-खिलराज रेग्मी-
मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हामीहरु थुप्रै परिवर्तन र समसामयिक घटनाहरुको साक्षी भइसकेका र्छौ । हाम्रा सामु इतिहासले माग गरेका राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भहरु र ती राजनीतिक सन्दर्भहरुले लक्षित गरेका कार्यक्रमहरुको प्राप्तिका लागि हामीहरुले विभिन्न कालखण्ड पार गरेर आइसकेका छौँ । तर यी सम्पूर्ण कारणहरुका बाबजुद एउटा यथार्थता हाम्रा सामु आजपर्यन्त कायम नै छ, त्यो हो राजनीतिक स्थायित्व । यही राजनीतिक स्थायित्वका लागि शासन व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै समयानुकूल शासन व्यवस्थामा पनि थुप्रै प्रकारका परिवर्तनहरु हामीहरुले देखिसकेका छौँ । यसैबीच नेपाली राजनीतिक अभ्यासमा नै नौलो प्रकारको परिवर्तनसहित भएको संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भ आफैमा एउटा सुखद अवसरका रुपमा आएको थियो । निकै लामो समयदेखि अपेक्षा गरिएको तर व्यवहारमा हासिल गर्न नसकिएको संविधानसभाको निर्वाचनको लक्ष्य हामीहरुले २०६२।६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त त ग¥यौँ तर त्यस निर्वाचनको नतिजास्वरुप प्राप्त संविधानसभाको जुन घोषित लक्ष्य थियो त्यसलाई हासिल नगरी संविधानसभाको विघटन हुन पुगेका कारण उत्पन्न भएको राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी संकटको निवाराणार्थ आज एउटा ऐतिहासिक विशेष परिस्थिति हाम्रा सामु विद्यमान रहेको छ । हामीहरुलाई ज्ञात नै छ, अहिले हाम्रा समक्ष संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रयोजनार्थ गठन भएको सरकार क्रियाशील छ र निर्वाचनको कार्यलाई सार्थकता दिन यस सरकारका सबै कार्यहरु सोही प्रक्रियामा उन्मुख रहेका छन् ।
यसरी विभिन्न राजनीतिक घटना परिघटनाहरुको आवश्यकता अनुरुप उत्पन्न एउटा विशेष अवसरमा श्रृजित आजको परिस्थितिमा निर्वाचनलाई नै मुख्य कार्यदिशा बनाउँदै गठन भएको सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गरेको यथार्थता यहाँ पनि म राख्न चाहन्छु । निर्वाचन गराउने सरकारका रुपमा आम जनसमुदायका बीच परिचित यस सरकारप्रति सम्पूर्ण क्षेत्रको अपेक्षा पनि यथा समयमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी नेपाली आवश्यकताको दीर्घकालीन संविधान निर्माण गर्ने सभाको गठन गर्न सकोस् भन्ने नै रहेको छ । मैले भन्दै आएको छु – निर्वाचन सरकारको एकमात्र उद्देश्य हो र सोही दिशामा सरकारका सबै प्रयासहरु केन्द्रित भएका पनि छन् । यद्यपि लोकतान्त्रिक समाजको विशेषता अनुरुप विविध प्रकारका रचनात्मक राय सल्लाह, सुझाव र ध्यानाकर्षण गराउने सन्दर्भमा सरकारलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गरियोस् भन्दै समयसापेक्ष माग र आवाजहरु आइरहेका छन् । तसर्थ यस सवालमा म के भन्न चाहन्छु भने – निर्वाचनको कार्यक्रमप्रति कुनैपनि राजनीतिक दल, संघ, सङ्गठन, समुदाय, नागरिक समाज र सम्बन्धित निकायमा कुनै प्रकारको द्विविधा, आशङ्का र अनावश्यक निराशा नरहोस्, बरु निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ नै यहाँहरु सबैको सहयोग केन्द्रित रहोस् । निर्वाचन जनताको अधिकाधिक सहभागिताको लागि गरिने पूर्ण लोकतान्त्रिक संस्कार हो, अझ, संविधानसभाको निर्वाचनका सवालमा त हाम्रा सामु एउटा लक्ष्य नै रहन्छ – कोही नछुटुन्, कोही नदाहोरिउन् । यसका पछाडि अन्तरनिहित सिद्धान्त भनेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबैको समूल प्रतिनिधत्व र समावेशी सहभागिता नै हो । यही लक्ष्यलाई साकार तुल्याउन सरकार र निर्वाचन आयोगको क्रियाशीलतामा मतदाता नामावली सङ्कलन गरी त्यसलाई अद्यावधिक गरी प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकलाई संविधानको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरिएको बालिग मताधिकारको प्रयोग गर्नु हो । तसर्थ, मतदाता नामावली सङ्कलनमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल लगायत आम नेपाली नागरिकलाई सहयोगात्मक वातावरणका लागि म आव्हान गर्न चाहन्छु ।
निर्वाचनको मितिको घोषणाका सम्बन्धमा मलाई के लाग्दछ भने निर्वाचन भनेको एउटा अकाट्य सत्य हो र यो एउटा बृहत् लक्ष्य पनि हो । तसर्थ, लक्ष्यका लागि सबैको आत्मविश्वास र सफलताको सम्भाव्यताको पूर्ण निर्धारण हुनुपर्दछ । जहाँसम्म निर्वाचनको सम्भाव्यताको प्रश्न छ – संविधान देशको मूल कानून हो र २०६९ साल चैत्र १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संविधानको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको छ । यसमा दुई मत छैन । आज देशभरको चासोको विषय संविधानसभाको निर्वाचन चाँडो निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सुनिश्चित हुने गरी गरिनुपर्दछ भन्ने नै हो । उक्त संवैधानिक प्रावधानले मूलत वर्तमान अवस्थामा प्राथमिकताका साथ सम्वत् २०७० साल मंसिरभित्र अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारमाथि राखेको छ । यथासम्भव उक्त अवधिभित्र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार भरमग्दुर प्रयत्नशील र कटिबद्ध पनि छ र यो सरकार गठनको मूल उद्देश्य पनि त्यही नै हो । बिना तयारी निर्वाचन हुने होइन । नागरिकता वितरणदेखि मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने र तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कानून निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विधि, प्रक्रिया, र अन्य व्यवस्थापकीय कार्य सुनिश्चित नगरी त्यसै हुन्छ भन्दैमा निर्वाचनको काम हुने होइन । तसर्थ यसका लागि कार्य सम्पन्न हुने गरी नै तिथि मिति तोकिनु बाञ्छनीय हुन्छ भने मलाई लाग्दछ । विगतको तितो अनुभवले पनि यही कुरालाई ईङ्गित गर्दछ । यथासम्भव सबै दल र बढी भन्दा बढी जनसहभागिता होस् भन्नेतर्फ राजनीतिक दलहरु प्रयत्नशील रहनु पनि आवश्यक हुन्छ । दलहरुको सक्रिय र इमान्दारीपूर्ण सहयोगबिना सरकारले मात्र चाहेर निर्वाचन सुनिश्चित हुने होइन । त्यसैले चुनावको लागि उचित वातावरण बनाउन दलहरुबीच संवाद र छलफललाई सक्रियतापूर्वक अघि बढाई छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन प्रक्रियालाई गति दिन र निर्वाचनमा सबैलाई सहभागी हुने वातावरण बनाउनेतर्फ लागि पर्न राजनीतिक दलहरुलाई म आव्हान गर्दछु ।
न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति भएकाले न्यायमा ढिलाई हुनुहुँदैन भन्ने पक्षप्रति चनाखो रहेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु । तर सँगसँगै हामीहरुले शीघ्रताका नाममा आधारभूत मान्यता र प्रक्रियालाई अनुशरण नै नगरी कुनै कार्य गर्न नहुने र नसकिने कुरातर्फ म पृथक भूमिकामा रहँदा पनि सजग रहने गरेको छु । त्यसैले कुनैपनि परिणाम प्राप्त गर्न छिटोछरितोपना कायम गर्नुपर्ने शर्त रहँदा रहँदै त्यसको मर्म र भावनालाई आत्मसात नगरी हतारमा गरेको कार्यले भोलि कुनै व्यवधान आउन सक्छ भने बरु सामान्य रुपमा वहन गर्न सकिने धैर्यतालाई हामीहरुले स्वीकार गर्नैपर्दछ । तसर्थ म आम जनसमुदायलाई यस अवसरमा निर्वाचनप्रति कुनै शङ्का र अन्यथा धारणा नराखी यसप्रति आशावादी भई आफूलाई सोही अनुरुप तयार बनाईराख्न आव्हान गर्दछु ।
(मदन भण्डारी फाउण्डेसनले चैत २६गते राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष रेग्मीले दिएको मन्तब्यको सम्पादित अंश– सम्पादक )
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हामीहरु थुप्रै परिवर्तन र समसामयिक घटनाहरुको साक्षी भइसकेका र्छौ । हाम्रा सामु इतिहासले माग गरेका राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भहरु र ती राजनीतिक सन्दर्भहरुले लक्षित गरेका कार्यक्रमहरुको प्राप्तिका लागि हामीहरुले विभिन्न कालखण्ड पार गरेर आइसकेका छौँ । तर यी सम्पूर्ण कारणहरुका बाबजुद एउटा यथार्थता हाम्रा सामु आजपर्यन्त कायम नै छ, त्यो हो राजनीतिक स्थायित्व । यही राजनीतिक स्थायित्वका लागि शासन व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै समयानुकूल शासन व्यवस्थामा पनि थुप्रै प्रकारका परिवर्तनहरु हामीहरुले देखिसकेका छौँ । यसैबीच नेपाली राजनीतिक अभ्यासमा नै नौलो प्रकारको परिवर्तनसहित भएको संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भ आफैमा एउटा सुखद अवसरका रुपमा आएको थियो । निकै लामो समयदेखि अपेक्षा गरिएको तर व्यवहारमा हासिल गर्न नसकिएको संविधानसभाको निर्वाचनको लक्ष्य हामीहरुले २०६२।६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त त ग¥यौँ तर त्यस निर्वाचनको नतिजास्वरुप प्राप्त संविधानसभाको जुन घोषित लक्ष्य थियो त्यसलाई हासिल नगरी संविधानसभाको विघटन हुन पुगेका कारण उत्पन्न भएको राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी संकटको निवाराणार्थ आज एउटा ऐतिहासिक विशेष परिस्थिति हाम्रा सामु विद्यमान रहेको छ । हामीहरुलाई ज्ञात नै छ, अहिले हाम्रा समक्ष संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रयोजनार्थ गठन भएको सरकार क्रियाशील छ र निर्वाचनको कार्यलाई सार्थकता दिन यस सरकारका सबै कार्यहरु सोही प्रक्रियामा उन्मुख रहेका छन् ।
यसरी विभिन्न राजनीतिक घटना परिघटनाहरुको आवश्यकता अनुरुप उत्पन्न एउटा विशेष अवसरमा श्रृजित आजको परिस्थितिमा निर्वाचनलाई नै मुख्य कार्यदिशा बनाउँदै गठन भएको सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गरेको यथार्थता यहाँ पनि म राख्न चाहन्छु । निर्वाचन गराउने सरकारका रुपमा आम जनसमुदायका बीच परिचित यस सरकारप्रति सम्पूर्ण क्षेत्रको अपेक्षा पनि यथा समयमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी नेपाली आवश्यकताको दीर्घकालीन संविधान निर्माण गर्ने सभाको गठन गर्न सकोस् भन्ने नै रहेको छ । मैले भन्दै आएको छु – निर्वाचन सरकारको एकमात्र उद्देश्य हो र सोही दिशामा सरकारका सबै प्रयासहरु केन्द्रित भएका पनि छन् । यद्यपि लोकतान्त्रिक समाजको विशेषता अनुरुप विविध प्रकारका रचनात्मक राय सल्लाह, सुझाव र ध्यानाकर्षण गराउने सन्दर्भमा सरकारलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गरियोस् भन्दै समयसापेक्ष माग र आवाजहरु आइरहेका छन् । तसर्थ यस सवालमा म के भन्न चाहन्छु भने – निर्वाचनको कार्यक्रमप्रति कुनैपनि राजनीतिक दल, संघ, सङ्गठन, समुदाय, नागरिक समाज र सम्बन्धित निकायमा कुनै प्रकारको द्विविधा, आशङ्का र अनावश्यक निराशा नरहोस्, बरु निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ नै यहाँहरु सबैको सहयोग केन्द्रित रहोस् । निर्वाचन जनताको अधिकाधिक सहभागिताको लागि गरिने पूर्ण लोकतान्त्रिक संस्कार हो, अझ, संविधानसभाको निर्वाचनका सवालमा त हाम्रा सामु एउटा लक्ष्य नै रहन्छ – कोही नछुटुन्, कोही नदाहोरिउन् । यसका पछाडि अन्तरनिहित सिद्धान्त भनेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबैको समूल प्रतिनिधत्व र समावेशी सहभागिता नै हो । यही लक्ष्यलाई साकार तुल्याउन सरकार र निर्वाचन आयोगको क्रियाशीलतामा मतदाता नामावली सङ्कलन गरी त्यसलाई अद्यावधिक गरी प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकलाई संविधानको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरिएको बालिग मताधिकारको प्रयोग गर्नु हो । तसर्थ, मतदाता नामावली सङ्कलनमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल लगायत आम नेपाली नागरिकलाई सहयोगात्मक वातावरणका लागि म आव्हान गर्न चाहन्छु ।
निर्वाचनको मितिको घोषणाका सम्बन्धमा मलाई के लाग्दछ भने निर्वाचन भनेको एउटा अकाट्य सत्य हो र यो एउटा बृहत् लक्ष्य पनि हो । तसर्थ, लक्ष्यका लागि सबैको आत्मविश्वास र सफलताको सम्भाव्यताको पूर्ण निर्धारण हुनुपर्दछ । जहाँसम्म निर्वाचनको सम्भाव्यताको प्रश्न छ – संविधान देशको मूल कानून हो र २०६९ साल चैत्र १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संविधानको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको छ । यसमा दुई मत छैन । आज देशभरको चासोको विषय संविधानसभाको निर्वाचन चाँडो निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सुनिश्चित हुने गरी गरिनुपर्दछ भन्ने नै हो । उक्त संवैधानिक प्रावधानले मूलत वर्तमान अवस्थामा प्राथमिकताका साथ सम्वत् २०७० साल मंसिरभित्र अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारमाथि राखेको छ । यथासम्भव उक्त अवधिभित्र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार भरमग्दुर प्रयत्नशील र कटिबद्ध पनि छ र यो सरकार गठनको मूल उद्देश्य पनि त्यही नै हो । बिना तयारी निर्वाचन हुने होइन । नागरिकता वितरणदेखि मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने र तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कानून निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विधि, प्रक्रिया, र अन्य व्यवस्थापकीय कार्य सुनिश्चित नगरी त्यसै हुन्छ भन्दैमा निर्वाचनको काम हुने होइन । तसर्थ यसका लागि कार्य सम्पन्न हुने गरी नै तिथि मिति तोकिनु बाञ्छनीय हुन्छ भने मलाई लाग्दछ । विगतको तितो अनुभवले पनि यही कुरालाई ईङ्गित गर्दछ । यथासम्भव सबै दल र बढी भन्दा बढी जनसहभागिता होस् भन्नेतर्फ राजनीतिक दलहरु प्रयत्नशील रहनु पनि आवश्यक हुन्छ । दलहरुको सक्रिय र इमान्दारीपूर्ण सहयोगबिना सरकारले मात्र चाहेर निर्वाचन सुनिश्चित हुने होइन । त्यसैले चुनावको लागि उचित वातावरण बनाउन दलहरुबीच संवाद र छलफललाई सक्रियतापूर्वक अघि बढाई छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन प्रक्रियालाई गति दिन र निर्वाचनमा सबैलाई सहभागी हुने वातावरण बनाउनेतर्फ लागि पर्न राजनीतिक दलहरुलाई म आव्हान गर्दछु ।
न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति भएकाले न्यायमा ढिलाई हुनुहुँदैन भन्ने पक्षप्रति चनाखो रहेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु । तर सँगसँगै हामीहरुले शीघ्रताका नाममा आधारभूत मान्यता र प्रक्रियालाई अनुशरण नै नगरी कुनै कार्य गर्न नहुने र नसकिने कुरातर्फ म पृथक भूमिकामा रहँदा पनि सजग रहने गरेको छु । त्यसैले कुनैपनि परिणाम प्राप्त गर्न छिटोछरितोपना कायम गर्नुपर्ने शर्त रहँदा रहँदै त्यसको मर्म र भावनालाई आत्मसात नगरी हतारमा गरेको कार्यले भोलि कुनै व्यवधान आउन सक्छ भने बरु सामान्य रुपमा वहन गर्न सकिने धैर्यतालाई हामीहरुले स्वीकार गर्नैपर्दछ । तसर्थ म आम जनसमुदायलाई यस अवसरमा निर्वाचनप्रति कुनै शङ्का र अन्यथा धारणा नराखी यसप्रति आशावादी भई आफूलाई सोही अनुरुप तयार बनाईराख्न आव्हान गर्दछु ।
(मदन भण्डारी फाउण्डेसनले चैत २६गते राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष रेग्मीले दिएको मन्तब्यको सम्पादित अंश– सम्पादक )
No comments:
Post a Comment