काठमाडौं (नेपाल डोर) । एकीकृत नेकपा माओवादीको आन्तरिक संगठन भद्रगोल बन्न पुगेको छ । गत माघ अन्तिमसाता सम्पन्न सातौं महाधिवेशनपछि बल्लबल्ल एकपटक केन्द्रिय समितिको वैठक बसेको छ तर व्यापक गुटबन्दीका कारण त्यसले सदस्यको संख्या टुंग्याउन नै सकेको छैन । महाधिवेशनपछि पार्टीको गतिशिलता बढ्नुको साटो पार्टी संगठनहरु प्यारालाइसिस जस्तै भएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डको इच्छा अनुसार एमाओवादीमा केन्द्रिय समिति, पोलिटव्युरो र स्थायी समिति विस्तार हुन सकेको छैन भने प्रचण्डकै कारण मधेशको संग्ठन अस्तव्यस्त हुनपुगेको छ ।
पहिले २५१ सदस्यीय केन्द्रिय समिति बनाउने निर्णय गरेको एमाओवादीले यसबीचमा ३९९ सदस्यीय पु¥याउने निर्णय ग¥यो । त्यसको एक साता नबित्दै फेरि केन्द्रिय सदस्यसंख्या घटाउने निर्णय भएको छ । ‘एमाओवादीको केन्द्रिय सांगठनिक संरचना कति भताभुंग र नेताहरुको शोच कति अस्थिर र अपरिपक्व छ भन्ने कुरा यसले नै छर्लंग पारेको छ’ एमाओवादी निकटका एक बुद्धिजीविले नेपाल डोरसँग टिप्पणि गरे ।
एमाओवादीको केन्द्रीय समिति ३३६ सदस्यीय बनाउने पछिल्लो निर्णय भएको छ । तर त्यसका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र मधेशी नेताहरुको समूहले बुझाएको लिस्टमा पाँच सयको संख्या नाघेपछि केन्द्रिय समितिले टुंगो लगाउन सकेन । निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पार्टीको केन्द्रिय समितिमा भागबण्डा लगाउन अहिले एमाओवादी नेतृत्व केन्द्रित भएको छ । केन्द्रिय समिति, पोलिटव्युरो र स्थायी समितिमा नेताहरुलाई सिफारिश गर्नका लागि कृष्णबहादर महराको नेतृत्वमा गिरिराजमणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, जर्नादन शर्मा, हिसिला यमी र रेखा शर्मा रहेको समिति गठन भएको छ ।
‘पार्टीलाई वास्तविक रुपमा जनतासँग जोड्न यस खालको निर्णय गरिएको हो’ पार्टी प्रबक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले चैत १८ गते पेरिसडाँडामा पत्रकाहरुसँग भने । तर, वास्तविकता सापकोटाले भनेभन्दा ठीक बिपरीत छ । अर्का एक नेताका अनुसार पदका लागि नेताहरुबीच हानाथाप भएपछि एमाओवादीले सुझाब समिति गठन गरेको हो ।
बरु, एमाओवादीले नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, दीनानाथ शर्मा र भीमप्रसाद गौतमलाई विभिन्न समितिको बेग्लाबेग्लै संयोजक तोकेको छ । रायमाझीको नेतृत्वमा रहेको समितिले जनयुद्धकालीन मुद्दा तथा विभिन्न जेल तथा बन्दी गृहमा रहेका पार्टी नेता तथा कार्यकार्ताहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । ‘जनयुद्धको समयमा तत्कालीन राज्यका तर्फबाट लगाइएका मुद्दा तथा तिनीहरुको अवस्था र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अझै कहीं कतै बन्दीको अवस्थामा रहे÷नरहेको छानबिन गर्ने गरी समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ’ माओवादीका एक अर्का नेताले भने । समितिमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान र अधिवक्ता रामनारायण विडारी सदस्य छन् । शान्तिमन्त्री समेत भइसकेका रायमाझीलाई एमाओवादीका कार्यकर्तालाई कहाँ कहाँ मुद्दा लागेको छ र एमाओवादीका कार्यकर्ताले कहिले कहिले कहाँ कहाँ हत्या र कुटपिटका घटना गराए भन्ने रेकर्ड सरकारी स्रोतबाटै लिइसकेका छन् । प्रबक्ता सापकोटा, ओखलढुंगाका नेता बालकृष्ण ढुंगेल, रौतहटका प्रभु साहलगायतलाई जोगाउनका लागि एमाओवादीले संस्थागत प्रयास गरेको हो । ढुंगेललाई सर्बोच्च अदालतले अपराधी घोषणा गरी सर्बस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइसकेको छ भने सापकोटालाई पनि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको केसमा कारबाही गर्न आदेश दिइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया, टिप्पणि वा सुझाबका लागि इमेल गर्नुस्- npdoor@gmail.com
पहिले २५१ सदस्यीय केन्द्रिय समिति बनाउने निर्णय गरेको एमाओवादीले यसबीचमा ३९९ सदस्यीय पु¥याउने निर्णय ग¥यो । त्यसको एक साता नबित्दै फेरि केन्द्रिय सदस्यसंख्या घटाउने निर्णय भएको छ । ‘एमाओवादीको केन्द्रिय सांगठनिक संरचना कति भताभुंग र नेताहरुको शोच कति अस्थिर र अपरिपक्व छ भन्ने कुरा यसले नै छर्लंग पारेको छ’ एमाओवादी निकटका एक बुद्धिजीविले नेपाल डोरसँग टिप्पणि गरे ।
एमाओवादीको केन्द्रीय समिति ३३६ सदस्यीय बनाउने पछिल्लो निर्णय भएको छ । तर त्यसका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र मधेशी नेताहरुको समूहले बुझाएको लिस्टमा पाँच सयको संख्या नाघेपछि केन्द्रिय समितिले टुंगो लगाउन सकेन । निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पार्टीको केन्द्रिय समितिमा भागबण्डा लगाउन अहिले एमाओवादी नेतृत्व केन्द्रित भएको छ । केन्द्रिय समिति, पोलिटव्युरो र स्थायी समितिमा नेताहरुलाई सिफारिश गर्नका लागि कृष्णबहादर महराको नेतृत्वमा गिरिराजमणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, जर्नादन शर्मा, हिसिला यमी र रेखा शर्मा रहेको समिति गठन भएको छ ।
‘पार्टीलाई वास्तविक रुपमा जनतासँग जोड्न यस खालको निर्णय गरिएको हो’ पार्टी प्रबक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले चैत १८ गते पेरिसडाँडामा पत्रकाहरुसँग भने । तर, वास्तविकता सापकोटाले भनेभन्दा ठीक बिपरीत छ । अर्का एक नेताका अनुसार पदका लागि नेताहरुबीच हानाथाप भएपछि एमाओवादीले सुझाब समिति गठन गरेको हो ।
बरु, एमाओवादीले नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, दीनानाथ शर्मा र भीमप्रसाद गौतमलाई विभिन्न समितिको बेग्लाबेग्लै संयोजक तोकेको छ । रायमाझीको नेतृत्वमा रहेको समितिले जनयुद्धकालीन मुद्दा तथा विभिन्न जेल तथा बन्दी गृहमा रहेका पार्टी नेता तथा कार्यकार्ताहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । ‘जनयुद्धको समयमा तत्कालीन राज्यका तर्फबाट लगाइएका मुद्दा तथा तिनीहरुको अवस्था र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अझै कहीं कतै बन्दीको अवस्थामा रहे÷नरहेको छानबिन गर्ने गरी समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ’ माओवादीका एक अर्का नेताले भने । समितिमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान र अधिवक्ता रामनारायण विडारी सदस्य छन् । शान्तिमन्त्री समेत भइसकेका रायमाझीलाई एमाओवादीका कार्यकर्तालाई कहाँ कहाँ मुद्दा लागेको छ र एमाओवादीका कार्यकर्ताले कहिले कहिले कहाँ कहाँ हत्या र कुटपिटका घटना गराए भन्ने रेकर्ड सरकारी स्रोतबाटै लिइसकेका छन् । प्रबक्ता सापकोटा, ओखलढुंगाका नेता बालकृष्ण ढुंगेल, रौतहटका प्रभु साहलगायतलाई जोगाउनका लागि एमाओवादीले संस्थागत प्रयास गरेको हो । ढुंगेललाई सर्बोच्च अदालतले अपराधी घोषणा गरी सर्बस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइसकेको छ भने सापकोटालाई पनि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको केसमा कारबाही गर्न आदेश दिइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया, टिप्पणि वा सुझाबका लागि इमेल गर्नुस्- npdoor@gmail.com
No comments:
Post a Comment