प्रचण्डलाई बेइजिङ र दिल्लीको सन्देश

-पर्शुराम काफ्ले-
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण थालेका छन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछिको गन्ति अनुसार उनको चीन भ्रमण यो तेस्रो पटक हो । सशस्त्र युद्धको एक दशकमध्ये झण्डै आठबर्ष भारत बसेका हुनाले उनी भारत जाने वा आउने बिषयको गन्ती आवश्यक नहोला । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि प्रचण्ड दुईपटक (पहिलो पटक हिन्दुस्तान समिटमा र प्रधानमन्त्री भएका बेला दोस्रोपटक) खुल्लारुपमा र एकपटक (भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का उच्चअधिकारीलाई भेट्न गोप्यरुपमा सिलिगुडी) भारत गएका छन् । भारतको सन्दिग्ध एवं भूमिगत बसाई तथा उनका पछिल्ला गोप्य भेटवार्ताहरुलाई छाड्ने हो भने नेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ नेताको हैसियतमा प्रचण्डको यो तेस्रो भारत भ्रमण हुनेछ । प्राप्त भ्रमणतालिका अनुसार १४–२१ अप्रिल (१–८ वैशाख)सम्म चीन भ्रमण गरेर फर्केको भोलिपल्ट ९ वैशाखमा प्रचण्ड नयाँ दिल्लीका लागि उड्नेछन् । दुवै मुलुकका शीर्ष नेता, उच्च ओहोदामा बसेका अधिकारीहरुसँग दुईपक्षीय भेटवार्ता उनको एजेन्डामा छ ।
नयाँ सरकार गठन भए पनि संविधानसभा निर्वाचन सुनिश्चिन भइनसक्दा र स्थायित्वप्रति आशंका बढिरहँदा प्रचण्डले किन दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्नु आवश्यक ठाने ? विभिन्न क्षेत्रमा र खासगरी अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुमाझ अनेक अड्कलबाजी शुरु भएका छन् । विशेषतः आफ्नो भ्रमणको औचित्य प्रचण्ड स्वयमले नै हल्का सावित गराइरहेका छन् गत साता धादिङ्देखि दमौली हुँदै काठमाडौंसम्म विवादित अभिव्यक्ति दिएर ।
प्रचण्डले धादिङमा पार्टी कार्यकर्ताहरुको प्रशिक्षणमा भने, ‘चीन र भारत भ्रमणपछि अग्रगामी निकासको नयाँ एजेन्डा ल्याउँछु ।’ चैत ३० मा तनहुँको दमौलीमा उनले भने, ‘चीन भ्रमणमा गएर म राजनीतिक कुरा गर्दिन । आर्थिक विकास, दुईपक्षीय सम्बन्धका बिषयमा कुराकानी गर्छु ।’ अहिले प्रचण्ड मुलुकको सरकारी ओहदामा छैनन् । राजनीतिको शीर्ष स्थानमा रहे पनि उनको औपचारिक भूमिका छैन सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा । तर उनी चीन र भारतसँग कुन हैसियतमा दुईपक्षीय विकास, सहयोग आदनप्रदानका बारेमा कुराकानी गर्छन् ? स्वयम् सरकारी अधिकारीहरु अनभिज्ञ छन् । प्रचण्डले जे सुकै प्रतिक्रिया दिए पनि उनको भ्रमण विशुद्ध राजनीतिक हो । स्वयम् परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरु भन्छन् ‘प्रचण्ड एमाअ‍ोवादीको अध्यक्षको हैसियतमा चीन र भारत जाँदैहुनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ, त्यसो भए यो विशुद्ध राजनीतिक भ्रमण होला । उहाँलाई राजनीतिक वाहेक औपचारिकरुपमा अरु केही कुराकानी गर्ने हैसियत हुँदैैन ।’ तर प्रचण्डले यहाँका खेलाडी, एमाओवादी कार्यकर्तालाई भन्दैछन् कि उनले रंगशाला निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्नेछन्, आर्थिक विकासका बारेमा कुराकानी गर्नेछन् । निर्वाचनमा सहयोगका लागि आह्वान गर्नेछन् । यो भन्दा केटाकेटीपन अरु के हुन्छ ?
यद्यपि एउटा यथार्थ चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नेपर्छ । त्यो के हो भने प्रचण्डले सरकारी ओहोदा धारण नगरे पनि उनी नेपाली राजनीतिका सर्बशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ र निर्णायक पात्र हुन् । अहिलेको सत्ता परिवर्तनका सूत्रधार हुन् उनी । छिमेकीलगायत अन्तराष्ट्रिय जगतले नेपाली राजनीतिको पछिल्लो प्रयोग (सरकार गठन)को सफलता वा असफलतालाई प्रचण्डको भूमिकासँग हेर्न थालेका छन् । विघठित संविधानसभाको ठूलो दलका प्रमुख र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ताका हिसाबले प्रचण्डको ओहदालाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले सहजरुपमा नै स्वीकार गरेको छ । यो स्वभाविक पनि छ । समग्र राजनीति एमाओवादी र प्रचण्डको वरिपरि हुनाले उनी नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा छन् । त्यसहिसाबले उनको सक्रियता वा गतिविधि आमरुपमा चासोकै बिषय हुन्छ , हुनुपर्छ ।  तर, प्रचण्डले आफ्नो उच्च ओहदालाई भावनामा परिणत गर्नु उचित हुनेछैन । चीन र भारत भ्रमणवारे उनले दिएका अभिव्यक्तिले प्रचण्डको ओज घटाउँछ, बढाउँदैन । भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको आरोप खेपेका प्रचण्डले आफ्नो परिपक्वतालाई स्थापित गर्नुपर्ने समयमा उत्ताउला र हल्का अभिव्यक्ति दिनु मुलुककै हितका लागि पनि उपयुक्त हुँदैन ।
प्रचण्ड र चिनियाँ चासो
अब प्रचण्डको चीन भ्रमणको सन्दर्भमाथि विवेचना गर्नु आवश्यक होला । पहिलो, पछिल्लोपटक चीनमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)को नेतृत्व परिवर्तन भएको अवस्था छ भने एमाओवादीले पनि २१ बर्षपछि यसपाली महाधिवेशन गरेको छ र नयाँ बाटो हिँड्ने संकल्प गरेको छ । त्यसकारण दुवै मुलुकका शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनपछिको परिस्थितिमा भ्रमण साटासाट गर्ने परम्पराको निरन्तरताका रुपमा प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई लिनुपर्छ ।
दोस्रो, नेपालको राज्यपुनसंरचनामा चीनको गम्भीर सुरक्षा चासो जोडिएको छ । संविधानसभाको नयाँ चुनाव गर्ने र संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतासहित नेपाली राजनीति नयाँ कोर्समा जाँदै गरेको अवस्थामा यतिबेला चीनको चासो बढ्नु अस्वभाविक हुँदैन । विशेष गरी एमाओवादीले उठाएको जातीय आधारमा संघीयता निर्माणको प्रश्न चीनको सुरक्षा स्वार्थका लागि गम्भीर चुनौति हो, स्वयम् नेपालको भविश्यका लागि त यो चुनौति हो नै । नेपालमा जातीय द्धन्द्ध अहिलेसम्म भएको छैन र भविश्यमा हुने परिस्थिति निर्माण भयो भने यसको स्वभाविक जन्मदाता एमाओवादी नै हो भन्नेमा सम्भवतः चीनसमेत विश्वस्त भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण, चीनले प्रचण्डलाई आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेर पठाउने अबसर हुनेछ यसपटक ।
तेस्रो, नेपालमा पश्चिमा मुलुकको सक्रियता चीनका लागि ठूलो गलपासो हो । पश्चिमाहरुले एमाओवादीकै कारण नेपालमा जनजाति तथा इसाईहरुको संख्यात्मक बृद्धिका लागि स्पेश पाएको आम बुझाई छ । चीन यो कुरामा अनभिज्ञ हुने प्रश्नै आउँदैन । संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अल्पसंख्यक (विशेष गरी इसाई समुदाय)को बर्चस्व स्थापित गर्नु पश्चिमाहरुको दीर्घकालिन स्वार्थ हो भने यो चीनको दीर्घकालिन सुरक्षाका लागि मन्दबिष । त्यसकारण, प्रचण्डको भ्रमणलाई चिनियाँहरुले यो कुरा स्पष्ट गर्ने अबसरका रुपमा पनि लिनेछन् ।
चौथो, नेपालले चीनविरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेका बेला यसपालि एकजना तिब्बति युवाले आत्मदाह गरेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक तिब्बतिले चीन विरोधी गतिविधिका नाममा आत्मदाहा गरेपछि पश्चिमाहरुले यसलाई ठूलो इस्यू बनाएका छन् । यो चीनका लागि ठूलो चिन्ताको बिषय त हुँदैहो, नेपालप्रति पनि अविश्वासको अवस्था हो । किनभने अहिलेसम्म यस्तो अवस्था नेपालमा आएको थिएन ।
पाँचौँ, संविधानसभाको आगामी निर्वाचनमा पश्चिमा मुलुकको चलखेल बढ्ने गम्भीर आशंका चिनलाई छ । विशेष गरी जनजाति, अल्पसंख्यक इसाई समुदायमाझ पश्चिमाहरुको लगानी नै हुने र त्यसबाट उत्पन्न परिणाम नेपाल र चीनका लागि प्रत्युत्पादक हुनेमा चीनले दाहाललाई सम्झाएर पठाउने सम्भावाना छ ।
छैठौं, राजसंस्थाको अन्त्यपछि चिनियाँले आफ्नो विश्वासिलो र भरपर्दो राजनीतिक शक्ति खोजेका थिए । तर उनीहरुले अब एउटा पार्टी वा शक्तिलाई मात्रै काखी च्पाप्ने नीति लिएका छैनन्, हाम्रो घरेलु राजनीतिको यथार्थ पनि यही नै हो । त्यसकारण चिनियाँहरुले एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले, नेकपा–माओवादीलाई उत्तिकै महत्व दिएका छन् । मधेशी जनअधिकार फोरह र मातृका यादबले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी)लाई पनि चिनियाँहरुले उचित महत्व दिएका छन् । त्यसकारण जानकारहरुका अनुसार प्रचण्डपछि अन्य नेताहरु चीन भ्रमणमा गए भने कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।
सातौं, एमाओवादी र सिपीसी बीच पार्टीगत सम्बन्ध छ, तर सिपीसीले एमाअ‍ोवादीलाई विश्वसनीय पार्टीका रुपमा ठानेको छैन । माओको निधनपछि चिनले अँगालेको अर्थनीतिलाई संशोधनवादी, धोकापूर्ण आरोप लगाउने स्कूलिङबाट आएको एमाअ‍ोवादीले त्यो मान्यतालाई अहिलेसम्म परिवर्तन गरेको छैन । यद्यपि यसपालिको महाधिवेशनबाट आर्थिक संबृद्धितिर केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको एमाअ‍ोवादीले त्यसलाई चिनियाँ पदचापतिर लागेको व्याख्या गर्नसक्छ । खासगरि प्रचण्डले चिनियाँ बरिष्ठ नेताहरुलाई पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्ने पार्टीको मान्यतालाई चिनियाँ बाटोको अबलम्बन गरेको अर्थमा अथ्र्याउन सक्लान् र तेङ सियाओ पिङका नेपाली अनुयायीका रुपमा प्रस्तुत गर्लान् । सिपीसीलाई संशोधनवादी भन्दै आएको मोहन बैद्य समूहसँग इन्गेज नहुन प्रचण्डले सायद लविङ गर्नेछन् चिनियाँ नेतासँग । नेपाली राजनीतिमा मोहन बैद्यहरुको सान्दर्भिकता समाप्त पार्ने मिसनमा चिनियाँ फ्याक्टरलाई पनि प्रयोग गर्ने राणनीति प्रचण्डको हुनसक्छ । यद्यपि बैद्यले पार्टी फुटलगत्तै चीनको स्वागत र मेजमानी पाइसकेका छन् । प्रचण्डले सिपीसीसँग भाइचारा स्तरको सम्बन्ध बढाउन प्रयत्न गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
तर, अर्को पाटोबाट पनि हामीले हेर्नुपर्छ । नेपालमा चीनको कुनै बैचारिक सैद्धान्तिक स्वार्थ छैन । उसको केबल सुरक्षा चासो मात्रै छ, त्यो पनि स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको कारणले । विगत स्पष्ट छ, चीनले शुरुदेखि अन्तिमसम्म राजसंस्थालाई विश्वसनीय शक्तिका रुपमा विश्वास ग¥यो । अहिले राजनीतिक दलहरुप्रति अविश्वासको खाडल छ । अर्को कुरा युद्धकालमा चीनले स्पष्टरुपमा भनेकै हो, ‘माओवादीले हाम्रा नेता माओत्सेतुङको नामको बदनाम गरिदिए ।’ एमाअ‍ोवादी अध्यक्ष प्रचण्डका विगतका भूमिकाप्रति पनि चीन सन्तुष्ट छैन । त्यसकारण चीनको अहिलेको चासो सुरक्षा हो, बैचारिक सैद्धान्तिक हुँदैहोइन । चीनले सुरक्षा मामिला विज्ञ वु छुन्ताउलाई पठाएर यसको थप पुष्टि गरेको छ ।
भारतीय चासो र प्रचण्ड
प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको बर्खास्थगी प्रकरणपछि प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्ने इच्छा पटकपटक व्यक्त गरेका थिए र पटकपटक भारत जाने पनि घोषणा गरेका थिए । तर, भारतले उनलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्ने परिस्थिति निर्माण भएन । सन् २०१० मा पालुङटारमा विस्तारित वैठक भएका बेला प्रचण्डले भारत भ्रमणमा गएर कुराकानी गर्ने सार्वजनिक घोषणा नै गरेका थिए । तर सरकारी तबरबाट निम्ता नआउँदा र शीर्षस्थ नेतृत्व्ले भेटवार्ताका लागि अनिच्छा प्रकट गर्दा प्रचण्डको चाहना कार्यान्वयनमा आएन । यसपटक उच्च तहले भेटवार्ता गर्ने इच्छा देखाएपछि वा आवश्यकता ठानेपछि प्रचण्ड ९ वैशाखमा भारत जाने भएका छन् । यद्यपि औपचारिक मितिबारे आधिकारिक पुष्टि हुनबाँकी छ । भारतसँग कटवालप्रकरणतिर उत्पन्न भएको अविश्वासको डोरी चुँडाल्ने प्रचण्डको इच्छा यसपटक पूरा होला कि नहोला हेर्न बाँकी छ ।
माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि बिग्रेको एमाओवादी–भारत सम्बन्ध डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठनभएपछि सुधार आएको हो । यसबीचमा जनता दल युनाईटेडका अध्यक्ष शरद यादबले पटकपटक प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई भेटेर प्रचण्डलाई बोलाएर कुराकानी गर्न आग्रह नगरेका होइनन्, स्वयम् यादबले नै चार÷पाँचपटक भारत भ्रमणको निम्ता गर्न पार्टीगत निम्तो दिएका हुन् । तर प्रधानमन्त्री वा कांग्रेस आईको शीर्ष नेतृत्वपंक्तिसँग भेट्ने ग्यारेन्टी नहुँदा प्रचण्ड दिल्ली गएनन् । चीनको जस्तै भारतको पनि नेपालमा सुरक्ष चासो जोडिएको छ । खुल्ला सीमाना रहेको नेपाली भूमिमा भारतविरोधी गतिविधि नहोस् र तेस्रो पक्षले नेपालमा भूमिका नबढावस् भन्ने भारतको चाहना पहिलेदेखिकै हो । पछिल्लोपटक नेपालको संघीयताका मामलामा  चीनजस्तै भारत पनि सतर्क भएको अवस्था हो । एक मधेश एक प्रदेशको एजेन्डाको भारतले खुलेर विरोध गरिसकेको छ । यो परिप्रेक्ष्यमा प्रचण्डसँग भावि राजनीतिमा भारतको गम्भीर सुरक्षा चासोको प्रतिकुल कसरी हुनेछैन भन्नेकुराको प्रतिवद्धता माग्नेछ । प्रचण्डले यसको कति प्रत्याभूति दिन सक्ने हुन्, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसबाहेक भारतसँग जोडिएका नेपाली सुरक्षा चासोका बारेमा प्रचण्डले कत्तिको दह्रो अडान व्यक्त गर्छन्, त्यो पनि प्रतिक्षाकै बिषय छ । तर, आशा गरिहाल्नुपर्ने स्पेश चाहिँ प्रचण्डले बनाइदिएका छैनन् ।
प्रचण्डको बेइजिङ र नयाँदिल्ली भ्रमणको अर्को घरेलु विशेषता के हो भने उनले बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई उपेक्षा गरेका छन् । यसले दुवै नेताबीच विगतमा झैँ अविश्वासको अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । आफ्ना सहयोगी र पत्नीलाई मात्रै साथमा लिएर छिमेक शयर गर्न जान लागेका प्रचण्ड फर्केर काठमाडौं नआउँदै पार्टीभित्र अर्को विरोध र चुनौति सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेमा अन्यथा हुनेछैन । प्रचण्डको दुवै मुलुकको भ्रमणबाट मुलुकको राजनीतिमा चमत्कारिक परिवर्तन आउला त ? अहिल्यै भन्न गाह्रो छ । तर,संघीयताको मामलामा जातीवादी दृष्टिकोण बदलिएमा त्यसलाई भविश्यमा प्रचण्ड र मुलुककै ठूलो चमत्कारिक छलाङ मान्नुपर्नेछ ।
Email- pkaphle@gmail.com