भुटानको परिदृष्य, नेपालको बुझाइ

-पर्शुराम काफ्ले-

सन् १९४९ मे महिनामा भारतसँग सन्धी गर्ने बिषयमा नयाँ दिल्लीमा छलफल गर्न जाँदा भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दोर्जी र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुबीच चर्काचर्की भएछ । श्रीमती टासीसहित नयाँ दिल्ली गएका दोर्जीलाई नेहरुले भने, ‘भुटान हाम्रा लागि अबसर भन्दा बोझ भएको छ यतिखेर ।’ भुटानले सन् १८६४ मा गुमाएका केही भूभाग भारतबाट पाउने चर्चासँगै नेहरुले त्यो टिप्पणि गरेका थिए ।  जबाफमा दोर्जीले भनेछन्, ‘ इफ इट इज सो, सर, गिभ अस कम्प्लिट इन्डीपेन्डेन्स एण्ड वी वुड आवरसेल्भ्स क्यारी अन इन्डीपेन्डेन्टली । (त्यसो भए महोदय, हामीलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुस्, हामी स्वतन्त्ररुपमा आफ्नै तरिकाले अघि बढ्छौँ ।) यसको तीन महिनापछि अगस्ट ८, १९४९ मा भारत–भुटान–सन्धीमा हस्ताक्षर भयो । भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत दमन शमशेर राणालाई भेटेका भुटानी प्रधानमन्त्रीले यो बृतान्त बताएका थिए । राणाले आफ्नो किताब ‘नेपाल रुल एण्ड मिसरुल’को पेज १५४ मा यो प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । 
यसपाली पेट्रोलियम पदार्थमा दिएको अनुदान भारतले चुनावको मुखमा आएर कटौती गरेपछि भारत–भुटान सम्बन्धमा असहजता प्रकट भयो । भुटानको सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध आफ्नो छातामुनी राखिरहन चाहने (अहिले पनि भारतकै पकडमा छ) भारतीय चाहनाविरुद्ध भुटानभित्रै विरोधका स्वर गुन्जिए । आफ्नो सबैभन्दा बलियो पकड रहेको छिमेकलाई असर पार्ने गरी अनुदान कटौती गरेर भारतले मूल्य चुकाएको टिप्पणि भारतीय अखबारहरुमा आए, भारतको राजनीतिक बृत्तमा पनि यो प्रकरणले हलचल मच्चायो । अनुदान कटौतीपछिको पस्थितिमा भुटानको निर्वाचनमा बिपक्षी दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीले दुई तिहाई मत पायो, पूर्व प्रधानमन्त्री जिग्मी वाई थिन्लेले नेतृत्व गरेको दलले  ‘शर्मनाक’ पराजय भोग्नुप¥यो । भारतको चाहनालाई मद्दत पुग्ने गरी आएको यो निर्वाचन परिणामपछि भारत–भुटान सम्बन्धको भविश्यवारे नयाँ बहस थालनी भएको छ ।

भुटानको तत्कालीन थिन्ले सरकार चीनसँग नजिकिएको तथा अन्तराष्टिय रंगमञ्चमा मुलुकको स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गर्न क्रियाशील रहेको घटना भारतका लागि दीर्घकालिनरुपमा सहज हुन नसक्नु स्वभाविकै थियो । तीनतिरबाट घेरिएको भुटानको परराष्ट्र र सुरक्षा आफ्नो हातमा रहेको भारतले दाबी गरिरहँदा भुटानले चिनसँगको सम्बन्ध विस्तार र संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्वतन्त्र मुलुकको हैसियत स्थापित गर्न खोजिरहेको थियो । एकहदसम्म थिन्ले यो कुरामा सफल भएकै मान्नुपर्छ । तर भारतले यो सबक केबल जिग्मी वाई थिन्लेलाई मात्रै सिकाउन खोजेको हो कि वास्तविक सत्ताको बागडोर सम्हालेका संवैधानिक राजा जिग्मी खेसर नाम्ग्याल वाङचुकलाई ? यो बहसको बेग्लै पाटो हो । यद्यपि अनुदान कटौती राजनीतिक बिषय नभएको भनेर भारतले कुटनीतिक चतु¥याईँ प्रकट गरेको छ ।
जिग्मी वाई थिन्लेले भुटानको परराष्ट्रसम्बन्ध फराकिलो बनाउन खोज्नु उनको मात्रै चाहना हुनैसक्दैन । भुटानमा जे जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरे पनि शक्ति राजासँगै छ । राजाको चाहनाबिपरीत यस्तो मामलामा कोही पनि दुस्साहस गरेर अघि जाने अवस्था हुँदैन । वर्तमान राजाका बुबा र थिन्ले सम्धी नाता पर्छ ।  अघिल्लेपटक दरबारकै चाहना अनुसार थिन्लेको पार्टीले ४५ सिट ल्याएको थियो । यसपाली दरबारसँग त्यतिधेरै निकटता नभएका व्यक्तीहरुको पार्टीले दृुई तिहाई हासिल गरेर सरकार निर्माणको कसरत गर्दैछ । यद्यपि यो दलले पनि दरबारको स्वार्थप्रतिकुल काम गर्ने सामथ्र्य राख्दैन ।
भारतले अर्बौं लगानी गरेको भुटान भारतको अघोषित संरक्षित राज्यकै हैसियतमा रहेको हो । भुटानको पछिल्लो विकास र आर्थिक उन्नतिमा भारतकै प्रमुख आशिर्वाद छ ।  सिक्किमको बिलयपछि छिमेकमा भुटान भारतको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा छ र भुटानको रक्षा तथा पराष्ट्रसम्बन्ध पनि भारतको नियन्त्रणमा छ । तर सिक्कि जसरी विलय भयो, भुटानको भारतमा बिलय असम्भव छ भन्ने यथार्थ भारतले पनि राम्रोसँग बुझेको छ ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्री थिन्लेले चिनका प्रधानमनत्रीसँग ब्राजिलमा गरेको भेटवार्ता, समाधान हुँदै गएको भुटान–चीन सीमाबिबाद, चीनबाट भुटान दुई दर्जन जति गाडी भित्र्याइएको प्रकरण र ग्रस नेश्नल ह्याप्पिनेसको अभियानका क्रममा थिन्लेले विभिन्न मुलुकमा गएर भारतको कटु आलोचना गरेको प्रतिफल भारतले अनुदान कटौतिपछि निर्वाचनमा प्रकट भएको छ । बिपक्षी दलको विजय स्वतन्त्र निर्वाचनमा भुटानी जनताको फेयर मतको परिणाम मात्र थिएन । थिन्लेको दलको पराजयबाट भारतले भुटानको राजालाई नै सबक सिकाउन खोजेको देखिन्छ । अघिल्लो सरकारको कुटनीतिक सक्रियता केबल प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणको परिणाम मात्र थिएन, राजदरबारकै योजना कार्यान्वयकर्ता मात्र थिए थिन्ले । राजपरिवारसँग पारिवारिक नाता नै जोडिएका थिन्ले र उनको दलको पराजयलाई भुटानको राजसंस्थामाथि भारतीय दबाबका रुपमा पनि हेर्न थालिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि अर्को सत्य के हो भने भुटान अहिल्यै भारतीय प्रभावबाट बाहिर जाने स्थिति छैन । तर भुटानमा चिनले राजदूताबास स्थापना गर्न जारी राखेको पहलकदमी, अमेरिकाको बढ्दो चासो भारतका लागि प्रिय नभए पनि उसको बलबुताले रोकिने स्थिति छैन ।  कम्तिमा चिनको प्रवेश भारतको चाहनाले मात्रै अब नरोकिने स्पष्ट छ ।,
भारतसँग भन्दा सांस्कृतिकरुपमा तिब्बतसँग निकट रहेको भुटानकोृ राजखान्दानसँग भारतको परम्परागत पकड त्यही स्तरमा अब रहन सम्भव छैन । भारतले भुटानमा आफ्नो पकड जमाउन प्रयोग गर्नुपर्ने कार्ड भनेको दक्षिण भुटानमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी नै उपयुक्त थिए र हुन् । नब्बेको दशकमा भारतीय चाहना अनुसार भुटानी राजाले जबर्जस्त देश निकाला गरेका नेपालीभाषीका लाखौँ परिवार अहिले पनि भुटानभित्र विभिन्न हैसियत बनाएर बसेका छन् । नेपालीबाहेकका अन्य जाति पनि भुटानी तत्कालीन राजा जिग्मी सिंगी वाङचुकको अत्याचारको सिकार भएका छन् । खेदिएका परिवारका नातागोता भुटानमै छन्, भुटानले उनीहरुलाई प्रश्स्त सेवा सुविधा दिएको भए पनि पारिवारिक विछोडको पीडा उनीहरुसँग यथावत छ । नेपालीभाषीलाई खेद्नका लागि भारतको हरियो बत्ति रहेको तथ्य भारतका प्रभावशाली तत्कालीन विदेश सचिव जे एन दीक्षितले आफ्नो चर्चित किताब ‘माइ साउथ ब्लक इयर्स’मा खुलासा गरिसकेका छन् । तर, संयोग अब दुर्भाग्यको सिकार बनाइएका नेपालीभाषी नै भारतलाई अब चाहिएको छ । भारतले आफ्नो परम्परागत पकड कायम राख्न चाल्ने नयाँ तुरुपले भुटानको राजनीतिक प्रणालीमा फेरबदल आउन सक्ने सम्भावना छ । समय लाग्ला, तर त्यसको विकल्प छैन ।
तर पछिल्लोपटक प्रकट भएको भारत–भुटान सम्बन्धको असहजताले नेपाललाई एउटा गज्जको पाठ सिकाएको छ । अघोषित संरक्षित राज्यजसरी लगानीको विशाल मूल्य बगाएको भारतसामू भुटानले आफ्नो महत्व थप स्थापित गरिदिएको छ । भुटानका लागि भारतको महत्व आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, भुटानले भारतका सामू आफ्नो रणनीतिक महत्व थप स्थापित भएको छ भारतीय अनुदान कटौतिको घटनापछि । नेपालको परराष्ट्र मामिला सम्हालेकाहरुका लागि यो ठूलो पाठ हो । नेपाल–भारत सम्बन्धको परिचर्चा गर्नेहरुले नेपालमा भारतको महत्वमात्रै स्थापित गरिरहेका छन्, भारतलाई पनि नेपालको ठूलो महत्व छ भन्ने कुरा ओझेलमा परेको छ । नेपाललाई भारतको मात्रै आवश्यकता भएको स्थापित गर्ने र यही मान्यताको झोला बोक्नेहरुले भुटानबाट ठूलो पाठ सिक्नुपर्ने छ । 

TARUN WEEKLY, SAUN 7, 2070
For comment : pkaphle@gmail.com