Wednesday, 10 April 2013

किन बढ्दैछ सवारी दुर्घटना ? कसले लिने जिम्मेबारी ?

-सुरेन्द्र भारद्वाज-
काठमाडौं (नेपालडोर) । ०६९ पुस २७ गते डोटीको छतिवन गाविस– ९ भिमदत्त राजगमार्गमा ना४ख ३६०३ नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा ३३ जनाको मृत्यु र ११ जना घाइते भए ।
०६९ साउन २३ गते बुटबलबाट काठमाडौं आउँदै गरेको लु१ख ७०५१ नम्बरको बस धादिङ भुमेस्थान पृथ्वीराजमार्गमा दुर्घटना हुँदा ३१ जनाको मृत्यु १३ जना घाइते भए ।
–०६९ भदौं २५ गते कालिकोटको मान्माबाट जुम्ला तर्फ गुडेको ना४ख ६८७७ नम्बरको बस कालिकोट पाखा गाविसमा दुर्घाटना हुँदा २८ जनाको मृत्यु र ११ जना घाइते भए ।
    चालु आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा भएका यी ठूला सवारी दुर्घटनाका उदाहरण हुन् । यी उदाहरणले के देखाउँछन् भने देशमा सडकमा दुर्घटना बढी रहेका छन् र तिनलाई कम गर्नेतर्फ प्रयास भएको देखिन्न । देशलाई सडकको जालोले बेरिरहेको समयमा सडकमा सवारी दुर्घटना पनि बढ्दै गएका छन् । 
    चालु अर्थिक वर्षको यो अवधिमा देशभर ५ हजार ४ सय ६३ वटा सडक दुर्घटना भए । ती दुर्घटनामा चालकको लापरवाही २ हजार ३ सय १३ वटा, यात्रुको गल्ती १ सय ५२, ओभरटेक गर्दा १ सय १९, तीब्र गति ४ सय १८, मादक पदार्थ सेवनले १ सय १७ वटा भएको नेपाल प्रहरीको ट्राफिक निर्देशनालयले जनाएको छ । यी दुर्घटनामा ७ सय ४७ जनाको ज्यान गयो भने १ हजार ५ सय ७९ जना गम्भीर घाइते भए ।
    सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण मानवीय त्रुटी (कमजोरी) देखिएको छ । ट्राफिक निर्देशनालय प्रमुख नायव महानिरीक्षक गणेश राई मानवीय त्रुटीकै कारण बढी दुर्घटना हुने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार अधिक सडक दुर्घटना मानवीय कमजोरीले हुने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
    ट्राफिक प्रहरीका अनुसार चालकको लापरवाही, जीर्ण सडक, साना घुम्ती, बढी यात्रु, एकै चालकले निरन्तर गाडी चलाउनु (आराम नगर्नु), पुराना सवारी साधन, दक्ष चालक नहुनु, हुस्सु, कुहिरो, हिमपात, तुसारोसमेतका कारणले बढी दुर्घटना भएको प्रहरीको अध्ययनले देखाएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख नायव महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले बताए । डिआइजी अर्यालका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा लामा च्यासेस भएका गाडीलाई गुडाउने अनुमति दिँदा साना र छोटा घुम्तीमा मोड नपुगेर पनि दुर्घटनाहरु भएका छन् ।
    सरकारले दिनदिनै सडक दुर्घटना वढेपनि त्यसलाई न्युनिकरण गर्नेतर्फ सोचेको देखिन्न । डिआइजी राईका अनुसार १५÷१६ जनाको जहाज दुर्घटनामा मृत्यु हुँदा छानविन आयोग बनाउने सरकारले ४०÷५० जना बस दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुँदा मानवीय संंवेदना पनि प्रकट गर्दैन । डिआइजी राई सडक निर्माणक्रम तीब्र भएको र सवारी साधन पनि थपिनेक्रम बढेको अवस्थामा सरोकारवालाले सवारी दुर्घटना कम गर्न दीगो योजना नै ल्याउनु पर्ने धारणा राख्छन् । सडक विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक निर्देशनालय, स्थानीय निकायसमेतको संयुक्त कार्यदल बनाएर सडक दुर्घटनाको कारण अध्ययन गरेर नीति ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ । सडकमा साना या ठूला जस्ता दुर्घटना भएपनि तत्काल अध्ययन गरेर दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउने चलन नै छैन । दुर्घटना भएपछि त्यसको कारण खोजेर दुर्घटना कम गर्न सकिने उपाय अपनाउन ट्राफिक प्रहरी सरकारसँग आग्रह गर्छ । 
    यातायात व्यवस्था कार्यालयले सडकको अवस्था नहेरी जथाभावी रुपमा रोड पर्मेट दिने गरेको छ । यसमा ट्राफिक प्रहरीसँग कुनै राय लिने चलन छैन । जसले पुराना गाडी, जीर्ण सडककै कारण दुर्घटना हुने गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रवक्ता नायव उपरीक्षक पवनकुमार गिरीले जानकारी दिए ।
    देशमा गत आर्थिक वर्षसम्म १३ लाख ४८ हजार ९ सय ५५ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् । यी सवारी गुड्ने सडक भने ११ हजार ६ सय ३५ किलोमिटर मात्र छ । यो सडकमध्ये पनि पक्की ५ हजार ५ सय ७३ किलोमिटरमात्र रहेको छ । देशका जाजगरकोट, हुम्ला र डोल्पामा मात्र सडक पुग्न बाँकी छ । यो सडकमा ग्रामीण सडकको तथ्याङ्क समावेश छैन । 
    हाल ट्राफिकले मनाङ, मुगु, जाजरकोट, हुम्ला र डोल्पाबाहेक सबै जिल्लामा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेको छ । देशभर २ हजार २ सय १८ जना ट्राफिक प्रहरी छन् । यी प्रहरीले १३ लाख बढी सवारीलाई सडक नियमअनुसार सञ्चालन गर्न नसक्ने निर्देशनालयले जनाएको छ । उसले सरकारसँग करिव २ हजार ट्रापिक प्रहरीको दरवन्दी थप गर्न माग गरेपनि त्यसको सुनुवाई नभएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।
    ग्रामीण सडकसमेत देशमा ५० हजार किलोमिटर कूल सडक छ । जसमध्ये करिव १८ हजार किलोमिटर सडक मात्रै बाह्रै महिना मोटर सञ्चालन योग्य रहेको छ । नेपालमा भारतीय सहयोगमा ५५ वर्षअघि पहिलो राजमार्ग ‘त्रिभुवन राजपथ’ बनेपछि औपचारिक रुपमा सडक यातायातको सुरुवात भएको थियो । भारतीय इन्जिनियरहरुले डिजाइन गरेको यो राजपथ नै  तत्कालिन समयमा उपत्यका र बाहिर जोड्ने मुख्य मार्ग थियो । 

प्रतिक्रिया, टिप्पणि वा सुझाबका लागि इमेल गर्नुस्-  npdoor@gmail.com  

No comments:

Post a Comment

Global Mountain Biodiversity Assessment establishes first Asia hub in Kathmandu

  ICIMOD to host regional hub of prestigious global network in bid to increase scientific knowledge and policy responses to at-risk mounta...