Thursday, 11 April 2013

लालदरबारहरूको बन्दीगृहभित्र लोकतन्त्र

-विनोद ढकाल -
राजदरबार अब ऐच्छिक इतिहास भन्ने विषयको पाठ्यक्रममा हुन सक्ला तर अन्य क्षेत्रमा यस बारेको चर्चा कमैमात्र हुनेछ । कुलमण्डन खानले स्थापित गरेको शाहवंशीय राजतन्त्रको झोला रित्याएर ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाली जनताको नाममा गणतन्त्रको भार सहन गर्न तयार भए । त्यो भार जसले उनको पतन निश्चितप्रायः त गरेको थिएन तर हुन्छ भन्ने अड्कलबाजी उनकै अतिमहत्वाकांक्षी व्यवहारले देखाएको थियो । फलतः पुनस्र्थापित संसद्को प्रक्रियाबाट नयाँ स्वरूपमा आएका लालदरबारका हुकुमका एक्काहरूको प्रस्तावकै कारण हुनुपर्छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूसँग जोडिएको महत्वाकांक्षामा राजसंस्था विलिन भयो । यो स्वाभाविक प्रक्रियाको एउटा निरन्तरताका रूपमा लिन नेपालीलाई कुनै अप्ठ्यारो थिएन । स्वार्थी राजा कहिल्यै जनताको हुन सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान स्थापित भइसकेकाले पनि जनआन्दोलन–२ मा उर्लिएको भेलले ०६४ मा राजसंस्था काँध थापेर हिँडेको दललाई चार सिटमा सीमित बनायो । यो जनताको फैसला थियो, जसलाई स्वीकार्नुको विकल्प कसैसँग थिएन । त्यसपछि नागरिकको अधिकार निश्चित भएको राजनीतिक वैज्ञानिक वक्तव्यबाजीको ठूलो ध्वांश छरियो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा । तर, यहाँ लोकतन्त्रको परिभाषा राम्रोसँग हुन सकेन जसका कारण गणतन्त्रको विषयमा छिर्नु नै अनिवार्यता ठान्दिनँ म । यो प्रक्रियाले इतिहासमा निरंकुशताको वकालत गरेको भनेर प्रचारबाजी गरिएका राणा खानदानका जीवित पात्र पशुपति शम्शेर जबराजस्ता मानिसलाई फरकतन्त्रसँग जोडिन बाध्य बनायो । भलै कमल थापाहरू अपवादका रूपमा उम्लिए । तर, राणासँगको भेटमा लाग्यो, उनको दरबारमा लोकतन्त्र कैदी भएको छैन । उनको दरबार अहिले पनि प्रजातान्त्रिक ठाँटमै चलिरहेको छ । जुन घरमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ त्यहाँ फूलहरू ओइलाइका हुँदैनन्, जुन घरमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास प्रगाढ रहन्छ त्यहाँ कार्यरत मानिस रमाएका हुन्छन् । यहाँसम्म कि लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्ने परिवारभित्र कुकुरजस्तो जनावर पनि नतमस्तक भएर जहाँतहाँ घुम्ने अधिकारसम्पन्न हुन्छ भन्ने लाग्यो । उनको दरबारमा लोकतन्त्रको सहज परिभाषा पनि भेटियो ।
लोकतन्त्र भनेको के हो ? यसको शाब्दिक तात्पर्यको खोजी यहाँ गरिएको होइन । न यसका समानार्थी अन्य शब्दको प्रयोगका बारेमा बहस सिर्जना गरिएको हो । हरेक नागरिक अधिकारसम्पन्न हुन चाहन्छ । अधिकारबाटै आफ्नो महत्वाकांक्षालाई विधिमार्फत राज्यसंयन्त्रमा सहज र सालिन पहुँचको अपेक्षा राख्दछ । त्यसलाई सायद लोकतन्त्र भनिन्छ । सायद, सुरक्षा, शान्ति र रोजगारीको पर्याप्त अवसर पाउने अभिलाशामा युवाले डिग्रिको प्रमाणपत्र खुसीले हातमा राख्दछ, परिवारको गर्जो टार्नका लागि खाडीको धूपमा जाने कल्पना नगरी नागरिकले बेचैनीका साथ मुलुकमा बस्ने जाँगर चलाउँदछ त्यो चाहिँ लोकतन्त्र हो । गाली गर्ने अधिकार होइन, प्रशंसा गर्ने हिम्मत बढाएर अलोचनासम्म गरेर सच्याउने बाटो पहिल्याउने पथमा आमनागरिक लाग्दछ भने त्यो चाहिँ पो लोकतन्त्र हो कि ? हुन त अहिले आफू अनुकुलका परिभाषा नै हरेक ठाउँमा चर्चा हुने गरेका छन् । तर, सबै अनुकुलको समान अवसर लोकतन्त्र हुनुपर्छ । अझ, लोक अर्थात् जनताको शासन व्यवस्था चाहिँ लोकतन्त्रको वास्तविक परिभाषा हुन सक्ला । अझै पनि यसका अनेकौं अर्थको बहस जारी रहोस् तर व्यावहारिक रूपमा यसको अर्थ एउटैमात्र छ त्यो हो सुव्यवस्था ।
लोकतन्त्रका सैद्धान्तिक परिभाषा के हुन सक्छन् भन्ने बारेको ज्ञाता होइन म । मुलुकमा निकै विश्लेषकहरू छन्, लोकतन्त्रका विभिन्न कोणबाट परिभाषा दिने । अनेक परिभाषाको तुलना गरी खास लोकतन्त्र कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने ‘थ्योरी’ दार्शनिकहरूले नै दिँदा उपयुक्त हुन्छ । तर, आम साधारणले सोच्ने लोकतन्त्र भनेको शान्ति, सुरक्षा, रोजगारी, शिक्षा, पानी, कुलो, बिजुली, बाटो नै हो । मुलुकका नागरिकले यो लोकतन्त्र पाउन सकेका छैनन् । यस्ता लोकतन्त्रहरू कतै कांग्रेसका नाममा सुशील कोइरालाको दरबारमा बन्द छ । कतै डल्लु दरबारतिर हुर्किरहेका होलान् । सबै भन्दा बढी चाहिँ लैनचोरको लालदरबारमा हुर्किरहेको होला । त्यहाँ बहुविवाहका मुद्दा लाग्दैनन् अनि हत्याका आरोपीहरू सुरक्षित हुन्छन् । अनि सबैभन्दा ज्यादा झुठको बाली पनि हुर्किरहेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा हुर्किएका नयाँ दरबारीया खेलबाट कोही पनि जानकारविहीन छैनन् । बरु त्यसलाई पहिल्याउने कोणमा चाहिँ रनभुल्लमा पार्ने कोशिष गरिएको छ । जंगलतिरबाट सहरतिर छरेको जनयुद्धको नामले स्थापित गरेको नयाँ दरबारसँग तत्समयमा सहरमा आन्दोलित भएको प्रजातन्त्रका वकालतीहरू पनि दरबार बनाउनमै व्यस्त भए । जनताको रगतले पोतिएको इतिहासमा जनता कहिले पनि अधिकारसम्पन्न हुन सकेनन् । अहिलेसम्म पनि जनताको खास अधिकारका रूपमा रहेको चुनावी माहौल, आफ्नो मत र त्यसले व्यवस्था गर्ने नयाँ राजनीतिक परिदृश्य देख्ने अवसर मिलेको छैन । ०६४ मा बलजफ्ती गरिएको निर्वाचनलाई पनि खासगरी तीनतिर फर्किएका दरबारले हरण गरेका थिए । सतहको नागरिक अहिले पनि मूर्दा लोकतन्त्रको नाममा बाँचिरहेका छन् । कुनै आमुख आदिवासीको मृत्युमा अनेक आदिवासीले नृत्य गरेजस्तो मृत्युवरण गरिसकेको लोकतन्त्रको वरिपरि नागरिकहरू नाचिहरेका छौं । भन्दैछौं अझै– यही असली लोकतन्त्र हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको चिरहरण भइसकेको छ । सबैलाई थाहा छ, सार्वभौमसत्ता भनेको जनताको मतले अधिकारसम्पन्न संसद् नै हो । या, यसलाई संविधानसभाको खोल ओढाएको जिनिस भने पनि हुन्छ । अब हामीसँग त्यो नै नरहेपछि राजनीतिक दलका नाममा हस्ताक्षर गरेर रेग्मीलाई सुम्पिएको प्रशासनयन्त्रलाई लोकतन्त्र सुरक्षार्थको सरकार भन्न मिल्दैन । भलै रेग्मीयन्त्रले निर्वाचनको घोषणा गरेको होस् तर त्यो अलोकतान्त्रिक, गैरराजनीतिक चरित्र र अवैधानिक निकायबाटै सञ्चालित भएको पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण पनि हामीले खास प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छौं भन्ने भ्रममा बाँच्नुभन्दा अरू हुनै सक्दैन ।
बजारमा सुनिन्छ, राजनीतिक दलका नेताको भाषणमा पनि सुनिन्छ– लोकतन्त्रको पांग्रा गुडिसकेको छ । अब जनताको अधिकारमाथि कसैले पनि हमला गर्न सक्दैन । एक राजनीतिक दर्शनमा हुर्किएको दरबारले संविधानमाथि टेकेर लादेको शासन व्यवस्थालाई बलात्कार गरेको भन्दै गैरसंवैधानिक बाटोबाट उम्लिएको अहिलेको राजनीतिक चमत्कार हुन सक्दैन । परिधि निकाल्नका लागि प्रयोग हुने फर्मूलाको ठाउँमा क्षेत्रफलको फर्मूलाले कहिल्यै समाधान आउँदैन । गाली गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग कुनै मानिसको छैन । मान्छे भएर बाँच्न पाउनुपर्छ, अधिकारसम्पन्न नागरिकको तहका रूपमा हुर्किन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हर कोहीमा छ । तर, खोई त कुन–कुन दरबारमा कैद भएका छन् यी अधिकार ? सायद खिलराज रेग्मी प्रशासनयन्त्र हुर्काउने चारदलीय नेताका दरबारमा लोकतन्त्र हुर्किरहेको होला, एकपटक नजिकबाट सोधौं ।
चार दलले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरी नयाँ सरकार गठनमा तमसुक गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउने एउटा ठूलो पार्टी भएकाले नेकपा–माओवादीले सानातिना ध्वांश देखाउनु स्वाभाविक पनि छ । उसले पनि लोकतन्त्रको दुहाई दिएको छ । के उसको दुहाई स्वीकारयोग्य छ त ? उसको व्यवहारले त्यस्तो देखाउँछ र ? मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले पनि आफूलाई अलग दरबार बनाउन दिनुपर्छ भन्ने स्वार्थलाई नै अघि सारेको हो । तर, यी मागको कुनै तुक देखिँदैन । यी कार्यकलापबाट पनि कुनै समाधान आउने सम्भावना छैन । यसले त केबल कुपोषण लागेको लोकतन्त्रलाई रोगको संक्रमण गराउनेभन्दा अरू केही गर्दैन ।
यसर्थ, चार दलका नाममा पुष्पकमल दाहालहरूले खडा गरेका लालदरबारभित्र कैद लोकतन्त्र किन सप्तरीको पातो गाविसमा पुग्न सकेन । विजय गच्छादारहरूको घरको बन्दीगृहको लोकतन्त्र किन सुनसरीको भरौल गाविसमा छिर्न सकेन ? यी अनेक प्रश्नको जवाफ त्यहाँ बाँझा खेतबारी, कलिला हातको श्रम, युवाहरूको वैराग्यताले उत्तर दिनेछ ।
Email- gbinodg@gmail.com

No comments:

Post a comment

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog archive