Thursday, 25 July 2013

वर्तमान राजनीतिका समस्या र जटिलताहरु

–मोहनविक्रम सिंह-
नेपाल १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल र करिब दुई करोड ६० लाख जनसङ्ख्या भएको एउटा सानो, अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित देश हो । यो देश एशिया महाद्वीपको मध्यमा रहेको छ । हाम्रो देश एशियाका अत्यन्त ठूला दुईवटा देशहरूका बीचमा रहेको छ, जसको उत्तरमा चीन, पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा भारत पर्दछन् । यस प्रकारको भू–राजनीतिक अवस्थाको शताब्दीयौँदेखि नेपालको इतिहास, आर्थिक अवस्था, जीवनशैली, संस्कृति र राजनीतिमा समेत असर पर्दै आएको छ । 
सन् १७६८ मा पृथ्वीनारायण शाहले अहिलेको नेपाल राज्यको जग बसाल्नुभन्दा पहिले हाम्रो देशमा कैयौं साना भुरे–टाकुरे राज्यहरू थिए । सन् १८४६ सम्म नेपालमा शाह वंशको नै शासन रह्यो । त्यसपछि एक सय चार वर्षसम्म राणा परिवारको निरङ्कुश शासन रह्यो, जसको १९५१ मा अन्त्य भयो । तर त्यसको एक दशकपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए र निरङ्कुश शासन कायम गरे, जो १९९० सम्म रह्यो । त्यसपछि १९९० को संयुक्त जनआन्दोलनले राजाको निरङ्कुश सत्तालाई खतम पा¥यो र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना ग¥यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सन् २००३ मा पुनः सत्ता आफ्नो हातमा लिए र आफ्नो प्रत्यक्ष निरङ्कुश शासन कायम गरे । तर सन् २००६ को संयुक्त आन्दोलन, जसलाई अप्रिल आन्दोलन पनि भनिन्छ, ले संसदीय प्रणालीको पुनस्र्थापना मात्र गरेन, तर संविधानसभाको चुनावपछि राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो र गणतन्त्रको स्थापना समेत ग¥यो ।
सन् २००८ मा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । संविधानको निर्माण गर्नका लागि दुई वर्षको अवधि तोकिएको थियो । तर त्यो अवधिमा संविधानको निर्माण हुन नसकेपछि बारम्बार संविधानसभाको म्याद थप्ने काम गरियो । तर त्यसरी थपिएको समेत चार वर्षको अवधिमा पनि संविधानको निर्माण हुन सकेन र अन्त्यमा जुन २८, २०१२ मा संविधानको निर्माण नगरिकन त्यसलाई विघटन गरियो । त्यसपछि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले सहमतिको सरकार बनाएर चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि महिनौंसम्म प्रयत्न गरे । तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ? त्यो प्रश्नमा सहमति हुन नसकेर त्यस प्रकारको सरकारको निर्माण हुन सकेन । त्यसपछि अन्त्यमा चार राजनीतिक शक्तिहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकारको गठन गर्ने र उनलाई संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पनि दिने निर्णय गरे । सरकारलाई सल्लाह दिनका लागि चार दलको एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको पनि निर्माण गरियो । यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै यहाँ हामीले नेपालको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिबारे प्रकाश हाल्ने प्रयत्न गर्ने छौं । 
अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था धेरै नै जटिल र कठिन छ । यस प्रकारको स्थितिको प्रारम्भ संविधानसभाको विघटनपछि नै सुरू भयो । संविधानको निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटन एउटा प्रतिगामी कदम थियो । त्यस प्रकारको स्थिति सामान्यतः वर्षौँसम्म र विशेषतः संविधानसभाको चार वर्षको अवधिमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले अपनाएका गलत नीतिहरू र उनीहरूको भूमिकाको परिणाम थियो । नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू भन्नाले हामीले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) सङ्क्षिप्तमा एमाओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस (ने.का.) र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) संक्षिप्तमा फोरमलाई नै लिन्छौँ । यी राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूले धेरै वर्षदेखि प्रमुख भूमिका खेल्दै आएका छन् । संविधानसभा रहेको बेलामा पनि त्यसको भूमिकालाई गौण बनाएर संविधानसभाका लागि उनीहरूको नै निर्णयात्मक भूमिका रहने गरेको थियो । 
वास्तवमा संघीयता वा त्यसको स्वरूपबारे भएको विवादका कारणले नै संविधानको निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटन भएको थियो । नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चा वाहेक अरू सबै राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूले संघीयतालाई समर्थन गर्दछन् । तर त्यसो भए पनि संघीयतालाई समर्थन गर्ने राजनैतिक शक्तिहरूका बीचमा त्यसको स्वरूपबारे गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन् । एमाओवादी जातीय राज्य, पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय अग्राधिकारका आधारमा संघीयताको निर्माणको पक्षमा छ । त्यसले सबै जनजातिहरुलाई राष्ट्रहरु भन्छ र संघीयताअन्तर्गत तिनीहरु सबैलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने माग गर्दछ । मोहन वैद्यको नेतृत्वको नवगठित माओवादी, संक्षिप्तमा माओवादी (अन्यथा स्पष्ट गरिएको बाहेक एमाओवादी भन्नाले प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी र माओवादी मात्र भन्नाले वैद्यको नेतृत्वको माओवादीलाई बुझ्नु पर्नेछ) ले पनि संघीयता र जातिवादबारे एमाओवादीको जस्तो नै मत राख्दछ ।
मधेशवादीहरुले जातिवाद वा जातीय राज्यहरुको विरोध गर्दछन् । तर यो माग गर्दछन् कि देशको सम्पूर्ण दक्षिणी क्षेत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहित एक वा दुई राज्य वा प्रदेशहरू हुनु पर्दछ । एमाओवादी, माओवादी र जातिवादी संगठनहरूलाई छोडेर संघीयतालाई समर्थन गर्ने देशका अन्य सबैजसो राजनीतिक संगठनहरूले जातीयता र क्षेत्रीयतामा आधारित संघीयताको विरोध गर्दछन् । उनीहरुले जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, तराईमा बेग्लै एउटा (वा दुई वटा) राज्यहरु, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदिको विरोध गर्दछन् । देशमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुद्वारा सहायता प्राप्त हजारौं एन.जी.ओ. वा आई.एन.जी.ओ.हरु छन्, जसले जातीयतामाथि आधारित संघीयताको दिशामा लैजानका लागि देशव्यापी रुपमा अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
संघीयतालाई समर्थन गर्ने राजनैतिक शक्तिहरूका बीचमा त्यो मतभेद सामान्यतः राज्यको पुनःसंरचना र विशेषतः प्रदेशहरूको निर्माणको सन्दर्भमा चरमरूपमा देखापरेको थियो । तैपनि १५ मे २०१२ मा बहुजातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने विषयमा उनीहरूका बीचमा सहमति भयो, जसमा फोरम तटस्थ रहेको थियो । जनताले यो आशा गरेका थिए, त्यस प्रकारको सहमतिले संविधानको निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ । तर सबै जातिवादी सङ्गठनहरूले प्रदेशहरूको निर्माण एकल जातीय आधारमा हुनु पर्दछ भन्ने माग गर्दै त्यो सम्झौताको विरोध गरे । त्यो विरोधको अर्थ यो हुन्थ्यो कि कुनै प्रदेशमा बसोबास गर्ने सबै जातिहरुलाई समान अधिकार प्राप्त नभएर कुनै एक प्रमुख जातिलाई मात्र अग्रिम जातीय अग्राधिकार हुनु पर्दछ । (यहाँ प्रयोग गरिएको ‘जाति’ शब्दलाई जनजाति वा ‘एथनिक गु्रपको रुपमा नै प्रयोग गरिएको छ’) यहाँ यो पनि उल्लेखनीय छ कि प्रस्तावित प्रदेशमध्ये कुनै जाति बहुमतमा छैन । त्यसैले त्यस प्रकारको जातीय प्राधिकारको अर्थ यो हुन जान्छ ः कुनै प्रदेशमा बसोबास गर्ने अन्य जातिहरुभन्दा केही बढी जनसंख्या भएको, तर समग्र रुपमा अल्पसङ्ख्यामा रहेको जनजातिलाई अग्राधिकार प्राप्त हुनु पर्दछ । सबै जातिवादी संगठनले मे १५ को सम्झौताका विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन संगठित गरे । एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ र मधेशवादीहरुले पनि त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गरे । मधेशवादीले जातीय राज्यलाई समर्थन गर्दैनन् । तर १५ मेको सम्झौतामा तराईमा ५ प्रदेशहरु बनाउने सहमति गरिएको थियो, जो उनीहरुको तराईमा एक वा बढीमा दुई प्रदेशहरु हुनु पर्दछ भन्ने मागका विरुद्ध थियो । त्यसैले (मधेशवादीले) त्यसले पनि त्यो सम्झौतालाई असफल गराउन चाहन्थ्यो । त्यसकारण त्यसले जातिवादीहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको थियो । त्यो आन्दोलनमा माओवादी अग्रिम पंक्तिमा रह्यो । त्यसले त्यो सम्झौताको विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलायो । त्यही बेला नर्वेको एकजना उच्चस्तरीय मन्त्री नेपालमा आए र उनले सम्झौताका विरुद्धको जातिवादी आन्दोलनलाई अरू उकास्ने काम गरे । त्यसपछि एमाओवादी पनि मे १५ को सम्झौताबाट पछि हट्यो । त्यसपछि त्यो सम्झौता भङ्ग भयो र संविधानसभाको विघटन भयो ।
संविधानसभाको विघटनपछि ४ राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सहमतिको सरकार बनाउन पहल गरे । तर महिनौंको प्रयत्नपछि पनि उनीहरु त्यस प्रकारको सरकार बनाउन असफल भएपछि अन्त्यमा उनीहरुले वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने र उनलाई संविधानसभाको निर्वाचनको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे । भनिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि ४ दलको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको प्रमुख बनाउने निर्णय गलत थियो । प्रथम, त्यो सरकारका विभिन्न अङ्गहरूका बीचको शक्तिपृथकीकरणको प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तका विरूद्ध थियो† द्वितीय, त्यसले बहुदलीय व्यवस्थाको अस्तित्वलाई नै खतरा पैदा गर्दथ्यो र, तृतीय, त्यसले राजनीतिक दलहरूको असफलतालाई बताउँथ्यो । एउटा निर्दलीय व्यक्तिलाई सरकारको प्रमुख बनाउने निर्णय प्रतिगामी कदम थियो । त्यसले बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रकोनै अस्तित्वलाई खलबल्याउँथ्यो । 
चार राजनीतिक दलहरूको प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने निर्णयको देशव्यापीरूपमा नै विरोध भयो । ने.क.पा. (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले रेग्मी सरकारले सपथ ग्रहण गरेको दिनमा नै त्यसको विरोध गरेर वक्तव्य जारी गरे र त्यसको विरुद्ध देशव्यापी रुपमा कैयौं स्थानहरुमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरे । त्यसैगरी माओवादीले पनि रेग्मी सरकारको विरुद्ध देशव्यापी रुपमा आन्दोलनको संचालन ग¥यो र कैयौं स्थानहरुमा हामीले माओवादी सहित संयुक्त रुपले आन्दोलनको संचालन ग¥यांै । एमाले र ने.का.को केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यहरुले रेग्मी सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यको विरोध गरे । त्यसको परिणाम यो भयो कि ती दुवै संगठनहरुले त्यो विषयलाई आफ्नो केन्द्रीय समितिमा विचारार्थ प्रस्तुत नगरिकन र औपचारिक रुपले कुनै निर्णय नगरिकन नै प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने निर्णय गरे । देशका वकिलहरुको सबैभन्दा ठूलो र आधिकारिक संगठन बार एशोसियसनले पनि रेग्मीलाई सरकारको प्रमुख बनाउने निर्णयको कडा विरोध ग¥यो । ने.क.पा. (मसाल) र राजमो समेत मिलेर बनेको राष्ट्रिय वाम–लोकतान्त्रिक मञ्च, जसलाई १७ दलको संगठन पनि भनिन्छ, ले पनि त्यो विषयमा कैयौं विरोध कार्यक्रमहरुको आयोजना ग¥यो । माओवादीले ३३ दलहरुसित ऐक्यबद्धता कायम गरेर रेग्मी सरकारको विरोध ग¥यो । यी बाहेक देशका सञ्चार माध्यमहरुले पनि निर्दलीय आधारमा रेग्मी सरकारको निर्माणको कडा प्रतिवाद गरे । 
प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने निर्णय सर्वप्रथम एमाओवादीको सातौं महाधिवेशनमा गरिएको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले महाधिवेशनमा त्यो प्रस्ताव राखेका थिए र त्यो सर्वसम्मत रुपले स्वीकृत भएको थियो । पछि प्रचण्डले त्यो प्रस्ताव ४ दलको बैठकमा राखेका थिए र अन्य पक्षहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेका थिए ।
वर्तमान समयमा हामीले तीन वटा महत्वपूर्ण कार्यहरूबारे जोड दिँदै आएका छौँ ः प्रथम, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु† द्वितीय, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु र तृतीय, संघीयताको विरोध गर्नु । तैपनि तत्कालका लागि देशको सबैभन्दा महत्वको कार्य संविधानसभाको चुनाव नै हो । संविधानसभाको चुनावले कमसेकम संविधानसभाको विघटन र निर्दलीय आधारमा सरकारको गठनबाट पैदा भएको स्थितिमा केही निकास दिनेछ । रेग्मी सरकारको गठन मुख्यरूपले पुनः संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि नै गरिएको भनिएको छ । तर के त्यो चुनाव समयमा नै हुनेछ ? त्यसबारे शङ्का बढ्दै गैरहेको छ । 
सर्वप्रथम, वर्तमान सरकार संविधानसभाको चुनावबारे इमान्दार छ भन्ने कुरामाथि पूरै विश्वास गर्न मुश्किल पर्दछ । द्वितीय, एमाओवादीले चुनावलाई असफल पार्न प्रयत्न गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । उनीहरूको संगठनमा भएको फुट र अर्कातिर, उनीहरुको लोकप्रियतामा धेरै नै कमी आएकाले चुनावमा पहिलेको जस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकिने कुरामा उनीहरु विश्वस्त छैनन् । उनीहरुले यो पनि सोंचेको पाइन्छ कि रेग्मी सरकार तोकिएको समयभित्र संविधानसभाको चुनाव गराउन असफल भएपछि उनीहरुलाई नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । उनीहरुले रेग्मी सरकार मंसिरसम्म संविधानसभाको चुनाव गराउन असफल भएमा उनीहरू नै सत्तामा आउनेछन् भन्ने अभिव्यक्तिहरू पनि दिने गरेको पाइन्छ । उनीहरुले बारम्बार विघटित संविधानसभाको पुनस्र्थापनामा पनि जोड दिने गरेका छन् । त्यसका पछाडि विघटित संविधानसभामा उनीहरुको संगठन सबैभन्दा ठूलो सङ्गठन भएकाले संविधानसभाको विघटनपछि उनीहरूलाई नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुने वा, कम से कम, त्यसका लागि उनीहरुलाई दावी गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसरी संविधानसभाको चुनाव सफल पार्नेभन्दा त्यसलाई असफल बनाउनेतिर नै उनीहरुको बढी झुकाव भएको देखिन्छ ।
माओवादी पक्ष पनि संविधानसभाको चुनाव हुन नदिनेतिर नै कटिबद्ध भएको देखिन्छ । उनीहरुको विचारमा अहिलेको देशको आवश्यकता संविधानसभाको चुनाव वा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य नभएर जनताको संविधान ९एभयउभिुक ऋयलकतगतगतष्यल० र जनगणतन्त्र ९एभयउभि च्भउगदष्अि० नै हुन् । त्यस प्रकारको सैद्धान्तिक आधारमा नै उनीहरुले ०६२–६३ को आन्दोलनका सबै उपलब्धिहरु सहित संविधानसभाको चुनाव बारे समेत नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएको पाइन्छ । प्रकट रुपमा उनीहरुको सोचाइ क्रान्तिकारी जस्तो देखिन्छ, तर त्यो “वामपन्थी” संकीर्णवादी सोचाइ हो, जो रणनीतिक दृष्टिले सही छ, तर त्यसले नेपालको वर्तमान अवस्थासित मेल खान्न । त्यसैले कार्यनीतिक दृष्टिले त्यो सोचाइ गलत छ । उनीहरुको कार्यदिशाले देशको वृहत्तर हितहरुसित मेल खान्न, तर व्यवहारमा, स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने, त्यसले प्रतिगमनको नै सेवा गर्दछ । त्यस सन्दर्भमा यो गम्भीर प्रश्न उठ्दछ ः उनीहरू त्यसरी चुनावलाई असफल पार्न सफल भए पनि त्यसद्वारा के उद्देश्य पूरा हुनेछ ? स्पष्ट छ, त्यस प्रकारको कार्य अर्थात् चुनावको असफलताबाट कुनै क्रान्तिकारी उद्देश्य पूरा हुने छैन, तर त्यसबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा आँच पुग्ने, देश प्रतिगमनतिर जाने वा असफल राष्ट्र घोषित हुने सम्भावना रहनेछ ।
यदि कुनै तरिकाले संविधानसभाको चुनाव हुन्छ भने पनि प्रथम, त्यसले संविधानको निर्माण गर्ने कुरामा शङ्का छ । पहिले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका जुन नीति र भूमिकाका कारणले संविधानको निर्माण हुन सकेको थिएन, ती अहिले पनि विद्यमान छन् । यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि संघीयताको स्वरूपबारे भएका मतभेदहरूका कारणले नै संविधानसभा संविधानको निर्माण गर्न असफल भएको थियो । उनीहरूका बीचमा भएको त्यस प्रकारको मतभेद अहिले पनि कायम नै छ । यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा पुरानो इतिहास दोहोरिने र संविधान बन्न नसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । द्वितीय, यदि संविधान बन्यो भने पनि त्यो लोकतान्त्रिक प्रकारको नै हुनेछ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेण्टी छैन । खास गरेर जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी शक्तिहरूका कारणले त्यस प्रकारको संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्ने वा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधानको निर्माण हुने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस्तै त्यसलाई गम्भीर प्रकारको स्थितिमा लैजाने छ । 
जुन कुराले स्थितिलाई अरु बिगारेको छ, त्यो यो हो कि माओवादीका दुवै पक्षहरुले जातिवादीहरुको पक्ष लिएका छन् । एमाओवादीले मधेशवादीहरुसित गरेको गठबन्धनका कारणले क्षेत्रीयतावादलाई पनि धेरै बल पुगेको छ । त्यसले गर्दा संविधान जातीय र क्षेत्रीय आधारमा बन्ने तथा त्यसको परिणामस्वरुप देशमा जातीय र क्षेत्रीय बिग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । नेपाल जस्तो सानो, पिछडिएको, आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर र तीनतिरबाट भारतीय विस्तारवादद्वारा घेरिएको देशका लागि संघीयता उपयुक्त प्रणाली होइन । त्यो वाहेक नेपालमा संघीयतालाई अत्यन्तै विकृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । संघीयताका कैयौँ समर्थकहरूले त्यसलाई जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद र जातीय अग्राधिकारका आधारमा निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । त्यस प्रकारका विकृतिहरू संघीयता सफल भएका संसारका अन्य देशहरूमा पाईंदैनन् । वास्तवमा नेपालमा संघीयताको अवधारणा भारतीय विस्तारवाद र पश्चिमी साम्राज्यवादका कारणले नै अगाडि आएको हो । त्यसैले त्यसले (संघीयताले) नेपालका राष्ट्रिय हितहरूको भन्दा पश्चिमी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका स्वार्थहरूको बढी प्रतिनिधित्व गर्दछ । ती दुवै प्रकारका विदेशी शक्तिहरूको रणनीतिको परिणामस्वरूप खालि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता खलबलिने मात्र होइन, तर एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा नेपालको अस्तित्व नै खतम हुने गम्भीर खतरा छ । 
अहिले पनि संघीयताको राजनीतिका कारणले जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा जनता विभाजित हुँदै गइरहेका छन् । संघीयताका समर्थकहरूले नेपालका कतिपय क्षेत्रहरूमा स्वतन्त्र राज्यहरूका पक्षमा पनि आवाज उठाउने गरेको पाइन्छ । नेपालको विद्यमान एकात्मक प्रणाली सामन्ती र केन्द्रिकृत प्रकारको छ । त्यसकारण त्यसको चरित्र प्रतिक्रियावादी छ । त्यसैले देशका व्यापक हितहरूका पक्षमा त्यसको अन्त्य हुनु पर्दछ । तर संघीयता त्यसको सही विकल्प होइन । त्यसैले विद्यमान एकात्मक प्रणालीको अन्त भएर त्यसका ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना हुनु पर्दछ ।
चार राजनीतिक शक्तिहरुले खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सहमति गर्ने बेलामा नागरिकताको प्रश्नमा पनि राष्ट्रघाती निर्णय गरे । नागरिकताको प्रश्न देशको राजनीतिको एउटा गम्भीर प्रश्न बनेको छ । भारतीयहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बनाउने भारतीय विस्तारवादको रणनीति रहँदै आएको छ । नेपालको भारतसित खुला सीमा छ । त्यसैले भारतीयहरूले बिना कुनै बाधा नेपालमा प्रवेश गर्न सक्दछन् । गत दशकहरूमा दशौं लाख भारतीयहरूले नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । मधेशवादीहरूले त्यसरी नेपालमा आउने सबै भारतीयहरू नेपाली भएको र उनीहरूलाई नेपालको नागरिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन् । भारतीय सरकार र मधेशवादीको दबावका कारणले नेपालका विभिन्न सरकारहरूले नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई खुकुलो पारेर भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बन्नका लागि बढीभन्दा बढी अवसर दिने गरेका छन् । हामीले यो प्रक्रियालाई रोक्न सकेनौँ भने ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपाली नागरिक बन्नेछन् र वास्तविक नेपाली नागरिकहरू अल्पमतमा पर्नेछन् । भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन कि यस प्रकारको प्रक्रियाले नेपाललाई फिजीको अवस्थामा पु¥याउने छ ।
केही वर्ष पहिले सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने कानुन बनाएको थियो । प्रथमतः जन्मका आधारमा नागरिकता दिने कुरा गलत थियो र त्यो देशका लागि अत्यन्त घातक थियो । त्यो बाहेक कुनै व्यक्ति नेपालमा जन्मेको हो भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि जन्मको प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्ने जरूरत थिएन, तर केही साक्षीहरूले त्यो व्यक्ति नेपालमा जन्मेको हो भनेर बयान दिनु पर्याप्त हुन्थ्यो । कानुनको त्यस प्रकारको कमजोरीबाट फाइदा उठाएर ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपालको नागरिक बने । 
पछि सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूका उनीहरूले नागरिकता पाउनुभन्दा पहिले जन्मेका सन्तानहरूलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने निर्णय ग¥यो । सरकारको त्यस प्रकारको निर्णयले प्रचलित कानुनहरूसित मेल खाँदैनथ्यो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले सरकारको त्यो निर्णयलाई खारेज गरिदियो । तर अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको प्रमुख बनाउने क्रममा भएको सहमतिको क्रममा चार राजनीतिक शक्तिहरूले जन्मका आधारमा नागरिक बनेका व्यक्तिहरूका उनीहरू नागरिक बन्नुभन्दा पहिले जन्मेका सन्तानहरूलाई पनि वंशको नागरिकता दिने निर्णय गरे र त्यो सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिले पनि त्यही प्रकारको अध्यादेश जारी गरे । पहिले सर्वोच्च अदालतले यो फैसला दिएको थियो कि खालि कुनै नागरिकलाई मात्र भोट दिने अधिकार हुनेछ । तर चार राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपतिले नागरिक नभएको व्यक्तिलाई पनि भोट दिने अधिकार हुनेछ भनेर अध्यादेश जारी गरे ।
माथि उल्लेखित दुवै निर्णयहरूका कारणले ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बन्नका लागि ढोका खुलेको छ वा नागरिक नबने पनि उनीहरूले चुनावमा भोट दिन सक्नेछन् । नागरिकतासित जोडिएको त्यस प्रकारको षड्यन्त्रको परिणामस्वरूप नेपालीहरू आफ्नै देशमा अल्पमतमा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसरी दशौं लाख भारतीयहरू नेपालको नागरिक बनिसकेपछि पनि मधेशवादी सङ्गठनहरूले तराई वा मधेशमा बसोबास गर्ने चालिस लाख व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्राप्त भएको छैन भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । भारतसितको नेपालको खुला सिमानाका कारणले ती सबैलाई नेपालको नागरिकता दिइसकेपछि पनि नागरिकता दिनका लागि अरू चालिस÷पचास वा एक करोड मानिसहरू बाँकी रहनेछन् । त्यस प्रकारको स्थितिमा नेपाल कहाँ पुग्ला ? त्यो कुरा कसैले पनि सजिलैसित अन्दाज गर्न सक्दछ । यो थाहा नै भएको कुरा हो कि मधेशवादीहरुले बढीभन्दा बढी संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाउन प्रयत्न गर्दै आएका छन् । अब एमाओवादी कैयौं गुणा बढी प्रभावशाली प्रकारले भारतीय विस्तारवादको सेवामा लागेको छ र त्यसले भारतीय नागरिकहरुको प्रश्नलाई आफ्नो हातमा लिएको छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद र भूमण्डलीकरणले संसारका सबै विकासोन्मुख र अति कम विकसित देशहरूको स्वतन्त्रता र अर्थतन्त्रका अगाडि खतरा पैदा गरेको छ र नेपाल पनि त्यसबाट अपवाद छैन । साम्राज्यवाद र भूमण्डलीकरणसित जोडिएका त्यस प्रकारका समस्याहरुका साथै नेपालको राष्ट्रिय प्रश्नका केही खास विशेषताहरू छन् । यस सन्दर्भमा तीन वटा पक्षहरू विशेष रूपले उल्लेखनीय छन् ः
प्रथम, नेपालको राष्ट्रियताका अगाडि मुख्य खतरा भारतीय विस्तारवादद्वारा नै पैदा भएको छ । भारतमा ब्रिटिश शासनको अन्त्य भएदेखि नै भारतले नेपाललाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनका लागि प्रयत्न गर्दै आएको छ । सन् १९५१ मा, जुन बेला नेपालमा निरङ्कुश राणा शासनका विरूद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष चलिरहेको थियो, भारतका त्यो बेलाका उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले सार्वजनिक रुपमा नै निजामको हैदरावादलाई झैँ नेपाललाई पनि भारतीय सङ्घमा सामेल गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । गत ६ भन्दा बढी दशकदेखि भारतका शासक वर्गहरूले पटेलको त्यो नीतिलाई एक वा अर्को प्रकारले नेपालमा लागू गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । तर यहाँ भारतीय विस्तारवादको नेपालप्रतिका त्यस प्रकारका नीतिहरूको लामो विवरण वा इतिहासमा नगइकन तात्कालिक केही विषयहरूको मात्र चर्चा गरिनेछ ।
भारतीय सेनाले अहिले पनि सुदूरपश्चिमको नेपालको एउटा भू–भाग कालापानीमा कब्जा गरेको छ । नेपालका देशभक्त शक्तिहरू वा जनताले दशकौंदेखि नेपाली भूमिलाई भारतीय कब्जाबाट मुक्त गर्नका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । भारतले कालापानी भारतको नै भएको दावी गर्दछ । तर त्यस प्रकारको दावी वास्तविकतामाथि आधारित छैन । कालापानी काली नदीको पूर्वपट्टि पर्दछ । त्यो भूमिसित सम्बन्धित आधिकारिक नक्सा र दस्तावेजका आधारमा कालापानी काली नदीभन्दा पूर्व भएको हुनाले त्यो नेपालको भूमि भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसैले कालापानीमाथिको भारतीय दावी निराधार छ । 
कालापानी वाहेक भारतले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालका कैयौँ सीमाहरूको अतिक्रमण गर्ने काम गरिरहेको छ । नेपाल र भारतका सीमामा भारतमा ब्रिटिश राज्यको अन्त्य हुनुभन्दा पहिले बनेका कैयौँ स्तम्भहरू छन्, जसलाई जङ्गे स्तम्भ भनिन्छ । तर ती स्तम्भहरूलाई भत्काएर भारतीय पक्षले दक्षिणबाट उत्तरतिर सार्ने काम गर्दै आएको छ, जसका पछाडि नेपालको भूमिलाई कब्जा गर्नु नै हुन्छ । भारतले नेपालका सीमामा कैयौँ बाँधहरू बनाउने गरेको छ । त्यसले गर्दा नेपालका कैयौँ भू–भागहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्बन्धित देशको स्वीकृति बिना कुनै देशलाई अर्को छिमेकी देशको सीमामा त्यस प्रकारको बाँध बनाउने अधिकार हुन्न । तर भारतले त्यसबारे जबरजस्ती गरेको छ । भारतले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन । भूपरिवेष्ठित देशको नाताले भारतले पारवहन सुविधा दिनुपर्ने एक मात्र देश, भुटानलाई छाडेर, नेपाल मात्र हो । त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न भारतले देखाएको अस्वीकृतिका पछाडि त्यसको नेपालमाथि दबाव दिएर त्यसलाई (नेपाललाई) आफ्ना गलत मागहरू पूरा गराउने उद्देश्यले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह«ो पर्दैन । 
जलसम्पदाको दृष्टिकोणले नेपाल ब्राजिलपछि संसारको सबैभन्दा बढी धनी छ । गत ६ दशकका बीचमा नेपाल र भारतका बीचमा नेपालको जलसम्पदाबारे कैयौँ असमान सन्धिहरू भएका छन् । वास्तवमा यसरी भारतले नेपालका सबै नदी वा जलसम्पदामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छ । जस्तो कि पहिले पनि उल्लेख गरियो, भारतले दशकौँदेखि नेपालमा भारतीयहरूलाई प्रवेश गराएर तथा उनीहरूलाई नेपालको नागरिक बनाएर नेपाललाई फिजी बनाउन गरिरहेको प्रयत्न पनि यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । 
द्वितीय, नेपालमा जातिवाद, आत्मनिर्णयको अधिकार, पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदिसित मिलेर आएको छ र सम्मिलित रूपमा ती सबैको परिणामस्वरूप देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । 
तृतीय, नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टी र सङ्गठनहरूले सत्तामा आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्नका लागि भारतीय विस्तारवादका स्वार्थको सेवा गर्ने वा राष्ट्रिय हितहरूको समेत तिलाञ्जली दिएर भारतपरस्त नीति अपनाउने गरेको पाइन्छ । भारतको समर्थन प्राप्त गर्नका लागि उनीहरु देशका वृहत्तर स्वार्थहरुको सौदावाजी गर्न वा तिलाञ्जली दिने हदसम्म जाने गरेका छन् । एमाले र ने.का.को पहिले नै त्यस प्रकारको रिकर्ड रहेको छ । पछि मधेशवादी भारतीय विस्तारवादका स्वार्थहरु पूरा गर्ने आफ्नो मुख्य उद्देश्य बनाएर काम गर्ने एउटा शक्तिका रुपमा अगाडि आयो । हालका दिनहरुमा एमाओवादी मधेशवादीहरुसित गठबन्धन गरेर भारतीय विस्तारवादको सेवा गर्ने शक्तिका रुपमा देखापरेको छ । 
प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको उपरोक्त प्रकारको चरित्रबाट उनीहरुमा देशभक्तिको भावना धेरै नै कमजोर भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । त्यस प्रकारको प्रवृत्तिका कारणले उनीहरुले राष्ट्रिय हितहरुभन्दा विदेशी देशहरुका स्वार्थहरुलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्दछन् । नेपालका राजनीतिक शक्ति वा सङ्गठनहरूको त्यस प्रकारको भूमिकाले पनि विदेशी शक्तिहरूलाई नेपालमा हस्तक्षेप बढाउन र नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्न मद्दत पुग्ने गरेको छ । 
समग्र रूपमा भन्दा हाम्रो देशमा राष्ट्रियताको प्रश्न धेरै नै गम्भीर प्रश्न भएको छ । गतकालमा देशको राष्ट्रियताको संघर्षमा कम्युनिष्टहरु सबैभन्दा अग्रिम पंक्तिमा रहने गरेका थिए । तर अब आफूलाई देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनको “मूल धार” (एमाले) वा “सबैभन्दा क्रान्तिकारी” शक्ति (एमाओवादी) भएको दावी गर्ने विभिन्न संगठनहरू राष्ट्रिय आन्दोलनको बाटोबाट पछाडि हटेका छन् । यस सन्दर्भमा एमाओवादीको भूमिका उल्लेखनीय छ, जसले आफ्नो हालै हेटौडा महाधिवेशनमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनमा औपचारिक रुपले नै भारतीय विस्तारवादको विरोधको नीतिलाई तिलाञ्जली दिने हदसम्मको निर्णय ग¥यो ।
नेपालको राजनीतिक स्थितिलाई ठीकसित बुझ्नका लागि तराई÷मधेश र त्यहाँका मधेशवादी राजनीतिक सङ्गठनहरूबारे सही जानकारी हुनु आवश्यक छ । नेपालका अन्य कैयौँ वर्ग, क्षेत्र र जनसमूहका साथै तराई÷मधेशका जनता पनि सामन्ती शासनअन्तर्गत शोषित र उत्पीडित हुँदै आएका छन् । तराईका जनता लामो समयदेखि त्यस प्रकारको शोषण, उत्पीडन वा भेदभावका शिकार हुँदै आएका छन् । तर यहाँ यो पनि स्पष्ट हुनु पर्दछ कि तराई वा मधेश कुनै वर्गनिरपेक्ष क्षेत्र होइन । त्यहाँका जनता पनि वर्गहरूमा विभाजित छन् । त्यसकारण मधेशमा हुने त्यस शोषण, उत्पीडनका विरूद्ध वर्गसङ्घर्षको आवश्यकता छ । त्यहाँका शोषित जनताले सम्पूर्ण देशको सामन्ती व्यवस्थाका साथै स्वयं त्यहाँका शोषक वर्गका विरूद्ध पनि आन्दोलन गर्नु पर्दछ । मधेशमा त्यहाँ चल्ने त्यस प्रकारको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु पर्दछ र हाम्रो पार्टीले शुरुदेखि नै त्यस प्रकारको नीति अपनाउँदै आएको छ । तर त्यस सन्दर्भमा त्यसको अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ ।
तराईमा केही मुट्ठीभर यस्ता केही शक्ति वा सङ्गठनहरू छन्, जसका पछाडि भारतीय विस्तारवादको समर्थन छ । उनीहरूले तराईका जनताको न्यायपूर्ण असन्तोष र आन्दोलनलाई भारतीय विस्तारवादको सेवा गर्नका लागि गलत दिशामा मोड्ने प्रयत्न गर्दछन् । गत केही दशकहरूका बीचमा उनीहरू सरकार र  प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका नेताहरूलाई भारतीय विस्तारवादको पक्षमा प्रभावित पार्न काफी हदसम्म सफल हुने गरेका छन् । उनीहरूका पछाडि भारतीय शासक वर्गको समर्थन रहेकाले नै उनीहरूले त्यस प्रकारको सफलता प्राप्त गर्ने गरेका छन् । देशका प्रमुख राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरू आपसमा विभाजित हुने गरेकाले पनि उनीहरूले (प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले) मधेशवादीहरूको समर्थन बिना सरकारको गठन गर्न सक्दैनन् । त्यस प्रकारको स्थितिबाट गलत फाइदा उठाएर उनीहरू (मधेशवादीहरू) अन्य प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूलाई राष्ट्रघाती मागहरू पूरा गर्न दवाव दिन सफल हुने गरेका छन् । नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले संघीयताको मागलाई समर्थन गर्नुका पछाडि पनि मधेशवादी र भारतीय विस्तारवादको गलत प्रकारको दबावले नै काम गरेको थियो । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि नेपालका जनताले आफ्नो इतिहासमा कहिल्यै पनि संघीयताको माग गर्ने गरेका छैनन्, कम्युनिस्ट पार्टीसित सम्बन्धित कुनै पक्षले त्यस प्रकारको माग गर्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा भयो । मधेशवादीले हजारौं एन.जी.ओ. र आई.एन.जी.ओ.का साथै लामो समयदेखि संघीयताका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए । तर त्यो मागलाई एमाओवादीले समर्थन गरेपछि नै संघीयता देशको एउटा गम्भीर खतराका रुपमा देखाप¥यो । एमाओवादी र मधेशवादीहरुको खुला र भारतीय विस्तारवादको छद्म दवावको परिणामस्वरुप नै ने.क.पा. (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक देशका अन्य सबैजसो राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरुले संघीयतालाई स्वीकार गरेका थिए । 
डा. भट्टराई सरकारको कार्यकालमा सरकारले देशका वृहत्तर हितहरुसित मेल नखाने कैयौं निर्णयहरु लिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णयलाई स्थगित वा खारेज गरिदिएको थियो । ने.का.ले लामो समयदेखि भारतपरस्त नीति अपनाउँदै आएको थियो र एमालेले पनि केही वर्षदेखि त्यस प्रकारको नीति अपनाउँदै आएको थियो । तर वर्तमान समयमा एमाओवादी उक्त प्रश्नमा ती सबैभन्दा अगाडि आएको छ । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि एमाले र ने.का.ले कैयौं प्रश्नहरुमा एमाओवादीलेभन्दा सही दृष्टिकोण अपनाउने गरेका छन् । जस्तै कि उनीहरूको जातीय आधारमा संघीयताको विरोध गर्ने नीति । तर व्यवहारमा स्वयं आफ्नै मान्यताहरुका विरुद्ध गएर एमाओवादी र मधेशवादीहरुका गलत लाइनलाई समर्थन गर्ने गरेका छन् । त्यो कुरा प्रष्ट गर्नका लागि कैयौं उदाहरणहरु छन्, जसमध्ये माओवादीले अगाडि ल्याएका प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने तथा कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने ताजा उदाहरणहरु पनि आउँछन् ।
यस सन्दर्भमा दुईवटा कुराहरूमाथि केही प्रकाश हाल्नु पर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, तराईका जनता तराई र पहाड दुवैसित सम्बन्धित सामन्तहरू र जमिन्दारहरूद्वारा शोषित र पीडित हुने गरेका छन् । तराईका जमिन्दारहरु मध्ये ठूलो संख्यामा भारतबाट आएका जमिन्दारहरु पनि छन् । तर मधेशवादीहरूले क्षेत्रीय आधारमा भेदभावको नीति अपनाएर पहाडसित सम्बन्धित सबै जनताको विरोध गर्दछन् र मधेशीमुलका वा भारतबाट आएका जमिन्दारहरूले गर्ने गरेका सबै शोषणलाई बचाउने गर्दछन् । संविधानसभामा उनीहरूले भूमिसुधार विधेयकको विरोध गर्ने हदसम्मको काम गरेका थिए । त्यसबाट उनीहरूको उद्देश्य स्वयं तराईका जनतामाथि हुने शोषणको अन्त्य गर्ने नभएर बरू त्यसलाई कायम राख्ने नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । द्वितीय, हामीले मधेशी र मधेशवादीका बीचमा अन्तर गर्दछौँ । हामीले सबै मधेशी वा उनीहरूका सङ्गठनको विरोध गर्दैनौँ । उनीहरूका न्यायपूर्ण आन्दोलन वा त्यस प्रकारका गतिविधिलाई समर्थन गर्ने गर्दछौँ । तर त्यसको विपरीत मधेशवादी भन्नाले यस प्रकारका तत्वहरू हुन्, जसको वास्तविक उद्देश्य भारतीय विस्तारवादको सेवा गर्नु हो । त्यसैले हामीले उनीहरूका विरूद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्षको लाइन अपनाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । 
अहिले सम्पूर्ण देश एउटा यस्तो समस्यालाई लिएर आन्दोलित भएको छ, जो बाहिरबाट हेर्दा व्यक्तिगत मामिला जस्तो देखिन्छ, तर सारमा जसको प्रकृति अत्यन्त खतरनाक छ । यो प्रश्न लोकमानसिंह कार्की प्रकरणसित सम्बन्धित छ । यो विषय स्वयं कार्कीसित कम, तर कार्कीको रूपमा प्रकट भएको प्रतिगामी प्रवृत्तिको कारणले बढी खतरनाक रूपमा अगाडि आएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनको कालमा उनी राज्यका मुख्यसचिव थिए । सन् २००६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि सेनामा वा निजामति सेवामा भएका सरकारी कर्मचारीद्वारा भएको शक्तिको दुरूपयोग र दमनकारी कार्यहरूबारे छानवीन गर्न सरकारले रायमाझी आयोगको गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले जनतामाथिको दमन, शक्तिको दुरूपयोग र राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोगका लागि कार्कीलाई अपराधी ठह¥याएर उनलाई उनको पदबाट बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा कुनै सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने ठहर गरी सरकारलाई कारवाहीका लागि सुझाव पठाएको थियो । त्यही व्यक्तिलाई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्सन्धान आयोगको प्रमुख बनाइएको छ, जुन आयोग एउटा अत्यन्त उच्चस्तरको र संवेदनशील संवैधानिक निकाय हो । 
चार राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएको समझदारी अनुसार अख्तियारको प्रमुखको पद एमाओवादीको भागमा परेको थियो । प्रचण्डको प्रस्तावमा नै चार दलहरुले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थिए । अहिले देशमा कार्कीको प्रश्न अत्यन्त विवादग्रस्त विषय बनेको छ । एमाओवादी, मधेशवादी र राजावादी बाहेक देशका सबैजसो राजनीतिक शक्तिहरु कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने निर्णयका विरुद्ध उभिएका छन् । एमाले र ने.का.ले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रस्तावलाई समर्थन गरेको भए पनि ती दुवै संगठनहरुले त्यो निर्णयका विरुद्ध आवाज उठाएका छन् । एमालेको स्थायी समिति, जो त्यो संगठनको सर्वोच्च अंग हो, ले एक मतले त्यो निर्णयलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । ने.का.का सभापतिले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु उनको गल्ती थियो भनेर सार्वजनिक रूपले नै वक्तव्य दिएका छन् । एमाले र ने.का. दुवै संगठनहरुका कार्यकर्ताले देशव्यापी रूपमा नै त्यो निर्णयका विरुद्ध आवाज उठाएका छन् । मसाल, राजमो, माओवादी, अन्य कैयौं राजनीतिक पार्टी र संगठन, बार एशोसियसन, देशका अन्य कैयौं संघ–संस्था र ठूलो संख्यामा आम जनताले कार्की सम्बन्धी निर्णयको विरोध गरेका छन् । तर त्यस प्रकारको देशव्यापी विरोधका बाबजूद एमाओवादी र मधेशवादी दृढतापूर्वक कार्कीको पक्षमा उभिए र त्यही कारणले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने चार दलको निर्णयलाई खारेज गर्नु सम्भव भएन । अन्त्यमा राष्ट्रपतिले पनि उनलाई औपचारिक रूपले नियुक्त गरे । प्रचण्डले कार्कीबारे देखाएको त्यस प्रकारको कडा रुखले प्रश्न उठाउँछ ः कार्की जस्तो बदनाम राजावादी र अत्यन्त भ्रष्ट व्यक्तिलाई शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि जिम्मेवार उच्च संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नुको पछाडिको उद्देश्य के हो ? के यो उनको राजावादीसित छद्म गठबन्धनको संकेत ता होइन ?
जस्तो कि देशका सञ्चार माध्यमहरुले व्यापक रुपले चर्चा गरेका छन्, कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव मुख्यरुपमा भारतीय विस्तारवादको प्रस्ताव थियो । त्यही कारणले नै एमाओवादी र मधेशवादी दुवैले दृढतापूर्वक कार्कीको पक्षमा उभिएका थिए । आखिर त्यसका पछाडि भारतको कुन योजनाले काम गरेको छ ? त्यसका पछाडि दुईवटा सम्भावनाहरुको अन्दाज गर्न सकिन्छ ः प्रथम, नेपालमा भारतीय विस्तारवादका स्वार्थहरु पूरा गर्नका लागि राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने, द्वितीय, कार्कीको माध्यमद्वारा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु, मुख्यतः एमाओवादीमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने । जेहोस्, कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन जोड दिनुको पछाडि भारतको वास्तविक उद्देश्य के हो ? त्यसका पछाडि भारतको के अभिप्राय रहेको छ ? त्यो कुरा भविष्यमा नै थाहा हुनेछ । त्यस सन्दर्भमा यो कुरा एकदम छर्लङ्ग छ कि त्यो प्रस्ताव भारतको भएकाले नै एमाओवादी र मधेशवादीहरुले उनलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन पूरा शक्ति लगाएका थिए । 
सामान्यतः नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन धेरै नै शक्तिशाली भएको मानिन्छ । अहिलेको युगमा जहाँ विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन धेरै नै कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा छ, यो सामान्य कुरा होइन कि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन धेरै नै बलियो अवस्थामा भएको देखिन्छ । नेपालमा कम्युनिष्टहरुले एक दशकसम्म सशस्त्र संघर्षको सञ्चालन गरे । संविधानसभाको चुनावमा उनीहरु देशको मुख्य राजनीतिक शक्तिका रुपमा देखापरे । संविधानसभामा उनीहरूको करिब ६२ प्रतिशत उपस्थिति थियो । करिब आधा दशकसम्म उनीहरुले सरकारको नेतृत्व गरे । तर यी सबैका बाबजुद एउटा ठूलो प्रश्न यो छ ः नेपालको राजनीतिमा जो यति धेरै शक्तिशाली छन् के वास्तविक अर्थमा उनीहरू कम्युनिष्टहरु नै हुन् ? के उनीहरुका नीति र भूमिकाहरु माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तहरु अनुसार छन् ? कम्युनिष्टको कुनै सर्वसम्मत परिभाषा वा मापदण्ड छैन । बेग्लाबेग्लै समयमा खु्रश्चेभ, ब्रेजनोभ, कोसिगिन आदिले पनि आफूलाई कम्युनिष्टका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए, जसका कारणले अन्त्यमा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित समाजवादी व्यवस्थाको पतन भयो र त्यहाँ पूँजीवादको पुनस्र्थापना भयो । नेपालमा पनि यस्तो उदाहरणको कमी छैन, जस्तै कि डा. केशरजंग रायमाझी । त्यसैले वास्तविक रुपमा को कम्युनिष्ट हो र होइन ? यो लामो छलफलको विषय हो । त्यही पनि यहाँ हामी त्यो कुराको छलफल गर्नेपट्टि लाग्दैनौं । यो कार्यपत्र खालि उनीहरुले अपनाएका तात्कालिक नीति र भूमिका देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा सही छन् वा छैनन् ? त्यो कुराको चर्चा गर्नेसम्म मात्र सीमित रहने छ ।
माओवादी, जो अहिले एमाओवादी र माओवादीमा विभाजित भएको छ, वास्तवमा माक्र्सवादी–लेनिनवादी हो वा होइन ? त्यो पनि एउटा गम्भीर प्रश्न हो र त्यसबारे विस्तृत छलफलको आवश्यकता छ । तर अहिले हामी उनीहरु वास्तविक अर्थमा कम्युनिष्ट हुन् कि होइनन् ? भन्ने छलफल पट्टि लाग्दैनौं । तर त्यो कुरा जे भए पनि हामीले यो कुरा स्वीकार गर्नु पर्दछ ः माओवादीका दुवै पक्षहरु देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु हुन् । यो कार्यपत्रमा यो प्रश्नमाथि संक्षिप्तमा प्रकाश हाल्ने प्रयत्न गरिने नै छ ः के देशको तात्कालिक राजनीतिक स्थितिमा उनीहरुले सही प्रकारले आफ्नो राजनीतिक जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छन् ? तर तथ्यको सरसर्ति अध्ययनबाट उनीहरुले देशको राजनीतिमा सही भूमिका खेलिरहेका छन् भन्न मुस्किल पर्दछ ः 
जुन बेला संविधानसभाको विघटन भयो, एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो । बहुजातीय आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने मे १५ गतेको सम्झौताबाट उनीहरू पछाडि हटेकाले नै संविधानसभाको विघटन भएको थियो । संविधानसभाको विघटनपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि विरोधी राजनीतिक शक्तिहरुका अगाडि राखेका पूर्वशर्तहरुका कारणले नै त्यस प्रकारको सरकारको गठन हुन सकेको थिएन । तिनीहरुका पूर्व शर्तहरु यी थिए ः प्रथम, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार माओवादीहरुको नेतृत्वमा नै बन्नु पर्दछ । द्वितीय, संविधानको विषयवस्तुमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनभन्दा पहिले नै सहमति हुनु पर्दछ । उनीहरूले यो पनि विचार प्रकट गरेका थिए कि अन्य पक्षहरु त्यसका लागि, संविधानको अन्तरवस्तुबारे सहमति भएमा उनीहरु अन्य पक्षहरुलाई सत्ता हस्तान्तरणको लागि पनि तयार हुन सक्दथे । भनिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि संविधानको अन्तरवस्तु बारे विभिन्न राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएका मतभेदहरुबारे अन्तिम निर्णय संविधानसभामा नै हुन सक्दथ्यो । तर एमाओवादीहरुको जोड यो कुरामा रह्यो कि चुनाव पहिले नै त्यसबारे सहमति हुन पर्दछ । त्यसरी उनीहरुले अन्य राजनीतिक शक्तिहरुलाई संविधानको अन्तरवस्तुबारे उनीहरुका अवधारणाहरुलाई समर्थन गर्न बाध्य गर्न चाहन्थे । उनीहरुको त्यस प्रकारको सोचाइका कारणले सहमतिको सरकार बन्न सकेन र अन्त्यमा उनीहरु प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न पुगे ।
एमाओवादीको सातौं महाधिवेशनमा नेपालका कम्युनिष्टहरुले ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि अपनाउँदै आएको भारतीय विस्तारवादको नीतिको परित्याग गरियो । त्यो महाधिवेशनमा उनीहरुले नयाँ जनवादी क्रान्ति पनि अब नेपालका लागि आवश्यक नभएको निर्णय गरे । सरकारको गठनपछि रायमाझी आयोगले २०६२–६३ को जनआन्दोलनका बेलामा जनविरोधी कारवाही, जनतामाथिको दमन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार समेतका लागि दोषी ठहराएका कार्की जस्तो बदनाम राजावादीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव राखे । सङ्क्षिप्तमा यो निष्कर्ष निस्कन्छ, संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो सङ्गठनका गलत नीति र भूमिकाको कारणले नै ०६२–६३ को आन्दोलनले निर्धारित गरेको दिशामा देशले गति लिन सकेन ।
कम्युनिष्टहरुले संसारभरी नै वर्गसंघर्षमा जोड दिन्छन् र जातिवादको विरोध गर्दछन् । नेपालमा एमाओवादी जातिवादलाई अगाडि बढाउन पूरै नै कटिवद्ध भएर लागेको छ । नेपालको करिब ६ दशकको इतिहासमा कम्युनिष्टहरुले कहिल्यैं पनि संघीयताका लागि आवाज उठाउने गरेका छैनन् । तर भारतीय विस्तारवादको दवावमा एमाओवादीले नेपालमा संघीयताको नीतिलाई अपनायो । त्यो पनि पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयता । उनीहरुले पश्चिमी साम्राज्यवादी देशहरुको प्रभावमा परेर नै जातिवादलाई अपनाए । नागरिकता र मतदाता सूची सम्बन्धी राष्ट्रघाती निर्णयका लागि पनि उनीहरू नै मुख्य रूपले जिम्मेवार छन्, जसले नेपाललाई फिजी बनाउने छ । उनीहरुका संघीयता, जातिवाद, पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, निर्दलीय आधारमा सरकारको गठन, बदनाम राजावादीलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्ति, नागरिकता र मतदाता सूची सम्बन्धी राष्ट्रघाती निर्णयहरु आदिले सम्पूर्ण रुपमा गणतन्त्र, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका लागि पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेका छन् । 
माओवादीले एमाओवादीका कैयौं नीतिहरुको तीब्र आलोचना गरेको छ, जस्तै कि प्रधानन्यायाधीशको सरकारको गठन, अख्तियारको प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति, नागरिकता र मतदाता नामावली सम्बन्धी निर्णय, भारतीय विस्तारवादको विरोध आदि । त्यसका साथै त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा पनि विशेष जोड दिने गरेको छ । त्यसका त्यस प्रकारका नीतिहरु सही छन् । तैपनि देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे तिनीहरुको दृष्टिकोण मूलभूत रुपमा नै गलत छ । संविधानसभाको चुनाव, २०६२–६३ सालको आन्दोलनका उपलब्धिहरु, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रको सुदृढीकरण सम्बन्धी उनीहरुको सोंचाईहरु “वामपन्थी” संकीर्णवादी चिन्तनद्वारा निर्देशित छन् र संघीयता र जातिवाद सम्बन्धी उनीहरुका सोंचाईहरु एमाओवादीका जस्तै गलत छन् । संघीयता र जातिवाद सम्बन्धी उनीहरुका त्यस प्रकारका सोचाईहरुले देशलाई जातीय, क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको दिशामा लैजाने छन् । उनीहरुका त्यसखालका अवधारणाहरुका कारणले उनीहरुले अत्याधिक रुपमा जोड दिने गरेको राष्ट्रियतामाथि नै कुठाराघात हुने कुरा स्पष्ट छ । 
रणनीति र कार्यनीति दुवैको आपसमा घनिष्ट सम्बन्ध छ र ती दुवै एक–अर्कासित जोडिएका छन् । तर त्यसकारणले हामीले ती दुवै विषयहरूलाई एकै ठान्नु हुँदैन । हामीले ती दुवैका बीचमा अन्तर गर्नु पर्दछ । त्यसका साथै ती दुवैका बीचमा सन्तुलन, सामञ्जस्यता कायम गर्ने कुरामा पनि एकदम सतर्क हुनु पर्दछ । आफूलाई कम्युनिस्ट भएको दावी गर्ने सङ्गठनहरूका बीचमा आधारभूत र रणनीतिक कार्यक्रमबारे बेग्लाबेग्लै मतहरू पाइन्छन् । हामीहरू नयाँ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा छौँ† जबकि अन्य कतिपय सङ्गठनहरूले समाजवादी कार्यक्रम, बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद आदिमाथि विश्वास राख्दछन् । हामीले उक्त बेग्लाबेग्लै विचारहरूबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रकट गर्ने वा आवश्यकता अनुसार एक–अर्काको आलोचना गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै तत्कालका लागि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा कार्यनीतिक लाइनबारे स्पष्ट समझदारी कायम गर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ ।
आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भएको दावी गर्ने सङ्गठनहरूका बीचमा विभिन्न प्रकारका मतभेदहरू भए पनि विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने आवश्यकता भएको कुरालाई सबै पक्षहरूले स्वीकार गर्दछन् । तर यथास्थिति भनेको के हो र त्यसमा कुन प्रकारको परिवर्तनको आवश्यकता छ ? त्यसबारे बेग्लाबेग्लै मतहरू पाइन्छन् । विद्यमान व्यवस्थाभित्र दुई परस्पर विरोधी पक्षहरू पाइन्छन् । ती दुवै पक्षहरुका बीचमा आपसमा, एकैसाथ घनिष्ट सम्बन्ध र मौलिक प्रकारको अन्तरविरोध पनि छ । सामन्तवाद र पुँजीवादी प्रणाली नै विद्यमान व्यवस्थाका दुई पक्षहरू हुन् । पश्चिमी विकसित देशहरूमा पुँजीवाद वा पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक प्रणाली पूरै नै स्थापित भइसकेका छन् । तर हाम्रो देशमा पुँजीवादी प्रणाली विकासको धेरै तल्लो स्तरमा छ । अर्को शब्दमा सामन्ती प्रणाली मरणोन्मुख अवस्थामा छ । तैपनि समग्र रूपमा देशको अहिलेको अवस्थामा त्यो प्रधान पक्ष हो । पुँजीवादी प्रणाली विकासको प्रक्रियामा छ । सामन्तवादी प्रणाली प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो भने तुलनात्मक रुपमा पुँजीवादी प्रणाली प्रगतिशील व्यवस्था हो । अर्कातिर, राजनीतिक दृष्टिकोणले बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने काम अझै बाँकी छ । सामन्तवादका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवशेषहरू अझै विद्यमान छन् वा काफी हदसम्म बलिया छन् । त्यसकारण राजतन्त्रको पुनस्र्थापनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा हाम्रो मुख्य प्रहार सामन्तवाद र राजतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयत्नहरूका विरूद्ध केन्द्रित गर्ने तथा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने तर्फ नै केन्द्रित हुनु पर्ने आवश्यकता छ ।
यस प्रकारको परिस्थितिमा विद्यमान व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको नाममा हामीले पुँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध मुख्य प्रहार केन्द्रित गर्ने वा, अर्को शब्दमा पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई पनि समाप्त गर्ने नीति अपनाउँछौँ भने त्यसको सामन्तवाद र राजतन्त्र वा त्यसको पुनस्र्थापनाका विरूद्धको सङ्घर्षमा नकारात्मक असर पर्नेछ । रणनीतिको अङ्गको रूपमा पुँजीवादी व्यवस्थालाई वा पुँजीवादी प्रकारको गणतन्त्र समेतलाई समाप्त गरेर उच्च प्रकारको क्रान्तिकारी व्यवस्थालाई स्थापना गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्दछ । तर तात्कालिक रूपमा हामीले आफ्ना सङ्घर्षहरू विद्यमान पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक प्रणाली वा गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि नै केन्द्रित गर्नु पर्दछ । यो कुरामा हामीमा कुनै शङ्का रहनु हुन्न कि बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र वा संविधानसभाका पुँजीवादी सीमाहरूका बावजुद हामीले तिनीहरूलाई सफल पार्ने कार्यदिशा अपनाउनु पर्दछ । ती कार्यहरू सफल हुनेछन् वा असफल ? त्यसले देश अग्रगमनको दिशामा जानेछ वा प्रतिगमनको दिशामा ? त्यो कुरालाई फैसला गर्नेछ ।
माथि उल्लेखित कार्यहरू पुँजीवादी राजनीतिक शक्तिहरूका पनि राजनीतिक एजेण्डा हुन् । तर तात्कालिक अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले पनि ती एजेण्डाहरूलाई हातमा लिनु पर्दछ, किनभने उनीहरू (कम्युनिस्टहरू) वा, अर्को शब्दमा क्रान्ति, ती कार्यहरूको सफलता बिना अगाडि जान सक्दैन । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा सबै माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठनहरू वा तिनीहरूप्रति झुकाव भएका सङ्गठनहरूले मात्र होइन, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र वा संविधानसभाको चुनावलाई समर्थन गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरू पनि ती उद्देश्यहरूलाई प्राप्त गर्न वा सुदृढ गर्न साथसाथै अगाडि आउनु पर्दछ । सन् १९९० र २००६ का आन्दोलनहरू कम्युनिस्ट वा गैरकम्युनिस्टहरूको संयुक्त आन्दोलनका कारणले सफल भएका थिए । ती आन्दोलनहरूका उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्ने कार्यहरू अझै बाँकी छन् । त्यसकारण यो इतिहासको माग हो कि १९९० र २००६ को आन्दोलनका पक्षधर शक्तिहरूले आपसमा मतभेद भएका विषयहरूमा प्रजातान्त्रिक प्रकारले आफ्ना सङ्घर्षलाई सञ्चालन गर्दै २०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा, संविधानसभाको चुनावको सफलता, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्र समेतलाई संस्थागत गर्न आफ्नो एकतालाई कायम राख्नु पर्दछ । 
(यो लेख २०७० जेष्ठ २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौंमा आईसीओआरको एसियायी को–अर्डिनेशन समितिको तर्फबाट आयोजित पर्यावरणको पक्षमा साम्राज्यवादका विरुद्धको राजनीतिक अधिवेशनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको दोस्रो खण्ड हो । उक्त कार्यपत्रको पहिलो खण्डमा भएको एसियाका विभिन्न देशहरुको वर्तमान राजनीतिक अवस्था सम्बन्धी अंशलाई हटाएर यो लेखमा नेपाल सम्बन्धी अंशलाई मात्र राखिएको छ । उक्त कार्यपत्रको नेपाल सम्बन्धी दोस्रो खण्डलाई पनि केही छोटो गराउनको लागि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुका आलोचना सम्बन्धी अंशहरुलाई हटाइएको थियो । तर अहिले ती अंशहरुलाई पनि सामेल गरेर दोस्रो खण्डको नेपाल सम्बन्धी अंशलाई जस्ताको तस्तै पूरै प्रस्तुत गरिएको छ ।) 
 

1 comment:

  1. म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन

    ReplyDelete

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog archive