५०४ सीमा स्तम्भ गायव

सुरेन्द्र सुवेदी

    काठमाडौं (नेपालडोर) । भारत र चीनसँगको सीमानामा ५ सय ४ वटा नेपाली सीमास्तम्भ हराएका छन् । गृहमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार हराएका ती स्तम्भ खोज्न मन्त्रालयलाई समस्या भइरहेको छ । हराएका स्तम्भमा जंगे पिलर (मुख्य स्तम्भ) २८ वटा, सहायक स्तम्भ ४५ वटा र साना स्तम्भ ४ सय ३१ छन् ।

देशका सीमामा रहेका ५ हजार ९ सय ४७ कुल सीमा स्तम्भमध्ये चीनतर्फ ११ र भारततर्फ ५ हजार ९ सय ३६ छन् । तीन हजार ८० सीमा स्तम्भमात्र सामान्य अवस्थामा रहेका छन् । भारततर्फ रहेका अधिकांश स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने र केही पुनर्निमाण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । केही खोलाले बगाएका छन् । केही फेला पर्न सकेका छैनन् ।
गृहमन्त्रालयले हालै गरेको अध्ययनअनुसार ७ सय ६० मुख्य स्तम्भ (जंगे पिलर) मध्ये ४ सय ९४ मात्र ठीक अवस्थामा छन् । एक सय ९५ वटा मर्मत गर्नुपर्ने, १० वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने ३३ खोलाले बगाएको ।
सहायक स्तम्भ कुल १ हजार ३ सय १६ वटा छन् । यीमध्ये ४५ वटा फेला परेका छैनन् भने खोलाले बगाएकामा १ सय ११ परेका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ३३ वटा र मर्मत गर्नुपर्ने २ सय ४३ वटा रहेको गृह मन्त्रालयको उच्चस्रोतले जनाएको छ ।  
साना स्तम्भ ३ हजार ८ सय ७१ वटा छन् । एक हजार ६ सय ९९ वटा सामान्य अवस्थामा छन् मर्मत गर्नुपर्ने १ हजार ४ सय ४५ वटा र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने २ सय ६६ वटा छन् । खोलाले २४ बगाएको ठहर छन् । 
चीनतर्फ रहेका ११ स्तम्भमा मुस्ताङमा ३ वटा, सिन्धुपाल्चोकमा ७ वटा र ताप्लेजुङमा एउटा छन् । गृहमन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा जिम्मा दिएको छ । सशस्त्रमा प्रहरीमा सीमा सुरक्षा विभाग गठन गरेर सीमा स्तम्भ रहेका स्थानको पहिचान गर्दै ती स्थानको ‘लोकेसन जिपिएस’ को माध्यमबाट अभिलेख राख्न सुरु गरेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सशस्त्रमा २ हजार २ सय ५० दरबन्दी स्वीकृत गरेर सरकारले सीमा सुरक्षा जिम्मा दिएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मका सीमामा सशस्त्रले बेस स्थापना गरेर सीमा सुरक्षा सुरु गरिसकेको छ ।
अध्ययनुसार भारतले ७३ स्थानमा नेपालको सिमाना मिचेको छ । भारतले झापामा ९, मोरङमा १३, सप्तरीमा ६, महोत्तरीमा १४, सर्लाहीमा १०, रौतहटमा २, बारामा १, पर्सामा ४, चितवनमा ३, बारा, नवलपरासी र दाङमा एक–एक, बर्दियामा ५ र कञ्चनपुरमा ४ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको हो । भारत र नेपालका सीमाविद्को संयुक्त टोलीले अध्ययन गरेर जिपिएसको माध्यमबाट अभिलेख राख्न अध्ययन भइसकेको छ । ‘अध्ययनपछि केही बुँदामा असहमतिका कारण फायल थन्किएको छ,’ एक उच्च अधिकारीले भने ।