-पर्शुराम काफ्ले-
एकीकृत माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा–माओवादीका शीर्ष नेताले फेरि एकैपटक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बिबादमा तानेका छन् । बाढीपीडित दार्चुलाबासीका नाममा राहतको पोको बोकेर धनगढी गएका बेला पूर्वराजामाथि ‘प्रतिक्रान्तिका लागि षड्यन्त्र गरेको’ भट्टराईको सार्वजनिक आक्षेप छ । यही समयमा मोहन बैद्यजस्ता शीर्ष र अनुभवी नेताले राष्ट्रियताको मामलामा पूर्व राजा वा पूर्वपञ्चसँग सहकार्य हुनसक्ने अभिव्यक्ति दोहो¥याइरहेका छन् । विघटित राजसंस्थाको ससम्मान पुनर्वहालीका पक्षमा उभिँदै आएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बैद्यसमूहसँग निरन्तर भेटवार्ता भइरहेको खुलासा गरिदिएका छन् । पूर्व राजालाई जेल हाल्ने ‘तुच्छ’ धम्की दिएका भट्टराई उनै हुन् जसले राजा–माओवादी सहकार्य हुनुपर्ने प्रस्ताब स्वयम् थापासमक्ष राखेका थिए । अघिल्लो दिन भट्टराईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएपछि थापाले समय, तिथिमितिसहित रिपोर्टर्स क्लबबाट ९ साउनमा भट्टराईलाई एक्सपोज गरिदिए । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पाँच बर्षपछि तत्कालीन राजालाई र पञ्चायत ढलेको चौबिस बर्षपछि पूर्व पञ्चलाई दुवै माओवादीले बिबादमा तानेका छन् । यो बेला पूर्व राजा र पञ्चहरुप्रति उनीहरुको नियत र नीति अनि उनीहरुबाट ‘क्रान्तिकारी’हरुलाई उत्पन्न भएको त्रासदीको अन्तर्यबारे गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।
मोहन बैद्यले भने अनुसार राष्ट्रयताको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि पूर्व राजासँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने मुद्दालाई नाजायज मान्न मिल्दैन । बैद्यले अहिले राजनीतिक खपतका लागि उठाएका राष्ट्रियतासम्बन्धी (अलिक बढी भारतकेन्द्रित)मुद्दा र त्यसलाई उठान गर्ने उनीहरुको शैलीमा असहमत हुने प्रशस्त ठाउँ हुँदा हुँदै राजनीतिक प्रणाली भन्दा मुख्य बिषय मुलुक हो भन्ने उनको आशयसँग असहमत हुनुपर्ने कारण छैन । र भट्टराईलगायत एमाओवादीको एउटा कित्ताले बैद्यका सार्वजनिक अभिव्यक्तिको धेरै खण्डन गरिरहनुपर्ने आवश्यक नै छैन । चीनमा तत्कालीन बिद्रोहरत माओत्सेतुङले नै जापानविरोधी युद्धमा च्याङ काइ सेकहरुसँग सहकार्य गरेका छन् । आफ्ना मार्गदर्शक आदर्श नेताले कुनै सिद्धान्तलाई हेरेर सहकार्य गरेका होइनन्, तत्कालीन चिनियाँ परिवेशको आवश्यकता आत्मबोध गरेर देशका लागि सहकार्य गरेको यथार्थलाई मान्ने हो भने बैद्यहरु सैद्धान्तिकरुपमा सही ठाउँमा छन् । बैद्यले गणतन्त्र, धर्मनिरेक्षता र संघीयताको मुद्दा (यी आफैंमा बिबादत छन्)प्रतिको विश्वास यवावत राखेका छन् । देश बचाउने सन्दर्भमा पूर्व राजा वा पञ्चहरुसँगको सहकार्यको मान्यता विगतमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको मुखबाटै प्रकट भएको हो । बैद्यले त्यही कुरा दोहो¥याएका हुन् । पूर्व अञ्चलाधिश सूर्यबहादुर सेनलाई गणतान्त्रिक संविधानसभामा प्रचण्ड–बाबुरामले भित्र्एर पूर्व पञ्चहरुसँगको सहकार्य गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । त्यसकारण प्रचण्डहरुले राजनीतिक खपतका लागि त्यो मुद्दा उठाए र पुष्टि गरे, बैद्यहरुको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन बाँकी छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई उनै नेता हुन् जसले २०५८ साल जेठ १९ गतेको राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजतन्त्र समाप्त भएको र राजा ज्ञानेन्द्र सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराउने मुख्य पात्र लेण्डुप दोर्जेको नयाँ अवतार भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । लेख पनि लेखे । तर २०५९ साल असोज १८ गते ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाएर प्रत्यक्ष शासन शुरु गरेका बेला प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बाइपास गरेर राजासँग वार्तामा आउने माओवादी टोली नेता स्वयम् भट्टराई थिए । २०६० सालमा दाङको हापुरेमा तत्कालीन सरकारी वार्ता टोली (डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापा)सँगको वार्तामा भट्टराईले सांस्कृतिक राजा मान्ने पार्टीको बटमलाइन सुनाएका थिए । आफैंले लेण्डुप दोर्जेको नयाँ उदय भएको लेख लेख्ने विद्धान्स्वयम्ले सांस्कृतिक राजा राख्न पछिसम्म प्रयत्न गरेको यथार्थ बेलामौकामा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । कमल थापाले पछिल्लोपटक एउटा उदाहरणको मात्रै खुलासा गरिदिएका छन् । । त्यसकारण, भट्टराईले अहिले ज्ञानेन्द्रलाई जतिसुकै सत्तोसराप गरुन्, राजसंस्थालाई हेर्ने उनीहरुको अस्थिर दृष्टिकोण विगतदेखि वर्तमानसम्म प्रतिबिम्बित हुँदै आएको छ । अहिले राहत बाँड्न हिँडेका पूर्वराजालाई भट्टराईले किन सत्तोसराप गर्नुप¥यो ? पूर्व राजाको पाइलासँग भट्टराईजस्ता अब्बल क्रान्तिकारी नेता किन तर्सिनुप¥यो ? ज्ञानेन्द्रको जिल्ला भ्रमणले धरापमा पार्ने कस्तो गणतन्त्र ल्याउन युद्ध लडेछन् माओवादी क्रान्तिकारीहरुले ? आम मानिसले बुझ्न सकेका छैनन् ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पटक पटक देश दौडामा निस्केकाछन् । पछिल्ल दिनमा मध्य तराईको जनकपुर पुगेर भव्य सम्मान थापेका उनले सुदुरपश्चिमा पनि उत्तिकै सम्मान पाएका छन् । जनकपुरबाट एकथरि जोगी र महन्थहरुले २०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापित गर्ने अभियान पनि थालेका छन् । पूर्व राजा गएका ठाउँमा उपस्थित भीडले राजसंस्थाका पक्षमा चर्को नाराबाजी पनि गरेको छ । यो यथार्थ हुँदा हुँदै भट्टराईजस्ता नेतालाई के हेक्का हुनुपर्छ भने ज्ञानेन्द्रले संविधानसभाको परिणाम, गणतन्त्र घोषणालाई सहज आत्मसात गरेका छन् । र, ज्ञानेन्द्रको देश दौडाहाबाट राजसंस्था नाटकीयरुपमा पुनस्र्थापित हुने कुनै सम्भावना छैन ।
बास्तबमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको सात बर्षसम्म पनि भट्टराईहरुले प्रचलित लोकतन्त्रलाई अझै स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्रका लागि पूर्व राजाको दौडधुप होइन, माओवादीहरुको अस्थिर मानसिकता अहिले पनि मुख्य चुनौति हो । पूर्वराजाले गणतन्त्र स्वीकारेर सहजरुपमा नारायणहिटी छाडिसकेका छन्,सरकारलाई श्रीपेच हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । पछिल्लोपटक हिमानी ट्रष्टको कार्यक्रममा उनले बोले– निर्वाचन होस् । मुुकले निकास पावस् । शान्ति होस् । सबै नेपालीको मुहारमा खुशी छाओस् ।’ नियत जे सुकै होस् पूर्व राजाले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक प्रक्रियालाई असहयोग गरेका छैनन् । उनको पक्षमा वकालत गर्ने राप्रपा नेपाल अहिले चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको अग्रपंक्तिमा छ । भट्टराईलाई यतिसम्म स्मरण रहोस्, ज्ञानेन्द्रले धेरै अघि भनेका छन्् –जनताको निर्णयले म बाहिरिएँ, जनताले निर्णय गरे राजसंस्था फर्किनसक्छ । यो सबै निर्णय जनतालाई नै गर्न दिउँ ।’ ज्ञानेन्द्र गणतन्त्रपछि आफ्नो मान्यतामा चुकेका छैनन् । भट्टराईहरु ज्ञानेन्दले आर्जन गरेको पछिल्लो लोकप्रियताबाट जति त्रसित छन्, गणतान्त्रिक व्यवस्थामा ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो त्रासदीको महसुस गरेका छैनन् ।
भट्टराईहरु अहिले जुन मुद्दाका लागि चिन्तित बन्नुपर्ने हो त्यताभन्दा बढी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रप्रति चिन्तित हुनु बिडम्बनामात्र हो । तत्कालीन राजनीतिक निकासका बिषयमा अहिले राजनीतिक दलहरु विभाजित छन् । संविधान निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा छ, शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छैन । दलहरु असहमतिको गोलचक्करमा छन् । भट्टराईहरुको प्राथमिकताको सूची यी मुद्दामा किन छैन ? जारी राजनीतिक प्रक्रियामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अबरोधक भूमिका कहाँनिर छ ? ज्ञानेन्द्रको राहत वितरणले कसरी चुनाव भाँडिन्छ ? भट्टराईजस्ता शीर्ष नेताले जबाफ दिनुपर्छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछिका घटनाक्रमहरु सुक्ष्मरुपमा केलाउने हो भने जारी राजनीतिक प्रक्रियामा पूर्व राजाका कारण नभएर भट्टराईहरुका कारण राष्ट्रले समयको बर्बादी व्यहोर्नुपरेको छ । संसद पुनस्र्थापित गरिदिने ११ वैशाख, २०६३को शाही घोषणा अस्वीकार गर्ने र त्यसविरुद्ध बन्दका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भट्टराईहरु फेरि त्यही संसदमा मनोनित भएर खुरुखुरु सिंहदरबार छिरेका छन् । संविधानसभाको चुनाव हुनु अघि नै गणतन्त्र घोषणा हुनुपर्छ भनेर बितण्डा मच्चाउने अरु कोही नभएर भट्टराई र उनको दल हो । मधेश आन्दोलनको नकारात्मक कारक अरु कोही नभएर एमाओवादी हो । माओवादीको विवादले संविधानसभाको धेरै महत्वपूर्ण समय बर्बाद बनाइदिएको छ । संविधानसभामा रहँदा कहिले शहरी बिद्रोहको धम्की दिने, कहिले प्रधानसेनापति हटाएर बिडण्डा निम्त्याउनेहरु को हुन् ? मुलुकमा कथित बहुराष्ट्रियताको नाममा जातीय सद्भाव बिथोल्ने अभियानका शुत्रधार अरु कोही नभएर भट्टराईहरु नै हुन् । नेपालको जातीय सद्भाव विथोल्ने र छिमेकी भारत र चीनको सुरक्षा स्वार्थको प्रतिकुल हुने संघीयताको मोडल प्रस्तुत गर्ने भट्टराईहरुको गलत नीति र नियतको परिणामस्वरुप संविधानसभा भंग भएको यथार्थ भट्टराईहरु अझै स्वीकार्न तयार छैनन् । लडाकुहरुलाई आखिर नेपाली सेनाकै मोडालिटीमा समायोजनमा पठाउनुपर्ने रहेछ तर नेपाली सेनाको मानमर्दन गर्ने र समायोजन प्रक्रिया लम्ब्याउने काम कसले ग¥यो ? त्यसकारण पूर्व ज्ञानेन्द्रमाथि आक्षेप लगाइरहँदा भट्टराईजस्ता नेताले गणतन्त्रपछि मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्न आफ्नो दल र आफूले निर्वाह गरेको नकारात्मक भूमिकालाई चटक्कै भुल्न मिल्दैन ।
भट्टराईले नै निम्त्याएको पछिल्लो घटना हेरौँ । भट्टराईको पदत्यागको प्रचारमुखी बितण्डाले एक महिनासम्म मुलुकको राजनीति प्रभावित बनायो । संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न असन्तुष्ट दलहरुसँग वार्ता गर्नुपर्ने बेलामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पेरिसडाँडाको परिधिभित्र इन्गेज गराउने अरु कोही नभएर भट्टराई हुन् । अहिले मुलुकको प्राथमिकता निर्वाचनको सुनिश्चिता हो कि भट्टराईको कथित पदत्याग ? भट्टराईहरुले के महसुस गर्नुपर्छ भने अब ज्ञानेन्द्र विरोधी फर्मूलाबाट शक्ति आर्जन सम्भव छैन । किनभने भट्टराईजस्ता क्रान्तिकारी नेताहरुको लोकप्रियता शुन्यबाट ऋणात्मक दिशातिर गइरहेको छ । यसमा ज्ञानेन्द्रको केही भूमिका छैन, भट्टराईहरु स्वयम् जिम्मेबार छन् ।
भट्टराईजस्ता विद्धान नेताले गर्ने हल्का सार्वजनिक टिप्पणि र उनले जारी राजनीतिक प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने असन्तुलित भूमिकाले समग्र राजनीतिलाई उल्टो यात्रामा जान मद्दत पु¥याउँछ । भट्टराईहरु राजनीतिमा निर्णायक र बाधक छन्, ज्ञानेन्द्र न निर्णायक छन् न त जारी प्रक्रियाका बाधक । पूर्व राजा वा राजपरिवारका सदस्यले राहत बाँड्दैमा गणतन्त्र कमजोर हुन्छ वा राजतन्त्र फर्कन्छ भन्ने अतिदरिद्र मानसिकताको जगमा मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छैन । सधैँ ज्ञानेन्द्रहरुको त्रासदी देखाएर कुनै दल वा भट्टराईजस्ता जिम्मेबार नेता सदावहार परिवर्तनकारी रहिरहन सम्भव छैन । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलालनेहरुको अभिव्यक्ति भट्टराईहरुका लागि उपयुक्त हुनसक्छ । उनले भनेका छन् – महान् नेताले देशका सबै जनतालाई महान् कामका लागि गोलबद्ध गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।’ भट्टराईजस्ता नेता आफ्नो विवेक र सुकर्मले नेता हुने कि पूर्व राजाहरुको ‘अपराध’को जगमा टेकेर क्रान्तिकारी भइरहने ? शोच्नुपर्ने समय आएको छ । अन्यथा भट्टराईहरुको नीति र नियत दुबैमा खोट देखिने छ ।
pkaphle@gmail.com
एकीकृत माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा–माओवादीका शीर्ष नेताले फेरि एकैपटक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बिबादमा तानेका छन् । बाढीपीडित दार्चुलाबासीका नाममा राहतको पोको बोकेर धनगढी गएका बेला पूर्वराजामाथि ‘प्रतिक्रान्तिका लागि षड्यन्त्र गरेको’ भट्टराईको सार्वजनिक आक्षेप छ । यही समयमा मोहन बैद्यजस्ता शीर्ष र अनुभवी नेताले राष्ट्रियताको मामलामा पूर्व राजा वा पूर्वपञ्चसँग सहकार्य हुनसक्ने अभिव्यक्ति दोहो¥याइरहेका छन् । विघटित राजसंस्थाको ससम्मान पुनर्वहालीका पक्षमा उभिँदै आएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बैद्यसमूहसँग निरन्तर भेटवार्ता भइरहेको खुलासा गरिदिएका छन् । पूर्व राजालाई जेल हाल्ने ‘तुच्छ’ धम्की दिएका भट्टराई उनै हुन् जसले राजा–माओवादी सहकार्य हुनुपर्ने प्रस्ताब स्वयम् थापासमक्ष राखेका थिए । अघिल्लो दिन भट्टराईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएपछि थापाले समय, तिथिमितिसहित रिपोर्टर्स क्लबबाट ९ साउनमा भट्टराईलाई एक्सपोज गरिदिए । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पाँच बर्षपछि तत्कालीन राजालाई र पञ्चायत ढलेको चौबिस बर्षपछि पूर्व पञ्चलाई दुवै माओवादीले बिबादमा तानेका छन् । यो बेला पूर्व राजा र पञ्चहरुप्रति उनीहरुको नियत र नीति अनि उनीहरुबाट ‘क्रान्तिकारी’हरुलाई उत्पन्न भएको त्रासदीको अन्तर्यबारे गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।
मोहन बैद्यले भने अनुसार राष्ट्रयताको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि पूर्व राजासँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने मुद्दालाई नाजायज मान्न मिल्दैन । बैद्यले अहिले राजनीतिक खपतका लागि उठाएका राष्ट्रियतासम्बन्धी (अलिक बढी भारतकेन्द्रित)मुद्दा र त्यसलाई उठान गर्ने उनीहरुको शैलीमा असहमत हुने प्रशस्त ठाउँ हुँदा हुँदै राजनीतिक प्रणाली भन्दा मुख्य बिषय मुलुक हो भन्ने उनको आशयसँग असहमत हुनुपर्ने कारण छैन । र भट्टराईलगायत एमाओवादीको एउटा कित्ताले बैद्यका सार्वजनिक अभिव्यक्तिको धेरै खण्डन गरिरहनुपर्ने आवश्यक नै छैन । चीनमा तत्कालीन बिद्रोहरत माओत्सेतुङले नै जापानविरोधी युद्धमा च्याङ काइ सेकहरुसँग सहकार्य गरेका छन् । आफ्ना मार्गदर्शक आदर्श नेताले कुनै सिद्धान्तलाई हेरेर सहकार्य गरेका होइनन्, तत्कालीन चिनियाँ परिवेशको आवश्यकता आत्मबोध गरेर देशका लागि सहकार्य गरेको यथार्थलाई मान्ने हो भने बैद्यहरु सैद्धान्तिकरुपमा सही ठाउँमा छन् । बैद्यले गणतन्त्र, धर्मनिरेक्षता र संघीयताको मुद्दा (यी आफैंमा बिबादत छन्)प्रतिको विश्वास यवावत राखेका छन् । देश बचाउने सन्दर्भमा पूर्व राजा वा पञ्चहरुसँगको सहकार्यको मान्यता विगतमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको मुखबाटै प्रकट भएको हो । बैद्यले त्यही कुरा दोहो¥याएका हुन् । पूर्व अञ्चलाधिश सूर्यबहादुर सेनलाई गणतान्त्रिक संविधानसभामा प्रचण्ड–बाबुरामले भित्र्एर पूर्व पञ्चहरुसँगको सहकार्य गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । त्यसकारण प्रचण्डहरुले राजनीतिक खपतका लागि त्यो मुद्दा उठाए र पुष्टि गरे, बैद्यहरुको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन बाँकी छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई उनै नेता हुन् जसले २०५८ साल जेठ १९ गतेको राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजतन्त्र समाप्त भएको र राजा ज्ञानेन्द्र सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराउने मुख्य पात्र लेण्डुप दोर्जेको नयाँ अवतार भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । लेख पनि लेखे । तर २०५९ साल असोज १८ गते ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाएर प्रत्यक्ष शासन शुरु गरेका बेला प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बाइपास गरेर राजासँग वार्तामा आउने माओवादी टोली नेता स्वयम् भट्टराई थिए । २०६० सालमा दाङको हापुरेमा तत्कालीन सरकारी वार्ता टोली (डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापा)सँगको वार्तामा भट्टराईले सांस्कृतिक राजा मान्ने पार्टीको बटमलाइन सुनाएका थिए । आफैंले लेण्डुप दोर्जेको नयाँ उदय भएको लेख लेख्ने विद्धान्स्वयम्ले सांस्कृतिक राजा राख्न पछिसम्म प्रयत्न गरेको यथार्थ बेलामौकामा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । कमल थापाले पछिल्लोपटक एउटा उदाहरणको मात्रै खुलासा गरिदिएका छन् । । त्यसकारण, भट्टराईले अहिले ज्ञानेन्द्रलाई जतिसुकै सत्तोसराप गरुन्, राजसंस्थालाई हेर्ने उनीहरुको अस्थिर दृष्टिकोण विगतदेखि वर्तमानसम्म प्रतिबिम्बित हुँदै आएको छ । अहिले राहत बाँड्न हिँडेका पूर्वराजालाई भट्टराईले किन सत्तोसराप गर्नुप¥यो ? पूर्व राजाको पाइलासँग भट्टराईजस्ता अब्बल क्रान्तिकारी नेता किन तर्सिनुप¥यो ? ज्ञानेन्द्रको जिल्ला भ्रमणले धरापमा पार्ने कस्तो गणतन्त्र ल्याउन युद्ध लडेछन् माओवादी क्रान्तिकारीहरुले ? आम मानिसले बुझ्न सकेका छैनन् ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पटक पटक देश दौडामा निस्केकाछन् । पछिल्ल दिनमा मध्य तराईको जनकपुर पुगेर भव्य सम्मान थापेका उनले सुदुरपश्चिमा पनि उत्तिकै सम्मान पाएका छन् । जनकपुरबाट एकथरि जोगी र महन्थहरुले २०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापित गर्ने अभियान पनि थालेका छन् । पूर्व राजा गएका ठाउँमा उपस्थित भीडले राजसंस्थाका पक्षमा चर्को नाराबाजी पनि गरेको छ । यो यथार्थ हुँदा हुँदै भट्टराईजस्ता नेतालाई के हेक्का हुनुपर्छ भने ज्ञानेन्द्रले संविधानसभाको परिणाम, गणतन्त्र घोषणालाई सहज आत्मसात गरेका छन् । र, ज्ञानेन्द्रको देश दौडाहाबाट राजसंस्था नाटकीयरुपमा पुनस्र्थापित हुने कुनै सम्भावना छैन ।
बास्तबमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको सात बर्षसम्म पनि भट्टराईहरुले प्रचलित लोकतन्त्रलाई अझै स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्रका लागि पूर्व राजाको दौडधुप होइन, माओवादीहरुको अस्थिर मानसिकता अहिले पनि मुख्य चुनौति हो । पूर्वराजाले गणतन्त्र स्वीकारेर सहजरुपमा नारायणहिटी छाडिसकेका छन्,सरकारलाई श्रीपेच हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । पछिल्लोपटक हिमानी ट्रष्टको कार्यक्रममा उनले बोले– निर्वाचन होस् । मुुकले निकास पावस् । शान्ति होस् । सबै नेपालीको मुहारमा खुशी छाओस् ।’ नियत जे सुकै होस् पूर्व राजाले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक प्रक्रियालाई असहयोग गरेका छैनन् । उनको पक्षमा वकालत गर्ने राप्रपा नेपाल अहिले चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको अग्रपंक्तिमा छ । भट्टराईलाई यतिसम्म स्मरण रहोस्, ज्ञानेन्द्रले धेरै अघि भनेका छन्् –जनताको निर्णयले म बाहिरिएँ, जनताले निर्णय गरे राजसंस्था फर्किनसक्छ । यो सबै निर्णय जनतालाई नै गर्न दिउँ ।’ ज्ञानेन्द्र गणतन्त्रपछि आफ्नो मान्यतामा चुकेका छैनन् । भट्टराईहरु ज्ञानेन्दले आर्जन गरेको पछिल्लो लोकप्रियताबाट जति त्रसित छन्, गणतान्त्रिक व्यवस्थामा ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो त्रासदीको महसुस गरेका छैनन् ।
भट्टराईहरु अहिले जुन मुद्दाका लागि चिन्तित बन्नुपर्ने हो त्यताभन्दा बढी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रप्रति चिन्तित हुनु बिडम्बनामात्र हो । तत्कालीन राजनीतिक निकासका बिषयमा अहिले राजनीतिक दलहरु विभाजित छन् । संविधान निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा छ, शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छैन । दलहरु असहमतिको गोलचक्करमा छन् । भट्टराईहरुको प्राथमिकताको सूची यी मुद्दामा किन छैन ? जारी राजनीतिक प्रक्रियामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अबरोधक भूमिका कहाँनिर छ ? ज्ञानेन्द्रको राहत वितरणले कसरी चुनाव भाँडिन्छ ? भट्टराईजस्ता शीर्ष नेताले जबाफ दिनुपर्छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछिका घटनाक्रमहरु सुक्ष्मरुपमा केलाउने हो भने जारी राजनीतिक प्रक्रियामा पूर्व राजाका कारण नभएर भट्टराईहरुका कारण राष्ट्रले समयको बर्बादी व्यहोर्नुपरेको छ । संसद पुनस्र्थापित गरिदिने ११ वैशाख, २०६३को शाही घोषणा अस्वीकार गर्ने र त्यसविरुद्ध बन्दका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भट्टराईहरु फेरि त्यही संसदमा मनोनित भएर खुरुखुरु सिंहदरबार छिरेका छन् । संविधानसभाको चुनाव हुनु अघि नै गणतन्त्र घोषणा हुनुपर्छ भनेर बितण्डा मच्चाउने अरु कोही नभएर भट्टराई र उनको दल हो । मधेश आन्दोलनको नकारात्मक कारक अरु कोही नभएर एमाओवादी हो । माओवादीको विवादले संविधानसभाको धेरै महत्वपूर्ण समय बर्बाद बनाइदिएको छ । संविधानसभामा रहँदा कहिले शहरी बिद्रोहको धम्की दिने, कहिले प्रधानसेनापति हटाएर बिडण्डा निम्त्याउनेहरु को हुन् ? मुलुकमा कथित बहुराष्ट्रियताको नाममा जातीय सद्भाव बिथोल्ने अभियानका शुत्रधार अरु कोही नभएर भट्टराईहरु नै हुन् । नेपालको जातीय सद्भाव विथोल्ने र छिमेकी भारत र चीनको सुरक्षा स्वार्थको प्रतिकुल हुने संघीयताको मोडल प्रस्तुत गर्ने भट्टराईहरुको गलत नीति र नियतको परिणामस्वरुप संविधानसभा भंग भएको यथार्थ भट्टराईहरु अझै स्वीकार्न तयार छैनन् । लडाकुहरुलाई आखिर नेपाली सेनाकै मोडालिटीमा समायोजनमा पठाउनुपर्ने रहेछ तर नेपाली सेनाको मानमर्दन गर्ने र समायोजन प्रक्रिया लम्ब्याउने काम कसले ग¥यो ? त्यसकारण पूर्व ज्ञानेन्द्रमाथि आक्षेप लगाइरहँदा भट्टराईजस्ता नेताले गणतन्त्रपछि मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्न आफ्नो दल र आफूले निर्वाह गरेको नकारात्मक भूमिकालाई चटक्कै भुल्न मिल्दैन ।
भट्टराईले नै निम्त्याएको पछिल्लो घटना हेरौँ । भट्टराईको पदत्यागको प्रचारमुखी बितण्डाले एक महिनासम्म मुलुकको राजनीति प्रभावित बनायो । संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न असन्तुष्ट दलहरुसँग वार्ता गर्नुपर्ने बेलामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पेरिसडाँडाको परिधिभित्र इन्गेज गराउने अरु कोही नभएर भट्टराई हुन् । अहिले मुलुकको प्राथमिकता निर्वाचनको सुनिश्चिता हो कि भट्टराईको कथित पदत्याग ? भट्टराईहरुले के महसुस गर्नुपर्छ भने अब ज्ञानेन्द्र विरोधी फर्मूलाबाट शक्ति आर्जन सम्भव छैन । किनभने भट्टराईजस्ता क्रान्तिकारी नेताहरुको लोकप्रियता शुन्यबाट ऋणात्मक दिशातिर गइरहेको छ । यसमा ज्ञानेन्द्रको केही भूमिका छैन, भट्टराईहरु स्वयम् जिम्मेबार छन् ।
भट्टराईजस्ता विद्धान नेताले गर्ने हल्का सार्वजनिक टिप्पणि र उनले जारी राजनीतिक प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने असन्तुलित भूमिकाले समग्र राजनीतिलाई उल्टो यात्रामा जान मद्दत पु¥याउँछ । भट्टराईहरु राजनीतिमा निर्णायक र बाधक छन्, ज्ञानेन्द्र न निर्णायक छन् न त जारी प्रक्रियाका बाधक । पूर्व राजा वा राजपरिवारका सदस्यले राहत बाँड्दैमा गणतन्त्र कमजोर हुन्छ वा राजतन्त्र फर्कन्छ भन्ने अतिदरिद्र मानसिकताको जगमा मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छैन । सधैँ ज्ञानेन्द्रहरुको त्रासदी देखाएर कुनै दल वा भट्टराईजस्ता जिम्मेबार नेता सदावहार परिवर्तनकारी रहिरहन सम्भव छैन । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलालनेहरुको अभिव्यक्ति भट्टराईहरुका लागि उपयुक्त हुनसक्छ । उनले भनेका छन् – महान् नेताले देशका सबै जनतालाई महान् कामका लागि गोलबद्ध गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।’ भट्टराईजस्ता नेता आफ्नो विवेक र सुकर्मले नेता हुने कि पूर्व राजाहरुको ‘अपराध’को जगमा टेकेर क्रान्तिकारी भइरहने ? शोच्नुपर्ने समय आएको छ । अन्यथा भट्टराईहरुको नीति र नियत दुबैमा खोट देखिने छ ।
pkaphle@gmail.com
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete