 |
| -पर्शुराम काफ्ले- ...............................................
कुनै वालकले टाउकोमा ढुंगा हान्यो भने पनि सहनु र माफ दिनुको विकल्प हुँदैन
तर तपाईँले वालकको अभिनय गरेर वर्तमानमा त्यही कर्म गर्नुभयो भने त्यो
अपराध हुनेछ र त्यसको दण्ड तपाईँले कानूनीरुपमा पाउनुहुनेछ । क्रान्तिको
सर्वकालिक म्यान्डेट खोज्नु भनेको सदैव बालक रहन पाउँ भन्नु हो, जसको
व्यवहारिक मूल्य हुँदैन ।
............................................................................................. |
एमाओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराईले आज रिपब्लिका दैनिकलाई दिनुभएको अन्तर्वातामा भन्नुभएछ, ‘निर्वाचनको भन्दा क्रान्तिको म्यान्डेट ठूलो हो । सैद्धान्तिकरुपमा उहाँको कुरा ठीकै हो तर नेपाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा उहाँको यो तर्कलाई घटनाक्रमहरुले खण्डन गरिसकेका छन् । त्यसबारे छोटकरीमा तर्क पेश गर्न चाहन्छु ।
पहिलो, निर्वाचन नभइन्जेलसम्मका लागि क्रान्ति वा आन्दोलनको म्यान्डेटले काम गर्छ । जस्तो, २०६३ वैशाख ११ गते संसदको पुनस्र्थापना भएपछि तत्कालीन संसदले राजाका अधिकार कटौति गर्ने, नयाँ अन्तरिम संविधान निर्माणको तयारी गर्ने, संविधानसभाको चुनावमा जानेलगायतका बिषय जनआन्दोलनका म्यान्डेट थिए । (भलै यी म्यान्डेट थिए कि थिएन भन्ने कुरा तत्कालीन आन्दोलनकारी दलका शीर्ष नेता जस्तो नारायणमान बिजुक्छेलगायतबाट बिपरीत धारणा आइरहेका छन् ।)अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संघीयता, गणतन्त्र घोषणा भए । नयाँ निर्वाचन भइसकेपछि मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भयो, त्यसलाई पनि जनआन्दोलनको म्यान्डेट मान्न सकिएला । तर पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो र नयाँ जनमत आएको छ । २०६२÷६३ आन्दोलनमा सहभागी भएका दलहरु नै संविधानसभामा हावी छन् र उनीहरुले गणतन्त्रसहित बिबादित धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई पनि आत्मसात गरेका छन् ।
दोस्रो, कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया शुन्यबाट थालेका छैनन् भन्ने यथार्थ भट्टराई र उनको दलले नबुझेको मान्न सकिँदैन । बिबादको बिषय संघीयताको मोडालिटीबाहेक सबै बिषयहरु मिलिसकेका छन् र त्यसबाट कांग्रेस–एमाले व्याक हुने अवस्था छैन । भट्टराईहरुले भनेजस्तो २०४७ सालको संविधान व्युँताउने कांग्रेस–एमालेको कुनै तयारी छैन जुन कुरा स्वयम् उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ । (तर यदि ४७ सालको संविधान व्युँताएर जाने अवस्थामा सर्बपक्षीय सहमति बन्छ भने त्यसमा मेरो बिमत्ति रहँदैन । मुलुक बिखण्डनको जोखिमतिर जानुभन्दा मुलुक रहने जोखिम ठीक हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता छ, भलै मेरो मान्यताको अहिले मूल्य नहोला) त्यसकारण, दोहो¥याई, तेह¥याई २०४७ को संविधानको कुरा एमाओवादी नेताले गरिरहनुभएको हुनाले कतै उहाँहरुलाई पनि त्यही बाटो जाने जागेको हो कि भन्ने पनि लाग्न थालेको छ । भलै, यसबारे समयक्रमले बताउँदै जाला ।
तेस्रो, क्रान्तिको म्यान्डेट सर्वकालसम्म हुँदैन । जब निर्वाचनमा तपाईँ जानुहुन्छ र त्यसको परिणामलाई जनमत मान्ने कुरालाई शुरुमै स्वीकार गर्नुहुन्छ भने अनि तपाईँ अल्पमतमा आफू रहेको यथार्थ स्वीकार गर्नुहुन्न भने त्यहाँ तपाईँको शरण पर्ने ठाउँ त्यही क्रान्ति नै होला । यो त सबैलाई आफ्नो वालपनमा फर्किने रहर जागेजस्तो मात्र हो । भट्टराईहरुले वालवय र किशोरवयमा फर्किने रहर गर्नुभयो भन्दैमा त्यतातिर फर्काइदिने तागत भगवानको पनि छैन । वाल र किशोरवयमा तपाईले जानिनजानी गरेका गलत कर्म अहिले त्यही नाममा दोहो¥याउन खोज्नुहुन्छ भने अहिले त्यो क्षमाशील हुँदैन । कुनै वालकले टाउकोमा ढुंगा हान्यो भने पनि सहनु र माफ दिनुको विकल्प हुँदैन तर तपाईँले वालकको अभिनय गरेर वर्तमानमा त्यही कर्म गर्नुभयो भने त्यो अपराध हुनेछ र त्यसको दण्ड तपाईँले कानूनीरुपमा पाउनुहुनेछ । क्रान्तिको सर्वकालिक म्यान्डेट खोज्नु भनेको सदैव बालक रहन पाउँ भन्नु हो, जसको व्यवहारिक मूल्य र समाधान सम्भव हुँदैन । त्यसकारण मेरो बुझाईमा सबै क्रान्ति वा आन्दोलनहरुको म्यान्डेट तत्काल निर्वाचन नगरेसम्मका लागि कायम हुन्छ त्यसपछि निर्वाचनको म्यान्डेट अन्तिम हुन्छ ।
चौथो, एमाओवादीहरुको मोर्चाले अघि सारेका पछिल्ला माग जनआन्दोलनको म्यान्डेट होइन । जातको नामका आधारमा संघीयता, तराई, पहाड र हिमालबीच सद्भाव विथोल्ने प्रकृतिको संघीयता, देश कमजोर पार्ने अनि र आर्थिकरुपमा धान्न नसकिने संघीयता कुनै पनि आन्दोलनको म्यान्डेट होइन । यो यथार्थमा एमाओवादीहरुले खुट्टा नटेकुन्जेल मुलुकको निकास सम्भव छैन । सडक आन्दोलन गर्ने, कार्यकर्तालाई सक्रिय पार्ने र एकअर्का दललाई आरोपप्रत्यारोप गर्ने एमाओवादी अथवा कांग्रेस, एमाले, तराई मधेश आधारित दलहरुको कर्मकाण्ड स्वभाविक हो । बहुदलीय पद्दतिमा दलहरुले बोल्ने, शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने कुरालाई अन्यथा लिनु हुँदैन । तर बाहुबललाई सधैँभरि नै म्यान्डेट मानिरहने हो भने हरेक निर्वाचनमा व्यक्त हुने जनताको परिवर्तित चेतनाको बर्खिलाप हुनेछ । यसको मूल्य अर्को निर्वाचनमा सम्बन्धित राजनीतिक समूहले फेरि पनि चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
No comments:
Post a Comment