१० हजार प्रहरी थप्न अर्थ मन्त्रालय बाधक

    काठमाडौं । मन्त्री परिषद्ले २०६६ मा प्रहरीमा १० हजार दरबन्दी थप्न गरेको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयले सहमति दिन ढिलाई गरेकै कारण सरकारको उक्त निर्णयअनुसार ६ हजार दरबन्दी सिर्जना हुन सकेको छैन ।
    सरकारले निर्णय गरेको चार बर्ष बित्न लाग्दा पनि पदपूर्ति हुन नसक्नुमा अर्थमन्त्रालयलाई दोष दिने गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहलाई र गृहले अर्थलाई दोष दिने गरेका छन् । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शंकर कोइराला अर्थमन्त्रालयमै फायल अड्किएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमा सहमति गर्न पठाएको फायल फिर्ता आएको छैन । उक्त फायल अर्थबाट फिर्ता आएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुने प्रवक्ता कोइरालाको भनाइ छ ।
    प्रहरीमा ६१ हजार १ सय ७१ दरबन्दी छ । यो संख्या पर्याप्त नभएको भन्दै प्रधान कार्यालयले गृहमार्फत थप दरबन्दीको माग गर्दै आएको छ । ७५ वटै जिल्लाका सुरक्षा समितिले ५४ हजार प्रहरीको थप दरबन्दी माग गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहेका सुरक्षा समितिले जनताका मागलाई निर्णयसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाउने गरेका छन् । उनीहरुले दरबन्दी माग गरेर पठाए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको प्रधान कार्यालय श्रोतहरुको भनाइ छ । जनसंख्या बृद्धिसँगै प्रहरीको दरबन्दी पनि थप गर्दै जानुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीको दरबन्दी थप गर्न गृहमन्त्रालयमा तागेता गर्दै आएको छ ।
        दक्षिण एसियामा एक जना प्रहरीले करिव २ सय जनसंख्यालाई मात्र सुरक्षा दिने मान्यता छ । नेपालमा भने एक जना प्रहरीका भागमा करिव ४ सय ३२ जनाको सुरक्षा गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शंकर कोइराला गृह प्रशासन सुदृढीकरण योजनामा पनि प्रहरीको दरबन्दी थप गर्ने उल्लेख भएको भन्दै गृहले दरबन्दी थप गर्न सरकारलाई माग गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘धेरै जिल्लाबाट थप दरबन्दीको माग आएको छ ।’
    गृहले ६ हजार बाहेक प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी थप गर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । साधन र श्रोतको अभावमा नयाँ दरबन्दी थप गर्न नसकिने प्रवक्ता कोइरालाले बताए । विदेशी दातृ निकायले सुरक्षामा बजेट वृद्धि गर्न रोक्ने गरेको गृह श्रोत जनाउँछ । श्रोतका अनुसार दाताहरुले आर्थिक सहयोग गरेकै कारण उनीहरुका सुझाव मान्नु पर्ने बाध्यता छ । युरोपीयन युनियनसमेतले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको र ती दातृ निकायको सुझाव मान्नु पर्ने वाध्यता रहेको गृह श्रोत जनाउँछ ।
    आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा नयाँ जनशक्ति थप गर्न समय अभाव हुन्छ । नयाँ प्रहरी उत्पादन गर्न १ वर्ष ३ महिना लाग्ने भन्दै आगामी मंसिरमा निर्वाचन गर्न नयाँ प्रहरी उत्पादन गर्न समय नपुग्ने गृहको भनाइ छ । यसको अर्थ आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा पनि विगत जस्तै म्यादी प्रहरी राख्नु पर्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय भने म्यादी राख्ने श्रोत र साधनले स्थायी रुपमै प्रहरी नियुक्ति गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।
    अर्थमन्त्रालयले तत्काल फायल स्वीकृत नहुने जनाएको छ । आर्थिक व्ययभार थपिने भएकाले थप दरबन्दीका लागि आएको फायललाई अर्थले यो वर्ष सहमत दिन नसक्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता जन्मजय रेग्मीले बताए । उनका अनुसार यो वर्षको बजेट निर्माणमा रहेका सीमाकै कारण प्रहरी दरबन्दी थप गर्ने फायलले सहमति पाएन ।