?
संविधानसभाको चुनाव वा संविधानको निर्माणमा कैयौं गलत राजनीतिक, प्रतिगामी, दक्षिणपन्थी, अवसरवादी वा “वामपन्थी”, संकीर्णवादी राजनीतिक सोंचाई र गतिविधिहरुका कारणले बाधा पुग्दै आएको छ । सर्वप्रथमता तात्कालिक राजाहरुले नै संविधानसभालाई आफ्नो सवैभन्दा दुश्मन ठाने । त्यसैले तात्कालिक राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले त्यसका विरुद्ध षडयन्त्र गरे र आखिर त्यसको हत्या नै गरे । उनीहरुले यो कुरा राम्ररी बुझेका थिए, संविधानसभाको चुनाव भयो भने उनीहरुसित भएको सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण हुनेछ र अन्तमा राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको स्थापना हुनेछ । त्यसैले २००७ सालमा राजाद्वारा नै संविधानसभाको चुनावको घोषणा गरिएको भएपनि उनीहरु त्यसको हत्या गर्न सफल भए । निश्चय नै एक्लै उनीहरु त्यसो गर्न सफल हुने थिएनन् । त्यो बेलाको सबै जस्तै राजनीतिक शक्तिहरु राजाका त्यस प्रकारका षडयन्त्रमा साथ दिन तयार भएकाले नै त्यस प्रकारको षडयन्त्र सफल भएको थियो । टंकप्रसाद र डा. के.आई.सिंहले ता खुला रुपले नै संविधानसभाको चुनावका विरुद्धको षडयन्त्रमा साथ दिए । पछि वी.पी.को नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि संविधानसभाको चुनावको नारालाई छाड्ने निर्णय ग¥यो । यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा राम्ररी थाहा भएको तथ्य हो कि डा. केशरजंग रायमाझीको बहुमतको त्यस प्रकारको लाइनका विरुद्ध पुष्पलाल, शम्भुराम र म समेतले केन्द्रीय समिति र प्लेनममा कडा संघर्ष गरेका थियौं । तर २०१७÷१८ सालमा दरभंगा प्लेनममा आइपुग्दा पुष्पलाल र शम्भुरामले पनि संविधानससभाको नारालाई छाडे र केन्द्रीय समितिमा म मात्र एक्लै त्यो नाराको पक्षमा बाँकी रहेको थिए, यद्यपि प्लेनमको अत्यधिक बहुमतले पुष्पलाल र डा. केशरजंग रायमाझीको राजनीतिक प्रस्तावहरुलाई अस्वीकार गर्दै अत्यधिक बहुमतले संविधानसभाको प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो ।
राजाको पञ्चायती तानाशाही शासन कालमा संविधानसभाको नारामा लगातार जोड दिने खालि हाम्रो पार्टी मात्र रहेको थियो । २०४६ राजाको निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको अन्तपछि २०४८ सालमा भएको संसदीय चुनावलाई पनि हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको चुनावको माग गर्दै बहिष्कार गरेको थियो, जब कि ने.का., अहिलेको एमाले र माओवादीहरु समेत संविधानसभाको चुनावको विरुद्धमा उभिएका थिए । तर पछि राजाले संसदलाई समाप्त गरेर प्रत्यक्ष शासन कायम गरेपछि उनीहरु पनि संविधानसभाको चुनावको पक्षमा आए र अन्तमा संविधानसभाको चुनाव भयो । तर त्यो संविधानसभाको संविधानको निर्माण नगरिकन विघटन भयो । अन्तमा संविधानसभाको चुनावको निर्माणका लागि प्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार बनेको छ ।
माथिको संक्षिप्त विवरणले संविधानसभासित गत ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि जोडिएको इतिहास माथि सरसरी प्रकारले प्रकाश हाल्छ । त्यो इतिहासबाट यो कुरामा कुनै शंका रहन दिन्न कि, एकातिर, हाम्रो पार्टी गत ६ दशक देखि नै दृढतापूर्वक संविधानसभाको चुनावको पक्षमा उभिदै आएको र त्यो इतिहासलाई कायम राख्दै अहिले पनि हाम्रो पार्टी दृढतापूर्वक संविधानसभाको चुनावको पक्षमा उभिएको छ भने, अर्कातिर, राजाका साथै ने.का., एमाले, माओवादी आदिले बेग्ला–बेग्लै समयमा बेग्ला–बेग्लै प्रकारले संविधानसभाको चुनावको विरोध गर्दै आएका छन् ।
यो ता स्वाभाविक नै हो कि तात्कालिक राजाहरुले संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्ने प्रयत्न गरे र त्यसका लागि उनीहरु सफल पनि भए । तर प्रजातन्त्रवादी वा वामपंन्थी शक्तिहरुद्वारा समेत त्यसको विरोध स्वाभाविक थिएन । तात्कालिक राजाहरुले प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभन दिएर टंकप्रसाद र के.आई.सिंहहरुलाई संविधानसभाको विरुद्ध लैजान सफल भएका थिए । पछि राजाले सुवर्ण शमशेरलाई मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष बनाउन स्वीकार गरेपछि ने.का. पनि संविधानसभाको नारा छाड्न तयार भयो । यो पनि कुनै लुकेको कुरा होइन कि आफ्नो राजावादी प्रवृत्तिका कारणले नै डा. केशरजंगले संविधानसभाको नारा छाडेका थिए र अन्तमा उनको नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी समेतको विघटन गरेर पूरै नै राजाको पक्षमा मिलेका थिए । २०४६ पछि आफ्नो अपरिपक्व र अदुरदर्शितापूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोणका कारणले नै अहिलेका माओवादी, एमाले, ने.का.हरुले संविधानसभाको नारा अपनाउन सकेका थिएनन् । अहिलेको माओवादीले त्यो बेला संविधानसभाको नारालाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नारा बताएर देशव्यापी रुपमा त्यसका विरुद्ध अभियान चलाएका थिए । त्यसका पछाडि उनीहरुको “वामपन्थी” संकीर्णतावादी दृष्टिकोणले नै काम गरेको थियो । त्यस प्रकारको दृष्टिकोणका कारणले उनीहरुले बहुदलीय व्यवस्थाको विरोध गर्ने वा बहुदलीय व्यवस्था पक्षधर शक्तिहरुका विरुद्ध अपहरण र हत्याका कारवाहीहरु पनि व्यापक रुपले गरेका थिए । गतकालका त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरु अहिले पनि बेग्लाबेग्लै रुपमा देखापर्न थालेका छन् र ती कारणहरुले गर्दा अहिले हुने भनिएको संविधानसभाको चुनाव नै अनिश्चित हुन गएको छ । त्यो चुनाव सम्पन्न भए पनि संविधान बन्ने कुरा अनिश्चित छ । संविधान बने पनि लोकतान्त्रिक संविधान नबनेर जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्ने पनि अत्यधिक सम्भावना छ ।
आखिर त्यस्तो किन भइरहेको छ ? अहिले संविधानसभाको मिति समेतको घोषणा भइसकेपछि पनि किन संविधानसभाको चुनाव हुनेछ भनेर पूरै वा त्यो चुनाव भएपनि संविधान बन्ने छ भनेर पूरै विश्वास गर्न सकिन्न ? किन लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने छ भन्ने कुरामा पनि शंका छ ? अहिलेको सरकार निर्दलीय सरकार हो र त्यसबाट एकातिर, देशमा बहुदलीय व्यवस्थालाई नै खतरा छ भने, अर्कातिर, त्यसले राजनीतिक दलहरुको असफलतालाई पनि बताउँछ । त्यो कुरा जे भए पनि अहिले निर्दलीय सरकारको स्थापनाका कारणले संविधानसभाको चुनावको नै विरोधलाई सही मान्न सकिन्न । वर्तमान सरकार गलत हो । तर त्यो कारणले त्यो सरकारले गर्ने भनेको संविधानसभाको चुनावलाई नै गलत बताउनु वा त्यसको विरोध गर्नु कहाँसम्म सही हुन सक्दछ ? अन्य पक्षहरुले त्यस प्रकारको विचार ल्याउन सक्दछन् । तर माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरु, जसले द्वन्द्ववाद माथि विश्वास गर्दछन्, त्यस प्रकारको सोंचाईलाई सही मान्नु कहाँसम्म सही हुन सक्ला ?
दिल्लीको २००७ सालको सम्झौतालाई हाम्रो पार्टीले धोका भनेको थियो । त्यही सम्झौताको परिणामस्वरुप नै २००७ सालको अन्तरिम संविधानको घोषणा भएको थियो । तर दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेको कारणले हामीले संविधानसभाको चुनावको नै विरोध गर्दैनौं । द्वन्द्ववादले कतिपय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुका पनि सकारात्मक पक्षलाई स्वीकार गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । हेगेलको नै कुरा गरौं । उनी राजावादी र प्रतिक्रियावादी थिए । त्यसैले हेगेल प्रतिक्रियावादी भएकाले उनको द्वन्द्ववादको सिद्धान्तलाई समर्थन गरेकोले अराजकतावादीहरुले माक्र्सको पनि विरोध गरेका थिए । तर हेगेल प्रतिक्रियावादी भएकाले उनको द्वन्द्ववादको पनि विरोध गर्ने सोंचाईलाई कुनै माक्र्सवादी–लेनिनवादीले सही मान्दैन । त्यो एउटा मात्र कुराले पनि कुनै पनि चीज प्रतिक्रियावादी भएपनि त्यसको सकारात्मक पक्षलाई समर्थन गर्ने आम माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा त्यस प्रकारको असंख्य उदाहरणहरु छन् । त्यो अवस्थामा अहिलेको सरकार निर्दलीय र प्रतिक्रियावादी भएकाले त्यसका मातहतमा हुने संविधानसभाको चुनावलाई पनि गलत मान्ने सोंचाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी वा द्वन्द्वात्मक नभएको कुरा प्रष्ट छ । तर अहिले नवगठित माओवादीले त्यो द्वन्द्वात्मक पक्षमाथि ध्यान दिन नसकेको पाइन्छ । किनभने उनीहरुले वर्तमान सरकार प्रतिको विरोधका कारणले – जो निश्चित रुपमा सही छ – त्यसको मातहतमा संविधानसभाको चुनावको विरोध गर्ने वा त्यसलाई सफल हुन नदिने घोषणा गरेका छन् । त्यस प्रकारका सोंचाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी छैन र त्यसले द्वन्द्वात्मक चिन्तनसित मेल खान्न । तर त्यो भन्दा गम्भीर प्रश्न यो हो ः त्यसरी संविधानसभाको चुनाव असफल भयो भने पनि कुन उद्देश्य पूरा हुनेछ ? के त्यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा क्रान्तिलाई पनि अगाडि बढाउन कुनै योगदान दिने छ ? यो एउटा अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो र त्यसबारे विस्तृत चर्चाको आवश्यकता छ । तर यो लेखमा म त्यो पक्ष बारे चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दिन र अर्को कुनै लेखमा त्यसबारे प्रकाश हाल्ने प्रयत्न गर्ने छु ।
अन्य कतिपय कारणले पनि संविधानसभाको चुनावमा बाधा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । एमाओवादी पनि संविधानसभाको चुनाव बारे इमान्दार भएको छ भन्ने कुरामा शंका छ । यसबारे मैले अन्य कतिपय लेखहरुमा विस्तृत रुपले प्रकाश हालिसकेको छु । त्यसैले अहिले यो लेखमा म त्यो पक्षको चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दिन । कतिपय जातिवादी संगठनहरुले संविधानसभाको सदस्यहरुको संख्या ६०१ नपुराएसम्म वा समानुपातिक पट्टिको प्रतिशत नबढाएसम्म संविधानसभाको चुनावको विरोध गर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । कतिपय मधेशवादी संगठनले जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण नगरेमा चुनावको विरोध गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । स्वयं सरकार चुनाव बारे कति इमान्दार छ वा संविधानसभाको चुनाव बारे बेग्लाबेग्लै दिशाबाट देखापरेको बाधा, विरोध वा समस्याहरुको समाधान गरेर कहाँसम्म त्यो चुनाव सफल पार्ने क्षमत राख्दछ ? संविधानसभाको चुनावसित यस प्रकारका कैयौं प्रश्नहरु जोडिएका छन् । ती सबै कारणले नै संविधानसभाको चुनाव सफल हुने कुरामा शंका छ । तैपनि अहिलेको मात्र होइन, गत करिब ६ दशक देखिको राजनीतिक स्थितिको निकासका लागि संविधानसभाको चुनावको सफलता तथा त्यसद्वारा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणले निर्णयात्मक राजनीतिक महत्व राख्दछ । त्यसकारण हाम्रो सम्पूर्ण जोड त्यसलाई सफल पार्ने कुरामा नै हुनुपर्दछ ।
कतिपय पक्षहरुले यो प्रश्न उठाएको पाइन्छ ः संविधानसभाको चुनाव हुने वा नहुने कुरा नै अनिश्चित छ । संविधानसभाको चुनाव भए पनि संविधान वा लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने कुरा अनिश्चित छ । त्यसैले त्यो चुनावको प्रचारको तयारीमा किन लाग्ने ? होइन, अन्तमा त्यो चुनाव हुने नहुने कुरा जे भए पनि त्यो चुनावको प्रचार र तयारीको गम्भीर अर्थ र महत्व छ । चुनाव भएन भने पनि त्यसका लागि हुने प्रचार वा तयारीबाट व्यापक रुपमा जनतालाई राजनीतिक रुपले प्रशिक्षित गर्ने, कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन गर्ने, जनआधारको विस्तार गर्ने आदि सम्भावनाहरु रहने छन् । हामीले जुन क्षेत्रहरुमा चुनाव लड्ने छौं, ती सबै क्षेत्रहरुमा हाम्रो विजय हुने छैन । चुनावको परिणाम जे भएपनि चुनावका बीच हामी व्यापक रुपमा जनताका बीचमा पुग्दा हामीलाई जुन लाभ पुग्दछ, त्यसबाट पनि हामीलाई राजनीतिक र संगठनात्मक रुपले पनि स्थायी प्रकारले मद्दत पुग्ने छ, जसबाट भविष्यमा आन्दोलन वा संगठनका कामहरुलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्दछ । त्यसकारण हामीले संविधानसभाको चुनाव बारे कुनैपनि प्रकारको नकारात्मक दृष्टिकोण नअपनाएर उत्साहपूर्वक त्यसमा सक्रिय हुने नीति अपनाउनु पर्दछ ।
अन्तमा एउटा कुरा । अहिले संविधानसभाको चुनाव भएर लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण वा गणतन्त्र संस्थागत भए पनि हाम्रो क्रान्तिकारी उद्देश्य पूरा हुन्न । हामीले नयाँ जनवादी क्रान्ति वा समाजवादी क्रान्तिको सफलताका लागि पुनः लामो संघर्षको बाटोमा लागिरहनु पर्नेछ । अर्को शब्दमा, त्यो कैयौं पुस्तासम्म चल्ने संघर्ष हुनेछ । तर त्यो कारणले अहिले देशको ऐतिहासिक परिस्थितिमा संविधानसभाको चुनाव, लोकतान्त्रिक संविधान वा गणतन्त्र समेतको महत्वलाई निषेध गर्नु गलत हुनेछ । राणाशासनको अन्त भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भयो । ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको अन्त भयो । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । तर ती आन्दोलन वा कार्यहरुको सफलताले हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भएन वा जनताका समस्याहरुको समाधान भएन त्यसैले ती कार्यहरुको सफलता पछि पनि हामीहरु पुनः नयाँ प्रकारका आन्दोलनहरुमा लागिरहनु प¥यो । तर ती कारणहरुले त्यो बेला राणाशासन, पञ्चायती शासन र ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनका विरुद्धको संघर्ष वा संविधानसभाको चुनावको विरोध गर्नु कहाँसम्म सही हुन सक्दथ्यो ? त्यही प्रकारले अहिले संविधानसभाको चुनाव हुने, लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने वा गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरामा अनिश्चियता भए पनि हामीले ती सबै प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउने कुरालाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । त्यसको विपरित त्यस प्रकारका सबै बाधा वा अनिश्चयताको घेराभित्र पनि तिनीहरुलाई सफल पार्न पूरा शक्ति लगाउने हुनुुपर्दछ । ती सबै कार्यहरु सफल भए राम्रो भयो । नभएपनि संविधानसभाको चुनावको प्रचार, तयारी वा आन्दोलनका दौरानमा राजनीतिक र संगठनात्मक रुपले जुन लाभ मिल्दछ, त्यो स्थायी महत्वको कुरा हो र हुनेछ ।
मिति ः  २०७० आषाढ ११ गते

Monday, 24 June 2013

हेल्प नेपाली मिसनको साधारणसभा सम्पन्न, नेतृत्वमा कबि कार्की

नयाँ दिल्ली, असार १० । हेल्प नेपाली मिसन ( भारत ) को प्रथम केन्द्रिय साधारण सभा विभिन्न कार्यक्रमका साथ २३ जुनमा दिल्ली स्थित संस्थाको केन्द्रिय सम्पर्क कार्यालय पहाडगंज सभाहलमा संपन्न भयो । साधारण सभाको उदघाट्न समारोहमा दिप प्रज्वलित गदै मिसनका अध्यक्ष श्री कवि कार्कीले हेल्प नेपाली मिसनको स्थापनाको औचित्य स्पष्ट पादै सवै नेपाली तथा नेपाली भाषीहरुलाई यस संस्थामा आई हातेमालो गर्न आग्रह गर्नुभयो । साधारणसभाले कार्कीकै अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ ।

समाजसेवी एवंं मिसनका सदस्य चन्द्रपाल थापाले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गदै कुनै पनि संस्था संचालन गर्न राजनैतिक विचार भन्दा माथि उठेर गर्नु पर्ने बताउंदै नेपाल र नेपाली भाषीहरुको हक, अधिकारको लागी मिसनमा आवद्ध भई समाजसेवामा लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रमको संचालन सदस्य विमल गैरेले गर्नु भएको थियो ।

बन्द शेसनमा अध्यक्ष कवि कार्कीले प्रस्तुत गर्नु भएको सांगठनिक तथा प्रगति प्रतिवेदन भावी रणनिती र कोषाध्यक्ष रोशन कुमार साहले प्रस्तुत गर्नु भएको  आय व्यय विवरण लाई भेलाले सर्वसम्मत पारित ग–यो । सो अवसरमा अधिवेशन प्रतिनिधीको तर्फबाट मिरा ढुंगाना, अमर सुनार, महेन्द्र खत्री क्षेत्री, महेन्द्र शुव्वा, शंकर के.सी., पदम वहादुर सोमाईमगर, भिम नेम्वाङ्ग, सुजन थापामगर, लक्ष्मी गैरे, लाल वहादुर थापा लगायतले आआफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । बन्द शेसनको क्रममा भारतीय कानून अनुसार सोसाईटी ऐन एड् १८६० अनुसार नबाझिने गरि संस्थाको आगामी कार्यक्रमको लागी सांगठनिक ढांचा र विद्यान संशोधन सहित कार्यक्रम तथा विवरण कार्यतालिका संचालन गर्न पेश गरिएको प्रतिवेदन सर्वसम्मतबाट पारित गरिएको थियो  ।

     संपन्न कार्यक्रमले आगामी दुई बर्षको लागी पूनः कवि कार्कीको अध्यक्षमा १३ सदस्यीय भारत स्तरिय केन्द्रिय समिति निर्वाचित गरेको छ । निर्वाचित संस्थाको उपाध्यक्षमा चन्द्रपाल थापा, महासचिवमा  विमल गैरे, सचिवमा महेन्द्र खत्री क्षेत्री, कोषाध्यक्ष, रोशन कुमार साह,  सहकोषाध्यक्षमा मिरा ढुंगाना, तथा सदस्यहरुमा क्रमशः अमर सुनार, महेन्द्र शुब्वा, पदम बहादुर सोमाईमगर, भिम कुमार नेम्वाङ्ग रहनु भएको छ भने संस्थाको सल्लाहकारहरुमा लोककृष्ण भटृराई, कमल चौलागाई, एकनाथ ढकाल, सूर्य विक्रम शाही रहनु भएको छ ।
     यसैगरि संस्थाको पहिलो वैठकले अध्यक्ष कवि कार्कीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय केन्द्रिय सचिवालय गठन गरेको छ भने संस्थाको विभिन्न  विभागहरुको समेत गठन गरिएको छ । जसमा विदेश विभाग संयोजकमा कवि कार्की, संगठन विभाग संयोजकमा चन्द्रपाल थापा, आर्थिक विभाग संयोजकमा मिरा ढुंगाना,  युवा तथा खेलकूद विभाग संयोजकमा पदम वहादुर सोमाईमगर,  प्रचार प्रसार विभाग संयोजकमा महेन्द्र खत्री क्षेत्री, विद्यार्थी विभाग संयोजकमा विमल गैरे, अनुशासन विभाग संयोजकमा अमर सुनार, व्यवसायी विभाग संयोजकमा महेन्द्र शुब्बा, सांस्कृतिक विभाग संयोजकमा महेन्द्र खत्री क्षेत्री महिला विभाग संयोजकमा मिरा ढुंगाना, र सहकारी विभाग संयोजकमा चन्द्रपाल थापा रहनु भएको छ ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष कवि कार्की र उहाँको समग्र टीमलाई नेपाल डोर डटकमका तर्फबाट हार्दिक बधाई ।

नरिवलमा चरेश


काठमाडौं (नेपालडोर) । प्रहरीलाई झुक्याउन चरेस कारोबारीले अनौठो तरिका अपनाएका छन् । यसअघि मूर्ति, सुन्तला, खामलगायतमा राखेर कुरियरमार्फत कारोबार गर्दै आएका कारोबारीले पछिल्लोपटक नरिवलभित्र राखेर तेस्रो मुलुकमा चरेस पठाउने गरेको खुलेको छ । जटासहितको नरिवल ड्रिल मेसिनले प्वाल पारेर पानी निकाली चरेसको घोल राखेर बन्द गरी विदेश पठाउन सक्रिय कारोबारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले कुरियरबाट हङकङ पठाउन तयारीमा रहेको ७ सय १४ ग्राम चरेस र नरिवल ३ थान नियन्त्रणमा लिएको छ । काठमाडौं सुन्धारामा रहेको सुप्रिम कुरियरबाट पूजापाठका लागि भनेर पार्सल बनाई हङकङ पठाउन बुक गरेको सामान शंका लागेर परीक्षण गर्दा प्रहरीले चरेस फेला परेको हो । कुरियरले शंका गरेर प्रहरीलाई खबर गरेको थियो । ब्युरोका प्रहरीले परीक्षणपछि नरिवलभित्र चरेसको घोल रहेको पत्ता लगाएका थिए ।
गुल्मी स्थायी घर भई काठमाडौं सितपाइलामा डेरा गरी बस्दै आएका कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ (४७) ले कुरियरबाट पठाउन लागेको नरिवलभित्रको चरेस प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको हो । श्रेष्ठको कोठाबाट २ किलो चरेस, जटासहितको पाँच थान काँचो नरिवल  र जटा नभएको नरिवल ११ थान बरामद गरेको ब्युरो प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) केदारप्रकाश साउदले जानकारी दिए ।
यही प्रकरणमा काभ्रे श्यामपाटीका सुुनिल तामाङ पनि पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ ।  तामाङले हङकङमा लागुऔषध कारोबार गर्दै आएको प्रहरीको भनाइ छ । नेपालको चरेस हङकङ हुँदै युरोपसम्म ओसारपसार भइरहेको छ ।
ब्युरोले देशमा सञ्चालन भइरहेका कार्गाे र कुरियर सञ्चालकलाई अनुशिक्षण दिने गरेको छ । अनुशिक्षणमा पाएको ज्ञानकै कारण कुरियरबाट पठाउन लागेको चरेस फेला परेको ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रणबहादुर चन्दले बताए । चन्दका अनुसार देशभर रहेको सबै कार्गाे र कुरियरले अनुशिक्षणपछि प्रहरीलाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकका गम्भीरमान श्रेष्ठको परिवार नै लागुऔषध कारोबारमा संलग्न रहेको छ । पटकपटक पक्राउ पर्दै आएका श्रेष्ठले छोरीहरू उर्मिला र सीतासमेतलाई औषधियुक्त लागुऔषध कारोबारमा संलग्न गराएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले उनीहरूका साथबाट बुप्रेनर्फिन र डाइजेपाम बरामद गरेको छ ।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले पाकिस्तानबाट आयात भएको सेतो हेरोइन ९ ग्राम काठमाडौं कपनबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । उक्त हेरोइन नुवाकोटकी सरस्वती विश्वकर्मा र मकवानपुरका यज्ञकुमार सापकोटाका साथबाट बरामद भएको हो । सरस्वतीका श्रीमान् राम विक गत मंसिरमा ९८ ग्राम सेतो हेरोइनसाथ पक्राउ परेका छन् । उनले कारबाही भोगिरहेको समयमा उनकी पत्नी पनि पक्राउ पर्नुले कारोबारीहरू परिवार नै संलग्न भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

Sunday, 23 June 2013

आइतवार उत्तराखण्डबाट ११ नेपालीको उद्दार (उद्दारमा सक्रिय नेपाली अगुवाहरुको सम्पर्क नम्बरसहित)

-रूद्र कार्की -
नयाँ दिल्ली, असार ९ । भारतको उत्तराखण्डमा बाढी प्रभावित नेपाली नागरिकको खोजी र उद्धारमा नेपाली जनसम्पर्क समिति सक्रिय भएको छ । समितिले तीर्थयात्रामा गएर विपत्तिमा परेकाहरुको उद्धार गरिरहेको छ ।
उद्धार गरी नेपाल पठाउने क्रममा आज काठमाडौंबाट पुगेका ११ जनालाई नेपाल पठाएको छ । यात्रीमध्ये लिला ज्ञवाली ५४ वर्ष, बिष्णु ज्ञवाली ४४, होमलाल अधिकारी ६४, रमा अधिकारी ६१ वर्षलाई उद्दारगरी नेपाल पठाइएको छ । केदारनाथदेखि ७ किलोमिटरमा रहेको रामवडा भन्ने ठाउँमा  हरी ज्ञवाली ६२, माया ज्ञवाली ४१, राम कृष्ण पन्थी ६५ विमलपन्थी ५४  स्याम सुन्दर पाठक ४९, ६भगवती खड्का ५४ सम्पर्क विहिन छन् । उनीहरुको खोजी कार्य जारी छ ।
हरिद्वारमा गरिब दासिय आश्रमलगायत विभिन्न आश्रममा १५ जनालाई उद्वार गरी ल्याइएको छ । जसमध्ये ४५ जना नेपाली बेखर्चीहरूलाई नेपाली जन सम्पर्क समिति भारतले यात्राखर्च व्यवस्था गरी पठाउँदैछ । नेपालदूतावास नयाँ दिल्लीका कार्यवाहक राजदूत तिर्थराज वाग्लेले बिखर्ची नेपाली तिर्थ यात्रीहरू बेखर्चीहरूलाई यात्राखर्च व्यावस्था गरिदिने आश्वासन दिएका छन् ।
सवारी चालक अर्जुन देउले, दिनेश देउले बद्रिनाथनजिकै फसेका छन् ।  उद्दार कार्यमा नेपाली जन सम्पर्क समिति भारतको टोली सक्रिय छ ।  उत्तराखण्डको क्याबिनेट मुख्यमन्त्री, सचिव, भारत सरकारसँग समन्वय गरी उद्दार कार्य निरन्तर चलिरहेको छ । बेवारिसी अवस्थामा रहेको शवको पहिचान गर्ने काममा जनसम्पर्क समिति लागेको छ ।

आपतमा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारमा सक्रियहरु यसप्रकार छन् । तपाईँ उहाँहरुसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
१) बालकृष्ण पाण्डे अध्यक्ष नेपाली जन सम्पर्क समिति भारत 09958322539
२) डा. पदम सुवेदीप्रभारी उत्तराखण्ड ने.ज.स. हरिद्वार अध्यक्ष हरिद्वार 09456378503
३) लोकनाथ सुवेदी सचिव ने.ज.स हरिद्वार 09456378503
४) रमेश सुवेदी ने.ज.स. हरिद्वार 09997015493
५) दिनेश ढकाल अध्यक्ष ने.विसँघ हरिद्वार 09897310248
६) विजय सुवेदी सचिव ने.विसँघ हरिद्वार 08755904110
७) नारायण पन्थी ने.ज.स हरिद्वार 09412025295
८) डा. चन्द्रप्रभा सुवेदी समाजसेवी 09012285024

प्रधानसेनापति जंगी आदेश


खिलराज सरकारको आत्ममूल्यांकन : सरकार सफल (सरकारी विवरण जस्ताको तस्तै)

नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रेस विज्ञप्ती
सरकार गठनको १०० दिनमा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरु तथा उपलब्धिहरु

संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी देशलाई राजनीतिक संक्रमण्ँबाट निकास दिन नेपाली राजनीतिको विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक सहमतिमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश बमोजिम गठित वर्तमान सरकारले सरकार गठनको १०० दिनभित्र सम्पन्न गरेका प्रमुख काम, कारबाही तथा उपलब्धिहरु आम जनसमुदायको जानकारीका लागि सरकारले आज सार्वजनिक गरेको छ ।
जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीच भएका विभिन्न चरणका छलफल पश्चात् कायम भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा बृहत् राष्ट्रिय सरोकार र दूरगामी महत्वका विषयमा सुम्पिएको जिम्मेवारी ग्रहण्ँ गर्दै विशिष्ट परिस्थितिमा निर्माण्ँ भएको वर्तमान सरकारले राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध गर्दै आङ्खनो कार्य सम्पादन गरी आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतासंगै संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा प्रमुखहरुको नियुक्ति भएको छ । सरकारले निर्वाचन प्रकियाप्रति फरक मत राख्दै आएका राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय परामर्श र समन्वय समिति गठन गरेको छ ।
सरकार गठनको १०० दिनको यस अवधिमा सरकारले निर्वाचन आयोगले संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न्न ४ वटा ऐनहरुमा छलफल गरी राय तथा सुझाव संकलन गर्न तत्कालिन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न ३३ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गरेको छ । त्यसैगरी, पुनस् ४० दलका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरी सर्वदलीय बैठकको आयोजना  गरी छलफल ग¥यो ।
छलफलपश्चात् प्राप्त राय, सल्लाह तथा सुझाव समेतका आधारमा प्रस्तावित ३ वटा ऐनका संशोधन तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० मन्त्रिपरिषद्ले  सिफारिस गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भई लागू भैसकेका छन् ।
 यससंगै संविधानसभाको निर्वाचनका लागि कानुनी आवश्यकता पूरा भई निर्वाचन वातावरण निर्माण भएको छ । अध्यादेश सिफारिससंगै सरकारले २०७० मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । साथै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि परिवर्तित जनसंख्या अनुरुप २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न निर्वाचन Ôेत्र निर्धारण्ँ आयोग गठन गरेको छ ।

सरकार गठन हुनेबित्तिकै नागरिक राहत, Ôतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०६६ प्रतिकुल हुने गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराउने निणर््ँय भएको छ ।
नेपालमा सम्पत्ति सुद्धिकरण नियन्त्रणर अन्तराष्ट्रिय आतंकवादमा हुने लगानी उपर नियन्त्रण्ँ गर्न बनेको कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो र अन्तराष्ट्रिय जगतमा भएको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण  दोश्रो संशोधन अध्यादेश, २०७० र कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत अध्यादेश, २०७० मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी प्रमाणीकरण भई जारी भएको छ ।
नागरिकले नेपाल सरकारका निकायहरुबाट प्राप्त गर्ने सेवामा हुने ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरुका बारेमा सहज र सजिलो माध्यमबाट गुनासो गर्ने व्यवस्था गरिएको हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोहरुको फर्छ्यौट प्रतिशत ८१.१३ पु–याइएको छ । नागरिकहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा समयमा प्राप्त हुने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न बैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र नापी विभाग तथा मातहत कार्यालयमा अधिकतम पाँच हजार रुपैयांसम्मको Ôतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र लागू गरिएको छ ।
सरकारको यस अवधिमा समष्टि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सकारात्मक रहेका छन् । बैशाख महिनामा मुद्रास्फिति दर एक अंक कायम रहेको, विदेशी विनिमय संचिति बढेको, राजस्व असुली बृद्धिदर उत्साहजनक रहेको छ । लगानीको वातावरण्ँ सृजना गर्न स्थापना भएको लगानी बोर्डलाई सकृय बनाइएको छ । काठमाण्डौ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सुरु भएको सडक विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सार्कस्तरीय गरीबी निवारण्ँ सम्बन्धी उच्चस्तरीय सम्मेलन काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । साविकमा दिइदै आएको निकासी तर्फको नगद अनुदान प्रण्ाँली झन्झटिलो भएकाले साविकको कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ । यसै अवधिमा मन्त्रिपरिषद्बाट बीउ बीजन दीर्घकालीन सोच, २०२५ पारित गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निलो रंगको एल.पी. ग्यास बिक्री वितरणको कार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन सहमति गरिएको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएको छ ।
यसैबीचमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा अन्य केही मन्त्री, मुख्य सचिव लगायतका पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले २०७० असार ६ गते सुदूरपश्चिमाञ्चलको बाढीग्रस्त जिल्लाहरु दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया लगायतका जिल्लाहरुको स्थलगत एवं हवाई निरीक्षण भ्रमण गरी क्षतिको जानकारी लिई उद्धारका कार्य सञ्चालन गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको क्षतिग्रस्त स्थानहरुको पुननिर्माणका लागि पचास करोड रुपैयां उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
१०० दिनको अवधिमा सम्पन्न भएका महत्वपूर्ण काम र कारबाहीहरु समावेश भएको पुस्तिका आजै सार्वजनिक भएको छ ।


२०७० असार ९ गते ।                      

व्यवस्थापनबाट ठगिए हिमाल पावरका कर्मचारी


सुरेन्द्र सुवेदी
काठमाडौं । दोलखाको खिम्ती सर्भिसेज प्रालिले आफ्ना ८६ जना कर्मचारीलाई सामूहिक अवकाश दिँदा ठूलो रकम ठगी गरेको खुलासा भएको छ । कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा उनीहरुलाई उपलब्ध गराएको एकमुष्ट रकममा २५ प्रतिशत कर लिएको हो । देशको कानुनअनुसार आयकर १५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइन्न । कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष रमेशकुमार श्रेष्ठले १६ करोड रुपैयाँ कर्मचारीलाई भुक्तानी दिँदा नियमविपरीत एक करोड ६० लाख रुपैयाँ लिएर आफैंले राखेको कर्मचारीहरूले बताए । भ्रष्ट छवी भएका श्रेष्ठ हाल सम्पर्कविहीन छन् ।
दोलखाको किर्नेटारमा ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको हिमाल पावर कम्पनीले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खिम्ती सर्भिसेज प्राली स्थापना गराएको हो । कम्पनीले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा ठूलो रकम तलव र सेवा सुविधामा दिनु पर्ने भएरै अर्काे कम्पनी खोलेर त्यसमार्फत कर्मचारी राखेको  थियो ।
खिम्तीमा २०५७ मा नियुक्ति पाएर काम गरेका कर्मचारीहरूलाई २०६९ माघमा सामूहिक अवकाश दिएको थियो । हिमाल पावरले कर्मचारी आवश्यक नभएको भन्दै एकमुष्ट दिएको रकममा कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनीनिकट केही कर्मचारीले करका नाममा रकम लिएर हिनामिना गरेको भन्दै श्रमअदालत बागमतीमा उजुर परेको छ । पीडितमध्येका रामेछाप फुलासीका पूर्णबहादुर मगर र क्षेत्रकुमारी कार्कीसमेतले श्रमअदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
खिम्तीमा कार्यरत कर्मचारीले सामूहिक अवकाश पाउँदा प्रतिव्यक्ति ८ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म एकमुष्ट रकम लिएका थिए । उक्त रकमको १५ प्रतिशत कर तिर्न आफूहरू सहमत भएको भन्दै थप १० प्रतिशत फिर्ता दिलाउन श्रममा उजुर गरेको मगरले बताए । यससम्बन्धी बुभ्mन खोज्दा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठ सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
    यो प्रकरण अख्तियारसम्म पुग्ने भएको छ । पीडित कर्मचारी अख्तियारमा जाने तयारीमा छन् । अख्तियारका अधिकारीहरुले निवेदन लिएर आउन निवेदन हाल्ने तयारीमा रहेको पीडित कर्मचारीहरुले बताए ।

डुबेर तीन बालकको मृत्यु

काठमाडौं । काठमाडौंमा धोबीखोला र बागमति नदीमा डुबेर तीन जना बालकको मृत्यु भएको छ । पौडी खेल्न गएका दुई बालकको धोबीखोलामा र एकको बागमतिमा शनिबार मृत्यु भएको हो ।
    मध्यान्न पहुने ४ बजे सिन्धुली स्थायी घर भएका कविराज बिकका छोरा लोकबहादुर (६) र नारायण बिकका छोरा नवीन (५) चाबहिलनजिकै ओमअस्पतालपछाडि धोबीखोलामा पौडीखेल्दा डुबेका थिए । डुबेका उनीहरुलाई स्थानीय र प्रहरीले उद्धार गरेर ओम अस्पतालमा उपचारका क्रममा पहुने ५ बजे मृत्यु भएको गौसाला प्रहरी प्रभागका प्रहरी निरीक्षक जयश्वर रिमालले बताए । कविराज मैजुबहालमा र नारायण बिक गंगाहिटीमा डेरा बस्दै आएका थिए ।
    यस्तै शनिबार नै साढे ३ बजे सर्लाही हरीवन– ६ स्थायी घर भइ काठमाडौं– ८ पिंगलास्थान बस्ने ओमप्रकाश थापाका छोरा प्रशन्न थापा (१२) को बागमति नदीमा डुबेर मृत्यु भएको छ । गुहेश्वरी नजिक बाग्मती खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा पानीमा डुबेका थापालाई महानगरीय प्रहरी प्रभाग गौशालाबाट खटिएको प्रहरी टोली र स्थानीयको सहयोगमा उद्धार गरिएको थियो । उनको चाबहिल ओम अस्पतालमा उपचारकै क्रममा ३ः४५ मा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
    थापासँगै पौडीखेल्न गएका अन्य दुई बालक भने सकुसल रहेका छन् । थापा डुबेपछि ती दुई बालकले स्थानीयलाई खवर गरेका थिए । तत्कालै घटनास्थल पुगेको प्रहरीले उचारका लागि अस्पताल पु¥याए पनि बचाउन नसकेको गौसाला प्रहरी वृत्तले जनाएको छ ।

Wednesday, 19 June 2013

पार्टी रोज्ने कि पत्रकारिता ?

-पर्शुराम काफ्ले-
मूलधारको भारतीय पत्रकारिताका शीर्षस्थानमा रहेका आउटलुक पत्रिकाका पूर्व सम्पादक विनोद मेहताले राजनीति र पत्रकारिताको सम्बन्धबारे गत बर्ष काठमाडौं आएका बेला महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेपाल मामिलामा पनि धेरथोर जानकारी राख्ने, लखनउका स्थायी बासिन्दा अनि नेपालबारे टिप्पणि गरिरहने भारतीय जनरल अशोक मेहताका साख्खे भाइ मेहताले भनेका थिए– पत्रकार र राजनीतिक दलबीच दुरी कायम नभएसम्म विश्वसनीय पत्रकारिता हुनसक्दैन ।’ लखनउ व्वाय नामक पछिल्लो चर्चित किताबमा पनि मेहताले भारतीय चर्चित नेता वा व्यक्तिहरुसँगको व्ववसायिक/व्यक्तिगत सम्बन्धको दुरीबारे आदर्श अनुभव बाँडेका छन् ।  उनले पत्रकारिताको जीवनमा कुनै नेतालाई केही आग्रह वा अनुरोध गरेनन् । केबल एकपटक भारतीय कांग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई अनुरोध गरे त्यो पनि अरु कुराका लागि होइन आउटलुक पत्रिकाको कुनै कार्यक्रममा आइदिनका लागि ।
दी काठमाण्डू पोष्टका प्रधानसम्पादक अखिलेश उपाध्यायको एउटा आदर्श अनुभव पनि सान्दर्भिक छ । विदेशस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा कार्यरत नेपाली सेनाको गतिविधि बुझ्न सेनाकै सौजन्यमा गएका उपाध्यायले उताबाट फर्केको दोस्रो सातामात्रै त्यो भ्रमणबारे पत्रिकामा लेखे । दैनिक अखबारका सम्पादकले एउटा मामुली फिचरका लागि किन एक साता कुर्नुप¥यो ? कारण केही नभएर उनी आफैं थिए । उनले त्यसबारेमा कतै उल्लेख गरेका छन् – यदि मैले आउनासाथ लेखेको भए त्यहाँ यथार्थ भन्दा पनि भावनात्मक कुरा धेरै हुन्थ्यो र त्यसले पक्षधरताको पक्षपोषण गथ्र्यो । त्यसकारण भावनाबाट टाढा रहनका लागि एक साता कुरेँ, त्यसपछि कुल भएर लेखेँ ।’

नेपाली पत्रकारितामा पनि भारतीय र नेपाली सम्पादकका यी अनुभव/अनुभूतिको विशिष्ट महत्व छ । आफ्नो सामग्री (समाचार वा लेख)को विश्वसनीयता कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा लागेकाहरुलाई मेहता र उपाध्यायका अनुभव महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सावित हुनसक्छन् । यो पाटोबाट नेपाली पत्रकारितालाई अध्ययन, बहस र विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । नेपालमा खुलेका पत्रकार संघसंगठन, पत्रपत्रिकाको व्यावसायिक धरातल र पत्रकारिताको केन्द्र मानिने काठमाडौंमा विट रिपोर्टिङको विभाजनको आधारलाई केलाउने हो भने हाम्रो अवस्था अत्यन्तै निरासाजनक छ । र, अब पत्रकारिताको विश्वसनीयता स्थापित गर्ने अभियानको थालनी अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसको आरम्भ हुनसक्छ– पार्टी निरेक्ष पत्रकारिता अभियान । पत्रकारितालाई कार्यकर्ताकारिताको तहबाट माथि नउठाएसम्म यसको विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्दैन । सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयता कायम रहेन भने मुलुकमा लोकतान्त्रिक परिपाटीको जग तासको घरजस्तै कमजोर हुन्छ । नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारसम्वद्ध संघसंगठनलाई पार्टीनिरपेक्ष बनाउनु यतिबेला सबैको प्राथमिक दायित्व हुन आएको छ । स्वयम् राजनीतिक पार्टीहरु पनि मुलुकमा लोकतन्त्र र लोकताीन्त्रक संस्कृतिको बलियो अनि विश्वसनीय जग बसाल्न चाहन्छन् भने यो मान्यतालाई उनीहरुले हृदयदेखि नै आत्मसात गर्नुपर्छ ।
संचार संस्थाको शुद्धिकरण
नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठनका रुपमा नेपाल पत्रकार महासंघ स्थापित छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनहरुमा महासंघले आफ्नो दर्विलो र विश्वसनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा मात्रै सुरक्षित हुन्छ र त्यो अवस्थामा मात्रै स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दै जनताको सुसुचित हुने हक स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको अगुवाई पनि गर्दै आएको छ । मुलुकमा पूर्ण प्रजातन्त्र (गणतन्त्र) स्थापना भइसकेको छ र अहिलेसम्मको यो ठूलो राजनीतिक उपलब्धीको हकदारका रुपमा पनि महासंघले आफूलाई सिद्ध गरिसकेको छ । तर, प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि महासंघ कस्तो संस्थाका रुपमा स्थापित हुन थालेको छ र भन्ने कुरामा छलफल गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले प्रष्टै देखिएको यथार्थ के हो भने पत्रकार महासंघको केन्द्रिय समितिदेखि जिल्ला समितिसम्म राजनीतिक दलको आग्रह र पूर्वाग्रहले ग्रस्त छ । पत्रकार महासंघको नेतृत्व छनौट या त राजनीतिक दलबीचको भागबण्डाको सहमतीबाट हुन्छ वा दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धाबाट तय हुन्छ । त्यसका लागि चार राजनीतिक पार्टीहरु भातृ÷सुभेच्छुक संगठनहरु निर्णायक छन् । नेकपा एमालेको प्रेस चौतारी, नेपाली कांग्रेसका प्रेस युनियन, एकीकृत माओवादीको क्रान्तिकारी पत्रकार संघ र नेकपा–माओवादीको क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ । निर्णायक भइनसके पनि तराई÷मधेशी समुदाय र आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका समूहहरु पनि क्रियाशिल छन् । राजनीतिक दल वा निश्चित क्षेत्रीय÷जातीय समूहको प्रचार विभागबाट निर्देशित पत्रकारहरुको प्रतिस्पर्धा वा सहमतिका आधारमा पत्रकार महासंघको केन्द्रिय वा स्थानीय नेतृत्व चयन हुनु अब समयसापेक्ष हुँदैन । राजनीतिक पार्टी वा समूहको भातृ वा सुभेच्छुक संगठनका रुपमा खुलेका संगठनहरु स्वभावतः सम्बन्धित समूहको प्रचार विभागबाट निर्देशित हुन्छन् । प्रश्न यी संस्थाहरुको कार्यशैलीको होइन, ती संस्था वा संगठनको औचित्यमाथिको हो । जब राजनीतिक पार्टीहरुले पत्रकारहरुलाई भातृ संगठनमा भर्ती गर्छन् र पत्रकारले दलीय सदस्यका रुपमा पत्रकारितालाई उपयोग गर्छ त्यहीँबाट पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा प्रश्नहरु खडा हुन्छन् । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता नभएका वा हुन नचाहने र पत्रकारितालाई नै निष्ठा र आदर्शको पेशाका रुपमा स्थापित गर्न चाहने पत्रकारहरुले नै अब यसको विश्वसनीयता स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।
पत्रकारहरुसामू अब प्रश्न उब्जेको छ– तपाईँ पत्रकारिता गर्ने कि दलीय राजनीति ? र पत्रकारले अब दुईमध्ये एउटा रोज्नुपर्नेछ । बास्तबमा दलीय राजनीतिको स्वार्थ पूर्तिका लागि खुलेका पत्रकारका संगठनहरुको औपचारिक विघटन नै पत्रकारिताको शुद्धिकरणका लागि प्राथमिक शर्त हो । कार्यकर्ता पनि बन्ने, पत्रकार पनि बन्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा सधैं प्रश्न उठिरहनेछ । उन्नत राजनीतिक उपलब्धी पाइसकेको यो मुलुकमा पत्रकाहरुले अब दलको झोला बोकेर ती दलका घोषित अघोषित लक्ष्यप्राप्तिका लागि झोला बोकिरहनु लोकतन्त्रकै विश्वसनीयताका लागि ठूलो उपहास हुनेछ ।
पत्रकारको राजनीतिक आस्था
यो पंक्तिकारले फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पटकपटक पत्रकारिता रोज्ने कि कार्यकर्ताकारिता भन्नेबारेमा अब चाँडै निर्णय गर्नुपर्छ र कार्यकर्ताकारितालाई बाइबाई गर्नुपर्छ भनेर पटकपटक सवाल उठाउँदै आएको छ । कतिपय बृत्तबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ, काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाएर मूलधारको पत्रकारितामा सक्रिय भएका र दलीय कार्यकर्ता बन्न नचाहने धेरै सहकर्मीहरुबीच यसबारे व्यापक विचारमन्थन पनि भएको छ । कतिपय बृत्तबाट दुईवटा सरोकार उठाइएका छन् । पहिलो, पत्रकारको राजनीतिक आस्था हुँदैन ? दोस्रो, कुनै दलको छाता नओढीकन नेपालमा कसले के गर्न सक्छ ?
पहिलो, पत्रकारको राजनीतिक आस्था हुनु हुँदैन भन्ने होइन र मुलुकमा दलीय व्यवस्था हुनुहुँदैन भन्ने तर्क पनि होइन । तर राजनीतिक कार्यकर्ताले राजनीति गर्ने हो, पत्रकारले पत्रकारिता गर्ने हो । राजनीति र पत्रकारिताका आ आफ्नै मूल्य र मान्यता हुन्छन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीको महत्वलाई न्युनीकरण गर्न खोजिएको होइन । हरेक नागरिकलाई दल रोज्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुन्छ पत्रकारितामा । सुरक्षा निकायमा कार्यरत व्यक्तिका लागिसमेत चुनावमा आस्थाको उपयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ यो मुलुकमा । तर सवाल यो हो कि पत्रकारले राजनीतिक आस्थाको प्रयोग कुन बेला र कसरी गर्ने ? स्पष्ट छ, पत्रकारले निर्वाचनमा गोप्य मतदान गरेर आफ्नो राजनीतिक आस्था प्रकट गर्नुपर्छ एउटा नागरिकका रुपमा । तर पत्रकारले कार्यकर्ता बन्न मिल्दैन र पाउँदैन । त्यसबेला ऊ पत्रकार रहँदैन, रहनु हुँदैन ।
दोस्रो, दलको छाता नओढी यहाँ केही हुनेवाला छैन भन्ने मान्यताको खण्डन हामीले नै गर्नुपर्ने छ । पत्रकारिताका लागि मात्र नभएर पार्टीकरणले ग्रसित समाजका हरेक पेशा व्यवसायमा सक्रिय जमातले राजनीतिक कभरबाट बाहिर निस्किने साहस गर्नुपर्छ । जनतालाई सुशुचित गर्ने पत्रकारले दलीय आग्रह वा पूर्वाग्रहका पक्षमा जब आफूलाई प्रस्तुत गर्छ, त्यसले जनतालाई दिने सूचनाले जनतालाई सुसुचित गराउँछ कि भड्काउँछ ? गम्भीर प्रश्न हो यो ।
वास्तवमा नेपालमा पार्टीकरणको बाछिटाले नछोएको कुनै पनि व्यावसायिक दाबी गर्ने सञ्चार घरानाहरु होलान् । ठूला सञ्चारमाध्यममा सम्पादक नियुक्तीको मापदण्ड र बिट रिपोर्टर नियुक्तीको मापदण्डमासमेत राजनीतिकरणको ठूलो प्रभाव देखिँदै आएको छ । उदाहरण हेरौं, अधिकांश ठूला भनिएका सञ्चारमाध्यमले कुनै राजनीतिक दलको बिट रिपोर्टिङका लागि सम्बन्धित दलको कार्यकर्ता वा सहयोगीलाई जिम्मा दिएका छन् । केही अपबादबाहेक प्रायः सबै मिडियाको अवस्था यस्तो छ । एमाओवादीको रिपोर्टिङ् गर्न उसको कार्यकर्ता खटिने, कांग्रेसको रिपोर्टिङका लागि उसका कार्यकर्ता खटिने, एमालेको कार्यकर्ता मानसिकता बोकेकालाई सो दलको रिपोर्टिङको जिम्मेबारी दिइने, यो रोग सबै सञ्चारमाध्यममा छ । यसबाट कसरी वास्तविक समाचार सम्प्रेषण हुनसक्छ ? एउटा कार्यकर्ताले पार्टीको हितबिपरीत कसरी रिपोर्टिङ गर्नसक्छ र पार्टीप्रति कत्तिको आलोचनात्मक दृष्टि राख्नसक्छ ? यो सम्भव छैन । पत्रकारले आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न छाडेर पार्टी वा समूहको शुभेच्छुक, समर्थक वा सहयोगी भूमिकामा आफूले उभ्याउन थाल्यो भने कहाँ बाँकी रहन्छ विश्वसनीयताको डोरी ? मुलुकको राष्ट्रिय हितको मात्र पक्षपोषण गर्नुपर्छ पत्रकारिताले । त्यसकारण, ठूला मिडियाको रिपोर्टिङ रुपको शुद्धिकरण र मिडियाको आवरणमा खुलेका राजनीतिक दलका भातृ संगठनको खारेजी नै निस्पक्ष पत्रकारिताको पहिलो मापदण्ड बनाइनुपर्छ । शुद्ध व्यवसायिक हक हित प्रबद्र्धन गर्नका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको पुनसंरचनाका लागि सबैले जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
अबको बाटो
मुलुकले यतिबेला गणतन्त्र पाएको छ । तर यो अहिले कमजोर छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतासहित गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्ने मुलुकको प्राथमिक आवश्यकता हो । त्यसका लागि पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका सिर्जनात्मक र आलोचनात्मक हुनुपर्छ । एउटा समयमा पार्टी  पत्रकारिता (कतिपयले मिसन पत्रकारिता पनि भन्छन् )आवश्यक थियो होला, त्यसले मुलुकको राजनीतिक आन्दोलनलाई मद्दत पनि पु¥यायो होला । विगतमा पार्टी पत्रकारिताले राजनीतिक उपलब्धी हासिल गर्न पु¥याएको योगदानलाई कदर गर्दै अबको परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा त्यसको आवश्यतालाई विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरिनुपर्छ । किनभने निस्पक्ष भूमिकाले मात्रै पत्रकारिताको साख स्थापित हुनसक्छ अब । प्रजातन्त्रको मूलभूत मान्यतामा पत्रकारहरु प्रतिवद्ध छन् । ्
यदि प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने राजनीतिक दलले पनि कम्तिमा पत्रकारसहित पेशागत संगठनको आवरणमा खोलिएका भातृ संगठनहरु बन्द गर्नैपर्छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा जतिसुकै दल खुले पनि केही फरक नपर्ला, तर एउटै व्यवसायको हितका लागि दलीय पसल आवश्यक छैन । व्यवसायिक लक्ष्यमात्र बोकेको एउटा साझा व्यावसायिक संस्था मात्र आवश्यक छ । मुलुकमा हरेक व्यवसायिक क्षेत्रमा मौलाएको पार्टीकरणका दुस्परिणामहरु देखिन थालेका छन् । पत्रकारिताकै कुरा गर्ने हो भने अब राजनीतिक पार्टीले पत्रकारलाई कार्यकर्ता बनाउने सपना देख्नुहुँदैन र पत्रकारले पनि पेशामा रहेरै राजनीति गर्ने आकांक्षाबाट आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ । दुईमध्ये एक रोज्नुपर्छ । अन्यथा कार्यकर्ता उत्पादनको भट्टीमा बदलिनसक्छ पत्रकारिता । पत्रकारहरुलाई कार्यकर्ता बनाउने अनि निस्पक्ष भूमिकाको अपेक्षा गर्ने दोहोरो मापदण्डबाट सबै राजनीतिक दल बाहिर निस्किनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर एउटा कुरा के हेक्का रहोस् भने नेपाली पत्रकारितामा कार्यकर्ताकारिता मात्रै व्यावसायिक चुनौति वा समस्या होइन । समस्या र चुनौति धेरैछन् । शुद्धिकरणका बिषय असंख्य छन् । पार्टी निरपेक्ष पत्रकारिताको मुद्दा केबल हाम्रो पेशागत शुद्धिकरणको केबल आरम्भ मात्रै हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुली शाखाद्धारा प्रकाशिन ‘पत्रकारिता’मा प्रकाशित ।

Monday, 17 June 2013

दार्चुला यसरी बगिरह्यो





सबै तस्वीर : नेपाली सेना

यसरी सम्भव छ निर्वाचन

-पर्शुराम काफ्ले-
प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रेग्मी अदालत नफर्किने, चार दलीय समिति नरहने र सरकारको हैसियत काम चलाउ भएको घोषणा राष्ट्रपतिबाट गरिने अवस्थामा निर्वाचनमा सबै दल सहभागी हुने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ ।
अन्तरिम मन्त्रीपरिषदले  मंसिर ४ गतेका लागि नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि अनेक आशंका र संशयमिश्रीत प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन् । वर्तमान सरकारको जन्मदाता चार दलले नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएकोमा स्वागत गान गाइरहेका छन् भने सरकार गठन प्रक्रियासँग बिमत्ति राख्दै आएका दलहरु निर्वाचनविरुद्ध सडक संघर्षमा ओर्लेका छन् । करिब दश बर्षे रक्तपातपूर्ण हिंसात्मक जनयुद्धको आधिकारिकता बोकेको नेकपा– माओवादी, मधेश आन्दोलनको स्वभाविक हकदार मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र आदिवासी जनजातिहरुको सेन्टिमेन्ट बोकेको संघीय समाजवादी पार्टीले चुनावी घोषणाको प्रक्रिया र पद्दतिमाथि असहमति व्यक्त गरिसकेका छन् । बृहत राजनीतिक सहमति कायम नभई यथास्थिति (चार दलको निर्णयका आधार)मा घोषित निर्वाचनप्रति प्रकट गरेको असन्तुष्टि र आन्दोलनलाई पूर्णत अस्वीकार गरेर निर्वाचन हुने सम्भावना छैन ।  उनीहरुले चोरी औंला तेस्र्याएसम्म र जे जसरी होस्,  फरक मत प्रकट गरेसम्म नयाँ निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको विश्वसनीयतासमेत रहनेवाला छैन । यही बेला छिमेकी चीन र भारत, मित्रराष्ट्र अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरु, जापान, स्वीटजरल्याण्डलगायतले नयाँ निर्वाचन घोषणा भएकोमा स्वागत गरेका छन् र निर्वाचनमार्फत् नेपालले राजनीतिक स्थायित्व खोज्नुपर्ने ‘एकैखाले’ प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले निर्वाचन घोषणालाई स्वागत गरेर एक हदसम्म रेग्मी सरकारलाई होस्टेमा हैँसे थपेका छन्, तर त्यसका लागि बृहत राजनीतिक सहमतिको महत्व पनि उनीहरुले साथसाथै बुझेका छन् । यहाँ उल्लेखित परिदृष्यको सार के हो भने मंसिर ४ गतेका लागि घोषणा भए पनि निर्वाचन हुने वातावरण बनिसकेको छैन, अहिलेकै राजनीतिक असहमति कायम रहेको अवस्थामा निर्वाचन हुनैसक्दैन ।
सरकारले नयाँ निर्वाचनको मिति जुन तरिकाले घोषणा ग¥यो र त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले जसरी अभिव्यक्ति दिए, त्यसले निर्वाचन सुनिश्चित गरेन, बरु अनिश्चिय थपिदिएको छ । निर्वाचन घोषणाले थप राजनीतिक संशय, अविश्वास र प्रश्नहरु जन्माएको छ भने आमरुपमा उत्साह भन्दा बढी प्रश्नका पर्खालहरु खडा भएका छन् । पहिलो, बृहत्तर राजनीतिक सहमति खोज्ने विश्वसनीय राजनीतिक प्रयत्न नहुँदै सरकारले हतारमा किन निर्वाचन घोषणा गर्नुप¥यो ? चुनाव घोषणाको भोलिपल्ट ३१ जेठमा मन्त्रीपरिषद प्रमुख रेग्मीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दा दलहरुसँग चरणबद्धरुपमा छलफल गरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । तर रेग्मीले आफ्नो सरकारको जन्मदाता चारदल भन्दा बाहिरको राजनीतिक शक्तिलाई मान्यता दिन नचाहनुभएको अथवा त्यो राजनीतिक शक्तिको हैसियत स्वीकार गर्न आवश्यक नठान्नुभएको देखियो । यो सरकार र जन्मदाता चारदलकै गम्भीर भुल हो । इतिहासमा बिरलै भइनरहने संविधानसभाको निर्वाचनको महत्वका बारेमा रेग्मीले देशबासीलाई जे भन्नुभयो, निर्वाचन र लोकतन्त्रको सम्बन्धवारे जे बयानबाजी गर्नुयो, व्यवहारमा चाहिँ यो प्रक्रियामा नेपाली राजनीतिमा हैसियत राख्ने दलहरुलाई ल्याउन इमान्दारीपूर्वक कोसिस गर्नुभएन । असन्तुष्ट दलहरुका आफ्ना राजनीतिक पृष्ठभूमि वा मान्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने भन्न खोजिएको होइन, तर उनीहरुलाई सहभागी नगराई निर्वाचनले आधिकारिकता नै पाउन सक्दैन । यो आजको यथार्थ हो । रेग्मी सरकारको आधिकारिता वा हैसियतमाथि उनीहरुले आफ्नो कोणबाट गरेका प्रश्नहरुको सम्बोधन हुनुपथ्र्यो । अध्यक्ष रेग्मी, चार दल र राष्ट्रपतिबाट अलग अलग हिसाबले असन्तुष्ट दलहरुको असहमति सम्बोधन गर्ने स्पेश थियो । रेग्मी त्यतातिर जान चाहनुभएन ।
खिलराज रेग्मीले सरकारको स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गर्ने मौकाको सदुपयोग गर्न सक्नुभएन बरु, अवैधानिक चारदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अधिकारविहीन ‘व्यूरोक्र्याट’ रुपमा सरकारलाई स्थापित गराउन मनासिब ठान्नुभयो । उहाँले त बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको स्वतन्त्र हैसियतमाथि नै प्रश्न उब्जाइदिनुभएको छ र भविश्यमा पनि न्यायालयमा राजनीतिको बर्चस्व स्थापित हुने स्पेश बनाइदिनुभएको छ ।
तर, रेग्मीले  सरकारको विश्वसनीयता स्थापित गर्ने र असन्तुष्ट दल वा समूहहरुलाई विश्वासमा ल्याउने तीनवटा आधारहरु अझै पनि कायम छन् । यसका लागि उहाँको प्रयासमा राष्ट्रपति कार्यालय, चार दलीय समिति र स्वयम् उहाँबाट एकैसाथ तीनवटा सार्वजनिक घोषणा हुनुपर्छ । पहिलो, रेग्मी स्वयम्ले भन्नुपर्छ कि उहाँ निर्वाचन गराइसकेपछि सर्बोच्च अदालत फर्किनुहुने छैन । ३० जेठमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा उहाँले यो घोषणा गर्नुपथ्र्यो, अब पनि ढिला भएको छैन । दोस्रो, चार दलका शीर्ष नेताले सार्वजनिकरुपमा भन्नुपर्छ कि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति खारेज भयो । संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा सहमति गर्न चुकेपछि उनीहरुले यसको अस्तित्व छैन भनेर घोषणा गर्नुपथ्र्यो । सिद्धान्तमा प्रधानन्यायाधीशको सरकार भन्ने, व्यहारमा आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गराएर सरकारलाई पंगु बनाउन खेलेको भूमिकाप्रति चार दलले आत्मालोचना गर्नुपर्छ विश्वासको वातावरण निर्माणका लागि । यति भइसकेपछि राष्ट्रपतिका तर्फबाट पनि वर्तमान सरकारको हैसियत काम चलाउ भएको घोषणा गरिनुपर्छ । यो राजनीतिक सहमतिका लागि गर्नुपर्ने तेस्रो बुँदा हो । अक्सर चुनावी सरकारको हैसियत कामचलाउ प्रकृतिकै हुने हुनाले राष्ट्रपति स्वयम्ले स्पष्ट पार्नुपर्छ । यति भइसकेपछि दलहरुको बीचमा औपचारिक छलफल गर्ने वातावरण तयार हुन्छ र त्यसको अगुवाई संस्थागतरुपमा राष्ट्रपति कार्यालयले लिनुपर्छ । तीनतिरबाट यी सार्वजनिक घोषणा गरिरहँदा अहिले भएको चुनावी प्रशासनीक तयारी काहिँ कतै प्रभावित हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रेग्मी अदालत नफर्किने, चार दलीय समिति नरहने र सरकारको हैसियत काम चलाउ भएको घोषणा राष्ट्रपतिबाट गरिने  अवस्थामा निर्वाचनमा सबै दल सहभागी हुने परिस्थिति निर्माण हुनेछ । सबै राजनीतिक दलहरुको फेस सेभिङ पनि हुन्छ, निर्वाचनसम्मका लागि राजनीतिक निकासको सूत्र यही नै हो । निर्वाचन भइसकेपछि आउने परिणामले भावि राजनीतिको राजमार्ग तयार हुन्छ । त्यसबारे अहिल्यै कसैले चिन्ता लिएर समय खेरफाल्नुपर्ने जरुरी छैन ।
तरूण साप्ताहिक, असार ३, २०७०
For Comment- pkaphle@gmail.com/npdoor@gmail.com

Sunday, 16 June 2013

निर्वाचन सुरक्षामा थप शक्ति आवश्यक

सुरेन्द्र सुवेदी
काठमाडौं, असार १ । आगामी संविधानसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकायलाई जनशक्ति, गाडी बन्दोबस्तीका सामान थप्नुपर्ने देखिएको छ । थप जनशक्ति, सञ्चार सेट, पाल, निर्वाचनमा परिचालन हुने सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन सामान ओसार्न साना, ठूला सवारीसाधनको प्रबन्ध हुन आवश्यक रहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  
नेपाल प्रहरीमा हाल ६७ हजार १ सय ८१ र सशस्त्र प्रहरीमा ३३ हजार ५ सय १५ जना छन् । आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीबाट ३५ हजार र सशस्त्र प्रहरीबाट झण्डै २० हजार जनामात्र  परिचालन हुन सक्ने ती निकायहरूको भनाइ छ । बाँकी जनशक्ति विशिष्ट व्यक्ति, औद्योगिक क्षेत्र, कूटनीतिक आयोग, नियोग, महŒवपूर्ण स्थानको नियमित सुरक्षामा रहन्छ ।  
अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा खट्ने जनशक्ति कम हुने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) केशव अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा थप ५० हजार जना प्रहरी आवश्यक पर्छ । सुरक्षा जनशक्ति थप्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन । निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीलाई मात्र करिब २ हजार थप गाडी आवश्यक पर्नेछ । ‘पुराना गाडी मर्मतका भरमा चल्दैछन्, निर्वाचनका लागि थप गाडी आवश्यक छ,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन् । उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्ति, सवारीसाधन, उपकरण र इन्धनसमेतको विवरण गृहमन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए । नेपाल प्रहरीमा हाल तीन हजार थान सञ्चार सेट चालु छन् । बाह्र हजारमध्ये नौ हजार सेट बिग्रिएर थन्किएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचनका लागि ठूला र सानासमेत १ हजार ५ सय सवारीसाधन आवश्यक पर्ने जनाएको छ । सशस्त्र प्रवक्ता नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नारायणबाबु थापाका अनुसार चुनावका लागि थप गाडी, त्रिपाल, टेण्ट र जनशक्ति चाहिन्छ ।  
सशस्त्र प्रहरी हाल ३९ स्थानमा स्थायी र १३ स्थानमा अस्थायी कार्यालय स्थापना गरेर बसेको छ । ‘निर्वाचनका लागि ७५ जिल्लामै पुग्न थप जनशक्ति, सवारीसाधन, उपकरण, बन्दोबस्तीका सामान आवश्यक पर्छ,’ प्रवक्ता थापा भन्छन्, ‘हामीले सरकारसमक्ष आवश्यकताको सूची पठाएका छौं ।’
सशस्त्र प्रहरीले जनशक्ति थपका लागि सरकारसँग माग गरिरहेको छ । हालै नेपाल प्रहरीमा १० हजार र सशस्त्र प्रहरीमा २ हजार २ सय ५० दरबन्दी थप भएको छ । औद्योगिक सुरक्षा बलको जनशक्ति त्यही परिचालित हुने भएकाले निर्वाचनका लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने सशस्त्र स्रोतको भनाइ छ ।
सशस्त्र प्रवक्ता थापाले निर्वाचनको समय आउन पाँच महिना रहेकोले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउँदै गर्दा सशस्त्रले प्रहरीले आफ्नो जनशक्तिलाई तालिम र निर्वाचन शिक्षा दिने योजना रहेको बताए । स्थायी दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले संविधानसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । उनले निर्वाचनमा परिचालन हुने सुरक्षा निकायका सबै अभाव पूरा गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए । उनले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘सरकारले सुरक्षा निकायलाई कुनै पनि सामानको अभाव हुन दिने छैन ।’

हिमालय टाइम्स दैनिक, असार ३ ।

Saturday, 15 June 2013

अखण्ड नेपाल पहिलो पार्टी बन्दैछ

 
कुमार खड्का, अध्यक्ष
अखण्ड नेपाल पार्टी
कुमार खड्का पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा चर्चित नाम हो । गत जेठ १३ गते काठमाडांै टँडिखेलमा अखण्ड नेपाल पार्टी घोषणा गरेर नेपाललाई अखण्ड, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र हिन्दुहरुको ८१ प्रतिशत बसोबास भएकै कारण हिन्दु राज्य सापेक्षको नारा लिएर आएको पार्टीका अध्यक्ष खड्का हुन् । इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमीबाट सामाजिक क्षेत्रहुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका खड्कासँग नेपालडोरका लागि सुरेन्द्र सुवेदीले गरेको कुराकानीको संपादित अंश ।

अखण्ड नेपाल पार्टी किन र केका लागि खोल्नु भयो ?
अहिले नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र सामाजिक सद्भाव खतरामा छ । बचाउन नसके देश नै नरहने अवस्था देखिन्छ । देश गृह युद्धमा पनि फस्ने खतरा छ । यस्तो अवस्थामा सचेत नेपाली भएकै नाताले हामीले राष्ट्रियता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावका लागि यो पार्टी स्थापना गरेका हौं । विदेशीलाई जथाभावी नागरिकता वितरण गरिँदैछ, त्यो रोक्नु पर्छ । भ्रष्टचारले जरो गाडेको छ त्यसलाई पनि निमूल पार्ने हाम्रो योजना हो ।

पार्टीले के के गर्दैछ त ?
हामीले गत जेठ १३ गतेमात्र अखण्ड नेपाल पार्टीको घोषणा गरेका हौं । काठमाडौं खुलामञ्चमा झण्डै एक लाख मानिसबीच यो पार्टीको घोषणा भएको हो । हामी अब संगठन विस्तारमा जुटेका छौं । पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । १८ हजार मतदाताको हस्ताक्षरसहित पार्टी ३९ औं दलमा दर्ता भइसक्यो ।
असार १५ सम्म संगठन सृदृढिकरण अभियान चलाएका छौं । यही समयभित्र ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला पार्टी गठन भइसक्नेछ । असार मसान्तभित्र देशका सबै गाविसमा पुग्ने लक्ष्य छ । साउन दोश्रो साताभित्र केन्द्रका विभाग, अञ्चल, राज्य समिति र ५ वटै विकास क्षेत्रमा समितिहरु गठन भइसक्नेछन् ।

तपाइँहरु कस्तो संघीयता चाहनु हुन्छ ?
हामी संघीयताका पक्ष्यमा छौं । जाति, भाषा र धर्मका आधारमा संघ बनाउन हुन्न । भौगोलिक आधारमा हिमाल, पहाड, नदी, तालको नाम राखेर संघीयता बनाउनु पर्छ ।

कति संघ बनाउनु उचित हुन्छ ?
हामीले हालका ५ विकास क्षेत्रलाई ५ प्रान्त र काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुरलाई मिलाएर केन्द्रीय प्रान्त बनाउने प्रस्ताव गरेका छौं ।

आगामी संविधानसभा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हो । पछिल्लो घटनाक्रमले निर्वाचन हुने देखिन्छ । निर्वाचन नगराए विकल्प पनि छैन । अन्तराष्ट्रिय चासोअनुसार प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार बनेको छ । विदेशी पनि पछिल्लो समय निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् । त्यसैले निर्वाचन हुन्छ । 

नेकपा–माओवादीसमेतका दल निर्वाचन विरोधमा छन् नि ?
अब माओवादी र उपेन्द्र यादवको समूहको पार्टीमा निर्वाचन विथोल्ने शक्ति छैन । अन्य दल त नाममात्रका हुन् । सरकारले चाहेमा निर्वाचन हुन्छ । उनीहरु सरकारसँग प्रतिकार गर्ने हैसियतमा छैनन् ।

निर्वाचनमा कस्तो परिणाम आउने अपेक्षा राख्नु भएको छ ?
हामीलाई सुरुमा प्रत्यक्ष भन्दा समानुपातिकमा राम्रो सिट आउने विश्वास थियो । पछिल्लो समय हामीलाई प्राप्त शुभेच्छा र सद्भावका कारण समानुपातिकमा १ सुय २० र झण्डै त्यतिकै संख्यामा हाम्रो विजय हुन्छ । हामी एकीकृत नेकपा माओवादीसँग पहिलो दल हुनेमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछौं ।

भनेपछि ठूलो दल बन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
८१ प्रतिशत हिन्दु रहेको देश अनि देशको माया गर्ने ब्राम्हण, क्षत्री, जनजाति, दलितसम्मले हामीलाई साथ दिने प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन् । केही आफ्नो पार्टीलाई प्रत्यक्षमा र समानुपातिकमा अखण्ड नेपाललाई मतदान गर्ने भन्दैछन् । यो अवस्थामा हामी सकेसम्म पहिलो नभए दोश्रो ठूलो दल भएर देखाउने छौं ।

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog Archive