१० हजार प्रहरी थप्न अर्थ मन्त्रालय बाधक
काठमाडौं । मन्त्री परिषद्ले २०६६ मा प्रहरीमा १० हजार दरबन्दी थप्न गरेको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयले सहमति दिन ढिलाई गरेकै कारण सरकारको उक्त निर्णयअनुसार ६ हजार दरबन्दी सिर्जना हुन सकेको छैन ।
सरकारले निर्णय गरेको चार बर्ष बित्न लाग्दा पनि पदपूर्ति हुन नसक्नुमा अर्थमन्त्रालयलाई दोष दिने गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहलाई र गृहले अर्थलाई दोष दिने गरेका छन् । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शंकर कोइराला अर्थमन्त्रालयमै फायल अड्किएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमा सहमति गर्न पठाएको फायल फिर्ता आएको छैन । उक्त फायल अर्थबाट फिर्ता आएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुने प्रवक्ता कोइरालाको भनाइ छ ।
प्रहरीमा ६१ हजार १ सय ७१ दरबन्दी छ । यो संख्या पर्याप्त नभएको भन्दै प्रधान कार्यालयले गृहमार्फत थप दरबन्दीको माग गर्दै आएको छ । ७५ वटै जिल्लाका सुरक्षा समितिले ५४ हजार प्रहरीको थप दरबन्दी माग गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहेका सुरक्षा समितिले जनताका मागलाई निर्णयसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाउने गरेका छन् । उनीहरुले दरबन्दी माग गरेर पठाए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको प्रधान कार्यालय श्रोतहरुको भनाइ छ । जनसंख्या बृद्धिसँगै प्रहरीको दरबन्दी पनि थप गर्दै जानुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीको दरबन्दी थप गर्न गृहमन्त्रालयमा तागेता गर्दै आएको छ ।
दक्षिण एसियामा एक जना प्रहरीले करिव २ सय जनसंख्यालाई मात्र सुरक्षा दिने मान्यता छ । नेपालमा भने एक जना प्रहरीका भागमा करिव ४ सय ३२ जनाको सुरक्षा गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शंकर कोइराला गृह प्रशासन सुदृढीकरण योजनामा पनि प्रहरीको दरबन्दी थप गर्ने उल्लेख भएको भन्दै गृहले दरबन्दी थप गर्न सरकारलाई माग गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘धेरै जिल्लाबाट थप दरबन्दीको माग आएको छ ।’
गृहले ६ हजार बाहेक प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी थप गर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । साधन र श्रोतको अभावमा नयाँ दरबन्दी थप गर्न नसकिने प्रवक्ता कोइरालाले बताए । विदेशी दातृ निकायले सुरक्षामा बजेट वृद्धि गर्न रोक्ने गरेको गृह श्रोत जनाउँछ । श्रोतका अनुसार दाताहरुले आर्थिक सहयोग गरेकै कारण उनीहरुका सुझाव मान्नु पर्ने बाध्यता छ । युरोपीयन युनियनसमेतले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको र ती दातृ निकायको सुझाव मान्नु पर्ने वाध्यता रहेको गृह श्रोत जनाउँछ ।
आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा नयाँ जनशक्ति थप गर्न समय अभाव हुन्छ । नयाँ प्रहरी उत्पादन गर्न १ वर्ष ३ महिना लाग्ने भन्दै आगामी मंसिरमा निर्वाचन गर्न नयाँ प्रहरी उत्पादन गर्न समय नपुग्ने गृहको भनाइ छ । यसको अर्थ आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा पनि विगत जस्तै म्यादी प्रहरी राख्नु पर्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय भने म्यादी राख्ने श्रोत र साधनले स्थायी रुपमै प्रहरी नियुक्ति गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले तत्काल फायल स्वीकृत नहुने जनाएको छ । आर्थिक व्ययभार थपिने भएकाले थप दरबन्दीका लागि आएको फायललाई अर्थले यो वर्ष सहमत दिन नसक्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता जन्मजय रेग्मीले बताए । उनका अनुसार यो वर्षको बजेट निर्माणमा रहेका सीमाकै कारण प्रहरी दरबन्दी थप गर्ने फायलले सहमति पाएन ।
सरकारले निर्णय गरेको चार बर्ष बित्न लाग्दा पनि पदपूर्ति हुन नसक्नुमा अर्थमन्त्रालयलाई दोष दिने गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहलाई र गृहले अर्थलाई दोष दिने गरेका छन् । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शंकर कोइराला अर्थमन्त्रालयमै फायल अड्किएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमा सहमति गर्न पठाएको फायल फिर्ता आएको छैन । उक्त फायल अर्थबाट फिर्ता आएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुने प्रवक्ता कोइरालाको भनाइ छ ।
प्रहरीमा ६१ हजार १ सय ७१ दरबन्दी छ । यो संख्या पर्याप्त नभएको भन्दै प्रधान कार्यालयले गृहमार्फत थप दरबन्दीको माग गर्दै आएको छ । ७५ वटै जिल्लाका सुरक्षा समितिले ५४ हजार प्रहरीको थप दरबन्दी माग गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहेका सुरक्षा समितिले जनताका मागलाई निर्णयसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाउने गरेका छन् । उनीहरुले दरबन्दी माग गरेर पठाए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको प्रधान कार्यालय श्रोतहरुको भनाइ छ । जनसंख्या बृद्धिसँगै प्रहरीको दरबन्दी पनि थप गर्दै जानुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीको दरबन्दी थप गर्न गृहमन्त्रालयमा तागेता गर्दै आएको छ ।
दक्षिण एसियामा एक जना प्रहरीले करिव २ सय जनसंख्यालाई मात्र सुरक्षा दिने मान्यता छ । नेपालमा भने एक जना प्रहरीका भागमा करिव ४ सय ३२ जनाको सुरक्षा गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शंकर कोइराला गृह प्रशासन सुदृढीकरण योजनामा पनि प्रहरीको दरबन्दी थप गर्ने उल्लेख भएको भन्दै गृहले दरबन्दी थप गर्न सरकारलाई माग गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘धेरै जिल्लाबाट थप दरबन्दीको माग आएको छ ।’
गृहले ६ हजार बाहेक प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी थप गर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । साधन र श्रोतको अभावमा नयाँ दरबन्दी थप गर्न नसकिने प्रवक्ता कोइरालाले बताए । विदेशी दातृ निकायले सुरक्षामा बजेट वृद्धि गर्न रोक्ने गरेको गृह श्रोत जनाउँछ । श्रोतका अनुसार दाताहरुले आर्थिक सहयोग गरेकै कारण उनीहरुका सुझाव मान्नु पर्ने बाध्यता छ । युरोपीयन युनियनसमेतले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको र ती दातृ निकायको सुझाव मान्नु पर्ने वाध्यता रहेको गृह श्रोत जनाउँछ ।
आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा नयाँ जनशक्ति थप गर्न समय अभाव हुन्छ । नयाँ प्रहरी उत्पादन गर्न १ वर्ष ३ महिना लाग्ने भन्दै आगामी मंसिरमा निर्वाचन गर्न नयाँ प्रहरी उत्पादन गर्न समय नपुग्ने गृहको भनाइ छ । यसको अर्थ आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा पनि विगत जस्तै म्यादी प्रहरी राख्नु पर्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय भने म्यादी राख्ने श्रोत र साधनले स्थायी रुपमै प्रहरी नियुक्ति गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले तत्काल फायल स्वीकृत नहुने जनाएको छ । आर्थिक व्ययभार थपिने भएकाले थप दरबन्दीका लागि आएको फायललाई अर्थले यो वर्ष सहमत दिन नसक्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता जन्मजय रेग्मीले बताए । उनका अनुसार यो वर्षको बजेट निर्माणमा रहेका सीमाकै कारण प्रहरी दरबन्दी थप गर्ने फायलले सहमति पाएन ।
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDeleteम श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete